सङ्घीयताको बहसः चुनौती र अवसर

राजकुमार सिवाकोटी
वर्तमान नेपाल अवसर र चुनौतीको दोसाँधमा छ । शान्तिपूर्णरूपमा भएको लोकतान्त्रिक रूपान्तरणलाई संस्थागत गर्ने विशिष्ट जिम्मेवारी नेपालीको काँधमा छ । राज्य पुनःसंरचनाको अभिमुखीकरणको प्रयासमा हामी छौं । तमाम असन्तुष्टिका स्वर र अन्तरविरोधले निम्त्याएको जटिलतालाई हामीले सम्बोधन गर्नुपरेको छ । साथै, संविधानसभाको निर्वाचनपछि हामीलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान लेखनको अवसर प्राप्त भएको छ । यो नेपालीको भविष्य र भाग्यको रेखा निर्धारण गर्ने अवसर हो । यो अग्रगामी यात्रासँगसँगै हाम्रासामु प्रशस्त चुनौती पनि छन् । संविधान निर्माणका क्रममा कसरी सन्तुलित रूपमा सङ्घीयताको निर्धारण गर्ने भन्ने आम सबाल हाम्रोसामु छ । सङ्घीयता निर्धारणका आधार कसैले जातीय भनेका छन् त कसैले क्षेत्रीय भनेका छन् । वास्तवमा यी आधार तर्कयुक्त र आम नेपालीको हितमा छैनन् भन्ने स्वर पनि उठिरहेका छन् । जातीय तथा सांस्कृतिक विविधतायुक्त मुलुकमा यसै आधारमा सङ्घीयताको निर्धारण गर्न कठिन छ, किनभने यी सबाल निकै उदारवादी नीति अवलम्बन गरेर राजनीतिक समायोजन गर्दा पनि असन्तुष्टिलाई अन्त्य गर्नसकिँदैन । यसैबीच सङ्घीय गणतन्त्रको आधार सांस्कृतिक, जातीय एवं क्षेत्रीय पहिचान हुनुपर्ने स्वर भविष्यतर्फको यात्राका लागि कतै बाधक त हुने होइन शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन् ।
सङ्घीयताको विभाजन वास्तवमा चुनौतीयुक्त छ । अझ सांस्कृतिक र जातीय आधारमा विभाजन गरिने सङ्घीयता राष्ट्रकै लागि घातक हुनसक्ने तर्क उठिरहेको छ । यसलाई सङ्घीयताको आधार बनाउन एकातर्फ कठिन छ भने अर्कोतर्फ सङ्घीयतालाई अनुसरण नगरेर जनआन्दोलन भाग २ पछिका उपलब्धिलाई किनारा लगाउन पनि सकिदैन । यद्यपि जातीय र सांस्कृतिक पहिचानका लागि सङ्घीयता नै चाहिन्छ भन्ने छैन । यसका आधारमा सङ्घीयताको ढाँचामा वकालत गर्नेहरूले जातीय एवं सांस्कृतिक पहिचानलाई समायोजन गर्ने उपाय नपाएको हुनसक्छ ।
१२ बुँदे समझदारीदेखि अन्तरिम संविधानले स्पष्ट रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको म्याण्डेट दिएको छ । यो जनआन्दोलन भाग २ बाट वैधता प्राप्त छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने उत्तरदायित्व र विभिन्न जातीय तथा सांस्कृतिक समूहका अन्तरविरोध र आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता हाम्रो सामु छ । यसका लागि हामीले सङ्घीयताको आधार सांस्कृतिक वा जातीय नबनाई अन्य प्रभावकारी र व्यवहारिक उपाय खोज्न सक्नुपर्छ । साथै, सांस्कृतिक एवं जातीय स्वर र आकाङ्क्षालाई मर्यादितरूपमा स्थापित गर्ने कार्यलाई हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसका लागि सङ्घीयता नै अन्तिम विकल्प होइन । तर, सङ्घीयतालाई अबलम्बन नगर्ने भन्ने पनि होइन । मुलुकलाई सुहाउँदो सङ्घीयताको ढाँचाभित्र पनि सांस्कृतिक एवं जातीय पहिचानको प्रवर्द्धन हुनसक्छ । यसको मुख्य उपाय भनेको राजनीतिक समायोजन हो ।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा जातीय वा सांस्कृतिक पहिचानलाई सन्तोषप्रद मात्रामा राजनीतिक समायोजन गर्नसकिन्छ । यस सम्बन्धमा केही विधि पनि विकास भइसकेका छन् । पहिलो विधि भनेको सत्ता साझेदारी हो । जुन अभ्यास हामीले गरिरहेका छौं । हाल माओवादी, एमाले र फोरमबीच सत्ता साझेदारी भइरहेको छ । जहाँ फरक -फरक जातीय समुहका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका छन् । यद्यपि यसले सबैलाई चित्तबुझ्दो गरी समेटेको भने छैन । यसो हुनु अपवाद पनि हुनसक्छ र यो अपवाद कुनै राजनीतिक चक्रमा पूरा पनि हुनसक्छ । प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा सत्ता साझेदारीको अभ्यास सन् १९१७ देखि १९७० को दशकसम्म स्विटजरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड र बेल्जियममा अभ्यास भएको थियो । जहाँ पूर्णरूपमा सांस्कृतिक एवं जातिगत भिन्नतालाई सत्ता साझेदारीमार्फत समायोजन गरियो । त्यस्तै, नेदरल्याण्डमा उदारवादी क्यालभिन मतावलम्वीहरू, क्याथोलिक र समाजवादीहरूबीच अलग-अलग सांस्कृतिक पहिचान रहेको थियो । यसले १५७९देखि १७९५ सम्म समाजका हर तहमा व्यापक प्रभाव पार्‍यो । फरक पहिचान र जातीय आवाजले विवाह, छरछिमेक, समाज, सङ्गठन, अखवारलगायतका तहमा देखापर्‍यो । विभाजन र पृथकताको रेखा खिच्ने आधार धर्म र वर्ग भए । यद्यपि नेदरल्याण्डले सङ्घीय डच गणतन्त्रलाई नै अवलम्बन गरेको थियो । गणतन्त्र भएर पनि त्यहाँ सांस्कृतिक एवं जातीय अस्तिìवको प्रधानता र यसका असर विद्यमान थिए । यस समस्यालाई सङ्घीयताले समाधान गरेन । फलतः १९१७ मा एउटा राष्ट्रिय सहमति अन्तर्गत समस्याको निदान खोजियो । जुन सहमतिले पृथक पहिचान भएका सांस्कृति एवं जातिगत समूहलाई आर्थिक समानता, मताधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको व्यवस्थाअन्तर्गत तमाम अवसरको प्रत्याभूति गर्‍यो । यस प्रयासले विविधताको परिचयलाई एकतामा परिणत गरी सुदृढ हुन बल पुर्‍यायो । अनि, सहमतिमूलक निर्णय प्रक्रिया, अल्पसङ्ख्यकका हितबारे आपसी मान्यता र स्वशासित समूहहरूको अधिकार प्राप्त हुनसके । जसले प्रभावकारी सरकारको निर्माणमा योगदान पुर्‍यायो र विकासमा सबैको स्वामित्व र साझेदारी स्थापित भयो ।
नेदरल्याण्डको उदाहरणलाई हेर्दा भाषा, संस्कृति र जातीय पहिचानलाई संरक्षण गर्न यसैमा आधारित सङ्घीयता चाहिदैन भन्ने पुष्टि गर्दछ । समग्र मधेस एक प्रदेस, लिम्बूवान, खम्बुवान, तामसालिङ, थरूहट जस्ता विखण्डनवादी सोचले कति हदसम्म किनारामा पारिएकालाई समेट्न सक्छ ? यी आधारमा निर्धारण गरिएका क्षेत्रभित्रका अल्पसंख्यकहरूको पहिचानलाई संरक्षण कसरी गर्नसकिन्छ ? सम्बोधन गर्नै नसक्ने सबाल हाम्रा अगाडि तेर्सिएका छन् । त्यसैले सङ्घीयताको आधार जातीय, सांस्कृतिक वा क्षेत्रीय नभई राष्ट्रिय अखण्डताका आधारमा हुनुपर्छ । यदि यो पनि आधार सम्भव भएन भने नेपाललाई सङ्घीयताको आवश्यकता पनि छैन । नेपालभन्दा भारतको विहार राज्य १० गुणा ठूलो छ । त्यसैले त्यहाँ सङ्घीयता फस्टाएको छ । सङ्घीयताको ढाँचाले समन्यायलाई विस्थापित गरियो भने हाम्रो प्रयास विखण्डित जातीय र सांस्कृतिक पहिचानको संघर्षमा सीमित हुनेछ । यो दुर्गतीलाई अपरिपक्व सङ्घीयताको बाँडफाँडले निम्त्याउने खतरा हाम्रोसामु छ ।
दोस्रो विधि भनेको चुनावी तालमेलद्वारा सांस्कृतिक वा जातीय सबाललाई समायोजन गर्नु हो । यो अभ्यास हामीले संविधानसभाको निर्वाचनमा गरिसकेका छौं । संविधानसभामा महिला, जाति,जनजाति, दलित, मधेसीलगायत सबै प्रमुख समूहको सहभागिता र प्रतिनिधित्व छ । सङ्घीयता विना पनि हामीले समावेशीको सिद्वान्तलाई अवलम्बन र कार्यान्वयन गर्नसकेका छौं । यो अभ्यासलाई निरन्तरता दिने हो भने सङ्घीयतामा जानैपर्दैन । हामीले समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहने निर्वाचन प्रणालीलाई अझ व्यवस्थितरूपमा निरन्तरता दिने हो भने मूल प्रवाहीकरणमा हाम्रा सबै सांस्कृतिक एवं जातीय समूहको प्रतिनिधित्व अझ व्यापक हुनेछ । यहाँनेर प्रतिनिधित्वबाहेक मातृभाषा, संस्कृति र समूहगत मूल्य, मान्यताको संरक्षणको सबाल पनि आउँछ । यी सबाल भनेको राज्यका प्रगतिशील नीतिहरूद्वारा सम्बोधन गरिने विषय हुन् । बिस्तारै राज्यको स्रोतले भ्याएसम्म यस्ता सबालको संरक्षण र पहिचान गर्दै लैजानुपर्छ ।
उल्लिखित दुई वटा विधिलाई अवलम्बन गरे हामीले सङ्घीयताको ढर्रामा जानैपर्दैन । सस्तो राजनीतिक लोकपि्रयताका लागि हचुवाका भरमा निर्धारण गरिएका सङ्घीयताका ढाँचालाई आम जनताले स्वीकार्छन् ? यो जनमत संग्रहमार्फत निर्णय गर्ने विषय बनेको छ । नत यसले स्थायी रूपमा जातीय एवं सांस्कृतिकरूपमा रहेका अन्तरविरोध र असन्तुष्टिलाई जादुको छडीझै निराकरण नै गरिदिन्छ । सङ्घीयता बिना नै उचित तवरले गरिएका राजनीतिक समायोजनले विद्यमान अन्तरविरोध र द्वन्द्वलाई घटाउँछ । राजनीतिक समायोजनका विधिलाई अवलम्बन गरेर अन्तर विरोधलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरियो भने यसले राष्ट्रियता एवं सार्वभौमलाई बलियो बनाउँछ । त्यसैले जातीय वा सांस्कृति सवाल र अन्तरविरोधलाई सम्बोधन गर्ने उपाय सङ्घीयता होइन । सांस्कृतिक वा कुनै क्षेत्रीय भूभागका आधारमा पहिचानसहित विभाजन गराउने कार्यबाट समस्या समाधान हुँदैन । चाहे त्यो लिम्बूवान, नेवाः वा पहाडे मधेसेका नाममा होस् ।
प्रत्येक समस्याको समाधान वास्तविकतामा आधारित हुनुपर्छ । हाम्रो वास्तविकता कुनै पनि एउटा गाउँ छैन, जहाँ कुनै सांस्कृतिक समूह वा जातीय पहिचानको दुहाइ दिनेहरूले १७ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गर्दछन् । त्यसैले यस विषम र विविधताको परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी सबैको आवश्यकताका आधारमा सङ्घीयताको निर्धारण गरिनुपर्छ । यदि हामीले सङ्घीयताको आधार जातीय, सांस्कृतिक र समग्र मधेस एक प्रदेश जस्ता बहुलठ्ठी तर्कलाई बनाउने हो भने हामीले अधोगतिलाई निम्त्याउनेछौं । हाम्रो यो प्रयास खराब परिणामका लागि सार्थक हुनेछ । हाम्रो लक्ष्य नेपालको नक्सा मेट्ने नभए पनि परिणाम अवश्यम्भावी छ । सांस्कृतिक वा जातिगतरूप भनेको राजनीतिक समायोजनको सवाल हो । यसैका आधारमा संङ्घीयता निर्धारण गर्नु समाधान होइन । त्यसैले जातिगत तथा सांस्कृतिक आधारमा सङ्घीयता निर्धारण हुनसक्दैन ।

गोरखापत्रबाट

राय सुझाव संकलन र सभासद्हरु

टंक सम्वाहाम्फे
नेपालमा नयाँ संविधान लेखनको लागि सम्विधान सभाका ६०५ सभासद्हरु जनताको राय सुझाव संकलन गर्न प्रश्नपत्र सहित चालिस टोलीमा विभाजन भएर देश दौडाहामा निस्किएका छन् भने कतिपय ठाउँमा सभासद्हरुले राय सुझाव संकलन गरि सकेर राजधानी फिर्ने क्रम जारी रहेको छ । उक्त सभासद् टोलीहरु गाउँ पुग्न थालेपछि जनताको तिव्र असन्तोष र आक्रोसहरु पैदा भएकाछन् । जसको परिणाम स्वरुप सभासद्हरुले ढुङ्गामुढा र दुर्ब्यभार समेत भोग्नुका साथै कति सभासद्लाई घाईते वनाएर अस्पताल भर्ना हुनु परेको समाचारहरु तपाई हामीले पढी नै रहेकाछौं । पूर्वको लिम्बुवान क्षेत्रमा लिम्बुवानवादी दल र नेताहरुले लिम्बुवान क्षेत्रमा राय सुझाव संकलन गर्न साथै प्रवेशको लागि भिस्सा समेत चाहिने कुराको अडान लिएर त्यहाँ गएका सभासद्हरुलाई रोक लगाईएको थियो । यसरी अनेकौ समस्याहरु आउँनुमा सभासद्हरुको पनि केहि गलत पक्षहरु देखिन आएकाछन् । प्रमुख गरेर सभासद्हरु गाउँमा आउँने तिथिमितिको सूचना गाउँलेहरुलाई नदिनु पनि हो । किनभने गाउँले जनताहरुको राय सुझाव संकलन गर्नको लागि गएका सभासद्हरुले सुझाव संकलन गर्ने दुखै नगरि भत्ता पचाउँने मेलो मात्र गर्दा गाउँले जनताहरु सभासद्हरुको प्रतिकारमा आफ्नो रोष प्रकट गरेका हुन् । यसरी औपचारीकताको लागि मात्रै सभासद्हरु गाउँमा पुग्ने हो भने गाउँका जनताले नयाँ संविधान लेखनको लागि दिन चाहेको राय सुझाव संविधान सभाको वैठक सम्म पुग्ला भनेर शंका गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भैसकेको छ । त्यसै पनि दलहरुको खिचातानी र वैमन्यस्यताका कारणले नेपालको राजनिति नै धरापमा परेको देखिन्छ । अर्कोतिर संविधानसभावाट नयाँ संविधान लेखन गर्ने समय पनि दिनानु दिन छोटिंदै गएको छ । अहिलेको अन्तरिम संविधानले देशको अराजक स्थिति अवश्य रोक्न सक्दैन । किनभने अन्तरिम संविधान भनेको नै काम चलाउ संविधान हो । देशमा अनेकौ अप्रिय घट्नाहरु घटेकाछन् त्यसलाई टुङ्गो लगाउँने निति नियमको अभाव छ । हरेक क्षेत्रमा कानुनको अभाव खट्कीएको देखिएको छ । यो परिस्थितिमा चाँडो भन्दा चाँडो नयाँ संविधान जनताले चाहे जस्तै लेखेर त्यसलाई लागू गर्नु पर्दछ । अन्तरिम संविधानको नियम कानुन र आदेश पालना नगरे पनि हुन्छ भन्ने मनोवृति हालसालै नेपाली सेनाको भर्तीले आभाष दिएको छ । किनकी त्यहाँ रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नेपाली सेनाले मन्त्रालयको आदेश नै नमानेको देखिन्छ । यता दलका शिर्षनेताहरुको भनाई र सोचाई पनि नेपाली सेना भर्तीको विषयमा कसैको मत मिल्दैन । सवैको आआफ्नै खाले अडान मात्र छ तर त्यसलाई सुल्झाउँने मनस्थिति कसैको देखिदैन । देश चलाउँने नेताहरुले नै यस्तो परिस्थिति सिर्जना गरिदिने हो भने जनताले कहिले भने जस्तै तरिकाले शान्ति सुरक्षाले वाँच्न पाउलान् ? यो ज्यादै सोचनिय विषयवस्तु वनेको छ । राजसंस्थाको अन्त भएपछि नेपाली जनताहरुले सोचेका थिए शान्तिको श्वास फेर्न पाईने छ भनेर तर अहिले भने ठिक त्यसको उल्टो परिस्थिति पैदा भैदिएको छ । आत्मानिर्णयको अधिकार सहित संघीय संरचनामा जाने अन्तरिम संविधानमा उल्लेखित भए वमोजिम जनताहरुले त्यहि कुराको आशा गरिरहेका छन् । नेताहरु भने आत्मानिर्णयको अधिकार सहित संघीय संरचनामा जाने वारेमा अन्योलता देखिन्छ । पार्टी तथा पार्टीका नेताहरुको स्पष्ट अवधारणाहरु आएका छैनन् । जसले गर्दा देशलाई कति संघीय राज्यको निर्माण गर्ने भन्ने वारेमा अनिश्चितता देखिन्छ । केन्द्रिकृत शासनले थिचिएका नेताहरुको मनस्थिति अझै पनि परिवर्तन भै नसकेकोले उनीहरुको ढुलमुले स्वभाव बाँची नै रहेको देखिन्छ । नेताहरु परिवर्तनको नाममा अझै पनि जनतालाई पेलेर नवधनाढ्य र नयाँ तानाशाह वन्न चाहान्छन् किनकी अहिले सम्मको उनीहरुको मनोवृति वा चरित्रलाई अध्यायन गर्दा त्यस्तै कुरा प्रदर्शित भएको देखिन्छ । सहमतिको सरकार भएको वेला सवै मिलेर नेपाललाई सुहाउँदो नयाँ संविधान लेखन गरि देशलाई अगाडी बढाउँनु पर्नेमा सरकार हाक्ने मन्त्रिहरुको भनाई र काम गराई नै मिल्दैन । तव हामी जनताले देशमा राम्रो व्यवस्थाको नयाँ संविधान कसरी लागू होला भनेर शंका गनुपर्ने भएको छ । देशको लागि सवै मिलेर काम नगर्ने हो भने भोलि देश असफल वन्न पुग्छ । दलहरुको खिचातानी र सरकारको यथास्थितीवादी सोचले मदेश आन्दोलन जस्तो अप्रिय घट्ना घट्न पुग्यो । साथै अहिले जनजाति लगायत थारु समुदायको आन्दोलन यिनै परिस्थितिले जन्माएका उपजहरु हुन् । जनताको भलाई र दुरगामी सोचको अभावले नेपाल झन झन बिग्रदो अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । त्यसैले अवका दिनहरुमा सवै भन्दा पहिले जनता सचेत वन्नु पर्ने दिन आएको छ । हरेक निति नियम बनाउँन र लागू गर्नको लागि जनदवाव बढाईएन भने जनताले चाहे जस्तो कुनै पनि निति नियम नवन्न सक्छ । नयाँ सम्विधान लेखनको लागि जनचासो र जनसहभागिता वढाउँन ज्यादै आवश्यक छ । र यसको लागि चेतनशील जनताहरु जुट्नु अनिवार्य छ । देशले भर्खरै नयाँ स्वरुप वद्ली रहेको वेला देशलाई कस्तो संरचनामा ढाल्ने भन्ने कुरा जनतामा निहित हुन्छ । यो स्थितिमा जनता चुप लागेर वस्ने समय छैन हरेकले आआफ्नै स्थानवाट देशलाई विकासमा डोर्‍याउँने विचारहरु प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । नेपाली जनताले अव यो कुरा बुझ्न जरुरी छ नेताहरु जनताको भोट विना संविधानसभामा पुग्न सक्दैनन् भन्ने कुरा । कुन नेतालाई कसरी चयन गर्ने र कहाँ सम्म पुर्‍याउँने भन्ने कुरा जनतामा निर्भर पर्दछ । तसर्थ अव पनि जनता नेताहरुको भोट वैङ्क मात्र वनि रहनु हुदैन । त्यसकारण अव वन्ने नयाँ संविधान जनअपेक्ष अनुरुप बनाउँनको लागि जनताले आफ्नो राय सुझाव दिन पछि पर्नु हुदैन । तव मात्र तमाम जनताले चाहे जस्तै संविधान लेखन हुन सक्दछ । मुलरुपमा आदिवासी जनजाति र अन्य पिछडीएका जातिहरुको सहभागिता र आवाजलाई सम्वोधन नगरि संविधान लेखियो भने त्यो पक्कै पूर्ण संविधान हुन सक्दैन । राय सुझाव संकलन गर्न गाउँ पुगेका सभासद्हरुले भत्ता पचाउँने तरिकाले मात्र नभएर व्यापकरुपमा जनताका विचारलाई संकलन गरि माथिल्लो निकाय सम्म पुर्‍याउँनु सभासद्हरुको दायित्व पनि हो । सर्वसाधरण जनता यस्तै पूर्ण र प्रगतिशील नयाँ संविधानको पर्खाईमा छन् । त्यो जनताले चुनेर पठाएका सभासद्हरुले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नेछन् भन्ने कुरामा नेपाली जनताहरु विश्वस्त छन् ।

