Jan 29, 2010

सङ्घीयतामा अल्पसङ्ख्यक

त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले
मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गर्दैगर्दा विभिन्न समुदायको पहिचानको सवाल निकै चर्चामा आएका छन् । यसैको परिणामस्वरूप हाल मधेसी, आदिवासी/जनजाति, तेस्रो लिङ्गी, अपाङ्ग, सीमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख, पिछडा वर्ग जस्ता समुदायको पहिचान स्थापित भइसकेको छ । राष्ट्रिय सन्दर्भमा सीमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यक समुदायको वैज्ञानिक परिभाषा र पहिचान गरिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रियरूपमा पनि हालसम्म्ा अल्पसङ्ख्यकका बारेमा विश्वव्यापी परिभाषा र मान्यता पाइँदैन । अल्पसङ्ख्यक भन्नेबित्तिकै समुदायको जनसङ्ख्यालाई बुझाउँछ तर कसैले अल्पसङ्ख्यकको परिभाषालाई अधिकारसँग पनि जोड्ने गरेका छन् । आधिकारिकरूपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजले अल्पसङ्ख्यकहरूका बारेमा स्पष्ट परिभाषा नदिएका भए पनि केही अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन तथा विद्वान्हरूले भने अल्पसङ्ख्यकका बारेमा परिभाषा दिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विशेष प्रतिवेदक
फ्रान्सेस्को क्यापोटोरिटीका अनुसार "अल्पसङ्ख्यक भन्नले सङ्ख्यात्मकरूपले राज्यको जनसङ्ख्यको सानो समूह अथवा प्रभुत्वहीन अवस्थामा रहेको समूह जुन राज्यको बहुसङ्ख्यक जनसङ्ख्याभन्दा जातीय, धार्मिक र भाषिकरूपमा भिन्न हुन्छन् ।" त्यसैगरी जुल्स डचनेसका अनुसार "अल्पसङ्ख्यक भन्नाले जातीय, धार्मिक र भाषिक चरित्रका आधारमा राज्यका नागरिकहरूको सानो समूह जो राज्य प्रशासनमा प्रभावहीन अवस्थामा रहेका हुन्छन् । उनीहरू बहुसङ्ख्यक जनताभन्दा जातीय, धार्मिक र भाषिकरूपमा भिन्न हुन्छन् ।" यिनै परिभाषालाई मध्यनजर गर्दा अल्पसङ्ख्यक भन्नाले कुनै पनि देशमा स्थायी बसोबास भएका मुख्य जातीय, धार्मिक र भाषिक समुदायभन्दा जातीय, धार्मिक र भाषिक आधारमा न्यून सङ्ख्यामा रहेका समुदाय, जसले आफ्नैै भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक पहिचान बोकेका हुन्छन्" भन्न सकिन्छ । यसरी अल्पसङ्ख्यकलाई जातीय, भाषिक र धार्मिक र प्रभुत्वको आधारमा परिभाषित गर्दा विश्वव्यापी मान्यताको नजिक पुग्नसकिन्छ ।
नेपालमा गर्ने भनिएको राज्यको पुनःसंरचनामा अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचानलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिएको छ । हाल मधेसी, आदिवासी/जनजाति, तेस्रो लिङ्गी, अपाङ्ग, सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख वा पिछडा वर्गजस्ता समुदाय वा अन्य समूह भन्नु पहिचान मात्र नभएर अधिकारसँग जोडिएको सवाल पनि हुनाले अधिकार कसलाई दिने भन्ने स्पष्ट गर्नका लागि पनि यिनीहरूको सङ्घीय-पहिचान र परिभाषा हुनु आवश्यक देखिएको हो । सङ्घीयतामा जाने भन्नुको अर्थ त्यहाँको स्रोत, साधन वा अवसरलाई स्थानीयकरण गर्नु पनि हो । त्यसैले सङ्घीय नेपालको सन्दर्भमा कुनै एउटा समुदाय अल्पसङ्ख्यक हुन्छ भने राज्यमा अर्को जात वा समुदाय अल्पसङ्ख्यक हुन्छ । त्यसैले फरकफरक राज्यमा फरकफरक अल्पसङ्ख्यक हुने यथार्थलाई नयाँ संविधान र शासकीय संरचनाले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा समाजमा क्षेत्रीय पहिचानको द्वन्द्वले आकार लिने निश्चित छ ।
जातीयताकै कुरा गर्दा र जातिकै बसोबासका आधारमा मुलुकलाई सङ्घीयताको नाममा कित्ताकाट गर्ने हो भने नेवाः राज्यमा बहुसङ्ख्यक रहेको नेवार खसान राज्यमा अल्पसङ्ख्यकमा पर्न सक्दछ । त्यसैले उसलाई खसान राज्यमा अल्पसङ्ख्यकको पहिचानसहित अधिकार दिनु वैज्ञानिक हुनेछ । यदि एनेकपा (माओवादी)ले भनेझैं मुलुकलाई लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, नेवा, तमुवान, मगरात, र थारुवान/थरुहटमा विभाजन गरियो भने ती राज्यमा क्रमशः उल्लेखित जातिबाहेक अन्य सबै अल्पसङ्ख्यक जाति ठहरिनेछन् । यस्तो अवस्थामा अहिले भनिएको अग्राधिकार वा विशेषाधिकार ती अल्पसङ्ख्यकलाई दिनुपर्दछ जो त्यहाँको राज्यमा जातीय आधारमा अल्पसङ्ख्यामा छन् ।
उल्लेखित तथ्याङ्कले पनि पुष्टि गर्दछ कि जातीय आधारमा सङ्घीयतामा जाने हो भने सुविधा वितरणको सन्दर्भमा मधेसी, आदिवासी/जनजाति, तेस्रो लिङ्गी, अपाङ्ग, सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख, पिछडा वर्गजस्ता समुदायको पहिचान र परिभाषा पनि सङ्घीयकृत अर्थात् सङ्घीयता सापेक्ष हुनुपर्दछ । मानौं कि थरुहट राज्य बनाइयो र थारुले राज्य सञ्चालनमा प्रभुत्व जमाउने अवस्था आएमा त्यस राज्यमा उनीहरू इतरका जातिलाई राज्यले विशेष सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । अहिले भनिए जस्तै जातीयताका आधारमा जातीय राज्यहरूका कम्तीमा पनि दुईवटा निर्वाचनमा जातीय प्रभुत्व रहने निर्वाचन पद्धति बनाइयो भने त्यस्ता राज्यमा कुनै पनि पार्टीको आर्थिक वा सामाजिक कार्यक्रमभन्दा पनि जातीय दर्शनले काम गर्नेछ र एउटा जातको शासनमा अर्को जात शासित हुनुपर्दछ । त्यसैले ती अल्पसङ्ख्यक शासितका लागि राज्यले विशेष सुविधा दिएन भने राज्यमा भिन्न प्रकारका तर द्वन्द्व उत्पन्न हुने निश्चितप्रायः छ ।
अमेरिकामा तत्कालीन राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीको कार्यकारी आदेश
(अर्डर)- १०९२५ ले 'सकारात्मक विभेदका लागि निर्देशन गर्दा कसैलाई पनि जात, रङ, धर्म लिङ्ग वा उत्पत्तिको आधारमा विभेद नगर्नका लागि आवश्यक संरचनासहित "समान अवसर" प्रदान गर्नु' भनेको थियो । अर्थात विभेद नगर्नका लागि समान अवसरको अवधारण ल्याइएको थियो केनेडीको आदेशमार्फत तर नेपाली समाजको विगत चरित्रका कारण समान अवसर ल्याउन राज्यले कानुनै बनाएर निश्चित जात वा लिङ्गलाई प्राथमिकता तोकेको छ जसले कानुनतः विभेदको पक्षपोषण गरेको छ । हामीले अहिले यस्तो विभेदलाई पनि सकारात्मक परिणामको अपेक्षामा सहिरहेका छौँ । अर्थात् सकारात्मक परिणामको अपेक्षामा हामीले "समान अवसर" वा "दक्षताको कदर"लाई पन्छाएर संविधानतः नै जातीय विभेदलाई स्वीकार गरेका छांै । यो सबै गर्नुको कारण खाँटी लक्षित (निडी) वर्गले सुविधा पाओस् भन्न्ो हो । यो उदारता राज्यका अल्पसङ्ख्यकका लागि पनि देखाइनु पर्दछ । त्यसैले राज्यको पुनःसंरचना वा सङ्घीय स्रोत साधनको सही वितरणका लागि सङ्घीयस्तरको अल्पसङ्ख्यक वा विपन्न्ाको पहिचान हुन आवश्यक छ, जसबाट उनीहरूमा राज्य स्तरका स्रोत-साधनको पहुँच बढाउन सकिन्छ ।
मुलुकमा जातीय द्वेष र अपमानका घटना बढिरहेका छन् । पूर्वतिर संस्कृत पढाउने विद्यालय बन्द गरिएका खबर आएका छन् । कुनै खास जात र वर्गलाई निषेध गर्ने गरी कानुनी प्रावधानहरू बनाइएका छन् । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि समुदायले हेपिएको ठान्यो भने उसमा उत्पन्न हुने प्रतिशोधले पूरै समाजलाई असर गर्न सक्दछ ।
सङ्घीयता राजनीतिक नारा भएको छ । यसलाई सत्ताप्राप्तिको साधन बनाइएको छ । किन सङ्घीयताको आवश्यकता पर्‍यो भन्ने कसैले पनि स्पष्ट गर्न सकेका छैनन् । बडो होसियारपूर्वक सङ्घीयता वा राज्यको पुनःसंरचना गरिएन भने आगामी दिन मुलुकका लागि थप संवेदनशील हुने देखिएको छ । राजनीतिक नारा र कार्यक्रम र नारा वा सिद्धान्तले भन्दा पनि आज मानिसलाई जातीयताले आकर्षण गरेको छ । त्यसैले एउटा घर, गाई, छोराछोरीलाई पढाउन सक्ने र उपचार गर्नसक्ने आम नागरिकको हैसियतको सपना बनाएको विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको समाजवादभन्दा वडा वडामा जातीय मुखियाहरूले राज्य गर्ने भोटको राजनीति बिकाउ भएको छ वर्तमान राजनीतिमा । राजनीतिक दर्शन कमजोर हुनुको अर्थ जातीय सवालले टाउको उठाउनु हो । जातीय विपन्नताको अन्त्य गर्नुपर्दछ र जातीय विकास गर्नुपर्दछ भन्नेमा कसैको पनि विमति रहन सक्दैन तर कुनै एउटा जातिलाई सराप्दैमा अर्को जातिको विकास हुन्छ भन्ने पनि छैन । हामीले देखेकै छौँ तराईका कतिपय क्षेत्रमा थारूकै घरमा थारूले अमानवीय जीवन बिताएका छन् । यादव र ठाकुर राजाहरूको शासन अहिले पनि त्यहाँ चलेकै छ । के सङ्घीयतामा जाँदैमा यस्तो स्थानीय शोषणको अन्त्य हुने निश्चित छ त ? छैन । त्यसैले सङ्घीयताभन्दा पनि वर्तमान आवश्यकता मानव मर्यादा, सम्मान र समृद्धि हो । कसैलाई पनि मुलुकमा सम्मानित भएर बस्न पाउने हो वा होइन भन्न्ो संशय उत्पन्न हुनुहुँदैन । सङ्घीयताभन्दा यही कुरा संवेदनशील छ । सङ्घीयतामा जानुको अर्थ त्यहाँको स्रोतमा त्यहाँकै पिछडिएका वर्गको अग्राधिकार कायम गर्नु पनि हो भने केन्द्रको सन्दर्भमा मात्र राज्यका सुविधालाई आरक्षण वा विभिन्न नाममा वितरण गरियो भने राज्यस्तरका अल्पसङ्ख्यक निमुखाहरूले छुट्टै विद्रोहको तयारी नगर्लान् भन्न सकिन्न । á

