नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान, हङकङको स्थापना र उद्देश्यहरु

टंक सम्वाहाम्फे
नेपालीहरु खासगरि पहिलो विश्वयुद्ध सुरुआतसँगै सात समुद्रपारी लाहुरे भएर बैदेशिक रोजगारको लागि बिदेसीने क्रमको थालनी भएको हो र त्यो क्रम हाल पनि निरन्तर नैजारी छ । लाहुरे बनेर सात समुद्रपारी जाने क्रम भन्दा अगाडि केहि पैशा कमाउँने हेतुले वैदेशिक रोजगारको लागि तिब्बतको ल्हासा हुँदै भुटान र भारतको आसाम,मिजराम,भाक्सु आदि ठाउँहरुमा गएर फर्किएको कुरा तपाई हामीले जान्दै सुन्दै आएको कुरा हो । यसरी वैदेशिक रोजगारीमा लाग्दा कतिपय मानिसहरु बिभिन्न कारणले आफ्नो थात्थलो छोडेर उत्तै मुङलानमा घरजम गरि बस्नेको सँख्या पनि उल्लेख्य रुपले बढ्दै गएको कुरा जान्दै बुझदै आएको कुरा हो । त्यसवेला यातायात र शिक्षाको अभावले गर्दा प्राय समुद्रपारीका देशहरुमा बर्साईसराई गरेर मुङलान पस्ने चलन कमी नै थियो । समुद्रपारीका देशहरुमा जान र बस्नको लागि विभिन्न प्रकारको ज्ञान र सरकारी प्रकृया पनि पुरा गर्नु पर्ने भएकोले धेरै नेपालीले त्यसवेला त्यतातिरको यात्रामा पाईला बढाएनन् । तत्क्षण समुद्रपारीका कुरा जान्ने र बुझने भने कै लर्डाईमा परेर निभृत भएका लाहुरेहरु हुन् । र समुद्रपारीको देश जान त्यति सजिलो पनि थिएन । आसाम,भुटान,ल्हासा तिर जानको लागि सरकारी प्रकृया अपनाउनु नपर्ने भएकोले धेरै नेपालीहरु ती ठाउँहरुमा बर्साई सराई गरेर बसेको पाइन्छ । अंग्रेजहरुले भारत छोडेर जाँदा पहिले नेपाली भूभागहरु कब्जा गरेका सबै भारतीय भूमि बन्न पुगे जस्तै सिक्किम,दार्जिलिङ ,गढुवाल आदि । र त्यहाँ बसोबास गर्ने नेपालीहरु पनि नेपाली भाषी भारतीय भए । यसरी इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दा नेपालीहरु रोजगारी तथा अन्य कारणले बिदेशी भूमिमा सदियौ देखि जुन जुन देशमा गए त्यहाँ नागरिक सो सरह तथा अन्य अवस्थामा बस्दै आएका प्रमाण थुप्रै छन् । यसरी नेपालीहरु आफ्नो देश छोडेर बिदेश जादा उनीहरु आफ्नो सिङ्गो जीन्दगीमा मात्र लगेर गएनन् । उनीहरुले आफुसँगै नेपाली भाषा सहित्य,संस्कृति,संस्कार र भेष भुषा आदि सबै लिएर गए । जुनै देशमा गए पनि त्यहाँका बासिन्दाहरुसँग भाषा लगायत सम्पूर्ण कुरा नमिल्ने भएकोले आफ्नै देशको भाषा लगायतका कुराहरु प्रचलनमा ल्याउँनु पर्ने हुन्छ । त्यहि नमिल्नुले आफु जन्मेको देशको सम्पूर्णकुरा आवश्यकता पर्दछ । आफ्नै पन र मनमा रम्नको लागि आफुले जन्मकाल देखि जानेको भाषा,संस्कृति आदिको जगेर्ना गर्नु पर्ने हुन्छ । किन कि नेपालीले जुनैसुकै देशको नागरिकता किन ग्रहण नगरोस् आखिर उ नेपाली नै हो । दिनरात उसले अंग्रेजीमा बोले पनि उसको भित्री हृदयले नेपाली नै बोली रहेको हुन्छ । यसरी बिदेशी भूमिमा गएर उल्लेखनिय रुपले नेपाली भाषा साहित्यको विकाश भएको सिक्किम र दार्जिलिङलाई लिन सकिन्छ । त्यहाँ बसोबास गर्ने नेपालीले भाषा साहित्यको क्षेत्रमा मात्र नभएर अन्य क्षेत्रमा पनि त्यतिकै विकाश गरेकाछन् । युग र समयको परिवर्तनसँगै हाल आएर विश्वको अधिकांस देशमा सरकारी प्रकृयागत रुपले नेपालीहरुको बर्साई सराईगरेर बसोबास गरिरहेकाछन् । जहाँ जहाँ नेपालीहरु पुगेर बसेकाछन् त्यहाँ त्यहाँ नेपाली भाषा साहित्य,संस्कृति विकासको लागि अगाडि बढेकाछन् । यसै अर्न्तर्गत हङकङ लगायत विश्वको बिभिन्न देशमा नेपाली साहित्य जगर्ेना र विकाशको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल समेत निर्माण भैसकेको छ । प्रविधीको विकाशले संसार नै सानो र्साईवर गाउँको रुपमा परिणत भैरहेको बेला जुनसुकै देशमा रहेर पनि आफ्नो भाषा साहित्य लगायत अन्य क्रियाकलाप गर्न सकिने स्थिति बनेको छ । बिदेशमा बसेर पनि नेपालीहरुले नेपाललाई समृद्ध बनाउँन लागि परेकाछन् । कुनै पनि ब्यक्ति कुन देशको वा क्षेत्रको,जातिको भनेर जान्नको लागि उसको भाषाले चिनारी गराउँदछ । मानिसको अनुहार हेरेर कसैले पनि यो देशको मान्छे भनेर चिन्न सकिंदैन । त्यसैले पनि हरेक मानिसलाई आफ्नै देशको भाषा साहित्यले ठुलो प्रभाव पार्दछ । पछिल्ला पीडीहरुमा नेपाली भाषा साहित्य,संस्कृति,सस्कार र भेषभुस्सा जिवन्त राख्नको लागि आजभोलि नेपाली बसोबास गर्ने देशहरुमा साहित्य लगायत अन्य संघसंस्थाहरु खुलेकाछन् । त्यहि हेतुले हङकङमा सबै भन्दा पहिले नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान स्थापना भएको थियो त्यसपछि अन्य साहित्यिक संघसंस्थाहरु स्थापना भै रहेकाछन् । यो नेपाल र नेपालीको लागि गौरवको विषयवस्तु हो ।
नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान, हङकङको स्थापना
बीसौं शताब्दीको अन्त्य र एक्काइसौ सताब्दीको सुरुआत संगै हङकङमा आई स्थाई तथा अस्थाई वसोवास गर्दै आएका नेपालीहरुका माझ नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धि गर्नका साथै हङकङमा छरिएर रहेका साहित्य प्रवाहलाई एकमुष्ट पारी अगाडि वढाउने र विदेशमा पनि नेपाली साहित्यको पहिचान गराउने दृष्टिकोण राखी संयोजक कवि तथा गीतकार टंक सम्वाहाम्फेको अग्रपहलमा सन २००० मार्च ५ तारीखका दिन कवि कथाकार , उपन्यासकार , गीतकार र पत्रकारहरुका माझ “नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान, हङकङको स्थापना गरिएको हो । हङकङका जातीय , क्षेत्रिय , सामाजिक , तथा राजनैतिक सस्थाहरुवाट एकदमै पृथक रहेर साझा नेपाली साहित्यिक विचार वोकेर “नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान, हङकङ प्रत्येक नेपालीको ढुकढुकीमा छाई नै रहेकोछ । मूलत हङकङमा रहेका साहित्यिक ब्यक्तित्वहरुलाई हातेमालो गराई पाठकहरुको अगाडि चिनाउने र नेपाली हुनुको गौरवको आभास सवैलाई गराउने साथै संस्थामा आवद्ध भएर आफु लेख्ने र अरुलाई नेपाली भाषा साहित्य लेख्न प्रोत्साहन गराउनु प्रमुख कार्य हो । कैयौ रात जागेर तयार पारिएको पाण्डुलिपी छपाउनको निमित्त हङकङ तथा नेपालमा रहनु हुने आर्थिक विपन्नताको कारणले साझा प्रकाशन , नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र विभिन्न प्रकाशन सस्थाको दैलोमा धाईरहेका लेखकहरुका कृतिहरुलाई निरन्तर प्रकाशन गर्दै लैजाने उदेश्य पनि प्रतिष्ठानले बोकेको छ ।
प्रतिष्ठान, हङकङको पहिलो कार्य समितिको नामावली
अध्यक्ष - राई चन्द्र दुमी
उपाध्यक्ष - टंक सम्वाहाम्फे
सचिव - क्रान्ति वनेम
कोषाध्यक्ष - शिव प्रधान
सदस्य - देश सुब्बा
सदस्य - शरण सुब्बा
सदस्य - बषन्त निरौला
प्रतिष्ठान, हङकङको दोस्रो कार्य समितिको नामावली
अध्यक्ष - शरण सब्बा
उपाध्यक्ष - टंक सम्वाहाम्फे
सचिव - क्रान्ति वनेम
कोषाध्यक्ष - बषन्त निरौला
सदस्य - देश सुब्बा
सदस्य -राई चन्द्र दुमी
सदस्य - शिव प्रधान
सदस्य - जया राई
सदस्य - बिमल राई
सदस्य - राम आङदेम्बे
प्रतिष्ठान, हङकङको तेस्रो कार्य समितिको नामावली
अध्यक्ष - टंक सम्वाहाम्फे
उपाध्यक्ष - जया राई
सचिव - देश सुब्बा
कोषाध्यक्ष - बषन्त निरौला
सदस्य - सुरेन लिम्बु
सदस्य - शिव प्रधान
सदस्य - बिमला सुच्चा राई
सदस्य - बिमल राई
सदस्य - दीप निरीह
सदस्य - दिल पालुङवा
सदस्य - राम आङदेम्बे
हालको कार्य समितिका सदस्यहरु
अध्यक्ष - टंक सम्वाहाम्फे
सदस्य - दिल पालुङवा
सदस्य - डि.बि.पालुङवा
सदस्य - सुरेन लिम्बु
सदस्य - बषन्त निरौला
सदस्य - देश सुब्बा
सदस्य - बिमल राई
सदस्य - बिमला सुच्चा राई
संस्थाका उद्देश्यहरु
१.हङकङमा छरिएर रहेको नेपाली साहित्य र लेखनलाई एकमुष्ट पार्ने
२.हङकङमा लेखिएका साहित्यलाई साहित्यिक पत्रिका मार्फत प्रकाशन तथा प्रवर्द्ध न गर्ने
३.संस्थमा आवद्ध भएर नेपाली साहित्य आफु लेख्ने र अरुलाई लेख्न प्रेरीत गराउँने
४.नेपाल र हङकङ बिचको सोझो साहित्यिक सम्पर्क निर्माण गर्ने
५.साहित्य सम्बन्धि विभिन्न नयाँ सुचनाहरु नेपाली लेखक तथा पाठकहरुलाई प्रदान गर्ने
७.विभिन्न साहित्यिक गोष्ठीहरुको आयोजना गर्ने
८.नेपाली साहित्यलाई हङकङमा चिनाउँनको लागि हङकङका स्थानिय साहित्यिक प्रतिष्ठानहरुसँग सर्म्पर्क सुत्र बढाउँने
९.लेखकहरुलाई प्रोत्साहन गर्नको निम्ति पुरस्कारको स्थापना गर्ने
१०.नयाँ पीडीमा नेपाली भाषा साहित्यको प्रभाव बढाउँने
११.हङकङ लगायत नेपालमा रहेका आर्थिक स्थिति कमजोर भएका लेखक स्रष्टाहरुको कृति प्रकाशन गर्ने
१२.हङकङ सरकारसँग नेपाली भाषा पढ्न पाउँने ब्यवस्थाको लागि आवश्यक पहल गर्ने
संस्थाका प्रकाशनहरु
प्रकाशन तथा संस्था सञ्चालनको लागि स्थापनाकालमा प्रत्येक कार्यकारीणी सदस्यहरुबाट हङकङ डलर २००० हजारका दरले कोष स्थापना गरिएको थियो । सोही कोषबाट अविराम मासीक नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान हङकङ मार्फ साहित्यिक पत्रिकाको रुपमा प्रकाशन गर्दै लैजाने योजना अनुसार अठारौं अंक सम्म निरन्तर प्रकाशन गरेको थियो । तर प्राविधिक कारणले गर्दा प्रकाशन बन्द गरियो । बिभिन्न बाषिर्कोत्सवमा निम्न पुस्तकहरु नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान हङकङद्वारा प्रकाशित गरिएकाछन् ।
१
छरिएको सिदूर ( कथा संग्रह )
लेखक - शिव प्रधान
सस्करण - २०५७
२
युद्ध भित्र उभिएका बुद्धहरु ( कविता संग्रह )
लेखक - टंक सम्वाहाम्फे
सस्करण - २०५८
३
त्यान्द्रो ( उपन्यास )
लेखक - दिल वहादुर पालुङ्वा
सस्करण - २०५९
४
यथार्थका चोइटाहरु ( संयुक्त कथा संग्रह )
लेखक - हङकङका कथाकारहरु
सस्करण - २०६०
समय अभाव र प्राविधिक समस्याका कारण अन्य कृतिहरु हालै प्रकाशन गरेको छैन । तर युग सुहाउँदो साईवर प्रकाशन भने विगत २ बर्षदेखि निरन्तर ब्लगसाईट मार्फत साहित्यिक रचनाहरु हरेक दिन प्रकाशन गर्दै आएको छ । छापामा भन्दा हाल साहित्यकार र साहित्यिक पाठकहरु साईवरमा बढी केन्द्रित भएकोले नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान हङकङले पनि आफ्नो ध्यान साईवर प्रकाशन तिर केन्द्रित गराएको हो ।
संस्थाद्वारा सञ्चालित साइवर प्रकाशनहरु
१.बिगत २ बर्षदेखि नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान हङकङले साहित्यिक गतिविधि सञ्चालन गर्न निम्न ब्लग ठेगानामा निरन्तर नेपाल लगायत बिश्वभरि छरिएर रहेका नेपाली साहित्यकारहरुको लेख रचनाहरु हरेक दिन प्रकाशित गर्दै आएको छ । यो ठेगाना नेपाली लेखक तथा पाठकहरुलाई धेरै मात्रमा जानकारी छ । उक्त ब्लगको ठेगाना निम्न प्रकार छ ।

