May 24, 2012

पहिचानसहितको संघीयता नै सबै नेपालीको जीत

डा. युवराज लिम्बू 
क्षेत्रफलको हिसाबले त्यति ठूलो राष्ट्र नभए पनि जातीय, भाषिक र साँस्कृतिक विविधताले सम्पन्न राष्ट्र नेपालमा आज तमाम देशवासी र्सार्थक राष्ट्रिय एकता र मजबुत राष्ट्रियता सहितको सम्पन्न नेपाल हेर्न चान्छन् । यसै शिलशिलामा धेरै ऐतिहासिक घटनाक्रमहरू घटिसकेका छन् । हामी प्रहरी चौकीहरू ध्वस्त हुँदा, गोला बारुद चलेर जनधनको क्षति हुँदा अनि बन्द हडताल हुँदा मात्र देश संकटमा परेको ठान्छौ । तर, आम नेपालीबीच भावनात्मक एकताको खाडल झन्झन् चौडा भइरहँदा भने देश संकटमा परेको ठान्दैनौ । नेपाल आमा रोएको सम्झदैनौं । जबरजस्ती भूगोलले घेरेको राष्ट्रियता महान कि भावनात्मक रुपमा एक भएर बनेको राष्ट्रियता महान ?जबरजस्त लादिएको पहिचान स्वीकार्य र दीगो हुन्छ कि आत्मादेखि नै स्वीकारिएको पहिचान दिगो हुन्छ ? आज यी प्रश्नहरूको वास्तविकता र चित्तबुझ्दो जवाफ खोज्नुपर्ने ऐतिहासिक जिम्मा आम नेपालीसामु आएको छ । ऐतिहासिक कालखण्डसँगै एउटा निश्चित भौगोलिक सिमाङ्कनभित्र अटाएर बसेका सबै जातजाति, भाषा, संस्कृति र क्षेत्रले समान रुपमा फस्टाउने मौका नपाएकै कारण नेपालको शासकीय पद्धति एकात्मक, केन्द्रीकृत र बहुसँख्यक आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित र उत्पीडित क्षेत्रका बासिन्दाले अपनत्व महसुस गर्न नसक्ने किसिमको रहृयो । परिणाम स्वरुप समग्र नेपालको राष्ट्रिय पहिचान स्थापित हुन सकेन । मानव सभ्यताका अमूल्य पहिचान स्वरुप विविध भाषा र संस्कृति, एकल भाषा र संस्कृतिको छायाँले ओझलमा पर्न पुगे । जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधताले सम्पन्न नेपालमा एक जाति, एक भाषा र एक संस्कृति नै समग्र नेपालीपन हो भन्ने मृगजलीय परिभाषाको परिणाम स्वरुप समग्र नेपालको पहिचान र नेपालीपन नै अपाङ्ग हुनपुग्यो । एकातिर नेपाली राष्ट्रियताको संकुचित परिभाषा, अर्कोतिर जीर्ण आर्थिक अवस्थाका कारण कुनै पनि नेपालीले विश्वसामु शीर ठाडो गराएर गर्विलो स्वर निकाल्न सक्ने वातावरण बन्न सकेन । विविधतापूर्ण नेपालमा एकात्मक, केन्द्रीकृत र असमावेशी शासकीय पद्धतिले सबै जाति, भाषा र संस्कृतिलाई समेट्न सक्दैन भन्ने कुरा इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ । जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधता साथै उत्पीडित क्षेत्रको सही सम्बोधनका लागि नेपालमा संघीय शासनप्रणाली एकमात्र विकल्प हो । संकुचित र एकात्मवादी चिन्तनबाट ग्रसित भएर संघीयतालाई निष्तेज पार्ने प्रयास गर्नु भनेको इतिहासको प्रवाहलाई रोक्न खोज्ने अप्राकृतिक कुरा हो । मानिस कहिल्यै पनि प्रकृतिको नियम र समयको प्रवाहविरुद्ध जान सक्दैन । समय र इतिहासको गतिसँगै हजारौं नेपालीको ओजश्वी बलिदानले संघीय राज्य प्रणालीमार्फ समस्त नेपाल र नेपालीको सुनौलो भविष्य निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त भएको हो । र्सार्वभौम नेपालको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र