भवानी बराल
लिम्बुवानवासी जनताको उत्कट चाहना र आन्दोलनलाई सम्बोधन गरी राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र 
सार्वभौमिकतालाई अक्षुण्ण राख्दै संविधानसभाबाट वर्तमान नेपालको राज्य पुनःसंरचना गर्दा लिम्बुवानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक क्षेत्र लगायतका आधारमा स्वायत्त राज्यहरूको संवैधानिक व्यवस्था गरी संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ ।’ (सात दल सम्मिलित सरकारी वार्ता समिति र संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदबीच भएको सहमति, ०६४ चैत ६ गते)
लिम्बुवान राज्य स्थापनार्थ संघर्षरत समूह र सरकारबीच संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भएको यो पछिल्लो सहमति हो । तर लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको माग गर्ने लिम्बुजन्य संगठनको प्रस्ताव यतिखेर पूरै ओझेलमा छ । संघीय राज्य निर्माणमा लिम्बुवानको मानचित्र कहाँनेर पर्छ, अत्तोपत्तो छैन । जातीय राज्यको त कुरै छाडौं, संघीयतामै बादल लागेको बेला लिम्बुवानको मुद्दा नउठ्नु स्वाभाविकै हो ।
केही दिनअघि लिम्बुवानलाई राजनीतिक परिदृश्यमा ल्याउन संविधान विशेषज्ञ समूहको सहयोगमा आठवटा लिम्बुजन्य संगठनको मोर्चाले राजधानीको तारेहोटलमा लिम्बुवानको अवधारणा प्रस्तुत गर्यो । अवधारणामा लिम्बु र थातथलो खुलेका जातिलाई मात्र राजनीतिक, आर्थिक, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक अग्राधिकार तथा विशेषाधिकार हुने प्रस्ताव गरेपछि गोष्ठीले जातीय राज्यको माग साम्प्रदायिक अर्थको हुने संकेत गरेकोमा सहभागीले राय बझाए । अझ लिम्बुवानमा लिम्बु भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ र सम्पर्क भाषा खस नेपाली र अंग्रेजी हुने तथा अन्य आदिवासीको भाषाले राज्य भाषाको मान्यतामात्र पाउने कुराको प्रस्तावले पहिलो गाँसमै ढुंगा परेको सहभागीको गुनासो थियो ।
भाषाकै सवालमा समाजशास्त्री बालकृष्ण माबोहाङले मुखै फोरेर भने- ‘लिम्बुवानमा बहु-भाषिक नीति हुनुपर्छ । सरकारी कामकाजको भाषा लिम्बु र खस नेपाली हुनुपर्छ ।’ प्रस्तावको अन्य विषय कोटयाउँदै उनले लिम्बुवानमा अरू रैथाने आदिवासी रहेकोले लिम्बुवानको अलग विधान र राज्यको सभा दुई सदनात्मक हुनुपर्नेमा जोड दिए । लिम्बुजन्य संगठनले एक वा दुई सदन आवश्यकताअनुसार हुनेमात्र प्रस्ताव गरेको थियो ।
टिप्पणीकारको हैसियतले उपस्थित पत्रकार श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमलाई त लिम्बुवान नाम राख्ने अनुमति दिन पनि अप्ठयारो परेको सजिलै बुझ्न सकिन्थ्यो । उनले ठाडै भने- ‘ठकुरी र राणाहरूले २४० वर्ष राज्य गरे । गाली खाने बाहुन परे । बाहुनले त राणा र ठकुरीलाई सहयोगमात्र गरेका हुन् । संघमा जाने हो भने पहिले सीमा निर्धारण गरौं, त्यसपछि नामकरण गरौं । लिम्बुवान नामकरण गर्नुभन्दा श्री जंगाहाङ थेवे (लिम्बु जातिका प्रसिद्ध समाज सुधारक) प्रदेश राख्दा कसो होला ? भारतमा पनि सबै जातिलाई अटाउने मेघालय प्रदेश बनाएको छ । मेघालय भन्ने जाति त त्यहाँ छैन त ?’
