छविसुब्बा सङबाङफे,लिलिमहाङ
१.राजनीति के हो ?
मानव विकासक्रमको लामो अन्तरालपछि समुदाय र व्यक्तिहरु निश्चित नियम मुल्यमान्यता र परिधिभित्र आपसमा नियन्त्रित हुनुपर्दछ त्यसो नभए आपसमै मारामार अराजकता आतंक आदि कि्रयाकलापहरुले 
समाज तहसनहस बन्न पुग्दछ भन्ने सोचबाट बनेको विधिको विकसीतरुप नै राजनीति हो । कविला यूगदेखि आजसम्म आउदा मानिसले आपुनो समाज संचालनका लागि विकास गरेका सोच र धारणाहरुको व्यवस्थापन नै राजनीति हो भन्न सकिन्छ । त्यसबेला पनि कविलाका विभिन्न सरदारहरुले आ-आपुनै ढाँचाअनुरुपका नीति नियम र कानूनहरु बनाएर आपुनो समुह संचालन गर्दथे । कविलादेखि कृषियूगमा प्रवेस गरेपछि मानिसका सोच्ने परिधिहरुमा आमुल परिवर्तन भयो । हावा पानी र प्राकृतिक वातावरण उपयुक्त भएका स्थानहरुमा मान्छेहरु स्थायी बसोबास गर्न थाले र खानयोग्य वस्तुहरुको पहिचान गरी त्यसको खेती गर्ने प्रविधिहरु विकास गर्न थाले । आपुनो ईलाका आपुनै कब्जामा राख्न सैन्यशक्ति निर्माण गर्न थाले । त्यसबेला पनि एकअर्को समुहवीचमा भिषण युद्ध हुन्थ्यो । युद्धमा पराजित हुने समुहहरु मारिन्थे कीत दास बनाईन्थे । आजको यूग औद्योगिक यूग हो जसलाई आधुनिक यूग पनि भनिन्छ । यहाँसम्म आईपुग्दा मानिसका सोचहरुमा धेरै परिवर्तन भएको छ । सिंगो विश्वका विभिन्न घट्ना परिघट्नाहरु छिनछिनमै आधुनिक प्रविधिहरुबाट अध्ययन र अवलोकन गर्न पाईन्छ । आर्थिक रुपान्तरणका प्रकि्रयाहरुले मानिसमा वर्गको उत्पति गरायो । विज्ञानका साधनहरु उपयोग गर्नसक्ने वर्गहरु शक्तिमा हाविहुन थाले र उनीहरुले नै राजनीतिक सत्ताको वर्चश्व कब्जा गर्दै गए । अर्कोतिर १८औं शताब्दिमा वर्ग संघर्षको नयाँ राजनीतिक सिद्धान्त जन्म भयो जसले श्रमको शोषण मालिकहरुबाट अत्याधिक हुने गर्दछ र त्यसको अन्त्यको लागि श्रमिक वर्ग मिलेर नयाँ क्रान्ति गर्नुपर्छ जुन क्रान्तिबाट मालिक वर्गलाई परास्त गरेर राज्यसत्ताको वागडोर आपुनो हातमा लिनुपर्छ भनि श्रमिक वर्गलाई सर्वहारा राजनीति गर्न उत्साहित गर् यो । त्यो सिद्धान्तले अदृष्य ईश्वरीय शक्तिबाट शासक जाति वा वर्गको छनौट हुन्छ भन्ने मान्यतालाई तिलाञ्जलि दियो र द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद र अतिरिक्त मुल्यको नयाँ सिद्धान्त प्रयोगमा ल्यायो । प्रकृति र मानव विकासको श्रृङ्खलालाई ऐतिहासिक भौतिकवादको संज्ञा दिएर विश्वमा तहल्का नै मच्चायो । पूँजीको संचय उत्पादन र वितरण प्रणालीलाई नीजिकरणबाट सामुहिकीकरणमा रुपान्तरण गर्ने नारा दियो । आज विश्वका केहि मुलुकहरुमा त्यो नारा र सिद्धान्तले अझै स्थान पाईरहेको छ जहाँ पुँजीपति र गरिवहरुको खाल्डो वृहत छ । नेपालमा विगत ६० वर्षदेखि यहि सिद्धान्त आत्मसात् गरेर राजनीतिको खेती गर्ने समुहहरु देखा पर्न थाले । उनीहरुलाई साम्यवादी (communist) भनिन्छ । यो राजनीतिक सिद्धान्तले प्रजातन्त्र (Democracy) लाई आपुनै ढङ्ले व्याख्या गरेको छ जसमा आमचुनावको माध्यमबाट जनताको प्रतिनिधि छनौट गर्ने प्रणाली अस्वीकार गर्दछ । उसको मान्यता अनुसार सर्वहारा वर्गले आपुनो हितको लागि आफैं संगठन निर्माण गर्दछन र त्यसलाई संचालन गर्ने संयन्त्रको निर्माण पनि तीनै वर्गहरुवीच आपसि प्रतिस्पर्धाबाट छनौट हुने गर्दछन् । यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको मुलुकमा आम जनतालाई मताधिकार हुँदैन शासकहरु आपसमा बैठक वा भेला भएर तीनिहरुवीचमै नयाँ नेतृत्वको छनौट हुने गर्दछ । उदाहरणको लागि चीन, क्यूवा र उत्तर कोरीया आदि । विश्वका केहि देशमा कम्यूनिष्ट नामका पार्टीहरुले पनि आमचुनावमा भाग लिएको पाईन्छ । भारत नेपाल लगायतका कम्यूनिष्ट पार्टीहरुले लगातार चुनावमा भाग लिएर सत्ताको पक्ष वा विपक्षमा मजवुत हैसियत पनि बनाउन सफल भएका छन् । पार्टी संगठनको दौरान प्रायः सबै कम्यूनिष्ट पार्टीहरु संसदीय व्यवस्थाको विपक्षमा जनतालाई अभिमुखिकरण गर्दछन । किनभने यो व्यवस्थामा पुँजीवादीहरु मात्र लाभान्वीत हुने भएकोले गरिव वा सर्वहारा वर्गले भागलिनु कुनै औचित्य नभएको भनि नारा नै बनाईएको हुन्छ । नेपालमा निरंकुस पचायती व्यवस्था रहेको समयमा नै विभिन्न घटकका कम्यूनिष्ट पार्टीहरु गठन भई संचालन भएका हुन् । पचायत आफैं निर्दलीय व्यवस्था भएकोले अन्य कुनै दलको अस्तित्व स्वीकार गर्ने कुरै भएन । त्यसबेला दलहरुको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक अभ्यासबाट राज्यसत्ता संचालन गरिनु पर्छ भनि आवाज उठाउने पार्टी नेपाली कांग्रेस थियो । तर त्यस पार्टीलाई पनि तात्कालीन पचायती व्यवस्थाले प्रतिवन्द लगाएकोले भूमिगत अवस्थाबाटै राजनीतिक संगठन गरिरहेको अवस्था थियो । बि.स.२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि केहि कम्यूनिष्ट पार्टीहरु चुनावमा भागलिन आतुर भए भने केहिले यो निम्नपुँजीवादी वा पेटीवुर्जुवा चिन्तन हो भनि चुनाव वहिष्कार गरे । किनभने माक्स्रवादी लेनीनवादी दर्शन अनुसार संसद वुर्जुवाहरुको अखडा हुने भएकोले त्यसमा भागलिनु संसोधनवादको दलदलमा भासिनु हो भनि कट्टर कम्यूनिष्टहरु भन्ने गर्दछन् । वर्ग संघर्षको नाममा नेपालमा भयङ्कर जनयुद्ध पनि भयो । सर्वहारा वर्गको क्रान्तिले स्थापना गर्ने राजनीतिक सत्तामा सर्वहारा वर्गकै अधिनायकत्व हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट उठेको नेपाली कम्यूनिष्ट आन्दोलन अन्ततः वर्ग संघर्षबाट शुरु भएर वर्ग समन्वयमा टुंगिएको अवस्था छ । किनभने हिजोको वुर्जुवा राजनीतिक सत्ताको पृष्ठपोषण गर्ने अधिकांश मानिसहरु माओवादी जस्तो सर्वहाराहरुको पार्टीमा प्रशस्त ओत लागि वर्चश्व जमाउन सफल भएका छन् । वंशानुगत र पेसागतरुपले राजनीतिक शक्तिअभ्यास गर्दै आएका जाति र वर्गहरु जसरी पनि सत्ताको नजिक बसेर आपुनो भूमिका सृजना गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् भन्ने उदाहरण दरवारीया र अन्य पुँजीवादी पार्टीमा भएका मानिसहरु रातारात माओवादी पार्टीमा प्रवेस गरेको घट्नाहरुले प्रष्ट पार्दछ । र, सत्ताभोगको स्वार्थले दर्शन र सिद्धान्तलाई थाति राखेर आपुनो लक्ष्य विपरितको व्यवस्थालाई आत्मसात् गरी जसरी पनि सत्ताको नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ भन्ने नमूना माओवादी पार्टीले देखाई दियो । नेपालको राजनीतिक आन्दोलन र विद्रोहमा पुँजीवाद वा साम्यवादको लक्ष्य नीति र कार्यक्रमलाई लागू गर्नका लागि मात्र जनताहरुले भाग लिएका होईनन् । प्रजातन्त्रको अधिकतम उपभोग मानवअधिकार पूर्णरुपमा प्रत्याभूति भयो भनेमात्र सम्भव छ र त्यसको लागि आपुनो पहिचानसहितको अधिकार सृजना हुनुपर्छ भनि मान्यता र विश्वास राख्ने समुदायहरुको पनि आन्दोलनमा बाक्लो उपस्थिति थियो । पृथ्वीनारायण शाहको राज्य एकीकरणले पूर्णता पाएलगत्तै राजनैतिक आर्थिक सामाजिक धार्मिक भाषिक र साँस्कृतिकरुपले उत्पीडनमा परेका नेपालका आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, महिला, दलित लगायतका समुदायहरु आपुनो मुक्तिका लागि उपयुक्त राजनैतिक व्यवस्था निर्माण गर्न चाहन्थे । हिन्दुअतिवादी वर्णाश्रम व्यवस्थाले मार्गनिर्देश गर्दै ल्याएको नेपालको राजनीतिक सत्ताबाट यी समुदायहरु भेदभावपूर्ण मुलुकको हरेक मुलप्रवाहबाट वहिष्करणमा पर्दै आएकोले उनीहरुको मुक्तिको सवाल पहिचानसहितको अधिकारसँग जोडिएको छ । माओवादी पार्टीले जनयुद्धताका ती जातिगत समुदायका उत्पीडित जनताहरुको मुक्ति वर्गिय मुक्तिसँगै हुने भएकोले वर्ग संघर्षको परिभाषासहित युद्धमा होमेको थियो र तीनै समुदायको वलिदानीपूर्ण संघर्षले आफु स्थापित पनि भयो । तर, जब माओवादी आफुले अर्थ लगाएको पुँजीवादी संसदीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा भागलिन सहमत भयो त्यसबेला देखि नै उत्पीडित जाति वर्गहरुको चाहना, आकांक्षा र भावना विपरित पुरानै सत्ताका खेलाडिहरुसँग काँध मिलाएर सत्ताको स्वाद भोग्न आतुर देखियो । माथिका घट्ना र उदाहरणबाट राजनीतिलाई परिभाषा गर्दा के बुझिन्छ भने व्यक्तिदेखि समुदायसम्म सबैले आपुनो