Jan 23, 2010

कोचिला र कोच राजवंशको संक्षिप्त इतिहास

प्रकाश यक्सो (लिम्बू)
आजभन्दा ठीक तीनवर्षअगाडि अर्थात २२ भदौ, २०६३ मा नेकपा माओवादीले नेपालको सुदूरपूर्वी लिम्बूवान-मोरङ थुमका तीन जिल्लाहरु (झापा, मोरङ र सुनसरी) लाई मिलाएर जातीय आधारमा कोचिला राज्यको प्रस्ताव अघि सारेको थियो । झापा जिल्लाको कलबलगुडीमा सम्पन्न भएको कोचिला राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको तीनदिने राष्ट्रिय सम्मेलनमा माओवादीका देव गुरुङ र हितमान शाक्य आदि नेताहरुले यस्तो निर्णय गरेका थिए । त्यतिबेलासम्म माओवादीको संघीय झोलामा लिम्बूवान अटाउन सकेको थिएन । उसले लिम्बूवानको सम्पूर्ण अस्थित्वलाई किरातमा विलय गरिदिएको थियो । उसबेला माओवादीले कोचिलाको बारेमा पढेको र जानेको कुरा के रहेछ भने १५ औं शताब्दीमा विजयसिंह (विश्वसिंह) कोचले स्थापना गरेको कुच विहार राज्यमा कोशीसम्मको तराई क्षेत्रका तीन जिल्लाहरु अर्थात् झापा, मोरङ र सुनसरी परेका थिए । सुगौली सन्धिले मेचीलाई सीमाना निर्धारण गर्यो । विजयसिंहको कोच राज्य अंग्रेजहरुको साम्राज्य विस्तारको चपेटामा परेपछि विखण्डित भयो । यिनै आदि विषयलाई आधार मानेर माओवादीले कोचिला राज्यको प्रस्ताव ल्याएको रहेछ । जबकि त्यतिबेला लिम्बुवानको मोरङ थुममा साङलाइङ वंशको राजाहरुले राज्यशासन गर्दै थिए । इमानसिंह चेम्जोङले उल्लेख गरे अनुसार "वि. सं. १४२१ सालदेखि यो मोरङ तराईमा अर्कै साङलाइङ नाम भएका एकजना लिम्बू राजाले राज्य गर्दै थिए । उनको दरवार बाराताप्पा नै थियो । उनले आफ्नो देशको सीमाना पूर्वमा टिस्टा नदी, पश्चिममा कोशी नदी, उत्तरमा साँगुरीगढी र दक्षिणमा जलालगढ राखेका थिए ।" यिनै साङलाइङ वंशका लिम्बू 'राय' राजाहरु क्रमश पुङलाइङ लिम्बू (हिन्दूमत ग्रहण गरेपछि 'अमर राय' भएको), कीर्तिनारायण राय, अपनारायण राय, जारेनारायण राय, इङदिननारायण राय र विजयनारायण रायले जम्मा सात पुस्ता अर्थात् वि. सं. १४२१-१६६६ -सन् १३६४-१६०९) सालसम्म विजयपुर मोरङमा राज्यमा शासन गरेका थिए । त्यसपछि मकवानपुरका राजा लोहाङ सेनलाई विजयपुरको थपना राजा मानी फेदाप थुमका राजा मुरेहाङ खेबाङ लिम्बूको वंशले वि. सं. १६६६-१८२६ (सन् १६०९-१७६९) सम्म विजयपुर-मोरङमा राज्य शासन चलाएका थिए । वि. सं. १८२६-१८३१ (सन् १७६९-१७७४) सम्म हाङ बुद्धिकर्ण राय लिम्बू -मुरेहाङ खेबाङ राय लिम्बूवंशका पाचौं पुस्तका राजा) को राज्य शासन चलेको थियो । इतिहासकार बाबुराम आचार्यका अनुसार "श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्ने कार्य आरम्भ गर्नुभन्दा सैंतीस वर्षपहिले शुभ सेनका दुइ छोरामा विजयपुर पश्चिमपट्टी तलहट्टी र भाबरमा परेको पर्सासम्मका जिल्ला मकवानपुरका ठकुराइमा, कोशीदेखि पूर्वपट्टी तिस्तासम्मको तलहट्टी विजयपुरका ठकुराइमा परेका थिए । पहाडपट्टी सिँधुलीका पौवागढीदेखि पूर्वपट्टी पूर्ववाहिनी सुनकोशीको दायाँ किनारपट्टकिो महाभारतको उत्तरपाखो अरुणकोशीसम्म नै चौदण्डीको ठकुराइमा सम्मिलित थियो । दूधकोशीदेखि अरुणकोकोशीसम्मको खम्बूहरुको बस्ती भएको माझकिराँत चौडण्डीको ठकुराइमा नै सम्मिलित थियो । अरणकोशीदेखि पूर्वपट्टी सिङ्गेलेला पहाडसम्म दश लिम्बूवान वस्ती र यी वस्तीदेखि दक्षिणपूर्वपट्टी माइखोलाहरुका उपत्यकामा इलामका लिम्बूहरुकै बस्ती रहेको थियो (श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको संक्षिप्त जीवनी, पृ. ४१४/१५) ।" १६ औं शताब्दी -सन् १५२३-१५४०) मा विश्वसिंहले 'कोच कामता अथवा कूच विहार राज्यमा राज्यशासन शूरु गरेका थिए । 'कोच कामता राज्य' स्थापना हुनुपूर्वको त्यस ठाउँको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के, कहाँ र कहिले थियो (भन्ने बारेमा पनि यहाँ थोरै चर्चा गर्दा अन्यथा नहोला । प्राचीन कामरुप -प्रयागज्योतिश) राज्य स्थापना हुनुभन्दा पहिले अर्थात र्इस्वीको पहिलो र दोस्रो शताब्दीतिर त्यस क्षेत्रमा किरातीहरुको बसोवास रहेको थियो । र, त्यस क्षेत्रलाई उसबेला किरहाडिया (Kirrhadia) भनिन्थ्यो भनी महाभारत, रामायण तथा ptolemy’s Geographia मा उल्लेख भएको पाइन्छ । र्इस्वीको ४ औं शताब्दीदेखि १२ औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा प्राचीन कामरुप राज्यमा मुख्य तीन राजवंशहरु (Varman, Mlechchha / Pala Dynasty) ले राज्यशासन गरेका थिए । पला राजवंशको शेषपछि १३ औं शताब्दीतिर प्राचीन कामरुप राज्य दुर्इ भागमा -कामरुपको पश्चिम भागमा Kamata Kingdom र पूर्वी भागमा Ahom Kingdom_ विभाजन भएको देखिन्छ । त्यसपछि र्इस्वीको १३ औं शताब्दीदेखि लगभग १५ औं शताब्दीसम्म कामता राज्यमा खेन वंशले राज्यशासन गरे । सन् १४९८/९९ मा बंगालका सुल्तान Alauddin Hussain shah ले खेन वंशलाई हटार्इ कामता राज्यमा आफ्नो अधिकार जमाएका थिए ।तर पछि त्यहाँका स्थानीय कोच तथा मेच आदि गाउँले शासकहरुको अगाडि Alauddin Hussain shah को शासन त्यहाँ धेरै समयसम्म टिक्न सकेन । यसै समयकालखण्ड (सन् १५१५ ) मा नै कामता राज्यमा कोच राजवंशको शक्ति उदय भएको देखिन्छ । खास गरी यो विश्वसिंह को र कहाँका हुन् ? त्यहाँ (कोच कामता राज्यमा) उनको शक्ति कसरी उदय भयो ? भन्ने विषयमा पनि पाठकवर्गहरुमा जिज्ञासा हुनसक्छ । त्यसकारण त्यस विषयमा पनि यहाँ थोरै चर्चा गरिनेछ । प्राचीन कामरुप- कामता राज्यको स-साना गाउँहरुमा विभिन्न जातिका साना गाउँले मुखियाहरु (Chieftain) को राज्य शासन चलेको थियो । तिनै स-साना गाउँले प्रमुखहरु मध्ये चिक्नावारी -अहिले यो ठाउँ आसामको गोलपारा जिल्लामा पर्दछ) भन्ने एक सानो गाउँमा हरिदास मेच "हरिया मण्डल" (दम्बाम्बु मेचका छोरा) को नाम प्रसिद्ध थियो । उनका जिरा र हिरा -मुखिया कोच हाजोका छोरीहरु) नामका दुर्इ श्रीमतिहरु थिए । जिराका छोरा चन्दन र मदन र हिराका छोरा शिशु र विशु थिए । यिनै चार दाजुभाइ मध्येका सबैभन्दा कान्छा छोरा विशु अथवा विश्वसिंह हुन् । प्राचीन कामरुप- कामता राज्यमा कोच राजवंशको शक्ति उदय भएपछि त्यहाँका प्रथम कोच राजा चन्दन भएका थिए । भाइ मदन लडाइमा मारिए । शिशुले आफ्नै स्वइच्छाले राजगद्दी त्यागे । अर्थात कान्छा भाइ विश्वसिंहलाई राजगद्दी सुम्पे । त्यसपछि (सन् १५२३-१५४०) सम्म कोच कामता अथवा "कुच विहार" राज्यमा राजा विश्वसिंह राजसिंहसनमा बसी राज्यशासन गरे । शिशुसिंह "राइकुट" भई अथवा पुर्खौली कमाण्डरको दर्जा लिई बैकुण्ठपुर (हाल जल्पाइगुरी-पश्चिम बंगाल) मा गई बसे । यही कुच विहार राज्यमा कोच राजवंशले जम्मा २४ पुस्ता (सन् १५१५-१९४९) सम्म राज्यशासन गरेका थिए । ती कोच राजाहरुको नाम यसप्रकार छ- महाराजा चन्दन, विश्वसिंह, नर नारायण, लक्ष्मि नारायण, वीर नारायण, प्रन नारायाण, मदन नारायण, बासुदेव नारायाण, महेन्द्र नारायाण, रुप नारायण, उपेन्द्र नारायण, देवेन्द्र नारायण, धाइजेन्द्र नारायण (१३ औं र १७ औं राजा) , राजेन्द्र नारायण, धरेन्द्र नारायण, विजेन्द्र नारायण, हरेन्द्र नारायण, शिवेन्द्र नारायण, नरेन्द्र नारायण, न्रीपेन्द्र नारायण, राजराजेन्द्र नारायण, जितेन्द्र नारायण र जगददिपेन्द्र नारायण आदि । राजा विश्वसिंहको छोरा राजा नरनारायणको समयकाल (सन् १५४०-१५८४) मा कोच कामता राज्य (कुच विहार) को सीमा विस्तार भएको भन्ने दावी उनीहरुको भए तापनि त्यो धेरै समयसम्म रहन सकेन । उसबेलाको कोच कामता तथा कुच विहार राज्यको ऐतिहासिक सीमाक्षेत्रलाई हेर्दा टिष्टा नदीको पूर्व, आसाम-कामरुपको पश्चिम, भुटान दक्षिण र बंगलादेश उत्तरको भू-भागहरु नै मुख्य रुपमा देखिन्छ । तर यो राज्यको यी सीमा क्षेत्रहरुको ऐतिहासिक निरन्तरता भने कायम रहेको देखिन्दैन । र, अहिले भारतमा जुन ग्रेटर कोच कामता राज्यको नाममा जुन जुन क्षेत्रहरुलाई हेरेर दावी गरिएको छ ती क्षेत्रहरु पहिल्यै अरुकै राज्यधिकार भित्र परेका क्षेत्रहरु हुन् । यहाँ एउँटा पत्याउँनै नसकिने कुरा नेकपा माओवादी र पूर्णसिंह राजवंशीले पढेको र जानेको इतिहास १५ औं शताब्दीमा विजयसिंहको राज्यकालमा पूर्वी नेपालको झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाहरु समेत अर्थात कोशीसम्म कुच विहार राज्य विस्तार भएको थियो भन्ने रहेको छ । तर यो उनीहरुको भनाइ र बुझाइमा कुनै सत्यता छैन । यो त उनीहरुको अतिरञ्जित र कपोकल्पित कुरा मात्र हो जुन माथि उल्लेख भएको आधार प्रमाणहरुबाट प्रष्ट हुन्छ ।