www.kavitakusum.blogspot.com
२.स्रष्टाहरुको सम्मान र बिश्वब्यापी छरिएर रहेका नेपालीहरुलाई जानकारी दिनको लागि बिगत २ बर्षदेखि नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान हङकङले स्रष्टाहरुको वैयक्तिक बिवरण पनि प्रकाशन गर्दै आएको छ । र यसलाई नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान हङकङले नेपाली स्रष्टाहरुको वैयक्तिक बिवरण पुस्तकालयको रुपमा बिकसीत गरेको छ । हाल यो ब्लग अर्न्तर्गत नेपाल लगायत बिश्वभरि छरिएर रहेका ८०० जना नेपाली साहित्यकारहरुको वैयक्तिक बिवरण संग्रह गरिसकिएको छ भने स्रष्टाहरुको तस्विर संग्रह पनि हेर्न सकिने छ । उक्त ब्लगको ठेगाना निम्न प्रकार छ ।
http://www.srasta.blogspot.com/
३.नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान हङकङको आफ्नै गतिविधि सञ्चालन गर्न तयार गरिएको ब्लग हो । यस ब्लगमा हाल सम्म भएका कार्यक्रमका तस्विर संग्रहहरु राखिएकाछन् । साथै अन्य गतिविधिहरु क्रमश राख्दै लगीने छ । उक्त ब्लगको ठेगाना निम्न प्रकार छ ।
http://www.prathistan.blogspot.com/
संस्थाको बाषिर्क गतिविधि
नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान हङकङको स्थापना काल देखि हरेक बर्ष प्रतिस्पर्धात्मक कविता गोष्ठी सञ्चालन गर्दै आएको थियो तर विगत केहि बर्षदेखि प्राविधिक कारणले गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक कविता गोष्ठी भने बन्द गरिएको छ । तर कविता गोष्ठी भने निरन्तर गरिंदै आएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक कविता गोष्ठीमा बिभिन्न बाषिर्कोत्सवमा प्रथम हुनुहुने स्रष्टाहरुको नामावलि निम्न प्रकार छ ।
१.गीता सन्ताप खजुम
२.दीप निरीह
३.सुरेन लिम्वु
४.भवानी श्रेष्ठ
५.राजाराम शाही
संस्थाका आगमी कार्यक्रमहरु
नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान हङकङ हङकङको पहिलो औपचारीक साहित्यिक संस्था भएकोले हाल दशौ बर्षो यात्रा तय गरिसकेको छ । हङकङमा नेपाली साहित्यको नयाँ जग बसाल्दै अगाडि बढ्नु परेकोले निश्चय नै यसले गति लिन धेरै चुनौतिपूर्ण कामहरु पुरा गर्दै आएको छ । संस्थामा आवद्ध भएर आफैले साहित्यिक कृतिहरु प्रकाशन गर्दै अरुलाई पनि साहित्य सिर्जना गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्य पनि गरि नै रहेको छ । अहिले आएर हङकङमा नेपाली साहित्यको स्थिति उर्वर भएर गएको छ । किनकी नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान हङकङ बाहेक अन्य साहित्यिक संघसंस्थाहरु पनि स्थापना भएकाछन् । जस्ले गर्दा हङकङमा नेपाली साहित्य झनै मौलाएर गएको देखिएको छ । साथै नेपालबाट पनि नयाँ साहित्यिक सर्जकहरुको आगमन पनि भैरहेको छ । तर्सथ नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान हङकङले अन्य साहित्यिक संघसंस्थाहरुसँग साहित्य कर्ममा सहकार्य गर्दै जानेछ । हङकङमा रहेका नेपालीहरुमा साहित्यिक चेतना अभिवृद्धि गर्दै र विकाशको लागि अन्य पूर्वाधारहरु पहिल्याउँदै नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान हङकङले आफ्नो लक्ष्य अनुरुप कार्य गर्दै अगाडि बढ्दै जानेछ ।
संस्थाको वैधानिकतानेपाली साहित्य प्रतिष्ठान हङकङ सन २००० मार्च ५ तारिखका दिन स्थापना भए पनि हङकङ सरकारको सोसीअल अडिअन्स अर्न्तर्गत सन् २००१ मा मात्र बैधानिक रुपले मान्यता पायो । त्यसपछि हङकङको नेपाली समाजमा साहित्यिक गतिविधि गर्दै नयाँ स्रष्टाहरुलाई साहित्य लेख्न उत्प्रेरण दिर्दै आएको छ । हङकङ बसोबास गर्ने नेपाली समाजलाई सर्वविदित्तै भएको कुरा हो ।
संस्था हङकङ नेपाली प्रथम पदकद्वारा सम्मानित
नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान हङकङले हङकङको नेपाली समाजमा दश बर्षअगाडि देखि निरन्तर साहित्य सेवामा समर्पित भएको छ । संस्थासंग सम्वद्ध सदस्यहरुले आफु लेख्ने र पढ्ने साथै अरुलाई पनि लेख्न र पढ्न उत्साहित गर्दै आएको छन् । सोहि सेवाको सहि मूल्याङ्कन गरि नेपाली महासंघ हङकङद्वारा सन् २००८ डिसेम्वर ३१ तारिखका दिन नेपाली प्रथम पदकद्वारा नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान हङकङलाई सम्मानित गरियो । यो नेपाली साहित्यकर्मी तथा पाठकहरुको लागि गौरब कै विषयवस्तु बनेको छ ।
हङकङमा नेपाली साहित्य,कला र संगीत उत्थानका लागि खुलेका अन्य संघसंस्थाहरु
नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान हङकङको स्थापना आधा दशक विति सके पछि मात्र अन्य साहित्यिक संघसंस्थाहरु हङकङमा स्थापना भएकाछन् । संघसस्था लगायत साहित्यिक वेबर्साईट र ब्लगसाईटहरु पनि हालसालै आएर स्थापना भएका हुन । त्यसैले हङकङमा साहित्यिक कार्यक्रमहरु बाक्लै रुपले हुन थालेकाछन् ।

हङकङमा साहित्य,कला र संगीत उत्थान कै लागि स्थापना भएका संघसंस्थाको नामावलि निम्न प्रकार छन् ।
१.सिर्जनशील साहित्य समाज,हङकङ
२.जनजाति साहित्य समूह,हङकङ
३.आदिवासी गीतकार समाज,हङकङ
४.नेपाली कलामन्दिर,हङकङ
५.नेपाली कलाकार संघ,हङकङ
६.हिमालय टोन्स म्यूजिक एकेडेमी,हङकङ
७.किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान संघ,हङकङ
८.नेपाली साहित्य परिषद, हङकङ
९.अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाज, हङकङ च्याप्टर
ने.प्र.प्र.का उपकुलपति मोहन कोइरालाको हङकङ आगमन
हङकङमा रहेका साहित्यकाहरुलाई नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग सोझो सम्पर्कमा रहने पुलको निर्माण साथै साहित्यिक बिचार आदान प्रदान गर्नको लागि नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान,हङकङले आफ्नो तेस्रो बाषिर्कोत्सवको अवशर पारी तात्कालिन ने.प्र.प्र उपकुलपति मोहन कोईराला र नेपाल टेलिभिजनका महाप्रवन्धक दुर्गानाथ शर्मालाई हङकङमा निमन्त्रणा गरी पुस्तक लोकार्पण, वृहत प्रतिस्पर्धात्मक कविता गोष्ठी साथै साहित्यिक अन्तक्रिर्या कार्यक्रमको आयोजना समेत गरेको थियो । नेपालका वरिष्ठ कवि मोहन कोइरालाको हङकङ आगमन पछि नेपालमा नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान,हङकङको कार्यप्रति ठूलो चर्चापरिचर्चा भएको थियो भने नेपाल टेलिभिजनमा समेत हङकङको साहित्य र स्रष्टाका बारे छुट्टै आधा घण्टाको कार्यक्रम प्रशारण गरेको थियो । नयाँ तथा पुराना लेखकहरुले ने.प्र.प्र उपकुलपति मोहन कोईरालासँगको भेटघाट पछि हङकङका साहित्यकारहरुले ठुलो राहत मिलेको महशुस समेत गरेका थिए । र यो नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान,हङकङको एक ऐतिहासीक कार्य पनि थियो ।
साहित्यिक वेबसाईट र ब्लगसाईटहरु
http://www.kavitakusum.blogspot.com/
http://www.shrijana.com/
अन्तमा
नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान हङकङ हङकङको पहिलो साहित्यिक संस्थाको हैसियतले अथक रुपमा साहित्यिक कर्म र कर्तब्य पुरा गर्दै आएको छ । जस्ले गर्दा आज हङकङ नेपाली साहित्यको नयाँ छुट्टै केन्द्र बन्न पुगेको छ । यर्सथ नेपाल लगायत बिश्वका बिभिन्न देशमा छरिएर रहेका नेपाली साहित्यकारहरुले हङकङको साहित्यिक अवस्थालाई बिशेष प्रकारले हेर्न थालेका छन् । किनकी हङकङबाट नेपाली साहित्यको लेखन तथा प्रकाशन र साहित्यिक गतिविधि उल्लेखनिय रुपले भैरहेको छ । हङकङमा साहित्य मात्र नभएर अन्य विधामा पनि त्यसरी नै विकाश भएको छ । हङकङको ब्यस्त समयलाई चिर्दै यहाँका स्रष्टाहरुले साहित्य लेखन र पठन गर्नुपर्ने भएकोले नेपाली परिवेश भन्दा यहाँ साहित्य निर्माण गर्न धेरै जटिल छ । तर पनि हङकङ बसोबास गर्नुहुने प्रतिवद्ध साहित्यकर्मीहरुले ती जटिलतालाई वास्तै नगरी साहित्यको श्रीवृद्ध गर्न लागि परेका छन् । अबका दिनहरुमा साहित्य एउटा केन्द्र हुने छैन बिश्व भरि जहाँ जहाँ नेपालीहरु बसोबास गर्दछन् त्यहाँ त्यहाँ साहित्यको नयाँ केन्द्र स्थापना हुनेछ र धमाधम नयाँ केन्द्र स्थापना भैरहेकाछन् । र्साईवर संस्कृतिले साहित्यको केन्द्र ठानिएको काठमाडौलाई भत्काई सकेको छ । आज बिश्वभरि नेपाली साहित्यका नयाँ केन्द्रहरु भैसकेका छन् । किनकी आजका सिर्जनाहरु छापामा ल्याउँन क्षमता भए चाहेकै बेला प्रकाशन गर्न सकिने दिनहरु आएकाछन् । अनेकौ प्रकारको सञ्चार माध्यमले साहित्यको विकाशमा टेवा पुर्‍याई रहेको छ । लेखकहरु अहिले पहिलेको जस्तै प्रकाशन संस्था धाईरहने कार्यबाट मुक्त भएकाछन् । साईवर सञ्जालले गर्दा ब्यक्तिगत वेबसाईट र ब्लगसाईटहरु खुलेकाछन् । जहाँ लेखकले चाहेको बखत आफ्नो सिर्जना क्षणभर मै प्रकाशन गर्न सक्दछ । र पाठकहरुले छापामा लेखकहरुको सिर्जना हेर्नुको सट्टा ती लेखकहरुको वेब र ब्लगसाईट पुग्दछन् । यसै क्रममा नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान हङकङले हङकङको नेपाली जनमानसमा साहित्य लेखन र पठनको अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा प्रतिवद्धताका साथ अगाडि बढीरहने छ ।
प्रस्तुत मिति - २००९ /०२ / ०८

