आत्मनिर्णयको अधिकार

गोरखबहादुर बी.सी.
सङ्घीय लोकतन्त्र सीमान्तकृत वर्ग, मानवअधिकार, कानुनी न्याय, समानता र समावेशीको सिद्धान्तमा आधारित मध्यमार्गी सह अतिवादी समावेशी मानववादी विचार माध्यमप्रतिको निरन्तरता हो । राजनीतिज्ञहरू, विद्वानहरू र चिन्तकहरूले प्राचीनकालदेखि नै लोकतान्त्रिक विचार र व्यवस्थाको प्रयोग र परीक्षणको लामो समयको विश्वव्यापी अनुभवले यसको चिन्तन र अभ्यासलाई निकै समृद्ध र उर्वर बनाएको छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, व्यक्तिको आत्मसम्मान समानता र सामाजिक न्याय, आर्थिक स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथिको अधिकार उत्पादन र उपभोग गर्ने अधिकार, लगायत कानुनी राज्यलाई समेटेको हुन्छ तर जनताले खोजेको परम्परागत किसिमको पाखण्डीपूर्ण र कर्मकाण्डीय सतही लोकतन्त्र मात्रै होइन । समाज र सभ्यताका हरेक पक्षहरू सामाजिक, सांस्कृतिक राजनीतिक वैचारिक पक्षहरूमा आमूल परिवर्तन र रूपान्तरणका लागि वातावरण तयार गर्ने र नेतृत्व प्रदान गर्नसक्ने विचारधारा नै लोकतन्त्र हो भन्ने कुरामा आज सचेत वर्ग निष्कर्षमा पुगेका छन् । तर लोकतन्त्रको नाममा अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको हालीमुहालीले लोकतन्त्रको खिल्ली उड्ने सम्भावना देखिएको छ ।
यसर्थ नेपालको वर्तमान लोकतान्त्रिक सरकार, दल सो सम्बन्धित निकायहरू सही मानेमा लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र व्यवहारमा छन् त ? विश्वव्यापी रूपमा नै उठेका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र प्रशासनिक समानता एवम् न्यायमा नेपाल र राजनीतिक दलहरूमा न्यायिक सोच र चिन्तन छन् त ? २१ औँ शताब्दीको समावेशी प्रतिनिधित्व सिद्धान्तमा समावेशी भएको छ त ? यी यस्तै कारणले आफ्नो अधिकार र पहिचानका लागि सशक्त सङ्घर्ष हुन्छन् ती सङ्घर्षलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आतङ्ककारी भन्न मिल्छ त ? मानिसलाई भोगभन्दा वाक् चाहिन्छ, भोगको समाधान र परिश्रम उ आफैले गर्न सक्दछ, जब वाक्को सुनुवाइ हुन्छ भन्ने, जहाँ सीमाकृत वर्ग र क्षेत्र वर्गको वास्तविकता अधिकारहरूलाई कुठाराघात गरिन्छ । विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले प्रयोग गर्दै आएको वर्गकृत लोकतन्त्र २१ औँ शताब्दीको लोकतन्त्र मान्नसकिन्न । यसैले अब २१ औँ शताब्दीको लोकतन्त्र भनेकै जातीय पहिचान, क्षेत्रीय उत्पीडनबाट मुक्त, आत्मनिर्णय अधिकारसहितको सङ्घीय लोकतन्त्र नै हुने कुरा विगतका विश्वव्यापी अनुभवले सङ्केत गरेको छ । आज यही निहुँ यही सिद्धान्तका आधारमा द्वन्द्व र युद्ध भइरहेको कुरा मध्य एसिया एवम् दक्षिण अपिmका लगायतका मुलुकमा भइरहेको द्वन्द्व पनि प्रष्ट पारेको छ । लोक सहमति र सिद्धान्त एवम् विचारमा अग्रसरता र समावेशी हुन लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्र हाम्रो जस्तो विविध संस्कृति, भाषा, धर्म र जातीय पहिचान भएको मुलुकमा आत्मनिर्णयसहितको सङ्घीय लोकतन्त्र आवश्यकता हुन्छ । अन्यथा लोकतन्त्र र समावेशीसहित मात्रैले लोकतन्त्रको प्रयोग हुनसक्दैन । त्यसका लागि व्यवहार उपभोग हुन जरुरी छ ।
यसर्थ नेपालको परिवर्तनले यही अवस्थालाई सही ढंग र सही मार्गचित्रमा अगाडि बढाउन सकिएन भने रोमानिया वा बुरुण्डी जस्ता दक्षिण अपिmकी मुलुक जस्तै द्वन्द्वमा फसिने निश्चित छ । यसर्थ तोकिएको समयमा संविधान निर्माण गर्ने, राज्य पुनःसंरचनाको खाका तयार पार्ने, स्थानीय जनताको अग्राधिकारमा हुन गरी स्रोत र विकास सञ्चालन गर्ने आदि विषयलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन पक्षलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय केही बुद्धिजीवीले नेपालका आर्थिक स्थिति कमजोर भएकोले सङ्घीयता दिगो