छविसुब्बा सङ्बाङ्फे, लिलिमहाङ
राजनीति की कानून पहिले जन्म्यो भन्ने कुरा चल्ला पहिले की अण्डा पहिले भनेजस्तै हो । यी दुवै तत्वको सहअस्तित्व र भूमिका समान नै हुन्छ । कानूनी सक्रियता विनाको राजनीतिको कुनै अर्थ र महत्व हुँदैन । किनभने राजनीतिले कानूनको सहायताबाट आफ्नो योजना र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्छभने कानूनले राजनीतिको मार्गनिर्देशनभित्र रहेर समाजलाई सन्तुलित ढंगबाट परिचालन गर्ने अभ्यास गर्दछ । समाज संचालनको प्रक्रियागत विधि निर्माण गर्नका लागि नै राजनीति र कानूनको आविष्कार भएको भन्दा शायद फरक नपर्ला । यी दुवै एकअर्काका पर्यायवाची तत्वहरू हुन ।नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा रुपान्तरण भएपछि मुलुकमा राज्यसंरचनाका धेरै मुद्दाहरूले प्रवेश पाएका छन । पुरानो राजनैतिक सत्ताबाट धेरै समुदायका नेपाली जनताहरूले राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, लैंगीक र भाषिक-साँस्क्रितिक अधिकार उपभोग गर्न नपाएको कारणबाट विविधखाले उत्पीडन खेप्नुपरेकोले त्यसको मूलजड भनेको नै एकात्मक राज्यप्रणाली हो र नयाँ बन्ने संविधानबाट यी सम्पूर्ण उत्पीडन अन्त्य गर्नका लागि राज्यप्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली जनताको साझा बुझाई रहेको छ । जनआन्दोलन र लिम्बुवान लगायत मधेस आन्दोलनमार्फत नेपाली जनताले मुखरित गरेका आवाज पनि यहि हो । यसो भएको हुनाले नेपालको केन्द्रिक्रीत तथा एकात्मक शासनप्रणालीलाई परिवर्तनगरि संघात्मक शासनप्रणालीमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने राजनैतिक प्रस्थानविन्दुबाट राज्यको पुन:संरचना गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउनका लागि नै संविधानसभामा उपस्थित सबै दलहरूलाई जनताले कार्यादेश (Mandate) दिएका हुन । नेपाललाई संघीय प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक नभएको भए संविधानसभाको यति महँगो चुनाव गरिरहन आवश्यक नै थिएन । २०४७ सालको संविधान वमोजिम आमचुनाव गराएको भए लण्ठै साफ हुने थियो र अहिलेका एमाले, कांग्रेस र माओवादी जस्ता छद्मभेषी बाहुनवादी पार्टीहरु नै सत्ताको नेत्रीत्वमा विराजमान हुने थिए । तर, जनताको आकांक्षा र चाहना राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनतर्फ अधिक बढेर गएकोले ती पार्टीहरू आफ्नो इच्छा नहुदा नहुदै पनि संघीय प्रणालीमा प्रवेस गर्न बाध्यहुन पुगेको तत्कालीन अवस्था हो । संघीय प्रणालीमा जानका लागि अहिलेको संरचना वैज्ञानिक नभएकोले नयाँ राज्यसंरचना गर्नैपर्ने अवस्था आएपछि सत्ताधारीहरू जनताको मनोविज्ञानमा लोलोपोतो लगाइदिनका लागि संघीय प्रणालीको पक्षधर भैटोपलेकामात्र हुन । उनीहरू उत्पीडित जातजाति तथा वर्गहरूको समस्या समाधानको एजेण्डालाई केवल नारामामात्र सीमित राखेर छलछाम विधिबाट टारेर नाममात्रको संघीय संरचना गरी नेपाली माटोको इतिहास र पहिचान बोकेका जात जातिहरुलाइ एउटा भोटबैंक बनाउने संयन्त्रमै अल्मलाउने जुक्ति कसरी निकाल्न सकिन्छ? भन्ने अभ्यासमा नै अहिलेसम्म समय र बुद्दी खर्च गरिरहेका छन् । यो पाखण्डी अभ्यासबाट अघि बढीरहेका खसगरी एमाले, कांग्रेस र माओवादी पार्टी र तिनका बाहुनवादी नेताहरू समस्या समाधानको