अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवमा आदिवासीको अधिकार

परशुराम तामाङ
नेपालमा संविधान निर्माण कसैको लागि प्रतिष्ठाको प्रश्न, कसैका लागि आफ्नो दलको प्रभुत्वको प्रश्न, कसैका लागि खाईपाई आएका रवाफ र सुविधा बचाउँको प्रश्न र कसैको लागि मानवीय मुक्तिको आशा बनेको छ । आदिवासी जाति, जनजाति, दलित, महिला तथा अन्य अल्पसङ्ख्यक समुदायले संविधान निर्माण कार्यलाई भेदभाव र बहिष्करणको इतिहासलाई दाहसंस्कार गर्ने कार्यका रूपमा हेरेका छन् । तर अहिले आदिवासी जातिको आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय तथा क्षेत्रीय स्वायत्त शासन र सङ्घीयतासम्बन्धी माग र आकाङ्क्षा थुप्रै दल तथा नेताका लागि टाउकोदुःखाइ र ठुलो चुनौती बनेको पाइन्छ । के आदिवासीको आकाङ्क्षा समस्या मात्र हो, समाधान होइन ? के कसरी विश्वमा आदिवासीहरूले भोगेका समस्याको समाधान खोजिएको छ ? त्यसबारेमा केही मुलुकहरूमा भएको आदिवासी अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानबारे जानकारी दिने उद्देश्यले यो लेख तयार पारिएको छ ।
अर्जेन्टिनामा २७ आदिवासी जाति छन् । अर्जेन्टिनाको संविधान, १९९४ ले आदिवासी जातिको पूर्वअस्तित्व, जसले अर्जेन्टिनियन राज्य तथा प्रान्तहरू बनेको छ भन्ने स्वीकार्दछ । अर्जेन्टिनियन संविधानले आदिवासीहरूको जातीय तथा सांस्कृतिक पहिचानलाई मान्यता दिएको छ । उनीहरूले परम्परागतरूपमा ओगटेको भूमिको सामूहिक स्वामित्व र अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । आदिवासीहरूलाई उनीहरूको मानव विकासका लागि सुहाउँदो र पर्याप्त मात्रामा भूमि उपलब्ध गराउनेछ । जुन अविच्छिन्न र खोस्न नसकिने हुनेछ । साथै, राज्यले आदिवासीहरूको द्विभाषिक तथा अन्तरसांस्कृतिक शिक्षामाथि पहुँच सुनिश्चित गर्नेछ । राज्यले उनीहरूलाई प्राकृतिक स्रोत-साधनको बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग, प्रशासन तथा संरक्षणमा, र आफ्नो हितको विकास र राष्ट्रिय जीवनसम्बन्धी नीतिनिर्माण तहमा आदिवासीहरूको सहभागिता संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गर्नेछ ।
ब्राजिलमा आदिवासीहरूको जनसङ्ख्या ७३४,१२७ जना अर्थात् देशको कुल जनसङ्ख्याको चार प्रतिशत रहेको छ । ब्राजिलको संविधानले आदिवासी भूमि वा क्षेत्रमा खनिज पदार्थ निकाल्नुपरेमा विशेष कानुन बनाउनुपर्ने र सामान्य आधारभूत शिक्षाको माध्यम पोर्चुगिज भए पनि आदिवासी समुदायलाई आफ्नै मातृभाषा तथा आफ्नै सिकाई प्रक्रिया अभ्यास गर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ ।
परम्परागत रूपमा ओगटेको भूमि तथा क्षेत्रको आदिवासीहरू
(इन्डियनहरू)को सामाजिक सङ्गठन, रीतिथिति, भाषाहरू, विश्वास, परम्परा र मौलिक अधिकारलाई मान्यता प्रदान गरिएको छ । त्यस्ता भूमिको सीमाङ्कनको प्रक्रिया थाल्ने र तिनीहरूको सम्पत्तिको सुरक्षा र मान्यता लागू गराउने केन्द्रीय सरकारको दायित्व हुनेछ । आदिवासीको परम्परागत भूमि त्यो हो जुन तिनीहरू स्थायी रूपमा बसोबास गर्दछन् । जुन तिनीहरू उत्पादनशील क्रियाकलापमा प्रयोग गर्दछन् । जुन उनीहरूको हक, हितको लागि प्राकृतिक वातावरणको स्रोतको संरक्षणका लागि अविभाज्य छन् । र तिनीहरूको अभ्यास, रीतिथिति र परम्पराअनुसार भौतिक तथा सांस्कृतिक पुनःउत्पादनका लागि आवश्यक हुन्छ । आदिवासीहरूलाई आफ्नो परम्परागत भूमिको सतह, जलमण्डल, तलाउ तथा त्यसमा भएको धनसम्पत्ति वा पदार्थ प्रयोग गर्ने अधिकार हुनेछ (धारा २३१.