श्यामप्रसाद मैनाली
यतिवेला देश संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ । संघीयतामा जाँदा कतिवटा संघीय राज्य अथवा प्रान्त निर्धारण गर्ने, यसको आधारक्षेत्र, भाषा, जातजाति के हुनेजस्ता विषय घनीभूत छलफलका क्रममा छन् ।
सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल जातीयताका आधारमा राज्य गठन हुनुपर्ने पक्षमा छ । सुरुदेखिको प्रतिबद्धता र त्यसलाई निरन्तरता दिँदै आएकाले यो दल जातीयताका आधारबाहेक अन्य प्रकारका प्रान्तीय विभाजनको पक्षमा उभिने छाँट देखिँदैन । अरू राजनीतिक दल पनि संघीयताका सवल र दुर्बल पक्षबारे बहस गर्ने साहस गरिराखेका छैनन् । हाम्रो परिवेशमा जातजाति र भाषाभाषीका आधारमा राज्य निर्धारण गर्दा विचार पुर्याउनुपर्ने केही यथार्थता छन्, जसलाई सबै राजनीतिक दलले स्वीकार नगरी हुँदैन ।
लामो समयदेखि निश्चित जाति विशेषको नेपाली शासनमा एकछत्र राज गरेका कारण थुप्रै जातजाति पछि परेका हुन, सुविधाभोगी सीमित जातिहरूबाट शोषितपीडित छन् भन्ने बहस जीवन्त बन्दै गएको छ । पिछडिएका वर्गको संरक्षणका साथै यी वर्गको उत्थानका दिसामा मुलुकको नयाँ संरचना तयार हुनुपर्नेमा प्रायः मतैक्यता छ । जातीयता र बोलिने भाषाका आधारमा राज्यको विभाजन गर्ने आधार निक्र्याेल गर्नुपर्ने स्थिति छ । संघीय राज्य कतिवटा रहने, कति जनसंख्यामा एक राज्य निर्धारण हुने, त्यस्ता जातीय राज्य कति क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिने हो ? निर्णयमा पुग्नु जरुरी छ । जातीयताको सघन उपस्थितिलाई आधार मानी संरचना तयार गरिएमा मात्र शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने तर्क केही बौद्धिक जगतले गर्दै आएको छ, जनसंख्याको १ प्रतिशतमा एक राज्य कायम गरिने एउटा आधार हुन सक्छ, नेपालको जनसंख्यालाई अध्ययन गर्दा यस आधारमा २ लाख ५० हजार जनसंख्यामा १ राज्य हुने देखिन्छ । यस आधारमा हेर्दा जनघनत्व धेरै भएको ठाउँमा धेरैवटा राज्य बन्न सक्छन्, काठमाडौं उपत्यकामा करिब २० राज्य निर्माण हुने र कर्णाली क्षेत्रमा मात्र १ राज्य बन्ने देखिन्छ ।
यो प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । किनकि राज्यले शासन गर्ने र सेवा पुर्याउने जनसंख्यालाई नै हो । अब यी सयवटा राज्यमा कुन जातिको नेतृत्व रहने हो वा कुन जातिको नाममा कुन राज्य नामकरण हुने हो, विश्लेषण जरुरी छ । कुनै पनि अल्पसंख्यकले बहुसंख्यकउपर शासन गर्नुे प्रजातान्त्रिक मूल्य-मान्यताविपरीत हो, संघीयता नै प्रजातन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा लिइने हुँदा यस्तो व्यवस्थामा प्रजातन्त्रविपरीत मूल्य-मान्यताका आधारमा राज्यको निर्धारण हुन सक्दैन ।
