टीकाराम यात्री
सिद्धान्ततः नेपालको वर्तमान स्वरूप र संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत नहोला । मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यास विषयलाई गम्भीरताका साथ स्वीकार गरिसके पनि उनीहरूमा यसको सार र रूपपक्षबारे अन्योल, आन्तरिक रूपमै मतान्तर रहेको स्वीकार्न भने तयार रहेको अवस्था देखिंदैन । तर, खुसीको कुरा के भने ढिलै भए पनि सङ्घीयताका राम्रा नराम्रा पक्ष र जोखिम तथा चुनौतीबारेको बहस सुरु भएको छ । देशको स्वरूपमै दीर्घकालीन सरोकार राख्ने पुनःसंरचनाबारे विशद बहस भने अपेक्षित छ ।
आजको सन्दर्भमा राज्य स्वरूपको रूपान्तरणको कुरा गर्नु राजनीतिक दलहरू सामाजिक रूपान्तरणका लागि पनि तयार हुनु र रूपान्तरणको चरित्रबारे स्पष्ट हुनु हो । तर बिर्सनै नहुने कुरा के भने राज्य पुनःसंरचनका पनि दुईवटा पक्ष छन्- रूप पक्ष र सारपक्ष । राज्य सञ्चालनको सन्दर्भमा रूपपक्षको सम्बन्ध शासन प्रणालीसँग हुन्छ । शासनप्रणाली एकात्मक वा केन्द्रीकृत छ कि सङ्घीय वा विकेन्दि्रत अथवा मिश्रति छ ? यी राज्यको रूप पक्षसित सम्बन्ध र सरोकार राख्ने विषय हुन् । त्यस्तै राज्यको सारपक्ष भनेको त्यसभित्रको अन्तरवस्तु हो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका राज्यका प्रमुख अङ्ग हुन् ।
बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीभित्र राजनीतिक पार्टीहरूसमेत राज्यलाई प्रभाव पार्ने, नियन्त्रण तथा दिशानिर्देश गर्ने राजनीतिक एकाइ हुन् । व्यवस्थापिका भनेको नीतिनिर्माण गर्ने ठाउँ हो भने कार्यपालिका मुख्यतया निर्णयहरू कार्यान्वयन र शक्ति अभ्यास गर्ने संयन्त्र हो । त्यसैगरी न्यायपालिकाले ती कार्यान्वयन गरिएका निर्णयहरूलाई पुनरावलोकन गर्छ । त्यही शक्ति पृथकीकरण र "चेक एन्ड ब्यालेन्स" अनुसार राज्य सञ्चालन हुन्छ । यो नै सारपक्ष हो ।
नेपाली सन्दर्भमा राज्य पुनःसंरचनाको विवेचना र विश्लेषण गर्दा राजनीतिक पार्टीहरू र प्राज्ञिक विशेषज्ञहरूले दुवै पक्षमा विचार पुर्याउनुपर्छ । एउटा पक्षलाई मात्र ध्यान दिने हो भने त्यो एकाङ्गी र अर्धसत्य हुनजान्छ । समग्रमा राज्यको पुनःसंरचना गर्नु भनेको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका लगायत सम्पूर्ण एकाइलाई समावेशी बनाउँदै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने संरचना निर्माण गर्नु हो ।
खसोखास भन्ने हो भने राज्य निर्माणका दुई आधार हुन्छन् । केन्द्रीकृत या विकेन्दि्रत अथवा एकात्मक या सङ्घात्मक । तर, हामीकहाँ जसरी एकात्मकतालाई केन्द्रीकृतसँग समानान्तर रूपमा जोडेर हेर्ने र बुझिने गरिएको छ, त्यसैगरी सङ्घात्मकतालाई पनि विकेन्द्रीकरणको अचुक अस्त्रका रूपमा मात्रै बुझ्ने गरिएको छ । खासमा केन्द्रीकृत र एकात्मक दुई नितान्त फरक अवधारणा हुन् । एकात्मक राज्यमा विकेन्द्रीकरण हुन जति सम्भव छ त्यति नै परिणाममा सङ्घात्मक राज्यमा स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रीकरण नहुनसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । यसको अर्थ देश सङ्घात्मकतामा जाने सुनिश्चित भइसकेको अवस्थामा त्यसप्रति प्रश्न उठाइएको अर्थ नलागोस् । तर, यति हो किन जाने र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयलाई ओझेलमा पार्दै भावुक नारा र उत्तेजक साम्प्रदायिकतालाई आहृवान नगरियोस् भन्ने मात्रै हो ।
