9th general convention of KYCHK

संसारभरि फैलिएको यौन व्यवसायको जालो

भारतका मुख्य सहर मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता र बैंलोरमा प्रहरीले अभियानकै रूपमा विदेशी युवतीको संलग्नता रहेको सेक्स नेटवर्कलाई नियन्त्रणमा लिइरहेको छ । पक्राउ पर्नेमा जर्मन, रुसी, युक्रेनी र उज्बेकिस्तानका बढी हुने गर्छन् । संसारभरि संगठित गिरोहहरूले इन्टरनेट मार्फत यो व्यवसायलाई घरदैलो सेवाका रूप दिइसकेको हुनाले प्रहरीका लागि यसलाई नियन्त्रण गर्ने चुनौती बढेको छ । भारतीय पत्रपत्रिकामा मसाज, स्पा र घरेलु महिला कामदारको विज्ञापन दिएर हुँदै आएको यो व्यवसाय केही वर्षयता निकै आधुनिक भइसकेको छ । भारतीय प्रहरीले त छुट्टै एकाई गठन गरेर कारबाही अघि बढाउनुपरेको छ । दलाल मार्फत एक रातको २५ हजारदेखि १ लाख भारतीय रुपैयाँमा ग्राहकसम्म पुर्‍याइने यी युवतीहरू पर्यटकीय भिसामा आउने गर्छन् । उच्च सरकारी अधिकारीसम्म राम्रै पहुँच भएका केही विदेशी सुन्दरीले वर्षौंसम्म भिसा थप्दै देह व्यवसायलाई निरन्तरता दिइरहेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुल्ने गर्छ । यो वर्ष मात्र त्यहाँ विदेशी यौनकर्मीको दसभन्दा बढी समूहको पहिचान गरेर प्रहरीले कारबाही गरिसकेको छ । माग अनुरूप केही समयको अन्तरालमा उनीहरू विश्वको जुनसुकै मुलुक पनि पुग्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । ग्राहकले मागे अनुरूपको यौन सेवा दिन कुशल र प्रशिक्षित भएकाले यी विदेशी कन्याको माग एसियामा बढेको देखिन्छ । ग्राहक र कन्डम सहित पक्राउ नगरेसम्म पढेलेखेका र चलाख विदेशी यौनकर्मीले प्रहरीमाथि उल्टै मुद्दा हाल्ने सम्भावना रहने हुनाले प्रहरी पनि निकै सजग भएर अघि बढ्नुपरेको छ । उल्लेखनीय के छ भने, इन्टरनेट र बैंक खाता मार्फत सम्पूर्ण काम हुने हुँदा यौनकर्मी र दलालको भेटबिना व्यवसाय चलिरहेको हुन्छ । स्वेच्छाले यो पेसा गर्नेभन्दा पनि घर र फ्ल्याट भाडामा लिएर संगठित रूपमा यो पेसा गर्नेहरूलाई प्रहरीले बढी लक्षित गर्छ । कुनै एक गाउँ, समुदाय, गल्ली वा राजमार्गमा मात्र यो सीमित रहेन । बढ्दो यौन आकांक्षा र माग अनुरूप संसारभरि यौन सञ्जालको विस्तार भएको छ । बेबसाइट, सामाजिक सञ्जालको विस्तार र मोबाइलको असीमित सेवाले यो पेसालाई गति दिएको छ । अब यो सेवा कोठामै उपलब्ध हुन थालेको छ । दलालहरूले ग्राहक र यौनकर्मीबीच घनिष्टता र विश्वास सृजना गर्न यो पेसालाई 'सेक्स विथ फ्रेन्डसिप (मित्रताका साथ यौन) नाम दिन थालेका छन् । सन् २०११, डिसेम्बरको रेकर्ड अनुसार संसारभरि ३६ करोड ६८ लाख ४८ हजार ४ सय ९३ बेबसाइट छन् । तीमध्यै लाखौँ प्रेम, रोमान्स, डेटिङ र सेक्स सम्बन्धी वेबसाइटहरूले मान्छेको औंला र एक कलमा विदेशी यौनकर्मीसम्म पहुँच बनाइदिएको छ । धेरैले लुकीलुकी यी वेबसाइट मार्फत मित्रता गर्दै लुकेको आकांक्षा पूरा गरिरहेका हुन्छन् । गरिबी, बेरोजगारी र अध्ययन खर्च जुटाउनलाई यो पेसामा लाग्नेभन्दा रातारात कार चढ्ने र विलासी जीवन जिउन चाहने शिक्षित युवतीहरूले यो व्यवसायको आधुनिक स्वरूपलाई नेतृत्व दिइरहेका छन् । संसारभर विस्तारित यो नेटवर्कले घर र होटलका कोठासम्म कुनै पनि मुलुक र उमेरका यौनकर्मी उपलब्ध गराउन सक्ने भएका छन् । करिब डेढ वर्षअघि काठमाडौँमा नेपाल प्रहरीका डीएसपी कञ्चन थापाको आत्महत्यापछि पक्राउ परेकी एक युवतीबाट विभिन्न मुलुकसम्म तार जोडिएको यस्तै एक यौन गिरोह पत्ता लागेको थियो । यो गिरोह बसपार्क र ठमेलका मसाजमा काम गर्ने यौनकर्मी जस्ता थिएनन् । उनीहरू नेपालमा यो व्यवसायको आधुनिक रूपका प्रतिनिधिहरू हुन्, जो प्रहरी र समाजको आँखामा मुस्किलले पर्छन् । केन्द्रीय प्रहरीका एक अधिकारीका अनुसार अभिनय, मोडलिङ, स्पा र मसाजको आडमा भारत बाहेक खाडी मुलुकसम्म यो पेसा गर्ने २ सय हाई प्रोफाइल यौनकर्मीको पहिचान गरेको छ । ती महिलाले कसैले शंका गर्नै नमिल्ने उच्च वर्ग र घरानाका दर्जनभन्दा बढी युवती मार्फत भारत, थाइल्यान्ड र सिंगापुरसम्म यौनव्यवसाय चलाएको नेपाल प्रहरीले नै खुलासा गरेको थियो । उनको कोठाबाट ती महिलाहरूको तस्बिर समेत प्रहरीले बरामद गरेको थियो । भारतको कर्नाटक राज्यका पूर्वमन्त्री सुरेन्द्रसिंह राठौरसम्म उनको पहुँच थियो । उनले यही पेसाको आडमा राजधानीमा घर खडा गरेको र लाखौं बचत गरेकी थिइन् । यो पेसामा शक्ति, सत्ता, ग्ल्यामर र जालझेलको ठूलै चलखेल हुन्छ । हालै पूर्वी चीनको झेन्जियाङ प्रान्तको योङकाङ सहरमा नाबालिगलाई यौनव्यवसायमा लगाएको आरोपमा पक्राउ गरिएका ६ जना यसकै एक कडी हुन् । यो गिरोहसँग साँठगाँठ रहेको अभियोगमा एक जनप्रतिनिधि पक्राउ परे । यौन रोगको कमै जोखिम हुने १८ वर्षमुनिका यी चेलीहरूको ग्राहक ठूला व्यापारी थिए । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेल प्रतिस्पर्धाहरू र त्योसँग आयोजना हुने रेभ -नशा र सुन्दरीको मिश्रण) पार्टीमा मोडलिङ एवं अभिनयमा समेत दख्खल राख्ने हाई प्रोफाइल यौनकर्मीको माग संस्कृतिकै रूपमा विकसित भएको छ । भारतीय प्रहरीले हालैका दिनमा टिभी र सिल्भर स्त्रिmनका थुप्रै सेलिब्रेटीहरूलाई ग्राहकसँग होटेलको कोठा र पार्टीबाट नियन्त्रणमा लिनु सामान्य भएको छ । हुन त विश्वको थुपै्र मुलुकको सहरी क्षेत्रमा यौनव्यवसाय र योसँग सम्बद्ध अन्य व्यवसायहरू सेक्स सप, स्टि्रप क्लब, एडल्ट थिएटरले मान्यता पाइसकेको छ । संसारकै सबभन्दा यो प्राचीन व्यवसाय थाइल्यान्ड र एसियाका कतिपय मुलुकमा अघोषित रूपमा खुलेआम चलिरहेकै छन् । थुप्रै मुलुकका सरकारले दोहोरो नीतिका साथ यसलाई स्वीकार गरिरहेकै छ । भारत कोलकाताको सोनागाछीले एसियाकै सबभन्दा ठूलो यौनबजारको रूपमा चिनिन्छ । नेदरल्यान्डस्को डे बालेन र जर्मनीको रिपेरबानमा प्रशासनले यसलाई कानुनी मान्यता दिएको छ । उनीहरूले यसलाई नियन्त्रित देह व्यवसाय भन्छन् । यौन व्यवसायकै लागि छुट्टयाइएको यी स्थलहरूलाई संसारभरि 'रेड लाइट डिस्टि्रक्टस' भनिन्छ । इतिहासदेखि वर्तमानसम्म रेड लाइट भएको मुलुकहरूमा अफ्रिकाको घाना, आइभोरी कोस्ट, केन्या, दक्षिण अफ्रिका र युगान्डा छन् । यी क्षेत्रलाई सांकेतिक रूपमा अर्धनग्न प्राचीन मूर्ति र महिलाको खुट्टा समेत राखिएका हुन्छन् । त्यसैगरी एसियाको कम्बोडिया, चीन, हङकङ, भारत, इन्डोनेसिया, इरान, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, सिंगापुर र भियतनाम पनि देह व्यवसाय हुने मुलुकको सूचीमा पर्छन् । युरोपमा अस्टि्रया, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रान्स, जर्मनी, आयरल्यान्ड, नेदरल्यान्डस्, स्पेन, स्विटजरल्यान्ड, बेलायत, स्कटल्यान्ड र वेल्समा प्रशस्तै यौनमण्डी छन् । उत्तरी अमेरिका, क्यानाडा, मेक्सिको, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, अर्जेन्टिना र ब्राजिलले यो पेसालाई स्वीकारेकै देखिन्छ । कतिपय मुलुकले यसलाई अवैधानिक भने पनि छुट दिएकै छ भने कतिपयले व्यक्तिगत रूपमा यो पेसा गर्ने अनुमति दिए पनि संगठित रूपमा वा वेश्याघर खोल्नुलाई वैधता दिएको छैन । माग बढेपछि आपूर्ति पनि बढ्छ । त्यही भएर मानव बेचबिखनलाई नियन्त्रित गर्न पश्चिमाहरूले पनि यो व्यवसायमा कडा निगरानी राख्ने गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सार्वजनिक गरेको मानव बेचबिखन हुने ११ मुलुकको सूचीको शीर्ष स्थानमा रोमानिया पर्छ । बजारमा दिनदिनै बढ्दो नयाँ यौनकर्मीको मागले गर्दा नाबालिगदेखि बालिग उमेरसम्मका हजारौं महिलालाई वर्षेनि अपहरण गर्ने, बिहे र राम्रो तलब आउने जागिरको प्रलोभनमा फसाएर रोमानियामा आपराधिक समूहलाई बेचिन्छ । त्यसपछि उनीहरूलाई कि त नाइट क्लब र वेश्यालयमा बन्द गरिन्छ वा गल्लीमा ग्राहक खोज्न पठाइन्छ । नेपाल जस्तो धेरै मुलुकको अवस्था लगभग यस्तै छ । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