धार्मिक विविधतामा भावनात्मक एकता ल्याउन यो सुनौलो र ऐतिहासिक अवसर हो । आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक हिसाबले विश्वमा गर्विलो र स्थापित पहिचान बनाउन नसक्नुको खास कारण लामो समयसम्म नेपालमा केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन पद्धति रहनु र बहुसंख्यक आदिवासी जनजाति र अन्य उत्पीडित जाति र क्षेत्रको शासन प्रणालीमा पहुँच नपुग्नु नै हो । विकेन्द्रीकरणका कुराहरू पञ्चायती शासनकालमा उठेकै हुन् । दलित र छुवाछूत प्रथाको अन्त्य लगभग पचासवर्षघि नै मुलुकी ऐनले गरेकै हो तर, निरन्तर शासकीय पद्धतिको मात्र परिवर्तन विभिन्न दलहरूको सत्तारोहण र बेलाबेलामा जनताहरूलाई दिइने आश्वासनको वावजुद तमाम उत्पीडित जाति, मधेश, दलित र आदिवासी जनजातिहरूको शासन प्रणालीमा सार्थक सहभागिता नहुनु नै नेपालमा आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक अस्थिरताका कारण हुन् । आफ्नो जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानलाई नै ओझेलमा पारेपछि आदिवासी, जनजाति र अन्य उत्पीडित जातिहरूको शासन पद्धतिमा र्सार्थक उपस्थिति हुन सक्ने कुरै भएन । केवल दुईचार जना आदिवासी, जनजाति, मधेशी र दलितहरूलाई टपक्क टिपेर मन्त्री र राजदूत बनाउँदैमा, कुनै मगर, तामाङ, नेवार, यादव, परियार आदि जात थरको व्यक्तिलाई कुनै पनि संवैधानिक निकाय वा आयोगको सदस्य बनाउँदैमा वा कुनै थारु, गुरुङ, र्राई, लिम्बू, शेर्पा आदि जाति र थरको व्यक्तिलाई कुनै पनि पार्टी उपाध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य बनाउँदैमा उनीहरूको समस्याको सम्बोधन हुँदैन । यसबाट राष्ट्रले आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक विकासमा सकारात्मक गति लिन पनि सक्दैन । सबै अल्पसंख्यक जाति, भाषा र संस्कृतिहरूको समिश्रण अथवा मोजेइक नै वास्तविक नेपालीपन हो । बहुजाति, भाषा र संस्कृतिको सही पहिचानका लागि संघीयताको आवश्यक भएको हो । एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट बहुजातीय, भाषिक र साँस्कृतिक पहिचानको सम्बोधन हुन सक्तैन । संघीयताको आवश्यकता मानवीय चाहना हो । विविध जाति, भाषा र संस्कृतिको राज्यमा समान अवसर र पहुँचका लागि संघीय शासन पद्धतिको आवश्यकता हो । सबै जाति, भाषा र संस्कृतिले संघीय शासन प्रणालीमा मात्र आफ्नो पहिचानको सही सम्बोधन भएको महसुश गर्न सक्छन् । यो कुरा एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा सम्भव छैन । भौगोलिक विविधता अर्थात नेपालमा हिमाल, पहाड र तराई भएका कारण नेपालमा संघीयताको आवश्यकता भएको होइन । नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएका कारण पनि संघीयताको आवश्यकता भएको होइन । जुम्लामा ठण्डी हुने र नेपालगञ्जमा गर्मी भएको कारणले संघीय शासन पद्धतिको अनिवार्यता होइन । झापामा फल्ने धान ताप्लेजुङमा फलोस अथवा खप्तडमा जस्तै धनगढीमा शीतल र हरियाली छाओस् भन्ने संघीयताको चाहना होइन । भूगोलको बाँडफाँट मात्र पनि