चन्द्रमामा मान्छे पुगेकै छैन त ?

श्यामल

१९६९ को ग्रीष्म ऋतु । आठ-आठ दिनसम्म लाखौं मानिस आश्चर्यलोकमा परे । मानिसले चाहेमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन भन्ने कुरा सावित भयो । चन्द्र धरातलमा मानव अवतरणको समाचारले मानव जातिले आफ्नो इतिहासमा नौलो आयाम थपेको अनुभव गर्‍यो । यसले अमेरिकाको अन्तरिक्ष कार्यक्रममा गौरव त थप्यो नै, सबै कुरा सम्भव छ भन्ने प्रमाणित भएपछि मानिसलाई थप प्रेरणासमेत मिल्यो । यो बीसौं शताब्दीको सबैभन्दा महान् प्राविधिक विजय थियो । तर, केही मानिसका लागि भने यो दाबी 'महान् झूठ' थियो । निल आर्मस्ट्रङ र बुज एल्डि्रनले चन्द्र धरातलमा पाइला टेकेको ४० वर्षपछि सन्देहवादी सिद्धान्तकारहरूले यस ऐतिहासिक घटनालाई फेरि जनइजलासमा ल्याउने प्रयास गरे । यी मानिसहरू नासाले आफ्ना सोभियत प्रतिस्पर्धीहरूलाई ठग्न र राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले १९६० को अन्त्यसम्ममा मानिसले सुरक्षित रूपमा चन्द्रलोक पुगी सुरक्षित रूपमै त्यहाँबाट पृथ्वीलोकमा र्फकने लक्ष्य राखी गरेको घोषणा पूरा गर्न यस्तो जाली काम गरिएको विश्वास गर्छन् ।
धार्मिक फिल्म निर्माता बार्ट साइब्रेल भन्छन्, 'म बुझ्छु, चन्द्रलोकमा मानिसले पाइला राखे भन्ने कुरा सोर्‍है आना झूठा हो, म मेरो ज्यानको बाजी थापेर यो कुरा झूठा हो भन्न सक्छु ।'
१९९९ मा गएको एक सर्वेक्षणअनुसार अपोलो-११ को चन्द्र धरातल अवतरणलाई असत्य ठान्ने अमेरिकीको संख्या निकै छ, अर्थात् ६ प्रतिशत अमेरिकी यस अभियानको दाबीमाथि शंका गर्छन् । र, सन्देहवादी सिद्धान्तकारहरूले छलकपट हो कि भन्ने प्रमाणित गर्ने क्रममा अनेक प्रमाण जुटाउने काम जारी नै राखेका छन् । बि्रटिस पत्रिका इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजीले गरेको सर्वेक्षणका उत्तरदातामध्ये २५ प्रतिशतले मानिसले चन्द्रलोकमा टेकेको दाबीलाई सत्य मानेका थिएनन् । अति थोरै वेबसाइट र ब्लगहरूले नासाको तथाकथित 'छलकपट' बारेका आशंकालाई ठाउँ दिएको पाइन्छ ।
वासिङ्टनस्थित नेसनल एअर एन्ड स्पेस म्युजियमका क्युरेटर रोजर लनियस भन्छन्, 'चन्द्रलोक पुग्ने कुरा बुझ्नु निकै कठिन कुरा हो । केही मानिसका लागि हामी चन्द्रलोक गएनौँ कि क्या हो भन्ने खालको उत्तर नै सजिलो हुन्छ । यीमध्ये सिधासादा भोलाभाला मानिस पनि पर्छन् । अपोलो अभियानसम्बन्धी यस्तो षड्यन्त्रसम्बन्धी सिद्धान्त १९७२ मा अन्तरिक्ष-यात्री चन्द्रमाबाट फर्केको लगत्तै जानकारीमा आएको थियो ।'
नासाको अपोलो कार्यक्रमका लागि रकेट इन्जिन बनाएका बिल केसिङ नामक एक प्राविधिक लेखकले १९७४ मा एक पुस्तक प्रकाशित गरे । पुस्तकको नाम थियो- 'हामीले कहिल्यै चन्द्रलोकमा पाइला टेकेनौँ ः अमेरिकाको ३० अर्ब डलरको धोकेवाज परियोजना हो यो ।' केसिङले पुस्तकभरि र अन्यत्र पनि नासाले सुरक्षित तरिकाले चन्द्रमामा पाइला टेक्ने प्रविधि नै विकास गर्न नसकेको दाबी गरे । उनले भने, 'अपोलो अन्तरिक्षविज्ञहरू पृथ्वीलाई वरिपरिबाट घेर्ने भ्यान अलेन नामको रेडियसनबाट गुज्रँदा विषको आक्रमणमा पर्न सक्थे । चन्द्रमाबाट ल्याइएका नासाका तस्बिरहरू शंकास्पद र नियमअनुरूपका देखिएनन् ।' केसिङले बताएअनुसार एपोलो-११ यानलाई दृश्यबाट ओझेल हुन्जेलसम्मका लागि माथि पठाइयो । त्यसपछि चन्द्रमामा जाने लुनार क्याप्सुल प्रक्षेपण गरी तीनजना यात्रुलाई सैनिक कार्गो प्लेनमा राखेर आठ दिनपछि त्यस प्लेनलाई प्रशान्त महासागरमा खसाली उद्धार गरियो । उनले नासाका अधिकारीहरूले नेभादाको उच्च सुरक्षा क्षेत्रको सैन्य इलाकामा रहेको एरिया नं ५१ मा चन्द्रमामा पाइला टेेकेको फिल्मांकन गरेको अनि अन्तरिक्षविद्हरूको सहयोग पाउन उनीहरूको दिमाग चाटेको दाबी पनि गरेका छन् ।
केही मानिसका विचारमा केसिङको सिद्धान्त १९७८ मा बनाइएको क्यापि्रकोर्न वानबाट प्रेरित रहेको छ । यस फिल्ममा नासाले मंगल ग्रहमा मानिस उत्रेको देखाइएको छ, जुन भूमि दुर्गम सैन्य शिविरको इलाकामा पर्छ । केहीले त नासाले '२००१: ए स्पेस ओडिसी' नामक हिट फिल्मका निर्देशक स्टान्ली कुबि्रकलाई भाडामा लिई चन्द्रमामा मानिसले अवतरण गरेको जाली फिल्मांकन गरेको ठानेका छन् । दशकौंपछि, षड्यन्त्रको सिद्धान्तः 'के हामीले चन्द्रमामा टेक्यौँ त ?' नामक प्रतिष्ठान खडा गरेको बताइन्छ, २००१ को फक्स टिभीको वृत्तचित्रमा नासाको एपोलोका तस्बिरहरू र टिभी फुटेजहरू पनि हालिएका छन् । तीमध्ये एक हो: मानिसको छाया ऊसँगै हिँड्नुको साटो यताउता गएको देखिनु, जसले प्रकाशको अप्राकृतिक स्रोत त्यहाँ थियो भन्ने जनाउँछ । र, त्यहाँ चन्द्रमामा नभएको हावाको झोक्काले अमेरिकाको झन्डा फहराइरहेको देखिन्छ । यसबाट स्टुडियोमा कृत्रिम प्रकाश र वायुको मद्दतले काम गरेर जाली तस्बिर खिचिएको शंका उत्पन्न हुने ठाउँ रहेको उनीहरू बताउँछन् । कतिपय डकुमेन्टमा एपोलो अन्तरिक्षयात्रीहरू भान अलेनपट्टिबाट मानिस छिटोछिटो हिँडिरहेको र विकिरणको खतरापूर्ण स्तरतर्फ लागिरहेको देखिन्छ, तस्बिरमा भएको छाया वाइडएन्गल लेन्सले बिगारेर चन्द्रामाको सतह भिरालोजस्तो देखिन पुगेको छ । एपोलोको झन्डा र तेर्सोपट्टि दिइएका टेवाका डन्डीले गर्दा झन्डा फहराइरहेको देखिन्छ । ००५ मा केसिङको निधन भयो । उनी बित्नुअघि नै चन्द्रलोकमा मानव अवतरणसम्बन्धी कुरा जाली हो भन्ने साइब्रेलले आशंका गर्न थालिसकेका थिए । साइब्रेल टेनेसीको न्यासभिलाका फिल्म निर्माता हुन् । कुनै अज्ञात दाताबाट रकम लिएर उनले ४७ मिनेट लामो वृत्तचित्र लेखे र निर्देशन पनि गरे । यसमा चन्द्रमामा मानिस पुगेको तथ्य वाहियात हो भन्ने कयौं आशंका देखाउने प्रयास गरिएको छ । तर, यस्तो आशंका गर्नेहरूका विरोधीहरू भने यदि त्यसो भए नासाका दसौं हजार कर्मचारी तथा एपोलोसम्बन्धित त्यतिका मानिसबाट यो कुरा चार/चार दशकसम्म लुकाउनु सम्भव नभएको जिकिर गर्छन् । तर, साइब्रेल भने एपोलो कार्यक्रम बनावटी भएको र नासाका मठ्ठीभर उच्च अधिकारी र अन्तरिक्षयात्रुलाई मात्र साँचो कथा थाहा हुने बताउँछन् । उनले कयौंपल्ट उनीहरूलाई ढुके, पासो हाले, बाइबल छोएर आफ्नो क्यामेराअगाडि कसम खान लगाए । तर, उत्तर पाए- 'बाइबलको कसम, हामी चन्द्र धरातलमा हिँडेकै हो ।'
अन युट्युबको एक भागमा साइब्रेल एल्डि्रनसँग विवाद गरिरहेको दृश्य पनि छ । २००२ मा प्रसारित यस दृश्यमा ३० वर्षे जोसिला साइब्रेलले ७२ वर्षीय वृद्ध एल्डि्रनलाई झूठो, बेइमान, चोर साला भनेर गाली गर्नासाथ एल्डि्रनले उनको मुखमा एक बज्रमुक्का बजाएर धकेलिदिएका थिए ।
एल्डि्रनले सिएनएनसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, 'अब त्यस्ताका पछि लागेर साध्यै छैन । आशंकावादीका पछि लाग्नेलाई त के भन्नु र खै ! कसैकसैले नजानेका कुरा कसैले अलिकति जान्यो भने त्यस विषयको अंग बन्ने मानिसको स्वभावै हो । तर, के गर्ने यसले मानिसलाई विचलित तुल्याउँछ । '
एजेन्सीको सहयोगमा

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०६७

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०६७
संविधान सभा संवैधानिक समितिमा पेश गरेको संविधानको प्रमुख सवालहरु

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
संघीय कार्य समिति
काठमाडौं, नेपाल