सङ्घीयतामा जानुपर्ने विश्व अनुभवलाई हेर्दा मूलतः तीनवटा कारण सतहमा देखापर्छन् । पहिलो, फरक अस्तित्वका राज्यहरूले आफूलाई एउटै छातामुनि एकाकार गराउन चाहे त्यसले सङ्घीय देशको रूप ग्रहण गर्छ, जस्तो कि अमेरिका । त्यस्तै सामाज्यवादी देशको लामो उपनिवेशपछि स्वतन्त्र भएका देशहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सङ्घीयता उपयुक्त छहारी बन्न सक्छ, जस्तो कि भारत ।
अनि तेस्रो प्रकृतिका देशहरू चाहिँ जतिबेला चाहृयो त्यतिबेला स्वतन्त्र अस्तित्वका रूपमा छुट्टनि सक्ने सम्झौताका साथ एउटै सङ्घीय छातामुनि रहेका हुन्छन्, जस्तो कि क्यानडा । चौथो प्रकृतिका पनि छन् जो एकात्मक राज्यलाई ऐतिहासिकता, जातीय सघनता र भाषिक समरूपता अनि भीमकाय स्वरूपलाई प्रशासनिक परिधिमा सहज ढङ्गबाट समेट्न सङ्घीयतामा जाने गर्दछन् । तर, त्यस्तो प्रकृतिका राज्यहरूको अक्षुण्णता र सार्वभौमिकतालाई भने सङ्घीयताले न्याय गरेजस्तो देखिँदैन, जस्तो कि रसिया, युगोस्लाभिया, नाइजेरिया । अझ पछिल्लो समयमा त युरोपकै समृद्ध बेल्जियममा पनि यस्तो प्रश्न उठाउन थालिसकिएको छ । यहाँ किन पनि यी उदाहरणलाई अगाडि सारिएको हो भने नेपाल सङ्घीयतामा जाने चौथो आधारको देशमा पर्छ । जब कि ती आधारहरूको उदाहरणको परिणाम उति सकारात्मक देखिएको छैन । त्यसैले हाम्रा लागि सङ्घीयताको व्यवस्थापनको चुनौती एकातिर छ भने अर्कातिर जे कारणले सङ्घीय संरचनामा जान लागिएको हो त्यो उपलब्धिलाई पनि चुम्नुपर्नेछ ।
राज्यको जुनसुकै संरचना भए पनि त्यसको मूल उद्देश्य राज्य जनताको नजिकसम्म पुग्नसकोस् भन्ने हो । एकात्मक प्रणालीमा त्यस्तो नभएको स्वीकारोक्तिसहित हामी सङ्घीयतामा पदार्पण गर्न लागेका हौँ । त्यसैले काठमाडौँ बाहेक विराटनगर, नेपालगञ्ज र पोखरासम्म जान नमान्ने प्राज्ञिक एवं प्रशासनिक अभिजातहरूलाई नयाँ बसाइने प्रान्तीय राजधानीमा स्थानान्तर गराउन जति कठिन पर्नेछ त्यहाँबाट स्थानीय तहसम्मका पक्षहरूलाई सम्बोधन गराउन उत्ति नै दुरुह हुनेछ । अनि फेरि हामीलाई सङ्घीयता प्रशासनिक सुगमतालाई मात्रै चाहिएको होइन । देशको स्रोत, साधनमा निश्चित जाति र समुदायका मानिसको हालिमुहालीलाई रोक्दै समतामूलक र समावेशी मुद्दा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । तर त्यसको प्रमुख कारण वर्गीय हो न कि जातीय भन्ने कुरा पनि बुझाउनुपरेको छ । विभिन्न जातजाति र समुदायबाट उठेका आवाज ऐतिहासिक उत्पीडनले सिर्जना गरेको पहिचानको अडानमात्र नभई अधिकारको खोजी पनि हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।
