डा. युवराज लिम्बू
क्षेत्रफलको हिसाबले त्यति ठूलो राष्ट्र नभए पनि जातीय, भाषिक र साँस्कृतिक विविधताले सम्पन्न राष्ट्र नेपालमा आज तमाम देशवासी र्सार्थक राष्ट्रिय एकता र मजबुत राष्ट्रियता सहितको सम्पन्न नेपाल हेर्न चान्छन् । यसै शिलशिलामा धेरै ऐतिहासिक घटनाक्रमहरू घटिसकेका छन् ।
हामी प्रहरी चौकीहरू ध्वस्त हुँदा, गोला बारुद चलेर जनधनको क्षति हुँदा अनि बन्द हडताल हुँदा मात्र देश संकटमा परेको ठान्छौ । तर, आम नेपालीबीच भावनात्मक एकताको खाडल झन्झन् चौडा भइरहँदा भने देश संकटमा परेको ठान्दैनौ । नेपाल आमा रोएको सम्झदैनौं । जबरजस्ती भूगोलले घेरेको राष्ट्रियता महान कि भावनात्मक रुपमा एक भएर बनेको राष्ट्रियता महान ?जबरजस्त लादिएको पहिचान स्वीकार्य र दीगो हुन्छ कि आत्मादेखि नै स्वीकारिएको पहिचान दिगो हुन्छ ? आज यी प्रश्नहरूको वास्तविकता र चित्तबुझ्दो जवाफ खोज्नुपर्ने ऐतिहासिक जिम्मा आम नेपालीसामु आएको छ ।
ऐतिहासिक कालखण्डसँगै एउटा निश्चित भौगोलिक सिमाङ्कनभित्र अटाएर बसेका सबै जातजाति, भाषा, संस्कृति र क्षेत्रले समान रुपमा फस्टाउने मौका नपाएकै कारण नेपालको शासकीय पद्धति एकात्मक, केन्द्रीकृत र बहुसँख्यक आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित र उत्पीडित क्षेत्रका बासिन्दाले अपनत्व महसुस गर्न नसक्ने किसिमको रहृयो । परिणाम स्वरुप समग्र नेपालको राष्ट्रिय पहिचान स्थापित हुन सकेन । मानव सभ्यताका अमूल्य पहिचान स्वरुप विविध भाषा र संस्कृति, एकल भाषा र संस्कृतिको छायाँले ओझलमा पर्न पुगे । जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधताले सम्पन्न नेपालमा एक जाति, एक भाषा र एक संस्कृति नै समग्र नेपालीपन हो भन्ने मृगजलीय परिभाषाको परिणाम स्वरुप समग्र नेपालको पहिचान र नेपालीपन नै अपाङ्ग हुनपुग्यो । एकातिर नेपाली राष्ट्रियताको संकुचित परिभाषा, अर्कोतिर जीर्ण आर्थिक अवस्थाका कारण कुनै पनि नेपालीले विश्वसामु शीर ठाडो गराएर गर्विलो स्वर निकाल्न सक्ने वातावरण बन्न सकेन ।
विविधतापूर्ण नेपालमा एकात्मक, केन्द्रीकृत र असमावेशी शासकीय पद्धतिले सबै जाति, भाषा र संस्कृतिलाई समेट्न सक्दैन भन्ने कुरा इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ । जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधता साथै उत्पीडित क्षेत्रको सही सम्बोधनका लागि नेपालमा संघीय शासनप्रणाली एकमात्र विकल्प हो । संकुचित र एकात्मवादी चिन्तनबाट ग्रसित भएर संघीयतालाई निष्तेज पार्ने प्रयास गर्नु भनेको इतिहासको प्रवाहलाई रोक्न खोज्ने अप्राकृतिक कुरा हो । मानिस कहिल्यै पनि प्रकृतिको नियम र समयको प्रवाहविरुद्ध जान सक्दैन । समय र इतिहासको गतिसँगै हजारौं नेपालीको ओजश्वी बलिदानले संघीय राज्य प्रणालीमार्फ समस्त नेपाल र नेपालीको सुनौलो भविष्य निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त भएको हो । र्सार्वभौम नेपालको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र धार्मिक विविधतामा भावनात्मक एकता ल्याउन यो सुनौलो र ऐतिहासिक अवसर हो ।
आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक हिसाबले विश्वमा गर्विलो र स्थापित पहिचान बनाउन नसक्नुको खास कारण लामो समयसम्म नेपालमा केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन पद्धति रहनु र बहुसंख्यक आदिवासी जनजाति र अन्य उत्पीडित जाति र क्षेत्रको शासन प्रणालीमा पहुँच नपुग्नु नै हो । विकेन्द्रीकरणका कुराहरू पञ्चायती शासनकालमा उठेकै हुन् । दलित र छुवाछूत प्रथाको अन्त्य लगभग पचासवर्षघि नै मुलुकी ऐनले गरेकै हो तर, निरन्तर शासकीय पद्धतिको मात्र परिवर्तन विभिन्न दलहरूको सत्तारोहण र बेलाबेलामा जनताहरूलाई दिइने आश्वासनको वावजुद तमाम उत्पीडित जाति, मधेश, दलित र आदिवासी जनजातिहरूको शासन प्रणालीमा सार्थक सहभागिता नहुनु नै नेपालमा आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक अस्थिरताका कारण हुन् । आफ्नो जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानलाई नै ओझेलमा पारेपछि आदिवासी, जनजाति र अन्य उत्पीडित जातिहरूको शासन पद्धतिमा र्सार्थक उपस्थिति हुन सक्ने कुरै भएन । केवल दुईचार जना आदिवासी, जनजाति, मधेशी र दलितहरूलाई टपक्क टिपेर मन्त्री र राजदूत बनाउँदैमा, कुनै मगर, तामाङ, नेवार, यादव, परियार आदि जात थरको व्यक्तिलाई कुनै पनि संवैधानिक निकाय वा आयोगको सदस्य बनाउँदैमा वा कुनै थारु, गुरुङ, र्राई, लिम्बू, शेर्पा आदि जाति र थरको व्यक्तिलाई कुनै पनि पार्टी उपाध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य बनाउँदैमा उनीहरूको समस्याको सम्बोधन हुँदैन । यसबाट राष्ट्रले आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक विकासमा सकारात्मक गति लिन पनि सक्दैन ।
सबै अल्पसंख्यक जाति, भाषा र संस्कृतिहरूको समिश्रण अथवा मोजेइक नै वास्तविक नेपालीपन हो । बहुजाति, भाषा र संस्कृतिको सही पहिचानका लागि संघीयताको आवश्यक भएको हो । एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट बहुजातीय, भाषिक र साँस्कृतिक पहिचानको सम्बोधन हुन सक्तैन । संघीयताको आवश्यकता मानवीय चाहना हो । विविध जाति, भाषा र संस्कृतिको राज्यमा समान अवसर र पहुँचका लागि संघीय शासन पद्धतिको आवश्यकता हो । सबै जाति, भाषा र संस्कृतिले संघीय शासन प्रणालीमा मात्र आफ्नो पहिचानको सही सम्बोधन भएको महसुश गर्न सक्छन् । यो कुरा एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा सम्भव छैन । भौगोलिक विविधता अर्थात नेपालमा हिमाल, पहाड र तराई भएका कारण नेपालमा संघीयताको आवश्यकता भएको होइन । नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएका कारण पनि संघीयताको आवश्यकता भएको होइन । जुम्लामा ठण्डी हुने र नेपालगञ्जमा गर्मी भएको कारणले संघीय शासन पद्धतिको अनिवार्यता होइन । झापामा फल्ने धान ताप्लेजुङमा फलोस अथवा खप्तडमा जस्तै धनगढीमा शीतल र हरियाली छाओस् भन्ने संघीयताको चाहना होइन । भूगोलको बाँडफाँट मात्र पनि संघीयताको मर्म होइन ।
प्रशासनिक इकाइको बाँटफाँडले मात्र पनि संघीयता सार्थक बन्दैन । नेपालजस्तो जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधता पूर्ण देशमा केवल भूगोल र प्रशासनको बाँडफाँट मात्र संघीयताको मर्म पूरा हुन सक्तैन । भूगोल र प्रशासनले मात्र पहिचान हुँदैन । पहिचान त मानव सृजित भावनात्मक कुरा हो । संघीय शासनपद्धतिको पहिलो आधार पहिचान हो । पहिचान अपरिवर्तनीय छ । सामर्थ्य त आर्जन गर्न सकिन्छ र यो परिवर्तनीय र गतिशील हुन