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको
संविधान २०६७
प्रस्तावना
हामी, सार्वभौम सत्ता तथा राजकीय सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता, विगत २४० वर्ष देखि हामीमाथि थोपरिएको एकात्मक शासन सत्ताले यहाँका आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेशी र अन्य वर्गलाई जातीय, आर्थिक, साँस्कृतिक, लैङ्गिक रुपमा चरम अन्याय र विभेद गरी अकल्पनीय क्षति पुर्‍याएको तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी ती सबैखाले अन्याय, शोषण र विभेदको अन्त्य र क्षतिहरूको क्षतिपूर्ति गर्ने प्रतिवद्धता गर्दै,सम्पूर्ण जनता एकतावद्ध भएर लामो वलिदानीसम्पूर्ण आन्दोलन र संघर्षहरू गरी एकात्मक राज्य सत्ता र निरङ्कुश सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै,एकात्मक सत्ता विरुद्धको लामो र न्यायसम्पूर्ण संघर्षमा जीवन वलिदान गर्ने सम्पूर्ण शहीदहरूलाई भावसम्पूर्ण श्रद्धाञ्जलि र दमनका ती कठीन दिनहरूमा पनि देश र जनताका लागि निरन्तर निडर र इमान्दारीताका साथ कार्य गरिरहने सबै अग्रजहरूलाई आदर र सम्मान व्यक्त गर्दै,आदिवासीहरू सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा पत्र र सन्धि सम्झौताहरू पालना गर्दै व्यक्तिगत तथा सामुदायिक अधिकारको प्रत्यभूत गरी जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र भाषाको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय स्वायत्ततायुक्त बहुराष्ट्रियराज्यहरूको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको निर्माण गर्दै,समानुपातिक समावेशी गुण भएको बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार एवम् व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी, विकास निर्माण गर्दा प्रकृतिसंग सन्तुलित हुने आदिवासीय संज्ञान र संवैधानिक सर्वोच्चतासहितको लोकतान्त्रिक शासनव्यवस्थाको सुनिश्चित गर्दै,नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रतीक संविधान सभाबाट-जनताको हित र उन्नतिमा दृढ रहने प्रगतिशील, सहअस्तित्व र जातीय समानुपातिक चरित्र भएको धर्मनिरपेक्ष, स्वतन्त्र, सार्वभौम, अविभाज्य, संघीय समाजवादी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०६७ घोषणा गर्दछौं ।
भाग १
प्रारम्भिक
१. संविधान मूल कानुन :-
१) यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो । यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।
२. सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताःनेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ ।
३. राज्य/राष्ट्रः
१) नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसाँस्कृतिक बहुराष्ट्रिय राज्य हो ।
२) नेपालका बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक जनताहरू आ-आफ्नो अलग पहिचान कयम राख्दै सह अस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र भाषाको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त राज्यहरू भएको स्वतन्त्र, सम्मृद्ध, प्रगतिशील, अविभाज्य, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा नेपाली जनता भएर बाँच्न चाहन्छन्, त्यो बहुराष्ट्रियताहरूको स्वपहिचानसहित एकतावद्ध हुने समष्टि आकाङ्क्षा नै राष्ट्र हो ।
४. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालः-
१) नेपाल एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, र्सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक, जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र भाषाको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकार, र जातीय स्वायत्ततासहित बनेको देहायका स्वायत्त राज्यहरूको सम्पूर्ण संघीय राज्य हुनेछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा देहाय अनुसारका स्वायत्त राज्यहरू हुनेछन् -
१. लिम्बुवान स्वायत्त राज्य
२. खम्बुवान स्वायत्त राज्य
३. तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य
४. थरुहट स्वायत्त राज्य
५. नेवाः स्वायत्त राज्य
६. मगरात स्वायत्त राज्य
७. तमुवान स्वायत्त राज्य
८. मिथिला स्वायत्त राज्य
९. खसान स्वायत्त राज्य
विशेष स्वायत्त क्षेत्रहरू अनुसूची १ अनुसार हुनेछन् ।
२) माथि उल्लेखित स्वायत्त राज्य र विशेष स्वायत्त क्षेत्र वा इलाकाहरूको सीमा निर्धारण गर्नका लागि एक उच्चस्चरीय सीमा निर्धारण आयोगको गठन गरी कार्य गरिनेछ ।
५. भाषाः -
१) नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्र भाषा हुन् ।
२) संघीय सरकार, राज्य सरकार र अन्य स्थानीय सरकाराकरहरूले बहुभाषिक नीति अपनाउने छन् ।
३) आदिवासीहरूको मातृभाषाउपर भएको दमन र त्यसले पुर्‍याएको अपुरणीय क्षतिलाई हृदयङ्गम गर्दै आदिवासीहरूको मातृभाषालाई संरक्षण, उच्च शिक्षासम्म अध्ययन र सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने गरी भाषिक नीतिहरू तर्जुमा गरिनेछ ।
६. राष्ट्रिय झण्डाः
आयतकार आकारमा शुरुको ३३ प्रतिशत रातो र बाँकीमध्ये ६६ प्रतिशत सेतो भाग हुनेछ । सेतो भूइँको बीचमा रातो रङ्को पाँचकुने तारा र आयतकार आकारको वरिपरि १ प्रतिशत निलो रङ्को किनारा हुनेछ । यो नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रिय झण्डा हुनेछ । (अहिलेको राष्ट्रिय झण्डालाई शिक्षा मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको कक्षा ९ को नेपाली पाठ्यपुस्तकमा आर्यहरूमात्रको झण्डा भनेको छ । त्यसैले, अबको नयाँ नेपालमा यो झण्डाले सबै नेपालीलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । नयाँ राष्ट्रिय झण्डा निर्माण गरिनै पर्छ ।)
७. राष्ट्रिय गान, चिन्ह र जनावरः-
१) नेपालको राष्ट्रिय गानःहाल मौजुदा प्रयोगमा आएको "सयौ थुङ्गा फूलका हामी..." बोलको राष्ट्रिय गानलाई कायम गरिएको छ ।
२) नेपालको राष्ट्रिय चिन्हहरूःराष्ट्रिय फूलः लालीगुराँसराष्ट्रिय रङ्ः सफा आकाश भएको बेला देखिने निलो रङ् राष्ट्रिय जनावरः एकसिङ्गे गैँडाराष्ट्रिय पंक्षीः डाँफे हुनेछ ।
८. राज्य र राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रियबीच भएका सन्धि सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनः
१. अठारौं शताब्दीको सत्तरीको दशकमा नेपालको एकात्मककरण प्रक्रिया चल्दा तत्कालीन केन्द्रीयसत्ताले यहाँका जातीय राज्यहरूसँग गरेको सन्धि, सम्झौताहरूलाई यस संविधान अनुसार निर्माण हुने संघीय सरकारले युगानुकुल अनुमोदन गर्नेछ । -जस्तैः केन्द्र र लिम्बुवानबीच भएको वि. सं. १८३१ को सन्धि जो वि. सं. २०२१ सालसम्म कायम थियो ।)
२) राज्य पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, घोषणा पत्र, महासन्धि, अभिसन्धि, अनुवन्ध, आलेख र सम्झौताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
९. स्वायत्त राज्यहरूको संविधानःयो संविधानसँग नबाझिने गरी स्वायत्त राज्यहरूले आफ्नै संविधान निर्माण गर्नेछन् ।
भाग २
नागरिकता
१०. संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखतको नागरिकताः-
१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएर वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति नेपालका नागरिक हुनेछन् ।
११. वंशजको आधारमा नागरिकताःयो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा आफ्नो परम्परागत थात्थलो भएका आदिवासी भनी सम्वद्ध ऐन्, कानुनले पहिचान गरेको समुदायका व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक हुनेछ ।
१२. नागरिकता प्राप्तिका लागि सिफारिशःआदिवासीको हकमा नागरिकता प्राप्तिका लागि उनीहरूको परम्परागत वा प्रतिनिधिमुलक संघ संस्थाहरूले सिफारिश गर्नेछन् । त्यसका लागि सम्बन्धित कानुनहरूमा व्यवस्था गरिनेछ ।
१३. दोहोरो नागरिकताः-
१) नेपाली नागरिकले संघीय सरकार र स्वायत्त राज्य सरकारबाट दोहोरो नागरिकता लिनुपर्नेछ ।
२) स्वायत्त राज्यभित्रका विशेष स्वायत्त क्षेत्रहरूले दोहोरो नागरिकता साथै विशेष स्वायत्त क्षेत्रको परिचय-पत्र प्रदान गर्नेछन् ।
भागः ३
मौलिक हक
१४. आत्मनिर्णयको अधिकार
१) आदिवासीहरूले आत्मनिर्णयको अधिकारको अभ्यास तथा उपयोग गर्न पाउने हक हुनेछ ।
२) उपधारा
१) बमोजिम आत्मनिर्णयको अधिकारको आधारमा उनीहरूलाई स्वतन्त्ररुपमा आफ्नो राजनीतिक हैसियत निर्धारण गर्ने तथा आफ्नो सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक विकास गर्ने हक हुनेछ ।
३) आई. एल. ओ. महासन्धि १६९, आदिवासी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा-पत्र, नागरिक तथा राजनीतिक आधिकार सम्बन्धी अनुवन्ध र सामाजिक, साँस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकार सम्बन्धी अनुवन्ध १९६६ र सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९६९ प्रत्याभूत गर्ने हक आदिवासीहरूलाई हुनेछ ।
४) आदिवासीहरूलाई अग्रीम सुसूचित सहमतिको अधिकार हुनेछ ।
१५. भूमि तथा प्राकृतिक स्रोत साधन सम्बन्धी हकः-
१) आदिवासीहरूले परम्परागत रुपमा भोगी, चर्ची, ओगटी आएका र साँस्कृतिक सम्बन्ध रहेका भूमि, भू-क्षेत्र, प्राकृतिक स्रोत, साधनमा आदिवासीहरूको सामुहिक र्सार्वभौम अधिकार हुनेछ ।
२) आदिवासीहरूको परम्परागत भूमि, प्राकृतिक स्रोत, तथा जैविक विविधतामा स्वामित्व, नियन्त्रण, व्यवस्थापन, संरक्षण, विकास तथा लाभ उनीहरूलाई प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
३) आदिवासीको सहमतिविना लिएका भूमि तथा प्राकृतिक स्रोत साधनमा उनीहरूलाई पुनः प्राप्तिको हक हुनेछ । पुनः प्राप्त गर्न नसकिने तथ्यपरक कारण विद्यमान भएमा यथासीघ्र न्यायसम्पूर्ण, निष्पक्ष र सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हक कानुनद्वारा व्यवस्था गरिनेछ ।
१६. सन्धि सम्झौता कार्यान्वयनको हकःराज्य र आदिवासीबीच भएका सन्धि सम्झौता र राज्यले आदिवासीहरूसँग गरेका अन्य प्रकारको रचनात्मक व्यवस्थाद्वारा प्रदत्त अधिकार उपभोग गर्ने, लागू गर्ने गराउने हक हुनेछ ।
१७. मुद्राः
नेपालको मुद्रामा नेपालमा प्रचलित लिपिहरू उल्लेख हुनेछ ।
१८. स्वतन्त्रताको हकः
१९. समानताको हकः
२०. छूवाछुत तथा जातीय भेदभावविरुद्धको हकःकुनै पनि व्यक्तिलाई जात, वंश, भाषा, उत्पत्ति वा पेशाका आधारमा कुनै किसिमको छूवाछुत तथा जातीय भेदभाव गरिने छैन । यस्तो भेदभावसम्पूर्ण व्यवहार दण्डनीय हुनेछ र पीडित व्यक्तिले उचित क्षतिपूर्ति पाउने छ ।
२१. महिलाहरूको हक
क) महिला भएकै कारणले महिलालाई कुनै किसिमको भेदभाव नगरिने हक हुनेछ ।
ख) राज्यको हरेक संयन्त्रमा ५० प्रतिशत स्थान पाउने राजनीतिक तथा प्रशासनिक हक महिलाहरूको हुनेछ ।
ग) महिलाहरूको ५० प्रतिशत हकमा आदिवासी जनजाति तथा दलित महिलाहरूले जातीय समानुपातिक आधारमा प्रतिनिधित्व पाउने राजनीतिक तथा प्रशासनिक हक अनिवार्य हुनेछ ।
घ) अल्पसङ्ख्यक् तथा सिमान्तीकृत समुदायका महिलाहरूलाई राज्यको संयन्त्रमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्ने हक हुनेछ ।
ङ) पैतृक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीको समान हक हुनेछ ।
च) आमाको नामबाट पनि निर्ःर्सत नागरिकता पाउने हक हुनेछ ।
छ) महिलाहरूसँग सम्वद्ध राजनीतिक तथा प्रशासनिक निकायमा महिलाले नै नेतृत्व गर्ने हक हुनेछ ।
ज) प्रत्येक महिलालाई प्रजनन् तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ ।
२२. वातावरण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकः
२३. शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी हकः
२४. रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हकः
२५. सम्पत्तिको हक
२६. प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखाना सम्बन्धी हकः
२७. सामाजिक न्यायको हक२८. बालबालिकाको हक
२९. धर्म तथा संस्कृति सम्बन्धी हक
३०. न्याय सम्बन्धी हक
३१. निवारक नजरवन्दविरुद्धको हक
३२. यातनाविरुद्धको हक
३३. सूचनाको हक
३४. शोषणविरुद्धको हक
३५. श्रम सम्बन्धी हक
३६. गोपनीयताको हक
३७. देश निकाला विरुद्धको हक
३८. संवैधानिक उपचारको हक
भाग ४.
राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूः
३९. राज्यको दायित्व देहाय वमोजिम हुनेछः-
१) दुर्इसय चासीस वर्षो एकात्मक सत्ताले जातीय, वर्गीय, भाषिक, धार्मिक, साँस्कृतिक रुपमा तहस नहस पारेको आदिवासी जनजाति, उत्पीडित जाति, मघेशी, अल्पसंख्यक्, सिमान्तीकृत जातिहरूसँग राज्यले माफी माग्दै, राज्यले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने र ती सबै समुदायलाई जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा सम्पूर्ण समानुपातिक रुपले राज्यको सबै अङ्गमा सहभागी गराउने कानुनी प्रावधानको व्यवस्थ गर्नुपर्नेछ ।
४०. राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूः-
१) सबै किसिमको आर्थिक एवम् सामाजिक असमानता हटाई विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, वर्णसमुदाय र सम्प्रदायको बीच सामन्जस्य तथा सदभाव स्थापना गरी न्याय र नैतिकतामा आधारित स्वस्थ्य सामाजिक जीवन, समतामुलक समाजको स्थापना र प्रकृतिसँग सन्तुलित हुने आदिवासीय संज्ञान अनुसारको विकास निर्माण गर्नु राज्यको निर्देशक सिद्धान्त हुनेछ ।
४१. राज्यका नीतिहरूः
१. विभिन्न धर्म, संस्कृति, जाति, समुदाय, सम्प्रदाय, उत्पत्ति र भाषाहरूकाबीच समानता एवम् सहअस्तित्वका आधारमा स्वस्थ्य र सुमधुर सामाजिक सम्बन्ध विकास गरी सबैको पहिचान, भाषा, साहित्य, लिपि, कला, संस्कृतिलाई समान हैसियत प्रदान गर्ने तथा सबैको अस्तित्वलाई मान्यता दिने र मुलुकको साँस्कृतिक विविधता कायम राखी राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।
२. प्रवासी नेपालीहरूको सुरक्षाका बारेमा नेपाली राजदूतावासहरूमार्फत सक्रियतापूर्वक कार्य गरिनेछ ।
३. गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालसँग सजीव सम्बन्ध कायम गरिराख्न र नेपालमा सहज गरी लगानी गर्ने वातारवण बनाइनेछ ।
भाग ५
राज्यको संरचना
४२. राज्य संरचनाको विशेषता-
१) नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतनत्रात्मक राज्य हुनेछ ।
२) जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र भाषाको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय स्वायत्तता प्राप्त राज्यहरू निर्माण हुनेछन् । ती स्वायत्त राज्यभित्रका अल्पसङ्ख्यक् आदिवासीहरूलाई समेट्न अनुसूची १ अनुसार विशेष स्वायत्त क्षेत्रहरू निर्माण गरिनेछ, ।
सरकारका तहहरूः
संघीय सरकार
स्वायत्त राज्य सरकार
विशेष स्वायत्त क्षेत्र/इलाका
गाउँ/नगर
न्यायपालिकाका तहहरूः
संघीय संवैधानिक अदालत
स्वायत्त राज्य उच्च अदालत
विशेष स्वायत्त क्षेत्र/ इलाका अदालत
सामुदायिक अदालत
३) स्वायत्त राज्यहरूमा त्यस राज्यका सम्बन्धित आदिवासी वा भाषीहरूले राज्यको राजनीतिक, आर्थिकलगायत हरेक क्षेत्रमा अग्राधिकारको हक पाउने छन् ।
भाग ६
संघीय कार्यपालिका
४३. राष्ट्राध्यक्ष मण्डलः-
१) राष्ट्राध्यक्ष मण्डलको सदस्य पालैपालो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ ।
२) राष्ट्राध्यक्ष मण्डल पाँच सदस्यीय हुनेछ । जसमा,
आर्य खस समुदायबाट १
तराईवासीबाट १
महिलाबाट १
दलितबाट १
आदिवासी जनजाति मंगोलीयन समुदायबाट १
३) राष्ट्राध्यक्ष मण्डलका प्रत्येक सदस्यले १४ महिना १२ दिनका दरले वर्णानुक्रमको आधारमा पालैपालो राष्ट्राध्यक्षको पदाभार ग्रहण गर्नेछन् ।
४) राष्ट्राध्यक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्र प्रमुख हुनेछ ।
४४. राष्ट्राध्यक्ष मण्डलको निर्वाचनः-
१) संघीय प्रतिनिधि सभा तथा संघीय राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलले राष्ट्राध्यक्ष मण्डलको निर्वाचन गर्नेछ ।
२) यी दुवै सभामा उपस्थित सदस्यहरूमध्ये
आर्य खस सदस्यहरूले १ जना,
तराईवासी सदस्यहरूले १ जना,
महिला सदस्यहरूले १ जना,
दलित सदस्यहरूले १ जना,
आदिवासी जनजाति मङ्गोलीयन सदस्यहरूले १ जना
राष्ट्राध्यक्ष मण्डलका सदस्य चुन्नेछन् ।
४५. राष्ट्राध्यक्ष मण्डलको पधावधिः-
१)राष्ट्राध्यक्ष मण्डलको पदावधि ६ वर्षको हुनेछ र नीज दुर्इ कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्राध्यक्ष मण्डलको रुपमा निर्वाचित हुने छैन ।
४६. राष्ट्राध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारःराष्ट्राध्यक्ष मण्डलबाट वर्णानुक्रमको आधारमा पदाभार ग्रहण गरेका राष्ट्राध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय वमोजिम हुनेछ ।
१) संघीय प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आहृवान र अन्त्य गर्ने,
२) संघीय प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक स्वीकृत गर्ने, विदेशी राजदूतको ओहदाको प्रमाण-पत्र ग्रहण गर्नै, राष्ट्रिय पुरस्कार प्रदान गर्ने ।
३) संघीय नेपाली सेनाको परमाधिपतिको पद ग्रहण गर्ने,
४) यस संविधान वमोजिम राष्ट्राध्यक्षको आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा मन्त्री परिषद्को सल्लाह र सम्मतिबाट गर्नेछ ।
