9th general convention of KYCHK

संसारभरि फैलिएको यौन व्यवसायको जालो

भारतका मुख्य सहर मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता र बैंलोरमा प्रहरीले अभियानकै रूपमा विदेशी युवतीको संलग्नता रहेको सेक्स नेटवर्कलाई नियन्त्रणमा लिइरहेको छ । पक्राउ पर्नेमा जर्मन, रुसी, युक्रेनी र उज्बेकिस्तानका बढी हुने गर्छन् । संसारभरि संगठित गिरोहहरूले इन्टरनेट मार्फत यो व्यवसायलाई घरदैलो सेवाका रूप दिइसकेको हुनाले प्रहरीका लागि यसलाई नियन्त्रण गर्ने चुनौती बढेको छ । भारतीय पत्रपत्रिकामा मसाज, स्पा र घरेलु महिला कामदारको विज्ञापन दिएर हुँदै आएको यो व्यवसाय केही वर्षयता निकै आधुनिक भइसकेको छ । भारतीय प्रहरीले त छुट्टै एकाई गठन गरेर कारबाही अघि बढाउनुपरेको छ । दलाल मार्फत एक रातको २५ हजारदेखि १ लाख भारतीय रुपैयाँमा ग्राहकसम्म पुर्‍याइने यी युवतीहरू पर्यटकीय भिसामा आउने गर्छन् । उच्च सरकारी अधिकारीसम्म राम्रै पहुँच भएका केही विदेशी सुन्दरीले वर्षौंसम्म भिसा थप्दै देह व्यवसायलाई निरन्तरता दिइरहेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुल्ने गर्छ । यो वर्ष मात्र त्यहाँ विदेशी यौनकर्मीको दसभन्दा बढी समूहको पहिचान गरेर प्रहरीले कारबाही गरिसकेको छ । माग अनुरूप केही समयको अन्तरालमा उनीहरू विश्वको जुनसुकै मुलुक पनि पुग्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । ग्राहकले मागे अनुरूपको यौन सेवा दिन कुशल र प्रशिक्षित भएकाले यी विदेशी कन्याको माग एसियामा बढेको देखिन्छ । ग्राहक र कन्डम सहित पक्राउ नगरेसम्म पढेलेखेका र चलाख विदेशी यौनकर्मीले प्रहरीमाथि उल्टै मुद्दा हाल्ने सम्भावना रहने हुनाले प्रहरी पनि निकै सजग भएर अघि बढ्नुपरेको छ । उल्लेखनीय के छ भने, इन्टरनेट र बैंक खाता मार्फत सम्पूर्ण काम हुने हुँदा यौनकर्मी र दलालको भेटबिना व्यवसाय चलिरहेको हुन्छ । स्वेच्छाले यो पेसा गर्नेभन्दा पनि घर र फ्ल्याट भाडामा लिएर संगठित रूपमा यो पेसा गर्नेहरूलाई प्रहरीले बढी लक्षित गर्छ । कुनै एक गाउँ, समुदाय, गल्ली वा राजमार्गमा मात्र यो सीमित रहेन । बढ्दो यौन आकांक्षा र माग अनुरूप संसारभरि यौन सञ्जालको विस्तार भएको छ । बेबसाइट, सामाजिक सञ्जालको विस्तार र मोबाइलको असीमित सेवाले यो पेसालाई गति दिएको छ । अब यो सेवा कोठामै उपलब्ध हुन थालेको छ । दलालहरूले ग्राहक र यौनकर्मीबीच घनिष्टता र विश्वास सृजना गर्न यो पेसालाई 'सेक्स विथ फ्रेन्डसिप (मित्रताका साथ यौन) नाम दिन थालेका छन् । सन् २०११, डिसेम्बरको रेकर्ड अनुसार संसारभरि ३६ करोड ६८ लाख ४८ हजार ४ सय ९३ बेबसाइट छन् । तीमध्यै लाखौँ प्रेम, रोमान्स, डेटिङ र सेक्स सम्बन्धी वेबसाइटहरूले मान्छेको औंला र एक कलमा विदेशी यौनकर्मीसम्म पहुँच बनाइदिएको छ । धेरैले लुकीलुकी यी वेबसाइट मार्फत मित्रता गर्दै लुकेको आकांक्षा पूरा गरिरहेका हुन्छन् । गरिबी, बेरोजगारी र अध्ययन खर्च जुटाउनलाई यो पेसामा लाग्नेभन्दा रातारात कार चढ्ने र विलासी जीवन जिउन चाहने शिक्षित युवतीहरूले यो व्यवसायको आधुनिक स्वरूपलाई नेतृत्व दिइरहेका छन् । संसारभर विस्तारित यो नेटवर्कले घर र होटलका कोठासम्म कुनै पनि मुलुक र उमेरका यौनकर्मी उपलब्ध गराउन सक्ने भएका छन् । करिब डेढ वर्षअघि काठमाडौँमा नेपाल प्रहरीका डीएसपी कञ्चन थापाको आत्महत्यापछि पक्राउ परेकी एक युवतीबाट विभिन्न मुलुकसम्म तार जोडिएको यस्तै एक यौन गिरोह पत्ता लागेको थियो । यो गिरोह बसपार्क र ठमेलका मसाजमा काम गर्ने यौनकर्मी जस्ता थिएनन् । उनीहरू नेपालमा यो व्यवसायको आधुनिक रूपका प्रतिनिधिहरू हुन्, जो प्रहरी र समाजको आँखामा मुस्किलले पर्छन् । केन्द्रीय प्रहरीका एक अधिकारीका अनुसार अभिनय, मोडलिङ, स्पा र मसाजको आडमा भारत बाहेक खाडी मुलुकसम्म यो पेसा गर्ने २ सय हाई प्रोफाइल यौनकर्मीको पहिचान गरेको छ । ती महिलाले कसैले शंका गर्नै नमिल्ने उच्च वर्ग र घरानाका दर्जनभन्दा बढी युवती मार्फत भारत, थाइल्यान्ड र सिंगापुरसम्म यौनव्यवसाय चलाएको नेपाल प्रहरीले नै खुलासा गरेको थियो । उनको कोठाबाट ती महिलाहरूको तस्बिर समेत प्रहरीले बरामद गरेको थियो । भारतको कर्नाटक राज्यका पूर्वमन्त्री सुरेन्द्रसिंह राठौरसम्म उनको पहुँच थियो । उनले यही पेसाको आडमा राजधानीमा घर खडा गरेको र लाखौं बचत गरेकी थिइन् । यो पेसामा शक्ति, सत्ता, ग्ल्यामर र जालझेलको ठूलै चलखेल हुन्छ । हालै पूर्वी चीनको झेन्जियाङ प्रान्तको योङकाङ सहरमा नाबालिगलाई यौनव्यवसायमा लगाएको आरोपमा पक्राउ गरिएका ६ जना यसकै एक कडी हुन् । यो गिरोहसँग साँठगाँठ रहेको अभियोगमा एक जनप्रतिनिधि पक्राउ परे । यौन रोगको कमै जोखिम हुने १८ वर्षमुनिका यी चेलीहरूको ग्राहक ठूला व्यापारी थिए । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेल प्रतिस्पर्धाहरू र त्योसँग आयोजना हुने रेभ -नशा र सुन्दरीको मिश्रण) पार्टीमा मोडलिङ एवं अभिनयमा समेत दख्खल राख्ने हाई प्रोफाइल यौनकर्मीको माग संस्कृतिकै रूपमा विकसित भएको छ । भारतीय प्रहरीले हालैका दिनमा टिभी र सिल्भर स्त्रिmनका थुप्रै सेलिब्रेटीहरूलाई ग्राहकसँग होटेलको कोठा र पार्टीबाट नियन्त्रणमा लिनु सामान्य भएको छ । हुन त विश्वको थुपै्र मुलुकको सहरी क्षेत्रमा यौनव्यवसाय र योसँग सम्बद्ध अन्य व्यवसायहरू सेक्स सप, स्टि्रप क्लब, एडल्ट थिएटरले मान्यता पाइसकेको छ । संसारकै सबभन्दा यो प्राचीन व्यवसाय थाइल्यान्ड र एसियाका कतिपय मुलुकमा अघोषित रूपमा खुलेआम चलिरहेकै छन् । थुप्रै मुलुकका सरकारले दोहोरो नीतिका साथ यसलाई स्वीकार गरिरहेकै छ । भारत कोलकाताको सोनागाछीले एसियाकै सबभन्दा ठूलो यौनबजारको रूपमा चिनिन्छ । नेदरल्यान्डस्को डे बालेन र जर्मनीको रिपेरबानमा प्रशासनले यसलाई कानुनी मान्यता दिएको छ । उनीहरूले यसलाई नियन्त्रित देह व्यवसाय भन्छन् । यौन व्यवसायकै लागि छुट्टयाइएको यी स्थलहरूलाई संसारभरि 'रेड लाइट डिस्टि्रक्टस' भनिन्छ । इतिहासदेखि वर्तमानसम्म रेड लाइट भएको मुलुकहरूमा अफ्रिकाको घाना, आइभोरी कोस्ट, केन्या, दक्षिण अफ्रिका र युगान्डा छन् । यी क्षेत्रलाई सांकेतिक रूपमा अर्धनग्न प्राचीन मूर्ति र महिलाको खुट्टा समेत राखिएका हुन्छन् । त्यसैगरी एसियाको कम्बोडिया, चीन, हङकङ, भारत, इन्डोनेसिया, इरान, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, सिंगापुर र भियतनाम पनि देह व्यवसाय हुने मुलुकको सूचीमा पर्छन् । युरोपमा अस्टि्रया, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रान्स, जर्मनी, आयरल्यान्ड, नेदरल्यान्डस्, स्पेन, स्विटजरल्यान्ड, बेलायत, स्कटल्यान्ड र वेल्समा प्रशस्तै यौनमण्डी छन् । उत्तरी अमेरिका, क्यानाडा, मेक्सिको, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, अर्जेन्टिना र ब्राजिलले यो पेसालाई स्वीकारेकै देखिन्छ । कतिपय मुलुकले यसलाई अवैधानिक भने पनि छुट दिएकै छ भने कतिपयले व्यक्तिगत रूपमा यो पेसा गर्ने अनुमति दिए पनि संगठित रूपमा वा वेश्याघर खोल्नुलाई वैधता दिएको छैन । माग बढेपछि आपूर्ति पनि बढ्छ । त्यही भएर मानव बेचबिखनलाई नियन्त्रित गर्न पश्चिमाहरूले पनि यो व्यवसायमा कडा निगरानी राख्ने गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सार्वजनिक गरेको मानव बेचबिखन हुने ११ मुलुकको सूचीको शीर्ष स्थानमा रोमानिया पर्छ । बजारमा दिनदिनै बढ्दो नयाँ यौनकर्मीको मागले गर्दा नाबालिगदेखि बालिग उमेरसम्मका हजारौं महिलालाई वर्षेनि अपहरण गर्ने, बिहे र राम्रो तलब आउने जागिरको प्रलोभनमा फसाएर रोमानियामा आपराधिक समूहलाई बेचिन्छ । त्यसपछि उनीहरूलाई कि त नाइट क्लब र वेश्यालयमा बन्द गरिन्छ वा गल्लीमा ग्राहक खोज्न पठाइन्छ । नेपाल जस्तो धेरै मुलुकको अवस्था लगभग यस्तै छ । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

पहिचानसहितको संघीयता नै सबै नेपालीको जीत

डा. युवराज लिम्बू 

क्षेत्रफलको हिसाबले त्यति ठूलो राष्ट्र नभए पनि जातीय, भाषिक र साँस्कृतिक विविधताले सम्पन्न राष्ट्र नेपालमा आज तमाम देशवासी र्सार्थक राष्ट्रिय एकता र मजबुत राष्ट्रियता सहितको सम्पन्न नेपाल हेर्न चान्छन् । यसै शिलशिलामा धेरै ऐतिहासिक घटनाक्रमहरू घटिसकेका छन् । हामी प्रहरी चौकीहरू ध्वस्त हुँदा, गोला बारुद चलेर जनधनको क्षति हुँदा अनि बन्द हडताल हुँदा मात्र देश संकटमा परेको ठान्छौ । तर, आम नेपालीबीच भावनात्मक एकताको खाडल झन्झन् चौडा भइरहँदा भने देश संकटमा परेको ठान्दैनौ । नेपाल आमा रोएको सम्झदैनौं । जबरजस्ती भूगोलले घेरेको राष्ट्रियता महान कि भावनात्मक रुपमा एक भएर बनेको राष्ट्रियता महान ?जबरजस्त लादिएको पहिचान स्वीकार्य र दीगो हुन्छ कि आत्मादेखि नै स्वीकारिएको पहिचान दिगो हुन्छ ? आज यी प्रश्नहरूको वास्तविकता र चित्तबुझ्दो जवाफ खोज्नुपर्ने ऐतिहासिक जिम्मा आम नेपालीसामु आएको छ । ऐतिहासिक कालखण्डसँगै एउटा निश्चित भौगोलिक सिमाङ्कनभित्र अटाएर बसेका सबै जातजाति, भाषा, संस्कृति र क्षेत्रले समान रुपमा फस्टाउने मौका नपाएकै कारण नेपालको शासकीय पद्धति एकात्मक, केन्द्रीकृत र बहुसँख्यक आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित र उत्पीडित क्षेत्रका बासिन्दाले अपनत्व महसुस गर्न नसक्ने किसिमको रहृयो । परिणाम स्वरुप समग्र नेपालको राष्ट्रिय पहिचान स्थापित हुन सकेन । मानव सभ्यताका अमूल्य पहिचान स्वरुप विविध भाषा र संस्कृति, एकल भाषा र संस्कृतिको छायाँले ओझलमा पर्न पुगे । जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधताले सम्पन्न नेपालमा एक जाति, एक भाषा र एक संस्कृति नै समग्र नेपालीपन हो भन्ने मृगजलीय परिभाषाको परिणाम स्वरुप समग्र नेपालको पहिचान र नेपालीपन नै अपाङ्ग हुनपुग्यो । एकातिर नेपाली राष्ट्रियताको संकुचित परिभाषा, अर्कोतिर जीर्ण आर्थिक अवस्थाका कारण कुनै पनि नेपालीले विश्वसामु शीर ठाडो गराएर गर्विलो स्वर निकाल्न सक्ने वातावरण बन्न सकेन । विविधतापूर्ण नेपालमा एकात्मक, केन्द्रीकृत र असमावेशी शासकीय पद्धतिले सबै जाति, भाषा र संस्कृतिलाई समेट्न सक्दैन भन्ने कुरा इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ । जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधता साथै उत्पीडित क्षेत्रको सही सम्बोधनका लागि नेपालमा संघीय शासनप्रणाली एकमात्र विकल्प हो । संकुचित र एकात्मवादी चिन्तनबाट ग्रसित भएर संघीयतालाई निष्तेज पार्ने प्रयास गर्नु भनेको इतिहासको प्रवाहलाई रोक्न खोज्ने अप्राकृतिक कुरा हो । मानिस कहिल्यै पनि प्रकृतिको नियम र समयको प्रवाहविरुद्ध जान सक्दैन । समय र इतिहासको गतिसँगै हजारौं नेपालीको ओजश्वी बलिदानले संघीय राज्य प्रणालीमार्फ समस्त नेपाल र नेपालीको सुनौलो भविष्य निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त भएको हो । र्सार्वभौम नेपालको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र धार्मिक विविधतामा भावनात्मक एकता ल्याउन यो सुनौलो र ऐतिहासिक अवसर हो । आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक हिसाबले विश्वमा गर्विलो र स्थापित पहिचान बनाउन नसक्नुको खास कारण लामो समयसम्म नेपालमा केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन पद्धति रहनु र बहुसंख्यक आदिवासी जनजाति र अन्य उत्पीडित जाति र क्षेत्रको शासन प्रणालीमा पहुँच नपुग्नु नै हो । विकेन्द्रीकरणका कुराहरू पञ्चायती शासनकालमा उठेकै हुन् । दलित र छुवाछूत प्रथाको अन्त्य लगभग पचासवर्षघि नै मुलुकी ऐनले गरेकै हो तर, निरन्तर शासकीय पद्धतिको मात्र परिवर्तन विभिन्न दलहरूको सत्तारोहण र बेलाबेलामा जनताहरूलाई दिइने आश्वासनको वावजुद तमाम उत्पीडित जाति, मधेश, दलित र आदिवासी जनजातिहरूको शासन प्रणालीमा सार्थक सहभागिता नहुनु नै नेपालमा आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक अस्थिरताका कारण हुन् । आफ्नो जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानलाई नै ओझेलमा पारेपछि आदिवासी, जनजाति र अन्य उत्पीडित जातिहरूको शासन पद्धतिमा र्सार्थक उपस्थिति हुन सक्ने कुरै भएन । केवल दुईचार जना आदिवासी, जनजाति, मधेशी र दलितहरूलाई टपक्क टिपेर मन्त्री र राजदूत बनाउँदैमा, कुनै मगर, तामाङ, नेवार, यादव, परियार आदि जात थरको व्यक्तिलाई कुनै पनि संवैधानिक निकाय वा आयोगको सदस्य बनाउँदैमा वा कुनै थारु, गुरुङ, र्राई, लिम्बू, शेर्पा आदि जाति र थरको व्यक्तिलाई कुनै पनि पार्टी उपाध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य बनाउँदैमा उनीहरूको समस्याको सम्बोधन हुँदैन । यसबाट राष्ट्रले आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक विकासमा सकारात्मक गति लिन पनि सक्दैन । सबै अल्पसंख्यक जाति, भाषा र संस्कृतिहरूको समिश्रण अथवा मोजेइक नै वास्तविक नेपालीपन हो । बहुजाति, भाषा र संस्कृतिको सही पहिचानका लागि संघीयताको आवश्यक भएको हो । एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट बहुजातीय, भाषिक र साँस्कृतिक पहिचानको सम्बोधन हुन सक्तैन । संघीयताको आवश्यकता मानवीय चाहना हो । विविध जाति, भाषा र संस्कृतिको राज्यमा समान अवसर र पहुँचका लागि संघीय शासन पद्धतिको आवश्यकता हो । सबै जाति, भाषा र संस्कृतिले संघीय शासन प्रणालीमा मात्र आफ्नो पहिचानको सही सम्बोधन भएको महसुश गर्न सक्छन् । यो कुरा एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा सम्भव छैन । भौगोलिक विविधता अर्थात नेपालमा हिमाल, पहाड र तराई भएका कारण नेपालमा संघीयताको आवश्यकता भएको होइन । नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएका कारण पनि संघीयताको आवश्यकता भएको होइन । जुम्लामा ठण्डी हुने र नेपालगञ्जमा गर्मी भएको कारणले संघीय शासन पद्धतिको अनिवार्यता होइन । झापामा फल्ने धान ताप्लेजुङमा फलोस अथवा खप्तडमा जस्तै धनगढीमा शीतल र हरियाली छाओस् भन्ने संघीयताको चाहना होइन । भूगोलको बाँडफाँट मात्र पनि संघीयताको मर्म होइन । प्रशासनिक इकाइको बाँटफाँडले मात्र पनि संघीयता सार्थक बन्दैन । नेपालजस्तो जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधता पूर्ण देशमा केवल भूगोल र प्रशासनको बाँडफाँट मात्र संघीयताको मर्म पूरा हुन सक्तैन । भूगोल र प्रशासनले मात्र पहिचान हुँदैन । पहिचान त मानव सृजित भावनात्मक कुरा हो । संघीय शासनपद्धतिको पहिलो आधार पहिचान हो । पहिचान अपरिवर्तनीय छ । सामर्थ्य त आर्जन गर्न सकिन्छ र यो परिवर्तनीय र गतिशील हुन सक्दछ । नेपालमा जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधतालाई पहिचान सहितको संघीयताले मात्र सम्बोधन गर्न सक्दछ । एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा विविध जाति, भाषा र संस्कृतिका पहिचानहरू झल्कन सक्दैनन् । जाति भाषा र संस्कृति नै पहिचानका प्रमुख आधारहरू हुन् । इतिहास र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिहरू अकाट्य सत्य हुन् । जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक पहिचान र ऐतिहासिक पृष्टभूमि नै नेपालमा संघीयताका विशिष्ट आधारहरू हुन् । जाति, भाषा वा संस्कृतिका आधारमा संघीय राज्यहरूको नामाङ्कन भएका विश्वमा थुप्रै उदाहरण छन् । नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषी र बहुसाँस्कृतिक देशमा विभिन्न संघीय राज्यहरूको नामाङ्कन यिनै जाति, भाषा वा संस्कृतिको आधार हुन झनै आवश्यक छ । सबै नेपालीले अपनत्व र सहअस्तित्वको अनुभूति गर्न पाउने गरी पहिचानका आधारमा संघीय राज्यको नामाङ्कन गर्नु कुनै जातीय राज्य सृजना गर्नु होइन । उदाहरणका लागि लिम्बुवान नामाङ्कन गर्नु कुनै जातीय राज्य सृजना गर्नु होइन । यो त जाती भाषा र संस्कृतिले विविधतापूर्ण नेपालमा सबै जाति, भाषा र संस्कृतिको सम्मान हो । इतिहासको सम्मान हो । लिम्बुवान कुनै लिम्बू जात वा थर भएको व्यक्तिले लहडमा बनाएर अरुलाई लादेको होइन यो त जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक पहिचान र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधार भएको एक गर्विलो राष्ट्रियता हो । राष्ट्रियता मानव भावनाको प्रतिविम्ब हो । भूगोल र अर्थतन्त्र जस्तो पदार्थबाट राष्ट्रियता बन्दैन । राष्ट्रियता सधै भूगोल र अर्थतन्त्र भन्दामाथि रहन्छ । नेपालजस्तो जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक विविधतापूर्ण मुलुकमा जातीय, भाषिक वा साँस्कृतिक पहिचानहरू नै राष्ट्रियताका पर्यायवाची हुन् । यहाँको राष्ट्रियता कुनै ढुङगा माटो, पहाड र नदीनालामा खोज्न सकिदैन । अब बन्ने संघीय राज्यहरूको नामांकन यीनै जातीय पहिचान, भाषिक पहिचान र सांस्कृतिक पहिचान कै आधारमा हुनुपर्दछ । यसले मात्र नेपाली राष्ट्रियतालाई मजबुत पार्दछ । तमाम आदिवासी, जनजाति , मधेशी, दलित र अन्य उत्पीडित जाति र क्षेत्रको शालीन मागलाई सम्बोधन गर्न सक्दछ । समग्र रुपमा राष्ट्रियताको सवाल पार्टी नीति र सिद्धान्तभन्दा माथिका कुरा हो । कुनै पनि पार्टी नीति र स्वार्थका कारण फेरि पनि नेपाली राष्ट्रियता संकुचित हुन पुग्यो भने यो इतिहासको अक्षम्य गल्ती हुनेछ । आजको आवश्यकता र्सार्थक संघीयता हो । हिमाल, पहाड, ताराईको भागबण्डा होइन । विविध जाति, भाषा, संस्कृतिलाई सम्बोधन हुने गरी नामाङ्कन गरिएका संघीय राज्यहरू जातीय राज्यहरू होइनन् । तमाम आदिवासी, जनजाति, मधेशीलगायत अन्य उत्पीडित जातीहरूले अपनत्व र सह-अस्तित्वको अनुभूति गर्न पाउने गरी संघीय राज्यहरूको निर्माण गर्नु कुनै जातीय राज्यको निर्माण गर्नु होइन । अब बन्ने नयाँ संघीय गणतन्त्र नेपालमा कुनै पनि पार्टी स्वार्थ र जातीय अहङ्कारभन्दा माथि रहेर निर्माण गरिने पहिचान सहितको संघीयताले मात्र भावनात्मक एकता कायम गर्नेछ । यसबाट मात्र समग्र नेपालको जीत हुनेछ ।

