नेपालमा अन्तर पार्टी लोकतन्त्र : एक विवेचना

मुनीन्द्र नेम्बाङ (न्युयोर्क)
यदि कुनै देशमा जतिसुकै राम्रो लोकतन्त्र भए तापनि त्यस देशमा अन्तर पार्टी लोकतन्त्र छैन भने लोकतन्त्रको कुनै अर्थै हुँदैन किनभने समयान्तरमा गएर त्यस किसिमको लोकतन्त्रको भयानक अन्त हुनुबाहेक अर्को विकल्प हुँदैन । त्यसैले आज ठूल्ठूला देशहरू पनि आफ्नो देशमा अन्तर पार्टी लोकतन्त्र छ छैन भन्ने कुरामा ज्यादै सजग र सचेत हुन थालेका छन् । उदाहरणस्वरूप आज एकातिर उदारवादी लोकतन्त्र अंगालेका एकमात्र चीनी मूलुक ताइवानमा एसियामा नै सबभन्दा बढी संस्थागत भएका पार्टीहरू छन् भने अर्कोतिर आर्थिक र सैनिक दृष्‍टिकोणले विश्वको दोस्रो शक्तिशाली देश मानिएको चीनको कम्युनिष्ट पार्टीमा चाहिँ अन्तर पार्टी लोकतन्त्र नहुँदा चीनलाई पनि दिनानुदिन थुप्रै आरोपहरू आइरहेका छन् । यही कुरालाई महशुस गरेर सन् १९८० को दशकदेखि यता चीनले पनि आफ्नो पार्टीभित्र खुलापनको बहस ,नियन्त्रण र सन्तुलन (check and balance) अथवा दुई पार्टीहरूको पद्धति (bipartisan system ) अपनाएर यस आरोपबाट वंचित हुन खोजिरहेको देखिन्छ । अन्तर पार्टी लोकतन्त्र भनेको ज्यादै फराकिलो शब्द हो जसको बेग्ला बेग्लै अर्थ पनि हुनसक्छ । तर यसलाई हामीले अहिलेलाई सजिलोको निम्ति अन्तर पार्टी लोकतन्त्र भनेको पार्टी भित्रको लोकतन्त्र हो भन्दा वेश होला । आज नेपालमा अंतरपार्टी लोकतंत्रको किन आवश्यक छ ? किनभने पटक पटक भएको जन आन्दोलनपछि अहिले नेपालले पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेको छ । भर्खरै प्राप्त गरेको यो शिशु लोकतन्त्रलाई निरंकुश व्यक्तिहरूले हरतरहले समाप्त पार्न दुष्प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसैले अत्यन्त कमजोर अवस्थामा भएको यो लोकतन्त्रलाई यदि हामीले समयमा नै संरक्षण र संवर्द्धन गर्न सकेनौ भने ठूलो संघर्ष बाट प्राप्त गरेको हाम्रो लोकतन्त्र सधैंको लागि गुम्नुको साथै देशले पनि अन्तत्वोगत्वा विकराल विखण्डन र अस्थिरताको समस्या भोग्नुपर्ने देखिन्छ ।

आजको संकटकालीन परिस्थितिमा लोकतन्त्रको संरक्षण र संवर्द्धनको लागि नेपालका तमाम पार्टीहरूले आन्तरिक द्वन्द र सत्ताको लुछाचुँडी छाडेर एउटा अन्तर द्वलीय मेलमिलाप ,पारस्परिक सुझबुझ ,सम्झौता र सहमेलको वातावरण सिर्जना गरी लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कृतिको स्थापना गर्न जरुरी छ । सम्झौता र सहमेल कायम गर्नु भनेको एउटा पार्टीभित्र जति जरुरी छ उति अन्य पार्टी पार्टीहरूको बीचमा पनि महत्वपूर्ण छ। आज हाम्रो देशमा त्यही सहमतिको राजनीति नहुँदा देशका मुख्य तीन ओटा पार्टीहरूले सरकार गठन गर्दा पटक पटक गतिरोध आएको कुरा सर्वविदितै छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने दलहरूले राष्ट्रिय स्वार्थलाई भन्दा दलगत स्वार्थलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । पार्टी पार्टीमा भएको यस्तो मतमतान्तर र अन्तर कलहले गर्दा देशमा तीव्र गतिले ध्रुवीकरण बढिरहेको छ। हाम्रो जस्तो असहज परिस्थिति भएको देशमा सहमतिको राजनीतिको धेरै ठूलो महत्व हुन्छ । त्यसैले सबै पार्टीहरूले राजनीतिक सहकार्य, आपसी मेलमिलाप र समझदारीद्वारा शान्ति सम्झौतालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने, सेना व्यवस्थापन गर्ने र त्यस बाहेक नव गठित सरकार लगायत अन्य सबै पार्टीहरू हाम्रो भावी संविधानको लेखन कार्यमा एकमत हुनु अत्यावश्यक देखिन्छ । त्यसैले आपसी मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गरी पार्टीहरूको लोकतन्त्रिकरण ,समाजीकीकरण र आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक छ । यदि अन्तर पार्टी लोकतन्त्र छैन भने पार्टीभित्र हरहमेसा संघर्ष हुनुको साथै सरकार पनि सधैं अस्थिर भइरहन्छ । यसबाहेक अन्तर पार्टी लोकतन्त्रको अभ्यासको लागि कम्तिमा पनि ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका र लोकतान्त्रिक संगठनात्मक स्वरुप भएका पार्टीहरूलाई मात्र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पार्टीहरू मान्ने संवैधानिक प्रबन्ध गरिनुपर्छ । यदि हामीले नेपालको पार्टीहरूको संगठनात्मक स्वरुपलाई हेर्‍यौँ भने कुनै पार्टीहरू आधारभूत स्वतन्त्रताको आधारमा गठन भएका उदारवादी लोकतान्त्रिक पार्टीहरू छन् भने कुनै पार्टीहरू कुनै ठोस सिद्धान्तको आधारमा गठन भएका वामपन्थी तथा जडसूत्रवादी पार्टीहरू छन् । कुनै पार्टीहरू परम्परागत र वर्गको आधारमा गठन भएका धार्मिक प्रकृतिका रुढीवादी पार्टीहरू छन् भने कुनै पार्टीहरू क्षेत्रीय आधारमा र कुनै पार्टीहरू मात्र एउटा उद्देश्य लिएर गठन भएका वा कुनै मूल्य र मान्यता नभएको क्याच अल पार्टीहरू (catch all parties) छन् । यस्तो स्थितिमा हामीले उल्लिखित विभिन्न वैचारिक तथा सामाजिक भिन्नताहरू बोकेका नेपालका पार्टीहरूले अन्तर पार्टी लोकतन्त्रको के कसरी अभ्यास गर्ने भन्ने कुरा निश्चयनै एउटा चुनौतीपूर्ण कार्य हो । तर जब सबै जिम्मेवार पार्टी नेतृत्त्वले राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको हितलाई सर्वोपरी प्राथमिकता दिइ अन्तर पार्टी लोकतन्त्रलाई अंगाल्छन् भने यो कुरा सम्भव हुँदैन भन्न पनि सकिंदैन । किन भने यसको लागि अहिलेसम्म थुप्रै राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय प्रयासहरूसमेत भइसकेका छन् । उदाहरणस्वरुप सन् २००७ देखि सन् २०१० सम्म विभिन्न मितिमा नेदरलैंडको हेग, काठमाडौंको नगरकोट ,पोखरा, जवालाखेल ,यु. यस .ए. को हर्वाड युनिभर्सिटी र फ्लोरिडा राज्यमा सम्पन्न भएका सेमिनारहरूलाई लिन सकिन्छ । जसमा विभिन्न विद्वानहरूले नेपालको अन्तर पार्टी लोकतन्त्र सम्बन्धमा आ-आफ्ना कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरेका थिए।

उपरोक्त कार्यपत्रहरूलाई सर्सरी हेर्दा के देखिन्छ भने लोकतान्त्रिक देशहरूले आ-आफ्ना पार्टीहरूमा निम्न विशेषताहरूलाई क्रमिकरुपले समावेश गर्दै लगेको देखिन्छ। ती हुन् (१). पार्दर्शिता (२). उत्तरदायित्व (३). लोकतान्त्रिक आधारमा तल्लो तहमासमेत (rank and file ) पार्टीहरूको सुसंगठन, निर्वाचन र समान सहभागिता (४). समावेशीकरण (५). पार्टी कोषको लोकतन्त्रिकरण (६). एउटा सुसंगत राजनीतिक कार्यक्रम (७). आन्तरिक बहसमा लोकतन्त्रिकरण आदि । - उपरोक्त विशेषताहरूबाहेक हिजोआज थप सुझावहरूसमेत आइरहेका छन् जस्तै पार्टीको आन्तरिक सुधार (ताइवान,जर्मनी,पोर्तुगाल,नेदरल्याण्ड), नागरिक शिक्षा (स्वीडेन), भ्रष्टाचार विरुद्दमा तालीम (थाइल्याण्ड र फिलिपिन्स), महिला कोटा (नर्वे), प्रारम्भिक समितिको निर्वाचन (आर्जेन्टिना) आदि । नेपालका प्राय: सबै पार्टीहरूमा हामी उल्लिखित अधिकांश विशेषताहरूको नितान्त अभाव भएको पाउँछौँ। एउटा कल्याणकारी राज्यको निर्माण र बिकासमा लोकतान्त्रिक जवाफदेहीता,पारदर्शिता ,उत्तरदायी राजनीतिक कार्यक्रम, समावेशीकरण र सामाजिक गतिशीलता अत्यावश्यक हुन्छ । तर नेपालका पार्टीहरूमा हिजोआज यही कुराहरुको ससक्त अभाव भएको पाउँछौँ । यसैले गर्दा पार्टीहरूको छवि धमिलिनुको साथै पार्टीप्रति दिनदिनै तल्लो तहको जनताहरूको आस्था र विश्वास पनि घटिरहेको देखिन्छ। अर्को कुरा पार्टीमा कर्मचारी तन्त्र र सर्वसत्तावादी मानसिकता हावी हुनु भनेको स्वागतयोग्य कुरा होइन । यसको साथै नेपालमा पार्टी फण्डको लोकतन्त्रिकरण नहुनु र पार्टीमा धनी व्यक्तिहरूको बोलबाला हुनुले पनि पार्टीहरूलाई दिनदिनै विभाजनको रेखातिर डोर्‍याइरहेका छन्। त्यसैले पार्टी कोषलाई पारदर्शी ढंगले संचालन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर राष्ट्रिय आक्षेपहरूबाट अलग रहनुपर्छ। अरु उन्नत देशहरूमा तलदेखि माथि (Bottom to top) को प्रकृया चल्छ भने हाम्रा पार्टीहरूमा चाहिँ अझै माथिदेखि तल (Top to bottom) को प्रकृया चल्छ। यसबाहेक निर्णय प्रकृया र पार्टी नेतृत्त्वको निर्वाचनमा तल्लो तहमा रहेका व्यक्तिहरूको समान सहभागीता देखिंदैन। सबै पार्टीहरूमा मनोनयनको प्रथा अहिले पनि छँदै छ जुन कुरा एउटा अलोकतान्त्रिक प्रकृया हो। उदाहरणस्वरुप केही समय अघिसम्म पनि नेपाली कांग्रेसमा सभापतिद्वारा केन्द्रीय समितिमा ५० प्रतिशत सदस्य र सबै पदाधिकारीहरूको मनोनयन गर्ने व्यवस्था थियो । तर हाल नेपाली कांग्रेसका १२औं महाधिवेशनले यसलाई घटाएर २० प्रतिशत मा ओरालेका छ। त्यस्तै एमाले लगायत अन्य पार्टीहरुमा पनि यो मनोनयन प्रथा अद्यावधिसम्म पनि छँदै छ। उदाहरणस्वरुप एमालेमा अझै १५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरू मनोनयन प्रथाद्वारा छनौट गरिन्छ। यसको साथै सबै पार्टीहरूमा महिला ,युवा,आदिवासी जनजाति ,मधेशी,सीमान्तिकृत ,अपाङ्ग, दलित समेतको सहभागीता हुनुपर्ने कुरामा पनि ठूलो आवाज आइरहेको छ। यदि उल्लिखित समस्याहरु रहिरहेमा पार्टीहरूमा निरन्तर भिभाजनको पीडाबोध ,घात अन्तर्घात हुँदैन भन्न सकिंदैन ।त्यसैले पार्टीको कुनै पनि निर्णय प्रकृयामा पार्टीव्रितको हरेक तह र तप्काका व्यक्तिहरूको आम सहभागिता हुनुपर्छ। यस बाहेक पार्टीको सबै तहको प्रतिनिधिहरूको छनौट गर्दा एउटा लोकतान्त्रिक आधारमा सम्पन्न गर्नुपर्छ। नेपालका पार्टीहरूमा सर्सरी हेर्दा नेतृत्व वर्गको चरित्र "सामान्ती संस्कार र आत्मकेन्द्री मानसिकता मा आधारित" भएको देखिन्छ । त्यसैले पार्टीका केन्द्रीय कमाण्डका शिर्षस्थ व्यक्तिहरूले जहिले पनि आफ्नै पार्टीभित्र एकाअर्काको व्यक्तित्वलाई समाप्त पार्न खोजिरहेको देखिन्छ । यसो गर्दा नेतृत्वको बिकास ठप्प हुन गइ संकटकालीन अवस्थामा पार्टीलाई आवश्यक पर्ने सुध्रिढ नेतृत्वको सधैं संकट भएको पाउछौँ । पार्टीमा गुटबन्दी ,बिभाजित समूह ,पारिवारिक राजनीति आदि हुन्छ तर यदि पार्टीलाई मज्बुत बनाउँदै लानु हो भने यस्ता विकृति र विसंगतिहरुलाई पनि क्रमिक्ररुपले हटाउँदै लानुपर्छ। निचोडमा भन्नु हो भने देश र पार्टीको हितलाई ध्यानमा राखेर कुनै पूर्वाग्रह नराखी लोकतान्त्रिक प्रकृयाद्वारा "हाम्रो मान्छे नभनी राम्रो मान्छेलाई "मात्र छनोट गर्ने परम्परा” बसाल्नुपर्छ।
आजभन्दा लगभग २०० वर्ष अगाडि विश्व राजनीतिमा कुनै पार्टी व्यवस्था थिएन । तीन ताकका राजनीतिज्ञहरूले पार्टी व्यवस्था अंगालियो भने भ्रष्टाचार बढ्नुको साथै देशसमेत टुक्रिनसक्छ भन्थे । तर हामी अहिले पार्टीहरू बिना कुनै पनि लोकतन्त्रको कल्पना गर्न सक्दैनौ । त्यसैले हिजोआज पार्टीहरूलाई लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भनिएको छ । तर अहिले देशमा अन्तर पार्टी लोकतन्त्रद्वारा के कसरी पार्टी र देशको लोकतन्त्रीकरण, समाजीकीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने भन्ने राष्ट्रिय चुनौतीहरू आएका छन् । आजको विश्वव्यापीकरणको युगमा पार्टीहरू सैद्धान्तिक घेरामा मात्र सीमित भएर बस्न चाहँदैनन् । ती पार्टीहरूले एकार्काबाट धेरै नीति र कार्यक्रमहरू ग्रहण गरिराखेका हुन्छन् । यस्तो स्थितिमा नेपालमा पनि बढ्दो दलहरूको संकिर्ण सोचलाई ध्यानमा राखेर अन्तर पार्टी लोकतन्त्रको सामाजिकीकरण गर्नुको साथै भावनात्मक एकता , राष्ट्रिय एकता , आपसी सहयोग र सम्झौताद्वारा लोकतान्त्रिक नागरिक संस्कृतिको अभिव्रिद्धि गर्दै लानुपर्ने देखिन्छ । अहिले विश्वमा नै सबभन्दा बढी सम्स्याहरूको रुपमा प्रस्तुत हुन आएका केही बिषयहरू छन् जस्तै पार्टीको प्रारम्भिक तहमा निर्वाचन गरिनुपर्ने , पार्टीको संगठनात्मक स्वरुप लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने , पार्टीहरुले पार्टी कोषको सदुपयोग गर्नुपर्ने ,पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई नागरिक शिक्षाद्वारा सुशिक्षित तुल्याउनुपर्ने, पार्टीहरू बढी समावेशी र प्रतिनिधित्वपूर्ण बन्न पर्ने ,अन्तर दलीय संस्कार हुनुपर्ने आदि । यदि यस्ता कुराहरुको अभाव देखिएमा भर्खरै हामीले प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा बिस्तार बिस्तारै लोकतन्त्र नष्ट हुनुको साथै देशसमेत विखण्डन हुनसक्ने हुनाले यथा समयमा नै पार्टीहरूले यसतर्फ पनि ध्यान दिने बेला आएको छ।
nembang_mune@yahoo.com