डा पुष्पराज कँडेलको जातीय आधारलाई प्रतिस्थापन गर्न गैरभौगोलिक र वित्तीय संघीयतामा जानुको विकल्प नरहेको सुझाव थियो । उनी भन्दै थिए- ‘एकात्मक राज्यप्रणालीको लामो अभ्यास गरिसकेको देश संघीयतामा जाँदा सामाजिक सद्भाव भड्किन्छ । यसलाई रोकथाम गर्न गैरभौगोलिक संघीयतामा जानुपर्छ । अर्को वित्तीय संघीयताको बाटो पनि हुनसक्छ । लोकतन्त्रमा कसैलाई अग्राधिकार मिल्दैन । जातीय आधारमा संघ बनाउँदा सबैलाई ‘होमल्यान्ड’ बाँड्दै हिँड्ने बाध्यता हुन्छ । यसले क्षेत्रीय असमानता बढाउँछ, भयाभव निम्त्याउँछ र देश टुक्रन्छ ।’
लिम्बुवानको त्यो अवधारणामा आत्मनिर्णयको अधिकार कतै उल्लेख नभए पनि माओवादी सभासद पद्मलाल विश्वकर्माले नेपालको सन्दर्भमा देश टुक्रिनेगरी आत्मनिर्णयको अधिकार दिन नहुने जिकिर गरे । पार्टीगत कारणले उनले लिम्बुवानको समर्थन गरे तापनि लिम्बुवानमा दलितलाई विशेषाधिकार हुनुपर्ने र खस नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको हुनुपर्ने धारणा राखे । माओवादी सभासद सुरेश आले मगरले संघीयतामा जातीय आधार फरक ढंगले राखे । उनले भने- ‘इतिहासमा जातीयताको आधारमा लिम्बुवान थियो । आज पनि त्यही आधारमा लिम्बुवान हुने हो । इतिहास, पहिचान र अधिकारको आधारमा लिम्बुवान अपरिहार्य आवश्यकता हो । तर लिम्बुवानको
सिमाङ्कनमा छलफल गर्नुपर्छ ।’ प्रदेशको नामपछि आउने राज्य शब्दमा भने उनले आपत्ति गरे । एउटा देशमा एउटैमात्र राज्य हुने भएकोले राज्यको साटो प्रान्त वा प्रदेश नाम राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
विदेशी संविधानविद प्रो यस घईले संघीयताका अनेक पक्षमा प्रश्नको पोको खोले । नेपालको संघीयता तीनचक्के हुनुपर्ने धारण राख्दै उनले भने- ‘राज्यका तीन तह अब संघीयताको छलफलको विषय हुनुपर्छ । संघीयताबाट दलितले के पाउँछन्, म निश्चित छैन । प्रान्तीय सरकार बनाउँदा केन्द्रलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन । जनरल फ्रेन्कोको नेतृत्वको स्पेनमा एकात्मक सरकार हुँदा विखण्डनको संघारमा पुगेको थियो । तर उनलाई हटाएर संघीयतामा गएपछि स्पेनको राष्ट्रिय एकता सुदृढ भयो । अहिले स्पेन संघीयताको पूर्णतातिर अभ्यासरत छ ।’
लिम्बुवानको वास्तविकता :- विसं १८३१ साउन २२ गते लिम्बुवानका केही गणप्रमुख र राजा पृथ्वीनारायण शाहबीच भएको सहमतिमार्फत नेपाल अन्तर्गत आएको अरुण(सप्तकोसी) पूर्वको लिम्बुवान संघीयता निर्माणको सिलसिलामा पनि संघीय राज्यको एक इकाइको रूपमा परिपक्व हुनसकेको होइन । यो सहमतिलाई चलनचल्तीको भाषामा ‘नुनपानी’को सहमति भनिन्छ । तर पानीमा नुन यतिका वर्षपछि पनि घोलिएन । हुन त लिम्बुवानका केही गण प्रमुखहरूले यो सन्धि गरेको भए पनि लिम्बुवान विजयपुरका गणप्रमुख बुद्धिकर्ण रायले लिम्बुवानको ‘गोर्खाकरण’ विरुद्ध त्यतिबेलै विद्रोह गरेका थिए । त्यो विद्रोहलाई दबाउन गोर्खाली सेनाले उनको हत्या गरेका थिए ।