लिम्वुवानवारे वुझ्नै पर्ने कुरा

दिल पालुङवा लिम्वु 

विषय प्रवेश 

वर्तमान घडिमा राज्यपूनसंरचनाको वहस चलिरहेको समयमा लिम्वुवानमा लिम्वुवानवारे व्यापक चर्चा परिचर्चाहरु भैरहेकाछन् । त्यहा साना ठूला आन्दोलनहरु पनि भैरहेका छन् । मागकर्ता सवैले अरुणपूर्व ९ जिल्लाहरु लिम्वुवान भनिरहेका छन् । तर लिम्वुवानवारे केन्द्र तथा ठुला पत्रिकाहरुमा त्यती वहस हुन पाएका छैनन् । लेखनीको सवालमा यसको विषयमा लेख्नेहरु कम भएर हो या पूर्वाग्रह हो त्यो वुझ्न सकिएको छैन । जतिपनि लेखहरुमा लिम्वुवान सम्वन्धी प्रसंगहरु आउछन् अस्पस्ट र पूर्वाग्रहपूर्वक रुपमा आएका पाईन्छन् । ती लेखहरु पढ्दा लिम्वुवान सम्वन्धी अध्ययन नगरेको र केटाकेटीपनको प्रतित हुन्छ । इतिहासकारहरुलाई व्यंग गरेको आभाष पाईन्छ । कुनै पनि लिम्वुवान सम्वन्धी ज्ञाताहरुको कलम पत्रिकामा नचलेको देखिन्छ । त्यसैलाई मध्यनजर गरेर मैले पनि वुझेसम्मको लिम्वुवान सम्वन्धी केही यथार्थ कुराहरु सवैसमक्ष राख्न यो लेख तयार पारेको अवगत गराउन चाहान्छु । सम्वन्धितहरुलाई लिम्वुवान सम्वन्धि पुस्तकहरु पढ्न पनि आग्रह गर्दछु । 

कुन ठाउलाई लिम्वुवान भनिन्छ ? 

नेपालको सुदुर पूर्वको ठाउलाई लिम्वुवान भनिन्छ । अर्थात मेची अञ्चलको ४ जिल्लाहरु ताप्लेजुङ, पानथर, ईलाम, झापा र कोशी अञ्चलको संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, सुनसरी र मोरङ जिल्लाहरु लिम्वुवान अन्तर्गत पर्दछन् । त्यस्तै सिमानागत रुपमा मेची नदी पश्चिम, संखुवासभाको सिस्वा खोला, संखुवाखोला र अरुण अनी सप्तकोशी पूर्व, तिव्वत दक्षिण र भारत उत्तर पर्दछन् । खोलाले पूर्व पश्चिमको, हिमालले उत्तरको र भारतले दक्षिणको सिमाना स्पस्ट रुपमा छुटयाएको छ । लिम्वुवान जातिय नाम कि क्षेत्रीय ? लिम्वुवान जातिय नाम नभई क्षेत्रीय नाम हो । मेची अञ्चल नदीको नामवाट भएको मेची क्षेत्रको नामझैं लिम्वुवान पनि तत्कालिन लिम्वुवान देशको नाम हो । यो लिम्वुजातिवाट वनाईएको अहिलेको नयां ताजा नाम होईन । तर हाल केहीले लिम्वु जातिको जातीय नाम हो र यो जातिय नाम राख्नु हुदैन भनेको पाईन्छ । यो एउटा क्षेत्रको नामलाई जातिय नाम दिएर भांजो हाल्न मात्र खोजेका हुन् भन्ने प्रतित हुन्छ । 

लिम्वुवान देश कहिले थियो ? 

किरात इतिहासकार ईमानसिं चेम्जोङ लगायत इतिहासकारहरुको अनुसार लिम्वुवान देशको स्थापना छैटौं शताव्दीमा भएको हो । तत्कालिन समयमा उक्त क्षेत्रमा ८ जना लिम्वु राजाहरुले संघीय प्रणाली मुताविक राज्य गर्दथे । समयक्रममा उनीहरुले जनताहरुलाई अन्याय गर्न थाले । तसर्थ जनताहरु आन्दोलित भएर धनुकांड युद्ध लडे । विद्रोहीले सत्ता कव्जा गरे । उनीहरुले ८ क्षेत्रको लिम्वुवानलाई १० क्षेत्रमा विभाजन गरेर राज्य गरे । यो क्षेत्रलाई थुम भनियो । लिम्वु भाषामा धनुकांडलाई “ली” भनिने हुंदा आफुले जितेको भूमिलाई लिम्वुवान र त्यहाको जनतालाई लिम्वु भने । जस्तै पहिला नेपाल भयो । त्यसपछि नेपाली । त्यसैले तत्कालिन याक्थुङवाहरु लिम्वु भनिन थाले । त्यो वेलाको लिम्वुवानको सिमाना माथि उल्लेखित सिमाना सहित हालको नेपाल वाहिरसम्म पर्दथ्यो । त्यही वेलादेखि लिम्वुवान भनिदै आएको हो । त्यो भन्दा अगाडि यो क्षेत्रलाई याक्थुङ लाजे भनिन्थ्यो । त्यसैले यो वुझ्न जरुरी छ कि लिम्वुवान राज्य पूनसंरचनाको लागि मात्र अहिले उठाईएको विषय होईन । यो लिम्वुवानको ऐतिहासिक नामको कारण निरन्तरता खोजिएको हो । 

लिम्वुवान कसरी नेपाल भयो ? 

छैटौं शताव्दीदेखि लिम्वुवान निरन्तर रुपमा लिम्वुवानको नामवाट चिनिदै आयो । १० स्वायत्त राज्यहरुमा १) ताम्वायक(तमरखोला)२)मेवा(मेवाखोला)३)याङवरक(याङरुप) ४)फेदेन(हाल पाचथर) ५)फाकफोक(ईलाम)६)चेनलुङ(चैनपुर संखुवासभा) ७)पोमाजुङ(आठराई)८)फेदाप(तेह्रथुम)९)सुदाप(छथर)१०)चाविसा(चौविस धनकुटा) थिए । फाकफोक(ईलाम)ले वंगलादेशसम्म र चाविसा(चौविस)को सिमाना जलालगढ(भारतको हाल पूर्णिमासम्म) पर्दथ्यो । यद्धपी यो दश थूमीय राज्यहरु पछिल्लो समयमा धेरै उपराज्यहरुमा सञ्चालितहुदै आए । त्यसै क्रममा पन्ध्रौं शताव्दीमा साङलाईङ नामक लिम्वु राजाले हाङफुक्ला(हालको धरानको विजयपुर)मा एउटा राज्य स्थापना गरे । पछि राजा र उनको मन्त्री विचको खटपटको कारण मकवानपुरको सेनहरुलाई मन्त्री समुहले साङलाईङ वंशलाई हटाएर राजा वनाए । तव लिम्वुवानको विजयपुरमा सेन वंशी राजा भए । वंशावली अनुसार लिम्वुहरुले सेनहरुलाईपनि लिम्वुकै वंश मानेको पाईन्छ । पछाडि यो सेनवंशले लिम्वुवानभरी आफ्नो प्रभाव जमायो । साङलाईङको सन्तानहरु हाल लिम्वु सावादेन थरी र तेह्रथुमका फेदापे लिम्वुको रुपमा रहेका छन् । सेन लिम्वुहरु पनि याङरुपका लिम्वुका रुपमा रहेका छन् । यो सेन वंश र उनीहरुको खेवा मन्त्री(वंशानुगत प्रधानमन्त्री) वुद्धिकर्ण विच वैमनष्यता शुरु भयो । खेवा मन्त्रीले सेन राजा कामदत्तको हत्या गरी विजयपुरको राजा वि.सं.१८२८ मा भए भनि ईमानसिं चेम्जोङ भन्नुहुन्छ । खेवाहरु छथरे लिम्वुहरु हुन् । हाल उनीहरु छथरको सुदाप,धनकुटाको हात्तिखर्कमा वसोवास गर्दछन् । यही वंशका हरि खेवा हाल नेपालको अर्थ राज्यमन्त्री भएका छन् । विजयपुरले सवैथुमहरुमा केन्द्रीय सत्ताको रुपमा काम गरेपनि सानातिना धेरै रजौटाहरु लिम्वुवानमा थिए । उनीहरु आफ्नै ढंगले चल्दथे । वि.सं.१८३१ तिर उक्त लिम्वुवान क्षेत्रमा गोर्खाले आक्रमण गरयो । इतिहास अनुसार १७ पटक आक्रमण हुंदा पनि गोर्खाले लिम्वुवानलाई जित्न सकेन । लिम्वुवानको वीर सेनापती कांसोरे लगायत वीर योद्धाहरुले विरतापूर्वक लडेर लिम्वुवानलाई रक्षा गरेका थिए । त्यसैले गोर्खाका राजा पृथ्वी नारायण शाहाले कुटनितिक अपनाई लिम्वुवानलाई सवै अधिकार दिएर स्वायत्त राज्यको रुपमा वसिदिन आग्रह गरयो । पहिला सेनवंशको पालामा पनि वसेकोले गोर्खाको अण्डरमा वि.सं.१८३१ साउन २२ गते स्वायत्त राज्यको रुपमा वस्ने सन्धी गरे । उक्त सन्धी पत्रको लालमोहर अझै पाईन्छ । यही वेलादेखि लिम्वुवान गोर्खाको मातहतमा स्वायत्त राज्यको रुपमा रहयो । यही गोर्खा पछि नेपाल भनिएकोले लिम्वुवान पनि नेपाल भनिन थालियो । 

लिम्वुवान स्वायत्त शासन कहिलेसम्म रहयो? 

वि.सं. १८३१ देखि शुरु भएको स्वायत्त शासन वि.सं.२०२१ मा राजा महेन्द्रको किपट प्रथा उन्मूलनसम्म कानुनी रुपमा रहेको थियो भने व्यवहारिक रुपमा मूख्य गरेर अन्तिम नापी वि.सं.२०४५ सम्म कायम भएको थियो र अन्तिम अवषेश लिम्वुवानको संखुवासभामा मालपोतले कार्य नगरुन्ज्याल वि.सं.२०५२ सम्म रहेको थियो । स्वायत्त अधिकार भूअधिकारको साथै प्रशासनिक अधिकार पनि रहेको थियो । लिम्वु जातिले मात्र लिम्वुवानको भूमि भोग चलन गर्न पाउने चलन थियो । त्यसलाई किपट प्रथा भनिन्थ्यो । हुनत तत्कालिन समयमा लिम्वु जाति मात्र लिम्वुवानमा वसोवास गर्दथे । वोर्डर क्षेत्रमा लिम्वुले लिम्वुनै भनिने अन्य जातिहरुमा याक्खा, आठपहरे, लोहरुङ, मेवाहाङ, याम्फु आदि पनि वस्दथे । त्यस्तै लेप्चा, कोचे मेचे र धिमालहरु पनि वस्दथे । आआफ्नो क्षेत्र ईलकामा सुव्वाको रुपमा शासक हुन्थे । अमाली पनि हुन्थे । यीनै सुव्वाहरुले अन्य जातिहरु लिम्वुवानमा केन्द्रीय राजाको निती अनुसार जनता या रैती वनाएर राखेका थिए । यो प्रथाको सरकारी अनुमोदन वि.सं २०१७ सम्म गरिएको थियो । विसं.१८३१ मा यो प्रथा सिस्वा संखुवाखोला अरुण हुदै सप्तकोशी पूर्वमा कायम थियो भने केन्द्रले तराईलाई आफ्नो मातहतमा राख्दै विसं. २००८ मा त्रिभूवनले माल र लाख कायम गर्दै सिमाना भुढे सिमल हरैचासम्म मात्र राखे । सोही वमोजिम सुव्वाहरुले उक्त ईलाकासम्म आफ्नो स्वायत्त अधिकार उपभोग गरेका थिए । किपट प्रथाको उन्मूलनको शुरुवातमा अर्थात वि.सं. २०२२–२०२५ तिर ठूला ठूला किपट थमौतिका आन्दोलनहरु भए । तर केन्द्रीय पञ्चायती सरकारको धरपकडले आन्दोलन दवाईयो । केन्द्र सरकारले एकतर्फी रुपमा लिम्वुवानमा जग्गा नापी गर्ने कार्य गर्र्दै मालपोत खडा गर्न थाल्यो । सुव्वाहरुले आफै तिरो उठाउने काम मालपोतले गर्न थाल्यो । कानुनी प्रशासनिक कामहरु अलदालत र सिडियो कार्यालयलहरुले गर्न थाल्यो । यो सुव्वा प्रथा विं.सं.२०५२ सम्म रहेको थियो । अर्थात आजभन्दा १५ वर्ष अघिसम्म रहेको थियो । 

लिम्वुवानको, सेन्टीमेन्ट के हो त? 

