छविसुब्बा सङ्बाङ्फे, लिलिमहाङ
नेपालको राजनीतिमा अहिले भयवादले ठूलो स्थान ओगटेको छ । सिंगो मुलुकको राजनीतिमा खासगरी चारखालका जातिगत समूहहरू बद्लिंदो परिवेशसँगै आफ्नो राजनीतिक अधिकार, आउने संविधानमार्फत वहालि गराउनका लागि जोरजुलुम गरिरहेको अवस्था हो अहिले । पहिलो समूह जो नेपाल एकीकरणपूर्व आफ्नो छुट्टै राजनीतिक सह-अस्तित्व सहितको शासकीय भूगोल भएको र नेपाल एकीकरणको दौरान गोर्खाली अधिनायकवादले खुनी हस्तक्षेप वा सन्धी/सम्झौताद्वारा आफ्नो राज्यमा विलय गराइ त्यहाँका जनताको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक-सांस्क्रितिक, धार्मिक लगायतका अधिकारहरू समाप्तगरि उत्पीडन थोपरेको हुनाले ती उत्पीडनहरुबाट मुक्त हुनका लागि ती शासकीय भूगोललाई स्वायत्तता प्रदान गर्नेगरी राज्यको पुन:संरचना गर्नुपर्छ भन्ने मुद्दा लिएर आन्दोलनमा छन् । दोश्रो, रंगभेद र जातीय विभेदको आधारमा मधेसी मूलका नागरिकहरूलाई राज्यको हरेक तह र तप्काहरुमा समावेश नगरिएको र मधेसलाई छुट्टै प्रदेशको रुपमा स्वयत्तता प्रदान नगरेमा पहाडीया बाहुनहरूको हेकुला मिचाइ कायमै रहने हुनाले मधेस एक प्रदेश बनाउनु पर्ने मुद्दा लिएर आन्दोलन गरिरहेको समूह । तेश्रो कतै पनि आफ्नो शासकीय भूगोल नभएका आदिवासी/जनजातिमा सूचीक्रीतभै राज्यको नियमित प्रक्रियाद्वारा सशक्तिकरण भैरहेका र हिन्दुअतिवादको वेर्णभेदी नितिको शिकारहुँदै आइरहेका दलित तथा उत्पीडित सामुहरू । चौथो मुलुकमा जातीय संघीयता भैहालेमा जुन जातिको पहिचान र नामबाट राज्य बन्छ तिनै जातिहरुमात्र त्यस राज्यको नेत्रीत्वदायि पदमा बस्नपाउने अग्राधिकार प्राप्त गर्ने हुनाले अहिलेसम्म आफूले उपभोगगर्दै ल्याएको राज्यसत्ता र प्रशासन संयन्त्रको सबै पहुँचबाट बाहिरिने होकि भन्ने चिन्ताले ग्रस्त भएर जातीय संघीयता तुहाउनका लागि विभिन्न जातिगत र धार्मिक संघ-संस्था खोलेर संघीयताको विरुद्दमा बन्द/हड्ताल गर्ने, यज्ञ होमादी आदि गर्ने बाहुन/क्षेत्री जमात वा समूह ।
माथिका पहिलो, दोश्रो र तेश्रो समूहहरूलाई जातीय संघीयता भएमामात्र आफ्नो पहिचानबाट अधिकार सिर्जनाहुने विश्वासकासाथ विभिन्न राजनीतिक संगठन तथा पार्टी खोलेर आन्दोलन गरिरहेको अवस्था हो । चौथो समूह अघिल्ला तीन समूहहरूको सशक्तिकरणबाट विराजमान हैसियतदेखि खस्कनु पुगिने होकि भन्ने भय र चिन्ताले ग्रस्त भएर आफ्नो पहुँचको यथास्थितिलाइ सुरक्षित राख्नका लागि अवलम्वन गर्न पुगेको पछिल्लो निर्णयको नतिजानै कुनैहालतमा जातीय संघीयता लागूगर्न नदिने हो । वर्तमान नेपाली राजनीतिको परिवेश यिनै मनोविज्ञानहरु वरीपरि घुमिरहेको छ । जातीय संघीयताको एजेण्डा तुहाउनका लागि यसको विरोधी बहुनवादी पार्टी र तिनिहरुसँग हातेमालो गर्ने चित्रबहादुर केसीको राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल लगायत ब्राह्मण-क्षेत्री समुदायहरूलाई नेपालभित्रको संघीयता विरोधी शक्तिमात्र काफी हुन नसकेकोले अन्तराष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरूको पनि सहयोग र समर्थन जरुरी हुँदै गैरहेको थियो । यसै परिवेशमा नेपालका यथास्थितिवादी तथा प्रतिगमनकारी पार्टीहरू नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस त परम्परागतरुपमा