तथ्यांक अध्ययन गर्दा क्षेत्री र बाहुनले क्रमशः १५.८० प्रतिशत र १२.७४ प्रतिशत जनसंख्याको हिस्सा ओगटेका छन्, जनसंख्याको सरदर २८ वटा राज्य खस, क्षेत्री, ठकुरी र पर्वते बाहुनका लागि छुट्याउनुपर्ने देखिन्छ । गाविसको अवस्था आधिकारिक तथ्यांकका आधारमा अध्ययन गर्दा १० प्रतिशत, ३० प्रतिशत र ५० प्रतिशतभन्दा अधिक जनसंख्या भएका गाविसको संख्या क्रमशः क्षेत्रीको मात्र १९७२, ८९५ र ४०१ देखिन आउँछ, यो तथ्यांकले क्रमशः ४८ प्रतिशत २५ प्रतिशत र १० प्रतिशतमा खस, ठकुरी, क्षेत्रीको हिस्सा देखिन्छ । दोस्रो क्रममा पर्वते बाहुन छन् । करिब ४ सय गाविसमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी जातीयताका आधारमा उपस्थितिलाई विश्लेषण गर्दा क्षेत्री र बाहुनले मात्र १३ प्रतिशत राईले ४.४७ प्रतिशत, लिम्बूले १.१२ प्रतिशत राज्य प्राप्त गर्ने देखिन्छ । तसर्थ जातीयताका आधारमा राज्यको विभाजनले कमजोर वर्गको राज्यमा मूलप्रवाहीकरण सम्भव कसरी होला ? राज्यले सोच्नुपर्ने स्थिति छ ।
काठमाडांै उपत्यकामा ऐतिहासिक रूपमै आदिवासीका रूपमा नेवारहरू स्थापित छन् । तर, नेवारहरूको मौलिक थलोमा नेवारहरू नै अल्पमतमा छन् । २० राज्य उपत्यकालाई विभाजन गर्दा असन, इन्द्रचोक, ललितपुर र भक्तपुरका सहरी क्षेत्रमा अपवादबाहेक प्रायः नेवारहरूको बसोवास छ । त्यस्ता क्षेत्र मात्र नेवाः राज्य बन्न सक्छन्, नेवार समुदायको जनसंख्या पनि अन्य जातिको जस्तै छरिएर रहेको छ, यस्तै ४५ गाविसमा आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका लिम्बूको राज्य मात्र एउटा अथवा १.१२ प्रतिशत गाविस देखिएका छन् । जनघनत्व बढी भएका सहरी क्षेत्रमा पनि मिश्रति जनसंख्या पाइन्छ । अझ सबै सुविधाप्राप्त क्षेत्र भएकाले समाजको धनीमानी परिवारको उपस्थिति यस्ता क्षेत्रमा स्वभावैले बढी हुने गर्छ । यस अर्थमा पनि पिछडिएका जातजातिलाई जातीयताका आधारमा राज्य प्रदान गरेर सम्मानित गर्न सक्ने अवस्था आँकडाले प्रमाणित गर्दैन ।
एकीकृत माओवादीले घोषणा गरेको जातीय राज्यको अध्ययन गर्दा किरात स्वतन्त्र राज्यमा किराती भाषा बोल्ने र नेपाली भाषा बोल्नेहरूको संख्या क्रमशः ५७.४ प्रतिशत नेपाली, २९.४ प्रतिशत राई, लिम्बू र १३ प्रतिशत अरू भाषा बोल्नेहरू छन्, ताम्सालिङ राज्यमा ४२.८ प्रतिशत तामाङ, ४१.७ प्रतिशत नेपाली र १५.३ प्रतिशत अन्य भाषा बोल्नेहरू देखिन्छन् । तमुवान राज्यमा २३.८ प्रतिशत गुरुङ, १७.९ प्रतिशत अन्य भाषी र ५३.७ प्रतिशत बाहुन-क्षेत्री बसोवास गर्छन् । हाल कायम रहेको ७५ जिल्लामध्ये क्षेत्री ९, मगर, थारू, तामाङ, नेवार, गुरुङ १४, पर्वते बाहुन २८ जिल्लामा बहुमतमा छन् । यो आँकडाबाट पनि पछाडि पारिएका जातिको उत्थानका लागि जातीयताका आधारमा राज्य दिएर मात्र समस्याको समाधान हुन सक्ने देखिँदैन ।
