Aug 26, 2008

प्रस्तावना

विना इतिहासको न कुनै मुलुक हुन्छ नत मानव सभ्यता । इतिहासमा पाईला नटेकि कुनै पनि राष्ट्र वर्तमानसम्म आई पुगेको हुदैन । इतिहास विना वर्तमान अधुरो रहन्छ भने वर्तमान को सही सदुपयोग विना भविष्य अन्धकार रहन्छ । अहिलेको समय भनेको इतिहासलाई सम्मान गर्दै वर्तमानलाई सही ढंगबाट सदुपयोग गरी भविष्यको उज्वल मार्गको निर्माण कार्यमा जुट्नु हो ।
इतिहासलाई तोडमोड गर्न खोजियो भने त्यसको प्रतिफल दुर्भाग्यपूर्ण हुनजान्छ । इतिहासको मूल मर्मलाई आच नपुर्‍याई त्यसको सम्मान, सम्वर्द्धन तथा परिष्कार गर्दै गएमा त्यसले राष्ट्र निर्माणको दिशामा नया आयाम थप्ने तथा उर्जाको कार्य गर्ने छ । त्यसैले राष्ट्रको संरचनामा इतिहासको कदर गरीनु पर्दछ । देशको राष्ट्रिय संरचनाले ऐतिहासिक विषयलाई प्रतिविम्वित गरेको हुनुपर्दछ भन्नेमा लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको दृढ संकल्प रहेकोछ ।
हामीले विश्व राजनैतिक परिदृश्यवाट पनि ज्ञान लिन आवश्यक छ । जुन मुलुकहरुले ऐतिहासिक सत्य तथ्यहरुलाई सम्मान गर्दै आदिवासीहरुलाई राजनैतिक मूल प्रवाहमा समाहित गर्दै लैङ्गकि तथा जातिय समानता, मानवअधिकार र नागरिक हकको सुनिश्चित गर्दै संघात्मक शासन व्यवस्था तथा स्वशासनमा आधारित भएका मुलुकहरु इतिहासमा धेरै पछिल्लो पंतीमा रहेका भएपनि आज ति मुलुकहरु विश्वको सम्पन्न अग्रीम पंतीको मुलुकको स्थानमा पुगी सकेका देखि रहेकाछौ । चाहे त्यो मुलुक क्षेत्रफलको आधारमा ठूलो होस् वा सानो । अर्का तिर केन्द्रिकृ्रत शासन पद्धती तथा धार्मिक असहिष्णुता, लिङ्गीय, जातिय, वर्ण विभेदले जकडिएका मुलुकहरुको पिडा पनि नदेखिएको होईन । त्यसैले दिगो विकास, स्थाई शान्ती तथा अमनचयनका खातिर सन्देह र संकिर्णता भन्दा माथि उठेर उदारभावले रचनात्मक कार्यमा जुट्नु पर्दछ । यसका लागि राज्यले उपयुक्त व्यवस्था अवलम्वन गर्नु पर्दछ भन्ने मोर्चाको मान्यता रहेकोछ ।
हामीले जातिय एकाधिकारवाद, जातिय असमानता तथा विभेद, सामान्तवाद, वर्ण ,लिङ्ग, वर्ग विभेद जस्ता सामाजिक कुरितीहरुलाई अन्त्य गरी मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आधारित संघात्मक शासन व्यवस्था र लिम्वुवान स्वायत्त राज्यको पूनस्थापना गरी आफ्नै प्राकृतिक श्रोत संसाधन तथा सम्पदाको प्रयोगमा आधारित उद्योग व्यावसाय र उत्पादनलाई उच्च महत्व दिने, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन उच्च एवं व्यवसायिक व्यवहारिक तथा वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली, समय सापेक्ष राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय महत्व राख्न सक्ने प्रकारका उत्पादन र व्यावसायलाई विशेष महत्व दिने, धार्मिक सहिष्णुता, लैङ्गकि तथा जातिय समन्वय, समानता एवं समानुपातिक तथा समावेसी सिद्धान्तलाई अवलम्वन गरी तमाम लिम्वुवानको जनताहरुलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित गरी वर्गविहिन शोषण रहित समाजको सृजना गरी जन जीवन स्तरलाई माथि उर्ठाई एक विशिष्ट एवं प्रवल राष्ट्रियता भएको प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील समाजको निर्माण गरी लिम्वुवान राज्यको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको मूल उद्धेश्य रहेको छ ।
संघात्मक शासन व्यवस्था तथा आत्मानिर्णयको अधिकार एवं जातिय स्वायत्तताको व्यवस्थाले राष्ट्र विखण्डन गर्दछ तथा राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ भन्ने तर्क निराधार तथा लज्जास्पद तर्क हो । लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा वृहत नेपालको अवधारणाको पक्षमा सदा कटिवद्ध छ । शदियौं अगाडिबाट यो व्यवस्थालाई अवलम्वन गरी विश्वको धेरै मुलुकहरुले विकास तथा प्रगति हासिल गरी सकेको संघात्मक शासन व्यवस्था तथा आत्मानिर्णयको अधिकार एवं जातिय स्वायत्तताको व्यवस्था एउटा उत्कृष्ट व्यवस्था हो भन्ने सावित भई सकेको अवस्थामा हामी नेपालीहरुले यस प्रकारको सोच तथा तर्क राख्नु आफैमा जातिय एकाधिकारवाद, हैकमवाद तथा संकिर्ण साम्प्रदायिक सोचको उपज हो । लिरामो जातिय एकाधिकारवाद, हैकमवाद तथा साम्प्रदायिक संकिर्णताको सदा विपक्षमा छ । यसले लोकतन्त्रमा आधारित गणतान्त्रिक लिम्वुवान स्वायत्त राज्यको पुनस्थापन गरी सामान्तवाद, दलाल नोकरशाही पूंजीवाद, जातिवाद तथा सामाजिक विकृति विसंगतीको अन्त्य गरी तमाम लिम्वुवानका जनताहरुलाई लिम्वुवानको मूल प्रवाहमा समाहित गरी समय सापेक्ष आफ्नो सिप, श्रोत र साधनको प्रयोग गरी लिम्वुवानको जनताहरुको सामाजिक जीवनस्तरलाई माथि उठाउने कार्यमा प्रतिवद्ध छ ।
कुनै पनि मुलुकको राष्ट्रियता भनेको ठूलाठूला महल, सहर, टाहार, वेंसी, मैदान तथा आधुनिक संस्कार संस्कृतीहरु मात्र होईन । राष्ट्रियता भनेको त्यस देशको भिर, पाखा, जंगल, खोलानाला, पहाड, हिमाल, विविध जातिय भेष भुषा, भाषा लिपि, धर्म, संस्कार संस्कृति तथा सामुहिक भावना आदिको संगालो हो । त्यसैले राष्ट्रियताको जगेर्ना तथा मजवुतीको खातिर प्राचीन सभ्यतामा आधारित स्थानीय भाषा, लिपी, धर्म, संस्कार, संस्कृतीहरु आ-आफ्नो क्षेत्रबाट संरक्षण सर्म्वर्द्धन गर्ने अवसर राज्यले व्यवस्था गर्नु पर्दछ भन्ने सम्वन्धमा लिरामोको दृढ संकल्प रहेको छ ।
संघात्मक शासन व्यवस्था तथा आत्मानिर्णयको अधिकार एवं जातिय स्वायत्तताको कुनै अपवादलाई उदाहरण दिएर सामाजिक सद्भाव भड्काउने तथा समाजलाई मानसिक असर तथा असन्तुलन गराउने जस्ता कार्य तथा अभिव्यत्ति कसैले पनि गर्नु हुन्न र त्यसो गर्नेलाई छुट पनि दिनु हुन्न । ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा लिम्वु तथा लिम्वुवान शव्द कुनै जातिवाचक हैन । यो तत्कालिन अवस्थामा राष्ट्र तथा राष्ट्रियताको संवाहक शव्द हो । अर्थात लिम्वुवान भनेको देश हो भने लिम्वु भनेको जनता वा लिम्वुवानको नागरिक हो । तत्कालिन लिम्वुवान राज्यमा वसोवास गर्ने जातिहरुलाई याक्थुङवा भनिन्थ्यो । लिम्वुवानको लिम्वु राष्ट्रियतालाई खतम गर्नको निमित्त फुटाउ र शासन गरको निती अपनाई क्रुर शासकहरुले लिम्वु राष्ट्रियतालाई लिम्वु जातिमा परिणत गरीदिए । यस कुरालाई मनन र आत्मसात गर्दै तमाम लिम्वुवानवासीहरु एकै हौं भन्ने मानसिकताको विकास र विश्वासको वातावरण निर्माण गरी हाम्रो भविष्य निर्माणको महान यात्रामा जुटौं । लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील समाजवाद र राष्ट्रियता (प्रप्रसरा) को सिद्धान्त तथा जनताको आसवसको नितीमा विश्वास गरौ । तमाम लिम्वुवानवासीहरु कटिवद्ध भएर लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको झण्डामुनि गोलवन्द होऔं ।