जातीय संघीयताको सम्भावना

श्यामप्रसाद मैनाली
यतिवेला देश संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ । संघीयतामा जाँदा कतिवटा संघीय राज्य अथवा प्रान्त निर्धारण गर्ने, यसको आधारक्षेत्र, भाषा, जातजाति के हुनेजस्ता विषय घनीभूत छलफलका क्रममा छन् । सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल जातीयताका आधारमा राज्य गठन हुनुपर्ने पक्षमा छ । सुरुदेखिको प्रतिबद्धता र त्यसलाई निरन्तरता दिँदै आएकाले यो दल जातीयताका आधारबाहेक अन्य प्रकारका प्रान्तीय विभाजनको पक्षमा उभिने छाँट देखिँदैन । अरू राजनीतिक दल पनि संघीयताका सवल र दुर्बल पक्षबारे बहस गर्ने साहस गरिराखेका छैनन् । हाम्रो परिवेशमा जातजाति र भाषाभाषीका आधारमा राज्य निर्धारण गर्दा विचार पुर्‍याउनुपर्ने केही यथार्थता छन्, जसलाई सबै राजनीतिक दलले स्वीकार नगरी हुँदैन ।
लामो समयदेखि निश्चित जाति विशेषको नेपाली शासनमा एकछत्र राज गरेका कारण थुप्रै जातजाति पछि परेका हुन, सुविधाभोगी सीमित जातिहरूबाट शोषितपीडित छन् भन्ने बहस जीवन्त बन्दै गएको छ । पिछडिएका वर्गको संरक्षणका साथै यी वर्गको उत्थानका दिसामा मुलुकको नयाँ संरचना तयार हुनुपर्नेमा प्रायः मतैक्यता छ । जातीयता र बोलिने भाषाका आधारमा राज्यको विभाजन गर्ने आधार निक्र्याेल गर्नुपर्ने स्थिति छ । संघीय राज्य कतिवटा रहने, कति जनसंख्यामा एक राज्य निर्धारण हुने, त्यस्ता जातीय राज्य कति क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिने हो ? निर्णयमा पुग्नु जरुरी छ । जातीयताको सघन उपस्थितिलाई आधार मानी संरचना तयार गरिएमा मात्र शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने तर्क केही बौद्धिक जगतले गर्दै आएको छ, जनसंख्याको १ प्रतिशतमा एक राज्य कायम गरिने एउटा आधार हुन सक्छ, नेपालको जनसंख्यालाई अध्ययन गर्दा यस आधारमा २ लाख ५० हजार जनसंख्यामा १ राज्य हुने देखिन्छ । यस आधारमा हेर्दा जनघनत्व धेरै भएको ठाउँमा धेरैवटा राज्य बन्न सक्छन्, काठमाडौं उपत्यकामा करिब २० राज्य निर्माण हुने र कर्णाली क्षेत्रमा मात्र १ राज्य बन्ने देखिन्छ ।
यो प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । किनकि राज्यले शासन गर्ने र सेवा पुर्‍याउने जनसंख्यालाई नै हो । अब यी सयवटा राज्यमा कुन जातिको नेतृत्व रहने हो वा कुन जातिको नाममा कुन राज्य नामकरण हुने हो, विश्लेषण जरुरी छ । कुनै पनि अल्पसंख्यकले बहुसंख्यकउपर शासन गर्नुे प्रजातान्त्रिक मूल्य-मान्यताविपरीत हो, संघीयता नै प्रजातन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा लिइने हुँदा यस्तो व्यवस्थामा प्रजातन्त्रविपरीत मूल्य-मान्यताका आधारमा राज्यको निर्धारण हुन सक्दैन ।
तथ्यांक अध्ययन गर्दा क्षेत्री र बाहुनले क्रमशः १५.८० प्रतिशत र १२.७४ प्रतिशत जनसंख्याको हिस्सा ओगटेका छन्, जनसंख्याको सरदर २८ वटा राज्य खस, क्षेत्री, ठकुरी र पर्वते बाहुनका लागि छुट्याउनुपर्ने देखिन्छ । गाविसको अवस्था आधिकारिक तथ्यांकका आधारमा अध्ययन गर्दा १० प्रतिशत, ३० प्रतिशत र ५० प्रतिशतभन्दा अधिक जनसंख्या भएका गाविसको संख्या क्रमशः क्षेत्रीको मात्र १९७२, ८९५ र ४०१ देखिन आउँछ, यो तथ्यांकले क्रमशः ४८ प्रतिशत २५ प्रतिशत र १० प्रतिशतमा खस, ठकुरी, क्षेत्रीको हिस्सा देखिन्छ । दोस्रो क्रममा पर्वते बाहुन छन् । करिब ४ सय गाविसमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी जातीयताका आधारमा उपस्थितिलाई विश्लेषण गर्दा क्षेत्री र बाहुनले मात्र १३ प्रतिशत राईले ४.४७ प्रतिशत, लिम्बूले १.१२ प्रतिशत राज्य प्राप्त गर्ने देखिन्छ । तसर्थ जातीयताका आधारमा राज्यको विभाजनले कमजोर वर्गको राज्यमा मूलप्रवाहीकरण सम्भव कसरी होला ? राज्यले सोच्नुपर्ने स्थिति छ ।
काठमाडांै उपत्यकामा ऐतिहासिक रूपमै आदिवासीका रूपमा नेवारहरू स्थापित छन् । तर, नेवारहरूको मौलिक थलोमा नेवारहरू नै अल्पमतमा छन् । २० राज्य उपत्यकालाई विभाजन गर्दा असन, इन्द्रचोक, ललितपुर र भक्तपुरका सहरी क्षेत्रमा अपवादबाहेक प्रायः नेवारहरूको बसोवास छ । त्यस्ता क्षेत्र मात्र नेवाः राज्य बन्न सक्छन्, नेवार समुदायको जनसंख्या पनि अन्य जातिको जस्तै छरिएर रहेको छ, यस्तै ४५ गाविसमा आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका लिम्बूको राज्य मात्र एउटा अथवा १.१२ प्रतिशत गाविस देखिएका छन् । जनघनत्व बढी भएका सहरी क्षेत्रमा पनि मिश्रति जनसंख्या पाइन्छ । अझ सबै सुविधाप्राप्त क्षेत्र भएकाले समाजको धनीमानी परिवारको उपस्थिति यस्ता क्षेत्रमा स्वभावैले बढी हुने गर्छ । यस अर्थमा पनि पिछडिएका जातजातिलाई जातीयताका आधारमा राज्य प्रदान गरेर सम्मानित गर्न सक्ने अवस्था आँकडाले प्रमाणित गर्दैन ।
एकीकृत माओवादीले घोषणा गरेको जातीय राज्यको अध्ययन गर्दा किरात स्वतन्त्र राज्यमा किराती भाषा बोल्ने र नेपाली भाषा बोल्नेहरूको संख्या क्रमशः ५७.४ प्रतिशत नेपाली, २९.४ प्रतिशत राई, लिम्बू र १३ प्रतिशत अरू भाषा बोल्नेहरू छन्, ताम्सालिङ राज्यमा ४२.८ प्रतिशत तामाङ, ४१.७ प्रतिशत नेपाली र १५.३ प्रतिशत अन्य भाषा बोल्नेहरू देखिन्छन् । तमुवान राज्यमा २३.८ प्रतिशत गुरुङ, १७.९ प्रतिशत अन्य भाषी र ५३.७ प्रतिशत बाहुन-क्षेत्री बसोवास गर्छन् । हाल कायम रहेको ७५ जिल्लामध्ये क्षेत्री ९, मगर, थारू, तामाङ, नेवार, गुरुङ १४, पर्वते बाहुन २८ जिल्लामा बहुमतमा छन् । यो आँकडाबाट पनि पछाडि पारिएका जातिको उत्थानका लागि जातीयताका आधारमा राज्य दिएर मात्र समस्याको समाधान हुन सक्ने देखिँदैन ।
पिछडिएको जातजातिलाई सम्मानजनक पहिचान प्रदानका साथ राज्यव्यवस्थामा मूलप्रवाहीकरण गरी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने मैत्रीपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो । जनसंख्याका हिसाबले मात्र निरपेक्ष व्याख्या गरिँदा समस्यालाई समाधान गर्न सकिँदैन । अल्पसंख्यक समुदायका नाममा राज्य विभाजन गरिँदा त्यस राज्यको शासकीय कार्यभार पूर्ण रूपमा सुम्पनेगरी एकपक्षीय व्याख्याबाट त्रसित मानसिकता लिनु पनि जरुरी छैन । ताम्सालिङ प्रदेशमा सम्पूर्ण तामाङको बसोवास हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । यदि, यस समूहले उल्लेखनीय उपस्थिति त्यस क्षेत्रमा राख्छ भने ताम्सालिङ राज्य घोषणा गर्दा केही फरक पर्दैन । लामो समयदेखि पछाडि पारिएका जातिलाई प्रोत्साहनका लागि पनि यो जरुरी छ । संघीय राज्य जातीयताका आधारमा व्यवस्थित गरिँदा अन्य जातजातिको प्रतिनिधित्व र सम्मानजनक भूमिकालाई राज्यले स्वीकार गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएमा नेपाल यथार्थमा झनै बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय र बहुधार्मिक राज्यका रूपमा स्थापित हुनेछ ।
संघीय व्यवस्थामा वास्तवमै जनता सार्वभौम हुने गर्छन्, आफ्नोबारे निर्णय लिने, आफ्ना क्षेत्रका स्रोत-साधन आफ्नो भलाइका कार्यक्रममा प्रयोग गर्ने अन्य क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने, आफ्ना क्षेत्रभित्रका सबै वर्ग र जातजातिबीच सद्भाव कायम गरी अघि बढ्न सक्षम हुने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता कायम राखी अघि बढ्ने व्यवस्था हो, यसको संवेदनाशीलतालाई मनन गरी पर्याप्त गृहकार्य र तयारी भएमा मात्र अघि बढ्न सकिन्छ । अन्यथा कार्यान्वयनका चरणमा कठिनाइ सामना गरिरहनुपर्ने हुन्छ । संघीयताले सर्वसाधारण जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका सुविधाका लागि काठमाडौं अथवा केन्द्रीय राजधानी धाउन नपर्नेगरी व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि मुलुकको सन्तुलित विकासमा पर्याप्त ध्यान दिन सक्नुपर्छ । जातीयताकै आधारमा राज्यको स्वरूप निर्धारण भएपछि लिइने निर्णय जातीय निरपेक्ष हुनुहुँदैन । राजनीतिक परिवर्तनले मुलुकभित्र विद्यमान सामाजिक र आर्थिक यथार्थतालाई साथमा लिएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ अन्यथा परिवर्तन अपूर्ण हुन जान्छ । भाषा, धर्म र संस्कृतिले संघीयतामा र संघीयताले भाषा, धर्म संस्कृतिलाई असर परिराखेकाले यी पक्ष परिपूरकका रूपमा रहेका हुन्छन् । लोकतन्त्रको सुदृढ रूप संघीयता हुने भएकाले लोकतन्त्रका मूल्य-मान्यतालाई संघीयताले व्यवहारमा आत्मसात् गर्न नसक्दा असफल भएमा थुप्रै उदाहरण छन् ।
श्रीलंकामा इस्ट-इन्डिया कम्पनीले कामदारका रूपमा पठाएका तमिलले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि पृथकतावादी आन्दोलन गरे । युगोस्लाभियामा जातीय विग्रहकै कारण राज्यले आफ्नो अस्तित्व गुमाउनुपर्‍यो । यसैगरी जातीय र सांस्कृतिक मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्दा पूर्व सोभियत संघले आफ्नो अस्तित्व गुमाउनुपर्‍यो । संघीयतामा एकतन्त्रीय व्यवस्था अघि बढ्न सक्दैन । किनकि एकतन्त्रीय व्यवस्थामा प्रजातान्त्रिक आचरण र विधि व्यवहारको अभाव रहन्छ । संघीय व्यवस्थाले राज्यको द्रुततर विकासको लक्ष्य राखेको हुन्छ । सबै क्षेत्र र वर्गलाई समान स्तरमा विकास गरी सक्षम बनाउँदै लैजाने यसको उद्देश्य हुने गर्छ । यस अर्थमा देशमा उपलब्ध स्रोत-साधनको प्रभावकारी परिचालन यसको अर्को चुनौती हो ।
उल्लिखित परिवेशलाई दृष्टिगत गरी जातीयताका आधारमा राज्यको स्वरूप निर्धारण गरिनुपर्छ । यसमा सबै नेपालीले स-सम्मान आफ्नो अधिकार भरपूर प्रयोग गर्न सक्छन्, तर जातीयताका आधारमा पुनः विभेद गरिनेगरी राज्य पुनर्संरचना गरिनुहुन्न । हिजोका सुविधाभोगीहरू, जसको देशभित्र उल्लेखनीय संख्यात्मक उपस्थिति रहेको छ, भोलि पनि रहनेछ । यो समूहलाई सम्मानपूर्वक आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्दै अघि बढ्ने अवसर प्रदान गर्नु जरुरी छ । तत्पश्चात् पछि परेका वर्ग र जातिको उत्थानका लागि प्रभावकारी विशेष कार्यक्रम राज्यले कार्यान्वयन गर्दै जान केन्द्रीय र प्रान्तीय नीति अवलम्बन हुनु जरुरी छ । यी सम्पूर्ण समायोजनपछि मात्र सम्पूर्ण जात, जाति, धर्म र संस्कृतिबीच एकता सम्भव छ । त्यसपछि मात्र सही अर्थमा संघीयताको कार्यान्वयन हुन सक्छ ।