पिछडिएको जातजातिलाई सम्मानजनक पहिचान प्रदानका साथ राज्यव्यवस्थामा मूलप्रवाहीकरण गरी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने मैत्रीपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो । जनसंख्याका हिसाबले मात्र निरपेक्ष व्याख्या गरिँदा समस्यालाई समाधान गर्न सकिँदैन । अल्पसंख्यक समुदायका नाममा राज्य विभाजन गरिँदा त्यस राज्यको शासकीय कार्यभार पूर्ण रूपमा सुम्पनेगरी एकपक्षीय व्याख्याबाट त्रसित मानसिकता लिनु पनि जरुरी छैन । ताम्सालिङ प्रदेशमा सम्पूर्ण तामाङको बसोवास हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । यदि, यस समूहले उल्लेखनीय उपस्थिति त्यस क्षेत्रमा राख्छ भने ताम्सालिङ राज्य घोषणा गर्दा केही फरक पर्दैन । लामो समयदेखि पछाडि पारिएका जातिलाई प्रोत्साहनका लागि पनि यो जरुरी छ । संघीय राज्य जातीयताका आधारमा व्यवस्थित गरिँदा अन्य जातजातिको प्रतिनिधित्व र सम्मानजनक भूमिकालाई राज्यले स्वीकार गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएमा नेपाल यथार्थमा झनै बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय र बहुधार्मिक राज्यका रूपमा स्थापित हुनेछ ।
संघीय व्यवस्थामा वास्तवमै जनता सार्वभौम हुने गर्छन्, आफ्नोबारे निर्णय लिने, आफ्ना क्षेत्रका स्रोत-साधन आफ्नो भलाइका कार्यक्रममा प्रयोग गर्ने अन्य क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने, आफ्ना क्षेत्रभित्रका सबै वर्ग र जातजातिबीच सद्भाव कायम गरी अघि बढ्न सक्षम हुने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता कायम राखी अघि बढ्ने व्यवस्था हो, यसको संवेदनाशीलतालाई मनन गरी पर्याप्त गृहकार्य र तयारी भएमा मात्र अघि बढ्न सकिन्छ । अन्यथा कार्यान्वयनका चरणमा कठिनाइ सामना गरिरहनुपर्ने हुन्छ । संघीयताले सर्वसाधारण जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका सुविधाका लागि काठमाडौं अथवा केन्द्रीय राजधानी धाउन नपर्नेगरी व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि मुलुकको सन्तुलित विकासमा पर्याप्त ध्यान दिन सक्नुपर्छ । जातीयताकै आधारमा राज्यको स्वरूप निर्धारण भएपछि लिइने निर्णय जातीय निरपेक्ष हुनुहुँदैन । राजनीतिक परिवर्तनले मुलुकभित्र विद्यमान सामाजिक र आर्थिक यथार्थतालाई साथमा लिएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ अन्यथा परिवर्तन अपूर्ण हुन जान्छ । भाषा, धर्म र संस्कृतिले संघीयतामा र संघीयताले भाषा, धर्म संस्कृतिलाई असर परिराखेकाले यी पक्ष परिपूरकका रूपमा रहेका हुन्छन् । लोकतन्त्रको सुदृढ रूप संघीयता हुने भएकाले लोकतन्त्रका मूल्य-मान्यतालाई संघीयताले व्यवहारमा आत्मसात् गर्न नसक्दा असफल भएमा थुप्रै उदाहरण छन् ।
