संविधान निर्माण र शासकीय स्वरुप

राजकुमार सिवाकोटी
राज्य पुनःसंरचनाको पाइलामा संविधानसभाको कार्यतालिका सातौंपटक संशोधन भएको छ । भावी संविधान निर्माणका प्रमुख अन्तरवस्तुसँग सम्बन्धित ४ वटा विषयगत समितिहरूले अझै पनि आफ्ना अवधारणाहरू प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । राज्यको पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति, प्राकृतिक स्रोत, आथिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँड समिति, राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समिति र संवैधानिक समितिले प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानसभामा पेश गर्न सकेका छैनन् । यो २५ वटै राजनीतिक दल र ६०१ संविधानसभा सदस्यहरूको संविधान निर्माणप्रतिको जवाफदेहीताको तह के छ भन्ने सूचक हो ।
लोकतन्त्रको भविष्य र जनताको समृद्धि नयाँ संविधानमा कस्तो शासकीय स्वरूप अबलम्बन गर्ने भन्नेमा निर्भर रहन्छ । त्यसैले राज्यको शासकीय स्वरूप संविधान निर्माणको अति आवश्यक र समयमै निक्र्यौल गरिनुपर्ने विषय हो । संविधान निर्माणको यात्रा शासकीय स्वरूपको निर्धारण नभएसम्म अघि बढ्न सक्दैन । शासकीय स्वरूपको निर्धारणले नै राज्यमा शक्ति पृथकीकरणको अवधारणाको कार्यान्वयनलाई मूर्त रूप दिन्छ । यसैमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको सङ्घीय ढाँचा कस्तो हुने भन्ने निर्भर गर्छ ।
विश्वमा राष्ट्रपतीय, प्रधानमन्त्रीय र मिश्रति प्रणालीका शासकीय स्वरूपहरू अभ्यास भइरहेका छन् । नेपालमा यीमध्ये कुन प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने भन्ने अहिलेको अहम सबाल हो तर यसैमा संविधान निर्माणको गति रोकिएको छ । लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष जनताले आफूमाथि शासन गर्ने शासकको कसरी चयन गर्ने भन्ने हो । शासकको निर्धारण शासकीय प्रणाली र त्यस प्रणालीभित्र सम्पन्न हुने निर्वाचन पद्धतिले गर्छ । सामान्यतः यसमा दुईवटा विकल्प हुन्छन् । संसदीय प्रणालीमा विधायिकामा बहुमत भएको पार्टी अथवा राजनीतिक दलहरूको संयुक्त समूहले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्दछ र यही सरकारले शासनसत्ता सञ्चालन गर्छ । यो प्रणाली सबैभन्दा पहिले बि्रटेनबाट सुरु भयो । यसप्रणालीलाई आज अधिकांश युरोपेली मुलुकहरू, क्यारिबियन देशहरू, क्यानाडा, भारत तथा पहिले प्रायशः बेलायतको उपनिवेश अन्तर्गत रहेका र हाल स्वाधीनता प्राप्त गरेका अपिmका र एसियाका कैयौं देशहरूमा व्यवहारमा ल्याइएको छ । लोकतन्त्रमा शासकीय स्वरूपको अर्को अभ्यासमा रहेको प्रणाली भनेको राष्ट्रपतीय पद्धति हो । जहाँ जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा निश्चित अवधिका लागि एउटा राष्ट्रप्रमुखको छनोट गर्छन् । यसरी जनताले छनोट गरेको व्यक्तिले तिनै जनतामाथि शासन गर्छ । यो राष्ट्रपतीय व्यवस्था आज ल्याटिन अमेरिकाका धेरैजसो राष्ट्र, फिलिपिन्स, फ्रान्स, पोल्यान्ड र संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रचलित छ । अमेरिकाको राष्ट्रपतीय प्रणाली दुनियाँका लागि एउटा नमुना पनि हो ।
स्वभाविक रूपमा संसदीय तथा राष्ट्रपतीय प्रणालीबीच भिन्नता छ । यो भिन्नता भनेको विधायिका तथा कार्यपालिकाबीचको सम्बन्ध हो । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू संसद्वाटै लिइन्छ । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जनताले प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रपति चुन्दछन् । यी दुवै प्रणाली आफैँमा प्रभावकारी र खराब छैनन् । मुख्य कुरा यी प्रणालीलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने हो । यो सञ्चालन गर्ने कार्यका लागि जनताको सोचको स्तर के छ र कस्तो चरित्रको समूह वा व्यक्तिलाई शासनको अख्तियार जनताले दिन्छन् त्यसैमा कुनै पनि मुलुकको शासकीय स्वरूपको प्रभावकारिता र पतन निर्भर रहन्छ । शासकीय स्वरूप जुन भएपनि राज्यको शासन जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा नै गरिन्छ । यसरी जनताहरू जस्ता छन् त्यस्तै शासक चुनिन्छ । जे.एस.मिल जनताको विवेक र वुद्धिको उपजस्वरूप शासक जन्मिने विश्वास गर्छन् । कुनै पनि व्यवस्था ठीक र प्रभावकारी हुन पहिला जनता ठीक र विवेकी हुनुपर्छ भन्ने उनको तर्क छ ।
कुनै पनि शासकीय स्वरूपको सफलता त्यस मुलुकको राजनीतिक संस्कारमा निर्भर रहन्छ । हामीले नेपालको शासकीय स्वरूपलाई निर्धारण गर्दा कसरी सरकार बढी जवाफदेही र उत्तरदायी हुन्छ त्यो कुरालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । शासकीय स्वरूपको निर्धारण गर्दा सन्तुलन र नियन्त्रण गर्न सकिने आधारहरूलाई अबलम्बन गर्नुपर्छ । जुन समाजमा राजनीतिक संस्कृति र लोकतान्त्रिक संस्कार छ त्यहाँ जुन प्रकारको शासकीय स्वरूपले पनि राम्रोसँग काम गरेको देखिन्छ । समाजमा अन्तरविरोध र राजनीतिक अस्थिरता भएको मुलुकमा जुनसुकै शासकीय स्वरूप भएपनि प्रभावकारी हुन सक्दैन । शासकीय स्वरूपको सफलता राजनीतिक कर्ताहरूको आचरण र क्रियाकलापमा निर्भर हुने विषय हो । लोकतन्त्रका मुख्य अभिकर्ता राजनीतिक दलहरू हुन् । दलहरूमा राजनीतिक संस्कार र राजनीतिक जवाफदेहीता छैन भने जुनसुकै शासकीय प्रणाली अबलम्बन गरेपनि केवल प्रयोगमात्र हुन्छ । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा शासकीय स्वरूपको निर्धारण गर्दा व्यावहारिक पक्षहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ ।
संविधान निर्माणको यात्रामा राज्यको शासकीय स्वरूपको निर्धारण मुख्य अन्तरवस्तु हो । तर, विद्यमान परिस्थितिमा संविधानसभामा नेतृत्व गर्ने २५ वटै राजनीतिक दलहरूबीच शासकीय स्वरूप निर्धारणसम्बन्धी दृष्टिकोणमा विविधता रहेको छ । पहिलो राष्ट्रपति प्रणालीलाई अबलम्बन गर्ने पक्षमा ४ वटा दल रहेका छन् । दोस्रो संसदीय शासन प्रणाली अबलम्बन गर्ने पक्षधरका १३ वटा दल रहेका छन् । तेस्रो, प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा प्रधानमन्त्रीय प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्नेमा २ दलहरू रहेका छन् । चौथो, मिश्रति प्रणालीमा जानुपर्छ भन्नेमा २ दलहरू रहेका छन् । पाँचौ स्पष्ट रूपमा अवधारणा आउन नसकेका ४ वटा दलहरू छन् ।
यस्तो अवस्थामा भावी संविधानमा कुन शासन प्रणालीलाई अबलम्बन गर्ने भन्ने सबाल निकै जटिल बनेको छ । यद्यपि संसदीय र राष्ट्रपतीय प्रणाली अबलम्बन गर्ने धारणा राख्ने दलहरूको बहुमत देखिन्छ । यी दुवै धारणामध्ये कुन धारणामा बढी जनसमर्थन छ भनेर संविधानसभाको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतलाई विश्लेषण गर्ने हो भने दुवै पक्षधर बराबरीको स्थितिमा छन् । अर्कोतर्फ मिश्रति स्वरूपको प्रणाली र प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा प्रधानमन्त्रीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने भन्ने दलहरूको उपस्थति न्यून देखिन्छ ।
त्यसैले शासकीय स्वरूपको निर्धारण उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमतिद्वारा गरिनुपर्छ । यसका लागि शीर्ष नेताहरू जवाफदेही हुनुपर्छ । समयमा राजनीतिक दलहरू जवाफदेही हुन सकेनन् भने लोकतान्त्रिक जनआन्दोलन भाग २ को सपना साकार हुदैन । त्यसैपनि हामी सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौं । सङ्क्रमणकालमा राज्यको वैधानिकता क्षय भएको हुन्छ नै । यस्तो अवस्थामा हामी र हाम्रा राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार भइएन भने हाम्रो भविष्यमाथि नै पूर्ण विराम लाग्न सक्ने जोखिम रहन्छ । त्यसैले यस जोखिमतालाई परास्त गर्न सचेत जनताको उत्तरदायी भूमिका र निष्ठावान राजनेताहरूको उत्तरदायीपूर्ण कर्तव्यले मात्र हामीलाई अग्रगमन तर्फ लैजान सक्नेछ ।