लागिरहेकै हुन तर ढोंगी चरित्रको एकीक्रीत नेकपा माओवादी भने छदमभेषमा अल्झिएर आम आदिवासी/जनजाति, मूलवासी, मधेसी, दलित समुदायहरूलाई भ्रमछर्दै आजसम्म बसिरहेको थियो । संविधानसभाको म्याद सकिंदै जानु र संघीयता विरोधीहरूको आक्रमण तीब्रबन्दै जानुले जातीय पहिचानको आधारमा स्वायत्तता दिएर नेपाली जनतामा विध्यमान असन्तुलन हटाउने आस्वासन दिएर दशवर्षे जनयुद्द सफल पार्ने माओवादीले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि आफुभित्र लुकाएर राखेको अन्तर्वस्तु बाहिर नल्याइ नहुने बाध्यात्मक परिस्थिति आएपछि उसको रोजाइमा परेको सार के हो भने जातीय संघीयता लागू नगर्ने हो ।
राष्ट्रिय राजनीतिको यो माहौलले मौलाउँदै गएको संघीयता विरोधी साँठगाँठ र क्रियाकलापहरूले नेपाली बजारको सीमा नाघेर अहिले अन्तराष्ट्रिय बजारमा भाउकाट्न पुगेकोछ । भारतमा चर्किरहेको माओवादी र प्रीथकतावादी आन्दोलन, चाइनाको स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलन आदिका कारणहरूले छिमेकी राष्ट्रहरू नेपालको राजनीतिक माहौललाई कब्जा गरेर आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको सुनिश्चितता कायम गर्ने नीति अख्तियार गर्न पुगेको देखिन्छ । महाशक्तिकोरुपमा उदाउदै गएको चाइनालाई रोक्नका लागि अमेरीकालाई ठूलो टाउको दुखाइ भएको छ । यसको लागि अमेरीका तिब्बतमा बुद्दिस्ट शरणार्थीहरूको आत्मदाहको आन्दोलन र मुस्लिम आन्दोलन गराएर उपद्रोह मच्चाउनेतर्फ लागेकोछ । यी तीन शक्तिराष्ट्रहरू आफ्नो सुरक्षा स्थिति दरिलो बनाउनका लागि नेपालमा सहकार्य गर्ने राजनीतिक शक्तिको स्थायित्व र साझेदारी खोजिरहेको अहिलेको अवस्था हो । संघीयता विरोधी बाहुनहरूले नेत्रीत्व गरेको मूलधारका पार्टी एमाले, कांग्रेस र माओवादी लगायतका एकात्मकवादी, पुन:उत्थानवादी र प्रतिगमनकारीहरू जातीय संघीयता तुहाउनका लागि आफ्नो पार्टीमा अन्तर्निहीत आन्तरिक शक्तिमात्र कामयावी हुन नसकेको हुनाले उनीहरू यो मुद्दालाई तुहाउनका लागि अन्तराष्ट्रिय शक्तिसँगको साझेदारी खोजिरहेका थिए । यसै परिवेशभित्र विगत २०६८ माघ ५,६ र ७ गते विजयपुर धरान्-लिम्बुवानमा सम्पन्न अन्तराष्ट्रिय आदिवासी सम्मेलनमा नागलैण्ड, झारखण्ड र उडिसाबाट प्रतिनिधित्व गर्न आउने आदिवासीहरू भारतको प्रीथकतावादी आन्दोलनमा शरीक भएका मानिसहरू भएकाले उनीहरुको नेपालका आदिवासी/जनजातिहरुसँग बढ्नजाने साँठगाँठले भारतीय सुरक्षामा खतरा हुनजाने भनि भारत सरकारले लिएको चासो र त्यस्ता गतिविधिहरु नेपाल सरकारले रोक नलगाएमा भारत सरकारले कडा कदम चाल्ने भनि पत्र-पत्रिकामा आएको समाचारले मुलुकको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय राजनीतिमा जातीय संघीयता विरोधी समीकरणलाई मलजल पुग्न गएको देखिन्छ । एकीक्रित नेकपा माओवादीमा चर्किंदै गएको आन्तरिक द्वन्द्वले उग्रवामपन्थ र दक्षिणपन्थी धारहरू ध्रुविकरण भैरहेका छन् जसले राष्ट्रिय राजनीतिलाइ दुरगामी असर् पुग्नजाने निश्चित छ । यो ध्रुविकरणले संघीय स्वायत्तता पक्षधर र एकात्मक राज्यप्रणाली पक्षधरवीचको वैचारिक तथा सैद्दान्तिक रुपमै कित्ताकाट हुनेछ । यदि माओवादी टुक्रिएमा विद्रोही धारले आदिवासी/जनजाति लगायतका समुदायहरुबाट निर्माण र नेत्रीत्व गरिंदै आएका राजनीतिक पार्टी/संगठनहरुसँग जातीय संघीयताको मुद्दामा आन्दोलन गर्ने सहमति बनि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको विरुद्द संघर्ष चर्किने नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माण हुनेछ र त्यसले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई गन्तव्यमा पुर्याउने मार्गप्रशस्त गर्दछ ।