लिम्बुवान क्षेत्रमा जलविद्युतको सम्भावना र चुनौतीहरु

भानेन्द्रकुमार लिम्बू
नेपाली मनमस्तिष्कमा विशेषगरी लिम्बुवानवासीमा उद्योग स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी बलियोसंग घरजम गरी बसेको परम्परित रुढिको समूल नष्ट गरिइनुपर्छ । यो समयको माग हो किनभने हाम्रो मनमस्तिष्कमा नाम चलेका र पुख्र्यौली कारणले स्थापित व्यापारी र उद्योगपतिबाहेक नेपालका अन्य नेपाली जनताले कुनै प्रकारका ठूला र महत्वाकांक्षी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नै सक्दैनन् भन्ने भ्रमले राज्य गरेको छ, जसलाई सत्ताच्यूत नगरेसम्म देशले र लिम्बुवानवासीले आर्थिकरुपमा काचुली फेर्न कुनै हालतमा पनि सम्भव हुनसक्दैन । जबसम्म धेरै भन्दा धेरै नेपाली जनता अर्थात् लिम्बुवानवासी ठूला तथा महत्वाकांक्षी उद्योग तथा आयोजनाहरुमा आकषिर्त भई उद्यमी बन्न कोशिश गर्दैनन् तबसम्म देशले अर्थात् लिम्बुवानले ठूलो धनराशी अथवा आय आर्जन गर्न सक्दैन । परम्परित रुपमा गरिदै आइएको कृषिद्वारा मात्रै गरिबीबाट उन्मुक्तिको सास फेर्न सकिदैन । आजको युगमा कृषिमा आधारित प्रगति एवम् विकास गरेर मात्रै पुग्नेवाला छैन । यो युग त औद्योगिक क्रान्तिको युग हो, विशेष गरेर नेपाली त्यसमा पनि लिम्बुवानवासी मात्रको लागि त अपरिहार्य नै छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला। त्यसैले हामी र हाम्रो दिमागमा घरजम गरेर बसेको उद्योगपति तथा व्यापारी बारेको परम्परित र पुख्र्यौली रुढिलाई विस्थापित गरेर हामीले आफूलाई नया युगको नया उद्योगपति तथा व्यापारी बनाइ ठूला तथा महत्वाकांक्षी आयोजनाहरुको बागडोर समाली देश र आफ्नो क्षेत्रलाई सम्पन्न एवम् समृद्धशाली बनाउने साहस गर्नैपर्छ, होइनभने देश र लिम्बुवानले यथास्थितिबाट कहिल्यै पनि उन्मुक्तिको सास फेर्न सक्नेछैन ।
प्राकृतिक सम्पदाको हिसाबले 'लिम्बुवान’ सम्पन्न छ । विशेषगरी जलस्रोतमा यो क्षेत्र सम्पन्न छ । सप्तकोशीका सहायक नदीहरुमध्ये तमोर नदी एक प्रमुख सहायक नदी हो भने यसका साना ठूला थुप्रै सहायक नदी तथा खोलाहरु छन् । यो 'लिम्बुवान क्षेत्र'को प्रमुख नदी हो। यो हिमालबाट उत्पन्न भएर बग्ने सदाबहार हिमनदी हो । प्रसिद्ध एवम् चर्चित् अरुण नदी पनि यसै क्षेत्रको महत्वपूर्ण नदी हो । यो तिब्बत भएर नेपालमा बग्ने हिमनदी हो । यो सप्तकोशी नदीको अर्को प्रमुख सहायक नदी हो । यस क्षेत्रका यी दुबै प्रमुख नदीहरु जलविद्युत उत्पादनका दृष्टिले विशेष महत्वका नदी हुन् अर्थात् अब्बल कोटीमा परेका सम्भावित जलविद्युतशक्तिका स्रोत हुन् । यी देखिबाहेक मेवा खोला, मैवा खोला, सिम्बुवा खोला, घुन्सा खोला, काबेली खोला, इँवा खोला, तावा खोला, खोरुङ्गगा खोला, लुबु खोला, हेवाँ खोला, निबु खोला, लेतेमाई, पुवामाई, जोगमाई, माई खोला, कन्काई माई, याङ्गदेली खोला, फावा खोला, सिद्धी खोला जस्ता दर्जनौं नदीनालाहरुमा जलविद्युत आयोजनाहरुको पहिचान भइसकेको अवस्था छ ।यी माथिका नदीनालाहरुमा पहिचान भएका आयोजनाहरुको निर्माणबाट आयोजनास्थलका साथै सम्पूर्ण लिम्बुवानक्षेत्रका जनताको आर्थिक जीवनमा ठूलो परिवर्तन आउनेछ । त्यस्ता आयोजनाहरुको सफल कार्यान्वयनले बेरोजगारी समस्याले आक्रान्त देशलाई त ठूलो राहत मिल्नेछ नै र त्योभन्दा पनि ठूलो उपलब्धि त 'लिम्बुवान क्षेत्र'लाई हुनेछ किनभने यस्ता आयोजनाहरुले १००००० जनालाई भन्दा ज्यादा बेरोजगार जनताको लागि प्रत्य­क्ष रोजगारी सिर्जना गर्नेछ भने अप्रत्य­रुपमा लाखौंलाखलाई, जसले सम्पूर्ण लिम्बुवानवासी जनताको आर्थिक जीवनमा चमत्कारिक सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ । त्यस ­क्षेत्रका इच्छुक जनताले क्षमताले भ्याएसम्मको शेयर खरीद गरी आयोजनामा लगानी गर्न पाउनेछन् । त्यस्ता आयोजनाहरुबाट उत्पादन हुने उर्जा सम्भव भएसम्म स्वदेशमै बिक्री गरेर बढि हुने उर्जालाई भारत निर्यात गरी अरबौं रुपैंयाँको आय आर्जन गर्न सकिनेछ ।
जलसम्पदाको हिसाबले त यो क्षेत्र सम्पन्न छ तर सम्पन्न हुनुको अर्थ तब सार्थक हुनेछ जब यसलाई आफ्नो हितमा लिम्बुवानबासीले उपयोगमा ल्याउन सक्नेछन् । लिम्बुवानमा पहाडी र हिमाली क्षेत्रको बढी अंश भएकाले विकास सहज छैन । यस क्षेत्रका बासिन्दा प्रायः कृषि र वैदशिक रोजगारीमा आश्रति भएका कारणले यहाँका जनताको शैक्षिक स्तर औसतमा भन्ने हो भने जति हुनुपर्थ्यो त्यति छैन । छिट्पुट्बाहेक यहाँका मानिसहरु राज्यको उच्च तहमा पुग्न सकेको देखिदैन । यसो हुनुमा राज्यको विभेदकारी नीति प्रमुखरुपमा जिम्मेवार छ । नेपालमा अद्यावधि पनि व्यवहारिकरुपमा जातिवादी चिन्तन हट्न सकेको छैन । मुलुकी ऐन र वर्तमानको क्रान्तिकारी सरकारको कार्यक्रमले जातिवादी चिन्तनको निराकरण गरेको भनेर घोषणा गरे तापनि अघोषितरुपमा दिनानुदिन झन् मौलाइरहेको अवस्था छ । यो वर्तमान नेपालको कटुसत्य हो । यसप्रकारका आयोजनाहरुमा पनि माथि चर्चा गरिएको चिन्तन हावी हुनजान्छ जसका कारण जसको प्राकृतिक स्रोत हो उसले उपयोग गर्न पाउने सम्भावना न्यून हुन्छ । यो त विगतदेखि वर्तमानसम्मको अनुभवले देखाएकैछ । यतिका महत्वपूर्ण आयोजनाहरु आफ्नै करेसामा छन् तर पनि त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरु रोजगारीका लागि खाडी राष्ट्र लगायत विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरुमा गइरहेका छन् किनभने राज्यले त्यस क्षेत्रका जनताको आर्थिक लगायत शैक्षिक विकासको बारेमा कुनै गतिलो र दीर्घकालीन योजना ल्याएको छैन । परिणामतः त्यस क्षेत्रका जनतालाई आफ्नै करेसामा विश्वको सबैभन्दा महंगो र दीगो सेतो सुनखानी भएको पत्तो नै छैन । विश्व बजारमा जलविद्युतलाई सेतो सुन भनिन्छ ।

चुनौतीहरु
आफ्नै करेसाको सुनखानीमा स्थानीय जनताको पहुँच नहुने हो भने ती सेता सुनखानीका मालिक हुनुको के अर्थ हुन्छ ? त्यसैले उपलब्ध जलस्रोतलाई कसरी सदुपयोग गर्ने, कसरी त्यसमा आफ्नो स्वामित्व स्थापना गर्ने र कसरी त्यसलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगको रुपमा स्थापना गर्ने भन्ने नै यसका चुनौतीहरु हुन् । यसका अलवा भ्रष्ट कर्मचारी संयन्त्र, विदेशीलाई मात्र सक्षम देख्ने नेपाली शासकहरुको दाश मनोवृत्ति र स्वदेशका परम्परित तरिकाले स्थापित मुठ्ठीभर केही व्यापारीलाई मात्र उद्योग अथवा जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्न सक्षम शक्ति देख्ने भ्रमित् दृष्टिकोण र गलत सोचहरु यसका प्रमुख चुनौतीहरु हुन् । यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो लिम्बुवान क्षेत्रका जनता मिलेर निजी क्षेत्रबाट विकास गर्न लागिएको लिम्बुवान क्षेत्र अन्तरगतको ताप्लेजुङ्गमा बन्ने १०१ मेगावाट क्षमताको तमोर-मेवा जलविद्युत आयोजनाको लागि स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडले प्राप्त गरेको 'अनुमतिपत्र (लाइसेन्स्)’को पूर्वाग्रह राखी नवीकरण दस्तुर रु. दशलाख तिरी निवेदन दिएको १८ महिना बितिसक्दा पनि जलस्रोत मन्त्रालयबाट नवीकरण नगरिइनु र अझ उल्टै आयोजना खोस्ने प्रपञ्च रचिइनु । यसमा सोझै अनुमान लगाउन सकिने प्रसस्त आधारहरु छन् । यो आयोजनाको लागि अनुमति प्राप्त कम्पनीका कार्य सम्हाल्ने प्रमुख व्यक्ति लिम्बू जातीका व्यवसायी हुन् जुन जातीका मानिसहरु प्रायः लाहुरे छन् । साउनमा आँखा फुटेको गोरुले सधैं हरियो देख्छ भन्ने नेपाली उखानको पुष्ट्याइँ गर्दै लिम्बूहरु लाहुरे, ढाक्रे, किसान र मजदुरी मात्र गर्न सक्छन् भनेर जलस्रोत मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु लाहुरेले तमोर-मेवा जलविद्युत आयोजना गर्नै सक्दैनन् भनेर खुल्लम्खुल्ला ब्राहृमणवादी चिन्तनको शिकार स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडलाई बनाउन सफल भयौं भनेर क्षणिक मस्तिमा रमाइरहेका छन् तर समय परिवर्तित् भइसकेको वर्तमान अवस्थामा तिनको सपना साकार हुनसक्ने छैन ।

तमोर-मेवा जलविद्युत आयोजनाः
तमोर-मेवा जलविद्युत आयोजनाको निर्माणस्थल पूर्वी नेपालको लिम्बुवान क्षेत्र, मेची अञ्चलको ताप्लेजुङ्ग जिल्लाका खोक्लिङ् र फुङ्लिङ् गाउ विकास समितिहरुमा अवस्थित छ । यस आयोजनामा तमोर नदी र मेवा खोलाको पानी प्रयोग गरिनेछ । त्यसैले यस आयोजनाको नाम दुबै जलका स्रोतका नामबाट 'तमोर-मेवा जलविद्युत आयोजना’ राखिएको हो । वास्तवमा यस आयोजना अन्तर्गत दुइवटा आयोजना सम्पन्न गरिनेछन् ।

मेवा जलविद्युत आयोजना (१८ मेगावाट)
मेवा खोलाको पानीलाई श्रीगंगाबाट फर्काएर ४.१ किलोमिटर लामो सुरुङ् मार्गबाट खोक्लिङको भन्ज्याङ्पुच्छार तमोरको दाहिने किनारमा खसालिनेछ र त्यहाबाट १८ मेगावाट जलविद्युतशक्ति अर्थात् बिजुली उत्पादन गरिनेछ । यसको मतलव १८ मेगावाट क्षमताको मेवा जलविद्युत आयोजनाको विद्युतगृह अर्थात् पावरहाउस् खोक्लिङको भन्ज्याङ्पुच्छार तमोरको दाहिने किनारमा स्थापना गरिनेछ । यसरी बन्ने विद्युतगृह अर्थात् पावरहाउस् जमीनको सतहमा बन्ने अर्थात् सरफेस् प्रकारको हुनेछ । मेवा खोलाको पानीबाट १८ मेगावाट जलविद्युत शक्ति उत्पादन गरेपछि निकास पानी तमोर नदीमा मिसाइनेछ । उक्त पानीले गर्दा तमोर नदीको पानीको मात्रा बढ्न गइ विद्युत उत्पादन क्षमतामा पनि वृद्धि हुनेछ ।

तमोर जलविद्युत आयोजना (८३ मेगावाट)
प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार तमोर नदीको आुफ्नो उत्पादन क्षमता ७२ मेगावाट हो । जब मेवा खोला जलविद्युत आयोजनाको निकास पानी तमोर मिसाइन्छ तब ११ मेगावाट उत्पादन क्षमतामा वृद्धि भइ ८३ मेगावाट जलविद्युत शक्ति उत्पादन हुन्छ । १८ मेगावाट क्षमताको मेवा जलविद्युत आयोजनाको पावरहाउस् खोक्लिङ-भन्ज्याङ्पुच्छारको पारीपट्टी फुङ्लिङ-नाङ्गेपुच्छारमा तमोरको बाया किनारबाट तमोर नदीको पानीलाई फर्काएर ५.५ किलोमिटर लामो सुरुङ् मार्गबाट फुङ्लिङको गुहेंलीपुच्छारमा खसालिनेछ र त्यहाबाट ८३ मेगावाट जलविद्युतशक्ति अर्थात् बिजुली उत्पादन गरिनेछ । यसको मतलव ८३ मेगावाट क्षमताको तमोर जलविद्युत आयोजनाको विद्युतगृह अर्थात् पावरहाउस् फुङ्लिङको गुहेंलीपुच्छारमा बनाइनेछ । यो पनि तमोर नदीको बाया“ किनारमा नै हुनेछ । यसरी बन्ने विद्युतगृह अर्थात् पावरहाउस् भूमिगत अर्थात् अन्डरग्राउण्ड प्रकारको हुनेछ । मेवा खोला र तमोर नदीलाई एकआपसमा मिलाएर आयोजनाको निमाण गर्दा ११ मेगावाट जलविद्युत शक्ति अतिरिक्त अर्थात् बढी पाउन सम्भव भएकाले यी दुबै नदीहरुलाई एउटै आयोजनामा गाभेर तमोर-मेवा जलविद्युत आयोजना नामाकरण गरिएको हो । यी दुबै आयोजनाको योगफल जम्मा १०१ मेगावाट हुनेभएकोले यस आयोजनाको उत्पादन क्षमता १०१ मेगावाट भनिएको हो ।

आयोजनाको लागतः
प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार यो आयोजनाको लागत १९२ मिलियन अमेरिकन डलर अर्थात् करिब १६ अर्व रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यो अनुमान १० वर्षपहिलेको भएकोले र मूल्यमा वृद्धि आएको कारणले यसमा केही मात्रामा थपघट हुनेछ ।
आयोजना निर्माण अवधिः
यो आयोजनाको वृहत सर्वेक्षण कार्य भइरहेको छ । सर्वेक्षण कार्य संगसंगै वातावरणीय प्रभाव सम्बन्धीको अध्ययन पनि सम्पन्न गरिनेछ । यी दुबै कार्य २ वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसकिनेछन् । निर्माण शुरु गरेको वर्षबाट ५ वर्षभित्रमा यो आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकिनेछ ।

स्थानीय जनतालाई अवसर
१.रोजगारीः
यस आयोजनाको कार्यान्वयनबाट प्रत्यक्षरुपमा स्थानीय जनताको लागि रोजगारीको ठूलो अवसर मिल्नेछ । प्रत्यक्षरुपमा यस आयोजनामा १५०० जनाले दैनिक काम पाउनेछन् । दक्ष एवम् प्राविधिक जनशक्तिबाहेक अन्य जनशक्ति स्थानीय जनताबाटै लिइनेछ । अप्रत्यक्षरुपमा हजारौंले स्वरोजगारको अवसर पाउनेछन् ।
२.नयाँ बाटो र तमोर नदीमा पुल बन्नेछः
साथै मेची राजमार्गको ल्याम्बा खण्डबाट करिब १९ किलोमिटर लामो नया सडक (पहुच मार्ग) बनाइनेछ । मेवा खण्डको आयोजनाको लागि तमोर र मेवा दोभानमुनि उचित स्थानमा तमोर नदीमा पक्की पुलको निर्माण गरिनेछ । उक्त पुलले आयोजनालाई मात्र बल नपुगी तमोरपारीका क्षेत्र तथा गाउ विकास समितिहरुलाई मोटरबाटोले जोड्न सकिनेछ जसले त्यस क्षेत्रका जनताको आर्थिक जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनमा सहयोग गर्नेछ ।

स्पार्क हाइड्रोइलेक्टि्रक कम्पनी लिमिटेड
कम्पनी परिचयः
स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो । यस कम्पनीको स्थापना स्पष्ट उद्देश्यकासाथ भएको हो । यो कम्पनी निम्न भन्दा निम्न स्तरका जनता, जोकोहीले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मको लगानी गरी यस कम्पनीको शेयर खरीद गर्न चाहन्छ भने तिनको सदैव स्वागत गर्न चाहन्छ । यो कम्पनीको स्थापना एक प्रकारले विपन्न वर्गका जनताको सहभागितामा भएको हो । यो कम्पनीमा कुनै ठूला व्यापारी तथा नाम चलेका उद्योगपति छैनन् । यो कम्पनीको स्थापना एक प्रकारले आफैंमा अभियान हो । यो कम्पनी नेपाली मनमस्तिष्कमा बलियोसंग घरजम गरी बसेको उद्योग स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी परम्परित रुढिको विरुद्धको शंखघोष हो किनभने नेपाली मनमस्तिष्कमा नाम चलेका र पुर्ख्यौली कारणले स्थापित व्यापारी र उद्योगपतिबाहेक नेपालका अन्य नेपाली जनताले कुनै प्रकारका ठूला र महत्त्वाकांक्षी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नै सक्दैनन् भन्ने भ्रमले राज्य गरेको छ, जसलाई सत्ताच्यूत नगरेसम्म देशले आर्थिकरुपमा काँचुली फेर्न कुनै हालतमा पनि सक्दैन । जबसम्म धेरै भन्दा धेरै नेपाली जनता ठूला तथा महत्त्वाकांक्षी उद्योग तथा आयोजनाहरुमा आकर्षित भई उद्यमी बन्न कोशिश गर्दैनन् तबसम्म देशले ठूलो धनराशी अथवा आय आर्जन गर्न सक्दैन । परम्परित रुपमा गरिदै आइएको कृषिद्वारा मात्रै देशले गरिबीबाट उन्मुक्तिको सास फेर्न सक्दैन । आजको युगमा कृषिमा आधारित प्रगति एवम् विकास गरेर मात्रै पुग्नेवाला छैन । यो युग त औद्योगिक क्रान्तिको युग हो, विशेष गरेर नेपाली मात्रको लागि त अपरिहार्य नै छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । त्यसैले हामी र हाम्रो दिमागमा घरजम गरेर बसेको उद्योगपति तथा व्यापारी बारेको परम्परित र पुर्ख्यौली रुढिलाई विस्थापित गरेर हामीले आफूलाई नया युगको नया उद्योगपति तथा व्यापारी बनाइ ठूला तथा महत्वाकांक्षी आयोजनाहरुको बागडोर सम्हाली देशलाई सम्पन्न एवम् समृद्धशाली बनाउने साहस गर्नैपर्छ, होइनभने देशले यथास्थितिबाट कहिल्यै पनि उन्मुक्तिको सास फेर्नसक्ने छैन । यसै अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड 'पब्लिक लिमिटेड’को रुपमा स्थापना भएको हो । यस कम्पनीले पूर्वी नेपालको मेची अञ्चल, ताप्लेजुङ्ग जिल्लास्थित खोक्लिङ र फुङलिङ गाउँ विकास समितिहरुहरुमा अवस्थित १०१ मेगावाट क्षमताको 'तमोर -मेवा जलविद्युत आयोजना'को उत्पादनको लागि सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र मिति २०६२/१२/०७ मा प्राप्त गरेको थियो । उक्त अनुमतिपत्रको १८ महिना नवीकरण गरिपाउँ भनेर रु. दशलाख नवीकरण दस्तुरसहित स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडले पाएको समयभित्रै नियमानुसार मिति २०६४/०६/०६ मा विद्युत विकास विभागमार्फ् जलस्रोत सचिवलाई दरखास्त दिएको थियो तर अनधिकृत र गैरकानुनी ढंगबाट मिति २०६४/१०/०९ मा स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडलाई पत्र लेखियो जो स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड र उसले प्राप्त गरेको 'तमोर-मेवा जलविद्युत आयोजना'संग सम्बन्धित छैन ।