लिम्बुवान-मोरङ थुमका आदिम मानव जाति -Original or oboriginal tribe_ भनेको खाम्बोङ्बा, लुङ्बोङ्बा याक्थुङ्बा (अहिलेका लिम्बू) हुन् । मोरङ थुम लिम्बुवान राज्यको अभिन्न र आदिम भूमि हो । इतिहासकार इमानसिंह चेम्जोङले मुङमारोङ राजाको नामबाट त्यस इलाकाको नाम मावरोङ राखिएको र पछि त्यही मावरोङ शब्दको अपभ्रंश आधुनिक मोरङ हुन गएको हो भनी उल्लेख गरेका छन् । इतिसकालदेखि नै कसैको राज्यधिकारको सीमाक्षेत्रभित्र परेको भूमिमा अरु कुनै जाति वा शक्ति आएर बलपूर्वक कुनै एक कालखण्डसम्म हडेपेको भन्ने अर्थमा पुनः त्यो राज्य मेरै हो भनी दावी गर्न सकिन्दैन र त्यसो गर्न पनि मिल्दैन । उदाहरणको लागि ब्रीटिश सरकारले सन् १६१२-१९४७ सालसम्म पुरै भारत (हिन्दूस्तान र पाकिस्तान) मा साम्राज्य फैलाएर राज्यशासन गरेको थियो । तर के ती ठाउँहरु अब फेरी उसले मेरै हो भनी दावी गर्न सक्छ ? सक्दैन, किनकि भारत भारतीय आदिवासीहरुको आदिम थलो हो, ब्रीटिशको होइन । त्यसैकारण सन् १९४७ सालसम्म आइपुग्दा भारतीय स्वतन्त्र आन्दोलनको हुरीले ब्रीटिशलाई भारतबाट लखेट्न सफल भएको हो । प्राचीन कामतापुरको इतिहास हेर्दा कोच राजवंशीको आदिम थातथलो भनेको कूच विहार तथा आसाम-कामरुप क्षेत्रहरु नै मुख्य देखिन्छ । तर अहिले चाहिँ यो जातिहरु आप्रवासीको रुपमा अन्यत्र ठाउँहरुमा पनि बसाइँ सरेर बसेका छन् जुन कुरा कोच कमतापुरको इतिहासमा यसरी उल्लेख गरिएको छ- The kamatapur is the ancient name of the Koch-dynasty which includes the present divided Kamatapur kingdom which includes the entire North-Bengal of the west Bengal, most of the parts of present Assam. Koch Rajbongshi is an ancient tribe originally from the ancient Koch Kingdom. The homelands of this ancient tribe include West Bengal, Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya and various North Eastern parts of India. Because of migration this community can be found in various parts of India in other parts of the world-(History of acient kamarup). राजा विश्वसिंहको छोरा राजा नरनारायणको सन् १५८४ मा मृत्युभएपछि कोच कमता राज्य दुर्इ छुट्टाछुट्टै भागमा अर्थात western portion मा 'कुच विहार' र Eeastern portion मा 'कोच हाजो' राज्यमा विभाजन भएको थियो । कोच कामता (कोच विहार) मा नरनारायण, लक्ष्मिनारायण आदि राजा भएका थिए भने कोच हाजो (कामरुप) मा रघुदेव -नरनारायणको भाई चिल्लाराइको छोरा) राजा थिए । विश्वसिँहका छैटौं पुस्ताका राजा प्रन नारायणको समयकालमा अर्थात सन् १६६१ मा बंगालका मुघाल फोर्स (औरङ्गजेव) ले कोच विहारमाथि आक्रमण गरेपछि कोच विहार राज्यको स्वतन्त्रताको सर्बोच्च अधिकार समाप्त भएको देखिन्छ । सन् १७७२-१७७३ मा भुटानले कोच विहारमाथि आक्रमण गर्यो । त्यसपछि ०५ अप्रिल १७७३ मा कोच विहारबाट भुटानिज फौंजहरुलाई हटाउने र उप्रान्त कोच विहार भारतीय ब्रीटिश शासन अन्तर्गत रहने भन्ने शर्तमा कोच विहार राज्यका (पन्ध्रौं पुस्ता ) का राजा धरेन्द्र नारायण र ब्रीटिश र्इष्टइन्डिया कम्पनिबीच एक सन्धि-सम्झौता भयो । त्यसपछि कोच विहार ब्रीटिश र्इष्टइण्डिया कम्पनि अन्तर्गतको एउटा राजकीय राज्यको रुपमा सीमित हुन पुग्यो । २८ अगष्ट १९४९ मा भएको गभर्नर-जेनेरल अफ र्इण्डिया र कोच विहारबीचको सन्धिले 'कोच विहार' पूर्णरुपमा भारत सरकार (Govt. of India) को अधीनस्थ रहन पुग्यो । अहिले यो 'कूच विहार' पश्चिम बंगालको एक जिल्लाको रुपमा मात्र सीमित रहेको छ । यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने कोच राज्य र कोच शासकहरु एक समयकालखण्डसम्म मात्र अर्थात १६ औं शताब्दीमा झुल्किएर करीव १८ औं शताब्दीमै अस्ताएको देखिन्छ । जबकि लिम्बुवान-मोरङ राज्यमा लिम्बूहरुले सृष्टिको उत्पतिकालदेखि शासन गरेको र हालसम्म पनि त्यसको अस्थित्व (ऐतिहासिक र वैधानिक दस्तावेजहरु) प्रष्ट र जीवितै रहेको छ । त्यसकारण कोच राजवंशीको आदिम थातथलो भारतको टिष्टा नदी पूर्वको कूच विहार र त्यही कुच विहारसंगै जोडिएको आसामको पश्चिम भाग भएको हुँदा उनीहरु त्यही गएर आफ्नो जातिनामको राज्य खोज्न सक्छन् तर लिम्बुवानमा सक्दैनन् । खोज्न मिल्दैन र पाइन्दैन पनि । त्यसैगरी हाल लिम्बुवान-मोरङमा बसोवास रहेका धिमाल, मेच आदि जातिहरु बोडो-कछारी कम्युनिटिभित्रका जातिहरु हुन् । बोडो-कछारीहरुको आदिम थलो भनेको भारत-ब्राहमपुत्र भ्याली अन्तर्गतको आसाम, तिर्पुरा, उत्तर बंगाल र बंगलादेशको केही भागहरु मुख्य देखिन आउछ । खैर त्यहाँ पनि उनीहरु अर्थात बोडोहरु बोड-तिब्बतबाट र कछारीहरु कसारबाट आएका हुन् भनिएको छ जुन यसप्रकार छ- Bodo-Kachari is a generic term applied to a number of ethnic groups predominatly in Assam speaking Tibeto-Burman languages or claiming a common mythical ancestry. They were first classified by S. Endle as the Kacharis. Here Bodo is derived from Bod which is Tibet and Kachari is derived from kassar meaning the foothills of the Himalayas. They are considered to have reached the Brahmaputra valley via Tibet and settled in the foothills of the eastern Himalayan range which includes the whole of Assam, Tripura, North Bengal and part of Bangaladesh. That the Bodo-Kacharis were early colonizers of the river valleys is taken from the fact that most of the rivers in the Brahmaputra valley today carry Tibeto-Burman names--- Dibang, Dihang, Dikhou, Dihing etc.---where di- means water in Tibeto-Burman (Bodo- kchari in India). सन् १८८१ को भारतको जनगणना अनुसार कछारीहरुलाई १८ समूह ( Bodo, Dimasa, Lalung, Madani, Mech, Rabha, Saraniya, Hojai, Garo, Rajbanshi or koch, Chutiya, Moran, Hajong, Tipra, Mahaliya, Dhimal, Solaimiya and Phulgaria (Singh, 1994:431) मा वर्गीकरण गरेको पाइन्छ । हड्सन, डाल्टोन, बान्ड्डयोपाध्याय र एण्डल आदि विद्वानहरुले पनि धिमाल, कछारी, राभ, बडो र मेचहरु एउटै जाति समूहका हुन भनी उल्लेख गरेका छन् । कुनैपनि जातिले आफ्नो आदिमथलो बाहेकका अन्य स्थानमा गएर राज्यको दावी गर्न कदापि सकिन्न र पाइन्न । र, अहिलेसम्म काँही पनि त्यसरी राज्य मागेर पाएको देखिएको छैन । माओवादी निकटका कतिपय लिम्बू जनहरुको बुझाइ के रहेछ भने ०२ डिसेम्बर १८१५ मा ब्रीटिशको इष्ट इन्डिया सरकार र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिले कोचहरुको ९९ प्रतिशत भू-भाग भारतमा गाभेको र बाँकी एक प्रतिशत भू-भाग चाहिँ अझै नेपालमै रहेको भन्ने गरेका छन् । तर माथि उल्लेख भएको ऐतिहासिक आधरप्रमाणहरुले के देखाउछ भने सन् १६६१ मा कोच विहार राज्यको स्वतन्त्र अस्थित्व नै समाप्त भएको छ । र, ०५ अप्रिल १७७३ मा ब्रीटिश-भारत सरकार र कोच राजाबीच भएको सन्धि भएपछि कोच विहार राज्य ब्रीटिश-भारतको एक अधिकार विहीन राज्यको रुपमा मात्र सीमित रहन पुग्यो । त्यसपछि फेरी २८ अगष्ट १९४९ मा भएको सन्धिले कूच विहार राज्यको राजा र राजकीय अस्थित्व समाप्त गरिदियो । त्यसकारण यो माथिको ऐतिहासिक आधारप्रमाणहरुले के देखाउछ भने नेपाल र इष्ट इन्डिया कम्पनिबीच भएको सुगोली सन्धिले कोचको होइन नेपालको ठूलो -एक तिहाई) भू-भाग भारतमा गाभेको छ । त्यसरी नेपालको भू-भाग भारतमा गाभिन जाँदा लिम्बुवान राज्यको पनि पूर्वमा टिष्टा र दक्षिणमा (लिम्बुवानको तत्कालीन सीमाना) टक्सोगञ्ज-जलालगढसम्मको लिम्बुवानको भू-भाग भारतमा पर्न गएको छ । यता लिम्बुवानको मोरङमा कहिल्यै पनि कोचको राज्यको अस्थित्व थिएन । भनेपछि कसरी चाहिँ सुगौली सन्धिले कोचको ९९ प्रतिशत भू-भाग भारत गाभ्यो - जुन सुगौली सन्धिको विषयमा यसरी पनि उल्लेख भएको पाइन्छ-Under the treaty, about one-third of Nepalese territory was lost, including Sikkim (whose Chogyals supported Britain in the Anglo-Nepalese war); territory to west of Kali River like Kumaon and Garhwal (present India state of Uttarakhand); some territories to the west of the Sutlej River like Kangra (present day of himachal Pradesh; and much of the Terai Region. Until the Sugauli Sandhi (Treaty) was signed, the territory of Nepal also included Darjeeling and Tista to the east, Nainital to the south-west and Kumaun, Garwal and Bashahar to the west. However, today these areas are a part of India (Sugauli Treaty).अहिलेको तितो यथार्त के हो भने नेपालका प्रमुख राजनैतिक दलहरु लिम्बुवानको साँचो र जिउँदो इतिहासलाई पनि स्वीकार गर्न मानेका छैनन् । पूर्वी नेपालको अरुण-सप्तकोशी नदी पूर्वको सम्पूर्ण ९ जिल्लाहरु (झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ र संखुवासभा) लिम्बुवानको ऐतिहासिक भू-क्षेत्र हो भन्ने कुरा इतिहासमा प्रष्टै उल्लेख भए तापनि झापा, मोरङ, सुनसरी र संखुवासभा जिल्लाहरुलाई छोडेर बाँकी रहेको पहाडि पाँच जिल्लाहरुलाई मात्र लिम्बुवान अन्तर्गत राख्ने षड्यन्त्र गर्दैछन् । र, तराइका उपर्युक्त तीन जिल्लाहरुलाई मिलाएर कथित विराट, कोचिला र लिम्बुवानको ऐतिहासिक चैनपुर थुम (संखुवासभा) लाई चाहिँ किरातमा विलय गरी आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको सानो प्रकारको मात्र लिम्बुवान राखिदिने जस्ता लिम्बुवानघाती षड्यन्त्र तथा झुटो प्रचार गरिरहेका छन् तर त्यसको कुनै प्रयाप्त आधार र औचित्य नै छैन । साँचो र जिउँदो ऐतिहासिक आधार भएको लिम्बुवान राज्यलाई नस्वीकार्ने नभएकोलाई चाहिँ स्वीकार गर्ने यो कस्तो लोकतन्त्र उनीहरुको - खासमा नेपालका प्रमुख दलहरुको नेतृत्व वर्गसँग जरा गाडेर बसेको सामन्ती आन्तरिक स्वार्थको कारण यस्तो हुन गएको हो । यही कारण लिम्बुवानमाथि उनीहरुको सामन्ती सोच र स्वार्थ हट्न सकेको छैन । दलहरुको यस्तो प्रकारको सोच र व्यावहार रहेसम्म साँचो लोकतन्त्रको कल्पनासम्म गर्न सकिन्न । त्यसकारण अहिले हाम्रो मुख्य जोड केमा रहेका छ भने लिम्बुवानले उसको ऐतिहासिक पृष्टभूमि (नामांकन र सिमांकन) मा उभिनु पाउनुपर्छ । त्यसलाई नामेट गरेर बनाइएको अपाङ्ग लिम्बुवान राज्य तथा सन्धि सम्झौतालाई कदापि स्वीकार्न सकिन्न । त्यहाँ एउटै लिम्बुवान नामको राज्य बन्नसक्छ तर जातैपिच्छेको जातीय नयाँ नाम राज्यहरु कदापि बन्न सक्दैनन् र बन्न मिल्दैन पनि । त्यसकारण सारमा यो संघीय नेपाल अन्तर्गत एक क्षेत्रीय वा प्रान्तीय राज्य नै हुनेछ जहाँ आदिवासी लिम्बू जातिका साथै अन्य सबै जातजातिहरु अट्न र रम्न सक्नेछन् ।
केन्द्रीय सदस्य, (लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा, नेपाल)
१५ जनवरी २०१०

