जलवायु परिवर्तन र आदिवासी जनजाति

डा. कृष्ण भट्टचन
आदिवासी जनजातिको बाली सम्मेलन

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धमा विभिन्न तहमा चासो बढेर गएको छ । यस सम्बन्धमा विश्वका आदिवासीहरूले पनि विभिन्न तहमा आफ्नो धारणा राख्न र आपनो तहबाट सक्दो योगदान गर्न विभिन्न प्रयास गर्दै आएका छन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धमा अमेरिकाको अलास्कामा आउँदो अपि्रलको तेस्रो हप्ता आदिवासी जनजातिको विश्वसम्मेलन हुन लागेको छ, त्यसपछि डेनमार्कको कोपनहेगनमा पनि विश्वसम्मेलन हुने भएको छ । त्यसको तयारीका लागि एसियाका आदिवासीको शिखर सम्मेलन फरवरी २४ देखि २८, २००९ मा इन्डोनेसियाको बालीमा सम्पन्न भयो । त्यहाँ नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने म मात्र एक प्रतिनिधि थिएँ र नेपालमा जलवायु परिवर्तन र आदिवासी विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थिएँ । त्यहाँ सहभागी अन्य दुईजना नेपालका आदिवासी जनजातिमध्ये डा. नवीन राईले विश्व बैंक र मृणालिनी राईले एसियन इन्डिजेनस पिपुल्स प्याक्ट (आइपिपी) को प्रतिनिधित्व गरेका थिए । उक्त सम्मेलनमा इन्डोनेसिया, मलेसिया, फिलिपिन्स, भियतनाम, कम्बोडिया, ताइवान, थाइल्यान्ड, बंगलादेश, भारत, चीन, नेपाललगायतका एसियाका विभिन्न देशमा जलवायु परिवर्तन र आदिवासी जनजातिका अवस्थाबारे अन्तर्त्रिया भयो । विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कोष, नर्वेजियन विकास कोषलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले जलवायु परिवर्तनका प्रमुख कारक तत्त्व कार्बनको प्रदूषण घटाउन र कार्बनको बढ्दो प्रदूषणबाट सृजित नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्नेलगायतका विषयलाई ध्यानमा राख्दै आफ्ना संस्थाका नीति तथा कार्यक्रममा फेरबदल र परिमार्जनबारे छलफल भयो । विशेष गरी आदिवासी जनजातिको परामर्श, सहभागिता, आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वतन्त्र, पूर्व-सूचित मन्जुरी, परम्परागत कानुन र अधिकार, पितृ -मातृ) थलोको भूमिमाथि आदिवासी जनजातीय स्वामित्वलगायतका मूलभूत अधिकारका दृष्टिबाट केलाउने काम भयो ।

के हो जलवायु परिवर्तन ?