परिच्छेद - १

१) लिम्वुवानको सिमा तथा क्षेत्रः
लिम्वुवानको सिमा पूर्वमा नेपालको ऐजन सिमाना मेची नदी, पश्चिममा सिस्वा/संखुवा खोला/अरुण नदी हुदै सप्तकोशी, उत्तरमा तिव्वत चीन, दक्षिणमा भारत पर्दछ । यस अन्तर्गत (१) ताप्लेजुङ (२) पानथर (३) इलाम (४) झापा (५) संखुवासभा (६) तेह्रथुम (७) धनकुटा (८) सुनसरी (९) मोरङ - गरी वर्तमान नेपालको जम्मा नौ जिल्लाहरु पर्दछन् ।
लिम्वुवान वि.सं. १८३१ अगाडि एक स्वतन्त्र राज्य थियो । तर वि.सं. १८३१ देखि गोर्खा-नेपालमा सह-राज्य वा स्वायत्त राज्यको रुपमा रहेकोले केन्द्रीय सरकारले आफ्नै हिसावले प्रशासनिक रुपमा क्षेत्र, जिल्ला, गाउ विभाजनको कारण लिम्वुवान राज्यको स्वरुपलाई कुरुप वनाईएकोले लिम्वुवान राज्यको सिमाना सम्वन्धमा दुविधा सिर्जनाभै वर्तमान अवस्थामा आईपुग्दा सिमाना सम्वन्धमा धेरै विवादहरु उठेका छन् । तर ती विवादहरुको समाधान निम्न तथ्यहरुले पनि पुष्टी गर्न सक्दछ
(क) किपट प्रणालीको आधारमा पनि लिम्वुवानको सिमाना पहिचान गर्न सकिन्छ ।
(ख) इतिहासमा उल्लेखित लिम्वुवान मोरङ राज्य र विजयपुर राज्यलाई आधार मान्न सकिन्छ । विजयपुर राज्यको इतिहास वि.सं.१८३१ सम्म कायम थियो । तत्कालिन अवस्थामा लिम्वुवानको दक्षिण सिमाना हाल नेपालको ऐजन सिमानाभन्दा अझ दक्षिण ६२ कि.मी. दक्षिण जलालगढसम्म कायम रहेको थियो ।
यसर्थ लिम्बुवान क्षेत्र स्वशासित हुनु पर्दछ भन्ने पर्याप्त आधारहरुछन ।
२) लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा के हो ?
लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा मुलुकमा दिगो शान्ती, सर्वाङ्गीण विकास एवं सवल राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र प्रगतिशील समाजको र्सार्थकताको निमित्त गणतान्त्रिक संघात्मक स्वायत्त शासन व्यवस्थाको अपरिहार्यतावाट उत्प्रेरित एक राजनैतिक संगठन हो । यसले सिङगो नेपालको राजनैतिक अध्ययन र विश्लेषण गर्दै मुलुकमा गणतान्त्रिक संघात्मक शासन व्यवस्थाको अवधारणा राख्ने राजनैतिक संगठनहरुसंग राष्ट्रव्यापी रुपमा मोर्चावन्दी गर्दै विशेष गरी लिम्वुवानको सम्पूर्ण जातजातीहरुको भावनालाई समेटदै, लिम्वुवानको दवाईएको पिडालाई उजागर गर्दै, लिम्वुवानको आवाजलाई जनसमक्ष पुर्‍याई लिम्वुवान राज्यको पूनस्थापनाको खातिर यो मोर्चाको स्थापना सन् २००३ अक्टोवर १ मा लिम्वुवान राष्ट्रिय मञ्चको रुपमा हङकङमा भएको हो । यद्दपी २० मे २००७ देखि हङकङवाटै घोषणा-पत्र जारी गर्दै मोर्चामा परिणत भएको हो । विशेष गरेर यो मोर्चाले ऐतिहासिक लिम्वुवानको व्याख्या अघि सार्नुको साथै वि.सं. १८३१ मा गोरखा र लिम्वुवान विचको सम्वन्ध द्विपक्षीय सन्धी सम्झौता (लालमोहोर) को आधार लगायत आदिवासीको आत्मानिर्णयको अधिकार, भूमि तथा स्वशासन सम्वन्धि अधिकार मार्फत लिम्वुवान स्वायत्त राज्यको पूनस्थापनाको वकालत गर्दछ । लिम्वुवान स्वायत्त राज्य (लिस्वारा) को लागि लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाले "प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील समाजवाद र राष्ट्रियता" (प्रपसरा) को निती अघिसारेको छ । यसको मूल तत्व भनेको "आसवस" हो । यस अनुरुपको लिम्वुवान स्वायत्त राज्य (लिस्वारा) को प्राप्ति तथा पूनस्थापना को लागि के कस्तो रणनिती तथा कार्यनितीहरु तर्जुमा गर्दै जाने हो भन्ने सवालमा लिरामोले सदा सजकता अपनाउनेछ ।
३) लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको अवधारणाः
लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको प्रमूख अवधारणा या उद्धेश्य भनेको "लिम्वुवान स्वायत्त राज्य पूनस्थापना हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आधारित संघात्मक शासन व्यवस्था अर्न्तर्गत लिम्वुवान स्वायत्त राज्यको पूनस्थापना गरी आफ्नै प्राकृतिक श्रोतः संसाधन तथा सम्पदाको प्रयोग र उत्पादनलाई उच्च महत्व दिने तथा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन उच्च एवं व्यवसायिक व्यवहारिक तथा वैज्ञानिक शिक्षा तथा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय महत्व राख्न सक्ने प्रकारका उत्पादन र व्यावसायलाई महत्व दिने । धार्मिक सहिष्णुता, लैङ्गीक तथा जातिय समन्वय, समानता एवं समानुपातिक सिद्धान्तलाई अवलम्वन गरी तमाम लिम्वुवानको जनताहरुलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित गरी वर्ग विहिन शोषण रहित समाजको स्थापना गरी एक विशिष्ट एवं प्रगतिशील समाजको निर्माण गरी लिम्वुवान राज्यको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने उद्धेश्य रहेको छ ।
(४) प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील समाजवाद र राष्ट्रियता (प्रप्रसरा)
कुनै पनि मुलुकको विकासको सम्वन्ध त्यस देशको अर्थतन्त्रसंग रहेको हुन्छ भने त्यस देशको अर्थतन्त्रको सम्वन्ध त्यसदेशको सामाजिक तथा राजनैतिक व्यवस्थासंग रहेको हुन्छ । कुनै पनि मुलुकको विकास, सुव्यवस्थाको सवालमा विभिन्न दार्शनिक, राजनैतिक नेता तथा सिद्धान्तहरुको परिभाषा र उदाहरणहरु दिएर मात्र हुदैन । त्यसको लागि आफ्नै माटो, हावापानी सुहाउदो राजनैतिक व्यवस्था अपरिहार्य हुन्छ । यस्तो आफ्नै माटो, हावापानी सुहाउदो महत्वपूर्ण उपयोगी सिद्धान्त प्रतिपादन गरी मुलुकलाई सहिमार्ग निर्देश गर्नको निमित्त राजनैतिक दल एवं नेतृत्व तहको प्रमूख भूमिका रहन्छ । भन्नु पर्दा हालसम्म देखा परेका राजनैतिक दलहरुको चीन्तन यसतर्फ किञ्चित रहेको देखिदैन । केवल मार्क्सवाद लेनिनवाद, वि.पि. को जीवनी र सिद्धान्तको व्याख्या तथा रटान गर्नमा गौरव ठान्ने सिवाय केहि देखिएन । उनीहरुको समय देशको वास्तविक वस्तुस्थितिलाई अध्ययन गरी व्यवहारमा रुपान्तरण गर्नको अलावा तिनै सिद्धान्तहरुको रटान तथा व्याख्यामा खर्चिरहेका छन्। यसको प्रतिफल अन्तरराष्ट्रिय दवाव तथा हस्तक्षेप हाम्रो मुलुकले खेप्नु परेको छ । यस प्रकारको राजनैतिक व्यवस्थाले हाम्रो जस्तो मुलुकको विकास र शान्तीको सम्भावनालाई धेरै टाढा धकेलेर लाने कुरा निश्चित छ ।