विद्युत ऐन, २०४९ तथा विद्युत विकास नीति, २०५८
विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ८ ले अनुमतिपत्रको खारेजीको बारेमा यसरी व्याख्या गरेको छः-
दफा ८. अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिनेः
१.अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम विपरित कुनै काम गरेमा तोकिएको अधिकारीले अवधि तोकी त्यस्तो काममा आवश्यक सुधार गर्न सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आदेश दिन सक्नेछ ।
२.उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र खारेज गर्नुअघि तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिले पाएको अनमतिपत्र खारेज गर्न सक्नेछ ।
३.उपदफा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गर्नुअघि तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मनासिब मौका दिनुपर्नेछ ।
जलविद्युत विकास नीति, २०५८
तत्कालीन नेपाल सरकारले मिति २०५८/०६/२९ मा स्वीकृत गरेको जलविद्युत विकास नीति २०५८' को पृष्ठ ६ मा-
६.९.८ श्री ५ को सरकारबाट अनुमतिपत्र प्रदान गरेपछि अनुमतिपत्रमा उल्लेखित शर्तहरु विपरीत हुनेगरी रद्ध गरिने छैन । यसरी अनुमतिपत्र रद्ध गरिएमा श्री ५ को सरकारले त्यसबाट हुन आउने वास्तविक क्षति बापत क्षतिपूर्ति व्यहोर्नु पर्नेछ ।
६.९.९ अनुमतिपत्रमा उल्लेख भए बमोजिमका शर्तहरुको आधारमा श्री ५ को सरकारले अनुमतिपत्र रद्ध गर्नुअघि अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनी, संगठित संस्था वा व्यक्तिलाई लिखितरुपमा पूर्व जानकारी गराइ सफाइको मौका दिनेछ ।
६.९.१० माथि ६.९.९ बमोजिम सफाइको मौका दिने सम्बन्धी कार्यविधि, सफाइ प्राप्त भएपछि दिनुपर्ने चेतावनी वा निर्देशन र त्यसपछि अनुमतिपत्रका शर्तहरु उल्लंघन भएमा कारवाही बारे स्पष्ट व्यवस्था गरिनेछ । 'तमोर-मेवा जलविद्युत आयोजना'को उत्पादनको लागि र्सर्वेक्षण एवम् वातावरणीय प्रभाव मूल्याड्ढनको अध्ययन कार्यको लागि स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडले १८ महिनाको समयावधि पाएको थियो । यस कम्पनीले प्राप्त गरेको र्सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको बुंदा नम्बर ७ को र्सत नम्बर 'घ' मा-"कुनै कारणवस अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्न थप समयावधि आवश्यक परेमा कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको न्यायोचित कारण समेत खुलाइ पुरा भइसकेको अध्ययन कार्यहरुको उल्लेखनीय एवम् गुणात्मक प्रगति विवरण सहित विद्युत ऐन, २०४९ तथा नियमावली २०५० बमोजिम नविकरणको लागि दरखास्त दिएमा यस अनुमतिपत्रको नविकरण गर्न सकिनेछ" भनेर उल्लेख गरिएको छ । यस कम्पनीलाई प्राप्त अवधि २०६२/१२/०७ देखि २०६४/०६/०७ सम्म हो। सम्पूर्ण नेपाली एवम् विश्वलाई थाह छ कि नेपालमा माथि उल्लेखित समयमा धेरै उथलपुथल एवम् ऐतिहासिक घटना-परिघटना घटित भएका थिए । त्यसै समयमा नेपालमा ऐतिहासिक जनआन्दोलन भयो र परिणामस्वरुप नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भयो । देश संक्रमणकालमा थियो र आज पनि संक्रमणकालबाटै गुज्रिरहेको छ । देशको स्थिति तरल थियो र अद्यावधि छदैंछ । कान्तिपुर दैनिकको २०६४/१०/१५ मा प्रकाशित समाचारअनुसार लोकतन्त्रको स्थापनापछि पूर्वी नेपाल (जहा यो आयोजना अवस्थित छ) ३३३ दिन पूर्णरुपमा बन्द भएको थियो । स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीले प्राप्त गरेको १८ महिना अर्थात् ५४० दिन हो जसमध्ये ३३३ दिन त पूरै बन्द थियो भने बा“की २०७ दिन अर्थात् ६ महिना २७ दिन खुलेको देखिन्छ । त्यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि यस कम्पनीले हरेक ६/६ महिनामा अनुमतिपत्रका शर्तानुसार प्रगति विवरण विद्युत विकास विभागमार्फ जलस्रोत मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । कुनै हालतमा पनि १०१ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनाको र्सर्वेक्षण कार्य र वातवरणीय प्रभाव मूल्याड्ढनको अध्ययन कार्य १८ महिनामा सकिदैनथियो । विद्युत ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० अनुसार उत्पादनको लागि र्सर्वेक्षणको अवधि ५ वर्षतोकिएकाले ५ वर्षम्म नवीकरण नहुने सवालै रहेन । यही तथ्यलाई मनन् गर्दै सरकारद्वारा दिइएको १८ महिने अवधिलाई उपयोगमा ल्याउने कार्य भयो तर समय पुगेन । परिणामतः बाँकी अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्नाका लागि थप समयावधि आवश्यक पर्न गयो । त्यसैले अनुमतिपत्रको शर्तानुसार आवश्यक थप समयावधि माग्दै नवीकरणको लागि न्यायोचित कारण, त्यस अवधिसम्ममा सम्पन्न भैसकेका अध्ययन कार्यहरुको प्रगति विवरण, बाँकी अध्ययन कार्यहरुको विस्तृत विवरण र सम्पन्न गरिने समयावधिको कार्यतालिका र संशोधित नियमावलीअनुसारको नवीकरण दस्तुर रु. १०,००,००० (दशलाख रुपैयाँ)सहित मिति २०६४/०६/०६ मा विद्युत विकास विभागमार्फत जलस्रोत मन्त्रालयमा दरखास्त दिइयो । यसरी नवीकरणको लागि दरखास्त पेशेको ४ महिनापछि एक्कासी कार्य प्रगति उल्लेख्य र गुणात्मक नपाइएको भनी नेपाल सरकारको जलस्रोत मन्त्रालयबाट सचिवस्तरको निर्णयानुसार म्याद थप नभएको व्यहोराको जानकारी गराउदै विभागले मिति २०६४/१०/०९ मा कम्पनीलाई पत्र लेख्यो तर उक्त पत्र कम्पनीसंग सम्बन्धित थिएन किनभने स्पार्कलाई तमोर-मेवा जलविद्युत आयोजनाको लागि २१० नम्बरको लाइसेन्स् जारी गरिएको थियो भने शर्तानुसार स्पार्कलाई भैसकेका कार्यहरुको उल्लेख्यनीय र गुणात्मक प्रगति विवरण मागिएको थियो । कार्य प्रगति र प्रगति विवरण दुइ फरक अर्थ लाग्ने पदावली हुन् । स्पार्कले शर्तानुसारको प्रगति विवरण बुझायो तर सचिवले कार्य प्रगति चाहिं उल्लेख्य र गुणात्मक नपाइएको भनी म्याद नथप्ने निर्णय गरे । त्यसैले पत्र कम्पनीलाई नपठाई विभागमै राखियो । बजारमा हल्ला भएपछि २०६४/१०/१३ मा विभागका इन्जिनियर श्री शिवप्रसाद उप्रेतीलाई सम्पर्क गर्दा हल्ला सत्य भएको थाह भयो । यसरी सोच्दै नसोचिएको अन्याय विगत १५ महिनादेखि यस कम्पनीले व्यहोर्नु परिरहेको छ । हामी आफैंले थाह पाएर पत्रको खोजी गरी बुझेर लियौं । हामी आफैंले थाह पाएर पत्र नखोजिएको थाह नभएको भए शायद आजसम्म पनि बेखबरै भइन्थ्यो होला र शायद यो आयोजना इमेक्स इन्टरनेशनलको नाममा जारी भैसकेको हुनेथियो । विद्युत ऐन, २०४९ ले जुन कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गर्नु पर्ने हो उसलाई लिखितरुपमा सूचना दिने, स्पष्टीकरण लिने र अन्तमा सफाइका लागि मनासिव समय दिएपछि पनि गलत ठहरिए मात्र अनुमतिपत्र खारेज हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । विद्युत नियमावली, २०५० ले पनि नियमानुसारको नवीकरण दस्तुर तिरी नवीकरणको लागि दरखास्त दिएमा नवीकरण गरिने उल्लेख छ तर यस कम्पनीलाई एकपटक पनि सूचना दिइएन । नवीकरणको लागि दरखास्त दिएपछि कम्पनीलाई कुनै प्रकारको औपचारिक अथवा अनौपचारिक लिखित पत्र, सूचना आदि दिइएन । बिनासूचना मनलागी ढङ्गले कम्पनीलाई तमोर-मेवा जलविद्युत आयोजनाबाट हटाउने कुत्सित प्रयास भइरहेको छ, जो सह्य छैन । तत्कालीन नेपाल सरकारले २०६२ साल आषाढमा प्रकाशन गरेको 'नेपालमा जलविद्युत विकासको लागि अनुमतिपत्रको निमित्त दरखास्त दिने कार्यविधि सम्बन्धी पुस्तिका'को १५ पृष्ठ अन्तरगत 'सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको नवीकरण' उपशीर्षकमा -सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाँच वर्षन्दा कम अवधिको लागि जारी गरिएको खण्डमा मात्र त्यस्तो अनुमतिपत्र नवीकरण हुनसक्दछ । व्यक्ति वा संगठित संस्थाले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै नवीकरणको लागि अनुरोध गर्नुपर्छ । व्यक्ति वा संगठित संस्थाले प्रगति विवरण, गर्नु पर्ने कामको विस्तृत विवरण, भै रहेको कामको विवरण र काम सम्पन्न गर्ने तालिकासमेत पेश गर्नुपर्छ । व्यक्ति वा संगठित संस्थाले जलस्रोत नियमावली, २०५० को अनुसूची ११ मा तोकिएको अनुपतिपत्र दस्तुरको दश प्रतिशतले हुन आउने रकम बुझाउनु पर्छ" उल्लेख गरिएको छ तर यसका बावजुद बिनाकारण आयोजना कार्यान्वयन र स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडको काममा बाधा सिर्जना गराइएको छ सरकारका नैतिकताहीन उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुबाट ।
यसर्थ यी माथिका सम्भावना र चुनौतीहरुलाई सही ढंगबाट पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा उपलब्ध जलस्रोतलाई सदुपयोग गर्नतर्फलिम्बुवानबासीहरु सचेत हुनु जरुरी छ । यसो गर्न सम्भव भएमा लिम्बुवान क्षेत्रका जनताले आफ्नो मातृभूमि मन नलागी नलागी आय आर्जन गरेर सुन्दर भविष्य बनाउन विदेश जानुपर्ने छैन एकातिर भने अर्कातिर सिंगो लिम्बुवानको विकास असम्भव छैन ।

हालसम्म लाइसेन्स् जारी गरिएका र प्रस्तावित जलविद्युत आयोजनाहरु निम्नानुसार छन्ः
लाइसेन्स् जारी भइसकेका आयोजनाहरुः
आयोजनाको नाम क्षमता/ मेगावाट
१. तमोर-मेवा जलविद्युत आयोजना १०१.००
२. अप्पर तमोर जलविद्युत आयोजना १००.००
३. मिडिल तमोर जलविद्युत आयोजना ५७.००
४. अप्पर माइ खोला जलविद्युत आयोजना - ३.००
५. अप्पर पुवा खोला जलविद्युत आयोजना २.००
६. माइ जलविद्युत आयोजना १३.४०
७. माइ क्यास्केड् जलविद्युत आयोजना ८.००
८. पुवा झुत्रे जलविद्युत आयोजना २.००
९. स्मल क्यास्केड् जलविद्युत आयोजना २.००
१०. पुवा-१ जलविद्युत आयोजना १.२५
११. लवर माइ जलविद्युत आयोजना २.००
१२. जोगमाइ जलविद्युत आयोजना २.४०
१३. अप्पर मैवा खोला जलविद्युत आयोजना -१०.००
१४. माइ खोला ए जलविद्युत आयोजना २.५०
१५. माइ खोला बी जलविद्युत आयोजना ३.००
१६. अप्पर देउमाइ जलविद्युत आयोजना ३.७०
१७. अप्पर माइ सी जलविद्युत आयोजना ४.२५
१८. काबेली बी- १ जलविद्युत आयोजना ९.८०
१९. अरुण तेस्रो ४०२.००
२०. तल्लो अरुण ३३८.००
जम्माः १०६७.३०

प्रस्तावित जलविद्युत आयोजनाहरुः
आयोजनाको नाम क्षमता/ मेगावाट
१. तमोरखोला जलविद्युत आयोजना ५००.००
२. सुपर काबेली जलविद्युत आयोजना ६.८०
३. हेंवा खोला जलविद्युत आयोजना ४.५०
४. तावा खोला जलविद्युत आयोजना ४.१३
५. मिडिल हेंवा जलविद्युत आयोजना ३.८०
६. लवर तमोर जलविद्युत आयोजना २२.८०
७. तमोर चुहानडाँडा जलविद्युत आयोजना १२.००
८. काबेली जलविद्युत आयोजना १५.००
९. सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजना ३३.००
१०. तमोर जलविद्युत आयोजना ३५.००
११. काबेली खोला जलविद्युत आयोजना १८.००
१२. काबेली बी जलविद्युत आयोजना ३५.००
१३. काबेली सी जलविद्युत आयोजना ३२.००
१४. अप्पर अरुण जलविद्युत आयोजना ३३५.००
१५. आँदे पिपल अरुण जलविद्युत आयोजना १२००.००
१६. अप्पर अरुण - १ जलविद्युत आयोजना ५००.००
१७. तमोर - १ जलविद्युत आयोजना ११.६०
१८. घुन्सा - १ जलविद्युत आयोजना २८.००
१९. घुन्सा - २ जलविद्युत आयोजना ३२.१०
२०. सिम्बुवा - ३ जलविद्युत आयोजना ११.८०
२१. तमोर - २ जलविद्युत आयोजना २६.००
२८६६.४३
१०६७.३०
___________
जम्माः ३९३३.७३
यो तथ्याङ्क विभिन्न कम्पनीहरुले विद्युत विकास विभागमा लाईसेन्स् प्राप्त गर्नको लागि अनिवार्यरुपमा पेस गर्नुपर्ने डेस्क स्टडीको आधारमा लिइएकोले वास्तविक उत्पादन क्षमता यसको डेडी हुनजान्छ । यसको अर्थ लिम्बुवान क्षेत्रमा करीब ७००० देखि ८००० मेगावाटसम्म जलविद्युत उत्पादन गर्नसकिने देखिन्छ ।

माङहाङ ले इडदक

वीरबहादुर येङदेन
आन्छोन् सोदुङगेन मुनातेम्बे लाजेओ, लेप्मुहाङले कुसामेन्छा सावेक फुदेक्हा- यल्लिक मेबोखेआङ काक पान् मेन्दङेबाःल्ले वे?वे? मेबोःक्खाला?ला? यक्हा? मेजोगुआङ वे?वे? हाङ हा? मेबोःक्खेरो । खेन् लाजेनु मागोङले सामेछा (सादेक-फुदेक हा?) याप्मिलुम मेसेन्देआङ सिन्युक मेगेरे रो । हेन् लाजेओ मेयुङेल्ले याङसी हेन्हा? लुम्ओ लच्छा मुक्केकुबा माङहाङ लन्देरो । हेल्ले याङसी हेन लाजेओ साक पोखेआङ चामा थुङमा मेबोखेन्नाङ याप्मि केरेक सिःमा हेक्मा मेजोगुल्ले माङहाङले निवाफुमा सेवा चोगु कर सेप्माङमु निङवाफुमाः त्ये आङ मेत्तुः ताःन्छोपिङ साक्नाम त्ये आङ हेने आल्ल पोगेआङ इक्ताप् ओमेत्ते? ओः योगुदिङ कुजा? लिङेबा केनिसुग्र च्येम्मे? फाङ खाहुन् पिरुरो । तान्दिक तान्छो चिगाओगा पोःक्खे ल्लेमाङ्हाङ मुथ्रिक पोगेआङ इक्ताप् केरेक ताकन्देआङ् अमेतु कर चेम्बि इम्ब्रिक मेलिङे आङ काक् मेदुम्सेबा निसुसिआङ कुनिवा त्येरो ।हेक्केल्ले हेल्ले याङ्मो याप्मिहा? काक् यारिम्बाः थाक्मा सिङबे ताङमा लुङबे सेप्मा यान्धा खेरुङ याप्ममाआङ या?वामाआङ चासोक माङ्हेना चोक्मा हु?रुःसी । तान्दी चेम्बिक इम्ब्रिक् तुम्सेल्ले सिसेक्रो लारे र्इत्छिङमाआङ तङनाम्बा येन् मेप्मा आङ सोसोत् साराङ चोक्मा पोङरोः निङ्वाफुमा माङहेना चोक्मा आङ् चासोक माङहेना चोगेम्मेओ भाङ माङहाङले र्इङदक् आविरेवारोः ।

माङहाङ

घोषणापत्रमा आदिवासी जनजातिको अधिकार के छ ?

डा. कृष्ण भट्टचन
आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रलाई नेपाललगायत विश्वका एक सय ४४ सदस्य राष्ट्रले सहमति जनाएको पनि डेढ वर्ष पार गरिसकेको छ । यो घोषणापत्र कसरी आयो, यसमा आदिवासी जनजातिका केकस्ता अधिकार छन्, घोषणापत्रको हैसियत के छ ?

घोषणापत्रको इतिहास

संसारमा जहाँ पनि आदिवासी जनजातिको जीवनपद्धति ध्वस्त बनाउने कारक तत्त्व तीनवटा छन्- बन्दुक, सन्धि र धर्मशास्त्र -मूलतः विदेशमा बाइबल र नेपालमा मनुस्मृति) । सन् १९२३ मा क्यानाडाका इरोकी आदिवासीका मुखियाले विवादको प्रतिरोध गरेपछि विश्वमा आदिवासी जनजाति आन्दोलन सुरु भएको मानिन्छ । सन् १९२५ मा न्युजिल्यान्डमा सरकारले सन्धिको उल्लंघन गर्दा माओरी आदिवासीले विरोध गरेको थियो । सन् १९५७ मा आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि नं. १०७ पारित भएको थियो । सन् १९७१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले अल्पसंख्यकलाई विभेदबाट रोक्न र सुरक्षा गर्न एउटा उप-आयोगको गठन गरेको थियो । सन् १९८१ देखि १९८३ मा विशेष समाधिक्षक मार्टिनेज कोबोले अध्ययन गरेको थियो । सन् १९८२ मा गठन भएको आदिवासी जनजातिका लागि एउटा कार्य-समूहले १९८५ मा आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी मस्यौदा घोषणापत्र तयार गरेको थियो । उक्त मस्यौदा घोषणापत्र राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले अल्पसंख्यकलाई विभेदबाट रोक्न र सुरक्षा गर्न राष्ट्रसंघीय उप-आयोगमा सन् १९९३ मा प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसले सन् १९९४ उक्त मस्यौदालाई अनुमोदन गरी मानवअधिकार आयोगमा पेस गरेको थियो । मानवअधिकार आयोग परिषद्मा परिणत भएपछि सबैभन्दा पहिलो काम मस्यौदा घोषणापत्रलाई पारित गर्ने काम भयो । यस सम्बन्धमा परिषद्मा जुन २९, २००६ मा भएको मतदानको परिणामअनुसार 'हुन्छ' भन्ने ३०, 'हुन्न' भन्ने २ -क्यानाडा र रुस) र अनुपस्थित १२ सदस्य राष्ट्र थिए । मस्यौदा घोषणापत्रमा केही संशोधन गरेपछि डिसेम्बर २००६ को मतदानको परिणामअनुसार हुन्छ भन्ने ८२, हुन्न भन्ने ६७, मत नखसाल्ने २५ र अनुपस्थितिमा नेपालसमेत १८ सदस्य-राष्ट्र थिए । अन्ततः राष्ट्र संघको महासभामा उक्त मस्यौदा घोषणापत्रलाई पारित गेर्न सम्बन्धमा सेप्टेम्बर १३, २००७ मा भएको मतदानअनुसार हुन्छ भनेर मत खसाल्ने नेपालसमेत एक सय ४४, हुन्न भनेर मत खसाल्ने चार -अमेरिका, अस्टे्रलिया, क्यानाडा, न्युजिल्यान्ड), अनुपस्थित ११ सदस्य राष्ट्र थिए । अस्टे्रलिया र क्यानाडाले भने अब घोषणापत्रलाई समर्थन गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । घोषणापत्रले आत्मसात गरेको उल्लेखनीय कुरा धेरै छन् । राष्ट्रिय उत्पत्ति वा जातिवादी, धार्मिक, जनजातीय वा सांस्कृतिक भिन्नताका आधारमा जनसमुदाय वा व्यक्तिको उच्चतामा आधारित वा त्यसबारे वकालत गर्ने सिद्धान्त, नीति तथा प्रचलन जातिवादी, वैज्ञानिक रूपमा गलत, कानुनी रूपमा अवैध, नैतिक रूपमा निन्दनीय र सामाजिक रूपमा अन्यायपूर्ण छन् भनी प्रस्ट उल्लेख छ । आदिवासी जनजाति अन्य कारणका अतिरिक्त उनीहरूको भूमि, क्षेत्र तथा संसाधनमाथि भएको उपनिवेशीकरण वा स्वामित्वहरणले गर्दा इतिहासदेखि नै उत्पीडित रहेको र यसरी विशेषगरी आपmनै आवश्यकता तथा रुचिअनुसार आपmनो विकास गर्ने अधिकार उपभोग गर्नबाट उनीहरू वञ्चित रहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै घोषणापत्रको प्रस्तावनामा धेरै महत्त्वपूर्ण विषयलाई आत्मसात गरिएको छ । त्यसमा महासन्धि नंं १६९ को अनुसरण गरी व्यक्तिलाई जनाउने 'पपुलेसन' वा 'पिपुल'को सट्टा सामूहिकता जनाउने शब्द 'पिपुल्स' प्रयोग भएको छ । राष्ट्र संघीय मानवअधिकारको उच्चायुक्तले नेपाल भ्रमणका अवसरमा नागरिक समाज र मानवअधिकार रक्षकलाई सम्बोधन गर्दा 'इन्डिजेनस पिपुल्स'को सट्टा 'इन्डिजेनस् पपुलेसन' भनी उच्चारण गरेको शब्द महासन्धि नं. १६९ र यो घोषणापत्रको प्रावधानविपरीत छ । घेाषणापत्रमा ४६ वटा धारा छन् । यसमा भएका मुख्य विषय यस प्रकार छन् -