जलवायु भनेको औसत मौसम हो । यसलाई तापक्रम, वषर्ा, हिमपात, हावा-हुरी, दिउँसोको घामलगायतका अन्य परिवत्र्य तत्त्वका आधारमा नाप्ने गरिन्छ । पाँचवटा तत्त्वको जटिल संयोजनको परिणाम जलवायु हो । ती तत्त्व हुन् ः १) वायुमण्डल, २) पानी, ३) हिउँ, ४) जमिनको सतह र ५) जैविक विविधता । पहिला जलवायुले मान्छेलाई परिवर्तन गथ्र्यो भने अहिले आएर मान्छेले जलवायु परिवर्तन गर्दै छन् । पहिला प्रकृति र आदिवासी जनजातिबीच गहिरो सम्बन्ध कायम थियो । अहिले गैरआदिवासी जनजातिले आदिवासी जनजाति र प्रकृतिबीचको सम्बन्ध तहसनहस गर्ने-गराउने काम बढी भएकाले यस्तो हालत सृजना हुन गएको हो । कोइला, तेल, प्राकृतिक ग्यास आदिको दोहनले पानीको बाफ, कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन, र नाइट्रस अक्साइडजस्ता हरितगृह -गि्रन हाउस) प्रभाव दिने तत्त्वको मात्रा बढेको छ । जमिनको सतहमा बढ्दो तापक्रम र समुद्र सतहमा बढ्दो पानीको सतह जलवायु परिवर्तनको एउटा मुख्य चिन्ताजनक विषय हो । विश्वमा जलवायु परिवर्तनका लागि अमेरिकालगायतका विकसित मुलुक जिम्मेवार छन् । उनीहरूको आधुनिक जीवनपद्धतिले गर्दा एकातिर आदिवासी जनजातिका जंगल र जीवनपद्धतिमा अतिक्रमण बढेर गएको छ । अर्कातिर औद्योगिक प्रदूषण, जमिनमुनिको तेलको अत्यधिक प्रयोग, वनजंगलको व्यापक विनाशजस्ता कारणले गर्दा हरितगृह प्रभाव पार्ने कार्बनलगायतका हानिकारक तत्त्वको मात्रा ह्वात्तै बढेर गएको छ । नेपालजस्तो विकासशील मुलुकले न्यून रूपमा यस्तो प्रभाव गरेका भए पनि अधिकतम प्रभाव अनुभव गरेका छन् । विश्वव्यापी तापमानकोे सरदर वृद्धिदरभन्दा नेपालमा वृद्धि भएको तापमान कैयन् गुणा बढी छ । विश्वमा जलवायु परिवर्तन भएर हिउँ पग्लने, हिमताल फुट्ने, समुद्रको सतह बढ्ने, बाढी आउने, पहिरो जाने, मरुभूमि बन्ने, खडेरी पर्ने, कहीँ गर्मीमा अति गर्मी र जाडोमा अति जाडो हुने, पानीको अभाव हुने, खेतिपाती बिग्रने, लामखुट्टेलगायतका कीरा र भुसुना हिमाली क्षेत्रमा समेत पुग्ने, रोगव्याधी बढ्ने, भोकमरी, जलचर, स्थलचर र नभचरलगायतको वासस्थान नाश हुनेलगायतका समस्या बल्भिmने भविष्यवाणी गर्न थालेका छन् । बेलायतका वैज्ञानिक जेम्स भिलकले आपmनो पुस्तक द भ्यानिसिङ फेस अफ गिया नामक पुस्तकमा गरेको भविष्यवाणी साँचो ठहरे एक्काइसौँ शताब्दीको अन्त्यसम्ममा भोकमरी र पानीको अभावले पृथ्वीमा रहेका धेरैजसो प्राणीको मृत्यु व्यापक हुनेछ र अर्बौं मान्छे पनि मर्नेछन् । पृथ्वीको जादुले मात्र यस्ता नकारात्मक प्रभावलाई बचाउन सक्ने कुरा भन्न थालिएको छ ।