श्रीलंकामा इस्ट-इन्डिया कम्पनीले कामदारका रूपमा पठाएका तमिलले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि पृथकतावादी आन्दोलन गरे । युगोस्लाभियामा जातीय विग्रहकै कारण राज्यले आफ्नो अस्तित्व गुमाउनुपर्यो । यसैगरी जातीय र सांस्कृतिक मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्दा पूर्व सोभियत संघले आफ्नो अस्तित्व गुमाउनुपर्यो । संघीयतामा एकतन्त्रीय व्यवस्था अघि बढ्न सक्दैन । किनकि एकतन्त्रीय व्यवस्थामा प्रजातान्त्रिक आचरण र विधि व्यवहारको अभाव रहन्छ । संघीय व्यवस्थाले राज्यको द्रुततर विकासको लक्ष्य राखेको हुन्छ । सबै क्षेत्र र वर्गलाई समान स्तरमा विकास गरी सक्षम बनाउँदै लैजाने यसको उद्देश्य हुने गर्छ । यस अर्थमा देशमा उपलब्ध स्रोत-साधनको प्रभावकारी परिचालन यसको अर्को चुनौती हो ।
उल्लिखित परिवेशलाई दृष्टिगत गरी जातीयताका आधारमा राज्यको स्वरूप निर्धारण गरिनुपर्छ । यसमा सबै नेपालीले स-सम्मान आफ्नो अधिकार भरपूर प्रयोग गर्न सक्छन्, तर जातीयताका आधारमा पुनः विभेद गरिनेगरी राज्य पुनर्संरचना गरिनुहुन्न । हिजोका सुविधाभोगीहरू, जसको देशभित्र उल्लेखनीय संख्यात्मक उपस्थिति रहेको छ, भोलि पनि रहनेछ । यो समूहलाई सम्मानपूर्वक आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्दै अघि बढ्ने अवसर प्रदान गर्नु जरुरी छ । तत्पश्चात् पछि परेका वर्ग र जातिको उत्थानका लागि प्रभावकारी विशेष कार्यक्रम राज्यले कार्यान्वयन गर्दै जान केन्द्रीय र प्रान्तीय नीति अवलम्बन हुनु जरुरी छ । यी सम्पूर्ण समायोजनपछि मात्र सम्पूर्ण जात, जाति, धर्म र संस्कृतिबीच एकता सम्भव छ । त्यसपछि मात्र सही अर्थमा संघीयताको कार्यान्वयन हुन सक्छ ।
यतिवेला देश संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ । संघीयतामा जाँदा कतिवटा संघीय राज्य अथवा प्रान्त निर्धारण गर्ने, यसको आधारक्षेत्र, भाषा, जातजाति के हुनेजस्ता विषय घनीभूत छलफलका क्रममा छन् ।
सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल जातीयताका आधारमा राज्य गठन हुनुपर्ने पक्षमा छ । सुरुदेखिको प्रतिबद्धता र त्यसलाई निरन्तरता दिँदै आएकाले यो दल जातीयताका आधारबाहेक अन्य प्रकारका प्रान्तीय विभाजनको पक्षमा उभिने छाँट देखिँदैन । अरू राजनीतिक दल पनि संघीयताका सवल र दुर्बल पक्षबारे बहस गर्ने साहस गरिराखेका छैनन् । हाम्रो परिवेशमा जातजाति र भाषाभाषीका आधारमा राज्य निर्धारण गर्दा विचार पुर्याउनुपर्ने केही यथार्थता छन्, जसलाई सबै राजनीतिक दलले स्वीकार नगरी हुँदैन ।लामो समयदेखि निश्चित जाति विशेषको नेपाली शासनमा एकछत्र राज गरेका कारण थुप्रै जातजाति पछि परेका हुन, सुविधाभोगी सीमित जातिहरूबाट शोषितपीडित छन् भन्ने बहस जीवन्त बन्दै गएको छ । पिछडिएका वर्गको संरक्षणका साथै यी वर्गको उत्थानका दिसामा मुलुकको नयाँ संरचना तयार हुनुपर्नेमा प्रायः मतैक्यता छ । जातीयता र बोलिने भाषाका आधारमा राज्यको विभाजन गर्ने आधार निक्र्याेल गर्नुपर्ने स्थिति छ । संघीय राज्य कतिवटा रहने, कति जनसंख्यामा एक राज्य निर्धारण हुने, त्यस्ता जातीय राज्य कति