अर्को तर्फजनतालाई विभिन्न प्रकारको भाषण दिने र मख्ख पार्ने आफु राशन लिने र टन्न हुने । आफु क्षण भरमा चरम चुली तथा आलिशान महलमा तर जनताको स्थिति दिनानुदिन खस्किदो गतिमा, राष्ट्रिय ऋण चरम चुलीमा विकासको गति शुन्यमा । साथै सामन्त-वादको अत्यन्त खतर्नाक जड राजतन्त्रको वचाउमा धुमाउरो पाराले वकालतगर्ने जस्ता प्रवृतिहरु एक प्रकारको सामन्ती प्रवृतीनै हो । त्यसैले लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा सामन्ती प्रवृतीलाई समाप्त गरी वर्ग विहिन शोषण रहित प्रगतिशील सुसभ्य तथा समृद्ध समाजको निर्माण गर्ने अठोटमा रहेकोछ । यहीनै प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील समाजवाद (प्रप्रस) हो ।
हाम्रो जस्तो मुलुकले विकास र शान्ती जस्ता राष्ट्रिय महत्वका विषयहरु उठाउदा कुनै पनि अन्धोवाद र सिद्धान्तको खुटि्कलामा टेकेर उठाउनु हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ । असंलग्न परराष्ट्र नितीको अवलम्वन गरी आफ्नै माटो, हावापानी सुहाउदो गणतान्त्रिक संघात्माक राज्य व्यवस्थामा आधारित राजनैतिक व्यवस्थाको प्रतिपादन गरी अर्थतन्त्र तथा राजनैतिक व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील समाजवाद र राष्ट्रियता (प्रप्रसरा) मा रुपान्तरण गर्ने । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा समान अवसर र वितरणको निती, दक्ष जनशत्तिको उत्पादन र समुचित जनपरिचालन, उद्योग व्यावसायमा वैज्ञानिक सिप, श्रोत साधन र प्रविधि अपनाई अर्थतन्त्रलाई मजवुत तुल्याउने, धार्मिक एवं सामाजिक सद्भावको विकास गर्ने, राजनैतिक मूल प्रवाहमा सवै नागरिकहरुलाई समाहित गराउने । कसैलाई अभाव र असमानता तथा अपमानको महसुश नगराउने । राष्ट्रियता वलियो वनाउन मुलुकलाई प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील समाजवाद र राष्ट्रियता को मार्गवाट मुलुकको र्सवाङ्गीण विकास र राज्यमा शान्ती अमनचयन उच्चतम सामाजिक स्थिती सदा कायम गर्ने अठोट यो मोर्चाको रहेको छ । यसको लागि लिरामोको मूल तत्व आसवसको प्रमूख भूमिका रहनेछ ।
५) लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको मूल तत्व "आसवस" :
लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको मूलतत्व प्राचीन दश लिम्वुवानको परम्परागत मौलिकताको आधारमा लिईएको छ । अर्थात तत्कालिन समयमा लिम्वुवान संघीय अवधारणामा सञ्चालित थियो । शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक थियो । लिम्वु तथा लिम्वुवान शव्दनै लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रक्रियावाट उत्पती भएको पाईन्छ । त्यसैलाई आधार मानेर आधुनिक अवस्थाको लिम्वुवान राज्य सञ्चालन लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको मान्यता रहेकोले उक्त उद्धेश्य प्राप्तिको लागि आसवस को सिद्धान्त अपनाएको छ । आ-आत्मा निर्णय, स-समावेसी, व -वहुदल, स-संघीयवाद । अर्थात, आत्मानिर्णयको अधिकार, समावेसी लोकतन्त्र, वहुदलीय प्रजातान्त्रिक (लोकतान्त्रिक) व्यवस्था तथा संघीय अर्थात स्वायत्त शासन व्यवस्था ।
(क) आत्मानिर्णयको अधिकारः
मानिस संवेदनशील हुन्छ । उसले आफ्नो जीवनको हरेक पक्षको मूल्याङ्ककन गर्छ । मानिस स्वच्छन्द पनि हुनाले उसले आफूलाई लागेको कुराहरुको निर्णय गरी आफ्नो भाग्य र भविष्य निर्माण गर्दछ । तर मानव निर्मित कानून तथा मत्स्य न्यायको सिद्धान्तले गर्दा स्वच्छन्द मानवले आफ्नो निर्णय वमोजिम कार्य गर्न पाउदैन । तर्सथ वर्तमान विश्व परिवेशमा आत्मानिर्णयको चर्चा व्यापक रुपमा चलिरहेको छ । यो प्रसंग अझ आदिवासी जनजाति उत्पिडित तथा थिचोमिचोमा परेको जाति क्षेत्रको सवालमा प्रचलित र प्रसंशित छ । त्यसैले आदिवासी लिम्वुहरुको सवालमा पनि आत्मानिर्णयको अधिकार हुन जरुरी छ । उनीहरुको भूमी लिम्वुवान हो । तर आज शासन मात्र होइन-उनीहरुको अस्तित्व लिम्वुवानवाट हराएर जानलागेको छ । उनीहरुको धर्म, संस्कार, संस्कृती, परम्परा, भाषा, लिपीहरु तहसनहस भएका छन् । संकटग्रस्त यिनीहरुको संरक्षण र संवर्द्धन हुन जरुरी पर्छ । यस भूमिमा आत्मानिर्णयको अवधारणा अनुरुप उनीहरुले जे चाहन्छन सो मुताविक राज्यले अधिकार प्रदान गर्नु पर्दछ । तसर्थ लिम्वुवानले आत्मानिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्दै पूर्खाको विरासत थाम्दै नेपालको सह-राज्यको रुपमा रही लिम्वुवान स्वायत्त राज्य चाहेकोले अवको लिम्वुवान संघात्मक शासन व्यवस्था अर्न्तर्गत स्वायत्त सम्पन्न लिम्वुवान स्वायत्त राज्य -लिस्वारा) को रुपमा स्थापित हुनुपर्दछ । लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा राष्ट्रियतालाई वलियो वनाउदै स्वायत्त राज्य भित्र रही त्यहा"को वासिन्दाहरुको हरेक पक्षहरु गास, वास, कपास लगायत भाषा, लिपी, धर्म, संस्कार, संस्कृती, परम्परा तथा भौतिक विकासको लागि प्रमूख ग्राह्यता दिएर अनुकूल राजनैतिक व्यवस्था अंगीकार गरी त्यसको अधिकार प्रत्यायोजन तथा ग्यारेन्टीको सवालमा आत्मानिर्णय गर्न पाउने अधिकार लिम्वुवानलाई सुरक्षित हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ ।
(ख) समावेसी लोकतन्त्रः
लिम्वुवानमा विविध जातीहरुको वसोवास रहेको छ । यहा" विविध भाषाभाषी, धर्म सम्प्रदायको साथै हिमाल, पहाड, तराई जस्ता क्षेत्रहरुको संगम स्थल रहेको छ । यस्तो विविधतायुक्त क्षेत्रमा समावेसी लोकतन्त्रको जरुरत पर्दछ । यस सवालमा राज्यले शासनाधिकार देखि लिएर विभिन्न तह र तप्कामा समावेसीको सिद्धान्त अपनाउनु उत्तम मानिन्छ । तर्सथ कुनै जाति क्षेत्र, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समुदायले शोषित, पिडित, कुण्ठित, अपमानित, राज्यविहिन महशुस गर्नु पर्दैन । जनताको सर्वाङ्गीण विकासको लागि सर्वत्र ढोका खुला रहन्छ । यसर्थ यसले व्यक्तिगत स्वार्थको स्थान नलिएर सामुहिक स्वार्थको महशुस गराउदछ । आफ्नो राष्ट्र आफै वनाउको भावना जगाउछ । यसले राष्ट्रियता वलियो वनाउनेछ । यो समावेसीकरण हाम्रो जस्तो विविध जाति भएको मुलूकको लागि आवश्यकताको कुरा हो ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा समाहित गरी सवल राष्ट्रियता, शान्ती, अमनचयन एवं राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासको खातिर समावेसी लोकतन्त्रको आधारमा लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा हरेक संघीय गणराज्यवाट सम्वन्धित राज्यको आदिवासी भूमिपुत्रहरुको ५१∞ सहभागीता र अन्य जातिहरुको ४९∞ सहभागीताको अवधारणा राख्दछ । उक्त ४९ प्रतिशतमा जनसंख्याको आधारमा अन्य सवैजातिहरुको समानुपातिक समावेसी व्यवस्था रहनेछ । सम्पूर्ण जाति, क्षेत्र, समुदायलाई समेट्न परम्परागत थुमीय (दश लिम्वुवान सत्र थुम) अनुसारको राजनैतिक क्षेत्र संरचना निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै आवश्यकता अनुसार अन्य थप सुहाउदो थुम(क्षेत्र)हरुको निर्माण गरिनेछ ।