पहिचानसहितको संघीयता नै सबै नेपालीको जीत

डा. युवराज लिम्बू 

क्षेत्रफलको हिसाबले त्यति ठूलो राष्ट्र नभए पनि जातीय, भाषिक र साँस्कृतिक विविधताले सम्पन्न राष्ट्र नेपालमा आज तमाम देशवासी र्सार्थक राष्ट्रिय एकता र मजबुत राष्ट्रियता सहितको सम्पन्न नेपाल हेर्न चान्छन् । यसै शिलशिलामा धेरै ऐतिहासिक घटनाक्रमहरू घटिसकेका छन् । हामी प्रहरी चौकीहरू ध्वस्त हुँदा, गोला बारुद चलेर जनधनको क्षति हुँदा अनि बन्द हडताल हुँदा मात्र देश संकटमा परेको ठान्छौ । तर, आम नेपालीबीच भावनात्मक एकताको खाडल झन्झन् चौडा भइरहँदा भने देश संकटमा परेको ठान्दैनौ । नेपाल आमा रोएको सम्झदैनौं । जबरजस्ती भूगोलले घेरेको राष्ट्रियता महान कि भावनात्मक रुपमा एक भएर बनेको राष्ट्रियता महान ?जबरजस्त लादिएको पहिचान स्वीकार्य र दीगो हुन्छ कि आत्मादेखि नै स्वीकारिएको पहिचान दिगो हुन्छ ? आज यी प्रश्नहरूको वास्तविकता र चित्तबुझ्दो जवाफ खोज्नुपर्ने ऐतिहासिक जिम्मा आम नेपालीसामु आएको छ । ऐतिहासिक कालखण्डसँगै एउटा निश्चित भौगोलिक सिमाङ्कनभित्र अटाएर बसेका सबै जातजाति, भाषा, संस्कृति र क्षेत्रले समान रुपमा फस्टाउने मौका नपाएकै कारण नेपालको शासकीय पद्धति एकात्मक, केन्द्रीकृत र बहुसँख्यक आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित र उत्पीडित क्षेत्रका बासिन्दाले अपनत्व महसुस गर्न नसक्ने किसिमको रहृयो । परिणाम स्वरुप समग्र नेपालको राष्ट्रिय पहिचान स्थापित हुन सकेन । मानव सभ्यताका अमूल्य पहिचान स्वरुप विविध भाषा र संस्कृति, एकल भाषा र संस्कृतिको छायाँले ओझलमा पर्न पुगे । जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधताले सम्पन्न नेपालमा एक जाति, एक भाषा र एक संस्कृति नै समग्र नेपालीपन हो भन्ने मृगजलीय परिभाषाको परिणाम स्वरुप समग्र नेपालको पहिचान र नेपालीपन नै अपाङ्ग हुनपुग्यो । एकातिर नेपाली राष्ट्रियताको संकुचित परिभाषा, अर्कोतिर जीर्ण आर्थिक अवस्थाका कारण कुनै पनि नेपालीले विश्वसामु शीर ठाडो गराएर गर्विलो स्वर निकाल्न सक्ने वातावरण बन्न सकेन । विविधतापूर्ण नेपालमा एकात्मक, केन्द्रीकृत र असमावेशी शासकीय पद्धतिले सबै जाति, भाषा र संस्कृतिलाई समेट्न सक्दैन भन्ने कुरा इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ । जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधता साथै उत्पीडित क्षेत्रको सही सम्बोधनका लागि नेपालमा संघीय शासनप्रणाली एकमात्र विकल्प हो । संकुचित र एकात्मवादी चिन्तनबाट ग्रसित भएर संघीयतालाई निष्तेज पार्ने प्रयास गर्नु भनेको इतिहासको प्रवाहलाई रोक्न खोज्ने अप्राकृतिक कुरा हो । मानिस कहिल्यै पनि प्रकृतिको नियम र समयको प्रवाहविरुद्ध जान सक्दैन । समय र इतिहासको गतिसँगै हजारौं नेपालीको ओजश्वी बलिदानले संघीय राज्य प्रणालीमार्फ समस्त नेपाल र नेपालीको सुनौलो भविष्य निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त भएको हो । र्सार्वभौम नेपालको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र धार्मिक विविधतामा भावनात्मक एकता ल्याउन यो सुनौलो र ऐतिहासिक अवसर हो । आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक हिसाबले विश्वमा गर्विलो र स्थापित पहिचान बनाउन नसक्नुको खास कारण लामो समयसम्म नेपालमा केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन पद्धति रहनु र बहुसंख्यक आदिवासी जनजाति र अन्य उत्पीडित जाति र क्षेत्रको शासन प्रणालीमा पहुँच नपुग्नु नै हो । विकेन्द्रीकरणका कुराहरू पञ्चायती शासनकालमा उठेकै हुन् । दलित र छुवाछूत प्रथाको अन्त्य लगभग पचासवर्षघि नै मुलुकी ऐनले गरेकै हो तर, निरन्तर शासकीय पद्धतिको मात्र परिवर्तन विभिन्न दलहरूको सत्तारोहण र बेलाबेलामा जनताहरूलाई दिइने आश्वासनको वावजुद तमाम उत्पीडित जाति, मधेश, दलित र आदिवासी जनजातिहरूको शासन प्रणालीमा सार्थक सहभागिता नहुनु नै नेपालमा आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक अस्थिरताका कारण हुन् । आफ्नो जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानलाई नै ओझेलमा पारेपछि आदिवासी, जनजाति र अन्य उत्पीडित जातिहरूको शासन पद्धतिमा र्सार्थक उपस्थिति हुन सक्ने कुरै भएन । केवल दुईचार जना आदिवासी, जनजाति, मधेशी र दलितहरूलाई टपक्क टिपेर मन्त्री र राजदूत बनाउँदैमा, कुनै मगर, तामाङ, नेवार, यादव, परियार आदि जात थरको व्यक्तिलाई कुनै पनि संवैधानिक निकाय वा आयोगको सदस्य बनाउँदैमा वा कुनै थारु, गुरुङ, र्राई, लिम्बू, शेर्पा आदि जाति र थरको व्यक्तिलाई कुनै पनि पार्टी उपाध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य बनाउँदैमा उनीहरूको समस्याको सम्बोधन हुँदैन । यसबाट राष्ट्रले आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक विकासमा सकारात्मक गति लिन पनि सक्दैन । सबै अल्पसंख्यक जाति, भाषा र संस्कृतिहरूको समिश्रण अथवा मोजेइक नै वास्तविक नेपालीपन हो । बहुजाति, भाषा र संस्कृतिको सही पहिचानका लागि संघीयताको आवश्यक भएको हो । एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट बहुजातीय, भाषिक र साँस्कृतिक पहिचानको सम्बोधन हुन सक्तैन । संघीयताको आवश्यकता मानवीय चाहना हो । विविध जाति, भाषा र संस्कृतिको राज्यमा समान अवसर र पहुँचका लागि संघीय शासन पद्धतिको आवश्यकता हो । सबै जाति, भाषा र संस्कृतिले संघीय शासन प्रणालीमा मात्र आफ्नो पहिचानको सही सम्बोधन भएको महसुश गर्न सक्छन् । यो कुरा एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा सम्भव छैन । भौगोलिक विविधता अर्थात नेपालमा हिमाल, पहाड र तराई भएका कारण नेपालमा संघीयताको आवश्यकता भएको होइन । नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएका कारण पनि संघीयताको आवश्यकता भएको होइन । जुम्लामा ठण्डी हुने र नेपालगञ्जमा गर्मी भएको कारणले संघीय शासन पद्धतिको अनिवार्यता होइन । झापामा फल्ने धान ताप्लेजुङमा फलोस अथवा खप्तडमा जस्तै धनगढीमा शीतल र हरियाली छाओस् भन्ने संघीयताको चाहना होइन । भूगोलको बाँडफाँट मात्र पनि संघीयताको मर्म होइन । प्रशासनिक इकाइको बाँटफाँडले मात्र पनि संघीयता सार्थक बन्दैन । नेपालजस्तो जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधता पूर्ण देशमा केवल भूगोल र प्रशासनको बाँडफाँट मात्र संघीयताको मर्म पूरा हुन सक्तैन । भूगोल र प्रशासनले मात्र पहिचान हुँदैन । पहिचान त मानव सृजित भावनात्मक कुरा हो । संघीय शासनपद्धतिको पहिलो आधार पहिचान हो । पहिचान अपरिवर्तनीय छ । सामर्थ्य त आर्जन गर्न सकिन्छ र यो परिवर्तनीय र गतिशील हुन सक्दछ । नेपालमा जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधतालाई पहिचान सहितको संघीयताले मात्र सम्बोधन गर्न सक्दछ । एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा विविध जाति, भाषा र संस्कृतिका पहिचानहरू झल्कन सक्दैनन् । जाति भाषा र संस्कृति नै पहिचानका प्रमुख आधारहरू हुन् । इतिहास र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिहरू अकाट्य सत्य हुन् । जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक पहिचान र ऐतिहासिक पृष्टभूमि नै नेपालमा संघीयताका विशिष्ट आधारहरू हुन् । जाति, भाषा वा संस्कृतिका आधारमा संघीय राज्यहरूको नामाङ्कन भएका विश्वमा थुप्रै उदाहरण छन् । नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषी र बहुसाँस्कृतिक देशमा विभिन्न संघीय राज्यहरूको नामाङ्कन यिनै जाति, भाषा वा संस्कृतिको आधार हुन झनै आवश्यक छ । सबै नेपालीले अपनत्व र सहअस्तित्वको अनुभूति गर्न पाउने गरी पहिचानका आधारमा संघीय राज्यको नामाङ्कन गर्नु कुनै जातीय राज्य सृजना गर्नु होइन । उदाहरणका लागि लिम्बुवान नामाङ्कन गर्नु कुनै जातीय राज्य सृजना गर्नु होइन । यो त जाती भाषा र संस्कृतिले विविधतापूर्ण नेपालमा सबै जाति, भाषा र संस्कृतिको सम्मान हो । इतिहासको सम्मान हो । लिम्बुवान कुनै लिम्बू जात वा थर भएको व्यक्तिले लहडमा बनाएर अरुलाई लादेको होइन यो त जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक पहिचान र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधार भएको एक गर्विलो राष्ट्रियता हो । राष्ट्रियता मानव भावनाको प्रतिविम्ब हो । भूगोल र अर्थतन्त्र जस्तो पदार्थबाट राष्ट्रियता बन्दैन । राष्ट्रियता सधै भूगोल र अर्थतन्त्र भन्दामाथि रहन्छ । नेपालजस्तो जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक विविधतापूर्ण मुलुकमा जातीय, भाषिक वा साँस्कृतिक पहिचानहरू नै राष्ट्रियताका पर्यायवाची हुन् । यहाँको राष्ट्रियता कुनै ढुङगा माटो, पहाड र नदीनालामा खोज्न सकिदैन । अब बन्ने संघीय राज्यहरूको नामांकन यीनै जातीय पहिचान, भाषिक पहिचान र सांस्कृतिक पहिचान कै आधारमा हुनुपर्दछ । यसले मात्र नेपाली राष्ट्रियतालाई मजबुत पार्दछ । तमाम आदिवासी, जनजाति , मधेशी, दलित र अन्य उत्पीडित जाति र क्षेत्रको शालीन मागलाई सम्बोधन गर्न सक्दछ । समग्र रुपमा राष्ट्रियताको सवाल पार्टी नीति र सिद्धान्तभन्दा माथिका कुरा हो । कुनै पनि पार्टी नीति र स्वार्थका कारण फेरि पनि नेपाली राष्ट्रियता संकुचित हुन पुग्यो भने यो इतिहासको अक्षम्य गल्ती हुनेछ । आजको आवश्यकता र्सार्थक संघीयता हो । हिमाल, पहाड, ताराईको भागबण्डा होइन । विविध जाति, भाषा, संस्कृतिलाई सम्बोधन हुने गरी नामाङ्कन गरिएका संघीय राज्यहरू जातीय राज्यहरू होइनन् । तमाम आदिवासी, जनजाति, मधेशीलगायत अन्य उत्पीडित जातीहरूले अपनत्व र सह-अस्तित्वको अनुभूति गर्न पाउने गरी संघीय राज्यहरूको निर्माण गर्नु कुनै जातीय राज्यको निर्माण गर्नु होइन । अब बन्ने नयाँ संघीय गणतन्त्र नेपालमा कुनै पनि पार्टी स्वार्थ र जातीय अहङ्कारभन्दा माथि रहेर निर्माण गरिने पहिचान सहितको संघीयताले मात्र भावनात्मक एकता कायम गर्नेछ । यसबाट मात्र समग्र नेपालको जीत हुनेछ ।