अधिकार र कर्तव्यका दृष्टिले हामीलाई कुन स्वरूपको सङ्घ आवश्यक छ ? सङ्घीयताको नाममा केन्द्रले नै परिचालन गर्ने, फगत आर्थिक व्ययभारमात्र बढाउने सङ्घीय व्यवस्था कि आत्मनिर्णयको अधिकारको नाममा स्वेच्छाले राज्यसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने अधिकार ? जटिलता थुप्रै छन्, तर फेरि अगाडि बढ्नैपर्ने यो विकल्पहीन गन्तव्य पनि हो । भौगोलिक विषमता, जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधता, भू-राजनीतिक संवेदनशीलता सबै कुरालाई दृष्टिगत गरी राज्यको पुनःनिर्माण गर्नु वस्तुगत, व्यवहारवादी र वैज्ञानिक हुन्छ । त्यसका लागि प्रान्तीय तहमा कम्तीमा पनि अहिलेका मुख्य राजनीतिक दलले प्रस्ताव गरेजस्तो जाति या भाषाका नाममा नामकरण गरिनु हुँदैन । यदि सङ्घीयतालाई चिरस्थायी गराउने हो भने त्यस्ता नामहरू प्रस्ताव गरिनुपर्छ जो जातिनिरपेक्ष होओस् । अनि मात्रै अल्पसङ्ख्यकको हित प्रवर्द्धन हुन्छ, प्रशासनिक सुगमता कायम हुन्छ, राज्यको उपस्थिति पनि स्थानीय तहसम्म पुग्छ । तर स्थानीय तहमा भने जातीय घनत्व र भाषिक बाहुल्यलाई प्रवर्द्धन गर्न त्यस्ता सांस्कृतिक एकाइहरू निर्माण गर्नु जरुरी हुन्छ, जसले पहिचान र अपनत्वको मुद्दा पनि सम्बोधन होस् । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जातीय, भाषिक र धार्मिक विषय सांस्कृतिक मुद्दा हुन् अनि राज्यको नामकरण र निर्धारण राजनीतिक विषय हो । त्यसैले सांस्कृतिक र राजनीतिक विषयलाई भावुकता र उत्तेजनाले एउटै कोटीमा मिसाइनु हुँदैन । यदि मिसाइए त्यसबाट निस्कने दुस्परिणामको उदाहरण नाइजेरिया र युगोस्लाभियालाई हेरे पुग्छ ।
प्रान्तीय आधारमा देशको नयाँ संरचना तयार पारिनु भनेको स्थापित अभिव्यक्तिको अन्तर्निहित शक्तिको प्रभावको शब्द हो, जसले अधिकांश विश्लेषणहरूमा व्यापकता पायो । तर राजनीति शास्त्रहरूको ठेलीमा र अन्य देशले अङ्गीकार गरेका प्रणालीमा भेट्न गाह्रो पर्नर्े बहुकेन्द्रीय राज्य संरचना निर्माण हाम्रो अनुकूलता र आवश्यकता हो । आफ्नो सामूहिक पहिचानको स्वरूपसहितको सामेली प्रारूपको उपराष्ट्रवादको खोजी नै अबको भावी नेपालको नक्सा हो । अब यस्तो नेपाल होस् जहाँ केन्द्रले भौतिक तथा मानवीय सुरक्षा, परराष्ट्र, मुद्रा, सञ्चार तथा विधिको सर्वोच्चताको प्रत्याभूति गरोस् । सङ्घीय कार्यपालिका, संसद्, न्यायालय, रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, खेलकुद, विज्ञान, प्रविधि तथा सम्मेलनस्थल, प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय लगायत केन्द्रका अधिकार क्षेत्रबाहेक सम्पूर्ण पूर्वाधार नेपालभित्रकै ५-७ प्रान्तीय केन्द्रहरूमा रहुन् । केन्द्र, प्रान्त र स्थानीयस्तरमा आवश्यकता अनुसार त्रिभाषिक सूत्र कायम होओस् । न्याय पाउन अदालत, ओखति गर्न अस्पताल, शिक्षा पाउन विश्वविद्यालय, रोजगारका लागि सम्बन्धित निकाय, किनमेल गर्न 'सपिङ मल' केहीका लागि पनि काठमाडौँ धाउन नपरोस् । सबै प्रान्तीय राजधानी अझ स्थानीयस्तरमै उपलब्ध होओस् । अबको लोकतन्त्र बहुकेन्दि्रत, सबैको समान पहुँच भएको र सामाजिक न्यायसहितको होस् । राज्यको पुनःसंरचनाको प्रारूप त्यस्तो होओस् जसले पुरानो वर्चस्ववादी र एकल संरचना पनि ध्वस्त होओस् अनि राज्यको अखण्डता पनि कायम रहोस् ।