१) विशिष्ट र पृथक् पहिचानको अधिकार - आदिवासी जनजातिलाई आपनो विशिष्ट र पृथक् पहिचानको अधिकार छ जुन सामूहिक रूपमा मात्र नभएर व्यक्तिलाई समेत राज्य वा अन्य समुदायबाट जबर्जस्ती विलयन नहुने वा विनाश नहुने अधिकार छ । यदि कसैले यस्तो गर्न खोजेमा राज्यले त्यस्ता कार्यलाई रोक्नुपर्छ र यस्तो भइसकेको अवस्थामा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नपर्छ । बिडम्वना, तराईका आदिवासी जनजातिको पहिचान मधेसीकरण गरी मेटाउन खोज्दा राज्यले रोक्नुपर्ने र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ठाउँमा राज्य आफैले विलयन गरी यो प्रावधानको खिल्ली उडाएको घटना ताजै छ ।

२) सामूहिक अधिकार - आदिवासी जनजातिलगायतका सबै व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रूपमा मानवअधिकार र मौलिक स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने अधिकार छ । यो घोषणापत्रले आदिवासी जनजातिका लागि सामूहिक अधिकारसमेत मानवअधिकारका हैसियतमा स्थापित गरी उपभोग गर्न पाउने सुनिश्चितता गरेको छ । नेपालका गैरआदिवासी जनजाति मानवअधिकारवादीले व्यक्तिगत अधिकारलाई मात्र मानवअधिकार मान्ने गरेको र आदिवासीको सामूहिक अधिकारलाई त्यसरी आत्मसात गरेको देखिँदैन, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

३) स्वतन्त्र, पूर्व तथा सूचित मञ्जुरीको अधिकार - राज्यले कुनै पनि कानुनी वा प्रशासनिक निर्णय लिनुअघि र लिएका निर्णयको कार्यान्वयन गर्नुअघि आपनै परम्परागत प्रक्रियाबाट छानिएर आएका आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग यस्ता कार्य गर्नुपर्छ । स्विकार गर्ने वा नगर्ने सर्वाधिकार सम्बन्धित आदिवासी जनजातिमै सुरक्षित हुन्छ । यो प्रावधानविपरीत गएर बन्ने नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजातिको स्वामित्व र अपनत्व हुँदैन ।

४) आत्मनिर्णयको अधिकार - घोषणापत्रले आदिवासी जनजातिको राजनीतिक विषयमा पनि प्रस्ट बोलेको छ । नागरिक तथा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा १ मा जनतालाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिएकोमा दशकौंको बहसपछि यो घोषणापत्रमा आदिवासी जनजातिसँग आत्मनिर्णयको अधिकार छ भनिएको छ । यो विखण्डनका लागि प्रयोग नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यो घोषणापत्र बाध्यात्मक कानुन नभए पनि उक्त दुवै प्रतिज्ञापत्र बाध्यात्मक कानुन भएको, घोषणापत्रमा भएको यो प्रावधान ती दुवैको व्याख्यामा आएकाले यसको हैसियत बाध्यात्मक कानुनकै रहेको छ । नेपालले यो प्रावधानलाई इमानदारीपूर्वक पालना गर्नसके सबैको सामूहिक भलाइ हुनेछ ।

५) स्वायत्तता वा स्वशासनको अधिकार - यसमा आदिवासी जनजातिलाई आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरी आपनो राजनीतिक स्थिति, आर्थिक र सामाजिक-सांस्कृतिक विकास र स्वायत्त वा स्वशासन रोज्ने अधिकार सुनिश्चत गरिएको छ । थरूहट, लिम्बूवान र चेपाङका आदिवासी जनजातीय स्वायत्तताको सवाललाई अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मानवअधिकारका रूपमा स्विकार गरेअनुसार नै छ ।

६) भूमि र प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार - महासन्धि नं. १६९ मा भएका आदिवासी जनजातिको मानवअधिकार आदिवासी जनजातिको पितृ (मातृ) भूमि वा प्रयोगमा भएका भूमिमाथिको स्वामित्व र नियन्त्रणसम्बन्धी प्रावधानलाई नै दोहोर्‍याइएको छ । आदिवासी जनजनातिको स्वतन्त्र, पूर्वजानकारी र मन्जुरीबिना भूमिबाट विस्थापन गर्न पाइँदैन । मञ्जुरीबाट विस्थापन भएमा विस्थापितलाई यथोचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्दछ ।

७) आदिवासी जनजातिनिणिर्त विकास - आदिवासी जनजातिको विकासको ढाँचा वैकल्पिक विकासको ढाँचा हो । घोषणापत्रमा यो यथार्थलाई आत्मसात गर्दै आदिवासी जनजाति आफैले रोजेको प्राथमिकता र रणनीतिका आधारमा विकास गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । राज्यले वा गैरआदिवासी जनजातिले आदिवासी जनजातिको इच्छाविपरीतका विकास कार्यक्रम थोपर्नुहुँदैन, पाइँदैन । आदिवासी जनजातिनिणिर्त विकासविरुद्ध जानुको नकारात्मक परिणाम हो - विश्वको तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तन, यसलाई भोग्न त गैरआदिवासी जनजाति आफैले पनि अभिशप्त छन् ।

८) परम्परागत अधिकार - यसमा आदिवासी जनजातिका सांस्कृतिक, भाषिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, सञ्चार र आदिवासी ज्ञानजस्ता बौद्धिक सम्पत्ति र भूमिलगायतका क्षेत्रमा परम्परागत अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।

९) आदिवासी ज्येष्ठ नागरिक, महिला, युवा, बालबालिका तथा अपांगका अधिकार - घोषणापत्रमा भएका सम्पूर्ण अधिकार तथा स्वतन्त्रता आदिवासी जनजाति महिला तथा पुरुष प्रत्येकका लागि समान रूपमा प्रत्याभूत गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनका क्रममा आदिवासी ज्येष्ठ नागरिक, महिला, युवा, बालबालिका तथा अपांगका अधिकार तथा विशिष्ट आवश्यकताप्रति विशेष ध्यान दिइनेछ ।

१०) अन्तर्राष्ट्रिय सीमापार सम्बन्ध - यसमा सीमापार रहेका आपना सुमदायसँग सम्पर्क, सम्बन्ध र सहयोग कायम गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ ।

घोषणापत्रको हैसियत

यो घोषणापत्र आदिवासी जनजातिले लामो समयसम्म धैर्यतापूर्वक गरेको संघर्षको परिणाम हो । यसलेले राष्ट्र संघ वा आदिवासी जनजातिको मात्र दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गर्दैन । यसले दुवैको चाहनालाई संयोजन गर्छ र भावी खाका तयार गर्छ । यो घोषणापत्र आपसी पहिचान र सम्मानमा आधारित शान्ति र न्यायको साधन हो । यसले आदिवासी जनजातिले खोजेजति नभए पनि वैधानिक चाहनालाई भने मुखरित गरेको छ । यसले आदिवासी जनजातिको अधिकारका सम्बन्धमा न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । यी अधिकार विभिन्न महासन्धिमा भएका प्रावधानको व्याख्यामा आएकाले, अधिकांश सदस्य राष्ट्रले सहमति जनाएकाले यो कानुनी रूपमा बाध्यकारी नभए पनि बाध्यकारीसरह छ । आउँदा केही वर्षमा घोषणापत्रमा भएका अधिकार अझै परिमार्जित रूपमा महासन्धिको हैसियतमा आउनेछ, किनभने यो महत्त्वपूर्ण उभ्रँदो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो, जसले परम्परागत कानुन (कष्टमरी ल) को रूप लिँदै छ । घोषणापत्रले आदिवासी जनजाति र सरकारबीच संवादको ढोका खोलेको छ र यसको कार्यान्वयनतर्फ सबैको चासो बढेको छ । यसका लागि राष्ट्र संघमा राष्ट्र वा सरकार प्रमुखहरूको अन्तर्राष्ट्रिय भेलाको सोच बनेको छ । मे महिनामा हुने आदिवासी जनजातिसम्बन्धी राष्ट्र संघीय स्थायी मञ्चको आठौं महधिवेशनको मुख्य विषयवस्तु घोषणापत्रको कार्यान्वयन रहेको छ । विश्वमा आदिवासी जनजातिले गरेको मानवअधिकारको आन्दोलन जारी छ । नेपाल सरकार र आदिवासी जनजाति आन्दोलनकारीसँग भएको बीसबुँदे सहमतिको बुँदा १२ मा 'आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्र संघीय घोषणापत्रलाई अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अविलम्ब उपयुक्त कदम चालिनेछ' भनेको र घोषणापत्रको पक्षमा मतदान गरेकाले नेपालले घोषणापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व हो । कार्यान्वयन गर्न/गराउन दबाब दिनु आदिवासी जनजातिका संघ/संस्थाको अधिकार हो । अन्त्यमा बोलिभियाले जस्तै नेपालले पनि घोषणापत्रलाई कानुन बनाएको हेर्ने दिन कहिले आउला ?