(ग) वहुदलीय व्यवस्था
वहुदलीय व्यवस्था आजको युगको उपयुक्तता पनि हो । राज्यको प्रत्येक व्यक्ति, समुदायहरुको आ-आफ्नो धारणाहरु हुन्छन् । सवैको एउटै आत्मा हुदैन । आत्मानिर्णय फरक फरक हुन्छ । सवैको आ-आफ्नो तौर तरिकाहरु-वाटाहरु हुन्छन् । तर्सथ यसको लागि वहुलवादी व्यवस्था उपयुक्त तथा सापेक्षित हुन्छ । वाक स्वतन्त्रता, पार्टी खोल्ने अधिकार, मतदान गर्ने, उमेद्वार वन्ने, मानव अधिकार जस्ता अधिकारहरु प्रत्याभूत गरीएको हुन्छ । यसमा संघीय संरचनाको संघात्मक शासन व्यवस्था हुन्छ । संघीय राज्यहरुले राज्यको शासन केही सिमित शर्तहरु वाहेक सम्पूर्ण अधिकारहरु स्वतन्त्रतापूर्वक सञ्चालन गर्न पाउनेछ । यीनै सवालहरुको कारण लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा सवैको समान सहभागीताको मान्यता राख्दछ ।
(घ) संघीयवाद
आजको आवश्यकता संघीयवाद अर्थात स्वायत्तवाद हो । संघीयवादलेनै जनताकोर् इच्छा पुरा गर्ने हुनाले यो वाद अपरिहार्य छ । विविध जाति, भाषाभाषी, संस्कृती, परम्परा, धर्महरु तथा विशेष क्षेत्रहरु भएको राष्ट्रमा संघीयवाद उत्तम राजनैतिक व्यवस्था हो । केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले सम्पूर्ण राष्ट्र र जनताको सर्वाङ्गीण विकास सम्भव हुदैन । तसर्थ यस्तो अवस्थामा विकेन्द्रित राज्य व्यवस्था हुनर्ुपर्दछ । त्यसले सम्पूर्ण क्षेत्रको समुचित विकास गर्न मद्दत गर्दछ ।
लिम्वुवान परापूर्व कालदेखि संघीयवादको अवधारणा अन्तर्गत सञ्चालित मुलुक थियो । यसको स्थापनानै संघीय राज्य प्रणालीको आधारमा लोकतान्त्रिक शासन पद्धती हो । त्यसैले पूर्खाको विरासत तथा लिम्वुवानको परम्परागत मौलिकताको सम्मान गर्दै आजको युग सुहाउदो संघीयवादमा वैज्ञानिकता भएकोले यो वादलाई लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा अंगिकार गर्दछ ।
(६) संघीय शासन व्यवस्थानै किन ?
संघीय शासन व्यवस्था लिम्वुवानको परम्परागत मौलिक पहिचान तथा पूर्खाहरुको विरासत पनि भएकोले लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाले यो प्रणाली अंगिकार गरेको हो । वर्तमान अवस्थामा पनि यो व्यवस्था शासन प्रणालीको एक उत्तम माध्यम हो । यो व्यवस्थामा शासन प्रणालीको स्रोतहरु विकेन्द्रित हुन्छन् । विकेन्द्रितताको कारण देशको सर्वाङ्गीण क्षेत्रमा समुचित विकास हुन्छ । समुचित विकास नै मानिसको उच्चतम आकांक्षा हो । अर्को भाषामा भन्ने हो भने एकात्मक शासन व्यवस्थामा जस्तो शासनको वागडोर सिमीत जाति, भाषाभाषी धार्मिक सम्प्रदायमा केन्द्रित हुदैन । शासन प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक हुन्छ। सवै समुदाय जातजाति, भाषाभाषी, धर्म सम्प्रदाय क्षेत्रले फल्ने फुल्ने मौका पाउछन् । सवैलाई समान व्यवहार हुन्छ । राष्ट्रियताको स्थिती मजवुत हुनेछ ।
लिम्वुवानको सवालमा नेपालको केन्द्रिकृत एकात्मक शासन सत्ता विकेन्द्रित भै लिम्वुवान स्वायत्त राज्यले स्वायत्त शासन उपभोग गर्छ । सिमित जाति, भाषा तथा एउटै धर्मको वोलवाला हुदैन । लिम्वुवानको प्रत्येक जाति समुदायले शासन सत्तामा सहभागीता राख्न सक्छन् । लिम्वु भाषा, लिपीको विकास हुन्छ । साथै अन्य जातिको भाषा, लिपी संस्कार, संस्कृतिको विकास समान रुपमा हुन्छ । लिम्वुवानमा विकासको परियोजनाहरु लिम्वुवान राज्यले स्वतन्त्रपूर्वक ढंगले आफै गर्नेछ । राज्यको हरेक क्षेत्रमा समान तवरले विकास हुनेछ । सवैलाई राज्यले समान व्यवहार गरेको महशुस हुनेछ । तर्सथ संघीय शासन व्यवस्था आजको आवश्यकता भएर आएको छ ।
(७) संघीय शासन व्यवस्थाको स्वरुप
संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक तथा संघात्मक प्रकृतिको हुन्छ । एकात्मक स्वरुपको संघीय व्यवस्था केन्द्रद्वारा निर्देशित हुन्छ । निती निर्देशनहरु केन्द्रले लागु गर्ने गर्छ । तर संघात्मक शासन व्यवस्थामा केही अपवाद वाहेक स्वशासनको सम्पूर्ण अधिकारहरु संघीय अर्थात स्वायत्त राज्यलाई हस्तान्तरण गरीएको हुन्छ । एकात्मक स्वरुपको संघीय व्यवस्था साम्यवादी तथा गैह्र प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा लागु भएको हुन्छ भने संघात्मक स्वरुपको संघीय व्यवस्था प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा पाईन्छन् ।
लिम्वुवानको चाहना के हो त ? भन्ने सवालमा लिम्वुवानको चाहना भनेको पूर्ण अधिकार सहितको समावेसी लोकतान्त्रिक वहुदलीय व्यवस्था अर्न्तर्गतको लिम्वुवान क्षेत्रिय स्वायत्त राज्य व्यवस्था हो । यसमा लिम्वुवान राज्य तथा नेपाल केन्द्रीय सरकारको दोहोरो परिचय-पत्र कायम गर्न सकिन्छ । सवै जात जाति भाषाभाषी, धर्म सम्प्रदाय, लिङ्ग तथा क्षेत्रलाई सम्पूर्ण क्षेत्रमा समान सहभागीता हुनेछ । राज्यले सवैलाई समान दृष्टीले हेर्नेछ ।
(८) लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताहरुको चाहना भएर आएको छ । देशमा शाह राजा तथा दरवारीयहरुको कारण राजा एक जात, एक भाषा, तथा एक धर्म हिन्दूहरुको मात्र भएको उदाहरणहरु छन्। राणा शासनको शुरुवातदेखि राणाहरु श्री ३ र शाहहरु श्री ५ महाराजाहरु थिए । यी दुवै महाराजाहरुको कारण जनताहरु अति शोषित पिडित थिए । श्री ३ हरु समाप्त भएता पनि श्री ५ हरुवाट जनताहरु शोषित पिडित रहे ।
तथाकथित नेपालको एकिकरणको सवालमा पृथ्वीनारायण लगायतको शाहहरुको नेतृत्वमा विजित राज्यको जनताहरुलाई अमानवीय व्यवहारहरु गरेको पाईन्छ । किर्तीपूरे नेवारहरुको नाक कान काटेर प्रतिशोध गरेको पाईन्छ । मकवानपुरको सेनमक्वानी किराती राजाहरुको हत्या गरी उनीहरुको सन्तानहरुलाई जिउदै छाला काढेर तल्लो जात मगराती लगायत अछुत जातमा झारेको पाईन्छ ।