४७. कार्यकारी अधिकारः-
१) नेपालको संघीय कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र अन्य कानुन वमोजिम प्रधानमन्त्री र संघीय मन्त्री परिषद्मा रहनेछ ।
२) नेपालको संघीय कार्यकारिणी कामहरू नेपालको संघीय सरकारको नाममा हुनेछ ।
३) नेपालको संघीय कार्यकारिणी अधिकार यस संविधानको अधीनमा रही अनुसूची -२) मा उल्लेखित संघीय सूची र साझा सूचीमा उल्लेखित विषयवस्तुमा सीमित रहनेछ ।
४८. संघीय मन्त्रीपरिषद्को गठनः-
१) प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संघीय मन्त्री परिषद्को गठन हुनेछ ।
२) प्रधानमन्त्रीले संघीय प्रतिनिधिसभा र संघीय राष्ट्रियसभा दुवैबाट ५० प्रतिशत र बाहिरबाट ५० प्रतिशत मिलाएर मन्त्रीहरू नियुक्त गर्नेछन् ।
४९. प्रधानमन्त्रीको चुनावः-
१) प्रधानमन्त्रीको चुनाव सिङ्गो नेपाललाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा गरिनेछ ।
५०. प्रधानमन्त्रीको कार्यकालः-१) प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्षो हुनेछ ।
५१. प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने अवस्थाः-
१) प्रधानमन्त्रीले देश र जनताको विरुद्धमा कार्य गरेमा संघीय प्रतिनिधिसभाको दुर्इतिहाई बहुमतले प्रधानमन्त्रीलाई महाभियोग प्रस्ताव पारित गरी पदमुक्त गर्नेछ ।
भाग -७
संघीय व्यवस्थापिका
५२. संघीय संसदको गठनः -
१) राष्ट्राध्यक्ष मण्डल, संघीय प्रतिनिधिसभा र संघीय राष्ट्रियसभा नामक दुर्इ सदनसहितको एक व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद भनिनेछ ।
५३. संघीय प्रतिनिधिसभाको गठनः-
१) संघीय प्रतिनिधिसभामा कुल सदस्य सङ्ख्या २०० रहनेछन् ।
२) संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा सम्पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनप्रणाली अनुसार बहुराष्ट्रिय राज्य भरिबाट हुनेछ ।
५४. संघीय प्रतिनिधिसभाको अधिकारः-
१) विधेयक पारित गर्ने,
२) प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरेमा महाभियोग प्रस्ताव पारित गरी पदमुक्त गर्ने,
३) मन्त्री परिषद्को क्रियाकलापमा निगरानी राख्ने,
४) अर्थ, सार्वजनिक लेखा, मानव अधिकार, परराष्ट्र सम्बन्ध, प्राकृतिक स्रोत साधन, वातावरण संरक्षण, जनसङ्ख्या विषयका समितिहरूको गठन गर्ने ।
५५. संघीय राष्ट्रिय सभाको गठनः-
१) संघीय राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक जाति र समुदायबाट कम्तीमा १ जना प्रधिनिधि रहने गरी गठन गरिनेछ ।
२) स्वायत्त राज्यसंसद सदस्यहरूको निर्वाचक मण्डलले एकल सङ्क्रमणीय निर्वाचनप्रणालीको आधारमा राज्यबाट संघीय राष्ट्रियसभामा जाने सदस्यहरू निर्वाचित हुनेछन् ।
३) प्रत्येक स्वायत्त राज्यबाट २ महिला, २ पुरुष गरी ४ जनाका दरले नौवटा स्वायत्त राज्यबाट ३६ जना र अन्य, विशेष स्वायत्त क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक् आदिवासी, दलित, र प्रबुद्ध बर्गबाट बाँकी प्रतिनिधि चुनिनेछन् । ५६. संघीय राष्ट्रियसभाको अधिकारः-
१) जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, प्राकृतिक स्रोत, साधन सम्बन्धी विषयहरू हेर्नेछ ।
२) राज्य-राज्यको सीमाना सम्बन्धी विषयहरू हेर्नेछ ।
भाग - ८
संघीय न्यायपालिका
५७. संघीय न्यायपालिकाः-
१) नेपालको न्यायप्रणाली न्यायिक बहुलतामा आधारित हुनेछ ।
२) आदिवासीहरूको मौलिक न्यायिक संस्था, प्रथा तथा प्रथाजनित कानुनलाई नेपालको न्यायप्रणालीमा मान्यता दिइनेछ ।
५८. अदालतहरूःनेपालमा संघीय कानुन अन्तर्गतका विवादहरू देहाय वमोजिमको अदालतले कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम निरुपण गर्नेछ ।
१) संघीय संवैधानिक अदालत
५९. संघीय संवैधानिक अदालतको क्षेत्राधिकारः-
१) स्वायत्त राज्यबीचको विवाद
२) अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसंग सम्बन्धित विषय
३) संवैधानिक विवाद
६०. प्रधान न्यायाधीशको पदमुक्त हुने अवस्थाःसंघीय प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरी संघीय संवैधानिक अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्न सक्नेछ ।
भाग - ९
स्वायत्त राज्य कार्यपालिका
६१. स्वायत्त राज्य प्रमुखः हरेक स्वायत्त राज्यमा एक जना राज्य प्रमुख रहनेछ । राज्य प्रमुखको नियुक्ति राज्य सरकारको सिफारिसमा राष्ट्राध्यक्षले गर्नेछ । राज्य प्रमुखको कार्यअवधि ५ वर्षो हुनेछ । राष्ट्राध्यक्षले राज्य सरकारको सिफारिसमा राज्य प्रमुखलाई कुनैपनि बेला परिवर्तन गर्नसक्नेछ ।
६२. स्वायत्त राज्य प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारः राज्य प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ।
१) राज्य संसदको अधिवेशन आहृवान र अन्त्य गर्ने,
२) राज्य प्रमुखले संविधानअर्न्तर्गत आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा राज्य मन्त्रीपरिषद्को सल्लाह र सहमतिबाट गर्नेछ ।
६३. कार्यकारिणी अधिकारः-
१) स्वायत्त राज्यको कार्यकारिणी अधिकार राज्य मन्त्री परिषद्मा निहित हुनेछ ।
२) राज्यको कार्यकारिणी कामहरू राज्य सरकारको नाममा हुनेछ ।
३) राज्य कार्यकारिणी अधिकार यस संविधानको अधीनमा रही अनुसूची २ मा उल्लेखित राज्यसूची र साझा सूचीमा उल्लेखित विषयवस्तुमा सीमित रहनेछन् ।
६४. राज्य मन्त्री परिषद्को गठनः-
१) राज्य मन्त्री परिषद्मा मुख्य मन्त्री -१, राज्य मन्त्रीहरू र सहायक मन्त्रीहरू रहनेछन् ।
२) मन्त्री परिषदमा आवश्यकता अनुसार उपमुख्य मन्त्री रहनेछन् ।
३) मन्त्री परिषद्मा ५० प्रतिशत महिला रहनेछन् ।६५. राज्य मन्त्री परिषद् सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः-
१) राज्यको मुख्यमन्त्रीको चार अवधिमा कम्तीमा दुर्इ अवधि त्यस राज्यको सम्वन्धित आदिवासी वा भाषी नै अनिवार्य मुख्यमन्त्री हुनुपर्दछ । बाँकी २ अवधिमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट हुनेछ ।
२) राज्य मन्त्री परिषद् गठन गर्दा मन्त्री परिषद्को कम्तीमा आधा सङ्ख्या सम्बन्धित राज्यको आदिवासीलाई अनिवार्य समाहित गर्नुपर्दछ ।
६६. मुख्य मन्त्रीको निर्वाचनः-
१) मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन स्वायत्त राज्यलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट हुनेछ ।
२) मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारी दिँदा धारा ५८ (१) को अवलम्बन गरिनेछ । सम्बन्धित आदिवासीको पालोमा सबै दलले सम्बन्धित आदिवासीहरू नै उम्मेदवारी दिनेछन् । बाँकी अवधिमा राज्यको योग्यता पुगेको नागरिक खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार हुन सक्नेछन् ।
६७. मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने अवस्थाः-
१) मुख्यमन्त्रीले राज्यको हित बिरुद्ध गम्भीर गल्ती गरेमा राज्य जनप्रतिनिधि सभाको दुर्इ तिहाई बहुमतले महाभियोगको प्रस्ताव पारित गरी मुख्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नेछ ।
भाग - १०
स्वायत्त राज्य व्यवस्थापिका
६८. राज्य संसद :
राज्को संसद दुर्इ सदनात्मक हुनेछ ।
तल्लो सदनलाई राज्य जनप्रतिनिधि सभा र माथिल्लोलाई राज्य सभा भनिनेछ ।
६९. राज्य प्रतिनिधि सभाको गठन :-
१) जनप्रतिनिधि सभामा कुल सदस्य सङ्ख्या बढीमा १०० जना रहनेछ । जसमध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ५० प्रतिशत र समानुपातिकबाट ५० प्रतिशत हुनेछ ।
२) समानुपातिक ५० प्रतिशतमा सम्वद्ध राज्यका आदिवासीबाट ५१ प्रतिशत र बाँकी अन्य समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराइनेछ ।
७०. राज्य सभाको गठनः-
१) राज्य सभाको कुल सदस्य सङ्ख्या बढीमा ५० जना रहने छ । त्यसमध्ये आधा महिला हुनेछन् ।
२) राज्यको सम्बन्धित आदिवासीहरू र राज्यभित्रको विशेष स्वायत्त क्षेत्रहरूबाट आफ्नौ मौलिक वा पराम्परागत प्रक्रियाको आधारमा चुनिएका प्रतिनिधिहरू,
३) बाँकी राज्य जनप्रतिनिधि सभाबाट एकल सङ्क्रमणीय आधारमा चुनिएका अल्पसङ्ख्यक्, सिमान्तीकृत, दलित, राज्यका विशिष्ट व्यक्तिहरूबाट राज्यसभा निर्माण हुनेछ ।
भाग - ११
स्वायत्त राज्य न्यायपालिका
७१. राज्यमा देहाय वमोजिमका अदालतहरू रहनेछन् :-
१) स्वायत्त राज्य उच्च अदालत
२) स्वायत्त क्षेत्र, इलाका अदालत
३) सामुदायिक अदालत
७२. राज्य न्यायपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारहरूः-
१) राज्य न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो तह राज्यको उच्च अदालत हुनेछ ।
२) उच्च अदालतले राज्यको सम्पूर्ण स्वायत्त र इलाका, सामुदायिक अदालतहरूलाई अवलोकन र सुपरिवेक्षण गर्नेछ ।
३) स्वायत्त, इलाका अदालतहरूको फैसलाविरुद्ध राज्य उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
४) संघीय संवैधानिक अदालतको अधिकारमा तोकिएको विषयहरूमा बाहेक राज्य उच्च अदालतले गरेको सबै मुद्दाको फैसला अन्तिम निर्णय हुनेछ ।
७३. राज्य उच्च अदालतको न्यायाधीशहरूको नियुक्तिः
(१) राज्य उच्च अदालतमा एक प्रमुख न्यायाधीशसहित बढीमा ५ जनासम्म अन्य न्यायाधीशहरू रहनेछन् ।
(२) राज्य उच्च अदालतका प्रमुख न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति राज्य न्याय परिषद्को सिफारिसमा राज्य प्रमुखले गर्नेछ ।
भाग - १२
आयोगहरू
७४. निम्न आयोगहरू संघीय र राज्य तहमा गठन गरिने छ ।
१. (क) संघीय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
(ख) राज्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
२. (क) संघीय महालेखा परिक्षक
(ख) राज्य महालेखा परिक्षक
३. (क) संघीय लोकसेवा आयोग
(ख) राज्य लोकसेवा आयोग
४. (क) संघीय निर्वाचन आयोग
(ख) राज्य निर्वाचन आयोग
५. (क) संघीय मानवअधिकार आयोग
(ख) राज्य मानवअधिकार आयोग
६. (क) संघीय महान्यायधिवक्ता
(ख) राज्य महान्यायधिवक्ता
७. (क) संघीय दलित आयोग
(ख) राज्य दलित आयोग
८. (क) संघीय महिला आयोग
(ख) राज्य महिला आयोग
(ग) संघीय आदिवासी जनजाति महिला आयोग
(घ) राज्य आदिवासी जनजाति महिला आयोग
९. अन्य आयोगहरूः
(क) संघीय/राज्य अपाङ्ग, अल्पसङ्ख्यक्, सिमान्तीकृत आयोग
(ख) संघीय/राज्य आदिवासी जनजाति, भाषा तथा संस्कृति आयोग
(ग) संघीय/राज्य भूमि आयोग
(घ) संघीय/राज्य प्राकृतिक स्रोतसम्पदा आयोग
भाग १३
राजनीतिक दल
७५. दल दर्ताःराष्ट्रव्यापी चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दलहरू संघीय निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिनेछन् ।
७६. स्वायत्त राज्य स्तरमा दल दर्ता गर्नेः राज्यस्तरको निर्वाचनको निमित्त राज्य निर्वाचन आयोगमा समेत दल दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
७७. आदिवासीहरूको सवालमा उनीहरूको परम्परागत, सामाजिक संस्थाहरूले सम्वद्ध स्वायत्त राज्यको सहमतिमा राजनीतिक निर्णय गर्न पाउने छन् ।
भाग १४
सङ्कटकालीन व्यवस्थाः
७८. सङ्कटकालीन अधिकार
१) बाहृय आक्रमणको अवस्थामा संघीय र राज्य सरकार दुबैको सहमतिमा सङ्कटकाल घोषणा गरी लागू गर्न सकिनेछ ।
२) स्वायत्त राज्यभित्रको अवस्थामा राज्य सरकारले सङ्कटकाल लागू गर्नेछ ।
३) संघीय सरकारले संकटकालमा समेत स्वायत्त राज्य सरकार भङ्ग गर्न सक्ने छैन ।
४) सङ्कटकाललाई सम्वद्ध जनप्रतिनिधि सभाहरूले ३ महिनाभित्रमा अनुमोदन नगरे स्वतः निस्क्रिय हुनेछ ।
भाग १५
सेना सम्बन्धी व्यवस्था
७९. संघीय नेपाली सेनाको गठनः
१) संघीय नेपालमा सबै जातिहरूलाई समानुपातिक रुपमा भर्ना गराइएको संघीय नेपाली सेनाको एक संगठन रहनेछ ।
२) संघीय नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिको नियुक्ति, सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन कानुन बमोजिम संघीय मन्त्री परिषद्ले गर्नेछ ।
३) संघीय नेपाली सेना नेपालको सिमाना सुरक्षामा मात्र खटाइनेछ । नेपालको सेना नेपाली जनताविरुद्ध कहिल्यै र कुनै पनि हालतमा प्रयोग गरिने छैन ।
४) प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संघीय सुरक्षा परिषद्मा प्रत्येक स्वायत्त राज्य परिषद्का पतिनिधिहरू अनिवार्य रुपमा रहनेछन् ।
५) सबै नागरिकले शिक्षा हासिल गर्ने क्रममै देश सुरक्षाको लागि निश्चित समय अनिवार्य रुपमा सैनिक शिक्षा लिने व्यवस्था गरिनेछ ।
भाग १६
विशेष स्वायत्त क्षेत्र
८०. अनुसूची २ मा उल्लेखित विशेष स्वायत्त क्षेत्रहरूलाई स्वायत्त राज्य सरकारको संविधानअन्तर्गत् रहेर शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आर्थिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक, प्रशासनिक, प्राकृतिक स्रोत साधन, विकास आदिमा अग्राधिकार रहनेछ ।
८१. गैर भौगोलिक स्वायत्तताःदेशभरि छरिएर रहेका दलित र मुस्लिमहरूलाई गैरभौगोलिक स्वायत्तताको व्यवस्था गरिनेछ ।
भाग १७
संविधान संशोधन
८२. संविधान संशोधनःसंविधान संशोधनको विधेयक संघीय संसदको दुबै सदनबाट कुल सदस्य सङ्ख्याको दुर्इ तिहाई बहुमतबाट पारित हुनुपर्नेछ । त्यसरी पारित भएको विधेयक स्वायत्त राज्य संसदहरूमध्ये बहुसङ्ख्यक् राज्यले सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गरेमा लागू गर्न सकिनेछ ।
अनुसूची १
क. विशेष स्वायत्त क्षेत्र
१. भोजपूरा-अवध२. कोचिला३. धिमाल ४. याक्खा५. लेप्चा(रोङ्)६. आठपहरीया७. याम्फू८. लोहरूङ्९. मेवाहाङ्१०. शेर्पा ११. औलिया (माझी, दनुवार, बोटे र दराईको स्वायत्त क्षेत्र)१२. कोइँच१३. भूजेल१४. चेपाङ्१५. कुमाल१६. माझी१७. धानुक१८. वालुङ्१९. ढोक्प्या२०. सिङसावा२१. भोटे२२. सन्थाल२३. झाँगड२४. ताजपुरिया२५. गन्गाई२६. थामी२७. पहरी२८. छन्त्याल२९. बरामु३० दुरा३१. राउटे३२. हायू३३. ≈योल्मू३४. थसाङ (थकाली)३५. मुस्ताङ (पाचगाउले, वारगाउले, तीनगाउले, मार्फाली, लोपा)३६. जिरी (जिरेल)३७. मेचे३८. व्यासी (व्यासी सौका)३९. डोल्पो४०. मुगालख. आदिवासी स्वायत्त समुदाय (सीमान्तीकृत र सानो ठाउमा सीमित)१. किसान (मागुरमाडी, मेचीनगर)२. सुरेल३. कुशवाडिया४. थुदाम५. कुसुण्डा६. बनकरिया७. सियार८. ताङ्बे९. राजी
अनुसूची २
संघीय र राज्य सरकारबीच अधिकार बाडफाडःसंघीय र राज्य सरकारबीचको अधिकार वाडफाडका विषयहरू संघीय सूची, राज्य सूची र साझा सूचीमा देहाय बमोजिम हुनेछ ।
क. संघीय सूचीः
१. रक्षा, २. परराष्ट्र मामिला ३. मुद्रा, ४. केन्द्रीय बैंक तथा वित्तिय सस्ंथा, ५.अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, ६.उपरोक्त विषयहरूसंग सम्वद्ध अपराध
ख. राज्य सूचीः
१. स्वास्थ्य,२. शिक्षा,३. कृषि४. उद्योग५. वनजंगल६. स्थानीय शान्ति सुरक्षा तथा प्रहरी प्रशासन७. यातायात८. खानेपानी तथा सरसफाई९. साना विद्युत परियोजना१०. मादक पदार्थ,११. स्वायत्त राज्यस्तरको खानी तथा खनिज,१२. स्वायत्त राज्यस्तरको विकास निर्माणका पूर्वाधार१३. कला संस्कृति सम्पदा,१४. भूमिसुधार तथा भूमि व्यवस्थापन १५. व्यापार व्यवसाय,१६. पशुपालन१७. स्वायत्त राज्य उच्च अदालत,१८. विशेष स्वायत्त क्षेत्र, इलाका अदालत१९. सामुदायिक अदालत२०. सम्पति कर२१. मालपोत,२२. व्यवसायिक कर२३. यातायात कर२४. स्थानीय कर२५. जनसङ्ख्या व्यवस्थापन२६. आयकर२७. भन्सार२८. मूल्य अभिवृद्धि कर२९. उपरोक्त विषयसंग सम्वद्ध अपराध, ३०. संघीय र साझा सूचीमा उल्लेख नगरिएका अन्य विषयहरू
ग. साझा सूचीः
१. ठूला विद्युत परियोजना,२. राजमार्ग३. विमानस्थल४. ठूला खनिज सम्पदा,५. राष्ट्रिय निकुञ्ज,६. हुलाक,७. राष्ट्रियस्तरको सिचाई८. सूचना तथा सञ्चार९. उच्च शिक्षा१०. जलस्रोत११. अपराध सम्वन्धी कानून१२. फौजदारी कानून१३. देवानी कानून१४. कारागार१५. आर्थिक तथा सामाजिक योजना१६. श्रमिकसंग सम्वद्ध विषय१७. सामाजिक उपकार तथा सुरक्षा,१८. जनस्वास्थ्य१९. अन्तरराज्य व्यापार२०. अन्तर राज्य जलमार्ग,२१. चलचित्र२२. राष्ट्रियस्तरको शैक्षिक संस्था,२३. विश्व सम्पदा,२४. उपरोक्त विषयसंग सम्वद्ध अपराध
संघीय लाकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
Federal Democratic National Forum
संघीय कार्य समितिकाठमाडौं, नेपाल
मितिः २०६५ चैत्र १९
Email: Federalnepal@gmail.com
Website: http://www.federalnepal.org.np/
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चद्वारा प्रस्तावित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्वायत्त राज्यहरू :
१. लिम्बुवान स्वायत्त राज्य
२. खम्बुवान स्वायत्त राज्य
३. तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य
४. थरुहट स्वायत्त राज्य
५. नेवाः स्वायत्त राज्य
६. मगरात स्वायत्त राज्य
७. तमुवान स्वायत्त राज्य
८. मिथिला स्वायत्त राज्य
९. खसान स्वायत्त राज्य
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्वद्ध राज्य परिषद्हरू:
१. संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्
२. खम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद्
३. तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषद्
४. थरुहट स्वायत्त राज्य परिषद्
५. नेवाः स्वायत्त राज्य परिषद्
६. मगरात स्वायत्त राज्य परिषद्
७. तमुवान स्वायत्त राज्य परिषद्
८. मिथिला स्वायत्त राज्य परिषद्
९. खसान स्वायत्त राज्य परिषद्