नयाँ पत्रिकाबाट

संघीयतावारे छलफल

कुमार लिङदेन
हाम्रो नेपालमा संघीयता बारे एकदमै कम छलफल हुने गर्छ । पढे लेखेका धेरै विद्वानहरू छन् उनीहरू संघीयता बारे छलफल नै गर्न चाहादैनन् । संघीयता बारे उत्सुक एउटा ठूलो जनसमुदाय छ, उनीहरू संघीयता बारे जान्न, बुझन चाहान्छन् । छलफल र बहस गर्न रूचाउँछन् तर उनीहरूले भेऊ नै पाउदैनन् । नेपालमा संघीयता सम्बन्धी लेख, रचना, पुस्तकहरू एकदमै कम मात्रामा पाईन्छ । पंचालयतकालमा त्रिभुवन विश्व विद्यालयको राजनीतिशास्त्र विभागको पाठ्यपुस्तकबाट विश्वका संघीय संविधान भन्ने पाठ रातारात हर्टाईयो र त्रि.वि. को केन्द्रीय पुस्तकालयबाट संघीयता सम्बन्धी पुस्तकहरू नियोजित तरिकाले लुकाईएको तितो घटनाहरू छन् । यो देशका एकात्मक सत्ताधारीहरू के चाहान्थे भने( नेपालका उत्पिडित जनताहरूले संघीयता सम्बन्धी केहि थाहा नपाउन् । किनकि संघीयता सम्बन्धी जनताले राम्ररी थाहा पाए भने त एकात्मक सत्ता उड्छ र यो देशका सबै जाति, भाषी र क्षेत्रका जनताहरूले सत्तामा साझेदारी राख्न सक्छन् । एकात्मक सत्ताधारीहरूले सोचे जस्तै हामी नेपाली जनताहरू पनि खुब अलमलियौ । आजभन्दा २५० बर्षअघि नै अमेरिकामा संघीय शासन सुचारू भएको कुरा, २०० बर्षअघि स्वीजरल्याण्डमा विश्वकै सुन्दर संघीय व्यवस्था लागु भएको कुरा हामीले भुसुक्कै विस्र्यौ । हामीलाई जर्मनीमा जन्मेको कालमार्क्सको कुरा खुब पढाइयो, घोकाईयो तर त्यही जर्मनी अहिले संघीय गणतन्त्र जर्मनी बनेको कुरा कसैले भनेन । हामीलाई लेनिनको थुप्रै पुस्तकहरू पर्ढाईयो तर त्यहि लेलिनले सन् १९१७ मा १४ वटा संघीय गणराज्यहरू मिलाएर सोभियत संघ बनाएको बारे कसैले बोलेन । हामीलाई गान्धी बारे खुब अर्ति उपदेश दिए तर त्यही गान्धीहरूले भारतमा संघीय शासन लागु गरेको बारे कसैले चुँ सम्म बहस गरेन । अनि संघीयता सम्बन्धी ज्ञानहरू विरालोले दिशा लुकाए झै लुकाउने कथित विद्वान र नेताहरूलाई नै हामीले सर्वोपरि नेता, नेतृत्व मान्दै आयौं । त्यो हाम्रो गल्ति थियो, त्यसमा हामीले प्रायश्चित गर्नुपर्छ र एउटा नयाँ संघीय यात्रा शुरू गर्नुपर्छ । विश्वका निम्न देशहरूमा संघीय राज्य प्रणाली छनः- अर्जेन्टिना, अष्ट्रेलिया, अष्ट्रिया, बेल्जियम, बोस्निया र हर्जगोभिना, ब्राजिल, क्यानाडा, कोमोरस, इथियोपिया, माइक्रोनेसिया, जर्मनी, भारत, इराक, मलेसिया, मेक्सिको, नाईजेरिया, पपुवा न्यू गिनी, पाकिस्तान, रूस, सेन्ट किट्स र नेभिस, स्पेन, दक्षिण अप्रिmका, स्वीट्जरल्याण्ड, युनाईटेड अरब इमिरेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका र भेनेजुएला छन् । सेन्ट किट्स र नेभिस त्यस्तो संघीय राज्य प्रणाली भएको मुलुक हो जसको कुल क्षेत्रफल जम्मा २६१ वर्ग किलोमिटर र जनसंख्या मुस्किलले ४३ हजार मात्र पुग्छ । विश्वमा संघीय राज्यहरूको निर्माण दुइ किसिमबाट भएको पाईन्छ । पहिलो, विभिन्न स्वतन्त्र राज्यहरूले आपसमा सम्झौता, समझदारी, सन्धी गरेर संघ निर्माण गर्छन् । यसलाई राज्यहरूसँगै आउने विधि Coming Together भनिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड, अस्ट्रेलिया लगायतका पुराना संघीय राज्यहरूको निर्माण यसरी भएको हो । सन् १७७६ मा अमेरिकाका १३ वटा राज्यहरू मिलेर बेलायती उपनिवेशका विरूद्ध युद्ध गरी स्वतन्त्रता प्राप्त गरे । ति १३ राज्यहरूले साझा सुरक्षा र प्रगतिको लागि महासंघको व्यवस्था गरेर सँगै बसे । पछि १७८७ मा त्यहि महासंघको विकसित रूप अहिलेको संघीय अमेरिका बन्यो । स्वीट्जरल्याण्ड निर्माणको कथा पनि रोचक छ । यसका साना-साना क्यान्टोनहरू सन् १२९१ देखि नै कुनै न कुनै रूपमा साझा संजालमा काम गरिरहेका थिए र सन् १८४८ मा त्यहि क्यान्टोनहरू मिलेर आजको संघीय स्वीट्जरल्याण्ड निर्माण भयो । लेलिनको पालाको सोभियत रूस पनि यहि कमिङ्ग टुगेदर विधिद्वारा निर्माण भयो । संघीय राज्य बन्ने दोस्रो विधि हो विविधता धेरै भएको राज्यलाई सँगै राख्ने Honding Together विधि । लामो समय सम्म एकात्मक शासनमा रहेको देशलाई त्यहाँको विविधताहरूको संवोधन गर्न संघीय ढाँचाको राज्यमा लाने विधिलाई होल्डिङ टुगेदर भनिन्छ । भारत, बेल्जियम, स्पेन, अष्ट्रिया आदि देशहरूको संघीय संरचना यहि होल्डिटङ टुगेदर विधिबाट निर्माण भएको हो । नेपालको संघीय संरचना पनि यहि होल्डिङ टुगेदर विधिद्वारा निर्माण हुन गई रहेको छ । धेरै जाति र भाषीहरू भएको देशमा सबैलाई सत्तामा साझेदारी गराउनको लागि संघीय राज्य प्रणाली अपनाउने गरिन्छ । सिङ्गो मुलुकमा एउटै मात्र जाति एउटै मात्र भाषीले हालीमुहाली गर्ने हो भने त्यहाँ गृहयुद्ध शुरू हुन्छ र देश टुक्रा-टुक्रा हुन्छ । देश टुक्रिनबाट बचाउनको लागि संघीय राज्य प्रणाली अपनाईन्छ । जस्तोः- भारतमा हेरौं, त्यहाँको केन्द्रमा गान्धीहरूको पकडको सरकार बने पनि कम्तिमा विहारमा यादवहरूले राज्य सरकार चलाएका छन्, कम्तिमा नागाल्याण्डमा नागा र सिक्किममा पवन चाम्लिङ, नर बहादुर भण्डारी र सन्चमान सुब्बाहरूले मुख्यमन्त्री हुने अवसर पाएका छन् । भारत जस्तो विशाल देशमा एउटा चाम्लिङकको छोरा, एउटा लिम्बूको छोरा मुख्यमन्त्री हुन सक्ने तर चाम्लिङहरू, लिम्बूहरू, तामाङहरूको उदगम थलो नेपालमा ति चाम्लिङहरू, लिम्बूहरू, तामाङहरू कहिल्यै सत्तामा नपुग्नुको प्रमूख कारण के हो - प्रमुख कारण हो नेपालको एकात्मक सत्ता । अब नेपाल संघीय ढाँचामा गईसकेपछि केन्द्रीय सत्तामा पुग्न समय लागे पनि कम्तिमा लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङशालिङ, नेवाः राज्य, तमुवान, मगरात आदिमा त्यहाँका आदिवासी सत्तामा पुग्न सक्छन् र नेपाल सबैको हुन्छ । नेपाली जनताहरूको मुक्ति मार्क्सवाद, लेलिनवाद, माओवाद, विपिवाद, महेन्द्रवाद आदि वादहरूबाट भन्दा पनि संघीयवादबाट मात्र सम्भव छ भनेर हामीले हिजो देखि भनिरहेका छौं । यी माथिका वादहरू भनेको त राजनैतिक/ वैचारिक विऊहरू मात्र हुन् । जमिन नै छैन भने विऊ कहाँ रोप्ने - पहिले जमिन/विऊको सुनिश्चित हुनु पर्‍यो । संघीयवादले भूमिको सुनिश्चितता गर्दछ । लिम्बुवान आफैंमा अरूण पूर्वको भूमिको नाऊ हो । हिजो अस्तिसम्म हामी नेपालीहरू विऊ खोज्ने वा रोज्ने क्रममा धेरै लागि पर्याै तर त्यो विऊ लिएर रोप्ने हाम्रो भूमि सुरक्षित जमिनहरू थियो । तर यहाँको लिम्बू, खम्बू, तामाङ, गुरूङ, मगर, धिमाल, नेवार आदि जातिहरूको भूमि खोई - जहिले दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बाँच्नु पर्ने - ति जातीहरूले आफ्नो भूमिको सुरक्षाको लागि उठ्नु पर्‍यो । तर, ति जातीका केहि अग्रजहरू आफूलाई मार्क्स, लेलिन, माओ नै ठान्छन् र वैचारिक विऊको पछि कुद्छन् तर आफ्नो जमीनको बारेमा सधै अनुत्तरित हुन्छन् । लिम्बुवान आन्दोलन अहिले सम्मको राजनीतिलाई चुनौती पनि हो । लिम्बुवान आन्दोलनले भन्छ- पहिले आफू अडिने जमीन सुरक्षित गरौं । संघीयवादले ऐतिहासिक जमीनहरूको सुरक्षाको बारेमा बोल्छ, ति जमीनहरूको सह-अस्तित्वको खाका कोर्छ । संघीय राज्य प्रणालीमा केन्द्रीय सरकार र राज्य सरकार हुन्छ । केन्द्रीय सरकारलाई संघीय सरकार भनिन्छ तर राज्य सरकारलाई विभिन्न देशमा विभिन्न नामहरूले चिनिन्छ । जस्तैः- अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया र भेनेजुएलामा राज्य State भनिन्छ भने क्यानाडामा प्रान्त Province, जर्मनी र अष्ट्रियामा लैन्डर Lander, स्वीट्जरल्याण्डमा केन्टोन Canton र बेल्जियममा क्षेत्र Reigon भनिन्छ । संघीय मुलुकहरूमा सामान्यतया संघ र संघीय राज्यहरूको अलग-अलग संविधान हुने गर्छ । भन्नुको अर्थ, केन्द्रको भिन्नै संविधान र प्रान्तहरूको भिन्नै संविधान हुन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड, क्यानाडा, अष्ट्रिया, अस्टे्रलिया, रूस, दक्षिण अफ्रिकी आदि देशहरूमा केन्द्र र संघीय राज्यहरूको बेग्लाबेग्लै संविधान छन् । लिम्बुवानले पनि चाहेको यस्तै हो । केन्द्रको आफ्नै संविधान होस् र लिम्बुवानको आफ्नै संविधान होस् । तर भारत, पाकिस्तान, मलेसिया, स्पेन, बेल्जियममा केन्द्रको संविधानमा नै प्रान्तको संविधान पनि समावेस गरिएको हुन्छ । लिम्बुवानले चाहेको यस्तो होइन पहिलो जस्तै हो । कतिपय संघीय देशहरूमा केन्द्रले बढी हस्तक्षेप गर्छ । त्यस्तो मुलुकलाई अर्ध संघात्मक Quasi Federal देश भन्ने गरिन्छ । जस्तैः- भारत, पाकिस्तान, मलेशिया आदि देशहरू अर्ध संघात्मक देशहरू हुन् । भारतमा केन्द्रले राज्य सरकार भङ्ग गरेर सिधै राष्ट्रपति शासन लागु गर्न सक्छ । लिम्बुवानले खोजेको यस्तो अर्ध संघात्मक होइन । लिम्बुवानले खोजेको स्वीट्जरल्याण्ड जस्तो पूर्व संघात्मक हो । जहाँ, केन्द्रले लिम्बुवानको राज्य सरकार भङ्ग गर्न नसकोस् । संघीय देश भित्र स्वायत्त राज्यहरूलाई दिइने अधिकारलाई आधार मानेर हेर्दा दुइ प्रकारको संघीय हुन्छ । पहिलो, समान संघवाद Systematic Federal हो । समान संघवादमा संघीय देशभित्रका सबै राज्यहरूको अधिकार समान हुन्छ । तर, कतिपय देशहरूमा विशिष्ट इतिहास भएका राज्य वा भूमिहरूलाई समेटेर राख्नको लागि उक्त राज्य वा भू-क्षेत्रलाई विशिष्ट अधिकारहरू दिईएको हुन्छ । जस्तो-भारतमा जम्मु एण्ड काश्मीर, सिक्किम, नागाल्याण्ड आदिको स्तर अन्य राज्यहरूको भन्दा बढी छ । किनकि यी तीनवटा राज्यहरूको इतिहास भारतको अन्य राज्यहरूको इतिहास भन्दा फरक छ । जस्तै, क्यानाडामा पृथकतावादको भावना अत्यधिक भएको फ्रेन्चभाषी क्यूवेक प्रान्तको हैसियत अरू प्रान्तको भन्दा फरक छ । उक्त क्यूवेक प्रान्तको आफ्नै अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध मन्त्रालय छ । यसले २५ भन्दा बढी मुलुकहरूमा आफ्नो प्रतिनिधिहरू राखेको छ । यो क्यूवेक प्रान्तले फ्रान्ससँग कायम गरेको विशेष सम्बन्धलाई क्यानाडाको केन्द्रीय (संघीय) सरकारले समेत स्वीकारेको छ । पपुवा न्यू गिनीमा वगेन्चेल भन्ने प्रान्तलाई पूर्ण संघीय राज्य सरहको हैसियत र शासन संरचना दिइए तापनि बाँकी भाग भने एकात्मक संरचनाअर्न्तर्गत शासित छन् । यसरी एउटै संघीय देशभित्र पनि कुनै भू-भागलाई विशिस्ट अधिकार दिएर विखण्डन र विभाजन रोक्ने सिद्धान्तलाई असमान संघीयवाद Asymetric Federalism भनिन्छ । नेपाल भित्र पनि अरू क्षेत्रको र लिम्बुवानको इतिहास फरक छ । लिम्बुवानको इतिहास विशिष्ट छ, लिम्बुवानमा स्वायत्तताको लामो इतिहास छ, एकप्रकारले भन्ने हो भने नहारेको भूमि हो । वि.सं. १८३१ मा लिम्बुवान र गोर्खा बिच सन्धी भएर लिम्बुवान नेपालमा सहभागि भएको हो, त्यसैले नयाँ संघीय नेपालमा लिम्बुवानको ऐतिहासिक महत्वलाई सम्बोधन गर्ने गरि विशिष्ट अधिकार सहितको लिम्बुवान स्वायत्त राज्य हुनुपर्दछ । यसको अर्थ नेपालमा पनि असमान संघीयवाद लागु गर्नुपर्ने अवस्था छ । जो विश्वका धेरै संघीय मुलुकहरू लागु भएको छ । विश्वको विभिन्न देशहरूको राज्य संरचनाहरू हेर्दा अचम्म परिन्छ । किनभने कुनै पनि भू-भाग र त्यहाँका जनताहरूलाई खुशि बनाउन राज्यले अनेक राजनैतिक सहुलियतहरू दिएको हुन्छ । तर, हाम्रो नेपालमा यहाँका उत्पिडित जातीहरूलाई सहुलियत दिनुको सट्टा जरा उखालेर फ्याक्ने षडयन्त्र हुँदा पनि हामी थाहा पाउँदैनौं, वा थाहा पाएर पनि चुप बस्छौं वा हाम्रै जरा उखेल्नेहरूलाई साथ दिन्छौं । संघीय व्यवस्था त संघीय भइहाल्यो एकात्मक व्यवस्थामा पनि विश्वका धेरै देशहरूले निश्चित भू-भागलाई अनेकौं राजनैतिक सहुलियत दिएका छन् । जस्तैः- चीन एकात्मक राज्य भए पनि हङकङ र मकाउको लागि छुट्टै राजनीतिक व्यवस्था लागु छ । एक देश दुइ शासन व्यवस्था पनि गर्दा त हुदो रहेछ । बेलायत एकात्मक राज्य भए पनि यस अर्न्तर्गतको स्कटल्याण्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्याण्डका लागि छुट्टै कार्यपालिका र संसदको व्यवस्था छ र त्यहाँ स्थानीय पैसा (मुद्रा) पनि चल्छ । यो चाहि ०२१ साल अघि लिम्बुवान जस्तै रहेछ । ०२१ साल तिर सम्पूर्ण नेपाल एकात्मक राज्य भएता पनि लिम्बुवानमा चाहि स्वायत्तता थियो नि । त्यसैगरि फिनल्याण्डले अल्पसंख्यक जनजाति क्षेत्र हल्याण्डको लागि, डेनमार्कले ग्रीनल्याण्ड र फ्री आईल्याण्डको लागि छुट्टै प्रकारको राजनीतिक संरचना कोरेर समेटेको छ । हामी नेपालीहरूको मुक्तिको बाटो राजनैतिक वादहरू भन्दा पनि राज्यको पुनःसंरचना रहेछ भनेर हामीले धेरै ढिलोमात्र बुझयौं । त्यसैले २०६२ मंसिर २६/२७ गते नयाँ पार्टी जन्म दिदा हामीले यसको नाम संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र सम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद राख्यौं । हामीले संघीय लोकतन्त्र चाहेको र त्यस अर्न्तर्गत लिम्बुवान राज्य चाहेको हो भने अब बन्ने पार्टीको नाम पनि त्यस्तै हुनुपर्छ अनिमात्र हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं भन्ने हो । मञ्च सम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद भन्नाले नामले नै प्रस्ट हुन्छ कि हामी नेपालमा संघीय व्यवस्था चाहान्छौं, उक्त संघीय नेपालमा लिम्बुवान राज्य चाहान्छौं र लिम्बुवान राज्य पाई सकेपछि लोकतान्त्रिक विधिद्वारा निर्वाचित भएर लिम्बुवान राज्य चलाउने परिषद निर्माण गर्न चाहान्छौं । निश्चय पनि संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको स्थापना पछि नेपालमा संघीयता र लिम्बुवान स्वायत्तताको वहस चर्किएर गएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, ब्राजिल, अर्जेन्टिना लगायत अमेरिकी महाद्विपका प्रायः सबै देशहरू र नाईजेरियामा राष्ट्रपतिय प्रणाली छ । क्यानाडा, भारत, अस्टे्रलिया, जर्मनी लगायतका देशहरूमा बेलायती मोडेलको संसदीय शासन प्रणाली छ । रूसमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैको कार्यकारी भूमिका भएको अर्थात एक प्रकारको अर्ध-राष्ट्रपतीय प्रणाली छ । दक्षिण अफ्रिकामा संसदीय शासनप्रणाली भए पनि प्रधानमन्त्रीको प्रावधान छैन, राष्ट्रपति नै कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था छ । स्वीट्जरल्याण्डमा सहमतिको शासनप्रणाली छ । त्यहाँ सात जनाको एउटा कार्यकारी परिषद छ, जसलाई मन्त्रीमण्डल पनि भन्न सकिन्छ। यसका प्रत्येक सदस्यले पालैपालो हरेक बर्षराष्ट्रप्रमुखका रूपमा राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी वहन गर्दछन् तथापि यी अभ्यासहरूका आ-आफ्नै मौलिकता पनि हुन्छन् । अब संघीय नेपालको शासकिय ढाँचा कस्तो हुने - भनि गम्भीर बहस चलाउनु जरूरी छ । अमेरिकाको जस्तो राष्ट्रपतिय प्रणाली वा भारतको जस्तो संसदिय प्रधानमन्त्री प्रणाली वा रूसको जस्तो मिश्रति वा स्वीट्जरल्याण्डको जस्तो सहमतिय प्रणाली हुने सवाल गम्भीर छ । नेपालमा विविध जातजातिहरू भएकोले राष्ट्रपति पदलाई सेरेमोनियल बनाएर त्यसमा सबैलाई प्रतिनिधित्व गराउदै प्रधानमन्त्री पदलाई कार्यकारिणी अधिकार दिने भन्ने कुरामा जनमत बढ्दै गएको छ । त्यसमा पनि संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र यो सम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले राखेको राष्ट्रपति मण्डलको अवधारणाले राष्ट्रिय चर्चा पाएको छ । राष्ट्रपति मण्डलमा ५ सदस्यीय रहने जसमा क्षेत्री वाहुन-१, दलित -१, मधेशी-१, महिला-१ र आदिवासी जनजाति-१ रहने छन् । उनीहरूले बर्षौ पिच्छे राष्ट्रपतिको पद ग्रहण गर्नेछन् । त्यसो गर्दा यो देशको सबै समुदायले आफ्नो प्रतिनिधित्व भएको महसुस गर्नेछन् । अर्को , हामी शक्तिशाली प्रधानमन्त्री पद्दतिमा जादैछौं तर प्रधानमन्त्रीलाई संसदले चुन्ने कि सिधै जनताले चुन्ने भन्ने बारेमा गहिरिएर वहश गरि निचोडमा पुग्न जुरूरी छ । त्यसरी नै राज्य (प्रान्त) को मुख्यमन्त्री राज्य -प्रान्त)को संसदले चुन्ने कि सिधै त्यस राज्य (प्रान्त)को जनताले चुन्ने कुन पद्दति अपनाउने बारेमा पनि वहश हुनु जरूरी छ । संघीय देशमा न्यायलय (अदालत) को महतवपूर्ण भूमिका हुनेछ । तर, संघीय भारतमा न्यायलय एकात्मक ढाँचाको छ । तल्लो अदालतले गरेको निर्णयलााई भारतको सर्वोच्च अदालतले पुनराअवलोकन गर्न सक्छ । यसो हुँदा सम्पूर्ण देशभरि हरेक विषयमा त्यो सर्वोच्च अदालत नै सुपर हुनसक्छ, यो एकात्मक ढाँचाको भयो । स्वीट्जरल्याण्ड र अमेरिकामा अदालतहरू पनि स्वायत्त हुन्छन् । लिम्बुवानले स्वीट्जरल्याण्ड जस्तै स्वायत्त अदालत भएको न्याय प्रणाली खोजेको हो । लिम्बुवानमा भएका सबै समस्याहरूको बारेमा अन्तिम टुङ्गो लिम्बुवानको अदालतले नै लगाउन सकोस् । लिम्बुवानको अदालतले गरेको निर्णय काठमाडौंमा रहेको सर्वोच्च अदालतले बदर गर्न नसकोस् । सर्वोच्च अदालतलाई संघीय सर्वोच्च अदालत भनियोस् । संघीय सर्वोच्च अदालतले लिम्बुवान र अन्य राज्यहरू बिचको मुद्दाहरूलाई मात्र हेरोस् । संघीय (केन्द्रीय) र राज्य (प्रान्त) सरकार बिचको अधिकार बाँडफाड सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हुनेछ । हामी रक्षा, परराष्ट्र र मुद्रा केन्द्रलाई बाँकी सम्पूर्ण अधिकार लिम्बुवान स्वायत्त राज्यलाई भनि रहेका छौं । तर काठमाण्डुमा रक्षा, परराष्ट्र, मुद्रा बाहेक न्यायलय, शिक्षा, जलस्रोत, बनजङ्गल, सडक आदि विषयहरू केन्द्रले नै चलाउने भनेर षडयन्त्र भईरहेको छ । फेरि पनि हाम्रो अरूण नदी, हाम्रो तमोर नदीको जलस्रोत उत्पादन सम्बन्धि सम्पूर्ण अधिकार काठमाण्डुले लान खोज्दैछ, यस बारेमा सचेत हुनुपर्छ । हामीले खोक्रो र नाम मात्रको लिम्बुवान मागेको होइन । हामीले मजवुत र अधिकार सम्पन्न लिम्बुवानको कुरा उर्ठाई रहेका छौं । हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधानहरूलाई बेचेर काठमाण्डुमा जुका जस्तै मोटाएर बस्ने एकात्मक पद्दति र चिन्तन अब तोडिनु पर्छ, लिम्बुवानको प्राकृतिक स्रोत साधनमा लिम्बुवानवासी कै अन्तिम निर्णय हुनुपर्छ । यो स्वायत्त राज्य (प्रान्त) हरू निर्माण हुने क्रममा विश्वका केही उदाहरणहरू लिन सकिन्छ । जस्तोः- छिमेकी देश भारत । भारत सन् १९४७ मा अंग्रेजको हातबाट स्वतन्त्र भयो र स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू भए । तर नेहरू भारतलाई भाषिक आधारमा होइन क्षेत्रीय आधारमा मात्र संघीय वनाउन चाहान्थे । नेहरूको यो विचारको विरूद्धमा भारतमा ठूलो-ठूलो हिंसात्मक आन्दोलन भयो र अन्तमा, भारतलाई भाषिक तथा क्षेत्रको आधारमा संघीयमा लान कर लाग्यो । भारतको दक्षिणी क्षेत्रका तमिलहरूले तमिलभाषीको प्रान्त बनाउनको लागि आन्दोलन चलाए । उनीहरूको विचारमा तलिम भाषा संस्कृतमा आधारित नभई ट्रमिडिएन परिवारको हो । हुनत, भारतीय कांग्रेस पार्टी बन्नु भन्दा पहिले दक्षिणमा तमिलभाषीहरूले जस्टिस पार्टी मार्फत आफ्नो आन्दोलन अघि बर्ढाई रहेका थिए । कांग्रेस पार्टीी प्रायजसो भारतीय व्राम्हणहरूको बर्चस्व थियो । तमिलहरू आफूलाई ब्राम्हण भन्दा फरक ठान्दथे । तमिलभाषीहरूको आन्दोलन धेरै अगाडि बढ्यो, भारतको राष्ट्रिय झण्डा च्यात्ने, जलाउने मात्र होइन पुरै संविधान जलाउने र ट्रमिडियनहरूको पृथक ट्रमिस्टानको माग सम्म पुग्यो । तमिलभाषी ट्रमिडिएनहरूको यो आन्दोलनलाई देखेर सन् १९५६ मा नेहरूहरू तमिलनाडु लगायत अन्य भाषिक राज्यहरू दिन बाध्य भए । तमिलहरूले ब्राम्हणहरूको पकडमा रहेको कांग्रेसको एकछत्र राजनीतिलाई समाप्त गर्न "ड्रमिड मुन्नेत्रा काजाधाम -डि.एम.के.)" पार्टी गीठन गरे र भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गर्नका साथै जातीप्रथालाई समाप्त गरे । तमिल भाषालाई अरू दुइटा भाषाहरू (अंग्रेजी र हिन्दी) समान बनाईयो । यसरी डि.एम.के.ले धेरै लोकप्रियता हासिल गर्नुका साथै कांग्रेसलाई तमिलनाडुको राजनीतिबाट पुरै हात धुन बाध्य बनायो । संविधान सभाले संघीय संविधान बनाउने यो १७ महिनाको अवधिमा हामी लिम्बुवानवासीहरू अति सजग हुनुपर्छ । प्रत्येक लिम्बुवानवासीले दुइ भारी दाउरा तयारी अवस्थामा राख्नु पर्छ । नयाँ नेपालको संविधानमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्य परेन भने पहिलो भारी दाउराले उक्त नयाँ संविधान तुरून्तै जलाउनु पर्छ र दोस्रो भारी दाउराले एकात्मक सत्ताको सबै शाखा प्रशाखाहरूलाई जलाएर खाक बनाउनु पर्छ । अन्तमा, एउटै सन्देश छ- एकात्मकवादीहरू लिम्बुवानसँग जिस्किने दुस्प्रयास नगरून, सबै डढेर खरानी हुनेछन् ।

साझा लिम्बुवानबाट

स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रीक कम्पनी लिमिटेडको अपील

आदरणीय पूर्वाञ्चल तथा लिम्बुवानबासी विभिन्न तह र तप्काका जनसमुदायमा,हार्दिक अभिवादन एवम् नमस्कार
ताप्लेजुङको फुङलिङ र खोक्लिङ गा.वि.स. मा पर्ने १०१ मेगावाट क्षमताको तमोर-मेवा जलविद्युत आयोजना'को उत्पादनको लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जलस्रोत मन्त्रालयबाट मिति २०६२।१२।०७ मा १८ महिनासम्म बहाल रहनेगरी यस स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रीक कम्पनी लिमिटेडको नाममा जारी भएको थियो । अनुमतिपत्रको शर्तनुसार हामीले हरेक ६/६ महिनामा प्रगति विवरणहरु समयमै विभागमा पेश गर्दागर्दै पनि नेपाली उद्यमी, व्यवसायी र स्थानीय बासिन्दा मिलेर पूर्वमा जलविद्युत् विकास गर्न स्थापित यो कम्पनीले लिएको लाइसेन्सको म्याद तत्कालीन सरकारको जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद कोइराला (वर्तमान सरकारका सचिव)ले मिति २०६४/१०/०८ मा नथप्ने निर्णय गरेका थिए । यो निर्णयले कम्पनीका सञ्चालकहरुले घरखेत धितो राखी ऋण लिएर हालसम्म गरेको लगानी खेर जाने अवस्थामा छ । बिना कुनै उचित कारण, पूर्वसूचना र स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिइकन पूर्वाग्रही र एकतर्फी ढंगले गरिएको यस निर्णयबाट यस क्षेत्रमा सहभागी नेपाली निजी क्षेत्रको मनोबल गिराएको छ, घर न घाटको स्थितिमा पुर्‍याएको छ । उक्त निर्णयको बारेमा आयोजनास्थलका स्थानीय जनतासंग ताप्लेजुङ जिल्लाको सदरमुकाम फुङलिङ लगायत आयोजनाबाट प्रभावित हुने गाउ विकास समितिहरुमा हालै गरिएका अन्तरक्रिया कार्यक्रम पश्चात आयोजनास्थल रहेको ताप्लेजुङ् जिल्लाका विभिन्न गाउ विकास समितिका जनताहरुले नेपाल सरकारसंग स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रीक कम्पनी लिमिटेडले प्राप्त गरेको तमोर-मेवा जलविद्युत आयोजना' को उत्पादनको लागि र्सर्वेक्षण अनुमतिपत्र’को तुरुन्तै नवीकरण गर्न जोडदार माग गर्दै प्रदान गरेका ३६२० हस्ताक्षर र ताप्लेजुङ् लगायत पाँचथर जिल्लाका संविधानसभा सभासदहरुद्वारा नेपाल सरकारका माननीय जलस्रोतमन्त्री श्री विष्णु पौडेललाई अनुमतिपत्रको तत्काल नवीकरण गरिदिन सिफारिससहितको निवेदन मिति २०६५/०६/१३ माननीय जलस्रोत मन्त्रीज्यूको कार्यालयमा दर्ता गरिएको थियो । उक्त हस्ताक्षर र निवेदनका प्रतिहरु बोधार्थका रुपमा जलस्रोत सचिव र विद्युत विकास विभागका महानिर्देशकको कार्यालयमा समेत सोही दिन दर्ता गरिएका थिए ।
आयोजना परिचयः
तमोर-मेवा जलविद्युत आयोजनाको निर्माणस्थल पूर्वी नेपालको लिम्बुवान क्षेत्रअन्तरगत मेची अञ्चलको ताप्लेजुङ्ग जिल्लाका खोक्लिङ् र फुङलिङ गाउँ विकास समितिहरुमा अवस्थित छ । यस आयोजनामा तमोर नदी र मेवा खोलाको पानी प्रयोग गरिनेछ । त्यसैले यस आयोजनाको नाम दुबै जलका स्रोतका नामबाट तमोर-मेवा जलविद्युत आयोजना’ राखिएको हो । वास्तवमा यस आयोजना अन्तरगत दुइवटा आयोजना सम्पन्न गरिनेछन् । मेवा खोलाको पानीलाई श्रीगंगाबाट फर्काएर ४.१ किलोमिटर लामो सुरुङ् मार्गबाट खोक्लिङ्को भन्ज्याङ्पुच्छार तमोरको दाहिने किनारमा खसालिनेछ र त्यहाँबाट १८ मेगावाट जलविद्युतशक्ति अर्थात् बिजुली उत्पादन गरिनेछ । यसको मतलव १८ मेगावाट क्षमताको मेवा जलविद्युत आयोजनाको विद्युतगृह अर्थात् पावरहाउस् खोक्लिङ्को भन्ज्याङ्पुच्छार तमोरको दाहिने किनारमा स्थापना गरिनेछ । यसरी बन्ने विद्युतगृह अर्थात् पावरहाउस् जमीनमाथि अर्थात् सरफेस् प्रकारको हुनेछ । त्यसैगरी त्यसै ठाउँको पारीपट्टी फुङलिङको नाङ्गेपुच्छार तमोरको बायाँ किनारबाट तमोर नदीको पानीलाई फर्काएर ५.५ किलोमिटर लामो सुरुङ् मार्गबाट फुङलिङको गुहेंलीपुच्छारमा खसालिनेछ र त्यहाँबाट ८३ मेगावाट जलविद्युतशक्ति अर्थात् बिजुली उत्पादन गरिनेछ । यसको मतलव ८३ मेगावाट क्षमताको तमोर जलविद्युत आयोजनाको विद्युतगृह अर्थात् पावरहाउस् फुङलिङको गुहेंलीपुच्छारमा स्थापना गरिनेछ । यो पनि तमोर नदीको बायाँ किनारमा नै बन्नेछ । यसरी बन्ने विद्युतगृह अर्थात् पावरहाउस् भूमिगत अर्थात् अन्डरग्राउण्ड प्रकारको हुनेछ । यी दुबै आयोजनाको योगफल जम्मा १०१ मेगावाट हुनेभएकोले यस आयोजनाको उत्पादन क्षमता १०१ मेगावाट भनिएको हो ।
यो आयोजनाको लागत १४ अरब अनुमान गरिएको छ । यो अनुमान १० वर्षपहिलेको भएकोले यसमा केहि मात्रामा थपघट हुने सम्भावना छ । यो आयोजना निर्माण शुरु गरेको वर्षबाट ७ वर्षभत्रमा सम्पन्न भइसक्नेछ । यस आयोजनाको कार्यान्वयनबाट प्रत्यक्षरुपमा स्थानीय जनताको लागि रोजगारीको ठूलो अवसर मिल्नेछ । प्रत्यक्षरुपमा यस आयोजनामा १५०० जनाले दैनिक काम पाउनेछन् । दक्ष एवम् प्राविधिक जनशक्तिदेखि बाहेक अन्य जनशक्ति स्थानीय जनताबाटै लिइनेछ साथै मेची राजमार्गको ल्याम्बा खण्डबाट करिब १९ किलोमिटर सडक बनाइनेछ । मेवा खण्डको आयोजनाको लागि तमोर र मेवा दोभानमुनि उचित स्थानमा तमोर नदीमा पक्की पुलको निर्माण गरिनेछ । उक्त पुलले आयोजनालाई मात्र बल नपुगी तमोर पारीका क्षेत्र तथा गाउँ विकास समितिहरुलाई मोटरबाटोले जोड्न सकिनेछ जसले त्यस क्षेत्रका जनताको आर्थिक जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनमा सहयोग गर्नेछ ।
स्पार्क हाइड्रोइलेक्टि्रक कम्पनीले भोग्नु परेको अन्याय