लिम्वुवानको सवालमा पनि यस्ता विविध प्रपञ्चहरु अपनाई लिम्वुहरुलाई तहसनहस वनाउन विभिन्न जालहरु रचेको पाईन्छ । लिम्वुहरुलाई शुरुमा सांघातिक तथा सांस्कृतिक आक्रमण गरेको पाईन्छ । हिन्दू धर्ममा परिवर्तन गर्न ठूलो कसरत गरेको देखिन्छ । गाईको मासु कुल पुजा आदिमा चाहिने लिम्वुहरुलाई गाई पुज्न लगाईएको थियो । जंग वहादुरले लिम्वुहरुलाई हिन्दू धर्मानुसार क्षेत्री वनाउनको लागि सयौं जनैहरु लिम्वुवानमा पठाएका थिए । तर त्यो कुरा लिम्वुहरुले अस्वीकार गरेका थिए । त्यस्तै मौलिक मुन्धुम अनुसार चल्ने कि हिन्दू मिश्रति चलन चलाउने भनेर लिम्वुहरुलाई मौलिक मुन्धुम अनुसार चल्ने निती र हिन्दू मिश्रति अनुसार चल्ने सामृती लिम्वुहरु छुट्याएर लिम्वुहरु विचमा फुट ल्याउन केही न केही उनीहरु सफल भएका थिए । त्यस्तै लिम्वुहरुलाई कहिले मासिने जात कहिले नमासिने जात भनेर व्याख्या गरेको थियो । तिमीहरु राजानैं हौ राजानैं रहीरहन्छौ भनिएको थियो । तर मुखमा रामराम वगलीमा छुरा भनेझैं लिम्वुहरुलाई फुटाउ र शासन गरको सिद्धान्त अपनाई कमजोर वनाउदै लिम्वुहरुको अधिकार खोसियो । वाजहाङ आङवुहाङ लिम्वु, विजय वहादुर लिम्वु आदिलाई लिम्वुवानको अधिकारको सवालमा कुरा उठाउदा हत्या गर्ने कार्य पनि भयो । लिम्वु भाषा साहित्यप्रेमी लालसोर सेन्दाङ पनि गोर्खाको दवदवाव खप्न नसकेर सिक्किम पलायन हुनुपर्‍यो र दुःखदायी मृत्यु भोग्नु पर्‍यो । समाजसुधारक फाल्गुननद लिङदेनलाई अनेक दुख दिने काम भयो । त्यस्तै अंग्रेजसंगको युद्धमा होस् या तिव्वतसंगको युद्धमा तथा व्रिटिश गोर्खाज फौजमा लिम्वुहरुलाई जवरजस्ती पठाउनु पर्ने निती थियो नत्र लिम्वुवानको सुवाङगी अधिकार खोसिन्थ्यो । जवरजस्ती तथा सैनिक तालिम अपरिपक्वताको कारण त्यसवेला धेरै लिम्वुहरुले प्राण त्याग्नु पर्यो । लिम्वुवानको अधिकारको सवालमा आवाज उठाउने धेरैजनाले मृत्युवरण गर्नु पर्‍यो त कतिले विदेश पलायन हुनुपर्‍यो भने धरैले दुःखदायी जीवन यापन गर्नु पर्‍यो । शाह राजा तथा नेपालको तर्फाट क्रमश एकतर्फी लिम्वुवान विरोधी निती लिम्वुवानमा लागु गर्न थालियो । वि.सं.२००७ सालमा जनताहरुले निरंकुश राणा शासन खतम गरेर प्रजातन्त्र ल्याएका थिए । त्यो अवस्थामा पनि लिम्वुहरुलाई लिम्वुवान राज्यको स्थापनाको आश्वासन दिएर दलहरुले धोका दिने काम गरे । त्यो वेला कांग्रेसले लिम्वुवानलाई उठायो । लिम्वुहरु सशक्त ढंगले उठेको पाईन्छ । ज्ञान वहादुर याक्थुङवा, वि.वि चेम्जोङ, ललित वहादुर तुम्वाहाम्फे आदिले क्रान्तिको अगुवाई गरेका थिए । क्रान्ति सफल पार्दै जाने क्रममा लिम्वुवान कव्जा गरेपछि ललित वहादुर तुम्वाहाङफेको अगुवाईमा लिम्वुवान सरकार गठन गरेका थिए । तर सिङ्गो राष्ट्रमा क्रान्ति सफल भएपछि कांग्रेसले लिम्वुवानको सरकार विगठन गरीदियो । तर्सथ लिम्वुवानले सोचेको लिम्वुवान भएन । उनीहरु व्यापक प्रयोग मात्र भए । इतिहासकार द्वयर् इमानसिं चेम्जोङ र प्रेम वहादुर मावोहाङले पनि लिम्वुवानको वारेमा कलमी, सैद्धान्तिक र व्यवहारिक सवै क्षेत्रहरुवाट व्यापक आवाज उठाएका थिए । तर केन्द्रीय तवरवाट ती सवालहरुलाई दवाउदै ल्याईयो । महेन्द्रको पालामा पनि लिम्वुहरुलाई कमजोर वनाउन व्यापक प्रयोग गरीयो । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि लिम्वुहरुको प्रयोग उतिकै भएको छ । वि.सं २०४६ को जनआन्दोलनमा पनि लिम्वुहरु प्रयोग भए । माओवादी सशस्त्र आन्दोलनमा
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताहरुको चाहना भएर आएको छ । देशमा शाह राजा तथा दरवारीयहरुको कारण राजा एक जात, एक भाषा, तथा एक धर्म हिन्दूहरुको मात्र भएको उदाहरणहरु छन्। राणा शासनको शुरुवातदेखि राणाहरु श्री ३ र शाहहरु श्री ५ महाराजाहरु थिए । यी दुवै महाराजाहरुको कारण जनताहरु अति शोषित पिडित थिए । श्री ३ हरु समाप्त भएता पनि श्री ५ हरुवाट जनताहरु शोषित पिडित रहे ।
तथाकथित नेपालको एकिकरणको सवालमा पृथ्वीनारायण लगायतको शाहहरुको नेतृत्वमा विजित राज्यको जनताहरुलाई अमानवीय व्यवहारहरु गरेको पाईन्छ । किर्तीपूरे नेवारहरुको नाक कान काटेर प्रतिशोध गरेको पाईन्छ । मकवानपुरको सेनमक्वानी किराती राजाहरुको हत्या गरी उनीहरुको सन्तानहरुलाई जिउदै छाला काढेर तल्लो जात मगराती लगायत अछुत जातमा झारेको पाईन्छ ।
पनि लिम्वुहरु प्रयोगै भैरहेका छन्। अव लिम्वुहरु कहिलेसम्म प्रयोग हुने ? यसरी लिम्वुहरु एकातिर प्रयोगै प्रयोग भए । अर्कोतिर लिम्वुहरुलाई उदाङगो वनाउने कार्य पनि हुदै आए । प्रयोगवाट कमजोर वनाईएको लिम्वुहरुको अधिकार यीनै दल तथा राजाहरुको मिलेमतोमा अर्थात वि.सं. १८३१ को लिम्वुवान र गोर्खा नेपाल विच भएको सन्धीको उल्लङ्घन गरी वि.सं.२०२१ मा तथाकथित भूभिसुधार लागु गरी लिम्वुवानको सम्पूर्ण अधिकार समाप्त पारियो । यो एकतर्फी सन्धी उल्लङ्घन देखिनै लिम्वुवान पनि नेपालवाट नितीगत रुपमा अलग्गीएको छ । तर लिम्वुवान नेपालवाट अलगिन नचाही वर्तमान अवस्थासम्म सह-राज्यको रुपमा रहेको छ भने अझै समय सापेक्ष भएमा रहन चाहन्छ । तर स्वायत्त राज्यको पूनस्थापना नभएमा स्वतन्त्र लिम्वुवान राज्यको विकल्प नहुन भने सक्दैन ।
लिम्वुवानमा मात्र नभएर सिङ्गो राष्ट्रमानै राजा तथा राजतन्त्र अलोकप्रीय भएको छ । राजा एक धर्म हिन्दूको मात्र राजा हुने । एक जाति भाषा भाषीको मात्र राजा वन्ने । उनी निरंकुश हुने । राजतन्त्र सामन्ती सोचको आधारमा चलाउन चाहने । यसरी वैज्ञानिक तथा प्रजातान्त्रिक सोच नगरेकोले देशको उन्नती प्रगति हुनको सट्टा अधोगती मात्र हुने संभावना भैरह्यो । यसर्थ राजतन्त्र हुदा जनताको भाग्य र भविष्यमा जहिल्यै प्रश्न चिन्ह हुने भयो । लिम्वुवानको सवालमा पनि यीनै राजतन्त्र वाधक भएर आएको हो र यसैले लिम्वुवानको अस्तित्व समाप्त पार्ने कुचेस्टा गरेको हो । राजतन्त्रको यस्तै प्रपञ्चहरुको कारण राजतन्त्रको औचित्य नरहने देखिन्छ । देश विकास र देशमा सवैको सहभागीताको लागि प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संघीय शासननै उपयुक्त देखिन्छ । तत्पश्चात् देश शक्तिशाली राष्ट्रपतीय शासन पद्धती अनुरुप सञ्चालित हुनुपर्दछ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताहरुको चाहना भएर आएको छ । देशमा शाह राजा तथा दरवारीयहरुको कारण राजा एक जात, एक भाषा, तथा एक धर्म हिन्दूहरुको मात्र भएको उदाहरणहरु छन् । राणा शासनको शुरुवातदेखि राणाहरु श्री ३ र शाहहरु श्री ५ महाराजाहरु थिए । यी दुवै महाराजाहरुको कारण जनताहरु अति शोषित पिडित थिए । श्री ३ हरु समाप्त भएता पनि श्री ५ हरुवाट जनताहरु शोषित पिडित रहे ।
तथाकथित नेपालको एकिकरणको सवालमा पृथ्वीनारायण लगायतको शाहहरुको नेतृत्वमा विजित राज्यको जनताहरुलाई अमानवीय व्यवहारहरु गरेको पाईन्छ । किर्तीपूरे नेवारहरुको नाक कान काटेर प्रतिशोध गरेको पाईन्छ । मकवानपुरको सेनमक्वानी किराती राजाहरुको हत्या गरी उनीहरुको सन्तानहरुलाई जिउदै छाला काढेर तल्लो जात मगराती लगायत अछुत जातमा झारेको पाईन्छ ।