Jan 15, 2010

इतिहासकार तथा समाजसेवी राज वहादुर पन्दाकको सम्झनामा दुर्इ शव्द

दिल पालुङवा लिम्वु नेपाल कुश्शा
राज वहादुर पन्दाक एक वर्षपहिले हङकङवाट नेपाल जानु भएको थियो । म सवै काम सिध्याएर फेरी समय अनुकुल भएमा आउनेछु भान्जा भन्नुहुन्थ्यो । तर उहा नेपालमै भएको समयमा गत जुन २००९ मा म नेपाल गएको थिए । उहाको वसोवास मूख्य धुलावारी झापा र काठमाण्डौमा पनि वस्नुहुन्थ्यो । उहाले हङकङ आएर काठमाण्डौको त्यो घर वनाउनु भएको थियो । घर चावेलतिर छ भन्नुहुन्थ्यो । मलाई एक पटक उहाको घरको फोटो पनि देखाउनुभएको थियो । घर सुन्दर थियो । काठमाण्डौमा उहाको सम्पर्क नम्वर धेरैलाई सोधे । तर धेरैले उहालाई नचिनेको पाईयो । समय थियो विस्तारै सम्पर्क गर्ने सुरमा वस्दा एक दिन ताप्लेजुङ सांवा गाविस लप्सीवोटे वस्ने काठमाण्डौ आरआर क्याम्पसमा पढ्ने सायद नाम देवेन्द्र होला को मलामी जांदा थाहा भयो उहात केही समय अघि वित्नुभएछ । यो कुरा एकजना विधार्थी भाईले कुरैकुरामा एकमहिना जति हो एकजना लेखक राज वहादुर पन्दाकको मलामी आएको त्यसपछि आजै हो आर्यघाट आएकोभन्दा मात्र थाहा पाईयो । मैले आर्श्चर्य मान्दै सोधे उहा हङकङ वस्नुहुन्थ्यो नी हैन भन्दा हो को उत्तर आयो । अनी कन्र्फम भयो उहात वित्नु भएछ । त्यसपछि गायक धनवीर सांवालाई पनि सोधे राज वहादुर भन्ने मान्छे वित्नुभएछ हैन ? उहाले पनि तपाई नेपालको जहाजमा आईरहेको दिन ताप्लेजुङको एक जना खाडिवाट ल्याएको लास संगै अर्को पनि जलाईएको थियो । त्यो उहाकै अर्थात राज मामाकै थियो भन्नुहुंदा अझ कन्र्फम भयो । मेरो मिल्ने जोडी वित्नु भएछ र म केही दिनमा उहांलाई भेट्ने योजनामा थिए । लिम्वुवानको वारेमा उहासंग छलफल गर्नु थियो । उहाको स्वर्गवासले त्यो सवै चकनाचुर भएर गयो । म भाव विहृवल भए । राज वहादुर मामा मेरो मिल्ने जोडी कसरी भए यस पटि्ट जाऔं । उहां र मेरो भेट सन् २००० तिर म चुम्लुङ हङकङमा काम गरेदेखि भएको हो । उहा र मेरो विचार मिल्ने भएकोले हामी नजिक भयौं । उहा लिम्वु र लिम्वुवान प्रति अति प्रगाढ माया राख्नुहुन्थ्यो । त्यस्तै लिम्वु जातिको इतिहास प्रति जागरुग र सजक हुनुहुन्थ्यो । उहा संधैं भन्नुहुन्थ्यो भान्जा हामीले लिम्वु जातिको लागि केही गर्नु पर्छ । संसारमा लिम्वु यस्तो जाति हो उसको संस्कार र संस्कृति राजसी छ । हामी पुरानो जाति हौं । राजाहरुको सन्तान हौं । चक्रवर्ती हौं । यलम्वरको सन्तान हौं भन्नुहुन्थ्यो । हाम्रो किपट भूमि थियो । महेन्द्रले खाईदियो । तर यसको शाखा सन्तानलाई पिर्नेछ भन्नुहुन्थ्यो । त्यस्तै पनि भयो । उहाले तिव्वतको दले लामाको पूर्खाको पनि कुरा गर्नुहुन्थ्यो हाम्रो पूर्खा लासाहाङलाई हत्या गर्नेहरुको पनि संधै हरिविजोक हुनेछ । उहाले लिम्वुलाई सिक्किमका भोटियाले धोका दिएकोले उनीहरुको राज्य समाप्त भएको कुरा पनि वताउनुहुन्थ्यो । लिम्वुहरुसंग सत् भएको वताउनुहुन्थ्यो । त्यस्तै लिम्वुको धार्मिक शक्ति येवाले विजुवा घण्टी वनाउनुवाहेक उन्नति हुन नसकेको वताउनुहुन्थ्यो । उहाहरु जोवानहुंदाको वखत येवाले पुजा गर्दा गर्दै थाल ठटाउदा ठटाउदै उनीहरुले लाउने घण्टी वनाउथेरे । यो कुरा मेरो आमाले पनि भन्नुहुन्थ्यो । राज मामाले लिम्वुको कुन हागोको पूर्खा को हो भन्ने वारेमा पनि प्रस्टयाउनुहुन्थ्यो । म पनि यस्तै कुराहरुप्रति दिलचस्पी राख्ने हुनाले उहावाट मैले धेरै कुरा प्राप्त गरे । विस्तारै उहाले मलाई भरोषा गर्नथाल्नुभयो । मैले पनि मेरो धारणाहरु राख्ने गर्थे । उहा मेरो कुरा प्रति पनि विश्वास गर्नहुन्थ्यो । यस्तै प्रसंग चल्दाचल्दै उहाले लिम्वुवानको चौतारी नामक किताव निकाल्ने हुनुभयो । यसमा उहा र म केही रातको लामो समयसम्म उहाको फ्ल्याट जोर्डन जुन उहा र मेरो वर्साई नजिकै थियो, जाने गर्थे । उहाले धेरै खाने कुराको परिकार पनि वनाउनुहुन्थ्यो । हामी खादै विषयवस्तुमा जान्थ्यौ । म ड्रिङस नगर्ने । उहा ड्रिङस गर्नुहुन्थ्यो । एक दिन उहा केही पिएर मलाई फोन गर्नुभयो यो सिडिओ के भा को - मैले लख काटे । त्यो सिडिओ भनेको मञ्जुल याक्थुङवा थिए । मलाई थाहा थियो कि उहाले उहाको लिम्वुवानको चौतारी कितावको पाण्डुलिपी छाप्नको लागि मञ्जुल याक्थुङवालाई पठाउनु भएको थियो । तर उहाले रेस्पोन्स गरिदिनु भएनछ । त्यसैले मामा उहाप्रति आक्रोसित हुनु भएको थियो । न रिसले हो न मन दुखेर हो उहा विच विचमा रुनु पनि हुन्थ्यो । मामा तपाई चिन्ता नगर्नुस । त्यसको लागि म सहयोग गरिदिन्छु भनेर उहालर्ँइ सम्झाए । त्यसपछि मैले त्यान्द्रो छाप्दा प्रयोग गरेको नवराज र्राईलाई काठमाण्डौमा सर्म्पर्क गरि उहाको किताव छाप्ने कार्य सम्पन्न गरें । त्यसपछि म प्रति उहको अझ विश्वास वढेर गयो । त्यस्तै मैले उहाको अर्को किताव विश्वको इतिहास तथा धार्मिक अभिलेख नामक पुस्तक पनि प्रकाशित गर्न सहयोग गरे । यी दुवै कितावमा उहाको लेखाई पुरानो पाराको हुनाले सकेसम्म मैले सम्पादनमा सहयोग गरेको थिए । त्यो वेला नेपालमा वर्तमान हराएर मलाई त विजोग पार्यो । त्यसपछि अमर तुम्याहाङसंग सर्म्पर्क गराए । त्यो पनि सफल भयो । उहा मलाई धेरै कुराहरु सोध्नुहुन्थ्यो । म जानेसम्म उहालाई सहयोग गर्थे । मलाई खट्केको कुरा उहालाई सोध्ने गर्थे । म प्रायस उहालाई संस्कार सस्कृतिको कुरा गर्थे । उहा लिम्वु इतिहासमा पोख्त हुनुहुन्थ्यो । तर लेखन पुरानो शैलीको थियो । उहावाट अझ धेरै खुराकहरु लिन वांकि थियो । तर उहा वित्नु भयो । मैले सम्झे यसरी नै अलिखित इतिहास हराएर जाने रहेछ । उहाले मलाई भन्नु हुन्थ्यो भान्जा(मात्र सम्वोधन साईनोमा चाही होईन) तपाई लिम्वुको ओङसी हुने लक्षण छ प्रयास गर्नुहोस । खोई मामा त्यस्तो त सोचेको छैन । मलाई भाषामा पनि समस्या छ । ओङसी त होईन लिम्वुको लागि केही गर्ने विचार छ भन्थे । मैले हङकङ चुम्लुङवाट प्रकाशित मूखपत्र सेक्मुरीको सम्पादन गरेको वेला उहाको लेख तथा विचारहरु राखिदिन्थे । एक पटक लिरामोले लिम्वुवानको वारेमा छलफल गराएको समयमा उहाले वोल्ने क्रममा भगत दाईले, दाई तपाई वढी वोल्दैहुनुहुन्छ अलिक कम गर्नुहोस भन्नुभएको थियो । त्यो वेला उहा निकै उत्तेजित हुनुभयो । हामी पनि लिम्वु र लिम्वुवानको इतिहास वुझेको व्यक्ति ....