जगमा पुग्न नसक्नु, उनीहरू जनताको सर्वोच्चताभन्दा आफू र आफ्नो पार्टीको सर्वोच्चता कसरी कायम गर्ने भन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामै उल्झिएकोले हो । लोकतन्त्रमा कुनैपनि राजनीतिक पार्टीले आफ्नो शासकीय सर्वोच्चता कायम गर्ने अभ्यास भनेको जनताको हितानुकुल काम गर्नुभन्दा अर्को प्रभावकारी उपाय छैन् । यो संविधान निर्माण प्रक्रियालाई पनि अहिलेको अवस्थामा यहि मान्यतामा केन्द्रित गरेर लानुपर्ने हो । तर, जनताको कार्यादेश एकातिर दलहरूको अभ्यास अर्कोतिर भएको हुनाले नै संविधान निर्माणले पूर्णता पाउनसक्ने अवस्था कम्जोरहुँदै गएको छ ।
संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भएपछि पूर्वघोषित राजनीतिक निर्णय अनुसार् मुलुकलाई संघीय प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रियाहरू सरकार र संविधानसभाले जनतामाझ कार्यक्रम अनिवार्य लानुपर्थ्यो र त्यस कार्यक्रम् अनुसार् जनताले चाहेको संघीयताका मोडलहरू छनौट गर्ने अवसरहरू प्रदान गर्नु अनिवार्य थियो । तर, संविधनसभा र त्यस अन्तर्गत बनेको सरकारले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित हुनेगरिका संघीयताका मोडलहरू जनतासमक्ष प्रस्तुत गरेर अभिमुखिकरण गर्ने कुनै पनि कार्यक्रम गरेन । यसबाट मुलुकलाई संघीयतामा रुपान्तरण नगर्ने नियतका लक्षणहरू शुरुदेखि नै सत्ताधारी र ठूला राजनीतिक दलहरूले देखाउँदै आएका थिए । उनीहरूलाई जोखिम र अप्ठेरो परेको सवाल के हो भने तत्काल संघीयता विरोधी हर्कतहरू देखाउन थालेमा जनताको साथ, सहयोग र समर्थन गुमाउन पुगिन्छ की भन्ने डरले संघीयता विरोधी आफ्नो भावनालाई राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाललाई प्रिष्ठपोषण गरेर त्यसका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीमार्फत मुखरित गरे । यसै परिवेशमा संघीयता विरोधी राजतन्त्रका पक्षपाती राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल अप्रत्यसितरुपमा उदय भएर आयो । चित्रबहादुर र कमल थापाले संघीयता विरोधी कार्यक्रमलाई अप्रत्यक्ष सरकारी संरक्षणमा देशैभरी फैल्याए । उनीहरूको कार्यक्रमले चौतर्फी सफलता पाएको देखेर एमाले, कांग्रेस र माओवादीका संघीय विरोधी बाहुन नेताहरू भित्रभित्रै बडो खुशीकासाथ हर्षविभोर भै रमाएर रमिते हुँदै बसे जबकी राजतन्त्रको पक्ष र संघीयताको विरुद्दमा कुनै कार्यक्रम गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ वमोजिम गैरसंवैधानिक तथा गैरकानूनी हो । यस्तो हर्कत अन्य कुनै जातजातिहरुले गरेको भए तिनिहरुलाइ कानूनी कार्वाहीको दायरामा तुरुन्त ल्याइन्थ्यो र सरकारी औजारले छालाकाड्ने काम गरिन्थ्यो । यो कुरा प्रष्ट छ की कमल थापा र चित्रबहादुर केसीको संविधान र कानून विपरितका हर्कतहरूले बाहुनवादी सत्तामा कुनै खतरा पैदा गर्दैन किनभने यी सत्ताधारी, एकात्मकवादी, प्रतिगमनकारी, स्वार्थी र लोभीपापी तत्वहरूको मार्गनिर्देशक सिद्दान्त भनेकै हिन्दुअतिवादी बाहुनवाद हो । यसलाई निरन्तरता दिने केन्द्रीयता भनेको आर्यसंस्क्रिती हो । यहि मूल्यमान्यतामा चलिरहेका दरवार निर्देशित पार्टी रा.प्र.पा. नेपाल र यसका अन्य भाइचारा पार्टीहरू छन् भने चित्रबहादुर केसी र एमाले, कांग्रेस, माओवादी लगायतका पार्टीहरू स्वार्थसँग जोडिन गएको हुँदा यिनिहरु सहकर्मी हुनपुगेका छन् । यिनै प्रकृति र प्रव्रितिहरुबाट बन्नजाने नयाँ राजनीतिक सिद्दान्त र चरित्रको नाम नै बाहुनवाद हो । अहिले नेपालको राजनीतिमा बाहुनवादले मौलाउने मौका मनग्य पाउँदै गएको छ ।