सङ्घीयता र निजामती प्रशासन

गोविन्दप्रसाद पाण्डे
एकात्मक रूपमा नभई सङ्घात्मक रूपमा राज्य सञ्चालन हुने र प्रत्येक सङ्घहरू स्वायत्त प्रदेशको रूपमा रहने, सङ्घका जनताले राज्यबाट पाउनु पर्ने सेवा सुविधाहरू आआफ्ना सङ्घहरूबाट पाउने व्यवस्था सङ्घीयता हो । सङ्घात्मक व्यवस्थाले प्रशासनलाई जनमुखी बनाउन पे्ररित गर्दछ र राज्यका सेवा सुविधाहरू जनताको नजिकका इकाइहरूमा पुग्ने हुनाले सङ्घीय व्यवस्थालाई बढी लोकतान्त्रिक पद्धति पनि भन्ने गरिन्छ । त्यसैले गर्दापनि नेपालमा सङ्घीयताको पक्षमा व्यापक जनमत सिर्जना भएको छ ।
सङ्घीय राज्य भन्नाले एउटै अन्तर्राष्ट्रिय सीमाक्षेत्र भित्र राजनीतिक शक्तिलाई कम्तीमा पनि दुई अलग तर स्वायत्त तहमा विभाजित राज्य प्रणालीलाई बुझिन्छ । विस्तृत अर्थमा भन्नुपर्दा सङ्घीय राज्य भनेको निश्चित भौगोलिक सीमा र क्षेत्रभित्रका समुदायमा शासन सञ्चालनका लागि स्वतन्त्र र समानान्तर हैसियतको द्वैध संरचनामा शक्ति र कार्य क्षेत्रको विभाजन गर्नु हो । केन्द्र र इकाई गरी दुई तहमा विभाजित यो संरचना अन्तर्गत केन्द्रलाई सङ्घ र इकाईलाई सङ्घीय प्रदेश भन्न सकिन्छ । केन्द्रको कार्यक्षेत्र देशव्यापी रूपमा हुन्छ र समग्रमा देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व समेत गर्दछ । राज्यको कार्य क्षेत्र आ-आफ्नो भू-भागमा मात्र सीमित हुन्छ । राज्यको स्पष्ट भौगोलिक सिमाना र स्वशासन हुन्छ, जसलाई एकपक्षीय रूपमा परिवर्तन गर्न सकिदैन । उनीहरूको कार्य जिम्मेवारी र अधिकार पनि संविधानतः विभाजित हुन्छ । सङ्घीय राज्य प्रणाली भनेको स्वशासन मात्र होइन, शासनको साझेदारी पनि हो ।
राजनीतिक रूपले केन्द्र, सङ्घ सरकार र स्थानीय सरकारबीच शक्तिको बाँडफाँड गरी शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने परिपाटीलाई सामान्य अर्थमा सङ्घीयता भनिएको छ । हाल विश्वका २८ देशमा सङ्घीय शासन प्रणाली रहेका छन् । जनसङ्ख्याको दृष्टिले विश्वको कुल जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशत जनता यी देशहरूमा बसोवास गर्दछन् । हाल विश्वमा कार्यकारिणी अधिकार राष्ट्रपतिमा रही सङ्घीय शासन भएका देशहरूमा पmान्स, अमेरिका, स्वीटजरल्यान्ड पर्दछन् भने भारत क्यानडा, अस्टे्रलिया, मलेसियाजस्ता देशहरू संसदीय सङ्घीयता भएका देशहरू हुन् ।
समग्रमा निजामती सेवा निष्पक्ष रूपमा छनौट गरिएको, प्रशासनिक रूपमा प्रतिबद्व, राजनीतिक रूपमा तटस्थ र समुदायको सेवामा समर्पित हुन्छ । निजामती सेवा यस्तो संयन्त्र हो जसमार्फत सरकारले जनतालाई भेट्ने र जनता सरकारसमक्ष पुग्ने गर्दछन् । हालका दिनमा निजामती सेवालाई अझ जनमुखी बनाउने क्रममा यसमा सार्वजनिक व्यवस्थापनका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू समेटने प्रयास गरिएको छ । निजामती सेवाले राज्यका अङ्गहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका लगायत शान्तिसुरक्षा, सीमा सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध, न्याय प्रशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, राजस्व सङ्कलन, विकास प्रशासन, सार्वजनिक नीति आदि क्षेत्रलाई समेट्दछ । यी सबै क्षेत्रमा जनमुखी कामको आवश्यकता महसुस हुन्छ । यी क्षेत्रमा काम गर्दा जनतालाई अग्रपन्थीमा राखेर जनताकै लागि काम गर्नु जनमुखी निजामती सेवाको मुख्य दायित्व हो । जनमुखी निजामती सेवा कागज र भाषामा मात्र हुनुहुँदैन, जनमुखी भएको कुरा जनताले अनुभूति गरी व्यक्त गर्नुपर्छ ।
सङ्घीयता र निजामती सेवा एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित विषयहरू हुन् । एकको अभावमा अर्को अधुरो र अपुरो हुन्छ । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा राज्यका विभिन्न शक्ति र अवसरहरू केन्द्रमा मात्र विद्यमान रहने र केन्द्रले अन्य क्षेत्रमाथि शासन गर्ने गर्दछ । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा निजामती सेवा जनमुखी नभई केन्द्र र शक्तिमुखी हुन्छ भने सङ्घीय व्यवस्थामा राज्यका केही संवेदनशील विषयहरू रक्षा, परराष्ट्र, अर्थ आदि वाहेक सम्पूर्ण शक्ति, अवसर र साधनस्रोत जनताका नजिक रहेका सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय स्तरमा निहित हुन्छन् ।
अधिकांश जनता बसोवास गर्ने, केन्द्रभन्दा धेरै टाढा रहेका प्रदेशहरू र स्थानीयस्तरमा अधिकार र साधन स्रोत पुग्नेे हुनाले सङ्घीयतालाई विकेन्द्रीकरणको उच्चतम रूप पनि भन्ने गरिन्छ । सङ्घीयतामा जति जनमुखी निजामती सेवा केन्द्रीयतामा हुँदैन । सङ्घीय व्यवस्था, लोकतान्त्रिक पद्धति र जनमुखी तथा नीति प्रति प्रतिबद्व सेवामा तटस्थ निजामती सेवाको मिश्रण भएमा सुनमा सुगन्ध जस्तै हुने देखिन्छ । जनादेश प्राप्त जनप्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष नीति निर्देशनमा सङ्घहरूको प्रशासन सञ्चालन हुन्छ । सङ्घको प्रशासन त्यस क्षेत्रका जनताप्रति उत्तरदायी, जनमैत्री र जनसेवी हुन्छ त्यसैले भन्न सकिन्छ सङ्घीय व्यवस्था जनमुखी निजामती सेवाको आधार हो ।
सङ्घीय व्यवस्थामा हालको जस्तो एउटा शैक्षिक प्रमाणपत्र निकाल्न तथा पेन्सनपट्टा बनाउन केन्द्र धाउनपर्ने अवस्था रहँदैन भने सङ्घ अन्तर्गतका प्रशासनिक इकाईहरू पनि हालको जस्ता प्रक्रियामुखी, लालफिता शाही, काम पन्छाउने प्रकृतिका नभई चुस्त दुरुस्त र जनउत्तरदायी हुने हुँदा सङ्घीयता र जनमुखी निजामती सेवालाई एक अर्काका परिपूरक विषयको रूपमा लिने गरिएको पाइन्छ ।
राजनीति देशको मियो हो यसले जनताबाट शासन व्यवस्था सञ्चालनको लागि वैद्यता र जनादेश प्राप्त गरेको हुन्छ । सङ्घीयता राजनीतिक विषय हो भने निजामती सेवा राजनीतिक निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने विषय हो । नीति जतिसुकै राम्रो बनाए तापनि त्यसको कार्यान्वयन भएन भने नीतिको कुनै अर्थ रहँदैन । नीतिको कार्यान्वयन निजामती सेवाविना सम्भव छैन । यस कारण पनि सङ्घीयता र निजामती सेवाबीच गहिरो सम्बन्ध छ । निजामती सेवा विद्यमान संविधान र कानुनप्रति प्रतिबद्ध रहनुपर्छ । जुनसुकै दल सत्तामा पुगे पनि सरकारको नीति, निर्देशन पालना र कार्यान्वयन निजामती सेवाले गर्नुपर्छ । त्यसैले निजामती सेवा तत्कालीन सरकारको भक्त वा सोप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ भनिन्छ ।
नेपालको हालको निजामती सेवा समग्र राष्ट्रिय पर्यावरणबाट प्रभावित छ । यसको भूमिकाको प्रशंसा हुनुभन्दा विभिन्न आरोपहरू लाग्ने गरेका छन् । निजामती सेवामा योग्य तथा सक्षम जनशक्ति विद्यमान भए पनि समग्र वातावरणले गर्दा त्यसको परिणाम असल आउन सकेको पाइँदैन । जनताले निजामती कर्मचारीलाई आफ्नो मालिक बन्न खोज्ने तथा सुविधाभोगी वर्गको रूपमा हेर्ने परिपाटी बढेको छ । निजामती सेवामा व्यावसायिकता, तटस्थता, पारदर्शीता, उत्तरदायित्व जस्ता तत्वको अभाव देखिन्छ । यसमा नातावाद, भनसुन, चाकडी चाप्लुसी, भ्रष्टाचार, अवसरवादी जस्ता कुरा बढी देखिन्छन् ।
सङ्घीय व्यवस्था भनेको विकेन्द्रीकरणको उच्चतम रूप भएकोले सङ्घीयतामा निजामती सेवा आजको भन्दा निकै असल, जनमुखी कार्यशैली र संस्कृति भएको हुनुपर्ने देखिन्छ
सङ्घीय संरचनामा राज्यको स्वरूपले नै निजामती सेवाको स्वरूप र संरचनाको निर्धारण गर्दछ । निजामती कर्मचारीको भर्ना, पदस्थापना र पदोन्नतिको पद्धति सङ्घ र सङ्घीय राज्यहरूमा आ-आफ्नै किसिमले व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । प्रतिनिधिमूलक र समावेशी निजामती सेवा निर्माणका लागि पनि सङ्घीय राज्यहरूले नै आफ्नो कर्मचारीतन्त्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने पद्धति बसाल्न आवश्यक छ । यसबाट कर्मचारीहरूको सरकारप्रतिको बफादारिता र सार्वजनिक जवाफदेहिता समेत सुनिश्चित हुन्छ । त्यसैगरी कर्मचारीहरूको क्षमता विकासका लागि तालिम महत्त्वपूर्ण अस्त्र हो । सङ्घीय संरचनामा निजामती सेवाको स्वरूप अनुसार तालिम प्रदायक संस्थाहरूको पनि पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ ।
सङ्घीय राज्य प्रणाली अन्तर्गत कर्मचारीहरूको भर्ना तथा छनोट विधि र संयन्त्र सङ्घ र सङ्घीय राज्यको छुट्टा छुट्टै हुने गर्दछ । यसका लागि केन्द्रीय र सङ्घीय लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ । स्थानीय सरकारका कर्मचारीको भर्ना तथा छनौटसम्बन्धी व्यवस्था गर्न समेत अलग्गै पदपूर्ति संयन्त्र खडा गर्न सकिन्छ ।
राज्यको सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण भएपछि स्वभावतः केन्द्र सरकारको कार्यबोझ प्रान्तीय र स्थानीय सरकारहरूमा स्थानान्तरण हुन्छ । कार्यबोझकै आधारमा केन्द्रीकृत संरचनामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई विभिन्न तहका सरकारहरूमा समायोजन गर्न आवश्यक हुन्छ । कर्मचारीहरूको रूची, क्षमता र अनुभवका आधारमा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी टुङ्गो लगाउन एक आयोग गठन गरी अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।
सरकारका तह बीच कार्य जिम्मेवारीको वाँडफाँड र कार्यबोझले निजामती सेवाको आकार निर्धारण गर्दछ । सङ्घीय संरचनामा विभिन्न तहका निजामती सेवा बीच दोहोरो अन्तर्सम्बन्ध र पहुँचको अवसर केही खुकुलो बनाउन सकेमा यस्तो संयन्त्रले राष्ट्रिय एकतामा बल पुर्‍याउन सक्ने देखिन्छ ।
नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा निरन्तरता प्रदान गर्ने स्थायी र सुव्यवस्थित संयन्त्र निजामती सेवा हो । निर्णय लिने कार्य राजनीतिको भएकाले नीति निर्माणमा तटस्थ र कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध हुनु यसको धर्म मानिन्छ । यसो भएको खण्डमा निजामती सेवा जनमुखी हुन्छ र राजनीति र प्रशासनको सुमधुर सम्बन्ध विकास हुन्छ । राजनीति स्थिर र सबल भएको अवस्थामा निजामती सेवा पनि प्रभावकारी हुन्छ भने निजामती सेवा प्रभावकारी, जनउत्तरदायी, जनपि्रय एवं जनमुखी भएमा राजनीतिको वैधता बढ्छ । यी कुरा सङ्घीय नेपालमा अरु सुदृढ हुदैजाने अपेक्षा आमनेपाली जनमानसले गरेको पाइन्छ ।
सङ्घीय व्यवस्थामा सबै वर्ग, जात, जाति र क्षेत्रको समान सहभागिता भई सबै पक्षको हितको सम्बर्द्धन र जगेर्ना हुन्छ । सङ्घीय व्यवस्थामा विधिको शासन, खुला वातावरण र स्वतन्त्रता, नीति निर्माण प्रक्रियामा जनताको पहुँच र जनसहभागिता सुनिश्चित हुन्छ । यसमा केन्द्र, सङ्घ र स्थानीय सरकारको आफ्नै प्रशासन हुने र तीनको काम कारबाहीप्रति खुल्ला आलोचना गर्न पाइने, विभिन्न सरोकारवाला समूहहरू हुने तथा नागरिक समाजको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले निजामती सेवालाई जनमुखी बन्न कर लाग्छ । सङ्घीयतामा सेवालाई चुस्त, दुरुस्त, मितव्ययी, सवल, सक्षम, योग्य सेवाग्राहीप्रति समर्पित र भ्रष्टाचार मुक्त बनाई जनमुखी निजामती सेवाको सुनिश्चितता गर्न राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घसंस्था, निजीक्षेत्र, नागरिक समाज, आमजनसमुदाय तथा प्रशासनयन्त्र सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट प्रयास अगाडि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ । समस्या मात्र देखाएर जटिलतातर्फ जानुभन्दा समाधानको खोजी र प्रयास गरी सरलतातर्फ लाग्नु सबैको धर्म हो । यसमा योगदान गर्ने यो एउटा इँटा हो ।

गोरखापत्रबाट साभार

बुझेरमात्र जाऊँ बेलायत

देवीप्रसाद गौतम

तारानाथ शर्माको 'बेलायततिर बरालिँदा'को जस्तो रहेनछ आजको लण्डन। अंग्रेजी साहित्यमा विशेष गरी लण्डन वरपरको कथा र यहाँका विद्वान योगदान सम्झाउन बाध्य बनाउँछ लण्डनको वास्तविकताले। शेक्सपियरले एउटा भाले कुखुरा चोरेर स्ट्राटफोर्ड अपन एभन गाउँबाट लण्डनमा आएको कथा धेरै पटक आइरहन्थ्यो उसबेला अध्ययनका क्रममा। गाउँ भनेर पढिएको स्ट्राटफोर्ड हाम्रो राजधानी काठमाडौँ जत्रै देख्दा दंग पर्छन् जो पनि।
तपाईँ पहिलो पटक काठमाडौँको त्रिभुवन विमानस्थलबाट विद्यार्थी राहदानीमार्फत लण्डनको हिथ्रो विमानस्थल झर्दै हुनुहुन्छ भने साथमा प्लीज, सरी, एक्स्क्युज मी र थैंक्युजस्ता शब्दहरूलाई पनि खल्तीमा हालेरै ल्याउनुहोला। सभ्यताको जननी बेलायतले मानिसलाई सम्मान र सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छ। हुन त यहाँ पनि नेपालकै जस्तो आन्दोलन, लुटपाट, आत्महत्या, बलात्कारजस्ता कुरा हुँदै नहुने होइनन् तर आन्दोलन हुनेबित्तिकै तोडफोड, आगजनी र बिध्वंश भने भइहाल्दैन। एउटा निश्चित क्षेत्रमा आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न आन्दोलनकारी भेला हुने अनि तत्काल सरकारले त्यसको सम्बोधन गर्ने हुँदा सरकारी भूमिका पारदर्शी लाग्छ। लण्डनको अण्डरग्राउण्ड रेल सेवामा एक नेपालीको मोबाइल, घडी र पाउण्ड चोरियो भनेर समाचार टिपिरहँदा होस् या मिनी क्याब लिएर चोरीको ल्यापटप सस्तोमा भिडाउन खोज्ने 'सभ्य' युरोपेली नागरिकका फन्दामा परेका पीडितका कथा सुन्नुभयो भने असभ्य पनि लाग्न सक्छ यो मुलुक।
जे भए पनि तपाईँले बोलिरहने प्लीज, सरी, एक्स्क्युज मी र थैंक्यु शब्दले साँच्चिकै अर्थ राख्दा रहेछन् यहाँ। लण्डनका सडकमा छत भएका र नभएका राता गाडीले तपाईँलाई लण्डनभरि यात्रा गराइरहेको हुन्छ, चौबीसै घण्टा।
बस विसौनीमा वा सडकमा हरियो बत्ती बलेपछि पैदल यात्री मरुन्जेल कुदिरहेको देख्नुभयो भने कृपया नहाँस्नुहोला। ठूलै आपत्ति परेजस्तै हस्याङफस्याङ गर्दै कुरिरहेको दृश्य लण्डनका सडकमा मज्जाले देख्न सकिन्छ। यहाँका नागरिकले समयको एउटा सानो किस्सालाई पनि कति महत्व दिँदा रहेछन् भन्ने उजागर गर्छ यस प्रसंगले।
झण्डै एक लाखभन्दा बढीको हाराहारीमा नेपालीको संख्या पुगिसकेको छ अहिले बेलायतमा। दक्षिण एसियाबाट यहाँ भित्रिनेको चाप बढ्दो छ। छिमेकी मुलुक भारतको पनि उत्तिकै बर्चस्व देख्न पाइन्छ। कतिसम्म भने पश्चिमी लण्डनको साउथ हल भन्ने ठाउँमा त साउथ इण्डिया र नर्थ इण्डिया भन्ने ठाउँका नामै रहेछन्। प्रायःजसो एसिया र अफ्रिकी महादेशका अशान्ति, हिंसा र तनावका कारण होला, शरणार्थी र विद्यार्थी बनेर लण्डन छिर्नेहरूको ताँती सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। बाटोमा हिँड्दा, बस वा रेलमा यात्रा गर्दा होस् यहाँका रैथाने नागरिकभन्दा बाहिरी मुलुकबाट आउनेहरूको चाप सहजै देख्न सकिन्छ। हिमालयज नेपालको सम्पादन कार्यमा जुटिरहँदा एक दिन दिउँसो फ्रेन्च नागरिक ढोका ढकढकाउँदै 'तपाइँकहाँ जागिर पाइएला?' भन्दा विश्व इतिहासमा गौरवमय गाथा रचिसकेको फ्रान्सजस्ता कतिपय मुलुकका नागरिक पनि बेरोजगार भएर लण्डनमा चाहार्दै हिंडेको पाइयो। हुनसक्छ, आर्थिक मन्दीको प्रभाव सर्वत्र छाएको छ यति बेला।
लण्डनलाई आत्मसात गर्दै जाँदा एक ठाउँमा यस्ता जुझारु नेपालीसँग जम्काभेट भयो जसलाई भेटेपछि लाग्यो विदेशमै बसेर पनि आफ्नो मुलुकलाई सहयोग गर्न सकिँदोरहेछ। बाह्र, तेह्र वर्षअघि अध्ययनका लागि लण्डन आएका थिए। त्यस बेला उनले आफूलाई नेपाली हुँ भनेर चिनाउँदा प्राध्यापकले नेपालबारे मलाई राम्ररी थाहा छ, यो भारतको हिमालयज जोनभित्र पर्छ होइन? भनी सोद्धा चित्त दुखाएका थिए। तिनै व्यक्ति आज आफ्नो स्वर्गभूमि नेपाललाई विदेशीसामु चिनाउन हरतरहले जुटिरहेका छन्। उनले नेपालको पर्यटन क्षेत्र प्रवर्द्धनमा गरेको योगदान बिर्सिनसक्नु छ।
समसरा नेपाल समूह र सहयात्री कुमारी बैंक युकेका प्रमुख तथा फ्रेण्ड्स अफ् ब्रिटेन एण्ड नेपाल नामक नेपाल-बेलायत समाजका संस्थापक महासचिव राजाराम गिरीको देश विकासप्रति धेरै लगाव रहेछ। विदेशमा संघर्ष गरिरहेका धेरै नेपालीले नेपालका लागि थोरै मात्र केही गर्ने योजना बनाइदिए मुलुकले निकै फड्को मार्ने कुरा राजारामले कुराकानीमा बताए।
युके बोर्डर एजेन्सीले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि भिसा प्रक्रिया अलि खुकुलो बनाइदिएपछि विश्वबाट विद्यार्थी भिसाका माध्यमले युके आउने विद्यार्थीको चाप बढिरहेको छ। मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता, दिन प्रतिदिनको असुरक्षित जीवनयापनका कारणले होला अधिकांश नेपाली विद्यार्थी बेलायत ओइरिने क्रम रोकिएको छैन। नेपालमै उच्च शिक्षाको उपल्लो तह पार गरिसकेकाहरूका त कुरै छाडौँ, सरकारी कार्यालयका उपसचिव बनिसकेका र सम्बन्धित विषयमा दक्षता हाँसिल गरिसकेका व्यक्तिले विद्यार्थी भिसाका माध्यमले बेलायत आइरहेको अवस्था छ। नेपालमा देखिएको सुनौलो भविष्यको सपना र यहाँको वास्तविकतामा आकाश जमिनको फरक छ। पढाइ बीचमै छाडेर, कोर्ट म्यारिज गरेर आउने र अंग्रेजी राम्ररी बोल्न नसक्ने व्यक्तिलाई निकै अप्ठ्यारो छ बेलायत। त्यसकारण सोचौँ, बुझौँ अनि क्षमताले भ्याएसम्म आफ्नो सपनालाई साकार पार्न खोजौँ।

नागरिक पत्रिकाबाट साभार

सङ्घीय राज्य व्यवस्थापछिको सङ्क्रमणकालीन प्रबन्ध

इन्द्र कार्की
आउँदो २०६७ साल जेठ १५ गते नेपालको गणतन्त्रात्मक संविधानको घोषणा गरिने कार्यक्रम तय भएको कुरा सर्वविदितै छ । नयाँ संविधानको घोषणा गर्ने भनेको नयाँ शैलीको राज्य प्रणालीको सुरुवात हो । नयाँ संविधानको घोषणासँगै अहिले अस्तित्वमा नरहेका नयाँ सङ्घीय एकाइहरू अस्तित्वमा आउनेछन् । हालका जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्रको अवधारणा र संरचना दुवैमा परिवर्तन आउनेछ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय एकाइहरू स्वायत्त प्रान्तका रूपमा रहने व्यवस्था भइसकेको छ । सङ्घीय एकाइ घोषणा भएको परिणामस्वरूप सबै प्रान्तका आ—आफ्नै किसिमका सार्वजनिक सङ्गठनहरू गठन गरिन्छन्, खास गरेर प्रान्तीय राजधानी घोषण गरी प्रान्तको सचिवालय गठन गरिन्छ । तदनुरूपका शासनपद्धति निर्माण हुन्छ, त्यहाँ कर्मचारी संयन्त्र स्थापित हुन्छ त्यसले आफ्नै प्रकारले काम थाल्दछ इत्यादि । संविधानमा तोकिएका नीतिगत व्यवस्थाहरूले राष्ट्रलाई एकसूत्रमा बाँधेको हुन्छ भने सङ्घीय एकाइहरूले बृहत् कार्य स्वायत्तता पाएका हुन्छन् । हालसम्म केन्द्रीय शासन प्रणालीमा अभ्यस्त नेपालका समस्त सार्वजनिक निकायहरूले ती प्रान्तीय प्रणालीअनुरूप आफूलाई ग्रहणशील गराई काम गर्नुपर्ने नयाँ परिस्थितिको सिर्जना हुन्छ । त्यस पद्धतिअनुरूप काम गर्न तदनुरूपको नियम, कानुन, नीति, सार्वजनिक तौरतरिका, अभ्यास र व्यवहार चाहिन्छ । तर ती सङ्घीय एकाइहरूले उपरोक्तानुसार आफ्नो शासन पद्धति स्थापना नगरुञ्जेल कुनै न कुनै किसिमको सङ्क्रमणकालीन शासन प्रणाली अवलम्बन गरी केन्द्रीय शासन प्रणालीलाई सङ्घीय शासन प्रणालीमा हस्तान्तरण गर्ने बन्दोवस्त मिलाउनुपर्ने हुन्छ । कुनै न कुनै रूपमा अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवालाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । समयमै बृहत् गृहकार्य गरी उपरोक्तानुसार गर्न सकिएन भने सङ्घीय शासन व्यवस्था लागू भएको क्षणदेखि एक प्रकारको अव्यवस्था उत्पन्न हुन सक्दछ । यस्तो अव्यवस्थाले विस्तारै अराजक रूप लिन पनि सक्दछ ।
यस्तो अव्यवस्था उत्पन्न हुन नदिई एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट सङ्घीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न निकै लामो गृहकार्य, सुझबुझ र व्यावहारिक परिपक्वताको आवश्यकता पर्ने कुरामा दुईमत रहँदैन । अन्यथा सङ्घीयताको घोषणापछि पनि हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन एकात्मक राज्य प्रणालीको सोचद्वारा ग्रसित रहन गई विकृति र विग्रहले निरन्तरता पाउन सक्दछ । तथापि हालसम्म यसतर्फ कहींकतै कसैले, न सरकारले, न राजनीतिक दलले, न त कुनै गैरसरकारी संयन्त्रले नै यसरी सङ्क्रमणकालीन प्रबन्ध गर्नुपर्छ भनी कुनै गृहकार्य गर्न प्रारम्भ गरेको सुन्नमा आएको छ, न कुनै चासो देखिने गरेको छ । स्थानीय तहमा अहिले जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूको रिक्तता छ । स्थानीय निकायहरू कर्मचारीको नेतृत्वमा सञ्चालित छन् । यिनले स्थानीय जनताको भावनाको भन्दा केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दछन् र केन्द्रकै आदेशमा काम गर्दछन् भन्दा अर्घेल्याइँ हुने देखिंदैन । दोस्रो जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन एकात्मक शासन प्रणालीको निरन्तरता नभई सोको अन्त र सङ्घीयताको स्थापना हो एवं जनताले आफ्नो क्षेत्रको शासन आफैंले गर्न पाउने बृहत्तर स्वायत्तताको कार्यान्वयनका लागि राज्यको पुनःसंरचना पनि हो । जनता संविधान घोषणा गर्ने र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने दिनगन्ती गरेर पर्खिबसेका छन् । खास गरेर सङ्घीय शासन प्रणाली स्थापना गर्न लागीपरेकाहरू यसको व्यग्र प्रतीक्षामा छन् भन्नु अत्युक्ति हुनेछैन ।
नयाँ संविधान जारी हुनु भनेको नेपालमा गणतन्त्रको संस्थागत गर्ने कार्य पनि हो । नयाँ संविधान जारी हुने बित्तिकै जनतामा एक किसिमको तरङ्ग उत्पन्न हुनेछ जहाँ खुशी उमङ्ग त्वरित् हुनेछ । सङ्घीयताका विपक्षमा उभिनेहरूका भावना पनि देखिनेछन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले अग्रीम रूपमा जनताको भावनाअनुरूप तथा सम्भावित अवस्थाको विश्लेषण गरी तदनुरूपको शान्तिसुरक्षादेखि दैनन्दिन शासन व्यवस्था सुचारु गर्ने परिपाटी बसाउने नीतिगत बन्दोवस्त मिलाउनु पर्दछ । त्यसैले अब तत्कालै गणतन्त्रात्मक संविधान जारी हुँदाको क्षणलाई विचार गरेर सोको कार्यान्वयनको नीति, रणनीति तय गर्ने अवधारणा बनाई काम थाल्ने बेला भइसकेको छ । साँच्चै भनूँ भने ढिला हुन लागिसकेको छ । यथास्थितिमै रमाइरहने हो भने आन्तरिक सङ्घर्षको मूल कारण बनेको एकात्मक राज्य प्रणालीको अन्त्य र सङ्घात्मक राज्य प्रणालीको स्थापनाद्वारा शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा आघात पुग्न सक्दछ ।
नेपाल एकात्मक राज्य प्रणालीबाट सङ्घीय प्रणालीमा जान लागेका परिप्रेक्ष्यमा नयाँ संविधान जारी भएपछि तथा प्रान्तहरूले आफ्नो वैधानिक परिपाटी बसाली काम नथालुञ्जेल केन्द्रीय सरकारले नै नागरिकहरूलाई प्रदान गरिने सेवालई निरन्तरता दिनुपर्ने स्थिति छ । स्थानीय तहका जनताका प्रतिनिधिमूलक संस्था स्थानीय निकायहरू हाल जनप्रतिनिधिविहीन छन् । प्रान्तीय सरकार बनिहाले पनि त्यहाँ जनप्रतिनिधि भर्न निर्वाचन पर्खनुपर्ने हुन्छ । त्यो कामचलाउ मात्र हुन्छ र त्यसले महत्त्वपूर्ण निर्णय खासगरी प्रान्तीय तहका लागि कानुन नियम निर्माण गर्ने वैधानिकता प्राप्त गरिसकेको हुँदैन । अर्कोतर्फ, प्रान्तीय तहका लागि काम गर्न खटिजाने निजामती सेवा केन्द्रीय निजामती सेवाबाटै काजमा जाने हो वा नयाँ भर्ना गरिहाले पनि त्यसले जादूका गतिमा काम गर्ने होइन, ती कर्मचारीहरू आकाशबाट आउने होइनन् । अहिले नेपालमा जुन मानवसाधन प्राप्य छ, सार्वजनिक सेवा प्र्रदान गर्ने जुन सीपको भण्डार छ त्यसैको उपयोग गरेर केन्द्र सरकार वा सङ्घीय एकाइ सरकारले सरकारका तर्फबाट सेवा प्रदानको निष्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । आजको भोलि सबै कुरा फेरिइहाल्ने होइन । नयाँ परिस्थितिको जन्म भएपछि सोहीअनुरूप सार्वजनिक सेवा प्रदानको थिति बसाई सेवा प्रदान गर्ने कार्यर्लाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुरूपका सार्वजनिक मूल्य, मान्यता, व्यवहार र संस्कृतिको संरचना गर्नुपर्दछ । यस मानेमा प्रान्तीय सरकार बनेको भोलिपल्टदेखि पनि सङ्घीय सरकारले नै कुनै न कुनै प्रकारले सार्वजनिक सेवा प्रदानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ र जतिसक्यो छिटो त्यो कार्यलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियाको नीतिगत बन्दोबस्त मिलाउन भने थालिहाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
अब सङ्क्रमणकालमा सेवा प्रवाहलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने सम्बन्धमा चिन्तन गरौं । यसमा तीनवटा विकल्प देखापर्दछन् । पहिलो, प्रान्तहरूमा राजनीतिक निर्वाचन भई सम्बन्धित प्रान्तले नियम कानुन नबनाउञ्जेल हाल केन्द्रमा चालू रहेका कानुनअनुसार नै सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिने । दोस्रो, सङ्क्रमणकालका लागि लागू हुनेगरी हालको व्यवस्थापिकाको समेत काम गर्ने संविधानसभाले अत्यावश्यक कानुनहरू बनाइ दिने, तेस्रो विकल्प भनेको आवश्यकता परेमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश गराई काम चलाउने हो । तर यो केवल केही दिनका लागि काम चलाउने बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था भएकाले स्थायी समाधानको उपाय गर्नुपर्ने हुन्छ । यी विकल्पहरू झट्ट हेर्दा जति सरल देखिन्छन् कार्यान्वयन त्यति सरल नहुन सक्दछ ।
पहिलो विकल्पमा हालका कानुनअनुसार सेवा प्रवाह गर्न कुनै समस्या नआउने जस्तो लाग्दछ तर एकात्मक केन्द्रीय शासन प्रणालीलाई सङ्घीयतामा लैजान उत्कट चाहना जाहेर गरी आन्दोलन गरेका जनतालाई सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा समेत पुराना नियम कानुनको निरन्तरताले उनीहरूको चित्त बुझाउन गाह्रो पर्दछ । उनीहरू परिवर्तन चाहन्छन् र त्यो पनि तत्काल लागू हुने गरी । उता दोस्रो विकल्पअनुसार वर्तमान संविधानसभाले नै प्रान्तका लागि कामचलाउ कानुन बनाउने अभ्यास गर्ने हो भने त्यसले केही हदसम्म वैधानिकता पाउँछ । हालको व्यवस्थापिका संसद् जननिर्वाचित संस्था हो । तथापि यो दीर्घकालिक समाधान भने होइन । अर्कातिर यो कदम व्यावहारिक पनि हुँदैन । यसका पछि केही कारण छन् । ती कारण हुन् : प्रथमतः नेपालमा हाल ५०० भन्दा बढी कानुन छन् जसलाई छोटो समयमा संशोधन वा खारेज गरी तिनको प्रस्थिापन सम्भव छैन, द्वितीयतः यो संविधानसभाले आफूलाई यति धेरै कानुन संशोधन गर्नमा आफ्नो ध्यान केन्दि्रत गर्न सक्दैन, यो कामचलाउ संसद् मात्र हो । अन्ततः केन्द्रीय शासनको मानसिकता बोकेको वर्तमान प्रशासनयन्त्रले सङ्घीय एकाइका लागि चाहिंदो कानुनको मस्यौदा गर्न स्वयं धेरै अभ्यास गर्नुपर्ने हुनसक्दछ । तेस्रो विकल्प अल्पकालीन भएकाले यसबाट धेरै अपेक्षा गर्न नै हुँदैन ।
जे जसरी भए पनि सङ्घीयताको कार्यान्वयन भएपछि जुनसुकै हालतमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता नदिई धर नभएकाले एउटा न एउटा उपाय त नगरी हुँदैहुँदैन । त्यसैले सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापनका लागि प्रबन्ध मिलाउनै पर्दछ र सो कामका लागि ढिलो नगरी नेपाल सरकारले अध्ययन टोली गठन गरिहाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
यससम्बन्धी काम थाल्ने जिम्मेवारी नीति प्रतिपादन गर्ने नेपाल सरकारको नै हो । सरकारले सर्वप्रथम सार्वजनिक क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त दक्ष व्यक्तिहरूको समूह गठन गरी सङ्घीयताको घोषणापछि के कसरी सार्वजनिक सेवाको निरन्तरता दिने, सङ्क्रमणकालको प्रबन्ध कसरी गर्ने एवं एकात्मक शासन प्रणालीबाट के कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गरी सङ्घीय शासन प्रणालीमा मुलुकलाई रूपान्तरण गर्ने भन्नेबारे काम थालिहाल्नु पर्दछ । हाल सङ्घीय मामला, व्यवस्थापिका संसद् हेर्ने मन्त्रालयले यो कामको सचिवालय भई समन्वयको काम गर्नु उचित देखिन्छ । त्यसो गरेमा सङ्घीयताको अवस्थाका बारेमा भइरहेका काम कारबाहीबारे जानकारी भई तदनुरूप तयारी गर्न सहज हुने देखिन्छ ।

हङकङ झलक्क हेर्दै नेपालतिर पनि जाउँ कि ?