संघीयताको मर्म होइन । प्रशासनिक इकाइको बाँटफाँडले मात्र पनि संघीयता सार्थक बन्दैन । नेपालजस्तो जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधता पूर्ण देशमा केवल भूगोल र प्रशासनको बाँडफाँट मात्र संघीयताको मर्म पूरा हुन सक्तैन । भूगोल र प्रशासनले मात्र पहिचान हुँदैन । पहिचान त मानव सृजित भावनात्मक कुरा हो । संघीय शासनपद्धतिको पहिलो आधार पहिचान हो । पहिचान अपरिवर्तनीय छ । सामर्थ्य त आर्जन गर्न सकिन्छ र यो परिवर्तनीय र गतिशील हुन सक्दछ । नेपालमा जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधतालाई पहिचान सहितको संघीयताले मात्र सम्बोधन गर्न सक्दछ । एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा विविध जाति, भाषा र संस्कृतिका पहिचानहरू झल्कन सक्दैनन् । जाति भाषा र संस्कृति नै पहिचानका प्रमुख आधारहरू हुन् । इतिहास र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिहरू अकाट्य सत्य हुन् । जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक पहिचान र ऐतिहासिक पृष्टभूमि नै नेपालमा संघीयताका विशिष्ट आधारहरू हुन् । जाति, भाषा वा संस्कृतिका आधारमा संघीय राज्यहरूको नामाङ्कन भएका विश्वमा थुप्रै उदाहरण छन् । नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषी र बहुसाँस्कृतिक देशमा विभिन्न संघीय राज्यहरूको नामाङ्कन यिनै जाति, भाषा वा संस्कृतिको आधार हुन झनै आवश्यक छ । सबै नेपालीले अपनत्व र सहअस्तित्वको अनुभूति गर्न पाउने गरी पहिचानका आधारमा संघीय राज्यको नामाङ्कन गर्नु कुनै जातीय राज्य सृजना गर्नु होइन । उदाहरणका लागि लिम्बुवान नामाङ्कन गर्नु कुनै जातीय राज्य सृजना गर्नु होइन । यो त जाती भाषा र संस्कृतिले विविधतापूर्ण नेपालमा सबै जाति, भाषा र संस्कृतिको सम्मान हो । इतिहासको सम्मान हो । लिम्बुवान कुनै लिम्बू जात वा थर भएको व्यक्तिले लहडमा बनाएर अरुलाई लादेको होइन यो त जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक पहिचान र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधार भएको एक गर्विलो राष्ट्रियता हो । राष्ट्रियता मानव भावनाको प्रतिविम्ब हो । भूगोल र अर्थतन्त्र जस्तो पदार्थबाट राष्ट्रियता बन्दैन । राष्ट्रियता सधै भूगोल र अर्थतन्त्र भन्दामाथि रहन्छ । नेपालजस्तो जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक विविधतापूर्ण मुलुकमा जातीय, भाषिक वा साँस्कृतिक पहिचानहरू नै राष्ट्रियताका पर्यायवाची हुन् । यहाँको राष्ट्रियता कुनै ढुङगा माटो, पहाड र नदीनालामा खोज्न सकिदैन । अब बन्ने संघीय राज्यहरूको नामांकन यीनै जातीय पहिचान, भाषिक पहिचान र सांस्कृतिक पहिचान कै आधारमा हुनुपर्दछ । यसले मात्र नेपाली राष्ट्रियतालाई मजबुत पार्दछ । तमाम आदिवासी, जनजाति , मधेशी, दलित र अन्य उत्पीडित जाति र क्षेत्रको शालीन मागलाई सम्बोधन गर्न सक्दछ । समग्र रुपमा राष्ट्रियताको सवाल पार्टी नीति र सिद्धान्तभन्दा माथिका कुरा हो । कुनै पनि पार्टी नीति र स्वार्थका कारण फेरि पनि