क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिने हो ? निर्णयमा पुग्नु जरुरी छ । जातीयताको सघन उपस्थितिलाई आधार मानी संरचना तयार गरिएमा मात्र शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने तर्क केही बौद्धिक जगतले गर्दै आएको छ, जनसंख्याको १ प्रतिशतमा एक राज्य कायम गरिने एउटा आधार हुन सक्छ, नेपालको जनसंख्यालाई अध्ययन गर्दा यस आधारमा २ लाख ५० हजार जनसंख्यामा १ राज्य हुने देखिन्छ । यस आधारमा हेर्दा जनघनत्व धेरै भएको ठाउँमा धेरैवटा राज्य बन्न सक्छन्, काठमाडौं उपत्यकामा करिब २० राज्य निर्माण हुने र कर्णाली क्षेत्रमा मात्र १ राज्य बन्ने देखिन्छ ।
यो प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । किनकि राज्यले शासन गर्ने र सेवा पुर्याउने जनसंख्यालाई नै हो । अब यी सयवटा राज्यमा कुन जातिको नेतृत्व रहने हो वा कुन जातिको नाममा कुन राज्य नामकरण हुने हो, विश्लेषण जरुरी छ । कुनै पनि अल्पसंख्यकले बहुसंख्यकउपर शासन गर्नुे प्रजातान्त्रिक मूल्य-मान्यताविपरीत हो, संघीयता नै प्रजातन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा लिइने हुँदा यस्तो व्यवस्थामा प्रजातन्त्रविपरीत मूल्य-मान्यताका आधारमा राज्यको निर्धारण हुन सक्दैन ।
तथ्यांक अध्ययन गर्दा क्षेत्री र बाहुनले क्रमशः १५.८० प्रतिशत र १२.७४ प्रतिशत जनसंख्याको हिस्सा ओगटेका छन्, जनसंख्याको सरदर २८ वटा राज्य खस, क्षेत्री, ठकुरी र पर्वते बाहुनका लागि छुट्याउनुपर्ने देखिन्छ । गाविसको अवस्था आधिकारिक तथ्यांकका आधारमा अध्ययन गर्दा १० प्रतिशत, ३० प्रतिशत र ५० प्रतिशतभन्दा अधिक जनसंख्या भएका गाविसको संख्या क्रमशः क्षेत्रीको मात्र १९७२, ८९५ र ४०१ देखिन आउँछ, यो तथ्यांकले क्रमशः ४८ प्रतिशत २५ प्रतिशत र १० प्रतिशतमा खस, ठकुरी, क्षेत्रीको हिस्सा देखिन्छ । दोस्रो क्रममा पर्वते बाहुन छन् । करिब ४ सय गाविसमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी जातीयताका आधारमा उपस्थितिलाई विश्लेषण गर्दा क्षेत्री र बाहुनले मात्र १३ प्रतिशत राईले ४.४७ प्रतिशत, लिम्बूले १.१२ प्रतिशत राज्य प्राप्त गर्ने देखिन्छ । तसर्थ जातीयताका आधारमा राज्यको विभाजनले कमजोर वर्गको राज्यमा मूलप्रवाहीकरण सम्भव कसरी होला ? राज्यले सोच्नुपर्ने स्थिति छ ।
काठमाडांै उपत्यकामा ऐतिहासिक रूपमै आदिवासीका रूपमा नेवारहरू स्थापित छन् । तर, नेवारहरूको मौलिक थलोमा नेवारहरू नै अल्पमतमा छन् । २० राज्य उपत्यकालाई विभाजन गर्दा असन, इन्द्रचोक, ललितपुर र भक्तपुरका सहरी क्षेत्रमा अपवादबाहेक प्रायः नेवारहरूको बसोवास छ । त्यस्ता क्षेत्र मात्र नेवाः राज्य बन्न सक्छन्, नेवार समुदायको जनसंख्या पनि अन्य जातिको जस्तै छरिएर रहेको छ, यस्तै ४५ गाविसमा आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका लिम्बूको राज्य मात्र एउटा अथवा १.१२ प्रतिशत गाविस देखिएका छन् । जनघनत्व बढी भएका सहरी क्षेत्रमा पनि मिश्रति जनसंख्या पाइन्छ । अझ सबै सुविधाप्राप्त क्षेत्र भएकाले समाजको धनीमानी परिवारको उपस्थिति यस्ता क्षेत्रमा स्वभावैले बढी हुने गर्छ । यस अर्थमा पनि पिछडिएका जातजातिलाई जातीयताका आधारमा राज्य प्रदान गरेर सम्मानित गर्न सक्ने अवस्था आँकडाले प्रमाणित गर्दैन ।