संघीयता र शासनप्रणाली

सूर्य ढुंगेल

अन्तरिम संविधान २०६३ जारी हुँदा संघीयताका बारेमा मौन थियो। तर संविधान सभाको निर्वाचन नहुँदै अन्तरिम संविधानको पहिलो र तेस्रो संशोधनद्वारा संक्रमणकालीन विधायिका-संसदकै निर्णयबाट नेपाल संघीयतामा प्रवेश गर्यो। संघीय प्रणालीको प्रकृति र स्वरुपको निर्धारण गर्ने जिम्मा भने संविधानले संविधान सभालाई नै दिएको छ। जनसाधारणलाई शासन व्यवस्थामा सहभागी बनाई प्रदेशमा उनीहरुको स्वायत्त एवं स्वशासन कायम गर्न संघीय प्रणाली अवलम्बन गरिएको हो। यसबाट देश अब पछि हट्न सत्तैन।संघीयता नेपालको लागि एक नौलो र भिन्न विषय हो। यसको सैद्धान्तिक संरचनात्मक जटिलता र कार्यान्वयन पक्षसँग जोडिएका विषयवस्तुलाई ध्यानमा राखी पूर्णता दिने जिम्मा संविधान सभालाई दिइनु अनुपयुक्त होइन। संविधान सभाले केन्द्र तथा भिन्नभिन्न तहको सरकारको स्वरुप तय गर्ने र संघीयताको संरचना एंव अधिकार बाँडफाँड तथा विनियोजन गर्ने जिम्मा संविधान सभाका अलगअलग समितिलाई दिएको छ। यसबाट उठ्नसक्ने व्यावहारिक कठिनाइ ध्यानमा राख्दै संघीय सरकारको परिकल्पना संघीय तहको शासनप्रणाली चयन र संघीय प्रणाली चयनका आधारबारे यस लेखमा संक्षिप्त विवेचना गरिएको छ।
संघीय सरकारको परिकल्पना