लियो टोल्स्टोयकी पत्नी सोफियाको डायरी

विश्वविख्यात रुसी साहित्यकार लियो टोल्स्टोयकी पत्नी सोफियाको डायरी पढ्ने हो भने संसारले जानेको टोल्स्टोय र व्यक्ति टोल्स्टोयमा आकाश-जमिनको फरक पाइन्छ । उनका 'युद्ध र शान्ति', 'अन्ना कारेनिना'जस्ता उपन्यास र अनेकौं कथाहरू विश्वभरि नै सदावहार ढंगले पढिन्छन् । तत्कालीन रुसी समाजको बेजोड चित्रण पाइने उनका कृतिमा सदाचार, नैतिकता, आध्यात्मिक शुद्धतामाथि जोड दिइएको हुन्छ । टोल्स्टोय वास्तविक जीवनमा कस्ता थिए त ? सोफियाको डायरीले उनका बारेमा खासै राम्रो कुरा बोल्दैन । पति र पिताका भूमिकामा उनी पूरै चुकेको कुरा नारीवादीहरूले पटक-पटक उठाउँदै आएका छन् ।अठार वर्षको उमेरमा सोफियाको विवाह ३४ वर्षीय लियो टोल्स्टोयसँग भयो । त्यतिवेलाका सामान्य रुसी युवतीझैं सोफिया पनि संवेदनशील र व्यवहार-कुशल थिइन् । के भनिन्छ भने, नवआकांक्षा लिएर टोल्स्टोयकी घर भित्रिएकी सोफियाको जिन्दगी सुहागरातकै दिन भताभुंग भएको थियो । विवाहको पहिलो रातमै टोल्स्टोयले सोफियालाई धेरै आइमाईहरूसँग आफ्नो सम्बन्ध भएको कुरा बताएका थिए रे !सामन्ती संस्कार भएका टोल्स्टोयको जीवनभरि नै थुप्रै आइमाईहरूसँग सम्बन्ध रह्यो । 'काउन्ट' उपाधि प्राप्त उनी खान्दानी मानिस थिए । र, खान्दानी पुरुषको धेरै आइमाईहरूसँग सम्बन्ध हुनु त्यतिवेलाको रुसमा सामान्य कुरा थियो । उनको यही चरित्रले सोफिया र टोल्स्टोयको दाम्पत्य-जीवन द्वन्द्वग्रस्त बनेको थियो ।सोफिया भने टोल्स्टोयप्रति सदा समर्पित रहिन् । जिम्मेवार पत्नीका रूपमा टोल्स्टोयको हरेक आवश्यकतालाई ध्यान राख्थिन् उनी । टोल्स्टोयको ईष्र्यालु स्वभावका कारण उनी दुःखी हुन्थिन् । सोफिया संगीतप्रेमी थिइन् र संगीतकारहरूलाई असाध्यै सम्मान गर्थिन् । संगीतकार सेर्गेई इभानोभिचलाई सोफियाले भेटिन् भने लियो आगो हुन्थे । सोफियाले आफ्नो डायरीमा लेखेकी छिन्, 'पवित्रभन्दा पवित्र सम्बन्ध पनि यिनलाई नराम्रो लाग्छ । यिनी चाहन्छन् कि म दिनभरि घरै बसिरहूँ, कसैसँग नभेटूँ ।'टोल्स्टोयसँगको गृहस्थी जीवनको झर्का लाग्दो नियमितता र निरसतालाई उनले यसरी व्यक्त गरेकी छिन्, 'मलाई पि्रन्तानिचे सुप भन्नेबित्तिकै दिक्क लाग्छ । यो घरमा ३५ सालदेखि हरेक दिन बिहान, दिउँसो र बेलुका यही सुप बनारहेकी छु म । नारीको जिन्दगी पनि क्या अनौठो छ बा !'प्रसिद्धि भनेपछि उनका श्रीमान् कतिसम्म हुरुक्क हुन्थे । त्यसको बयान गर्दै उनले लेखेकी छिन्, 'यिनको चाहना कृतिबाहेक अरू केही छैन । उनी सबैका ध्यान आफूप्रति खिच्न चाहन्छन्, आफ्नो प्रचार गर्छन् ।' उनका धेरै कमजोरीहरूका बारेमा उनले उल्लेख गरेकी छिन् । तीमध्ये एक हो- टोल्स्टोयको यौन आशक्ति । उनले लेखेकी छिन्, 'आफ्ना रचनामा शारीरिक सुखको निन्दा गर्ने उनी यसैको खोजीमा बौलाहाझैं दौडिरहेका हुन्छन् ।'पत्नीका भावनालाई टोल्स्टोय कति महत्त्व दिन्थे भन्नेबारेमा १३ बच्चाकी आमा सोफियाको यो बयान पर्याप्त हुन्छ, 'म जब-जब गर्भवती हुन्छु, उनी मलाई छुनसम्म चाहँदैनन् । छुनु त टाढाको कुरा, यस्तोमा मलाई उनी हेर्नै चाहँदैनन् ।'उनी टोल्स्टोयले लेखेका कुराहरू सार्ने गर्थिन् । यो उनको नियमित काम थियो । आफ्ना डायरीमा उनले लेखेकी छिन्, 'रातको दुई बजेको छ र म अहिलेसम्म उनको लेख सार्दैछु । यो एकदम मिहिनेती काम हो । जब एउटै लेख दस/दसचोटि सार्नुपर्छ, मलाई कुनै उपलब्धिको महसुस हुँदैन । जब उनी युद्ध र शान्ति लेखिरहेका थिए, उनले दिउँसभरि लेखेका कुरालाई म राति सार्ने गर्थेँ । मेरो मनमा धेरै उत्साह हुन्थ्यो । त्यसमा म यौटा नयाँ सौन्दर्य खोजिरहेकी हुन्थेँ । तर, अचेल मलाई दिक्क लाग्छ । उनले लेखेका कुराको नक्कल उतार्नु सजिलो छैन । उनका अक्षर झिँगा जत्रा हुन्छन् । वाक्यहरू अधुरा हुन्छन् । पूर्णविराम, अल्पविरामजस्ता चिह्नहरू प्रयोग गर्दैनन् उनी ।'७ नोभेम्बर १९१० मा लियो टोल्स्टोयको अस्टापोवो रेल स्टेसनमा मृत्यु भयो । त्यो समयदेखि आफ्नो मृत्यु नभएसम्म उनी उदासी, एक्लोपन र अपराधबोधका साथ बाँचिरहिन् । १९१९ मा उनको मृत्यु भयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवमा आदिवासीको अधिकार