भन्दै प्रायस भेटघाटमा पनि वताउनु हुन्थ्यो । काम सेक्युरिटीमा गर्ने समयमा साईनो कम्पनी जस्तो लाग्छ पश्चिमपट्टीको गुरुङ कमाण्डरले उहालाई पछिल्लो अवधीमा कम्पनीले जवजस्ती निक्लेर जाओस र वोनस दिन पनि नपर्ने भनी पोस्टवाट निकालेर विभिन्न पोस्टमा उहालाई कुदाउथ्यो । पिकको मिडल ग्याप रोडमा मैले उहालाई जाडोमा कठाङग्रिदै गरेको देखेको थिए । पोष्ट थिएन । खुला ठाउ थियो । जाडो वहुत थियो । त्यस्तै त्यो वेला सम्ममा उहा रोगीनु पनि भएको थियो । उहाको दाहिने खुट्टा जस्तो लाग्छ-को वुढी औलामा घाउ भएर पिडा दिईरहेको थियो । त्यो खुट्टा निको नभएर उहा हस्पिटलमा पनि वस्नु भएको थियो । चिनी रोगको कारण निको ढिलो भएको थियो । धेरै समय पछि त्यो खुट्टा निको भएको थियो । तर केही विरुप भएको थियो । मामा अवत काम छोडिदिनुहोस भन्थे । केही समय वांकी छ । त्यसपछि छोड्नेछु भन्नुहुन्थ्यो । किनकी केहीसमयपछि उहालाई कम्पनीले निकाल्न सक्थ्यो र उहाले वोनस पाउनुहुन्थ्यो । उहाले मलाई जहिल्यै उहाको कोठामा वोलाउनु हुन्थ्यो समय निकालेर वेलावेला जाने गर्थे । म पनि वोलाउथे । मर्दा पर्दा हामीले एकापसमा सहयोग गरागर गर्नुपर्छ भनिरहनुहुन्थ्यो । अविचन्द्र इङनाम दाईलाई पनि उहा सर्म्पर्क गरिरहनुहुन्थ्यो । उहाको २ वटी श्रीमती थिए क्यारे । जेठीपट्टीका छोराहरु पनि हङकङनै छन् भन्नुहुन्थ्यो । तर हाम्रो भेटघाट भएन । कान्छी पट्टीकोचाही एकजना वा कान्छासंग चाही भेट भयो । भर्खरै १८ पुगेपछि ल्याउनु भएको रहेछ । क्षेमा अर्थात उहाको श्रीमती पनि एक वर्षया वढी भएको थियो हङकङ आउनु भएको । उहा मेरो आमा नेपालवाट आउदा भेट्न आउनु भएको थियो । साईनो सम्वन्ध केलाउदा उहाहरुको सम्वन्ध योङयाङमा मिलेको पाईयो । आमाको चार पाच पुस्ता माथि र उहाको अलिक नजिक पाईयो । आमा इजम हुन् याङरुप तिरीङगेको ,उहा साप्लीखुको । उहाले मेरो छोरा विदीप (नुवाहाङ)को घरमै गरेको वर्थ डे मा आएर माङगेना पनि गरिदिनु भएको छ । त्यस्तै एकपटक कवी गीतकार डि.वी.पालुङवाको छेराको तत्कालिन एसियन भिलेजमा सम्पन्न वर्थ डे मा पनि माङगेना गरिदिनु भएको थियो । वास्तवमा लिम्वुहरुको आफ्नै पन भएकोले उहाले हामीलाई लिम्वुवाट विधी सम्पन्न गर्न जहिल्यै प्रेरित गर्नु हुन्थ्यो । उहां किरात याक्थुङ चुम्लुङ हङकङको लामो समयसम्मको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्थ्यो । प्रतेक चासोकमा उहालेनै पुजा गर्नुहुन्थ्यो । पछिल्लो कालमा उहालाई चुम्लुङले किन चिन्न सकेन कोनी त्यसमा चुम्लुङले थोरै गल्ती गरेको लाग्छ । त्यो वेला अवी दाई, राज दाई, म चुम्लुङवाट वाहिर रहेका थियौं । यद्धपी उहाले चुम्लुङको प्रगतिको कामना गरिरहनु हुन्थ्यो । अहिले अर्थात २००८/०९ को चुम्लुङ पदाधिकारीले राम्ररी कार्य गरिरहेका छन् । तर उनीहरुमा अझै सिस्टम फलो गर्नुपर्ने देखिन्छ । अव चुम्लुङले सिस्टम निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । भन्नाको मतलव चुम्लुङलाई आजको यो स्थितीमा पुरयाउन ककसले योगदान गरे त्यसको अभिलेख राख्दै जाने र आवश्यक परेको वेलामा सम्झीने कार्य गर्नु पर्ने देखिन्छ । चुम्लुङले राज मामालाई अझै सम्झदा पनि हुन्छ । म आफै पनि चुम्लुङको भूपू पदाधिकारी(सचिव) र उहाको सम्झनामा यो शव्दहरु कोरीरहेको छु । राज वहादुर मामा अन्तिम अवस्थामा लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको परामर्श सदस्य भएर कार्य गर्नु भएको थियो । उहा जहिल्यै माओवादीले लिम्वुवानको वारेमा कुरा उठाए पनि सशंकित हुनुहुन्थ्यो । भान्जा यी वाहुनहरुले हामीलाई ऐतिहासिक कालदेखिनै झुक्याउदै आएका छन् । अहिलेसम्मको चाला पनि त्यस्तै छ । वुझेर कार्य गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । वाहुनहरुले कहिल्यै राजा भएर राज्य गरेको छैन । यीनीहरुलाई राजा हुन भगवानलेनै दिएको छैन । त्यसैले यीनीहरु कहिल्यै सरकार चलाउनु सक्दैनन् भन्नुहुन्थ्यो । हामी लिम्वु किरातीहरु भनेको राजाहरु थियौं । हामी यलम्वरको सन्तान हौ । हामी लासाहाङको सन्तान हौं । साम्वाहाङको सन्तान हौं । भान्जा अगाडी वढ्नुहोस अवश्य तपाईको राम्रो हुन्छ भनेर प्रेरणा दिन पनि चुक्नु हुन्नथ्यो । यसरी वोल्दा उहामा नाहेन चढेझैं ठूलोठूलो स्वरले कराउनुहुन्थ्यो । त्यस्तै एकपटक उहा सत्यहाङमा पनि हुनुभएको रहेछ । तर विधीविधान विस्तारै हिन्दूको जस्तो भएकोले उहालाई मन परेनछ र उहा आफ्नै येहाङकै परम्परामा लाग्नु भएको रहेछ । उहाको कथन थियो येहाङ परम्परा हामीले छोड्नु हुदैन । उहा माङहिम नभनेर माङथान भन्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । त्यस्तै उहा भाषामा पनि निकै पोख्त हुन्थ्यो । भाषा निर्माण अगाडि वढाउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । उहाको ज्यान पनि ठूलो थियो । उहाले एकजना वेघा शिक्षकवाट अक्षर सिक्नुभएको थिएछ । शिक्षक कडा हुनाले उहाले पनि त्यस्तै दिक्षा लिनुभएको रहेछ । पल्टनमा पनि उहा अग्रसर हुनुहुन्थेछ । उहाले प्याराजम्प पनि गर्नुभएको रहेछ । अन्तिम अवस्थामा उहा नेपाल जाने सोचाईमा हुनुहुन्थेछ । उहाले मलाई उहाको कोठा चुङकिङमा वोलाउनुभयो । भान्जा म चार पानदिन पछि नेपाल जादैछु यसो भेटघाट गरौ भन्नुभयो । त्योवेला म निकै व्यस्त भएतापनि मामासंग भेट नहोला भनी श्रीमतीसंग समय मागी भेट्न गए । भेटमा यो कान्छा (उहाको छेरा) ले पनि काम छोडेछ । कति दुःख गरेर यहा ल्याएको यसलाई के थाहा भन्नु हुन्थ्यो । होईन मामा भर्खरकाहरु यस्तै हुन् । पीर मान्नु हुदैन । विस्तारै ठिक ठाउमा आईहाल्छन् भन्थे । उहा छोराहरुले फिलीपीनो या र्इण्डोनेशीयन विहे गर्लान कि भनेर डराउनु हुन्थ्यो । त्यो वेला मामाले नयां प्रकाशन गर्नुभएको पुस्तक विश्वको इतिहास र धार्मिक अभिलेख भन्ने पनि दिनुभयो । उहाको श्रीमती क्षेमा पनि हुनुहुन्थ्यो । नेपाल जाने कुरामा उहा काठमाण्डौ जाने , त्यसपछि धुलावारी, त्यसपछि साप्लीखु र ताप्लेजुङ सदरमुकाम जाने गाउघर सवै भ्रमण गरेर धुलावारीतिर होटल गरेर वस्ने र यहा जतिकै कमाउन सकिने कुरा गर्नुहुन्थ्यो । अव वुढेसकाल भयो मामा दुख नगर्नुस भन्थे । उहाले होईन काम त केही गर्नै पर्छ भन्दा म ठिकै हो भनेर सान्त्वना दिन्थे । तर उहाको शरिर जिर्ण भईरहेको थियो । केही समयपछि उहा नेपाल जानुभयो । म वेलावेला उहाको कान्छा छोरा र क्षेमालाई फोन गर्थे र उहाको वारेमा सोध्थे । उहा काठमाण्डौ, धुलावारी, साप्लीखु, ताप्लेजुङ पुग्नुभएछ र काठमाण्डौ आएर वस्नुभएकोसम्म थाहा थियो । उहा ताप्लेजुङ जादा मेरो घरमा पनि निस्केर आमालाई भेट्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो । मैले आमा तथा माईला दाईलाई उहाको आगमनको वारेमा भनेको थिए । तर उहा पुग्नु भएनछ । सायद समय पुगेन होला । उहाको हङकङ आगमनको प्रतिक्षामा रहंदारहदै उहा वितीसक्नुभयो । उहा स्वर्गे हुनुभयो । अन्त्यमा उहाको सम्झनामा मेरा तर्फवाट तथा हङकङवासी याक्थुङवाहरुकोतर्फवाट श्रद्धासुमन चढाउदै उहाको वाटोलाई अनुशरण गर्नेछौं । सवारो ।