आदिवासी जनजातिमा पार्ने असर

जलवायु र आदिवासीका सम्बन्धमा 'खाने-पिउने रामे, चोट पाउने चामे' भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ भएको छ । विश्वमा आदिवासी जनजातिले वनजंगल र खानी जोगाएर कार्बनलाई जमिनभित्र वा बाहिर जोगाउँदै, अक्सिजनलाई बढाउँदै, वायुमण्डल प्रदूषित नगरी, हरितगृह प्रभाव पर्नबाट सधैं जोगाउँदै आएको छ । विगतमा भएका कैयन् जलवायु परिवर्तनलाई झेलेर, बचेर आएका छन् । दुर्भाग्यवश, अहिले विकसित मुलुकले गरेको अतिक्रमणका कारणले भइरहेको खतीमा सबैभन्दा धेरै नकारात्मक प्रभाव आदिवासी जनजातिले नै बेहोर्न बाध्य र अभिशप्त छन् । चाहे ती आर्कटिकमा बस्ने आदिवासी होस् वा नेपालको हिमाल, पहाड र तराईमा बस्ने आदिवासी होस् वा समुद्रको तटक्षेत्रमा बस्ने आदिवासी होस् वा अन्य जोकोही पनि यसबाट अछुतो छैनन् । आदिवासीले झेल्नुपरेका प्राकृतिक समस्यामा हिउँ पग्लँदै जाने, बाढी आउने, पहिरो जाने, आँधी, हावाहुरी आउने, समुद्री सतह बढेर डुबानमा पर्ने, मरुभूमिकरण हुने, भुइँचालो जाने, गर्मी र जाडो बढ्ने आदि । भोकमरी बढ्ने, खेतिपाती बिग्रने वा परिवर्तन हुने, रोगव्याधी बढ्ने, बसाइँ सर्न बाध्य हुनुपर्ने, जीविकोपार्जन गर्नमा संकट आउनेलगायतका अन्य समस्या पनि झेल्नुपर्ने स्थिति आउन थालेको छ । आदिवासी जनजाति प्रकृतिको कारणले हुने जलवायु परिवर्तन झेलेर बाँच्न सक्षम छन्, तर गैरआदिवासी जनजातिका अतिक्रमण, लोभ, शोषण, दमन, उत्पीडन र मनमोजी जीवनपद्धति आदिको कारणबाट सृजना भएको यस्तो विकराल जलवायु परिवर्तनको असरबाट जोगिन गाह्रो छ । कार्बनको मात्रा न्यून गर्न खाली ठाउँमा रूख रोपेर जंगल बनाउने, नासिँदै जान लागेको जंगल नाश हुनबाट जोगाउने, जलविद्युत्, सौर्य र वायुबाट सफा ऊर्जा उत्पादन गर्नेजस्ता वैकल्पिक ऊर्जा बढाउने, उद्योग-व्यवसायलाई कार्बनको मात्रा तोकेर कार्बन व्यापार गर्नेजस्ता हरित प्रभाव न्यूनीकरण उपाय प्रयोगमा आउन थालेको छ, तर आदिवासी जनजाति भने यस्ता सफा ऊर्जाका नाममा ठूला बाँध र जलविद्युत् गृहका विपक्षमा छन् र सानाका पक्षमा छन् । बाली शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएका विश्व बैंकको वातावरण विभागका निर्देशक जेम्स वारेन एभान्सले सकारेका थिए हरितगृह प्रभाव न्यून गर्न, जलवायु परिवर्तन न्यून गर्न र यसका प्रभावबाट बच्ने उपाय आदिवासी जनजातिसँग छ, विश्व बैंकलगायतका बहुपक्षीय संस्थाका गैरआदिवासी जनजाति विज्ञसँग छैन । त्यसैले, उनले आदिवासी जनजातिको परम्परागत ज्ञानको सदुपयोग गर्न आवश्यक छ भन्ने यथार्थ औँल्याए । तर, आदिवासी जनजाति सहभागीले विचारमा भने विश्व बैंकलगायतका बहुपक्षीय संस्था र विकसित मुलुकले आदिवासी जनजातिलाई आपना नीति, रणनीति, कार्यक्रम, परियोजना, अध्ययन-अनुसन्धान, मूल्यांकन आदिमा खासै महत्त्व नदिएको र आदिवासी जनजातिको मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना नगरेकामा आलोचना गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रम कागजमा इन्द्रेणीजस्तो राम्रो बनाउन खोज्ने, त्यसमा आदिवासी जनजाति रंग भने निकालेर अधुरो बनाउने र आकाशमा झुन्ड्याएर राख्ने होइन, इमानदारी र प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरेर आदिवासी जनजातिका हातमा इन्द्रेणी राख्नुपर्छ भन्नेमा सबै आदिवासी जनजातिको मत रह्यो । कार्बनलाई छोप्ने र अक्सिजनलाई वायुमण्डलमा बढाउने ठूलो उद्योग भनेको वन-जंगल हो । आदिवासी जनजातिले जति वन-जंगलसँग तादाम्य सम्बन्ध राख्न सक्ने अरू कोही छैन ।

के-के हुन् चार निष्कर्ष ?