लिम्वुवानवारे वुझ्नै पर्ने कुरा

दिल पालुङवा लिम्वु 

विषय प्रवेश 

वर्तमान घडिमा राज्यपूनसंरचनाको वहस चलिरहेको समयमा लिम्वुवानमा लिम्वुवानवारे व्यापक चर्चा परिचर्चाहरु भैरहेकाछन् । त्यहा साना ठूला आन्दोलनहरु पनि भैरहेका छन् । मागकर्ता सवैले अरुणपूर्व ९ जिल्लाहरु लिम्वुवान भनिरहेका छन् । तर लिम्वुवानवारे केन्द्र तथा ठुला पत्रिकाहरुमा त्यती वहस हुन पाएका छैनन् । लेखनीको सवालमा यसको विषयमा लेख्नेहरु कम भएर हो या पूर्वाग्रह हो त्यो वुझ्न सकिएको छैन । जतिपनि लेखहरुमा लिम्वुवान सम्वन्धी प्रसंगहरु आउछन् अस्पस्ट र पूर्वाग्रहपूर्वक रुपमा आएका पाईन्छन् । ती लेखहरु पढ्दा लिम्वुवान सम्वन्धी अध्ययन नगरेको र केटाकेटीपनको प्रतित हुन्छ । इतिहासकारहरुलाई व्यंग गरेको आभाष पाईन्छ । कुनै पनि लिम्वुवान सम्वन्धी ज्ञाताहरुको कलम पत्रिकामा नचलेको देखिन्छ । त्यसैलाई मध्यनजर गरेर मैले पनि वुझेसम्मको लिम्वुवान सम्वन्धी केही यथार्थ कुराहरु सवैसमक्ष राख्न यो लेख तयार पारेको अवगत गराउन चाहान्छु । सम्वन्धितहरुलाई लिम्वुवान सम्वन्धि पुस्तकहरु पढ्न पनि आग्रह गर्दछु । 

कुन ठाउलाई लिम्वुवान भनिन्छ ? 

नेपालको सुदुर पूर्वको ठाउलाई लिम्वुवान भनिन्छ । अर्थात मेची अञ्चलको ४ जिल्लाहरु ताप्लेजुङ, पानथर, ईलाम, झापा र कोशी अञ्चलको संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, सुनसरी र मोरङ जिल्लाहरु लिम्वुवान अन्तर्गत पर्दछन् । त्यस्तै सिमानागत रुपमा मेची नदी पश्चिम, संखुवासभाको सिस्वा खोला, संखुवाखोला र अरुण अनी सप्तकोशी पूर्व, तिव्वत दक्षिण र भारत उत्तर पर्दछन् । खोलाले पूर्व पश्चिमको, हिमालले उत्तरको र भारतले दक्षिणको सिमाना स्पस्ट रुपमा छुटयाएको छ । लिम्वुवान जातिय नाम कि क्षेत्रीय ? लिम्वुवान जातिय नाम नभई क्षेत्रीय नाम हो । मेची अञ्चल नदीको नामवाट भएको मेची क्षेत्रको नामझैं लिम्वुवान पनि तत्कालिन लिम्वुवान देशको नाम हो । यो लिम्वुजातिवाट वनाईएको अहिलेको नयां ताजा नाम होईन । तर हाल केहीले लिम्वु जातिको जातीय नाम हो र यो जातिय नाम राख्नु हुदैन भनेको पाईन्छ । यो एउटा क्षेत्रको नामलाई जातिय नाम दिएर भांजो हाल्न मात्र खोजेका हुन् भन्ने प्रतित हुन्छ । 

लिम्वुवान देश कहिले थियो ? 

किरात इतिहासकार ईमानसिं चेम्जोङ लगायत इतिहासकारहरुको अनुसार लिम्वुवान देशको स्थापना छैटौं शताव्दीमा भएको हो । तत्कालिन समयमा उक्त क्षेत्रमा ८ जना लिम्वु राजाहरुले संघीय प्रणाली मुताविक राज्य गर्दथे । समयक्रममा उनीहरुले जनताहरुलाई अन्याय गर्न थाले । तसर्थ जनताहरु आन्दोलित भएर धनुकांड युद्ध लडे । विद्रोहीले सत्ता कव्जा गरे । उनीहरुले ८ क्षेत्रको लिम्वुवानलाई १० क्षेत्रमा विभाजन गरेर राज्य गरे । यो क्षेत्रलाई थुम भनियो । लिम्वु भाषामा धनुकांडलाई “ली” भनिने हुंदा आफुले जितेको भूमिलाई लिम्वुवान र त्यहाको जनतालाई लिम्वु भने । जस्तै पहिला नेपाल भयो । त्यसपछि नेपाली । त्यसैले तत्कालिन याक्थुङवाहरु लिम्वु भनिन थाले । त्यो वेलाको लिम्वुवानको सिमाना माथि उल्लेखित सिमाना सहित हालको नेपाल वाहिरसम्म पर्दथ्यो । त्यही वेलादेखि लिम्वुवान भनिदै आएको हो । त्यो भन्दा अगाडि यो क्षेत्रलाई याक्थुङ लाजे भनिन्थ्यो । त्यसैले यो वुझ्न जरुरी छ कि लिम्वुवान राज्य पूनसंरचनाको लागि मात्र अहिले उठाईएको विषय होईन । यो लिम्वुवानको ऐतिहासिक नामको कारण निरन्तरता खोजिएको हो । 

लिम्वुवान कसरी नेपाल भयो ? 

छैटौं शताव्दीदेखि लिम्वुवान निरन्तर रुपमा लिम्वुवानको नामवाट चिनिदै आयो । १० स्वायत्त राज्यहरुमा १) ताम्वायक(तमरखोला)२)मेवा(मेवाखोला)३)याङवरक(याङरुप) ४)फेदेन(हाल पाचथर) ५)फाकफोक(ईलाम)६)चेनलुङ(चैनपुर संखुवासभा) ७)पोमाजुङ(आठराई)८)फेदाप(तेह्रथुम)९)सुदाप(छथर)१०)चाविसा(चौविस धनकुटा) थिए । फाकफोक(ईलाम)ले वंगलादेशसम्म र चाविसा(चौविस)को सिमाना जलालगढ(भारतको हाल पूर्णिमासम्म) पर्दथ्यो । यद्धपी यो दश थूमीय राज्यहरु पछिल्लो समयमा धेरै उपराज्यहरुमा सञ्चालितहुदै आए । त्यसै क्रममा पन्ध्रौं शताव्दीमा साङलाईङ नामक लिम्वु राजाले हाङफुक्ला(हालको धरानको विजयपुर)मा एउटा राज्य स्थापना गरे । पछि राजा र उनको मन्त्री विचको खटपटको कारण मकवानपुरको सेनहरुलाई मन्त्री समुहले साङलाईङ वंशलाई हटाएर राजा वनाए । तव लिम्वुवानको विजयपुरमा सेन वंशी राजा भए । वंशावली अनुसार लिम्वुहरुले सेनहरुलाईपनि लिम्वुकै वंश मानेको पाईन्छ । पछाडि यो सेनवंशले लिम्वुवानभरी आफ्नो प्रभाव जमायो । साङलाईङको सन्तानहरु हाल लिम्वु सावादेन थरी र तेह्रथुमका फेदापे लिम्वुको रुपमा रहेका छन् । सेन लिम्वुहरु पनि याङरुपका लिम्वुका रुपमा रहेका छन् । यो सेन वंश र उनीहरुको खेवा मन्त्री(वंशानुगत प्रधानमन्त्री) वुद्धिकर्ण विच वैमनष्यता शुरु भयो । खेवा मन्त्रीले सेन राजा कामदत्तको हत्या गरी विजयपुरको राजा वि.सं.१८२८ मा भए भनि ईमानसिं चेम्जोङ भन्नुहुन्छ । खेवाहरु छथरे लिम्वुहरु हुन् । हाल उनीहरु छथरको सुदाप,धनकुटाको हात्तिखर्कमा वसोवास गर्दछन् । यही वंशका हरि खेवा हाल नेपालको अर्थ राज्यमन्त्री भएका छन् । विजयपुरले सवैथुमहरुमा केन्द्रीय सत्ताको रुपमा काम गरेपनि सानातिना धेरै रजौटाहरु लिम्वुवानमा थिए । उनीहरु आफ्नै ढंगले चल्दथे । वि.सं.१८३१ तिर उक्त लिम्वुवान क्षेत्रमा गोर्खाले आक्रमण गरयो । इतिहास अनुसार १७ पटक आक्रमण हुंदा पनि गोर्खाले लिम्वुवानलाई जित्न सकेन । लिम्वुवानको वीर सेनापती कांसोरे लगायत वीर योद्धाहरुले विरतापूर्वक लडेर लिम्वुवानलाई रक्षा गरेका थिए । त्यसैले गोर्खाका राजा पृथ्वी नारायण शाहाले कुटनितिक अपनाई लिम्वुवानलाई सवै अधिकार दिएर स्वायत्त राज्यको रुपमा वसिदिन आग्रह गरयो । पहिला सेनवंशको पालामा पनि वसेकोले गोर्खाको अण्डरमा वि.सं.१८३१ साउन २२ गते स्वायत्त राज्यको रुपमा वस्ने सन्धी गरे । उक्त सन्धी पत्रको लालमोहर अझै पाईन्छ । यही वेलादेखि लिम्वुवान गोर्खाको मातहतमा स्वायत्त राज्यको रुपमा रहयो । यही गोर्खा पछि नेपाल भनिएकोले लिम्वुवान पनि नेपाल भनिन थालियो । 