संघीयता शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको नयाँ संरचनाद्वारा जनता नजिकै सरकारलाई पुर् याउने उद्देश्य बोकेको शासन पद्धति हो । विश्वका २८ वटा मुलुकले यसको प्रयोग गर्न खोजे पनि सबै सफल भने हुन सकेका छैनन् । नाइजेरिया र इथियोपियालाई सफल संघीय राज्य भन्न सकिँदैन । जातीय विविधतालाई लोकतान्त्रिक रुपबाट सम्वोधन गर्न नसकेको र देशले अधिनायकवादी शासन खेप्नु परेको कारणबाट यिनीहरु सफल नभएका हुन् । लोकतन्त्रको अभावमा संघीयता टिक्न र फस्टाउन सक्दैन । लोकतन्त्र भएको राष्ट्र बेल्जियमले तीस वर्षभन्दा बढी समयदेखि संघीयता क्रमिक रुपमा लागू गर्दा पनि अझै पूर्णता प्राप्त गरिसकेको छैन । त्यसैले क्रमिक रुपमा संघीयता लागु गर्दै जाने मार्गचित्र तयार गर्न जरुरी छ ।
नेपालमा अहिले तीन तहको सरकार गठन गर्ने संघीय प्रणालीबारे बहस भइरहेको छ। सम्पूर्ण राज्यकै पुनःसंरचना गर्ने आमूल राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तन गर्ने अभियानको सन्दर्भमा संघीय व्यवस्थाको चयन तथा व्यवस्थापन त्यति सजिलो छैन। तर संघीयताले देशलाई विघटनतर्फ लैजान्छ भन्ने तर्क गर्नु पनि उचित होइन। सही शासन व्यवस्था नभए एकात्मक राज्य पनि टुकि्रन सक्छ भन्ने उदाहरण इथियोपिया र एरिट्रिया हुन्। यस्तै जातीय पहिचान समावेशीकरण आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्त शासन संघीय प्रणालीको मात्र विषयवस्तु होइन। एकात्मक शासनप्रणालीले पनि लोकतान्त्रिक ढंङ्गबाट विभेदको कारण जन्मेका यस्ता समस्या सम्बोधन गर्छ। संघीयताले विभेद र विविधताको मुद्दालाई अभिवृद्धि गर्ने होइन सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा संघीयता आफैँमा एउटा समस्या हुन पुग्छ।
-संघीय शासन प्रणालीसँग सम्बन्धित विभिन्न तहको स्वतन्त्र स्वायत्त तथा साझा सरकारको परिकल्पना र व्यवस्था विविधताले भरिएको विकासोन्मुख मुलुकका लागि जटिल राजनीतिक अवधारणा हो। प्राविधिक राजनीतिक र आर्थिक पक्षको पूर्ण मूल्याङ्कन र अध्ययनपछि क्रमिक रुपमा मात्र यो लागू हुनसक्छ। -विविधता समावेशीकरण र अल्पसंख्यक समुदायको सबाललाई सम्बोधन गर्ने बारे गहन अध्ययन आवश्यक छ । संघीयताभित्र उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्न सजिलो छैन। -राजनीतिज्ञभन्दा बढी प्राविधिज्ञको टोलीले यस विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। जातीय विविधताको धनी राष्ट्रले एकल नेतृत्वमुखी राष्ट्रपतीयभन्दा संसदीय प्रणालीद्वारा संघीयता लागू गर्न सजिलो पर्छ। बहुजातीय नाइजेरियाले ३ वटा प्रान्तबाट जातीयताका आधारमा ३६ वटा प्रान्त बनाउँदा पनि आन्तरिक द्वन्द्व कायम छ। एकल नेतृत्व विविधताको मर्मविपरीत अधिनायकवादी भएको बढी देखिन्छ। -संघीयताभित्र जातीयताको एकपक्षीय दबाव र अल्पसंख्यक समुदायमाथि हुने संभावित उत्पीडनलाई कसरी संबोधन गर्ने भन्ने प्रश्नले अल्पसंख्यक र उत्पीडित समूहको अधिकार संरक्षणका विषय अगाडि ल्याउँछ । साथै आई।एल।ओ अभिसन्धि १६९ को विषयवस्तु तथा लैङ्गिक विषयमा १३२५ को प्रस्तावलाई संघीयता संग कसरी तालमेल गर्ने भन्ने विषय पनि बिस्रनु हुँदैन । राष्ट्रपतीय प्रणाली अन्र्तगत यी विषयको सही सम्बोधन हुन नेपालमा गाह्रो छ ।

संघीय तहको शासन प्रणाली चयन

प्रान्त र केन्द्र साथै स्थानीय तहको सरकार एकै प्रकारबाट चयन गर्ने कि भिन्न किसिमबाट सबै मुलुकले आआफ्नै ढङ्गबाट निर्णय गर्न सक्छन् । तर प्रजातान्त्रिक मान्यता विधिको शासन तथा जनताले प्राप्त गरेको आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी उपलब्धि निश्चय नै शासन व्यवस्था चयनका मापदण्ड हुन् । विश्वमा ६१ मुलुकले पूर्ण राष्ट्रपतीय प्रणाली अवलम्बन गरेको पाइन्छ । करिब ४० मुलुकले अर्धराष्ट्रपतीय प्रणाली अर्थात विभाजित कार्यपालिद्वारा परिचालित देखिन्छन् । संसदीय पद्धति ६५ भन्दा बढी मुलुकले अपनाएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका र ब्राजिल राष्ट्रपतीय प्रणाली सफल भएका राष्ट्र हुन् । अधिकांश अपि्रुकी तथा दक्षिण अमेरिकी मुलुक भने राष्ट्रपतीय प्रणाली भए पनि सफल र सुरक्षित लोकतन्त्र बन्न असफल देखिन्छन्।
राष्ट्रपतीय प्रणालीका आलोचक ब्रुस एकरको एक अध्ययनले दोस्रो विश्वयुद्धपछि राष्ट्रपतीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने ३० वटा मुलुकहरु कुनैले पनि अधिनायकवादी हस्तक्षेप र संवैधानिक संकट नखेपी लोकतन्त्रमा प्रवेश गर्न नसकेको देखाएको छ । सोही समयमा संसदीय अभ्यास गर्न तम्सेका दुई-तिहाइ मुलुक लोकतन्त्र स्थापना गर्न सफल हुन सके । विश्व बैंकको एक अध्ययनले राष्ट्रपतीय प्रणालीभन्दा संसदीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने मुलुक भ्रष्टाचारमा कम संलग्न भएको देखाएको छ ।
क्यानाडा भारत र अष्टे्रलियाजस्ता संसदीय प्रणाली भएका राष्ट्रमा संघीयताको सफल प्रयोग भएको छ । साथै बेल्जियम अष्ट्रिया र स्वीट्जरलैण्डजस्ता साना मुलुकले पनि सफलतापूर्वक संघीय व्यवस्था अपनाएकै छन् । लोकतान्त्रिक मान्यता विधिको शासन र उत्तरदायी प्रतिनिधिमूलक सरकार उनीहरुबीच समानताका तीन बुँदा हुन् । यसबाट संघीयताको सफल प्रयोगका लागि नेपालले परिमार्जित जनउत्तरदायी सरकार अर्थात् संसदीय व्यवस्थाकै नवीनतम ढाँचामा जानु आवश्यक देखिन्छ । तर देश सुहाउँदो प्रणालीका नाउँमा पाचायतजस्तो लोकतन्त्र विरोधी पद्धति सफल हुँदैंन ।
पश्चिमी युरोपेली राष्ट्रहरु संसदीय व्यवस्थाबाट सन्तुष्ट र समुन्नत भएका छन् । तर दक्षिण एसियाको अनुभव त्यस्तो छैन । भारतबाहेक अरु मुलुकमा संसदीय प्रणालीले स्थायित्व दिन सकेको पाइँदैन । भारतमा पनि बेलाबेलामा राष्ट्रपतीय प्रणालीतर्फ उन्मुख हुन राजनीतिक विश्लेषकहरुले आग्रह गर्छन् । दलीय विचलन र अस्थिरताको पीडाले संसदीय व्यवस्थामा पनि सुधारको खोजी भएको हो । संसदीय प्रणालीकै जननी संयुक्त अधिराज्यमा पनि सुधारको खोजी भएको छ र सुधार पनि हुँदैछ ।
अष्ट्रिया र प्रुान्सको जस्तो मिश्रित प्रणालीको आफ्नै अलग इतिहास छ । प्रुान्समा पाँचांै गणतान्त्रिक संविधान राष्ट्रपति चाल्स्र देगाल जस्तो प्रभावशाली व्यक्तित्वको आडमा आएको थियो र उनको राष्ट्रपतिकालमा संसद्मा बहुमत हुने दलको प्रधानमन्त्री दैनिक प्रशासनमा सीमित थिए । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच कार्यकारिणी अधिकार सिद्धान्ततः विभाजित भए पनि प्रत्यक्ष जनमतबाट निर्वाचित राष्ट्रपति बढी अधिकारसम्पन्न हुन्छन् । चाहेको बेला उनले संसद् भङ्ग गर्न अप्ठेरो छैन। अष्ट्रियाको संविधानबाट अभिप्रेरित फ्रान्सको मिश्रित प्रणाली राष्ट्रपतीय पद्धतितर्फ बढी उन्मुख छ भने अष्ट्रियाका राष्ट्रिपति चाँहि संसदीय व्यवस्थाको जस्तो व्यवहारमा कम अधिकारप्राप्त तर अत्यन्त सम्मानित राष्ट्र प्रमुखका रुपमा रहेका देखिन्छन्। फ्रान्स संघीय राज्य पनि होइन।
कस्तो शासनप्रणाली स्थापना र विकास गर्ने भन्ने विषयमा पहिले आफैँ स्पष्ट हुन जरुरी छ । भारत जर्मनी फिनल्यान्ड वा आएरल्यान्डको जस्तो सम्मानित राष्ट्रिपति र प्रभावकारी प्रधानमन्त्रीबीच कार्यकारिणी अधिकार विभाजन गरी शक्ति सन्तुलन गर्ने हो कि अष्ट्रिया फ्रान्स वा श्रीलङ्का जस्तो अधिकारसम्पन्न राष्ट्रपति या दक्षिण अफ्रिका झैं संसद्प्रति जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीविहीन राष्ट्रपति छिमेकी भारत झैं आलङ्कारिक राष्ट्रध्यक्ष भएको संसदीय पद्धति विचारणीय हुन सक्छ कि सक्दैन उत्तर हामीले आफैँ खोज्नुपर्छ । सायद संघीयतालाई उपयुक्त हुने बेल्जियम दक्षिण अफ्रिका जर्मनी वा भारतको जस्तै राज्यव्यवस्था उपयुक्त छनोट हुनसक्छ ।