लालमोहर, इस्तिहारअनुसार लिम्बुवानको माग ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा उठेको हो । अघिल्लोपटक विसं २०११ साल जेठ ३२ गते राजा त्रिभुवनको टेबलमा इमानसिंह चेम्जोङ सभापति र तेजबहादुर प्रसाईं प्रधानमन्त्री रहेको अखिल लिम्बुवान सुधार संघले लिम्बुवान राज्यको माग राखेको थियो । -हेर्नुहोस्, पुस्तक लिम्बुवानको राजनीति) पछिल्लोपटक ०६४ सालमा पनि लिम्बुवानको माग सम्बोधन भएकै हो, तर लिम्बुवानको सवाल काँचै छ । लिम्बुवान गोर्खा राज्यको विस्तारको क्रममा पराजित भएर नेपाल अधिनस्त आएको होइन । स्वायत्तताको अधिकार प्रयोग गर्नेगरी नेपाल र लिम्बुवानको करारबमोजिम नेपाल अन्तर्गत सह-राज्यको रूपमा आएको हो । त्यसअघि यो स्वतन्त्र राष्ट्र थियो । लिम्बुवान र अहिले उठेका अनेकन जातीय राज्य र लिम्बुवानको माग समान होइन । गोर्खा राज्यको विस्तारको क्रममा अन्य जातीय गणराज्य पराजित भएका थिए ।
यो बिती बाते भइसकेको छ । यद्यपि लिम्बुवानको यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो । तर यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा प्राग-ऐतिहासिक लिम्बुवानको पुनःस्थापना गर्न खोजियो भने त्यो आधुनिक राज्य हुन सक्तैन । आजको सामाजिक सन्तुलन अनुसारको अर्थात् लिम्बुवानवासी समेतको साझा राज्य नै आधुनिक लिम्बुवान हो ।
लिम्बुवानको सिमाङ्कन :- अरुण (सप्तकोशी) पूर्वको ऐतिहासिक भूमि नै लिम्बुवानको अहिलेको सिमाना हुनुपर्छ । ऐतिहासिक आधारबाट सिमाना तय गरिएन भने अनेक बखेडा आउँछ । लिम्बुवानभित्र थातथलो खुलेकाको विशेष स्वायत्त क्षेत्र र नखुलेकाको स्वशासित इलाका बनाउनु जरुरी छ । नेपाल अन्तर्गतको लिम्बुवान पनि तीनचक्के हुनुपर्छ । गजबको कुरो त के छ भने, लिम्बुवानको ऐतिहासिक सिमानाभित्र माओवादीले कोचिलाको अवधारणा -सुनसरी, मोरङ र झापा जिल्ला) ल्याएको छ । तर माओवादी सम्बद्ध लिम्बुवान मोर्चाले अवधारणामा कोचिलालाई ठाउँ दिएको छैन ।
रहलपहल ः संघीय सरकार र लिम्बुवान राज्यबीचको विविध पक्ष र पहलुको बारेमा ढिलै सही चर्चा हुनुलाई स्वाभाविक अर्थमा लिनुपर्छ । संघीय राज्यको अन्तिम कडीलाई जोड्नु मुलुकको निम्ति हितकर हुन्छ । राजतन्त्र ढलेपछि उसैसँग गरेको सन्धिअनुसार गाभिएको लिम्बुवान स्वतः स्वतन्त्र भएको अर्थ लगाएर मुलुकलाई विखण्डनतिर ढल्काउने कोसिस भइरहेको बेला यो समवेदनशीलतालाई पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ । षटकोणजस्ता देखिने मोर्चाहरूले बल्लतल्ल यतिको अवधारणालाई ल्याएका छन् । यसलाई पनि नजरअन्दाज गरियो भने एकात्मक राज्यप्रणालीमा देश नटुक्रिने जोखाना हेरेर बस्ने घाटे वैद्यहरूको पनि चेत खुल्छ ।