सङ्घीयतामा जाने सर्त र प्रक्रिया

टीकाराम यात्री
सिद्धान्ततः नेपालको वर्तमान स्वरूप र संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत नहोला । मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यास विषयलाई गम्भीरताका साथ स्वीकार गरिसके पनि उनीहरूमा यसको सार र रूपपक्षबारे अन्योल, आन्तरिक रूपमै मतान्तर रहेको स्वीकार्न भने तयार रहेको अवस्था देखिंदैन । तर, खुसीको कुरा के भने ढिलै भए पनि सङ्घीयताका राम्रा नराम्रा पक्ष र जोखिम तथा चुनौतीबारेको बहस सुरु भएको छ । देशको स्वरूपमै दीर्घकालीन सरोकार राख्ने पुनःसंरचनाबारे विशद बहस भने अपेक्षित छ ।
आजको सन्दर्भमा राज्य स्वरूपको रूपान्तरणको कुरा गर्नु राजनीतिक दलहरू सामाजिक रूपान्तरणका लागि पनि तयार हुनु र रूपान्तरणको चरित्रबारे स्पष्ट हुनु हो । तर बिर्सनै नहुने कुरा के भने राज्य पुनःसंरचनका पनि दुईवटा पक्ष छन्- रूप पक्ष र सारपक्ष । राज्य सञ्चालनको सन्दर्भमा रूपपक्षको सम्बन्ध शासन प्रणालीसँग हुन्छ । शासनप्रणाली एकात्मक वा केन्द्रीकृत छ कि सङ्घीय वा विकेन्दि्रत अथवा मिश्रति छ ? यी राज्यको रूप पक्षसित सम्बन्ध र सरोकार राख्ने विषय हुन् । त्यस्तै राज्यको सारपक्ष भनेको त्यसभित्रको अन्तरवस्तु हो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका राज्यका प्रमुख अङ्ग हुन् ।
बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीभित्र राजनीतिक पार्टीहरूसमेत राज्यलाई प्रभाव पार्ने, नियन्त्रण तथा दिशानिर्देश गर्ने राजनीतिक एकाइ हुन् । व्यवस्थापिका भनेको नीतिनिर्माण गर्ने ठाउँ हो भने कार्यपालिका मुख्यतया निर्णयहरू कार्यान्वयन र शक्ति अभ्यास गर्ने संयन्त्र हो । त्यसैगरी न्यायपालिकाले ती कार्यान्वयन गरिएका निर्णयहरूलाई पुनरावलोकन गर्छ । त्यही शक्ति पृथकीकरण र "चेक एन्ड ब्यालेन्स" अनुसार राज्य सञ्चालन हुन्छ । यो नै सारपक्ष हो ।
नेपाली सन्दर्भमा राज्य पुनःसंरचनाको विवेचना र विश्लेषण गर्दा राजनीतिक पार्टीहरू र प्राज्ञिक विशेषज्ञहरूले दुवै पक्षमा विचार पुर्‍याउनुपर्छ । एउटा पक्षलाई मात्र ध्यान दिने हो भने त्यो एकाङ्गी र अर्धसत्य हुनजान्छ । समग्रमा राज्यको पुनःसंरचना गर्नु भनेको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका लगायत सम्पूर्ण एकाइलाई समावेशी बनाउँदै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने संरचना निर्माण गर्नु हो ।
खसोखास भन्ने हो भने राज्य निर्माणका दुई आधार हुन्छन् । केन्द्रीकृत या विकेन्दि्रत अथवा एकात्मक या सङ्घात्मक । तर, हामीकहाँ जसरी एकात्मकतालाई केन्द्रीकृतसँग समानान्तर रूपमा जोडेर हेर्ने र बुझिने गरिएको छ, त्यसैगरी सङ्घात्मकतालाई पनि विकेन्द्रीकरणको अचुक अस्त्रका रूपमा मात्रै बुझ्ने गरिएको छ । खासमा केन्द्रीकृत र एकात्मक दुई नितान्त फरक अवधारणा हुन् । एकात्मक राज्यमा विकेन्द्रीकरण हुन जति सम्भव छ त्यति नै परिणाममा सङ्घात्मक राज्यमा स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रीकरण नहुनसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । यसको अर्थ देश सङ्घात्मकतामा जाने सुनिश्चित भइसकेको अवस्थामा त्यसप्रति प्रश्न उठाइएको अर्थ नलागोस् । तर, यति हो किन जाने र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयलाई ओझेलमा पार्दै भावुक नारा र उत्तेजक साम्प्रदायिकतालाई आहृवान नगरियोस् भन्ने मात्रै हो ।
सङ्घीयतामा जानुपर्ने विश्व अनुभवलाई हेर्दा मूलतः तीनवटा कारण सतहमा देखापर्छन् । पहिलो, फरक अस्तित्वका राज्यहरूले आफूलाई एउटै छातामुनि एकाकार गराउन चाहे त्यसले सङ्घीय देशको रूप ग्रहण गर्छ, जस्तो कि अमेरिका । त्यस्तै सामाज्यवादी देशको लामो उपनिवेशपछि स्वतन्त्र भएका देशहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सङ्घीयता उपयुक्त छहारी बन्न सक्छ, जस्तो कि भारत ।
अनि तेस्रो प्रकृतिका देशहरू चाहिँ जतिबेला चाहृयो त्यतिबेला स्वतन्त्र अस्तित्वका रूपमा छुट्टनि सक्ने सम्झौताका साथ एउटै सङ्घीय छातामुनि रहेका हुन्छन्, जस्तो कि क्यानडा । चौथो प्रकृतिका पनि छन् जो एकात्मक राज्यलाई ऐतिहासिकता, जातीय सघनता र भाषिक समरूपता अनि भीमकाय स्वरूपलाई प्रशासनिक परिधिमा सहज ढङ्गबाट समेट्न सङ्घीयतामा जाने गर्दछन् । तर, त्यस्तो प्रकृतिका राज्यहरूको अक्षुण्णता र सार्वभौमिकतालाई भने सङ्घीयताले न्याय गरेजस्तो देखिँदैन, जस्तो कि रसिया, युगोस्लाभिया, नाइजेरिया । अझ पछिल्लो समयमा त युरोपकै समृद्ध बेल्जियममा पनि यस्तो प्रश्न उठाउन थालिसकिएको छ । यहाँ किन पनि यी उदाहरणलाई अगाडि सारिएको हो भने नेपाल सङ्घीयतामा जाने चौथो आधारको देशमा पर्छ । जब कि ती आधारहरूको उदाहरणको परिणाम उति सकारात्मक देखिएको छैन । त्यसैले हाम्रा लागि सङ्घीयताको व्यवस्थापनको चुनौती एकातिर छ भने अर्कातिर जे कारणले सङ्घीय संरचनामा जान लागिएको हो त्यो उपलब्धिलाई पनि चुम्नुपर्नेछ ।
राज्यको जुनसुकै संरचना भए पनि त्यसको मूल उद्देश्य राज्य जनताको नजिकसम्म पुग्नसकोस् भन्ने हो । एकात्मक प्रणालीमा त्यस्तो नभएको स्वीकारोक्तिसहित हामी सङ्घीयतामा पदार्पण गर्न लागेका हौँ । त्यसैले काठमाडौँ बाहेक विराटनगर, नेपालगञ्ज र पोखरासम्म जान नमान्ने प्राज्ञिक एवं प्रशासनिक अभिजातहरूलाई नयाँ बसाइने प्रान्तीय राजधानीमा स्थानान्तर गराउन जति कठिन पर्नेछ त्यहाँबाट स्थानीय तहसम्मका पक्षहरूलाई सम्बोधन गराउन उत्ति नै दुरुह हुनेछ । अनि फेरि हामीलाई सङ्घीयता प्रशासनिक सुगमतालाई मात्रै चाहिएको होइन । देशको स्रोत, साधनमा निश्चित जाति र समुदायका मानिसको हालिमुहालीलाई रोक्दै समतामूलक र समावेशी मुद्दा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । तर त्यसको प्रमुख कारण वर्गीय हो न कि जातीय भन्ने कुरा पनि बुझाउनुपरेको छ । विभिन्न जातजाति र समुदायबाट उठेका आवाज ऐतिहासिक उत्पीडनले सिर्जना गरेको पहिचानको अडानमात्र नभई अधिकारको खोजी पनि हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।
अधिकार र कर्तव्यका दृष्टिले हामीलाई कुन स्वरूपको सङ्घ आवश्यक छ ? सङ्घीयताको नाममा केन्द्रले नै परिचालन गर्ने, फगत आर्थिक व्ययभारमात्र बढाउने सङ्घीय व्यवस्था कि आत्मनिर्णयको अधिकारको नाममा स्वेच्छाले राज्यसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने अधिकार ? जटिलता थुप्रै छन्, तर फेरि अगाडि बढ्नैपर्ने यो विकल्पहीन गन्तव्य पनि हो । भौगोलिक विषमता, जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधता, भू-राजनीतिक संवेदनशीलता सबै कुरालाई दृष्टिगत गरी राज्यको पुनःनिर्माण गर्नु वस्तुगत, व्यवहारवादी र वैज्ञानिक हुन्छ । त्यसका लागि प्रान्तीय तहमा कम्तीमा पनि अहिलेका मुख्य राजनीतिक दलले प्रस्ताव गरेजस्तो जाति या भाषाका नाममा नामकरण गरिनु हुँदैन । यदि सङ्घीयतालाई चिरस्थायी गराउने हो भने त्यस्ता नामहरू प्रस्ताव गरिनुपर्छ जो जातिनिरपेक्ष होओस् । अनि मात्रै अल्पसङ्ख्यकको हित प्रवर्द्धन हुन्छ, प्रशासनिक सुगमता कायम हुन्छ, राज्यको उपस्थिति पनि स्थानीय तहसम्म पुग्छ । तर स्थानीय तहमा भने जातीय घनत्व र भाषिक बाहुल्यलाई प्रवर्द्धन गर्न त्यस्ता सांस्कृतिक एकाइहरू निर्माण गर्नु जरुरी हुन्छ, जसले पहिचान र अपनत्वको मुद्दा पनि सम्बोधन होस् । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जातीय, भाषिक र धार्मिक विषय सांस्कृतिक मुद्दा हुन् अनि राज्यको नामकरण र निर्धारण राजनीतिक विषय हो । त्यसैले सांस्कृतिक र राजनीतिक विषयलाई भावुकता र उत्तेजनाले एउटै कोटीमा मिसाइनु हुँदैन । यदि मिसाइए त्यसबाट निस्कने दुस्परिणामको उदाहरण नाइजेरिया र युगोस्लाभियालाई हेरे पुग्छ ।
प्रान्तीय आधारमा देशको नयाँ संरचना तयार पारिनु भनेको स्थापित अभिव्यक्तिको अन्तर्निहित शक्तिको प्रभावको शब्द हो, जसले अधिकांश विश्लेषणहरूमा व्यापकता पायो । तर राजनीति शास्त्रहरूको ठेलीमा र अन्य देशले अङ्गीकार गरेका प्रणालीमा भेट्न गाह्रो पर्नर्े बहुकेन्द्रीय राज्य संरचना निर्माण हाम्रो अनुकूलता र आवश्यकता हो । आफ्नो सामूहिक पहिचानको स्वरूपसहितको सामेली प्रारूपको उपराष्ट्रवादको खोजी नै अबको भावी नेपालको नक्सा हो । अब यस्तो नेपाल होस् जहाँ केन्द्रले भौतिक तथा मानवीय सुरक्षा, परराष्ट्र, मुद्रा, सञ्चार तथा विधिको सर्वोच्चताको प्रत्याभूति गरोस् । सङ्घीय कार्यपालिका, संसद्, न्यायालय, रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, खेलकुद, विज्ञान, प्रविधि तथा सम्मेलनस्थल, प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय लगायत केन्द्रका अधिकार क्षेत्रबाहेक सम्पूर्ण पूर्वाधार नेपालभित्रकै ५-७ प्रान्तीय केन्द्रहरूमा रहुन् । केन्द्र, प्रान्त र स्थानीयस्तरमा आवश्यकता अनुसार त्रिभाषिक सूत्र कायम होओस् । न्याय पाउन अदालत, ओखति गर्न अस्पताल, शिक्षा पाउन विश्वविद्यालय, रोजगारका लागि सम्बन्धित निकाय, किनमेल गर्न 'सपिङ मल' केहीका लागि पनि काठमाडौँ धाउन नपरोस् । सबै प्रान्तीय राजधानी अझ स्थानीयस्तरमै उपलब्ध होओस् । अबको लोकतन्त्र बहुकेन्दि्रत, सबैको समान पहुँच भएको र सामाजिक न्यायसहितको होस् । राज्यको पुनःसंरचनाको प्रारूप त्यस्तो होओस् जसले पुरानो वर्चस्ववादी र एकल संरचना पनि ध्वस्त होओस् अनि राज्यको अखण्डता पनि कायम रहोस् ।