परिच्छेद - २

लिम्वुवान स्वायत्त राज्य शासन व्यवस्थाको स्वरुप
लिम्वुवान स्वायत्त राज्य सञ्चालनको लागि शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त अनुरुप स्वायत्त राज्य स्तरीय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुनेछन् ।

(१) व्यवस्थापिका
दुइ सदनात्मक व्यवस्थापिका हुनेछ । यसलाई तल्लो सभा र माथिल्लो सभा भनिन्छ ।

(क) तल्लो सभा
जनताद्वारा गोप्य वालिग मताधिकारको आधारमा प्रत्यक्ष चुनाव गरी निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको सभा तल्लो सभा हुनेछ । यसमा प्रत्येक पार्टिले उपरोक्त समावेसी लोकतन्त्रको आधारमा ५१ र ४९ प्रतिशतको सिद्धान्तलाई अवलम्वन गर्नु पर्ने छ । यही तल्लो सभाको वहुमत प्राप्त दलले स्वायत्त सरकार गठन गर्नेछ ।
(ख) माथिल्लो सभा
जातिय समावेसीकरणको आधारमा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको सभा माथिल्लो सभा हुनेछ । तल्लो सभामा प्राप्त दलहरुको प्रतिनिधिहरुको संख्याको आधारमा माथिल्लो सभाको प्रतिनिधिहरुको समानुपातिक छनौट हुनेछ । यसमा अल्पसंख्यक समुदायको पनि प्रतिनिधी विषेशाधिकारको आधार लिई छनौट गरिनेछ ।

(२) कार्यपालिका
तल्लो सभामा वहुमत दलवाट कार्यपालिकाको गठन गरिनेछ । यसलाई लिम्वुवान स्वायत्त सरकार मानिनेछ । यो राज्यको सवै जाति, क्षेत्र, लिङ्ग आदि समावेस गरी समावेसी सरकार हुनेछ । यस गठन प्रक्रियामा सवै भन्दा ठूलो तथा वहुमत प्राप्त दललाई सरकार गठन गर्ने पहिलो जिम्मा हुनेछ । उक्त दलको संसदीय दलको प्रमूखलाई मूख्य मन्त्री चयन गरिनेछ । मूख्य मन्त्री त्यहा“को प्रमूख जिम्मा हुनेछ । त्यसपछि मूख्य मन्त्रीवाट विभागीय मन्त्रीहरु गठन गरिनेछ । यसले लिम्वुवान स्वायत्त राज्य सञ्चालन गर्नेछ । स्थानीय सरकार यस अर्न्तर्गत रहनेछ ।

(३) न्यायपालिका
यहा स्वायत्त राज्यको एक उच्च न्यायलय र त्यसको मातहतमा आवश्यकता अनुसार पुनरावेदन, क्षेत्रीय, जिल्ला तथा स्थानीय न्यायलयहरु रहने छन् । उच्च न्यायलय स्वायत्त राज्यको सर्वोच्च निकाय मानिनेछ । तोकिएको विशेष प्रकृतिको मुद्धाहरु वाहेक उच्च न्यायलयको फैसलानै अन्तीम हुनेछ । विशेष प्रकृतिका मुद्धाहरु मात्र केन्द्रीय सर्वोच्च अदालतमा दायर हुन सक्नेछ ।

(४) केन्द्र सरकारसंग सम्वन्ध
लिम्वुवान स्वायत्त राज्यको केन्द्रसंगको सम्वन्ध प्रगाढ हुनेछ । स्वायत्त गणराज्यहरुवाट केन्द्रीय प्रतिनिधि सभा तथा सरकारमा समानुपातिक रुपमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेछ । विकास निर्माण सम्वन्धि अनुदानको वाडफाड, वैदेशिक एवं कुटनैतिक नियोग तथा विभिन्न केन्द्रीय स्तरवाट गरिने निर्णयहरुमा हरेक संघीय गणराज्यहरुलाई समानुपातिक वितरणको व्यवस्था केन्द्रले अपनाउनु पर्नेछ । केन्द्रीय माथिल्लो सभामा जातिय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय, वर्गीय तथा पेशेवरहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेछ । मूख्य मन्त्री केन्द्रीय सरकारको (राज्य) क्याविनेट मन्त्रीको हैसियतमा रहनेछ ।
मुद्रा, सिमा सुरक्षा, परराष्ट्र मामला केन्द्र सरकार अन्तर्गत रहनेछ । त्यो वाहेक राज्य सञ्चालनको सम्पूर्ण प्रशासनिक अधिकार स्वायत्त राज्यमा निहित रहनेछ । केन्द्रीय सरकारले स्वायत्त राज्यको हित विपरित कार्य गरेमा लिम्वुवान स्वायत्त राज्यले लिम्वुवान राज्यको सम्वन्धित विषयमा भिटो प्रयोग गर्न पाउने अधिकार रहनेछ ।
नेपाली राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौम सत्तामाथि आ“च आउने क्रियाकलाप गर्न कसैलाई पनि छुट हुनेछैन । कथंकदाचितं त्यस्तो स्थिति शृजना भएमा सम्वन्धित राज्य सरकारले तुरुन्त नियन्त्रण गर्नु पर्दछ । यदि राज्य सरकार त्यसको नियन्त्रण गर्न आफु सवल नरहेमा राज्य सरकारको अनुरोधमा केन्द्रीय सकार निश्चित अवधिको लागि सक्रीय रहनेछ ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा समाहित गरी सवल राष्ट्रियता, शान्ती, अमनचयन एवं राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने ध्येयले हरेक संघीय गणराज्यबाट केन्द्रीय सरकारमा सम्वन्धित गणराज्यका आदिवासी भूमिपुत्रहरुलाई ५१प्रतिशत सहभागीता र अन्य जातिहरुको ४९प्रतिशत सहभागीता रहनेछ । उक्त ४९ प्रतिशतमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अपनाईनेछ ।
(५) भाषिक तथा शैक्षिक व्यवस्था
लिम्वुवान स्वायत्त राज्यको भाषिक नितीमा लिम्वु र नेपाली सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गरिनेछ । अंग्रेजी भाषालाई अन्तरराष्ट्रिय भाषाको मान्यता रहनेछ । वहुभाषीय लिम्वुवानमा वसोवास गर्ने सवै समुदायको भाषाहरुलाई पनि उच्च महत्वकोसाथ स्थानीय समुदायहरुमा प्रचलन गर्न स्वतन्त्रता रहनेछ । लिम्वुवान भाषीय विद्यालय, जातिय लगायत नेपाली विश्व विद्यालय लगायतको भाषा तथा शिक्षा निती अवलम्वन गरिनेछ ।

(६) विविध क्षेत्रमा समावेसी व्यवस्था
लिम्वुवान राज्यभित्र वसोवास गर्ने सवै जातजाति धर्म सम्प्रदायको समुचित विकासको लागि विविध क्षेत्रमा कसैलाई पनि काखा र पाखा नगरी राज्यले समान अवसर प्रदान गर्नेछ । त्यसको लागि राज्यले समावेसी सिद्धान्त अपनाउनेछ । राज्यले आवश्यक महशुस गरेमा औचित्यलाई मध्यनजर राखि जातिय विशेषाधिकार क्षेत्रको व्यवस्था पनि तर्जुमा गर्न सक्नेछ । यस नितीले अल्पसंख्यक जातिहरुको विशेषाधिकार लिम्वुवान राज्यमा सुनिश्चित रहने छ ।

(७) राज्यको आन्तरिक प्रशासन तथा वाह्य निती
राज्यले आफ्नो शासन सुव्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्नको निम्ति आन्तरिक प्रशासन तथा वाहृय कार्य निती तर्जुमा गर्नेछ । यसमा विकास निर्माणको सवै उपायाहरु रहनेछन्। कतिपय अवस्थामा स्वायत्त राज्यले केन्द्रीय सरकारसंग र कतिपय अवस्थामा छिमेकी मुलुकसंग सहकार्य गरेर गर्नु पर्ने अवस्थाको कार्यहरुमा लिम्वुवान स्वायत्त राज्यले प्रचलित कानूनको परिधिमा रही स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य गर्नेछ ।
लिम्वुवान स्वायत्त राज्य आन्तरिक प्रशासन अन्तरगत लिम्वुवानका जनताहरुले नेपाली नागरिकता र लिम्वुवानको परिचय-पत्र अनिवार्य रुपमा ग्रहण गर्नु पर्ने छ । त्यसका साथै निकासी पैठारी तथा व्यावसाय संचालन, संघ संस्था स्थापना जस्ता विभिन्न अनुमतिपत्र लिम्वुवान सरकारको नियन्त्रणमा रहनेछ । लिम्वुवानको न्याय तथा प्रहरी प्रशासन लगायत अन्य सम्पूर्ण शासन एवं प्रशासन स्वायत्त लिम्वुवान सरकारमा निहित रहनेछ ।

