छविसुब्बा सङबाङफे लिलिमहाङ
१. थालनी :
१. थालनी :
सामन्ती निरंकुश राजतन्त्रात्मक उत्पीडनको लामो अन्तरालपछि नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको कुरा त सर्वविदितै छ । अहिले नेपालका विभिन्न जाति वर्ग र समुदायहरुले आ-आपुनो पहिचान र इतिहासको आधारमा राजनैतिक आर्थिक धार्मिक लैंगिक तथा भाषिक-साँस्कृतिक अधिकार खोजिरहेका छन् । राजतन्त्रको विरुद्धमा ओईरिएको जनलहर थेग्न नसकेपछि अन्ततः सत्ताधारी दलहरुले बि।स। २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई गणतन्त्रात्मक राज्य त घोषणा गरे तर मुलुकमा विद्यमान समस्याहरुको जड के हो भन्ने सन्दर्भमा पहिचान गर्न उनीहरु अल्मलिरहेको वर्तमान अवस्थाले धेरै राजनीतिक अन्यौलताहरु पैदा गरेको छ । बि।स। २०४७ को संविधान खारेज गर्न र जनआन्दोलनका उपलब्धीहरु तत्काल संस्थागत गर्नका लागि नै नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ जारी भएको हो । तर त्यो संविधानले जनताले आन्दोलनमार्फत मुखरीत गरेको संघीयता र गणतन्त्र आत्मसात् नगर्दा सत्ताधारी दलहरुप्रति शंका र अविश्वास सँगसँगै पैदा भएर गयो । लक्ष्मण अर्याल संयोजकत्वको अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिले तयार गरेको संविधानमा उल्लेख भएको संघीयता र गणतन्त्रलाई तीनदलका शीर्षस्थ नेताहरु गिरीजाप्रसाद कोईराला माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासमा बसेर खारेज गरीदिए । खाली राखिएको राष्ट्रिय जनावरको महलमा ूगाईू राखेर अन्तरिम संविधान घोषणा गरे । उनीहरुले सोचेका थिए राजाबाट दलहरुलाई सत्ता हस्तान्तरण भएपछि राज्य संचालनको सम्पूर्ण प्राधिकार आफुमा निहीत भएको छ र अन्य शक्तिहरुले यो मुलुकमा आन्दोलन गर्ने कुनै हैसियत राख्दैनन् । हुनत नेपालमा आफुलाई उत्पीडित जाति वर्ग र समुदाय सम्झनेहरुको राजनीतिक संस्था नभएकै हो त्यसबेला । आपुनो भाषालिपि र सँस्कृति संरक्षण र बिकासका लागि आदिवासी जनजातिहरुले सामाजिक संस्था दर्तागरी संचालन गरेका थिए तर तिनीहरु राजनीतिकरुपले आन्दोलनमुखी थिएनन् । आदिवासी जनजाति आन्दोलनका केही अग्रज नेताहरुले जारी अन्तरिम संविधान जलाउने निर्णय गरे जसअनुरुप काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा संविधान जल्यो । त्यसको अगुवाई आदिवासी जनजाति गैरसरकारी संस्था महासंघले गरेको थियो । आदिवासीहरुले अन्तरिम संविधान जलाउदा त्यो घट्ना सामान्य जस्तो लागेको थियो सत्ताधारीहरुलाई तर अर्कोपल्ट मधेसी जनअधिकार फोरमले पनि त्यही स्थानमा संविधान जलाएपछि सरकारी दमनको सिलसिला सुरुभयो । मधेसी नेताहरु पक्राउ परे जसको कारणले मधेसमा वलिदानी आन्दोलनको विजारोपण भयो ।