परशुराम तामाङ
नेपालमा संविधान निर्माण कसैको लागि प्रतिष्ठाको प्रश्न, कसैका लागि आफ्नो दलको प्रभुत्वको प्रश्न, कसैका लागि खाईपाई आएका रवाफ र सुविधा बचाउँको प्रश्न र कसैको लागि मानवीय मुक्तिको आशा बनेको छ । आदिवासी जाति, जनजाति, दलित, महिला तथा अन्य अल्पसङ्ख्यक समुदायले संविधान निर्माण कार्यलाई भेदभाव र बहिष्करणको इतिहासलाई दाहसंस्कार गर्ने कार्यका रूपमा हेरेका छन् । तर अहिले आदिवासी जातिको आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय तथा क्षेत्रीय स्वायत्त शासन र सङ्घीयतासम्बन्धी माग र आकाङ्क्षा थुप्रै दल तथा नेताका लागि टाउकोदुःखाइ र ठुलो चुनौती बनेको पाइन्छ । के आदिवासीको आकाङ्क्षा समस्या मात्र हो, समाधान होइन ? के कसरी विश्वमा आदिवासीहरूले भोगेका समस्याको समाधान खोजिएको छ ? त्यसबारेमा केही मुलुकहरूमा भएको आदिवासी अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानबारे जानकारी दिने उद्देश्यले यो लेख तयार पारिएको छ ।
अर्जेन्टिनामा २७ आदिवासी जाति छन् । अर्जेन्टिनाको संविधान, १९९४ ले आदिवासी जातिको पूर्वअस्तित्व, जसले अर्जेन्टिनियन राज्य तथा प्रान्तहरू बनेको छ भन्ने स्वीकार्दछ । अर्जेन्टिनियन संविधानले आदिवासीहरूको जातीय तथा सांस्कृतिक पहिचानलाई मान्यता दिएको छ । उनीहरूले परम्परागतरूपमा ओगटेको भूमिको सामूहिक स्वामित्व र अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । आदिवासीहरूलाई उनीहरूको मानव विकासका लागि सुहाउँदो र पर्याप्त मात्रामा भूमि उपलब्ध गराउनेछ । जुन अविच्छिन्न र खोस्न नसकिने हुनेछ । साथै, राज्यले आदिवासीहरूको द्विभाषिक तथा अन्तरसांस्कृतिक शिक्षामाथि पहुँच सुनिश्चित गर्नेछ । राज्यले उनीहरूलाई प्राकृतिक स्रोत-साधनको बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग, प्रशासन तथा संरक्षणमा, र आफ्नो हितको विकास र राष्ट्रिय जीवनसम्बन्धी नीतिनिर्माण तहमा आदिवासीहरूको सहभागिता संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गर्नेछ ।
ब्राजिलमा आदिवासीहरूको जनसङ्ख्या ७३४,१२७ जना अर्थात् देशको कुल जनसङ्ख्याको चार प्रतिशत रहेको छ । ब्राजिलको संविधानले आदिवासी भूमि वा क्षेत्रमा खनिज पदार्थ निकाल्नुपरेमा विशेष कानुन बनाउनुपर्ने र सामान्य आधारभूत शिक्षाको माध्यम पोर्चुगिज भए पनि आदिवासी समुदायलाई आफ्नै मातृभाषा तथा आफ्नै सिकाई प्रक्रिया अभ्यास गर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ ।
परम्परागत रूपमा ओगटेको भूमि तथा क्षेत्रको आदिवासीहरू
(इन्डियनहरू)को सामाजिक सङ्गठन, रीतिथिति, भाषाहरू, विश्वास, परम्परा र मौलिक अधिकारलाई मान्यता प्रदान गरिएको छ । त्यस्ता भूमिको सीमाङ्कनको प्रक्रिया थाल्ने र तिनीहरूको सम्पत्तिको सुरक्षा र मान्यता लागू गराउने केन्द्रीय सरकारको दायित्व हुनेछ । आदिवासीको परम्परागत भूमि त्यो हो जुन तिनीहरू स्थायी रूपमा बसोबास गर्दछन् । जुन तिनीहरू उत्पादनशील क्रियाकलापमा प्रयोग गर्दछन् । जुन उनीहरूको हक, हितको लागि प्राकृतिक वातावरणको स्रोतको संरक्षणका लागि अविभाज्य छन् । र तिनीहरूको अभ्यास, रीतिथिति र परम्पराअनुसार भौतिक तथा सांस्कृतिक पुनःउत्पादनका लागि आवश्यक हुन्छ । आदिवासीहरूलाई आफ्नो परम्परागत भूमिको सतह, जलमण्डल, तलाउ तथा त्यसमा भएको धनसम्पत्ति वा पदार्थ प्रयोग गर्ने अधिकार हुनेछ (धारा २३१.२) । आदिवासी भूमिको जलस्रोत, खनिज धनको उपयोग राष्ट्रिय कंग्रेसको सहमतिमा गर्न सकिन्छ र त्यसो गर्नुपरेमा प्रभावित समुदायसँग परामर्श गरिने र उपयोग गर्दा उनीहरूलाई सहमति गराइनेछ (२३१.३)। साथै, आदिवासीहरूलाई प्राकृतिक प्रकोप वा महामारीले आदिवासीको जनसङ्ख्यालाई प्रभाव पार्ने वा देशको सार्वभौमिकताको स्वार्थमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अवस्थामा बाहेक विस्थापन गर्न पाइनेछैन र स्थिति वा जोखिम सामान्य भएपछि पुरानै स्थानमा फर्काउनुपर्नेछ । त्यस्तै, ब्राजिलको संविधानले आदिवासीहरू, तिनीहरूका समुदाय तथा सङ्गठनलाई न्यायालयमा उपस्थित भई आफ्नो हक र हितको रक्षा गर्ने वैधानिक अधिकार प्रदान गरेको छ ।
सन् २००२को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार पाराग्वेमा ८६,०९९ जना आदिवासी बसोबास गर्दछन् र त्यो देशको कुल जनसङ्ख्याको १.७ जनसङ्ख्या हो । पाराग्वेको संविधाको परिच्छेद ५ मा आदिवासीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ र यसले यस अघि सन् १९८९को ९०४/८१को कानुनद्वारा मान्यता दिइएको आदिवासी जातिको अधिकारलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरेको छ र उनीहरूलाई जाति (राष्ट्र)को रूपमा मान्यता दिएको छ । यो संविधानले पाराग्वेय राज्यको गठन र निर्माणभन्दा पहिलेका आदिवासीहरूको अस्तित्वलाई छुट्टै सांस्कृतिक समुदायको रूपमा मान्यता दिएको छ । यसले आदिवासीहरूको आ-आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो जातीय पहिचानको विकास र संरक्षण गर्ने अधिकारलाई मान्यता दिनुका साथै सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै, उनीहरूलाई संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक अधिकारसँग नबाझिने गरी आफ्नो दैनिक आन्तरिक मामिला नियमित गर्न स्वेच्छिक परम्परागत अधिकारका साथै, आफ्ना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक पद्धति अभ्यास गर्ने अधिकार दिइएको छ । यदि अधिकारक्षेत्र स्म्बन्धमा विवाद भएमा आदिवासी परम्परागत कानुनलाई ध्यानमा राखेर निरूपण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पाराग्वेको संविधानले आदिवासीहरूलाई आफ्नो जीवनशैलीको पर्याप्त मात्रामा संरक्षण र विकासका लागि सामूहिक भूमि राख्ने अधिकार दिएको छ । त्यस्ता भूमि राज्यले निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ र ती भूमि खोस्न, हस्तान्तरण गर्न, बिक्री गर्न, लिजमा दिन, बन्दकी राख्न वा ठेक्कापट्टामा ग्यारेन्टीका लागि प्रयोग गर्न सकिदैन र तिनीहरू कर तिरोबाट मुक्त हुन्छन् (धारा ६४)। साथै, आदिवासीहरूको सुसूचित सहमतिबिना आफ्नो भूमिबाट विस्थापन गरिनेछैन । साथै, संविधानले आफ्नो परम्पराअनुसार राज्यको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवनमा आदिवासीको सहभागी हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । राज्यले औपचारिक शिक्षा प्रदान गर्दा आदिवासीको सांस्कृतिक विशेषतालाई सम्मान गर्नेछ र जनसांखिक कमी, बसोबासको ह्रास, प्रदूषित वातावरण, आर्थिक शोषण र सांस्कृतिक अतिक्रमणबाट आदिवासीहरूलाई संरक्षण प्रदान गरेको छ । साथै, कानुनद्वारा आदिवासी जातिका सदस्यलाई सामाजिक, नागरिक तथा सैनिक सेवा, तथा सार्वजनिक दायित्वबाट छुटको व्यवस्था पनि गरेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा पाराग्वेको संविधानले आदिवासी जातिको अस्तित्व, पहिचान, भूमिमाथिको अधिकार, राजनीतिक आर्थिक सहभागिता र परम्परागत कानुन तथा संस्थालाई मान्यता र संरक्षण प्रदान गरेको देखिन्छ ।
ग्वाटेमालामा आदिवासी माया जाति र जनजाति गारीफुना मिलाएर ग्वाटेमालाको कुल जनसङ्ख्याको बहुसङ्ख्या वा झण्डै दुईतिहाइ सङ्ख्या हुन्छ । यहाँका आदिवासीहरू अहिले पनि गुजारा कृषिमा आधारित परम्परागत भौतिक जीवन शैली र परम्परागत विश्वास र मूल्यमा आधारित आध्यात्मिक जीवन बिताइरहेका छन् । अहिलेको ग्वाटेमाला सन् १३५० सम्म माया जातिको शक्तिशाली साम्राज्यको केन्द्र थियो । ग्वाटेमालाको संविधानले माया तथा अन्य आदिवासीको सांस्कृतिक पहिचानलाई उनीहरूको मूल्य, भाषा र परम्पराअनुसार मान्यता प्रदान गरेको छ । ग्वाटेमाला विभिन्न जातीय समूह मिलेर बनेको छ र त्यसमध्ये माया वंश एक हुन् । राज्यले उनीहरूको जीवन गुजारा शैली, परम्परा, रीतिरिवाज, सामाजिक संस्था, भाषाको प्रयोग र पुरुष तथा महिलाको भेषभूषालाई मान्यता, सम्मान र प्रवर्धन गर्नेछ ।
सन् २००५को सरकारी तथ्याङ्कअनुसार कोलम्बियामा ८७ वटा आदिवासी जाति छन् । तिनीहरू ६४ वटा भाषा बोल्दछन् । सन् १८९०को दशकमा नै कोलम्बियाले आदिवासी जातिलाई कानुनतः मान्यता दिएको थियो । कोलम्बियाले सन् १९९१ मा आफ्नो संविधान संशोधन गर्‍यो र त्यसै वर्षको मार्च ४ मा कोलम्बियाले कानुन २१ बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको स्वाधीन देशहरूमा आदिवासी जाति तथा जनजाति/प्रजातिसम्बन्धी अनुबन्ध १६९/१९८९ पनि हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेको थियो । कोलम्बियाको नयाँ संविधानमा श्रम सङ्गठनको १६९का थुप्रै सिद्धान्त र मान्यता समावेश गरिएका छन् । राज्यले कोलम्बियाको सबै जातीय तथा सांस्कृतिक विविधतालाई मान्यता र संरक्षण गर्ने दायित्व लिएको छ । साथै, यो संविधानमा आदिवासीहरूको भूमि तथा क्षेत्रसम्बन्धी अधिकार, स्वशासन तथा स्वायत्तताका अवधारणा विशेष रूपमा समावेश गरिएका छन् । कोलम्बियाको संविधानको धारा २४६, २८६ र ३३०को प्रावधानहरू अनुसार आदिवासी जातिको भौगोलिक क्षेत्रहरू स्वशासित, स्वायत्त छन् र तिनलाई आफ्नो आन्तरिक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक नीति बनाउन, कार्यान्वयन गर्न र शासन गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । यी आदिवासी भौगोलिक क्षेत्रलाई आफ्नो आदिवासी परम्परागत कानुन मान्यता तथा प्रक्रियाअनुरूप सञ्चालन गर्ने न्यायिक अधिकार दिएको छ । तिनीहरू कोलम्बिया राज्यको जिल्ला तथा विभागसरहका हैसियत उपभोग गर्दछन् ।
संविधानको धारा ६३,२८६, ३२९ र ३३० अनुसार आदिवासीहरूको भूमि तथा क्षेत्रमाथि अधिकार सामूहिक, अविच्छिन्न र अहरणीय छन् । भूमिको स्वामित्व रिजर्भस वा रेसगाडोस रहन्छ र त्यो आदिवासी क्षेत्रको अङ्ग हुन्छ । कोलम्बियामा यस्ता आदिवासी जातिका २५० रिजर्भस वा रेसगार्डोसमा रहने व्यवस्था छ । यी आदिवासी स्वशासित भौगोलिक क्षेत्रीय निकायलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको प्राकृतिक स्रोत-साधनहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिइएको छ । उनीहरू राज्यद्वारा सुरु गर्न प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने परियोजनाहरूमा हुन सक्दछन् । साथै, त्यस्ता परियोजनाबाट आदिवासी जनतामा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक रूपमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्दछ भने त्यस्को समाधान र आपत्कालीन सहायता योजना पनि समावेश हुनुपर्दछ । संविधान र कानुनसम्मत रूपमा तथा आफ्नै समुदायको संस्कार र मान्यता अनुसार आदिवासी क्षेत्रको शासन सञ्चालनार्थ परिषद् गठन गरिन्छ (धारा ३३०) ।
उक्त संविधानको धारा ७९ र ८०को प्रावधान अनुसार प्रत्येकलाई स्वस्थ वातावरणमा बाँच्ने अधिकार र प्राकृतिक स्रोतको वातावरणीय दिगो उपभोग गर्ने अधिकार छ । साथै, उनीहरूलाई वातावरणप्रति प्रतिकुल असर गर्ने साथै, नीति, निर्णयहरूमा सहभागी हुने अधिकार हुन्छ । संविधानको धारा ३२९ अन्तर्गत निर्माण गरिएको "क्षेत्रीय आंगित कानुन" अनुसार आदिवासी क्षेत्रको सीमाङ्कनलाई व्यवस्था गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ । सन् १९९१ संविधानले स्वायत्तता र स्वशासनको व्यवस्था अन्तर्गत विभिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलाई मान्यता प्रदान गरेको छ । कोलम्बियाको संविधानले आदिवासीहरूका भाषालाई आदिवासी क्षेत्र तथा प्रशासनभित्र सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिइएको छ । कोलम्बियाको संविधानले प्रत्येक जातिलाई आफ्नो पहिचानको सङ्गठन र विकास गर्ने अधिकारलाई मौलिक सिद्धान्तको रूपमा लिएको छ । त्यस्ते, संविधानले संस्कृति सुहाँउदो द्विभाषिक शिक्षा पाउने हक, पुरातात्विकस्थलको संयुक्त व्यवस्थापन लगायतको सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी विशेष अधिकारÙ अन्तर्राष्ट्रिय सीमाले विभाजित आदिवासीबीचमा सम्पर्क र सम्बन्ध कायम गर्ने अधिकारलाई राज्यले संवाद वा सन्धि सम्झौता गरेर सहजीकरण गर्ने आदिको पनि विशेषरूपमा व्यवस्था गरेको छ ।
सन् १९९१को संविधानले कोलम्बियाको सर्वोच्च विधायिकी सभा, राष्ट्रिय कांग्रेसमा आदिवासी जातिको सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ । यसले आदिवासीहरूको दुई प्रतिनिधि राष्ट्रिय कांग्रेसमा रहने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता प्रतिनिधि हुनका लागि त्यसभन्दा पहिले ती व्यक्ति आदिवासी समुदायको निकायको पदमा वा आदिवासी सङ्घसंस्थामा अनिवार्य रूपमा बसी काम गरेको हुनुपर्दछ (धारा १७१) । नेपालले उक्त देशका अनुभवबाट शिक्षा लिन सक्दछ । सङ्ख्याका हिसावले ग्वाटेमालाबाहेक अन्य देशमा आदिवासीहरूको साह्रै सानो सङ्ख्या देखिन्छ अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको मुस्किलले पाँच प्रतिशत पनि छैन । नेपालमा आदिवासीको सङ्ख्या देशको कुल जनसङ्ख्याको ३७.२ रहेको छ । ती देशमा आदिवासीको जातीय अस्तित्व र पहिचानलाई संवैधानिक मान्यता दिएको छ । ती देशमा आदिवासीको मूल समस्या भूमि तथा आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रको सीमाङ्कन गर्नु रहेको छ । आदिवासीहरूका रिजर्भसहरू छन् र त्यहाँ रिजर्भसलाई मिलाएर आदिवासी क्षेत्र बनाउने व्यवस्था छ र त्यसको प्रशासनका लागि आदिवासी स्वशासन गठन गरिएको छ । यो आदिवासी क्षेत्रलाई स्वशासन, स्वायत्तता र प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको स्वामित्व प्रदान गरिएको छ । न्यायप्रणालीमा पनि आदिवासी परम्परागत कानुनलाई मान्यता दिइएको छ ।

गोरखापत्रबाट

मातृभाषाको पढाइः कछुवाको हिँडाइ

कृष्णराज सर्वहारी

ज्ञानको साहित्य मान्छेले कुनै पनि भाषामा लेख्नसक्छ, जुन उसले राम्ररी सिकेको छ तर रसको साहित्य मातृभाषामा मात्रै लेख्नसक्छ ।
- भारतीय राष्ट्र कवि दिनकर