सार्वभौमिकतालाई अक्षुण्ण राख्दै संविधानसभाबाट वर्तमान नेपालको राज्य पुनःसंरचना गर्दा लिम्बुवानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक क्षेत्र लगायतका आधारमा स्वायत्त राज्यहरूको संवैधानिक व्यवस्था गरी संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ ।’ (सात दल सम्मिलित सरकारी वार्ता समिति र संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदबीच भएको सहमति, ०६४ चैत ६ गते)लिम्बुवान राज्य स्थापनार्थ संघर्षरत समूह र सरकारबीच संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भएको यो पछिल्लो सहमति हो । तर लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको माग गर्ने लिम्बुजन्य संगठनको प्रस्ताव यतिखेर पूरै ओझेलमा छ । संघीय राज्य निर्माणमा लिम्बुवानको मानचित्र कहाँनेर पर्छ, अत्तोपत्तो छैन । जातीय राज्यको त कुरै छाडौं, संघीयतामै बादल लागेको बेला लिम्बुवानको मुद्दा नउठ्नु स्वाभाविकै हो ।
केही दिनअघि लिम्बुवानलाई राजनीतिक परिदृश्यमा ल्याउन संविधान विशेषज्ञ समूहको सहयोगमा आठवटा लिम्बुजन्य संगठनको मोर्चाले राजधानीको तारेहोटलमा लिम्बुवानको अवधारणा प्रस्तुत गर्यो । अवधारणामा लिम्बु र थातथलो खुलेका जातिलाई मात्र राजनीतिक, आर्थिक, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक अग्राधिकार तथा विशेषाधिकार हुने प्रस्ताव गरेपछि गोष्ठीले जातीय राज्यको माग साम्प्रदायिक अर्थको हुने संकेत गरेकोमा सहभागीले राय बझाए । अझ लिम्बुवानमा लिम्बु भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ र सम्पर्क भाषा खस नेपाली र अंग्रेजी हुने तथा अन्य आदिवासीको भाषाले राज्य भाषाको मान्यतामात्र पाउने कुराको प्रस्तावले पहिलो गाँसमै ढुंगा परेको सहभागीको गुनासो थियो ।
भाषाकै सवालमा समाजशास्त्री बालकृष्ण माबोहाङले मुखै फोरेर भने- ‘लिम्बुवानमा बहु-भाषिक नीति हुनुपर्छ । सरकारी कामकाजको भाषा लिम्बु र खस नेपाली हुनुपर्छ ।’ प्रस्तावको अन्य विषय कोटयाउँदै उनले लिम्बुवानमा अरू रैथाने आदिवासी रहेकोले लिम्बुवानको अलग विधान र राज्यको सभा दुई सदनात्मक हुनुपर्नेमा जोड दिए । लिम्बुजन्य संगठनले एक वा दुई सदन आवश्यकताअनुसार हुनेमात्र प्रस्ताव गरेको थियो ।
टिप्पणीकारको हैसियतले उपस्थित पत्रकार श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमलाई त लिम्बुवान नाम राख्ने अनुमति दिन पनि अप्ठयारो परेको सजिलै बुझ्न सकिन्थ्यो । उनले ठाडै भने- ‘ठकुरी र राणाहरूले २४० वर्ष राज्य गरे । गाली खाने बाहुन परे । बाहुनले त राणा र ठकुरीलाई सहयोगमात्र गरेका हुन् । संघमा जाने हो भने पहिले सीमा निर्धारण गरौं, त्यसपछि नामकरण गरौं । लिम्बुवान नामकरण गर्नुभन्दा श्री जंगाहाङ थेवे (लिम्बु जातिका प्रसिद्ध समाज सुधारक) प्रदेश राख्दा कसो होला ? भारतमा पनि सबै जातिलाई अटाउने मेघालय प्रदेश बनाएको छ । मेघालय भन्ने जाति त त्यहाँ छैन त ?’
