प्रदीप नेपाल
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म भनेको राजकीय निकायमा नागरिकको सक्रिय हस्तक्षेप हो । यो सामान्य ज्ञानका बारेमा नेपालको नयाँ संविधान बनाउने माननीय सभासदहरूलाई थप केही भनिरहनु परोइन । यतिबेलाको उन्मादी सङ्घीयताका बारेमा केही लेख्न र बोल्न पनि नेपाली नागरिकले डराउनु पर्ने परिस्थिति उत्पन्न गराइएको छ । तर डराएर न देश चल्छ न समाज अघि बढ्छ । देखेको कुरा बोल्न र लेख्न डराउने हो भने त अन्याय अत्याचारका विरुद्ध कसैले मुखै खोल्नु हुँदैन भनेर नयाँ राजनीतिक सिद्धान्त स्थापना गर्दा हुन्छ ।
सङ्घीयताको विपक्षमा राजनीतिक राय राख्नेहरूलाई सङ्घीयताका पक्षधरहरूले धम्क्याउने, तर्साउने, पाटे छडले कुट्ने र नाक काट्नेसम्मको काम गरिसकेका छन् । सङ्घीयताका विपक्षमा बोल्नेहरूलाई नेपालमा बाँच्न पनि दिनु हुँदैन भन्ने 'फतवा' पनि जारी गरेका छन् । यसको अर्थ के हो भने नेपालमा सङ्घीयताका पक्षधरहरू समेत असहिष्णु, स्वार्थी, अराजक र निरङ्कुश सोचमा बाँचिरहेका छन् । नाम सङ्घीयता जस्तो पुँजीवादी विकासको माथिल्लो रूपको लिए पनि नेपालका सङ्घवादीहरू राजा महेन्द्र या ज्ञानेन्द्रको एकलौटी सत्ताचेतमा बाँचिरहेका छन् । जो सङ्घीयताको पक्षमा छन् ती क, ख, ग, घ राज्यमा बाँच्न पाउँछन्, तर जो सङ्घीयताको विपक्षमा छन् तिनीहरूले यो नेपाल नाम गरेको भूमिको कुनै टुक्रामा पनि छहारी निर्माण गर्ने अधिकार पाउँदैनन् भन्ने निरङ्कुशतावादीहरूले कहिले १५ कहिले १४ अनि कहिले १३ कहिले त ६ वटा भारदारीसभाको परिकल्पना गरिरहेका छन् । संख्याको अलमल मात्रै होइन, हिजो जातीय राज्यको प्रवक्ता बनेर लिम्बुवान र तमुवान, मधेश प्रदेश र मगरात भनेर नारा उठाउनेहरू यतिबेला जातीय राज्य बनाउनु हुँदैन भनेर सार्वजनिक भाषण गर्न थालिसकेका छन् ।
अर्थात् आफूलाई सङ्घीयतावादी भन्नेहरूसँग सङ्घ भनेको के हो, त्यसलाई किन, केका लागि कसरी संगठित गरिनुपर्छ भन्ने सामान्य ज्ञान रहेको पनि देख्न पाइएन । कतैबाट आयातित उन्मादी विचारको सारसङ्ग्रहका रूपमा अहिलेको सङ्घीयता नेपाली भूमिमा फन्फनिइरहेको छ ।
यसको ठीक्क उल्टो सङ्घीयताका विरोधीहरू भने शालीन र शिष्ट देखिएका छन् अहिलेसम्म । तिनले नेपाल बन्द गर्ने गलत र निरङ्कुशताजनित काम त गरेका छन् तर तिनले कहीँ पनि कतै पनि सङ्घीयताका पक्षधरहरू मुर्दावाद भनेर नारा लाएको सुनिएको छैन । सङ्घीयताले देशलाई विखण्डनमा पुर्याउँछ भनेर जनसमुदायलाई जानकारी गराउने प्रयत्न नै तिनको प्रमुख पक्ष देखियो ।
नेपालीलाई चाहिएको जातीय राज्य होइन, चाहिएको हो जातीय पहिचान । तर मुलुकका टाठाबाठा समुदायका मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवीहरूले जातीय राज्यको भाषण गर्न थालेका हुन्, स्वायत्त गणराज्यको घोषणा गर्नथालेका हुन् । कुन जाति हो र कुन जनजाति हो भन्ने विवाद अहिलेसम्म नेपालमा साम्य हुन सकेको छैन । जाति र जनजातिको परिभाषा लहड होइन, वैज्ञानिक धरातलमा उभिएर गर्नसक्नुपर्छ । चेपाङ पनि आदिवासी जनजाति, नेवार पनि आदिवासी जनजाति । राउटे पनि आदिवासी जनजाति खस क्षेत्री पनि आदिवासी । यो जाति जनजातिको