२) । आदिवासी भूमिको जलस्रोत, खनिज धनको उपयोग राष्ट्रिय कंग्रेसको सहमतिमा गर्न सकिन्छ र त्यसो गर्नुपरेमा प्रभावित समुदायसँग परामर्श गरिने र उपयोग गर्दा उनीहरूलाई सहमति गराइनेछ (२३१.३)। साथै, आदिवासीहरूलाई प्राकृतिक प्रकोप वा महामारीले आदिवासीको जनसङ्ख्यालाई प्रभाव पार्ने वा देशको सार्वभौमिकताको स्वार्थमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अवस्थामा बाहेक विस्थापन गर्न पाइनेछैन र स्थिति वा जोखिम सामान्य भएपछि पुरानै स्थानमा फर्काउनुपर्नेछ । त्यस्तै, ब्राजिलको संविधानले आदिवासीहरू, तिनीहरूका समुदाय तथा सङ्गठनलाई न्यायालयमा उपस्थित भई आफ्नो हक र हितको रक्षा गर्ने वैधानिक अधिकार प्रदान गरेको छ ।
सन् २००२को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार पाराग्वेमा ८६,०९९ जना आदिवासी बसोबास गर्दछन् र त्यो देशको कुल जनसङ्ख्याको १.७ जनसङ्ख्या हो । पाराग्वेको संविधाको परिच्छेद ५ मा आदिवासीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ र यसले यस अघि सन् १९८९को ९०४/८१को कानुनद्वारा मान्यता दिइएको आदिवासी जातिको अधिकारलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरेको छ र उनीहरूलाई जाति (राष्ट्र)को रूपमा मान्यता दिएको छ । यो संविधानले पाराग्वेय राज्यको गठन र निर्माणभन्दा पहिलेका आदिवासीहरूको अस्तित्वलाई छुट्टै सांस्कृतिक समुदायको रूपमा मान्यता दिएको छ । यसले आदिवासीहरूको आ-आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो जातीय पहिचानको विकास र संरक्षण गर्ने अधिकारलाई मान्यता दिनुका साथै सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै, उनीहरूलाई संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक अधिकारसँग नबाझिने गरी आफ्नो दैनिक आन्तरिक मामिला नियमित गर्न स्वेच्छिक परम्परागत अधिकारका साथै, आफ्ना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक पद्धति अभ्यास गर्ने अधिकार दिइएको छ । यदि अधिकारक्षेत्र स्म्बन्धमा विवाद भएमा आदिवासी परम्परागत कानुनलाई ध्यानमा राखेर निरूपण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पाराग्वेको संविधानले आदिवासीहरूलाई आफ्नो जीवनशैलीको पर्याप्त मात्रामा संरक्षण र विकासका लागि सामूहिक भूमि राख्ने अधिकार दिएको छ । त्यस्ता भूमि राज्यले निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ र ती भूमि खोस्न, हस्तान्तरण गर्न, बिक्री गर्न, लिजमा दिन, बन्दकी राख्न वा ठेक्कापट्टामा ग्यारेन्टीका लागि प्रयोग गर्न सकिदैन र तिनीहरू कर तिरोबाट मुक्त हुन्छन् (धारा ६४)। साथै, आदिवासीहरूको सुसूचित सहमतिबिना आफ्नो भूमिबाट विस्थापन गरिनेछैन । साथै, संविधानले आफ्नो परम्पराअनुसार राज्यको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवनमा आदिवासीको सहभागी हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । राज्यले औपचारिक शिक्षा प्रदान गर्दा आदिवासीको सांस्कृतिक विशेषतालाई सम्मान गर्नेछ र जनसांखिक कमी, बसोबासको ह्रास, प्रदूषित वातावरण, आर्थिक शोषण र सांस्कृतिक अतिक्रमणबाट आदिवासीहरूलाई संरक्षण प्रदान गरेको छ । साथै, कानुनद्वारा आदिवासी जातिका सदस्यलाई सामाजिक, नागरिक तथा सैनिक सेवा, तथा सार्वजनिक दायित्वबाट छुटको व्यवस्था पनि गरेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा पाराग्वेको संविधानले आदिवासी जातिको अस्तित्व, पहिचान, भूमिमाथिको अधिकार, राजनीतिक आर्थिक सहभागिता र परम्परागत कानुन तथा संस्थालाई मान्यता र संरक्षण प्रदान गरेको देखिन्छ ।