नेपाली राष्ट्रियता संकुचित हुन पुग्यो भने यो इतिहासको अक्षम्य गल्ती हुनेछ । आजको आवश्यकता र्सार्थक संघीयता हो । हिमाल, पहाड, ताराईको भागबण्डा होइन । विविध जाति, भाषा, संस्कृतिलाई सम्बोधन हुने गरी नामाङ्कन गरिएका संघीय राज्यहरू जातीय राज्यहरू होइनन् । तमाम आदिवासी, जनजाति, मधेशीलगायत अन्य उत्पीडित जातीहरूले अपनत्व र सह-अस्तित्वको अनुभूति गर्न पाउने गरी संघीय राज्यहरूको निर्माण गर्नु कुनै जातीय राज्यको निर्माण गर्नु होइन । अब बन्ने नयाँ संघीय गणतन्त्र नेपालमा कुनै पनि पार्टी स्वार्थ र जातीय अहङ्कारभन्दा माथि रहेर निर्माण गरिने पहिचान सहितको संघीयताले मात्र भावनात्मक एकता कायम गर्नेछ । यसबाट मात्र समग्र नेपालको जीत हुनेछ ।

May 6, 2012

लिम्वुवानवारे वुझ्नै पर्ने कुरा

दिल पालुङवा लिम्वु 
विषय प्रवेश 
वर्तमान घडिमा राज्यपूनसंरचनाको वहस चलिरहेको समयमा लिम्वुवानमा लिम्वुवानवारे व्यापक चर्चा परिचर्चाहरु भैरहेकाछन् । त्यहा साना ठूला आन्दोलनहरु पनि भैरहेका छन् । मागकर्ता सवैले अरुणपूर्व ९ जिल्लाहरु लिम्वुवान भनिरहेका छन् । तर लिम्वुवानवारे केन्द्र तथा ठुला पत्रिकाहरुमा त्यती वहस हुन पाएका छैनन् । लेखनीको सवालमा यसको विषयमा लेख्नेहरु कम भएर हो या पूर्वाग्रह हो त्यो वुझ्न सकिएको छैन । जतिपनि लेखहरुमा लिम्वुवान सम्वन्धी प्रसंगहरु आउछन् अस्पस्ट र पूर्वाग्रहपूर्वक रुपमा आएका पाईन्छन् । ती लेखहरु पढ्दा लिम्वुवान सम्वन्धी अध्ययन नगरेको र केटाकेटीपनको प्रतित हुन्छ । इतिहासकारहरुलाई व्यंग गरेको आभाष पाईन्छ । कुनै पनि लिम्वुवान सम्वन्धी ज्ञाताहरुको कलम पत्रिकामा नचलेको देखिन्छ । त्यसैलाई मध्यनजर गरेर मैले पनि वुझेसम्मको लिम्वुवान सम्वन्धी केही यथार्थ कुराहरु सवैसमक्ष राख्न यो लेख तयार पारेको अवगत गराउन चाहान्छु । सम्वन्धितहरुलाई लिम्वुवान सम्वन्धि पुस्तकहरु पढ्न पनि आग्रह गर्दछु । 

कुन ठाउलाई लिम्वुवान भनिन्छ ? 
नेपालको सुदुर पूर्वको ठाउलाई लिम्वुवान भनिन्छ । अर्थात मेची अञ्चलको ४ जिल्लाहरु ताप्लेजुङ, पानथर, ईलाम, झापा र कोशी अञ्चलको संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, सुनसरी र मोरङ जिल्लाहरु लिम्वुवान अन्तर्गत पर्दछन् । त्यस्तै सिमानागत रुपमा मेची नदी पश्चिम, संखुवासभाको सिस्वा खोला, संखुवाखोला र अरुण अनी सप्तकोशी पूर्व, तिव्वत दक्षिण र भारत उत्तर पर्दछन् । खोलाले पूर्व पश्चिमको, हिमालले उत्तरको र भारतले दक्षिणको सिमाना स्पस्ट रुपमा छुटयाएको छ । लिम्वुवान जातिय नाम कि क्षेत्रीय ? लिम्वुवान जातिय नाम नभई क्षेत्रीय नाम हो । मेची अञ्चल नदीको नामवाट भएको मेची क्षेत्रको नामझैं लिम्वुवान पनि तत्कालिन लिम्वुवान देशको नाम हो । यो लिम्वुजातिवाट वनाईएको अहिलेको नयां ताजा नाम होईन । तर हाल केहीले लिम्वु जातिको जातीय नाम हो र यो जातिय नाम राख्नु हुदैन भनेको पाईन्छ । यो एउटा क्षेत्रको नामलाई जातिय नाम दिएर भांजो हाल्न मात्र खोजेका हुन् भन्ने प्रतित हुन्छ । 

लिम्वुवान देश कहिले थियो ? 