सक्दछ । नेपालमा जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधतालाई पहिचान सहितको संघीयताले मात्र सम्बोधन गर्न सक्दछ । एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा विविध जाति, भाषा र संस्कृतिका पहिचानहरू झल्कन सक्दैनन् । जाति भाषा र संस्कृति नै पहिचानका प्रमुख आधारहरू हुन् । इतिहास र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिहरू अकाट्य सत्य हुन् । जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक पहिचान र ऐतिहासिक पृष्टभूमि नै नेपालमा संघीयताका विशिष्ट आधारहरू हुन् । जाति, भाषा वा संस्कृतिका आधारमा संघीय राज्यहरूको नामाङ्कन भएका विश्वमा थुप्रै उदाहरण छन् । नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषी र बहुसाँस्कृतिक देशमा विभिन्न संघीय राज्यहरूको नामाङ्कन यिनै जाति, भाषा वा संस्कृतिको आधार हुन झनै आवश्यक छ । सबै नेपालीले अपनत्व र सहअस्तित्वको अनुभूति गर्न पाउने गरी पहिचानका आधारमा संघीय राज्यको नामाङ्कन गर्नु कुनै जातीय राज्य सृजना गर्नु होइन । उदाहरणका लागि लिम्बुवान नामाङ्कन गर्नु कुनै जातीय राज्य सृजना गर्नु होइन । यो त जाती भाषा र संस्कृतिले विविधतापूर्ण नेपालमा सबै जाति, भाषा र संस्कृतिको सम्मान हो । इतिहासको सम्मान हो । लिम्बुवान कुनै लिम्बू जात वा थर भएको व्यक्तिले लहडमा बनाएर अरुलाई लादेको होइन यो त जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक पहिचान र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधार भएको एक गर्विलो राष्ट्रियता हो ।
राष्ट्रियता मानव भावनाको प्रतिविम्ब हो । भूगोल र अर्थतन्त्र जस्तो पदार्थबाट राष्ट्रियता बन्दैन । राष्ट्रियता सधै भूगोल र अर्थतन्त्र भन्दामाथि रहन्छ । नेपालजस्तो जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक विविधतापूर्ण मुलुकमा जातीय, भाषिक वा साँस्कृतिक पहिचानहरू नै राष्ट्रियताका पर्यायवाची हुन् । यहाँको राष्ट्रियता कुनै ढुङगा माटो, पहाड र नदीनालामा खोज्न सकिदैन । अब बन्ने संघीय राज्यहरूको नामांकन यीनै जातीय पहिचान, भाषिक पहिचान र सांस्कृतिक पहिचान कै आधारमा हुनुपर्दछ । यसले मात्र नेपाली राष्ट्रियतालाई मजबुत पार्दछ । तमाम आदिवासी, जनजाति , मधेशी, दलित र अन्य उत्पीडित जाति र क्षेत्रको शालीन मागलाई सम्बोधन गर्न सक्दछ । समग्र रुपमा राष्ट्रियताको सवाल पार्टी नीति र सिद्धान्तभन्दा माथिका कुरा हो । कुनै पनि पार्टी नीति र स्वार्थका कारण फेरि पनि नेपाली राष्ट्रियता संकुचित हुन पुग्यो भने यो इतिहासको अक्षम्य गल्ती हुनेछ । आजको आवश्यकता र्सार्थक संघीयता हो । हिमाल, पहाड, ताराईको भागबण्डा होइन । विविध जाति, भाषा, संस्कृतिलाई सम्बोधन हुने गरी नामाङ्कन गरिएका संघीय राज्यहरू जातीय राज्यहरू होइनन् । तमाम आदिवासी, जनजाति, मधेशीलगायत अन्य उत्पीडित जातीहरूले अपनत्व र सह-अस्तित्वको अनुभूति गर्न पाउने गरी संघीय राज्यहरूको निर्माण गर्नु कुनै जातीय राज्यको निर्माण गर्नु होइन । अब बन्ने नयाँ संघीय गणतन्त्र नेपालमा कुनै पनि पार्टी स्वार्थ र जातीय अहङ्कारभन्दा माथि रहेर निर्माण गरिने पहिचान सहितको संघीयताले मात्र भावनात्मक एकता कायम गर्नेछ । यसबाट मात्र समग्र नेपालको जीत हुनेछ ।