परापूर्वक कालदेखिनै लिम्वुवानको निरन्तरता हुदै आएकोले लिम्वुहरु आफ्नो भूमि या क्षेत्रको नाम लिम्वुवान भएको चाहान्छन् । लिम्वुवानलाई उनीहरु आफ्नो प्राण जतिकै सम्झन्छन् । तसर्थ लिम्वुवान वेगरको नाम उनीहरुलाई असह्य हुन्छ । आफ्नो संस्कार परम्परा इतिहास आदिको कारण लिम्वुवान स्वायत्तताको कुरा उनीहरुको व्लडमा रहिरहन्छ । तसर्थ लिम्वुवानको आवाज कहिल्यै मेटिदैन । लिम्वुवानमा वसोवास गर्ने अन्य जातिहरु पनि लिम्वुवानप्रति सदासयता प्रकट गर्दछन् । किनकी उनीहरु साह्रै मिलेर वसेका छन् । त्यस्तै लिम्वुवान क्षेत्रको नाम भएकोले पनि लिम्वुवानवाट लिम्वुवानको विरोध नभएको हो । तर दलहरुले जातिय कुराहरुलाई विछट्टै उरालेर लिम्वुवान पनि जातिय नाम हो भनेर अफवाह फैलाई रहेकाछन् । यो एकदम गल्ती गरिरहेका छन् । लिम्वुवानको सेन्टीमेण्ट वुझ्न सकिरहेका छैनन् । 

लिम्वुवानलाई मधेस कोचिला मान्य हुदैन

लिम्वुवानको आफ्नो भूमि भित्रको भाmपा, मोरङ र सुनसरीलाई कतिपय राजनिती पार्टीले मधेस कोचिला भनेका छन् । कसैले पुर्वी थारुवान भनेका छन् । तर लिम्वुवानको इतिहास अनुसार उल्लेखित भूमि लिम्वुवान हो । उहिल्यै लिम्वु राजा कोचुहाङले यी क्षेत्र लगायत हाल भारतमा पर्ने छिमेकी भूभागहरुमा राज्य गरेका थिए । उनको राजधानी क्षेत्रलाई चापा(झापा) भनिन्थ्यो । उनका सन्तान कोचे मेचे भए । कतिपय यीनै कोच घरानाका लिम्वुहरु हाल लिम्वुवानको तेरथुमतिर वसिरहेका छन् । कतिपय मेचे र राजवंशी पनि भए भनिन्छ । त्यसैले हाल पनि यीनीहरुले लिम्वुहरुसंग दाजुभाई भएको कुरा गर्ने गरेको सुन्न पाईन्छ । त्यस्तै तराईका धिमाल र लिम्वुहरु पनि दाजुभाई मानिन्छन् । सातौ शताव्दीमा एकजना प्रख्यात लिम्वु राजा मावरोङहाङले रंगेलीमा राजधानी वनाई मोरङ राज्यको रुपमा राज्य गरेको पनि इतिहास छ । लिम्वुवानको एक राजा पर्वतक(पर्वते) ले चन्द्रगुप्तलाई नन्द राजाको विरुद्धमा लड्न सघाएका थिए । विजय पश्चात पूर्णिमा क्षेत्रको ठुलो क्षेत्र चन्द्रगुप्तले उनलाई राज्यगर्न दिएका थिए । मुन्धुम अनुसार लिम्वुवानको राज्य गंगा नदिसम्म फैलिएको पाईन्छ । मुन्धुमले दक्षिणी सिमाना तेमेन वरक(समुद्रसम्म) भएको उल्लेख गरेकोले श्रीलंकासम्म पनि लिम्वुवानको सम्वन्ध रहेको वुझ्न कठिनाई हुदैन । मुन्धुममा श्रीलंकालई सिंगपलाजे भनिन्छ । वि.सं.१८३०–३१मा लिम्वुवान गोर्खा युद्धमा लिम्वु फौजहरुमात्र लडेका थिए । तराईमा पनि लिम्वुवाहेक अन्य राजा तथा राज्यको अस्तित्व रहेको देखिदैन । वरु सिक्किमले लिम्वुवानलाई सघाएको पाईन्छ । 

लिम्वुवान र नेपालको सम्वन्ध लिम्वुवानको सम्वन्ध 

तत्कालिन नेपाल(हाल काठमाण्डौ)संग परापूर्वककालदेखि रहिआएको छ । लिम्वुवानतिरवाटै लिम्वु राजा यलम्वरहाङले काठमाण्डौमा राज्यस्थापना गरेका हुन् । काठमाण्डौलाई लिम्वुभाषामा नेवाला तेम्वे(समथर स्थान) भनिन्छ । त्यसैले उक्त देशको नाम नेवाला हुदै नेपाल रहन गएको हो भन्ने लिम्वु लोकोक्ती तथा इतिहास पाईन्छ । काठमाण्डौमा थाङकोत, वुङमती, चावेल, पाटन, सुम्लाङ आदि धेरै लिम्वु भाषावाट राखिएका नामहरु अद्यापी छन् । पशुपति उनीहरुकै मन्दिर मान्दछन् । लिम्वुवानसंग नाम मिल्ने पश्चिम नेपालको लिवाङ, तनहुं, सेङजा, सेराथुम, सेगुम्वा आदि धेरै ठाउहरु रहेकाछन् । यी विविध कारण पनि लिम्वुवान काठमाण्डौ वा नेपालसंग कदापी अलग हुन चाहदैन । 

निश्कर्ष 

वर्तमान घडिमा लिम्वुवान भनेको जातिय नाम भएको र लिम्वुजातिले मात्र जातिय नाममा राज्य गर्ने भन्ने जुन लेखहरु छन् । वहसहरु भईरहेका छन । नेताहरुले जातिय लेपन मात्रै लगाएका छन् । अवश्य त्यस्तो नभई यो एउटा क्षेत्रको नाम भन्ने वुझिनु पर्दछ । लिम्वुवान तत्कालिन समयमा लिम्वु जातिमात्र भएको देखिएतापनि हाल आएर धेरै जातिहरु रहेकाछन् । त्यस्तै देश संघीय रुपमा आईरहेकोले यो पूर्वी क्षेत्रको नाम लिम्वुवान हुन सान्दर्भिक देखिन्छ । अरुण सप्तकोशी पूर्वको नेपालको ९ जिल्लाहरु लिम्वुवान भएकोले अहिलेको राज्य पूनसंरचनामा उक्त भूमि टुक्रनु हुदैन । भौगोलिक हिसावले पनि यो क्षेत्र पायक पर्दछ । आदिवासीय अग्राधिकार हुनुपर्दछ । साथै सवै जातिहरुसंग लिम्वुवानले समान अवसरले वढ्ने वातावरण वनाउनसक्ने देखिन्छ । हिमाल, पहाड, तराई भएकोले विकास निर्माण र जातिय सद्भाव कायम रहनेछ । लिम्वु जातिमा उक्त क्षेत्रको परम्परागत रुपमा आगाध र प्रगाढ माया, सम्वन्ध, समरुपी सांस्कृतिक पक्ष भएकोले उनीहरु लिम्वुवान वाहेक नामको चाह राख्न सक्दैनन् । लिम्वुवानमा हिजो अस्तीसम्म शासकीय भोगचलन गरेकोले र अमानवीय ढंगले लिम्वुवानको अधिकार हनन् गरिएको ईगो उनीहरुसंग रहेकोले उनीहरु लिम्वुवानको लागि दिलोज्यान दिने अवस्थामा छन् । त्यसैले उनीहरुको लिम्वुवानको मागलाई राष्ट्रले सम्मान गर्न उत्तम देखिन्छ । अन्यथा चिरस्थाई अशान्तीको भूमरीमा लिम्वुवान जान सक्नेछ । आफ्नो पूर्खाले विरासतको रुपमा छोडेको भूमिलाई उनीहरु अरुलाई सजिलै हस्तान्तरण अवश्य गर्दैनन् । यो सेन्टीमेण्ट नेताहरुले नितान्त वुझ्नुपर्ने देखिन्छ । खाली जातिय नाम, अग्राधिकार भएमा देश टुक्रिन्छ भन्दै लिम्वुवानको सेन्टिमेण्ट राम्ररी नवुझी अण्डरस्टीमेट कदापी गर्नु हुदैन । उनीहरुले कट्टरवादी भएर लिम्वु जातिले मात्र लिम्वुवानको राज्य गनुपर्छ भनिरहेका छैनन् । तर राज्यको वागडोर सञ्चालन गरिरहेका पार्टीहरुले, नेताहरुले लिम्वुवानको सेन्टीमेन्ट विपरित कार्य गरे अवश्य दिर्घकालिन असर पर्नेछ । जुन कुरालाई वुझेर भविष्यमा आईपर्ने जातिय द्वन्द्वहरुलाई दूर गर्नुनै नेताहरुको वुद्धिमत्ता ठहर्नेछ ।सेवारो । हङकङ

सर्व लिम्बूवान संघ गठन

प्रकास याक्सो 

यो पृथ्वीमा विभिन्न मानव जातिहरुले प्राचीनकालदेखि बसोबास गर्दै आएका छन् । बसोबास गर्दै आउने विभिन्न मानव जातिहरुमध्ये केहीका पुर्खाहरुले फिरन्ते जीवन विताउँदै आएका थिए भने केहीका पुर्खाहरुले निश्चित सिमाना बाँधेर भू–राज्य निर्माण गरी राज्य गर्दै आएका थिए । यसरी निश्चत सिमाना बाँधेर राज्य गर्दै आउनेहरुमध्ये आजका याक्थुङ (लिम्बू) हरुका पुर्खाहरु पनि एक थिए । याक्थुङ (लिम्बू) राजवंशका १५९ पुस्ताहरुमध्ये ३८ औं पुस्ताका राजा तथा नेबालाजेका २१ औं राजा यलम्बरहाङ (११९८–१२८९) का पनाति ४१ औं पुस्ताका पुर्खा तथा नेबालाजे (काठमाण्डौं उपत्यका) का २४ औं राजा लिम्बूहाङ (या. सं. १३०१–१४०६) ले आफ्ना १८ औं पुस्ताका पुर्खा राजा साङदोलुङहाङ (या.सं. ५५८–६४३) ले स्थापना गरेका पैतृक राज्य नेबालाजे ज्यादै सानो भएकोले ठूलो राज्य निर्माण गर्नका लागि पिता वालम्बाहाङ (या.सं. १२६८–१३५६) सँग याक्थुङ संवत १३२२ सालमा आज्ञा मागेका थिए । पिता वालम्बाहाङले पनि ठूलो राज्य निर्माण गर्न ज्यादै दुःख कष्ट हुने भएकोले दुःख गरेर ठूलो राज्य निर्माण गर्छौ भने तिमीले निर्माण गरेको सम्पूर्ण राज्यको नाम तिम्रो नाम लिम्बूहाङबाट राख भनी आज्ञा दिएका थिए । पिताबाट आज्ञा भएपछि उनले पनि याक्थुङ संवत १३२६ देखि १३९६ साल (७० वर्ष) सम्म दुःख कष्ट गरेर एक राष्ट–राज्य (सुमोङ लाजे) निर्माण गरे । उनले आफूद्वारा निर्मित त्यस राज्यको नाम आफ्नै नाम लिम्बूहाङबाट ‘लिम्बूवान’ राखे । उक्त निर्मित लिम्बूवान राज्यको चार किल्ला साँध सिमानाहरु निम्नअनुसार रहेका छन्ः पश्चिम सिमानाः– फुङवाघङ (सुनकोशी नदी) को शिर सक्वालुङ हिमाल, नेबालाजे (काठमाण्डौं उपत्यका) उत्तरको मिङसेलुङ पहाड, नेबालाजेकै पश्चिमपट्टिको साङदोलुङ पहाड र चेङवाघङ ‘बाग्मती नदी’ (तायातुम्भेङ मैदानको साङताक सिमाना) सम्म । स्पष्टताः ‘तायातुम्भेङ मैदान’ भनेको मैदानसंगै जोडिएको चुरे पहाडको फेदीदेखि उँधो दक्षिणतिर ५० कि.मि. सम्मको मैदानी भूमि हो । यो तायातुम्भेङ मैदान यसै ५० कि.मि. को दरले बाग्मती नदीदेखि सप्तकोशी नदीसम्म अवस्थित छ । ‘साङताक सिमाना’ भनेको तायातुम्भेङ मैदानको बाग्मती नदीदेखि पूर्व सप्तकोशी नदीसम्मको दक्षिणी सिमाना हो । यो साङताक सिमाना लिम्बूवान राज्य निर्माणकालमा लिम्बूहाङले सिमाना कायम गरी नामकरण गरेको सिमाना हो । साङताक सिमानाभन्दा मुनिको भूमि कसैको हकदावी नभएको खाली मैदान भूमि थियो । त्यस भूमिलाई त्यसबेला लिम्बू भाषामा ‘लाम्फाङ तेम्बे’ भनिन्थ्यो । लाम्फाङ तेम्बेको अर्थ निरपेक्ष मैदान, स्वतन्त्र मैदान भन्ने हुन्छ । लिम्बूवानको साङताक सिमाना हाल सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरी जिल्लाको ठीक दक्षिण भारत भूमिमा पर्दछ । साङताक सिमानाभन्दा मुनिको भूमि कसैको हकदावी नभएको खाली मैदान भूमि थियो । त्यस भूमिलाई त्यसबेला लिम्बू भाषामा ‘लाम्फाङ तेम्बे’ भनिन्थ्यो । लाम्फाङ तेम्बेको अर्थ निरपेक्ष तथा स्वतन्त्र मैदान भन्ने हुन्छ । दक्षिण सिमानाः– चेङवाघङ (बाग्मती नदी) देखि पूर्व लिम्बूवानको तायातुम्भेङ मैदानको साङताक सिमाना नै सिमाना हुँदै तुम्सिङवाघङ (सप्तकोशी नदी) सम्म, त्यहाँदेखि दक्षिणतिर सप्तकोशी नदी हुँदै फुङसिङवाघङ (गंगा नदी) सम्म, त्यहादेखि गंगा नदी हुँदै फुङसिङवा–लुम्दाङवा घङ (गंगा–ब्रह्मापुत्र नदी) को दोभानसम्म र त्यहाँदेखि ब्रह्मापुत्र नदी हुँदै लुम्दाङवा–तिङदाङवाघङ (ब्रह्मापुत्र–टिष्टा नदी) को दोभानसम्म । पूर्वी सिमानाः– ब्रह्मापुत्र–टिष्टा नदीको दोभानदेखि उँभो हिमालतिर टिष्टा नदी हुँदै टिष्टा नदीको शिर थाक्केनलुङ नाङलुङ (थाक्केनलुङ हिमाल) सम्म । उत्तर सिमानाः– टिष्टा नदीको शिर थाक्केनलुङ नाङलुङ (थाक्केन हिमाल) देखि पश्चिमतिर सम्पूर्ण हिमालहरु हुँदै फुङवा घङ (सुनकोशी नदी) को शिर सक्वालुङ नाङलुङ (सक्वालुङ हिमाल) सम्म । लिम्बूवान राज्य निर्माणकालमा थाक्केनलुङ हिमालदेखि सक्वालुङ हिमालसम्मका सबै हिमालहरु लिम्बूवानमा गाभिएकाले छेङसेङलुङ नाङलुङ (कञ्चनजङ्गा हिमाल), फक्ताङलुङ नाङलुङ (कुम्भकर्ण हिमाल), चमजमलुङ नाङलुङ (सगरमाथा हिमाल) लगायत सम्पूर्ण हिमालहरु लिम्बूवान राज्यमा पर्दछन् । लिम्बूवान निर्माण भएको बेला यसका छेउछेउमा तिब्बत लगाायत अरु कुनै पनि राज्यहरु अस्तित्वमा थिएनन् । लिम्बूवान राज्यका निर्माता लिम्बूहाङले ‘याक्थुङ राज्य लिम्बूवानमा अर्को जातिका मानिसहरु नभएकाले लिम्बूवान बाहिर भेटिए उनीहरुलाई ल्याएर बस्ति बसाउन सकिने छ’ भनेका छन् । यो कुरा उनीद्वारा याक्थुङ संवत १३९६ सालमा संस्करणित निर्मित याक्थुङ विधानको धारा– ७ मा उल्लेख छ । यसरी आजका लिम्बू (याक्थुङ) हरुका पुर्खा राजा लिम्बूहाङले धेरै दुःख–कष्ट गरेर लिम्बूवान राष्ट्र राज्य निर्माण गरेकाले आदिबासी (पहिलोबासी) लिम्बूहरुलाई लिम्बूवानको विषयमा आवाज उठाउने स्वसिद्ध मौलिक तथा नैसर्गिक अधिकार रहन्छ । लिम्बूवान राज्यमा बसोबास गर्दै आएका अन्न्य जातजातिहरुको पनि लिम्बूवानसँग अभिन्न सम्बन्ध हुने भएकोले यो राज्य अन्तर्गत उनीहरुको बसोबास गर्ने तथा पहिचान जोगाउने मौलिक अधिकार हुन्छ । साथै आफू बसेको लिम्बूवान भूमिको सर्वाङगीण विकासका लागि आवाज उठाउने स्वसिद्ध मौलिक अधिकार पनि हुन्छ । राजा लिम्बूहाङद्वारा निर्मित ‘लिम्बूवान राज्य’ हाल नेपाल, भारत र बंगलादेश गरी ३ देशहरुमा विभाजन भएर बसेको छ । तीन देशमा विभाजित सम्पूर्ण सकल लिम्बूवान (Entire Origional Limbuwan) एवं तत्लिम्बूवानसंग सम्बन्धित विविध विषयहरुका बारेमा आवाज उठाउने तथा माग बुलन्द गर्ने संघ वा संस्था आजसम्म कहीँ कतै पनि स्थापना नभएकोले उपरोक्त कार्यहरु गर्नका लागि एक संघ स्थापना गर्न उचित र नितान्त वान्छनीय भएकोले याक्थुङ संवत ५९८९ साल सिसेक्पा १९ लुङनाम (वि.सं. २०६८ साल साउन १५ गते/इस्वी संवत २०११ जुलाइ ३१ तारिख) आइतबारका दिन ब्रमाण्ड शेर्मा को अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकले बैठक बसेकै दिन ‘सर्व लिम्बूवान संघ (All Limbuwan Association) विधिवत रुपमा स्थापना गर्यो । स्थापित तथा गठीत उक्त संघका पदाधिकारी सदस्यहरुको नाम निम्नअनुसार छन्ः

 (१) अध्यक्षः ब्रमाण्ड शेर्मा 

(२) महासचिवः वृत्तान्त यक्सो 

(३) अर्थसचिवः अलौकिक नाल्बो

(४) सदस्यः दिव्यादृष्टी लिम्बू 

(५) सदस्यः नाम्बिनहाङ शेर्मा 

(६) सदस्यः चन्द्रबीर लिम्बू 

(७) सदस्यः ज्ञानेन्द्र यक्सो 

(८) सदस्यः नाराहाङ याक्थुङ 

(९) सदस्यः दिलप्रकाश यक्सो 

(१०) सदस्यः सेसेहाङ याक्थुङ 

(११) सदस्यः पापोहाङ शेर्मा 

संघको आवश्यकता अनुसार समय समयमा साङगठनिक कार्य गर्नका लागि ब्रमाण्ड शेर्मा (अध्यक्ष), वृत्तान्त यक्सो (महासचिव) र अलौकिक नाल्बो (अर्थसचिव) रहने गरी ३ सदस्यीय कार्यसमिति पनि बैठक बसेकै दिन गठन गरिएको छ । यो सर्व लिम्बूवान संघ नेपाल, भारत र बंगलादेशमा विभाजन भएर रहेको लिम्बूवान भू–भागहरुको विषय उठाउने एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । लिम्बूवान राज्यका भूभागहरु नेपाल अवस्थित लिम्बूवानको भूभागः सुनकोशी नदीको शिर सक्वालुङ हिमाल–मिङसेलुङ पहाड–साङदोलुङ पहाड–बाग्मती नदी पूर्व, सिक्किम–मेची नदी पश्चिम, भारत उत्तर र तिब्बत–चीन दक्षिण यति चार सिमाना भित्र नेपाल अन्तर्गत रहेको लिम्बूवानको भूभागहरु नेपाल अवस्थित लिम्बूवान हो । यो लिम्बूवान भूभाग अन्तर्गत नेपालमा पर्ने जिल्लाहरु निम्नअुसार छन्ः 

(१) काठमाण्डौं 

(२) ललितपुर 

(३) भक्तपुर 

(४) काभ्रेपलाञ्चोक

(५) सन्धुपाल्चोक 

(६) दोलखा 

(७) रामेछाप 

(८) सिन्धुली 

(९) सर्लाही 

(१०) महोत्तरी 

(११) धनुषा 

(१२) सिराहा 

(१३) सप्तरी 

(१४) उदयपुर 

(१५) ओखल्ढुंगा 

(१६) खोटाङ्ग 

(१७) भोजपुर 

(१८) सोलुखुम्बु 

(१९) संखुवासभा 

(२०) तेह्रथुम 

(२१) धनकुटा 

(२२) सुनसरी 

(२३) मोरङ 

(२४) झापा 

(२५) इलाम 

(२६) पाँचथर 

(२७) ताप्लेजुङ्ग । 

भारत अवस्थित लिम्बूवानको भूभागः नेपालको पूर्वी सिमाना मेची नदी पूर्व, सप्तकोशी नदी पूर्वको नेपाल–भारतबीचको दशगजा सिमाना दक्षिण, भारत भूमिमा सबैभन्दा पश्चिमबाट बग्ने कोशी नदीको पूर्व, गंगा नदी उत्तर, भारत–बंगलादेश सिमाना पश्चिम, भारतकै पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम राज्यमा बग्ने टिष्टा नदी पश्चिम र तिब्बत–चीन दक्षिण यति चार सिमाना भित्र भारत अन्तर्गत रहेको लिम्बूवान भूभागहरु भारत अवस्थित लिम्बूवान हो । यो लिम्बूवान भू–भाग अन्तर्गत भारतमा पर्ने जिल्लाहरु निम्नअनुसार छन्ः (क) विहार राज्यको पूर्णीमा डिभिजन अन्तर्गत रहेका जिल्लाहरुः 