एकीकृत माओवादीले घोषणा गरेको जातीय राज्यको अध्ययन गर्दा किरात स्वतन्त्र राज्यमा किराती भाषा बोल्ने र नेपाली भाषा बोल्नेहरूको संख्या क्रमशः ५७.४ प्रतिशत नेपाली, २९.४ प्रतिशत राई, लिम्बू र १३ प्रतिशत अरू भाषा बोल्नेहरू छन्, ताम्सालिङ राज्यमा ४२.८ प्रतिशत तामाङ, ४१.७ प्रतिशत नेपाली र १५.३ प्रतिशत अन्य भाषा बोल्नेहरू देखिन्छन् । तमुवान राज्यमा २३.८ प्रतिशत गुरुङ, १७.९ प्रतिशत अन्य भाषी र ५३.७ प्रतिशत बाहुन-क्षेत्री बसोवास गर्छन् । हाल कायम रहेको ७५ जिल्लामध्ये क्षेत्री ९, मगर, थारू, तामाङ, नेवार, गुरुङ १४, पर्वते बाहुन २८ जिल्लामा बहुमतमा छन् । यो आँकडाबाट पनि पछाडि पारिएका जातिको उत्थानका लागि जातीयताका आधारमा राज्य दिएर मात्र समस्याको समाधान हुन सक्ने देखिँदैन ।
पिछडिएको जातजातिलाई सम्मानजनक पहिचान प्रदानका साथ राज्यव्यवस्थामा मूलप्रवाहीकरण गरी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने मैत्रीपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो । जनसंख्याका हिसाबले मात्र निरपेक्ष व्याख्या गरिँदा समस्यालाई समाधान गर्न सकिँदैन । अल्पसंख्यक समुदायका नाममा राज्य विभाजन गरिँदा त्यस राज्यको शासकीय कार्यभार पूर्ण रूपमा सुम्पनेगरी एकपक्षीय व्याख्याबाट त्रसित मानसिकता लिनु पनि जरुरी छैन । ताम्सालिङ प्रदेशमा सम्पूर्ण तामाङको बसोवास हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । यदि, यस समूहले उल्लेखनीय उपस्थिति त्यस क्षेत्रमा राख्छ भने ताम्सालिङ राज्य घोषणा गर्दा केही फरक पर्दैन । लामो समयदेखि पछाडि पारिएका जातिलाई प्रोत्साहनका लागि पनि यो जरुरी छ । संघीय राज्य जातीयताका आधारमा व्यवस्थित गरिँदा अन्य जातजातिको प्रतिनिधित्व र सम्मानजनक भूमिकालाई राज्यले स्वीकार गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएमा नेपाल यथार्थमा झनै बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय र बहुधार्मिक राज्यका रूपमा स्थापित हुनेछ ।
संघीय व्यवस्थामा वास्तवमै जनता सार्वभौम हुने गर्छन्, आफ्नोबारे निर्णय लिने, आफ्ना क्षेत्रका स्रोत-साधन आफ्नो भलाइका कार्यक्रममा प्रयोग गर्ने अन्य क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने, आफ्ना क्षेत्रभित्रका सबै वर्ग र जातजातिबीच सद्भाव कायम गरी अघि बढ्न सक्षम हुने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता कायम राखी अघि बढ्ने व्यवस्था हो, यसको