सङ्घ विभाजनः चुनौती र जवाफदेही

राजकुमार सिवाकोटी
संविधान निर्माणका क्रममा राज्यको पुनःसंरचना जटिल विषय भएको छ । प्रदेशको सङ्ख्या, सिमाना, नामकरण, अधिकारको बाँडफाँड र सरकारका तहहरूको सम्बन्धमा दलहरूबीच असमान धारणा रहँदा सङ्घ विभाजन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । दलहरूमा आ-आफ्नै अडान रहेका छन् । सङ्घीयतामा जानु हुदैन भन्ने तर्क पनि उठिरहेको छ । यसरी दलहरूबीच समान धारणाको अभाव छ । सङ्घीयतामा जान दलहरूले पर्याप्त गृहकार्य गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले सङ्घ विभाजनसम्बन्धी दलहरूद्वारा प्रस्तुत दृष्टिकोण र तथ्यहरूमाथि अब बहस हुनुपर्छ ।
सङ्घीयताका बारेमा दलहरूमा रहेका अडानलाई विश्लेषण गर्दा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक अन्य सबै दल सङ्घीयताको पक्षमा छन् । दलहरूमा सङ्घीयता निर्धारणको मापदण्ड र आधारभूत प्रस्थानबिन्दुको एकिन अझै हुनसकेको छैन । संविधानसभाको पहिलो बैठकले गृहकार्य विना सङ्घीयतालाई अवलम्बन निर्णय लिँदा अहिले समस्या आएको हो ।
राजनीतिक दलहरूबीच सङ्घीय सरकारको स्वरूप र तह कस्तो हुने भन्नेमा ठूलो विवाद रहेको छ । राजनीतिक संरचना केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहको हुनुपर्छ भन्ने अधिकांश राजनीतिक दल र जनसमुदायको धारणा रहेको छ । केही दलले चार तहको सरकार हुनुपर्ने अडान पनि राख्दै आएका छन् । एकीकृत नेकपा माओवादीले भने केन्द्र र प्रादेशिक गरी दुई तहको सरकार हुनुपर्छ भन्ने अडानमा छ । बहुमत दलहरूको अडान सरकारको तीन तह हुनुपर्छ भन्ने रहेकाले यसैमा सहमति बनाए यो विषयले सजिलै निकास पाउने थियो । तर, यसतर्फ दलहरूले संवाद नै सुरु गरेका छैनन् ।
सङ्घ विभाजनका आधार एकिन नभई राज्यको पुनःसंरचना असम्भव हुन्छ । सङ्घीय प्रदेशका आधार केलाई मान्ने भन्ने विषयमा कुनै पनि दल परस्परमा नजिक छैनन् । सङ्घीयताको आधार जातीय हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण आदिवासी जनजातिको छ । नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माले, राप्रपा, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका दलहरूको भौगोलिक, तटस्थ, हिमाल, नदीसमेतको आधारमा नामकरण गर्नु पर्ने दृष्टिकोण छ । त्यसैगरी एनेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृतले जाति, भाषा र क्षेत्रको आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने दृष्टिकोण अघि सार्दै आएका छन् । यसरी दलहरूमा सङ्घ विभाजनका आधारमा एकरूपता छैन । त्यस्तै राज्यको पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिमा पनि यस विषयमा छलफल हुनसकेको छैन । राजनीतिक दलहरूले के यस्तो स्थितिमा सङ्घीयताको यात्रालाई पूरा गर्न सक्लान् ? यो आम जनताका सामु अनुत्तरित र शङ्काको विषय बनेको छ ।