साझा नेपाली चाडः साउने सङ्क्रान्ति

डीबी आङ्बुङ
साउन १ गते साउने सङ्क्रान्ति पर्व । यो पर्व प्रायजसो सबै नेपालीको चाड हो । स्वदेश तथा विदेशमा रहने नेपालीहरूले साउने सङ्क्रान्ति पर्व आ-आफ्नै साँस्कृतिक मान्यता र परिस्थितिअनुसार मनाउने गर्दछन् । यसको मौलिक विशेषता के हो भने विभिन्न धार्मिक साँस्कृतिक समुदाय अनुसार साउने सङ्क्रान्ति पर्वलाई बुझ्ने र मनाउने तौर-तरिकाहरू पनि केही भिन्न छन् । ती भिन्नताले भिन्दाभिन्दै किसिमका साँस्कृतिक सन्देशहरू दिन्छन् । यस्ता भिन्नता र समानताहरूलाई सही तवरले बुझ्न नसक्दा चार्डपर्वहरू र यसप्रतिका सकारात्मक सन्देश वा प्रभावहरू पनि एकापसमा बाझिएर खप्टिन गई विरोधाभासपूर्ण तरिकाले अलमल्लमा परेजस्तो लाग्न सक्छन् । यसर्थ, अबदेखि यस्ता धार्मिक-साँस्कृतिक महत्व राख्ने चार्डपर्वहरूप्रतिको हेराइ, बुझाइ, विश्लेषण वा सम्प्रेषण गराईमा पनि पुनर्संरचना हुन आवश्यक छ । आजसम्म राष्ट्रव्यापीरुपमा आएका साउने सङ्क्रान्तिपर्वप्रतिका अभिलेख तथा सम्प्रेषणहरू केवल एउटै जाति, वर्ग र धार्मिक-साँस्कृतिक समुदायको मान्यता एवम् चिन्तन विशेषमामात्र केन्द्रीत् छन् । अब यी र यस्ता चाडपर्वहरूलाई सबै नेपालीको साझा चाडको रुपमा विकसित गरी धार्मिक, साँस्कृतिक सहिष्णुता कायम गराउने हो भने राष्ट्रिय तहका विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले विशेष अभियानको रुपमा विभिन्न जाति, वर्ग र समुदायमा गई कुन मुल्य-मान्यताको आधारमा कसरी मानी-बुझिल्याएका रहेछन् भनेर खोजी गरी प्रकाशमा ल्याउनु अपरिहार्य छ । सायद, धेरैजसोले आजसम्म बुझ्ने साउने सङ्क्रान्तिप्रतिको बुझाई 'काण्डरक नामक राक्षसको पूजा गरी असारे हिलामैलोको समयमा छालामा लाग्ने रोग लुतो फाल्ने चाड' हो । तर, नेपालमा आदिमकालदेखि बसिआएका विभिन्न आदिवासी/जनजातिहरू पूर्वका किरात लिम्बू, खम्बू तराइका थारु र पश्चिमका मगर, गुरुङ आदिले यो साउने सङ्क्रान्ति पर्वलाई केवल त्यही 'लुतो' फाल्ने चाडको रुपमा मात्र मान्दैनन् । किरात समुदायमा 'काण्डरक' नामक राक्षसभन्दा फरक प्रसङ्गमा 'माङहाङ' नामक एक पूर्खा वा राजनेता र उनको जनतामा आइपरेको दैवी प्रकोप तथा सामना गर्नुपरेको अनिकालको कारुणिक काहानीसँग यो साउने सङ्क्रान्ति पर्वले तादात्म्यता राख्दछ । यर्सथ, यो चाडलाई प्रकृतिको पूजा, पूर्खाको सम्झना-सम्मान तथा विगत र वर्तमानको समीक्षा गर्ने र भविष्यको योजना बनाउने पर्वको रुपमा पनि मान्ने गरिन्छ । नेपालको पूर्वीक्षेत्र लिम्बुवान, खम्बुवानतिर साउने सङ्क्रान्तिको दिन बिहानै खेतबारी वा नजिकको वन-जङ्गलतिर गई साउने सङ्क्रान्तिका लागि आवश्यक अन्न, फल, फूल, र पात(च्योङ)हरू सङ्कलन गरी ल्याउने गरिन्छ । दिउँसो हरियो बाबियोको डोरी बाटी त्यसमा लहरै सिउरी घरको मूलढोकामाथि वरिपरि टाँगेर झुण्ड्याउने चलन रहिआएको छ । सबै परिवार मिलेर अलिक सबेरै आफ्नो घरमा जे भएको अन्न, फलफूल र अन्य परिकारको खानापिन खाएर रमाइलो गर्दछन् । साउने सङ्क्रान्तिको दिन साँझपख गाउँघरमा मिठो-मसिनो खानपिन खाइपिइसकेपछि वरपर, तलमाथि, वारिपारि सबैतिर एक्कासी बन्दुकहरू पड्कन्छन् । थाल, झयाम्टा, नाङ्लो र ढोलहरू बज्छन् । प्रत्येक घरका हिँडडुल गर्नसक्ने बच्चादेखि युवा-युवतीहरूले घरमुली बुढापाकाको निर्देशन र उत्प्रेरणामा घरभित्रका सबै ठाउँ र घरवरिपरिसमेत घुमेर यी सामग्रीहरू बजाउँदै केही खराब तत्वलाई घरभित्रबाट बाहिरतिर खेदाएर निकालेका हुन्छन् । यसरी, खराब कुरालाई खेदाइरहेको बेला कुनै भूभप्रेत वा भौतिक शत्रू चोर, डाका आदिलाई खेदाइएका हुँदैनन् । विचरा किसानका छोराछोरीहरूले आफ्नै मातृभाषामा 'सङ्क्रान्ति जाऊ, मङ्ग्रान्ति आऊ; अनिकाल जाऊ, सहकाल आऊ' भन्ने आदि भावमा 'अनिकाल वा दुःख-पीडा'लाई त्यसरी पर्वको रुपमा मनाउँदै खेदाएर रमाएका हुन्छन् । यसैगरी, उनीहरूले घरपरिवारमा रहेको बाझोजुझो, गाउँघरमा रहेको सामाजिक-साँस्कृतिक विकृति-विसंगति र सिङ्गो राष्ट्रमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व र अशान्ति आदिको अन्त्यको कामना र प्रार्थना गरेका शब्द भावहरू पनि प्रकट गर्दै सङ्क्रान्तिसँगै खेदाउन घरमुलीहरूले आग्रह गरेकाहुन्छन् । अर्थात् अब त नयाँ अन्नबाली र फलफूलहरू पाके । यसकारण, अब हामी कम्तीमा ६ महिना माघे सङ्क्रान्तिसम्म बाँच्ने भयौं भनेर रमाएका हुन् रे उनीहरू । त्यस्तै संयोगवस, नेपालमा पुरानो आर्थिक वर्षो समाप्ती र नयाँ आर्थिक वर्षो शुभाराम्भ पनि यही साउने १ गतेबाट हुने हुनाले अब सामाजिक-साँस्कृतिक रुपमै कहाँ, के कति राजनीतिक रुपमा राम्रा काम र नरम्रा भ्रष्टाचार भए भनेर समीक्षा गर्ने पर्वको रुपमा पनि यो चाडलाई विकसित गरेर लान सकिन्छ । वैज्ञानिक मतमा साउने सङ्क्रान्तिको दिनलाई कर्कट सङ्क्रान्ति पनि भनिन्छ । यो दिन सूर्य दक्षिणायनतिर सङ्क्रमण भई कर्कट रेखामाथि पुग्ने हुनाले साउने सङ्क्रान्तिको दिनलाई कर्कट क्रान्ति/सङ्क्रान्ति (Tropic of Cancer, or Northern tropic) पनि भन्ने गरिन्छ । यही कारण यो दिनमा वर्षो सबैभन्दा लामो दिन र छोटो रात पनि हुने विश्वास गरिन्छ । परम्परागत रुपमा, एक हिसाबले, यो साउने सङ्क्रान्तिको दिनबाट वर्षायामको अन्त भई हिउँदको प्रारम्भ हुन्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ ।विशेषगरी हिन्दू सम्प्रदायमा साउने सङ्क्रान्तिको दिन नासपाति, कागती, निबुवा, अम्बा, अनार, फलफूल आदि चर्ढाई काण्डरक राक्षसको पूजा गरेमा दाद, लुतो, खटिराजस्ता विभिन्न रोगहरूबाट मुक्त भइन्छ भन्ने विश्वास छ । साथै, कुकुरडाइनो (Smilax mycrophylla), कागभलायो (Rhus insignis), कुरिलो (Asparagus Racemosus), सिस्नो, पानीसरो, देवीसरो, पुरेनी र गलेनीजस्ता औषधिका रुपमा प्रयोग हुने वनस्पतिको आगो बालेर ताप्ने तथा आ-आफ्ना घर आँगनबाट चारै दिशामा अगुल्टोद्वारा लुतो फाल्ने गरिन्छ । यही साउन महिनालाई हिन्दू महिलाहरूले विशेष पर्वको रुपमा मनाउने गर्दछन् । महिलाहरूले आफ्ना पतिको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको लागि शिवजीको बर्त बस्ने र हातमा मेहन्दी लगाई साउनभरि हरियो चुरा लगाए पतिको सुरक्षा हुने विश्वास पनि गरिन्छ । तर, यो मान्यता आदिवासी समुदायमा त्यति पाइँदैन । कृषिप्रधान राष्ट्र नेपालमा कृषकहरू दिनरात माना खाएर मुरी उब्जाउने काममा लागिरहेको बेला सरकारले कुनै सहयोग वा राहतहरू त दिएको पाइँदैन । तर, यही बीचमा पनि हिमाल, पहाड र तर्राई सबैतिरका किसानहरूले यो साउने सङ्क्रान्तिलाई एकदिन भए पनि पर्वको रुपमा मनाई अलिक सुविस्तामा सबै परिवार एकसाथ भई मिठा खानेपिन खाएर रमाइलो गर्ने गर्दछन् । त्यसैले, यो साउने सङ्क्रान्ति नेपाली किसानहरूको महान चाड हो पनि भन्न सकिन्छ ।यो साउने सङ्क्रान्ति पर्वलाई आजकल स्वदेशमा मात्र नभएर विदेश हङकङ, युके, यु एस ए, अष्टे्रलियामा, मलेसिया, दुवई, साउदी, कतार आदि ठाउँमा पनि आफ्नो सुविधा र परिस्थिति अनुसार नेपालीहरू एक भई पार्टी वा वनभोजको आयोजना गरी हर्षोल्लासका साथ आफ्नो संस्कृति र मातृभूमि नेपालको सम्झना गर्दै मनाउने गर्दछन् । नेपालभित्र, मगरहरूले साउने सङ्क्रान्ति र माघे सङ्क्रान्तिलाई महान पर्वको रुपमा मनाउने गर्दछन् । साउने सङ्क्रान्तिलाई 'हिउँद लाग्यो, अब बाँचिन्छ र राम्रो हुन्छ' भनी मनाउँछन् भने माघे सङ्क्रान्तिलाई 'वर्षा लाग्यो अब मरिन्छ कि बाँचिन्छ' भनी मनाउने गर्दछन् । अथात् माघे सङ्क्रान्ति मरिन्छ कि भनेर मनाउने हो भने साउने सङ्क्रान्ति लौ बाँचियो भनेर मनाउने हो । थकाली आदिवासी जनजातिको परम्परागत धर्म-संगठन मुखियाप्रणाली हो । यो सामाजिकि संस्थाले पनि साउने सङ्क्रान्तिको दिनमा एक दिन त्यो समुदायलाई चाड मान्ने र जूवातास खेल्नसमेत छुट दिने गरेको छ । तर, अरु दिनमा पनि जूवातास खेलिएमा त्यही संस्थालेनै दण्ड वा जरिवाना गर्ने चलनसमेत रहेको छ । त्यसैगरी, तमु-गुरुङ, बरामु, माझी, जिरेल, छन्त्याल, याक्खा, सुनुवार आदि जातिले पनि आफ्नै तरिकाले साउने संक्रान्ति मनाउने गर्दछन् । पूर्वी तर्राईका आदिवासी धिमालहरूले असारको अन्तिम मसान्तको दिनलाई जेठदेखि मानिल्याएको सिर्जात वा असारे पूजा र धङधङगे मेलाको समापन गर्न विशेष चाडको रुपमा मनाउने गर्दछन् । पश्चिम कर्णालीको हुम्ला, जुम्लातिर देउडा गीत र नाचलाई आफ्नो विशेष साँस्कृतिक नीधिको रुपमा मान्ने आइडी(Aidy) जातिहरूले पनि यो साउने सङ्क्रान्ति पर्वलाई आफ्नै तरिकाले बलिरहेको अगुल्टोलाई दक्षिणतिर हानी पठाएर आफ्नै भाषामा देवतालाई सम्बोधन गरी 'वरिपरिका नराम्रा रोगव्याधहरू सबै हटिजाऊ, दुर्भाग्यको प्रतीक रातो गोरु निस्किजा, शुभलक्षण वा सौभाग्यको प्रतीक सेतो गोरु भित्र आऊ, अनिकाल जा, सहकाल आइज' भन्ने भावमा कराउँदै नराम्रो कुराहरू खेदाइ पठाएर साउने सङ्क्रान्ति मान्ने गर्दछन् ।पृथ्बीको निश्चित भूभागमा प्राकृतिक तथा मौसमी परिवर्तनका विशेष समय वा दिनलाई त्यहाँका सबै मानव समुदायले आ-आफ्नै तरिकाले बुझेर ग्रहण गरिल्याएका हुन्छन् । त्यही मौलिक बुझाइ र ग्रहण गराइअनुसार नै त्यस घटना वा विशेष समयप्रतिको मान्यताहरू विकसित गरी ल्याएका हुन्छन् । कतिपय, तिनै मान्यताहरूले नै सामुहिक मान्यताको रुपधारण गर्दै विशेष चाड वा पर्वको मान्यता पाउँदछन् । यसमा सापेक्ष वैज्ञानिकता र सत्यताको खोजीसँगै एकापसमा राम्रो वा नराम्रो जे जस्तो लागे पनि सबैलाई समान मान्यता र अवसर दिएर संरक्षण गर्दै लैजाने कर्तव्य र जिम्मेवारी सम्वद्धजाति, धार्मिक वा साँस्कृतिक समुदाय र सरकारकोसमेत हुन्छ । साउने सङ्क्रान्तिको हकमा, यो सबै जाति, वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको साझा चाड भएकोले यसलाई सबै नेपालीको साझा पर्वको रुपमा स्वीकार गरी नेपाल सरकारले र्सार्वजनिक विदा घोषणा गरेर यसको सम्मान र सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।

Email: db.angbung@gmail.com

स्वाइनफ्लुबाट बच्न

भाइरसको बनावट सुँगुरमा पाइने इनफ्लुएन्जाको भाइरसको जिनसँग मिल्दोजुल्दो भएकाले यो रोगलाई स्वाइनफ्लु नाम दिइएको थियो । स्वाइनफ्लुको भाइरस मानिस र पक्षीमा पाइने इनफ्लुएन्जा भाइरसको जिनसँग पनि मिल्दोजुल्दो देखिएकाले यसलाई आधिकारिक रूपमा 'इनफ्लुएन्जा-ए. एच-वान, वान-एन-वान' भनिएको छ ।
प्राणघातक रोग स्वाइनफ्लुका बिरामीमा देखिएका मुख्य लक्षणहरूमा ज्वरो आउनु, खोकी लाग्नु, नाकबाट पानी बग्नु, घाँटी दुख्नु, टाउको तथा जीउ दुख्नु हुन् । यी लक्षण साधारणतः हरेक इनफ्लुएन्जाको भाइरस संक्रमित व्यक्तिमा देखिन्छ । र, पनि स्वाइनफ्लु संक्रमित २५ देखि ३० प्रतिशतमा वान्ता तथा पखालाका लक्षण देखिएका छन् । यी लक्षण देखिए तापनि इनफ्लुएन्जा-ए. एच-वान एन-वानको निदान भने प्रयोगशालामा हुने पिसिआरले गर्न सक्छ । तसर्थ, यी लक्षण देखिएमा तुरुन्तै अस्पतालमा सम्पर्क गरी रोगको निदान गर्न लगाए थप जटिलताबाट बच्न सकिन्छ ।
इनफ्लुएन्जा-ए एच-वान एन-वानको निदान भएपछि रोगको प्रकृति हेरी उपचार गर्न सकिन्छ । रोगको प्रकृति साधारण भए घरमै बसी डाक्टरको सम्पर्कमा अथवा कुनै व्यक्तिको हेरचाहमा आराम गर्न सकिन्छ । घरमा नै बसी उपचार गर्नुपरेमा निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्छ
- बिरामीलाई सकेसम्म छुट्टै कोठामा राख्ने
- बिरामीले प्रयोग गर्ने सामान अरूले सकेसम्म प्रयोग नगर्ने, गर्नै परे 'डिसइन्फेक्सन' गरेर मात्र गर्ने
- नजिकको व्यक्तिको सुरक्षाका लागि खोक्दा वा हाछ्युँ गर्दा नाक-मुख रुमालले छोपेर गर्ने र त्यसपछि सफा पानी र साबुनले धुने
- स्वाइनफ्लु जीवाणु लक्षण देखिएको एक दिनअगाडि र लक्षण सुरु भएको सात दिनसम्म सर्न सक्ने भएकाले विशेष सतर्कता अपनाउने, विशेषतः गर्भवती र बालबालिका टाढा हुने
- संक्रमित व्यक्ति सार्वजनिक ठाउँमा जानुपर्ने भए सर्जिकल मास्क लगाएर मात्र जाने
- संक्रमित व्यक्ति श्वासप्रश्वासको दीर्घरोगी भए, चिनी रोगी वा मुटु रोगी भए वा गर्भवती भए चिकित्सकसँग सम्पर्कमा रहिरहने
- प्रशस्त मात्रामा पोसिलो झोल पदार्थको सेवन गर्ने
- धेरै आराम गर्ने ।
यति गर्दागर्दै पनि श्वासप्रश्वासमा समस्या देखापरेमा वा छाती दुखेमा, ओठको रंग परिवर्तन भई खैरो वा कालो हुँदै गएमा, प्रशस्त मात्रामा झोल पदार्थको सेवन गर्न नसकेमा, तारन्तार वान्ता भइरहेमा, बिरामीको अवस्था गम्भीर हुँदै गएमा तुरुन्तै चिकित्सककहाँ वा अस्पतालमा जानुपर्छ ।
यसको उपचारमा एन्टी इनफ्लुएन्जामा दिइने औषधि नै प्रयोग गरिन्छ । तीमध्ये केहीले यस रोगविरुद्ध काम गर्न सक्ने भए तापनि तिनको पूर्ण प्रभावकारिता भने प्रमाणित भइसकेको छैन । तथापि यी औषधिको प्रयोगले लक्षणको कडापनलाई कम गरी रोगको अवधिलाई भने कम गरेको देखिन्छ । यसरी अरु जोखिमलाई कम गरी मृत्युदरलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । बिरामीको सम्पर्कमा आइराख्ने वा हेरचाह गर्नेमा यी औषधिको प्रयोग प्रभावकारी देखिएको छ, संक्रमणबाट बच्ने सम्भावना ७० देखि ९० प्रतिशत पाइएको छ । यसबाहेक यो रोगबाट बच्न खोप पनि युद्धस्तरमा विकास गर्न थालिएको छ, जुन खोप सेप्टेम्बरसम्ममा उपलब्ध हुने बताइन्छ ।
यी औषधि उपलब्ध भए तापनि यसमाथि गरिब जनताको सहज पहुँच नहुने भएकाले रोगबाट बच्नु नै उत्तम उपाय हो । यसका लागि गर्नैपर्ने काम हुन् - स्वाइनफ्लुसम्बन्धी आधिकारिक खबरप्रति सधैं सचेत रहने । प्रकोप भएको वेला सकेसम्म सार्वजनिक ठाउँमा नजाने, जानै परेमा मास्क लगाए मात्रै जाने । बिरामीभन्दा कम्तीमा ६ फिट टाढा बसेर कुरा गर्ने । जीवाणु नाक र मुखबाट सजिलै सर्ने भएकाले हातलाई सकेसम्म नाक, मुख र आँखामा लगिनराख्ने ।
नेपालमा पाँचजना संक्रमित भेटिइसकेको वेला आमजनता आफंै यो प्राणघातक रोगबारे बेसी सजग हुनुपर्छ । यो रोगबाट फैलाएको मनोवैज्ञानिक सन्त्रासबाट जनमानसलाई मुक्ति दिलाउन सरकारले पनि विशेष पहल गर्नुपर्छ । यस्ता कुरालाई आत्मसात् गर्दै सरकार प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढेमा स्वाइनफ्लुको महामारीबाट बच्न सकिन्छ ।