(१) पूर्णीया जिल्ला (Purnia district) 

(२) अरेरिया जिल्ला (Araria district) 

(३) किशनगञ्ज जिल्ला (Kishaganj district) 

(४) कटिहार जिल्ला (Katihar district) 

विहारकै कोशी डिभिजन अन्तर्गत रहेका जिल्लाहरुः 

(१) सुपाउल जिल्ला (Supaul district) 

(२) मधेपुरा जिल्ला (Madhepura district) 

(३) साहारसा जिल्ला (Saharsa district) 

(ख) पश्चिम बंगाल राज्य अन्तर्गत रहेका जिल्लाहरुः 

(१) माल्दा जिल्ला (Malda district) 

(२) दक्षिण दिनाजपुर जिल्ला 

(South Dinajpur district) 

(३) उत्तर दिनाजपुर जिल्ला (North Dinajpur district) 

(४) जलपाइगुरी जिल्ला (Jalpaiguri district) (टिष्टा नदी पश्चिमको भू–भाग) 

(५) कुचविहार जिल्ला (Kooch Bihar district) (टिष्टा नदी पश्चिमको भू–भाग) 

(६) दार्जिलिङ्ग जिल्ला (Darjeeling district) (टिष्टा नदी पश्चिम भू–भाग) । 

(ग) सिक्किम राज्य अन्तर्गत रहेका जिल्लाहरुः 

(१) पश्चिम सिक्कम जिल्ला (West Sikkim district) 

(२) उत्तर सिक्किम जिल्ला (North Sikkim district) (टिष्टा नदी पश्चिम) 

(३) दक्षिण सिक्किम जिल्ला (South Sikkim district) (टिष्टा नदी पश्चिम) । 

बंगलादेश अवस्थित लिम्बूवानको भूभागः बंगलादेश–भारत सिमाना (गंगा नदीदेखि उत्तर मात्र) पूर्व, टिष्टा–ब्रह्मापुत्र नदी पश्चिम, गंगा (पदमा) नदी उत्तर र बंगलादेश–भारत (पश्चिम बंगाल राज्यको जलपाइगुरी र कुचविहार जिल्ला) सिमाना दक्षिण यति चार सिमानाभित्र बंगलादेशको राजशाही र राङ्गपुर डिभिजन अन्तर्गत रहेको लिम्बूवान भू–भागहरु बंगलादेश अवस्थित लिम्बूवान हो । यो लिम्बूवान भूभाग अन्तर्गत बंगलादेशमा पर्ने जिल्लाहरु निम्न अनुसार छन्ः 

(क) राजशाही डिभिजन अन्तर्गत रहेका जिल्लाहरुः 

(१) बोग्रा जिल्ला (Bogra district) 

(२) जयपुरहाट जिल्ला (Joypurhat district) 

(३) नाओगाउ जिल्ला (Naogaon district) 

(४) नातोरे÷नाटोरे जिल्ला (Natore district) 

(५) नवाबगञ्ज जिल्ला (Nawabganj district) 

(६) पदमा जिल्ला (Padama district) 

(७ राजशाही जिल्ला (Rajshahi district) 

(८) शिराजगञ्ज जिलला (Shirajganj district) 

(ख) राङ्गपुर डिभिजन अन्तर्गत रहेका जिल्लाहरुः 

(१) राङ्गपुर जिल्ला (Rangpur district) 

(२) ठाकुर गाउ जिल्ला (Thakurgaon district) 

(३) गाइबन्ध जिल्ला (Gaibandha district) 

(४) निल्फामारी जिल्ला (Nilphamari district) 

(५) पञ्चगरह जिल्ला (Panchgarh district) 

(६) दिनाजपुर जिल्ला (Dinajpur district) 

लिम्बूवान राष्ट्र–राज्यका निर्माता लिम्बूहाङद्वारा निर्मित प्राचीन लिम्बूवान राज्यका भू–भागहरु हाल नेपाल अन्तर्गत २७ जिल्ला, भारत अन्तर्गत (पूरै तथा आंशिक गरेर) १६ जिल्ला र बंगलादेश अन्तर्गत १४ जिल्लाहरु पर्दछन् । लिम्बूवानले लिम्बूवान भू–राज्यभित्र बसोबास गर्दै आएका जातजातिहरुको पहिचानलाई लिम्बूवान अन्तर्गत दुई पक्षीय समान हितलाई ध्यानमा राखी सम्बोधन गरेर सम्मान गर्न सक्नेछ । सम्बोधन गर्दा दुई पक्षीय समान हितलाई ध्यानमा राखिने छ । दुई पक्षीय भन्नाले लिम्बूवान राज्य र लिम्बूवान राज्य अन्तर्गत सम्बोधन गरिएको उपराज्य तथा उपक्षेत्र हुनेछन् । हामी स्पष्ट गर्न चाहन्छौं कि लिम्बूवान भनेको लिम्बू जातिले प्राचीनकालमा निर्माण गरेको वैधानिक राज्य भए तापनि लिम्बूवानमा बसोबास गर्दै आएका सम्पूर्ण जातजातिहरुले समान रुपमा फूल्न फल्न पाउने समान अधिकारको साझा फूलबारी हो ।

संघिय लिम्बुवान राज्य परिषद प्रवास कार्य समितिको दोस्रो ऐतिहासिक अधिवेशनमा

“हङकङवासी युवाको आव्हान लिम्बुवानको लागि योगदान् ”

मञ्चसम्वद्ध संघिय लिम्बुवान राज्य परिषद प्रवास कार्य समितिको दोस्रो ऐतिहासिक अधिवेशनमा आउनुहोस् ।

यही २२ अप्रिल २०१२ आइतवारको दिन मञ्च सम्वद्ध संघिय लिम्बुवान राज्य परिषद प्रवास कार्य समिति हङकङको दोस्रो ऐतिहासिक अधिवेशन सम्पन्न हुन गइरहेकोले हङकङको विभिन्न क्षेत्रमा वसोवास गर्नु हुने मञ्च सम्वद्ध संघिय लिम्बुवान राज्य परिषद प्रवास कार्य समिति हङकङका नेता, सल्लाहकार, सदस्यहरु र नेपाल लिम्बुवानमा वसोवास गर्नु हुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी वहिनीहरुमा उपस्थितिको लागि मञ्च सम्वद्ध संघिय लिम्बुवान राज्य परिषद प्रवास कार्य समिति हङकङ विनम्र अनुरोध गर्दछ ।



स्थान - हिन्स कार्यालय सभाहल पहिलो तल्ला 
याउ मा तेर्इ,कौलन 
1/Floor,396 Shanghai Street,Yau Ma Tei,Kowloon
समय - अपरान्ह १ बजे देखि साँझ ८ बजेसम्म 

आयोजक
मञ्च सम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद,
प्रवास कार्य समिति, हङकङ ।

सम्पर्क फोन नं. - नबराज ५४९९१८६५,/विष्णु ६७३५२०६०,/प्रेम ६७०१०१२०,/कुमारहाङ ६६८०४०५४,/हरिस्चन्द्र ९७१३५००३,/हर्क सेनेहाङ ९३३२२१४५,/डम्बर कुमार ६९९०८४०४

लिम्बुवान स्वतन्त्रताको कानूनी प्रश्न

छविसुब्बा सङ्बाङ्फे, लिलिमहाङ

राजनीति की कानून पहिले जन्म्यो भन्ने कुरा चल्ला पहिले की अण्डा पहिले भनेजस्तै हो । यी दुवै तत्वको सहअस्तित्व र भूमिका समान नै हुन्छ । कानूनी सक्रियता विनाको राजनीतिको कुनै अर्थ र महत्व हुँदैन । किनभने राजनीतिले कानूनको सहायताबाट आफ्नो योजना र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्छभने कानूनले राजनीतिको मार्गनिर्देशनभित्र रहेर समाजलाई सन्तुलित ढंगबाट परिचालन गर्ने अभ्यास गर्दछ । समाज संचालनको प्रक्रियागत विधि निर्माण गर्नका लागि नै राजनीति र कानूनको आविष्कार भएको भन्दा शायद फरक नपर्ला । यी दुवै एकअर्काका पर्यायवाची तत्वहरू हुन ।

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा रुपान्तरण भएपछि मुलुकमा राज्यसंरचनाका धेरै मुद्दाहरूले प्रवेश पाएका छन । पुरानो राजनैतिक सत्ताबाट धेरै समुदायका नेपाली जनताहरूले राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, लैंगीक र भाषिक-साँस्क्रितिक अधिकार उपभोग गर्न नपाएको कारणबाट विविधखाले उत्पीडन खेप्नुपरेकोले त्यसको मूलजड भनेको नै एकात्मक राज्यप्रणाली हो र नयाँ बन्ने संविधानबाट यी सम्पूर्ण उत्पीडन अन्त्य गर्नका लागि राज्यप्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली जनताको साझा बुझाई रहेको छ । जनआन्दोलन र लिम्बुवान लगायत मधेस आन्दोलनमार्फत नेपाली जनताले मुखरित गरेका आवाज पनि यहि हो । यसो भएको हुनाले नेपालको केन्द्रिक्रीत तथा एकात्मक शासनप्रणालीलाई परिवर्तनगरि संघात्मक शासनप्रणालीमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने राजनैतिक प्रस्थानविन्दुबाट राज्यको पुन:संरचना गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउनका लागि नै संविधानसभामा उपस्थित सबै दलहरूलाई जनताले कार्यादेश (Mandate) दिएका हुन । नेपाललाई संघीय प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक नभएको भए संविधानसभाको यति महँगो चुनाव गरिरहन आवश्यक नै थिएन । २०४७ सालको संविधान वमोजिम आमचुनाव गराएको भए लण्ठै साफ हुने थियो र अहिलेका एमाले, कांग्रेस र माओवादी जस्ता छद्मभेषी बाहुनवादी पार्टीहरु नै सत्ताको नेत्रीत्वमा विराजमान हुने थिए । तर, जनताको आकांक्षा र चाहना राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनतर्फ अधिक बढेर गएकोले ती पार्टीहरू आफ्नो इच्छा नहुदा नहुदै पनि संघीय प्रणालीमा प्रवेस गर्न बाध्यहुन पुगेको तत्कालीन अवस्था हो । संघीय प्रणालीमा जानका लागि अहिलेको संरचना वैज्ञानिक नभएकोले नयाँ राज्यसंरचना गर्नैपर्ने अवस्था आएपछि सत्ताधारीहरू जनताको मनोविज्ञानमा लोलोपोतो लगाइदिनका लागि संघीय प्रणालीको पक्षधर भैटोपलेकामात्र हुन । उनीहरू उत्पीडित जातजाति तथा वर्गहरूको समस्या समाधानको एजेण्डालाई केवल नारामामात्र सीमित राखेर छलछाम विधिबाट टारेर नाममात्रको संघीय संरचना गरी नेपाली माटोको इतिहास र पहिचान बोकेका जात जातिहरुलाइ एउटा भोटबैंक बनाउने संयन्त्रमै अल्मलाउने जुक्ति कसरी निकाल्न सकिन्छ? भन्ने अभ्यासमा नै अहिलेसम्म समय र बुद्दी खर्च गरिरहेका छन् । यो पाखण्डी अभ्यासबाट अघि बढीरहेका खसगरी एमाले, कांग्रेस र माओवादी पार्टी र तिनका बाहुनवादी नेताहरू समस्या समाधानको जगमा पुग्न नसक्नु, उनीहरू जनताको सर्वोच्चताभन्दा आफू र आफ्नो पार्टीको सर्वोच्चता कसरी कायम गर्ने भन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामै उल्झिएकोले हो । लोकतन्त्रमा कुनैपनि राजनीतिक पार्टीले आफ्नो शासकीय सर्वोच्चता कायम गर्ने अभ्यास भनेको जनताको हितानुकुल काम गर्नुभन्दा अर्को प्रभावकारी उपाय छैन् । यो संविधान निर्माण प्रक्रियालाई पनि अहिलेको अवस्थामा यहि मान्यतामा केन्द्रित गरेर लानुपर्ने हो । तर, जनताको कार्यादेश एकातिर दलहरूको अभ्यास अर्कोतिर भएको हुनाले नै संविधान निर्माणले पूर्णता पाउनसक्ने अवस्था कम्जोरहुँदै गएको छ ।

संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भएपछि पूर्वघोषित राजनीतिक निर्णय अनुसार् मुलुकलाई संघीय प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रियाहरू सरकार र संविधानसभाले जनतामाझ कार्यक्रम अनिवार्य लानुपर्थ्यो र त्यस कार्यक्रम् अनुसार् जनताले चाहेको संघीयताका मोडलहरू छनौट गर्ने अवसरहरू प्रदान गर्नु अनिवार्य थियो । तर, संविधनसभा र त्यस अन्तर्गत बनेको सरकारले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित हुनेगरिका संघीयताका मोडलहरू जनतासमक्ष प्रस्तुत गरेर अभिमुखिकरण गर्ने कुनै पनि कार्यक्रम गरेन । यसबाट मुलुकलाई संघीयतामा रुपान्तरण नगर्ने नियतका लक्षणहरू शुरुदेखि नै सत्ताधारी र ठूला राजनीतिक दलहरूले देखाउँदै आएका थिए । उनीहरूलाई जोखिम र अप्ठेरो परेको सवाल के हो भने तत्काल संघीयता विरोधी हर्कतहरू देखाउन थालेमा जनताको साथ, सहयोग र समर्थन गुमाउन पुगिन्छ की भन्ने डरले संघीयता विरोधी आफ्नो भावनालाई राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाललाई प्रिष्ठपोषण गरेर त्यसका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीमार्फत मुखरित गरे । यसै परिवेशमा संघीयता विरोधी राजतन्त्रका पक्षपाती राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल अप्रत्यसितरुपमा उदय भएर आयो । चित्रबहादुर र कमल थापाले संघीयता विरोधी कार्यक्रमलाई अप्रत्यक्ष सरकारी संरक्षणमा देशैभरी फैल्याए । उनीहरूको कार्यक्रमले चौतर्फी सफलता पाएको देखेर एमाले, कांग्रेस र माओवादीका संघीय विरोधी बाहुन नेताहरू भित्रभित्रै बडो खुशीकासाथ हर्षविभोर भै रमाएर रमिते हुँदै बसे जबकी राजतन्त्रको पक्ष र संघीयताको विरुद्दमा कुनै कार्यक्रम गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ वमोजिम गैरसंवैधानिक तथा गैरकानूनी हो । यस्तो हर्कत अन्य कुनै जातजातिहरुले गरेको भए तिनिहरुलाइ कानूनी कार्वाहीको दायरामा तुरुन्त ल्याइन्थ्यो र सरकारी औजारले छालाकाड्ने काम गरिन्थ्यो । यो कुरा प्रष्ट छ की कमल थापा र चित्रबहादुर केसीको संविधान र कानून विपरितका हर्कतहरूले बाहुनवादी सत्तामा कुनै खतरा पैदा गर्दैन किनभने यी सत्ताधारी, एकात्मकवादी, प्रतिगमनकारी, स्वार्थी र लोभीपापी तत्वहरूको मार्गनिर्देशक सिद्दान्त भनेकै हिन्दुअतिवादी बाहुनवाद हो । यसलाई निरन्तरता दिने केन्द्रीयता भनेको आर्यसंस्क्रिती हो । यहि मूल्यमान्यतामा चलिरहेका दरवार निर्देशित पार्टी रा.प्र.पा. नेपाल र यसका अन्य भाइचारा पार्टीहरू छन् भने चित्रबहादुर केसी र एमाले, कांग्रेस, माओवादी लगायतका पार्टीहरू स्वार्थसँग जोडिन गएको हुँदा यिनिहरु सहकर्मी हुनपुगेका छन् । यिनै प्रकृति र प्रव्रितिहरुबाट बन्नजाने नयाँ राजनीतिक सिद्दान्त र चरित्रको नाम नै बाहुनवाद हो । अहिले नेपालको राजनीतिमा बाहुनवादले मौलाउने मौका मनग्य पाउँदै गएको छ ।

राजा ज्ञानेन्द्रले बि.स. २०६३ बैशाख ११ गते शाही घोषणामार्फत जनताको नाशो जनतालाई नै सुम्पिबक्सेको छू भनि भनेकाले त्यो नाशोको व्याख्या विष्लेषण गर्ने काम सबै राजनीतिक पार्टी र राजनीतिज्ञहरूले आ-आफ्नै तरीकाले गरे । संसदमा अभ्यास गर्नेहरूले अब जनताको संसद पुनर्वहाली भै हाम्रो सर्वोच्चता कायम भयो भन्ने अर्थमा बुझे, गणतन्त्रको अभ्यास गर्नेहरूले अब राजतन्त्रको दिन सकियो भनि बुझे । तर, लिम्बुवानको राजनीतिक व्रित्तमा भने यसका बुझाईहरू फरक ढंगको रह्यो । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा लिम्बुवानको राजनीति गर्नेहरूले बि.स. १८३१ श्रावण ३१ गते राजा प्रीथ्वी नारायण शाह र लिम्बूवानका तीन राजाहरुकावीच भएको सन्धी अनुसार लिम्बुवानको स्वायत्तता पुनर्वहाली भयो भनि विष्लेषण गरे भने यहि सन्धी अन्तर्गत स्वतन्त्र लिम्बुवान राज्यलाई नेपालमा विलय गरिएको हुँदा त्यो सन्धी गर्ने राजाको सन्तानले नाशो जनतालाई बुझाएको घोषणा गरेपछि लिम्बुवानको राजनीतिक हैसियत फेरी १८३१भन्दा पछि फर्केको हुनाले कानूनीरुपमा लिम्बुवान स्वतन्त्र भयो भनि बुझे र त्यहि मान्यता अनुसार् विष्लेषण गर्न पुगे । यस्तो बुझाई राख्नेहरूको पनि लिम्बुवानमा राजनीतिक संगठन निर्माण भयो त्यसको नाम "पल्लो किरात लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्च हो" । यो संगठनले बि.स. २०६३ साल चैत्र १० गतेका दिन झापा, दमक नगरपालिका अन्तर्गतको किरात भवनमा कार्यक्रम गरी संगठन स्थापना भएको सार्वजनिक गर्दै लिम्बुवान नेपालबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गर्यो । शुरुमा नेपाल सरकारले यसलाई सामान्य घट्नमात्र सम्झि वास्ता गरेन । केही समयपछि यो संगठनले राष्ट्रपतिलाइ ज्ञापन-पत्र बुझाई लिम्बुवान स्वतन्त्र राष्ट्र बनेको र यसलाई मित्रराष्ट्रको व्यबहार गर्न आग्रहगर्दै शान्तिक्षेत्र कायम गर्नका लागि प्रस्ताव समेत गर्यो । त्यसपछि मात्र नेपाल सरकार अलिक संवेदशील बन्दैगयो । तर नेपाल भित्रैबाट राजनीतिक परिवर्तनपछि छुट्टै राज्य घोषणा गर्ने संगठनलाई कस्तो कार्वाही गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकार अन्यौल रहँदै गयो । जब संविधानसभाका सभासदहरू विभिन्न प्रश्नावलीहरू लिएर सुझाव संकलनका लागि लिम्बुवानको विभिन्न स्थानमा पुगे त्यतिबेला पल्लो किरात लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चका कार्यकर्ताहरूले मित्रराष्ट्रका सभासदहरूलाई स्वागत गर्दै लिम्बुवान छूट्टै देश भएकोले संविधान निर्माण गर्नका लागि कुनै सुझाव दिनु र लिनुपर्ने जरुरी नभएको हुँदा तत्काल लिम्बुवान छाड्नुपर्ने नछाडेमा कार्वाही हुनसक्ने सूचना गरेपछि सरकार आवश्यक कदम चाल्न वाध्य भयो र स्वतन्त्र लिम्बुवान चाहनेहरूलाई पक्राउ गर्न थाल्यो । त्यसपछि यो संगठनका नेता कार्यकर्ताहरू भूमिगत हुन वाध्य भए ।