सन् १९९९ मा सम्पन्न युनेस्कोको ३० औँ अधिवेशनदेखि प्रत्येक वर्षको २१ फरबरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस मनाउन थालिएको हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि जातिहत्या अपराधको रोकथाम र दण्डको धारा २ मा बालबालिकालाई आफ्ना मातृभाषामा पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गराउनु भनेको जातिहत्या नै हो भनिएको छ ।
विगतको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक अधिराज्यका रूपमा स्वीकार गरी नेपालका विभिन्न भागमा मातृभाषाका रूपमा बोलिने सबै भाषाहरू नेपालका राष्ट्रिय भाषा हुन् भनी व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैगरी अन्तरिम संविधान २०६३ ले त नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूलाई राष्ट्र भाषा भनेको छ । नेपालको विद्यालय शिक्षा पद्धतिको मूल दस्तावेज मानिएको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०६३ माघ २५ गतेबाट प्रारम्भ भयो । यस दस्तावेजले दुई वर्षभित्र मातृभाषासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरी तदअनुरूप शिक्षक तयार गरेर मातृभाषामा शिक्षा लागू गर्ने प्रबिद्धता जाहेर गरेको छ । सोही अनुरूप प्रत्येक समुदायले बालबालिकालाई प्राथमिक तहसम्म आˆनो मातृभाषामा शिक्षा दिने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था तथा आˆनो भाषा नीति र संस्कृति संरक्षक सम्बर्द्धन गर्ने अधिकार व्यवस्था गर्‍यो ।
यसै क्रममा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मैथिली, भोजपुरी, थारु, अवधि, नेवारी, लिम्बु, तामाङ, गुरुङ, मगर, बान्तवा राई, चाम्लिङ राई, सेर्पा, सुनुवार, राजवंशी आदि गरी १७ भाषामा प्राथमिक तहको ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार गरी लागू गरिएको भनेको छ । त्यसैगरी मैथिली, भोजपुरी, अवधि र नेवारीमा माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार गरी पठनपाठन सुरु गरेको छ । तर यी सबै कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा नपरेर देखाउने दाँतका रूपमा सीमित बनेको छ ।
यसै परिप्रेक्ष्यमा मातृभाषामा शिक्षा दिने कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालमा बहुभाषिक शैक्षिक कार्यक्रम -एमएलई ) सुरु भएको छ । कुनै विद्यालयको कक्षामा मातृभाषामा पढाउँदा सो कक्षामा अन्य भाषी एक जना मात्रै विद्यार्थी भएमा उसको भाषामा पनि शिक्षण सिकाइ गराउनु नै बहुभाषा शिक्षण हो । यो कार्यक्रम फिनल्याण्ड सरकारको सहयोगमा मातृभाषामा पाठ्यसामाग्री प्रकाशन गर्ने र शिक्षकको व्यवस्थाका साथै तालिम दिने परियोजनामा आधारित छ । दुई वर्ष पहिले सुरु भएको यो परियोजना १५ जुलाई २००९ मा सकिँदैछ । यस परियोजना अन्तर्गत ६ जिल्लाका सात विद्यालयमा आठवटा मातृभाषामा पठनपाठन भइरहेको छ । जसअनुसार धनकुटाको आठपहरिया, झापाको सन्थाली र राजवंशी, सुनसरीको उराँव र थारु, रसुवाको तामाङ, पाल्पाको मगर र कन्चनपुरको राना थारु भाषा छानिएको छ । बहुभाषा विद्यालय छनोट तथा शिक्षणमा 'बटम अप' अर्थात् तलदेखि माथिको सिद्धान्त अँगालिएको
छ । जसअनुसार विद्यालयको भाषिक समुदाय र शिक्षकले मातृभाषा शिक्षणमा चाहिने आवश्यक शैक्षिक सामग्री स्थानीय भाषामा तयार गर्ने, स्थानीय रैथाने परम्परागत शिक्षण प्रणालीकै आधारमा शिक्षकहरूलाई तालिम दिने र मातृभाषामा शिक्षणकै लागि सघाउने आदि छन् । जसबाट आदिबासीहरूको मौलिक ज्ञान, संस्कृति परम्पराको संरक्षण हुने, नयाँ पुस्तामा आˆनो भाषा संस्कृतिप्रति चासो बढ्ने, मातृभाषी विद्यार्थीको भर्ना दरमा वृद्धि हुने, विद्यालय छोड्ने दर घट्ने विश्वास गरिएको छ । रसुवाको सरस्वती प्रावि धुन्चेमा गत वर्षदेखि मातृभाषा तामाङमा पढाउन थालिएपछि विद्यार्थीहरू स्कुल छोड्ने क्रम निकै घटेको जानकारी प्रधानाध्यापक लाक्पा तामाङले दिए । उनले भने नेपाली भाषामा मात्र पढाउँदा ४० प्रतिशत विद्यार्थी ड्रप आउट हुने गरेकोमा हाल त्यो प्रतिशत न्यून छ भन्दा हुन्छ ।
पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा बहुभाषा शिक्षण सुरु गरिएका सात विद्यालयबाट प्राप्त हुने अनुभवको आधारमा नमुना तयार गरी सन् २०१५ सम्म नेपालका सबै २८ हजार प्राथमिक विद्यालयमा क्यास केडिङ गरिने सोच तयार गरिएको छ । नेपालमा राष्ट्रिय भाषा नीति वा राष्ट्रिय मातृभाषा शिक्षा नीति नबनिसकेको अवस्थामा बहुभाषा भाषा शिक्षण पद्धतिले पनि सहजै गति लिनसक्छ भन्ने अवस्था छैन । सरकारले प्राथमिक तहका लागि मातृभाषामा पाठ्यपुस्तक छापे पनि त्यो सहज हुनसकेको छैन । मैथिली भाषामा पाठ्यपुस्तक लेखनमा संलग्न प्राज्ञ धीरेन्द्र प्रेमषिर्का अनुसार मैथिलीमा एक लाख पुस्तकको माग भएकोमा एक हजार भन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन । यस वर्ष सरकारले निजी क्षेत्रका पे्रसलाई ५० हजार धरौटी राखी मातृभाषामा पुस्तक छापी बिक्री वितरण गर्ने टेन्डर आहृवान गरेकोमा त्यो सूचनाले सार्थकता नै पाएन । यसरी सरकारले मातृभाषाको पढाइलाई गम्भीरता पूर्वक लिएको देखिँदैन । बहुभाषा शिक्षण पद्धति अन्तर्गत कन्चनुपरको राष्ट्रिय प्रावि देखतभुलीमा राना थारु भाषामा पढाइ भइरहेको छ । उक्त विद्यालयका शिक्षक राजेश राना थारु भन्छन् कक्षामा अन्य भाषी नभएकाले बहुभाषा शिक्षण प्रयोग नगरी मातृ भाषा राना थारुमै पढाइरहेका छौँ । तर पाठ्यपुस्तक लगायत शैक्षिक सन्दर्भ सामग्री नभएकाले पढाउन गाह्रो भइरहेको छ । पहिलेदेखिको बानीले होला, विद्यार्थीलाई मातृभाषामा जाँचमा सोधिए पनि नेपालीमै उत्तर दिएका पाइएको छ ।'
छिमेकी मुलुक भारतको उडिसा राज्य, भियतनाम, दक्षिण अपिmका जस्ता राष्ट्रले बहुभाषिक शिक्षण प्रद्धति अँगालिएका छन् । बहुभाषा शिक्षणको विशेषज्ञ क्यानाडाकी शेली टेलरकाअनुसार कक्षा ८ सम्म मातृभाषामा पढाइँदा विद्यालय छोड्ने मातृभाषीहरूको संख्या न्यून हुने विभिन्न विश्लेषणले देखाएको छ । नेपालमा बहुभाषा शिक्षण पद्धतिमा अन्तर्गत हाल पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा कक्षा १ देखि ३ सम्म लागू गरिएको छ । फिल्डमा कक्षा निरीक्षण गरेर आएका सुपरभाइजरी बोर्डका सदस्य बिक्रममणि त्रिपाठी भन्छन् बहुभाषा शिक्षण शिशु कक्षाबाट सुरु हुनपर्नेमा एकैपल्ट कक्षा एकदेखि सुरु गरिएकाले प्रभावकारी लागेन । यसले विद्यालय छाड्ने क्रम घटाउँदैन ।' नेपाल सङ्घीयतामा गइसकेकोमा प्रत्येक प्रदेशमा जातीय जनसंख्याअनुसार मातृभाषाको पढाइले उचित स्थान पाउनुपर्ने देखिन्छ । यसको लागि अहिलेदेखि नै व्यापक तयारी हुनुपर्ने देखिन्छ । तर मातृभाषामा पढाइ कछुवाको हिँडाइको गतिमा छ ।

गोरखापत्रबाट

आत्मनिर्णय र स्वायत्तता : ऐक्यबद्धताको आधार

डा. कृष्ण भट्टचन

संविधानसभाको 'सांस्कृतिक र सामाजिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्धारण समिति' (संविधानसभाको वेबसाइटअनुसार अंगे्रजीमा 'कमिटी टु डिसाइड अन द बेसिस फर कल्चरल एन्ड सोसियल कमिटमेन्टस) ले मलाई माघ १५ मा अन्तक्रिर्याका लागि बोलाएको थियो । त्यहाँ मैले विगतमा जातीय समुदायगत प्रतिनिधित्व र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनको मागलाई अस्वीकार गरिएकामा खेद व्यक्त गरेँ । सूचीकृत आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र अन्य विषयमा सरकार र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघबीच भएको बीसबुँदे सहमतिको ठाडो उल्लंघन भएकामा आपत्ति प्रकट गरेँ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रले दिएको स्वतन्त्र, पूर्व-सूचित मन्जुरी र महासन्धि— १६९ ले दिएको पूर्व-सूचित परामर्शको अधिकार र संविधानसभाले आदिवासी जनजाति समुदायसँग प्रत्यक्ष परामर्श गर्ने संयन्त्र बनाउने सम्बन्धमा विशेष प्रतिवेदकले व्यक्त गरेको चासोलाई बेवास्ता गरी संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएकामा आपत्ति प्रकट गरेँ । आदिवासी जनजातिमूलका संविधान सभासद्ले आदिवासी जनजाति आन्दोलनको भावनालाई कुल्चेर अधिकार खोस्ने काम गरेको खण्डमा उनीहरूलाई आन्दोलनकारीले कालोमोसो दल्न सक्ने चेतावनी दिँदै समितिमा केही विचार राखेको थिएँ ।समितिको खस-नेपाली भाषामा भएको नाम र संविधानसभाको वेबसाइटमा अंग्रेजीमा अनुवाद गरेको नाम भ्रमपूर्ण छ । समितिको गुदी तत्त्व जनाउने शब्द खस-नेपाली भाषामा ऐक्यबद्धता र अंग्रेजीमा कमिटमेन्ट भनेको रहेछ । कमिटमेन्टको अर्थ प्रतिबद्धता हो भने ऐक्यबद्धताको अंगे्रजी अनुवाद सोलिड्यारिटी हुनुपर्छ । समितिको यस्तो हचुवा कामले संविधानसभाको काम पनि हचुवा भइरहेको संकेत गर्छ ।