किरात इतिहासकार ईमानसिं चेम्जोङ लगायत इतिहासकारहरुको अनुसार लिम्वुवान देशको स्थापना छैटौं शताव्दीमा भएको हो । तत्कालिन समयमा उक्त क्षेत्रमा ८ जना लिम्वु राजाहरुले संघीय प्रणाली मुताविक राज्य गर्दथे । समयक्रममा उनीहरुले जनताहरुलाई अन्याय गर्न थाले । तसर्थ जनताहरु आन्दोलित भएर धनुकांड युद्ध लडे । विद्रोहीले सत्ता कव्जा गरे । उनीहरुले ८ क्षेत्रको लिम्वुवानलाई १० क्षेत्रमा विभाजन गरेर राज्य गरे । यो क्षेत्रलाई थुम भनियो । लिम्वु भाषामा धनुकांडलाई “ली” भनिने हुंदा आफुले जितेको भूमिलाई लिम्वुवान र त्यहाको जनतालाई लिम्वु भने । जस्तै पहिला नेपाल भयो । त्यसपछि नेपाली । त्यसैले तत्कालिन याक्थुङवाहरु लिम्वु भनिन थाले । त्यो वेलाको लिम्वुवानको सिमाना माथि उल्लेखित सिमाना सहित हालको नेपाल वाहिरसम्म पर्दथ्यो । त्यही वेलादेखि लिम्वुवान भनिदै आएको हो । त्यो भन्दा अगाडि यो क्षेत्रलाई याक्थुङ लाजे भनिन्थ्यो । त्यसैले यो वुझ्न जरुरी छ कि लिम्वुवान राज्य पूनसंरचनाको लागि मात्र अहिले उठाईएको विषय होईन । यो लिम्वुवानको ऐतिहासिक नामको कारण निरन्तरता खोजिएको हो । 

लिम्वुवान कसरी नेपाल भयो ? 
छैटौं शताव्दीदेखि लिम्वुवान निरन्तर रुपमा लिम्वुवानको नामवाट चिनिदै आयो । १० स्वायत्त राज्यहरुमा १) ताम्वायक(तमरखोला)२)मेवा(मेवाखोला)३)याङवरक(याङरुप) ४)फेदेन(हाल पाचथर) ५)फाकफोक(ईलाम)६)चेनलुङ(चैनपुर संखुवासभा) ७)पोमाजुङ(आठराई)८)फेदाप(तेह्रथुम)९)सुदाप(छथर)१०)चाविसा(चौविस धनकुटा) थिए । फाकफोक(ईलाम)ले वंगलादेशसम्म र चाविसा(चौविस)को सिमाना जलालगढ(भारतको हाल पूर्णिमासम्म) पर्दथ्यो । यद्धपी यो दश थूमीय राज्यहरु पछिल्लो समयमा धेरै उपराज्यहरुमा सञ्चालितहुदै आए । त्यसै क्रममा पन्ध्रौं शताव्दीमा साङलाईङ नामक लिम्वु राजाले हाङफुक्ला(हालको धरानको विजयपुर)मा एउटा राज्य स्थापना गरे । पछि राजा र उनको मन्त्री विचको खटपटको कारण मकवानपुरको सेनहरुलाई मन्त्री समुहले साङलाईङ वंशलाई हटाएर राजा वनाए । तव लिम्वुवानको विजयपुरमा सेन वंशी राजा भए । वंशावली अनुसार लिम्वुहरुले सेनहरुलाईपनि लिम्वुकै वंश मानेको पाईन्छ । पछाडि यो सेनवंशले लिम्वुवानभरी आफ्नो प्रभाव जमायो । साङलाईङको सन्तानहरु हाल लिम्वु सावादेन थरी र तेह्रथुमका फेदापे लिम्वुको रुपमा रहेका छन् । सेन लिम्वुहरु पनि याङरुपका लिम्वुका रुपमा रहेका छन् । यो सेन वंश र उनीहरुको खेवा मन्त्री(वंशानुगत प्रधानमन्त्री) वुद्धिकर्ण विच वैमनष्यता शुरु भयो । खेवा मन्त्रीले सेन राजा कामदत्तको हत्या गरी विजयपुरको राजा वि.सं.१८२८ मा भए भनि ईमानसिं चेम्जोङ भन्नुहुन्छ । खेवाहरु छथरे लिम्वुहरु हुन् । हाल उनीहरु छथरको सुदाप,धनकुटाको हात्तिखर्कमा वसोवास गर्दछन् । यही वंशका हरि खेवा हाल नेपालको अर्थ राज्यमन्त्री भएका छन् । विजयपुरले सवैथुमहरुमा केन्द्रीय सत्ताको रुपमा काम गरेपनि सानातिना धेरै रजौटाहरु लिम्वुवानमा थिए । उनीहरु आफ्नै ढंगले चल्दथे । वि.सं.१८३१ तिर उक्त लिम्वुवान क्षेत्रमा गोर्खाले आक्रमण गरयो । इतिहास अनुसार १७ पटक आक्रमण हुंदा पनि गोर्खाले लिम्वुवानलाई जित्न सकेन । लिम्वुवानको वीर सेनापती कांसोरे लगायत वीर योद्धाहरुले विरतापूर्वक लडेर लिम्वुवानलाई रक्षा गरेका थिए । त्यसैले गोर्खाका राजा पृथ्वी नारायण शाहाले कुटनितिक अपनाई लिम्वुवानलाई सवै अधिकार दिएर स्वायत्त राज्यको रुपमा वसिदिन आग्रह गरयो । पहिला सेनवंशको पालामा पनि वसेकोले गोर्खाको अण्डरमा वि.सं.१८३१ साउन २२ गते स्वायत्त राज्यको रुपमा वस्ने सन्धी गरे । उक्त सन्धी पत्रको लालमोहर अझै पाईन्छ । यही वेलादेखि लिम्वुवान गोर्खाको मातहतमा स्वायत्त राज्यको रुपमा रहयो । यही गोर्खा पछि नेपाल भनिएकोले लिम्वुवान पनि नेपाल भनिन थालियो । 

लिम्वुवान स्वायत्त शासन कहिलेसम्म रहयो? 