सिद्धान्ततः नेपालको वर्तमान स्वरूप र संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत नहोला । मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यास विषयलाई गम्भीरताका साथ स्वीकार गरिसके पनि उनीहरूमा यसको सार र रूपपक्षबारे अन्योल, आन्तरिक रूपमै मतान्तर रहेको स्वीकार्न भने तयार रहेको अवस्था देखिंदैन । तर, खुसीको कुरा के भने ढिलै भए पनि सङ्घीयताका राम्रा नराम्रा पक्ष र जोखिम तथा चुनौतीबारेको बहस सुरु भएको छ । देशको स्वरूपमै दीर्घकालीन सरोकार राख्ने पुनःसंरचनाबारे विशद बहस भने अपेक्षित छ ।
आजको सन्दर्भमा राज्य स्वरूपको रूपान्तरणको कुरा गर्नु राजनीतिक दलहरू सामाजिक रूपान्तरणका लागि पनि तयार हुनु र रूपान्तरणको चरित्रबारे स्पष्ट हुनु हो । तर बिर्सनै नहुने कुरा के भने राज्य पुनःसंरचनका पनि दुईवटा पक्ष छन्- रूप पक्ष र सारपक्ष । राज्य सञ्चालनको सन्दर्भमा रूपपक्षको सम्बन्ध शासन प्रणालीसँग हुन्छ । शासनप्रणाली एकात्मक वा केन्द्रीकृत छ कि सङ्घीय वा विकेन्दि्रत अथवा मिश्रति छ ? यी राज्यको रूप पक्षसित सम्बन्ध र सरोकार राख्ने विषय हुन् । त्यस्तै राज्यको सारपक्ष भनेको त्यसभित्रको अन्तरवस्तु हो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका राज्यका प्रमुख अङ्ग हुन् ।
बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीभित्र राजनीतिक पार्टीहरूसमेत राज्यलाई प्रभाव पार्ने, नियन्त्रण तथा दिशानिर्देश गर्ने राजनीतिक एकाइ हुन् । व्यवस्थापिका भनेको नीतिनिर्माण गर्ने ठाउँ हो भने कार्यपालिका मुख्यतया निर्णयहरू कार्यान्वयन र शक्ति अभ्यास गर्ने संयन्त्र हो । त्यसैगरी न्यायपालिकाले ती कार्यान्वयन गरिएका निर्णयहरूलाई पुनरावलोकन गर्छ । त्यही शक्ति पृथकीकरण र "चेक एन्ड ब्यालेन्स" अनुसार राज्य सञ्चालन हुन्छ । यो नै सारपक्ष हो ।
नेपाली सन्दर्भमा राज्य पुनःसंरचनाको विवेचना र विश्लेषण गर्दा राजनीतिक पार्टीहरू र प्राज्ञिक विशेषज्ञहरूले दुवै पक्षमा विचार पुर्याउनुपर्छ । एउटा पक्षलाई मात्र ध्यान दिने हो भने त्यो एकाङ्गी र अर्धसत्य हुनजान्छ । समग्रमा राज्यको पुनःसंरचना गर्नु भनेको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका लगायत सम्पूर्ण एकाइलाई समावेशी बनाउँदै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने संरचना निर्माण गर्नु हो ।
खसोखास भन्ने हो भने राज्य निर्माणका दुई आधार हुन्छन् । केन्द्रीकृत या विकेन्दि्रत अथवा एकात्मक या सङ्घात्मक । तर, हामीकहाँ जसरी एकात्मकतालाई केन्द्रीकृतसँग समानान्तर रूपमा जोडेर हेर्ने र बुझिने गरिएको छ, त्यसैगरी सङ्घात्मकतालाई पनि विकेन्द्रीकरणको अचुक अस्त्रका रूपमा मात्रै बुझ्ने गरिएको छ । खासमा केन्द्रीकृत र एकात्मक दुई नितान्त फरक अवधारणा हुन् । एकात्मक राज्यमा विकेन्द्रीकरण हुन जति सम्भव छ त्यति नै परिणाममा सङ्घात्मक राज्यमा स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रीकरण नहुनसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । यसको अर्थ देश सङ्घात्मकतामा जाने सुनिश्चित भइसकेको अवस्थामा त्यसप्रति प्रश्न उठाइएको अर्थ नलागोस् । तर, यति हो किन जाने र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयलाई ओझेलमा पार्दै भावुक नारा र उत्तेजक साम्प्रदायिकतालाई आहृवान नगरियोस् भन्ने मात्रै हो ।