डा पुष्पराज कँडेलको जातीय आधारलाई प्रतिस्थापन गर्न गैरभौगोलिक र वित्तीय संघीयतामा जानुको विकल्प नरहेको सुझाव थियो । उनी भन्दै थिए- ‘एकात्मक राज्यप्रणालीको लामो अभ्यास गरिसकेको देश संघीयतामा जाँदा सामाजिक सद्भाव भड्किन्छ । यसलाई रोकथाम गर्न गैरभौगोलिक संघीयतामा जानुपर्छ । अर्को वित्तीय संघीयताको बाटो पनि हुनसक्छ । लोकतन्त्रमा कसैलाई अग्राधिकार मिल्दैन । जातीय आधारमा संघ बनाउँदा सबैलाई ‘होमल्यान्ड’ बाँड्दै हिँड्ने बाध्यता हुन्छ । यसले क्षेत्रीय असमानता बढाउँछ, भयाभव निम्त्याउँछ र देश टुक्रन्छ ।’
लिम्बुवानको त्यो अवधारणामा आत्मनिर्णयको अधिकार कतै उल्लेख नभए पनि माओवादी सभासद पद्मलाल विश्वकर्माले नेपालको सन्दर्भमा देश टुक्रिनेगरी आत्मनिर्णयको अधिकार दिन नहुने जिकिर गरे । पार्टीगत कारणले उनले लिम्बुवानको समर्थन गरे तापनि लिम्बुवानमा दलितलाई विशेषाधिकार हुनुपर्ने र खस नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको हुनुपर्ने धारणा राखे । माओवादी सभासद सुरेश आले मगरले संघीयतामा जातीय आधार फरक ढंगले राखे । उनले भने- ‘इतिहासमा जातीयताको आधारमा लिम्बुवान थियो । आज पनि त्यही आधारमा लिम्बुवान हुने हो । इतिहास, पहिचान र अधिकारको आधारमा लिम्बुवान अपरिहार्य आवश्यकता हो । तर लिम्बुवानको
सिमाङ्कनमा छलफल गर्नुपर्छ ।’ प्रदेशको नामपछि आउने राज्य शब्दमा भने उनले आपत्ति गरे । एउटा देशमा एउटैमात्र राज्य हुने भएकोले राज्यको साटो प्रान्त वा प्रदेश नाम राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
विदेशी संविधानविद प्रो यस घईले संघीयताका अनेक पक्षमा प्रश्नको पोको खोले । नेपालको संघीयता तीनचक्के हुनुपर्ने धारण राख्दै उनले भने- ‘राज्यका तीन तह अब संघीयताको छलफलको विषय हुनुपर्छ । संघीयताबाट दलितले के पाउँछन्, म निश्चित छैन । प्रान्तीय सरकार बनाउँदा केन्द्रलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन । जनरल फ्रेन्कोको नेतृत्वको स्पेनमा एकात्मक सरकार हुँदा विखण्डनको संघारमा पुगेको थियो । तर उनलाई हटाएर संघीयतामा गएपछि स्पेनको राष्ट्रिय एकता सुदृढ भयो । अहिले स्पेन संघीयताको पूर्णतातिर अभ्यासरत छ ।’
लिम्बुवानको वास्तविकता :- विसं १८३१ साउन २२ गते लिम्बुवानका केही गणप्रमुख र राजा पृथ्वीनारायण शाहबीच भएको सहमतिमार्फत नेपाल अन्तर्गत आएको अरुण(सप्तकोसी) पूर्वको लिम्बुवान संघीयता निर्माणको सिलसिलामा पनि संघीय राज्यको एक इकाइको रूपमा परिपक्व हुनसकेको होइन । यो सहमतिलाई चलनचल्तीको भाषामा ‘नुनपानी’को सहमति भनिन्छ । तर पानीमा नुन यतिका वर्षपछि पनि घोलिएन । हुन त लिम्बुवानका केही गण प्रमुखहरूले यो सन्धि गरेको भए पनि लिम्बुवान विजयपुरका गणप्रमुख बुद्धिकर्ण रायले लिम्बुवानको ‘गोर्खाकरण’ विरुद्ध त्यतिबेलै विद्रोह गरेका थिए । त्यो विद्रोहलाई दबाउन गोर्खाली सेनाले उनको हत्या गरेका थिए ।