नेपाली आर्टिफिसीयल रक स्टार रविन कुमार नाल्बो

टंक सम्वाहाम्फे / अन्य तस्विरहरु हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

नेपालको अति सुन्दर पूर्वी भूभाग मेची अञ्चलको ताप्लेजुङ जिल्ला नाल्वु गा.वि.स.वडा नं.५ चाम्ब्रुङमा बि.सं.२०३२ फाल्गुन ४ गते बुबा सुक वहादुर लिम्बु र आमा मन माया लिम्बुको कोखबाट जन्मनु भएका रविन कुमार नाल्बो(लिम्बु) ६ दिदीवहीनी ५ दाजुभाइ मध्ये माइला हुन् । हङकङको कानुन अनुसार आईडी लिएर हङकङमै बस्न पाउँने ब्यवस्था भएपछि उनी सन् १९९६ अप्रिल २ तारिख देखि सपरिवार हङकङमै बसोवास गरी रहनुको छ । पाटन बहुमुखी क्याम्पसबाट प्रमाण पत्र तहसम्मको शिक्षा ग्रहण गरि हङकङ आउनु भएका रविन कुमार नाल्बाले पहिले कोरीया ताई क्वान दो चुङ दो क्वान

नेपाली समूहमा ८ वर्षम्म आवद्ध भएर ३ डन सम्मको खेल उपाधि लिई सक्नु भएको थियो । त्यसपछि आफैले कोरीया ताई क्वान दो चुङ दो क्वान सम्वद्ध भएर एभरेष्ट ताई क्वान दो एकेडेमी स्थापना गरे पाश्चात ४ डनको उपाधि पनि हाँसील गरेर ब्यावसायीक र सामाजिक सेवामा निर्लिप्त भएर लाग्नु भएको छ । एभरेष्ट ताई क्वान दो एकेडेमी स्थापनाको चौथो बर्षो क्रममा झण्डै ४०० भन्दा बढी नेपाली तथा

गैरनेपालीहरुले ताई क्वान दो खेलको प्रशिक्षण लिई रहेकाछन् । तेस्रो,चौथो अन्तर्राष्ट्रिय ताई क्वान दो च्याम्पियनसीप अमेरीकामा रजत र हङकङमा कास्य पदक समेत प्राप्त गरी सक्नु भएको छ । नेपाली महासंघ हङकङद्वारा सन् २००८ र २००९ मा कदर पत्र र मेडल साथै नेपाली पदक तेस्रोले विभूषीत हुनु भएको छ साथै किरात यक्थुङ चुम्लुङ हङकङले पनि सम्मान पत्र दिएको थियो । हङकङमा भएका ताई क्वान दो च्याम्पियनसीपहरुमा अफिसियल जज र रेफ्रीको भूमिका पनि असल तरिकाले पूरा गरी

सक्नु भएको छ । यतिले रविनकुमार नाल्बोको परिचय सम्पूर्णरुपले खुल्दैन । माथि उल्लेख गरिका विषयबस्तुहरु एक पाटा मात्र हुन् । उनको दोस्रो पाटा भनेको ब्यावहारी पक्ष हो जहा उनले हङकङ आए देखि युद्ध मैदानमा उत्रे सरी कार्यक्षेत्रमा मेहनत र लगनशीलताका साथ डटेर उत्रे । खास गरेर अमेरीका,युरोप हुदै एसीयाका अधिकांस देशहरुमा भित्रिएको आर्टिफिसीयल रक(नक्कली ढुङ्गा)को काम हङकङमा भित्रिएको पनि धेरै भयो । यहि नक्कली ढुङ्गा सजावट कामको लागि रविन कुमार नाल्वोले सन् १९९६ मा आर्टस्केभ डी.ब्रुमीट,एचके कम्पनीमा साधारण कामदारको रुपमा प्रवेश गरेका थिए । यस कम्पनीमा प्रवेश गर्दा उनलाई लागेको थियो यस्तो नक्कली ढुङ्गाको काम गरेर के आय आर्जन गर्न सकिएला भन्ने सोचमा थिए तर क्रमश दिनहरु वित्दै जादा कामहरु पनि सिक्दै गए । उक्त काममा लागेको २ वर्ष नबित्दै उनी सन् १९९८ मा फोरमेन वने । सोही कम्पनीमा कार्यरत सिनीयर आर्टिष्ट जोरुम केहियान अमेरीकन नागरिक सहकर्मीका रुपमा थिए । जति जति ढुङ्गाको काममा अगाडी बढ्दै

गए उति उति यो कला सिक्न उनलाई मन लाग्न थाल्यो । एकदिन सिनीयर आर्टिष्ट अमेरीकनले भने "हेर रविन यो आर्टको काम सिक यदि तिमीले सिक्यौ भने कहिल्यै वेरोजगार हुदैनौ"। त्यहि अनुरुप कामहरु सिक्दै जाँदा डिजाइनिङको लागि सम्पूर्ण सीपहरु लिन सफल भए । र उनले सन् २००१ मा उक्त कम्पनीबाट त्यहि बर्ष अर्को कम्पनी आर्टस्केभ हङकङमा सजिलै काम गर्ने अवशर पाए । सो कम्पनीमा प्रवेश गर्दा पहिलाको जस्तो साधारण कामदारको रुपमा परेन एकैचोटी उनले फोरमेन कै पद ग्रहण गर्न सके । यो कम्पनीमा प्रवेश गरेपछि आफुले सिकेको कला पूर्णरुपले प्रयोग गर्न पाए । हङकङको डिस्कोभरी,वे,सी.डी.डब्लु.चुनवान,चिङयी,ताईपो,मे रोड,वान चाई,चुङकोङ वान,सेन्टर,तुङचुङ,वेन्युन,गर्ड ओलम्पीक,सेङसुङ,फेनलिङ,सातीन,युनिभर्सीटी,पपुलाम,रीपल्स वेइ,जार्डीन,पीक हुदै हुङ हाम सम्मको कामले सन् २००८ वितेको पत्तै पाएनन् । रविन कुमार नाल्वो हाल आर्टिफिसीयल रक कामका डिजाइनर हुन । आर्टिफिसीयल र नेचुरल दुवै प्रकारका डिजाइनहरु सफलताका साथ काम पुरा गरेको बताउँछन् । यो पङतिकारसंगको एकभेटमा भने "यो आर्टिफिसीयल र नेचुरल ढुङ्गाको काम नेपालमा पनि प्रयोग सकिन्छ तर केहि महङ्गो पर्दछ " । यो काम जानेपछि हङकङ रहनु भएका अन्य नेपाली सैयौ कामदारहरुलाई पनि आफुसंगै रोजगार दिलाएको कुरा बताउँछन् । यदि मैले यो काम नजानेको भए अवश्य नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीवहीनीहरुले पक्कै पनि सहज तरिकाले यस क्षेत्रमा रोजगार पाउँने थिएनन् । हङकङ रहनु हुने नेपाली कामदारहरु प्रति अलिकति दुखेसो पनि पोख्छन् रविन "यो ढुङ्गा सम्बन्धिको कला म बाहेक अरु नेपालीले सिक्न त्यति महत्व दिएनन् ।" सिनीयर आर्टिष्ट अमेरीकन गोराको सल्लाहले आफु यति सक्षम भएको कुरा निर्भिकताका साथ भन्छन् । यदि त्यो गोराको सल्लाह नमानेको भए म पनि अरु कामदार सो सरह गैति र बेल्चा मै मेरो समय वित्थ्यो होला भनेर अतित

सम्झन्छन् । सन् २००८ देखि अर्को कम्पनी पीए रक्सकेभमा पनि त्यहि कलाले रक आर्टिसियन र जनरल फोरमेनको पद सजिलै पाए । ओसन पार्कमा सवै भन्दा पहिले न्यु पाण्डा हाउस निर्माण सफल गरि सकेपछि ओसन पार्कको नयाँ बन्दै गरेको इन्ट्रि प्लाजा साथै आक्वा सीटी र ग्राण्ड आक्वारीयममा काम गर्न सुरु गरेका हुन् । उक्त पाण्डा हाउस हङकङको सवै नयाँ प्राकृतिक तरिकाले निर्माण गरीएको छ । ढुङ्गा सम्वन्धिको सीप सिकेपछि सरदर महिनामा हङकङ डलर ४०,००० कमाउदै आएको कुरा बताउँछन् । हाल ओसन पार्कको नयाँ बन्दै गरेको इन्ट्रि प्लाजा साथै आक्वा सीटी र ग्राण्ड आक्वारीयममा जनरल फोरमेनका रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । यो प्रोजेक्टको निर्माण कार्य सकिएर गत २०११ जनवरी २६ का दिन देखि सुरु भैसकेको छ । यस इन्ट्रि प्लाजा साथै आक्वा सीटी र ग्राण्ड आक्वारीयम विश्व कै नयाँ र ठुलोमा पर्दछ । पीए रक्सकेभ कम्पनीमा संगै काम गर्ने आर्टिफिसीय रक स्किल कामदारहरु दिल मगर,मान बहादुर थोप्रा,होमराज लाबुङ,रेजिन साभा,हरिद्वितिय लिम्बु,शमसेर लिम्बु,मनि वनेम आदीको नाम लिन बिर्सदैनन् । यिनै उनको प्रोफेसनल काम गराईले आफुले मात्र होइन धेरै भन्दा धेरै नेपालीहरुले काम गर्ने सुअवशर र राम्रै आय आर्जन गरेको कुरा बताउँछन् । यदि मानिसमा र्इच्छाशक्ती,लगनशीलता,चाहना भए जुनै काम गर्न पनि पछि परिदैन रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण हङकङमा ताई क्वान दोका फोर डन मास्टर रविन कुमार नाल्वोले देखाई दिएका छन् । सामाजिक,खेल र कामका लागि सवैले उनको यात्राबाट शिक्षा लिनुपर्ने देखिन्छ । बिदेश लागेर धेरै कमले मात्र यस्तो प्रकारको सफलता हाँसील गरेकाछन् । यस्तो प्रकारको सफलता कसरी हाँसील गर्नु भयो भनेर प्रश्न गर्दा जवाफमा भन्छन् रविन "सबैभन्दा पहिले आर्टिफिसीयल रकमा मैले नै लिडरसीप गरेको हुँ र निरन्तर एउटै काम लागेर धेरै अनुभव प्राप्त गरेकोले गर्दा मैले यो सफलता हासील गरेको हुँ " । उनको यो लगनशीलताको पाठ अन्य नेपालीहरुले पनि सिक्न र जान्न आवश्यक छ । यदि मानिसले चाहयो भने यसरी नै सफलताको बिन्दुमा पुग्न सकिन्छ भन्ने कुराको वास्तविकता रविन कुमार नाल्बोले सबैका सामु देखाई दिएका छन् । जस्ले गर्दा आफ्नो आय बृद्धि गर्नमा धेरै सुलभ

हुन पुग्यो । हंगकंगमा उनको नाम खेल क्षेत्रमा मात्र नभएर ब्यावहारीक कार्य क्षेत्रमा पनि उत्तिक्कै उच्चो रहेको छ । उनको पदचापलाई पछ्याउँदै जाने हो भने अन्य हंगकंग बसोबास गर्ने नेपालीहरुले उनको बाटो पछ्याउँन सक्ने छन् । हंगकंगबाट कमाएको रकम झण्डै पच्चहत्तर प्रतिशत नेपाल मै लगानी गरेर देशको बिकासको निम्ति ठुलो टेवा पुर्याएका छन् । यस्ता कुसल ब्यक्तीलाई नेपाल सरकारले समेत सम्मान गर्न पछि पर्नु हुदैन । साथै राजनिती र सामाजिक क्षेत्रमा पनि नाल्बोको सक्रियता त्यतिक्कै रहदै आएको छ ।