जलवायु परिवर्तनका सबै पक्षका सबै प्रयास आदिवासी जनजातिको संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रमा भएका प्रावधानलाई समाहित गर्नुपर्छ भन्नेमा बाली शिखर सम्मेलनका सबै सहभागी एकमत थिए । उक्त शिखर सम्मेलनको निष्कर्ष मूलतः चारवटा विषयमा केन्दि्रत रही एसियाका आदिवासी जनजाति अगाडि बढ्ने भन्ने रह्यो । पहिलो, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी धेरै काम पहिचान भयो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय ढाँचा महासन्धि र क्योटो प्रोटोकलको दोस्रो प्रतिबद्धताका सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिले आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयसहितको विकास र परम्परागत अधिकारका बारेमा गहन अध्ययन-अनुसन्धान गरी अभिलेखीकरण गर्ने । आदिवासी जनजातिको स्वामित्वमा रहेका जंगलका कार्बनलाई गैरकाष्ठजन्य वनपैदावरका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने । आदिवासी जनजातिलाई प्रभाव पार्ने सबै कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति बजेट, अडिट, र सूचकांक तयार गर्नुपर्ने । कार्बन व्यापारको भुक्तानी आदिवासी जनजातिको परम्परागत संस्था वा परम्परागत अधिकारीमार्फत गर्नुपर्ने । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जानकारी र आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रलाई मातृभाषामा अनुवाद गरी पर्चा, पम्लेट, पोस्टर, पुस्तिका र श्रव्यदृश्य साधनका माध्यमबाट व्यापक प्रचार-प्रसार गर्नुपर्ने, आदिवासी जनजातिको ऐतिहासिक योगदानको मूल्यांकन गर्नुपर्ने । वन-जंगललगायतका भूमिमाथि आदिवासी जनजातिको स्वामित्व र नियन्त्रणको अधिकार कानुनबाट सुनिश्चित गर्नुपर्ने । आदिवासी जनजातिको पितृ -मातृ) थलोमा बाहिरकाले कुनै पनि कार्य गर्नुअघि स्वतन्त्र, पूर्वसूचित मन्जुरी लिनुपर्ने । आदिवासी जनजातिका लागि स्वयम्सेवी रकमको व्यवस्था गर्नपर्ने । महिलाको सशक्तीकरण गर्नुपर्ने, राज्यबाट नियन्त्रित खेतीपाती वा उद्योगधन्दालाई बन्द गर्नुपर्ने । समुदायले गर्ने प्रयासलाई बढावा दिनुपर्ने । फाइदा पाउनसक्ने गर्न क्षमता विकास गर्नुपर्ने । आदिवासी जनजातिको सञ्जालका माध्यम परिचालन गर्नपर्ने । दोस्रो, बहुपक्षीय संस्थालाई प्रभाव पार्ने सम्बन्धमा पनि धेरै काम पहिचान भयो । यी संस्थाले आदिवासी जनजातिलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र बैठकमा भाग लिन आवश्यक बन्दोबस्त गर्नपर्ने । सरकारसंग संवाद गर्न सञ्जाल बनाउनुपर्ने । आदिवासी जनजातिको भूमिमा राज्यले गर्ने हरेक काममा स्वतन्त्र, पूर्वसूचित मन्जुरी अत्यावश्यक गर्नपर्ने । यी संस्थाका सहयोगमा सरकारले गर्ने योजना र कार्यक्रमको अनुगमन गर्नुपर्ने । आदिवासी जनजातीय दृष्टिकोणबाट अवधारणापत्र तयार गरी सरकारलाई बुझाउनुपर्ने । राज्यपक्षसँग हुने सम्झौतामा आदिवासी जनजाति महिला र बालबालिकालगायतका चासोलाई सम्बोधन गर्न लगाउने । अहिले प्रयोगमा भएका विकासको ढाँचाको विकल्पमा आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयसहितको विकासको ढाँचालाई मूलप्रवाहीकरण गर्नुपर्ने । आदिवासी जनजातिका मित्र र शत्रु छुट्याउनुपर्ने । तेस्रो, आदिवासी जनजातिका संघ-संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि पनि धेरै काम पहिचान भयो । आदिवासी जनजातिको क्षेत्रगत सञ्जाल बनाउनुपर्ने । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी स्थानीय, क्षेत्रगत, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जनवकालत सघन बनाउने । कम कार्बन प्रयोग गर्ने आदिवासी जनजातीय विकासको ढाँचालाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने । जलवायु परिवर्तन, यसका असर र नकारात्मक असरबाट बचाउ वा न्यूनीकरण र यससम्बन्धी सरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय नीति, योजना, कार्यक्रम, परियोजनाका बारेमा सचेतना जागरण गर्नुपर्ने । आदिवासी जनजाति महिला र बालबालिकाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने । अध्ययन-अनुसन्धान गर्नुपर्ने । चौथो, कोपनहेगन सम्मेलन र त्यसपछिका लागि आदिवासी जनजातिको रोडम्याप तयार गर्ने । अन्त्यमा, आशा राखौँ विश्वमा जलवायुलाई सन्तुलित राख्नमा आदिवासी जनजातिको योगदानलाई सबै गैरआदिवासी जनजातिले जतिसक्यो चाँडो आत्मसात् गर्न सक्यो, उति सबैलाई राम्रो हुने पक्का छ ।