लिम्वुवान स्वायत्त शासन कहिलेसम्म रहयो? 

वि.सं. १८३१ देखि शुरु भएको स्वायत्त शासन वि.सं.२०२१ मा राजा महेन्द्रको किपट प्रथा उन्मूलनसम्म कानुनी रुपमा रहेको थियो भने व्यवहारिक रुपमा मूख्य गरेर अन्तिम नापी वि.सं.२०४५ सम्म कायम भएको थियो र अन्तिम अवषेश लिम्वुवानको संखुवासभामा मालपोतले कार्य नगरुन्ज्याल वि.सं.२०५२ सम्म रहेको थियो । स्वायत्त अधिकार भूअधिकारको साथै प्रशासनिक अधिकार पनि रहेको थियो । लिम्वु जातिले मात्र लिम्वुवानको भूमि भोग चलन गर्न पाउने चलन थियो । त्यसलाई किपट प्रथा भनिन्थ्यो । हुनत तत्कालिन समयमा लिम्वु जाति मात्र लिम्वुवानमा वसोवास गर्दथे । वोर्डर क्षेत्रमा लिम्वुले लिम्वुनै भनिने अन्य जातिहरुमा याक्खा, आठपहरे, लोहरुङ, मेवाहाङ, याम्फु आदि पनि वस्दथे । त्यस्तै लेप्चा, कोचे मेचे र धिमालहरु पनि वस्दथे । आआफ्नो क्षेत्र ईलकामा सुव्वाको रुपमा शासक हुन्थे । अमाली पनि हुन्थे । यीनै सुव्वाहरुले अन्य जातिहरु लिम्वुवानमा केन्द्रीय राजाको निती अनुसार जनता या रैती वनाएर राखेका थिए । यो प्रथाको सरकारी अनुमोदन वि.सं २०१७ सम्म गरिएको थियो । विसं.१८३१ मा यो प्रथा सिस्वा संखुवाखोला अरुण हुदै सप्तकोशी पूर्वमा कायम थियो भने केन्द्रले तराईलाई आफ्नो मातहतमा राख्दै विसं. २००८ मा त्रिभूवनले माल र लाख कायम गर्दै सिमाना भुढे सिमल हरैचासम्म मात्र राखे । सोही वमोजिम सुव्वाहरुले उक्त ईलाकासम्म आफ्नो स्वायत्त अधिकार उपभोग गरेका थिए । किपट प्रथाको उन्मूलनको शुरुवातमा अर्थात वि.सं. २०२२–२०२५ तिर ठूला ठूला किपट थमौतिका आन्दोलनहरु भए । तर केन्द्रीय पञ्चायती सरकारको धरपकडले आन्दोलन दवाईयो । केन्द्र सरकारले एकतर्फी रुपमा लिम्वुवानमा जग्गा नापी गर्ने कार्य गर्र्दै मालपोत खडा गर्न थाल्यो । सुव्वाहरुले आफै तिरो उठाउने काम मालपोतले गर्न थाल्यो । कानुनी प्रशासनिक कामहरु अलदालत र सिडियो कार्यालयलहरुले गर्न थाल्यो । यो सुव्वा प्रथा विं.सं.२०५२ सम्म रहेको थियो । अर्थात आजभन्दा १५ वर्ष अघिसम्म रहेको थियो । 

लिम्वुवानको, सेन्टीमेन्ट के हो त? 

परापूर्वक कालदेखिनै लिम्वुवानको निरन्तरता हुदै आएकोले लिम्वुहरु आफ्नो भूमि या क्षेत्रको नाम लिम्वुवान भएको चाहान्छन् । लिम्वुवानलाई उनीहरु आफ्नो प्राण जतिकै सम्झन्छन् । तसर्थ लिम्वुवान वेगरको नाम उनीहरुलाई असह्य हुन्छ । आफ्नो संस्कार परम्परा इतिहास आदिको कारण लिम्वुवान स्वायत्तताको कुरा उनीहरुको व्लडमा रहिरहन्छ । तसर्थ लिम्वुवानको आवाज कहिल्यै मेटिदैन । लिम्वुवानमा वसोवास गर्ने अन्य जातिहरु पनि लिम्वुवानप्रति सदासयता प्रकट गर्दछन् । किनकी उनीहरु साह्रै मिलेर वसेका छन् । त्यस्तै लिम्वुवान क्षेत्रको नाम भएकोले पनि लिम्वुवानवाट लिम्वुवानको विरोध नभएको हो । तर दलहरुले जातिय कुराहरुलाई विछट्टै उरालेर लिम्वुवान पनि जातिय नाम हो भनेर अफवाह फैलाई रहेकाछन् । यो एकदम गल्ती गरिरहेका छन् । लिम्वुवानको सेन्टीमेण्ट वुझ्न सकिरहेका छैनन् । 

लिम्वुवानलाई मधेस कोचिला मान्य हुदैन

लिम्वुवानको आफ्नो भूमि भित्रको भाmपा, मोरङ र सुनसरीलाई कतिपय राजनिती पार्टीले मधेस कोचिला भनेका छन् । कसैले पुर्वी थारुवान भनेका छन् । तर लिम्वुवानको इतिहास अनुसार उल्लेखित भूमि लिम्वुवान हो । उहिल्यै लिम्वु राजा कोचुहाङले यी क्षेत्र लगायत हाल भारतमा पर्ने छिमेकी भूभागहरुमा राज्य गरेका थिए । उनको राजधानी क्षेत्रलाई चापा(झापा) भनिन्थ्यो । उनका सन्तान कोचे मेचे भए । कतिपय यीनै कोच घरानाका लिम्वुहरु हाल लिम्वुवानको तेरथुमतिर वसिरहेका छन् । कतिपय मेचे र राजवंशी पनि भए भनिन्छ । त्यसैले हाल पनि यीनीहरुले लिम्वुहरुसंग दाजुभाई भएको कुरा गर्ने गरेको सुन्न पाईन्छ । त्यस्तै तराईका धिमाल र लिम्वुहरु पनि दाजुभाई मानिन्छन् । सातौ शताव्दीमा एकजना प्रख्यात लिम्वु राजा मावरोङहाङले रंगेलीमा राजधानी वनाई मोरङ राज्यको रुपमा राज्य गरेको पनि इतिहास छ । लिम्वुवानको एक राजा पर्वतक(पर्वते) ले चन्द्रगुप्तलाई नन्द राजाको विरुद्धमा लड्न सघाएका थिए । विजय पश्चात पूर्णिमा क्षेत्रको ठुलो क्षेत्र चन्द्रगुप्तले उनलाई राज्यगर्न दिएका थिए । मुन्धुम अनुसार लिम्वुवानको राज्य गंगा नदिसम्म फैलिएको पाईन्छ । मुन्धुमले दक्षिणी सिमाना तेमेन वरक(समुद्रसम्म) भएको उल्लेख गरेकोले श्रीलंकासम्म पनि लिम्वुवानको सम्वन्ध रहेको वुझ्न कठिनाई हुदैन । मुन्धुममा श्रीलंकालई सिंगपलाजे भनिन्छ । वि.सं.१८३०–३१मा लिम्वुवान गोर्खा युद्धमा लिम्वु फौजहरुमात्र लडेका थिए । तराईमा पनि लिम्वुवाहेक अन्य राजा तथा राज्यको अस्तित्व रहेको देखिदैन । वरु सिक्किमले लिम्वुवानलाई सघाएको पाईन्छ । 

लिम्वुवान र नेपालको सम्वन्ध लिम्वुवानको सम्वन्ध 

तत्कालिन नेपाल(हाल काठमाण्डौ)संग परापूर्वककालदेखि रहिआएको छ । लिम्वुवानतिरवाटै लिम्वु राजा यलम्वरहाङले काठमाण्डौमा राज्यस्थापना गरेका हुन् । काठमाण्डौलाई लिम्वुभाषामा नेवाला तेम्वे(समथर स्थान) भनिन्छ । त्यसैले उक्त देशको नाम नेवाला हुदै नेपाल रहन गएको हो भन्ने लिम्वु लोकोक्ती तथा इतिहास पाईन्छ । काठमाण्डौमा थाङकोत, वुङमती, चावेल, पाटन, सुम्लाङ आदि धेरै लिम्वु भाषावाट राखिएका नामहरु अद्यापी छन् । पशुपति उनीहरुकै मन्दिर मान्दछन् । लिम्वुवानसंग नाम मिल्ने पश्चिम नेपालको लिवाङ, तनहुं, सेङजा, सेराथुम, सेगुम्वा आदि धेरै ठाउहरु रहेकाछन् । यी विविध कारण पनि लिम्वुवान काठमाण्डौ वा नेपालसंग कदापी अलग हुन चाहदैन । 