ग्वाटेमालामा आदिवासी माया जाति र जनजाति गारीफुना मिलाएर ग्वाटेमालाको कुल जनसङ्ख्याको बहुसङ्ख्या वा झण्डै दुईतिहाइ सङ्ख्या हुन्छ । यहाँका आदिवासीहरू अहिले पनि गुजारा कृषिमा आधारित परम्परागत भौतिक जीवन शैली र परम्परागत विश्वास र मूल्यमा आधारित आध्यात्मिक जीवन बिताइरहेका छन् । अहिलेको ग्वाटेमाला सन् १३५० सम्म माया जातिको शक्तिशाली साम्राज्यको केन्द्र थियो । ग्वाटेमालाको संविधानले माया तथा अन्य आदिवासीको सांस्कृतिक पहिचानलाई उनीहरूको मूल्य, भाषा र परम्पराअनुसार मान्यता प्रदान गरेको छ । ग्वाटेमाला विभिन्न जातीय समूह मिलेर बनेको छ र त्यसमध्ये माया वंश एक हुन् । राज्यले उनीहरूको जीवन गुजारा शैली, परम्परा, रीतिरिवाज, सामाजिक संस्था, भाषाको प्रयोग र पुरुष तथा महिलाको भेषभूषालाई मान्यता, सम्मान र प्रवर्धन गर्नेछ ।
सन् २००५को सरकारी तथ्याङ्कअनुसार कोलम्बियामा ८७ वटा आदिवासी जाति छन् । तिनीहरू ६४ वटा भाषा बोल्दछन् । सन् १८९०को दशकमा नै कोलम्बियाले आदिवासी जातिलाई कानुनतः मान्यता दिएको थियो । कोलम्बियाले सन् १९९१ मा आफ्नो संविधान संशोधन गर्‍यो र त्यसै वर्षको मार्च ४ मा कोलम्बियाले कानुन २१ बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको स्वाधीन देशहरूमा आदिवासी जाति तथा जनजाति/प्रजातिसम्बन्धी अनुबन्ध १६९/१९८९ पनि हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेको थियो । कोलम्बियाको नयाँ संविधानमा श्रम सङ्गठनको १६९का थुप्रै सिद्धान्त र मान्यता समावेश गरिएका छन् । राज्यले कोलम्बियाको सबै जातीय तथा सांस्कृतिक विविधतालाई मान्यता र संरक्षण गर्ने दायित्व लिएको छ । साथै, यो संविधानमा आदिवासीहरूको भूमि तथा क्षेत्रसम्बन्धी अधिकार, स्वशासन तथा स्वायत्तताका अवधारणा विशेष रूपमा समावेश गरिएका छन् । कोलम्बियाको संविधानको धारा २४६, २८६ र ३३०को प्रावधानहरू अनुसार आदिवासी जातिको भौगोलिक क्षेत्रहरू स्वशासित, स्वायत्त छन् र तिनलाई आफ्नो आन्तरिक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक नीति बनाउन, कार्यान्वयन गर्न र शासन गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । यी आदिवासी भौगोलिक क्षेत्रलाई आफ्नो आदिवासी परम्परागत कानुन मान्यता तथा प्रक्रियाअनुरूप सञ्चालन गर्ने न्यायिक अधिकार दिएको छ । तिनीहरू कोलम्बिया राज्यको जिल्ला तथा विभागसरहका हैसियत उपभोग गर्दछन् ।
संविधानको धारा ६३,२८६, ३२९ र ३३० अनुसार आदिवासीहरूको भूमि तथा क्षेत्रमाथि अधिकार सामूहिक, अविच्छिन्न र अहरणीय छन् । भूमिको स्वामित्व रिजर्भस वा रेसगाडोस रहन्छ र त्यो आदिवासी क्षेत्रको अङ्ग हुन्छ । कोलम्बियामा यस्ता आदिवासी जातिका २५० रिजर्भस वा रेसगार्डोसमा रहने व्यवस्था छ । यी आदिवासी स्वशासित भौगोलिक क्षेत्रीय निकायलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको प्राकृतिक स्रोत-साधनहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिइएको छ । उनीहरू राज्यद्वारा सुरु गर्न प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने परियोजनाहरूमा हुन सक्दछन् । साथै, त्यस्ता परियोजनाबाट आदिवासी जनतामा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक रूपमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्दछ भने त्यस्को समाधान र आपत्कालीन सहायता योजना पनि समावेश हुनुपर्दछ । संविधान र कानुनसम्मत रूपमा तथा आफ्नै समुदायको संस्कार र मान्यता अनुसार आदिवासी क्षेत्रको शासन सञ्चालनार्थ परिषद् गठन गरिन्छ (धारा ३३०) ।