पहिचान होइन । यो हो जाति र जनजातिका नाममा देखाइने नौटङ्की । नेवार कुनै एउटा जात नै होइन । त्यो नेवार भाषा बोल्ने नेपालको उन्नत राष्ट्रिय समुदाय हो । नेवार समुदायभित्र पर्वते समुदायमा भएका सबै जातजाति अटाएका छन् । नेवार समुदायमा ब्राहृमण छन्, क्षेत्री, वैश्य र शुद्र पनि छन् । नेवार राज्यको परिकल्पनाकार जयस्थिति मल्लकै पालादेखि काठमाडौंको नेवार समुदाय चार जात छत्तीस वर्णमा विभाजित भएको हो । अहिले पनि नेवार समुदायभित्र राजभण्डारी, जोशी, अमात्य ठूला मानिन्छन् । मल्लहरू या त पश्चिम पहाडको दैलेखबाट पर्वत हुँदै उपत्यका छिरेका खस हुन्, या हुन् दक्षिणतिरबाट आएका तिरहुतेका सन्तति । हजार वर्षदेखि नेपाल नाम गरेको भुखण्डको केन्द्रको रूपमा रहेको काठमाडांै, ६०० वर्ष यताका उपत्यकाका मल्ल राजाहरू र साढे दुई सय वर्ष यताको शाही खानदान र राणा खानदानका घनिष्ट सहयोगी रहेको नेवार समुदायले आफूलाई कसरी जनजाति भनेर अपहेलित गर्न सकेको हो भन्ने परिभाषा हामीजस्ताको ज्ञान भन्दा बाहिरकै विषय भएको छ ।
यस्तै तमू भनिने गुरुङ्, राई किराँत र लिम्बू किराँतहरूका बीचमा पनि देखिएको छ । पाँचथरको पछौटे लिम्बुवान गाउँमा पनि मानिसहरू धनी र गरिबमै विभाजित छन् । चेपाङ र राउटे जस्तो कविला स्तरको जनजाति चेतना लिम्बुमा पनि छैन । यस्तै अवस्था छ राई र मगरमा । उनीहरूलाई पनि चेपाङ र राउटेको समकक्षी मान्न सकिँदैन ।
नेपाली सन्दर्भमा अर्को एउटा गम्भीर पक्षमा पनि ध्यान जानु जरुरी हुन्छ । भूगोल बाँडेर प्रदेश बनाए पनि, भाषामा पोको पारेर प्रदेश बनाए पनि अथवा जातीय पहिचानका नाममा जातको थैलोमा बेरेर प्रदेश बनाए पनि कुनै पनि प्रदेशमा कुनै पनि जातिको बहुत्व हुँदैन । नेपाल अनौठै ढङ्गबाट समेटिएको मिश्रति समाज हो । यो मिश्रणको धरातल नै सद्भाव र सहिष्णुता हो ।
उसै पनि सङ्घीयता नेपाली जनताको माग होइन । ०६२/६३ सालको क्रान्तिजनित जनआन्दोलन भनौँ वा जनआन्दोलन भाग दुई भनौँ, तिनको अभीष्ट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मात्रै थियो । सङ्घीयता आन्दोलनको नारा समेत बनेको थिएन । सङ्घीयताको संरचना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान चर्का सङ्घवादीमा त छैन भने सङ्घीयताको परिकल्पनासम्म गर्न नसकेका नागरिकले सङ्घलाई सहज रूपमा स्वीकार्नु भनेको जताजता मालिक उतैउतै नोकर भनेजस्तै हो । अहिलेको सङ्घीयताको नारा किमार्थ नागरिक सर्वोच्चताको सम्मान होइन ।
जातीय पहिचानको आग्रहलाई जातीय राज्यमा पुर्याउने भनेका नेपाली राजनीतिमा हालिमुहाली चलाइरहेका मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवी नै हुन् । कुनै पनि जातिका जनतालाई चाहिएको जातीय पहिचान दिन त्यो बौद्धिक समुदाय तयार छैन । जातीय पहिचानको मागले मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीको पगरी दिँदैन । जातीय पहिचानले अन्तरविरोध र द्वन्द्व बढाउँदैन । उल्टो बरु, त्यसले जातीय सद्भाव र पारस्परिक सम्मानलाई नै समानताको आधारमा बलियो बनाउँछ । नेपाली राजनीतिमा हालीमुहाली सम्हालेर बसेका मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवीहरूको चाहनाभन्दा बाहिरको विषय हुनाले जातीय पहिचानलाई जातीय राज्यमा छासमिस गर्ने, काम गरिरहेका छन् ।