निश्कर्ष 

वर्तमान घडिमा लिम्वुवान भनेको जातिय नाम भएको र लिम्वुजातिले मात्र जातिय नाममा राज्य गर्ने भन्ने जुन लेखहरु छन् । वहसहरु भईरहेका छन । नेताहरुले जातिय लेपन मात्रै लगाएका छन् । अवश्य त्यस्तो नभई यो एउटा क्षेत्रको नाम भन्ने वुझिनु पर्दछ । लिम्वुवान तत्कालिन समयमा लिम्वु जातिमात्र भएको देखिएतापनि हाल आएर धेरै जातिहरु रहेकाछन् । त्यस्तै देश संघीय रुपमा आईरहेकोले यो पूर्वी क्षेत्रको नाम लिम्वुवान हुन सान्दर्भिक देखिन्छ । अरुण सप्तकोशी पूर्वको नेपालको ९ जिल्लाहरु लिम्वुवान भएकोले अहिलेको राज्य पूनसंरचनामा उक्त भूमि टुक्रनु हुदैन । भौगोलिक हिसावले पनि यो क्षेत्र पायक पर्दछ । आदिवासीय अग्राधिकार हुनुपर्दछ । साथै सवै जातिहरुसंग लिम्वुवानले समान अवसरले वढ्ने वातावरण वनाउनसक्ने देखिन्छ । हिमाल, पहाड, तराई भएकोले विकास निर्माण र जातिय सद्भाव कायम रहनेछ । लिम्वु जातिमा उक्त क्षेत्रको परम्परागत रुपमा आगाध र प्रगाढ माया, सम्वन्ध, समरुपी सांस्कृतिक पक्ष भएकोले उनीहरु लिम्वुवान वाहेक नामको चाह राख्न सक्दैनन् । लिम्वुवानमा हिजो अस्तीसम्म शासकीय भोगचलन गरेकोले र अमानवीय ढंगले लिम्वुवानको अधिकार हनन् गरिएको ईगो उनीहरुसंग रहेकोले उनीहरु लिम्वुवानको लागि दिलोज्यान दिने अवस्थामा छन् । त्यसैले उनीहरुको लिम्वुवानको मागलाई राष्ट्रले सम्मान गर्न उत्तम देखिन्छ । अन्यथा चिरस्थाई अशान्तीको भूमरीमा लिम्वुवान जान सक्नेछ । आफ्नो पूर्खाले विरासतको रुपमा छोडेको भूमिलाई उनीहरु अरुलाई सजिलै हस्तान्तरण अवश्य गर्दैनन् । यो सेन्टीमेण्ट नेताहरुले नितान्त वुझ्नुपर्ने देखिन्छ । खाली जातिय नाम, अग्राधिकार भएमा देश टुक्रिन्छ भन्दै लिम्वुवानको सेन्टिमेण्ट राम्ररी नवुझी अण्डरस्टीमेट कदापी गर्नु हुदैन । उनीहरुले कट्टरवादी भएर लिम्वु जातिले मात्र लिम्वुवानको राज्य गनुपर्छ भनिरहेका छैनन् । तर राज्यको वागडोर सञ्चालन गरिरहेका पार्टीहरुले, नेताहरुले लिम्वुवानको सेन्टीमेन्ट विपरित कार्य गरे अवश्य दिर्घकालिन असर पर्नेछ । जुन कुरालाई वुझेर भविष्यमा आईपर्ने जातिय द्वन्द्वहरुलाई दूर गर्नुनै नेताहरुको वुद्धिमत्ता ठहर्नेछ ।सेवारो । हङकङ

सर्व लिम्बूवान संघ गठन

प्रकास याक्सो 

यो पृथ्वीमा विभिन्न मानव जातिहरुले प्राचीनकालदेखि बसोबास गर्दै आएका छन् । बसोबास गर्दै आउने विभिन्न मानव जातिहरुमध्ये केहीका पुर्खाहरुले फिरन्ते जीवन विताउँदै आएका थिए भने केहीका पुर्खाहरुले निश्चित सिमाना बाँधेर भू–राज्य निर्माण गरी राज्य गर्दै आएका थिए । यसरी निश्चत सिमाना बाँधेर राज्य गर्दै आउनेहरुमध्ये आजका याक्थुङ (लिम्बू) हरुका पुर्खाहरु पनि एक थिए । याक्थुङ (लिम्बू) राजवंशका १५९ पुस्ताहरुमध्ये ३८ औं पुस्ताका राजा तथा नेबालाजेका २१ औं राजा यलम्बरहाङ (११९८–१२८९) का पनाति ४१ औं पुस्ताका पुर्खा तथा नेबालाजे (काठमाण्डौं उपत्यका) का २४ औं राजा लिम्बूहाङ (या. सं. १३०१–१४०६) ले आफ्ना १८ औं पुस्ताका पुर्खा राजा साङदोलुङहाङ (या.सं. ५५८–६४३) ले स्थापना गरेका पैतृक राज्य नेबालाजे ज्यादै सानो भएकोले ठूलो राज्य निर्माण गर्नका लागि पिता वालम्बाहाङ (या.सं. १२६८–१३५६) सँग याक्थुङ संवत १३२२ सालमा आज्ञा मागेका थिए । पिता वालम्बाहाङले पनि ठूलो राज्य निर्माण गर्न ज्यादै दुःख कष्ट हुने भएकोले दुःख गरेर ठूलो राज्य निर्माण गर्छौ भने तिमीले निर्माण गरेको सम्पूर्ण राज्यको नाम तिम्रो नाम लिम्बूहाङबाट राख भनी आज्ञा दिएका थिए । पिताबाट आज्ञा भएपछि उनले पनि याक्थुङ संवत १३२६ देखि १३९६ साल (७० वर्ष) सम्म दुःख कष्ट गरेर एक राष्ट–राज्य (सुमोङ लाजे) निर्माण गरे । उनले आफूद्वारा निर्मित त्यस राज्यको नाम आफ्नै नाम लिम्बूहाङबाट ‘लिम्बूवान’ राखे । उक्त निर्मित लिम्बूवान राज्यको चार किल्ला साँध सिमानाहरु निम्नअनुसार रहेका छन्ः पश्चिम सिमानाः– फुङवाघङ (सुनकोशी नदी) को शिर सक्वालुङ हिमाल, नेबालाजे (काठमाण्डौं उपत्यका) उत्तरको मिङसेलुङ पहाड, नेबालाजेकै पश्चिमपट्टिको साङदोलुङ पहाड र चेङवाघङ ‘बाग्मती नदी’ (तायातुम्भेङ मैदानको साङताक सिमाना) सम्म । स्पष्टताः ‘तायातुम्भेङ मैदान’ भनेको मैदानसंगै जोडिएको चुरे पहाडको फेदीदेखि उँधो दक्षिणतिर ५० कि.मि. सम्मको मैदानी भूमि हो । यो तायातुम्भेङ मैदान यसै ५० कि.मि. को दरले बाग्मती नदीदेखि सप्तकोशी नदीसम्म अवस्थित छ । ‘साङताक सिमाना’ भनेको तायातुम्भेङ मैदानको बाग्मती नदीदेखि पूर्व सप्तकोशी नदीसम्मको दक्षिणी सिमाना हो । यो साङताक सिमाना लिम्बूवान राज्य निर्माणकालमा लिम्बूहाङले सिमाना कायम गरी नामकरण गरेको सिमाना हो । साङताक सिमानाभन्दा मुनिको भूमि कसैको हकदावी नभएको खाली मैदान भूमि थियो । त्यस भूमिलाई त्यसबेला लिम्बू भाषामा ‘लाम्फाङ तेम्बे’ भनिन्थ्यो । लाम्फाङ तेम्बेको अर्थ निरपेक्ष मैदान, स्वतन्त्र मैदान भन्ने हुन्छ । लिम्बूवानको साङताक सिमाना हाल सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरी जिल्लाको ठीक दक्षिण भारत भूमिमा पर्दछ । साङताक सिमानाभन्दा मुनिको भूमि कसैको हकदावी नभएको खाली मैदान भूमि थियो । त्यस भूमिलाई त्यसबेला लिम्बू भाषामा ‘लाम्फाङ तेम्बे’ भनिन्थ्यो । लाम्फाङ तेम्बेको अर्थ निरपेक्ष तथा स्वतन्त्र मैदान भन्ने हुन्छ । दक्षिण सिमानाः– चेङवाघङ (बाग्मती नदी) देखि पूर्व लिम्बूवानको तायातुम्भेङ मैदानको साङताक सिमाना नै सिमाना हुँदै तुम्सिङवाघङ (सप्तकोशी नदी) सम्म, त्यहाँदेखि दक्षिणतिर सप्तकोशी नदी हुँदै फुङसिङवाघङ (गंगा नदी) सम्म, त्यहादेखि गंगा नदी हुँदै फुङसिङवा–लुम्दाङवा घङ (गंगा–ब्रह्मापुत्र नदी) को दोभानसम्म र त्यहाँदेखि ब्रह्मापुत्र नदी हुँदै लुम्दाङवा–तिङदाङवाघङ (ब्रह्मापुत्र–टिष्टा नदी) को दोभानसम्म । पूर्वी सिमानाः– ब्रह्मापुत्र–टिष्टा नदीको दोभानदेखि उँभो हिमालतिर टिष्टा नदी हुँदै टिष्टा नदीको शिर थाक्केनलुङ नाङलुङ (थाक्केनलुङ हिमाल) सम्म । उत्तर सिमानाः– टिष्टा नदीको शिर थाक्केनलुङ नाङलुङ (थाक्केन हिमाल) देखि पश्चिमतिर सम्पूर्ण हिमालहरु हुँदै फुङवा घङ (सुनकोशी नदी) को शिर सक्वालुङ नाङलुङ (सक्वालुङ हिमाल) सम्म । लिम्बूवान राज्य निर्माणकालमा थाक्केनलुङ हिमालदेखि सक्वालुङ हिमालसम्मका सबै हिमालहरु लिम्बूवानमा गाभिएकाले छेङसेङलुङ नाङलुङ (कञ्चनजङ्गा हिमाल), फक्ताङलुङ नाङलुङ (कुम्भकर्ण हिमाल), चमजमलुङ नाङलुङ (सगरमाथा हिमाल) लगायत सम्पूर्ण हिमालहरु लिम्बूवान राज्यमा पर्दछन् । लिम्बूवान निर्माण भएको बेला यसका छेउछेउमा तिब्बत लगाायत अरु कुनै पनि राज्यहरु अस्तित्वमा थिएनन् । लिम्बूवान राज्यका निर्माता लिम्बूहाङले ‘याक्थुङ राज्य लिम्बूवानमा अर्को जातिका मानिसहरु नभएकाले लिम्बूवान बाहिर भेटिए उनीहरुलाई ल्याएर बस्ति बसाउन सकिने छ’ भनेका छन् । यो कुरा उनीद्वारा याक्थुङ संवत १३९६ सालमा संस्करणित निर्मित याक्थुङ विधानको धारा– ७ मा उल्लेख छ । यसरी आजका लिम्बू (याक्थुङ) हरुका पुर्खा राजा लिम्बूहाङले धेरै दुःख–कष्ट गरेर लिम्बूवान राष्ट्र राज्य निर्माण गरेकाले आदिबासी (पहिलोबासी) लिम्बूहरुलाई लिम्बूवानको विषयमा आवाज उठाउने स्वसिद्ध मौलिक तथा नैसर्गिक अधिकार रहन्छ । लिम्बूवान राज्यमा बसोबास गर्दै आएका अन्न्य जातजातिहरुको पनि लिम्बूवानसँग अभिन्न सम्बन्ध हुने भएकोले यो राज्य अन्तर्गत उनीहरुको बसोबास गर्ने तथा पहिचान जोगाउने मौलिक अधिकार हुन्छ । साथै आफू बसेको लिम्बूवान भूमिको सर्वाङगीण विकासका लागि आवाज उठाउने स्वसिद्ध मौलिक अधिकार पनि हुन्छ । राजा लिम्बूहाङद्वारा निर्मित ‘लिम्बूवान राज्य’ हाल नेपाल, भारत र बंगलादेश गरी ३ देशहरुमा विभाजन भएर बसेको छ । तीन देशमा विभाजित सम्पूर्ण सकल लिम्बूवान (Entire Origional Limbuwan) एवं तत्लिम्बूवानसंग सम्बन्धित विविध विषयहरुका बारेमा आवाज उठाउने तथा माग बुलन्द गर्ने संघ वा संस्था आजसम्म कहीँ कतै पनि स्थापना नभएकोले उपरोक्त कार्यहरु गर्नका लागि एक संघ स्थापना गर्न उचित र नितान्त वान्छनीय भएकोले याक्थुङ संवत ५९८९ साल सिसेक्पा १९ लुङनाम (वि.सं. २०६८ साल साउन १५ गते/इस्वी संवत २०११ जुलाइ ३१ तारिख) आइतबारका दिन ब्रमाण्ड शेर्मा को अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकले बैठक बसेकै दिन ‘सर्व लिम्बूवान संघ (All Limbuwan Association) विधिवत रुपमा स्थापना गर्यो । स्थापित तथा गठीत उक्त संघका पदाधिकारी सदस्यहरुको नाम निम्नअनुसार छन्ः