अन्तराष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन र आफ्नो महाशक्तीय हैकम कायम राख्न दक्षिण एसीयामा बढिरहेको अमेरीकी चासोले चीनलाई उदयमान महाशक्तिको आकारबाट खुम्च्याउनका लागि नेपाललाई नियन्त्रण र सन्तुलनको केन्द्र बनाएर उसका छिमेकी मुलुकहरुसँग नयाँ सुरक्षा समीकरण निर्माण गरेर अगाडि बढ्नेछ । वर्षौदेखि कायम रहँदै आएको भारत र चीनवीचको आपसि कटुता अझसम्म हलहुन नसकेको कारणले यसको फायदा उठाएर अमेरीकाले भारतसँग आपसि सुरक्षाका रणनीतिक सम्बन्ध कायमगरि चीनलाई नियन्त्रण गर्ने चेष्ठा जारी राख्ने छ । सम्भव: त नेपाल महाशक्तिहरुवीचको आपसि तनावबाट उत्पन्न हुने झमेलाको शिकार हुनबाट अलग हुनसक्ने छैन् । यिनै अन्तराष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिको फायदा उठाएर कपट र पाखण्डको राजनीति गर्दैआएका सत्ताधारी, एकात्मकवादी, प्रतिगमनकारी बाहुनवादीहरू एतिहासिक प्रीष्ठभूमि र पहिचानको आधारबाट राज्य पुन:संरचना गरी राष्ट्र-राज्य निर्माण गर्ने जातीय संघीयताको प्रक्रियालाई तुहाउनका लागि संघीयताको विरुद्दमा अवान्छित समीकरण बनाउने छन् र विस्तारवादी तथा साम्राज्यवादी शक्ति राष्ट्रहरुसँग भरपूर प्रीष्ठपोषण लिनेछन ।
यतिबेला यसरी अगाडि बढिरहेको नेपालको राजनीतिक संक्रमणलाई मध्यनजर गरी आफ्नो जातीय एतिहासिक प्रीष्ठभूमि र पहिचानबाट राष्ट्र-राज्य निर्माण गर्न संघर्षरत आन्दोलनकारी राजनैतिक शक्तिहरूले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको राजनीतिक शक्तिअभ्यासलाई नेपाली जनता र अन्तराष्ट्रिय जगतमा प्रष्टपार्न नसकेको खण्डमा आपसि बुझाइका दुरीहरू बढ्नेछ र त्यसले संघीयता विरोधी पाखण्डीहरूलाई नै फायदा पुग्न जानेछ । त्यसकारण लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङ्सालिङ्, थरुहट, मिथिला, नेवा, मगरात, तमुवान र खसान राष्ट्र-राज्य स्थापनाका लागि संघर्षरत सबै संघीय स्वायत्ततावादी शक्तिहरू एकजुट भई राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई घनिभूत बनाउनु पर्दछ । संघीय स्वायत्तता आन्दोलनको उर्वरभूमि लिम्बुवान नै भएकोले संघीयता विरोधी एकात्मकवादी प्रतिगमनकारीहरूले अबको दिनमा लिम्बुवानलाई आक्रमणको प्रमूख निशाना बनाउने छन् । किनभने लिम्बुवानबाट यो एजेण्डा तुहाउन सकेमा अन्य क्षेत्रका संघीय स्वायत्ततावादीहरू स्वत: परास्त हुनेछन भन्ने संघीयता विरोधी बाहुनवादीहरूको ठहर छ । त्यसैले लिम्बुवान स्वायत्तताको आन्दोलनलाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाएर संघर्ष गरिरहेका सबै लिम्बुवानी शक्तिहरू एउटै थलोमा एकजुट भएर राष्ट्रिय मुक्तिका लागि एकत्रीत हुने माहौल निर्माण गर्न अपरिहार्य छ ।
(लेखक संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीका प्रवक्ता हुन)
No comments:
Post a Comment