राजा ज्ञानेन्द्रले बि.स. २०६३ बैशाख ११ गते शाही घोषणामार्फत जनताको नाशो जनतालाई नै सुम्पिबक्सेको छू भनि भनेकाले त्यो नाशोको व्याख्या विष्लेषण गर्ने काम सबै राजनीतिक पार्टी र राजनीतिज्ञहरूले आ-आफ्नै तरीकाले गरे । संसदमा अभ्यास गर्नेहरूले अब जनताको संसद पुनर्वहाली भै हाम्रो सर्वोच्चता कायम भयो भन्ने अर्थमा बुझे, गणतन्त्रको अभ्यास गर्नेहरूले अब राजतन्त्रको दिन सकियो भनि बुझे । तर, लिम्बुवानको राजनीतिक व्रित्तमा भने यसका बुझाईहरू फरक ढंगको रह्यो । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा लिम्बुवानको राजनीति गर्नेहरूले बि.स. १८३१ श्रावण ३१ गते राजा प्रीथ्वी नारायण शाह र लिम्बूवानका तीन राजाहरुकावीच भएको सन्धी अनुसार लिम्बुवानको स्वायत्तता पुनर्वहाली भयो भनि विष्लेषण गरे भने यहि सन्धी अन्तर्गत स्वतन्त्र लिम्बुवान राज्यलाई नेपालमा विलय गरिएको हुँदा त्यो सन्धी गर्ने राजाको सन्तानले नाशो जनतालाई बुझाएको घोषणा गरेपछि लिम्बुवानको राजनीतिक हैसियत फेरी १८३१भन्दा पछि फर्केको हुनाले कानूनीरुपमा लिम्बुवान स्वतन्त्र भयो भनि बुझे र त्यहि मान्यता अनुसार् विष्लेषण गर्न पुगे । यस्तो बुझाई राख्नेहरूको पनि लिम्बुवानमा राजनीतिक संगठन निर्माण भयो त्यसको नाम "पल्लो किरात लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्च हो" । यो संगठनले बि.स. २०६३ साल चैत्र १० गतेका दिन झापा, दमक नगरपालिका अन्तर्गतको किरात भवनमा कार्यक्रम गरी संगठन स्थापना भएको सार्वजनिक गर्दै लिम्बुवान नेपालबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गर्यो । शुरुमा नेपाल सरकारले यसलाई सामान्य घट्नमात्र सम्झि वास्ता गरेन । केही समयपछि यो संगठनले राष्ट्रपतिलाइ ज्ञापन-पत्र बुझाई लिम्बुवान स्वतन्त्र राष्ट्र बनेको र यसलाई मित्रराष्ट्रको व्यबहार गर्न आग्रहगर्दै शान्तिक्षेत्र कायम गर्नका लागि प्रस्ताव समेत गर्यो । त्यसपछि मात्र नेपाल सरकार अलिक संवेदशील बन्दैगयो । तर नेपाल भित्रैबाट राजनीतिक परिवर्तनपछि छुट्टै राज्य घोषणा गर्ने संगठनलाई कस्तो कार्वाही गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकार अन्यौल रहँदै गयो । जब संविधानसभाका सभासदहरू विभिन्न प्रश्नावलीहरू लिएर सुझाव संकलनका लागि लिम्बुवानको विभिन्न स्थानमा पुगे त्यतिबेला पल्लो किरात लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चका कार्यकर्ताहरूले मित्रराष्ट्रका सभासदहरूलाई स्वागत गर्दै लिम्बुवान छूट्टै देश भएकोले संविधान निर्माण गर्नका लागि कुनै सुझाव दिनु र लिनुपर्ने जरुरी नभएको हुँदा तत्काल लिम्बुवान छाड्नुपर्ने नछाडेमा कार्वाही हुनसक्ने सूचना गरेपछि सरकार आवश्यक कदम चाल्न वाध्य भयो र स्वतन्त्र लिम्बुवान चाहनेहरूलाई पक्राउ गर्न थाल्यो । त्यसपछि यो संगठनका नेता कार्यकर्ताहरू भूमिगत हुन वाध्य भए ।