अहिलेको युग सूचनाको युग हो । त्यसैले जनताका सूचना प्राप्तिको हक सुनिश्चित हुनैपर्छ । आजका जनता यस कुरामा सचेत छन् । यसै वास्तविकतालाई मनन् गर्दै मिति २०६४/१०/०८ मा नेपाल सरकारको जलस्रोत मन्त्रालयद्वारा आफ्नै जलविद्युत विकास नीति, २०५८ विपरीत जलविद्युत उत्पादनमा आवद्ध निजीक्षेत्रको स्वदेशी कम्पनी स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड'माथि भएको नाङ्गो आक्रमणको बारेमा सत्य-तथ्य आयोजनास्थलका जनता, र्सवसाधारण एवम् सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा निजी­ क्षेत्रका जलविद्युत व्यवसायसंग सरोकारवाला कम्पनी तथा व्यक्तिहरुलाई जानकारी गराउनु आफ्नो कर्तव्य भएकाले यो लेखमार्फत सम्बन्धित सबैलाई सूचित गराइन्छ । स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड' एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो । यस कम्पनीको स्थापना स्पष्ट उद्देश्यकासाथ भएको जानकारी गराउन चाहन्छु । यो कम्पनी निम्न भन्दा निम्न स्तरका जनता, जोकोहीले आफ्नो ­मताले भ्याएसम्मको लगानी गरी यस कम्पनीको शेयर खरीद गर्न चाहन्छन् भने तिनको सदैव स्वागत गर्न चाहन्छ । यो कम्पनीको स्थापना एक प्रकारले विपन्न वर्गका जनताको प्रतिनिधिको अगुवाइमा भएको हो । यो कम्पनीमा कुनै ठूला व्यापारी तथा नाम चलेका उद्योगपति छैनन् । यो कम्पनीको स्थापना एक प्रकारले आफैंमा अभियान हो ।नेपाली मनमस्तिष्कमा विशेषगरी लिम्बुवानवासीमा उद्योग स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी बलियोसंग घरजम गरी बसेको परम्परित रुढिको समूल नष्ट गरिइनुपर्छ । यो समयको माग हो किनभने हाम्रो मनमस्तिष्कमा नाम चलेका र पुख्र्यौली कारणले स्थापित व्यापारी र उद्योगपतिबाहेक नेपालका अन्य नेपाली जनताले कुनै प्रकारका ठूला र महत्त्वाकाँक्षी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नै सक्दैनन् भन्ने भ्रमले राज्य गरेको छ, जसलाई सत्ताच्यूत नगरेसम्म देशले र लिम्बुवानवासीले आर्थिकरुपमा काँचुली फेर्न कुनै हालतमा पनि सम्भव छैन । जबसम्म धेरै भन्दा धेरै नेपाली जनता अर्थात् लिम्बुवानवासी ठूला तथा महत्त्वाकाँक्षी उद्योग तथा आयोजनाहरुमा आकर्षित भई उद्यमी बन्न कोशिश गर्दैनन् तबसम्म देशले अर्थात् लिम्बुवानले ठूलो धनराशी अथवा आय आर्जन गर्न सक्दैन । परम्परित रुपमा गरिदै आइएको कृषिद्वारा मात्रै गरिबीबाट उन्मुक्तिको सास फेर्न सकिदैन । आजको युगमा कृषिमा आधारित प्रगति एवम् विकास गरेर मात्रै पुग्नेवाला छैन । यो युग त औद्योगिक क्रान्तिको युग हो, विशेष गरेर नेपाली त्यसमा पनि लिम्बुवानवासी मात्रको लागि त अपरिहार्य नै छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला। त्यसैले हामी र हाम्रो दिमागमा घरजम गरेर बसेको उद्योगपति तथा व्यापारी बारेको परम्परित र पुर्ख्यौली रुढिलाई विस्थापित गरेर हामीले आफूलाई नयाँ युगको नयाँ उद्योगपति तथा व्यापारी बनाइ ठूला तथा महत्त्वाकाँक्षी आयोजनाहरुको बागडोर समाली देश र आफ्नो क्षेत्रलाई सम्पन्न एवम् समृद्धशाली बनाउने साहस गर्नैपर्छ, होइनभने देश र लिम्बुवानले यथास्थितिबाट कहिल्यै पनि उन्मुक्तिको सास फेर्न सक्नेछैन । यस कम्पनीले पूर्वी नेपालको मेची अञ्चल, ताप्लेजुङ्ग जिल्लास्थित खोक्लिङ र फुङलिङ गाउँ विकास समितिहरुहरुमा अवस्थित १०१ मेगावाट ­मताको तमोर-मेवा जलविद्युत आयोजना' को उत्पादनको लागि सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र मिति २०६२/१२/०७ मा प्राप्त गरेको थियो । उक्त आयोजनाको उत्पादनको लागि र्सर्वे­ण एवम् वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको अध्ययन कार्यको लागि स्पार्क हाइड्रोइलेक्टि्रक कम्पनी लिमिटेडले १८ महिनाको समयावधि पाएको थियो । यस कम्पनीले प्राप्त गरेको र्सर्वे­ण अनुमतिपत्रको बुँदा नम्बर ७ को र्सत नम्बर घ मा-"कुनै कारणवस अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्न थप समयावधि आवश्यक परेमा कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको न्यायोचित कारण समेत खुलाइ पुरा भइसकेको अध्ययन कार्यहरुको उल्लेखनीय एवम् गुणात्मक प्रगति विवरण सहित विद्युत ऐन, २०४९ तथा नियमावली २०५० बमोजिम नविकरणको लागि दर्खास्त दिएमा यस अनुमतिपत्रको नविकरण गर्न सकिनेछ" भनेर उल्लेख गरिएको छ । यस कम्पनीलाई प्राप्त अवधि २०६२/१२/०७ देखि २०६४/०६/०७ सम्म हो । सम्पूर्ण नेपाली एवम् विश्वलाई थाह छ कि नेपालमा माथि उल्लेखित समयमा धेरै उथलपुथल एवम् ऐतिहासिक घटना-परिघटना घटित भएका थिए । त्यसै समयमा नेपालमा ऐतिहासिक जनआन्दोलन भयो र परिणामस्वरुप नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भयो । देश संक्रमणकालमा थियो र आज पनि संक्रमणकालबाटै गुज्रिरहेको छ । देशको स्थिति तरल थियो र अद्यावधि छदैंछ । कान्तिपुर दैनिकको २०६४/१०/१५ मा प्रकाशित समाचारअनुसार लोकतन्त्रको स्थापनापछि पूर्वी नेपाल (जहा यो आयोजना अवस्थित छ) ३३३ दिन पूर्णरुपमा बन्द भएको थियो । स्पार्क हाइड्रोइलेक्टि्रक कम्पनीले प्राप्त गरेको १८ महिना अर्थात् ५४० दिन हो जसमध्ये ३३३ दिन त पूरै बन्द थियो भने बाँकी २०७ दिन अर्थात् ६ महिना २७ दिन खुलेको देखिन्छ । त्यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि यस कम्पनीले हरेक ६/६ महिनामा अनुमतिपत्रका शर्तानुसार प्रगति विवरण विद्युत विकास विभागमार्फत जलस्रोत मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । कुनै हालतमा पनि १०१ मेगावाट ­मताको जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्ष­ण कार्य र वातवरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको अध्ययन कार्य १८ महिनामा सकिदैनथियो । जलविद्युत ऐन, २०४९ तथा नियमावली २०५० अनुसार उत्पादनको लागि सर्वेक्ष­णको अवधि ५ वर्षतोकिएकाले ५ वर्षम्म नवीकरण नहुने सवालै रहेन । यही तथ्यलाई मनन् गर्दै सरकारद्वारा दिइएको १८ महिने अवधिलाई उपयोगमा ल्याउने कार्य भयो तर समय पुगेन । परिणामतः बाँकी अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्नाका लागि थप समयावधि आवश्यक पर्न गयो । त्यसैले अनुमतिपत्रको शर्तानुसार आवश्यक थप समयावधि माग्दै नवीकरणको लागि न्यायोचित कारण, त्यस अवधिसम्ममा सम्पन्न भैसकेका अध्ययन कार्यहरुको प्रगति विवरण, बाकी अध्ययन कार्यहरुको विस्तृत विवरण र सम्पन्न गरिने समयावधिको कार्यतालिका र संशोधित नियमावलीअनुसारको नवीकरण दस्तुर दशलाख रुपैया सहित मिति २०६४/०६/०६ मा विद्युत विकास विभागमार्फत जलस्रोत मन्त्रालयमा दरखास्त दिइयो । यसरी नवीकरणको लागि दरखास्त पेशेको ४ महिनापछि एक्कासी यस कम्पनीले पेशेका प्रगति विवरणहरु उल्लेख्य र गुणात्मक नपाइएको भन्दै नेपाल सरकारको जलस्रोत मन्त्रालयबाट सचिवस्तरको निर्णयानुसार म्याद थप नभएको व्यहोराको जानकारी गराउदै विभागले मिति २०६४/१०/०९ मा कम्पनीलाई पत्र लेख्यो तर पत्र कम्पनीलाई नपठाई विभागमै राखियो । बजारमा हल्ला भएपछि २०६४/१०/१३ मा विभागका इन्जिनियर श्री शिवप्रसाद उप्रेतीलाई सम्पर्क गर्दा हल्ला सत्य भएको थाह भयो । यसरी सोच्दै नसोचिएको अन्याय यस कम्पनीले व्यहोर्नु परिरहेको छ । हामी आफैंले थाह पाएर पत्रको खोजी गरी बुझेर लियौं । हामी आफैंले थाह पाएर पत्र नखोजिएको हुँदोहो त शायद आजसम्म पनि बेखबरै भइन्थ्यो होला । यहाँ उल्लेख गर्नै पर्ने कुरा के हो भने यस कम्पनीले १०१ मेगावाट ­मताको तमोर-मेवा जलविद्युत आयोजना' को लागि प्राप्त गरेको उत्पादनको लागि सर्वेक्ष­णको अनुमतिपत्रको बहाल रहने अवधि मिति २०६४/०६/०७ भित्रै अर्थात् म्याद छँदै बुझेको छ र अहिले पनि अनुमतिपत्र दिने प्रक्रियामा प्राथमिकताका साथ राखेको छ । Imex International को निवेदनउपर कार्य भइरहेको विद्युत विकास विभागकै website मा जानकारी दिइएको छ । यहिंनेर आएर गम्भीर षड्यन्त्रको गन्ध आउछ । फेरि मिति २०६४/१०/०८ मा म्याद नथप्ने निर्णय गरे पनि विद्युत विकास विभागकै website मा सन् २००८ को मार्च १० अर्थात् २०६४ चैत्रसम्म तमोर-मेवा जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीकै नाममा क्रम संख्या ६२ मा राखिएको थियो जसको प्रमाण कम्पनीसंग सुरक्षि­त छ । तर मार्च १३ मा आएर एक्कासी रहस्यमय तरिकाले हटाइयो । मलाई यहिंनेर शंका लागेको छ- कतै Imex International लाई अनुमतिपत्र जारी हुँदै त छैन - यदि यसो भयो भने विभाग, मन्त्रालय र सरकारसंग जीवनभर लडाई लड्नुको विकल्प बाकी रहने छैन । कुनै कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिइसकेको आयोजनाको बारेमा नया दरखास्त परेमा स्वतः खारेज गर्नु पर्नेमा उल्टै उसैको दरखास्तलाई प्राथमिकतामा राखी प्रक्रिया अगाडि बढाइनुमा सामान्य शक्ति नभई ठूलै शक्ति लागेको अनुभूति हुन्छ । तर जस्तै शक्ति र तागत पनि सत्यको सामु टिकेको छैन र टिक्ने छैन । बिनाकारण अनुमतिवाहक कम्पनीको अनुमतिपत्रको नवीकरण नगरिइनुमा गहिरो रहस्य भएको अनुभूति हुन्छ । यसैले यहा जलविद्युत ऐन, २०४९ तथा नियमावली २०५० र जलविद्युत विकास नीति २०५८ को प्रसंग उठाउनु प्रासांगिक हुनेछ । जलविद्युत ऐन, २०४९ को दफा ८ ले अनुमतिपत्रको खारेजीको बारेमा व्याख्या गरेको छ, जो यसप्रकार छः-

दफा ८. अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिनेः
१. अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम विपरित कुनै काम गरेमा तोकिएको अधिकारीले अवधि तोकी त्यस्तो काममा आवश्यक सुधार गर्न सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आदेश दिन सक्नेछ ।
२.उपदफा -१) बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र खारेज गर्नुअघि तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिले पाएको अनमतिपत्र खारेज गर्न सक्नेछ ।
३.उपदफा -२) बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गर्नुअघि तोकिएको अधिकारील सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मनासिब मौका दिनुपर्नेछ ।

यसरी जलविद्युत ऐन, २०४९ ले जुन कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गर्नु पर्ने हो उसलाई लिखितरुपमा सूचना दिने, स्पष्टिकरण लिने र अन्तमा सफाइका लागि मुनासिव समय दिएपछि पनि गलत ठहरिए मात्र अनुमतिपत्र खारेज हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । जलविद्युत नियमावली, २०५० ले पनि नियमानुसारको नवीकरण दस्तुर तिरी नवीकरणको लागि दरखास्त दिएमा नवीकरण गरिने उल्लेख छ । तर यस कम्पनीलाई एकपटक पनि सूचना दिइएको थिएन । नवीकरणको लागि दरखास्त दिएपछि कम्पनीलाई कुनै प्रकारको औपचारिक अथवा अनौपचारिक लिखित पत्र, सूचना आदि दिइएन । बिनासूचना मनलागी ढङ्गले कम्पनीलाई तमोर-मेवा जलविद्युत आयोजनाबाट हटाउने कुत्सित प्रयास भएको छ, जो सह्य छैन । तत्कालीन नेपाल सरकारले २०६२ साल आषाढमा प्रकाशन गरेको नेपालमा जलविद्युत विकासको लागि अनुमतिपत्रको निमित्त दरखास्त दिने कार्यविधि सम्बन्धी पुस्तिका' को १५ पृष्ठ अन्तर्गत सर्वेक्ष­ण अनुमतिपत्रको नवीकरण' उपशीर्षकमा -"सर्वेक्ष­ण अनुमतिपत्र पाँच वर्षभन्दा कम अवधिको लागि जारी गरिएको खण्डमा मात्र त्यस्तो अनुमतिपत्र नवीकरण हुन सक्दछ । व्यक्ति वा संगठित संस्थाले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै नवीकरणको लागि अनुरोध गर्नुपर्छ । व्यक्ति वा संगठित संस्थाले प्रगति विवरण, गर्नु पर्ने कामको विस्तृत विवरण, भै रहेको कामको विवरण र काम सम्पन्न गर्ने तालिकासमेत पेश गर्नुपर्छ । व्यक्ति वा संगठित संस्थाले जलस्रोत नियमावली, २०५० को अनुसूची ११ मा तोकिएको अनुपतिपत्र दस्तुरको दश प्रतिशतले हुन आउने रकम बुझाउनु पर्छ" भनेर उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी तत्कालीन नेपाल सरकारले मिति २०५८/०६/२९ मा स्वीकृत गरेको जलविद्युत विकास नीति २०५८' को पृष्ठ ६ मा-