वि.सं. १८३१ देखि शुरु भएको स्वायत्त शासन वि.सं.२०२१ मा राजा महेन्द्रको किपट प्रथा उन्मूलनसम्म कानुनी रुपमा रहेको थियो भने व्यवहारिक रुपमा मूख्य गरेर अन्तिम नापी वि.सं.२०४५ सम्म कायम भएको थियो र अन्तिम अवषेश लिम्वुवानको संखुवासभामा मालपोतले कार्य नगरुन्ज्याल वि.सं.२०५२ सम्म रहेको थियो । स्वायत्त अधिकार भूअधिकारको साथै प्रशासनिक अधिकार पनि रहेको थियो । लिम्वु जातिले मात्र लिम्वुवानको भूमि भोग चलन गर्न पाउने चलन थियो । त्यसलाई किपट प्रथा भनिन्थ्यो । हुनत तत्कालिन समयमा लिम्वु जाति मात्र लिम्वुवानमा वसोवास गर्दथे । वोर्डर क्षेत्रमा लिम्वुले लिम्वुनै भनिने अन्य जातिहरुमा याक्खा, आठपहरे, लोहरुङ, मेवाहाङ, याम्फु आदि पनि वस्दथे । त्यस्तै लेप्चा, कोचे मेचे र धिमालहरु पनि वस्दथे । आआफ्नो क्षेत्र ईलकामा सुव्वाको रुपमा शासक हुन्थे । अमाली पनि हुन्थे । यीनै सुव्वाहरुले अन्य जातिहरु लिम्वुवानमा केन्द्रीय राजाको निती अनुसार जनता या रैती वनाएर राखेका थिए । यो प्रथाको सरकारी अनुमोदन वि.सं २०१७ सम्म गरिएको थियो । विसं.१८३१ मा यो प्रथा सिस्वा संखुवाखोला अरुण हुदै सप्तकोशी पूर्वमा कायम थियो भने केन्द्रले तराईलाई आफ्नो मातहतमा राख्दै विसं. २००८ मा त्रिभूवनले माल र लाख कायम गर्दै सिमाना भुढे सिमल हरैचासम्म मात्र राखे । सोही वमोजिम सुव्वाहरुले उक्त ईलाकासम्म आफ्नो स्वायत्त अधिकार उपभोग गरेका थिए । किपट प्रथाको उन्मूलनको शुरुवातमा अर्थात वि.सं. २०२२–२०२५ तिर ठूला ठूला किपट थमौतिका आन्दोलनहरु भए । तर केन्द्रीय पञ्चायती सरकारको धरपकडले आन्दोलन दवाईयो । केन्द्र सरकारले एकतर्फी रुपमा लिम्वुवानमा जग्गा नापी गर्ने कार्य गर्र्दै मालपोत खडा गर्न थाल्यो । सुव्वाहरुले आफै तिरो उठाउने काम मालपोतले गर्न थाल्यो । कानुनी प्रशासनिक कामहरु अलदालत र सिडियो कार्यालयलहरुले गर्न थाल्यो । यो सुव्वा प्रथा विं.सं.२०५२ सम्म रहेको थियो । अर्थात आजभन्दा १५ वर्ष अघिसम्म रहेको थियो । 

लिम्वुवानको, सेन्टीमेन्ट के हो त? 