चाहना र ईच्छावमोजिमको शक्तिअभ्यास र सन्तुलन कायम गर्दै उत्पीडनबाट मुक्ति प्राप्त गर्नका लागि आफैंले नेतृत्व गरेको राजनीतिक पार्टीले मात्र उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न सक्दछ । नेपालको राजनीतिक सन्दर्भमा वर्गियभन्दा जातीय उत्पीडनले ज्यादै ठूलो स्थान ओगटेको छ । हिजोका पुराना सत्ताधारीहरु र आजका सत्ताधारीहरुवीचमा राजनीतिक स्वार्थभन्दा अर्को कुनै विभेद छैन । तर, नेपालका विभिन्न स्थानहरुमा आदिमकालदेखि निरन्तर बसोबास गर्दै आएका आपुनो छुट्टै पहिचान र इतिहास बोकेका आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम लगायतका समुदायहरुलाई जाति, धर्म, लिङ्ग, भाषा-सँस्कृतिकै कारणले विभेद सृजनागरि राजनीतिक र सामाजिक सत्ता संचलनको प्रकि्रया र अभ्यासबाट विचत गरिएकोले यी उत्पीडनहरुलाई सम्वोधन गरी समाधान गर्ने एजेण्डा फरक छ । त्यो एजेण्डाको उठान नत वर्ग संघर्षको नारा दिने कम्यूनिष्टहरुले नै गरे नत पुँजीवादी प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने पार्टीहरुले नै गरे । नेपालमा विभिन्न जातिगत संस्थाहरु निर्माण भएका छन् र तीनिहरुले आपुनो उत्पीडनको सहिनिकास र सम्वोधनका लागि वारम्वार आवाज उठाईरहेका छन् । गतः २०६२/६३को जनआन्दोलनमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले पनि सकि्रयतापूर्वक भाग लिएको थियो । लोकतन्त्र वहालिका लागि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संचालित त्यस जनआन्दोलनमा आदिवासी जनजातिहरु सशक्तरुपमा भाग लिनुको अर्थ हिन्दूअतिवादी राज्यसत्ताबाट यूगौंदेखि गिरंदै ल्याईएको राजनैतिक जातीय भाषिक साँस्कृतिक लगायतका विभेदबाट सिर्जिएका उत्पीडनहरुको सामुल अन्त्य र जातीय ऐतिहासिक पहिचानसहितको राजनैतिक अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो । तर, आन्दोलनबाट परास्त भएका पुराना सत्ताधारीहरु विस्थापित भएपछि नयाँ सत्तामा आएका सत्ताधारीहरुको मनसाय र चरित्रमा कुनै अन्तर देखिएन । अर्कोतिर आदिवासी जनजाति आन्दोलनका नेताहरुमा पनि नयाँ व्यवस्थाभित्र आपुनो स्थान खोज्ने अवसरवादी चिन्तन हावि हुन थाल्यो । आपुनो मुद्दाहरुलाई स्थापित गर्नका लागि प्रभावकारी दवाव सिर्जना गर्नुपर्नेमा दलका नेताहरुको चाकडि गरी प्रतिष्ठाजन्य पदहरु प्राप्त गर्ने लालसामा आदिवासी अगुवाहरु लावालस्कर भएर िहंड्न थाले । त्यो प्रवृत्तिले गर्दा उत्पीडनको मार खेपिरहेका आदिवासी जनजातिहरुले पत्यारिलो नेता पाउन नसकेको महसुस गर्न थाले र जातीय मुक्ति आन्दोलन सेलाउन पुग्यो । नेकपा माओवादीसहित मुख्यदलहरुको संलग्नता रहेको अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिले नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ जारी गर् यो जुन संविधानमा संघीय गणतन्त्रको कुनै प्रावधान उल्लेख गरिएन । आदिवासी जनजातिहरुको गैरसरकारी संस्था महासंघको नेतृत्वमा प्रथमपल्ट माईतीघर मण्डलामा घोषित अन्तरिम संविधान जलाईयो । त्यसको केहि दिनपछि मधेसी जनअधिकार फोरमले पनि अन्तरिम संविधान जलायो । अन्त्रिम सरकारले मधेसीहरुलाई दमन गर्ने नीति अख्तियार गर् यो जसको कारणले तराईमा मधेसी आन्दोलन चर्केर गयो र ३९ जना मधेसी समुदायले शहादत प्राप्त गरे । जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारबाट लिम्बुवान स्वायत्तता हुनुपर्छ भनि संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको नेतृत्वमा अरुण/कोसी पूर्व आन्दोलन चर्केर गयो । राजाको प्रत्यक्ष शासनको अन्त्यपश्चात गठन भएको अन्तरिम सरकारले संघीयता र स्वायत्तताको पक्षमा उठेका आन्दोलनहरु दमन गर्न सकेन र सबै आन्दोलनकारी शक्तिहरुलाई वार्ताको लागि आह्वान गर् यो । लिम्बुवान र मधेसी आन्दोलनकारी शक्तिहरुसँग सरकारको वार्ताप्रकि्रया अगाडि बढ्यो । त्यसै दौरान नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३लाई तेश्रो संसोधन गरी नेपाललाई संघीय संरचनामा रुपान्तरण गर्ने प्रावधान स्थापित गरियो । संघीयताको पक्षमा उठेका आन्दोलनहरुले उत्पीडित आदिवासी जनजाति मधेसी लगायतका समुदायहरुबाट नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय हुन पुग्यो भने जातीय मुद्दा उठाउने जातिगत संस्थाहरुको स्थिति कमजोर बन्न गयो । राजनैतिक आर्थिक धार्मिक सामाजिक भाषिक तथा साँस्कृतिक उत्पीडनको अन्त्य र मुक्तिका लागि निर्णायक आन्दोलन गर्न राजनैतिक संगठनको नेतृत्व अपरिहार्य हुन्छ भन्ने सोच उत्पीडित आदिवासी जनजाति लगायतका समुदायमा विकास हुँदै गएपछि सामाजिक संस्थाहरुप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको अवस्था छ । आदिवासी, जनजाति, दलित, उत्पीडित लगायतका विभिन्न जातिगत संस्थाहरुमा नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरुको प्रत्यक्ष र परोक्ष सम्बन्ध र नियन्त्रण भएकोले तीनिहरुबाट स्वतन्त्र ढंगबाट राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन बुलन्द गर्नसक्ने कुनै गुाजायस रहँदैन । तसर्थ पहिचान र अधिकार सृजना गर्नका लागि उत्पीडित जाति र वर्गहरुले आपुनै नेतृत्वमा राजनैतिक पार्टी गठन र संगठन गर्नु पर्दछ । विश्वमा कुनैपनि त्यस्तो देश छैन जहाँ राजनीतिक संस्था वेगर संचालन भएको होस । राजनीतिक सत्तामा हावि भईरहेका अभिजात वर्गका शासकहरु अन्य समुदाय कमजोर भएमा सत्ताको साझेदारी खोज्दैनन् भन्ने नियतले राजनीति गर्नु हुँदैन, राजनीति गरेमा विभिन्न लफडामा फस्न पुगिन्छ भनि हावादारी गफगरेर कमजोर वर्ग र समुदायको ध्यान अर्कैतिर बटार्न खोज्दछन् । शासकहरुको यस्तो कुचक्रबाट नेपालका सोझा निमुखा आदिवासी, जनजाति लगायतका विभिन्न वर्ग र तहका समुदायहरु प्रशस्त रुमल्लिएका छन् । जातिगत सामाजिक संस्थाहरुले कुनैपनि राजनीतिक नीति र निर्णयको पक्ष वा विपक्षमा आपुनो अभिमत जाहेर गर्नुहुन्न भन्ने भ्रमले दरिलो प्रभाव पारेको छ । यो सरासर गलत कुरा हो किनभने व्यक्तिदेखि समुदाय र िसंगो मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्ने सम्पूर्ण निर्णय राजनीतिक तह र संस्थाबाट हुने भएकोले ती निर्णयबाट आफु तटस्थ रहेर अलगिनु भनेको आपुनो अस्तित्व र पहिचान समाप्त गर्नु हो । प्रायः आदिवासी जनजातिका सामाजिक संस्थाहरुमा यस्तो सोच र विचारले ठूलो स्थान पाएको छ । यसको पनि कारण छ त्यो के हो भने नेपालका हरेक जातिगत समाजिक संस्थामा हिन्दुअतिवादी बाहुन नेतृत्वका राजनीतिक दलहरुको प्रशस्त घुषपैठ भएकोले ती संस्था र जातिहरुलाई राजनीतिक तहमा हुने निर्णय र पहुँचबाट अलग्याउन चाहन्छन् । त्यसको सजिलो उपाय भनेको कुनैपनि बहानामा व्यक्ति र समुदायलाई गैरराजनीतिक बनाई दिने र आपुनो राजनीतिक निर्णयलाई विना रोकटोक लागू गराउने हो । अहिलेसम्म नेपालमा यसरी नै हिन्दुअतिवादी अभिजात वर्गका शासकहरुले अन्य आदिवासी जनजातिहरुलाई गुमराहमा पारेर ढलिमलि गरिरहेका छन् । उनीहरुले आपुनो मकसद् पुरा गराउनका लागि त्यहि जातिका आपुना मान्छेहरुको घुषपैठ गराएका हुन्छन् । सामाजिक स्वार्थका लागि आन्दोलन गर्ने संस्थाहरु राजनीतिको निर्णायक तहमा पुगेर पहुँच बनाएको पनि नमूना नेपालमा छ । उदाहरणको लागि मधेसी जनअधिकार फोरम हो । शुरुमा यो संस्था मधेसी समुदायहरुको उत्थान र विकास गर्नका लागि गठन भएको हो । तर मधेसी जनतामाथि शासकहरुले गरेका भेदभाव शोषण दमन र उत्पीडनको विरुद्धमा सशक्त आन्दोलनमा उत्रिएपछि यो संस्था राजनीतिक पार्टीमा रुपान्तर भएर आज मुलुककै निर्णायक शक्ति बन्न सफल भएको छ । जातीय, भाषिक तथा साँस्कृतिक उत्थानको कुरा गरेर आफुलाई राजनीतिबाट अलग राख्ने सामाजिक संगठनहरुको अस्तित्व दिनदिनै धरापमा पर्दै्र गएको छ र एकदिन यस्ता संस्थाहरु समाप्त भएर जानेछन् । अधिकारको बाँडफाँड तथा साझेदारी श्रोतसाधनको वितरण आदि जस्ता महत्वपूर्ण सवालहरु राजनीतिक तहको निर्णयबाट मात्र हुने भएकोले त्यो तहमा आपुनो पहुँच नरहेपछि उत्पीडनको अन्त्य कदापि हुन सक्दैन ।
२. राजनीतिमा मानिसको सहभागिता कसरी हुन्छ ?