लालमोहर, इस्तिहारअनुसार लिम्बुवानको माग ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा उठेको हो । अघिल्लोपटक विसं २०११ साल जेठ ३२ गते राजा त्रिभुवनको टेबलमा इमानसिंह चेम्जोङ सभापति र तेजबहादुर प्रसाईं प्रधानमन्त्री रहेको अखिल लिम्बुवान सुधार संघले लिम्बुवान राज्यको माग राखेको थियो । -हेर्नुहोस्, पुस्तक लिम्बुवानको राजनीति) पछिल्लोपटक ०६४ सालमा पनि लिम्बुवानको माग सम्बोधन भएकै हो, तर लिम्बुवानको सवाल काँचै छ । लिम्बुवान गोर्खा राज्यको विस्तारको क्रममा पराजित भएर नेपाल अधिनस्त आएको होइन । स्वायत्तताको अधिकार प्रयोग गर्नेगरी नेपाल र लिम्बुवानको करारबमोजिम नेपाल अन्तर्गत सह-राज्यको रूपमा आएको हो । त्यसअघि यो स्वतन्त्र राष्ट्र थियो । लिम्बुवान र अहिले उठेका अनेकन जातीय राज्य र लिम्बुवानको माग समान होइन । गोर्खा राज्यको विस्तारको क्रममा अन्य जातीय गणराज्य पराजित भएका थिए ।
यो बिती बाते भइसकेको छ । यद्यपि लिम्बुवानको यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो । तर यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा प्राग-ऐतिहासिक लिम्बुवानको पुनःस्थापना गर्न खोजियो भने त्यो आधुनिक राज्य हुन सक्तैन । आजको सामाजिक सन्तुलन अनुसारको अर्थात् लिम्बुवानवासी समेतको साझा राज्य नै आधुनिक लिम्बुवान हो ।
लिम्बुवानको सिमाङ्कन :- अरुण (सप्तकोशी) पूर्वको ऐतिहासिक भूमि नै लिम्बुवानको अहिलेको सिमाना हुनुपर्छ । ऐतिहासिक आधारबाट सिमाना तय गरिएन भने अनेक बखेडा आउँछ । लिम्बुवानभित्र थातथलो खुलेकाको विशेष स्वायत्त क्षेत्र र नखुलेकाको स्वशासित इलाका बनाउनु जरुरी छ । नेपाल अन्तर्गतको लिम्बुवान पनि तीनचक्के हुनुपर्छ । गजबको कुरो त के छ भने, लिम्बुवानको ऐतिहासिक सिमानाभित्र माओवादीले कोचिलाको अवधारणा -सुनसरी, मोरङ र झापा जिल्ला) ल्याएको छ । तर माओवादी सम्बद्ध लिम्बुवान मोर्चाले अवधारणामा कोचिलालाई ठाउँ दिएको छैन ।
रहलपहल ः संघीय सरकार र लिम्बुवान राज्यबीचको विविध पक्ष र पहलुको बारेमा ढिलै सही चर्चा हुनुलाई स्वाभाविक अर्थमा लिनुपर्छ । संघीय राज्यको अन्तिम कडीलाई जोड्नु मुलुकको निम्ति हितकर हुन्छ । राजतन्त्र ढलेपछि उसैसँग गरेको सन्धिअनुसार गाभिएको लिम्बुवान स्वतः स्वतन्त्र भएको अर्थ लगाएर मुलुकलाई विखण्डनतिर ढल्काउने कोसिस भइरहेको बेला यो समवेदनशीलतालाई पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ । षटकोणजस्ता देखिने मोर्चाहरूले बल्लतल्ल यतिको अवधारणालाई ल्याएका छन् । यसलाई पनि नजरअन्दाज गरियो भने एकात्मक राज्यप्रणालीमा देश नटुक्रिने जोखाना हेरेर बस्ने घाटे वैद्यहरूको पनि चेत खुल्छ ।
No comments:
Post a Comment