परिच्छेद - ३

१) आर्थिक व्यवस्था
आर्थिक निती मिश्रति तथा खुला अर्थतन्त्रको रुपमा रहनेछ । प्राकृतिक संसाधन एवं सम्पदाको उपयुक्त व्यवस्थापन, खनिज साधन, जडिबुटी, जलश्रोत आदिको प्रवर्द्धन गरी लिम्वुवानको अर्थतन्त्रलाई सम्वृद्ध तथा सुव्यवस्थित तुल्याउन छुर्पी, घिउ, ऊन तथा चिया, अलैची, अदुवा, सुन्तला जस्ता नगदेवाली तथा कृषिमा वैज्ञानिक सिप श्रोत साधन र प्रविधि अपनाई उत्पादनमा वृद्धि, व्यापार प्रवर्द्धन, वजार व्यवस्थापन, निकासी पैठारी एवं कृषकहरुलाई सहयोग तथा प्रोत्साहन जस्ता निती अपनाई आय आर्जनको अवसर प्रदान गरी जीवनस्तरलाई माथि उठाउने निती रहनेछ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय महत्व राख्न सक्ने उद्योगधन्दाको व्यवस्थापन, अन्तरराष्ट्रिय वजार एवं वैदेशिक व्यापार प्रवर्द्धन, पर्यटन उद्योगमा उच्च महत्वका साथै ऐतिहासिक महत्व तथा पर्यटकीय स्थलहरुको संरक्षण सर्म्वर्द्धन विकास तथा आकर्षा आदिमा समय सापेक्ष व्यवस्थापन गरिनेछ । आर्थिक उपार्जनको निमित्त सवैलाई समानता तथा आर्थिक उदारीकरणको व्यवस्था रहने छ ।
२) लिम्वुवान स्वायत्त राज्यमा विकासको प्रचूर संभावनाहरु
लिम्वुवान हिमाल, पहाड र तर्राईको संगम भूमि हो । यो भूमि अति उर्वरशील पनि छ । खनिज, जलस्रोत लगायत प्राकृतिक संसाधनको मात्रा पनि उल्लेखनीय रुपमा रहेको छ । पर्यटन, उद्योग, व्यापार वाणिज्यको स्थितीहरु पनि प्रयाप्त मात्रामा छन् । अन्नपात लगायत नगदेवालीहरुमा चिया, अलैंची, अदुवा तथा विभिन्न फलफूलहरुको साथै दूध, छुर्पी, जडिवुटीहरु प्रशस्तै छन् । यिनीहरुको प्रयोजन वैज्ञानिक किसिमले गर्न सकिन्छ जसको समुचित प्रयोगबाट स्वायत्त लिम्वुवान राज्य आर्थिकरुपमा आत्मानिर्भर वन्न सक्दछ । विद्युत उत्पादनको लागि अरुण, तमोर, कावेली, मेवा, मैवा, संखुवा, सभाय, माई, मेची लगायत धेरै ठूला साना नदी खोलाहरु वगिरहेका छन् । यहा"वाट हजारौं किलोवाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । विद्युत स्वदेश तथा विदेशमा खपत गरेर आय आर्जन गर्न सकिन्छ । व्यापारिक क्षेत्रमा उत्तरी नाका तिव्वत-चीन, पूर्वी नाका सिक्किम-भारत र दक्षिणी नाका भारत, वंगलादेशसंग व्यापार प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । उद्योग तथा वाणिज्यको क्षेत्रमा पनि उतिकै सम्भाव्यता रहेको छ । पर्यटकीय क्षेत्रहरु पनि प्रसस्तै छन् । हिमाल, पहाड, तालतलैया, छा"गा, झरनाहरु, धार्मिक क्षेत्र, ऐतिहासिक क्षेत्र, विविध संस्कार, संस्कृति आदिवाट स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रा व्यापक रुपमा आर्जन गर्न सकिन्छ । कोशी जलाशाय क्षेत्रमा सानामझौला पानीजहाज तथा मालवहाक जहाजहरु संचालन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै नदीको तटीय क्षेत्रमा वन्दरगाह तथा रिसोर्टहरुको विकास गर्न सकिन्छ ।
वाटोघाटो, सडक निर्माण, भूमिगत मार्ग, हवाई मार्ग, रेल्वे, रोप्वे सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारीको अवसरहरु प्रशस्तै सिर्जना गर्न सकिन्छ । विदेशमा रोजगारीको लागि पलायन हुनु पर्ने अवस्था आउदैन । वरु लिम्वुवानमा श्रमशक्तिको माग व्यापक सिर्जना गर्न सकिन्छ । लिम्वुवानलाई विश्वको एक सुन्दर सक्षम राज्य वा क्षेत्रको रुपमा स्थापित गर्न सकिन्छ ।
यसरी लिम्वुवान क्षेत्रमा विकासको प्रचूर सम्भावनाहरु अद्यावधी रहेका छन् । यी क्षेत्रहरुमा लिम्वुवानी जनताहरुले ठूला ठूला कम्पनीहरु सञ्चालन गर्न सक्छन् । ठूलाठूला व्यापारी प्रयोजनहरु गर्न सक्छन् । राष्ट्र तथा राज्यको अर्थतन्त्र लगायत विश्व अर्थतन्त्रमा पनि लिम्वुवानीहरुको दखल हुने कुरालाई नकार्न मिल्दैन ।
(३) गरीवी निवारण
राष्ट्रको समुचित विकासको लागि सम्पूर्ण नागरिकहरुको जीवनस्तर पनि माथि उक्सिनु आवश्यक हुनेछ । त्यसैले राज्यको सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई आर्थिक पक्षमा सवल वनाउने लक्ष्य रहनेछ । त्यसको लागि राज्यले समयानुकूल विशेष व्यवस्था अवलम्वन गर्नेछ ।
(४) भ्रष्टचार निवारण
घुस दिने र घुस खाने राष्ट्रको महान शत्रु हुन् । त्यस्तै व्यक्तिगत स्वार्थिपनको कारण भ्रष्टचार प्रकरण वढेर जाने गर्छ । जव राष्ट्रमा भ्रष्टचार व्याप्त हुनेछ । तव आर्थिक पक्ष जिर्ण भएर जान्छ । आर्थिकनै राष्ट्रको मेरुदण्ड भएकोले आर्थिक पक्षमा सवै इमान्दार हुन आवश्यक हुनेछ । राज्यमा हुने यस्ता प्रकारको भ्रष्टचार प्रकरणलाई निरुत्साहित गर्ने सिद्धान्त लिम्वुवान राज्यमा रहनेछ । आवश्यकता अनुसार भ्रष्टचार नियन्त्रणमा कठोर कदमहरु पनि लागु हुनेछ
(५) वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र
वैदेशिक रोजगारको सवालमा लिरामोले सकारात्मक ढंगले सोच राख्नेछ । वैदेशिक रोजगारी सम्वन्धि उपयुक्त नितीनिर्माण तथा आवश्यक तालिमको व्यवस्था, श्रमिक हकहित सम्वन्धि उपयुक्त कानून निर्माण गरिनेछ । त्यसको अलावा लिम्वुवान राज्यले आत्मानिर्भरको निती अवलम्वन गर्नेछ । राज्यमा प्रसोधन केन्द्र व्यापार एवं उद्योग व्यावसायहरुको स्थापना तथा सम्वर्द्धन गरी स्वदेशमानै प्रचूर मात्रामा रोजगारी सृजना गर्ने प्रतिवद्ध रहनेछ । अतः लिम्वुवानी जनताहरु वैदेशिक रोजगारमा आधारित हुन अनिवार्यता नहोस् । वैदेशिक रोजगारबाट सिप र ज्ञान आर्जन गरी आउनेहरुको सिप र कलाहरुलाई पनि सही मूल्याङ्कन गरी राज्य निर्माणमा सदुपयोग गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । स्वदेशी सामानहरु विश्व वजारमा खपत गर्न वैदेशिक व्यापार प्रवर्द्धनको विकास एवं लगानीको उपयुक्त व्यवस्थापन गरी रोजगारीको को अवसर राज्यको तर्फबाट जनताहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने हुनेछ ।