जुनसुकै मानिसहरु राजनीतिमा सहभागि भएर पेसागत राजनीति गर्न सक्दैनन् । किनभने मानिसहरुको आ-आपुनै पेसा व्यवसाय र व्यवहारिक कठिनाईहरु हुन्छन् । शक्तिअभ्यासमा चाखराख्ने पहुँचवाला मानिसहरुको नै प्रायः राजनीतिमा संलग्नता बढि देखिन्छ । राजतन्त्र भएको मुलुकमा राजा र उसको परिवार र पुस्ताहरुले नै सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिको उपभोग गर्दछन् । उनीहरुद्वारा नियुक्त गरिएका अन्य पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताहरु पनि प्रायः उच्च घराना र परिवारकै हुन्छन् । जस्तोसुकै सामन्ति कुलघरानाका मानिस राजनीतिक शक्तिमा भएता पनि उसले वारम्वार दिने नारा भनेको गरिवी निवारण, बिकास निर्माण, शान्ति सुरक्षा र समृद्धिकै कुरा हुने गर्दछ । राजनीतिक वृत्तबाट गरिवी निवारणका लागि संचालन गरिएका कार्यक्रमले राजनीतिमा असंलग्न जनताभन्दा राजनीतिक निकायका विभिन्न पदमा बसेर काम गरिरहेका मानिसहरुलाई लाभ दिलाईरहेको हुन्छ । सर्वहारा वर्गको मुक्तिका लागि संगठित राजनीतिक संस्थादेखि लिएर कुलीन वर्गहरुले संचालन गरेका जुनसुकै राजनीतिक संस्थाहरुले चलाएको गरिव जनताप्रतिको लक्ष्यीत कार्यक्रमले पहिलो फायदा नेता र कार्यकर्ताहरुलाई पुग्दछ भने त्यसको अन्तिम वचत हिस्सामात्र जनताले उपभोग गर्न पाउँदछन् त्यो पनि नेता र कार्यकर्ताकै जानपहिचान वा नातेदार ठहरिएमा । अर्कोतर्फ राहत वितरणमा कर्माचारी तन्त्रको आधिकारिकता कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिएको हुँदा उनीहरु पनि महत्वपूर्ण हिस्सेदार भएर स्वतःस्फूर्त आउने गर्दछन् । कमजोर राजनीतिक चेतना, क्षमता र अनुभव भएका मानिसहरु राजनीतिक निकायमा रहेको अवस्थामा त झन कर्माचारी तन्त्रले नीतिगत निर्णयहरु उल्टोपाल्टो बनाएर आपुनो फायदा अनुकुल बनाई दिन्छ । कर्माचारीहरु राजनीतिक अङ्ग अन्तर्गतकै सेवक भएकोले उनीहरुलाई राष्ट्रसेवक भनिएको हो । उनीहरु नीति निर्माता होईनन् । राजनीतिका विभिन्न तहहरुबाट बनेका नीति र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्य कानूनतः कर्माचारीहरुलाई प्रदान गरिएको हुन्छ । नीति निर्माण तहबाट सोझै जनतालाई कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्ने अभ्यास भर्खरै लागू गरिएता पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । मध्यम तथा तल्लो वर्गका मानिसहरुले जीविकोपार्जन र केहि शक्तिअभ्यासको लागि प्राप्त गर्नसक्ने अवसर भनेको कर्माचारी तन्त्र नै हो त्यो पनि अर्थ र प्रभावकारी शक्तिअभ्यास हुने स्थान र तहहरुमा कुलीन र पहुँचवालाहरुकै वर्चश्व हुन्छ । यी सबै अवसरका सवालहरुमा पहिलो पहुँच पुर् याउनका लागि राजनीतिक निकाय र संस्थामा आपुनो स्थान सुरक्षित बनाउन जरुरी भएको हुनाले नै मानिसहरु राजनीतिप्रति आकर्षित भएर सहभागि हुने गर्दछन् । बाहुनक्षेत्रीहरुमा यस्तो चेतना अगाडिदेखि नै विकास भएको हुँदा मुलुकको सबै निर्णायक तहमा उनीहरुकै वर्चश्व छ । शक्ति संचालन गर्ने संस्थामा अन्य वर्ग र जातिहरु सहभागि नबनोस भन्ने मनसायले जहिले पनि शासक वर्ग र जातिहरु विभिन्न तिगडम खडागरि दमनको नीति अख्तियार गर्दछन् । राजनीतिक पहुँचबाट अन्य जातजातिहरुलाई अलग राख्नका लागि राणाहरुले शिक्षा, भाषा सँस्कृति विकास लगायतका अवसरबाट विचत(Banchit) पारेका थिए । राणा शासनको अन्त्यपछि पनि शाह शासकहरुले एकभाषा सँस्कृतिको नीति अवलम्वन गरेर अन्य भाषाभाषि र साँस्कृतिक समुदायहरुलाई क्रुरदमन गरे । बि.स. २०४६ को आन्दोलनबाट स्थापित प्रजातान्त्रिक सरकारमा पनि बाहुनहरुको सशक्त नेतृत्व भएकोले खसभाषा र हिन्दुसँस्कृति बाहेकका अन्य समुदायहरुको भाषासँस्कृति उत्थान र विकासमा शासकहरु अनुदार नै देखिए । यसको ज्वलन्त उदाहरण केसव स्थापित काठमाण्डौं उपत्यकाको मेयर भएको बखत नेवार भाषा र लिपिलाई काठमाण्डौं महानगरपालिकाभित्र सरकारी कामकाजका लागि चलन चल्तिमा ल्याउने निर्णय गरी प्रयोग गर्दा अनर्गल हत्कण्डा खडागरि केहि बाहुनहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेर खारेज गरे । नेपालको तस्विरलाई नाङ्गै आखाँले हेर्दा पनि प्रष्टै देखिने कुरा के हो भने हिन्दुअतिवाद र बाहुनवाद सबै क्षेत्र र निकायहरुमा हावि छ । यसको कारण के हो भनि खोजियो भने जवाफमा राजनीतिभन्दा अर्को कुनै वस्तु फेला पर्दैन । त्यसैले यी सबै पक्षहरुलाई निर्धारित गर्ने संस्था राजनीति नै हो । जुन वर्ग र जातले यसमा सहभागिता र अभ्यास गर्दै आए उनीहरुकै वर्चश्व नभएर कसको हुन्छ .तपाई भन्नु होला अदालत राजनीतिभन्दा छुट्टै अङ्ग हो र यसको काम, कर्तव्य र अधिकार स्वच्छ न्याय सम्पादन गर्नु हो । भ्रममा नपर्नुहोस त्यस्तो कदापि होईन । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका यी तीनवटै अङ्गहरु फरक फरक प्रकृति र अभ्यासबाट संचालित राजनीतिक संस्था वा निकाय हुन् । अदालतले शासक वर्ग र जातिको आकांक्षाभन्दा फरक ढङ्गले कुनैपनि निर्णय गर्दैन । किहंकतै शासकले गल्ति गरिहाल्यो भने त्यसलाई सच्याएर सफाई दिने निर्णय अदालतले गर्दछ । शासन पद्धति र अभ्यासमा सहयोग पुग्न सकोस भनेर नै राज्यले अदालत गठन गरेको हो । अदालतका कर्माचारी वा न्यायधिसहरुको नियुक्ति प्रकि्रयामा प्रशस्त राजनीतिक हस्तक्षेप प्रभावित भईरहेको हुन्छ । त्यसैले न्यायधिस बन्न र बढुवा हुनका लागि कुनै न कुनै राजनीतिक व्यक्ति र शक्तिसँग सम्बन्ध राख्नैपर्छ । अदालतले आफैं कुनैपनि कानून बनाउदैन र यस्तो कानून बनाउनु पर्छ भनेर कानून बनाउने निकायलाई सिफारिस गर्नु पनि पर्दैन । उसको काम कानूनको उल्लंघन भएमा कानूनले तोकेको दण्डसजाय दिने मात्र हो । एकभाषि हिन्दुअतिवादीहरुको भिडले भरिएको सर्वोच्च अदालतले नेवार भाषा र मैथिल भाषाजस्तो नेपाली जनताले बोल्ने मातृभाषालाई नगरस्तरीय चलनचल्तिको भाषाबाट खारेज गर्ने निर्णय गर्न पुग्यो । यो एउटा साम्प्रदायिक भड्काव सृजना गर्ने ठूलो ऐतिहासिक भुल हो । यसको भार एकदिन हिन्दुअतिवादीहरुले चुकाउनै पर्छ । सत्ता संचलनका निकायहरु दुईवटा विषेशताका हुन्छन् । एउटा न्यायिक हो अर्को अर्धन्यायिक । न्यायिक निकायले सबै कानून हेरेर ईन्साफ सम्पादन गर्छ भने अर्धन्यायिक निकायले तोकिएको कानून अनुसार मात्र ईन्साफ सम्पादन गर्दछ । नेपालमा यी दुवै निकायहरु दुरुपयोग भैरहेका छन् । किनभने यी दुवै निकायलाई पैसा र पहुँचवालाहरुले सजिलै प्रभाव पार्न सक्छन् । अहिलेको राजनीतिक सत्तामा हिन्दुअतिवादीहरुको सशक्त पहुँच र पैसा पनि तीनिहरुसँगै भएकोले अन्य भाषि र जातिले ती निकायबाट ईन्साफ पाउने सपना देख्नु बेकार छ । त्यसैले यी राज्यका सारा शक्तिहरु संचालन गर्ने निकाय वा संस्था राजनीति नै हो । सचेत जाति र वर्गहरु राज्यका सबै क्षेत्रमा शक्तिअभ्यास गर्नका लागि राजनीतिमा सहभागि हुन्छन् र अन्यलाई राजनीतिक प्रवाह र प्रभावबाट विचलित गर्नका लागि विभिन्न षड्यन्त्र गर्दछन् । आज हामी ती शासक वर्ग र जातिहरुको षड्यन्त्रमा फसिएर आपुनो नेतृत्वमा सशक्त राजनीतिक संस्था संचालन गर्न सकिरहेका छनौं ।