संघीयता विरोधीलाई सुझाव

विश्वासदीप तिगेला

जुन देशका नागरिकहरु कानुनको नजरमा, अधिकार उपभोगको आधारमा समान रहेको महशुस गर्दछन् उनीहरु कानुनी र ब्यवहारिक रुपबाट देश साझा भएको अनुभूति गर्दछन् । जब नागरिकहरुले आफ्नो राष्ट्र सन्तुलित र मजबुत भएको महशुस गर्दछन् तब जनता र सिङ्गो देश निरन्तर उन्नतितर्फ लम्किएका शास्वत उदाहरणहरु छन् । सन्तुलित राष्ट्र र समृद्धिले गर्दा आधुनिक विकास र प्रविधि संगै देशदेशको सिमाना तोडिएर विश्व एकै गाँउ बनिसकेको अघोषित अवस्था छ तर बिडम्बना हाम्रो देशमा देश कसरी बनाऔं भन्ने चिन्ता होइन देश बनाऔं भन्ने व्यक्ति वा समूहको चाहिँ कसरी खुट्टा तान्ने भन्ने विमर्श हुनेगर्दछ । यो निश्चय नै शुभ सङ्केत होइन । हिजोआज भूत राजतन्त्र र अत्यन्तै नीच सोचले एकल धार्मिक अतिवाद सल्बलाउने दुस्साहस गरेको देखिन्छ । यो सबैको लागि खेदजनक र लज्जाजनक अवस्था हो । त्यसैले हुनुपर्छ इतिहासका ती विखण्डनकारी विभेदकारी राजाहरुको कुरा गर्न सचेतवर्गलाई इच्छा नलागेको ।नेपालको सन्दर्भमा अब मै खाउ, मै लाऊँ, मै गरुँ मोजमस्तिु भन्दै आफ्नै मात्र हालीमुहाली चाहने एकात्मक सोच बोक्ने, कुनै पनि व्यक्ति, धार्मिक मोर्चा, राजनीतिक पार्टी, समूह सुरक्षित छैनन र हिजो जस्तो कसैलाई दमन गर्नसक्ने अवस्था पनि छैन । हामी सबै समान हुनुपर्छ भन्ने सोचनै सबैको कल्याणको सही बाटो हो । सबैको भलो चिताएर अगाडि बढ्न सकियो भने स-साना अविश्वास असन्तोष र आक्रोशका कुराहरु पनि स्वतः गौण बनेर जानॆछन् । स्वतः हिङ्सापूर्ण आन्दोलनमा कमी आउँनेछ, बन्द हुनेछन् । यदि आफ्नो र आफ्नो समुदायको लागि मात्र सोच्यौ भने देशलाई अगाडि जान त दिदैनौ नै आखिर आफै पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौं । अनि कसलाई फाइदा होला ? संसारमा देश सम्पन्न हुनुजस्तो ठूलो अरु केही नहुदो रहेछ । गरिब देशको अर्बौपतिलाई भन्दा सम्पन्न देशको गरिब व्यक्तिलाई देशविदेशमा सम्मान गरेको हामीले देख्यौं । त्यसैलॆ देश विकास हुनको लागि अरुको नजरमा देशको अवस्था विश्वासयोग्य हुनुपर्दो रहेछ । देशमा स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता भएको खण्डमा सबैलाई बराबर अधिकार र सम्मान पुग्नेरहेछ । त्यसबेला कसले पुनः विरोध, अवरोध र आन्दोलन गर्ने तब हाम्रो व्यापार, व्यवसाय फस्टाउने मात्र होइन देश र देशको अवस्थाप्रति विश्वास गरेर विदेशी लगानीहरु स्वतः आउनेछन् l अन्तर्राष्ट्रले विश्वास गर्नेछन् । कमजोर भएको बेला आफ्नै छाँयादेखि तर्सिने अवस्था आउने छैन । संघीयता भनेको निश्चित क्षेत्र, इलाकाको विकास र हेरचारको लागि कामको जिम्मेवारी लिनुरहेछ । त्यसोभए सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रको जिम्मा लिएर अहिलेको गाँठो खोले हुन्न ? दशवर्षे जनयुद्धको कारण र संचारको दु्रतत्तर विकासले प्रत्येक नेपाली अहिले सचेत र राजनीतिक रुपबाट दीक्षित छन् । शिक्षाको र अनुभवको कारणले अब कसैले अगाडि आएर केही बोल्दैमा पत्याउने अवस्था छैन । बरु बोल्ने आफैलाई जनताले नीच वा उच्च विचारका के हुन् भनेर मूल्याङ्कन गर्दछन् । अवस्था पूरै बदलिएको छ ।हिजोका तत्कालीन राजाले आफूलाई सित्तैमा पटकपटक मन्त्री बनाइदिए वापत नुनको सोझो गर्न, गुण तिर्न कमल थापाहरु राजाको कुरा गरी टोपलेका छन् । तर थापाहरु पनि राम्रा व्यक्तिहरु नै हुन् । उनीहरु यही देशको भलो चाहन्छन् र भित्रि मनबाट राजा चाहने कदापी होइनन् । किनकि यो शताब्दीमा पनि राजाको कुरा गर्नु मानव सभ्यताको कुरा गर्दै ओढारमा बास बस्नु जानु हो । अहिले एकाध व्यक्तिहरु हिन्दू राजतन्त्रको वकालत गर्ने हिम्मत गरिरहेका छन् र तिनीहरु आफैलाई भित्रि मनबाट असजिलो महशुस हुँदै आएको छ । आफ्नो विचार राख्न पाउने स्वतन्त्रता जो कसैलाई छ । यो माटो, यो धर्ति र यो आकाश सबैको हो । यहाँ सज्जन हुने र बहुलाउन पाउने अधिकार पनि जो कसैलाई छ । साथै विरोध र समर्थन गर्न पाउने अधिकार पनि जो कसैलाई छ । तर रमाइलो पक्ष के छ भने नेपालका अधिकांश नेताहरु साधारण नागरिक जतिपनि राजनीतिक रुपबाट दीक्षित छैनन् । उनीहरु विरोध मात्र गर्छन् स्थायी समाधान के हो सोच्दैनन् ।अहिले देखिएको नेपालको समस्या बोल्दा र भन्दा जनसेना, संघीयता, सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने आदि भनिए पनि यसको चुरो कुरा भारतीय हिन्दूवादीहरुले नेपाल माथि खेल्न खोज्नु हो । अर्को कुरा सबैलाई जानकारी भएको के पनि हो भने अस्वस्थ र असन्तुलित जातीयताको राजनीतिले मुलुकमा कलह निम्त्याउँन सक्छ । त्यसैले कलहको डरले आँखा चिम्लनु भन्दा स्वस्थ बहस, ब्यापक छलफल र सहमतिले सधैँको लागि स्थायी निष्कर्ष निकाल्नु बुद्धिमता ठहर्छ । हामी सबैको कोसिस यही हुनुपर्दछ । यदि नेपालमा धेरै धर्म, संस्कार, संस्कृति बोकेका जातिहरु नभएका भए वा उनीहरु आजसम्म शोषित नहुँदो हो र नेपालको स्थायी सरकार र राजनीतिक सरकारमा एकछत्र एकजातिको हालीमुहाली नभएको भए, केन्द्रीकृत शासनको शोषण नभएको भए र क्षेत्रहरुलाई उपेक्षा नगरिएको भए सम्भवत संघीयताको विषय गौण बन्न सक्दथ्यो तर त्यो भएन । त्यसैले अहिलेको प्रमुख आवश्यकता एकात्मकबादी जंजीर तोड्नु हो । यो एकात्मकवादी जंजीरलाई तोड्न र विकास विकेन्द्रिकृत गर्नको लागि संघीयता मात्र एउटा अचुक र सबैलाई सम्मान हुने उपाय हो । सिकाउने र सिक्नेमा सधै सिकाउने, देखाउने अग्रस्थानमा प्रायः रहेको हुन्छ । नेपालका शासक वर्ग स्वयंमलाई समृद्ध नेपाल बनाउने ईच्छा नहुने कुरै भएन र उनीहरुलाई राम्ररी थाह छ कि – देश धर्मनिरपेक्ष, संघीय नभई त्यो सम्भव छैन । त्यसैले पनि यी दुई विषयमा आम सहमति जुटेको हो । अहिले संघीयताको विरोध गर्नु भनेको आफ्नो वा पार्टीको छुट्टै पहिचानको लागि मात्र गरेको बेमौसमी खेती मात्र हो ।संघीयताको विरोधीहरु समृद्ध नेपाल र ठूलो पार्टीको चाहना राख्ने नभई सानो र आफ्नै स्वार्थको लागि काम गर्दै गरेको अवस्था हो । मिडियामा आफ्नो नाम ल्याउन अमेरिकामा एकव्यक्ति बस्त्रविहीन भई नाङ्गै शहर घुमेजस्तै अहिले संघीयता विरोधी चित्रबहादुर के.सी. र उनका आसेपासेहरु नाङ्गै घुमिरहेका हुन् । चित्रबहादुरहरुलाई के थाहा हुनुपर्छ भने एकात्मक शासनमा चित्रबहादुरको भाइभतिजा मात्र देशका महत्वपूर्ण ठाँउहरुमा रहँदा भन्दा समृद्ध नेपालमा केही चित्रबहादुरका भाइभतिजा र केही अन्यहरुको भाइभतिजा मिलेर महत्वपूर्ण ठाउँमा काम गर्दा धेरैगुणा असल र सफल हुनेछ भन्ने जानकारी हुनुपर्दछ ।कुनै निमुखा व्यक्तिलाई बिना कसुर बेस्सरी पिट्यो त्यसपछि झगडा गर्नुहुँदैन भनेर त्यही पिट्ने व्यक्तिले पिटाई खानेलाई सम्झाएको अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा पिट्नेलाई कार्वाही गर्दै पिटाई खानेलाई क्षतिपूर्ति दिलाएर झगडा गर्नु हुँदैन भन्नुपर्नेमा पहिला पिट्यो त्यसपछि एकतर्फि पिट्नेले नै निमुखालाई झगडा गर्नु हुदैन तँ बदमास हो भन्नु कति सान्दर्भिक हो ? अझ पिटाई खानेले बद्ला होइन जे भयो भइहाल्यो अब मिलेर बराबर अगाडि जाउ भनेको अवस्था जस्तै हो अहिलेको नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको सशक्त आवाज र दवाब । त्यस्तै भत्किएकको मोटर बाटो मर्मत नै नगरी त्यही बाटोमा गाडी गुडाऔं भन्ने चित्रबहादुरहरुको आग्रह हो । उनीहरुलाई थाहा हुनुपर्छ, भत्किएको बाटोमा प्रथमतः गाडी गुड्नै सक्दैन र गुडिहाले पनि एकदिन अवश्य दुर्घट्ना हुन्छ भन्ने । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको भत्किएको बाटो बलियो बनाऔं र कहिल्यै दुर्घट्ना नहोस् भन्ने हो । केही जनजाति उल्लुहरु अज्ञानताको कारणले वा स्वार्थको लागि क्षतिपूर्तिको त के कुरा बेस्सरी पिटिएका कुरा समेत बिर्सिएका छन् जसलाई चित्रबहादुरहरुले हतियार बनाई प्रयोग गर्न शुरुगरेका छन् । फगत स्वार्थका लागि ती हतियार बन्नेहरु आफ्नै समाजमा सर्वाधिक बहिष्कृत बन्दै गएका छन् ।चित्रबहादुरहरुलाई अर्को के कुरा पनि जानकारी हुनुपर्दछ भने, कुनै जाति, धर्मले कसैलाई शोषण नगरेको अवस्थामा अर्थात् सबै जाति, धर्म, संस्कार, संस्कृति समान रहेको अवस्थामा जातीयता र धर्मको कुरा गर्नु मुर्खता हुन्छ किनकि त्यसबेला सहिष्णुता र सहअस्तित्वको कुरा हुन्छ । तर नेपालको अवस्था भनेको त्यो छैन l यहाँ त एक जातिले अर्को जातिलाई चरम शोषण गरेको अवस्था छ । एक धर्मले अर्को धर्मलाई शोषण र अपमान गरेको अवस्था छ l सिङ्गो राज्य एक जाति र धर्म विशेषले चलाएको अवस्था छ । यहाँ त चरम शोषित वर्ग र जातिलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था छ । चित्रबहादुर र उनका समुदायले लौ अब सबैलाई समान हुने सहअस्तित्वको वातावरण बनाऔं । युगौंयुगका लागि सन्तुलित र सहिष्णु समाज निर्माण गरौं भन्नुपर्नेमा उही एकात्मक कुरागर्नु असह्य कुरा हो । चित्रबहादुरको आह्वानले के बुझिन्छ भने यस देशका आदिवासी, जनजाति, खस क्षेत्री, लगायतका जातिहरु सधैँभरि उनैको भरिया हुनुपर्ने । देशको शासन सत्ता सधैँ उसैको मात्र पेवा हुनुपर्ने बुझिन्छ । यो कदापी स्वीकारयोग्य र पाच्य हुन सक्दैन ।चित्रबहादुरहरुलाई स्पष्ट एउटा प्रस्ताव छ – आउँदो ५ वर्ष भित्र नेपाललाई सबैको साझा बनाऔ, कुनै जाति, धर्म, सम्प्रदाय कोही पनि शोषणमा नपरेको अवस्था बनाऔ । राज्यको प्रत्येक तहको सेवा र अवसरमा समान सहभागिता रहेको अवस्था सिर्जना गरौं । हो त्यसबेला त्यो अवस्थामा हामी आदिवासी, जनजातिहरु चित्रबहादुरले भनेको शर्त मान्न तयार छौं । तर यदि होइन र षडयन्त्रपूर्वक यसरी नै अघि बढ्छन् भने चित्रबहादुरहरु रहन्छन्- रहदैनन् थाहा हुन्न । किनकि आत्मस्वभिमान फगत बाँच्नुभन्दा कैयौ गुणा ठूलो कुरा हो । आज किन मान्छेहरु आत्माघाति बनेका छन् l यही हो यसको सही उदाहरण ।यहाँ कसैद्वारा पनि कसैको अधिकार र अवसर खोस्ने कुरा भएको छैन । सिर्फ अधिकार र अवसर प्राप्त नगरेकाले माग गरेका हुन् । अधिकार र अवसर प्राप्त नगरेकाले माग गर्दा यसको सही मूल्याङ्कन गरी समर्थन र समाधानतर्फ लाग्नुपर्नेमा जबरजस्त पेलेर अगाडि बढ्ने दुस्प्रयास हुँदैछ यो सर्वथा गलत बाटो हो । प्रथमतः जबरजस्त अगाडि बढ्ने अवस्था छैन । यदि बढि हालेमा पनि जेनतेन केहीक्षणको लागि मात्र हुनेछ । त्यसपछि दोहोरो क्षतिपूर्ति दिँदा वा पीडित स्वयम्ले लिँदा कस्तो होला अड्काउने र भत्काउने काम हामी जो कसैले पनि गर्न सक्छौ तर अहिलेको अवस्थामा त्यो खेलको आवश्यकता छैन । यस्तो अड्काई र भत्काइले संसारको सामु देश पछाडि पर्नेछ र चित्रबहादुरहरु पनि पछाडि नै रहनेछन् । त्योभन्दा उत्तम कार्य भनेको सबैको सह-अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको बाटोमा अघि बढ्नु हो । जब देश समृद्ध र धनी हुन्छ तब देशको पहिचान र अस्तित्व अन्तर्राष्ट्र सम्म पुग्दछ । त्यसैले अहिले समयमै संघीयतालाई आत्मसात गर्नसके त्यसबेला चित्रबहादुर पनि देशको मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रको समेत नेता हुनेछन् नत्र चित्रबहादुरहरु देश विकास र प्रगतिको लागि बाधक, ऐजेरु रोग मात्र हुनेछन् ।चित्रबहादुरहरुलाई दोस्रो प्रस्ताव छ – विगतमा प्रशासनिक काममा प्रभावकारिता आओस् भन्ने उद्देश्यले अंचल र विकास क्षेत्रको अवधारणा आएको हो र हामीले देख्यौ त्यसको काम र परिणाम दुबै । अंचल र विकास क्षेत्रको असफलता मात्र होइन, भूमिका नै शून्य रह्यो । त्यसको प्रमुख कारण हो – एउटाको सम्पत्तिमा अर्कै व्यक्तिलाई मालिक बनाएर पठाउनु । अर्काको सम्पत्तिमा मालिक बनेकालाई त्यो सम्पत्ति प्रति के को माया र दायित्वबोध होस् त त्यसैले विभिन्न आधारहरु मध्ये जातीयताको आधारमा संघीयता बनाउने प्रस्ताव आएको हो । कुखुराको बथानलाई कुखुराले नै माया गर्छ चीलले कुखुराको बथानको माया गर्नसक्दैन । त्यसैले तपाइँ चित्रबहादुरहरुले संघीयताको विरोध गरेर जनतालाई भ्रम् सिर्जना गर्नखोज्नु राजनीतिक हिसाब आफ्नो ठाँउमा होला तर भगवानको नजरमा पनि तपाइँहरु गलत हुनुहुन्छ । भन्नुहोस् न देश सबैको साझा हुँदा र समृद्ध हुँदा कसलाई चाहिँ घाटा हुन्छ ? त्यो घाटा छिमेकी भारत र यहीका भ्रष्टचारी वर्गलाई हुन्छ भन्नुहोला तर उनीहरुलाई पनि नेपाल समृद्ध हुँदा फाइदै हुन्छ भने तपाइँ चित्रबहादुरहरुलाई चाहिँ किन यत्रो टाउको दुखाई ?छिमेकी मुलुक भारतमा तमिल जातिको बाहूल्य भूमिलाई तमिलनाडु, नागा जातिको बाहूल्य भूमिलाई नागाल्याण्ड, पंजावीहरुको राज्य पंजाब, बंगलाहरुको बाहूल्य भूमिलाई पश्चिम बंगाल र अर्को छिमेकी मुलुक चिनमा हेनान जातिको बाहूल्य भूमि हेनान राज्य, मंगोलियन जातिको बाहूल्य भूमिलाई इनर मंगोलिया र युनान जातिको बाहूल्य भूमिलाई युनान राज्य लगायत राज्यहरुको नाम रहेका छन् त्यस्तैगरि बेलायतमा स्कटिस जातिको बाहूल्यता रहेको राज्यको नाम स्कटल्याण्ड, आइरिस जातिको बाहूल्य क्षेत्र नोर्दन आयरल्याड रहेको छ । यसरी राज्यहरुको नामाकरण जातिको आधारमा गर्ने चलन विश्वमै अतिलोकप्रिय रहेको छ । केन्याको एउटा सानो जिल्लामा साम्बुरु जातिको बाहूल्यता छ र त्यस जिल्लाको नाम साम्बुरु जिल्ला भनिन्छ । इंगलिस भाषा बोल्नेको बाहूल्य रहेको बेलायतको एउटा इलाकालाई इंगल्याण्ड राज्य नामाकरण गरिएको छ त्यसैले जातिको नामबाट र भाषागत आधारमा राज्यको नाम राख्ने अन्र्तराष्ट्रिय प्रचलन नै हो भने सबै राज्यलाई समान अधिकार हुनेगरि खसान, लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालिङ, तमुवान, मगरात, मैथिली र थारुवान आदी प्रस्तावित राज्यको नाममा स्वीकृति जनाउन किन कन्जुसियाई गर्ने । आखिर यावत प्रयास विकास र प्रगतिको लागि नै हुन ।एउटा गजबको संयोग भनौ सन् १७७६ मा अमेरिका सङ्घिय (Federal System) प्रणालीमा गयो र अहिले विश्व कै सर्बशक्तिमान राज्य बनेको छ भने ठिक त्यसै दशक सन् १७६८ मा नेपालका त्यसबेलाका लगभग संङ्घिय मोडलका राज्यहरुलाई खत्तम गरेर एकात्मक राज्य (Unitary System) प्रणालीमा प्रवेश गर्यो र अन्तत अहिले विश्व कै असफल राज्य बनेको छ । त्यसैले अहिले पनि हाम्रोसामु दुईवटा स्पष्ट बाटो छ -पहिलो हो देश समुन्नत बनाउन संघीयता र धर्म निरपेक्षतालाई संस्थागत गर्दै नेपालको विविधतालाई सन्तुलनमा राखेर विना अड्चन विकास र प्रगतिमा जानु । दोस्रो हो- छिमेकी धर्मभिरुहरुको आशीर्वादले एकल हैकमवादलाई निरन्तरता दिनु जसले अझ केहीवर्ष हत्या हिङ्सालाई जारि राख्दै मुट्ठिभरका व्यक्तिलाई हालीमुहाली बहाली राखिदिनु । यो कर्म, देश र जनताको लागि अत्यन्तै घातक छ । अफ्रिकी मुलुक सुडान संघियतामा नजांदा चलेको गृहयुद्धमा लाखौ जनताको ज्यान मात्र गएन त्यहा सम्पन्न हालैको निर्वाचनवाट विभाजित हुने निश्चित भएको छ । त्यसैले देशलाई सन्तुलित, समृद्ध तथा अखण्ड राख्न पनि अव संघियतालाई संस्थागत गर्नु एकमात्र अचुक उपाय हो ।त्यसैले आउँदो एक दशक संघीयतामा गई आ-आफ्नो ठाउँका मुख्य जातिलाई सोही ठाउँको गोठाले बनाई हेरौं । एकात्मक शासन त हामीले झण्डै शताब्दी नै अभ्यास गरेका छौं । त्यसैले अब यो साइतमा संघीयताको अभ्यास गरौं । राजनीतिक पार्टी, जाति, धर्म, सम्प्रदाय भन्दा माथि उठेर समग्र नेपालको विकास र प्रगतिको लागि काम गरौ । यसरी सम्पन्न नेपालको परिकल्पना गर्दै अघि बढौं, एकदिन अवश्य लक्ष्यमा पुगिनेछ ।biswasdip@ymail.com