समितिको नाम सांस्कृतिक तथा सामाजिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्धारण समिति भनिए पनि समितिको कार्यक्षेत्र पाँचवटा तोकिएका छन् : (१) विभिन्न तहका संघीय इकाइमा सरकारी कामकाजको भाषा (२) अन्य राष्ट्रभाषा र संस्कृतिको संरक्षण (३) भाषासम्बन्धी अन्य विषय (४) सामाजिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्धारण र (५) समितिको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कुरा । यी पाँच कार्यक्षेत्रमा भाषाका बारेमा तीनवटा र सामाजिक ऐक्यबद्धताका बारेमा एउटा तोकेको अर्थ कसैले षड्यन्त्रमूलक ढंगले तोकेको प्रस्टै देखिन्छ ।ऐक्यबद्धताका आधारको कुरा गर्दा ऐक्यबद्धता भत्काउने, बिगार्ने, ध्वस्त पार्ने, फाटो ल्याउने तत्त्वलाई पहिचान गर्न अत्यावश्यक छ । यस्तो गर्न सकेनौँ भने टाउको दुख्दा नाइटामा औषधी दल्नेजस्तो गलत काम हुन सक्छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसको अन्त्य भएदेखि अहिलेसम्म शान्ति-प्रक्रिया चलिरहेको छ । तराईमा विद्यमान दर्जनौँ मधेसी समूहको सशस्त्र द्वन्द्व जारी छ । माओवादीभित्रैका केही समूह र आदिवासी जनजातिको सम्भावित भावी द्वन्द्व छ । यिनै विगत, वर्तमान र भावी द्वन्द्वका सन्दर्भमा सामाजिक-सांस्कृतिक ऐक्यबद्धताको खोजी गर्नुपर्छ ।ऐक्यबद्धताको कुरा गर्दा जात-जातिबीचको, भाषा-भाषीबीचको, धार्मिक समुदायबीचको, सांस्कृतिक समुदायबीचको, लैंगिक समुदायबीचको र क्षेत्रगत समुदायबीचको समुदायको ऐक्यबद्धतालाई केले भत्काएको छ, ध्वस्त पारेको छ, खाल्डो पारेको छ, फाटो पारेको छ ? यसलाई ठम्याउनुपर्ने हुन्छ ।जात-जातिबीचको ऐक्यबद्धतालाई बाहुनवादले तहस-नहस पारिरहेको छ । भाषा-भाषीबीचको ऐक्यबद्धतालाई खस-नेपाली भाषा (संस्कृतसमेत) ले ध्वस्त पारिरहेको छ । धार्मिक र सांस्कृतिक समुदायबीचको ऐक्यबद्धतालाई हिन्दू धर्म र संस्कृतिको प्रभुत्वले खाल्डो पारिरहेको छ । लैंगिक समुदायबीचको ऐक्यबद्धतालाई पितृसत्ताले भत्काएको छ । क्षेत्रगत समुदायबीचको ऐक्यबद्धतालाई पहाडिया एकाधिकारवादले तहस-नहस पारिरहेको छ ।यस्तो अवस्थामा हामीले सामाजिक-सांस्कृतिक ऐक्यबद्धताका आधार केमा खोज्ने ? यस्तो आधार जाति वा भाषा वा क्षेत्रलाई संघीयताका आधारका रूपमा रोज्ने हो । यस्तो रोज्दा आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ । ऐक्यबद्धताका यी दुई आधार मान्नुको कुनै विकल्प छैन । संविधानको मस्यौदा बन्दासम्ममा नेपालमा सामाजिक-सांस्कृतिक ऐक्यबद्धतालाई जगै खलबल्याउने कारकतत्त्व संघीयताको आधार निर्धारण हुनेछ भन्नेमा कुनै शंका छैन । 'एक मधेस, एक प्रदेश' ऊर्फ 'एक तराई, एक प्रदेश' नबनेका खण्डमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा लागेका मधेसवादी दल पनि हिंसा-प्रतिहिंसा होमिन सक्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । त्यसैगरी 'एक मधेस, एक प्रदेश' बनेका खण्डमा थरुहट स्वायत्त राज्य र कोचिला वा मोरङे स्वायत्त राज्यका लागि लागिपरेका थारू, दनुवार, धिमाल, कोचे, मेचे, उराव, सन्थाल, गन्गाई, ताजपुरिया, किसानलगायतका तराईका आदिवासीले संघर्ष गर्नेछन्, अनि चुरेभावर एकता समाज र मधेसीबीच हिंसा-प्रतिहिंसा हुनसक्ने सम्भावना झनै प्रबल देखिन्छ ।घोषणापत्र र महासन्धि— १६९ लगायतले सुनिश्चित गरेको आदिवासी जनजातिको नैसर्गिक अधिकार, खास गरेर आत्मनिर्णय, आदिवासीय जनजातीय स्वायत्तता, भूमिमाथिको स्वामित्व र नियन्त्रणलगायतका अधिकार मस्यौदा र जारी हुने संविधानमा सुनिश्चित नभए आदिवासी जनजातिहरू विगतमा जस्तो हातमा दही जमाएर शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नाम जपेर बस्ने अवस्था देखिँदैन । यी अधिकार सुनिश्चित नभएमा आदिवासी जनजाति पनि सशस्त्र द्वन्द्वमा जाने पक्का देखिन्छ ।यस्तो भयो भने, विगतमा बेलायतीका लागि रगत बगाउँदा संसारभरि गोर्खा बहादुर, भारतका लागि रगत बगाउँदा बहादुर, विगतमा कांग्रेस र माओवादीका लागि रगत बगाउँदा दुवै दल सरकारमा पुगे भने आदिवासी जनजातिले आफ्नै हक-अधिकारप्राप्तिका लागि रगत बगाएका खण्डमा कस्तो होला ? आदिवासी जनजातिले यस्तो दिन बाध्यात्मक रूपमा बेहोर्नुपरेको खण्डमा दस वर्षको माओवादी जनयुद्ध कलिउडको फिल्मको दुई मिनेटको टे्रलरजस्तो देखिन सक्छ । आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि गरेका युद्ध कलिउडको होइन, बलिउडको गजनीजस्तो फिल्म पनि होइन, बरु हलिउडको हिरो ब्राड पिट वा ह्यारिसन फोर्डले खेलेको दुई घन्टा लामो एक्सन प्याक्ड फिल्मजस्तो देखिन सक्छ ।कतिपय गैरआदिवासी जनजाति र परराष्ट्रकाले जातीय स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सीधै इन्कार गर्छन् । कोही ठीक वा बेठीक के हो भन्नेमा द्विविधामा छन् । कोही ठीक हो भन्ने छन्, कोही सबैलाई यसका पक्षमा ल्याउन लागिपरेका छन् । जसरी घरमा आमा-बुबाले छोरा-छोरीको इच्छाविपरीत जबर्जस्ती आफैंले जोडा-जोडी खोजेर विवाह गरिदिएपछि वैवाहिक जीवन बिगि्रयो भने गालीजति आमा-बुबाले खान्छन् र दुवैबीचको ऐक्यबद्धता छिन्न-भिन्न हुन्छ । तर, आमा-बाबुले छोरा-छोरीले नै रोजेको जीवनसाथीलाई स्वीकार गर्दा वैवाहिक जीवन बिगि्रयो भने आमा-बुबा र छोरा-छोरीबीच ऐक्यबद्धतामा आँच आउँदैन, बरु झनै बलियो हुन्छ । त्यस्तैगरी विखण्डनबाहेकको आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरी जाति वा भाषा वा धर्मका आधारमा स्वायत्त राज्य निर्माण भयो भने मात्र सामाजिक-सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता मजबुत हुन सक्छ । बरु यसैले मात्र विखण्डन हुनबाट जोगाउँछ । श्रीलंकाको अनुभवबाट पाठ सिक्ने हो भने भाषा पनि ऐक्यबद्धतालाई बलियो बनाउने वा हिंसा-प्रतिहिंसाको भासमा पार्ने संवेदनशील मुद्दा हो । विभिन्न तहका संघीय इकाइमा सरकारी कामकाजको भाषा के बनाउने भन्ने प्रश्न यस सन्दर्भमा महत्त्वको छ । संघीय सरकारको कामकाजको भाषा के हुने भनेर समिति, संविधानसभा, सरकार, दल वा अन्यले तोकेको खण्डमा तोकेको ठहरिनेछ । नतोक्नका लागि स्वायत्त राज्य निर्माण भइसकेपछि स्वायत्त राज्यहरूले तय गर्नु सामाजिक-सांस्कृतिक ऐक्यबद्धताका दृष्टिले सही हुनेछ । प्रत्येक स्वायत्त राज्यमा भने स्वायत्त राज्यमा भएका सबै भाषालाई समान रूपमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिन्छ । नेपालमा एक सय ३८ भन्दा बढी भाषा-भाषिका भए पनि प्रत्येक स्वायत्त राज्यमा सबै भाषा नभएर केही बढी वा घटी, तर थोरै संख्यामा रहने भएकाले खासै जटिलता आउनेछैन । उप-स्वायत्त राज्य वा प्रदेश वा क्षेत्रमा सो क्षेत्रकै भाषा प्रयोगमा आउन सक्छ । भाषाको उपयोगले सरकारी कामकाजमा मात्र सीमित नभएर आमसञ्चारका माध्यम, शिक्षा, ठाउँको नामसँग पनि महत्त्व राख्छ । सम्र्पककै भाषाका हकमा व्यक्तिको जिब्रोलाई रोज्न दिनु उपयुक्त हुन्छ । स्वेच्छाले भए विगतका जेजस्ता गलत भाषिक नीतिको परिणाम भए पनि खस-नेपाली र अंग्रेजी आदि सम्पर्क भाषाका रूपमा फैलिन सक्छ । जबर्जस्ती भएमा प्रतिरोध हुन सक्छ ।आदिवासी जनजातिका अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक हक-अधिकार घोषणापत्र र महासन्धि— १६९ का प्रावधानलाई संविधान, ऐन, नीति, योजना र कार्यक्रममा पारेर सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । संविधानसभाले आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न सकेका खण्डमा सामाजिक-सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता कायम हुन सक्छ, यसो गर्न नसकेका अवस्थामा छिन्नभिन्न हुन सक्छ ।