३. राजनीतिक स्वार्थ :
राजनीतिमा लागेका मानिसहरुको विभिन्न स्वार्थ हुन्छन् । कुनै मान्छेहरु ठूलो मान्छे भएर मानसम्मान प्राप्त गर्न राजनीतिमा लाग्दछन् भने कोहि शक्तिअभ्यास र दम्भबाट सम्पति कमाउन पनि राजनीतिमा लाग्दछन् । राजनीतिक संस्थाहरुको लक्ष्य र उद्देश्य प्रायः सामुहिक स्वार्थ हासिल गर्ने नै हुन्छ । निरंकुश शासकले नेतृत्व गरेको राजनीतिक संस्थामा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने दल र समुहहरुलाई निषेध गरिएको हुन्छ । जस्तैः प्रत्यक्ष राजतन्त्र वा एकदलीय कम्यूनिष्ट शासन व्यवस्था आदि । यी व्यवस्थामा सामुहिकरुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने कुनै अवसर हुँदैन । राजतन्त्रमा राजाको नेतृत्व अन्धतरीकाबाट समर्थन गर्ने मानिसहरुलाई विभिन्न पदीय जिम्मेवारी प्राप्त हुने गर्दछ भने कम्यूनिष्ट शासन व्यवस्थामा कम्यूनिष्ट पार्टीमा संगठित भएका मानिसहरु मात्र राज्यका विभिन्न तहहरुमा पद हासिल गर्दछन् । यी दुईवटै संस्था एउटै चरित्र भएका बेग्ला बेग्लै प्रकृति र संस्कारबाट संचालित राजनैतिक संस्था हुन् । फरक यति हो की राजसंस्था राजपरिवारबाट निर्देशित र संचालित हुन्छ भने कम्यूनिष्ट व्यवस्था कम्यूनिष्टहरुको परिवारले संचालन गर्दछन् र कम्यूनिष्ट व्यवस्थामा राजतन्त्रको कुनै अस्तित्व रहँदैन । राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरुको आ-आपुनै खालको चाहना र शोख देखिएको छ । नेपालमा दलीय अभ्यास शुरु भएपछि दलमा लागेका मानिसहरु दलको स्वार्थ प्राप्त गर्नभन्दा पनि आपुनो स्वार्थ हासिल गर्नका लागि अभिप्रेरित भईरहेको पाईएको छ । नेपाली कांग्रेसले आपुनो राजनीतिक अभ्यासको शुरुआतदेखि नै उठाउदै आएको नारा राष्ट्रियता प्रजातन्त्र र समाजबाद हो तर यी तीनवटै पक्षहरुको कार्यान्वयनमा कांग्रेसी नेताहरु ईमान्दार छैनन् । यो पार्टीमा कुलीन र कट्टर हिन्दुअतिवादी वाहुनहरुको अत्याधिक वर्चश्व भएकोले राजनैतिक सत्ताको नेतृत्वमा अन्य जातजाति र वर्गहरु स्थापित हुनसक्ने कुनै सम्भावना छैन । जतिबेला यो पार्टीको स्थापना भयो त्यतिबेलैको अन्तर्निहित लक्ष्य भनेको सामन्ति वाहुनहरुलाई नेपालको राजनीतिक सत्ताको नेतृत्वमा पुर् याउने हो । नेपाली कांग्रेसमा आवद्ध गैरवाहुनहरुले जतिसुकै समावेसी र सहभागिताको आवाज उठाएता पनि अन्ततोगत्व त्यहाँ वाहुनवेसी नभई छाड्दै छाड्दैन । नेकपा एमालेमा मध्यम वर्गिय वाहुनहरुको वर्चश्व छ । यो पार्टीको अन्तर्निहित लक्ष्य भनेको नेपालका मध्यम वर्गिय वाहुनहरुलाई राजनैतिक सत्ताको नेतृत्वमा स्थापित गर्नु हो । यो पार्टीमा एकसमय जाति, भाषा र संस्कृति सम्बन्धी उत्थान र विकास हुनुपर्छ भनि आवाज उठाउने गैरवाहुनहरुलाई साम्प्रदायिक भड्काव सृजना गर्ने भनि अभियोग लगाएर कार्वाही गरिएको छ । कम्यूनिष्ट पार्टीको लोगो र नाउँमा भर्खरै शक्तिमा आएको पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादी हो । यो पार्टीको नेतृत्वमा चरम अवसरवादी वाहुनदेखि सडकछाप वाहुनसम्मको वर्चश्व छ । अन्य गैरवाहुनहरु पनि केहि महत्वपूर्ण नेतृत्व तहमा भएता पनि राजनीतिक निर्णयबाट उनीहरु विचत छन् । जनयुद्धताका माओवादीमा लागेका वाहुनहरुले सामन्ति, भ्रष्टाचारी, सुराकी आदिको अभियोगमा धेरै आदिवासी, जनजाति लगायत पिछडा वर्गका मानिसहरुको हत्या गरेका छन् । जबकी यी जातिहरुको राज्यका कुनै नीति निर्माण तहमा पहुँच छैन । वैयक्तिक परिश्रम र मेहनतले सामान्य आर्थिक बन्दोवस्त गर्ने आदिवासी समुदायका मानिसलाई अनर्गल अभियोग लगाएर हत्या गर्नु राजनीतिक भन्दा साम्प्रदायिक विश्लेषण हो । यो कुकर्म माओवादीमा लागेका वाहुनहरुले गरेर राज्यका सबै तहबाट विचत आदिवासीहरुको नश्लछेदन गरेका छन् । समावेसी र सहभागिताको नारा उठाएर पिठ्यूंमा छुराधस्ने काम सबैभन्दा बढि माओवादीहरुले गरेका छन् । त्यो पार्टीमा लागेर आदिवासीहरुको उत्पीडन अन्त्य हुन्छ भनि सपना देख्नु बेकार हो । आदिवासी जनजाति लगायतका विभिन्न समुदायहरुले पनि संगठित भएर पार्टी खोलेका छन् । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले खोलेको पहिलो पार्टी हो । बि.स. २०४८ सालदेखि यो पार्टीले लगातार चुनावमा भागिलंदै आएता पनि आजसम्म एकजना आपुनो उमेद्वार जिताउन सफल भएको छैन । आदिवासी जनजातिहरुको ठूलो हिस्सा वाहुनहरुले नेतृत्व गरेका पार्टीहरुमा समावेस भएको हुँदा तीनिहरुले यो पार्टीलाई मत दिएका छैनन् र यसले पनि आदिवासी जनजातिको राजनीतिक मुद्दा पहिचान गरी उठान गर्न सकिरहेको छैन । अर्कोपक्ष यो पार्टीको नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरु राजनीतिक चिन्तन र विचारले खारिएका छैनन् र व्यक्तिगत अवसरको खोजि गर्नका लागि मात्र पार्टीको लक्ष्य बनाएका छन् । जबसम्म राजनीतिक, सैद्धान्तिक र दार्शनिक विचारले पार्टीलाई लैस बनाईंदैन तबसम्म आम जनताले पत्यार गर्नसक्ने हैसियत निर्माण हुँदैन । मुलुक संचालन गर्ने अविभारा पार्टीलाई त्यस अवस्थामा मात्र जनताले प्रदान गर्छन् जब त्यो पार्टीले जनताको चाहना र आकांक्षाहरुलाई मुखरित गर्ने आन्दोलनको ऐतिहासिक फेहरिस्ताहरु गुजार्दै अगाडि बढ्छ । नेपाली कांग्रेससँग भएको तिनै तत्वहरु हुन् २००७ साल, ०३६ साल, ०४६ साल र ०६२/६३ का जनआन्दोलनहरु । नेकपा एमालेले पनि आपुनो स्वार्थी समुदायको भावना मुखरित गर्ने केहि आन्दोलनहरु गरेको छ । एकीकृत नेकपा माओवादी ले राजतन्त्रको अन्त्य र जनवादी राज्यव्यवस्थाको स्थापनाको नारामा १० वर्ष जनयुद्ध गर् यो । यी कारणहरुले गर्दा यी पार्टीहरुलाई नेपाली जनताले सत्ता संचलनका लागि योग्य ठहराएका हुन् । त्यसैगरि मधेसी जनअधिकार फोरमले मधेसीहरुमाथि गरिएको अन्याय, अत्याचार र शोषणको विरुद्धमा वलिदानी आन्दोलन गर् यो जसको कारणले तराई क्षेत्रका पुराना पार्टीहरुभन्दा पनि फोरमलाई सत्तासंचालनका लागि मधेसी जनताले योग्य मानेर अत्याधिक मत दिए । जनमुक्ति पार्टीसँग यस्तो आन्दोलनको कुनै इतिहास छैन । यो पार्टीसँग उत्पीडनको कथा र राजनीतिक स्वार्थको भावना मात्र छ । यतिले मात्र सत्ता संचालनको हैसियत खोज्नु मुर्खता हो । अर्कोतर्फ उत्पीडित नेपाली जनताहरुले निरंकुश राजनीतिक सत्ता परिवर्तनका लागि गरेका वलिदानी आन्दोलनको विपक्षमा उभिएर शाहीसत्ताको पक्षधर भएको चरित्रले जनमुक्ति पार्टीलाई नेपाली जनताले तिरस्कार गरेका छन् । भावना र अतिरिजत स्वार्थ बोकेर मात्र राजनीतिक लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन भन्ने ज्वलन्त उदाहरण राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको हविगतले प्रष्ट पार्दछ । राजनीतिक पार्टीमा नेताको अत्यान्त महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सक्षम, दुरदर्शि, पारदर्शि, लोकपि्रय राजनैतिक विचार दर्शन र सिद्धान्तले लैस भएको नेताले मात्र जनताको आकांक्षा अनुसार राजनीतिक पार्टी संचालन गर्न सक्दछ । अवसरबाट वहिष्करणमा परी उत्पीडित भावनाले मात्र ओतप्रोत भएर विनागुण राजनीतिक नेता बनेका मानिसहरुले पार्टीलाई दिसानिर्देश गर्न सक्दैनन् । यो दुर्दसा आदिवासी जनजाति लगायतका समुदायहरुले संचालन गरेका राजनीतिक पार्टीमा देखिएको छ । सर्वप्रथम त आदिवासी, जनजाति, महिला, मुस्लिम, मधेसी लगायतका वर्ग, तह र तप्काका जनताको उत्पीडन के हो? र त्यसका समाधानका राजनीतिक पक्षहरु के के हुनसक्छन् भनि वस्तुगत व्याख्या विश्लेषण गर्नु पर्दछ । यी उत्पीडित समुदायहरुलाई नेपालको राजनीतिक सत्तामा हावि भएको सामन्ति हिन्दुअतिवादको विभेदकारी नीति योजना र कार्यक्रमहरुले नै जर्जर उत्पीडनमा पारेको हो । यी उत्पीडनहरुको समाधान मुलुकको राजनीतिक सत्तामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सहभागिता र पहुँचको न्यायिक व्यवस्थापनले मात्र हलहुन सक्दछ । यसको लागि विधि निर्माण गरेर संविधानमा संस्थागत गर्नु पर्दछ । अहिलेको लडाईको अन्तर्वस्तु यीनै सवालहरुमा निहित रहँदै आएको छ । अहिले नेपालमा प्रजातन्त्र र जनवादी क्रान्तिको इतिहास बोकेका राजनीतिक दलहरु सत्ता संचालनको अविभारा बोकेर बसेका छन् । उनीहरुले मुलुकका यी आन्तरिक उत्पीडनहरुलाई पहिचान गर्न नसक्नु वा पहिचान गरेर पनि समाधानतर्फ आपुनो ध्यानकेन्द्रित गर्न नखोज्नु आदि दुविधाहरुले मुलुकको दिगोशान्ति र स्थायित्वमा बाधा पुर् याईरहेको अवस्था छ । अहिले नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरुवीच सहमति कायम हुन नसक्नुमा मुख्य कुरा त नेपालको राज्य संरचना र संविधानको प्रकृतिमा आ-आपुनै स्वार्थ लुकेको छ । नेपाली कांग्रेस र एमाले वहुएकात्मक चरित्रको संघीय राज्य संरचना र त्यसै अन्तर्गतको संविधान बनाउन चाहन्छन् भने एकीकृत नेकपा माओवादी समाजवादी जनगणतन्त्रक संविधान बनाउन चाहन्छ । यसको अलावा उनीहरु सबै राजनीतिक संयन्त्रमा हिन्दुअतिवादी बाहुनहरुको वर्चश्व कायम गर्ने राज्य संरचनाको खाका निर्माण गर्न चाहन्छन् । विघठीत राजतन्त्र पनि अबबन्ने संविधानबाट आपुनो स्थान सुरक्षित पार्नका लागि विभिन्न कोणबाट भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । संविधानसभामा रहेका साना दलहरु अगामि चुनावी प्रकि्रयाहरुमा कसरी आपुनो सहअस्तित्व रक्षा गर्न सकिन्छ भनि कसरत गरिरहेको अवस्था देखिन्छ । मुलुकको द्वन्द्वनिकास र शान्तिप्रकि्रया कुन राजनैतिक एजेण्डालाई सम्वोधन गरे समाधान हुन सक्दछ भन्नेतर्फ कसैको ध्यान गम्भिर भएको देखिंदैन । एमाले, कांग्रेस र माओवादी लगायतका ठूला दलहरु सत्तास्वार्थमा लिनरहेको देखिन्छ भने साना दलहरु अस्तित्व रक्षाका लागि अभ्यासरत देखिन्छन् । राजनीतिमा राष्ट्रिय स्वार्थ National Interest अनिवार्य हुन्छ । वर्तमान परिप्रेक्षमा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ के हो र यसलाई कसरी पहिचान गर्ने सन्दर्भमा दलहरुको बहस र छलफल हुने कमै गर्दछ । संविधान निर्माण प्रकि्रया जारी रहेको अवस्थामा विविधतायुक्त नेपाली समाजको समस्या पहिचानगरि न्यायिकरुपमा सम्वोधन गरेर सबैखालका विभेद र असमानताहरुको अन्त्य गरी जनताको राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, लिङ्गीय, भाषिक-साँस्कृतिक लगायतका अधिकार संस्थागत गर्नु नै मुलुकको पहिलो राष्ट्रिय स्वार्थ हुन सक्दछ । यसको साथै छिमेकी मुलुक र अन्य राष्ट्रहरुसँग सम्मानित कुटनीतिक तथा भाईचारा सम्बन्ध स्थापित गरी नेपाली जनताको आत्मसम्मान, स्वाभिमान र गौरव उच्च बनाउदै राष्ट्रिय सुरक्षा र दिगोशान्ति कायम गर्नु सार्वभौम तथा स्वतन्त्र मुलुकको उच्चतम अन्तर्राराष्ट्रिय स्वार्थ हो । के नेपालका राष्ट्रिय पार्टीहरु यी सवालहरुप्रति जिम्मेवार ढङ्गले कि्रयाशील छन् त आज सम्पूर्ण नेपाली जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् । नेपालका कुनै पनि मुख्य राजनीतिक दलहरु मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थप्रति उत्तरदायि रहेको नपाउँदा नेपाली जनताहरु निरास मात्र होईन जवाफदेहिता वहन गर्नसक्ने नयाँ राजनीतिक शक्तिको खोजमा आतुर भैराखेको देखिन्छ । राजनीति आफैंमा शक्तिअभ्यास हो । कुनै व्यक्ति वा समुदाय जो कोहिले यो शक्तिलाई एकचोटी आपुनो हातमा पारेपछि त्यसको पकडबाट स्वईच्छाले छुट्न सक्दैन । म थाकेकोले अब तिम्रो पालो सत्ता चलाउ भनेर कुनैपनि शासकले कसैलाई सत्ता सुम्पिदिएको इतिहास भेटिदैन । आपुनो सत्ताको दावेदार जो कोहिलाई समाप्त पार्ने या आपुनो विरुद्धमा चलखेल गर्न नसक्नेगरि निष्कृय गर्ने खेलको नाम नै राजनीति हो । तसर्थ राजनीतिमा कसैलाई दयामायाको स्थिति रहँदैन । यदि कसैलाई त्यस्तो लागेको छ भने त्यो भ्रम मात्र हो । शासकहरुलाई जब अप्ठेरो पर्छ विभिन्न समुदाय र वर्गहरुले आपुनो प्रतिनिधित्व खोज्न थाल्छन् तब त्यसबेला आफुले सजिलै प्रयोग गर्नसकिने त्यस समुदायको मानिसलाई कुनै पद दिएर उपयोग गर्ने गरिन्छ । उसले आपुनो समुदायभन्दा शासकप्रति उत्तरदायि बनेर भूमिका निर्वाह गर्दछ । शुरुशुरुमा लाग्दछ यो शासन व्यवस्थामा हाम्रो समुदायको पनि प्रतिनिधित्व छ । तर, उसको क्षेत्र र समुदायको बिकास निर्माणको सवालमा निर्णय गर्ने अधिकार सृजना भएको हुँदैन । शासकको निगाहामा जे जस्तो निर्णय हुन्छ त्यसै मुताविक बिकास वजेट विनियोजन हुने गर्दछ । यो फर्मुला शाह, राणा लगायतका शासकहरुले अपानाउदै आएका थिए । अद्यापि नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरुसँग भएको फर्मुला पनि यहि हो ।
४. राजनीतिक संगठन :