मधेस राजनीतिक र जातीय पहिचानको रुपमा स्थापित नभएता पनि त्यो एउटा लामो उत्पीडनको जरा भएर रहेको थियो । हरेक राजनीतिक पुनर्गठन प्रकि्रयाबाट मधेसी समाज वहिष्करणमा पर्दैआउनुको साथै सामाजिक विभेदको चरम शिकार हुँदैआएको थियो । बहुदलीय व्यवस्थाको अभ्यास भएयता भारतीय शक्तिको नजिक रहने केही सभ्रान्त मधेसी समुदाय बाहेक अन्य समुदाय र वर्गहरु राजनीतिक मुलधारमा सहभागी हुन नसक्नुका साथै उनीहरुमा शोषण दमन अन्याय अत्याचारको चरमोत्कर्ष थियो । यिनै कारणले मधेसी आन्दोलनमा प्रशस्त मलजल पायो र सत्ताधारीहरुलाई नयाँ संकटमा फसाई दियो ।
२. लिम्बुवानको मर्म :
लिम्बुवान आन्दोलनको प्रकृति र इतिहास फरक छ । लिम्बू जातिहरुमा वर्गीय र सामाजिक उत्पीडन भन्दा पनि राजनीतिक आर्थिक ऐतिहासिक र भाषिक-साँस्कृतिक उत्पीडनले स्थान ओगटेको छ । आपुनो ऐतिहासिक पहिचान भएको भूमिमा स्थिररुपले निरन्तर बसोबास गर्ने जातिहरुमध्ये लिम्बूहरु अग्रस्थानमा आउछन् । यसको कारण लिम्बूहरुले नेपालको निर्माणपश्चात पनि लामो समयसम्म स्थानीय जातीय सत्ता उपभोग गरेका थिए जसलाई पछिल्लो कालमा ूकिपटू भनिन्थ्यो । तालुकदारी मुखियाली र जिमिदारी प्रथा अन्तर्गत अन्य आदिवासी समुदायमा स्थानीय सत्ता अभ्यास गर्ने प्रचलन भएता पनि लिम्बूहरुले उपभोग गरेजस्तो स्वायत्तताको पूर्णअधिकार अन्य जातिमा थिएन । लिम्बूहरुलाई एकैचोटी राजनीतिक हस्तक्षेपबाट विचलित बनाउने प्रकि्रया भन्दा पनि आर्थिक धार्मिक सामाजिक र भाषिक-साँस्कृतिक आक्रमणबाट निष्तेज बनाउदै लगियो । जसका उदाहरणहरु दशैं मान्न बाध्य गराउने जनै भिराउने आपुनो भाषालिपि पढ्नलेख्न प्रतिवन्ध लगाउने आदि । राज्यले समय र परिस्थिति अनुसार निर्वाहमुखी आर्थिक कार्यक्रम लागू नगरेको हुनाले जीविकोपार्जनका लागि धेरै लिम्बूहरु विदेशमा रोजगारी गर्नपुगे । यो जरजर फेहरिस्त आजसम्म पनि ज्यूँकात्युँ छ । हामी खोजिरहेका छौं यो समस्याको जड के हो र यसको अन्त्य कसरी हुनसक्दछ कतिलाई लाग्नसक्छ यी सबै आर्थिक विपन्नताको कारणले उब्जेका समस्याहरु हुन् । त्यसो भएकोले आर्थिक रुपमा सक्षम र सवल भईयो भने स्वतःस्पुूर्त राजनीतिक अधिकारमाथि पहुँच पुग्न सक्दछ । यो कदापी होईन । यदि त्यसो भए त सबैभन्दा औसत आय भएका नेपालीमा थकाली पर्दछन त्यसपछि नेवार र शेर्पा जाति पनि हुन् । ती जातिहरु नेपालको आदिवासी जनजातिमा सूचिकृत छन् । हाम्रो सवाल अधिकारको हो र अधिकार निसृत हुने थलो राज्यसत्ता हो । नेपालको राज्यसत्तालाई हिन्दुअतिवादी सोच र चिन्तन बोकेका समुदायहरुले आजसम्म एकलौटीरुपमा कब्जा गरेका छन् । राज्यसत्ता कब्जा गरेपछि त्यसलाई संचालन गर्ने सबै प्रशासनिक तथा न्यायिक संयन्त्रहरुमा आपुनो समुदायका मानिसहरु मात्र राखेका छन् जसको कारणले सत्ताको पहुँच बाहिर रहेका जाति र समुदायहरुले राज्यको श्रोत साधनदेखि विमुख हुनुपरेको छ । राजनैतिक निर्णय गर्ने तहमा आपुनो पहुँच नभएपछि राज्यबाट गरिने आर्थिक वितरण प्रणालीबाट स्वतःस्पुूर्त वहिष्करणमा पर्न पुगिन्छ । त्यसो भएपछि आपुनो देश भनेर के गर्ने जीविकोपार्जन हुँदैन त्यसको साटो जीवन निर्वाहको विकल्प रोजगारीको लागि विदेश पलायन नै मानिस रोज्न पुग्दछ । त्यसैले नेपालको मुख्य समस्या राजनीति हो । किनभने विभिन्न घट्नाक्रमहरुबाट पुनःगठन भएका राजनीतिक सत्तामा आदिवासीहरु कहिल्यै समावेस भएका छैनन् । बि।