लिम्बुवान स्वयत्तताको आन्दोलन चलिरहेको अवस्थामा स्वतन्त्र लिम्बुवानको गतिविधि बढ्दैजानुले सतहमा मात्र राजनीतिक विष्लेषण गरी राज्य संचालन गर्ने वर्गहरू स्वायत्तता र स्वतन्त्रतालाई एउटै टोकरीमा राखेर व्यबहार गर्ने नियतले उत्प्रेरित भएको देखिन थाल्यो । एतिहासिक प्रीष्ठभूमिको आधारमा लिम्बुवान स्वायत्तताको आन्दोलन गर्ने राजनीतिक पार्टी र संगठनहरू पनि स्वतन्त्रताको पक्षमै अभिमुखिकरण हुँदै जानेछन भन्ने अड्कलवाजिमा सरकारी द्रीष्टीकोण बन्न थाल्यो । स्वायत्तता नेपालकै राष्ट्रिय अखण्डताभित्र अधिकार निक्षेपीकरण गरेर जनतालाई सार्वभौम बनाउने राजनीतिक विज्ञानसम्मत विधि हो भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गर्न नसक्ने बाहुनवादी आर्यसँस्क्रितिका कारण संविधान निर्माण प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न मुश्किल भएको हो । लिम्बुवानमा अहिलेसम्म विखण्डनकारी संगठनहरूलाई जनताले साथ, सहयोग र समर्थन गरेका छैनन् । तर, स्वायत्तताका पक्षधर राजनीतिक संगठनहरूलाई अपार जनसमर्थन छ । लिम्बुवानबासी जनताको चासो र सरोकार भनेको एतिहासिक प्रीष्ठभूमि जातीय पहिचानको आधारमा अरुण/कोसी पूर्वका भूभागलाई लिम्बुवान राज्य वा प्रदेश नामाकरण गरिनुपर्छ भन्ने हो । यो आकांक्षा र चाहना भनेको जतिबेला लिम्बुवान नेपालमा विलय भै स्वयत्तताको अधिकार उपभोग गर्नपाउने शर्तको आधारमा द्वीपक्षीय सन्धी कायम गरियो त्यस अन्तर्गत बि.स. १८३१ देखि २०२१ सालसम्म निरन्तर् उपभोग गर्दै आयो र भूमिसुधार लागू गरिएपछि निरंकुश व्यबस्थाले त्यो अधिकार खोसेको हुनाले आजको लोकतान्त्रिक राज्यव्यबस्थामा खोसिएको अधिकार वहाली हुनुपर्छ भन्ने जागरुकता सँगसँगै बिकास भएर आएकोछ । यो हकदावी अन्तराष्ट्रिय कानूनद्वारा प्रत्याभूत भएको आदिवासी/मूलवासीहरूको नैसर्गिक अधिकारभित्र पर्दछ । लिम्बुवानवासी जनतालाई स्वायत्तता प्रदान गर्दा उनीहरू विस्तारै स्वतन्त्रतातर्फ उन्मुख हुँदैजान्छन भन्ने द्वुविधापूर्ण मनोविज्ञानमा उल्झनु पुगियो भने त्यसले निम्त्याउने अनिष्ठता चाँही स्वतन्त्र लिम्बुवान पक्कै हो । कानूनको सामान्य सिद्दान्तमा पनि दुइ देशवीच कायम भएको सन्धी यदि कुनै एक देशले उल्लङ्घन गर्न पुग्यो भने त्यो सन्धीको आसय र मर्म भङ्ग भै पूर्व अवस्थामै फर्कन्छ । यो मान्यता अन्तर्गत नेपाल सरकारले २०२१ सालमै लिम्बुवानमा भूमिसुधार लागू गरेर नेपालले सन्धी भङ्ग गरिसकेको अवस्था हो । त्यसकारण कानूनी आधारबाट विष्लेषण गर्ने हो भने लिम्बुवानको राजनीतिक सह-अस्तित्व स्वतन्त्र हो । अब यसलाई नेपालभित्रकै अङ्गकोरुपमा व्यबहारिक र कानूनीरुपमा अक्षुण्ण राख्नका लागि यसको पूर्व शासकीय भूगोललाई लिम्बुवान स्वायत्त राज्यकोरुपमा स्थापना गर्न सक्नु पर्दछ । त्यसो भएन भने स्वतन्त्र लिम्बुवान आन्दोलनले फेरी पनि शिर उठाउने छ र उठाइरहने छ । अब कस्तो विधि र प्रक्रिया अवलम्वन गर्ने हो त्यसको छनौट गर्ने अभिभारा सबैभन्दा बढी बाहुनवादी शासकहरुसँग छ । मुलुक र जनताले चाहेको र उठाएको सवाल भनेको कानून र राजनीतिलाई सँगसँगै व्यबस्थापन गरेर लानुपर्छ भन्ने हो । यस कुराको हेक्का रहेन भने कसले कसलाई कहाँ पुर्याउछ त्यसको टुंगो अहिले नै हुने छैन । बलवान समयसँग सम्झौता गर्नैपर्छ ।
(लेखक संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीका प्रवक्ता हुन)