संघीयताको रक्षा गर्ने आन्दोलन

कुमार लिङ्देन 'मिराक'
यतिबेला एकात्मक नेपाललाई संघीय गणतान्त्रिक नेपालमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । संघीयताको विरुवालाई एकात्मकवादीहरुले चारैतिरबाट आक्रमण गरिरहेका छन् । संघीयतामा सत्ता साझेदारी हुन्छ अहिलेसम्म हेपिएका थिचिएका समुदायहरुको पनि सत्तामा पहुच पुग्दछ । तर नेपालका मुट्ठीभरुका एकात्मकवादीहरु सबै समुदायहहरु फुलेको हेर्न चाहँदैनन् । सबै समुदायहरु राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रुपमा सशक्त भएको हेर्न चाहँदैनन् । सबै समुदायहरु सशक्त भएभने एकात्मकवादीहरुको एकछत्र हालीमुहाली अन्त्य हुने उनीहरुलाई डर छ । साथै एकात्मकवादीहरुले २५० वर्षसम्म यो देश र यहाँका आदिवासी, दलित, मधेशी समुदायमाथि गरेको डरलाग्दो अत्याचार षडयन्त्रको बारेमा राष्ट्र तथा आन्तर्राष्ट्रले थाहा पाउने गरी पुनः बहस हुनेछ भन्ने उनीहरुलाई डर छ । अहिलेसम्म नेपालको वास्तविक कथा-व्यथालाई ढाकछोप गरेर जसरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एकात्मकवादीहरु नै नेपालका सर्वेसर्वा हुन् कि भन्ने भ्रम छरेका छन् त्यो भ्रम तासको घरझैँ लड्नेछ । उनीहरुको कथित् पीएचडी डिग्रीहरु कथित् लेखकीय क्षमता जनता अल्मलाउने कथित् पत्रकारिताको क्षमता एकात्मक सत्तालाई मलजल पुरयाउने कथित् वकालतीय क्षमता धोका-षडयन्त्र र दलाली नै राजनीतिक क्षमता मान्ने उनीहरुको नेतृत्व गर्ल्याम-गुर्लुम पछारिन्छ भनेर उनीहरुलाई डर छ । त्यसैले उनीहरु न्वारानदेखिको बल लगाएर संघीयताको विरुद्धमा षडयन्त्र गरिरहेका छन् ।
संघीयता भनेको देशको ढिकुटीको चाबी सबै समुदायलाई दिने भनेको हो । सबै समुदायको बस्तीहरुमा त्यही उम्रने पानीको कुवा निर्माण गर्ने भनेको हो । तर एकात्मकवादीहरु त्यो चाहँदैनन् । गाउँ-गाउँमा धारा पुर्याउने तर त्यसको कन्ट्रोलर ट्याङ्की काठमाडौंमा राख्ने अरे । ताकि कहिले पानी र कहिले ढल र कहिले विष मिसाएर पठाएर सबै जनताहरुलाई सधैँ आफ्नै हातमा नियन्त्रण गर्नसकौं भन्ने उनीहरुको कुईच्छा हो । त्यसैले अहिलेको नेपालको राजनीति भनेकै एकात्मकवादी र संघीयवादीहरु बीचको घमाशान राजनीतिक लडाइँ नै हो ।

संघीयताको विरुद्धमा भइरहेका केही गतिविधिहरु:

१. हिमाल पत्रिकामा प्रकाशित एक लेखः

हिमाल खबर पत्रिकाको माघ १-१५, २०६६ मा प्रकाशित डा. रमेश ढुङ्गेलको इतिहासमा भेटिदैनन् जातीय राज्यहरु भन्ने लेखले नाङ्गो रुपमा लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ, नेवाः, मगरात, तमुवान, थरुहट, मधेश, मिथिलालाई आक्रमण गरेको छ । यी कुनै जातीय राज्यहरु इतिहासमा थिएनन् भरसक यी जातिहरु नै थिएनन् यहाँ ठकुरीहरु मात्र थिए भन्ने आसयको अति एकात्मक मनोरोगले ग्रस्त भएर लेखेका छन् । यी प्रस्तावित स्वायत्त राज्यहरुको एक-एक गरेर नाम नै उल्लेख गरी प्रत्येकलाई असत्य र असफल गराउने दुस्प्रयास गरेका छन् । त्यसो त नेपालका एकात्मकवादीहरुद्वारा साचालित सबै प्रकारको मिडियाहरुले संघीयताको विरुद्धमा अभियान नै चलाइरहेका छन् । नेपालको अन्तरिम् संविधानमा “संघीयता” को उल्लेख भइसकेको छ । देशका सबै मिडियाहरु अबको संघीयता कस्तो हुने भन्ने बारेमा बोल्नुपर्ने हो तर सबै मिडियाहरु पार्टीका नेताहरु खुल्लम् खुल्ला संघीयताको विरुद्धमा विषबमन गरिरहेका छन् । नेपालको संसदले पारित गरेको आई एल ओ महासन्धि १६९ लाई कार्यान्वयन गर भनेर आदिवासीहरुले दवावमुलक आन्दोलन चलाउँदा कानुन हातमा लिने आदि-इत्यादि भनेर एकात्मक मिडियाहरुले खैरो खन्छन् । तर तिनीहरु आफै चाहिँ संविधानमा उल्लेख भइसकेको संघीयताको विरुद्धमा लागि रहेका छन् । हो यसलाई नै एकात्मक न्यायप्रणाली भनिन्छ- एकात्मकवादीहरुले जे गरे पनि ठीक र संघीयवादीहरुले जे गरे पनि बेठीक रे !
ती रमेश ढुङ्गेललाई सोध्नुपर्छ- गोरखाबाट काठमाडौं उपत्यका आइपुग्नु पैदल हिँड्दा आठ-दश घण्टामात्र लाग्छ । तर राजनीतिक रुपमा पृथ्वीनाराण शाह गोरखाबाट काठमाडौं आइपुग्न करिब २५ वर्ष लाग्यो । बीचमा कसले रोक्यो त ? तामाङहरुले रोके नेवारहरुले रोके । तामाङ र नेवारलाई क्रस गर्न पच्चीस वर्ष लाग्यो । कीर्तिपुरका नेवारहरुलाई जित्न गोर्खालीहरुले कत्रो परिश्रम गर्नु परयो त्यही युद्धमा पृथ्वीनारायणका भाइको आँखा फुट्यो । र त्यही झोकमा उनले कीर्तिपुरे नेवाहरुको १६ धार्नी नाक कान काटे । तामाङहरुबाट सम्भावित खतरा रोक्न उनीहरुलाई सेनामा कहिल्यै लिएन । नेवार र तामाङहरुबाट प्रतिरोध नभएको भए १६ धार्नी नाक कान किन काटियो र तामाङहरुलाई सेनामा भर्ती हुन किन रोकियो ? खम्बुवानहरु शक्तिशाली नभएको भए वा उनीहरुलाई गोरखालीहरुले सजिलै परास्त गरेको भए खार्पाली पोख्रेलहरुले वनारसबाट अङ्ग्रेजहरुसँग बन्दुक किनेर लाशजस्तो बनाई खम्बुवानमा पुरयाएर गोरखालीहरुको हातमा किन पुरयाई दिन्थ्यो ? लिम्बुवानहरुले प्रतिरोध नगरेको भए अरुणनदीको बगरमा लिम्बुवानको सेनापति काङ्सोरे र गोरखालीबीच भएको युद्धचाहिँ के हो त्यही नेवार, तामाङ र खम्बूहरुको कत्लेआम गरिनु र लिम्बुवानलाई मात्र १८३१ को लालमोहर सन्धि दिनु के यो पृथ्वी नारायणले खुशी भएर दिएका हुन् ? अवश्य होइन त्यस्ता क्रुर व्यक्तिले खुशीले दिएका होइनन् । लिम्बुवानले रगतले साटेर वि. सं. १८३१ को लालमोहर सन्धि प्राप्त गरेको हो । लिम्बुवान केही होइन भने २०२१ सालसम्म लिम्बुवानमा किन किपट लागू भयो र त्यसलाई षडयन्त्रमुलक तरिकाले किन अपहरण गरियो ?त्यसैले हिमाल पत्रिकामा प्रकाशित उक्त लेख पूरै एकात्मक कालो चश्माले हेरेको कुरा हो । यो संघीयता विरोधी षडयन्त्र हो । यसरी लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ केही होइनन् भनेर प्रमाणित गर्ने दुस्प्रयास भइरहेको छ ।