स। १९०३ मा जङ्गबहादुर राणाले कोतपर्वबाट स्थापना गरेको राणा शासन २००७ सालमा स्थापना भएको प्रजातन्त्र २०१७ सालको पंचायती व्यवस्था २०४६ सालमा पुनःस्थापना भएको प्रजातन्त्र र २०६२÷६३ सालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यी सबै राजनीतिक पुनःगठन प्रकि्रयाहरुमा नेपालका आदिवासी जनजाति मधेसी मुस्लिम महिला लगायतका जाति र वर्गहरु लगातार पाखा पारीएका घट्नाहरु ताजै छन् । यी प्रकि्रयाहरुबाट समेटीएका जातहरु शाह राणा ठकुरी बाहुन र क्षेत्री मात्र हुन । तसर्थ पूर्णलोकतान्त्रिक अभ्यासको वहाली गर्नका लागि राजनीतिक मुलधारदेखि बाहिर रहेका समुदाय र वर्गहरुलाई समावेस गर्ने प्रकि्रयाको थालनी नभएसम्म मुलुक समस्या र द्वन्द्वको घेराबाट उम्कन सक्दैन र तबसम्म दिगोशान्ति र स्थायित्व कायम हुँदैन ।
ऐतिहासिक विरासत र पहिचानको आधारमा अधिकार सिर्जनाको मुद्दा नै लिम्बुवान आन्दोलनको प्रस्थानविन्दु हो । यूगौंदेखि कायम रहेको हिन्दुअतिवादी एकल साँस्कृतिक विचारमा आधारीत राजनैतिक सत्ताले लादेका अन्याय अत्याचार र शोषण दमन अन्त्य गर्दै ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा स्वायत्तता कायम गरिएमा मात्र उत्पीडित जनताले मुक्ति पाउन सक्दछन भन्ने मुल्यमान्यतामा लिम्बुवान आन्दोलन केन्द्रित रहेको छ । अधिकारमुखी आन्दोलन यो अवस्थामा आईपुग्नु शान्ति व्यवस्थापनको एउटा सकारात्मक पूर्वाधार बन्नु हो । तर सत्ताधारीहरुको परम्परागत सोच र शैलीहरुमा परिवर्तन र जनआकांक्षा बमोजिम रुपान्तरण हुन नसकीरहेको परिस्थितिले द्वन्द्वका नयाँ मुद्दाहरु जन्माउन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर लिम्बुवानका राजनीतिक पार्टी/संगठनहरुको विभाजन र आपुङ्गीपनाले उब्जाएको मनोविज्ञानले लिम्बुवान चाहने जनताहरु अन्योलग्रस्त बनिराखेका छन् । लिम्बुवानजन्य पार्टी र संगठनको नेतृत्व गर्ने कुनै पनि नेताले लिम्बुवान सुनिश्चितताको स्पष्ट मार्गचित्र दिनुको सट्टा एकले अर्कोलाई गालीगलौज गर्ने पार्टी फुट्नुको दोष अर्कालाई लगाएर आफु चोखिने अर्को समुह अयोग्य आफुमात्र योग्य ठान्ने सहयोग दाताहरुलाई आपुनो पकड र कब्जामा पार्नका लागि नानाभाँतीका नाटकहरु गर्ने राजनीतिक सैद्धान्तिक वैचारिक दार्शनिक दृष्टिकोण र मार्गदर्शनको अभ्यास कहिल्यै नगर्ने र खाली फोस्रा भावनाको खेती गरेर यूवा र जनतालाई कपोकल्पित सपना देखाउने आदि कार्यमा व्यस्त रहेको देखिन्छ । के यस्तो प्रवृत्तिले पार्टी संगठन चलाउनेहरुले लिम्बुवान मुक्ति र जनताको भाग्यरेखा कोर्न सक्लान राजनीतिक मुक्तिको यात्रा त्यति सजिलो छ आज यिनै प्रश्नहरुले जवाफ खोजीरहेका छन् ।
३. के हो राजनीतिक मुक्ति ?