दिलेन्द्र कुमार तुम्बाहाङफे

बिज्ञान प्रबिधि र ब्यापारले संसारलाई कसरी परिबर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने राम्रो नमुना हङकङको शहरलाई लिन सकिन्छ । भूगोलको हिसाबले एक हजार बर्ग किलोमिटरमा मात्र फैलिएको यो शहरमा न यहाँ कृषी उत्पादन हुन्छ न तेल र नूनको खानी छ न त फलाम र सूनको खानी नै छ । हाम्रो देश कृषी प्रधान देश मात्र होइन अपार पाकृतिक स्रोत नदीनालाहरुको बिधुत उत्पादन क्षमता समेत ८० हजार मेगावाटको छ भने यहाँ एक किलोवाट उत्पादन गर्न सक्ने नदीनाला शून्य बराबर छ तर यसमा भिन्नता हाम्रो देश हजारौ हजार मेगावाटको सपना मात्र बोकेर बाह्रैमास लोडसेडीङको मार खेप्नु परेको छ भने हङकङमा बाहै्रमास कहिले पनि बिधुतको कमी र समस्या भोग्नु पर्दैन बरु चौबीसे घण्टा यहांको बढी भोल्टेजको प्रकाशले चकमन्न रातलाई पनि दिन जस्तै झिलीमिली बनाई दिएको हुन्छ । जब रात पर्दै जान्छ थरिथरिको रंगीन प्रकाशले झन रमाईलो र मनमोहक पारी दिन्छ । यस्तो घुम्न, बस्न रहरलाग्दो रात्रीबातावरणले होला यहाँको मान्छेहरु रातभरी जागेर दिउंसो भरि सुत्न रुचाउंछन् । समुन्द्र बाहिर भीर पहरा भन्दा बिशाल र आकाश छोए झै गगनचुम्बी महलहरुले जो कोही पनि आर्श्चय र सोचमग्न बनाई दिन्छ त्यसरी नै जमिन र समुन्द्र भित्र दर्जनौ मोटर रेलवे बिछयाएका छन् भित्र बाहिर चारैतिर यातायातको अधिकतम सुबिधाको लागी जोडिएको चील्ला सडकहरुमा अति महङो युरोपीयन चील्ला गाडीहरु मात्र प्राय गुडीरहेको हुन्छ यहीबाट अड्कल लिन सकिन्छ कि सांच्चैको बिश्वका धनी ब्यक्तिहरु नै धेरै बस्ने शहर रहेछ यहांको सरकार पनि कम छैन सयौ योजनाहरु मध्ये एउटा योजना काईतक पुरानो एयरर्पोटको लागी मात्र एकसय बिलीयन हङकङ डलर छुटयाएको छ पांच दशक अघि एउटा डुंगामा आश्रति मांझीहरुको जीबनशैलीमा आएको चमत्कारीक परिबर्तनले हाम्रा लाहुरे बूढापाकाहरु तीन छक्क पर्छन् । यहां राजनीतिक क्रान्ति ,सासंकृतिक क्रान्ति भनेको कुन बस्तुको नाउं हो थाहा छैन यहांका जनताहरुलाई । तर आर्थीक क्रान्तिको नाउंमा एकहोरो बिकाशको क्रान्ति मात्र दिन दुइगुणा रात चौगुणाको गतिमा बढीरहेको छ । उनिहरुले बिकासको एजेण्डाहरु एक दुइ दशक पहिले बनाई सकेको हुन्छ जुन योजनाहरु पहिले पारीत भए पनि दशक पछि जुन सुक्कै पार्टीको पदाधिकारीहरु भए पनि नियम पूर्वक र इमादारी साथ पुरा गर्छन् । अब हामीले लिनु पर्ने शिक्षा केहो त ? एउटा पार्टीमा सरकारले करोडौ खर्च गर्दै सर्भे सर्भेक्षण गरेर ल्याएको परियोजनाहरु अर्को सरकार आउन साथ योजना काटी भताभुङ बनाएर रकम मात्र मास्ने गर्दैनन् । जस्तो नेपालमा साना तिना परियोजनाहरु किन उल्लेख गर्ने तर अरुण तेश्रो जल-बिधुत परियोजना पूर्ण रुपमा ल्याउंन कांग्रेस सरकारले अरबौ रुपैया खर्च गरेको थियो भने यो अवसर गुम्दा बिश्व बैंक,एसियाली बिकास बैंक गर्दै थुप्रै दातृराष्टहरुबाट पाएको सहयोगको बिश्वास पनि गुमाउंनु पर्यो । नेपालमा जुनसुक्कै पार्टीको सरकार आए पनि केवल उनिहरुको सिदान्त र उदेश्य छेपाराको कथा जस्तो मात्र हो । कुनै जनमुखी भावना र बास्तबिक राष्ट प्रेम कोही कसैसंग पनि छैन । यदी कसैसंग भएको भए राष्ट्रको यो दुरदशा अहिले भोग्नु पर्नै नै थिएन । नेता भनाउंदाहरु जब सत्तामा पुग्नसाथ ''राष्ट्र भनेको मेरो परिवार हो जनताहरु भनेको मेरो परिवारका सदस्यहरु हुन'' भन्ने जुन संकुचित ब्याबहार र संकिर्ण सोचले गर्दा सबै दुखि दरिद्र असहाय, पीडित र निमुखाहरुले पाउंनु पर्ने समान अधिकार र न्यायबाट सदा बन्चित छन् । आफ्ना परिवारलाई राजपरिवार नै बनाउंने अरुलाई दास बनाउने । मुसाले अन्न थुपारे झै राष्ट्रको ढुकुटीबाट अरबौ रुपैया लुटे पनि हुने ,कसैको बोली फुटेमा दुइ चार लाख रुपैयाले मुख टाले पनि हुने जस्ता जति पनि घृणीत शोषण छ नेपालमा जस्ले गर्दा बिकासको कुरा त किन गर्ने तर यी भ्रस्टहरुले जनताहरुको पसिना र रगत मात्र खाएको छैनन् पर्दा बाहिर बसेर राक्षसी नाईकेको रुपमा पन्ध्र हजारौ नेपालीहरुको ज्यान समेत खाई सकेका छन् । आखिर सत्तामा पुगेर रस मात्र चाखी फनक्क फर्किनु थियो भने सच्चा कम्युनिस्ट बर्गसुत्रबादको नाममा किन यत्रो नरसंहार मच्चाउनु जरुर थियो र । संघीय शासन प्रणालीको अबधारणामा कार्यकारी प्रमुख कहिले राष्ट्रपतिय प्रणाली कहिले प्रधानमन्त्रि हुने भनेर एउटा ठोस राजनीतिक दृढता नै बनाउन नसक्ने यी पार्टीले राज्यको पुनसंरचना गर्नेपनि कसरी । आफनै पार्टीले स्वार्थमा डुबेर खाली सेनासमायोजनको कुरा मात्र गरेर बस्ने यो त संबिधान निमार्ण पाश्चात पनि हुन्थ्यो त । कमसेकम संबिधान निमार्ण गरेर देखाई दिएको भए सक्कली कमरेडहरुको अनुहार मोती झै जनताहरुको सामु झल्किन्थ्यो तर 'हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा' भने झै मावोबादी सरकार के नै पो होला भनेर टवां परेर बसेका जनताहरुको आंखामा बालुवाको धुलोले छारो हान्दिए पछि हर्ष न बिस्मात हुने नै भयो बिचरा सोझो जनताहरु । सामान्ति शासकहरुको राज्यक्रमलाई अलग्याएर राजनीतिक दलहरुको शासन सत्ता मात्र हेर्दा पनि लामो समयसम्म राष्ट्र हांक्ने अवसरहरु मिलेको थियो तर पालैपालो घरी-घरी चढ्ने घरी-घरी झर्ने गरेर सिङ्गो राष्ट्रलाई एउटा सानो खेलौनाको रुपमा सीमित पारियो । परिबर्तनको नाममा थुप्रै ऐतिहासिक जनआन्दोनहरुमा जनताहरुलाई समाहित गराएर नया नेपाल निमार्ण गर्न खुशिका आशाहरु अनि सुन्दर सपनाहरु बाडियो । राष्ट्रबादको नाममा कोशि संझौता ,महाकाली सन्धि गरेर राष्ट्रलाई चोइट्याईयो तर कुन नजरले तिनै दलालहरु आज संघीय राज्यप्रणालीमा जांदा देश बिखण्डन हुन्छ भनेर लगलग काप्न थालिसकेकाछन् । केन्द्रिकृत राज्यबाट संघात्मक राज्यहरुमा बांडिए पछि ति राज्यहरुको स्वाशासन आफैले आत्मनिर्भर र राज्यको स्वरुप भित्र आधारित रहनु पर्ने हुँदा केन्द्रिय सत्ताबाट खेलबाड गर्न पाउनेछैनन् । अहिलेको राज्यसत्ता या राज्यको हरेक अंङ्गहरुमा हामी सरसती हेर्दा एकल बाहुनबादी ,एकै जाती र भाषीको हालीमुहाली छ यो सत्य हो । त्यसैले आफ्ना दानापानी टुट्ने डरले सकेसम्म बरु पचास प्रतिशत आरक्षणको देखावटी कोरा प्रलोभन बांडन पनि पछि नहट्ला तर अहिलेको संबिधान निमार्ण गर्नु मर्नु जत्तिकै गाह्रो मानिरहेकाछन् । हुनत अस्तित्व धरापमा पर्दा चिच्च्याउंनु स्वाभाबिक हो यदी हामीले चाहायौं भने अस्तित्व बिहीन पार्न सकिनेहरु आत्तिएरु हो की अस्तित्व रक्षाको लागि बाहुन क्षेत्री संघ खोल्ने , सकेसम्म जनमोर्चाले संघीयता उपर बेस्सरी बिरोध सभागर्ने नभए क्षेत्रीय,जातीय,उपजातीय गुट उपगुटमा छुट्याएर लडाउंने खेलहरु प्नि भईरहेको देखिन्छ । तर म त यसरी आत्तिने कुनै कारण देख्दिन 'सानो मान्छेको सानो पित्त सानो पित्तको सानो चित' भन्ने कमजोर आत्माबल हुने जातीको यर्थातत्ता देखाउनु त जरुर नपर्ने हो तर किन यस्तो भईरहेछ आज । एउटा जातीको नाममा राज्य नामकरण गर्दैमा अरु जातीहरुलाई झोला र तुम्बी बोकाएरर कांशि लखेटने,घर बार खोस्ने,नभए सुकुम्बासी नै बनाउने भन्ने जुन शंका उपशंकाको सोच लिनु एकाईसौ शताब्दीको सभ्यतालाई धोका दिनु मात्र होइन पट मुर्खता प्रदर्शन गर्नु पनि हो बारम्बार जातीय राज्यहरुको सवाल नै एकात्मक राज्यसत्ताबाट वाक्क दिक्क भएका सबै जातजातीहरुलाई एउटा राज्य भित्र संगठिट र एकत्रित गराएर मानबीयनाताको सोच,संबदना,बिबेकशील स्नेहता आपसी सहयोगात्मक भावनामा बांधिएर सभ्य र समुन्नत मानब बस्ति बसाउनु हो । बिकेन्द्रिकरणमा जांदा आर्थिक ,राजनीतिक , सांसकृतिक तथा कानून नजिकबाट नियाल्न पाउने र पाकृतिक स्रोत साधनहरुलाई आफैले उपभोग गर्दा सहीढंगले सदुपयोग गरेर कतै द्रूत गतिमा उपलब्धिमूलक प्रगति हासिल हुन्छ कि बिकासको नयां बाटोहरु पछयाउदै चाडैं समृद्धिमा पुगिन्छ कि भन्ने मात्र हो । अहिले राजनीतिक दलहरुको खिचातानीमा जसरी लचकताको कुरा गरिरहेका छन् त्यसरी नै जातीय मुद्धा उठाउनेहरु पनि एकदमै लचकता अपनाएर शान्ति पूर्ण आन्दोलनमा रहेकाछन् यसको प्रतिउतरमा राज्यले पनि सहज रुपले पुनस्थापना गराउनु पर्छ किन भने एउटा शिक्षा मावोबादीबाट लिन सक्छौ आखिर सत्तामा पुग्नु मात्र त रहेछ अनाहकमा हजारौ नेपालीहरुको ज्यान गुम्यो । त्यसरी नै जातीय,क्षेत्रीय सशस्त्र बिद्रोहमा उत्रनुपूर्व चाँडै नै उनिहरुको माग पूरा गर्न जरुर छ जातीय राज्यहरुको एउटा रहर मात्र पनि हुन सक्छ भोली एकात्मक राज्यमा पनि मिश्रति हुन पनि सक्छन् भनेर राज्यले सकारात्मक सोच लिएमा समस्या नै खत्तम हुने हो भन्ने सम्मको मस्तिक नै नहुने नेताहरुको बथान मात्र केन्द्रमा भए पछि राजनीतिक उथलपुथल त हुने नै भयो त्यसैले अब हामीले शान्ति प्रकियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुरयाउंदै हामीले यो सोच्नु पर्छ कि जातीय राज्य भनेको नै सबै समुदायहरुको साझा मिलन बिन्दु रहेछ भनेर सम्झीनु पर्छ जसको अर्थ हो हिजो नोपाल अधिराज्यले सबै नेपालीहरुलाई साझा फुलबारीको नक्कली बिल्ला दिइयो भने अब जातीय राज्यहरुको यो उपनाम यर्थातत्ता हो भनेर बुझनु पर्छ ।