कति सङ्ख्यामा सङ्घको विभाजन गर्ने भन्ने मुद्दामाथि राज्यको पुनःसंरचना तथा राज्यको शक्तिको बाँडफाँड समितिमा प्रारम्भिक छलफल भए पनि यस सबालमा राजनीतिक दलहरू परस्परमा नजिक हुन सकिरहेका छैनन् । कसरी र के आधारमा प्रदेशको सङ्ख्या निर्धारण गर्ने र प्रदेशको सङ्ख्याका सम्बन्धमा दलको आधिकारिक नक्सा के हुने भनी समितिले ताकेता गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमालेलगायतका दलहरूले स्पष्ट अवधारणा र नक्सा पेस गर्न सकेका छैनन् ।
प्रदेशको सङ्ख्या र सिमानाका सम्बन्धमा एनेकपा माओवादी अलि स्पष्ट छ । दलहरूभित्रै पनि प्रदेशको सङ्ख्याका बारेमा फरक फरक दृष्टिकोण रहेका छन् । जसले गर्दा प्रदेशको सङ्ख्या एकिन गर्न सकिएको छैन । ५ देखि १४ प्रदेशसम्म दलहरूले प्रस्ताव गरेका छन् । यसरी दलहरूले प्रस्तावलाई हेर्दा बीचतिरको सङ्ख्या ८ वा ९ मा सहमति हुनसक्ने स्थिति देखिन्छ । तर यसका लागि प्रमुख दलहरूले अहिलेसम्म पहल गर्न नसक्दा राज्य रूपान्तरणको यात्रा धोका जस्तो भएको छ । सङ्घ विभाजनको आधार पहिचान वा सामथ्य केलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा दलहरूबीच मत बाझिएको छ । पहिचानको आधारभित्र जाति, भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिक र भौगोलिक क्षेत्रगत निरन्तरता जस्ता तत्वहरू समावेश हुन्छन् भने सामथ्र्यका आधारभित्र प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपलब्धता, आर्थिक अन्तरसम्बन्ध, पूर्वाधारको विकासको अवस्था र सम्भावना तथा प्रशासनिक सुगमता जस्ता तत्व समावेश हुन्छन् । यसरी हेर्दा सामथ्र्यका आधारमा प्रदेशको सङ्ख्या निर्धारण गर्नु बढी व्यावहारिक र वैज्ञानिक हुन्छ । यहाँ मूल समस्या कसरी सङ्घ विभाजनलाई बढी व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाउने भन्ने हो । यसका लागि दलहरूले आ-आफ्ना अडानलाई त्यागेर वैज्ञानिक सहमतिको बाटोलाई अवलम्बन गर्नैपर्छ । नत्र राज्य पुनःसंरचनाको हलो प्रदेशका सङ्ख्या निर्धारणमा नै अड्कनेछ ।
सङ्घीयता निर्धारणका लागि प्रदेशहरूको सीमाङ्कनका आधार, आकार र स्वरूपले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । अहिलेसम्म प्रस्तावित प्रदेशको आकार र स्वरूप तथा प्रदेशको सिमाना निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा नेकपा माले, नेमकिपालगायतले उत्तर-दक्षिण सिमानालाई जोड दिएका छन् । त्यसैगरी काङ्ग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उत्तर-दक्षिण गरी अहिलेको विकास क्षेत्रको स्वरूपलाई अवलम्बन गर्न सुझाएका छन् ।
मधेसवादी दलहरूले समग्र मधेस एक प्रदेशको दाबी गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश विभाजन र सिमाना निर्धारणका लागि सबै दलहरूले स्वीकार्न सक्ने एउटै आधार प्रत्येक प्रदेशले उत्तर र दक्षिणका दुवै अन्तर्राष्ट्रिय सिमानालाई छुनुपर्ने हुनसक्छ । यो आधार बढी वैज्ञानिक र सबै समुदायका लागि स्वीकार्य पनि छ । यही आधारमा प्रदेशको आकार, स्वरूप र सीमा निर्धारण गरिँदा बढी व्यावहारिक र वैज्ञानिक हुन्छ ।