६.९.८ श्री ५ को सरकारबाट अनुमतिपत्र प्रदान गरेपछि अनुमतिपत्रमा उल्लेखित शर्तहरु विपरीत हुनेगरी रद्ध गरिने छैन । यसरी अनुमतिपत्र रद्ध गरिएमा श्री ५ को सरकारले त्यसबाट हुन आउने वास्तविक ­ति बापत क्ष­तिपूर्ति व्यहोर्नु पर्नेछ । ।।।६.९.९ अनुमतिपत्रमा उल्लेख भए बमोजिमका शर्तहरुको आधारमा श्री ५ को सरकारले अनुमतिपत्र रद्ध गर्नुअघि अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनी, संगठित संस्था वा व्यक्तिलाई लिखितरुपमा पूर्व जानकारी गराइ सफाइको मौका दिनेछ । ६.९.१० माथि ६.९.९ बमोजिम सफाइको मौका दिने सम्बन्धी कार्यविधि, सफाइ प्राप्त भएपछि दिनुपर्ने चेतावनी वा निर्देशन र त्यसपछि अनुमतिपत्रका शर्तहरु उल्लंघन भएमा कारवाही बारे स्पष्ट व्यवस्था गरिनेछ ।माथि उल्लेखित सम्पूर्ण हक तथा सूचनाबाट यस कम्पनी अर्थात् हामीलाई पूर्णरुपमा वञ्चित गराइएको छ । हामीलाई यस आयोजनाबाट बेदखल गर्न भरपुर प्रयास गरिदैछ । लोकतान्त्रिक सरकारमा यस्तो हुन्छ भनेर शायदै कुनै जनताले सोच्न सक्छहोला ! फेरि निर्णय गर्दा सरकारले कार्य सम्पन्न हुन नसकेको कारणलाई पूरै वेवास्ता गरेको छ । के नेपालमा २०६२ चैत्रदेखि २०६४ आशिवनसम्म अमन-चयन थियो ?यसको प्रसंग उठाइएको छैन । त्यसैले पनि यसमा षड्यन्त्र छ भन्न सकिन्छ । अर्कातिर विद्युत विकास विभागले मिति २०६४/१०/०९ मा लेखेको पत्रमा तमोर-मेवा जलविद्युत आयोजनाको बहाल रहने अवधि २०६४/०६/०६ र अनुमतिपत्र संख्या वि.वि.वि. २१२ उल्लेख छ । यी दुबै स्पार्क हाइड्रोइलेक्टि्रक कम्पनी लिमिटेड'संग सम्बन्धित छैनन् । स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड'ले पाएको अनुमतिपत्रको बहाल रहने अवधि २०६४/०६/०७ र अनुमतिपत्र संख्या वि.वि.वि. ०६३/०६३ वि. उ. स. २१० हो । यसर्थ हामीलाई शंका छ कि सरकारले भनेका प्रगति विवरणहरु हाम्रा होइनन्, अरु कसैका हुन सक्छन् किनभने हामीले पेशेका प्रगति विवरणहरु उल्लेखनीय एवम् गुणात्मक छन् । सरकारले अर्थात् जलस्रोत मन्त्रालयले कतै पनि अनुमतिपत्रमा उल्लेखनीय र गुणात्मकताको परिभाषा दिएको छैन न त मापदण्ड नै तोकेको छ । बिनापरिभाषा, बिनामापदण्ड के निजीक्षेत्रका जनताले करोडौं रुपैया खर्चेर तयार पारेका प्रगति विवरणहरुलाई हचुवाको भरमा उल्लेखनीय र गुणात्मक भएनन् भनेर सजिलै दुत्कार्न मिल्छ र ?अनुमतिपत्रको नवीकरणको सवालमा धेरै चाखलाग्दा प्रसंग छन् जो यहा चर्चा गर्न लायक छन् । ७५० मेगावाट ­मता भएको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको उत्पादनको लागि सर्वेक्ष­णको अनुमतिपत्र अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक'संग छ । जनदिशा दैनिक'मा मिति २०६४/१०/२७ मा प्रकाशित समिर थापाको लेखअनुसार १३ वर्ष पश्चिम सेतीको लागि स्मेक'को सर्वेक्ष­ण अनुमतिपत्र ९ पटक नवीकरण भएको छ । यस तथ्यलाई कान्तिपुर दैनिक'का जलसरोकार स्तम्भका स्तम्भकार विकास थापाद्वारा पटक-पटक उठाइएको छ । त्यसैगरी साप्ताहिक विमर्श'ले मिति २०६४/१०/२५ को अङ्कमा यसै तथ्यलाई जोडदाररुपमा उठाएको छ । माथि उल्लेखित तीनवटै पत्रिकाहरुले स्पार्क हाइड्रोइलेक्टि्रक कम्पनी लिमिटेड'ले तमोर-मेवा जलविद्युत आयोजना'को लागि प्राप्त गरेको र्सर्वे­ण अनुमतिपत्र नवीकरण नगरिइनु अन्यायपूर्ण विभेदकारी एवम् रहस्यमय भएको भनी समाचार प्रकाशित गरेका थिए। सत्यको प­मा उठेका ती बुलन्द आवाजको यो कम्पनी उच्च मूल्याङ्कन गर्दछ । के स्मेकु विदेशी कम्पनी भएकै नाताले उसको सर्वेक्ष­ण अनुमतिपत्रको नवीकरण भइरहने र स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड स्वदेशी' कम्पनी भएकै नाताले हामीले पाएको अनुमतिपत्रको एक पटक पनि नवीकरण नभएको हो त ? के हामी नेपाली कम्पनीले पनि रङ् फेरेर विदेशी खानपान पो ग्रहण गर्नु पर्ने हो कि ? के सरकारको जलविद्युत विकास नीति २०५८ को आशय निजीक्षेत्रका केही गर्ने महत्त्वाकां­क्षी राखी कार्यरत कम्पनीहरुको उत्साहपूर्वक चालिएका कदमहरुलाई निस्तेज पार्नु हो ? के विदेशी कम्पनीलाई काखी च्याप्ने र स्वदेशी कम्पनी वा व्यक्तिलाई अयोग्य सावित गरी देशको अपार जलसम्पदाको उपयोग गर्नबाट वञ्चित गराउने नीति हो त जलविद्युत विकास नीति २०५८ - यी सबै प्रश्नहरुको जवाफ सरकारले दिनैपर्छ । अन्तमा सम्पूर्ण सर्वसाधारण जनता, विद्वत् वर्ग, विज्ञ तथा जलविद्युत व्यवसायसंग आवद्ध सरोकारवाला निजीक्षेत्रका व्यक्ति तथा कम्पनीहरुलाई यस स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड'ले आयोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक प्रबन्ध मिलाइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छौं । सम्पूर्ण अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी उत्पादनको अनुमतिपत्र लिइ सन् २००८ को अन्तबाट अथवा सन् २००९ को शुरुबाट आयोजना निर्माण शुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजना स्थलका र्सवसाधारण जनताको लागि १० प्रतिशत शेयर छुट्याइएको छ । पूर्वाञ्चल अर्थात् लिम्बुवान क्षेत्रका र्सवसाधारण जनताको लागि २० प्रतिशत शेयर छुट्याइएको छ । उत्पादित बिजुली भारत सरकारको सरकारी स्वामित्वको संस्था पावर ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन (PTC) लाई बेचिनेछ । यत्तिका तयारी गर्दागर्दै पनि हामीमाथि जलस्रोत मन्त्रालयबाट बज्र प्रहार गरिएको छ, अन्याय गरिएको छ । यसर्थ सम्पूर्ण लिम्बुवानबासी जनता, सर्वसाधारण, विद्वत् वर्ग, विज्ञ तथा जलविद्युत व्यवसायसंग आवद्ध सरोकारवाला निजीक्षेत्रका व्यक्ति तथा कम्पनीहरुसंग न्यायको लागि, सरकारमा बस्ने हाकिम एवम् विभागीय दादागिरीको सामना गर्न, निजी­ क्षेत्रको लगानीको संर­क्षणहेतु सरकारी एवम् तजबिजे निर्णयको विरुद्ध आवाजको लागि यो जानकारी गराइएको छ । आज हामी सरकारमा बसेका हाकिमहरुको तजबिजे नीतिबाट पीडित छौं, अन्यायमा पारिएका छौं । निजी क्षेत्रलाई त्रसित पारिएको छ किनकि सरकार मनलागी ढंगले अनुमतिपत्र दिने र खोस्ने गर्दैछ । जलविद्युतमा लगाइएको लगानीको सुरक्षाको ग्यारेण्टी छैन । के यो देश मात्र शक्तिशाली मन्त्री र सरकारी हाकिमहरुको बपौती हो ? होइनभने तिनकै मात्र रजाइ यो देशमा किन ? के मुठ्ठीभर पहुँचवालाहरुको पेवा हो यो देश ? अवश्य पनि होइन । त्यसैले हामी सचेत हुनैपर्छ नत्र हामी र हाम्रा सन्ततीका लागि प्रकृतिबाट वरदानको रुपमा प्राप्त प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई जोगाइ उपयोगमा ल्याउन असफल हुने निश्चित छ । यसर्थ न्याय प्राप्तिका लागि हामी सरकारसंग न्यायिक एवम् जायज लडाइ लडिरहेको हुँदा उक्त कार्यमा सहयोग पुर्‍याइदिन हुन हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
भानेन्द्रकुमार लिम्बू
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालक
स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड

कसरी आउँछन् चर्चामा नायिकाहरू

नेपाली फिल्मको व्यावसायिक गतिअनुरूप नायिकाहरूको चर्चा-परिचर्चा बढी सुन्न वा पढ्न पाइयो । अफेयर, झगडा र पारिवारिक सम्बन्धका कारण धेरै नायिकाले यस्तो चर्चा पाए । अर्थात् स्क्यान्डल र नायिका पर्यायका रूपमा देखिन थाले । पछिल्ला दिनमा पनि यो क्रम रोकिएको छैन । जनआन्दोलन-०४६ पछि फिल्म निर्माणको क्रम ह्वात्तै बढ्यो । 'स्टार' बनाउने र त्यसलाई बेच्ने फिल्मी अर्थशास्त्रीय मन्त्रअनुरूप नायिकाहरूमाथि पनि चर्चा सुरु भयो । फिल्मवृत्तबाटै नायिकालाई चर्चामा ल्याउन 'गसिप' मिडियासम्म पुर्‍याउने काम हुन थाल्यो ।'भाग्यरेखा'मा अनुबन्ध भएलगत्तै कृष्टि मैनाली नायिकाबाट निकालिएको घोषणा गरे निर्देशक दीपक रायमाझीले । कृष्टि र राजेश हमाललाई 'ब्रेक' दिन तयार रायमाझीले काम सुरु नहुँदै कृष्टि र राजेशबीच हिमचिम बढेको थाहा पाएर दुवै नायक-नायिकालाई पन्छाए भनियो । पछि सो फिल्ममा कृष्टिको ठाउँमा मौसमीलाई अभिनय गराइयो । सिनेमा बजार उकालो लाग्दै गर्दा बढी चर्चा पाएको सम्भवतः यो नै पहिलो 'गसिप' थियो ।

चालीसको दशकमा रजतपटमा उदाएकामध्ये सापेक्षिक कम स्क्यान्डलमा पर्ने हिरोइनको रूपमा चिनिन्छिन् कृष्टि । सुटिङका क्रममा भएका ठोलाबाजी र प्रेमप्रसंगबाहेकका विवादमा यिनको नाम आएन । कृष्टिकै समकालीन नायिका मौसमी मल्ल स्क्यान्डलको हिसाबले अलि अगाडि थिइन् । उनै मौसमी अहिले निर्मात्रीको रूपमा १२ वर्षपछि फेरि रजतपटमा आएकी छिन् ।सिनेमाका प्रसंगभन्दा पनि व्यक्तिगत सवालमा बढी चर्चा भयो मौसमीको । चलचित्रमा सक्रिय हुँदाहुँदै श्रीमान्सँग सम्बन्ध बिगि्रएपछि पलायन भएकी थिइन् उनी । पारिवारिक किचलोका बारेमा बढी चर्चा गरिएकी मौसमीको समकालीन हिरोहरूसँग नाम जोडिएन । मौसमीपछि सबैभन्दा बढी चर्चा पाउने हिरोइन भइन् रूपा राना । नायक धीरेन शाक्यसँग बास बस्ने गरी घुम्न गएको भन्ने खबरले सिनेबजार तताउनु ततायो । सुटिङ नभएको वेला शाक्यको गाडीमा कहिले नारायणघाट त कहिले पोखरामा देखिने गरेकी रूपाले चलचित्र 'चोट'मा दिएको बेडसिनले पनि त्यत्तिकै चर्चा पायो । ६ वर्षभन्दा बढी समय विदेश बसेर फेरि चलचित्रमै काम सुरु गरेकी रूपा अहिले गुमनामजस्तै छिन् ।सिरियलमा अभिनय गरेर राम्रै जस आर्जन गरेकी विना बुढाथोकी पनि एकताका खुवै चर्चामा थिइन् । दीपक रायमाझी निर्देशित चलचित्र 'कसम'को एउटा गीतमा 'प्यान्टी' नै देखिएपछि उनको अभिनयभन्दा धेरै चर्चा भएको थियो अंग-प्रदर्शनको । 'त्यो एउटा हल्लाजस्तै भयो । खास दम थिएन त्यो स्क्यान्डलमा,' निर्देशक रायमाझी भन्छन्, 'अहिले त त्यस्ता कुरा सामान्य भइसके ।'पहिलो फिल्म 'सन्तान'मा काम गर्दा स्पटमै धुरुधुरु रोएर चर्चामा आएकी करिश्मा मानन्धर फिल्मी करिअरभरि नै कुनै न कुनै प्रपोगान्डामा मुछिइरहिन् । सबैभन्दा बढी त फिल्म 'महादेवी'को सुटिङका क्रममा सुनियो उनको चर्चा । अभिनेता भुवन केसीसँगको चुम्बनको दृश्यदेखि भुवनले फ्रक उचालिदिएको प्रसंगलाई फिल्मी पत्रपत्रिकाले पर्याप्त स्थान दिए । चुम्बनकै दृश्यमा नायक केसीसँग करिश्माको विवाद भएपछि यसलाई सल्टाउन करिश्माका पति तथा निर्माता विनोद मानन्धर हेलिकोप्टर चढेर पोखरा पुगेका थिए । उनले केसीलाई भन्दा बढी निर्देशक नारायण पुरीलाई थर्काए भन्ने सुनियो । उनले निर्देशक पुरीलाई त्यसवेला धम्कीको भाषामा भनेका थिए रे, 'सभ्य ढंगमा काम गर्नुस्, म रिसाएँ भने राम्रो हुँदैन ।'

जतिवेला करिश्मा र राजेश हमालको फिल्मी जोडी जमेको थियो त्यतिवेला हमालसँगको सामीप्यता पनि धेरैका लागि गफ गर्ने विषय बन्यो । दर्जनभन्दा बढी चलचित्रमा राजेशकी हिरोइन बनेकी करिश्मालाई एकताका राजेशकी पार्टनर नै भनेर टिप्पणीसमेत गरियो । यो चर्चाबारे हमालले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, 'करिश्मा र म कुनै वेला मिल्ने साथीजस्ता थियौँ तर बाहिर हल्ला भएजस्तो भने होइन ।'

बीचमा एकपटक नेपाल फर्केकी नायिका करिश्माले भनेकी थिइन्, 'सिनेमा हल्लैहल्लाको क्षेत्र हो भने अमेरिका जस्तो काम गरे पनि सम्मान पाइने देश ।'करिश्माकै समकालमा जमेकी अर्की नायिका गौरी मल्ल भने करिअरको 'पिकआवर'मा त्यति विवादित बनिनन् । केही वर्ष पहिला उनी 'अब सिनेमा खेलेर खान पुग्दैन' भन्दै जापानतिर लागेकी थिइन् । ठीक त्यति नै वेला उनी र उनका पतिको सम्बन्धबारे पनि नेपाली मिडियामा 'गसिपहरू' देखा परे । भनियो, 'श्रीमान् उज्ज्वल भण्डारीसँग गौरीको सम्बन्ध रहेन अब ।' डेढ दशक अभिनय गर्दा जति चर्चा भयो त्यसको तुलनामा सम्बन्धविच्छेदको चर्चा बढी भयो नायिका गौरीका बारेमा । तुलसा सिलवाल अभिनयमा जम्न सकिनन्, तर सबैभन्दा धेरै चर्चा उनकै भयो । अभिनेता भुवन केसीसँग चुम्बन गरेको तस्बिर सार्वजनिक भएलगत्तै चर्चामा आएकी तुलसाले कथानक चलचित्र 'धर्म'मा अभिनय गरे पनि करिअर उचो बनाउन सकिनन् । कहिले नग्न तस्बिरले सतायो भने कहिले निर्मातासँग नाम जोडिएको चर्चाले । विभिन्न स्क्यान्डलले पनि फिल्मी करिअर बनाउन नसकेपछि बलिउड फिल्ममा काम गर्ने भन्दै मुम्बै छिरेकी तुलसाको दैनिकी अहिले भारतीय सहरमा आयोजना हुने दोस्रो दर्जाको स्टेज कार्यक्रममा बित्न थालेको छ ।त्यसो त वर्षा खड्काको पनि चर्चा कम थिएन पचासको मध्यदशकतिर । निर्देशक समुद्र भट्टचनसँगको सम्बन्धले उनलाई लामो समयसम्म चर्चामा ल्यायो । विवाह गरेर गृहिणी बन्न पुगेकी वषर्ा अहिले गुमनाम छिन् । त्यसैगरी, पटकपटक निर्माता, नायक र व्यवसायीसँग नाम जोडिने नायिका श्रीषा कार्कीले एउटा पत्रिकामा नग्न तस्बिर प्रकाशित भएपछि आत्महत्या नै गरिन् । नायिका एवं निर्मात्री सुनिता खड्कालाई पनि कहिल्यै विवादले छोडेन । उनलाई पनि फिल्म क्षेत्रका कतिपय व्यक्तिसँग जोडेर 'गसिप' बनाइयो । नीलु रायमाझी र किरण डिसी एउटै समयमा आएका थिए । चर्चामा आए पनि करिअर बनाउन नसकेपछि यी हिरोइन अहिले दर्शकको मस्तिष्कबाट हराइसकेका छन् ।
केही फिल्ममा काम गर्नुको अतिरिक्त टेलिभिजन कार्यक्रम निर्मात्रीसमेत बनेकी पूजा चन्दको फिल्मी करिअर राम्रै थियो । युवराज लामाले बनाएको भिडियो फिल्म 'खेलौना'मा अर्धनग्न रूपमा प्रस्तुत भएकी पूजा चन्द पनि श्रीमान्सँगको सम्बन्धविच्छेदको ह्याङबाट मुक्त हुन सकिनन् । सम्बन्धविच्छेदको कानुनी प्रक्रिया पूरा नहुँदै उनी लोग्नेसँग छुट्टै बसेकी थिइन् । श्रीमतीले छोडेपछि अर्की युवतीलाई श्रीमती बनाएका सुरज चन्दले पूजासँगको सम्बन्धकै कारण केही दिन हनुमानढोकामा बिताउनुपर्‍यो । सुरजले दोस्री श्रीमती ल्याएको अभियोग लगाउँदै हनुमानढोका पुर्‍याएकी पूजा आफू भने केही महिना एक व्यापारी प्रकाश पौडेलको 'लिभिङ पार्टनर' बनेको खबर मिडियामा आएको थियो । अहिले त पूजाले पनि फिल्म इन्डस्ट्रीलाई बाइबाइ गरिसकेकी छिन् । उनी अहिले अमेरिकामा छिन् ।हिन्दी फिल्म 'लभ इन नेपाल'मा अभिनय गरेपछि व्यापक विवादको सामना गरेकी झरना बज्राचार्य फिल्मको एउटा गीतमा अर्धनग्न रूपमा प्रस्तुत भएकी थिइन् । अर्धनग्न भएर अभिनय गरी चर्चा कमाए पनि बलिउड जाने सपना भने त्यसै तुहिएको थियो उनको । मिस नेपालको ताजपछि फिल्म हतियारबाट फिल्मी पर्दामा देखिएकी झरनाको फिल्मी करिअरमा पनि पटकपटक निर्माता, निर्देशक र नायकसँगको सम्बन्धबारे चर्चा भइरह्यो । केही म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरे पनि ठूलो पर्दाको फिल्मबाट लगभग टाढिएकी झरना डेढ वर्षअघि एक बेलायती नागरिकसँग टीकोटालो गरेर चर्चामा आएकी थिइन् । टीकाटालो गरेको डेढ वर्ष बित्दासमेत बिहे नगरेकी झरना अहिले मौन छिन् । सारंगा श्रेष्ठले पनि चर्चाकै आडमा बजार तताइन् कुनैवेला । आइटम डान्सका लागि चर्चित सारंगाले नाइटोमा 'हे संगीता' लेखेकोदेखि नायक रमेश उप्रेतीसँगको प्रेम-सम्बन्धबारे चर्चा खेपिन् । नायिका सारंगाले पनि नेपालमा आफ्नो भविष्य नदेखेपछि अमेरिकामै बसेर भविष्य बनाउन सुरु गरेकी छिन् । उनलाई बिहे गर्ने एक अमेरिकीले अहिले उनलाई डिभोर्स गरेको चर्चा सुन्न थालिएको छ ।केही फिल्ममा अभिनय गरेकी कविता खड्का नायक सौरभ कार्कीसँगको प्रेम-प्रसंगले चर्चामा आएकी थिइन् । पछिल्लो समय गृहिणी जीवन बिताउन थालेकी कविताको अहिले पर्दाको साइनो पनि टुटेको छ । राम्रै ब्यानरमा काम गर्न पाए पनि अभिनयमा सकारात्मक छाप छोड्न नसकेकी मेलिना मानन्धर फोटोग्राफर राजीव श्रेष्ठसँगको प्रेम-प्रसंगले चर्चामा आएकी थिइन् । पछिल्ला दिनमा केही म्युजिक भिडियो र टेलिचलचित्रमा अभिनय गरेकी मेलिना अहिले निर्मात्रीसमेत भएकी छिन् । गुपचुप बिहे गरेपछि एक्कासि चर्चामा आएकी सञ्चिता लुइँटेलले सम्बन्धविच्छेद पनि गुपचुपमै गरेकी छिन् । फिल्मी करिअर उकालो लाग्दा आकाश शाहसँग कोर्टम्यारिज गरेकी सञ्चिता बिहेपछिका एकाध वर्ष निष्त्रिmय रहिन् अभिनयमा । पछिल्लो समय व्यस्त अभिनेत्रीको रूपमा नाम दर्ता गर्न सफल सञ्चिता अन्य सवालमा लफडा नगर्ने नायिकाको रूपमा चिनिन्छिन् । पटक-पटक विवादमा आइरहने नायिकाको रूपमा चिनिन्छन् रेखा थापा र रेजिना उप्रेती । सम्बन्ध र सिनेमामा एक्स्पोज हुने विषयलाई लिएर चर्चामा आइरहने यी हिरोइनका स्क्यान्डलले पनि एकताक मज्जैले बजार पिट्यो । निर्देशक शोभित बस्नेतकी प्रेमिकाको परिचय बनाएकी रेजिना पछिल्ला दिनमा शोभितलाई झटारो हान्नसमेत पछि परिनन् । धेरैले छोटो लुगा लगाउने हिरोइन भनेर टिप्पणी गर्दा पनि आपत्ति नजनाउने रेजिना कथानक चलचित्र 'हंगामा'मा टुपिसमा प्रस्तुत भएकी थिइन् ।प्रायः चलचित्रमा छोटो ड्रेसमै देखिने रेखा थापा सिनेमाकै प्रसंगले पटक-पटक चर्चामा आउने गरेकी छिन् । नेपाली फिल्मका 'प्रोमो' मात्र हेर्नेहरूले पनि भन्छन्, 'रेखाको फिल्म त हेरेको छैन तर, उनको अभिनय मन पर्छ ।' पछिल्लोपटक बलिउड कलाकार शक्ति कपुरले दुव्यवहार गर्दा प्रतिकारमा उत्रेपछि चर्चामा आएकी रेखा अहिले निर्देशक बन्छु भन्दै हिँडेकी छिन् । त्यसैगरी नायिका रेखा र नायक निखिल उप्रेतीको दुश्मनी पनि पटक-पटक 'गसिप' सामग्री बन्दै आइरहेको छ ।सम्बन्धविच्छेदको खबरले चर्चामा आएकी थिइन् भुवन केसीकी श्रीमती एवं नायिका सुस्मिता केसी पनि । सम्बन्धविच्छेदपछि पनि अभिनेता केसीसँगै बस्दै आएकी सुस्मिता पछिल्लो समय 'म तिमीविना मरिहाल्छु नि'को निर्मात्रीका रूपमा दर्शकसँग परिचय गाँस्न आइपुगेकी थिइन् ।नवनायिका जेनिसा केसीलाई पनि फिल्ममा डेब्यु गरेपछि विभिन्न चर्चाको पात्र बनाउन थालिएको छ । मौसमी मल्लको फिल्म 'गिरफ्तार'मा काम गर्दा नायक विराज भट्टसँग प्रेमलाप गरेको प्रसंगले चर्चा पाएको थियो । प्रायः विराजको सिफारिसमा काम गर्दै आएकी जेनिसाले पछिल्लो फिल्म 'दोस्ती'बाट निकालिएर फेरि काम गर्नुपरेको थियो ।निर्देशक श्याम भट्टराईकी पूर्वपत्नी तथा नायिका रञ्जना शर्माले पनि चर्चामा आउनका लागि कुनै कसर बाँकी राखिनन् । गीतमा भित्री लुगा देखाएर नाच्नेदेखि भुवन केसीसँग प्रेमलाप गरेको प्रसंगले ठाउँ पाएको थियो उनका बारेमा । पछिल्लो चर्चा भने श्रीमान् श्यामसँग सम्बन्धविच्छेदबारे थियो ।