हुनसक्दैन भन्ने तर्क गरेका छन् तर त्यो तर्फ एक पक्षमा ठिकै होला, किनभने हाम्रो जनसंख्याको वृद्धिदर बढ्दैछ भने आर्थिक वृद्धिदर बढ्नुको सट्टा घट्दै गइरहेको छ तर केही अर्थशास्त्रीको तर्कलाई अगाडि सार्ने हो भने नेपालको सही तरिकाबाट स्रोत परिचालन गर्ने हो भने नेपालले दक्षिण एसिया पाल्नसक्छ । तर हात्तीको टुप्पीदेखि जुत्ताको पिन सम्म परनिर्भर बन्ने स्थितिको पैदा कसले गर्‍यो, कुन व्यवस्थाले बनायो भन्ने विषयतिर हामीले हेर्नुपर्दछ । आफ्नो देशको राष्ट्रिय उद्योग नीति, राष्ट्रिय पुँजीको विकास र मानवीय स्रोत परिचालन नगर्नुले नै आज बाषिर्क बजेटको अनुमानित विदेशी ऋणको बजेट बनाउनुपर्ने आवस्था बनेको छ यही र यस्ता अवस्थालाई चिरफार गर्ने र देश आन्तरिक रूपमा बलियो पार्ने, धर्तीपुत्र र उत्पीडन क्षेत्रलाई सर्वाअधिकार नदिई यो देश बलियो हुनसक्दैन । त्यसलाई सङ्घीय लोकतन्त्र नै उपयुक्त हुने विषयमा करिब सबै राजनीतिक दलहरूमा एकता नै भइसकेको छ । यसर्थ सङ्घीय कल्याणकारी राज्य निर्माण, संवैधानिक स्थायित्व, सङ्घीय लोकतन्त्र र शान्ति, सहअस्तित्वका लागि सबै सरोकारवाला सबै पक्षले सहकार्य गर्नु आवश्यक छ । यसर्थ सङ्घीय राज्य निर्माण राष्ट्रिय सुरक्षा, कानुनी राज्य, सञ्चारमा पहँुच नागरिक सहभागिता, जातीय तथा क्षेत्रीय सन्तुलन गर्नसक्नेमा लोकतन्त्र बलियो हुनेछ । त्यसैले भित्रभित्रैबाट खोक्रो भएको यो मुलुकको वास्तविक राष्ट्रियता अखण्डता बलियो हुन्छ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा सन् २०१० सम्म जातीय तथा क्षेत्रीय उन्मूलन घोषणा गरिएको छ । त्यो अभियानमा नेपालले कार्यान्वयन गर्‍यो वा गरेन त्यो विषयमा पनि सोच्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले नेकपा माओवादीले आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको सङ्घीय राज्य व्यवस्थाको घोषणा गरेको छ । नेपालका अरु दलहरूले यसको कुनै ठोस अवधारणा अघि सारेका छैनन् । यसर्थ सङ्घीय राज्य बनाउँदा उत्तरदक्षिण हुने गरी बनाउनुपर्दछ । एक मधेस एकप्रदेशको नारा यो नेपाली जनतालाई अमान्य हुनेछ । यसर्थ देश कहिल्यै नटुक्रिने खाका बनाई सङ्घीय राज्यमा जानु आजको आवश्यकता हो । र यही आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न यत्रो ठूलो परिवर्तन भएको हो ।
आज सङ्घीयताको शुभसङ्केत मात्र भन्न पाइएको छ । त्यसको नतिजा संविधान निर्माणबाट प्रष्ट पार्नु नै छ । केही भ्रामक राजनीतिक खेलाडीले अधिकारविहीन बनाउने उद्देश्यले सङ्घीय ढाँचालाई देश विखण्डन हुने तर्क राख्दछन् । यस्ता तर्कबाट वास्तविक आदिवासी र उत्पीडित क्षेत्र र जातिलाई अधिकार विहीन बनाउँदै लाने उही पुरानै एकल राज्य प्रणालीको पृष्ठभूमिलाई मलजल गर्ने काम हुनेछ । देशमा पुनः विद्रोहका ज्वारभाट उत्पन्न भई विदेशी शक्तिको आडमा राज गर्ने प्रक्रियालाई अग्रगमन तथा परिवर्तनशील जनताले सोच्नुपर्ने हुन्छ । विश्वमा हाम्रोभन्दा साना-साना देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक पद्धतिमा छन् । खोई आजसम्म ती टुक्रिएका, विखण्डन भएका छैनन् तर पूर्व सोभियत सङ्घ, विघटन हुनुलाई चाहिं उदाहरण दिन मिल्दैन । पूर्व सोभियत सङ्घ जस्ता आजका युरोपियन युनियन जस्तै धेरै राज्यको सङ्घ हो । भोलि युरोपियन युनियन विघटन पनि हुनसक्दछ तर नेपालका विविधता र राजनीतिक, आर्थिक प्रशासनिक उत्पीडनको सेरोफेरो फरक छ । त्यसैले घर समाज र क्षेत्रका जनता बलिया भए मात्र देश बलियो हुन्छ, त्यसैले यो देशलाई बलियो र समृद्धशाली बनाउने सोच कसैमा छ भने आमनिर्णयसहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक परिपाटीको खाँचो छ । अन्यथा अधिकारविहीन सङ्घीयताले देशको उन्नतिका लागि समय बर्वाद गर्ने र विकृति ल्याई गृहयुद्धतिर लग्नेछ ।

गोरखापत्रबाट