२. प्रधानमन्त्रीको असफल चुनावः

ज्यादै लज्जाजनक पटकपटक प्रधानमन्त्रीको असफल चुनाव भएको छ । मधेशी दलहरु तटस्थ बस्नुको पछाडि इण्डियाको हात छ भनेर प्रचार गरियो । तर एमाले तटस्थ बस्नुको पछाडि कुन देशको हात छ भनेर कुनै पक्ष बोलेनन् । सबै दोष मधेशीहरुलाई थोपरेर एमालेलाई चाहिँ चोख्याउने प्रयास गरियो । अहिलेको योजना माओवादीलाई सरकार बनाउन नदिने भन्ने नै छ । त्यसो हुनुको कारण माओवादीको सेना भनिए पनि मुख्य कारण संघीयता नै हो । माओवादी संघीयतावादी पार्टी होइन ऊ साम्यवादी पार्टी हो । अहिले पनि त्यसका नेताहरु जनविद्रोह गरेर सीधै साम्यवादमा जानुपर्छ भनिरहेका छन् । तर त्यस पार्टीमा लागेका धेरे आदिवासी मधेशीहरु संघीयताको पक्षधर पनि छन् । त्यहाँ भित्र पनि दुईटा लाइन प्रष्ट छ । अहिले माओवादीलाई सरकारमा लगियो भने माओवादी भित्रको संघीय पक्षधर र देशमा संघीयवादी नै भएर आन्दोलन गरिरहेका शक्तिहरु बीचमा नजिकको तालमेल भएर नेपाल साँच्चिकै संघीय बन्छ भन्ने विश्लेषणले गर्दा एकात्मकवादीहरु चलखेल गरिरहेका छन् ।अबको चुनावमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनसक्छ । तर त्यो असहजताका साथ हुनेछ । पटकपटकको प्रधानमन्त्रीको चुनावसम्म आइपुग्दा पार्टीहरुबीच गहिरो खाडल बनिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको चुनावमा त यस्तो हुन्छ भने संविधानको अन्तिम खाकामा भोटिङ गर्दा झन के होला पार्टीहरुको अहिलेकै साइज र मानसिकतामा संविधान बन्न धेरै गाह्रो हुने प्रष्ट भइसकेको छ । यो संघीयता विरुद्धको गम्भीर षडयन्त्र हो ।

३. अनमिनलाई खेद्ने षडयन्त्रः

भारत वा चीनले नेपाललाई आक्रमण गरयो भने नेपाली सेनाले एक घण्टा जति थाम्दै गर्ने रे । त्यसबीचमा संयुक्त राष्ट्र संघलाई गुहारेर शान्तिसेनाले हस्तक्षेप गर्न लगाई नेपालको सार्वभौमसत्ता रक्षा गर्ने अरे । यही रे नेपालको सुरक्षा मार्ग दर्शन । संयुक्त राष्ट्रसंघलाई यति धेरै आधार मान्ने तर अहिले त्यही संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओको शान्ति मिशन अनमिनलाई नेपालबाट एकात्मकवादी सरकारले लखेट्ने । नेपाली सेना यूएनको शान्ति सेना भएर विश्वभरि जाने र आकर्षक तलब खाने । तर आफूजस्तै यूएनको शान्ति मिशन अनमिनलाई देखी नसक्ने । नेपालका एकात्मकवादीको षडयन्त्र सङ्कीर्णता र छट्टुपनाको पराकाष्ठा हो । जसरी भए पनि अनमिनलाई लखेट्ने र नेपालका संघीयवादीहरुलाई दबाउने एकात्मकवादीहरुको योजना हो । बरु यूएनसँग सम्बन्ध बिग्रे बिग्रियोस तर नेपालमा संघीयवादीहरुलाई दबाउनै पर्छ भन्ने मानसिकतामा यी एकात्मकवादीहरु छन् । नत्र भने यूएनओ वैचारिक रुपमा पुँजीवादीहरु सँग नजिक रहेता पनि नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको हिसाबले हामीले युएनओसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नै पर्छ उसलाई चिढाउनु हुँदैन । तर अहिलेको सरकार बरु नेपाल नरहोस् तर यहाँ संघीयता हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा छ । यहाँका अरु समुदायहरुले पनि सत्ता चलाउनु भन्दा देश नै नरहोस् भन्ने सोचले एकात्मकवादीहरु षडयन्त्र गरिरहेका छन् ।

संघीय प्रतिरक्षा योजनाः

एकात्मकवादीहरुको वर्तमान षडयन्त्रलाई परास्त गर्न र संघीयताको प्रतिरक्षा गर्न हामी संघीय पक्षधरहरुले निम्न कार्यहरु गर्न अति जरुरी छ-

१. संघीय स्कुलिङः

स्कुलिङ भन्ने सारै महत्वपूर्ण कुरा रहेछ । निश्चित अवस्थामा बाहेक मान्छेलाई सुरुमा जस्तो पढाइयो बुझाइयो त्यही ठीक लाग्दो रहेछ । एकात्मकवादीहरुले संघीयताका विरुद्धमा विभिन्न स्कुलिङ गरिरहेका छन् । तर हामी संघीयवादीहरुले हाम्रो लक्षित समुदायमा भनेजति संघीय स्कुलिङ गर्न सकेका छैनौं । हामी आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, उत्पीडित समुदायको मुक्तिको प्रथम ढोका संघीयता हो । यो बाहेक अरु कुरा भ्रम हो भनेर समुदायहरुलाई बुझाउनु पर्दछ । धेरै मान्छेहरु भावनाले संघीयता मन पराउँछन् तर अज्ञानतावस संघीयता विरोधी पार्टीहरुमा लागेका छन् उनीहरुलाई बेलैमा सही बाटोमा ल्याउनुपर्दछ । प्रस्तावित राज्यका सिमान्तकृत जातिहरु आ-आफ्नो भविष्यबारे चिन्तित भएका छन् । उदाहरणको लागि संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंच सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले लिम्बुवानमा तीनवटा झण्डाको प्रस्ताव गरेको छ । मोरङ, उर्लावारीको सरकारी कार्यालयमा तीनवटा झण्डा फहरिने छ । त्यसमा पहिलो केन्द्रको झण्डा, दोस्रो लिम्बुवान राज्य सरकारको र तेस्रो धिमाल स्वायत्त क्षेत्रको हुनेछ । यसरी नै अन्य ठाउँमा पनि सोही अनुसार सम्बद्ध जातिहरुको स्वायत्त अधिकार हुनेछ । यो प्रस्ताव आएपछि लिम्बुवानका लेप्चा, धिमाल, आठपहरिया, याक्खा, लोहोरुङ, याम्फू आदि जातिहरु झन ढुक्क भएर लिम्बुवान आन्दोलनमा लागिपरेका छन् । अनि कतिपय मान्छेहरु भने माओवादीले संघीयता ल्याइदिन्छ भनेर आसामुखी भएर सुतेर बसेका छन् । माओवादीहरु संघीयतावादी भन्दा पनि साम्यवादी हुन भन्ने यथार्थतालाई हामीले सम्झिरहनु पर्दछ । केही समय संघीयतामा अडेपनि त्यो अल्पकालीन मात्र हुन्छ र संघीयता साम्यवादमा पुग्ने भर्याङ मात्र हो भनेर माओवादीका वरिष्ठ नेताहरुले प्रष्ट बोलिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अरुको आसामा मात्र बस्नु भयङ्कर खतरनाक हुन्छ । हामी संघीयवादीहरु आफै जागरुक र सङ्गठित हुनुपर्छ भन्ने स्कुलिङ गरिनुपर्दछ ।

२. प्रस्तावित राज्यहरु भित्र एकता वा मोर्चाबन्दीः

जुन राज्यहरुको प्रस्ताव गरेर आन्दोलन चर्काइ रहेका छौं सबैभन्दा पहिले त्यही राज्यहरु भित्र दह्रो खालको एकता वा मोर्चावन्दी हुनुपर्दछ । लिम्बुवानको हकमा जस्तो नौवटा सङ्गठनहरुको संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा नेपाल बनेको छ । यो मोर्चाले सुरुमा राम्रै काम गरेता पनि अहिले सुस्ताएको छ । मोर्चाकै केही सदस्य सङ्गठनहरु सत्ताबाहिर हुँदा सङ्घर्षको लागि तात्तिने र सत्तामा गएपछि चुप बस्ने कारणले यो मोर्चा सुस्ताएको छ । लिम्बुवान प्राप्त नगरी सत्तामा जान्न भन्ने सङ्गठनहरु बीचमा पनि मोर्चाभित्र पनि अझ घनिभुत मोर्चा बन्नु जरुरी छ । यसले संघीय राज्यको प्राप्तिको आन्दोलनलाई सहयोग नै गर्नेछ । यस्तै मोर्चाहरु खम्बुवान, तामाङसालीङ, नेवाः, थरुहटमा पनि बनेको छ । तर यी मोर्चाहरुलाई सक्रिय बनाउनु ढिलाई गर्नै हुन्न ।

३. नेपालभरिको मोर्चाबन्दीः

राज्य राज्यमा बनेको ती मोर्चाहरुलाई समेटेर नेपालभरिको संघीय मोर्चा बनाइनुपर्दछ । यस संघीय मोर्चा मार्फत् सिङ्गो देशको संघीय आन्दोलनलाई हाँक्नुपर्दछ ।विशेषगरी संविधान सभामा भाग लिएको संघीयतालाई नै आफ्नो मुलमुद्दा बनाएका राजनीतिक पार्टीहरु जस्तै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंच र मंचसम्बद्ध लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ, थरुहट राज्य परिषदहरु; नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, दलित जनजाति पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल, तामाङसालीङ राष्ट्रिय दल, जनमुक्ति पार्टी नेपाल, मङ्गोल नेशलन अर्गनाइजेशन आदि राजनीतिक सङ्गठनहरु बीचमा तत्कालै संघीय गणतान्त्रिक मोर्चाबन्दी हुन जरुरी छ । उक्त संयुक्त संघीय गणतान्त्रिक मोर्चामार्फत् संघीय आन्दोलनलाई अघि बढाइयो भने चाडै नै ठूलो उथल-पुथल ल्याउन सकिनेछ ।

४. निर्णायक प्रतिरक्षाः

थपिएको निर्धारित समयमा संविधान बन्ने आसा त क्षीण नै भइसक्यो । संविधान बनेन भने एकात्मकवादीहरुको लागि त के बित्छ र बरु खुशीले नाच्नेछन् । तर हामी संघीयवादीहरुको लागि धेरै कुरा गुम्नेछ । एउटा संघीय दुनियाँ सिर्जना गर्ने सपनाहरु २५० वर्षमा ध्वस्त पारिएका हाम्रा भाषा, धर्म, संस्कृति, जल, जङ्गल, जमिनहरुलाई जिर्णोदार गर्ने लक्ष्यहरु र संघीय नेपाल निर्माण गरेर विश्वकै गर्विलो मुलुक बनाउने चाहनाहरु भत्किनेछन् । त्यसैले हामी संघीयवादीहरुले संघीयताको रक्षा गर्न सङ्गठित र योजनावद्ध ढङ्गले अघि बढ्नुपर्छ । संविधान सभालाई असफल पारिए पछिको अवस्थालाई हामीले कसरी सामना गर्ने भन्ने गम्भीर बहस र तयारी हुनपर्दछ । संघीयवादीहरु कुनै हालतमा पनि हट्नै हुँदैन जस्तोसुकै मुल्य चुकाएर पनि अघि बढ्नै पर्दछ । संविधान सभालाई फेल गराएर संविधान बन्न नदिने उनीहरुले खेल खेलिरहेका छन् । यदि त्यसो हो भने हामीले आ-आफ्नो संविधान र आ-आफ्नो सरकार देशैभरि एकैपटक घोषणा गरेर पत्थरको जवाफ इटाले दिन तयार हुनुपर्दछ । र त्यसरी घोषणा गरिएको संविधान र सरकारको रक्षाको लागि शान्तिपूर्ण र सशक्त तरिकाले आजैदेखि तयार हुनुपर्दछ ।