Jan 13, 2010

निजामती सेवाको पुनःसंरचना

इन्द्र कार्की
संविधानतः नेपालको शासन प्रणाली सङ्घीय ढाँचाको भए पनि व्यवहारतः यो एकात्मक शासन प्रणालीमै प्रशासित छ । संविधान जारी भई सङ्घात्मक राज्य प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि निजामती प्रशासनले पनि तदनुरूपको आकार र स्वरूप ग्रहण गर्नु पर्दछ । संविधान सभामा नेपाललाई केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय गरी तीन तहमा पुनःसंरचना गर्ने सहमति बनेपछि निजामती प्रशासनको पुनर्गठन अपरिहार्य भएको छ । नेपालको वर्तमान प्रशासकीय संरचनामा क्षेत्रीय प्रशासनको अवधारणा कार्यान्वयनमा रहे पनि त्यो राजनैतिक सङ्घवादको सिद्धान्तअनुरूप नभई प्रशासनिक छरोटको धारणा अनुरूप मात्र भएको कुरामा द्विविधा छैन । अबको निजामती संरचना त्यस्तो नभई राजनैतिक सङ्घवादको संचरनाका आधारमा पुनर्गठन हुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । अर्थात् प्रशासन संचना तेर्सो होइन ठाडो हुनुपर्ने अवस्था छ । तेर्सो भन्नाले निजामती सेवाको संरचनात्मक, सेवा प्रवाह र व्यवहार सुधारका पक्षहरूलाई जनाउँदछ भने ठाडो भन्नाले केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय तहको निजामती सेवाको पुनःसंरचनालाई जनाउँदछ । नेपाल सङ्घात्मकताको व्यावहारिक अभ्यास गर्ने सङ्घारमा पुगेका बेला निजामती प्रशासनलाई ठाडो पुनःसंरचना गर्नुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकता आइपरेको हो ।
हाल नेपालमा एकल निजामती सेवा प्रचलनमा रहेको छ । यस निजामती सेवामा विभिन्न दशवटा सेवाहरू, ५२ वटा समूहहरू र ४१ वटा उपसमूहहरू रहेका छन् । यस अतिरिक्त महालेखा परीक्षण सेवा, स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवा पनि निजामती सेवाअन्तर्गत परिभाषित गरिएको छ । यस बाहेक स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूको सेवा पनि निजामती सेवा प्रकृतिकै सेवा हो । सैद्धान्तिक रूपमा भन्नुपर्दा निजामती सेवा भनेको सैनिक सेवा वा सैनिक प्रकृतिको सेवा बाहेक कानुनअनुसार गठित सेवा सर्तहरूअनुरूप, व्यावसायिक सीपयुक्त, संसद्द्वारा पारित सरकारी ढिकुटीबाट तलब भत्ता खाने, सरकारका तर्फबाट जनतालाई सेवा दिन गठित, अराजनैतिक तवरले निष्पक्ष तरिकाले योग्यता परीक्षाको आधारमा नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीहरूको समूह हो । नेपालको सन्दर्भमा कानुनी रूपमा औंल्याउनु पर्दा निजामती सेवा भनेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले कुनै न कुनै रूपमा समेटेको वा तोकिदिएको सेवा समूह हो । राज्यको पुनःसंरचनापछिको नेपालको निजामती सेवा विद्यमान अवस्थाको जस्तो एकल नभई बहुल पद्धति हुने कुरा भने निश्चित छ । कस्तो हुनु पर्ला त भावी निजामती सेवाको स्वरूप भनी बहस चलाउनु अहिलेको छलफलका लागि सान्दर्भिक विषय हुने देखिन्छ ।
नेपालमा समयअन्तरालमा आवश्यकताअनुसार प्रशासन सुधारका नाममा निजामती सेवालाई विविध किसिमले पुनःसंरचना गर्ने कामहरू भइसकेका छन् वा भइरहेका छन् । वि.सं. २०१३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यका कार्यकालमा उहाँकै अध्यक्षतामा गठित प्रशासन पुनःसंरचना आयोगदेखि वि.सं. २०४८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा उहाँकै अध्यक्षतामा गठित प्रशासन प्रशासन सुधार आयोगसम्मले कुनै न कुनै रूपमा प्रशासनको संरचनात्मक पक्षलाई समेटेकै थियो । वि.सं. २०६२ मा भएको दोस्रो जनआन्दोलनपछि पनि यो क्रम चालू रहृयो । मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा निजामती सेवाको सोचपत्र, विज्ञहरूद्वारा प्रस्तुत तहगत प्रणाली प्रतिवेदनलगायत हाल पनि सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रशसन सुधार आयोग कार्यरत रहेकै छ ।
पहिलो प्रशासन पुनःसंरचना आयोगबाहेक नेपालमा जहिले जहिले प्रशासन सुधारको आवश्यकता महसुस गरियो त्यो कुनै शक्ति केन्द्रको इच्छा तुष्टीकरण वा शक्तिशाली गिरोहको स्वार्थ पूर्तिका लागि हुने गरेकोमा इतिहास साक्षी छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा प्रशासन सुधारका उपक्रमहरू अधिकांशतः कर्मचारीको स्वार्थ पूर्ति र आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि हुने गर्दथ्यो, जो जनतालाई सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने कुरासँग न्यून सरोकारको राख्दथ्यो । अबको निजामती सेवा सुधारको आवश्यकता राजनैतिक परिवर्तन, समावेशी चरित्रको आन्तरिकीकरण र राज्यको पुनःसंरचनाका कारण हुनुपर्ने भएको छ ।
एकल प्रकृतिको विद्यमान निजामती सेवाले एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई धानिराखेको थियो । बहुल सङ्घीय इकाइहरूको गठनपछि तिनको आवश्यकतालाई यसले पूरा गर्न नसक्ने हुँदा यसमा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । निजामती सेवालाई बहुल संरचनामा रूपान्तरण गर्ने भनेको एक भन्दा बढी निजामती सेवाहरूको गठन हो । नेपालमा राज्य संरचना स्वरूपको समानान्तर हुने गरी केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय निजामती सेवा गरी तीनवटा निजामती सेवाको गठन गरी तिनको कार्यान्वयनका लागि कानुन, नियम, नीति, कार्यनीति, कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं तदनुरूपको मूल्य मान्यताको स्थापना नै प्रशासनको पुनःसंरचना गर्नु हो । यस्तो पुनःसंरचना गर्ने कार्य गर्दा विश्वमा एकात्मक वा सङ्घात्मक शासन प्रणाली भएका केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारहरू चलाउने मुलुकहरूका निजामती प्रशासन सेवा व्यवस्थापनलाई पनि ध्यान दिइनु उचित हुने देखिन्छ ।
अष्ट्रेलियामा केन्द्रीय, राज्य र स्थानीय निकायका लागि सम्बन्धित सरकारका भर्नासम्बन्धी एकाइबाट नै भर्ना गर्ने परिपाटीका तीन अलग अलग निजामती सेवा प्रचलनमा रहेका छन् । भारतमा सङ्घीय, राज्य र स्थानीय तहका अलग अलग निजामती सेवा भए पनि तीनै तहका कर्मचारीको अन्तरघुलन हुने तर प्रायः प्रमुख प्रशासकीय पदहरूमा केन्द्रीय निजामती सेवाबाट नेतृत्व दिइने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय निकायका कर्मचारीको हकमा भारतमा तीन किसिमका प्रणाली प्रचलनमा रहेका छन् । पहिलो, कुनै स्थानीय निकायले आफ्ना लागि कर्मचारीहरू बोर्डमार्फत आफै भर्ना गर्ने र सेवाका सर्तहरू पनि आफैं तोक्ने । दुई, कुनै कुनै राज्यहरूमा समान रूपमा लागू हुने गरी स्थानीय निकायका लागि एकीकृत स्थानीय निजामती सेवा निर्माण गरी राज्यभरका लागि एकै किसिमको सेवा सर्त लागू गर्ने, र तीन, स्थानीय र राज्य सेवा दुवैतिरबाट एकठाउँमा काम गर्ने कर्मचारीलाई एकीकृत गरी राज्य सेवामा लैजानसक्ने व्यवस्था प्रचलनमा रहेको छ । न्युजिल्याण्डमा स्थानीय निकायले नै प्रशासकीय प्रमुखको भर्ना करार सेवामा गरी सहायक कर्मचारी भने सोही प्रमुखले गर्ने गर्दछ ।
अमेरिकामा सङ्घीय कर्मचारी राज्य वा स्थानीय तहमा पठाइँदैन । राज्य र स्थानीय निकाय आफ्ना कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न स्वतन्त्र छन् ।
राज्यको समष्टिगत प्रशासनका लागि सङ्घात्मक वा एकात्मक जुन प्रकारको शासन प्रणाली अपनाइएको भए पनि निजामती सेवा एउटा अपरिहार्य आवश्यकता हो । केन्द्र, सङ्घीय एकाइ र स्थानीय निकायमा अलग अलग निजामती सेवा हुनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने कुरा राज्यले अवलम्बन गर्ने नीतिगत निर्णय र अभ्यासमा भरपर्ने कुरा हो । सङ्घीय राज्य प्रणालीमा पनि एकात्मक शासन प्रणालीका गुण हुन्छन् र एकात्मक शासन प्रणालीमा पनि सङ्घीय शासन प्रणालीका गुणहरू हुन्छन् । कुन शासन प्रणाली अपनाउने भन्ने कुरा जनताको रायबमोजिम हुने राजनैतिक सहमतिको विषय हो । राजनैतिक इच्छा शक्तिअनुरूप नीति कार्यान्वयनका लागि जस्तो राजनैतिक एकाइ बन्छ त्यस्तै निजामती सेवाको आवश्यकता पर्दछ । उपर्युक्तमध्ये कस्तो निजामती सेवा अपनाउने भन्ने कुरा राजनैतिक क्षेत्र, प्रशासनविद लगायत सरोकारवालाको छलफलबाट तय गरिने विषय हो ।
नेपालमा एकल निजामती सेवा र स्थानीय निकायका कर्मचारीको व्यवस्था भएकाले तथा सङ्घीय राज्य सञ्चालन गर्ने अनुभव नेपालको निजामती सेवाले नपाएकाले यसलाई नयाँ ढंगले पुनःसंरचना गर्नुपरेको छ । यस नयाँ संरचनामा केन्द्रीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई सङ्घीय एकाइमा लैजाने र स्थानीय निकायका अनुभवी कर्मचारीलाई पनि सङ्घीय इकाइमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । राज्य पुनःसंरचनापछि केन्द्रमा कर्मचारीको संख्या बढी हुने एवं स्थानीय निकायका कर्मचारी पनि त्यहाँ बढी हुने हुनाले दुवैलाई समायोजन नगरी नहुने अवस्थाको सृजना हुने निश्चित छ । केन्द्रका निजामती सेवाको र स्थानीय निकायका कर्मचारीको सेवा एउटै नियम कानुनअन्तर्गत गठित नभएको र भर्ना, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, सेवा सर्तलगायत सबै फरक भएकाले दुवैलाई एकठाउँमा ल्याउन दरबन्दी निश्चित भइसकेपछि केन्द्रका कर्मचारीका हकमा रोज्न दिने नीति लिई काजमा खटाउने र स्थानीय निकायका कर्मचारीको हकमा सङ्घीय एकाइस्तरमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा सङ्घीय एकाइ सेवामा भर्ना गर्ने व्यवस्था गरी समायोजन गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । त्यसपछि जुनजुन पद रिक्त हुँदै जान्छन् तिन्ालाई तदनुरूप दरबन्दी मिलाउँदै भर्ना गर्दै जाने नीति लिइनु उचित हुने देखिन्छ । यसो गर्नु पर्नाको कारण के हो भने हाल नेपालमा स्थानीय निकायमा कार्यरत २५ हजारको हाराहारीमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन नगरी थप प्रान्तीय सेवा गठन गर्नु व्यावहारिक हुँदैन । यसका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रलयले शीघ्र कार्यदल गठन गरेर काम नथाले जेठ १४ गतेको मितिमा कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ पनि हुन सक्दछ ।