परापूर्वक कालदेखिनै लिम्वुवानको निरन्तरता हुदै आएकोले लिम्वुहरु आफ्नो भूमि या क्षेत्रको नाम लिम्वुवान भएको चाहान्छन् । लिम्वुवानलाई उनीहरु आफ्नो प्राण जतिकै सम्झन्छन् । तसर्थ लिम्वुवान वेगरको नाम उनीहरुलाई असह्य हुन्छ । आफ्नो संस्कार परम्परा इतिहास आदिको कारण लिम्वुवान स्वायत्तताको कुरा उनीहरुको व्लडमा रहिरहन्छ । तसर्थ लिम्वुवानको आवाज कहिल्यै मेटिदैन । लिम्वुवानमा वसोवास गर्ने अन्य जातिहरु पनि लिम्वुवानप्रति सदासयता प्रकट गर्दछन् । किनकी उनीहरु साह्रै मिलेर वसेका छन् । त्यस्तै लिम्वुवान क्षेत्रको नाम भएकोले पनि लिम्वुवानवाट लिम्वुवानको विरोध नभएको हो । तर दलहरुले जातिय कुराहरुलाई विछट्टै उरालेर लिम्वुवान पनि जातिय नाम हो भनेर अफवाह फैलाई रहेकाछन् । यो एकदम गल्ती गरिरहेका छन् । लिम्वुवानको सेन्टीमेण्ट वुझ्न सकिरहेका छैनन् । 

लिम्वुवानलाई मधेस कोचिला मान्य हुदैन
लिम्वुवानको आफ्नो भूमि भित्रको भाmपा, मोरङ र सुनसरीलाई कतिपय राजनिती पार्टीले मधेस कोचिला भनेका छन् । कसैले पुर्वी थारुवान भनेका छन् । तर लिम्वुवानको इतिहास अनुसार उल्लेखित भूमि लिम्वुवान हो । उहिल्यै लिम्वु राजा कोचुहाङले यी क्षेत्र लगायत हाल भारतमा पर्ने छिमेकी भूभागहरुमा राज्य गरेका थिए । उनको राजधानी क्षेत्रलाई चापा(झापा) भनिन्थ्यो । उनका सन्तान कोचे मेचे भए । कतिपय यीनै कोच घरानाका लिम्वुहरु हाल लिम्वुवानको तेरथुमतिर वसिरहेका छन् । कतिपय मेचे र राजवंशी पनि भए भनिन्छ । त्यसैले हाल पनि यीनीहरुले लिम्वुहरुसंग दाजुभाई भएको कुरा गर्ने गरेको सुन्न पाईन्छ । त्यस्तै तराईका धिमाल र लिम्वुहरु पनि दाजुभाई मानिन्छन् । सातौ शताव्दीमा एकजना प्रख्यात लिम्वु राजा मावरोङहाङले रंगेलीमा राजधानी वनाई मोरङ राज्यको रुपमा राज्य गरेको पनि इतिहास छ । लिम्वुवानको एक राजा पर्वतक(पर्वते) ले चन्द्रगुप्तलाई नन्द राजाको विरुद्धमा लड्न सघाएका थिए । विजय पश्चात पूर्णिमा क्षेत्रको ठुलो क्षेत्र चन्द्रगुप्तले उनलाई राज्यगर्न दिएका थिए । मुन्धुम अनुसार लिम्वुवानको राज्य गंगा नदिसम्म फैलिएको पाईन्छ । मुन्धुमले दक्षिणी सिमाना तेमेन वरक(समुद्रसम्म) भएको उल्लेख गरेकोले श्रीलंकासम्म पनि लिम्वुवानको सम्वन्ध रहेको वुझ्न कठिनाई हुदैन । मुन्धुममा श्रीलंकालई सिंगपलाजे भनिन्छ । वि.सं.१८३०–३१मा लिम्वुवान गोर्खा युद्धमा लिम्वु फौजहरुमात्र लडेका थिए । तराईमा पनि लिम्वुवाहेक अन्य राजा तथा राज्यको अस्तित्व रहेको देखिदैन । वरु सिक्किमले लिम्वुवानलाई सघाएको पाईन्छ । 

लिम्वुवान र नेपालको सम्वन्ध लिम्वुवानको सम्वन्ध 
