Feb 23, 2012

जातीय संघीयता विरुद्ध तीब्र विषवमन्

छवि सम्वाहाम्फे
हिजोआज ठूला पार्टी भनाउँदा बाहुनहरुको दैनिकीजस्तै भएको छ जातीय संघीयताको विरुद्धमा दिनमा एकपटक बोलेन भने उनीहरुलाई भातखाए जस्तै नहुने । आफ्नो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानबाट संघीयता चाहने जाति र समुदायहरु बाहुनहरुको यो अत्यासलाग्दो वहकावदेखि तिनछक्क पर्दैगएका छन् । आखिर जातीय संघीयताको प्रस्ताव बाहुनको टाउकोमा किन यस्तो काउसो भएर पसेको होला? के जातीय संघीयताले बाहुनको पहिचान र भाषिक/साँस्कृतिक तथा धार्मिक सह-अस्तित्व नै समाप्त गर्छ? या राजनीतिमा उनीहरुको अभ्यास र पहुँचलाई निषेध गर्छ? के अब यूगौंदेखि उत्पीडनमा परेका जातजातिहरुलाईमात्र यो संघीयताले शासक बनाएर उत्पीडककोरुपमा दर्ज भएका बाहुनहरुलाई उत्पीडित बनाउने हो? कि के छ जातीय संघीयता बिरोधी बाहुनहरुको अन्तर्वस्तु? जातीय संघीयताले देश टुक्रन्छ भने त्यसको ज्वलन्त प्रमाण के छ? र नेपालका कुनचाहिं जाति देश टुत्र्mयाउने योजनाकासाथ संघीयताको दावी र माग गरिरहेको छ? जातीय संघीयताको मागमा देश टुत्र्mयाउने होकि आफु उत्पीडनबाट मुक्तहुने ईच्छा र आग्रह छ? के यसको हेक्का राखिएको छ? होईन भने कांग्रेस र एमाले लगायतका जातीय संघीयता बिरोधी भजनमण्डलीको औचित्य के हो? यदि जातीय संघीयता होईन भने किन राज्यको पुनःसंरचना गर्नुप¥यो? २०१९ सालमा राजा महेन्द्रले गरेको हालको नेपालकै संरचना ठीक हो भनेर किन भन्न नसकेका? बाहुनहरुको मनभित्र कुण्ठित रहेको चाहना वास्तवमा यही होईन? भूगोलकै आधारमा राज्य संरचना गर्नेभए त यो भन्दा वैज्ञानिक अरु के हुनसक्दछ? कुण्ठा, पीडा र उत्पीडनबाट नेपालका सबै जातजातिहरु मुक्त भएमा बाहुनहरुलाई के घाटा छ? के शाह र राणाहरुको जहानीया शासनको अन्त्यपश्चात शासन सत्तामा एकलौटी बाहुनतन्त्रीय हैकमवाद नै लोकतन्त्र हो? र उनीहरुको ईच्छामा आधारित राज्य संरचना नै राष्ट्रिय अखण्डताको विकल्प हो? नेपालको दक्षिण र पश्चिम सीमामा लाखौं हेक्टर जमीन भारतीयहरुबाट भैरहेको अतिक्रमणको बारेमा चुःसम्म बोल्न नसक्ने बाहुनहरुले आफ्नो ऐतिहासिक पूर्वशासकीय भूगोलमा स्वायत्तता माग गर्नेहरुले राज्य बिखण्डन गर्छन भनि आरोप लगाएर संघीयताको वर्खिलाप गर्दै हिंड्नु कुन राष्ट्रिय चिन्तन हो? बाहुनहरुले राष्ट्र प्रेम बोलिरहेका छन् कि बिदेशी प्रभुको ईच्छा ओकलिरहेका छन्?
यिनै सवाल र सन्दर्भहरु अहिलेको राजनीतिक माहौलमा चर्किरहेको अवस्था छ । अर्कोतिर जातीय संघीयतालाई कस्तो राजनीतिक अभ्यासबाट कार्यान्वयन गर्ने भन्ने मार्गचित्र तय भैनसकेकोले पनि हाल शासनसत्तामा रहेका बाहुनहरु आफ्नो राजनीतिक भविष्यबाट चिन्तित बन्दैगएका छन् । वास्तवमा जातीय संघीयता उत्पीडन अन्त्यको नाममा कुनै पनि जातिलाई कुनै जातिमाथि शासकीय हैकम लाद्ने नियतबाट तर्जुमा गरिने होईन । यसले आफ्नै ऐतिहासिक शासकीय भूगोलमाथि आफ्नो अधिकार गुमाएका जाति वा समुदायहरुलाई राजनीतिकरुपमा सशक्तिकरण गर्दै राजनीतिक मुलधारमा पहुँच र प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने हैसियत विधि निर्माण गरी स्थापना गर्ने हो । यसो गर्नका लागि उपयोगि राजनीतिक प्रणाली वहुल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक संघीय समाजवाद नै हुनसक्दछ । यही प्रणालीलाई रटान दिएर शासनसत्तामा हालिमुहालि गरिरहेका बाहुनहरुले नेपालका उत्पीडित जातजातिहरुलाई सबैखालको उत्पीडनबाट मुक्त गर्नका लागि कस्तो खालको राजनीतिक मार्गचित्र बनाउनु पर्छ भन्ने सोच तयार गर्नुको सट्टा सरोकारवाला समुदायहरुले आफ्नो उत्पीडन अन्त्यका लागि जातीय संघीयता नै राज्य पुनःसंरचनाको उपयुक्त आधार हो भनि मार्गदर्शन गर्दा त्यसबाट देश विखण्डन हुने अनर्गल भय र किचोला सिर्जना गर्नु बाहुन लगायत कुनै पनि जातजातिका लागि हितानुकुल छैन । त्यसैले जातीय संघीयताको विपक्षमा बोल्ने बाहुनहरुले तत्काल आफ्नो धारणा परिवर्तन गरी उत्पीडित जनताले चाहेको राज्य पुनःसंरचना गर्ने बाटो अख्तियार गरेमा बाहुन लगायत सबैको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित हुनेछ नत्र केही भन्न सकिन्न ।
(लेखक संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीका प्रवक्ता हुन्)

No comments: