छलफलको लागि प्रस्तावित लिम्वूवानको खाका

परिभाषा
‘लिम्बूवान‘ भन्नाले लिम्बूवान स्वायत्त राज्यलाई सम्झनु पर्नेछ ।
‘राज्य‘ भन्नाले लिम्बूवान स्वायत्त राज्यलाई सम्झनु पर्नेछ ।
‘व्यवस्थापिका‘ भन्नाले लिम्बूवानको व्यवस्थापिका सम्झनु पर्नेछ ।
‘संघिय संविधन‘ भन्नाले केन्द्रिय संविधान सम्झनु पर्नेछ ।
‘संघिय सरकार‘ भन्नाले केन्द्रिय सरकारलाई सम्झनु पर्नेछ ।
‘संघिय व्यवस्थापीका‘ भन्नाले केन्द्रिय व्यवस्थापीकालाई सम्झनु पर्नेछ ।
प्रस्तावना: हामी लिम्बूवानवासीहरुको इच्छा र चाहनालाइ सम्मान गर्दै लिम्बूवानको ऐतिहासिक पृष्तभूमी, जातिय, भाषा, सस्कृतीक, धार्मीक बहुलवादमा अधारित रुपमा तयार गर्ने ।
१. राज्यको नामः राज्यको नाम लिम्बूवान हुनेछ ।
२. संविधान : लिम्बूवानको आङ्खनै लिखित संविधान हुनेछ । संविधान संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक कानूनी राज्यमा आधारित हुनेछ ।
३. लिम्बूवान :
(१) लिम्बूवान सघिय नेपाल भित्रको आत्मनिर्णय सहितको एक स्वायत्त राज्य हुनेछ ।
(२) लिम्बूवान राज्यको सिमाना देहाय वमोजिमको हुनेछ :-
(क) अरुण र कोशि नदी पुर्व,
(ख) मेची नदि पश्चिम,
(ग) भारतको वंगाल प्रदेशको सिमान उत्तर र
(घ) चिनको स्वशासित क्षेत्र तिव्वत सिमाना दक्षिण ।
यी चारकिल्ला भित्रको भूभाग लिम्बूवान स्वयत्त राज्यको क्षेत्र हुनेछ ।
४. भाषा :
(1)लिम्बूवानमा बहुभाषीक नीति अपनाइएनेछ जसअन्तर्गत सबै भाषाको समान अधिकार हुने व्यवूथा हुनेछ ।
(२) माथि धार -४)को उपधार -१)मा जे लेखिएता पनि विषेश श्वायत्तता प्राप्त जातीलाई आङ्खनो भाषा र लिपी संरक्षणको अधिकार आफैमा प्रदान गरिनेछ । र्राई, सुनुवार, भूजेल, योल्मो, शेर्पा, तामाङ, गुरुङ, मगर, नेवार आदीको भाषा र लिपी संरक्षणको लागि ती समूदायको चाहना वमोजिम व्यवस्था हुनेछ ।
(३) लिम्बूवानमा स्थापित विश्वविद्यालय अन्तर्गत विभिन्न समुदायको चाहना वमोजिम भाषा शिक्षण विभागहरु स्थापना गरिनेछ ।
५. झण्डा : लिम्बूवानको झण्डा अनुसुचि एक बमोजिम हुनेछ ।
६. नागरीकता : लिम्बूवानमा दोहोरो नागरीकता प्रणाली हुनेछ ।
(१) नेपालको संविधान वमोजिम यो संविधान प्ररम्भ हुदाका बखत नेपालको नागरीकता प्रप्त गरीसकेका लिम्बूवानका नेपाली नागरीकहरु र यो धारा वमोजिम नागरीकता प्र।प्त गर्न योग्य व्यक्तिहरु लिम्बूवानको नागरीक हुनेछन् ।
(२) यो संविधान प्ररम्भ हुदाका बखत नेपालको नागरीकता प्रप्त गरीसकेका लिम्बूवानका नेपाली नागरीकहरुले लिम्बूवानको नागरीकता अनिवार्य लिनु पर्नेछ । यो संविधान प्ररम्भ भएको मिति पछि नेपाली नागरीकता पाउन अगाडीनै लिम्बूवानको नागरीकता लिइसकेको हुनुपर्नेछ ।
७. धर्म : लिम्बूवान धर्म निरपेक्ष राज्य हुनेछ ।
८. कार्यपलिका (लिम्बूवान राज्य मन्त्रि परिषद/मन्त्रि मण्डल) : लिम्बूवानको एउटा कार्यपलिका हुनेछ ।
(१) कार्यपालीकाको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु
(क) व्यवस्थापीकाले पारित गरेको कानून लागु गर्ने ।
(ख) वाषिर्क प्रतिवेदन व्यवस्थापीकामा पेश गर्ने ।
(२) कार्यपालीकाको गठन
(क) मुख्य मन्त्रि कार्यपालिका प्रमुख हुनेछ । मुख्यमन्त्री लिम्बुवानवासी जोकोही पनि बन्न सक्नेछ । मुख्य मन्त्रिको नेतृत्वमा कार्यपालिकाको गठन हुनेछ । व्यवस्थापिका वाहिरका व्यक्तिलाई कार्यपालिकामा ल्याउन सकिने छैन ।
(ख) कार्यपालिका गठनमा ५० प्रतिशत लिम्बू प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनु पर्नेछ ।
(ग) मुख्य मन्त्रिको चयन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीवाट हुनेछ । मुख्य मन्त्रि चयनका लागि व्यवस्थापीकाका सदस्यहरु, विशेष स्वायत्त क्षेत्रका प्रमुख र उप-प्रमुखहरु, इलाका प्रमुख र उप-प्रमुखहरु र गाउँ तथा नगरका प्रमुख र उपप्रमुखहरु मतदाता हुनेछन ।
(घ) मुख्य मन्त्रि र मन्त्रिहरुको पदावदी ५ वर्षो हुनेछ ।
९. व्यवस्थापिका (लिम्बूवान राज्य परिषद/लिम्बूवान जनसभा/लिम्बूवान सभा): लिम्बूवानमा एक सदनात्मक निर्वाचित व्यवस्थापिका हुनेछ ।
(१) व्यवस्थापिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु
(क) लिम्बूवान राज्यको ऐन कानून निर्माण गर्ने ।
(ख) आवस्यकता अनुशार संघिय ऐन लागु गर्न स्वीकृति दिने ।
(ग) लिम्बूवान राज्यको बजेट तयार गर्ने ।
(घ) लिम्बूवानमा कर लगाउने र हटाउने निर्णय गर्ने ।
(ङ) लिम्बूवान सरकारले ऋण लिन स्विकृती प्रदान गर्ने ।
(च) लिम्बूवान भित्रको ब्रि्रोह साम्य पार्न सेना बोलाउन सक्नेछ ।
(छ) लिम्बूवानको कानून बिरुद्ध काम गरी दण्ड पाउनेले पाएको सजायको क्षमादान दिन सक्नेछ ।
(२) व्यवस्थापिका गठन
(क) लिम्बूवानलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी ५० प्रतिशत सबै जातजातीहरुको जनसंख्याको अधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रतिनिधि रहने ।
(ख) बाकी ५० प्रतिशत प्रथम हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट इलाका र विशेष स्वायत्त क्षेत्रवात निर्वाचीत भई आउने प्रतिनिधिहरु रहनेछन् ।
(ग) धारा -९) उपधारा -२) को -ख) वमोजिम निर्वाचित भएर आउने प्रतिधिहरुमा ५०∞ अनिवार्य लिम्बू प्रतिनिधि हुनुपर्ने छ ।
(घ) दुबै निर्वाचन प्रणलीवाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका जातिहरुको लागि एक जाति एक प्रतिनिधिको सिद्धान्तको आधारमा आरक्षणको व्यवस्था हुनेछ ।
(ङ) व्यवस्थापिका सदस्यहरुको पदावधि ५ वर्षो हुनेछ ।
१०. न्यायपालिका (लिम्बूवान/राज्य उच्च न्यायलय): लिम्बूवानको आङ्खनै न्यायपालिका हुनेछ । यो संघिय न्यायलयको शाखा हुनेछैन् । लिम्बूवानमा दोहोरो न्याय व्यवस्था हुने छैन ।
(१) न्यायपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु
(२) न्यायपालिकाको गठन
(क) एक निर्वाचित न्यायपालिका प्रमुख सहितको न्यायपालीको गठन हुनेछ ।
(ख) जसमा समावेशी रुपमा न्यापालीका प्रमुख सहित ५० प्रतिशत योग्यता पुगेका मध्येहरुवाट निर्वाचीत र बाकी ५० प्रतिशत योग्यता प्रणालीवाट छानीएका न्यायधीसहरु रहनेछन् ।
(ग) निर्वाचीत मुख्य न्यायधीस र न्यायधीसहरुको पदावधी ५ वर्षो हुनेछ ।
(घ) गाउ“ /शहर न्यायलयको फैसलाको विरुर्द्दर् इलाका न्यायलयमा र्रर् इलाका न्यायलयको फैसला विरुद्दमा उच्च न्यायलयमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनेछ । विशेष स्वायत्त क्षेत्रको हकमा गाउ /शहर न्यायलयको फैसलाको विरुद्द विशेष स्वायत्त न्यायलयमा र विशेष स्वायत्त न्यायलयको फैसला विरुद्दमा उच्च न्यायलयमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनेछ ।
(ङ) केन्द्रिय न्यायलयको अधिकारमा तोकिएको विषयहरुमा वाहेक लिम्बूवान उच्च न्ययलयले गरेको सबै मुद्दाको फैसला अन्तिम निर्णय हुनेछ ।
११. विशेष स्वायत्तता क्षेत्र -विशेष स्वायत्त परिषद) : लिम्बूवान राज्यका त्यही भित्रका भूगोलसहितका आदिवासीहरु (लिम्बू, लेप्चा, याखा, अठपहरीया, लोहोरुङ, याम्फू धिमाल मेचे, राजवंशी, माझी, कोचिल-राजवंशी), ताजपुरिया र उराव जातिको लागि विशेष स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था हुनेछ । विशेष स्वायत्त क्षेत्रको आङ्खनै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र व्यायपालिका हुनेछ । लिम्बूवानका त्यही भित्रका भूगोलसहितका आदिवासीहरुको पहिचान विज्ञ तथा लिम्बूवानवासीहरुको जानकारीको आधारमा गरीनेछ ।
(१) विशेष स्वायत्तता क्षेत्र कार्यपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु
(२) विशेष स्वायत्तता क्षेत्र कार्यपालिका गठन
(क) प्रत्येक विशेष स्वायत्त क्षेत्रहरुमा एक कार्यपालिकाको गठन हुनेछ ।
(ख) कार्यपालिकामा निर्वाचित एक प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यहरु रहनेछन् ।
(ग) कार्यपालिका प्रमुख जुन समुदायको नाममा उपस्वयत्तता छुिट्टएको हो उहि समुदायको मात्र निर्वाचित हुन पाउनेछ । तर उपप्रमुख र सदस्यहरु जुनसुकै समुदायको पनि हुन सक्नेछन् ।
(घ) कार्यपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीवाट छानिनेछन् । कार्यपालिका सदस्यहरु प्रमुखद्वारा नियुक्त गरीनेछन् ।
­(ङ) कार्यपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यहरुको पदावदि ५ वर्षको हुनेछ ।
(३) विशेष स्वायत्तता क्षेत्र व्यवस्थापिका गठन
(क) प्रत्येक विशेष स्वायत्त क्षेत्रहरुमा एक व्यवस्थापिकाको गठन हुनेछ ।
(ख) प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित सदस्यहरु रहनेछन् ।
(ग) वयवस्थापिका सदस्यहरुमा सबै जातजाति समुदाय र वर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेछ ।
(घ) व्यवस्थापिका सदस्यहरुको पदावदी ५ वर्षो हुनेछ ।
(३) विशेष स्वायत्तता क्षेत्र न्यायपालिका गठन
१२. इलाका -इलाका सभा/समिति) विशेष स्वयत्तताले समेट्न नसकेका भूगोलमा जातिय, भाषिक, सासकृतिक र क्षेत्रको अनुकुलताको आधारमा पुरै राज्यलाई विभिीन्न इलाकामा विभाजित गरिनेछ । इलाका विभाजन गर्न आयोग गठन गरीनेछ ।
(१) आयोगमा निम्न सदस्यहरु रहनेछन
(क) भूगोलविद एक जना ।
(ख) जनसंख्याविद एकजना ।
(ग) …………..
(१) इलाकाको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु
(२) इलाकाको गठन
(क) गऊ“/नगर सभा/समिति र टोल/वार्ड सभा/समिति प्रमुख र उपप्रमुखहरुले इलाका सभा/समिति सदस्यहरु निर्वाचित गर्दछन् ।
(ख) इलाका सभा/समिति सदस्यहरुले एक इलाका प्रमुख र एक इलाका उपप्रमुख निर्वाचित गर्नेछ ।
(ग) इलाक सभा/समितिलाई इलाका प्रमुखले नेतृत्व गर्नेछ ।
१३. गऊ/नगर - गऊ/नगर सभा/समिति): प्रत्येक इलाकाभित्र जातिय सघनता र भौगोलिक अनुकुलतालाइ हेरी गऊ“/नगरहरुको क्षेत्र छुट्याइनेछ ।
१४. टोल/वार्ड -टोल/वार्ड सभा/समिति): प्रत्येक गाऊ/नगरलाई जातिय सघनता र भौगोलिक अुकुलतालाइ हेरी टोल/वार्डहरुमा छुट्याइनेछ ।
१५. दलिय व्यवस्था: लिम्बूवानमा बहुदलिय व्यवस्था हुनेछ ।
१६. प्रत्याहृान: लिम्बूवाका जनताले निर्वाचित गरि कुनैपनि ठाउमा प्रतिनिधित्व गराएको प्रतिनिधिले लिम्बूवानवासीहरुको हित विपरित काम गरेको प्रमाणित भएमा ……….जनाको हस्ताक्षरमा विधि पुर्याई फिर्ता वोलाउन सकिनेछ ।
१७. प्रतिनिधित्व :
(१) लिम्बूवानमा महिलाहरुको सबै क्षेत्रमा ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनेछ ।
(२) लिम्बूवानमा राज्य सरकार देखि वडा/टोल सम्मको राजनीतिक गठनमा साथै प्रशासनिक संरचनामा अग्राधिकार कायम गरीएका स्थानहरुमा बाहेकमा सम्पूर्ण जातजाति, बर्ग र क्षेत्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिस्चितता गरिनेछ ।
१८. प्रशासन:
(१) लिम्बूवानमा छुट्टै प्रशासनिक र असैनिक -प्रहरी) सेवाको व्यवस्था हुने ।
(२) लिम्बुवान प्रशासनिक र असैनिक -प्रहरी) सेवा ५०प्रतिशत लिम्बू प्रतिनिधिको सुनिश्चितता गरिनेछ ।
(३) धारा -१८)को उपधारा -२) बाकी ५० प्रतिशतमा सबै जातजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्राईनेछ ।
१९. अग्राधिकार/विशेषाधिकार: लिम्बुवानमा देहायका विषयहरुमा अग्रधिकार कयम गरिनेछ :
(१) धार (४)को उपधार (१)मा जे लेखिएको भएता पनि लिम्बूवानमा किरात सिरिजङ्गा लिपिमा लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको प्रयोगवाट हटाउन सकिने छैन् ।
(२) धारा (८) उपधारा (२) को (ख), धारा (९) उपधारा (२) को (ख), धारा (१८) को उपधारा (३) अदिमा व्यवस्था भएको लिम्बू समूदायको अग्राधिकार/विशेषाधिकार बाहेक भूमि र सम्पूण प्राकृतिक श्रोतसाधनमा लिम्बूवान भित्रका स्थानिय आदिवासीहरु लिम्बू, लेप्चा, याखा, अठपहरीया, लोहोरुङ, याम्फू धिमाल मेचे, राजवंशी, माझी, कोचिल-राजवंशी), ताजपुरिया र उराउ जातिको ५०प्रतिशत अग्राधिकार/विशेषाधिकारको सुनिश्चित गरिनेछ ।
(३) लिम्बूवान भित्रको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा महत्व राख्ने कुनै पनि विषय वष्तु तथा स्थालहरुको नया“ नामाकरण गर्नु परेमा लिम्बू भाषावाट नामाकरण गर्नु पर्ने ।
२०. अर्थ व्यवस्था: लिम्बूवानमा मिश्रीत अर्थप्रणाली अपननइनेछ । विश्वव्यापीकरणको सकारात्मक पक्षलाई स्वीकार्ने । लिम्बूवानमा आदिवासी जनजातिहरुको आग्रधिकारको अधिकारहरु संरक्षित राख्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार लागु गरिनेछ ।
२१. शिक्षा: लिम्बूवानमा निर्माण गरिने पाठ्यक्रममा स्थानिय ऐतिहासिक व्यक्तीत्व वा स्थानिय महत्वका विषयवस्तुलाई पनि समावेश गरिने शिक्षनीति हुनेछ ।
२१. केन्द्र र लिम्बूवान दूवैको दोहोरो सहमतिका विषयहरु:
१. लिम्बूवानमा रहेका राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय महत्वका विषयहरु र लिम्बूवानमा संचालन गरिने मेघा परियोजनाहरुको वारेमा राज्य सरकार र केन्द्रि्रय सरकार दुबैको सहमतिमा निर्णय हुनेछ ।
न्यायपालिका: केन्द्र र प्रान्तको न्यायपालिकाको सम्बन्धको वारे प्रष्ट हुनु पर्यो ।
केन्द्रिय सरकारले गर्न नहुने विषयहरु
· केन्द्रिय सरकारले संविधानको सर्बोच्चता राख्ने नाममा लिम्बूवान सरकारको प्रशासनिक कार्यलाई अवैधानिक घोषणा गर्न सक्ने छैन ।
· केन्द्रीय सरकारले लिम्बूवान स्वायत्त सरकारको कार्यविधिमा हस्तछेप गर्न सक्नेछैन ।
लिम्बूवान राज्यलाई मध्यनजर राखि केन्द्रिय सरकारले लागु गर्नु पर्ने कुराहरु
· लिम्बूवान लगायत राज्यहरुको शक्ति मौलिक शक्ति हुनेछ । संघिय सरकारको शक्ति प्रदक्त शक्ति (delegated power) हुनेछ । तर्सथ संघिय सरकारको शक्ति निश्चित गरिएको हुनेछ, बाकी शक्तिहरु लिम्बूवान राज्य सरकारमा हुनेछ । वा अवशिष्ट शक्ति (residuary power) लिम्बूवान सरकार/स्वायत्त राज्यहरुमा नै प्रदान गरिनु पर्दछ । संघिय संविधान संशोधनमा लिम्बूवान लगायत स्वायत्त राज्यहरुको हात बलियो हुने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
· संघिय सरकारले मुद्रा टंकन गर्दा किरात सिरिजङगा लिपि लगायत सम्पुर्ण नेपालमा अस्तित्वमा रहेका लिपिहरुको अनिवार्य समावेश हुनु पर्नेछ ।
· संघिय नेपालमा वहुभाषिक नीतिको व्यवस्था हुनु पर्नेछ ।
· संघिय नेपालको सैनिक सेवा संरचनामा लिम्बूवानवासीहरुले अर्थपुर्ण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । लिम्बूवान क्षेत्रको विभाग प्रमुख लिम्बुवानवासी नै हुनु पर्दछ ।
· संघिय व्यवस्थापीकामा पठाइने प्रतिनिधिको पदावधी लिम्बूवान राज्य अफैंले तोक्नेछ अर्को राज्यसंग मिल्नै पर्ने कुनै वाध्यता हुनेछैन ।
· केन्द्रिय सरकारद्वरा लिम्बूवान राज्यका लिम्बूवानवासी र लिम्बूहरुको हित विपरीत कुनै पनि प्रकारको नीति निर्माण गर्न खोजिएमा लिम्बूवान राज्यको प्रतिनिधिले भिटो (विशेषाधिकार) लगाउन पाउने अधिकारको संघिय संविधानमा प्रत्याभूति हुनु पर्दछ ।
· केन्द्रीय व्यवस्थापीकामा समान शक्ति भएको दुइ सदन हुनु पर्ने र दुवै सदनमा लिम्बूवानवाट निर्वाचित प्रतिनिधि जाने व्यवस्था हुने । सबै स्वयत्त राज्यहरुको प्रतिनिधित्व वरावर हुनुपर्नेछ ।
· केन्द्रीय सरकार र लिम्बूवान राज्यबीच र लिम्बुवान र अन्य राज्यबीचको मुद्धा, झगडा वा विवाद छिनोफानो गर्ने अधिकार संघिय न्यायलयमा भएता पनि विखण्डनता वाहेक लिम्बूवानसंगको केहि गम्भिर सरोकारको विषयहरुमा अधिकार सिमित गरिएको हुनुपर्दछ ।
· केन्द्रिय संबैधानिक अंगहरुमा लिम्बूवानवासीहरुको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता केन्द्रले गनु पर्दछ ।
लिम्बूवान सरकारले गर्न सक्ने थप अधिकारहरु
· परराष्ट्र नीति, रक्षा, र मुद्रा वाहेकका सम्पूर्ण आन्तरिक तथा स्थानीय मामला लिम्बूवान सरकारद्वारा नै परिचालित हुने । जस्तै: - संस्कृती, भाषा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, आवास, समाज कल्याण, निर्माण, यातायात, रोजगार, आर्थीक गतिविधि, भूमि र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, परम्परागत ज्ञान, शीप, कला, पर्यटन, व्यापार, बौधिक सम्पति लगायतको विकास र उन्नतिको लागि योजना वनाई, नीति निर्णय गरी, कार्यान्यन गर्ने अधिकार लिम्बूवान अफैमा हुनेछ ।
· लिम्बुवानले विदेशमा आफनो छुट्टै वाणिज्य र सांस्कृतिक दुतहरु राख्न र विदेशी दातृनिकायहरुसँग सोझै सम्वन्ध राखी सहयोग लिन दिन पाउने व्यवस्थ हुनुपर्दछ ।
· लिम्बूवानले स्वायत्त राज्यहरुको अपसी हितका लागि विभिन्न स्वायत्त राज्यहरुसंग र अन्य देशहरुसंग समानता र सह-अस्तित्वको सिद्धान्तमा सम्बन्ध वढाउन सक्नेछ ।