सबै मान्छेहरु राजनीतिक अभ्यासमा सहभागि हुँदैनन् । समाजका कमै मान्छेहरुमात्र राजनीतिमा लागेर शक्तिको अभ्यास गर्ने गर्दछन् । वास्तवमा राजनीति पनि वंशानुगत व्यवसायिक निरन्तरता जस्तो भएको छ । त्यसैले मान्छेले सुरुमा आपुनो शासककोरुपमा राजतन्त्र छनौट गरेका हुनसक्छन् किनभने समाजको नायके छान्न झन्झटिलो नहोस । आजको २१औं शताब्दीमा मानव समाज आईपुगेपछि आपुनो लागि आफैं शासक बन्ने ईच्छा मानिसमा जाग्नथाल्यो र त्यसैको राजनीतिक अभिव्यक्ति हो प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र । जसमा स्थायी शासक हुँदैन र राजनीतिमा भागलिने व्यक्तिले आपुनो गुण र कौशलताको आधारमा लोकपि्रयता हासिल गर्छ र उसलाई निश्चित समयावधिका लागि जनताले शासकको रुपमा छनौट गर्दछन् । आजका विश्वका मानिसहरुले यस्तो खालको शासकीय व्यवस्था र प्रणालीप्रति रुचि राख्न थालेपछि नयाँ परिवर्तनको लहर देखा परेको हो । शक्ति अभ्यासको खेलबाट गुज्रँदै आएको जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्थाका शासकहरु जनताले चाहदैमा स्वईच्छाले सत्ता हस्तान्तरण गर्दैनन् । उनीहरुलाई सत्ता हस्तान्तरण गराउने माध्यम भनेको नै क्रान्ति हो । क्रान्तिको शाब्दिक अर्थ परिवर्तन हो र त्यो परिवर्तन सरल हुँदैन जटील र जोखिम हुन्छ । त्यो परिवर्तन चाहने मानिसहरुले वलिदानसम्म गर्नुपर्दछ । मानिसका चाहना र ईच्छाहरुलाई समेट्दै त्यसअनुसार मार्गनिर्देश गर्ने चीन्तनको गाथा बिकास भएर आएको छ त्यसलाई नै राजनैतिक वैचारिक सैद्धान्तिक र दार्शनिक मार्गदर्शन भन्ने गरिन्छ । अहिले आएर सत्ताको अभ्यास गर्छु भन्ने गुट वा दलले ती कुराहरुको राजनीतिक साहित्य बनाएर आपुनो पार्टी दस्तावेज बनाउदछन् जसमा आपुनो पार्टीले गर्ने शासनको स्वरुप र चरित्र उल्लेख भएको हुन्छ त्यसअनुसार जनताले रुचाएमा आफुलाई शासक बनाउन प्रस्ताव गर्ने दल वा व्यक्तिलाई मतदिएर निश्चित अवधिका लागि छनौट गर्दछन । यसरी निर्वाचित भएका शासक प्रशासकहरुले जनताको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक ,लैंगिक, भाषिक तथा साँस्कृतिक उन्नति बिकास र समृद्धिका लागि नीति कार्यक्रम र योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । यी कार्यका लागि नै राजनीतिक दल वा राजनीतिज्ञहरुलाई जनताले निर्वाचनमार्फत कार्यादेश दिने गर्दछन् । यस्तो व्यवस्था वा प्रकि्रयालाई प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र Democracy भन्ने गरिन्छ । आज हामी यही लोकतान्कि व्यवस्थामा अधिकार खोजिरहेका छौं र हाम्रो अधिकारको राजनीतिक सम्बोधन पहिचान सहितको अधिकार सृजना हो भनिरहेका छौं । यसबेला सत्ताधारीहरु हाम्रो मर्म भावना र मागप्रति चासो र