सङ्घीयतामा जानुपर्ने विश्व अनुभवलाई हेर्दा मूलतः तीनवटा कारण सतहमा देखापर्छन् । पहिलो, फरक अस्तित्वका राज्यहरूले आफूलाई एउटै छातामुनि एकाकार गराउन चाहे त्यसले सङ्घीय देशको रूप ग्रहण गर्छ, जस्तो कि अमेरिका । त्यस्तै सामाज्यवादी देशको लामो उपनिवेशपछि स्वतन्त्र भएका देशहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सङ्घीयता उपयुक्त छहारी बन्न सक्छ, जस्तो कि भारत ।
अनि तेस्रो प्रकृतिका देशहरू चाहिँ जतिबेला चाहृयो त्यतिबेला स्वतन्त्र अस्तित्वका रूपमा छुट्टनि सक्ने सम्झौताका साथ एउटै सङ्घीय छातामुनि रहेका हुन्छन्, जस्तो कि क्यानडा । चौथो प्रकृतिका पनि छन् जो एकात्मक राज्यलाई ऐतिहासिकता, जातीय सघनता र भाषिक समरूपता अनि भीमकाय स्वरूपलाई प्रशासनिक परिधिमा सहज ढङ्गबाट समेट्न सङ्घीयतामा जाने गर्दछन् । तर, त्यस्तो प्रकृतिका राज्यहरूको अक्षुण्णता र सार्वभौमिकतालाई भने सङ्घीयताले न्याय गरेजस्तो देखिँदैन, जस्तो कि रसिया, युगोस्लाभिया, नाइजेरिया । अझ पछिल्लो समयमा त युरोपकै समृद्ध बेल्जियममा पनि यस्तो प्रश्न उठाउन थालिसकिएको छ । यहाँ किन पनि यी उदाहरणलाई अगाडि सारिएको हो भने नेपाल सङ्घीयतामा जाने चौथो आधारको देशमा पर्छ । जब कि ती आधारहरूको उदाहरणको परिणाम उति सकारात्मक देखिएको छैन । त्यसैले हाम्रा लागि सङ्घीयताको व्यवस्थापनको चुनौती एकातिर छ भने अर्कातिर जे कारणले सङ्घीय संरचनामा जान लागिएको हो त्यो उपलब्धिलाई पनि चुम्नुपर्नेछ ।
राज्यको जुनसुकै संरचना भए पनि त्यसको मूल उद्देश्य राज्य जनताको नजिकसम्म पुग्नसकोस् भन्ने हो । एकात्मक प्रणालीमा त्यस्तो नभएको स्वीकारोक्तिसहित हामी सङ्घीयतामा पदार्पण गर्न लागेका हौँ । त्यसैले काठमाडौँ बाहेक विराटनगर, नेपालगञ्ज र पोखरासम्म जान नमान्ने प्राज्ञिक एवं प्रशासनिक अभिजातहरूलाई नयाँ बसाइने प्रान्तीय राजधानीमा स्थानान्तर गराउन जति कठिन पर्नेछ त्यहाँबाट स्थानीय तहसम्मका पक्षहरूलाई सम्बोधन गराउन उत्ति नै दुरुह हुनेछ । अनि फेरि हामीलाई सङ्घीयता प्रशासनिक सुगमतालाई मात्रै चाहिएको होइन । देशको स्रोत, साधनमा निश्चित जाति र समुदायका मानिसको हालिमुहालीलाई रोक्दै समतामूलक र समावेशी मुद्दा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । तर त्यसको प्रमुख कारण वर्गीय हो न कि जातीय भन्ने कुरा पनि बुझाउनुपरेको छ । विभिन्न जातजाति र समुदायबाट उठेका आवाज ऐतिहासिक उत्पीडनले सिर्जना गरेको पहिचानको अडानमात्र नभई अधिकारको खोजी पनि हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।