नेपालको एकतालाई सुदृढ बनाउने चेतना बोकेका सबै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू जातीय पहिचान र जातीय राज्यका बीचको भेदमा प्रस्ट हुनुपर्छ । जातीय राज्यको विभाजन अन्त्यहीन र हिंसात्मक द्वन्द्वको उद्गम हो भने जातीय पहिचान सामाजिक सद्भावको उद्गम हो ।
जातजातिका बारेमा साढे आठ सय शब्द लेखिसक्दा पनि सीमान्तीकृत जातिका बारेमा केही लेखिएन भने प्रकारान्तरले त्यो जातीय पहिचान र जातीय राज्यकै बीचमा अलमलिएका मानिसहरूजस्तै हुन्छ । जातीय मुक्तिको मुद्दा पानी चल्ने जातिहरूका बीचमा हुँदै हुँदैन । राजपुतको आँगनको बाटो हिँड्न नपाउने डोम या पासवान, क्षेत्री, बाहुन समुदायको मूलघरको दलानमा बसेर पानी पिउन नपाउने मिजार, दर्जी या नेवार समुदायका दलितहरूको मुक्ति वा स्वतन्त्रताका बारेमा बोल्नु भनेको चाहिँ वास्तविक हिसाबमै तल पारिएका, सीमान्तीकृत जाति-समूहका बारेमा बोल्नु हो । सबैभन्दा पहिले मुक्ति पाउनु पर्ने भनेको उपत्यका, पहाड र तराईका दलित समुदायले हो । एउटै कुवाबाट बिनाछुवाछुत सबैले पानी पिउन पाउनुपर्यो, ठूलो जात मालिक हुने सानो जात कमारो हुने सामन्ती प्रथाको अन्त्य हुनुपर्यो भन्ने नारालाई बाहुन, क्षेत्री, नेवार, राई, लिम्बु लगायतका सबै जातिका नागरिकले एकस्वरमा उठाउने हो भने जातीयताको प्रश्नले नेपालमा बाटो पाउँछ । अन्यथा जातीयता कुनै अर्थमा पनि अग्रगमनको सहायक हुनसक्दैन ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म भनेको राजकीय निकायमा नागरिकको सक्रिय हस्तक्षेप हो । यो सामान्य ज्ञानका बारेमा नेपालको नयाँ संविधान बनाउने माननीय सभासदहरूलाई थप केही भनिरहनु परोइन । यतिबेलाको उन्मादी सङ्घीयताका बारेमा केही लेख्न र बोल्न पनि नेपाली नागरिकले डराउनु पर्ने परिस्थिति उत्पन्न गराइएको छ । तर डराएर न देश चल्छ न समाज अघि बढ्छ । देखेको कुरा बोल्न र लेख्न डराउने हो भने त अन्याय अत्याचारका विरुद्ध कसैले मुखै खोल्नु हुँदैन भनेर नयाँ राजनीतिक सिद्धान्त स्थापना गर्दा हुन्छ ।
सङ्घीयताको विपक्षमा राजनीतिक राय राख्नेहरूलाई सङ्घीयताका पक्षधरहरूले धम्क्याउने, तर्साउने, पाटे छडले कुट्ने र नाक काट्नेसम्मको काम गरिसकेका छन् । सङ्घीयताका विपक्षमा बोल्नेहरूलाई नेपालमा बाँच्न पनि दिनु हुँदैन भन्ने 'फतवा' पनि जारी गरेका छन् । यसको अर्थ के हो भने नेपालमा सङ्घीयताका पक्षधरहरू समेत असहिष्णु, स्वार्थी, अराजक र निरङ्कुश सोचमा बाँचिरहेका छन् । नाम सङ्घीयता जस्तो पुँजीवादी विकासको माथिल्लो रूपको लिए पनि नेपालका सङ्घवादीहरू राजा महेन्द्र या ज्ञानेन्द्रको एकलौटी सत्ताचेतमा बाँचिरहेका छन् । जो सङ्घीयताको पक्षमा छन् ती क, ख, ग, घ राज्यमा बाँच्न पाउँछन्, तर जो सङ्घीयताको विपक्षमा छन् तिनीहरूले यो नेपाल नाम गरेको भूमिको कुनै टुक्रामा पनि छहारी निर्माण गर्ने अधिकार पाउँदैनन् भन्ने निरङ्कुशतावादीहरूले कहिले १५ कहिले १४ अनि कहिले १३ कहिले त ६ वटा भारदारीसभाको परिकल्पना गरिरहेका छन् । संख्याको अलमल मात्रै होइन, हिजो जातीय राज्यको प्रवक्ता बनेर लिम्बुवान र तमुवान, मधेश प्रदेश र मगरात भनेर नारा उठाउनेहरू यतिबेला जातीय राज्य बनाउनु हुँदैन भनेर सार्वजनिक भाषण गर्न थालिसकेका छन् ।