'बन्द’ संस्कृतिको विकृत अनुहार

खगेन्द्र संग्रौला

'बन्द'को हिंस्रक र विनाशक संस्कृतिमा बद्नाम नम्बर एक समुन्द्रसमीपको बंगलादेश हो कि हिमालमुनिको नेपाल ? यो कृष्ण हाछेथु, सुधीन्द्र शर्मा र सौभाग्यजङ शाहको अनुसन्धानको नवीनतम विषय हो । सुतीखेती गरून् । तर, 'बन्द'बाट पीडित, आहत, आजित र क्रुद्ध नेपालीका नजरमा 'बन्द'को मानवद्वेषी संस्कृतिमा नम्बर एक नेपालै हो । के हामी नेपाली अल्छे, बेढंगे, संवेदनहीन, अभद्र, नरपीडक र विनाशप्रेमी जाति हुनाले हामीलाई 'बन्द' नम्बर एकको यो अपश्रेय प्राप्त भएको हो ? 'हो' भन्न मलाई लाज लाग्छ । 'होइन' भन्ने ठावैँ छैन । 'बन्द' गर्न बुद्धि र विवेक चाहिँदैन । 'बन्द' गर्न संवाद र तर्कको कौशल चाहिँदैन । 'बन्द' गर्न सीप र लगन चाहिँदैन । 'बन्द' गर्न शिष्टता र मर्यादा चाहिँदैन । 'बन्द' गर्न उद्यमशीलता र सिर्जनशीलता चाहिँदैन । 'बन्द' गर्न लगानी र धैर्य चाहिँदैन । 'बन्द' गर्न 'बन्द'कर्ता भुसतिघ्रे भए पुग्छ । 'बन्द'कर्ता हुल्लडबाज भए पुग्छ । 'बन्द'कर्ता उन्मादी जत्था भए पुग्छ । 'बन्द'कर्ता विनाशवीर भए पुग्छ । 'बन्द'कर्ता परपीडाका स्रष्टा भए पुग्छ । र, 'बन्द'कर्ता अराजक जम्बोरी भए पुग्छ । 'बन्द'कर्ताको झुन्ड भालेको डाकमा ट्रयाकसुट लाएर, झोलामा पानीको सिसी र हातमा पार्टीको झन्डा बोकेर सडकमा निस्कन्छ । अनि उसको पहिलो काम-कर्तव्य हुन्छ- पक्राउ परेका केही निजी वा सरकारी वाहनलाई थलैमा दागबत्ती दिएर तिनको दाहसंस्कार गर्नु । ढुंगा थुपारेर र मुढा तेस्र्याएर सडक छेक्नु । टायर बालेर बस्तीमाथिको प्रदूषित आकाशमा थप विषाक्त धुवाँ फैलाउनु । हाउडे मुद्रामा हा-हा, हो-हो गर्दै वातावरणमा भयका जनपिराहा तरंगहरू सञ्चार गर्नु । यो अवरोध, यो विनाश र यो धुवाँले 'बन्द'कर्ताको पराक्रमको पहिलो कृतिको रूप लिन्छ । अनि, यो विद्रूप कृतिको समाचार आतंकयुक्त सन्देश बोकेर तुफानी गतिमा छिनभरमै बस्तीभरि फिँजिन्छ । अनि, भयाक्रान्त वाहनहरू आतुरीसाथ सडकबाट सरक्क पाखा लाग्छन् । पसल र कलकारखाना झ्याप्झुप् बन्द हुन्छन् । ताल्चा झुन्डिएका शिक्षालय रात्रिकालका मसानघाटसरी सुनसान हुन्छन् । सडकभरि निस्तेज पदयात्रीको लस्कर जीवनको बाजी हारेका अनुहार लिएर लुखुर-लुखुर हिँडेको उच्च्ााटलाग्दो दृश्य देखिन्छ । र, सहर भयानक युद्धपछिको विरक्तलाग्दो खण्डहर प्रतीत हुन्छ । मानिसलाई जति धेरै आतंकित तुल्याउन सक्यो, 'बन्द' त्यति नै सफल मानिन्छ । सडकहरू जति सुनसान भए, 'बन्द' त्यति नै सानदार ठहरिन्छ । सडकमा रगतका छिटा, वाहनका कंकाल, सिसाका टुक्रा र खरानीको थुप्रो जति धेरै भयो, 'बन्द' त्यति नै सशक्त साबित हुन्छ । अनि विनाश, यातना र कोलाहलका जति धेरै कथा रचियो, बन्दले त्यति नै ठूलो गौरव प्राप्त गर्छ । हुँदा-हुँदा 'बन्द'को यो संहारकारी व्याधिले अति सस्तो र चुत्थो रूप धारण गरेको छ । लोग्ने-स्वास्नीको झगडा पर्‍यो कि झोँकै-झोँकमा तिनले सडक 'बन्द' गर्ने खतरा पैदा हुन्छ । सडकमा ट्यापे कान्छाहरूको ग्याङफाइट पर्‍यो कि 'बन्द'को खतरा उत्पन्न भइहाल्छ । लामो दूरीका मूल सडकका दायाँ-बायाँ छाप्रा-टहरा बनाएर बसेका विपन्न नरनारी कुखुराका चल्लालाई चर्न सडकमा छाडिदिन्छन्, र कुन बेला वाहनले किच्ला भनी एक टकले दाउ हेरी बस्छन् । चल्लो क्याच्च भए तिनले नखत दस लाख हर्जाना र सहिद घोषणाको दाबी गर्दै सडक छेक्न अब बेर लाग्नेछैन । सोचौँ, 'बन्द'को विकारले बन्दकर्ता युवाहरूको मन-मानस र मनोविज्ञानमा के गर्दो हो ? लाटो बुद्धिले पनि अनुमान गर्न सकिन्छ, यसले उपध्रो गर्छ । यसले अभाव, अतृप्ति, उपेक्षा र असफलताको कारण तिनमा सञ्चित भएको कुण्ठा, क्रोध र प्रतिशोधरूपी रोगका जरामा युरियामल हालिदिन्छ । यसले तिनमा विनाश उत्तम हो, परपीडा परम् धर्म हो र हुल्लडबाजी जीवनको उदात्त पराक्रम हो भन्ने प्रेरणा सञ्चार गरिदिन्छ । उसो त यसले तिनमा अभद्रता नै भद्रता हो, अशिष्टता नै शिष्टता हो, विनाश नै निर्माण हो, अराजकता नै मर्यादा हो, हिंसा नै अहिंसा हो र परपीडा नै परोपकार हो भन्ने भाव पनि सञ्चार गरिदिन्छ । यो सत्य हो भने के 'बन्द' अमर्यादा, असभ्यता, मानवद्वेष र विनाशको उत्पादन गर्ने कारखाना हो ? हो भने नयाँ सभ्यताको निर्माण गर्ने अभियानमा जुटेका राजनीतिक दलहरूमा 'बन्द'प्रति यति ठूलो अनुराग र लालसा किन ? 'बन्द'ले जनसाधारणको नियमित दैनिक जीवनलाई क्षतविक्षत तुल्याउँछ । 'बन्द'ले अर्थतन्त्रमाथि बन्चरो बजार्छ र शिक्षामाथि घातक छर्रा प्रहार गर्छ । 'बन्द'ले जनजनका मनमा बन्दकर्ताप्रति केवल क्रोध र वितृष्णा जगाउँछ । तैपनि, बन्दको महामारी घट्नुको सट्टा झन्झन् बढ्दो छ । 'बन्द'मार्गी कुनै नेताले मलाई बन्दको एउटासम्म फाइदा बताइदेओस्, म निज हजुरलाई धनुष्टंकार मुद्रामा तीनचोटि नमस्कार गर्नेछु । विद्रोही पथमा छलाङ मार्दै शान्तिपथमा आएको माओवादी अहिले पार्टी प्रतिपक्षमा छ । र, उसको आह्वानमा अन्तहीनजस्तो लाग्ने 'बन्द' सिरियल जारी छ । लाग्छ, यो अदूरदर्शी 'बन्द' सिरियलबाट सबैभन्दा धेरै घाटा उसैलाई छ । धेरैजसो दैनिक ज्यालादारी श्रमिकहरू निःसन्देह माओवादीका मतदाता हुन् । 'बन्द'ले तिनको ज्याला खाइदिन्छ र तिनको चुलो तात्दैन । नाङ्लेपसलेदेखि लिएर धेरैजसो साना पसलेहरू उसैका मतदाता हुन् । 'बन्द'ले तिनका पेटीपसल वा कोठेपसलहरू बन्द गरिदिन्छ र पेट भर्ने तिनको चारो हरण गरिदिन्छ । उद्योग र कारखानाका धेरैजसो कामदार उसैका मतदाता हुन् । 'बन्द'ले तिनको रोजीरोटी हजम गरिदिन्छ र तिनलाई भोकको उपहार टक््रयाउँछ । धेरैजसो वाहनचालक र खलाँसीहरू उसैका मतदाता हुन् । 'बन्द'ले तिनका हात खाली गरिदिन्छ र तिनका खाली पेट मुसाको ताण्डव देख्न श्रापित हुन्छन् । 'बन्द'ले अस्पताल जान लागेका कतिपय मधौरुहरूको ज्यान बीच बाटामै शेष गरिदिन्छ । बन्दले सुत्केरी हुन प्रसूतिगृहको बाटो लागेका कतिपय नारीको दुर्दशा गराइदिन्छ । के मानवतावाद र श्रमिकमुक्तिको ध्वजामुनि संसार फेर्ने सपना बोकेर हिँडेको 'बन्द'कर्मी माओवादीलाई यति नाथे कुरा पनि थाहा छैन ? संविधानको लछुमन रेखा नाघेर उपध्य्राइँ गर्ने राष्ट्रपति रामवरण यादव, अनि तिनको विरोधको नाउँमा जनसाधारणले सास्ती खप्नुपर्ने किन ? जंगी पेसाको मर्यादाको मान राख्न नजान्ने महारथी रुक्मांगद कटवाल, तिनको विरोधको नाउँमा निर्दोष नागरिकले हैरानी झेल्नुपर्ने किन ? शान्ति-प्रक्रियामाथि तेजाब खन्याएर युद्ध निम्त्याउन आतुर हुने बाइस दल, लोकका गरिखाने नरनारीमाथि तिनमाथिको झोँक पोखिनुपर्ने किन ? अनि टाउको दुखेको ओखती नाइटामा लाउने तालको यो निसानाहीन र प्रभावहीन 'बन्द'को नरद्वेषी वितण्डा किन ? जो कसुरदार हो, विरोधको निसाना हुनुपर्ने उही हो । विरोधको लप्काले घेर्नुपर्ने त राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पो हो । जो वितण्डाको व्यूहरचनाकार हो, हैरानीको भागी हुनुपर्ने उही हो । विरोधको आवेग र आवाजले घेर्नुपर्ने त सिंहदरबार हो, बालुवाटार दरबार हो, बल्खुदरबार हो, सानेपादरबार हो । जो होचो उसैका मुखमा घोचो भनेभै“m विरोधका नाउँ र निहुँमा 'बन्द'को नौटंकी रचेर जनसाधारणको हुर्मत लिनुको तुक के हो ? सिर्जनशील विवेक र चतुर जुक्तिले काम गर्ने हो भने विरोधका रचनात्मक र प्रभावकारी तरिका पनि त हुँदा हुन् । द्वन्द्वका उपासकको सातो जाने गरी विशाल विरोध र्‍यालीहरू निकाल्न सकिँदो हो । युद्धका अभियन्ताका मुटु थर्किने गरी अपार जनसागरको प्रदर्शन गर्न सकिँदो हो । धर्ना र घेराउको मञ्चन गर्न सकिँदो हो र आमरण अनशनको ध्वाँस दिन पनि सकिँदो हो । फराकिला डबलीमा चोट्टलिा गीत र कटाक्षकारी हास्य अभिनयका बाणले जनजनका नजरमा सर्वांग नांगिने गरी इतिहासका खलपात्रहरूको धज्जी उडाउन सकिँदो हो । के अमानवीय र विनाशकारी 'बन्द'को चक्रलाई बन्द गर्न 'बन्द'पीडित नागरिकले हात-हातमा लाठा र भाँटा बोकेर ग्वाग्र्वार्ती सडकमा निस्कनै पर्ने हो ? 'बन्द'का अति उत्साही अभियन्ताहरू हो ! 'बन्द'को वितण्डा सदाका लागि बन्द गर । यो अतिशय 'बन्द'पीडित आमनेपालीको हृदयको आवाज हो ।