राजनीतिक लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि नै समान वा साझा स्वार्थ भएका मानिसहरुवीचमा संगठन निर्माण गरिन्छ । बि.स. १९०३ देखि २००७ सालसम्म राणा परिवारले नेपालको राज्यसत्ता संचालन गरेका थिए । उनीहरुको मुख्य उद्देश्य राज्यको शक्ति आफु र आपुनो परिवारकै मातहतमा राखेर मुलुकको सम्पूर्ण श्रोत साधन तथा सम्पदाहरु आपुनो अनुकुल संचालन परिचालन गर्ने हो । त्यो शासनकालमा राणाबाहेकका नेपाली नागरिकहरु कुनैपनि राजनीतिक र प्रशासनिक तहको उपल्लो दर्जामा स्थापित गिरंदैनथ्यो । सेना र निजामति सेवामा गैरराणाहरु नायव सुब्बाभन्दा माथिल्लो दर्जामा राखिंदैनथ्यो । उपाध्य बाहुनहरु राजदरवारमा पुरोहित भएता पनि उनीहरुले पाउने कर्माचारी सेवाको उपल्लो दर्जा नायव सुब्बा नै थियो । अधिकृतदेखि माथि सबै राणा र शाहहरु नै हुन्थे । त्यो व्यवस्थाको अन्त्यको लागि नेपालका सामन्ति बाहुनहरुको समुदायले गठन गरेको राजनीतिक संगठनको नाम नै नेपाली कांग्रेस हो । चीनमा समाजवादी क्रान्ति सफल हुनु र भारतमा बृटिस उपनिवेसवादको अन्त्य भई मुक्तिसंग्राम सफल भएको प्रेरणाले नेपालमा छाएको प्रजातान्त्रिक लहर उर्लिएको कारणले राणाविरुद्ध चर्केको आन्दोलन थाम्न नसकि अन्ततःराणाहरु सहमतिको टुंगोमा आए । स्वतन्त्र भारतको नयाँ शासकहरुको रोहवरमा नेपाली कांग्रेस, राजा र राणाहरुकोवीचमा सम्झौता भई राणा पारिवारीक शासन अन्त्य भएको घोषणा गरियो । नेपालको इतिहासमा यसलाई जनताद्वारा स्थापित प्रजातन्त्र भनियो तर त्यसपछि गठन भएको सरकारमा प्रधानमन्त्री मोहन शमसेर राणा नै भए र गृहमन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता विसेश्वर प्रसाद कोईराला बने । राणाहरुको पारिवारीक शासनको विधिवत् अन्त्य त भयो तर शासनसत्तामा उनीहरु पनि सशक्त साझेदारी बनेका हुनाले राणाहरुको चरित्रगत मनोविज्ञानमा नयाँ ढंगबाट रुपान्तरण हुन सकेन । तसर्थ राणाहरुद्वारा संचालित सेनाहरु जनउत्तरदायि हुनकोसट्टा पुरानै शासकहरुप्रति जवाफदेहि बनेकाले रक्तपातको स्थिति कायमै रह्यो । पूर्वबाट गठन भएको जनमुक्ति सेनामात्र प्रजातन्त्रको पहरेदार शक्तिकोरुपमा उभिएकोले तत्काल राणाहरुले सत्ता कब्जागर्न हिम्मत गरेनन् । अर्कोतिर माझकिरात खम्बुवानका सेना कमाण्डर रामप्रसाद राई र मुगाधन राईहरु दिल्ली सम्झौताको विरुद्धमा आन्दोलनरत भई जनसैन्य विद्रोहको तयारीमा लागेको हुनाले सिंगो मुलुकको स्थिति भयावह बनेको थियो । बि.स.२००८ सालमा जनमुक्ति सेनाका कमाण्डर रामप्रसाद राईको नेतृत्वमा सिंहदरवार कब्जा भयो र त्यो सेना नारायणहिटी दरवार कब्जा गर्न अघि बढ्यो । नारायणहिटीमा राजा त्रिभुवन लगायत मुख्य मुख्य पदाधिकारी तथा सेनाका कमाण्डरहरु रहेका थिए । रामप्रसाद राई पश्चिम अंचलका कमाण्डर डा. के.आई.सिंह रायमाझी नारायणहिटी कब्जागर्न अघिबढे भने भक्तपुरको सैन्य टुकडिमा रहेको आधुनिक राईफल कब्जागर्न सेनानी मुगाधन राई त्यसतर्फ गए । नारायणहिटी दरवारलाई कब्जामा लिनै लागेको अवस्थामा डा. के.आई. सिंह रायमाझीले गद्दारी गरेको हुनाले जनमुक्ति सेना पछिहट्न बाध्य हुनुपर् यो । सेनानी मुगाधन राई भक्तपुरबाट ६०० थान आधुनिक राईफल लिएर डिल्लीबजार आईपुग्दा जनमुक्ति सेना तितरवितर भैसकेको थियो । त्यस विद्रोहमा राजा त्रिभुवन लगायतका पदाधिकारीहरु आत्मसमर्पण गर्न तयारी अवस्थामा थिए भने सैनिक कमाण्डरहरुले मायक जनमुक्ति सेनातर्फ फर्काई प्रश्न गरे तपाईहरु ५ सरकार मान्ने की अरु नै सरकार मान्ने? त्यसको उत्तरमा वहुसंख्यक जनमुक्ति सेनाहरुले हामी ५ सरकार नै मान्छौं भनि जवाफ दिएकाले आफु आफुमा नै मतमतान्तर भई गोली हानाहान भयो । त्यसबेला नेतृत्वको भरोसा गरिएको डा. के.आई. सिंह रायमाझीले विश्वासघात् गरेको हुनाले नारायणहिटी कब्जा अभियान अधुरो नै रह्यो । त्यो विद्रोह पुरानो राजनैतिक सत्ताको पूर्णसमाप्ति र नयाँ जनसत्ता स्थापनाको स्वर्णिम अवसर थियो र नेपाली जनताले प्राप्त गर्नै लागेको गणतन्त्र केहि विश्वासघातीहरुको षड्यन्त्रले चकनाचुर भयो । यी घट्नाक्रमहरुबाट के अनुभव गर्न सकिन्छ भने राजनीतिक सत्ताप्राप्तिको आन्दोलन र क्रान्ति सैन्य सुगठनबाट मात्र पर्याप्त नहुने रहेछ र त्यसका लागि राजनीतिकरुपमा परिपक्वताको जरुरी पर्दोरहेछ । किनभने त्यतिबेला १०७ वर्षसम्म नेपालको राजनीतिक सत्तालाई एकलौटी ढंगले कब्जा गर्ने सामन्ति निरंकुस राणाहरुको तख्ता पल्टाउन सफल भएको शक्तिशाली जनमुक्ति सेना दिल्ली सम्झौताबाट स्थापना भएको राणा, कांग्रेस र राजासहितको सत्ताप्रति असन्तुष्ट थियो र क्रान्तिको विश्राम पूर्णरुपमा भैनसकेकोले सशक्त सैन्यशक्ति त्यो सेनाका कमाण्डरहरुसँग प्रर्याप्त थियो । तर राजनीतिक विचार, सिद्धान्त र मार्गदर्शनले ओतप्रोत र निर्देशित नभएको कारणले त्यो सैन्यशक्तिको भरमामात्र हिन्दुअतिवादीहरुको पुनःस्थापित सत्ता ढल्नसक्ने सम्भावना थिएन । पूर्वका किरातहरुले संगठित गरेर संचालन गरेको जनमुक्ति सेना र अग्रज मुक्तियोद्धाहरुको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेकोले पुनः नयाँ क्रान्तिको कदम तत्काल अगाडि बढेको हो भन्ने विभिन्न घट्नाक्रमहरुले स्पष्ट पार्दछ । विगतका यी राजनीतिक परिवर्तनहरुले नेपालका आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, दलित, महिला, उत्पीडित वर्ग, तह र तप्काका जनतालाई शासनप्रणालीका हरेक निकायमा सहभागि र समावेस गर्ने कुनै विधि निर्माण नगरेकोले जनक्रान्तिले पूर्णता प्राप्त गर्न नसकेको हो । बि.स. १९०३ देखि २००७ सालसम्म नेपालको राजनीतिक सत्तामा जरा गाडेर बसेको राणा शासनको सम्पूर्ण संयन्त्रलाई तत्कालै विस्थापन गर्न असम्भव नै थियो । किनभने लामो समयसम्म राणाबाहेकका अन्य जातिहरु राजनीतिक तथा प्रशासनिक संयन्त्रको पहुँचबाट अलग भएकोले गर्दा दक्षजनशक्ति आपूर्ति हुने सम्भावना नै थिएन । तसर्थ राणाहरुलाई हरेक प्रशासनिक संयन्त्रमा समावेस गर्नु जरुरी थियो । नेपाली जनताहरुलाई औपचारिक शिक्षाबाट विचत गरिएकोले दक्षजनशक्ति उत्पादन हुन सकिरहेको थिएन । राजनीति र शिक्षामा केहि चेतना जागृत भएका बाहुनहरु वनारसमा गई शिक्षादिक्षा लिने गर्दथे । लिम्बू, राई, मगर, गुरुङ्ग लगायत लडाकु स्वभाव र गुण भएका जातिहरु अंग्रेज फौजमा भर्ना भएर सेनाको जागिर खाँदै जीविकोपार्जन गर्दैआएका थिए । अन्य आदिवासी, जनजाति, दलित, उत्पीडित, मुस्लिम लगायतका जातजातिहरुलाई कमैया र दासकोरुपमा उपयोग गरिएको अवस्था थियो । बि.