अर्थात् आफूलाई सङ्घीयतावादी भन्नेहरूसँग सङ्घ भनेको के हो, त्यसलाई किन, केका लागि कसरी संगठित गरिनुपर्छ भन्ने सामान्य ज्ञान रहेको पनि देख्न पाइएन । कतैबाट आयातित उन्मादी विचारको सारसङ्ग्रहका रूपमा अहिलेको सङ्घीयता नेपाली भूमिमा फन्फनिइरहेको छ ।
यसको ठीक्क उल्टो सङ्घीयताका विरोधीहरू भने शालीन र शिष्ट देखिएका छन् अहिलेसम्म । तिनले नेपाल बन्द गर्ने गलत र निरङ्कुशताजनित काम त गरेका छन् तर तिनले कहीँ पनि कतै पनि सङ्घीयताका पक्षधरहरू मुर्दावाद भनेर नारा लाएको सुनिएको छैन । सङ्घीयताले देशलाई विखण्डनमा पुर्याउँछ भनेर जनसमुदायलाई जानकारी गराउने प्रयत्न नै तिनको प्रमुख पक्ष देखियो ।
नेपालीलाई चाहिएको जातीय राज्य होइन, चाहिएको हो जातीय पहिचान । तर मुलुकका टाठाबाठा समुदायका मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवीहरूले जातीय राज्यको भाषण गर्न थालेका हुन्, स्वायत्त गणराज्यको घोषणा गर्नथालेका हुन् । कुन जाति हो र कुन जनजाति हो भन्ने विवाद अहिलेसम्म नेपालमा साम्य हुन सकेको छैन । जाति र जनजातिको परिभाषा लहड होइन, वैज्ञानिक धरातलमा उभिएर गर्नसक्नुपर्छ । चेपाङ पनि आदिवासी जनजाति, नेवार पनि आदिवासी जनजाति । राउटे पनि आदिवासी जनजाति खस क्षेत्री पनि आदिवासी । यो जाति जनजातिको पहिचान होइन । यो हो जाति र जनजातिका नाममा देखाइने नौटङ्की । नेवार कुनै एउटा जात नै होइन । त्यो नेवार भाषा बोल्ने नेपालको उन्नत राष्ट्रिय समुदाय हो । नेवार समुदायभित्र पर्वते समुदायमा भएका सबै जातजाति अटाएका छन् । नेवार समुदायमा ब्राहृमण छन्, क्षेत्री, वैश्य र शुद्र पनि छन् । नेवार राज्यको परिकल्पनाकार जयस्थिति मल्लकै पालादेखि काठमाडौंको नेवार समुदाय चार जात छत्तीस वर्णमा विभाजित भएको हो । अहिले पनि नेवार समुदायभित्र राजभण्डारी, जोशी, अमात्य ठूला मानिन्छन् । मल्लहरू या त पश्चिम पहाडको दैलेखबाट पर्वत हुँदै उपत्यका छिरेका खस हुन्, या हुन् दक्षिणतिरबाट आएका तिरहुतेका सन्तति । हजार वर्षदेखि नेपाल नाम गरेको भुखण्डको केन्द्रको रूपमा रहेको काठमाडांै, ६०० वर्ष यताका उपत्यकाका मल्ल राजाहरू र साढे दुई सय वर्ष यताको शाही खानदान र राणा खानदानका घनिष्ट सहयोगी रहेको नेवार समुदायले आफूलाई कसरी जनजाति भनेर अपहेलित गर्न सकेको हो भन्ने परिभाषा हामीजस्ताको ज्ञान भन्दा बाहिरकै विषय भएको छ ।
यस्तै तमू भनिने गुरुङ्, राई किराँत र लिम्बू किराँतहरूका बीचमा पनि देखिएको छ । पाँचथरको पछौटे लिम्बुवान गाउँमा पनि मानिसहरू धनी र गरिबमै विभाजित छन् । चेपाङ र राउटे जस्तो कविला स्तरको जनजाति चेतना लिम्बुमा पनि छैन । यस्तै अवस्था छ राई र मगरमा । उनीहरूलाई पनि चेपाङ र राउटेको समकक्षी मान्न सकिँदैन ।