सङ्घ विभाजन गर्दा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई पनि साह्रै मनन गर्नुपर्छ । सङ्घीयतामा सैद्धान्तिक सहमति भए पनि यसले पूर्णता पाउन नसकेका तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूलाई हामीले बुझ्नुपर्छ । पहिलो सङ्घीयतामा जाने सैद्धान्तिक निर्णय भएर पनि सङ्घीयता छान्न नसकेका मुलुकहरू पोलिस, लिथुवानी, कमनवेल्थ, मलया फेडरेसन, वेष्ट इन्डिज, फेडरेसन माली आदि हुन् । दोस्रो सङ्घीयतामा गएर विखण्डनको पीडापूर्ण इतिहास बोकेका मुलुकहरू युगोस्लाभिया र इथोपिया हुन् ।
तेस्रो एकात्मक शासनबाट सङ्घात्मक व्यवस्थामा गई पुनः एकात्मक शासन व्यवस्थामा फर्केका मुलुकहरू क्यामरुन र युगान्डा हुन् । त्यसैले हामीले सङ्घीयताको विभाजन गर्दा यी तीनवटै किसिमका अवस्था आउन दिनु हुँदैन तर दलहरूले समयमा होसियारी पुर्‍याएनन् भने हामीले यी तीनवटै अवस्थामध्ये कुनै एउटा अवस्थालाई सामना गर्नुपर्ने जोखिम छ । अन्तरविरोध, असमानता र समावेशीकरणका लागि सङ्घीयता अचुक अस्त्र पनि होइन भन्ने शिक्षा आज विश्वले ग्रहण गरेको छ । किनभने सङ्घीयतामा जाँदैमा सबै समस्याको समाधान हुन्छ र मुलुक अप्ठेरो स्थितिमा पुग्दैन भन्ने ग्यारेन्टी पनि हुँदैन । यसको मतलव हामीले सङ्घीयतालाई अवलम्बन गर्नसक्दैनौं भन्ने होइन तर, सङ्घीयतामा जाँदा हामीले होसियारीका साथ वैज्ञानिक गृहकार्य गर्न आवश्यक छ ।
आधार जातीय, भाषिक, भौगोलिक, आर्थिक मात्र नभएर यी सबै तत्वहरूको समायोजनमा समन्यायलाई प्रत्याभूति गर्न सक्ने हुनुपर्छ । किनभने तीन भाषिक समुदाय (डच, फ्रेन्च र जर्मन) का आधारमा बेल्जियममा सङ्घ विभाजन भएको थियो र आज बेल्जियम अप्ठेरो स्थितिमा रहेको छ । तीनवटा जातीय समुदायबाट सुरु भएको जातीयताको यात्रा आज २६ वटा राज्यमा परिवर्तन भएको उदाहरण सुडान हो । त्यहाँ ५९७ आदिवासी जनजाति र ४०० भाषाभाषी रहेका छन् र दिनहुँ हत्या हिंसाको शृङ्खला दोहोरिन्छन् ।
छिमेकी मुलुक भारतलाई नै हेरौं त्यहाँ सङ्घीयता त्यति राम्रोसँग फस्टाउन सकेको छैन । पहिलो धर्म र दोस्रो भाषालाई आधार मानियो । परिणामस्वरूप १९४७ मा भारतबाट छुट्टएिर पाकिस्तान बन्यो भने १९७१ मा पाकिस्तानबाट टुक्रिएर बंगलादेश बन्यो ।
त्यहाँ अहिले पनि हिन्दु मुसलमान, कास्मिर, नागाल्यान्ड, गोरखाल्यान्ड जस्ता अन्तरविरोध बढी नै रहेका छन् । तथापि दुनियाँमा सङ्घीयता वरदान बनेका मुलुकहरू अमेरिका र स्विजरल्याण्ड हुन् । जहाँ आर्थिक उन्नति, न्याय र लोकतन्त्र फस्टाएको छ । त्यसैले हामीले राज्यको पुनःसंरचना कहाँको जस्तो बनाउने यसका बारेमा सोच्ने, छलफल गर्ने र गृहकार्य गर्ने समय अहिले नै हो । दुर्भाग्य, यस पाइलामा राजनीतिक दलहरू जवाफदेही किन हुनसकिरहेका छैनन् ?

गोरखापत्रबाट साभार