नयाँ पत्रिकाबाट

इतिहासको पुनलेखन,मुद्रण तथा संघीयराज्य प्रणाली

दिलेन्द्र कुमार तुम्बाहाम्फे

बलिन्द्रा आशुझार्दै एउटी जापानीज महिलाले दूतबासबाट बाहिर निस्कन्दै पत्रकारहरुसंग बोलेको तीनबर्षछि पनि आजै जस्तो लाग्छ । यो थियो दोश्रो बिश्वयुद्धमा जापानले दक्षिणपूर्बी एसियामा साम्राज्यबादी शासनको दौडनमा मानबसंहारको मर्माहत र हृदयबिदारक घट्नाहरुलाई बिजयको रुपमा इतिहासको पाठयक्रममा समाबेश गर्न लाग्दा त्यसको बिरुद्ध चिनीयाली जनताहरु उर्लेको मानबसागरले बिश्वलाई दिएको शिक्षा । जहां बिश्वयुद्धमा लाखौ केारियन र चीनीयाहरुको ज्यान गएको थियो । हजारैा बालीका,महिलाहरु बलत्कृत भए हजारौ डरत्रासले बनजंगल गुफातिर भोकभोकै निसासिएर भौतारिन्दै मर्न पुगे । कैयौ घनाबस्तीहरु बम र तोपले ध्वास्त पार्दै बिरहलाग्दो उजाड बनाई दिए । हो सभ्य नागरिकहरु बर्तमानमा मात्र होइन अतित्का इतिहासकालको घट्ना बिचारहरुमा पनि सचेत हुन्छन् । सत्यतामा बिश्वास राख्छन् असत्य,अन्याय,अत्याचार माथि चीरफार गर्दै बलिदान दिन पनि पछि हट्दैन । हुन पनि बिश्वमा कैयौ इतिहासहरु मध्ये कति योगदानको रुपमा छन् कति भूल संगै ब्याख्यान गरिएको हन्छ । तर नेपालमा शाहबंशी राजाहरुको इतिहासमा सम्पूर्ण मस्तिक खन्याएर बिस्वास गर्न चाहि उचित हुदैन । त्यसमा बृहत मूल्याङ्गकन र बिश्लेषणको समिकरण आबश्यक छ । केही बर्षअघि २०५८ साल जेष्ठ १९ गते राती दरबार हत्याकाण्डमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट नारायणहिटी हत्याकाण्डको छानबिन गर्न ३ सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्दै प्रधानन्यायाधीश केशबप्रसाद उपाध्याय अध्यक्ष प्रतिनिध सभाका सभामुख सदस्य, र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता सदस्य गरी तीन जनाको समिति गठन गरियो तर प्रतिपक्ष दलको संबैधानिक अड्चनले दुइ सदस्यीय समितिले ७ दिन पछिको प्रतिबेदनमा सो राजदरबार हत्याकाण्ड तत्कालीन युवाराजधिराज दिपेन्द्रमाथी सम्पूर्ण दोषलगाई आफनै जन्म दिने आमा-बाबु लगायत दर्जनौ परिवारजन्यलाई एउटै चिहान बनाउने हत्यारा दिपेन्द नै हो कि होईन, यसमा धरै बादबिबाद नबढौ, दुइ कुरा मात्र तर यदि दिपेन्द्र नै हो भने आत्मा हत्या गर्नेले कसरी टाउका पिछाडीबाट गोली हानी मरे भन्ने अबिश्वास र शंका नेपालीहरु सामु छ यदि होइन भने किन इतिहासमा उल्लेख गरियो - यस्तो अपराधीक घट्नाहरुको अपराधिक निर्णयको भाबी सन्ततिहरुलाई पापको शिक्षा सिकाउनु मात्र होइन अन्तरास्टि्रय जगतमा समेत बेइज्जती र आर्श्चर्य चकित बनाएको छ । अर्कातिर हामी नेपाली भन्ने बितिकै पृथ्बीनारायणशाहलाई राष्ट्र निर्माताको नायक भन्ने गर्र्छौ । तर पृथ्बी नारायणशाह बास्तबिक एकताको प्रतिक हो कि होइन ? त्यसमा न बहश छ नत चर्चा नै तर मोटामोटी उनको जीबनी केलाउदा उनले एकीकरणको अभियानमा राष्ट्रिय भावना र पबित्र मनले राष्ट्रिय एकताको मालामा गासेको पटक्कै देखिन्दैन बरु धेरै नेपालीहरुको हत्या,अन्धबिश्वास,जातीय थिचोमिचो,अपराध भनौ कसैको नाक काटीदिने कसैको आंखा,आर्थिक लूट भने केही राज्य जबरजस्ति कूतनीतिक ढंगले आत्मासमर्पण गराउने निरंकूसताको दबाबले जोडिएको राज्यहरुलाई एकीकरणको प्रतीक भन्न सोहै आना भूल हो । कानूनमा जातीय बिभेद माथी कडा सजाय भएपनि कोही बोक्सीको आरोपमा कोही अछुत घोषणा भनि गाउं निकाला गर्ने चलन ज्वालन्त घट्नाहरु अहिले पनि घटिरहकाछन् । हामीले नेपाल भन्ने बित्तिकै पृथ्बीनारायणशाह नै नेपाल हो नोपाल भनेकै पृथ्बीप्नारायणशाह भनेर जुन हामीले एकल चित्रण गरिरहेको छौ । बरु यतिसम्म भन्न सक्छौ पृथ्बीनारायणशाहको जन्म नभएको भए बाइसे चौबिसे राज्यहरु मध्ये कुनै सानातिना राज्यहरु एकआपसमा बिलय हुदै स्वातन्त्र तर संघीयराज्यमा बिकसित हुन पाउंथ्यो तर २४० बर्षपछि मात्र बल्ल हामी संघीयराज्य प्रणालीको अबधारणा ल्याएको छौ भनेपछि तपाई आफै कल्पना गर्नुहोस नेपाललाई समृद्धिबाट यूगौयूग पछि धकिलिएको छ कि छैन, हामीमा अर्को भ्रम के छ भने उनले एकीकरण नगरेको भए बिस्तारबादी भारत या चीनको भूगोलमा मिसिन्थ्यो भनेर जुन जयजयकारको गर्ब गर्छ जुन सवाल प्रसंगै बाहिरको हो । किन कि त्यो समयमा साम्राज्यबादी अगे्रजहरुको हमला थियो तर नेपाल उपनिबेशमा गएपनि अहिलेको जस्तो जर्जर अबस्था भन्दा सयौगुणा बढी बिकास हुन्थ्यो अर्कोतिर शाहबंशी राजाहरुले अग्रेजहरुसंग लड्न सम्म नलडेको चाही होइन तर जनताहरुको सार्बभौम र राष्टिय अस्तित्व रक्षाको निम्ति नभएर आफनै राज्यसत्ताको लोभ र स्वार्थको लागि नेपालीहरुलाई हतियारका लागि प्रयोग गरिएको थियो । जहां बालक, बृद्ध, महिला समेत ६०० जनालाई लिएर बलभद्र कुबरले नेपाल र अगे्रजबिच सन १८१४नोभम्बर १ का दिन नालापानीमा लडेको थिए । तर स्वार्थकोसत्ता नदिने बरु भूभाग बेच्दै गूमाउने नीतिले गरु गगराज मिश्र र चन्द शैखर उपाध्यायलाई प्रतिनिधि बनाई नेपालको एक तिहाई भूभाग (४०००० बर्ग माइल) भूभाग बि.स,१८७२ पौष सुगौली सन्धिमा गुमाउनु परयो यो दुखत पीडा पनि हामीसंग छदैछ । उनिहरुले अतिबादी कूरीति,घृणित संस्कार साम्प्रादायीक दंगा रास्टि्रय ढुकुटीको लुट्ले जग पनि यिनैले बसाले जुन त्यसको अवशेष यथावत छदैछ । नेपालमा न शान्ति छ न बिकास नै छ । न राजनीतिक दलहरु सुध्रित भए न जनताहरु नै चेतनशील हुन सके । मात्र भन्न जानेको छौ सतीले सरापेको देशमा कहिल्यै उन्नति हुदैन । हामी किन गरीबिको रेखामुनि बांच्न बाध्य छौ किन निमुखा भयौ यसको कारणहरु हामी संगै छन् किन कि बाहिरी देशहरुको हस्तक्षेप पनि छैन प्राकृतिकले ठगेको देश भनौ भने त्यो पनि होइन यो केवल हामी संगै गासिएर आएको यस्तो प्रबृति जुन पृथ्बीनारायणशाहले बीजारोपण गरिदिएको छोड्नै नसकिने संकीर्ण नसाको परिणाम हो । जुन संस्कारले यस्तो बनाई दियो एउटै नेपालीलाई ठूलो जात र सानो जातमा छट्याईयो । हलिया प्रथा,बैबाहिक प्रथा,हाड नाता बिच भएपनि तीन पूस्ताभित्र गोप्य बिबाह गर्ने तर जनताहरुले ६ बर्षभित्र गरेमा ७ बर्षकैद,आफ्ना सात पूस्ता सम्मका सन्तानहरुलाई भत्ता दिने चलनले अहिलको नाताबाद, परिवारबाद, कृपाबाद जस्ता अनेकन घृणित प्रबृति उदांगिएर आएको छ । यसैकेा अनुशरण गर्दै १०४ बर्षम्म जहानीया शासनले झन बढुवा पाई नेपालीहरु अन्धकारमै रुमलिए । त्यसपछि २००७ सालमा प्रजातन्त्रको वकालत भयो तर सीमित बर्ग,जाती,लिङ्ग र क्षेत्रलेमात्र उपयोग गरे । केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्यब्यबस्थाले यति दह्रो जरा गाडे ब्रम्हाणहरुको हालीमूहालीले जनजाती,दलित र मधेसीहरुलाई प्रजातन्त्रको नाममा झन पीडित र उपेक्षित बनाईयो । संबिधान संसोधन गरियो तर यी सीमान्तकृत समुदायहरुले न न्याय पाए नत थोर राहत नै तीस बर्षम्म राष्टबादी भनाउंदाहरु दुइ दशक भन्दा लामो बहुदलीय ब्यबस्थाले जनताहरुलाई पोषक होईन शोषकमा रुपान्तरण गरियो हाम्रो देशमा शासन निरन्तर छ तर एउटा नेता रीक्सावालाका छोरो यात किसानको छोरो पनि त्यही सिको गरेर जब भारीभारी जनताहरुको मत सन्देश लिएर सत्तामा पुग्छन् अनि चारतिर पैसाको खोस्टो देख्न पाउंछ तब उसलाई जनताहरुको समस्याको पीर होइन पैसा लुकाउने ठाउंको पीर हन्छ । जनताका पसिना र रगतमा रम्दै करोडौ रकम कुम्याउंदै र्सपले भ्यागुता निलेपछि फुलिएका पेट झै भएर हिडिरहको देख्न पाईन्छ ।तर दुइ करोड पचासहजार नेपालीहरु मध्ये एक करोड जनताहरुलाई दुइछाक खान पनि धौधौ छन् दश रुपैयाको सिटामेाल र जीबनजल पनि सजिलैसंग किन्न नसकेर अकालमा नेपालीहरुको ज्यान गईरहको छ हजारौ नेपालीहरु सडकपेटीमा सुत्न बाध्य छन् हजारौ चेलीबेटीहरु मुम्बाईको रेडलाईडमा नारकीय जीबन बिताउन बाध्य छन् किन - श्रम तथा रोजगार प्रबर्द्धन बिभागका तथ्याङ्ग अनुसार ९ लाख ६३ हजार ७ सय ८ नेपाली महिलाहरु गरेर औपचारिक रुपमा २० लाख जना नेपालीहरु बैदेशिक रोजगारीको लागी कोही ५० डिग्रीको मरुभूमीमा कोही -१० डिग्री यूरापको कठय्राङ्गनिे जाडोमा पैसापैसा भन्दै भौतारिरहकोछन् किन ? अमेरिकामा बिजूली उत्पादन गरेको १६ बर्षलगत्तै नेपालमा फर्पिङ जलबिद्युत आयोजान गरियो तर डेढ शताब्दीमा पनि ६०० मेगावाट बिद्युत नभएर १६ घण्टाको लोडसेटिङले अन्धकारमा बसिरहका छौ । त्यस्तै थाईएयरवेज र नेपाल एयरलाइन्सले एकै दिनमा उडान भरेको थियो थाइल्याण्ड संग ९० वटा जहाज संचालनमा छन् तर नेपालसंग दुइटा थोत्रे जहाज पनि कहिले उड्न सक्दैन किन ? किनभने सामान्तिहरुले देशलाई खोक्रो पारेकाछन् जनताहरुले सिङ्गारिएर पठाएको बेहुलाले पनि जनताहरुको अबिर,फूलमालालाई दूरपयोग गरेकाछन् नेपालमा कानून छ तर दुखी, दरिद्र असाहाय र पीडितहरुलाई बांध्ने कानून मात्र छ नोकरशाही,पूजीपति,दलाल,जाली फटाहाहरुलाई कर्‍याककुरुक पारेर जनताहरुको सामु नाङ्गेझार पार्ने कानूनको खांचो छ ।जवसम्म नेपालामा भ्रस्टचारको उन्मूलन हुदैन तबसम्म नेपालमा बिकास हुनैहुदैन । चाहे सगरमाथाको देशमा गर्ब गरौ चाहे बिश्वकै दोश्रो जलबिधुतको धनि देश भनौ तर नेताहरु सिंगापूर पुग्छन् सिगापूर बनाउंछु यूरोप जान्छन् स्विजरल्याण्ड बनाउंछु भन्छन् दश बर्षा दशहजार मेगावाट उत्पादन गर्दै ७०,००० मेगावाट बिजूलीले नेपाललाई स्वार्ग बनाउंछु भन्ने दविासप्ना बाहेक केही पनि हैन । अब अन्तिम चरणमा नेपालमा केही रहरलाग्दा आशाहरु पलाएकोछ । संबिधानसभाबाट नेपाललाई संघीय राज्यप्रणालीमा रुपान्तरण हुदैछ । संघीयता भन्ने बित्तिकै सभ्य नेपालीहरुलाई नर्तसिन आग्रह गर्न चाहान्छु संघीयताको परिभाषा, फाईदा बेफाईदाहरुलाई ब्याख्यान गरेर बादबिबादको बिषय बनाउनु भन्दा छोटो मीठो संघीयता भनेको नै बिकेन्दिकरण मात्र हो भनेर बझनु पर्दछ । जुन बिकेन्दिकरण किन चाहियौ एकसय जाती ९२ भाषी भएका राष्टलाई एक भाषी, एक क्षेत्र र एकै जातीमा सीमित राज्य सत्ताको शोषणबाट मुक्ति पाउन, यी जातीहरुको धर्म,बर्ग,लिङ्ग,भाषा,जाती जस्ता ऐतिहासिक बिबिधततालाई सम्बोधन गर्न,जातीय र क्षेत्रीय तवरबाट उठेका जायज मागहरुलाई पूरा गरेर पृथकताबादी समुहहरुलाई नेपालराज्य भित्र पार्न,आर्र्थिक,सामाजीक,सास्कृतिक,राजनीतिक,र प्रशासनिक अधिकारको न्यायोति बांडफांड र समाबेशिकरण गर्न तर संघीयता भन्ने बित्तिकै सबै जातीयताका आधारमा राज्यहरु बिभाजन गर्न चाहि मिल्दैन कम्तिमा ऐतिसिक पृष्ठभूमी भन्नाले कुनै कालखण्डमा भोग चलन आफैले गर्दै आएको,कि त राज्य गरेको,कुनै अयिभलेख सन्धिसंझौता गरेको या नयाँ राज्यको अबधारणा आउन कम्तिमा आर्थिक,सामाजीक,राजनीतिक,न्यायीक पूर्बाधारहरुको मापदण्ड पूरा भएको । जस्तो कोचिलाराज्यको प्रस्ताबमा कुनै न्यूनतम आधार नै बीना लिम्बुवान भित्र उपराज्यहरुको माग गर्नु भनेको निराधार कुरा हो किन कि हरेक मेरुदण्डको सवालमा भोली ऊ लिम्बुवानराज्यमा निर्भर रहनुपर्छ भने किन राजनीतिक उछृखल र साम्प्रादायीक बिमेलमा हाम्फालिनु पर्येा एक त यो आत्मानिर्णय अधिकार सहित लिम्बुवानराज्यको लागि हुनैनसक्ने कल्पना बाहिर कुरा पनि हो । र संघीयराज्यहरु भन्नाले जस्ता लिम्बुवानको सवालमा लिम्बुजातीहरुको मात्र राज्य होईन भनिरहकाछौ लिम्बुवान एउटा भूगोल हो भूगोलभित्र बसोबास गर्ने सबै जातजातीहरुले समानुपातिकको आधारमा राज्यहरुको हरेक अङ्गहरुमा समाबेश् गरिनेछ जुन केन्दिकृत राज्य भन्दा छोटो दूरीमै राज्यको सर्बाङ्गीण अनुभूती लिन सकिन्छ । अर्कोतिर फाईदा राज्यभित्र हरेक अङ्ग संचालन हुने भएकोले टाउको दुखाईको मुद्धाहरुमा केन्द्रियसरकारले पन्छिन पाउंछ । र आफना गाऊ आफै बनाऊ भने झै आफ्नो राज्य आफै बनाऊ भन्ने प्रतिर्स्पधात्मक भिजनले खसबाहुनक्षेत्रीहरुले देश बिगारे लिम्बुहरुले पाएन भन्ने जुन जातीबादी समस्याहरुको अन्त्यसंगै सभ्य र समृद्ध समाजको नबजन्म हुनेछ । राज्यसंचालनमा सेना,पराष्ट र मुद्रा केन्द्रलाई बुझाएर हरेक मन्त्रालयहरु, प्रहरि र सर्बोच्च अदालतको सट्टा राज्यमा उच्चान्यायालय,निर्बाचनआयोग,अख्तियार दूरपयोग अनुसन्धान जस्ता कुराहरुलाई समेत मिलाएर न्यायापालिका,कार्यपालिका, ब्याबस्थापिका स्वातन्त्र रुपमा बिकसित हुनेछन् । पाठकबृन्द π इतिहासको सेरोफेरो संगै संघीयराज्यप्रणाली सम्म भन्नाले समयको परिबर्तन संगै अब नेपालीजनताहरु मौनतामा हैन एकतामा पूर्ण संघीयताको लागी सचेत हुनै पर्छ संघीयता बिखण्डन होइन इतिहासको समयक्रममा आउने ऐतिहासिक सुनौलौ अवसरको रुपमा लिनु पर्छ । तर शंकै शंकाको घेरा भित्र संघीय स्वरुप र राज्यको पुनसंरचनामा आबरण ढाकेर पूरानै संस्कारमा ल्याईने स्थीति पनि हुदैछ अर्कोतिर 'पर्ख र हेर' भन्दै असन्तुष्टि बर्गहरु ढुस्सिएर बसेका छन् त्यसैले कुनै दिन अनिस्ट र जातीय बिनास हुन सक्ने संभवानाहरु बढ्दै गईरहको छ त्यसैले समाजबाद उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत गर्न चाहानेहरु ,उदारबादी पूजिपति धार, राष्टबादी र परम्परागत जनबादी पक्षधरहरु दलीय मर्म र ब्यकितगत स्वार्थ भन्दा माथी उठेर सिदान्तमा मात्र होइन ब्याबहारमा पनि नयां नेपालको निर्माणमा सपथ लिनु पर्छ अन्यथा यस्तै राजनीतिक उथलपुथलको आँधीबेहरीले नेपाललाई कहां पुरयाउने हो हेर्न बांकी नै छ । जुन थप इतिहासको जन्म भनेर उल्लेख गर्नु पर्ने हुन्छ इतिहास भन्नाले यूगौयूगसम्म अमरत्व हुन्छ । सत्यतथ्यमा आधारित,नागरिक र राष्ट्रिय समन्यवयन सुहाउंदो नभएका बिषबस्तुहरुलाई हटाउनु पर्छ । जस्तो पृथ्बीनारायणशाहलाई राष्ट निर्माता र त्रिभुवनलाई राष्ट्रिय पीता भन्नु उचित नभएर मूर्ती ढाल्ने कार्यतिर छ तर इतिहासको पुनलेखन र परिमार्जन संगै अब नामेट पार्नु पनि उतिक्कै जरुर छ । sky_bluefree@yahoo.com