उक्त संविधानको धारा ७९ र ८०को प्रावधान अनुसार प्रत्येकलाई स्वस्थ वातावरणमा बाँच्ने अधिकार र प्राकृतिक स्रोतको वातावरणीय दिगो उपभोग गर्ने अधिकार छ । साथै, उनीहरूलाई वातावरणप्रति प्रतिकुल असर गर्ने साथै, नीति, निर्णयहरूमा सहभागी हुने अधिकार हुन्छ । संविधानको धारा ३२९ अन्तर्गत निर्माण गरिएको "क्षेत्रीय आंगित कानुन" अनुसार आदिवासी क्षेत्रको सीमाङ्कनलाई व्यवस्था गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ । सन् १९९१ संविधानले स्वायत्तता र स्वशासनको व्यवस्था अन्तर्गत विभिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलाई मान्यता प्रदान गरेको छ । कोलम्बियाको संविधानले आदिवासीहरूका भाषालाई आदिवासी क्षेत्र तथा प्रशासनभित्र सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिइएको छ । कोलम्बियाको संविधानले प्रत्येक जातिलाई आफ्नो पहिचानको सङ्गठन र विकास गर्ने अधिकारलाई मौलिक सिद्धान्तको रूपमा लिएको छ । त्यस्ते, संविधानले संस्कृति सुहाँउदो द्विभाषिक शिक्षा पाउने हक, पुरातात्विकस्थलको संयुक्त व्यवस्थापन लगायतको सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी विशेष अधिकारÙ अन्तर्राष्ट्रिय सीमाले विभाजित आदिवासीबीचमा सम्पर्क र सम्बन्ध कायम गर्ने अधिकारलाई राज्यले संवाद वा सन्धि सम्झौता गरेर सहजीकरण गर्ने आदिको पनि विशेषरूपमा व्यवस्था गरेको छ ।
सन् १९९१को संविधानले कोलम्बियाको सर्वोच्च विधायिकी सभा, राष्ट्रिय कांग्रेसमा आदिवासी जातिको सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ । यसले आदिवासीहरूको दुई प्रतिनिधि राष्ट्रिय कांग्रेसमा रहने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता प्रतिनिधि हुनका लागि त्यसभन्दा पहिले ती व्यक्ति आदिवासी समुदायको निकायको पदमा वा आदिवासी सङ्घसंस्थामा अनिवार्य रूपमा बसी काम गरेको हुनुपर्दछ (धारा १७१) । नेपालले उक्त देशका अनुभवबाट शिक्षा लिन सक्दछ । सङ्ख्याका हिसावले ग्वाटेमालाबाहेक अन्य देशमा आदिवासीहरूको साह्रै सानो सङ्ख्या देखिन्छ अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको मुस्किलले पाँच प्रतिशत पनि छैन । नेपालमा आदिवासीको सङ्ख्या देशको कुल जनसङ्ख्याको ३७.२ रहेको छ । ती देशमा आदिवासीको जातीय अस्तित्व र पहिचानलाई संवैधानिक मान्यता दिएको छ । ती देशमा आदिवासीको मूल समस्या भूमि तथा आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रको सीमाङ्कन गर्नु रहेको छ । आदिवासीहरूका रिजर्भसहरू छन् र त्यहाँ रिजर्भसलाई मिलाएर आदिवासी क्षेत्र बनाउने व्यवस्था छ र त्यसको प्रशासनका लागि आदिवासी स्वशासन गठन गरिएको छ । यो आदिवासी क्षेत्रलाई स्वशासन, स्वायत्तता र प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको स्वामित्व प्रदान गरिएको छ । न्यायप्रणालीमा पनि आदिवासी परम्परागत कानुनलाई मान्यता दिइएको छ ।

गोरखापत्रबाट