सरोकार दिईरहेका छैनन् किनभने उनीहरुको सरोकार आफु र आपुनो दलकेन्द्रित स्वार्थ प्रमुख एजेण्डा बनेकोछ । एकात्मक शासनप्रणालीको लामो अभ्यासबाट गुज्रँदै आएका नेपालका वर्तमान शासकहरु उत्पीडित जाति र वर्गहरु राजनीतिकरुपले सशक्त भएमा सत्ताअभ्यासको प्रकि्रयाबाट आफु कमजोर वा वहिष्कृत भईएलाकी भन्ने मनोविज्ञानले ग्रस्त भईरहेका देखिन्छन् । संघीय गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक सत्ताअभ्यासमा एकल समुदाय वा वर्गीय आधारमा सीमित रहेको राजनैतिक शक्तिलाई वाँडफाड वा निक्षेपीकरण गरी अन्य वर्ग वा समुदायहरुलाई पनि साझेदारी गरिन्छ र यसरी नै उनीहरुमा शासकीय नेतृत्वमाथि पहुँच स्थापना हुनसक्दछ । यो प्रकि्रयाले सत्ताअभ्यासमा सकि्रय रहेको कुनै जात वर्ग वा समुदायलाई राजनीतिको कुनै पनि अवसरबाट निषेध गर्ने होईन । तर आफुले एकलरुपमा सत्ताको नेतृत्व उपभोग गरिरहेका जात र वर्गहरु उत्पीडित जाति वर्ग र समुदायहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउदा आफु कमजोर वा बुद्धिजीविहरु पार्टीमा आएमा आफु नेतृत्वबाट विस्थापित भईन्छकी भन्ने भय र त्रासले सन्त्रास भएका मानिसहरु लिम्बुवानजन्य पार्टी संगठनमा नेतृत्व गरिरहेका छन् । तपाई कल्पना गर्नोस बुद्धिजीवि नभएको राजनीतिक पार्टी र संगठन कस्तो हुन्छ होला ? राजनीतिक पार्टी आफैंमा अघोषित सत्ता हो र कुनै पनि बेला यसले सत्ता संचालनको अविभारा बहन गर्नुपर्दछ । त्यसबेला नीति कार्यक्रम र योजना बनाउने विज्ञहरु नभएको खण्डमा त्यस्तो पार्टीले जनतालाई के राहत दिनसक्छ तसर्थ असल शासनका लागि संचालन गरिने राजनीतिक पार्टीमा विभिन्न विधाका दक्ष जनशक्ति सरीक हुन अति आवश्यक छ । तर अहिले हामी देखिरहेका छौं लिम्बुवान सत्ता संचालनको उत्कट चाहना राख्ने साथीहरुको पार्टी र संगठनमा मारमुङ्ग्रे जमातमात्र छन् । त्यस्तो पार्टी वा संगठनलाई लोकतन्त्रमा कुनचािहं मुर्खले सत्ता संचालकको अविभारा देला ? यी सवालहरुमा हेक्का राखेर पार्टी शुद्धिकरण र सुदृढीकरण नगरेसम्म लिम्बुवान मुक्ति र यसका लागि आफुलाई क्रान्तिकारी भनाउने संगठनहरुको भविष्य अन्धकार छ ।
४.निष्कर्ष र अन्त्य :
सपना र यथार्थताको धरातल धेरै फरक पर्दछ । राजनीतिमा सपना देखाउने खेल धेरै पहिलाबाट चलिआएको हो । धेरै पार्टीहरुले जनतालाई सपना बाँडेरै राजनीति गरिल्याएको हाम्रो जीवनले भोग्दै आएकाछौं । साम्यवाद र समाजवादको सपना बाँडेर राजनीति गर्ने पार्टीहरु नै आजको दुनियामा धेरै देशको राजनीतिक सत्तामा हावि भैराखेका छन् । नेपालको हावापानी र माटो सुहाउदो भनेर लादिएको पाचायती व्यवस्थाले लगभग तीसवर्ष नेपाली जनताहरुलाई सपना बाँडेर शासन चलाएको थियो । पाचायती व्यवस्थाको