· लिम्बूवानका लिम्बू एबं सबै गैर लिम्बू जातजातिहरुलाई अन्य स्वायत्त राज्यका र नेपाल बाहिरका लिम्बू एबं गैर लिम्बू जातजातिहरुसंग आध्यात्मिक, सास्कृतिक, आरि्थक, सामाजिक, राजनैतिक उद्देश्यले सम्पर्क, सम्बन्ध र सहयोग बढाउने अधिकारको ब्यवस्था हुनेछ ।
· लिम्बूवानले आफै कर लगाउन सक्नेछ । लिम्बूवानमा उठेको सम्पूर्ण कर राजस्वको ७५∞ लिम्बूवान राज्य सरकारले सिधै लिन र खर्च गर्न सक्नेछ ।
· लिम्बूवानको राजधानी भौतिक सुविधा, भौगोलिक, ऐतिहासिकता लगायतका सम्पूर्ण सम्भव्यताहरुलाई अध्ययन गरी तोकिनेछ ।
अन्य
लिम्बूवान राज्यको आङ्खनै राष्ट्रिय गान, धुन, निशान छाप, फूल, रंग, जनावर, पंक्षि, खेल, इत्यादी वारे सोच्ने ।
राज्यको दायित्व निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरु
· संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक र कानूनी राज्यको सिद्धान्तमा आधारित लिम्बुवान राज्यमा वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, मानवअधिकारको रक्षा जस्ता लोकतन्त्रको सम्पूर्ण मापदण्डहरुलाई प्रतिवद्द ।
· ऐतिहासिक तत्व ,स्थल र वस्तुहरुको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने साथै नाम यथावत राख्ने ।
· गरिब र विपन्न वर्गलाई राज्यले आरि्थक आरक्षण दिएर सक्षम बनाउँदै लैजाने ।
· पर्यटनलाई मुख्य उद्योगको रुपमा विकास गर्ने ।
· लिम्बुवानको आदिवासी ज्ञान र परम्परागत प्रविधि र गहनाको रुपमा रहेर तानलाई उद्योगमा परिणत गर्ने ।
· लिम्बुवानको जलश्रोतको पूर्ण उपयोग गरी राज्यको मूल आयश्रोत वनाउने ।
· प्रत्येक लिम्बुवानवासीलाई आधुनिक ज्ञान, शीप, कला र दक्षताको अभिबृद्धि गर्ने वातावरण सृजना गरि मानव संसाधन विकास गर्ने ।
· प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइ बहुभाषिक, अनिवार्य र माध्यमिक स्तरसम्म निशुःल्क शिक्षा नीति लागु गर्ने ।
· प्रगतिशील भूमिसुधार लागू गरिने ।
· बालबालिका र बृद्धलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचार । वृद्धभत्ता र अशक्त भत्ता नीतिको व्यवस्था ।
· विश्वब्यापी रुपमा स्वीकृत मानवअधिकारको अवधारणाको पूर्ण परिपालन गर्ने ।
अनुसुची -१
(धारा - ५ संग सम्वन्धित)
(क) झण्डा लिम्बूवान क्षेत्रका सम्पूर्ण लिम्बूवानवासी र गैर लिम्बुवाननिवासी सम्पूर्ण नेपाली लिम्बूहरुवीच खुला प्रतिस्पर्धा गर्राई उत्कृष्टलाई छनौट गरिने छ ।
(ख) प्रतिस्पर्धावाट आएका प्रस्तावित झण्डा छनौट गर्न एक आयोग वनाइनेछ ।
प्रारम्भिक छलफलको लागि लिम्बूवानको खाका
किरात याक्थुङ चुम्लुङ
लिम्बूवान जनजागरण समिति
परिस्थिति विश्लेशण उपसमिति
अर्न्तर्गत
-लिम्बूवान खाका निर्माण समिति
संयोजकः प्रेम येक्तेन
सदस्यः उत्तमसिं थाङदेन
सदस्यः देव कुमारी लिम्बू)
२०६४/०५/०६