सङ्घीयतामा अल्पसङ्ख्यक

त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले
मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गर्दैगर्दा विभिन्न समुदायको पहिचानको सवाल निकै चर्चामा आएका छन् । यसैको परिणामस्वरूप हाल मधेसी, आदिवासी/जनजाति, तेस्रो लिङ्गी, अपाङ्ग, सीमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख, पिछडा वर्ग जस्ता समुदायको पहिचान स्थापित भइसकेको छ । राष्ट्रिय सन्दर्भमा सीमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यक समुदायको वैज्ञानिक परिभाषा र पहिचान गरिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रियरूपमा पनि हालसम्म्ा अल्पसङ्ख्यकका बारेमा विश्वव्यापी परिभाषा र मान्यता पाइँदैन । अल्पसङ्ख्यक भन्नेबित्तिकै समुदायको जनसङ्ख्यालाई बुझाउँछ तर कसैले अल्पसङ्ख्यकको परिभाषालाई अधिकारसँग पनि जोड्ने गरेका छन् । आधिकारिकरूपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजले अल्पसङ्ख्यकहरूका बारेमा स्पष्ट परिभाषा नदिएका भए पनि केही अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन तथा विद्वान्हरूले भने अल्पसङ्ख्यकका बारेमा परिभाषा दिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विशेष प्रतिवेदक
फ्रान्सेस्को क्यापोटोरिटीका अनुसार "अल्पसङ्ख्यक भन्नले सङ्ख्यात्मकरूपले राज्यको जनसङ्ख्यको सानो समूह अथवा प्रभुत्वहीन अवस्थामा रहेको समूह जुन राज्यको बहुसङ्ख्यक जनसङ्ख्याभन्दा जातीय, धार्मिक र भाषिकरूपमा भिन्न हुन्छन् ।" त्यसैगरी जुल्स डचनेसका अनुसार "अल्पसङ्ख्यक भन्नाले जातीय, धार्मिक र भाषिक चरित्रका आधारमा राज्यका नागरिकहरूको सानो समूह जो राज्य प्रशासनमा प्रभावहीन अवस्थामा रहेका हुन्छन् । उनीहरू बहुसङ्ख्यक जनताभन्दा जातीय, धार्मिक र भाषिकरूपमा भिन्न हुन्छन् ।" यिनै परिभाषालाई मध्यनजर गर्दा अल्पसङ्ख्यक भन्नाले कुनै पनि देशमा स्थायी बसोबास भएका मुख्य जातीय, धार्मिक र भाषिक समुदायभन्दा जातीय, धार्मिक र भाषिक आधारमा न्यून सङ्ख्यामा रहेका समुदाय, जसले आफ्नैै भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक पहिचान बोकेका हुन्छन्" भन्न सकिन्छ । यसरी अल्पसङ्ख्यकलाई जातीय, भाषिक र धार्मिक र प्रभुत्वको आधारमा परिभाषित गर्दा विश्वव्यापी मान्यताको नजिक पुग्नसकिन्छ ।
नेपालमा गर्ने भनिएको राज्यको पुनःसंरचनामा अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचानलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिएको छ । हाल मधेसी, आदिवासी/जनजाति, तेस्रो लिङ्गी, अपाङ्ग, सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख वा पिछडा वर्गजस्ता समुदाय वा अन्य समूह भन्नु पहिचान मात्र नभएर अधिकारसँग जोडिएको सवाल पनि हुनाले अधिकार कसलाई दिने भन्ने स्पष्ट गर्नका लागि पनि यिनीहरूको सङ्घीय-पहिचान र परिभाषा हुनु आवश्यक देखिएको