 (१) अध्यक्षः ब्रमाण्ड शेर्मा 

(२) महासचिवः वृत्तान्त यक्सो 

(३) अर्थसचिवः अलौकिक नाल्बो

(४) सदस्यः दिव्यादृष्टी लिम्बू 

(५) सदस्यः नाम्बिनहाङ शेर्मा 

(६) सदस्यः चन्द्रबीर लिम्बू 

(७) सदस्यः ज्ञानेन्द्र यक्सो 

(८) सदस्यः नाराहाङ याक्थुङ 

(९) सदस्यः दिलप्रकाश यक्सो 

(१०) सदस्यः सेसेहाङ याक्थुङ 

(११) सदस्यः पापोहाङ शेर्मा 

संघको आवश्यकता अनुसार समय समयमा साङगठनिक कार्य गर्नका लागि ब्रमाण्ड शेर्मा (अध्यक्ष), वृत्तान्त यक्सो (महासचिव) र अलौकिक नाल्बो (अर्थसचिव) रहने गरी ३ सदस्यीय कार्यसमिति पनि बैठक बसेकै दिन गठन गरिएको छ । यो सर्व लिम्बूवान संघ नेपाल, भारत र बंगलादेशमा विभाजन भएर रहेको लिम्बूवान भू–भागहरुको विषय उठाउने एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । लिम्बूवान राज्यका भूभागहरु नेपाल अवस्थित लिम्बूवानको भूभागः सुनकोशी नदीको शिर सक्वालुङ हिमाल–मिङसेलुङ पहाड–साङदोलुङ पहाड–बाग्मती नदी पूर्व, सिक्किम–मेची नदी पश्चिम, भारत उत्तर र तिब्बत–चीन दक्षिण यति चार सिमाना भित्र नेपाल अन्तर्गत रहेको लिम्बूवानको भूभागहरु नेपाल अवस्थित लिम्बूवान हो । यो लिम्बूवान भूभाग अन्तर्गत नेपालमा पर्ने जिल्लाहरु निम्नअुसार छन्ः 

(१) काठमाण्डौं 

(२) ललितपुर 

(३) भक्तपुर 

(४) काभ्रेपलाञ्चोक

(५) सन्धुपाल्चोक 

(६) दोलखा 

(७) रामेछाप 

(८) सिन्धुली 

(९) सर्लाही 

(१०) महोत्तरी 

(११) धनुषा 

(१२) सिराहा 

(१३) सप्तरी 

(१४) उदयपुर 

(१५) ओखल्ढुंगा 

(१६) खोटाङ्ग 

(१७) भोजपुर 

(१८) सोलुखुम्बु 

(१९) संखुवासभा 

(२०) तेह्रथुम 

(२१) धनकुटा 

(२२) सुनसरी 

(२३) मोरङ 

(२४) झापा 

(२५) इलाम 

(२६) पाँचथर 

(२७) ताप्लेजुङ्ग । 

भारत अवस्थित लिम्बूवानको भूभागः नेपालको पूर्वी सिमाना मेची नदी पूर्व, सप्तकोशी नदी पूर्वको नेपाल–भारतबीचको दशगजा सिमाना दक्षिण, भारत भूमिमा सबैभन्दा पश्चिमबाट बग्ने कोशी नदीको पूर्व, गंगा नदी उत्तर, भारत–बंगलादेश सिमाना पश्चिम, भारतकै पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम राज्यमा बग्ने टिष्टा नदी पश्चिम र तिब्बत–चीन दक्षिण यति चार सिमाना भित्र भारत अन्तर्गत रहेको लिम्बूवान भूभागहरु भारत अवस्थित लिम्बूवान हो । यो लिम्बूवान भू–भाग अन्तर्गत भारतमा पर्ने जिल्लाहरु निम्नअनुसार छन्ः (क) विहार राज्यको पूर्णीमा डिभिजन अन्तर्गत रहेका जिल्लाहरुः 

(१) पूर्णीया जिल्ला (Purnia district) 

(२) अरेरिया जिल्ला (Araria district) 

(३) किशनगञ्ज जिल्ला (Kishaganj district) 

(४) कटिहार जिल्ला (Katihar district) 

विहारकै कोशी डिभिजन अन्तर्गत रहेका जिल्लाहरुः 

(१) सुपाउल जिल्ला (Supaul district) 

(२) मधेपुरा जिल्ला (Madhepura district) 

(३) साहारसा जिल्ला (Saharsa district) 

(ख) पश्चिम बंगाल राज्य अन्तर्गत रहेका जिल्लाहरुः 

(१) माल्दा जिल्ला (Malda district) 

(२) दक्षिण दिनाजपुर जिल्ला 

(South Dinajpur district) 

(३) उत्तर दिनाजपुर जिल्ला (North Dinajpur district) 

(४) जलपाइगुरी जिल्ला (Jalpaiguri district) (टिष्टा नदी पश्चिमको भू–भाग) 

(५) कुचविहार जिल्ला (Kooch Bihar district) (टिष्टा नदी पश्चिमको भू–भाग) 

(६) दार्जिलिङ्ग जिल्ला (Darjeeling district) (टिष्टा नदी पश्चिम भू–भाग) । 

(ग) सिक्किम राज्य अन्तर्गत रहेका जिल्लाहरुः 

(१) पश्चिम सिक्कम जिल्ला (West Sikkim district) 

(२) उत्तर सिक्किम जिल्ला (North Sikkim district) (टिष्टा नदी पश्चिम) 

(३) दक्षिण सिक्किम जिल्ला (South Sikkim district) (टिष्टा नदी पश्चिम) । 

बंगलादेश अवस्थित लिम्बूवानको भूभागः बंगलादेश–भारत सिमाना (गंगा नदीदेखि उत्तर मात्र) पूर्व, टिष्टा–ब्रह्मापुत्र नदी पश्चिम, गंगा (पदमा) नदी उत्तर र बंगलादेश–भारत (पश्चिम बंगाल राज्यको जलपाइगुरी र कुचविहार जिल्ला) सिमाना दक्षिण यति चार सिमानाभित्र बंगलादेशको राजशाही र राङ्गपुर डिभिजन अन्तर्गत रहेको लिम्बूवान भू–भागहरु बंगलादेश अवस्थित लिम्बूवान हो । यो लिम्बूवान भूभाग अन्तर्गत बंगलादेशमा पर्ने जिल्लाहरु निम्न अनुसार छन्ः 

(क) राजशाही डिभिजन अन्तर्गत रहेका जिल्लाहरुः 

(१) बोग्रा जिल्ला (Bogra district) 

(२) जयपुरहाट जिल्ला (Joypurhat district) 

(३) नाओगाउ जिल्ला (Naogaon district) 

(४) नातोरे÷नाटोरे जिल्ला (Natore district) 

(५) नवाबगञ्ज जिल्ला (Nawabganj district) 

(६) पदमा जिल्ला (Padama district) 

(७ राजशाही जिल्ला (Rajshahi district) 

(८) शिराजगञ्ज जिलला (Shirajganj district) 

(ख) राङ्गपुर डिभिजन अन्तर्गत रहेका जिल्लाहरुः 

(१) राङ्गपुर जिल्ला (Rangpur district) 

(२) ठाकुर गाउ जिल्ला (Thakurgaon district) 

(३) गाइबन्ध जिल्ला (Gaibandha district) 

(४) निल्फामारी जिल्ला (Nilphamari district) 

(५) पञ्चगरह जिल्ला (Panchgarh district) 

(६) दिनाजपुर जिल्ला (Dinajpur district) 