लिम्बुवान स्वयत्तताको आन्दोलन चलिरहेको अवस्थामा स्वतन्त्र लिम्बुवानको गतिविधि बढ्दैजानुले सतहमा मात्र राजनीतिक विष्लेषण गरी राज्य संचालन गर्ने वर्गहरू स्वायत्तता र स्वतन्त्रतालाई एउटै टोकरीमा राखेर व्यबहार गर्ने नियतले उत्प्रेरित भएको देखिन थाल्यो । एतिहासिक प्रीष्ठभूमिको आधारमा लिम्बुवान स्वायत्तताको आन्दोलन गर्ने राजनीतिक पार्टी र संगठनहरू पनि स्वतन्त्रताको पक्षमै अभिमुखिकरण हुँदै जानेछन भन्ने अड्कलवाजिमा सरकारी द्रीष्टीकोण बन्न थाल्यो । स्वायत्तता नेपालकै राष्ट्रिय अखण्डताभित्र अधिकार निक्षेपीकरण गरेर जनतालाई सार्वभौम बनाउने राजनीतिक विज्ञानसम्मत विधि हो भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गर्न नसक्ने बाहुनवादी आर्यसँस्क्रितिका कारण संविधान निर्माण प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न मुश्किल भएको हो । लिम्बुवानमा अहिलेसम्म विखण्डनकारी संगठनहरूलाई जनताले साथ, सहयोग र समर्थन गरेका छैनन् । तर, स्वायत्तताका पक्षधर राजनीतिक संगठनहरूलाई अपार जनसमर्थन छ । लिम्बुवानबासी जनताको चासो र सरोकार भनेको एतिहासिक प्रीष्ठभूमि जातीय पहिचानको आधारमा अरुण/कोसी पूर्वका भूभागलाई लिम्बुवान राज्य वा प्रदेश नामाकरण गरिनुपर्छ भन्ने हो । यो आकांक्षा र चाहना भनेको जतिबेला लिम्बुवान नेपालमा विलय भै स्वयत्तताको अधिकार उपभोग गर्नपाउने शर्तको आधारमा द्वीपक्षीय सन्धी कायम गरियो त्यस अन्तर्गत बि.स. १८३१ देखि २०२१ सालसम्म निरन्तर् उपभोग गर्दै आयो र भूमिसुधार लागू गरिएपछि निरंकुश व्यबस्थाले त्यो अधिकार खोसेको हुनाले आजको लोकतान्त्रिक राज्यव्यबस्थामा खोसिएको अधिकार वहाली हुनुपर्छ भन्ने जागरुकता सँगसँगै बिकास भएर आएकोछ । यो हकदावी अन्तराष्ट्रिय कानूनद्वारा प्रत्याभूत भएको आदिवासी/मूलवासीहरूको नैसर्गिक अधिकारभित्र पर्दछ । लिम्बुवानवासी जनतालाई स्वायत्तता प्रदान गर्दा उनीहरू विस्तारै स्वतन्त्रतातर्फ उन्मुख हुँदैजान्छन भन्ने द्वुविधापूर्ण मनोविज्ञानमा उल्झनु पुगियो भने त्यसले निम्त्याउने अनिष्ठता चाँही स्वतन्त्र लिम्बुवान पक्कै हो । कानूनको सामान्य सिद्दान्तमा पनि दुइ देशवीच कायम भएको सन्धी यदि कुनै एक देशले उल्लङ्घन गर्न पुग्यो भने त्यो सन्धीको आसय र मर्म भङ्ग भै पूर्व अवस्थामै फर्कन्छ । यो मान्यता अन्तर्गत नेपाल सरकारले २०२१ सालमै लिम्बुवानमा भूमिसुधार लागू गरेर नेपालले सन्धी भङ्ग गरिसकेको अवस्था हो । त्यसकारण कानूनी आधारबाट विष्लेषण गर्ने हो भने लिम्बुवानको राजनीतिक सह-अस्तित्व स्वतन्त्र हो । अब यसलाई नेपालभित्रकै अङ्गकोरुपमा व्यबहारिक र कानूनीरुपमा अक्षुण्ण राख्नका लागि यसको पूर्व शासकीय भूगोललाई लिम्बुवान स्वायत्त राज्यकोरुपमा स्थापना गर्न सक्नु पर्दछ । त्यसो भएन भने स्वतन्त्र लिम्बुवान आन्दोलनले फेरी पनि शिर उठाउने छ र उठाइरहने छ । अब कस्तो विधि र प्रक्रिया अवलम्वन गर्ने हो त्यसको छनौट गर्ने अभिभारा सबैभन्दा बढी बाहुनवादी शासकहरुसँग छ । मुलुक र जनताले चाहेको र उठाएको सवाल भनेको कानून र राजनीतिलाई सँगसँगै व्यबस्थापन गरेर लानुपर्छ भन्ने हो । यस कुराको हेक्का रहेन भने कसले कसलाई कहाँ पुर्याउछ त्यसको टुंगो अहिले नै हुने छैन । बलवान समयसँग सम्झौता गर्नैपर्छ ।

(लेखक संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीका प्रवक्ता हुन)

जातीय संघीयताको विरुद्दमा सबै राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय प्रतिगमनकारी शक्तिहरु एकैथलोमा

छविसुब्बा सङ्बाङ्फे, लिलिमहाङ

नेपालको राजनीतिमा अहिले भयवादले ठूलो स्थान ओगटेको छ । सिंगो मुलुकको राजनीतिमा खासगरी चारखालका जातिगत समूहहरू बद्लिंदो परिवेशसँगै आफ्नो राजनीतिक अधिकार, आउने संविधानमार्फत वहालि गराउनका लागि जोरजुलुम गरिरहेको अवस्था हो अहिले । पहिलो समूह जो नेपाल एकीकरणपूर्व आफ्नो छुट्टै राजनीतिक सह-अस्तित्व सहितको शासकीय भूगोल भएको र नेपाल एकीकरणको दौरान गोर्खाली अधिनायकवादले खुनी हस्तक्षेप वा सन्धी/सम्झौताद्वारा आफ्नो राज्यमा विलय गराइ त्यहाँका जनताको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक-सांस्क्रितिक, धार्मिक लगायतका अधिकारहरू समाप्तगरि उत्पीडन थोपरेको हुनाले ती उत्पीडनहरुबाट मुक्त हुनका लागि ती शासकीय भूगोललाई स्वायत्तता प्रदान गर्नेगरी राज्यको पुन:संरचना गर्नुपर्छ भन्ने मुद्दा लिएर आन्दोलनमा छन् । दोश्रो, रंगभेद र जातीय विभेदको आधारमा मधेसी मूलका नागरिकहरूलाई राज्यको हरेक तह र तप्काहरुमा समावेश नगरिएको र मधेसलाई छुट्टै प्रदेशको रुपमा स्वयत्तता प्रदान नगरेमा पहाडीया बाहुनहरूको हेकुला मिचाइ कायमै रहने हुनाले मधेस एक प्रदेश बनाउनु पर्ने मुद्दा लिएर आन्दोलन गरिरहेको समूह । तेश्रो कतै पनि आफ्नो शासकीय भूगोल नभएका आदिवासी/जनजातिमा सूचीक्रीतभै राज्यको नियमित प्रक्रियाद्वारा सशक्तिकरण भैरहेका र हिन्दुअतिवादको वेर्णभेदी नितिको शिकारहुँदै आइरहेका दलित तथा उत्पीडित सामुहरू । चौथो मुलुकमा जातीय संघीयता भैहालेमा जुन जातिको पहिचान र नामबाट राज्य बन्छ तिनै जातिहरुमात्र त्यस राज्यको नेत्रीत्वदायि पदमा बस्नपाउने अग्राधिकार प्राप्त गर्ने हुनाले अहिलेसम्म आफूले उपभोगगर्दै ल्याएको राज्यसत्ता र प्रशासन संयन्त्रको सबै पहुँचबाट बाहिरिने होकि भन्ने चिन्ताले ग्रस्त भएर जातीय संघीयता तुहाउनका लागि विभिन्न जातिगत र धार्मिक संघ-संस्था खोलेर संघीयताको विरुद्दमा बन्द/हड्ताल गर्ने, यज्ञ होमादी आदि गर्ने बाहुन/क्षेत्री जमात वा समूह ।

माथिका पहिलो, दोश्रो र तेश्रो समूहहरूलाई जातीय संघीयता भएमामात्र आफ्नो पहिचानबाट अधिकार सिर्जनाहुने विश्वासकासाथ विभिन्न राजनीतिक संगठन तथा पार्टी खोलेर आन्दोलन गरिरहेको अवस्था हो । चौथो समूह अघिल्ला तीन समूहहरूको सशक्तिकरणबाट विराजमान हैसियतदेखि खस्कनु पुगिने होकि भन्ने भय र चिन्ताले ग्रस्त भएर आफ्नो पहुँचको यथास्थितिलाइ सुरक्षित राख्नका लागि अवलम्वन गर्न पुगेको पछिल्लो निर्णयको नतिजानै कुनैहालतमा जातीय संघीयता लागूगर्न नदिने हो । वर्तमान नेपाली राजनीतिको परिवेश यिनै मनोविज्ञानहरु वरीपरि घुमिरहेको छ । जातीय संघीयताको एजेण्डा तुहाउनका लागि यसको विरोधी बहुनवादी पार्टी र तिनिहरुसँग हातेमालो गर्ने चित्रबहादुर केसीको राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल लगायत ब्राह्मण-क्षेत्री समुदायहरूलाई नेपालभित्रको संघीयता विरोधी शक्तिमात्र काफी हुन नसकेकोले अन्तराष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरूको पनि सहयोग र समर्थन जरुरी हुँदै गैरहेको थियो । यसै परिवेशमा नेपालका यथास्थितिवादी तथा प्रतिगमनकारी पार्टीहरू नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस त परम्परागतरुपमा लागिरहेकै हुन तर ढोंगी चरित्रको एकीक्रीत नेकपा माओवादी भने छदमभेषमा अल्झिएर आम आदिवासी/जनजाति, मूलवासी, मधेसी, दलित समुदायहरूलाई भ्रमछर्दै आजसम्म बसिरहेको थियो । संविधानसभाको म्याद सकिंदै जानु र संघीयता विरोधीहरूको आक्रमण तीब्रबन्दै जानुले जातीय पहिचानको आधारमा स्वायत्तता दिएर नेपाली जनतामा विध्यमान असन्तुलन हटाउने आस्वासन दिएर दशवर्षे जनयुद्द सफल पार्ने माओवादीले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि आफुभित्र लुकाएर राखेको अन्तर्वस्तु बाहिर नल्याइ नहुने बाध्यात्मक परिस्थिति आएपछि उसको रोजाइमा परेको सार के हो भने जातीय संघीयता लागू नगर्ने हो ।

राष्ट्रिय राजनीतिको यो माहौलले मौलाउँदै गएको संघीयता विरोधी साँठगाँठ र क्रियाकलापहरूले नेपाली बजारको सीमा नाघेर अहिले अन्तराष्ट्रिय बजारमा भाउकाट्न पुगेकोछ । भारतमा चर्किरहेको माओवादी र प्रीथकतावादी आन्दोलन, चाइनाको स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलन आदिका कारणहरूले छिमेकी राष्ट्रहरू नेपालको राजनीतिक माहौललाई कब्जा गरेर आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको सुनिश्चितता कायम गर्ने नीति अख्तियार गर्न पुगेको देखिन्छ । महाशक्तिकोरुपमा उदाउदै गएको चाइनालाई रोक्नका लागि अमेरीकालाई ठूलो टाउको दुखाइ भएको छ । यसको लागि अमेरीका तिब्बतमा बुद्दिस्ट शरणार्थीहरूको आत्मदाहको आन्दोलन र मुस्लिम आन्दोलन गराएर उपद्रोह मच्चाउनेतर्फ लागेकोछ । यी तीन शक्तिराष्ट्रहरू आफ्नो सुरक्षा स्थिति दरिलो बनाउनका लागि नेपालमा सहकार्य गर्ने राजनीतिक शक्तिको स्थायित्व र साझेदारी खोजिरहेको अहिलेको अवस्था हो । संघीयता विरोधी बाहुनहरूले नेत्रीत्व गरेको मूलधारका पार्टी एमाले, कांग्रेस र माओवादी लगायतका एकात्मकवादी, पुन:उत्थानवादी र प्रतिगमनकारीहरू जातीय संघीयता तुहाउनका लागि आफ्नो पार्टीमा अन्तर्निहीत आन्तरिक शक्तिमात्र कामयावी हुन नसकेको हुनाले उनीहरू यो मुद्दालाई तुहाउनका लागि अन्तराष्ट्रिय शक्तिसँगको साझेदारी खोजिरहेका थिए । यसै परिवेशभित्र विगत २०६८ माघ ५,६ र ७ गते विजयपुर धरान्-लिम्बुवानमा सम्पन्न अन्तराष्ट्रिय आदिवासी सम्मेलनमा नागलैण्ड, झारखण्ड र उडिसाबाट प्रतिनिधित्व गर्न आउने आदिवासीहरू भारतको प्रीथकतावादी आन्दोलनमा शरीक भएका मानिसहरू भएकाले उनीहरुको नेपालका आदिवासी/जनजातिहरुसँग बढ्नजाने साँठगाँठले भारतीय सुरक्षामा खतरा हुनजाने भनि भारत सरकारले लिएको चासो र त्यस्ता गतिविधिहरु नेपाल सरकारले रोक नलगाएमा भारत सरकारले कडा कदम चाल्ने भनि पत्र-पत्रिकामा आएको समाचारले मुलुकको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय राजनीतिमा जातीय संघीयता विरोधी समीकरणलाई मलजल पुग्न गएको देखिन्छ । एकीक्रित नेकपा माओवादीमा चर्किंदै गएको आन्तरिक द्वन्द्वले उग्रवामपन्थ र दक्षिणपन्थी धारहरू ध्रुविकरण भैरहेका छन् जसले राष्ट्रिय राजनीतिलाइ दुरगामी असर् पुग्नजाने निश्चित छ । यो ध्रुविकरणले संघीय स्वायत्तता पक्षधर र एकात्मक राज्यप्रणाली पक्षधरवीचको वैचारिक तथा सैद्दान्तिक रुपमै कित्ताकाट हुनेछ । यदि माओवादी टुक्रिएमा विद्रोही धारले आदिवासी/जनजाति लगायतका समुदायहरुबाट निर्माण र नेत्रीत्व गरिंदै आएका राजनीतिक पार्टी/संगठनहरुसँग जातीय संघीयताको मुद्दामा आन्दोलन गर्ने सहमति बनि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको विरुद्द संघर्ष चर्किने नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माण हुनेछ र त्यसले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई गन्तव्यमा पुर्याउने मार्गप्रशस्त गर्दछ ।

अन्तराष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन र आफ्नो महाशक्तीय हैकम कायम राख्न दक्षिण एसीयामा बढिरहेको अमेरीकी चासोले चीनलाई उदयमान महाशक्तिको आकारबाट खुम्च्याउनका लागि नेपाललाई नियन्त्रण र सन्तुलनको केन्द्र बनाएर उसका छिमेकी मुलुकहरुसँग नयाँ सुरक्षा समीकरण निर्माण गरेर अगाडि बढ्नेछ । वर्षौदेखि कायम रहँदै आएको भारत र चीनवीचको आपसि कटुता अझसम्म हलहुन नसकेको कारणले यसको फायदा उठाएर अमेरीकाले भारतसँग आपसि सुरक्षाका रणनीतिक सम्बन्ध कायमगरि चीनलाई नियन्त्रण गर्ने चेष्ठा जारी राख्ने छ । सम्भव: त नेपाल महाशक्तिहरुवीचको आपसि तनावबाट उत्पन्न हुने झमेलाको शिकार हुनबाट अलग हुनसक्ने छैन् । यिनै अन्तराष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिको फायदा उठाएर कपट र पाखण्डको राजनीति गर्दैआएका सत्ताधारी, एकात्मकवादी, प्रतिगमनकारी बाहुनवादीहरू एतिहासिक प्रीष्ठभूमि र पहिचानको आधारबाट राज्य पुन:संरचना गरी राष्ट्र-राज्य निर्माण गर्ने जातीय संघीयताको प्रक्रियालाई तुहाउनका लागि संघीयताको विरुद्दमा अवान्छित समीकरण बनाउने छन् र विस्तारवादी तथा साम्राज्यवादी शक्ति राष्ट्रहरुसँग भरपूर प्रीष्ठपोषण लिनेछन ।

यतिबेला यसरी अगाडि बढिरहेको नेपालको राजनीतिक संक्रमणलाई मध्यनजर गरी आफ्नो जातीय एतिहासिक प्रीष्ठभूमि र पहिचानबाट राष्ट्र-राज्य निर्माण गर्न संघर्षरत आन्दोलनकारी राजनैतिक शक्तिहरूले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको राजनीतिक शक्तिअभ्यासलाई नेपाली जनता र अन्तराष्ट्रिय जगतमा प्रष्टपार्न नसकेको खण्डमा आपसि बुझाइका दुरीहरू बढ्नेछ र त्यसले संघीयता विरोधी पाखण्डीहरूलाई नै फायदा पुग्न जानेछ । त्यसकारण लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङ्सालिङ्, थरुहट, मिथिला, नेवा, मगरात, तमुवान र खसान राष्ट्र-राज्य स्थापनाका लागि संघर्षरत सबै संघीय स्वायत्ततावादी शक्तिहरू एकजुट भई राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई घनिभूत बनाउनु पर्दछ । संघीय स्वायत्तता आन्दोलनको उर्वरभूमि लिम्बुवान नै भएकोले संघीयता विरोधी एकात्मकवादी प्रतिगमनकारीहरूले अबको दिनमा लिम्बुवानलाई आक्रमणको प्रमूख निशाना बनाउने छन् । किनभने लिम्बुवानबाट यो एजेण्डा तुहाउन सकेमा अन्य क्षेत्रका संघीय स्वायत्ततावादीहरू स्वत: परास्त हुनेछन भन्ने संघीयता विरोधी बाहुनवादीहरूको ठहर छ । त्यसैले लिम्बुवान स्वायत्तताको आन्दोलनलाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाएर संघर्ष गरिरहेका सबै लिम्बुवानी शक्तिहरू एउटै थलोमा एकजुट भएर राष्ट्रिय मुक्तिका लागि एकत्रीत हुने माहौल निर्माण गर्न अपरिहार्य छ ।

(लेखक संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीका प्रवक्ता हुन)