स्रोत: संघीय मासिक वरष १, अंक ४/५, पूर्णांक ५, २०६७

ह्युगो चाभेजको खोजी

गोपाल विरही

नेपाललाई एकजना ह्युगो चाभेज चाहिएको छ, जसले राष्ट्रपति भवन भेनेजुएलाका गरिब नागरिकका लागि छाडिदिने र आफू पालमा बसेर शासन सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए किसान, मजदुर, महिला, दलित, जनजाति, उत्पीडित र निम्नवर्गको हकअधिकारका निम्ति नेपालमा यत्रो ठूलो विद्रोह भयो । तर, अहिले हिजोकै टाठाबाठाहरूले रजाइँ गर्ने ढंगले देशमा राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्था लाद्न खोजिँदै छ । त्यसका विरुद्ध आन्दोलनमा नउत्री सधैँ चुप लागेर बसिरहनु नागरिक-प्रवृत्ति होइन । संविधानसभा, गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका विरोधीहरूको प्रत्यक्ष/परोक्ष संलग्नतामा कथित बहुमतका नाउँमा जुन ढंगको मोर्चा वा सरकार अहिले देशमा छ, त्यसले शान्तिप्रक्रिया सुचारू गर्दैन ।अहिले सरकार चलाइरहेका दल र तिनका मुख्य व्यक्तिहरू जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई मटियामेट पार्ने दिशातिर अगाडि बढिरहेका छन् । उनीहरू त गएको जेठ १४ मै संविधानसभा विघटन गर्न चाहन्थे । तर, त्यतिन्जेल नागरिक आक्रोस उत्कर्षमै थियो । जेठ १४ भित्र संविधानसभा विघटन भएका भए आजसम्मका सबै उपलब्धि गुम्ने खतरा थियो । अझै पनि सबैले आ-आफ्ना ठाउँबाट त्याग र बलिदान गर्नुपर्नेछ ।एमाओवादीको आमहडतालका कारण शैक्षिक संस्था, यातायात, कलकारखाना बन्द भए, तर विगतमा जस्तै त्यो आन्दोलन पनि नाचगानमा सकियो । स्मरणीय छ, त्यतिबेला एमाओवादीमा मातृका यादव थिएनन् ।हालसम्म एमाओवादीबाहेकका दल र तिनका मुख्य नेताहरूबाट जुन अभिव्यक्ति आएका छन्, र जसरी उनीहरू प्रस्तुत हुन खोजिरहेका छन्, त्यसले 'पुरानै सामन्तवादी सत्तातिर फर्किन सकिन्छ भने त्यसतिर जोड गरिहालौँ' भनेर कोसिस गर्न लागेको जस्तो देखिन्छ । उनीहरू शान्तिपूर्ण रूपमा धर्ना गर्ने, आन्दोलन गर्ने अधिकारलाई पनि निषेध गर्ने दिशातिर अगाडि बढिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । नागरिकहरूले आफैँ बिस्तारै यसलाई अनुभव गर्दै आइरहेका छन् । केका लागि हाम्रो जनजीवन अस्तव्यस्त पार्न खोजिँदै छ ? केका लागि एमाओवादीविरुद्ध घेरा गर्न सञ्चारदेखि सरकारसम्मको यत्रो शक्ति खर्च गरिँदै छ ? यसको मूल्यांकन राष्ट्रले गर्छ, नागरिकले गर्छन् । कहिले आँधीहुरीले, कहिले पानीले सडक र क्यान्टोनमेन्टमा भएका एमाओवादी कार्यकर्ता थाक्नेछन् र घर फर्किनेछन् भन्ने पुराना सामन्तवादी दलहरूले सोचिरहेका छन् । त्यसैले उनीहरू स्वस्थ बाटोबाट पद्दति र प्रक्रियामा आउनुपर्छ भन्ने नाममा एमाओवादीमाथि अनावश्यक सर्त थोपर्न चाहन्छन् । एमाओवादीको विपक्षमा उभिने एक पत्रिकाले करिब एक वर्षअघि नै पाँच हजार सर्वसाधारण नागरिकका माझ गरेको सर्वेक्षणमा ७५ प्रतिशत नागरिकले वाइसिएल राजनीतिक रूपमा रूपान्तरित भएकाले वाइसिएलविरुद्ध लगाइएका आरोप गलत छन् भनिसकेका थिए । त्यो तथ्यलाई बिर्सेर र उसले गरेका राम्रा कामहरू नदेखेझैँ गरेर बारम्बार वाइसिएलको विरोध गरिँदै छ ।यतिखेर एमाओवादीलाई नागरिकहरूले संविधानसभामा पठाएका छन् । शान्ति र संविधान सडकबाट सुनिश्चित गर्न नपरोस् भन्ने नागरिकहरू चाहन्छन् । संविधानका लागि दलहरूले संविधानसभामा मिहिनेत गरून् भन्ने नागरिकको चाहना छ । दलहरूले के बुझिरहेजस्तो देखिन्न भने २०६२/६३ को जनआन्दोलन पुरानो सामन्तवादी/व्यक्तिवादी सत्ताको निरन्तरताका विरुद्धको जनआक्रोस थियो । संविधानसभाको सबभन्दा ठूलो दल हुनाको कारणले एमाओवादीले सरकारको नेतृत्व नगर्नु एकदमै अप्राकृतिक कुरा हो । एमाओवादीले सरकारमात्रै चाहेको हुन्थ्यो भने त उसले छँदाखाँदाको सरकारबाट राजीनामा गर्नुपर्ने जरुरी नै थिएन, र सरकार परिवर्तनका लागि मात्रै उसको आन्दोलन हुनु पनि हुँदैन । चैत्र २१ गते एमाओवादीले सरकारबाट राजीनामा गर्‍यो । शान्ति, संविधान, नागरिक सर्वोच्चता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय संयुक्त सरकार, यी पाँच कुराका लागि करिब दुई वर्षअघिदेखि ऊ आन्दोलनरत छ ।युवा नेताहरूप्रति देशका युवाले धेरै आशा र भरोसा गरेका थिए, तर उनीहरू यतिखेर नागरिकलाई ढाँट्दै छन् । अब संविधान नबनाए नागरिकले उनीहरूलाई गाउँ/सहरमा टिक्न दिने छैनन् । यो कुरालाई बिर्सेर उनीहरू एकआपसमा आरोप-प्रत्यारोप गर्दै छन् । हातहातमा नयाँ संविधान हुनुपर्ने बेलामा संविधानसभाको म्याद थपिएको अवस्थामा पनि खुसियाली मनाउनुपर्ने अवस्था नेपाली नागरिकले भोगे । 'सबै दलले जितेको' र 'राष्ट्रले जितेको' भनिएको तीन बुँदे सहमति आजसम्ममा विस्मृतिको गर्भमा हराइसकेको छ । अब बाँकी रहेका केही महिनामा संविधान बन्छ भन्नेमा प्रशस्त आशंकाहरू उब्जिएका छन् । एमाओवादीले संविधानसभाका सबै समितिहरूमा सबै विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण सबभन्दा पहिले प्रस्तुत गरेको छ । राज्यको पुनःसंरचनादेखि अन्य कुनै पनि विषयमा एमाओवादीका प्रस्तावहरू बाँकी छैनन् । तर, नेपाली कांग्रेस र एमालेले अहिलेसम्म प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।'लोकतन्त्रका आधारभूत अन्तर्वस्तु' भन्दै बहुलवादजस्तो अप्राकृतिक उट्पटयाङ दार्शनिक सिद्धान्तलाई अनावश्यक रूपमा संविधानमा लाद्न खोजिनुहुँदैन । सडक र विद्रोहबाहेक सहमतिको विकल्प छैन, तर बहुलवादलाई सैद्धान्तिक रूपमा अस्वीकार गर्दैमा कोही पनि 'सर्वसत्तावादी' हुँदैन । बहुलवाद राजनीतिक प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त होइन । गरिब, उत्पीडित, किसानका छोराछोरी कहिल्यै पनि 'लोकतन्त्रका अन्तर्वस्तु' नबनून् भन्ने नेपालको पुरानो पुस्ताका सामन्तहरूको लोभ र द्वेष उनीहरूकै सर्वनासको कारक बन्नेछ ।सत्ता संविधानसभाले परिभाषित गर्ने कुरा हो । संविधानसभाबाट संविधान बनाएपछि नयाँ सत्ताको स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्ने परिभाषित हुन्छ । तर, सडक पनि लोकतन्त्रभन्दा बाहिर हुँदैन । विगतमा चुनिएर गएका मान्छेले जे गरे पनि हुन्छ, र नागरिकका आवाजहरूको कुनै अर्थ छैन भन्ने परिपाटी अहिले बसाल्न खोजिएकाले नेताहरू नियन्त्रणमा आएनन् । नागरिकहरूले सडकबाट पनि आवश्यक पर्‍यो भने आफ्ना विचार प्रकट गर्न पाउनुपर्छ, र चुनिएका प्रतिनिधिले सुन्नैपर्छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई पनि सडकबाटै फिर्ता बोलाउन पाउनुपर्छ । सैन्यबल लगाएर सडकमा उत्रेका नागरिकहरूमाथि गोली बर्साउँदै भए पनि सत्तामा बसिरहने विगतको प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक थिएन, र भविष्यमा पनि हुने छैन । नागरिकहरू सडकमा उत्रनेबित्तिकै सुरक्षा परिषद्को बैठक बसाल्ने र सेना परिचालन गर्ने निर्णय गराउने गर्न थाल्ने हो भने देश कहाँ जाला ? गरिबहरू त यसै पनि मरिरहेकै छन्, उनीहरूलाई मृत्युको के डर ? त्यसैले, राजनीतिक निकासका लागि संविधानसभाको चुनावमा व्यक्त अभिमतअनुसारको सम्मानजनक परिस्थिति निर्माण गर्नैपर्छ । मातृका यादवजस्ता निर्वाचित व्यक्तिको संविधानसभा सदस्यता अदालतबाट खोसिने लज्जास्पद परिस्थिति निम्त्याउने नेताहरूमा लज्जाबोध होस् । मातृका यादवजस्ता सन्न्यस्त-भाव भएका नेताको यो देशलाई खाँचो छ । नेपाललाई एकजना ह्युगो चाभेज चाहिएको छ, जसले हालै आफू बस्दै आएको राष्ट्रपति भवन भेनेजुएलाका गरिब र आपतविपतमा परेका नागरिकका लागि छाडिदिने र आफूले लिबियाका राष्ट्रपति मुअम्मर कज्जाफीले उपहार दिएको पालमा बसेर आफ्नो देशको शासन सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