स. २००७ सालको क्रान्तिबाट परिवर्तन भएको राजनीतिक सत्ताले शासनसत्ताको पहुँचबाट बाहिर रहेका हिन्दुब्राह्मण समुदायलाई समावेस गर्नेभन्दा अर्को काम गर्न सकेन । त्यो क्रान्तिले लामो उत्पीडनबाट गुज्रदै आएका जाति र वर्गहरुलाई फेरिपनि राजनीतिक मुलधारबाट अलग गरेर क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने बाहुन जातिहरुलाई मात्र शासनसत्ताको साझेदारीमा पहुँच स्थापना गर् यो । यस्तो किन भयो भने राणाहरुले आपुनो सत्तास्वार्थ बचाउनका लागि क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने जाति र वर्गहरुलाई सत्तामा समावेस नगरेमा पूर्णरुपमा सत्ताबाट विचत हुनुपर्ने अवस्था आएको थियो । किनभने राणाईतरका सबै जाति र वर्गहरु राणाशासनको विरुद्धमा ओईरिएका थिए । तर, राणा शाह र बाहुनहरुको धर्मसँस्कृति मिल्ने हुनाले नेपालको राजनीतिक सत्तालाई यी तीनजातिले आपुनो भागवण्डामा सीमित राखेर अन्य जातजातिहरुलाई पाखालगाउने षड्यन्त्र र मिलेमतो गरे । यहि स्वार्थको वरिपरि बि.स. २००७ सालको राजनीतिक उपलब्धी घुमेर रह्यो । यसैगरि बि.स. २०४६ र २०६२/६३को जनआन्दोलनका उपलब्धीहरु पनि हिन्दुअतिवादीहरुमै सीमित रहन पुग्यो । किनभने सत्ताका हिस्सेदार बनेका राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा कुनैपनि आदिवासी जनजाति महिला, मुस्लिम, मधेसी र दलित उत्पीडित जाति र वर्गहरुको पहुँच स्थापित हुन सकेन । राजनीतिमा यी जाति र वर्गहरुको सहभागिता कमैहुने हुनाले नेतृत्व तहमा बलियो पकड जम्ने सम्भावना अझै पनि छैन । तर मधेसी भनि आफुलाई पहिचान गराउने जातीहरुले छुट्टै पार्टी दर्ता गरेर संगठित भएकाले गर्दा संविधान सभाको चुनावमा ५३ सीट जित्न सफल भए । उत्पीडनको मर्म बोकेकाहरुले आफैंले नेतृत्व गरेको राजनीतिक पार्टीको संगठन गर्नु जरुरी हुँदोरहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण मधेसी जनअधिकार फोरमले देखाई दियो । मुलुकको कुल जनसंख्यामध्ये ७० प्रतिसतभन्दामाथि रहेका आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, उत्पीडित तथा पिछडा वर्गहरुको संविधानसभामा २५ प्रतिसत पनि प्रतिनिधित्व छैन । यसको प्रमुख कारण यी जात तथा वर्गहरु राजनीतिमा सकि्रय सहभागि नहुनु नै हो ।
५. आदिवासीहरुको राजनीतिक संगठन :
नेपालको इतिहासमा विगत ४ वर्षभन्दा अगाडि वा बि.स. २०६३ सालउता कुनैपनि समुदाय विषेश वा सम्प्रदायको पहिचान खुल्नेगरि पार्टी तथा संगठन संचालन गर्ने अधिकार थिएन । २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट संघ-संस्था खोल्ने केहि खुकुलो वातावरण बनेता पनि क्षेत्रीयता र पहिचानको आधारमा राजनीतिक दल खोल्ने कानूनी व्यवस्था थिएन । विभिन्न नामले सत्ताअभ्यास गर्ने राजनीतिक दलहरु भएता पनि तीनिहरुमा पुरानै सत्ताका खेलाडि हिन्दुअतिवादी बाहुनहरु नै हावि थिए । खगेन्द्रजङ्ग गुरुङको नेतृत्वमा बनेको जनजाति पार्टी र गोपाल गुरुङको नेतृत्वमा बनेको मंगोल नेशनल अर्गानाईजेसनलाई निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्रदान गरिएन । त्यसपछि माथवरिसंह थापा अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी स्थापना भई कानूनी मान्यता प्राप्तगर्न सफल भयो तर यो पार्टीले आजसम्म भएका कुनैपनि निर्वाचनमा सफलता हासिल गर्न सकेन । किनभने यो पार्टीले समग्र नेपाली जनताहरुको उत्पीडन सहिढंगले पहिचान गर्न सकेन । राजनीतिक सिद्धान्त मार्गदर्शनविना भावनात्मक आक्रोस र प्रतिसोधपूर्ण प्रचारवाजीले राजनीतिक मुक्तिको लडाई जित्न सिकंदोरहेनछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण रा.ज.मु.पा.लामो अभ्यासबाट प्रमाणित भएको छ । विभिन्न राजनीतिक सिद्धान्त र पार्टीमा अभ्यासगरि थकित भएका व्यक्तिहरुले यो पार्टीलाई नेतृत्व दिएता पनि उनीहरुले आदिवासी जनजाति लगायत दलित उत्पीडित वर्ग र जातिहरुको आकांक्षा मुखरित गर्ने एजेण्डा पहिचान गर्न नसकेको हुनाले दुईदशकको अवधिमै यो पार्टी उठ्नै नसक्नेगरि धरासायि बन्न गयो । शुरुमा आदिवासी, जनजाति, यूवा र अवकाशप्राप्त बृटिस गोर्खा सेनाहरुको जमात यो पार्टीमा प्रशस्त रहेता पनि नेतृत्वले सहि मार्गनिर्देश गर्न नसकेको हुनाले यो पार्टीमाथिको आकर्षण ओहरात्र घटेर गएको हो । अब यो पार्टीको व्यानरबाट नेपालको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन कदापि उठ्ने छैन ।
६. राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन के हो ?
लामो समयसम्म सामन्ति एकात्मक हिन्दुअतिवादी राज्यसत्ताले विविध जाति, धर्मी, भाषि तथा साँस्कृतिक समुदायहरुमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार गरी शोषण, दमन, अन्याय र अत्याचार गर्दै ल्याए । उनीहरुले नेपाललाई कट्टर हिन्दुराज्य घोषणा गरेर गैरहिन्दु समुदायको अस्तित्व र पहिचान नामेट गर्ने नीति अख्तियार गरे । २४० वर्षको अन्तरालमा नेपालका दर्जनौ जातिहरुको इतिहास भाषा-सँस्कृति लगायतका पहिचानहरु लोपहुने अवस्थामा पुग्यो । आदिवासीहरुको ऐतिहासिक थातथलोहरुको मौलिक नाम परिवर्तन गरी खसनेपालीकरण गर्ने प्रकि्रया तिब्रोत्तर लागू गरियो । राजनीतिक निकायहरुमा पहुँच नभएकोले गर्दा आपुनो अधिकार सृजना गर्ने निर्णयबाट यी जातिहरु विचत हुँदै आए । राज्यको श्रोत साधनहरु शासक जातिहरुले एकलौटी उपभोग गर्दै आए । शिक्षा र रोजगारको अवसरबाट विचत हुँदै आएका जातिहरु आत्मनिर्भर र स्वावलम्वन हुनसक्ने स्थिति बन्दै बनेन । तसर्थ धेरै आदिवासी जनजाति दलित उत्पीडित वर्ग र तहका जनताहरु रोजीरोटीका लागि बिदेश पलायन हुन बाध्य हुनुपर् यो । नेपालको संरचना जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारबाट निर्माण भएको हो । पृथ्वीनारायण शाहको औपनिवेसिक अभियानले आ-आपुनो छुट्टै भू-राजनीतिक धरातल भएका राज्यहरुलाई गोर्खा राज्यमा विलय गराएका हुन् । आधुनिक नेपालको निर्माणपश्चात लागू गरिएको हिन्दुसाँस्कृतिक हस्तक्षेपले मुलुकका असंख्य जाति र वर्गहरु उत्पीडित बन्न पुगे । नेपालको मुख्य उत्पीडन वहुसंख्यक आदिवासी, जनजाति, महिला, मुस्लिम, दलित, उत्पीडित जाति तथा वर्गहरुलाई राजनीतिक तथा सामाजिक मुलप्रवाहबाट वहिष्कृत गरिएकोले उनीहरु आत्मनिर्भर र सशक्त हुनसक्ने अवस्था बन्न नसक्नु हो । यसको लागि उनीहरुको इतिहास र पहिचानको आधारमा अधिकार सृजना गर्नुपर्दछ । यसो नभएसम्म यी जाति र वर्गहरुको मुक्ति सम्भव छैन । नेपालको संविधानबाट यो राजनीतिक एजेण्डालाई संस्थागत गर्नका लागि अब ऐतिहासिक आन्दोलन गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । किनभने संविधानसभामा यी उत्पीडनहरुको मर्म बुभुने समुह र वर्गको उपस्थिति कमजोर भएकोले गर्दा आग्रहबाट मात्र यो मुद्दा सम्वोधन हुने अवस्था देखिंदैन । यो अधिकार सुनिश्चितताका लागि गरिने आन्दोलनलाई नै राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन भनिन्छ ।
७. राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन कसरी गर्ने ?