भू–पहिचानमाथिको अतिक्रमण बन्द गर

प्रकाश यक्सो

हिजोआज राज्य पुनःसंरचना विषय निकै विवादित हुँदै गएको छ । राज्यको शासकीय स्वरुप, राज्यशक्तिको बाँडफाटदेखि लिएर संघीय राज्यहरुको नाम तथा सिमानाको निर्धारण गर्ने कसरी ? त्यसको प्रमुख आधार के हुने ? आदि विषयमा निकै चर्को विवाद छ । राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय सुफाव आयोगले तयार पारेको २ प्रतिवेदनहरु यिनै माथिका कुराहरुमा विवादित छन् । आयोग आफै विवादित र विभाजित भएपछि ६ र ११ प्रदेशको दुई फरक मतका प्रतिवेदनहरु बाहिर आए । प्रमुख राजनीतिक दलहरुकै अँशबण्डामा गठित आयोगले सुझाएको प्रतिवेदनहरु आफ्नो स्वार्थकुल नहुँदा दलहरुले नै त्यसलाई स्वीकार गर्न सकेनन् । कांग्रेस ५ देखि ७ प्रदेशसम्मको संघीयता बनाउने सोचमा छ । एमालेभित्र संघीयताको खाका कोर्ने ठूलै जमात रहेछन् । व्यक्तिगत होस वा पार्टीगत उस मधेसवादी दलहरु एक मधेस एक प्रदेशको कुरा गर्छन् । जबकि ‘मधेस’ पहिचान नेपालको मौलिक पहिचान नै होइन । मधेसको तथ्य भू–पहिचान (राज्य) खोज्न त भारतमा जानु पर्दछ । त्यस्तै कोच नामको भू–पहिचान पनि भारत (कोचविहार–कामरुप) मै पर्दछ । आयोग तथा नेपालका प्रमुख राजनैतिक दलहरुले यो भारतीय पहिचानका मधेस–कोच आदि नामलाई नेपालकै मौलिक भू–पहिचान मानेर राज्य निर्माण गर्नु आफैमा नेपालघाती कार्य हो । लिम्बूवानको तथ्य इतिहास र पहिचानको बारेमा जति लिम्बूलाई थाहा हुन्छ त्यति कोच–मधेश वा अन्य जातिलाई थाहा नहुन सक्छ । लिम्बूवानले दावी गरेको भूभागहरु लिम्बूवानको होइन भन्नेहरुले होइन भन्ने तथ्य प्रमाण ल्याउन सक्नु पर्यो । होइन भने औचित्यहीन भ्रमको खेति गर्नुको कुनै औचित्य हुँदैन ।ले पटक पटक गरेर निकै थरिका संघीय मोडेल दिंदै आएको छ । मानौं ऊ पनि नेपालको संघीय मामलामा अग्रीम छलाङ नै मार्न चाहन्छ । उसले अहिले फेरीे ८ र १२ प्रदेशको विकल्प अघि सारेको छ । तर नेपालको तथ्य इतिहास र पहिचानको जरा पहिल्याउन नसक्दा ती मोडेलहरु विवाद मुक्त रहेनन् । माओवादीे आफैले घोषणा गरेको जातीय राज्य, अग्राधिकार लगायतका विषयहरु लागू हुन गाह्रो हुँदै गएपछि अब के गर्ने कसो गर्ने भन्ने दोधारमा रहेको स्थिति छ । मुख्य कुरा नेपालमा लिम्बूवान राज्यको माग धेरै पुरानो हो । तर यी माथिका कुनै पनि दलहरुले लिम्बूवानको राजनैतिक संवेदनशीलतालाई त्यति चासो दिन सकेका छैनन् । आयोगले सुझाएको पहिलो खाकाले लिम्बूवानको तथ्य ऐतिहासिक पहिचानलाई पूरै बिर्सेको छ भने दोस्रोले अपाङ्ग बनाएको छ । यसले लिम्बूवानको जिउँदो इतिहास र पहिचानलाई नामेट गर्ने गरी लिम्बूवानको पनि सुदूर पूर्वी पहाडी भूभागका करिब ५ जिल्लालाई मात्र लिम्बूवान भन्नु घोर आपतिजनक छ । यो सरासर लिम्बूवान भू–पहिचानमाथिको नाङ्गो हस्तक्षेप हो । यस किसिमको षड्यन्त्रका कार्य अविलम्ब बन्द नगरे भू–पहिचान रक्षाको खातिर लिम्बूवानवासीहरुले जस्तोसुकै कदम चाल्न सक्ने स्थिति बन्दै गएको छ ।

सम्भवत् नेपालको मात्र होइन विश्वकै सबैभन्दा पुरानो एवं जेठो संवत, लामो राजवंश तथा राज्यशासनको इतिहास भएको राष्ट राज्य लिम्बूवान हुनुपर्दछ । ईसापूर्व ३९७८ वर्ष अघिदेखि याक्थुङ लिपि, संवत तथा याक्थुङ राजवंशको इतिहास शुरु भएको हो । याक्थुङ संवत १ सालदेखि ५४०० (वि.सं. १४७९÷ईस्वी संवत १४२२) सालसम्म आइपुग्दा याक्थुङ (लिम्बू) राजाहरुका जम्मा १५९ पुस्ताले राज्य शासन गरिसकेका थिए । दोस्रो, जापानको ईसापूर्व सातौं शताब्दीदेखि वर्तमानसम्म जम्मा १२५ पुस्ताको राजवंशको इतिहास छ । अहिले याक्थुङ संवत ५९९० साल पुगेको छ । अक्र्रो जानकारीमा आएको जेवीश संवत् ५७७१ हो । विक्रम संवत याक्थुङ संवतभन्दा ३९२१ वर्ष कान्छो छ । हिन्दू संवत र हिन्दू पहिचानहरु नेपालभित्र त्यति पुराना होइनन् । इतिहासलाई सजीव एवं तथ्यपरक बनाउन लिपि, संवत तथा उसबेलाको घट्नाक्रम आदि हुनुपर्दछ । जसको लिपि र संवत पुरानो हुन्छ उसैको इतिहास पनि जेठो हुन्छ । याक्थुङ राजवंशका १८ औं पुस्ताका पुर्खा राजा साङदोलुङहाङले याक्थुङ संवत ६०५ सालमा निर्माण शुरु गरेको नेबालाजे (काठमाण्डौं उपत्यका) लाई याक्थुङ राजवंशका ४१ औ पुस्ताका राजा लिम्बूहाङले याक्थुङ संवत १३९६ सालसम्म आइपुग्दा विशाल लिम्बूवान राष्ट राज्य निमार्ण गरेका थिए । नेबालाजे (काठमाण्डौं उपत्यका) देखि पूर्व, ब्रह्मापुत्र–टिष्टा नदीदेखि पश्चिम, तिब्बत–चीन दक्षिण र गंगा नदीदेखि उत्तर यति चार साँध सिमानाभित्र ‘लिम्बूवान राष्ट्र राज्य’ थियो । राजा लिम्बूहाङले ज्यादै दुःख कष्ट गरेर लिम्बूवान राष्ट राज्य निमार्ण गरेकाले उनले आफ्नै नाम लिम्बूहाङबाट राज्यको नाम पनि ‘लिम्बूवान’ राखेको थिए । ‘नेबालाजे (काठमाण्डौं उपत्यका)’ का संस्थापक राजा साङदोलुङहाङ थिए भने सिङगो ‘लिम्बूवान राष्ट राज्य’ का संस्थापक राजा लिम्बूहाङ थिए । याक्थुङ संवत ४७२६ सालमा ‘दश लिम्बूवान राज्य’ निर्माण कार्य सफल भइसकेपछि दश लिम्बू राजाहरुले लोयोकुपोहाङको नेतृत्वमा ६० जना प्रतिनीधिमण्डल बनाई लिम्बूवान राज्यको पुरानो सिमाना अनुगमन गर्न पठाएको तथ्यले याक्थुङ संवत १३९६ (ईसापूर्व २५८२) सालदेखि याक्थुङ संवत ४७२६ (ईस्वी संवत ७४८) सालसम्म ‘लिम्बूवान राष्ट राज्य’ को सिमाना पुरानै साबिक रहेको प्रमाण हुन्छ । याक्थुङ संवत ४७२६ (वि.सं ८०५÷ईस्वी संवत ७४८) सालदेखि याक्थुङ संवत ५७५२ (वि.सं. १८३१÷ईस्वी संवत १७७४) सालसम्म आइपुग्दा लिम्बूवान राष्ट्र राज्यमा थुप्रै याक्थुङ (लिम्बू) राजाहरुले राज्य शासन गरिसकेका छन् । दश लिम्बूवान निर्माण भएपछि ‘पाँचथरथुम’ का राजा थाम्लासो पापोहाङ वंशमा १६ औं तथा याक्थुङ राजवंशमा १५८ औं पुस्ताका राजा शेर्मा द्वितीयले याक्थुङ संवत ५३१५ (वि.सं. १३९४) सालमा लेखेको ‘शेर्मा यासोलुङ’ नामक पाण्डुलिपि (अप्रकाशित) कृतिमा लिम्बूवान राष्ट्र राज्यको सम्पूर्ण इतिहास, राजपुस्तावली, लिपि तथा संवत आदिको सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख गरी राखिएको छ जसको अध्ययनले यी माथिका सबै कुराहरुको पुष्टि गर्दछ । तसर्थ लिम्बूवानको माग त्यसै उठेको होइन भन्ने कुराको हेक्का राज्य तथा दलहरुले राख्नु आवश्यक छ । जहिलेदेखि सार्वभौम लिम्बूवान राष्ट्र राज्य खोसियो त्यहीँबेलादेखि लिम्बूवान पुनः प्राप्ति (मुक्ति) को आन्दोलनहरु समय समयमा भइरहेका छन् । पञ्चायती निरङकुश शासनकालमा अर्थात सन् १९८६ सालमा लिम्बूवान मुक्ति मोर्चाले संघीयता र लिम्बूवान स्वायत्त राज्य माग बुलन्द गरेकै हो । यसका संस्थापक नेता बीर नेम्बाङ थिए । उनी अहिले पनि लिम्बूवान स्वायत्त राज्य प्राप्तिका लागि लडिरहेका छन् । साथै हिंजोआज संघीय लिम्बूवान राज्य परिषद (कुमार लिङदेन) लगायतका पार्टीहरुले लिम्बूवान स्वायत्त राज्य प्राप्तिको आन्दोलनलाई अझ शसक्त रुपमा अगाडि बढाई रहेका छन् । अहिले धेरैजसो लिम्बूवानवासीहरुको चाहना लिम्बूवान स्वायत्त राज्यको स्थापना भएकोले अब संघीय नेपालमा लिम्बूवान स्वायत्त राज्यको निर्माण अनिवार्य सर्त भएको छ । अब उप्रान्त पनि कुनै कारण वा षड्यन्त्रले लिम्बूवानको मागलाई ओझेल पार्न खाजे त्यो नेपाल राष्ट्रकै लागि दुर्भाग्य हुनसक्छ ।

यसरी संघीयताको मुख्य आधार राज्यको तथ्य ऐतिहासिक पहिचान भए तापनि अहिले धेरै जसो बहस र चर्चा भने सामथ्र्यमा भइरहेको छ । लिम्बूवानले उठाएको मुख्य विषय भनेको उसको तथ्य ऐतिहासिक भू–पहिचान (सिमाना) हो । लिम्बूवानको तथ्य ऐतिहासिक भू–पहिचानको आधारमा लिम्बूवान स्वायत्त राज्य स्थापना हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो भनाइ तथा माग हो । इतिहासदेखि स्थापित लिम्बूवानको तथ्य भू–पहिचानलाई कुनै कारणले पनि मेटाउँन हुन्न भन्ने हम्रो बुझाइ हो । हिँजआज केही अरौटे भरौटे उम्रदै तीनपाते वैज्ञानिक भनौंदाहरुले लिम्बूवानको तथ्य भू–पहिचानलाई कुल्चेर लिम्बूवानको नयाँ नामंकन तथा सिमांकन कोर्न सकिनेजस्ता लिम्बूवानघाती तर्कसमेत गरेको पाइएको छ । तर विज्ञान र वैज्ञानिकताले तथ्य इतिहासलाई मेटाउँनुपर्छ भनेर कहाँ, कहिले र कस्ले भनेको छ प्रमाण ल्याउँनु पर्यो ? यदि तथ्य इतिहासको आवश्यकतै नपर्ने हो भने अहिले लुम्बिनीमा गौतम बुद्घको तथ्य इतिहासको खोजि किन गर्नु पर्यो र ? त्यसैले ती मातृभूमि बेचुवा लिम्बूवानघातीहरु कुनै पनि बेला लिम्बूवानवादीहरुको कारवाहीमा पनि पर्न सक्छन् र त्यस्ताहरु मृत्युपश्चात पनि महानारकीय चिहानभित्र गाडिनु पर्ने हुन्छ । तर देश (लिम्बूवान) र जनताको रक्षाको खातिर लड्दालड्दै शहीद हुनेहरुलाई भने स–सम्मान पवित्र स्थलमा राखिने छ । अघि हाम्रा वीर पुर्खाहरुले पनि आफ्नो याक्थुङ विधान (कानुन) हरुमा यही एउटा धारालाई समावेश गरेर आफ्नो मातृभूमि लिम्बूवानलाई सधैं चनाखो राखेर सुरक्षा प्रदान गर्न सकेका थिए ।

अहिले राजनीतिक दलहरु तथा विज्ञ भनाउँदाहरुबाट समानताको नाममा नेपालको तथ्य इतिहास र पहिचानलाई समेत बिर्सने तथा नामेट गर्ने कार्य भइरहेका छ । नयाँ–पुराना सबै खाले पहिचानहरुलाई एउटै भाँडोमा राखेर खिचडी पकाउँने काम हुँदैछ । पहिचानको कुरालाई १०३ जातिसंग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । उनीहरु संघीयता निर्माण गर्ने कुरामा नेपालको तथ्य पहिचानलाई होइन १०३ जातिहरुको भाषा, संस्कृति, संख्या र सामथ्र्य (भू–पहिचानको होइन) आदिको आधारमा आफ्नो स्वार्थ अनूकुलको निरपेक्ष नाम राख्ने तथा सिमाना निर्धारण गर्ने सोचमा रहेका छन् । तर लिम्बूवान राज्यको पहिचान (नामांकन र सिमांकन) लाई इतिहासले नै निर्धारण गरिसकेको हुँदा अहिले आएर ती बनाउने विषय हुँदै होइनन् नि ? यदि नेपालमा अझै पनि कहीँकतै कसैको हकदावी नभएको स्वतन्त्र अर्थात निरपेक्ष भूमि रहेछ भने त्यस्तो भूमिहरुमा निरपेक्ष नाम वा जनमतसंग्रह गरेर नयाँ नाम राख्ने तथा सिमाना निर्धारण गर्ने कुरा हुन सक्छ । तर अब त्यस्तो निरपेक्ष भूमि नेपालमा मात्र होइन संसारमै पाउँन गाह्रो पर्ला ! अनि के को आधारमा निरपेक्ष नाम र जनमतसंग्रह नेपालमा ? तसर्थ ऐतिहासिक लिम्बूवान राज्यको चार साँध सिमानाभित्र अर्को कथित नामको राज्य बन्ने कुरा हामीलाई किमार्थ स्वीकार हुदैन । तापनि हालको लागि अरुण–सप्तकोशीनदी पूर्वको ९ जिल्लाहरु ‘लिम्बूवान स्वायत्त राज्य’ प्राप्ति गर्ने हाम्रो बटम लाइन हुनेछ । इतिहासले स्थापित गरिसकेको लिम्बूवानको भू–पहिचानलाई कसैले कुनै कारणबस वा स्वार्थबस आफूखुशी तोडमोड गर्ने कोशिस मात्र गर्छ भने पनि त्यसको विरुद्घमा आम लिम्बूवानवासीहरु प्रतिकार गर्न बाध्य हुनेछन् । बरु हामी सयौं हजारौं लिम्बूवानी जनता शहीद हुन तयार हुनसक्छौं तर लिम्बूवानको तथ्य इतिहास र पहिचानलाई गुमाउन कदापि सक्दैनौं । सबैलाई चेतना भया !

याक्थुङ साम्लो प्रथम कार्यक्रमवारे

दिल पालुङवा लिम्वु “नेपाल कुश्शा”

२५फेव्रुअरी २०१२ मा हङकङमा पहिलो पटक याक्थुङ भाषामामात्र सञ्चालित तथा प्रस्तुती भएको कार्यक्रम याक्थुङ साम्लो प्रथम सम्पन्न भएको थियो । यो कार्यक्रम वास्तवमा हतारहतार रुपमा भएको थियो । विषेश गरेर नेपालवाट भिजिटको लागि जनवरी अन्तिमतिर याक्थुङ गायक धनवीर सांवा आउनुभएको थियो । उहा आएको अवसरमा यो कार्यक्रम गरिएको थियो । उहा आउनुनै कार्यक्रम वन्नु होईन । पहिले देखिनै साईवरपोर्ट टनलमा काम गर्ने हङकङका याक्थुङ कलाकार टिका माखिमले मलाई वारम्वार हङकङमा याक्थुङमय कार्यक्रम गरौं । तपाईहरुको संस्थाले गर्नुहोस । तपाईहरुको संस्थाले गराउनुहोस, चुम्लुङको कार्यक्रम पनि कहिल्यै याक्थुङमय भएन भन्नुहुन्थ्यो । यसपालीको चुम्लुङको स्वर्णिमसांझ २ पनि सोचेजस्तो भएन ।