संवेदनाशीलतालाई मनन गरी पर्याप्त गृहकार्य र तयारी भएमा मात्र अघि बढ्न सकिन्छ । अन्यथा कार्यान्वयनका चरणमा कठिनाइ सामना गरिरहनुपर्ने हुन्छ । संघीयताले सर्वसाधारण जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका सुविधाका लागि काठमाडौं अथवा केन्द्रीय राजधानी धाउन नपर्नेगरी व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि मुलुकको सन्तुलित विकासमा पर्याप्त ध्यान दिन सक्नुपर्छ । जातीयताकै आधारमा राज्यको स्वरूप निर्धारण भएपछि लिइने निर्णय जातीय निरपेक्ष हुनुहुँदैन । राजनीतिक परिवर्तनले मुलुकभित्र विद्यमान सामाजिक र आर्थिक यथार्थतालाई साथमा लिएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ अन्यथा परिवर्तन अपूर्ण हुन जान्छ । भाषा, धर्म र संस्कृतिले संघीयतामा र संघीयताले भाषा, धर्म संस्कृतिलाई असर परिराखेकाले यी पक्ष परिपूरकका रूपमा रहेका हुन्छन् । लोकतन्त्रको सुदृढ रूप संघीयता हुने भएकाले लोकतन्त्रका मूल्य-मान्यतालाई संघीयताले व्यवहारमा आत्मसात् गर्न नसक्दा असफल भएमा थुप्रै उदाहरण छन् ।
श्रीलंकामा इस्ट-इन्डिया कम्पनीले कामदारका रूपमा पठाएका तमिलले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि पृथकतावादी आन्दोलन गरे । युगोस्लाभियामा जातीय विग्रहकै कारण राज्यले आफ्नो अस्तित्व गुमाउनुपर्यो । यसैगरी जातीय र सांस्कृतिक मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्दा पूर्व सोभियत संघले आफ्नो अस्तित्व गुमाउनुपर्यो । संघीयतामा एकतन्त्रीय व्यवस्था अघि बढ्न सक्दैन । किनकि एकतन्त्रीय व्यवस्थामा प्रजातान्त्रिक आचरण र विधि व्यवहारको अभाव रहन्छ । संघीय व्यवस्थाले राज्यको द्रुततर विकासको लक्ष्य राखेको हुन्छ । सबै क्षेत्र र वर्गलाई समान स्तरमा विकास गरी सक्षम बनाउँदै लैजाने यसको उद्देश्य हुने गर्छ । यस अर्थमा देशमा उपलब्ध स्रोत-साधनको प्रभावकारी परिचालन यसको अर्को चुनौती हो ।
उल्लिखित परिवेशलाई दृष्टिगत गरी जातीयताका आधारमा राज्यको स्वरूप निर्धारण गरिनुपर्छ । यसमा सबै नेपालीले स-सम्मान आफ्नो अधिकार भरपूर प्रयोग गर्न सक्छन्, तर जातीयताका आधारमा पुनः विभेद गरिनेगरी राज्य पुनर्संरचना गरिनुहुन्न । हिजोका सुविधाभोगीहरू, जसको देशभित्र उल्लेखनीय संख्यात्मक उपस्थिति रहेको छ, भोलि पनि रहनेछ । यो समूहलाई सम्मानपूर्वक आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्दै अघि बढ्ने अवसर प्रदान गर्नु जरुरी छ । तत्पश्चात् पछि परेका वर्ग र जातिको उत्थानका लागि प्रभावकारी विशेष कार्यक्रम राज्यले कार्यान्वयन गर्दै जान केन्द्रीय र प्रान्तीय नीति अवलम्बन हुनु जरुरी छ । यी सम्पूर्ण समायोजनपछि मात्र सम्पूर्ण जात, जाति, धर्म र संस्कृतिबीच एकता सम्भव छ । त्यसपछि मात्र सही अर्थमा संघीयताको कार्यान्वयन हुन सक्छ ।
No comments:
Post a Comment