आधुनिक नेपालको निर्माणपश्चात उपनिवेसिकरणमा परेका केहि राज्यहरुले पटक पटक विद्रोह गरेका छन् । बि.स. १८३१ श्रवण २२ गते भएको गोर्खा लिम्बुवान सन्धीको विरुद्धमा विजयपुरका राजा बुद्धिकर्ण रायले सशक्त विद्रोह गरेका थिए । गोर्खाली उपनिवेसलाई संस्थागत गर्नका लागि स्थापना गरिएको प्रशासनिक संयन्त्रहरुको विरुद्धमा पनि लिम्बुवानमा विद्रोह भएको थियो । ताप्लेजोङमा राणा शासकहरुले मालअड्डा स्थापना गर्दा स्थानीय लिम्बू नेता वाजहाङ आङबुहाङले विद्रोह गरेका थिए । हिन्दुमिथक र संस्कारमा आधारित दशैं चाड लागू गरिएको विरुद्धमा धनकुटाका रीदामा र रामलीहाङ आठपहरीयाले विद्रोह गरेका थिए । यसैगरि सप्तरी स्वायत्तताको कुरा उठाएर विद्रोह गर्दा बि.स. १९४६ मा भोलानाथ सुब्बा थारुलाई तात्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले हत्या गरेका थिए । लिम्बुवान लगायत विभिन्न स्थानहरुमा राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, भाषिक तथा साँस्कृतिक अधिकारका लागि आवाज उठाएर विद्रोह गर्ने नेताहरुलाई हिन्दुअतिवादी शासकहरुले क्रुरतापूर्वक हत्या गरेका छन् । आफ्नै माटोमा आफुले शासन गर्न पाउने मानवअधिकारबाट यूगौंदेखि विचत रहनु परेको यस्ता धेरै घट्नाहरु छन् । नेपालको सामन्ति निरंकुस केन्द्रीकृत सत्ताले आदिवासीहरुमाथि गरेका दमनको केहि सूचीहरु निम्नबमोजिम छ : ई,सं. १७७० लिम्बुवान विद्रोह, पल्लो किराँत ई.सं.१७७८लिम्बु भाषा दमन फाकोसेक लिम्बुको हत्या र अरुलाई देश निकाला, पल्लो किराँत ई.सं. १७८१किराँत विद्रोह, माझ किराँत ई.सं. १७९१-९२लिम्बु विद्रोह, पल्लो किराँत ई.सं. १७९१-९२राई खम्बु विद्रोह, किराँत प्रदेश ई.सं. १७९१-९२तामाङ मुर्मि विद्रोह, नुवाकोट ई.सं. १८०८खम्बु राई विद्रोह २ लाई मृत्युदण्ड १५ को सर्वस्वहरण,भोजपुर ई.सं. १८५८सुखदेब गुरुङ् विद्रोह १७ बर्ष जेल सजाय पछि हत्या, लमजुङ् ई.सं. १८६७दशैं वहिस्कार रामलीहाङ र रिदामाको हत्या, धनकुटा ई.सं. १८७०लिम्बु भाषा दमन श्रीजङ्गा थेवेलाई देश निकाला, पल्लो किराँत ई.सं. १८७६लखन थापा मगर विद्रोह ७ जनालाई झुण्ड्याईयो, गोर्खा ई.सं. १८७७सुपति गुरुङ् विद्रोह टुँडिखेलमा हत्या, गोर्खा ई.सं. १९१४लिम्बु भाषा दमन केहि लिम्बु भाषीहरुको हत्या र केहीलाई देश निकाला, किराँत प्रदेश ई.सं १९२५छिरिङ नोर्बु लामा र ४ भिक्षुहरुलाई देश निकाला, पाटन ई.सं. १९२६नेपाल भाषा विकास मण्डल नेपाल भाषा अभियान, कोलकता ई.सं. १९२७बौd धर्म प्रचारको अभियोगमा भिक्षुहरु देश निकाला, काठमाण्डौं ई.सं. १९४०नेपाल भाषाका साहित्यकारहरुलाई जेल सजाय, काठमाण्डौं ई.सं. १९४१चार राज्यद्रोहि ३ जना नेवारहरुलाई मृत्यूदण्ड, काठमाण्डौं ई.सं. १९५०-५१किराँती आन्दोलन, किराँत प्रदेश ई.सं. १९५१तामाङ् विद्रोह किसान आन्दोलन, नुवाकोट ई.सं. १९५६किपट प्रथा उन्मुलन विरुद्ध किराँत विद्रोह, किराँत प्रदेश ई.सं. १९६४किपट प्रथा उन्मुलन विरुद्ध किराँत विद्रोह, किराँत प्रदेश ई.सं. १९६५नेपाल भाषा दमन नेपाल भाषाका ६ कार्यकर्ताहरुलाई जेल सजाय, काठमाण्डौं ई.सं. १९८८नेपाल भाषाका १०९ भन्दा बढि कार्यकर्ता कवि तथा लेखकहरु गिरफ्तारी र जेलसजाय, काठमाण्डौं ई.सं १९८८लिम्बु भाषाका ४ कार्यकर्ताहरुलाई जेल सजाय, ताप्लेजुङ् बि.स. १९४६ सप्तरीका भोलानाथ सुब्बा थारुको जङ्गबहादुर राणाद्वारा हत्या, सप्तरी यी घट्नाक्रमहरु नेपालको कुशासनको उच्चतम क्रुररुप हो । प्राकृतिक न्यायसिद्धान्त अन्तर्गत आदिवासीहरुले परम्परागतरुपमा उपभोगगर्दै आएका राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, भाषिक तथा साँस्कृतिक अधिकारहरु खोसिएपछि उनीहरुको मानवीय पहिचान संकटमा पर्न गएको कारणले नै समाजका सचेत व्यक्तिहरुले आपुनो ज्यानको प्रवाह नगरि विद्रोह वा आन्दोलन गरेको यो फेहरिस्ता हो । नेपाली समाजको विविधतायुक्त विषेशतालाई पहिचान र सम्वोधन नगरि समतामुलक समाज निर्माण हुन सक्दैन । त्यसको प्रभावकारी उपाय भनेको जातिहरुको पहिचानसहितको अधिकार सृजना मात्र एउटा विकल्प हुन सक्दछ । यसो गरियो भनेमात्र मुलुकमा दिगोशान्ति र स्थायित्व कायम हुनेछ । अबको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको कार्यदिशा यहि नै हुनेछ । राजनीतिक उपलब्धिका लागि गरिने आन्दोलनको नेतृत्व पार्टीले नै गर्नुपर्दछ । व्यक्ति वा सामाजिक संस्थाहरुले गरेको आन्दोलनले कुनैपनि राजनीतिक निकास दिन सक्दैन र गरिहाले अन्तमा भरणपोषण र क्षतिपूर्तिको सहमतिमा टुंगो लाग्नु पर्दछ । नेपालका आदिवासीहरुको मुद्दाबोक्ने मुलधारका कुनै पनि पार्टी रहेनन् । एमाले, कांग्रेस र माओवादी जस्ता पार्टीहरु पूर्णतः सत्तास्वार्थमा केन्द्रीत भैसकेकोले उनीहरु विविधतायुक्त नेपाली जनताको ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा अधिकार सृजना गर्ने आधुनिक राजनीतिक विज्ञानसम्मतको शासकीय प्रणाली अवलम्वन गर्ने पक्षमा विल्कुलै छैनन् । तसर्थ उत्पीडनको भार खेपिरहेका आदिवासी, जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम लगायत उत्पीडित वर्ग, तह र तप्काका जनताले आफैंले नेतृत्व गरेको राजनीतिक पार्टीद्वारा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन अगाडि बढाउनु पर्दछ । शासकीय स्वरुपको न्यायिक व्यवस्थापन विना यूगौंदेखि अधिकार गुमाएका नेपाली जनताले मुक्ति प्राप्तगर्न सक्ने छैनन् । त्यसका लागि उत्पीडितहरु आफु स्वयम् राजनीतिकरुपले सचेत भएर राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा लाग्नु पर्दछ । नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमिमा लोकतान्त्रिक अभ्यास पश्चात आफ्नो पहिचानसहितको आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्तगर्न राजनीतिक अभ्यास गर्ने विभिन्न समुहहरुले आफ्नो नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी नामक नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टी गठनगरि संचालन गरिरहेका छन् । नेपालको जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा पहिचानसहितको राजनीतिक अधिकार सृजना गर्न लिम्बुवान, खम्बुवान, मिथिला, तामाङसालिङ, थरुहट, नेवामण्डल, मगरात, तमुवान र खसान समेत नौ वटा राष्ट्र-राज्यको राजनैतिक प्रस्ताव लिई यो पार्टी कि्रयाशील भैरहेको अवस्था छ । यो एजेण्डाले मात्र इतिहास र पहिचान गुमाई समग्र मुलप्रवाहबाट वहिष्करणमा पारिएका जाति र वर्गहरुको मुक्ति सुनिश्चित हुन सक्दछ । नेपाल आफैंमा वहुजातीय वा वहुराष्ट्रिय राज्य हो । यसको ऐतिहासिक संरचना र वर्तमान सामाजिक मनोविज्ञान आत्मसात् गर्ने नियतबाट शासकहरु टाढा रहेको कारणले नै द्वन्द्वको दुरी बढ्दै गएको छ । यो दुरी कमगर्ने भन्दा पनि राज्यत्तामा जसरी पनि आफु हावि रहनॆ मनसायबाट राजनीतिक दलहरु मुक्तहुन नसकेको कारणले मुलुक निकासहिन अवस्थाबाट गुज्रनु परेको हो । आम न्यायप्रेमी नेपाली जनताहरु मुलुकले चाँडै निकास पाई अमनचैन र दिगोशान्ति कायम होस भन्ने चाहन्छन् । तर, ठूला दलहरु संविधान जारी गर्नसम्म हिम्मत गरिराखेका छैनन् । यसको अर्थ उनीहरुको स्वार्थ अनुकुल बन्ने नयाँ संविधानले नेपाली समाजको एजेण्डा सम्वोधन हुनसक्दैन भन्ने उनीहरु आफैंमा त्रास छ । किनभने उनीहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि नेपाली जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन चाहदैनन् । यीनै दुविधायुक्त मनोविज्ञानबाट राजनीति गरिरहेका दलहरुको षड्यन्त्र भण्डाफोड र अन्त्य गर्नका लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन अपरिहार्य भएको छ । मुलुकभित्र वा बाहिर जहाँसुकै रहेका नेपाली जनताहरुले साथ सहयोग र समर्थन दिएर अबहुने राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन सफल बनाउनु पर्दछ । यसको लक्षीत गन्तव्य वहुराष्ट्र संघीय समाजवाद हो जसको राजनीतिक कार्यान्वयन विना नेपालको मुक्ति सम्भव छैन ।