परिच्छेद - ४

(१) सामाजिक व्यवस्था
लिम्वुवान आदिवासी लिम्वुहरुको भूमि हो अर्थात लिम्वुहरु लिम्वुवानको भूमिपुत्रहरु हुन् । यस भूमिमा पहिले लिम्वुहरुको मात्र वसोवास रहेको पाईन्छ । समयान्तरमा विभिन्न चरणहरुदेखि लिएर वर्तमान अवस्थासम्म आईपुग्दा विविध जातजातियुत्त लिम्वुवान भएको छ । तसर्थ यी सवै जातजातिको लागि लिम्वुवान स्वायत्त राज्यले सवै क्षेत्रहरु जस्तो भाषा, संस्कृति, धर्म, शिक्षा, रोजगारी, व्यापार, व्यावसाय आदिमा समान दृष्टिकोणले व्यवहार गर्नेछ । सवैलाई साझा राज्यको महशुस गराउनेछ । राज्यप्रति वफादार वनाउनेछ । यसको लागि समावेसी लोकतन्त्र सिद्धान्तले समेटेर लैजाने दृष्टान्त रहेको छ ।
अतःजातिय समन्वय र समानताको सिद्धान्तलाई अवलम्वन गरी तमाम लिम्वुवानका जनताहरुलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित गरी वर्ग विहिन शोषण रहित समाजको सृजना गरी एक विशिष्ट एवं प्रगतिशील समाजको निर्माण गरी लिम्वुवान राज्यको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने उद्धेश्य रहेको छ ।
(२) तराईवासी समुदायको सवाल
लिम्वुवानको तराई क्षेत्रमा मात्र वसोवास गर्ने जातिहरुमा धिमाल, मेचे, कोचे, राजवंशी, थारु, किसान, ताजपुरीया, सतार आदि पर्दछन् भने अन्य विभिन्न जातजातिहरुको पनि वसोवास उल्लेख्य रुपमा रहेको छ । यी जातिहरुको समान सहभागीता या समावेसीताको लागि आवश्यकता अनुसार व्यवस्था गरेर कार्य गर्न उपयुक्त ठानिनेछ ।
(३) अन्य जाति तथा दलितको सवाल
लिम्वुवानकों इतिहास तथा लिम्वु मुन्धुममा जातिय असमानता एवं छुवाछुत कहि पाईदैन । लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा जातिय असमानता र विभेदको सदा विपक्षमा छ । लिम्वुवानमा लिम्वु जाति वाहेक अन्य साना ठुला जातिय समुहहरु जस्तो याख्खा, लोहरुङ, याम्फु, अठप्रे, लेप्चा, सेर्पा, भोटे आदि वासिन्दाहरु छन् । त्यस्तै गरेर गुरुङ, मगर, राइ, सुनुवार, नेवार, वाहुन, क्षेत्री तथा दलित जातिहरु कामी, दमाई ,सार्की आदि जातिहरुको वसोवास पाईन्छ । यी सम्पूर्ण जातिहरु कसैलाई पनि नछुटाइ समान व्यवहार गरी राज्यमा समान सहभागीताको लागि वसोवासको आधारमा र छरिएर वसोवास गर्ने जातिहरुको सवालमा जनसंख्याको समानुपातिक आधारमा तथा आवश्यकता अनुसार अल्पसंख्यक समुदायको जातिहरुलाई लिम्वुवान राज्यमा समान सहभागीताको लागि अवसर प्रदान गरिने व्यवस्था प्रत्याभूत गरिनेछ ।
लिम्वुवानमा आदिकालदेखि कुनै पनि जातिय छुवाछुतको व्यवहार नभएकोले यस्तो व्यवस्था लिम्वुवानमा अमान्य हुनेछ । दलितहरु हिन्दू वर्णाश्रम मित्र पर्ने भएकोले उनीहरुलाई हिन्दू धर्म सम्प्रदायमा पनि समानताको व्यहार अपनाईनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेकोछ ।
(४) विशेष जातिको सवाल
राष्ट्रको कुनै पनि संघीय गणराज्यमा संवोधन नगरीएको तथा लिम्वुवानमा मात्र वसोवास भएको जातिलाई राज्यले विशेष जातिको रुपमा सम्वोधन गर्ने व्यवस्था अख्तियार गर्नेछ । जाति, भाषा, धर्मको आधारमा राज्यले कुनै भेदभाव गर्ने छैन ।
(५) महिला सवाल
लिम्वु महिलाहरुमा जातिय विभेदकारी निती छैन । उनीहरुलाई समान अवसर समाजले परापूर्वककालदेखि दिएको मात्र होईन स्थान पनि समाजमा उच्च छ । अन्य समुदायको महिलाहरुको सवालमा पनि कुनै विभेदकारी निती रहने छैन । सवैलाई राज्यको सवै क्षेत्रमा उल्लेख्य सहभागीताको समान अवसर प्रदान गरिनेछ । अथार्त लिङ्गीय आधारमा विभेद नगरी समानताको व्यवहार हुनेछ ।
(६) धर्म तथा संस्कृति सवाल
राज्य भित्र मानिने सवै प्रकारको धर्म तथा संस्कृतिलाई फल्न फुल्न र प्रयोग गर्न स्वतन्त्रता रहनेछ । लिम्वुवान राज्यलाई वहुधार्मिक, वहुजातिय, वहुसांस्कृतिक राज्यको रुपमा व्याख्या गरी धर्म निरपेक्ष राज्यको रुपमा परिभाषित गरिनेछ । धर्म, संंस्कार तथा संस्कृतिको सवालमा राज्यले कुनै भेदभाव गर्ने छैन ।



परिच्छेद - ५

(१) मौलिक हक अधिकार सम्वन्धमा
लिम्वुवानमा वसोवास गर्ने जनताहरुको सर्वाङ्गीण विकास तथा राज्यमा सवै वर्ग, जाति, लिङ्ग, क्षेत्रको समान सहभागीता सम्वन्धमा कुनै पनि वाधा अड्चन अवरोध नहोस् भन्ने उद्देश्य रहनेछ । जनताको आधारभूत आवश्यकताहरु जस्तो गा“स, वास कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सम्पूर्ण क्षेत्रमा कुनै वन्धनहरु रहने छैन । सवैलाई स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो अधिकार उपभोग गर्ने मौलिक अधिकार प्रत्याभूत गरिनेछ ।

(२) स्वतन्त्रता तथा समानताको हक
लिम्वुवान स्वायत्त राज्य तथा केन्द्रीय राज्य उपर अहित नहुने कार्य वाहेकको सवालमा संघ, संस्था खोल्न, उद्योग धन्दा, व्यापार वाणिज्य सञ्चालन गर्न, विभिन्न पेशा अपनाउन, आवतजावत गर्न, वसोवास गर्नको साथै वाक स्वतन्त्रता, प्रसारण, प्रकाशन, प्रेस तथा छापा सम्वन्धि स्वतन्त्रता रहनेछ । त्यस्तै कुनै पनि जाति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, भाषा, धर्म संस्कृतिको नाममा विभेद नभई समानताको हक रहनेछ । जातिपाति तथा छुवाछुतको अधारमा भेदभाव रहने छैन ।

(३) सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, शिक्षा तथा सम्पत्ति सम्वन्धि हक
राज्यमा वसोवास गर्ने सवैलाई सामाजिक सुरक्षा, रोजगारीको अवसर, शिक्षा तथा सम्पत्ति आर्जन गर्ने सम्वन्धमा कुनै भेदभाव रहने छैन । सवैलाई समान अवसरहनेछ ।

(४) महिला, वालवालिका, वृद्ध तथा असहाय सम्वन्धमा
महिला, वालवालिका, वृद्ध तथा असहाय सवैलाई राज्यमा समान रुपमा वा“च्ने अधिकार रहनेछ । उनीहरुको प्रकृति प्रदत्त अवस्था अनुसार विभेद रहने छैन । असहाय अशक्तहरु तथा संरक्षणको आवश्यकता पर्नेहरुलाई राज्यले संरक्षणको निती अपनाउनेछ । राज्यले कुनै भेदभाव गर्ने छैन ।

परिच्छेद - ६

(१) भूपु गोर्खा सैनिक सवाल
गोर्खा सैनिक सेवा क्षेत्र पनि लिम्वुवानको प्रमूख सवाल हो । वर्तमान तथा भूपु गोर्खा सैनिक सम्वन्धि विविध कार्यको लागि लिम्वुवान राज्यले ध्यानपूर्वक हेरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । सैनिक सेवामा विश्वको कुनै पनि राष्ट्रमा पुगेर समयान्तरमा सम्वन्धित राष्ट्रसंग विविध सवालमा कुराकानी गर्नु पर्ने अवस्थामा लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाले पूर्ण समर्थन गर्नेछ । साथै लिम्वुवान राज्यले सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नेछ । भूपु सैनिक तथा उनीहरुको सन्ततीहरुको व्रिटिश सरकारसंगको कानूनी लर्डाई तथा त्यस्तै अन्य विविध सवालमा समर्थन रहनेछ । त्यस्तै गरेर भूपुहरुले आर्जन गरेको कला सिपलाई उच्च महत्वकासाथ राज्यले सदुपयोग गर्नेछ ।

(२) भुटानी शरणार्थी सवाल
भुटानी शरणार्थी समस्या नेपाल राष्ट्रकै राष्ट्रिय समस्या हो । तथापी यो लिम्वुवान भूमिमा शिविर अवस्थित भएकोले लिम्वुवानले यो समस्यालाई गम्भिर रुपमा लिनुपर्नेछ । त्यसको लागि लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा तथा राज्यले भुटानी शरणार्थीको ससम्मान स्वदेश फिर्तिमा र्समर्थन जनाउदछ ।