अधिकार र कर्तव्यका दृष्टिले हामीलाई कुन स्वरूपको सङ्घ आवश्यक छ ? सङ्घीयताको नाममा केन्द्रले नै परिचालन गर्ने, फगत आर्थिक व्ययभारमात्र बढाउने सङ्घीय व्यवस्था कि आत्मनिर्णयको अधिकारको नाममा स्वेच्छाले राज्यसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने अधिकार ? जटिलता थुप्रै छन्, तर फेरि अगाडि बढ्नैपर्ने यो विकल्पहीन गन्तव्य पनि हो । भौगोलिक विषमता, जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधता, भू-राजनीतिक संवेदनशीलता सबै कुरालाई दृष्टिगत गरी राज्यको पुनःनिर्माण गर्नु वस्तुगत, व्यवहारवादी र वैज्ञानिक हुन्छ । त्यसका लागि प्रान्तीय तहमा कम्तीमा पनि अहिलेका मुख्य राजनीतिक दलले प्रस्ताव गरेजस्तो जाति या भाषाका नाममा नामकरण गरिनु हुँदैन । यदि सङ्घीयतालाई चिरस्थायी गराउने हो भने त्यस्ता नामहरू प्रस्ताव गरिनुपर्छ जो जातिनिरपेक्ष होओस् । अनि मात्रै अल्पसङ्ख्यकको हित प्रवर्द्धन हुन्छ, प्रशासनिक सुगमता कायम हुन्छ, राज्यको उपस्थिति पनि स्थानीय तहसम्म पुग्छ । तर स्थानीय तहमा भने जातीय घनत्व र भाषिक बाहुल्यलाई प्रवर्द्धन गर्न त्यस्ता सांस्कृतिक एकाइहरू निर्माण गर्नु जरुरी हुन्छ, जसले पहिचान र अपनत्वको मुद्दा पनि सम्बोधन होस् । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जातीय, भाषिक र धार्मिक विषय सांस्कृतिक मुद्दा हुन् अनि राज्यको नामकरण र निर्धारण राजनीतिक विषय हो । त्यसैले सांस्कृतिक र राजनीतिक विषयलाई भावुकता र उत्तेजनाले एउटै कोटीमा मिसाइनु हुँदैन । यदि मिसाइए त्यसबाट निस्कने दुस्परिणामको उदाहरण नाइजेरिया र युगोस्लाभियालाई हेरे पुग्छ ।
प्रान्तीय आधारमा देशको नयाँ संरचना तयार पारिनु भनेको स्थापित अभिव्यक्तिको अन्तर्निहित शक्तिको प्रभावको शब्द हो, जसले अधिकांश विश्लेषणहरूमा व्यापकता पायो । तर राजनीति शास्त्रहरूको ठेलीमा र अन्य देशले अङ्गीकार गरेका प्रणालीमा भेट्न गाह्रो पर्नर्े बहुकेन्द्रीय राज्य संरचना निर्माण हाम्रो अनुकूलता र आवश्यकता हो । आफ्नो सामूहिक पहिचानको स्वरूपसहितको सामेली प्रारूपको उपराष्ट्रवादको खोजी नै अबको भावी नेपालको नक्सा हो । अब यस्तो नेपाल होस् जहाँ केन्द्रले भौतिक तथा मानवीय सुरक्षा, परराष्ट्र, मुद्रा, सञ्चार तथा विधिको सर्वोच्चताको प्रत्याभूति गरोस् । सङ्घीय कार्यपालिका, संसद्, न्यायालय, रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, खेलकुद, विज्ञान, प्रविधि तथा सम्मेलनस्थल, प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय लगायत केन्द्रका अधिकार क्षेत्रबाहेक सम्पूर्ण पूर्वाधार नेपालभित्रकै ५-७ प्रान्तीय केन्द्रहरूमा रहुन् । केन्द्र, प्रान्त र स्थानीयस्तरमा आवश्यकता अनुसार त्रिभाषिक सूत्र कायम होओस् । न्याय पाउन अदालत, ओखति गर्न अस्पताल, शिक्षा पाउन विश्वविद्यालय, रोजगारका लागि सम्बन्धित निकाय, किनमेल गर्न 'सपिङ मल' केहीका लागि पनि काठमाडौँ धाउन नपरोस् । सबै प्रान्तीय राजधानी अझ स्थानीयस्तरमै उपलब्ध होओस् । अबको लोकतन्त्र बहुकेन्दि्रत, सबैको समान पहुँच भएको र सामाजिक न्यायसहितको होस् । राज्यको पुनःसंरचनाको प्रारूप त्यस्तो होओस् जसले पुरानो वर्चस्ववादी र एकल संरचना पनि ध्वस्त होओस् अनि राज्यको अखण्डता पनि कायम रहोस् ।
No comments:
Post a Comment