Jan 11, 2010

जातीय विभेद हटेन

अश्वस्थामाभक्त खरेल
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १ मा 'प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र जन्मन्छ र ती सबैलाई बराबरी व्यवहार गर्नुपर्छ, उनीहरू अधिकार र मर्यादामा समान छन्' भनिएको छ । त्यसको १५ वर्षपछि २० नोभेम्बर १९६३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र जारी गर्‍यो । घोषणापत्रको धारा १ मा जात, रङ्ग र जन्मका आधारमा मानवहरूबीचमै गरिने विभेद मानवीय प्रतिष्ठाको विरुद्ध र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको उल्लङ्घन हो भन्ने कुरालाई प्रत्याभूत गरिएको छ । यसैका आधारमा महासभाले २१ डिसेम्बर १९६५ मा सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गरी हस्ताक्षरका लागि खुला गर्‍यो र ४ जनवरी १९६९ देखि महासन्धि लागू भयो । नागरिकका अधिकार र जातीय विभेद हटाउन राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व उल्लेख भएको महासन्धिमा ३० जुन १९७१ मा हस्ताक्षर गरेर नेपाल पक्षराष्ट्र बनिसकेको छ ।
सन् १९६० मार्च २१ का दिन दक्षिण अफ्रीकाको सार्पभिलमा रङ्गभेदी कानुनविरुद्ध भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा ६९ जना अधिकारकर्मी मारिएको घटनाको स्मरणमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले मार्च २१ लाई रङ्गभेद/जातिभेद उन्मूलनको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउन सन् १९६६ मा निर्णय गरेपछि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०५८ साल चैत ६ गते राष्ट्रिय दलित आयोग गठन गरेको थियो । गत पुस २२ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिजुल विश्वकर्मालाई आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ । दलित समुदायका हकहित एवं अधिकार संरक्षण र संवर्द्धन गर्न गठित आयोग मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र निर्देशनबाट चल्नेगरेको छ ।
आयोगको कामकारबाही सञ्चालनका लागि कुनै कानुन बनाइएको छैन । राष्ट्रिय दलित आयोग स्थापना गर्न बनेको विधेयक (मस्यौदा) २०६४ र जातीय भेदभाव तथा छूवाछूत अपराध उन्मूलन गर्न बनेको विधेयक २०६४ को मस्यौदा तयार भए पनि अड्किएको छ । कानुनको अभावमा सीमित रहेको दलित आयोगले प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्नसकेको छैन । आयोग स्थानीय विकास मन्त्रालयको एउटा शाखाको रूपमा रहेको छ । २६ वटा दरबन्दीमा १८ जना कर्मचारी रहेको आयोगले ५८ वटा उजुरी बोक्नेबाहेक उल्लेख्य काम गर्न नसकेको वाषिर्क प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लोकतन्त्र प्राप्तिपछि पनि आयोग सञ्चालनको बाटो फेरिएन ।
राष्ट्रिय दलित आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले 'नेपालमा दलितहरू आर्य खस, आर्य द्रविड मिश्रति मधेसी र नेवार जातिभित्र पर्ने भनी तीनवटा जातीय समुदायमा विभाजित रहेको देखाएको छ । नेपालमा विभिन्न २२ वटा समुदायलाई राष्ट्रिय दलित आयोगले दलितवर्गको पहिचान दिएको छ । पहाडी क्षेत्रका ५ र तराई/मधेस क्षेत्रका १७ समुदाय दलित वर्गभित्र सूचीकृत गरिएको छ । पहाडे मूल अन्तर्गत गन्धर्व -गाइने), परियार (दमाई, दर्जी, सूचिकार, नगर्ची, ढोली, हुड्के), वादी, विश्वकर्मा (कामी, लोहार, सुनार, ओड, चुनँरा, पार्की, टमटा) र सार्की (मिजार, चर्मकार, भूल) पर्दछन् । मधेसी मूल अन्तर्गत कलर, ककैहिया, कोरी, खटिक, खत्वे (मण्डल, खङ्ग), चमार (राम, मोची, हरिजन, रविदास), चिडिमार, डोम (मरिक), तत्मा (ताँती, दास), दुसाध (पासवान, हजरा), धोवी (रजक) हिन्दू, पत्थरकट्टा, पासी, बाँतर, मुसहर, मेस्तर (हलखोर) र सरभङ्ग (सरवरिया) दलितवर्गमा सूचीकृत छन् ।
मनुस्मृतिको आधारमा तयार गरिएको जयस्थिति मल्लको मानव न्यायशास्त्रबाट नेपालमा सुरु भएको जातपात र छूवाछूतलाई राजा सुरेन्द्रको पालामा प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले जारी गरेको १९१० सालको मुलुकी ऐनले अरू संस्थागत गरेको थियो । पञ्चायती शासनकालमा २०२० साल भदौ १ गतेदेखि लागू भएको नयाँ मुलुकी ऐनले जातिपाति र छूवाछूतको अन्त्य गरे पनि त्यो व्यवहारमा आउन सकेन । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा मौलिक हक अन्तर्गत धारा ११ मा समानताको हकले कुनै पनि व्यक्तिलाई जातिपातिका आधारमा छुवाछूतको भेदभाव नगरिने एवं सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपयोगका कुराहरूको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था गर्‍यो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को मौलिक हकको धारा १४ मा छुवाछूत तथा जातीय भेदभावविरुद्धको हकमा कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, वंश, समुदाय वा पेसाका आधारमा कुनै किसिमको छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव नगरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
दुवै संविधानमा जातिपातिका आधारमा हुने छुवाछूतको व्यवहार कानुनबमोजिम दण्डनीय बनाइयो । मुलुकी ऐन, अदलको महलको १०(क) मा कसैले कसैलाई जातिपातिका आधारमा छुवाछूत, भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेमा वा सार्वजनिक उपयोगका कुराहरूको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरेमा एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । २०६० साल साउन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले जातीय छूवाछूतलाई सरकारवादी फौजदारी अपराध बनाएको छ । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा (संसद्) ले २०६३ साल, जेठ ४ गते जातीय भेदभावमुक्त राष्ट्रको रूपमा नेपाललाई घोषणा गरेको थियो ।
थुप्रैपटक मुलुक जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र भयो, राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र कोरे तर व्यावहारिक जीवनमा कतै पनि भेदभाव हटेन । एक्काइसौं शताब्दीको नेपालमा पनि दलितहरू समाजमा अपहेलित भइरहेका छन् । अछूत भनिएका जातिहरूलाई राज्यव्यवस्थाले उपयोग गर्ने हो भने मुलुक वैज्ञानिक युगमा पुग्न सक्दछ । राष्ट्र निर्माण एवं सामाजिक न्यायका लागि सरकारले नीति र कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा अघि सार्नु जरुरी भइसकेको छ ।
(लेखक त्रिविमा राजनीतिशास्त्रका उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ )

Jan 8, 2010

जलवायु परिवर्तनले बढ्दो सङ्कट

कृष्णप्रसाद भूसाल
बढ्दो जनसङ्ख्या र वनविनाशसँगै औद्योगीकरण, सहरीकरण र आणविक प्रयोगशालाबाट उत्सर्जन भइरहेका हरितगृह ग्याँसहरू कार्बनडाईअक्साइड, मिथेन, नाइट्रसअक्साइड, क्लोरोˆलोरो कार्बनको मात्रा वायुमण्डलमा दिन दुई गुना रात चौगुनाका दरले बढ्दै जाँदा पृथ्वीको तापक्रम दिनानुदिन बढिरहेको छ । साथै ओजन तहको क्षयीकरण नियमित भइरहेको छ । हरितगृह ग्याँसहरू ०.४ प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले वायुमण्डलमा वृद्धि भइरहेको छ र अहिले पृथ्वीको विगत १५ वर्षदेखिकै सबैभन्दा उच्च तापक्रम मापन गरिएको छ । यसैगरी नेपालको पनि तापक्रम प्रतिवर्ष ०.०६ डिग्री सेल्सियसले बढिरहेको विश्लेषण छ ।
यसरी पृथ्वी तातिँदै जानेक्रममा जीवनको आधारभूत तत्व जल र वायु चक्रमा ठूलो परिवर्तन आइरहेको छ । जसको असरको रूपमा खडेरी, अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि, खण्डवृष्टि, बाढी, पहिरो मात्र होइन, हिमगलन, पानीको स्रोत घट्ने, कृषि उत्पादनमा ह्रास, बिगँ्रदो मानवीय स्वास्थ्य जस्ता समस्याहरू बढ्दै गइरहेका छन् । भूविनाश, वनविनाश, फोहरमैला, जलप्रदूषण, वायुप्रदूषण, मरुभूमिकरण, वन डढेलो, खाद्य असुरक्षा, वैकल्पिक ऊर्जाको कमी, सीमसार क्षेत्रको विनाश जस्ता सवालहरू मात्र होइन हरितगृह प्रभाव, अम्लीय वषर्ा, ओजन तह क्षयीकरण जस्ता विश्वव्यापी वातावरणीय समस्याहरूले मानव जीवन, प्रगति र विज्ञानलाई ठाडो चुनौती दिइरहेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनकै कारण बोटविरुवाहरूको फूल फुल्ने र फललाग्ने समयमा परिवर्तन आउँदा उत्पादनमा ह्रास आइरहेको छ भने जनावरहरूमा पनि प्रजननसमय र अवधिमा परिवर्तन आउँदा गम्भीर समस्या देखापरेको छ । यति मात्र होइन उत्परिवर्तन, बाँझोपन, विकिरण प्रभावित असरहरू, महामारी रोगले सिङ्गो जीवन र जीवनचक्रमा असर पारेको छ । हिमगलनले भू-क्षय, बाढीपहिरो जस्ता समस्या मात्र उब्जाएको छैन सामुदि्रक टापु र तटीय क्षेत्रलाई डुबानमा पारी मानव अस्तित्वमा नै खतरा उत्पन्न भएको छ । माल्दिभ्स यसै समस्याबाट ग्रसित छ ।
नेपालमा करिब ३५५२ हिमनदीहरू र साना ठूला गरी २३२३ हिमतालहरू रहेका छन् । तीमध्ये करिब ६७ प्रतिशत हिमनदीको आकारमा परिवर्तन आइसकेको छ भने पाँच हिमताल फुट्ने अवस्थामा छन् । विज्ञहरू भन्छन् हाम्रो देशमा २० वर्षसम्म हिमालय क्षेत्रको हिउँ पग्लने क्रममा नदीहरूको प्रवाह अत्यधिक हुनेछ र त्यसपछि नदीहरूको प्रवाह हृवात्तै घट्नेछ । यसले हाम्रो देशमा पिउने पानी, सिँचाइ, जलविद्युत् र जलीय वातावरणमा व्यवधान र असन्तुलन ल्याउनेछ । यसरी तापक्रम वृद्धि र बदलिँदो जलवायुका कारण हिमालय क्षेत्रको हिमरेखा माथि चढ्दै जाँदा उच्चभेगका घाँसे मैदान, ससाना झाडीहरू तथा अरु वनस्पतिसँगै त्यहाँ अवस्थित जीवजन्तु र चराचुरुङ्गीको अस्तित्व लोपको सङ्कट देखापरेको छ ।
तराईमा माइकेनिया माइकान्ता बनमारा जातका हानिकारक वनस्पतिहरूको प्रभुत्व बढ्दैछ र अन्य बोटबिरुवाहरू तथा बालीनालीहरू विस्थापित हुँदैछन् । उता विश्वव्यापी तापमान वृद्धिसँगै पहाडी र हिमाली क्षेत्र समथर भूभागभन्दा दोब्बर गतिमा तात्दैछन् । जसकारण उच्चपहाडी क्षेत्रका बासिन्दाहरूमा सरुवा रोगहरूको महामारीमा वृद्धि भइरहेको छ । उच्च तापक्रमले रोगका जीवाणु, रोगजन्य कीराफट्याङ्ग्रा र लामखुट्टेको उत्पत्ति तथा वृद्धिलाई उपयुक्त वातावरण तयार पार्दछ ।
वैज्ञानिकहरू तथ्य पेस गर्दछन्, यदि यही अनुपातमा जलवायु परिवर्तन हुँदै गएमा सन् २०३५ पछि करिब २ अर्ब मानिस पिउने पानीको अभावमा पर्नेछन् भने सन् २०५० सम्ममा करिब २० करोड मानिस वातावरणीय प्रकोपका कारण शरणार्थी हुनेछन् ।
हुनत जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका गौण छ । यसका कारक हामीहरू होइनौं । नेपालले ०.०२५ प्रतिशत हरितगृह ग्याँस मात्र उत्पादन गरे पनि क्रमशः १७.३ प्रतिशत र ४.६ प्रतिशत हरितगृह ग्याँस उत्पादन गर्ने चीन र भारतको बीचमा अवस्थित हुँदा अपराध बिना हामी सजायँको भागिदार बनिरहेका छौं । पश्चिमा र विकसित मुलुकहरूको विलासितायुक्त जीवन र भौतिक सुविधा तथा आणविक प्रयोगका नाममा भएका बातावरण अमैत्री प्रविधि र प्रयोगहरू हामी र हाम्रा भावी पिंढीका लागि समेत अभिशाप भएको छ । विभिन्न सन्धिसम्झौता गरी अरूलाई पालन गर्न दबाब दिने विकसित राष्ट्रहरूले स्वयम् त्यसको निरन्तर उल्लङ्घन गर्ने गरेका छन् ।