हो । सङ्घीयतामा जाने भन्नुको अर्थ त्यहाँको स्रोत, साधन वा अवसरलाई स्थानीयकरण गर्नु पनि हो । त्यसैले सङ्घीय नेपालको सन्दर्भमा कुनै एउटा समुदाय अल्पसङ्ख्यक हुन्छ भने राज्यमा अर्को जात वा समुदाय अल्पसङ्ख्यक हुन्छ । त्यसैले फरकफरक राज्यमा फरकफरक अल्पसङ्ख्यक हुने यथार्थलाई नयाँ संविधान र शासकीय संरचनाले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा समाजमा क्षेत्रीय पहिचानको द्वन्द्वले आकार लिने निश्चित छ ।
जातीयताकै कुरा गर्दा र जातिकै बसोबासका आधारमा मुलुकलाई सङ्घीयताको नाममा कित्ताकाट गर्ने हो भने नेवाः राज्यमा बहुसङ्ख्यक रहेको नेवार खसान राज्यमा अल्पसङ्ख्यकमा पर्न सक्दछ । त्यसैले उसलाई खसान राज्यमा अल्पसङ्ख्यकको पहिचानसहित अधिकार दिनु वैज्ञानिक हुनेछ । यदि एनेकपा (माओवादी)ले भनेझैं मुलुकलाई लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, नेवा, तमुवान, मगरात, र थारुवान/थरुहटमा विभाजन गरियो भने ती राज्यमा क्रमशः उल्लेखित जातिबाहेक अन्य सबै अल्पसङ्ख्यक जाति ठहरिनेछन् । यस्तो अवस्थामा अहिले भनिएको अग्राधिकार वा विशेषाधिकार ती अल्पसङ्ख्यकलाई दिनुपर्दछ जो त्यहाँको राज्यमा जातीय आधारमा अल्पसङ्ख्यामा छन् ।
उल्लेखित तथ्याङ्कले पनि पुष्टि गर्दछ कि जातीय आधारमा सङ्घीयतामा जाने हो भने सुविधा वितरणको सन्दर्भमा मधेसी, आदिवासी/जनजाति, तेस्रो लिङ्गी, अपाङ्ग, सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख, पिछडा वर्गजस्ता समुदायको पहिचान र परिभाषा पनि सङ्घीयकृत अर्थात् सङ्घीयता सापेक्ष हुनुपर्दछ । मानौं कि थरुहट राज्य बनाइयो र थारुले राज्य सञ्चालनमा प्रभुत्व जमाउने अवस्था आएमा त्यस राज्यमा उनीहरू इतरका जातिलाई राज्यले विशेष सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । अहिले भनिए जस्तै जातीयताका आधारमा जातीय राज्यहरूका कम्तीमा पनि दुईवटा निर्वाचनमा जातीय प्रभुत्व रहने निर्वाचन पद्धति बनाइयो भने त्यस्ता राज्यमा कुनै पनि पार्टीको आर्थिक वा सामाजिक कार्यक्रमभन्दा पनि जातीय दर्शनले काम गर्नेछ र एउटा जातको शासनमा अर्को जात शासित हुनुपर्दछ । त्यसैले ती अल्पसङ्ख्यक शासितका लागि राज्यले विशेष सुविधा दिएन भने राज्यमा भिन्न प्रकारका तर द्वन्द्व उत्पन्न हुने निश्चितप्रायः छ ।
अमेरिकामा तत्कालीन राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीको कार्यकारी आदेश
(अर्डर)- १०९२५ ले 'सकारात्मक विभेदका लागि निर्देशन गर्दा कसैलाई पनि जात, रङ, धर्म लिङ्ग वा उत्पत्तिको आधारमा विभेद नगर्नका लागि आवश्यक संरचनासहित "समान अवसर" प्रदान गर्नु' भनेको थियो । अर्थात विभेद नगर्नका लागि समान अवसरको अवधारण ल्याइएको थियो केनेडीको आदेशमार्फत तर नेपाली समाजको विगत चरित्रका कारण समान अवसर ल्याउन राज्यले कानुनै बनाएर निश्चित जात वा लिङ्गलाई प्राथमिकता तोकेको छ जसले कानुनतः