लिम्बुवानको आलोकाँचो सवाल

भवानी बराल

लिम्बुवानवासी जनताको उत्कट चाहना र आन्दोलनलाई सम्बोधन गरी राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई अक्षुण्ण राख्दै संविधानसभाबाट वर्तमान नेपालको राज्य पुनःसंरचना गर्दा लिम्बुवानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक क्षेत्र लगायतका आधारमा स्वायत्त राज्यहरूको संवैधानिक व्यवस्था गरी संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ ।’ (सात दल सम्मिलित सरकारी वार्ता समिति र संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदबीच भएको सहमति, ०६४ चैत ६ गते)
लिम्बुवान राज्य स्थापनार्थ संघर्षरत समूह र सरकारबीच संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भएको यो पछिल्लो सहमति हो । तर लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको माग गर्ने लिम्बुजन्य संगठनको प्रस्ताव यतिखेर पूरै ओझेलमा छ । संघीय राज्य निर्माणमा लिम्बुवानको मानचित्र कहाँनेर पर्छ, अत्तोपत्तो छैन । जातीय राज्यको त कुरै छाडौं, संघीयतामै बादल लागेको बेला लिम्बुवानको मुद्दा नउठ्नु स्वाभाविकै हो ।
केही दिनअघि लिम्बुवानलाई राजनीतिक परिदृश्यमा ल्याउन संविधान विशेषज्ञ समूहको सहयोगमा आठवटा लिम्बुजन्य संगठनको मोर्चाले राजधानीको तारेहोटलमा लिम्बुवानको अवधारणा प्रस्तुत गर्‍यो । अवधारणामा लिम्बु र थातथलो खुलेका जातिलाई मात्र राजनीतिक, आर्थिक, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक अग्राधिकार तथा विशेषाधिकार हुने प्रस्ताव गरेपछि गोष्ठीले जातीय राज्यको माग साम्प्रदायिक अर्थको हुने संकेत गरेकोमा सहभागीले राय बझाए । अझ लिम्बुवानमा लिम्बु भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ र सम्पर्क भाषा खस नेपाली र अंग्रेजी हुने तथा अन्य आदिवासीको भाषाले राज्य भाषाको मान्यतामात्र पाउने कुराको प्रस्तावले पहिलो गाँसमै ढुंगा परेको सहभागीको गुनासो थियो ।
भाषाकै सवालमा समाजशास्त्री बालकृष्ण माबोहाङले मुखै फोरेर भने- ‘लिम्बुवानमा बहु-भाषिक नीति हुनुपर्छ । सरकारी कामकाजको भाषा लिम्बु र खस नेपाली हुनुपर्छ ।’ प्रस्तावको अन्य विषय कोटयाउँदै उनले लिम्बुवानमा अरू रैथाने आदिवासी रहेकोले लिम्बुवानको अलग विधान र राज्यको सभा दुई सदनात्मक हुनुपर्नेमा जोड दिए । लिम्बुजन्य संगठनले एक वा दुई सदन आवश्यकताअनुसार हुनेमात्र प्रस्ताव गरेको थियो ।
टिप्पणीकारको हैसियतले उपस्थित पत्रकार श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमलाई त लिम्बुवान नाम राख्ने अनुमति दिन पनि अप्ठयारो परेको सजिलै बुझ्न सकिन्थ्यो । उनले ठाडै भने- ‘ठकुरी र राणाहरूले २४० वर्ष राज्य गरे । गाली खाने बाहुन परे । बाहुनले त राणा र ठकुरीलाई सहयोगमात्र गरेका हुन् । संघमा जाने हो भने पहिले सीमा निर्धारण गरौं, त्यसपछि नामकरण गरौं । लिम्बुवान नामकरण गर्नुभन्दा श्री जंगाहाङ थेवे (लिम्बु जातिका प्रसिद्ध समाज सुधारक) प्रदेश राख्दा कसो होला ? भारतमा पनि सबै जातिलाई अटाउने मेघालय प्रदेश बनाएको छ । मेघालय भन्ने जाति त त्यहाँ छैन त ?’
डा पुष्पराज कँडेलको जातीय आधारलाई प्रतिस्थापन गर्न गैरभौगोलिक र वित्तीय संघीयतामा जानुको विकल्प नरहेको सुझाव थियो । उनी भन्दै थिए- ‘एकात्मक राज्यप्रणालीको लामो अभ्यास गरिसकेको देश संघीयतामा जाँदा सामाजिक सद्भाव भड्किन्छ । यसलाई रोकथाम गर्न गैरभौगोलिक संघीयतामा जानुपर्छ । अर्को वित्तीय संघीयताको बाटो पनि हुनसक्छ । लोकतन्त्रमा कसैलाई अग्राधिकार मिल्दैन । जातीय आधारमा संघ बनाउँदा सबैलाई ‘होमल्यान्ड’ बाँड्दै हिँड्ने बाध्यता हुन्छ । यसले क्षेत्रीय असमानता बढाउँछ, भयाभव निम्त्याउँछ र देश टुक्रन्छ ।’
लिम्बुवानको त्यो अवधारणामा आत्मनिर्णयको अधिकार कतै उल्लेख नभए पनि माओवादी सभासद पद्मलाल विश्वकर्माले नेपालको सन्दर्भमा देश टुक्रिनेगरी आत्मनिर्णयको अधिकार दिन नहुने जिकिर गरे । पार्टीगत कारणले उनले लिम्बुवानको समर्थन गरे तापनि लिम्बुवानमा दलितलाई विशेषाधिकार हुनुपर्ने र खस नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको हुनुपर्ने धारणा राखे । माओवादी सभासद सुरेश आले मगरले संघीयतामा जातीय आधार फरक ढंगले राखे । उनले भने- ‘इतिहासमा जातीयताको आधारमा लिम्बुवान थियो । आज पनि त्यही आधारमा लिम्बुवान हुने हो । इतिहास, पहिचान र अधिकारको आधारमा लिम्बुवान अपरिहार्य आवश्यकता हो । तर लिम्बुवानको
सिमाङ्कनमा छलफल गर्नुपर्छ ।’ प्रदेशको नामपछि आउने राज्य शब्दमा भने उनले आपत्ति गरे । एउटा देशमा एउटैमात्र राज्य हुने भएकोले राज्यको साटो प्रान्त वा प्रदेश नाम राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
विदेशी संविधानविद प्रो यस घईले संघीयताका अनेक पक्षमा प्रश्नको पोको खोले । नेपालको संघीयता तीनचक्के हुनुपर्ने धारण राख्दै उनले भने- ‘राज्यका तीन तह अब संघीयताको छलफलको विषय हुनुपर्छ । संघीयताबाट दलितले के पाउँछन्, म निश्चित छैन । प्रान्तीय सरकार बनाउँदा केन्द्रलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन । जनरल फ्रेन्कोको नेतृत्वको स्पेनमा एकात्मक सरकार हुँदा विखण्डनको संघारमा पुगेको थियो । तर उनलाई हटाएर संघीयतामा गएपछि स्पेनको राष्ट्रिय एकता सुदृढ भयो । अहिले स्पेन संघीयताको पूर्णतातिर अभ्यासरत छ ।’
लिम्बुवानको वास्तविकता :- विसं १८३१ साउन २२ गते लिम्बुवानका केही गणप्रमुख र राजा पृथ्वीनारायण शाहबीच भएको सहमतिमार्फत नेपाल अन्तर्गत आएको अरुण(सप्तकोसी) पूर्वको लिम्बुवान संघीयता निर्माणको सिलसिलामा पनि संघीय राज्यको एक इकाइको रूपमा परिपक्व हुनसकेको होइन । यो सहमतिलाई चलनचल्तीको भाषामा ‘नुनपानी’को सहमति भनिन्छ । तर पानीमा नुन यतिका वर्षपछि पनि घोलिएन । हुन त लिम्बुवानका केही गण प्रमुखहरूले यो सन्धि गरेको भए पनि लिम्बुवान विजयपुरका गणप्रमुख बुद्धिकर्ण रायले लिम्बुवानको ‘गोर्खाकरण’ विरुद्ध त्यतिबेलै विद्रोह गरेका थिए । त्यो विद्रोहलाई दबाउन गोर्खाली सेनाले उनको हत्या गरेका थिए ।
लालमोहर, इस्तिहारअनुसार लिम्बुवानको माग ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा उठेको हो । अघिल्लोपटक विसं २०११ साल जेठ ३२ गते राजा त्रिभुवनको टेबलमा इमानसिंह चेम्जोङ सभापति र तेजबहादुर प्रसाईं प्रधानमन्त्री रहेको अखिल लिम्बुवान सुधार संघले लिम्बुवान राज्यको माग राखेको थियो । -हेर्नुहोस्, पुस्तक लिम्बुवानको राजनीति) पछिल्लोपटक ०६४ सालमा पनि लिम्बुवानको माग सम्बोधन भएकै हो, तर लिम्बुवानको सवाल काँचै छ । लिम्बुवान गोर्खा राज्यको विस्तारको क्रममा पराजित भएर नेपाल अधिनस्त आएको होइन । स्वायत्तताको अधिकार प्रयोग गर्नेगरी नेपाल र लिम्बुवानको करारबमोजिम नेपाल अन्तर्गत सह-राज्यको रूपमा आएको हो । त्यसअघि यो स्वतन्त्र राष्ट्र थियो । लिम्बुवान र अहिले उठेका अनेकन जातीय राज्य र लिम्बुवानको माग समान होइन । गोर्खा राज्यको विस्तारको क्रममा अन्य जातीय गणराज्य पराजित भएका थिए ।
यो बिती बाते भइसकेको छ । यद्यपि लिम्बुवानको यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो । तर यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा प्राग-ऐतिहासिक लिम्बुवानको पुनःस्थापना गर्न खोजियो भने त्यो आधुनिक राज्य हुन सक्तैन । आजको सामाजिक सन्तुलन अनुसारको अर्थात् लिम्बुवानवासी समेतको साझा राज्य नै आधुनिक लिम्बुवान हो ।
लिम्बुवानको सिमाङ्कन :- अरुण (सप्तकोशी) पूर्वको ऐतिहासिक भूमि नै लिम्बुवानको अहिलेको सिमाना हुनुपर्छ । ऐतिहासिक आधारबाट सिमाना तय गरिएन भने अनेक बखेडा आउँछ । लिम्बुवानभित्र थातथलो खुलेकाको विशेष स्वायत्त क्षेत्र र नखुलेकाको स्वशासित इलाका बनाउनु जरुरी छ । नेपाल अन्तर्गतको लिम्बुवान पनि तीनचक्के हुनुपर्छ । गजबको कुरो त के छ भने, लिम्बुवानको ऐतिहासिक सिमानाभित्र माओवादीले कोचिलाको अवधारणा -सुनसरी, मोरङ र झापा जिल्ला) ल्याएको छ । तर माओवादी सम्बद्ध लिम्बुवान मोर्चाले अवधारणामा कोचिलालाई ठाउँ दिएको छैन ।
रहलपहल ः संघीय सरकार र लिम्बुवान राज्यबीचको विविध पक्ष र पहलुको बारेमा ढिलै सही चर्चा हुनुलाई स्वाभाविक अर्थमा लिनुपर्छ । संघीय राज्यको अन्तिम कडीलाई जोड्नु मुलुकको निम्ति हितकर हुन्छ । राजतन्त्र ढलेपछि उसैसँग गरेको सन्धिअनुसार गाभिएको लिम्बुवान स्वतः स्वतन्त्र भएको अर्थ लगाएर मुलुकलाई विखण्डनतिर ढल्काउने कोसिस भइरहेको बेला यो समवेदनशीलतालाई पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ । षटकोणजस्ता देखिने मोर्चाहरूले बल्लतल्ल यतिको अवधारणालाई ल्याएका छन् । यसलाई पनि नजरअन्दाज गरियो भने एकात्मक राज्यप्रणालीमा देश नटुक्रिने जोखाना हेरेर बस्ने घाटे वैद्यहरूको पनि चेत खुल्छ ।