लिम्बुवान एकताको पहल र वर्तमान गतिविधिहरु

छवि सम्बाहाम्फे,लिलिमहाङ

मिति २०६४ पुष १२ गतेका दिन संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका केन्द्रीय सदस्य तथा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंचका महासचिव कुमार लिङदेनले परिषदका अगुवा कार्यकर्ता भेला बोलाएर झापाको बिर्तामोडस्थित मेची यातायात भवनमा २ दिन छलफलगरि परिषदका अध्यक्ष सन्जुहाङ पालुङवा, महासचिव फागोहाङ वनेम, केन्द्रीय सदस्य जनक चेम्जोङ र रामभक्त कुरुम्बाङलाई कार्वाही गरेको घोषणागरि आपुनो अध्यक्षतामा नयाँ संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद गठनगरि पार्टी फुटाएका थिए । उनी किरातधर्म तथा साहित्य उत्थान संघको यूवा परिषद अध्यक्षतामा कार्यरत रहेको बेलामा पनि संघका वरिष्ठ नेताहरुलाई उर्लावारीमा कोठाभित्र थुनि मार्ने षडयन्त्र गरेका हुन । त्यसपछि लारुम्बामा संघको आकस्मिक बैठक बसि तत्काल कुमार लिङदेन रहेको यूवा परिषदलाई विघटन गरिएको थियो । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको धरानमा भएको महाधिवेशनमा कुमार लिङदेनले महासचिव दावी गरेका थिए । उनलाई महासचिव नबनाईएपछि त्यहाँबाट पनि बिद्रोह गरेर राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी नेपाल गठन गरेर त्यसको महासचिव पहिलो महाधिवेशनबाट भए । त्यसपछि पार्टी एकताको नाममा फेरि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीसँग वार्ता गरी केन्द्रीय सदस्यमै आफुसहित कमल छाराहाङलाई लिएर सबै साथीहरु छाडेर दुईजना मात्र पुरानै पार्टीमा फर्किए । २०६२ को राजाद्वारा घोषित नगर निर्वाचनमा जनमुक्ति पार्टीमा अपसि मतमतान्तर भएपछि चुनावमा भागनलिने समुहहरु छट्टिएर अलगभई संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्च खोलेका हुन । यो मन्चबाट राजनीतिक अभ्यास गर्दैआउनेक्रममा आन्दोलन नउठेपछि संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद गठन भएको हो । परिषद गठन भएर मिति २०६३ फगुन १८ देखि २० गतेसम्म पानथरको फेदेनमा प्रथम राष्ट्रिय राजनैतिक सम्मेलन सम्पन्न भएपछि मिति २०६४ श्रावण २२ गतेबाट लिम्बुवान स्वायत्तता प्राप्तिको आन्दोलन सशक्त ढंगबाट अगाडि बढेको हो । आन्दोलनले उचाई िलंदै गएपछि नेपाल सरकारले वार्तामा बोलायो र लिम्बुवानबाट लिङदेन वार्ता समितिमा नपरेपछि उनले मन्चको छुट्टै वार्ता समिति गठनगरि आफु वार्ता संयोजक भएर वार्तामा भागलिएका थिए । सन्जुहाङ पनि आफैमा एकलकाँटे स्वभावको भएकोले मन्च र राज्य परिषदवीच बढ्दै गएको दुरी कमगर्न भन्दा पनि दुईजना नेतृत्वको आपसि होडवाजीमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न लागे । यसैको निहुँमा सहीद राजकुमार आङदेम्बेको विषयलाई लिएर मिति २०६४ कार्तिक ८ देखि ११ सम्म ईलाममा सम्पन्न दोश्रो बिस्तारित बैठकमा कुमार लिङदेन समुहले परिषदका केही नेताहरुलाई ज्यानसम्म मार्ने योजनासम्म बनाई प्रस्तुत भएका थिए । तर त्यो कुरा जानकारी भएपछि उनको त्यो षडयन्त्रलाई सफल हुन दिईएन । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्चले त्यसबेलासम्म आपुनो विधान नल्याएकोले त्यो बैठकबाट विधान ल्याउने र राज्य परिषदको राजनैतिक हैसियत विधानतः स्पष्ट गर्नका लागि कुमार लिङदेनलाई जिम्मेवारी तोकियो । तर, विधान बनाउनेतिर भन्दापनि उनी मधेसी जनअधिकार फोरमका किसोर विश्वास समुहसँग मिलि काठमाण्डौंमा सम्मेलन गर्नेतिर लागे । काठमाण्डौंको सम्मेलनमा भागलिन जानका लागि परिषदकै केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक बस्यो । त्यस बैठकमा छलफल हुँदा बहुमत सदस्यले भागलिन जानु हुँदैन भनेर निर्णय पारित गरेको थियो । तर, कुमार लिङदेन आपुनो समुह लिएर त्यो सम्मेलनमा भागलिन काठमाण्डौं आए । त्यसमा पनि राज्य परिषदले केही कार्वाही गरेन । त्योबेला देखि नै उनले पार्टी विभाजनका लागि अनुकुल वातावरण बनाउदै लगे । सहीद राजकुमार आङदेम्बेको सहयोगको नाममा उर्लावारी, दमक आदि ठाउमा ढाटथाप्ने अभियान चलाउन लागे जबकी त्यस विषयमा परिषदले कुनै निर्णय गरेको छैन । चारैतिर वातावरण तनावग्रस्त बन्दैगयो त्यसमा अध्यक्षको हैसियतले सन्जुहाङले संयोजन गर्ने पहल गर्नुपथ्र्यो तर उनले आपसि विवाद मिलाउने कुनै प्रयास गरेनन् । २०६४ मंसिर २४ गते सन्जुहाङकै घरमा आकस्मिक बैठक बस्यो । त्यस बैठकले केन्द्रीय सदस्य तथा झापा जिल्ला अध्यक्ष ज्ञानुहाङ ईम्बोङलाई साधारण सदस्यता नरहनेगरि निलम्वनको कार्वाही गर् यो । यो निलम्वनको कार्वाहीलाई निहुँबनाएर कुमारजीका समुहहरु पार्टी फुटाउनका लागि जोरजुलुम लागिपरे । त्यसैको परिणामस्वरुप मिति २०६४ पुष १२ गतेको भेलालाई टेकेर पार्टी विभाजन गरिएको हो । त्यसपछि पार्टी फुटाएको सम्पूर्ण आरोप सन्जुहाङलाई थोपर्ने खेती नै जस्तो कुमार लिङदेनले गर्दैल्याए । लिम्बुवानको सबैतिर सन्जुहाङले पार्टी फुटाकोले मैले नयाँ राज्य परिषद गठन गरेँ भनि हल्लागरि िहंडे । कस्तो अचम्म आफु पार्टी फुटाउने भैरहेको राज्य परिषदसँग कुनै सल्लाहा र समन्वय नगर्ने नयाँ राज्य परिषद बनाउने अनि पार्टीचािहं सन्जुहाङले फुटायो भनि अनर्गल हल्ला गरििहंडने । कुमारजीलाई ताप्लेजोङको जिल्ला सम्मेलनमा मैले भनेको थिएँ अहिले लिम्बुवानवासी जनताहरु पार्टीनेताहरु एकजुट भएर लिम्बुवान स्वायत्तताको आन्दोलन सशक्त ढंगले अगाडि बढाओस भनेर चाहना गरिराखेको अवस्थामा हामी किन यसरी एकसाथ हुनबाट सकिराखेका छैनौ लिम्बुवान चाहना राख्नेहरुको भावना कसरी समेटेर जानेभनि प्रश्नगर्दा कुमारजी यस विषयमा आफुले केहीगर्न नसक्ने भनेर मलाई जवाफ दिनुभयो । त्यसको दुईदिन लगत्तै पानथर जिल्लाको सम्मेलन थियो त्यहाँ वहाँहरुले आपुनो पक्षधर कार्यकर्ताहरुलाई जिल्ला परिषदमा स्थापित गर्ने जबर्जस्ति दवावहरु गर्दैआउनु भयो । हामीले सम्झ्यौं जिल्ला सम्मेलनमा केन्द्रीय अतिथि बोलाईएपछि अतिथिको काम सम्मेलन सफलताको शुभकामना दिने र फर्कने तर कुमारजीका गु्रपहरु (मिसेकहाङ) लगायत जिल्ला सम्मेलनको बन्दसत्रमा बसि अवान्छित हस्तक्षेप गर्नलागे । ती कुराहरु हामीले सुनिबस्यौं र त्यो वास्तवमा राजनीतिक चरित्र र सँस्कार होईन भनेर मुल्याङनगर्दै समिक्षा गर् यौं । यस्तो चरित्रबाट परिमार्जन नभई कसरी हामी शासकीय राजनीति गर्न सक्छौं । अराजक र िहंस्रक सैलीको चरित्र प्रदर्शन गरेर कुनैपनि समुदायलाई सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दैनौं । विडम्वना ! यस्तै चरित्र र सँस्कारले गर्दा लिम्बुवानमा फुटविभाजनलाई मलजल गर्दैल्यायो । म चाहन्थें कम्तिमा अन्य राजनीतिक पार्टीमा राजनीतिक अभ्यास गरेर आपुनै जाति र माटो मुक्तिका लागि आफैले नेतृत्व गरेको राजनीतिक पार्टीमा सहभागि हुनआएकोले आफुले जानेका केही प्रविधिहरु साथीभाईहरुमा हस्तान्तरण गर्नुपर् यो भन्ने लागेको थियो तर त्यस्तो वातावरण कहिल्यै भएन । साथीहरु अपसि लडाईमै व्यस्त रहन थाले । म अलमल्लमा परें । लिम्बुवान प्राप्तिको लागि रोजी रोटीको अवसर त्यागेर पूर्णकालीन कार्यकर्ता हुन परिषदमा प्रवेस गरेको थिएँ । त्यतिबेला राजनीतिकरुपमा नत लिम्बुवानका नेताहरु खारिएका थिए न कार्यकर्ताहरु नै । त्यस अवस्थामा कुनै नेता तथा कार्यकर्ताहरु आफुलाई राजनीतिक रुपान्तरण गर्न ईच्छुक थिएनन् । भावनाको भरमा आन्दोलन गर्न उत्साहित मात्र थिए । राजनीतिमा विना सैद्धान्तिक मार्गदर्शन आफुले चाहेको लक्ष्य हासिल हुनसक्दैन त्यसैले राजनीतिक सँस्थाले सैद्धान्तिक र वैचारिक धरातल निर्माण गर्न जरुरी छ । तर कुमारजीको आजसम्मको अभ्यासमा सैद्धान्तिक र वैचारिक मार्गदर्शन निर्माण गरेको देखिएन । मानिसलाई अन्यौलमा पारेर हामीले पनि राजनीति गर् यौंभने हामीमाथि उत्पीडनको तमास मच्चाउने अहिलेका राजनीतिक खेलाडिहरु र हामीवीचमा के अन्तर छ तसर्थ हामी उत्पीडितहरु आपुनो लागि राजनीति गरिरहेका छौं भने हामीले मुल्यमान्यता पारदर्शिता आत्मसम्मान गौरव र स्वाभिमानको राजनीति गर्ने हो । त्यसको लागि पद प्रतिष्ठा र पैसाको लागि आशक्त कदापि हुनुहुँदैन यदि हामी ती कुराहरुमा आशक्त भयौंभने हामीले हाम्रो माटो र इतिहासलाई मुक्तगर्न सक्दैनौं । तसर्थ हामीले एकअर्कालाई संयोजन र सम्मान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्दछु । मैले सन्जुहाङ नेतृत्वको राज्य परिषदमा कार्यरत हुँदा वारम्वार एकताको वार्ता अघिबढाउन प्रस्ताव राख्दैआएँ । त्यसैको सेरोफेरोमा एकपटक कुमारजीसँग एकता वार्ता गर्नका लागि भेडेटारमा कार्यक्रमको आयोजना गरें मिति २०६५ जेठ २० गतेका दिन । मैले कुमारसँग वार्ता गर्नका लागि विनम्र अनुरोध गरेर सन्जुहाङलाई घरबाटै लिएर त्यहाँ गएको थिएँ । तर कुमारजीले त्यहाँ आफु उपस्थित नभएर दोश्रो दर्जाका नेताहरुलाई पठाएका थिए । त्यस कार्यक्रममा धनकुटास्थित चुम्लुङका केन्द्रीय पदाधिकारीहरु पनि उपस्थित भएका थिए र उनीहरुलाई ठूलो आशा लागेको थियो की अब फुटेका दुई लिम्बुवान संगठनहरु एकता गर्नेछन् र आन्दोलनलाई घनिभूत बनाउने छन् । जनताको चाहना र मागलाई आत्मसात्गर्दै एकतालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर् याउनका लागि जोरजुलुम गर्दापनि कुमारजीले त्यसलाई हावामा उडाई दिए । त्यसपछि विर्तामोडमा वार्ताको वातावरण बनाउन म आफैं लागेर तिथिमिति तयारगरि कुमारजीलाई खबर गरें तर कुमारजी आफु नआएर कनिष्ठ श्रेणीका साथीहरु पठाएर त्यसलाई पनि हावामा उडाई दिए । एकताको पक्षमा सन्जुहाङ आफैं ईच्छुक नभएता पनि उसलाई सम्झाई बुझाई वार्ताको टेवलमा पुर् याउने काम मेरो सकि्रयतामा गर्दैल्याएको कुरा धेरै साथीहरुलाई थाहाछ । लिम्बुवान एकता नभएमा आन्दोलन कमजोर हुनेछ भन्ने हामीले राम्ररी बुझेको हुनाले एकताको पक्षमा सशक्त दवाव पुर् याउनका लागि काठमाण्डौंमा एकताका लागि अन्तकिर््रया र मोटरसाईकल र् यालिसमेत मेरो पहलमा आयोजना गरेर ५०० संख्याको मोटरसाईकल र् यालि मिति २०६६ फागुन २० गतेका दिन प्रदर्शन गरियो । विगत २०६६ मंसिर २४ गते विराटनगरमा एकताका लागि संयुक्त अन्तकिर््रया कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि कार्यक्रम आयोजना गरेर सन्जुहाङ कुमार लिङदेन र मिसेकहाङलाई समेत निमन्त्रणा गर्दा मिसेकजी आए तर सन्जुहाङ र कुमार आएनन् । त्यसबेला उनीहरु सन्जुहाङकै घरमा बसेर एकताको नाटक गरिरहेका थिए । संयुक्त लिम्बुवान मोर्चाको सुरुदेखिकै विरोधी सन्जुहाङ एकताको माहौल बलियो हुँदैगएपछि त्यसलाई तोड्नका लागि कुमारसँग मिलेमतो गरेर आपुनो संगठनका व्यापक साथीहरुको एकताप्रतिको चाहना र भावनालाई तुसारापात गर्दैल्याउने षड्यन्त्रमा जुट्नथाले । देश बिदेशमा रहेका लिम्बुवानवासी नागरिकहरुबाट लिम्बुवान एकताका लागि दवाव पुगोस भनेर यूकेमा रहेका साथीहरुवीचमा एउटा नागरिक समाज गठन होस भनि निर्मलजी र दीलकुमार सङबाङफेसँग सल्लाहा गरेर लिम्बुवान स्वायत्त नागरिक एकता समाज यूके गठनको लागि भरमग्दुर काठमाण्डु बसेर सहयोग गरिरहेँ । यी सबै मेरा प्रयत्नहरु लिम्बुवान एकताको लागि दरिलो दवाव पुगोस भन्ने मेरो चाहना रहेको थियो । एकताका लागि मैले संचालन गरेका हरेक अभियानमा रामभक्त कुरुम्बाङ पदम अधिकारी र जनक चेम्जोङले साथिदंदै आएका छन् । पछिल्ला कालमा माननीय राजकुमार नाल्वो लासीम पालुङवा लगायतले एकताका लागि साथसहयोग गर्दै आएका छन् । मिति २०६६ माघ ९ गते संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद स्थायी समितिको बैठक फिदिममा बस्यो र त्यस बैठकले हाम्रो एजेण्डा मिल्ने अन्य राजनीतिक पार्टी संगठन आदिसँग एकता संयोजन र मोर्चा बनाउने भन्ने निर्णयगरि महासचिव पदम अधिकारीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर् यो । त्यसै मुताविक त्यो कार्यदलले संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्चसँग एकता वार्ता अगाडि बढायो । त्यो वार्तालाई सहज बनाउनका लागि परिषदले मलाई पनि जिम्मेवारी दिएकोले त्यो एकता वार्तालाई टुंगोमा पुर् याउनका लागि निरन्तर सहभागि भएर कि्रयाशील भईरहें । यसै परिप्रेक्षमा विगत २०६६ फागुन ७ र ८ गते संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्चको महाधिवेशन काठमाण्डुमा भयो र हामी पनि त्यो मन्चमा सहभागि भयौं । कुमार र उनका समुहहरुले त्यो महाधिवेशनलाई पनि अवैद्य भन्दै बहिष्कार गरे । त्यसपछि उनीसँग मेरो भेटहुँदा भने कुमारजी तपाई यो मन्चमा रहेको र तपाई सँगसँगै काम गर्नका लागि हामी पनि आयौं अब मिलेर जानुपर्छ भन्दै अनुरोध गर्दा उनले वैद्यताको बेग्लै मुद्दाबनाएर निर्वाचन आयोगमा दर्तागरे । त्यसपछि निर्वाचन आयोगले दुवैपक्ष मिल्नुहोस भनि आग्रह गरेपछि हामी वार्तामा बस्यौं । त्यस वार्तामा मैले नै आग्रह गरे की कुमारजी तपाईलाई कुन पद चाहियो त्यहि पद लिनुहोस मुख्यमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री बनाउन हामी सहयोग गर्छौभन्दा उहाँले भन्नुभयो मत सानो पार्टी चलाउने हो ठूलो पार्टी चलाउने साथीहरुले यो मन्च छाडिदिनु पर् यो भने । त्यसपछि कुमारजी एकता गर्न मान्नुभएन । त्यसपछि उहाँ जसरी पनि मुद्दाजित्ने खेलमा लाग्नु भयो र आफुले सोचजस्तै मुद्दा पनि जित्नु भयो । हामीले लिम्बुवान लगायतका नौवटा स्वायत्त राज्य परिषद सहभागि भएको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी गठन गरेर निर्वाचन आयोगमा दर्तागरि सशक्त संचालन गरिरहेका छौं । लिम्बुवान एकताका लागि राजकुमार नाल्वोको संयोजकत्वमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद एकता संयोजन समिति गठन गरेर व्यापक लिम्बुवान एकताको पहल गरिरहेका छौं । त्यसैअनुरुप गतः जेठमहिनामा चन्द्रगढीमा सन्जुहाङ र मिसेकजीको समुहसँग बस्यौ र त्यसकै निरन्तरतास्वरुप २०६६ जेठ १२ गते मिसेकहाङ सन्जुहाङ र पार्टीवीचमा ११ बुँदे एकता सहमति कायम भएको छ । यसलगत्तै कुमारजी सन्जुहाङलाई भड्काउने खेलमा लाग्नुभयो र त्यो सहमति नमान्ने स्थितिमा सन्जुहाङ पुगे । केहीमहिना अगाडि यूकेका साथीहरुले एकताका लागि पहल गर्दा मिसेकजी र मैले सबै लिम्बुवान शक्तिहरुवीचमा निसर्त एकता गर्नुपर्छ भनि भन्यौं तर कुमार र सन्जुहाङले एकता नगर्ने र मोर्चामात्र गर्ने त्यो पनि दर्जनौं सर्तहरु तेछ्र्याएर आयोजकलाई निरास तुल्याएको कुरा दीलकुमार सङबाङफेजीलाई राम्ररी थाहा छँदैछ । पछिल्लो विकासक्रममा कुमार र सन्जुहाङले नयाँ षड्यन्त्र गर्न सुरुगरे की वीर नेम्वाङलाई साथलिएर मोर्चा बनाउने । केको लागि मोर्चा हो आन्दोलन वा विदेशमा रहेका साथीहरुको मनजित्न यदि आन्दोलनकै लागि हो भने सबै लिम्बुवानजन्य संगठनहरुको एकता नभए मोर्चा हुनुपर्छ त्यसको लागि कुमार र सन्जुहाङ दुवैको नेतृत्व र व्यक्तित्वको व्याक आलोचना भएकोले वीर नेम्वाङजीले नेतृत्व गरेमा ५र७ वटा अन्य संगठनसहित हामी पनि आउछौं भनि नेम्वाङजीसँग मेरो कुरा भएको थियो । नेम्वाङजीले यो कुरा मिटिङमा राखेपछि कुमार र सन्जुहाङ दुवै अरु संगठनसँग मोर्चा वा एकता केहीपनि नगर्ने भनेर नानाभाँतिका कपोकल्पित कुरा गरेर बसिरहेका छन् । मेरो विषय विभिन्न ठाउमा कुमारजी लगायतले लिम्बुवान एकताका लागि बाधाविरोध पुर् याउने छवि सङबाङफे हुनभनि हल्ला फैल्याईएको हल्लाहरु सुन्नमा आउदा अचम्म लागेको छ । मलाई चिन्ने साथीहरुले मेरो विषयमा राम्रै अध्ययन गरेका छन् । एकताको पक्षमा मेरो के कति योगदान छ भन्ने कुरा म आफैंले भन्नुभन्दा पनि एकताप्रति सकारात्मक सोचभएका साथीहरुसँग कुरा गर्दा अझराम्रो हुन्छ भन्ने लागेको छ । मानिसको गल्ति हुँदैन भन्ने मलाई लाग्दैन । मेरो भूमिकाबाट लिम्बुवान आन्दोलन र एकतामा के आँच आउन पुग्छ त्यसका लागि आत्ममुल्यङकन गर्न हमेसा तयारछु । राजनीतिक निर्णयगर्ने सवाल मेरो अभ्यासबाट पाएको अनुभवमा व्यक्तिकोभन्दा संस्थाको भूमिका नै प्रधान हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दछु । तसर्थ सबै साथीहरु कसैको भ्रममा नपर्न हार्दिक आग्रह गर्दछु ।

जय लिम्बुवान !