नेपाली सन्दर्भमा अर्को एउटा गम्भीर पक्षमा पनि ध्यान जानु जरुरी हुन्छ । भूगोल बाँडेर प्रदेश बनाए पनि, भाषामा पोको पारेर प्रदेश बनाए पनि अथवा जातीय पहिचानका नाममा जातको थैलोमा बेरेर प्रदेश बनाए पनि कुनै पनि प्रदेशमा कुनै पनि जातिको बहुत्व हुँदैन । नेपाल अनौठै ढङ्गबाट समेटिएको मिश्रति समाज हो । यो मिश्रणको धरातल नै सद्भाव र सहिष्णुता हो ।
उसै पनि सङ्घीयता नेपाली जनताको माग होइन । ०६२/६३ सालको क्रान्तिजनित जनआन्दोलन भनौँ वा जनआन्दोलन भाग दुई भनौँ, तिनको अभीष्ट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मात्रै थियो । सङ्घीयता आन्दोलनको नारा समेत बनेको थिएन । सङ्घीयताको संरचना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान चर्का सङ्घवादीमा त छैन भने सङ्घीयताको परिकल्पनासम्म गर्न नसकेका नागरिकले सङ्घलाई सहज रूपमा स्वीकार्नु भनेको जताजता मालिक उतैउतै नोकर भनेजस्तै हो । अहिलेको सङ्घीयताको नारा किमार्थ नागरिक सर्वोच्चताको सम्मान होइन ।
जातीय पहिचानको आग्रहलाई जातीय राज्यमा पुर्याउने भनेका नेपाली राजनीतिमा हालिमुहाली चलाइरहेका मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवी नै हुन् । कुनै पनि जातिका जनतालाई चाहिएको जातीय पहिचान दिन त्यो बौद्धिक समुदाय तयार छैन । जातीय पहिचानको मागले मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीको पगरी दिँदैन । जातीय पहिचानले अन्तरविरोध र द्वन्द्व बढाउँदैन । उल्टो बरु, त्यसले जातीय सद्भाव र पारस्परिक सम्मानलाई नै समानताको आधारमा बलियो बनाउँछ । नेपाली राजनीतिमा हालीमुहाली सम्हालेर बसेका मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवीहरूको चाहनाभन्दा बाहिरको विषय हुनाले जातीय पहिचानलाई जातीय राज्यमा छासमिस गर्ने, काम गरिरहेका छन् ।
नेपालको एकतालाई सुदृढ बनाउने चेतना बोकेका सबै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू जातीय पहिचान र जातीय राज्यका बीचको भेदमा प्रस्ट हुनुपर्छ । जातीय राज्यको विभाजन अन्त्यहीन र हिंसात्मक द्वन्द्वको उद्गम हो भने जातीय पहिचान सामाजिक सद्भावको उद्गम हो ।
जातजातिका बारेमा साढे आठ सय शब्द लेखिसक्दा पनि सीमान्तीकृत जातिका बारेमा केही लेखिएन भने प्रकारान्तरले त्यो जातीय पहिचान र जातीय राज्यकै बीचमा अलमलिएका मानिसहरूजस्तै हुन्छ । जातीय मुक्तिको मुद्दा पानी चल्ने जातिहरूका बीचमा हुँदै हुँदैन । राजपुतको आँगनको बाटो हिँड्न नपाउने डोम या पासवान, क्षेत्री, बाहुन समुदायको मूलघरको दलानमा बसेर पानी पिउन नपाउने मिजार, दर्जी या नेवार समुदायका दलितहरूको मुक्ति वा स्वतन्त्रताका बारेमा बोल्नु भनेको चाहिँ वास्तविक हिसाबमै तल पारिएका, सीमान्तीकृत जाति-समूहका बारेमा बोल्नु हो । सबैभन्दा पहिले मुक्ति पाउनु पर्ने भनेको उपत्यका, पहाड र तराईका दलित समुदायले हो । एउटै कुवाबाट बिनाछुवाछुत सबैले पानी पिउन पाउनुपर्यो, ठूलो जात मालिक हुने सानो जात कमारो हुने सामन्ती प्रथाको अन्त्य हुनुपर्यो भन्ने नारालाई बाहुन, क्षेत्री, नेवार, राई, लिम्बु लगायतका सबै जातिका नागरिकले एकस्वरमा उठाउने हो भने जातीयताको प्रश्नले नेपालमा बाटो पाउँछ । अन्यथा जातीयता कुनै अर्थमा पनि अग्रगमनको सहायक हुनसक्दैन ।
No comments:
Post a Comment