हाल - बेलायत

फड्को आदिवासी फिल्मको

फूलमान वल

तीन वर्षअघि आदिवासी चलचित्र आर्काइभले काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी चलचित्र महोत्सव गर्न लाग्दा धेरैले भनेका थिए, 'फिल्मले के पाउँछ ?' आयोजकमध्येका मगरभाषी सिनेकर्मी संजोग लाफालाई त एक हितैषीले प्याच्चै भने, 'बेकारको नौटंकी किन गरिरहनुपर्‍यो ?'जब महोत्सव सकियो, परिणाम अब्बल देखापर्‍यो । महोत्सव समापनको चटारो भइरहेकै बेला धरान र बुटवलबाट एकैपटक 'मोफसल संस्करण' को माग भयो । काठमाडौंको महोत्सवमा देखाइएका उत्कृष्ट आदिवासी चलचित्रहरूले मोफसलको दर्शकको पनि उत्तिकै मन जित्यो । त्यसयताका दुई वर्ष काठमाडौंमा दुइटै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका आदिवासी चलचित्र महोत्सव भए । कुनै बेलाका 'नौटंकी पात्र' संजोग लाफाको व्यस्तता अब नपत्याउँदो गरी बढ्न थाल्यो । दोस्रो महोत्सवलगत्तै मोफसलका थप दुई ठाउँबाट 'एक्स्टेन्सन शो' माग भयो, यसपटक विभिन्न ६ स्थानमा त्यस्तो शो हुँदैछन्, जसको संयोजन गरिरहेका छन् तिनै लाफा । 'बितेका तीन वर्षमा आदिवासी चलचित्रले निकै ठूलो छलाङ मारेको छ,' बुधबार अनामनगरस्थित आदिवासी चलचित्र आर्काइभमा भेटिएका संजोगले भने, 'विषयवस्तु छनोट, निर्माणदेखि क्वालिटी उत्पादन-सम्म ।' महोत्सवले आदिवासी चलचित्रप्रतिको चेतना र मोहमात्र नभई बजार प्रवर्द्धनमा समेत सघाएको उनले बताए । संजोग आफंै उदाहरण हुन् । आठ वर्षअघि पहिलोपटक मगर फिल्म 'लिसरा' बनाउँदा उनी घाटामा गए । डिजिटल प्रविधिको फिल्ममा लगानी परेको थियो सात लाख रुपैयाँ । जब दोस्रो फिल्म 'आसे' ले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी चलचित्र महोत्सवमा स्थान पायो, गाउँगाउँबाट चलचित्रको माग हुन थाल्यो । लाफा काँधमा प्रोजेक्टर र झोलामा ल्यापटप बोकेर गुल्मी, स्याङ्जा र पाल्पातिरका मगर गाउँ पसे । 'लगानी उठाएर पनि मस्तै कमाइ दियो नि' संजोगले दोस्रो फिल्मको अनुभव सुनाए, 'अहिले पनि प्रदर्शनको माग भइरहेको छ ।' पछिल्ला दिनमा आदिवासी चलचित्रले सामाजिक, सांस्कृतिक सौन्दर्यलाई सार्वजनिकमात्र गरेको छैन, चलचित्रकर्मी स्वयंलाई पनि बदलेको छ । 'नेपालीले हिन्दी फिल्मको नक्कल र आदिवासीले नेपाली मसला फिल्मको नक्कल गर्ने अवस्था थियो,' संजोगले भने, 'अब आदिवासी चलचित्रको आफ्नै पहिचान र धार बनिसकेको छ ।' जस्तो कि नेवारी चलचित्रकर्मी आरएम नकर्मी । एक दर्जन नेवारी फिल्म बनाइसक्दा पनि नकर्मी 'गुमनाम' जस्तै थिए । जब आर्काइभले काठमाडौंमा आयोजना गरेको सातदिने फिल्म कार्याशालामा उनी सामेल भए, त्यसपछि उनले बनाएको 'भिन्तुना' ले दोस्रो आदिवासी चलचित्र महोत्सवमा अवार्ड चुम्यो, उनी वाहवाही र चर्चाका पात्र भए । नकर्मीको उदाहरणसँगै संजोगको अनुहार चम्कियो । गत जेठमा काठमाडौंमा सम्पन्न तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी चलचित्र महोत्सवको 'एक्स्टेन्सन शो' लाई शुक्रबारदेखि नारायणगढबाट सुरु गर्न लागिरहेका उनले गुल्मीका जीवन राना, अर्घाखाँचीका टोपलाल मगर, पाल्पाका हरि सारू, नवलपरासीका रुद्र गुरुङ र कपिलवस्तुका तुलसी चौधरी सम्झे, जसले आदिवासी चलचित्रलाई आआफ्ना जिल्लाका गाउँस्तरमै ल्याइपुर्‍याउन संजोगलाई घचघच्याइरहेका छन् । केही समयअघि आर्काइभका अध्यक्ष नवीन सुब्बा र संजोगलाई ती साथीले बुटवलमा धर्ना नै दिएछन्, गाउँसम्म महोत्सव फैलाउन । 'सबै थलोमा महोत्सव गर्न खर्च र व्यवस्थापनको समस्या छ,' एक्स्टेन्सन शोका संयोजक संजोगले भने, 'नारायणगढपछि धरान, बिर्तामोड, पोखरा, बुटवल र दाङ पुग्छौं ।' धरान र बुटवलमा स्थानीय आयोजकले खर्च बेहोरेका छन्, बाँकीको आर्काइभले । यी त भए महोत्सवका कुरा । आर्काइभले यसबाहेक देशैभर 'सिनर्जी नेटवर्क' बनाएर आदिवासी चलचित्रलाई गाउँगाउँ पुर्‍याइरहेको छ । तामाङ, मगर, लिम्बू र थारू समुदाय सम्बद्ध चलचित्रकर्मीका संघमार्फत डेढ सय वटा नेटवर्क बनाइसकेको संजोगले बताए । 'देश/विदेशका आदिवासी चलचित्र देखाउँछौं र समान विषयवस्तुबारे अन्तरक्रिया गर्छौं,' उनले भने, 'अनि आर्काइभ बनाउँछौं ।' कुराकानी भइरहँदा संजोगलाई बुटवलका तिनै साथीहरूले फोन गरे, जसले गाउँसम्म चलचित्र फैलाउन आग्रह गरेका थिए । 'खुसीको कुरा त के भने,' फोन गफ टुंगिएपछि संजोग फेरि बोले, 'बुटवलमा शंकर गाहा लगायतका टोलीले आदिवासी चलचित्रमात्रै प्रदर्शन हुने हल नै निर्माण थालिसकेका छन् ।'

आदिवासी जनजाति को ?

प्रा.डा सुरेन्द्र के.सी.
बहुभाषी, बहुधर्मी र बहुजातीय मुलुक भए पनि नेपाल मूलतः एकभाषी, एकधर्मी र एक संस्कृति प्रभुत्वमा यहाँसम्म आइपुग्यो । हुन त ऐतिहासिककालदेखि उत्पीडित जाति जनजातिले आफूमाथिको जातीय उत्पीडन विरुद्ध आवाज नउठाएका होइनन् तर राज्यको कठोर दमनका अघि तिनको कुनै जोर चलेन । फलतः राष्ट्र वा जाति झन् पछि झन् कमजोर र राज्य एकपछि अर्को शक्तिशाली हुने क्रम जारी रहृयो किनभने नेपालमा राष्ट्रलाई, राज्यलाई सुदृढ बनाउने सोचलाई बढी भरणपोषण गरिने मान्यता अवलम्बन गरियो । युरोपको जस्तो नेपालमा राष्ट्र राज्य होइन राज्य राष्ट्रको मान्यतामाथि जोड दिइनाले नै यो स्थिति विकसित भएथ्यो ।
त्यसमा पनि राणाको १०४ वर्षे र पञ्चायतको ३० वर्षे जस्तो निरङ्कुश व्यवस्थाले अवलम्बन गरेको 'एउटै भाषा एउटै भेष एउटै राजा एउटै देश' को फासीवादी नीतिले त क्षत्री-बाहुन बाहेकका अन्य जाति जनजाति र काठमाडौंबाहेकको अन्य क्षेत्रका जनता राज्य संरचनाको पहुँचबाट ज्यादै नै अलग-अलग एवं उपेक्षित बन्नपुगे । कसैले पनि आˆना जाति भाषा एवं धर्मसम्प्रदायको हकअधिकार र खोजीनीतिको कुरा उठायो भने त्यसलाई 'साम्प्रदायिक' एवं 'अराष्ट्रिय तत्व' भन्दै ठेगान लाउनाले ती सबैले आफूहरू राज्यबाट दमित भएको सन्त्रासका बीच २०४६।०४७ को संयुक्त जनआन्दोलनकोे सँघारसम्म आइपुगे ।
२०४७ सालपछि नेपालको राजनीति तुलनात्मक उदार र स्वतन्त्रताको पक्षधर हुन थाल्यो । त्यसैले सबै भाषी, धर्मी एवं जातजातिका मानिसहरू आ-आˆनो वर्ग समुदायको हकअधिकारका लागि जागृत एवं सङ्गठित हुन थाले । कोही आदिवासी जनजाति त कोही दलित महिला पनि कोही मधेसी समुदायको नाममा सङ्गठित एवं उत्तेजित हुन थाले । त्यसमा पनि २०५२।०५३ सालबाट नेपाली राजनीतिमा सशस्त्र जत्थाका साथ जनयुद्धमा होमिएको नेकपा माओवादीले अवलम्बन गरेको जाति भाषा र धर्मसम्बन्धी नीतिपछि त नेपालको यस प्रश्नले उल्लेख्य बबण्डर नै सुरु गर्‍यो । अघि जसलाई 'साम्प्रदायिक' भनेर दमन गरिएको तिनीहरू अब त्यसो भन्नेलाई नै 'साम्प्रदायिक' भन्दै ठाउँ ठाउँमा कुट्न र पिट्न थाले । खासगरी दोस्रो जनआन्दोलन ०६२।६३ पश्चात् बनेको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले आफूहरूलाई 'उचित सम्बोधन नगरेको' भनी सङ्घर्षमा उत्रिएका मधेस आन्दोलनको क्रम र त्यसपछि त ती समुदायहरू ठाउँबाट विस्थापित हुने र नेपाली नेपालीबीचको सदिऔं देखिको जातीय सद्भाव एवं धार्मिक सहिष्णुताको परम्परामाथि नै प्रश्न उठ्ला जस्तो स्थिति उत्पन्न भयो । हाल त्यो स्थितिमा उल्लेख्य बढोत्तरी नदेखिए तापनि नेपाली समाजमा यो प्रवृत्ति भुसको आगो झैँ भित्रभित्रै सल्किइरहेको खबरहरू गाउँगाउँबाट काठमाडौंसम्म आइनै रहेका छन् । यसरी नेपालको यो जातीय प्रश्न राजनीतिको सबैभन्दा ज्वलन्त प्रश्न बन्न पुगेको स्पष्टै छ ।
२०४७ सालको संविधान र त्यसपछि सरकारले पनि उत्पीडित जातजातिप्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार नै अवलम्बन गरेपछि पञ्चायतीकालमा 'सेतामगुराली' का रूपमा सक्रिय एवं जागरूक रहँदै आएका केही समूहहरू आˆनो राष्ट्रिय पहिचान एवं भाषासंस्कृतिको प्रवर्द्धनका लागि पुनर्गठित हुनथाले । फलस्वरूप २०४७ को परिवर्तनसँगै अधिकांश उत्पीडित जनजातिले आआˆना जातीय संस्था मात्र खोलेनन् आफूहरूबीचका बृहत् एकता र सहकार्यका लागि आˆनो छाता सङ्गठनका रूपमा नेपाल जनजाति महासङ्घ -२०४७) पनि निर्माण गरे । यस महासङ्घको पहिलो काम थियो -नेपालका जातजातिमध्ये को आदिवासी हुन र को
जनजाति ? लामो माथापच्छिपश्चात् तिनले निकालेको निष्कर्ष हो- आदिवासी र जनजाति भनेका मूलतः एउटै होइनन् तर नेपालको सन्दर्भमा भने तिनीहरू एउटै हुन् ।
अर्कोतर्फ, तत्कालीन श्री ५ को सरकारमाथि पनि यी 'आदिवासी जनजाति' हरूको पहिचान र राज्यले विशेषाधिकारका साथ व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने दबाब बढ्दै गयो । खासगरी इ. ९० को दशकमा शीतयुद्धको समाप्तिपश्चात् विश्व पूँजीवादले सम्पूर्ण राष्ट्रसङ्घ मार्फत संसारव्यापी रूपमा जातीय राजनीतिको पासा ˆयाँकिरहेको सन्दर्भमा विश्व आदिवासी दिवस र दशक लगायतको नाममा यो विषयले विश्वव्यापी रूप लिइरहेको सन्दर्भमा नेपालमाथि पनि यसको उल्लेख्य दबाब पर्न थालेपछि त्यसले २०५३ मा जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान कार्यदल नै गठन गर्नपुग्यो । स्वभावतः यसको पहिलो कार्यक्षेत्र नै नेपालका जनजातिको पहिचान गर्दै त्यसको आधारमा उक्त समस्या समाधानका उपाय पत्ता लगाउनु नै हुनजान्थ्यो । तदनुरूप आˆनो पहिलो कदमका रूपमा नेपालका जनजातिको परिभाषा गर्दै त्यसले भन्यो-आˆनो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज भएको तर चार वर्णको हिन्दु वणर्ाश्रम व्यवस्थाभित्र नपरी छुट्टै सामूहिक सांस्कृतिक पहिचान, परम्परागत भाषा, धर्म र रीतिरिवाज, छुट्टै लिखित वा अलिखित इतिहास, राजनीति र राज्य सञ्चालनमा निणर्ायक भूमिका नभएको, हामी भावना, नेपालका आदिवासी वा मूलवासी र जो आफूलाई जनजाति हुँ भन्छन् नै नेपालका जनजाति हुन् भनेर परिभाषित गर्‍यो । साथै, यसले नै पहिलोपटक नेपालका विभिन्न ६१ समूहलाई पहिलोपटक 'जनजाति' भनेर सूचीकृत पनि गर्‍यो । पछिबाट यी जनजातिहरूले स्वयंलाई 'आदिवासी' पनि भन्न थाले । र, जनजाति महासङ्घको अघिल्तिर आदिवासी' शब्द थपेर आˆनो संस्थाको नाम पनि 'आदिवासी जनजाति महासङ्घ' बनाए । त्यसैगरी तिनले 'आदिवासी' शब्दलाई पनि परिभाषित गरे तर सारतः त्यसको परिभाषा पनि 'जनजाति' शब्दसँग नै मिल्दोजुल्दो हुन आयो ।
मानव जातिको सभ्यताको विकासक्रम विश्वव्यापीरूपमा एउटै प्रक्रियाबाट त्यहाँसम्म आइपुगेको छ किनभने पृथ्वीको मानवजाति एउटै पुर्खाबाट जन्मिएको हो । त्यो पुर्खा माछाबाट आए पनि र चिम्पाञ्जीबाट आए पनि पछिबाट सभ्यताको क्रममा भौगोलिक वा अन्य कारणले हामीमध्ये कोही काला अनि कोही गोरा रङमा रूपान्तरित हुँदै गयौं । आˆनो रूप रङ र आकृतिमात्र होइन हाम्रो स्वभाव र संस्कृतिमा पनि भिन्नता आयो । अझ मध्ययुगसम्म आइपुग्दा त हामीले धर्म र धर्मान्धतासमेत विकास गर्न पुग्यौं । चौधौं शताब्दीको वरिपरिबाट युरोपमा सुरु भएको धार्मिक सत्ता र राजनीतिक सत्ताबीच चलेको सङ्घर्ष अन्ततः ती दुवैका बीच निरपेक्षवादी सिद्धान्तका आधारमा भएको सहमतिपछि सदाका लागि समापन हुन पुग्दा आज युरोपमा धर्म र राजनीतिका बीच कुनै गतिरोध विद्यमान छैन । तिनका स्वतन्त्र र आ आˆनै बाटाहरू छन्, एकमाथि अर्काको हस्तक्षेप चल्दैन । मान्यता के हो भने धर्म व्यक्तिको निजी कुरा हो त्यसैले राज्यको कुनै धर्म हुँदैन, व्यक्तिको हुन्छ । अतः राज्य जहिल्यै पनि धर्मनिरपेक्ष रहन्छ । यही कुरा जातजातिको हकमा पनि सत्य हो ।
तथापि युरोप अमेरिकाले लामो समयसम्म जातिवादी रंगभेदी नीति र व्यवहारलाई त्याग्न सकेनन् । दक्षिण अपिmकाको जातिवादी नीति त्यसको एउटा दृष्टान्त हो । अमेरिका स्वतन्त्र भएको ३०० वर्षपछि यसपटक पहिलोपटक त्यहाँ अश्वेत नेता राष्ट्रपति हुन सके तापनि बेलायतमा अझै पनि यसको छाँटकाँट नहुनु अर्को दृष्टान्त हो । सुखको कुरा यी समाजमा यसप्रकारको धर्मान्धता भने विद्यमान छैन, तिनीहरू धर्मभीरु अवश्य छन् तर त्यसमा कट्टरता र असहिष्णुता छैन । यताबाट त्यस समाजमा नश्लवादी सोच पनि क्रमशः परिपक्व हुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । दुःखको कुरा के भने अधिकांश मुस्लिम विश्व र अविकसित मुलुकहरूमा यी दुवै प्रवृत्तिमा बढोत्तरी आएको छ । चीन र भारत पनि यसका अपवाद छैनन् । दक्षिण एसियामा श्रीलंकामा भर्खरै मुलुकलाई यस सन्त्रासबाट तत्कालका लागि मुक्त पारे तापनि अफगानिस्तानबाट पाकिस्तानतर्फ सल्किएको यस डढेलोले कुन बेला बंगलादेश छुने हो र त्यहाँबाट १७ किलोमिटरमात्र टाढा रहेको नेपाललाई त्यसले निल्ने हो भन्ने आशंकाबाट हामी पनि कम पिरोलिएका छैनौं । किनभने हाम्रो समाजमा पनि २०४७ पछि एउटा महारोगका रूपमा यो समयमा नजानिदो गरी क्यान्सर हुन खोजिरहेको आभाष भएको छ ।
नेपाली समाजको समाजशास्त्रीय मानवशास्त्रीय अध्ययन हुन सकिरहेको छैन । इतिहासको व्याख्या अझै पनि वंशावलीकै आधारमा हुने गरेकेा छ । यी वंशावलीको निर्माण केवल चौधौं शताब्दीबाट आरम्भ हुन थालेको मानिन्छ । चौधौं शताब्दीमा लेखिएका वंशावलीहरूले नेपाली समाजको प्राचीनता केलाउन नसक्नु स्वाभाविकै हुन्छ । तथापि यी वंशावलीहरूले नेपाली समाजको सुरुवात राजतन्त्रात्मक युगबाट गरेका छन् र गोपाल राजवंशलाई काठमाडौं उपत्यकाको पहिलो राजवंश मानेका छन् । त्यसपछि क्रमशः किराँत, लिच्छवि, मल्ल र शाह राज्यघरानाले काठमाडौँ उपत्यका हुँदै आजसम्मको अवस्थामा आइपुगेका हुन् ।
सबैलाई थाहा छ मानव जातिको उठान एवं विस्तार राजतन्त्रात्मक युगबाट भएको होइन । राजतन्त्रात्मक कालमा आएर राज्यसत्ता शक्तिशाली अवश्य भएको हो । जसले सामन्ती युग र वर्गको प्रतिनिधित्व गरेको पनि त्यत्तिकै सत्य हो तर सभ्यताको आरभ्म नै राजतन्त्रबाट सुरु भएको चाहिँ कुनै पनि हालतमा होइन । त्यसो हो भने नेपाली समाजको आदिम युगदेखि राजतन्त्रात्मक युगसम्मको अवस्था चाहिँ के हो त ? इमानदार हुने हो भने जबसम्म इतिहासको यस पानालाई उघार्न सकिन्न तबसम्म नेपालका जातजातिमध्ये को आदिवासी र को आप्रवासी भन्ने प्रश्नको निक्र्योल नै गर्न सकिन्न । दुर्भाग्य राज्यले हावा र हचुवाका भरमा यो काम गरिसकेको छ र जाति जनजातिका रूपमा हाम्रो समाजमा विभाजन रेखा कोर्ने धृष्टता गरिसकेको छ । त्यसमा पनि माओवादीले यसलाई सैद्धान्तिक जामा लगाइदिएपछि त स्थिति झन् भयावह बन्दै गएको छ । सर्वत्र जातीय स्वायत्त गणराज्य एवं आत्मनिर्णयसम्बन्धी बहसहरू छेडिएका छन् । नेपाली नेपाली बीचको कटुता र वैमनस्य एवं पारस्परिक आशङ्का र असुरक्षाको स्थिति झन् पछि झन् बढेर गएको छ । यस्तोमा सरकार घोषणाले गर्दा को आदिवासी को आप्रवासी भन्ने बहसको कुनै औचित्य छैन तर चित्त भने बुझ्दैन ।
यदि गोपाललाई नेपालको पहिलो जाति मान्ने हो भने दिवंगत प्राडा रामनिवास पाण्डेले यिनलाई आर्यजाति भनेर किटान गरेका छन् । उता नेपालको लिखित इतिहास सिद्ध गर्न लिच्छवि राजा मानदेवद्वारा वि.सं. ५२१ तदनुसार ई. ४६४ मा हाल भक्तपुरको चाँगुनारायणमा स्थापित शिलालेखमा त अकाट्य ढङ्गले काठमाडौँमा क्षत्री बाहुनको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै- 'क्षात्रेणाजिमरवाश्रयेण विधिना दीक्षाश्रतिाहं स्थितः' भनी स्वयंलाई गर्वसाथ क्षत्रीय हुँ भनेका छन् । साथै त्यहाँ मानदेव र उनकी आमा राज्यवतीले ब्राहृमणहरूलाई दान दिएको तथ्य पनि समुल्लिखित छ । यसरी नै लिच्छवि राजा वसन्तदेवको संवत् ४२८ मितिको थानकोट आदित्यनारायणको अभिलेखमा पनि "जयमल्लिकाग्राममा बस्ने ब्राहृमणलगायत गाउँका अठारजातका गृहस्थीहरूलाई कुशलमङ्गल सोधेर आज्ञा भएको छ..... भन्ने उल्लेख भएबाट लिच्छविकालमै उपत्यकामा ब्राहृमण, क्षत्री लगायत अठारै जातको अस्तित्व रहेको तथ्य अकाट्य ढङ्गबाट पुष्टि भएकै छ ।
उक्त स्थितिमा नेपालमा निश्चित जाति मात्र आदिवासी हुने अरू आप्रवासी हुने भन्ने तर्कको मूल नै इतिहास एवं तथ्यसँग मेल खाँदैन । लिच्छविहरू वैशालीबाट आएको आधारमा तिनलाई आप्रवासी मात्रै भने फेरि किरात कहाँबाट आएका अनि नेवारहरू, त्यसैगरी मधेसीहरू कताबाट आएका ? यो क्रम हेर्‍यौं भने एउटै मात्र भिन्नता छ कोही एक शताब्दी अघि आए होलान् अनि अरुहरू चाहिँ एक शताब्दीपछि । केवल यति नै आधारमा देशवासीमध्ये कसैलाई आदिवासी अनि कसैलाई आप्रवासी भन्न मिल्छ ?
काठमाडौँ उपत्यकाको गोपाल वंश र किराँत वंश अनि मध्य तराईको कपिलवस्तुको शाक्य, कोलिय र जनकपुरको विदेह सभ्यता इसापूर्व १५०० देखि इसाको आरम्भिक सभ्यता बीचका घटनाहरू हुन् । गोपाल आर्य, किराँत मंगोल र विदेह सभ्यता आर्यका रूपमा स्थापित भइसके पनि शाक्य सभ्यताबारे अहिले पनि किटानी उल्लेख हुन सकेको छैन । तथापि उक्त ३ सभ्यताले नै नेपालमा आर्य एवं मंगोल सभ्यता एउटै शताब्दीभित्र समानान्तर ढङ्गले फुली फलिरहेको अकाट्य इतिहास छ किनभने इस्वीको आरम्भिक शताब्दीमा काठमाडौँ र त्यसको चौथो पाँचौं शताब्दीमा कणर्ाली भेगमा पनि दुईवटा सभ्यताको प्रादुर्भाव भएको देखिन्छ । नेपालका सीमित क्षत्री बाहुनहरू लिच्छवी क्षत्री ब्राहृमणबाट हुर्के बढेका भए तापनि अधिकांश क्षत्री बाहुनहरू यिनै खसका विकसित रूप हुन् । जो समयक्रममा वर्ण व्यवस्थामा आबद्ध भए तापनि प्रारम्भमा यिनीहरू अवैदिक मतवाला जाति थिए । यताबाट यिनीहरू पनि समान ढङ्गले प्राचीन जाति भएको स्पष्ट छ जो आदिवासी जनजाति महासङ्घको मानक्रमानुसार पनि आदिवासीको सूचीमा पर्नु नपर्ने कुनै कारण देखिन्न किनभने वर्णव्यवस्था मानेर पनि नेवार समुदाय उक्त सूचीमा पर्नबाट वञ्चित भइरहेको छैन । के यी सबै तथ्यहरूमाथि पुनर्विचार गरी नेपाल सरकार आˆनो जातिसबन्धी नीतिमा पुनर्विचार गर्नेतर्फ सोच्न सक्छ ?