विभेदको पक्षपोषण गरेको छ । हामीले अहिले यस्तो विभेदलाई पनि सकारात्मक परिणामको अपेक्षामा सहिरहेका छौँ । अर्थात् सकारात्मक परिणामको अपेक्षामा हामीले "समान अवसर" वा "दक्षताको कदर"लाई पन्छाएर संविधानतः नै जातीय विभेदलाई स्वीकार गरेका छांै । यो सबै गर्नुको कारण खाँटी लक्षित (निडी) वर्गले सुविधा पाओस् भन्न्ो हो । यो उदारता राज्यका अल्पसङ्ख्यकका लागि पनि देखाइनु पर्दछ । त्यसैले राज्यको पुनःसंरचना वा सङ्घीय स्रोत साधनको सही वितरणका लागि सङ्घीयस्तरको अल्पसङ्ख्यक वा विपन्न्ाको पहिचान हुन आवश्यक छ, जसबाट उनीहरूमा राज्य स्तरका स्रोत-साधनको पहुँच बढाउन सकिन्छ ।
मुलुकमा जातीय द्वेष र अपमानका घटना बढिरहेका छन् । पूर्वतिर संस्कृत पढाउने विद्यालय बन्द गरिएका खबर आएका छन् । कुनै खास जात र वर्गलाई निषेध गर्ने गरी कानुनी प्रावधानहरू बनाइएका छन् । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि समुदायले हेपिएको ठान्यो भने उसमा उत्पन्न हुने प्रतिशोधले पूरै समाजलाई असर गर्न सक्दछ ।
सङ्घीयता राजनीतिक नारा भएको छ । यसलाई सत्ताप्राप्तिको साधन बनाइएको छ । किन सङ्घीयताको आवश्यकता पर्‍यो भन्ने कसैले पनि स्पष्ट गर्न सकेका छैनन् । बडो होसियारपूर्वक सङ्घीयता वा राज्यको पुनःसंरचना गरिएन भने आगामी दिन मुलुकका लागि थप संवेदनशील हुने देखिएको छ । राजनीतिक नारा र कार्यक्रम र नारा वा सिद्धान्तले भन्दा पनि आज मानिसलाई जातीयताले आकर्षण गरेको छ । त्यसैले एउटा घर, गाई, छोराछोरीलाई पढाउन सक्ने र उपचार गर्नसक्ने आम नागरिकको हैसियतको सपना बनाएको विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको समाजवादभन्दा वडा वडामा जातीय मुखियाहरूले राज्य गर्ने भोटको राजनीति बिकाउ भएको छ वर्तमान राजनीतिमा । राजनीतिक दर्शन कमजोर हुनुको अर्थ जातीय सवालले टाउको उठाउनु हो । जातीय विपन्नताको अन्त्य गर्नुपर्दछ र जातीय विकास गर्नुपर्दछ भन्नेमा कसैको पनि विमति रहन सक्दैन तर कुनै एउटा जातिलाई सराप्दैमा अर्को जातिको विकास हुन्छ भन्ने पनि छैन । हामीले देखेकै छौँ तराईका कतिपय क्षेत्रमा थारूकै घरमा थारूले अमानवीय जीवन बिताएका छन् । यादव र ठाकुर राजाहरूको शासन अहिले पनि त्यहाँ चलेकै छ । के सङ्घीयतामा जाँदैमा यस्तो स्थानीय शोषणको अन्त्य हुने निश्चित छ त ? छैन । त्यसैले सङ्घीयताभन्दा पनि वर्तमान आवश्यकता मानव मर्यादा, सम्मान र समृद्धि हो । कसैलाई पनि मुलुकमा सम्मानित भएर बस्न पाउने हो वा होइन भन्न्ो संशय उत्पन्न हुनुहुँदैन । सङ्घीयताभन्दा यही कुरा संवेदनशील छ । सङ्घीयतामा जानुको अर्थ त्यहाँको स्रोतमा त्यहाँकै पिछडिएका वर्गको अग्राधिकार कायम गर्नु पनि हो भने केन्द्रको सन्दर्भमा मात्र राज्यका सुविधालाई आरक्षण वा विभिन्न नाममा वितरण गरियो भने राज्यस्तरका अल्पसङ्ख्यक निमुखाहरूले छुट्टै विद्रोहको तयारी नगर्लान् भन्न सकिन्न । á