सुन्दर चेतना-भय र भयवाद

देश सुब्बा

भयवादको धारणा विकास हुन थालेको पनि एक दशक हुन लागेको छ । विश्वका दर्शन, साहित्यले सह्रशताब्दी, दुइसह्रशताब्दी मनाउँदै छन् धमाधम । नेपाली साहित्य विचारले पनि शताब्दी मनाइसकेको घडीमा भयवाद निकै पछिबाट पहिला विचारमा अनि साहित्यमा आएको छ-हङकङ, काठमाण्डौँ र धरानमा विमर्श, छलफल हुँदै । छोटो अवधिमा राष्ट्रिय बहस हुनुले विषयको सघनता जनाउँछ गतिशीलता देखाउँछ । यो सकारात्मक पक्ष हो । यो सबैको जीवनमा सधैँ आइपर्ने स्थायी चेतना हो । जीवन यसैको चालमा चल्दछ । यो नकारात्मक भयो भने निस्सार, अराजक, उत्श्रृंखल, अतिवादी, युद्ध बन्छ । यस अर्थमा यो एउटा भयाभय रोग हो । यस्तो रोग सबै मान्छेमा हुन्छ, प्राणीमा हुन्छ । तर अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने सुन्दर चेतना हो । हामी सुन्दर चेतनाको कुरा गरिरहेका छौ भयवादमा । यो चेतना उर्जाशील र प्रगतिशील भनिरहेका छौँ । भयबाट निस्किने छुट्टै महापथ हो भनिरहेका छौँ । सको आकाश फराकिलो छ । यो धेरै तन्काउन सकिने विषय हो । नेपाली साहित्यमा दर्शनमाथि प्रयोग विरलै पाइन्छ । भयवादले इटा थप्ने काम गरेको छ-आदिवासीमा प्रयोग गरेर । भयवादमा समालोचना, समाचार, लेख, रचनाहरू लेखिन थालिएको छ । यी प्रयाप्त छैनन् । अझै प्रशस्त पुस्तक लेखिनुपर्छ । विश्वले हजारै वर्षेखि गरिरहेको प्रगतिमा नेपालीपन थप्नुछ । यसको ओभरल्यापले हिजोको दृष्टिकोण, मान्यता, स्थायी र सत्यलाई नयाँ आयाम दिने छ । नेपाली साहित्यमा नयाँनयाँ प्रयोग हुन थालेको पनि निकै भैसक्यो । अझै थपिएको थपिए छन् । त्यसैले भयवादले चुप लागेर बस्ने समय छैन । विश्व भयाभय बन्दैछ -बेरोजगार, हत्या, आतङक, युद्ध, पृथ्वीको बढ्दो तापक्रम, प्राकृतिक प्रकोप, वायु प्रदुषण, वनविनाश, भोक, रोग, अनिकाल, आणविक हतियार, रेडियो विकिरण, जीव, वनस्पतिको लोप, धार्मिकयुद्ध, जातीययुद्ध जस्ता तमाम कारणले निरन्तर अगाडि बढ्दै जाने बेला छ । दर्शनको ग्यापबाट उठाएको वाद 'भयवाद' । जीवनलाई हेर्ने नयाँ प्रआँखा । जीवनलाई यो कुनाबाट हेर्ने सिद्धान्त बनेन कतैबाट । भयवाद भन्दछ-जीवनदेखि मृत्युसम्म वा संभावित घटनादेखि घटनासम्म भयको पर्रि्रमण हुन्छ । यसैमा मान्छे खेलिरहेको हुन्छ, हाँसिरहेको हुन्छ, बाँचिरहेको हुन्छ । यो प्रगतिशील चेतना हो । चेतनाको अवस्थालाई सामान्यतया तीन किसिममा विभाजन गरेको पाउँछौँ-जागृत, सुप्त, सुषुप्त । यी तिनै अवस्थामा चेतना फरक हुन्छ र भयपनि । ती प्रत्येक प्राणीको फरकफरक चेतना हुन्छ । ज्ञान भएपछि भय हुन थाल्दछ । कसैलाई रोग लागेको थाहा नभइन्जेल भय हुँदैन । निरोगी मान्छेजस्तै खानेपिउने गर्छ । थाहा भएपछि उसलाई भय हुन थाल्दछ । सँगै बस्ने, खाने, मान्छेहरू पनि रोग र्सर्ने डरले परपर भाग्न थाल्दछन् । भयले सबैको गतिविधि, व्यवहार, क्रियाकलाप प्रभाव पार्दछ । यस सिद्धान्तले यही कुरालाई व्याख्या गर्दछ । जीवनमा भय निरपेक्ष छ वा जीवनका नौरसहरूमा शक्तिशाली । र जगत् जीवनमा सापेक्षित छ । जीवनले नै जगत्को व्याख्या गर्दछ । यो खासगरी शून्यता, प्रकटको ग्यापबाट उठेको दर्शन हो । समयको सुक्ष्म खण्डमा नयाँ नयाँ प्रकट भैरहेको हुन्छ वा प्रकट एउटा ग्याप हो, एउटा शून्यता हो । जीवन-चेतना-ज्ञान-भय-भयवाद यो यसरी सुत्रबद्ध छ । यसैबाट निस्किने महापथमा हिँड्छौ, प्रयास गर्दछौँ हामी । यसबाट निस्किने मान्छे वा प्राणीको आ-आफ्नै नौला पथहरू हुन्छन् । सबै चेतनशील मान्छेलाई समान किसिमको भय हुन्छ भन्ने हुँदैन । एउटै विषयमा कसैलाई बढी त कसैलाई कम हुन्छ । मान्छेमा फरक चेतना, फरक सहने क्षमता र त्यसलाई ग्रहण गर्ने फरक क्षमता हुन्छ । सबै मान्छेलाई भय त हुन्छ नै । तर चेतना, सहनशीलता, ग्रहणीय क्षमताको कारणले फरक हुन्छ । त्यस्तै जीवन, जगत्, मृत्यु, आफन्त, सम्पत्ति, र्स्वर्ग, नरक सबै थाहा नभएको भए मान्छेलाई भय हुँदैनथ्यो । तर चेतनाको विकाससँगै थाहा पाउँदैजान्छौँ र भयभीत हुँदै छौँ । भयवादमा एउटा प्रचलित शब्द प्रयोग हुँदै आएको छ । त्यो हो-प्रकट । आदिमकालबाट प्रकटलाई साधारण रूपमा प्रयोग गरिन्दै आइएको छ । भयवादमा यो बलियो छ । किनभने जीवन र जगत् प्रकटको लामो श्रृंखला हो । छेलिएको, जेलिएको, थिचिएको भागबाट निस्किने एक्जीट हो-प्रकट । चेतनशील प्राणीले समयको सानो खण्डमा देखेर, सुनेर, बुझेर, सोचेर र एउटा अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा फडको मार्छ । जीवनमा पाना पल्टाएको जस्तो हुन्छ प्रकट । यस्ता प्रकट जीवनभरि नै भैरहेको हुन्छ । तर कतिपय उल्लेखनीय हुन्छन्, कतिपय हुँदैनन् । मान्छेले ज्ञान प्राप्त गरेको वा इनलाइटमेन्ट भएको पनि प्रकट नै । त्यसैले भयवादमा यसको ठूलो महत्व छ । सजिव प्राणीलाई आन्तरिक र बाहृय चारैतिरबाट भयको मण्डलले घेरेको हुन्छ । यो यति सक्रिय र प्रभावकारी हुन्छ जसरी जीवनलाई निर्देशन, नियन्यण गर्दै जान्छ । यसको प्रभावमा मान्छेको निर्णय प्रभावित हुन्छ-सानोदेखि ठूलोसम्म । एउटा संभावित घटना वा जीवन हुन्छ र मृत्यु । यस बीचमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका भयको हुन्छ । घटना घटिसकेपछि एउटा भय समाप्त हुन्छ, अर्को तयार परेर बसिरहेको हुन्छ । त्यो पनि घटछ्, र फेरि अर्को । प्रकट एउटा पल्लव हो । खासगरी छेकिएको, जेलिएको ढाकिएको ठाउँहरूबाट निस्किने । जीवनमा धेरै दर्शनले बोलेर गएका छन्, बोल्दैछन् । धर्मशास्त्रले बोलेका छन् । त्यस्तै इतिहास, मनोविज्ञान, विज्ञानले बोलेको बोलेकै छन् । कसैले गहिरो प्रभाव छोडेका छन् त कसैले कमसल । कतिपय दीर्घकाल, कति अल्पकाल । भयवाद पनि समानान्तर बोल्दैछ । तर यसमा ओज, तेज, कान्ति सबै छ । जीवनको सामिप्यमा छ । कतिले सहजै स्वीकारिरहेका छन् । कतिले असजिलो तरीकाले । जीवनमा यो सर्वब्याप्त छ । यसलाई सम्हाल्न सके जीवन सहज बन्दछ । जब एउटा रेखा अर्को रेखामा ओभर ल्याप गर्छ निश्चितै त्यहाँ गहिरो प्रभाव पार्दछ । यो शक्तिशाली छ । यो प्रगतिशील, उर्जाशील, घनात्मक सुन्दर चेतना । यो हिजो थियो, आज छ, भोलि पनि हुनेछ । तर हिजो यो कतै छेलिएर मार्जिनल थियो । अहिले समानान्तरमा छ । हिजो भयको महत्व अन्तै थियो सिमान्तमा । आज समानान्तरमा । यो सुकरात, प्लेटो, एरिसटोटल, कान्ट, निचे, सास्त्रे, मार्क्स, फ्राइड सबैबाट आएको छ । मनोविज्ञान, नृतत्व शास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्रले बोलेको कुरा आएको छ यसमा । अहंमता, इर्ष्या, घृणा, क्रोध, षडयन्त्र, लोभ, अस्तित्व सबैबाट । रूढिवादी, अन्धविस्वास, धर्म, रीतिरिवाज, सबैमा । यो जीवनको भित्री सौर्न्दर्य हो । यतिको व्यापक जीवनलाई समेट्ने अरु वाद छैन जगतमा । यो एउटा मानवीय जीवनको र्सवव्यापी विचार हो । यसले सम्पूर्ण जीवको, वनस्पतिको र प्रकृतिको चाल हेर्दछ-एककोषिय जीवदेखि बहुकोषिय जीवसम्म, महाशक्ति राष्ट्रदेखि शक्तिहीन राष्ट्रसम्म । युद्ध, अहमता, अस्तित्व सबैमा भय खोज्ने समय भयो । दृष्टिकोणहरूको अनकन्टार जंगलमा थपिएको एउटा सुन्दर प्रजाति । यो कला, साहित्य, दर्शन, समालोचना सबैतिरबाट उठिरहेको छ । यो एउटा प्रयोग । धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान, विज्ञानबाट लिइएको । नेपाली साहित्य र विचारमा यसको विमर्श निरन्तर छ । अझै प्रशस्त हुन बाँकी छ । यो विश्वको लागि नेपाली उपहार मान्नु हुन्छ डा. टंक न्यौपाने । यो विश्व रंगमञ्चमा कला देखाउने नेपाली उर्जा । दिनदिनै यसको ख्याति बढिरहेको छ । डब्लुडब्लुडब्लु डट फियरिज्म डट ब्लकस्पट डट कम यसको सूचना केन्द्र हो । यो भयवादको केन्द्रीय पुस्तकालय । यसलाई दिनहु जस्तो डायास्पोरा र नेपालका थुप्रै पाठक, श्रोताले हेरिरहेका छन् । डायास्पोराबाट सञ्चालित वेव पत्रिकाहरूले उच्च महत्व दिएर प्रकाशन गरिरहेका छन् । यो हङकङबाट उठेको एउटा आन्दोलन । डायास्पोराको एउटा प्रतिष्ठा । गरिरहेको आविष्कारको बोधार्थ । अब यसलाई अन्तराष्ट्रिय जगतमा लाने सुसमय भएको छ । हजारौ वर्षदेखि दौडिरहेका भुसतिघ्रेहरूलाई मैदानमा आएको खबर दिने बेला भएको छ । यसलाई विभिन्न समूह, ट्रष्ट बनाएर अगाडि बढाउन सकिन्छ । यसले नेपाली गौरव मात्रै दिदैन, जीवनलाई आवश्यकतानुसारको सेवा दिन्छ । यो विचार, साहित्य हुँदै कलामा, भौतिक विज्ञानमा, चिकित्सा विज्ञानमा आउनुछ । भाषालिपि, धर्मसँस्कार, इतिहास सबैतिर आउनुछ । प्रतिपल मान्छेसित भएको चेतना । हामीले यसलाई सबैतिरबाट देख्नुछ । यो सबैभन्दा बढी युद्धले विक्षत् नेपाललाई थाहा छ, भोकले निलिरहेको इथोपियालाई थाहा छ । भयवाद त्यही खोजिरहेको छ यसबेला ।