तत्कालिन नेपाल(हाल काठमाण्डौ)संग परापूर्वककालदेखि रहिआएको छ । लिम्वुवानतिरवाटै लिम्वु राजा यलम्वरहाङले काठमाण्डौमा राज्यस्थापना गरेका हुन् । काठमाण्डौलाई लिम्वुभाषामा नेवाला तेम्वे(समथर स्थान) भनिन्छ । त्यसैले उक्त देशको नाम नेवाला हुदै नेपाल रहन गएको हो भन्ने लिम्वु लोकोक्ती तथा इतिहास पाईन्छ । काठमाण्डौमा थाङकोत, वुङमती, चावेल, पाटन, सुम्लाङ आदि धेरै लिम्वु भाषावाट राखिएका नामहरु अद्यापी छन् । पशुपति उनीहरुकै मन्दिर मान्दछन् । लिम्वुवानसंग नाम मिल्ने पश्चिम नेपालको लिवाङ, तनहुं, सेङजा, सेराथुम, सेगुम्वा आदि धेरै ठाउहरु रहेकाछन् । यी विविध कारण पनि लिम्वुवान काठमाण्डौ वा नेपालसंग कदापी अलग हुन चाहदैन । 

निश्कर्ष 
वर्तमान घडिमा लिम्वुवान भनेको जातिय नाम भएको र लिम्वुजातिले मात्र जातिय नाममा राज्य गर्ने भन्ने जुन लेखहरु छन् । वहसहरु भईरहेका छन । नेताहरुले जातिय लेपन मात्रै लगाएका छन् । अवश्य त्यस्तो नभई यो एउटा क्षेत्रको नाम भन्ने वुझिनु पर्दछ । लिम्वुवान तत्कालिन समयमा लिम्वु जातिमात्र भएको देखिएतापनि हाल आएर धेरै जातिहरु रहेकाछन् । त्यस्तै देश संघीय रुपमा आईरहेकोले यो पूर्वी क्षेत्रको नाम लिम्वुवान हुन सान्दर्भिक देखिन्छ । अरुण सप्तकोशी पूर्वको नेपालको ९ जिल्लाहरु लिम्वुवान भएकोले अहिलेको राज्य पूनसंरचनामा उक्त भूमि टुक्रनु हुदैन । भौगोलिक हिसावले पनि यो क्षेत्र पायक पर्दछ । आदिवासीय अग्राधिकार हुनुपर्दछ । साथै सवै जातिहरुसंग लिम्वुवानले समान अवसरले वढ्ने वातावरण वनाउनसक्ने देखिन्छ । हिमाल, पहाड, तराई भएकोले विकास निर्माण र जातिय सद्भाव कायम रहनेछ । लिम्वु जातिमा उक्त क्षेत्रको परम्परागत रुपमा आगाध र प्रगाढ माया, सम्वन्ध, समरुपी सांस्कृतिक पक्ष भएकोले उनीहरु लिम्वुवान वाहेक नामको चाह राख्न सक्दैनन् । लिम्वुवानमा हिजो अस्तीसम्म शासकीय भोगचलन गरेकोले र अमानवीय ढंगले लिम्वुवानको अधिकार हनन् गरिएको ईगो उनीहरुसंग रहेकोले उनीहरु लिम्वुवानको लागि दिलोज्यान दिने अवस्थामा छन् । त्यसैले उनीहरुको लिम्वुवानको मागलाई राष्ट्रले सम्मान गर्न उत्तम देखिन्छ । अन्यथा चिरस्थाई अशान्तीको भूमरीमा लिम्वुवान जान सक्नेछ । आफ्नो पूर्खाले विरासतको रुपमा छोडेको भूमिलाई उनीहरु अरुलाई सजिलै हस्तान्तरण अवश्य गर्दैनन् । यो सेन्टीमेण्ट नेताहरुले नितान्त वुझ्नुपर्ने देखिन्छ । खाली जातिय नाम, अग्राधिकार भएमा देश टुक्रिन्छ भन्दै लिम्वुवानको सेन्टिमेण्ट राम्ररी नवुझी अण्डरस्टीमेट कदापी गर्नु हुदैन । उनीहरुले कट्टरवादी भएर लिम्वु जातिले मात्र लिम्वुवानको राज्य गनुपर्छ भनिरहेका छैनन् । तर राज्यको वागडोर सञ्चालन गरिरहेका पार्टीहरुले, नेताहरुले लिम्वुवानको सेन्टीमेन्ट विपरित कार्य गरे अवश्य दिर्घकालिन असर पर्नेछ । जुन कुरालाई वुझेर भविष्यमा आईपर्ने जातिय द्वन्द्वहरुलाई दूर गर्नुनै नेताहरुको वुद्धिमत्ता ठहर्नेछ ।सेवारो । हङकङ