गोरखापत्रबाट साभार

सङ्घ विभाजनः चुनौती र जवाफदेही

राजकुमार सिवाकोटी
संविधान निर्माणका क्रममा राज्यको पुनःसंरचना जटिल विषय भएको छ । प्रदेशको सङ्ख्या, सिमाना, नामकरण, अधिकारको बाँडफाँड र सरकारका तहहरूको सम्बन्धमा दलहरूबीच असमान धारणा रहँदा सङ्घ विभाजन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । दलहरूमा आ-आफ्नै अडान रहेका छन् । सङ्घीयतामा जानु हुदैन भन्ने तर्क पनि उठिरहेको छ । यसरी दलहरूबीच समान धारणाको अभाव छ । सङ्घीयतामा जान दलहरूले पर्याप्त गृहकार्य गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले सङ्घ विभाजनसम्बन्धी दलहरूद्वारा प्रस्तुत दृष्टिकोण र तथ्यहरूमाथि अब बहस हुनुपर्छ ।
सङ्घीयताका बारेमा दलहरूमा रहेका अडानलाई विश्लेषण गर्दा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक अन्य सबै दल सङ्घीयताको पक्षमा छन् । दलहरूमा सङ्घीयता निर्धारणको मापदण्ड र आधारभूत प्रस्थानबिन्दुको एकिन अझै हुनसकेको छैन । संविधानसभाको पहिलो बैठकले गृहकार्य विना सङ्घीयतालाई अवलम्बन निर्णय लिँदा अहिले समस्या आएको हो ।
राजनीतिक दलहरूबीच सङ्घीय सरकारको स्वरूप र तह कस्तो हुने भन्नेमा ठूलो विवाद रहेको छ । राजनीतिक संरचना केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहको हुनुपर्छ भन्ने अधिकांश राजनीतिक दल र जनसमुदायको धारणा रहेको छ । केही दलले चार तहको सरकार हुनुपर्ने अडान पनि राख्दै आएका छन् । एकीकृत नेकपा माओवादीले भने केन्द्र र प्रादेशिक गरी दुई तहको सरकार हुनुपर्छ भन्ने अडानमा छ । बहुमत दलहरूको अडान सरकारको तीन तह हुनुपर्छ भन्ने रहेकाले यसैमा सहमति बनाए यो विषयले सजिलै निकास पाउने थियो । तर, यसतर्फ दलहरूले संवाद नै सुरु गरेका छैनन् ।
सङ्घ विभाजनका आधार एकिन नभई राज्यको पुनःसंरचना असम्भव हुन्छ । सङ्घीय प्रदेशका आधार केलाई मान्ने भन्ने विषयमा कुनै पनि दल परस्परमा नजिक छैनन् । सङ्घीयताको आधार जातीय हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण आदिवासी जनजातिको छ । नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माले, राप्रपा, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका दलहरूको भौगोलिक, तटस्थ, हिमाल, नदीसमेतको आधारमा नामकरण गर्नु पर्ने दृष्टिकोण छ । त्यसैगरी एनेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृतले जाति, भाषा र क्षेत्रको आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने दृष्टिकोण अघि सार्दै आएका छन् । यसरी दलहरूमा सङ्घ विभाजनका आधारमा एकरूपता छैन । त्यस्तै राज्यको पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिमा पनि यस विषयमा छलफल हुनसकेको छैन । राजनीतिक दलहरूले के यस्तो स्थितिमा सङ्घीयताको यात्रालाई पूरा गर्न सक्लान् ? यो आम जनताका सामु अनुत्तरित र शङ्काको विषय बनेको छ ।
कति सङ्ख्यामा सङ्घको विभाजन गर्ने भन्ने मुद्दामाथि राज्यको पुनःसंरचना तथा राज्यको शक्तिको बाँडफाँड समितिमा प्रारम्भिक छलफल भए पनि यस सबालमा राजनीतिक दलहरू परस्परमा नजिक हुन सकिरहेका छैनन् । कसरी र के आधारमा प्रदेशको सङ्ख्या निर्धारण गर्ने र प्रदेशको सङ्ख्याका सम्बन्धमा दलको आधिकारिक नक्सा के हुने भनी समितिले ताकेता गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमालेलगायतका दलहरूले स्पष्ट अवधारणा र नक्सा पेस गर्न सकेका छैनन् ।
प्रदेशको सङ्ख्या र सिमानाका सम्बन्धमा एनेकपा माओवादी अलि स्पष्ट छ । दलहरूभित्रै पनि प्रदेशको सङ्ख्याका बारेमा फरक फरक दृष्टिकोण रहेका छन् । जसले गर्दा प्रदेशको सङ्ख्या एकिन गर्न सकिएको छैन । ५ देखि १४ प्रदेशसम्म दलहरूले प्रस्ताव गरेका छन् । यसरी दलहरूले प्रस्तावलाई हेर्दा बीचतिरको सङ्ख्या ८ वा ९ मा सहमति हुनसक्ने स्थिति देखिन्छ । तर यसका लागि प्रमुख दलहरूले अहिलेसम्म पहल गर्न नसक्दा राज्य रूपान्तरणको यात्रा धोका जस्तो भएको छ । सङ्घ विभाजनको आधार पहिचान वा सामथ्य केलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा दलहरूबीच मत बाझिएको छ । पहिचानको आधारभित्र जाति, भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिक र भौगोलिक क्षेत्रगत निरन्तरता जस्ता तत्वहरू समावेश हुन्छन् भने सामथ्र्यका आधारभित्र प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपलब्धता, आर्थिक अन्तरसम्बन्ध, पूर्वाधारको विकासको अवस्था र सम्भावना तथा प्रशासनिक सुगमता जस्ता तत्व समावेश हुन्छन् । यसरी हेर्दा सामथ्र्यका आधारमा प्रदेशको सङ्ख्या निर्धारण गर्नु बढी व्यावहारिक र वैज्ञानिक हुन्छ । यहाँ मूल समस्या कसरी सङ्घ विभाजनलाई बढी व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाउने भन्ने हो । यसका लागि दलहरूले आ-आफ्ना अडानलाई त्यागेर वैज्ञानिक सहमतिको बाटोलाई अवलम्बन गर्नैपर्छ । नत्र राज्य पुनःसंरचनाको हलो प्रदेशका सङ्ख्या निर्धारणमा नै अड्कनेछ ।
सङ्घीयता निर्धारणका लागि प्रदेशहरूको सीमाङ्कनका आधार, आकार र स्वरूपले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । अहिलेसम्म प्रस्तावित प्रदेशको आकार र स्वरूप तथा प्रदेशको सिमाना निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा नेकपा माले, नेमकिपालगायतले उत्तर-दक्षिण सिमानालाई जोड दिएका छन् । त्यसैगरी काङ्ग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उत्तर-दक्षिण गरी अहिलेको विकास क्षेत्रको स्वरूपलाई अवलम्बन गर्न सुझाएका छन् ।
मधेसवादी दलहरूले समग्र मधेस एक प्रदेशको दाबी गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश विभाजन र सिमाना निर्धारणका लागि सबै दलहरूले स्वीकार्न सक्ने एउटै आधार प्रत्येक प्रदेशले उत्तर र दक्षिणका दुवै अन्तर्राष्ट्रिय सिमानालाई छुनुपर्ने हुनसक्छ । यो आधार बढी वैज्ञानिक र सबै समुदायका लागि स्वीकार्य पनि छ । यही आधारमा प्रदेशको आकार, स्वरूप र सीमा निर्धारण गरिँदा बढी व्यावहारिक र वैज्ञानिक हुन्छ ।
सङ्घ विभाजन गर्दा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई पनि साह्रै मनन गर्नुपर्छ । सङ्घीयतामा सैद्धान्तिक सहमति भए पनि यसले पूर्णता पाउन नसकेका तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूलाई हामीले बुझ्नुपर्छ । पहिलो सङ्घीयतामा जाने सैद्धान्तिक निर्णय भएर पनि सङ्घीयता छान्न नसकेका मुलुकहरू पोलिस, लिथुवानी, कमनवेल्थ, मलया फेडरेसन, वेष्ट इन्डिज, फेडरेसन माली आदि हुन् । दोस्रो सङ्घीयतामा गएर विखण्डनको पीडापूर्ण इतिहास बोकेका मुलुकहरू युगोस्लाभिया र इथोपिया हुन् ।
तेस्रो एकात्मक शासनबाट सङ्घात्मक व्यवस्थामा गई पुनः एकात्मक शासन व्यवस्थामा फर्केका मुलुकहरू क्यामरुन र युगान्डा हुन् । त्यसैले हामीले सङ्घीयताको विभाजन गर्दा यी तीनवटै किसिमका अवस्था आउन दिनु हुँदैन तर दलहरूले समयमा होसियारी पुर्‍याएनन् भने हामीले यी तीनवटै अवस्थामध्ये कुनै एउटा अवस्थालाई सामना गर्नुपर्ने जोखिम छ । अन्तरविरोध, असमानता र समावेशीकरणका लागि सङ्घीयता अचुक अस्त्र पनि होइन भन्ने शिक्षा आज विश्वले ग्रहण गरेको छ । किनभने सङ्घीयतामा जाँदैमा सबै समस्याको समाधान हुन्छ र मुलुक अप्ठेरो स्थितिमा पुग्दैन भन्ने ग्यारेन्टी पनि हुँदैन । यसको मतलव हामीले सङ्घीयतालाई अवलम्बन गर्नसक्दैनौं भन्ने होइन तर, सङ्घीयतामा जाँदा हामीले होसियारीका साथ वैज्ञानिक गृहकार्य गर्न आवश्यक छ ।
आधार जातीय, भाषिक, भौगोलिक, आर्थिक मात्र नभएर यी सबै तत्वहरूको समायोजनमा समन्यायलाई प्रत्याभूति गर्न सक्ने हुनुपर्छ । किनभने तीन भाषिक समुदाय (डच, फ्रेन्च र जर्मन) का आधारमा बेल्जियममा सङ्घ विभाजन भएको थियो र आज बेल्जियम अप्ठेरो स्थितिमा रहेको छ । तीनवटा जातीय समुदायबाट सुरु भएको जातीयताको यात्रा आज २६ वटा राज्यमा परिवर्तन भएको उदाहरण सुडान हो । त्यहाँ ५९७ आदिवासी जनजाति र ४०० भाषाभाषी रहेका छन् र दिनहुँ हत्या हिंसाको शृङ्खला दोहोरिन्छन् ।
छिमेकी मुलुक भारतलाई नै हेरौं त्यहाँ सङ्घीयता त्यति राम्रोसँग फस्टाउन सकेको छैन । पहिलो धर्म र दोस्रो भाषालाई आधार मानियो । परिणामस्वरूप १९४७ मा भारतबाट छुट्टएिर पाकिस्तान बन्यो भने १९७१ मा पाकिस्तानबाट टुक्रिएर बंगलादेश बन्यो ।
त्यहाँ अहिले पनि हिन्दु मुसलमान, कास्मिर, नागाल्यान्ड, गोरखाल्यान्ड जस्ता अन्तरविरोध बढी नै रहेका छन् । तथापि दुनियाँमा सङ्घीयता वरदान बनेका मुलुकहरू अमेरिका र स्विजरल्याण्ड हुन् । जहाँ आर्थिक उन्नति, न्याय र लोकतन्त्र फस्टाएको छ । त्यसैले हामीले राज्यको पुनःसंरचना कहाँको जस्तो बनाउने यसका बारेमा सोच्ने, छलफल गर्ने र गृहकार्य गर्ने समय अहिले नै हो । दुर्भाग्य, यस पाइलामा राजनीतिक दलहरू जवाफदेही किन हुनसकिरहेका छैनन् ?