लिम्बूवान राष्ट्र–राज्यका निर्माता लिम्बूहाङद्वारा निर्मित प्राचीन लिम्बूवान राज्यका भू–भागहरु हाल नेपाल अन्तर्गत २७ जिल्ला, भारत अन्तर्गत (पूरै तथा आंशिक गरेर) १६ जिल्ला र बंगलादेश अन्तर्गत १४ जिल्लाहरु पर्दछन् । लिम्बूवानले लिम्बूवान भू–राज्यभित्र बसोबास गर्दै आएका जातजातिहरुको पहिचानलाई लिम्बूवान अन्तर्गत दुई पक्षीय समान हितलाई ध्यानमा राखी सम्बोधन गरेर सम्मान गर्न सक्नेछ । सम्बोधन गर्दा दुई पक्षीय समान हितलाई ध्यानमा राखिने छ । दुई पक्षीय भन्नाले लिम्बूवान राज्य र लिम्बूवान राज्य अन्तर्गत सम्बोधन गरिएको उपराज्य तथा उपक्षेत्र हुनेछन् । हामी स्पष्ट गर्न चाहन्छौं कि लिम्बूवान भनेको लिम्बू जातिले प्राचीनकालमा निर्माण गरेको वैधानिक राज्य भए तापनि लिम्बूवानमा बसोबास गर्दै आएका सम्पूर्ण जातजातिहरुले समान रुपमा फूल्न फल्न पाउने समान अधिकारको साझा फूलबारी हो ।

संघिय लिम्बुवान राज्य परिषद प्रवास कार्य समितिको दोस्रो ऐतिहासिक अधिवेशनमा

“हङकङवासी युवाको आव्हान लिम्बुवानको लागि योगदान् ”

मञ्चसम्वद्ध संघिय लिम्बुवान राज्य परिषद प्रवास कार्य समितिको दोस्रो ऐतिहासिक अधिवेशनमा आउनुहोस् ।

यही २२ अप्रिल २०१२ आइतवारको दिन मञ्च सम्वद्ध संघिय लिम्बुवान राज्य परिषद प्रवास कार्य समिति हङकङको दोस्रो ऐतिहासिक अधिवेशन सम्पन्न हुन गइरहेकोले हङकङको विभिन्न क्षेत्रमा वसोवास गर्नु हुने मञ्च सम्वद्ध संघिय लिम्बुवान राज्य परिषद प्रवास कार्य समिति हङकङका नेता, सल्लाहकार, सदस्यहरु र नेपाल लिम्बुवानमा वसोवास गर्नु हुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी वहिनीहरुमा उपस्थितिको लागि मञ्च सम्वद्ध संघिय लिम्बुवान राज्य परिषद प्रवास कार्य समिति हङकङ विनम्र अनुरोध गर्दछ ।



स्थान - हिन्स कार्यालय सभाहल पहिलो तल्ला 
याउ मा तेर्इ,कौलन 
1/Floor,396 Shanghai Street,Yau Ma Tei,Kowloon
समय - अपरान्ह १ बजे देखि साँझ ८ बजेसम्म 

आयोजक
मञ्च सम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद,
प्रवास कार्य समिति, हङकङ ।

सम्पर्क फोन नं. - नबराज ५४९९१८६५,/विष्णु ६७३५२०६०,/प्रेम ६७०१०१२०,/कुमारहाङ ६६८०४०५४,/हरिस्चन्द्र ९७१३५००३,/हर्क सेनेहाङ ९३३२२१४५,/डम्बर कुमार ६९९०८४०४

लिम्बुवान स्वतन्त्रताको कानूनी प्रश्न

छविसुब्बा सङ्बाङ्फे, लिलिमहाङ

राजनीति की कानून पहिले जन्म्यो भन्ने कुरा चल्ला पहिले की अण्डा पहिले भनेजस्तै हो । यी दुवै तत्वको सहअस्तित्व र भूमिका समान नै हुन्छ । कानूनी सक्रियता विनाको राजनीतिको कुनै अर्थ र महत्व हुँदैन । किनभने राजनीतिले कानूनको सहायताबाट आफ्नो योजना र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्छभने कानूनले राजनीतिको मार्गनिर्देशनभित्र रहेर समाजलाई सन्तुलित ढंगबाट परिचालन गर्ने अभ्यास गर्दछ । समाज संचालनको प्रक्रियागत विधि निर्माण गर्नका लागि नै राजनीति र कानूनको आविष्कार भएको भन्दा शायद फरक नपर्ला । यी दुवै एकअर्काका पर्यायवाची तत्वहरू हुन ।

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा रुपान्तरण भएपछि मुलुकमा राज्यसंरचनाका धेरै मुद्दाहरूले प्रवेश पाएका छन । पुरानो राजनैतिक सत्ताबाट धेरै समुदायका नेपाली जनताहरूले राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, लैंगीक र भाषिक-साँस्क्रितिक अधिकार उपभोग गर्न नपाएको कारणबाट विविधखाले उत्पीडन खेप्नुपरेकोले त्यसको मूलजड भनेको नै एकात्मक राज्यप्रणाली हो र नयाँ बन्ने संविधानबाट यी सम्पूर्ण उत्पीडन अन्त्य गर्नका लागि राज्यप्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली जनताको साझा बुझाई रहेको छ । जनआन्दोलन र लिम्बुवान लगायत मधेस आन्दोलनमार्फत नेपाली जनताले मुखरित गरेका आवाज पनि यहि हो । यसो भएको हुनाले नेपालको केन्द्रिक्रीत तथा एकात्मक शासनप्रणालीलाई परिवर्तनगरि संघात्मक शासनप्रणालीमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने राजनैतिक प्रस्थानविन्दुबाट राज्यको पुन:संरचना गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउनका लागि नै संविधानसभामा उपस्थित सबै दलहरूलाई जनताले कार्यादेश (Mandate) दिएका हुन । नेपाललाई संघीय प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक नभएको भए संविधानसभाको यति महँगो चुनाव गरिरहन आवश्यक नै थिएन । २०४७ सालको संविधान वमोजिम आमचुनाव गराएको भए लण्ठै साफ हुने थियो र अहिलेका एमाले, कांग्रेस र माओवादी जस्ता छद्मभेषी बाहुनवादी पार्टीहरु नै सत्ताको नेत्रीत्वमा विराजमान हुने थिए । तर, जनताको आकांक्षा र चाहना राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनतर्फ अधिक बढेर गएकोले ती पार्टीहरू आफ्नो इच्छा नहुदा नहुदै पनि संघीय प्रणालीमा प्रवेस गर्न बाध्यहुन पुगेको तत्कालीन अवस्था हो । संघीय प्रणालीमा जानका लागि अहिलेको संरचना वैज्ञानिक नभएकोले नयाँ राज्यसंरचना गर्नैपर्ने अवस्था आएपछि सत्ताधारीहरू जनताको मनोविज्ञानमा लोलोपोतो लगाइदिनका लागि संघीय प्रणालीको पक्षधर भैटोपलेकामात्र हुन । उनीहरू उत्पीडित जातजाति तथा वर्गहरूको समस्या समाधानको एजेण्डालाई केवल नारामामात्र सीमित राखेर छलछाम विधिबाट टारेर नाममात्रको संघीय संरचना गरी नेपाली माटोको इतिहास र पहिचान बोकेका जात जातिहरुलाइ एउटा भोटबैंक बनाउने संयन्त्रमै अल्मलाउने जुक्ति कसरी निकाल्न सकिन्छ? भन्ने अभ्यासमा नै अहिलेसम्म समय र बुद्दी खर्च गरिरहेका छन् । यो पाखण्डी अभ्यासबाट अघि बढीरहेका खसगरी एमाले, कांग्रेस र माओवादी पार्टी र तिनका बाहुनवादी नेताहरू समस्या समाधानको जगमा पुग्न नसक्नु, उनीहरू जनताको सर्वोच्चताभन्दा आफू र आफ्नो पार्टीको सर्वोच्चता कसरी कायम गर्ने भन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामै उल्झिएकोले हो । लोकतन्त्रमा कुनैपनि राजनीतिक पार्टीले आफ्नो शासकीय सर्वोच्चता कायम गर्ने अभ्यास भनेको जनताको हितानुकुल काम गर्नुभन्दा अर्को प्रभावकारी उपाय छैन् । यो संविधान निर्माण प्रक्रियालाई पनि अहिलेको अवस्थामा यहि मान्यतामा केन्द्रित गरेर लानुपर्ने हो । तर, जनताको कार्यादेश एकातिर दलहरूको अभ्यास अर्कोतिर भएको हुनाले नै संविधान निर्माणले पूर्णता पाउनसक्ने अवस्था कम्जोरहुँदै गएको छ ।

संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भएपछि पूर्वघोषित राजनीतिक निर्णय अनुसार् मुलुकलाई संघीय प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रियाहरू सरकार र संविधानसभाले जनतामाझ कार्यक्रम अनिवार्य लानुपर्थ्यो र त्यस कार्यक्रम् अनुसार् जनताले चाहेको संघीयताका मोडलहरू छनौट गर्ने अवसरहरू प्रदान गर्नु अनिवार्य थियो । तर, संविधनसभा र त्यस अन्तर्गत बनेको सरकारले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित हुनेगरिका संघीयताका मोडलहरू जनतासमक्ष प्रस्तुत गरेर अभिमुखिकरण गर्ने कुनै पनि कार्यक्रम गरेन । यसबाट मुलुकलाई संघीयतामा रुपान्तरण नगर्ने नियतका लक्षणहरू शुरुदेखि नै सत्ताधारी र ठूला राजनीतिक दलहरूले देखाउँदै आएका थिए । उनीहरूलाई जोखिम र अप्ठेरो परेको सवाल के हो भने तत्काल संघीयता विरोधी हर्कतहरू देखाउन थालेमा जनताको साथ, सहयोग र समर्थन गुमाउन पुगिन्छ की भन्ने डरले संघीयता विरोधी आफ्नो भावनालाई राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाललाई प्रिष्ठपोषण गरेर त्यसका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीमार्फत मुखरित गरे । यसै परिवेशमा संघीयता विरोधी राजतन्त्रका पक्षपाती राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल अप्रत्यसितरुपमा उदय भएर आयो । चित्रबहादुर र कमल थापाले संघीयता विरोधी कार्यक्रमलाई अप्रत्यक्ष सरकारी संरक्षणमा देशैभरी फैल्याए । उनीहरूको कार्यक्रमले चौतर्फी सफलता पाएको देखेर एमाले, कांग्रेस र माओवादीका संघीय विरोधी बाहुन नेताहरू भित्रभित्रै बडो खुशीकासाथ हर्षविभोर भै रमाएर रमिते हुँदै बसे जबकी राजतन्त्रको पक्ष र संघीयताको विरुद्दमा कुनै कार्यक्रम गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ वमोजिम गैरसंवैधानिक तथा गैरकानूनी हो । यस्तो हर्कत अन्य कुनै जातजातिहरुले गरेको भए तिनिहरुलाइ कानूनी कार्वाहीको दायरामा तुरुन्त ल्याइन्थ्यो र सरकारी औजारले छालाकाड्ने काम गरिन्थ्यो । यो कुरा प्रष्ट छ की कमल थापा र चित्रबहादुर केसीको संविधान र कानून विपरितका हर्कतहरूले बाहुनवादी सत्तामा कुनै खतरा पैदा गर्दैन किनभने यी सत्ताधारी, एकात्मकवादी, प्रतिगमनकारी, स्वार्थी र लोभीपापी तत्वहरूको मार्गनिर्देशक सिद्दान्त भनेकै हिन्दुअतिवादी बाहुनवाद हो । यसलाई निरन्तरता दिने केन्द्रीयता भनेको आर्यसंस्क्रिती हो । यहि मूल्यमान्यतामा चलिरहेका दरवार निर्देशित पार्टी रा.प्र.पा. नेपाल र यसका अन्य भाइचारा पार्टीहरू छन् भने चित्रबहादुर केसी र एमाले, कांग्रेस, माओवादी लगायतका पार्टीहरू स्वार्थसँग जोडिन गएको हुँदा यिनिहरु सहकर्मी हुनपुगेका छन् । यिनै प्रकृति र प्रव्रितिहरुबाट बन्नजाने नयाँ राजनीतिक सिद्दान्त र चरित्रको नाम नै बाहुनवाद हो । अहिले नेपालको राजनीतिमा बाहुनवादले मौलाउने मौका मनग्य पाउँदै गएको छ ।