टनलभित्र कामदार ओसारपसार गर्ने म्यानकार हुन्छ । त्यसमा आईरहेको वेला कमानधोज लावतीलाई कार्यक्रममा आईदिन भने । छेउमै वसेको टिकाजीले हाक्पारेमा साथ दिदा पनि भयोनी कमानधोजले भन्नुभयो । मलाई आश्चर्य लाग्यो र सोधे, होईन † तपाईलाई पनि हाक्पारे आउछ । टिकाले थपिहाले यो दुलो (टनल)भरी उहाको हाक्पारे र पालाम गुन्जिरहन्छ भन्नुभयो । टनल गुन्जाउने र नाच्न सिकिरहने टिका माखिमको वानी त थाहा थियो । अन्यथा नहोला – उहाको उपनाम त गीताङगेनै भन्छन् टनलमा । तर कमानधोजवारे संगसंगै काम नपरेर थाहा थिएन । हाक्पारे पालाममा अर्जुन पाहिमले तेह्रथुमको कार्यक्रम २६ तारिक भएकोमा नभ्याउने जानकारी गराएकोमा हामीलाई हाक्पारे पालाममा असलीको जोडी नभएकोमा चिन्ता थियो । सोही समस्यालाई विचार गरी कमानधोजलाई हाक्पारे पालाममा कलाकारको भुमिका निभाई दिन आग्रह गरे । उहा स्टेजमा कहिले पनि नगएकोले पहिले हिच्किचाउनु भयो । तर उहालाई टिकाजी र मैले ढाडस दिदै तपाइ सक्नुहुन्छ नडराउनुहोस भनेपछि उहा तयारी हुनुभो । त्यसपछि कलाकारको लिस्टमा उहा पनि पर्नुभो । त्यस्तै स्टेज सानो भएकोले धाननाचको लागि धाननाचमा माहिर काजीमान मास्वा र धाननाचकी मोडल सावित्रा ईङनमालाई भन्यौ । असली, सावित्रा तथा कमानधोज, काजीमानको जोडी धान नाचमा तय गरियो । कलाकारहरु सवै सक्षम थिए । त्यसैले रिहर्सलको त्यती जरुरत परेन । नाचगानको लागि धेरै टिम नभएकोले असली वहिनीको छोरा आयुसलाई धनवीरजी र स्वयं असली वहिनीले कम्पोज गराएर धनवीरजीको र्याप स्टायलको गीतमा पर्फेट वनाए ।नेपालवाट आएका कलाकारहरुले केही वाहेक सवैले नेपाली गीतनै गाए । पहिलो स्वर्णिमसांझ सन् २००५ को जस्तो प्रभाव पार्न सकेन । ललित आङवोहाङ पनि भन्दैहुनुहुन्थ्यो पहिलो जस्तो भएन । त्यस्तै टिका माखिम भन्नुहुन्थ्यो चासोक तङनाममा पनि नेपाली हिन्दी गीतहरुको हावी हुन्छ । हामीले हङकङमा वर्षमा एक दिन पनि याक्थुङमय कार्यक्रम गर्न सकेनौं । चुम्लुङले गरेको जति त ताप्लेजुङ, पानथर तेह्रथुम समाजले गर्दैछ । मैले गमे, हो, चुम्लुङ जतिको त यी संस्थाहरुले गर्दैछन् । तर मानिसहरुको चाहना लिम्वुमय कार्यक्रममा माग गर्दै नेपाली हिन्दी गीतमा नाच्नेहरु पनि हुन्छन । के उनीहरुलाई विचार नगर्ने त ? प्रतिप्रश्न गर्दा माखिमले भने सवैलाई जानकारी गराउदै आजको एक दिन चाही लिम्वुमय कार्यक्रम गरिने भनेर सवैलाई जानकारी गराउने । त्यसरी जानकारी गराईसकेपछि आउनेहरु त्यही सोचमा आउछन् । हाम्रो कार्यक्रमा एकजना ग्रैह्र लिम्वु आएर हामीलाई नेपाली हिन्दी ईङलीश गीत चाहियो भने उसकै कुरा मानेर १०० मा ९९ जनालाई विर्सेर उक्त काम हुने गर्छ । मलाई माखिमको तर्क सही लाग्यो । ठिकै छ, नेपालका याक्थुङ कलाकार धनवीर सावा हङकङ भिजिटमा आउदैहुनुहुन्छ । उहासंग सल्लाह गरेर मान्नुभो भने प्रयोगको रुपमा भएपनि कार्यक्रम गरौं । यही कुरा फस्र्याईलो स्वभावका वरधोज ओख्रावुलाई पनि भनियो –उहा हाम्रै टनलमा लोगो कुदाउने गर्नुहुन्थ्यो । उहाले पनि गरौं न त भन्नुभो । स्वीकृती आयो । सवैवाट याक्थुङ साम्लोको संरक्षण सम्वद्र्धन र विकासमा यस्ता याकथुङमय कार्यक्रम गर्नैपर्छ भन्दै कार्यक्रम जसरी भएपनि गर्ने सल्लाह भयो । नभन्दै धनवीरजी जनवरी २०१२ अन्त्यतिर आउनुभयो । उहा लिरामोको उपाध्यक्ष पनि भएकोले उहाको आगमनमा वैठक वसियो । वैठकमा याक्थुङमय कार्यक्रमको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएपछि याक्थुङ साम्लो गर्ने निर्णय गरियो । कार्यक्रम लिरामो सांस्कृतिक विभाग र याक्थुङ साक्थिमिवा सयङलाई गर्न जिम्मेवार दिईयो । यसको संयोजक डि.वी पालुङवालाई राखियो । लिरामोमा आवद्ध नभएका याक्थुङ कलाकारहरुको समुह याक्थुङ साक्थिमिवा सयङमा रहेका थिए । कार्यक्रममा उठेको रकम जेजती भएपनि नेपालवाट आएका कलाकार धनवीरजीलाई दिने निर्णय गरियो । घाटा भएमा लिरामोले जिम्मेवारी लिने निर्णय गरी अघि वढीएको थियो । जनवरी १८ तारिकमा गर्ने निर्णय वमोजिम याक एण्ड यतिमा गर्ने निर्णय गरिएतापनि हल नपाएर २५ तारिक गर्ने निर्णय गर्दै हल खोजियो । ईण्डिया क्लव, पाकिस्तानी क्लव पनि पाईएन । अन्त्यमा भर्खरै खोलिएको दोहोरी सांझ भनेर युनिभर्सल साईवर वाहिर टांसिएको पोस्टरको याद आएर त्यही पोस्टर पून गई हेरेर त्यहाको फोन हेरी सम्पर्क गर्दा नाथान रोडको पल्लो पट्टि रहेछ । यसो गएर हेरेको १०० जना जति अट्न सक्ने पाईएकोले त्यही कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरियो । टिकट पोस्टर केही तयारी थिएन । किनकी हल पनि नपाईएको र धनवीर जीको भिषा पनि थप्नुपर्ने थियो । ईमिग्रेशनले भिषा दिदैनकी भन्ने आशंका उतिकै थियो । किनकी अहिले भिषा त्यती दिईरहेको छैन । अनी भिषाको प्रवन्ध मिलाएपछिमात्र टिकट पोस्टर वनाई अघि वढियो । यसको लागि चुम्लुङ अध्यक्ष कृष्ण लावतीले सहयोग गर्नुभयो । करिव २ हप्ताको समयमा साथीभाई सवैलाई सम्पर्क गरी हातहातमा टिकट पुरयाई कसैलाई त्यही आउने निमन्त्रणा गरियो । टिकट विक्री तथा सम्पर्कमा असली वनेम र स्वयं धनवीरजीले व्यापक पहल गर्नुभएको थियो । सम्पर्क गर्न सकेको जति सवैले राम्रो रेस्पोन्स गरेका थिए । १८ तारिकमा कार्यक्रम गर्ने निर्णयमा स्थानीय कलाकारहरुमा राजु आङदेम्वे, साक्थिम योङया(भूपेन), असली वनेम, टिका माखिम तय गरिएका थिए । उद्घोषणमा वरधोज ओख्रावु र गीता पालुङवालाई जिम्मेवारी दिईएको थियो ।

यसरी तयारी गरेपछि कार्यक्रम उद्घाटन याक्थुङ वरिष्ठ गायक भगत सुव्वा र अर्का नेपाली संगीतकार दिनेस सुव्वाको वाहुलीवाट गरेर ऐतिहासिक वनाउने सोच रह्यो । तर समयभावको कारण भगत सुव्वा उपस्थित हुननसक्ने जानकारी आयो । कार्यक्रममा चुम्लुङ अध्यक्षलाई प्रमुख अथिती वनाइएको थियो । त्यस्तै अन्य अथितीहरुमा दिनेस सुव्वा, लिरामोको अध्यक्ष दिल पालुङवा, महासचिव अविचन्द्र ईङनाम थिए । कार्यक्रम उद्घाटनमा प्रमुख अतिथीको लिम्वुवान सम्वन्धीत आफ्नै कार्यक्रम र दिनेस सुव्वाको पनि अर्को कार्यक्रममा जानुपर्ने हुदां केही ढिलो भएकोले लिरामो अध्यक्ष दिल पालुङवा लिम्वुले व्यानर उद्घाटन र अविचन्द्र ईङनाम र जनजाति पत्रकार महासंघका अध्यक्ष भूपेन्द्र चेम्जोङले दियो प्रज्वलन गरेर उद्घाटन गरेका थिए । साथै स्वागत मन्तव्य अविचन्द्र ईङनामले गरेका थिए ।

सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई गीता पालुङवा “ईक्शा” र वरधोज (यात्रा)ले वेजोड ढंगले लिम्वु भाषामा सञ्चालन गरेका थिए । उनीहरुको ख्याली गर्दै गर्ने प्रस्तुतीले कार्यक्रमलाई व्यापक रौनकता प्रदान गरेको थियो ।

कार्यक्रमको शुरुवात यालाङवाट भएको थियो । यालाङको प्रस्तुती अति विशिष्टको रहयो । यसका कलाकारहरु असली वनेम, सावित्रा ईङनाम र काजीमान मास्वा , कमानधोज लावती थिए । टिका माखिम, राज कुमार आङदेम्वे, साक्थिम योङया (भूपेन) ले लिम्वुभाषाको गीत प्रस्तुत जमेरै गरेका थिए । एक मात्र नृत्य आयुश लिम्वुले आकर्षण ढंगमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रमको वीचमा हाक्पारे प्रस्तुत गरिएको थियो । हाक्पारेलाई याक्थुङ लाजेकोझैं जिवन्त वनाउन राडी विछ्याउने काम, तोङवा र अचार राख्ने काम प्रस्तुतीको समयमा गरिएको थियो । यसमा असली वनेम, नाम्लिङ ओख्रावु, रुवी लिम्वु र कमानधोज लावती, टिका माखिम थिए । हाक्पारेको प्रस्तुती साह्रै वेजोड रहेको थियो । कमानधोज र असलीको स्वरहरुले हललाई गुञ्जायमन वनाएको थियो । सवैवाट ओरिलोको आवाज आएकोले वातावरण रोमाञ्चक भएको थियो ।

धनवीर सावांले आधा दर्जन जती गीत गाएर सवैलाई मन्त्रमुग्ध वनाएका थिए । कतिपय नाच्न मिल्ने गीतहरुमा दर्शकहरु रमाउदै नाचेका पनि थिए । उनी आधुनिक याक्थुङ गीतका हस्ती रहेछन् । उनले याक्थुङ भाषामा पप, र्यापहरुको पनि प्रवेश गराएका रहेछन् । अव यस्ता गीतहरुमा नाच्न तथा रमाउन चाहनेहरुलाई लिम्वुगीतले पनि परिपूर्ती गर्ने कुरालाई नकार्न मिल्दैन । असली वनेम र धनवीर सावाले युगल गीत गाएर पनि दर्शकलाई नचाएका थिए । डिजेको भूमिका सुरेस पालुङवाले गरेका थिए । पर्फेट डिजे भएकोले साउण्ड सिस्टम सम्वन्धी समस्या देखा नपरेकोले सुनमा सुगन्ध भएजस्तो भयो ।

हल दर्शकहरुले खचाखच भरिएको थियो । अधिकांशले लिम्वु पहिरन दौरा सुरुवाल टोपी गाम्चा लगाएका थिए । महिलाहरुले गुन्यु चोली, शिरवन्दी लगायत गरगहना लगाएका थिए ।

कार्यक्रमको अन्त्यमा लिरामोको तर्फवाट सवै कलाकारहरु तथा डिजेलाई आआफ्नो प्रस्तुती विद्याको आधारमा प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको थियो । प्रशंसा पत्र लिरामो अध्यक्ष दिल पालुङवा लिम्वु, महासचिव अविचन्द्र ईङनाम, जनजाती पत्रकार महासंघ अध्यक्ष भुपेन्द्र चेम्जोङको वाहुलीवाट प्रदान गरिएको थियो । उद्घाटन कार्यक्रम र प्रशंसा पत्र वितरण कार्यक्रम लिरामो केन्द्रीय कमीटी सदस्य र सोही कार्यक्रमको संयोजक डि.वी पालुङवाले गरेका थिए । उनको प्रस्तुती पनि सानदार रुपमा रहेको थियो ।

उपस्थित मध्येवाट कार्यक्रमको समिक्षा गर्दै माओवादी हङकङ कमीटी सचिव तथा न्यू होराईजनका कन्सल्टयाण्ट अधिवक्ता जे.वी. ओख्रावुले कार्यक्रम अति राम्रो, शतप्रतिशत सफल वताए । हङकङ एमालेका अध्यक्ष्ँ ओमराज सम्वाहाम्फेले पनि यो कार्यक्रमको खुलेरै प्रशंसा गरे । लिम्वुवान व्लकका टंक सम्वाहाम्फेले कार्यक्रम सटिक र सान्दर्भिक भएको विचार व्यक्त गरे । कार्यक्रम सोचेभन्दा राम्रो र नाम अनुसारकै याक्थुङमय भएको टिप्पणी गरे । जनजाती पत्रकार महासंघ अध्यक्ष भुपेृन्द्र चेम्जोङले कार्यक्रममा कुनै खोट नरहेको वताए । शुरुवातदेखि अन्त्यसम्म सवै राम्रो रहेको वताए । भयवादका प्रवर्तक देश सुव्वाले फोन गरेर वधाई दिदैं यो कार्यक्रमले लिम्वुवानको पहिचान र आन्दोलनलाई प्रभाव पार्ने वताए । यस्ता कार्यक्रमहरुलेनै याक्थुङवा हुनुको गर्व र आदिवासी भूमिपुत्रको पहिचान राख्दछ । कलाकार धनवीर सावाले शुरुमा हङकङ जस्तो ठाउमा कार्यक्रम सफल नहोला भन्ने लागेको थियो । तर ऐतिहासिक रुपमा सफल भएकोमा अति खुसी भएको कुरा व्यक्त गरे । अव नेपालमा पनि याक्थुङमय कार्यक्रम गर्ने आंट आएको वताए । अधिकांश सहभागीहरुले हाक्पारेको वेजोड प्रस्तुतीको खुलेरै प्रशंसा गरे । हाक्पारे विद्यामा असली वनेम र कामानधोजलाई लिरामोले सम्मान गरेकोमा वधाईको ओईरो पनि लाग्यो । टिका माखिम पनि आफ्नो चाहाना वमोजिमको कार्यक्रम याक्थुङमय रुपमा सफल भएकोमा प्रफुल्लित भए । उनले ढाडस दिदै याक्थुङमय कार्यक्रम गर्न सकिदोरहेछ भनेर आगामी दिनमा ठुलै हलमा गर्ने विचार व्यक्त गरे । सवै कलाकार तथा उद्घोषकहरुले पनि कार्यक्रम सन्तोषजनक रुपमा सम्पन्न भएको विचार व्यक्त गरे । आगामी दिनहरुमा सवै भएर कार्यक्रम गर्नुपर्ने ईच्छा व्यक्त गरे ।

यसरी कार्यक्रम हतार हतारमा गरिएको थियो । दर्शकहरु खचाखच भरिएको तथा प्रस्तुतीमा वेजोडपन आएकोले सवैवाट प्रशंसा पाईएको थियो । कसैले पनि कार्यक्रमको नेगेटिभ कुरा गरेको पाईएन । जे जसरी कार्यक्रम गरियो सही र सान्दर्भिक भएकोमा लिरामो पनि दंग परेको छ । हङकङमा एउटा ऐतिहासिक कार्यक्रम गर्न पाईएकोमा खुसी ल्ाँग्नु पनि सान्दर्भिकनै हो । सरोकारवालाहरुले यस्तै कार्यक्रमहरु दिदै गएमा याक्थुङ भाषा संस्कार संस्कृतिको विकास अवश्य हुने कुरालाई नकार्न मिल्दैन । सेवारो ।

चित्रबहादुरका विचित्र रुपहरु

छविसुब्बा सङ्बाङ्फे, लिलिमहाङ

संविधानसभाको म्याद जति सकिंदै जान्छ त्यति चित्रबहादुर के. सी.का हर्कतहरू बढ्दै जान्छ । उनका प्राय: सबै हर्कतका परिक्षणहरू अरुठाउँ नभएर लिम्बुवानमै हुने गर्दछ जहाँ उनको संगठन र कार्यकर्ताहरू छैनन् । उनको राजनीतिक प्रीष्ठभूमि पनि पूर्वमा होईन भोलिको भविष्य पनि यता होईन तर किन उपद्रोचाहि लिम्बुवानको प्रीष्ठभूमिमै गर्नुपर्ने? जतिबेला चित्रबहादुरले उपद्रो मच्चाउदै जान्छ त्यतिबेला संघीयता बिरोधी हिन्दुवादी कम्युनिष्ट मोदनाथ प्रस्रित संघीयताले देश विखण्डन हुन्छ भनि लेख छाप्ने गर्दछन । कांग्रेस र एमाले धार्मिक, सांस्क्रितिक र चारित्रिकरुपले संघीयता बिरोधी पार्टी भएता पनि अहिलेको राजनीतिक माहौल ऊनीहरूले भनेजस्तो नभएकोले ठूलो साहसकासाथ धैर्यधारण गरेर संघीयताको पक्षमा ओंठेभक्ति देखाइरहेका छन् । यी पार्टीका ठूला बाहुन नेताहरू संघीयताको पक्षमा किञ्चित नभएता पनि त्यहाँ भएका आदिवासी, जनजाति, मूलवासी, दलित र मधेसी मूलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू संघीताको पक्षमा भएकाले गर्दा ती संघीयता चाहनेहरूलाई अडाइराख्न अहिलेनै संघीयताको बिरुद्दमा गैहाल्नु उचित समय नभएकोले धेरै मुस्किलले जवर्जस्त आत्मकुण्ठित भएर बसिरहेका छन् । कुनैबेला अनुकुल समय आएको खण्डमा सायद यी दुई परम्परागतरुपमा प्रतिगमनकारी चरित्र बोकेका पार्टीहरू संघीयता र गणतन्त्रको बिरुद्दमा एकैसाथ खुलेरै आउनेछन । संघीयता बिरोधी महौल निर्माण गर्नका लागि तत्काल उनीहरुलाई ज्यालादारी खेतलाको आवश्यक परिरहेको छ, त्यसको लागि उपयोगी पार्टी र मानिस जरुरी भएको हुनाले त्यसको आपूर्ति राष्ट्रिय जनमोर्चा र ज्यूछाडा गतिछाडा भाइमारा चित्रबहादुर के. सी.बाट गरिरहेका छन् । चित्रबहादुरको पार्स्वभूमि लिम्बुवान होईन प्यूठान हो तर किन उनको ध्यान "लिम्बुवान" छ? यसको तात्पर्य सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ की उनी जडसुत्रवादी मान्यताको राजनीतिबाट माथिउठ्न नसकेको हुनाले अब उनको कार्यसैली ठूला प्रतिगमनकारी एकात्मकवादी पार्टीहरूको ज्यालामा कामगर्दै आफ्नो राजनीतिक जीवननिर्वाह गर्ने विवसतामा जेलिनु पुगेका छन् । संघीयताको राजनैतिक प्रणालीबाट आफ्नो पहिचानसहितको अधिकार स्रीजना गर्न आन्दोलनरत लिम्बुवानका विभिन्न राजनैतिक संगठन जनताहरू आन्दोलित भैरहेको क्षेत्रमा बाहुनहरूले नै उनलाई संघीयता विरोधी शंख फुक्न लगाइरहेका छन् भन्ने कुरा सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यस्तैगरी कांग्रेसका वरिष्ठ नेता क्षेत्रीको बच्चो शेरबहादुर देउवा पनि संघीयता विरोधी शंख बजाउन थाल्दै छन् । अब यी हिन्दुअतिवादी बाहुनहरू बिस्तारै क्रमश: राजतन्त्रको धून पनि बजाउन थाल्ने छन् । नेपालको अब हुँदैजाने बिकसित राजनीतिक परिवेशमा यस्ताखालका द्रीष्यहरू देखापर्दै जानेछन । संक्रमणकालीन नेपाली राजनीतिक दुनियामा सानादेखि ठूला नेताहरूलाई संघीयताको विरुद्द ज्यालादारीमा कामगर्ने प्रशस्त अफर आउनेछ । एकात्मकवादी, प्रतिगमनकारी, पुनरउत्थानवादी, हिन्दुअतिवादी बाहुनवादीहरूले संघीयता विरुद्द उपद्रो मच्चाउने काम गर्नका लागि मोटो र आकर्षक ज्यला दिएर सकेसम्म संघीय पक्षधर पार्टी र त्यसका नेता कार्यकर्ताहरूलाई अफर गर्नेछन । यो मामिलामा लिम्बुवान त झन अमेरीका/यूरोप जतिकै आकर्षक रोजगारीको औध्योगिक क्षेत्र बन्नसक्ने छ । त्यसबेला लिम्बुवान स्वायत्तता स्थापनाका लागि आन्दोलनरत कतिपय राजनैतिक संगठन र त्यसका नेता कार्यकर्ताहरू पनि प्रतिगमनकारीहरूको ज्याला लिएर संघीयता र लिम्बुवान स्वायत्तता तुहाउने खेलमा लाग्ने श्रव्य द्रीष्यहरू प्रशस्तै देख्न पाइने छ । अहिलेसम्म त प्यूठाने चित्रबहादुर डढेलधुरे शेरबहादुरमात्र संघीयता विरोधी कर्ताकोरुपमा देखिंदै छन भने त्यसबेला हामीले नै चिनेजानेका, हाम्रै छिमेकी र दाजुभाई चित्रबहदुर र शेरबहादुरहरू प्रशस्त पैदा हुनेछन त्यसबेलाको गम्भीर र जटील परिस्थितिलाइ मध्यनजरगर्दै सम्पूर्ण लिम्बुवान स्वायत्तता पक्षधर राजनीतिक पार्टी/संगठनहरू र लिम्बुवान चाहने लिम्बुवानवासी जनताहरू एकजुटभई आन्तरिक तथा बाह्य प्रतिगमनकारी लिम्बुवान विरोधी तत्वहरूलाई परास्त गर्नसक्ने शक्ति निर्माण गर्नु पर्दछ । यो परिप्रेक्षमा लिम्बुवानको राजनीतिक गन्तव्य पहिचानगरि लिम्बुवानी एकतालाई प्राण बनाउनसक्ने दुरदर्शी र इमान्दार नेताको ठूलो परिक्षणको घडी आएकोछ जसले सबै प्रकारका चित्रबहादुरका रुपहरूलाई समाप्त गर्न सकोस । जय लिम्बुवान !