गोरखापत्रबाट साभार

किरात येले संवत् चुनौती र सम्भावना

अमर तुम्याहाङ

पृष्ठभूमि:

वर्तमान किरात जाति नेपालको प्राचीन सभ्यताको स्वर्णिम युगको थालनी गर्ने जाति हो । यो बारेमा विभिन्न वंशावलीहरूमा फरकफरक मतहरू रहे तापनि तात्कालिक अवस्थामा हामीले तिनै वंशावलीहरूलाई प्रमाणको रूपमा लिनु पर्ने हुनाले ती वंशावलीहरूमा किरातकालमा विकसित विभिन्न कुराको स्ष्टरूपमा उल्लेख गर्दै यी कुराको पुष्टि गरेको पाइन्छ । ती इतिहासका पानाहरूलाई केलाउने हो भने हालसम्मको सबैभन्दा लामो समय अवधिसम्म शासन गर्ने र कुशल शासकको रूपमा किरातकालीन युगलाई सम्झने गरिन्छ । तिनै महान्तथा गौरवमयी शासकको दरसन्तान हामी आज अदृश्य समयको सीमाभित्र अनेकौँ दर्दनाक पीडा, कुण्ठाहरू लिएर बाँच्न बाध्य भएका छौँ । हामीलाई थाहा छ, समयले धेरै वसन्तहरू पारगरिसकेको छ । तथापि, हामी समयलाई पछ्यौउँने क्रममा यी वसन्तको बहारलाई बुझन सकेनौँ र बुझने कोशिस पनि गरेनौँ । तर, अब त्यो परिस्थितिभन्दा यो समय निक्कै अगाडि लम्किसकेको छ । भनिन्छ- जमाना भूमण्डलीकरणको हो, त्यसैले होला एउटा सानो कोठामा बसेर पनि संसारभरिको सूचना-तस्वीरहरू लिन सक्छौँ । यी त भए समयले दिएको सुविधाहरू तर यसमा मात्र रमेर कोही पनि गर्व गर्न सक्दैन किनभने मान्छेको पहिलो परिचय आफ्नो संस्कार-संस्कृति, सभ्यता, भाषा, लिपि आदि हो । यदि यो कुरालाई हामीले बचाउन सकेको खण्डमा मात्र गर्वको साथ हामी पनि बाँच्न सक्छौँ ।यो देशका शासकहरूलाई यो कुरा स्पष्ट थाहा छ । मै आऊँ, मै लाऊँ सिद्धान्तपे्रमी शासकहरू अझै पनि हामीलाई पीडित बनाउँन चाहन्छन् । बचेखुचेका हाम्रो साँस्कृतिक धरोहरहरूलाई खोजीखोजी निमिट्यान्न पार्ने होडमा लागेका शासकहरूलाई चुनौती दिन र आत्मारक्षाको लागि हामी सबैजना एक हुनु आजको पहिलो काम रहेको छ । समयको गतिलाई हामीले बुझन सकेनौँ भने फेरि हामी र हाम्रो सन्ततिको लागि थप कालो इतिहास कोरिनेछ र आउने हाम्रा सन्तानहरूले हामीलाई धिकार्ने छन् र हामी तिनीहरूका लागि सम्झन योग्य हुने छैनौँ । त्यसैकारण, यो महान् यात्रामा तपार्इंहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो सहयोग गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछौँ ।

एक विषयसँगै अनेकौँ यात्राको पूर्वतयारी

हामीसँग 'किरात येले संवत्' प्रमुख विषय रहे तापनि सयौँ क्षितिजहरू पार गर्नको लागि यात्रा तयार गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यसको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू तयार गर्नु पर्ने हुन्छ र यो आवश्यक पनि छ । यो पूर्वाधार तयारीको लागि कुनै एक व्यक्ति वा कुनै एक संस्थामात्र लागि परेको खण्डमा सम्भावनाको बाटो निश्चित रूपमा बन्द हुनेछ । यसको लागि सबैबाट सद्भाव र सहयोगको आवश्यकता हुनु अपरिहार्य छ ।किरात येले संवत् अर्थात् यलम्बर हाङको शासनकालको किटानी गर्ने विषय आजसम्म धेरै इतिहासकारहरुले दुरुह माने र अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्र बनाउन शाहस गरेनन् । सौभाग्यवश समयले यस्तो मोड ल्याइदियो कि प्राचीन नेपालको इतिहासका ज्ञाता एवम् संवत्विद् प्रोफेसर डक्टर जगदीशचन्द्र रेग्मी र लिच्छवि संवत् र लिच्छवि इतिहासका ज्ञाता प्राध्यापक दिनेशराज पन्तले यो दुरुह र असाध्य मानिएको विषय अर्थात् नेपालको किरातकालीन इतिहासको विषयमा जोदाहा भएर उधिन्ने अभियान छेड्नु भएको छ । श्रद्धेय इतिहासकारद्वयको साहस र किरातकालीन इतिहासलाई हामी किरातीहरुले आफ्नो अस्तित्वको मुटुको रुपमा लिने हाम्रो अन्तरहृदयको चाहनाको कारणले नेपालको इतिहासको मुहार नै फेरिने सङ्केत देखिएको छ । अहिले किरात येले संवत् अर्थात् यलम्बर हाङ विषयमा खोज अनुसन्धान गर्ने सानो प्रयासले पहाड खनेर मुसा मात्र भेट्ने उखानलाई लात मार्दै चपरी खनेर मोती भेट्ने नयाँ इतिहास बन्ने तथ्य हाम्रो सामु देखिइसको छ भन्नु अत्युक्ति नहोला । अब किरात येले संवत् र यलम्बर हाङसँग जोडिएको इतिहास किराती समुदायको चासोको विषयभन्दा माथि उठेको छ र राष्ट्रिय वहसका विषय बन्नुका साथै हाम्रो प्राचीन इतिहासको विसद् उत्खनन, अध्ययन-अनुसन्धान र बहसको विषय बनेको छ, बौद्धिक सिँगौरी खेल्नेहरूलाई यस बहसको मैदानमा उत्रिएर विजयी हुन पनि वातावरण तयार गरेको छ ।

सफलताको मेरुदण्ड आर्थिक स्रोत नै हो:

हरेक कुरालाई सफलताको उचाइसम्म पुर्‍याउँनको लागि त्यसको प्रमुख साधन आर्थिक व्यवस्थापन नै हो । यही मान्यतालाई मनन गर्दै हामीले यो यात्रालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउँनको लागि केही सिर्जनात्मक कार्यक्रमहरू लिएर तपार्इंहरूसँग अनुभव आदाप्रदान गर्न आजको यो भेला उपयुक्त र ऐतिहासिक हुने छ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ ।औपचारिक रूपको यो एक वर्षे यात्राको दौडमा हरेक पक्षबाट हामीलाई एउटा अध्ययन गर्नको लागि विद्यार्थी खोज्नको लागि सल्लाह सुझाव प्रसस्तमात्रामा आयो तर यसको लागि कोही पनि तयारी हुने अवस्था रहेन । यसो हुनको कारणहरू धेरै भए तापनि प्रमुख कारकचाहिँ आर्थिक नै थियो । जुन विषयमा अध्ययन गराउँन खोजिरहेका थियौँ त्यो विषय कुनै मोफपसलमा रहेर गर्ने परिस्थिति छैन् । उसले काठमाडौँमा नै रहेर यो विषयमा व्यापक अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । यही कुरालाई लिएर बारम्बार वरिष्ठ साहित्यकार प्राज्ञ वैरागी काइँलाले चार किरात संस्थाहरूलाई बिउँताउने प्रयास गर्नुभयो तर कतैबाट पनि यस विषयमा सक्रिय प्रतिक्रिया आएन । यो किरात सभ्यताको उत्खनन् गर्ने कामको लागि ठूलो सपना थियो । यो सपनालाई विपनामा बदल्ने पात्र हाम्रा संस्थाहरू बन्न तत्पर नबनेको अवस्थामा आज यो यात्रासँगै त्यो सपनाको मूल पात्रको रूपमा खडा हुँदै एउटा अक्षयकोषको निर्माणार्थ तपार्इंहरू समक्ष यो समिति भित्रैदेखि सहयोग गरी दिनहुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछ । यदि तपाईहरूले यस कार्यमा सहयोग गर्नुभयो भने हाम्रो त्यो स्वर्णिम युगको इतिहास अरूको जस्तै पुनर्लेखन गर्नको लागि दुरुह विषय रहने छैन ।

प्रतिबद्धता:

'कसैले पनि काटिमार्ने छोरा वा छोरी जन्माएको हुँदैन रे अनि कसैसँग अरूलाई सित्तैमा दिने सम्पत्ति पनि हुँदैन रे' यो उक्ति सही जस्तो लाग्छ । तपार्इंहरूले पनि हामीलाई गर्नुहुने सहयोगको दुरूपयोग भएजस्तो लागेमा एकएक हिसावकितावको लेखाजोखा माग्न सक्नुहुनेछ र हामी त्यसलाई पारदर्शी तरिकाले तपार्इंहरूसमक्ष पेशगर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्न चाहन्छौँ ।

किरात येले संवत् अध्ययन समन्वय समितिको स्थान:

किरात येले संवत्को लोकप्रियातासँग-सँगै यसलाई किरात समुदायहरूले अनेकौँ रूपमा प्रयोग र प्रचलनमा ल्याएर चिनाउने प्रयास गरे । त्यो गौरवमयी कुराको थालनी मान्नुपर्दछ । तर त्यसरी जाँदाखेरी हामी बीचमा कति हदसम्म यो संवत्ले स्थान पाउँछ या राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउँछ भन्ने कुराको स्वरूप हामी बीचमा समयले प्रश्न तेर्साइदियो र त्यसमा रहेका विभिन्न रूपहरूको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता अगाडि आएको अवस्थामा किरात समन्वय समिति -२०६६/०५/२५) को एक अभूतपूर्व निर्णयले नाममा एकरूपताको सहमति लियो र सबै किरात सङ्घ-संस्थाहरूले 'किरात येले संवत्' को नाममा चलिरहेको संवत्लाई प्रयोग गर्नुपर्ने निर्णयपछि नामको बारेमा खड्किरहेको अन्योलता हटेको छ । तर यसलाई ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक रूपमा प्रामाणिक बनाउँदै तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउँनका लागि अनगिन्ति अप्ठ्याराहरूको सामाना गर्दै अगाडि बढ्नु पर्नेछ । सायद, त्यही कुरालाई मध्यनजर गरेर हुनसक्छ त्यो महान् यात्राको सुभाराम्भको जिम्मा हालसालै किरात समन्वय समितिको एक निर्णयले मुन्धुम पब्लिकेसन तथा नवसमन्वय पब्लिकेसन प्रा.लि.लाई सुम्पेको थियो । त्यही जिम्मेवारीलाई अङ्गीकार गर्दै यी संस्थाहरूले बृहतताका लागि वरिष्ठ साहित्यकार प्राज्ञ वैरागी काइँलाको संयोजकत्वमा 'किरात येले संवत् अध्ययन समन्वय समिति' गठन गर्दै जिम्मेवारीको शुभाराम्भ गरिसकेको छ ।

किरात येले संवतका ती दिनहरू:

नामको विविधता हुँदाहुँदै पनि छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम विविध क्षेत्रबाट बेलाबेलामा भइरहेको थियो । यो संवत्लाई उल्लेख गरेर विभिन्न सङ्घ-संस्थाहरूले क्यालेन्डर निकाले । यसलाई अझ परिमार्जित गर्नको लागि यस क्षेत्रसँग चासो राख्नुहुने व्यक्ति, सङ्घ-संस्थाले परिकल्पना नगरेका होइनन् । बेलाबेलामा चार किरात संस्थामध्ये केही संस्थाले यस विषयमा खोजअनुसन्धान गर्ने भनेर निर्णयहरू त गरे तर ती निर्णय, निर्णयको गर्भभित्रै रहृयो । यद्यपि २०५८ सालमा किरात याक्थुङ कलाकार सङ्घ धरानले 'येले संवत् र किरात' विषयक विचार गोष्ठी आयोजना गरी समुदाय तथा किरात सङ्घ-संस्थाहरूलाई तताउँने प्रयास गर्‍यो तर दुर्भाग्य यसले समय अनुकूलता प्राप्त गरेन अर्थात् यस विषयको जानकारी आम समुदायमा सम्प्रेषण हुन सकेन । निराशामय राप सेलाउँदै गइरहेको बेला वरिष्ठ साहित्यकार प्राज्ञ वैरागी काइँलाद्वारा लिखित 'किराती संवत्देखि येले संवत्सम्म' दस्तावेज तान्छोप्पा मासिकमा प्रकाशित भएको ठीक एक वर्षपछि अर्थात् २०६५ माघ १८ गते नवसमन्वयको विशेष पहलमा त्यही दस्तावेजलाई आधार बनाएर वरिष्ठ विद्वान्हरू वरिष्ठ इतिहासविद् प्रा.डा.जगदीशचन्द्र रेग्मी, प्रा.माणिकलाल श्रेष्ठ, समाजशास्त्री जितपाल किराती तथा वरिष्ठ साहित्यकार प्राज्ञ वैरागी काइँलाबीच एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्‍यो र त्यसमा उठेका अर्थात् विद्वान्हरूको विचारलाई प्रकाशन गरिसकेपछि मुन्धुम पब्लिकेसनको विशेष सक्रियातामा नवसमन्वय पब्लिकेसनसँग नामको एकरूपता खोज्ने कार्यको बारेमा सहमति हुँदै २०६६ साउन २६ गते चार किरात संस्थाका प्रतिनिधि तथा वरिष्ठ इतिहासविद् डक्टर जगदीशचन्द्र रेग्मीको प्रमुख आतिथ्यमा बृहत् कार्यक्रम सम्पन्न भयो जुन कार्यक्रमको अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार प्राज्ञ वैरागी काइँलाले गर्नु भएको थियो । यसले किरात समुदायमा मात्र हैन गैरकिरात समुदायमा समेत निक्कै ठूलो हलचल ल्यायो र यो विषयले निक्कै नै प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ्ने मौका हाल पाइरहेको छ ।

हाम्रो केही आग्रह:

क. साझा प्रतिबद्धता: वर्तमान परिस्थितिमा सबैको सहअस्तित्वलाई स्वीकार्दै सहकार्य र सद्भावका साथ अगाडि बढ्नु अत्यन्तै जरुरी छ । हामी -किरातीहरू) बीचमा विविध कारणले मनमुटाव र तिरस्कारको बिजारोपण भइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थाबाट माथि उठ्दै यो 'किरात येले संवत्' को मुद्दालाई हामी सबैले साझा मुद्दाको रूपमा लिन सक्नु यो यात्राको अर्को आवश्यकता हो । यदि हामीले यो विषयलाई यसरी साझा रूपमा लान सकेनौँ भने यो फेरि इतिहासको गर्भभित्र नै विलुप्त हुनेछ र हामी सधैँ मिथकीय सीमामामात्र बाँच्न बाध्य हुने छौँ । त्यसैले एक अर्काप्रति अपनत्व भाव सिर्जना गर्दै सामुहिक रूपमा अगाडि बढ्नको लागि साझा प्रतिवद्धता जनाउन हार्दिक आग्रह गर्दछौँ ।

ख. नयाँ संविधानमा किरात येले संवत्लाई सूचीकृत गराउने उपाय: किरात येले संवत्ले किरात समुदायको मन मष्तिष्कमा ठूलो राज जमाइसकेको छ । यो १५ लाखको हाराहारीमा रहेको किरात समुदायसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको विषय भएको कारणले पनि राज्यले यसलाई स्वीकारनु पर्ने हुन्छ । किनभने १५ लाख जनसङ्ख्याको भावनालाई राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेको खण्डमा नयाँ बन्ने संविधान अपुरो र अधुरो हुनेछ । यसका साथै किरात येले संवत्लाई सरकारी मान्यता दिने र यलम्बर हाङलाई राष्ट्रिय विभूतिको रुपामा स्थापन गर्न लगाउने अभियान चलाउनु र अभियानलाई सफल पार्नु हामी सबै समान दायित्व हो र यो दायित्व पूरा गर्नु पनि हाम्रो परम कर्तव्य हो ।संविधानमा संस्कृति शीर्षकको अनुसूची छुट्टै रहने व्यवस्था हुन्छ । यो संवत् शब्द संस्कृतिसँग जोडिएको कारण नेपालमा चलिआएका विभिन्न संवत्हरू सूचीकृत गर्ने क्रममा किरात येले संवत्लाई पनि यी अनुसूचीहरूमा राख्नुपर्दछ भनेर साझा आवाज संविधानसभाको सदनमा उठाउन लगाउनका लागि व्यक्तिगत र सामूहिक दवाब सृजना गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछौँ ।

ग. किरात येले संवत् व्यापक प्रयोग गरौँ: जुनसुकै कामको सुरुवात आफैबाट गर्नु अत्यन्तै आकर्षक र व्यवाहारिक हुन्छ भन्ने भनाइलाई आत्मसाथ गर्दै हामी सबैजना -किरात सङ्घ-संस्था, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, प्रतिष्ठित व्यक्ति-व्यक्ति, श्रमिक आदि) मिलेर आ-आफ्नो क्षेत्रमा -किरात, लिम्बुवान, खम्बुवान आदि) यसलाई (तत् तत् क्षेत्रमा) स्थापित गर्न किरात येले संवत् हाम्रो दैनिक जीवन पद्दतिको रुपमा अङ्गीकार गरी प्रयोग गर्न सामुहिक प्रतिवद्धता जाहेर गरौँ भन्ने आग्रह गदैछौँ ।

अन्त्यमा

यो महानतम यात्रा पूरा गर्न त्यति सजिलो र सहजता भने पक्कै छैन । किनभने हिजोको समयमा भएको गल्ती, कमी-कमजोरीहरूलाई सुधार्दै लैजानु र बिग्रिएका इतिहासका पन्नाहरूलाई सच्याउँदै यसलाई नयाँ आयामको रूपमा परिवर्तन गर्दै, यस बीचमा आइपर्ने अनेकौँ चुनौतीहरूको सामाना गर्नु पर्ने छर्लङ्गै छ । हामीलाई लागेको छ, यो हाम्रो यात्राको थालनीमात्र भइरहेको छ र यही नै सत्य पनि हो । भोलिको दिनमा यो यात्रा कहाँ गएर टुङ्गिन्छ, कुन-कुन मोडमा पुग्छ त्यो भविष्यको कुरा हो तर वर्तमान धरातलमा रहेर भविष्यको रेखाङ्कन सुनौलो नै कोर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ । त्यो सुनौलो रूपलाई साकार पार्नको लागि तपार्इं हामी सबै मिलेर सचेत रूपमा अगाडि बढ्नु आजको परम् कर्तव्य हो । 'जस पाउँदा आफू, अपजस पाउँदा अरू' भन्ने उक्खानलाई चिर्दै हामी सबैको साझा समस्या हो भन्ने हेतुले यसलाई आत्मसाथ गर्नु नै महान् बुद्धिमता र यो यात्राको सफलता हो । जुन सफलताको महान् गाथामा हामी सबैजना हुनेछौं र आउने पुस्ता अर्थात् हाम्रा दरसन्तानहरूले गौरव गर्नेछन्, हाम्रो स्मरण गर्नेछन् । जहाँ हामी सबैजना यो ऐतिहासिक दस्तावेजमा अमरत्वको प्रतिविम्व बोकेर बाँचिरहने छौँ सदा-सदा ।

(यो कार्यपत्र ७ नाभेम्बर, २००९ मा 'किरात येले सम्बत' अन्तर्राष्ट्रिय विचार गोष्ठीको पूर्वसन्धयामा आयोजित 'अन्तर्त्रिया कार्यक्रम' काठमाडौंमा 'किरात येले सम्बत अध्ययन समन्वय समितिद्वारा प्रस्तुत गरिएको थियो ।)

संघीयतामा आर्थिक बाँडफाँड

अशोक दर्नाल

नेपाल संघीय व्यवस्थामा जाने निश्चित भएकाले संघ र प्रान्तबीच आर्थिक अधिकार बाँडफाँडका विषयमा बहस हुनु जरुरी छ । कर, त्यसको बाँडफाँड र खर्च व्यवस्थापन भनेको राजनीतिक र आर्थिक प्रयोजनका लागि महत्त्वपूर्ण सवाल हुन् । कर तथा अन्य राजस्व कसले निर्धारण गर्ने, कसले उठाउने र कसले केमा खर्च गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन हुनुपर्छ । विश्व समुदायले प्रमुख रूपमा ६ तरिकाले संघ र प्रान्तबीच आर्थिक अधिकार बाँडफाँड गरेको देखिन्छ । क्यानडा र स्विट्जरल्यान्डमा केन्द्र्रीय सरकारले ४५ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्छ । अस्टि्रया, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, भारत र अमेरिकामा केन्द्रीय सरकारले कुल राजस्वको दुई-तिहाइदेखि तीन चौथाइसम्म संकलन गर्छन् । अर्जेन्टिना, मलेसिया, मेक्सिको, स्पेन र भेनेजुयलामा केन्द्रीय सरकारले ८० प्रतिशत राजस्व संकलन गर्छन् । केही गैरसंघीय मुलुकमा भने राजस्व संकलन कतिपय केन्द्रीकृत संघमा भन्दा विकेन्दि्रत छ । कैयौँ औद्योगिक मुलुकमा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्व नगण्य रहेको छ । केन्द्र्रको स्वामित्व रहेका क्यानडा र अस्ट्रेलिया यसका अपवाद हुन् । स्विट्जरल्यान्ड, क्यानडा र जर्मनीमा केन्द्र्रीय सरकाका तुलनामा संघहरूको खर्च ज्यादै कम छ । जर्मनीमा संघीय राज्य प्रशासन केही संघीय कार्यक्रम सञ्चालनमा जिम्मेवार रहेकाले यस्तो भएको हो । अन्य मुलुकको भन्दा स्विट्जरल्यान्ड र क्यानडाका हकमा क्षेत्रगत र प्रान्तीय जिम्मेवारीका कारण यस्तो भएको हो । अस्ट्रेलिया, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, भारत र अमेरिकामा संघहरूको खर्च ६० प्रतिशत हाराहारीमा छ । यो मात्रा अस्टि्या र स्पेनमा करिब ७० प्रतिशत, भेनेजुयलामा ७८ प्रतिशत र मलेसिया र मेक्सिकोमा ८५ प्रतिशत छ । क्यानडा, स्विट्जरल्यान्ड र जर्मनीमा कुल सरकारी खर्चको तुलनामा एकाइ सरकारलाई दिइने निकासामा सबैभन्दा कम अन्तर छ, जसमा विकेन्द्रीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत लाग्ने खर्चको ठूलो मात्रा पनि समावेश छ । मलेसियामा पनि धेरै केन्द्र्रीकृत कार्यक्रम हुने भएकाले एकाइलाई कम निकासा हुन्छ । अमेरिकामा पनि तुलनात्मक रूपमा कम निकासा हुन्छ । अस्ट्रेलिया, अस्टि्या र भारतका तल्लो तहमा सरदर ४०/४५ प्रतिशत जान्छ । स्पेनमा करिब ७८ प्रतिशत निकासा हुने गर्छ । यो कार्यक्रम र जिम्मेवारीका आधारमा राजस्वको अधिकारभन्दा धेरै नै बढी हो । केही संघमा गरिब एकाइलाई धेरै निकासा दिने प्रावधान छ, जसलाई समानीकरणको सिद्धान्त भनिन्छ । केही मुलुकमा वैधानिक क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी केन्द्र्रीय सरकारद्वारा खर्च गर्ने तरिका अपनाइएको छ, विशेषतः माथि उल्लिखित चार देशमा । अमेरिकी संविधानले केन्द्रीय सरकारलाई सार्वजनिक हितका लागि कर लगाउने ठूलो अधिकार दिएको छ । क्यानडामा अदालती व्यवस्थाले दुवै तहका सरकारलाई खर्चमा असीमित अधिकार दिएको छ । स्विट्जरल्यान्डको संविधानले त्यस्तो खर्च गर्न अनुमति दिएको छैन । जर्मनीमा समान र संयुक्त क्षेत्राधिकार छ । खर्चसम्बन्धी सबै निर्णयका लागि माथिल्लो सदनमा हुने मतदानमा संघीय राज्यहरूको बहुमत हुनुपर्छ । नेपालमा संघीयताका सन्दर्भमा आर्थिक अधिकार बाँडफाँड गर्दा मुलुकको समग्र प्रान्तको समान विकास, अखण्डता, अविभाज्यतालाई आधार बनाउनु उचित हुन्छ । यहाँ काडमाडौं उपत्यकाजस्तो विकसित र कर्णालीजस्ता अति पछाडि परेका क्षेत्र पनि छन् । मधेसजस्ता शोषित क्षेत्रसँगै कालिकोटजस्ता अति विकट क्षेत्र पनि छन् । सबैको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा शैक्षिक अवस्था समान पनि छैन । हरेक क्षेत्रको विकास एक-अर्काप्रति अन्योन्याश्रति रहेको छ । मधेसको अन्न पहाडलाई, पहाडको ढुँगा, पानी, जडीबुटी मधेसलाई आवश्यक छ । मधेसको राजस्व पहाडको बाटोघाटोका लागि आवश्यक पर्छ भने पहाडको जलशक्ति तराईलाई नभई हुदैन । यस अवस्थामा केन्द्र सरकारको भूमिका नगण्य राख्नु उचित हुँदैन । तर, विचारणीय कुरा, केन्द्र्रलाई बढी अधिकार दिई ससर्त निकासाको प्रावधान राखियो भने संघीयता होइन, अर्ध-संघीयता लागू हुनेछ ।संघ र प्रान्तका आर्थिक अधिकारबारे संवैधानिक व्यवस्था गर्दा प्राकृतिक स्रोत-साधन बढी भएका प्रान्तबाट केही राजस्व केन्द्र्र सरकारले उठाई साधन-स्रोतले कमजोर रहेका प्रान्तको विकासमा लगाउनु उचित हुन्छ । आर्थिक रूपले सम्पन्न र अन्य प्रान्तको आयको हिसाब गरी समान औसत आय मात्र तिनमा रहन दिनुपर्छ । केन्द्र सरकारले हस्तक्षेपकारी अधिकार राख्नु हुन्न, तर सहयोगात्मक संघीयताको सिद्धान्तअनुसार केही अधिकार भने राख्नुपर्ने हुन्छ ।