राजा ज्ञानेन्द्रले बि.स. २०६३ बैशाख ११ गते शाही घोषणामार्फत जनताको नाशो जनतालाई नै सुम्पिबक्सेको छू भनि भनेकाले त्यो नाशोको व्याख्या विष्लेषण गर्ने काम सबै राजनीतिक पार्टी र राजनीतिज्ञहरूले आ-आफ्नै तरीकाले गरे । संसदमा अभ्यास गर्नेहरूले अब जनताको संसद पुनर्वहाली भै हाम्रो सर्वोच्चता कायम भयो भन्ने अर्थमा बुझे, गणतन्त्रको अभ्यास गर्नेहरूले अब राजतन्त्रको दिन सकियो भनि बुझे । तर, लिम्बुवानको राजनीतिक व्रित्तमा भने यसका बुझाईहरू फरक ढंगको रह्यो । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा लिम्बुवानको राजनीति गर्नेहरूले बि.स. १८३१ श्रावण ३१ गते राजा प्रीथ्वी नारायण शाह र लिम्बूवानका तीन राजाहरुकावीच भएको सन्धी अनुसार लिम्बुवानको स्वायत्तता पुनर्वहाली भयो भनि विष्लेषण गरे भने यहि सन्धी अन्तर्गत स्वतन्त्र लिम्बुवान राज्यलाई नेपालमा विलय गरिएको हुँदा त्यो सन्धी गर्ने राजाको सन्तानले नाशो जनतालाई बुझाएको घोषणा गरेपछि लिम्बुवानको राजनीतिक हैसियत फेरी १८३१भन्दा पछि फर्केको हुनाले कानूनीरुपमा लिम्बुवान स्वतन्त्र भयो भनि बुझे र त्यहि मान्यता अनुसार् विष्लेषण गर्न पुगे । यस्तो बुझाई राख्नेहरूको पनि लिम्बुवानमा राजनीतिक संगठन निर्माण भयो त्यसको नाम "पल्लो किरात लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्च हो" । यो संगठनले बि.स. २०६३ साल चैत्र १० गतेका दिन झापा, दमक नगरपालिका अन्तर्गतको किरात भवनमा कार्यक्रम गरी संगठन स्थापना भएको सार्वजनिक गर्दै लिम्बुवान नेपालबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गर्यो । शुरुमा नेपाल सरकारले यसलाई सामान्य घट्नमात्र सम्झि वास्ता गरेन । केही समयपछि यो संगठनले राष्ट्रपतिलाइ ज्ञापन-पत्र बुझाई लिम्बुवान स्वतन्त्र राष्ट्र बनेको र यसलाई मित्रराष्ट्रको व्यबहार गर्न आग्रहगर्दै शान्तिक्षेत्र कायम गर्नका लागि प्रस्ताव समेत गर्यो । त्यसपछि मात्र नेपाल सरकार अलिक संवेदशील बन्दैगयो । तर नेपाल भित्रैबाट राजनीतिक परिवर्तनपछि छुट्टै राज्य घोषणा गर्ने संगठनलाई कस्तो कार्वाही गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकार अन्यौल रहँदै गयो । जब संविधानसभाका सभासदहरू विभिन्न प्रश्नावलीहरू लिएर सुझाव संकलनका लागि लिम्बुवानको विभिन्न स्थानमा पुगे त्यतिबेला पल्लो किरात लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चका कार्यकर्ताहरूले मित्रराष्ट्रका सभासदहरूलाई स्वागत गर्दै लिम्बुवान छूट्टै देश भएकोले संविधान निर्माण गर्नका लागि कुनै सुझाव दिनु र लिनुपर्ने जरुरी नभएको हुँदा तत्काल लिम्बुवान छाड्नुपर्ने नछाडेमा कार्वाही हुनसक्ने सूचना गरेपछि सरकार आवश्यक कदम चाल्न वाध्य भयो र स्वतन्त्र लिम्बुवान चाहनेहरूलाई पक्राउ गर्न थाल्यो । त्यसपछि यो संगठनका नेता कार्यकर्ताहरू भूमिगत हुन वाध्य भए ।

लिम्बुवान स्वयत्तताको आन्दोलन चलिरहेको अवस्थामा स्वतन्त्र लिम्बुवानको गतिविधि बढ्दैजानुले सतहमा मात्र राजनीतिक विष्लेषण गरी राज्य संचालन गर्ने वर्गहरू स्वायत्तता र स्वतन्त्रतालाई एउटै टोकरीमा राखेर व्यबहार गर्ने नियतले उत्प्रेरित भएको देखिन थाल्यो । एतिहासिक प्रीष्ठभूमिको आधारमा लिम्बुवान स्वायत्तताको आन्दोलन गर्ने राजनीतिक पार्टी र संगठनहरू पनि स्वतन्त्रताको पक्षमै अभिमुखिकरण हुँदै जानेछन भन्ने अड्कलवाजिमा सरकारी द्रीष्टीकोण बन्न थाल्यो । स्वायत्तता नेपालकै राष्ट्रिय अखण्डताभित्र अधिकार निक्षेपीकरण गरेर जनतालाई सार्वभौम बनाउने राजनीतिक विज्ञानसम्मत विधि हो भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गर्न नसक्ने बाहुनवादी आर्यसँस्क्रितिका कारण संविधान निर्माण प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न मुश्किल भएको हो । लिम्बुवानमा अहिलेसम्म विखण्डनकारी संगठनहरूलाई जनताले साथ, सहयोग र समर्थन गरेका छैनन् । तर, स्वायत्तताका पक्षधर राजनीतिक संगठनहरूलाई अपार जनसमर्थन छ । लिम्बुवानबासी जनताको चासो र सरोकार भनेको एतिहासिक प्रीष्ठभूमि जातीय पहिचानको आधारमा अरुण/कोसी पूर्वका भूभागलाई लिम्बुवान राज्य वा प्रदेश नामाकरण गरिनुपर्छ भन्ने हो । यो आकांक्षा र चाहना भनेको जतिबेला लिम्बुवान नेपालमा विलय भै स्वयत्तताको अधिकार उपभोग गर्नपाउने शर्तको आधारमा द्वीपक्षीय सन्धी कायम गरियो त्यस अन्तर्गत बि.स. १८३१ देखि २०२१ सालसम्म निरन्तर् उपभोग गर्दै आयो र भूमिसुधार लागू गरिएपछि निरंकुश व्यबस्थाले त्यो अधिकार खोसेको हुनाले आजको लोकतान्त्रिक राज्यव्यबस्थामा खोसिएको अधिकार वहाली हुनुपर्छ भन्ने जागरुकता सँगसँगै बिकास भएर आएकोछ । यो हकदावी अन्तराष्ट्रिय कानूनद्वारा प्रत्याभूत भएको आदिवासी/मूलवासीहरूको नैसर्गिक अधिकारभित्र पर्दछ । लिम्बुवानवासी जनतालाई स्वायत्तता प्रदान गर्दा उनीहरू विस्तारै स्वतन्त्रतातर्फ उन्मुख हुँदैजान्छन भन्ने द्वुविधापूर्ण मनोविज्ञानमा उल्झनु पुगियो भने त्यसले निम्त्याउने अनिष्ठता चाँही स्वतन्त्र लिम्बुवान पक्कै हो । कानूनको सामान्य सिद्दान्तमा पनि दुइ देशवीच कायम भएको सन्धी यदि कुनै एक देशले उल्लङ्घन गर्न पुग्यो भने त्यो सन्धीको आसय र मर्म भङ्ग भै पूर्व अवस्थामै फर्कन्छ । यो मान्यता अन्तर्गत नेपाल सरकारले २०२१ सालमै लिम्बुवानमा भूमिसुधार लागू गरेर नेपालले सन्धी भङ्ग गरिसकेको अवस्था हो । त्यसकारण कानूनी आधारबाट विष्लेषण गर्ने हो भने लिम्बुवानको राजनीतिक सह-अस्तित्व स्वतन्त्र हो । अब यसलाई नेपालभित्रकै अङ्गकोरुपमा व्यबहारिक र कानूनीरुपमा अक्षुण्ण राख्नका लागि यसको पूर्व शासकीय भूगोललाई लिम्बुवान स्वायत्त राज्यकोरुपमा स्थापना गर्न सक्नु पर्दछ । त्यसो भएन भने स्वतन्त्र लिम्बुवान आन्दोलनले फेरी पनि शिर उठाउने छ र उठाइरहने छ । अब कस्तो विधि र प्रक्रिया अवलम्वन गर्ने हो त्यसको छनौट गर्ने अभिभारा सबैभन्दा बढी बाहुनवादी शासकहरुसँग छ । मुलुक र जनताले चाहेको र उठाएको सवाल भनेको कानून र राजनीतिलाई सँगसँगै व्यबस्थापन गरेर लानुपर्छ भन्ने हो । यस कुराको हेक्का रहेन भने कसले कसलाई कहाँ पुर्याउछ त्यसको टुंगो अहिले नै हुने छैन । बलवान समयसँग सम्झौता गर्नैपर्छ ।

(लेखक संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीका प्रवक्ता हुन)