(लेखक संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीका प्रवक्ता हुन)

यो संविधानसभाबाट आउने नेपालको भावी संविधान कस्तो होला ?

छविसुब्बा सङ्बाङ्फे

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीको अन्तर्वस्तु खुलस्त पारे की नयाँ संविधान बन्ने छाँटकाँट नभएकोले गर्दा २०४७को संविधानलाई राजतन्त्रको स्थानमा गणतन्त्र, राष्ट्रपति, संघीयता लगायतका प्रावधान (धारा) राखेर व्यूँताएर लानुपर्छ भनि इमान्दारसाथ सार्वजनिक गरे । कम्तिमा क्षेत्रिको बच्चाले यतिसम्म कांग्रेसको भित्री कुरा ओकलेकोमा उनलाई हिम्मतिलो मान्नैपर्छ । कप्टी, झेलि, षड्यन्त्रकारी बाहुनहरू त भित्र एउटा कुरा गर्छन् बाहिर अर्को कुरा गरेर छलछाममै सबै माहौल आफ्नो कब्जामा राखिराख्ने प्रयत्न गर्दछन । कांग्रेसको जस्तै एमालेको पनि भित्री कुरा त्यहि हो की ४७ सालकै संविधान व्यूँताएर हुनलागेको राज्यसंरचना तुहाउने । अब एमालेको त्यो कुरा ओकल्न पनि बाहुन अघिसर्ने छैनन् । उनीहरूले यात क्षेत्रि यात पार्टीमा भएका कुनै आदिवासी जनजातिको छोरालाई निर्देश गरेर त्यो कुरा बाहिर ल्याउने छन् । त्यसपछि बल्ल पालो आउँछ एनेकपा माओवादीको र उसले प्रयोग गर्ने मान्छे पनि सकेसम्म आदिवासी जनजातिनै हुनेछ यात दुई ठूला पार्टीबाट स्थिति सहज भैसकेको अवस्थामा प्रचण्ड आफैले नै हिम्मत गर्न सक्नेछन । नेपालमा अब देखापर्ने ठूला बाहुनवादी पार्टीहरूको अग्रगमनकारी राजनैतिक गति यसरी नै अगाडी बढ्ने कुरा पक्का भैसकेको छ । सत्ताधारी पार्टीका ठूला दलहरू चाँडै नै रा. प्र. पा. नेपालको मार्गचित्रमा समावेस भएर जाने दिन टाढा छैन् । त्यसकारण यी एमाले, कांग्रेस र माओवादी पार्टीका असली प्रवक्ता र राजनीतिक गुरु भनेका कमल थापा नै हुन भन्दा कुनै फरक पर्ने छैन् । चारवर्षको अवधिमा पनि नेपालको नयाँ संविधान जारी हुन नसक्नुको रहस्य के हो भने नेपालमा कहिल्यै पनि राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, भाषिक, सांस्क्रितिक, लैंगिक लगायत जातीय वर्गीय अधिकारबाट वञ्चित रहेका समुदाय र हिन्दुकरणको प्रक्रियाद्वारा आफ्नो अधिकार खोसिएका वर्ग र समुदायहरूको अधिकार राज्य पुन:संरचना गरेर व्यबस्थापन गर्नुपर्ने सो गरेमा शासक बाहुनहरूको प्रतिनिधित्व र पहुँचमा ह्रास आउने, द्वूविधायुक्त मनोविज्ञानमा सत्ताधारी, प्रतिगमनकारी, पुनरऊत्थानवादी, प्रतिक्रियावादी लगायतका बाहुन नेत्रित्वका पार्टी र सामन्ती निरंकुश राजतन्त्रवादी शक्तिहरू उल्झिएको हुँदा उनीहरू आधुनिक राजनीतिक विज्ञानसम्मत लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील नयाँ संविधान जारी गरेर यो मुलुकमा दिगोशान्ति र स्थायित्व कायम गराउन चाहँदैनन । अब यी तत्वहरूले संविधानसभालाई आफू र आफ्ना पार्टी कार्यकर्ताहरूको रोजगारी अभिव्रिद्दी गर्ने संस्थाकोरुपमा उपयोग गरेर यसको औचित्य समाप्त गर्नेछन । उनीहरूले अनुमान गरिसकेका छन् की संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ व्यबस्थामा हिन्दुअतिवादीहरूको वर्चश्व स्वत: घट्नेछ । किनभने विगतको संविधानसभाको चुनावमा मधेसी माहौल र नाराले एमाले, कांग्रेस र माओवादी पार्टी कोशी पश्चीमका सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट बढारिएकाले भोलिहुने आम निर्वाचनमा पाहाडिया आदिवासी/मूलवासीहरूको सहानुभूति प्राप्त गर्न नसकेमा सबै राजनैतिक संयन्त्रमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व र पहुँचमा स्वत: ह्रास आउनेछ जसको कारणले संविधानसभाको चुनावमा जसरी एमाले र कांग्रेसका ठूला भनाउँदा नेताहरू हारेका थिए त्यसरिनै भोलिको आम चुनावमा माओवादीका पनि ठूला नेताहरूले पराजय भोग्नुपर्ने सुनिश्चित छ । यिनै राजनीतिक विष्लेषणकासाथ चतुर खेलाडी बाहुनहरू एकैथलोमा जम्मा भएर नेपालका उत्पीडित जातिहरूको विरुद्दमा आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि विकल्पकोरुपमा २०४७ सालको संविधान व्यूँताएर लाने निष्कर्षमा पुगेका हुन । नेपालको यो राजनीतिक परिवेशमा केही अन्तरराष्ट्रिय शक्तिराष्ट्रहरूले खेल्ने प्रशस्त मौका पाउनेछन । इराक र अफ्गानस्तानमा प्रयोग भएर फर्किएको पुराना अमेरिकी हतियारहरूले अबहुने नेपाली राजनीतिक द्वन्द्वको बजारमा भाउ पाउने अवस्था निर्माण हुनेछ । अधिकार पाउँदै नपाएका र वीचैमा अधिकार गुमाएर उत्पीडित बनेका नेपालका विभिन्न समुदायहरूको मोर्चा निर्माण भएर बाहुनवाद विरुद्दको ग्रिहयूद्दले मुलुक फेरी तहस नहस बन्नेछ । बाहुनवादी पार्टीमा रोजगार गर्नका लागि राजनीति गरिरहेका आदिवासी/जनजाति, मूलवासीहरू त्यसपछिमात्र आफ्नै समुदायले नेत्रित्व गरेको पार्टीमा प्रवेस गर्नेछन । यो लडाइले नेपालमा आमूल र यूगान्तकारी परिवर्तन ल्याउने छ र हिन्दुअतिवादी बाहुनवादका साथै निरंकुश राजतन्त्रको अवषेश समेत निमिट्यान्न हुनेगरी अन्त्य गर्नेछ ।

(लेखक संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीका प्रवक्ता हुन्)

जातीय संघीयता विरुद्ध तीब्र विषवमन्

छवि सम्वाहाम्फे
हिजोआज ठूला पार्टी भनाउँदा बाहुनहरुको दैनिकीजस्तै भएको छ जातीय संघीयताको विरुद्धमा दिनमा एकपटक बोलेन भने उनीहरुलाई भातखाए जस्तै नहुने । आफ्नो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानबाट संघीयता चाहने जाति र समुदायहरु बाहुनहरुको यो अत्यासलाग्दो वहकावदेखि तिनछक्क पर्दैगएका छन् । आखिर जातीय संघीयताको प्रस्ताव बाहुनको टाउकोमा किन यस्तो काउसो भएर पसेको होला? के जातीय संघीयताले बाहुनको पहिचान र भाषिक/साँस्कृतिक तथा धार्मिक सह-अस्तित्व नै समाप्त गर्छ? या राजनीतिमा उनीहरुको अभ्यास र पहुँचलाई निषेध गर्छ? के अब यूगौंदेखि उत्पीडनमा परेका जातजातिहरुलाईमात्र यो संघीयताले शासक बनाएर उत्पीडककोरुपमा दर्ज भएका बाहुनहरुलाई उत्पीडित बनाउने हो? कि के छ जातीय संघीयता बिरोधी बाहुनहरुको अन्तर्वस्तु? जातीय संघीयताले देश टुक्रन्छ भने त्यसको ज्वलन्त प्रमाण के छ? र नेपालका कुनचाहिं जाति देश टुत्र्mयाउने योजनाकासाथ संघीयताको दावी र माग गरिरहेको छ? जातीय संघीयताको मागमा देश टुत्र्mयाउने होकि आफु उत्पीडनबाट मुक्तहुने ईच्छा र आग्रह छ? के यसको हेक्का राखिएको छ? होईन भने कांग्रेस र एमाले लगायतका जातीय संघीयता बिरोधी भजनमण्डलीको औचित्य के हो? यदि जातीय संघीयता होईन भने किन राज्यको पुनःसंरचना गर्नुप¥यो? २०१९ सालमा राजा महेन्द्रले गरेको हालको नेपालकै संरचना ठीक हो भनेर किन भन्न नसकेका? बाहुनहरुको मनभित्र कुण्ठित रहेको चाहना वास्तवमा यही होईन? भूगोलकै आधारमा राज्य संरचना गर्नेभए त यो भन्दा वैज्ञानिक अरु के हुनसक्दछ? कुण्ठा, पीडा र उत्पीडनबाट नेपालका सबै जातजातिहरु मुक्त भएमा बाहुनहरुलाई के घाटा छ? के शाह र राणाहरुको जहानीया शासनको अन्त्यपश्चात शासन सत्तामा एकलौटी बाहुनतन्त्रीय हैकमवाद नै लोकतन्त्र हो? र उनीहरुको ईच्छामा आधारित राज्य संरचना नै राष्ट्रिय अखण्डताको विकल्प हो? नेपालको दक्षिण र पश्चिम सीमामा लाखौं हेक्टर जमीन भारतीयहरुबाट भैरहेको अतिक्रमणको बारेमा चुःसम्म बोल्न नसक्ने बाहुनहरुले आफ्नो ऐतिहासिक पूर्वशासकीय भूगोलमा स्वायत्तता माग गर्नेहरुले राज्य बिखण्डन गर्छन भनि आरोप लगाएर संघीयताको वर्खिलाप गर्दै हिंड्नु कुन राष्ट्रिय चिन्तन हो? बाहुनहरुले राष्ट्र प्रेम बोलिरहेका छन् कि बिदेशी प्रभुको ईच्छा ओकलिरहेका छन्?
यिनै सवाल र सन्दर्भहरु अहिलेको राजनीतिक माहौलमा चर्किरहेको अवस्था छ । अर्कोतिर जातीय संघीयतालाई कस्तो राजनीतिक अभ्यासबाट कार्यान्वयन गर्ने भन्ने मार्गचित्र तय भैनसकेकोले पनि हाल शासनसत्तामा रहेका बाहुनहरु आफ्नो राजनीतिक भविष्यबाट चिन्तित बन्दैगएका छन् । वास्तवमा जातीय संघीयता उत्पीडन अन्त्यको नाममा कुनै पनि जातिलाई कुनै जातिमाथि शासकीय हैकम लाद्ने नियतबाट तर्जुमा गरिने होईन । यसले आफ्नै ऐतिहासिक शासकीय भूगोलमाथि आफ्नो अधिकार गुमाएका जाति वा समुदायहरुलाई राजनीतिकरुपमा सशक्तिकरण गर्दै राजनीतिक मुलधारमा पहुँच र प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने हैसियत विधि निर्माण गरी स्थापना गर्ने हो । यसो गर्नका लागि उपयोगि राजनीतिक प्रणाली वहुल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक संघीय समाजवाद नै हुनसक्दछ । यही प्रणालीलाई रटान दिएर शासनसत्तामा हालिमुहालि गरिरहेका बाहुनहरुले नेपालका उत्पीडित जातजातिहरुलाई सबैखालको उत्पीडनबाट मुक्त गर्नका लागि कस्तो खालको राजनीतिक मार्गचित्र बनाउनु पर्छ भन्ने सोच तयार गर्नुको सट्टा सरोकारवाला समुदायहरुले आफ्नो उत्पीडन अन्त्यका लागि जातीय संघीयता नै राज्य पुनःसंरचनाको उपयुक्त आधार हो भनि मार्गदर्शन गर्दा त्यसबाट देश विखण्डन हुने अनर्गल भय र किचोला सिर्जना गर्नु बाहुन लगायत कुनै पनि जातजातिका लागि हितानुकुल छैन । त्यसैले जातीय संघीयताको विपक्षमा बोल्ने बाहुनहरुले तत्काल आफ्नो धारणा परिवर्तन गरी उत्पीडित जनताले चाहेको राज्य पुनःसंरचना गर्ने बाटो अख्तियार गरेमा बाहुन लगायत सबैको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित हुनेछ नत्र केही भन्न सकिन्न ।
(लेखक संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीका प्रवक्ता हुन्)

जातीय सङ्घीयताको विरुद्दमा ब्राह्मण समाजले आन्दोलन गर्ने?

छविसुब्बा सङ्बाङ्फे

नेपालको कुनै भूमिमा पनि आफ्नो इतिहास र पहिचान नखुलेका बाहुनहरू देशको सबै राजनीतिक तहमा सर्वशक्तिमान छन् । जतिबेला गोर्खामा द्रव्य शाहले मगरहरूको राज्यमाथि खुनी हमलागरी आफ्नो राज्य स्थापना गरे त्यतिबलैदेखि शाही राजदरवारमा बाहुनहरूको बलियो पकड बनिसकेको थियो । किनभने मगर राजा मानसिङ खड्कालाई परास्त गर्न चारजना बाहुनहरू गजानन भट्टराइ-१, गणेश पाण्डे-१, सर्वेश्वर खनाल-१, र धनन्जय अर्ज्याल-१ ले सड्यन्त्र गरेका थिए । ती बाहुनहरू त्यहि मगरात क्षत्रमा पहिलेदेखि बसोबास गर्दै आएका र मगर राजाहरूसँग नजिक रहि आफ्नो स्वार्थसिद्द गर्दै आएकाले त्यहाको सबै कुराहरु तिनिहरुलाइ राम्रैसँग थाहा थियो । लम्जुङ्मा नरहरी शाह र द्रव्य शाह दुई दाजुभाईले गुरुङको राज्य हत्याएपछि वर्णानुक्रमानुसार जेठोभाइ राजा हुने भएकोले नरहरी शाह राजा बनेपछि भाइ द्रव्य शाहले पनि अङ्स मागे । तर राजा नरहरी शाहले राजकुमार भई बस भनेपछि उनले चित्त बुझाउने कुरै भएन र राजा हुनको लागि चलखेल गर्न थालेको हुनाले दाजु नरहरीले लम्जुङ्बाट लखेटेका द्रव्य शाह गोर्खाको कुनै जङ्गलमा आएर गाई भैंसी पालेर बसेका थिए । तिनै गोठाले द्रव्य शाहलाई ती चारजना बाहुनहरूले सेना सङ्गठन गर्न सहयोग गरेर मगर राज्यमाथि हस्तक्षप गराएका हुन । राजतन्त्र रहिन्जेलसम्म तिनै बाहुनहरूको सन्तान दरसन्तान दरवारको विश्वासिलो सल्लाहकारकोरुपमा रहदै राजतन्त्र टिकाउन सड्यन्त्रमा सहभागि हुनेक्रम जारी थियो । राजतन्त्र अन्त्यपश्चात पनि तिनै गोर्खाका गजानन भट्टराइका सन्तान बाबुराम भट्टराई गणतान्त्रिक नेपालको प्रधानमन्त्री भएका छन् । राज्यसत्तामा रहेर राजकीय शक्तिको अभ्यास गर्ने बाहुनहरूको नीरन्तरता नेपालमा जस्तोसुकै राजनीतिक प्रणाली आएता पनि भङ्ग भएको छैन् र हुने सम्भावना पनि छैन् । त्यसकारण बाहुनलाई आफ्नो छुट्टै पहिचानको राज्यको जरुरी पर्दैन । उनीहरू सीमलिमा लागेको लहराजस्तै जरैविना पनि जताततै फैलिएर/झागिएर बस्नसक्ने विश्वकै सर्वस्रेस्ठ प्रजातिमा पर्दछन । आफ्नो इतिहास र पहिचानसहितको थातथलो किलो खुलेका विगतमा आफ्नो छुट्टै राजनितिक सह-अस्तित्व र विरासत भएका जातिहरू जो अहिले राजनैतिक्, आर्थिक्, सामाजिक, भासिक-सास्न्क्रितिक विभेद र उत्पीडनमा परेर अन्यायको सिकार भएका छन् तिनै जातिहरूलाई आफ्नो एतिहासिक प्रिस्ठभूमि र पहिचानको आधारमा स्वायात्त भूगोल चहिएको हो र त्यस्तो सम्रचनाविना उनीहरूको मुक्ति हुदैन भन्ने हो । यतिनै कुरा ब्राह्मण मित्रहरूले बुझिदिएमा नेपालको दिगोशान्ति, सम्रिद्दि, स्थायित्व बिकासमा ठूलो योगदान पुग्नेछ र यहाहरूको बुद्दिमतापूर्ण उदारताले संसार नै दङ्ग पर्नेछ । तसर्थ ब्रामण आन्दोलनको कुनै तुक छैन् । जय लिम्बुवान !