अन्त्य पश्चात उदाएको संवैधानिक राजतन्त्र सहितको वहुदलीय व्यवस्थाले डेढदशकसम्म समाजवादको सपना बाँडेर नेपाली जनतालाई अल्मल्याएको तीतोसत्य हाम्रो सामु छर्लङ्ग छ । मुलुकमा भएका राजनीतिक उतारचढावपूर्ण परिवर्तनहरुले वल्ल हामीलाई अधिकार सृजनाका लागि आपुनो इतिहास र पहिचान खुल्नु पर्दोरहेछ भन्ने सम्मको चेतनावोध भएकोछ । यो अवस्थामा राजनीतिक सत्ताको नेतृत्वमा पहुँच पुर् याउनका लागि उत्पीडित जाति र वर्गहरुले क्रान्तिकारी छलाङ्ग मार्न बाँकी नै छ । यसको लागि अपनाउनु पर्ने राजनीतिक चरित्र, शैली, कार्यपद्धती र रणनीतिक योजनाहरु सैद्धान्तिक र वैचारिकरुपले खारिएको हुनुपर्दछ । तर लिम्बुवान स्वायत्तताको मुद्दा उठाएर राजनीतिक गतिविधि गरिरहेका केही संगठन र त्यसका नेताहरु अनाहकका फोस्रा आश्वासन र काल्पनिक सपना बाँडेर लिम्बुवानवासी जनतालाई दिग्दार गरिरहेका छन् । अर्कोतिर घना जनसंख्या भएको प्रस्तावित लिम्बुवानमा गैरलिम्बूहरुको वहुसंख्यक बसोबास छ र उनीहरु लिम्बुवान राज्य स्थापना भएपश्चात आपुनो राजनैतिक सहअस्तित्व र हैसियत कुनरुपमा व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने चिन्ताले ग्रस्त भइराखेको देखिन्छ । त्यसमध्ये पनि अहिलेसम्म सत्ता संचालनको सबै संयन्त्रमा पहुँच राख्दै आएका बाहुनहरु भोली हुने लिम्बुवानको राजनीतिक पुनःगठन प्रकि्रयाबाट बाहिर परिने होकी भन्ने मनोविज्ञानले सताईरहेको देखिन्छ । यी सबै दृष्यहरुहरुलाई संश्लेषण गरेर संयोजन गर्नसक्ने राजनीतिक मार्गदर्शनको खाँचो खट्किएको छ अहिले । जातीय र साँस्कृतिक विविधता नै नेपालको विशेषता रहेको कुरालाई कुनै काल्पनिक तर्कले पुष्टि गरिरहनु पर्दैन । नेपालमा रहेको सबै विविधता समाप्त गरी एकल धर्म सँस्कृति र जातीय राज्य बनाउन लामो अभ्यास गर्दैआएका हिन्दुअतिवादीहरु जनताको आन्दोलनबाट परास्त भैसकेको यो अवस्थामा अब जातीय, धार्मिक, लैंगिक तथा भाषिक-साँस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन नगरी जान सकिने परिस्थिति छैन । त्यसैले नयाँ सोच नयाँ विचार र नयाँ राजनीतिक कार्यदीशा अख्तियार गर्नु जरुरी छ । २१औं शताब्दीको लोकतन्त्रलाई सँस्थागत गर्नका लागि जाति वर्ग र राष्ट्र मुक्तिको क्रान्तिलाई नयाँ र वैज्ञानिक ढङ्गले संश्लेषण गर्नुपर्दछ । एकलजातीय राष्ट्रवादको नारा र कार्यक्रमबाट थोपरिएको वहुलराष्ट्रिय उत्पीडन अन्त्य गर्नका लागि अब समाजवादको नयाँ रुपान्तरण वहुलराष्ट्रिय लोकतान्त्रिक संघीय समाजवाद हो । यो मार्गदर्शनको वैज्ञानिक उपयोगबाट लिम्बुवान लगायत नेपालका सबै राष्ट्र राज्यहरुको मुक्ति सम्भव छ ।
(लेखकः संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीका प्रवक्त हुन्)