उत्तरआधुनिक सिद्धान्तको पृष्ठभूमिमा नेपाली आख्यानेतर साहित्य

डा. गोविन्दराज भट्टराई

प्रस्तुत रचनाको शीर्षकले दुईतिर छुन्छ- उत्तरआधुनिकता र विधाविभाजन । यसले यी दुवै कुरालाई नेपाली साहित्यको सन्दर्भमा हेरिमाग्न पनि आग्रह गर्दछ । विषयको गहनताले गर्दा मलाई विस्तारमा बोलौँ लागेको छ, तर स्थान वा समयको सीमाले सङ्क्षेपमा अवतरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण म यहाँ बीचको तर छोटो बाटो दौडिन चाहन्छु । यो सूत्र पक्रेर अरूले विस्तारमा जाने मार्ग पत्ता लगाउन सक्छन् ।‘उत्तरआधुनिक’ पदलाई अरूले जसरी प्रयोग गर्दछन्, हामीले पनि तिनैबाट प्रेरणा लिने हो । हाम्रो मात्र व्याख्या छैन; विश्वको छ, यद्यपि त्यसमा हाम्रा मौलिक उदाहरण आउन सक्छन् । तर यसको विस्तार र व्यापकताले अस्पष्टता पनि सँगसँगै ल्याइरहेको छ- के यो साहित्यमा प्रयोग हुने पद हो ? कि दर्शन हो ? कि एक हल्का फेसन ? यस्ता कुरा पनि उठेका छन् तर संवादविना कुनै ज्ञान खुल्दैन ।ज्याक डेरिडा (१९३०-२००४) यस धारणाका प्रवर्तक मानिन्छन् । यसलाई ज्याक लकाँ, रोलाँ बार्ट, जँ-फ्रास्वाँ ल्योतार, मिसेल फुको, बोद्रियार, गायत्री स्पिभाक, जेमिसनजस्ता चिन्तकले अघि बढाएका छन् । यो विभिन्न विचारधाराहरूको विमर्शकेन्द्र भएको छ । यसमा अनेक मतमतान्तर विद्यमान छन् । हरेकले आआफ्ना दृष्टिकोणले हेरेका छन् । ल्योतारले उत्तरआधुनिकतालाई विद्यमान संस्कृति र सौन्दर्यशास्त्रमा एक आमूल विच्छेद भनेका छन् यद्यपि कतिपय नेपाली विद्वान्हरू यो हाम्रो जलवायुको होइन र उपयुक्त छैन भन्ने आग्रह पनि गर्दछन्, तर फर्केर हेर्दा नेपाली स्रष्टा र चिन्तकहरू बिम्बवादको लक्षण र प्रभावको कुरा गर्छन्, घनत्ववादको पठनपाठन गर्दछन्, यथार्थवाद, समाजवाद, अस्तित्ववाद, विसङ्गतिवाद, यौनमनोविज्ञानवाद, नारीवाद, मार्क्सवाद- यस्ता अनेकौँ वाद र सिद्धान्तमा प्रवेश गर्दछन् । वास्तवमा भाषासाहित्य कला बुझने बुझाउने विश्वका समस्त आधार, सिद्धान्त र विचार यिनै हुन्; नेपालले जन्माएको कुनै छैन; तैपनि विचार र दर्शनले भौगोलिक सीमा नाघेर र्सवत्र यात्रा गर्दो रहेछ, हाम्रो स्थिति पनि त्यही छ । कुनै पनि सिद्धान्त नेपाली मलमाटाका छैनन्, तर विश्वविचार सबैको साझा सम्पत्ति हो । अझ आजको चिन्तन वा विचारलाई साइबरजगत्ले तत्कालै र्सवत्र पुर्‍याइदिन्छ । यो सानो विश्वमा हामी प्रभावको प्रभाव मात्र बोल्न सक्छौँ । विश्वविचारहरू एउटै जलवायुले सम्पोषित हुन्छन् ।आजको परिवेशमा उत्तरआधुनिकतालाई साहित्यसँग जोडेर विमर्श चलाउने जुन प्रयत्न भएको छ, त्यसले नेपाली मस्तिष्कलाई व्यापक विश्वतिर निमन्त्रणा गर्दछ किनभने केही नयाँ दृष्टिकोणले नहेरी अबको सिर्जना र मूल्याङ्कनमा लाग्न सकिँदैन; नयाँ गन्तव्यमा पुग्न पनि सकिँदैन । अव सबै कुरामा ग्लोबलता छ- उपभोग्य वस्तुमा, विचारमा, सिद्धान्तमा, सिर्जनामा, संस्कृति र व्यवहारमा ।यतिखेर सबैलाई टेक्नोसाइन्सले छोपेको छ, विश्व साइबरीकृत छ; सबैसबै हाम्रा कर्महरूमा जाँ बोद्रियारले भनेझैँ सदृशता मात्र छ; वास्तविकता छोपिएको छ । डोना हृयारावेले पनि द साइबोर्ग म्यानुफेस्टोमा भनेकी छन्- आजको प्रविधि मानव शरीर-रचनाको विपरीत हुनुको सट्टा एउटा प्रतिरक्षात्मक साधन बनेको छ, यो स्वयम् मानव बन्ने प्रयत्नमा मरेर लागिपरेको छ । मार्क्सवादी, उदारवादी, अनुदारवादीजस्ता पुराना राजनीतिक उपायहरू -सिद्धान्तहरू) आजको ग्लोबल प्रविधिविज्ञानको सामुन्ने अप्रचलित भइसकेका छन्; यी कुरालाई थाम्नको लागि हामीले निर्माण गरेका नैतिक र राजनीतिक संयन्त्रहरूलाई यसले नाघिरहेको छ । त्यसैले गर्दा आजको साहित्य नियाल्ने दृष्टिकोण पनि यस्तै परिस्थितिको सापेक्षतामा हुनुपर्दछ ।उत्तरआधुनिकतालाई समकालीन विश्वले कला, साहित्य, संस्कृति, सङ्गीत र दर्शन सबैमा पुर्‍याएको छ । सबैले आफ्नो परिभाषा उत्तरआधुनिक पर्रि्रेक्ष्यबाट गर्दछन् । समकालीन जीवनजगत्लाई र सिर्जनालाई बोध गर्ने दृष्टिकोण पनि यसैबाट प्राप्त छ । यसका प्रमुख विशेषता निम्नानुसार छन्-

क) अपखण्डनको सिद्धान्त

ख) साइबरीय सिद्धान्त

ग) विनिर्माणको सिद्धान्त र

घ) बहुलताको सिद्धान्त

अपखण्डनको सिद्धान्त

सर्वप्रथम, कलासाहित्यलाई कहिल्यै पनि एक विचारले, शैलीले, नियमले बाँधेन; त्यसैले भिन्नताहरू सधैँ स्वीकार्य छन्, विभिन्नताको उपस्थिति भनेको निश्चित विश्वास, एकरूपता वा अपरिवर्तनीयताबाट मुक्ति हो; सारा तङ्खवलाई, इतिहासलाई समेत अपखण्डनमा बुझने हो । अपखण्डनमाथिको विश्वासले विचार र आकारहरूको सिङ्गो स्वरूप आलोचित छ, महाख्यानिक समग्रता भत्काइँदैछ । यसैमा अडेर सिर्जनामा अभ्यास गरिने प्यास्टिस-जोडजाड अर्थात् पुनःसंयोजन, प्रतिकृति, भाषिक खेल, ववर्णसङ्करताजस्ता धारणा स्थापित छन् । एक पाठमा अनेक विचार पस्ने, एक पाठमा अनेक पठन पस्ने हाइपरटेक्स्टको सिद्धान्त आएको छ, एकविधामा अर्को मिसिने अन्तरविधात्मकता, एक विषयमा अर्को विषय पस्ने अन्तरविषयकता आजको लेखन र मूल्याङ्कनका साँचामा परेका छन् । यस अभ्यासले अनेक प्रकारका द्विचरताको अन्त्य गरेको छ । तिनीहरूलाई बुझन-बुझाउन सांतत्यक (कन्टिनम) चेतना आवश्यक हुन्छ । यस्ता विशेषताले युक्त वर्तमान साहित्य नै हाइपर लिटरेचर भएको छ । यसको एक उदाहरण छ मल्टिमिडिया अथवा अनलाइन साइटहरू । एउटा विषयमा पसेपछि अन्यसँग हाइपर लिङ्क हुँदै अनेक टेक्स्टमा, ध्वनिमा, दृश्यमा मिसिएर मानिस पाखा निस्कन नसक्ने हुन्छ । अन्तर्सम्बन्धित विषयहरूको सञ्जाल बुनिन्छ ।यसमा एकत्वको, क्रमिकताको, सङ्गतिको खोजी हुँदैन । त्यसैले महाख्यानको समापन, तात्कालिकता, स्थानीयता, नवीनता र अल्पताका कुरा आउँछन् । एउटै टुङ्गामा पुग्नलाई अनेक माध्यम सिर्जित छन्, मल्टिमिडिया यही हो । हालै राजेन्द्र शलभले तयार पारेको कविताको भिजुअल सीडी अर्थात् हिजो मात्र सार्वजनिक गरिएको सुन्ने सेतोवाघको सिडि जस्ता उदाहरण हेरौँ ।मानव उन्नतिको पूर्णता एउटा मिथ्या हो र अन्य प्रकारका पूर्णता पनि भ्रामक छन्, केवल आंशिकता र पार्श्विकता यथार्थ हो । साहित्यमा पनि त्यही हुन्छ । त्यसकारण महाख्यानप्रति विश्वास हटेको हो । अपखण्डन र विविधतामा गएको हो । विविधतामा जानु युगको प्रवल चाहनाले सिर्जनामा अपरम्परिता, नवीनता, प्रयोग र मार्जिनलताको कदर हुन थालेको हो ।

साइबरीय सिद्धान्त दोस्रो,

यान्त्रिकताको विकास र साहित्यमा त्यसको प्रभाव, यसले ल्याउने हाम्रा दृष्टिकोण परिवर्तन र अर्थ परिवर्तन महङ्खवपूर्ण कुरा हुन् । यतिखेर वास्तविकता छेलिएको छ, वास्तविकता प्रतिस्थापित छ र छायाँले त्यो स्थान लिएको छ । त्यो वास्तविकताको क्षयलाई वोद्रियारको भाषामा अनुरुपण -सिम्युलेसन) भनिन्छ । यसप्रकारले हरेक वस्तुको जताततै छायाँ मात्र उपलब्ध हुने भएकाले वास्तविक र अवास्तविकबीचको भेद हराउँदै गएको छ ।यसको प्रयोगले समय र स्थानप्रतिका अवधारणा गलत भएका छन् । मानिस यन्त्रसँग प्रतिस्पर्धा खेल्दैछ- साइबर एकातिर छ, हृयुमन अर्गानिजम् अर्कातिर; दुवै मिलेर बनेको साइबोर्ग एक नयाँ उपस्थिति छ- अर्धमानव अथवा अर्धयन्त्र । हाम्रा लेखनमा र पात्रतामा यस अस्तित्वले महङ्खवपूर्ण भूमिका खेल्दैछ । यहाँ फेरि डोना हृयारावेलाई सम्झिनु पर्दछ । दिक्कालका परम्परित स्वरूप मेटेर चल्न थालेका http://www.sahityaghar.com/m का विश्ववेबक्याम कविता प्रतियोगिता नेपाली साहित्यकला डटकमका साइबरप्रवेशका प्रयत्न हाम्रो साहित्यले पनि पूर्णरूपमा प्रतिमान (प्याराडाइम) बदलेको कुरा प्रष्ट हुन्छ । अब यो रोकिँदैन, रोक्नु छैन ।साइबर संस्कृतिमा प्रवेश गरेपछि र्सजकमा इतिहास-चेतना भिन्न हुन्छ । यो एकत्वपूर्ण, एकरेखीय रहँदैन; यथार्थको भिन्न अनुभूति हुन्छ, यो परोक्ष अतियाथार्थिक र अझ भर्चुअल हुन जान्छ; सत्यको रूढता रहँदैन, यो तात्कालिक, लक्षित र परिवर्तनशील हुन्छ, व्यक्ति, स्थान र समयसापेक्ष हुन्छ, यसका स्वरूपहरू प्रतिस्थापित भइरहन्छन्, विस्थापित भइरहन्छन्- no truth is final त्यसकारणले कुनै कुरालाई, विषयलाई, सत्यलाई अन्तिम ठानेर त्यसमा लाग्नुको तार्त्पर्य एकप्रकारको भ्रान्तिमा पुगेर अन्वेषक चेतनाको आत्महत्या गर्नु हो । त्यसैले गर्दा नयाँ सिर्जनासिद्धान्तले भन्छ- प्रयोग गर्दै जान, नवीनताको खोजीमा पनि लागिरहनू । यसमा दुईकुरा निरन्तर आइरहन्छन्- अताङ्खविकता (एन्टि-एसेन्सिआलिजम्) र स्थापनावैरोध्य (एन्टिफाउन्डेसनालिजम्) । कुनै पनि तङ्खवको अन्तिम सारमा, निचोडमा पुग्न नसकिने हुनाले, मानव इन्द्रिय र चेतनाले, उसको भाषाप्रयोगले त्यो ठहर गर्न असम्भव हुने भएकाले गर्दा अताङ्खविकता स्वीकार्य हुन्छ र सारा पूर्वस्थापित मान्यताहरू पनि मानवज्ञानको यही सीमितताबाटै पलाएकाले गर्दा हामी सधैँ त्यो स्थापनाको विरुद्ध उठिरहनु पर्छ; ती स्थापित केन्द्रहरू भत्काएर नवीनताको खोजीमा निरन्तर नै लागिरहनु पर्दछ, ती अरू केन्द्र, अरू नवीनताको यो यात्रा । यो कहिले टुङ्गिन्छ ? हजारौँ वर्ष हिँडिसक्ता पनि मानवचेतना, चिन्तन, प्रयोग र विद्वताको सामुन्ने सधैँ एउटा कृष्णविवर (ब्ल्याकहोल) छ, आजको समाचारमा आएको छ- वैज्ञानिकहरूबाट अर्को आकाशगङ्गा, सौर्य मण्डल, ग्रहपिण्ड र जीवातहरूको खोजी हुँदैछ । हाम्रो अज्ञानतामा, अन्धकारको गर्तमा करोडौँ यस्ता नवीन र अज्ञात सत्यतथ्य लुकेका हुन सक्छन् । जहिले पनि हामी त्यतैतिर लागिरहनु पर्दछ । यसरी हामीले आर्जन गरेको र गर्न बाँकी ज्ञानको सारतङ्खव सधैँ differ हुन्छ, परसर्छ; फेरि एक सारतङ्खव अर्कोभन्दा सधैँ भिन्न भइरहन्छ त्यो differ हुन्छ । यी दुई शब्दले उत्तरआधुनिक दृष्टिको सारतङ्खव र सत्यचेतनालाई परिभाषित गर्ने हुँदा दुवैलाई जोडेर डेरिडाले ‘डिफराँस’ differance शब्दको निर्माण गरेका छन् । हरेक कुराको अर्थाभास एकैचोटि पर सर्दै जाने र फरक पर्दै जाने प्रकृति हो डिफराँस ।

विनिर्माणको सिद्धान्त

अब म तेस्रो विशेषता, विनिर्माणको विषयमा अलिकति प्रकाश पार्न चाहन्छु । विनिर्माण एकप्रकारको पुनर्निर्माण हो; प्रतिसोच, वैकल्पिकता र प्रतिस्थापन हो, तर यो विस्थापन भने होइन । यो पुनर्व्याख्या र पुनःपरिभाषा हो । यो सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्दै डेरिडाले एक क्रान्तिकारी वैचारिक दर्शन प्रस्तुत गरेका थिए । उनले भने- हाम्रा सबै सोचलाई उल्टयाउनु, भत्काउनु र उच्छेदित गर्नुपर्दछ; तिनलाई प्रतिस्थापित गर्नुपर्दछ किनभने भाषाले कहिल्यै पनि सत्य बोलेन । भाषाले ढाँटेको कुरालाई भाषैले सच्याउन सकिन्छ, यद्यपि हरेक सँच्याइ व्यक्ति अनि समय सापेक्षमात्र हुन्छ । हरेक सोचको, अभ्यासको विकल्प हुन्छ । यसरी नै निर्विकल्पताको अन्त्य हुनुपर्छ । विनिर्माणको मूल मर्म यही हो ।डेरिडाको स्ट्रक्चर, साइन्, एन्ड प्लेइ (१९६७) शीर्षक रचना नै आधुनिक विश्वमा परिवर्तनकारी सोचको बीज रोप्ने कृति हो । त्यसको आरम्भमा डेरिडाले फ्रान्सेली निबन्धकार मोतेँलाई उद्धृत गरेका छन्- We need to interpret interpretations more than to interpret things यसको तार्त्पर्य हो हामीले वस्तुको भन्दा पनि, व्याख्याको व्याख्या गर्नुपर्छ अर्थात् हामीले आफ्ना विचारको पुनर्व्याख्या र संशोधन गरिरहनु पर्दछ । कुनैको एक व्याख्या छैन, अन्तिम छैन, अरू अर्थ र सम्भावनाहरू त्यहाँ छोपिएकै हुन्छन् ।अघि लेखिएका, गरिएका, भनिएका, मानिएका कतिपय कुरा सम्पूर्ण सत्य नहुन सक्छन्, किनभने कुनै व्याख्या अन्तिम हुन सक्तैन, कुनै निर्णय अन्तिम हुन सक्दैन । विचार वा सिद्धान्तको पुनर्व्याख्या भइरहनु पर्छ, विज्ञानमा नवीन आविष्कार निरन्तर रहेझै“ । कति कुरा गलत हुन सक्छन्, ती सच्याउनु पर्छ । यो मानव सभ्यताको निरन्तर अनिवार्य प्रक्रिया हो ।यस सिद्धान्तले भन्छ- सामाजिक व्यवहार पनि कृतिपाठ जस्तै हो, यसका सबै नियम नपत्याउनू, सांस्कृतिक जीवनका सबै अभ्यासलाई अन्तिम नठान्नू, कुनै धर्म वा राजनीतिक सिद्धान्त अन्तिम नठान्नू, कुनै कट्टरतामा लगेर आफ्ना दृष्टिकोण र जीवन पद्धतिलाई सीमित नगर्नू । कुनै कुरा अपरिवर्तनीय छैन । उदार, संशोधनशील र परिवर्तनशील रहनू ।यसरी हेर्दा विनिर्माण एकप्रकारको समालोचना हो, एक विश्लेषणात्मक खोजी । सन्देह र असन्तुष्टि, जिज्ञाशा र तृप्तिसँगै भिरेको एक दार्शनिक हतियार ।यसको तार्त्पर्य पुरानाको पुनर्निर्माण हो, पुनःसंरचना हो । समकालीन विश्वमा यो सिद्धान्तको गहिरो प्रभाव छ, पुरानो संरचनात्मक सोच र शैलीलाई परिवर्तित गर्ने यस सिद्धान्तले विश्वलाई उत्तरसंरचनात्मकतातिर निरन्तर धकेलिरहेको छ ।कुनै केन्द्र अन्तिम छैन । कुनै सत्य अन्तिम छैन नयाँ केन्द्र खोजिरहनू, यसले भनिरहृयो ।अपरम्परित केन्द्रको खोजीमा लाग्दा छोपिएका ठाउँहरूतिर हाम्रो ध्यान जान्छ । पुरानो संरचनाले, धर्मले, भाषाविज्ञानले, संस्कृतिले, राजनीतिले बनाएका नियम पल्टाएर हेर्दा त्यहाँ अनेक प्रकारका अपूर्णताहरू ग्यापहरू- रिक्तस्थानहरू हुन्छन् । त्यहाँ नयाँ सत्य छेलिएको, छोपिएको हुन्छ । त्यसलाई उल्टाएर उत्क्रमणले सच्याउँदै जानू, त्यो सँच्याइ पनि समयसापेक्ष र तात्कालिक कर्म मात्र हो ।नवीन सिद्धान्त र प्रविधिको प्रयोगले हाम्रो सिर्जना र संस्कृति उत्तरआधुनिक लक्षणयुक्त हुँदैछ । नेपालको अघिल्लो दशकले त्यो प्रमाण देखायो, समकालीन विश्वचेतनाको बोधले, त्यसको प्रयोगले त्यो कर्म सरल र तीव्र गतिमा भएको थियो; अझै हुँदैछ । धेरै कुरा उल्टाएको प्रमाण हाम्रो सामु छ । मार्जिनल पात्रहरू केन्द्रमा आउने, परिस्थिति आउने, भूगोल आउने, संस्कृति आउने- सबैले केन्द्रको खोजी गर्ने परिस्थिति आउँछ । सबै परिचयको लागि उठ्तछन् । यसले बहुलतापूर्ण, विविधतापूर्ण दृश्यहरू ल्याउँछ । यसैमा महिला, दलित, अपाङ्ग, यौनकर्मी, तेस्रो लिङ्गी, समलिङ्गीलगायतका माइनोरिटी जातजाति, भषाभाषी, पेशाकर्मी, विचारक सबै मानवअधिकारको खोजीमा उठ्तछन्, उठेका छन् । यो उत्तरआधुनिक परिस्थितिको देन हो । हाम्रो सिर्जना सिद्धान्त र प्रक्रिया पनि त्यतै ढल्किरहेको छ । नेपाली साहित्यका नयाँ र्सजक यतै पसेका छन् ।

बहुलताको सिद्धान्त

चौथो सिद्धान्त छ बहुलता । उत्तरआधुनिकताले सबै प्रकारको एकलताको विरोध गर्दछ । एकलता र स्थिरताले अधिनायक इच्छा पालेको हुन्छ । उत्तरआधुनिकताको लक्ष्य हो त्यसबाट विमुक्ति र मुक्तान्त समाजको स्थापना । जहाँ नयाँ विचार थप्न सकिन्छ; पुरानो हटाउन सकिन्छ; जोड्न मिलाउन सकिन्छ । त्यसैले सस्यूरको द्विचरता बहिस्कृत छ । सम्पूर्ण यथास्थितिवादी संरचनात्मक सोचहरू आलोचित छन् । शास्त्रीयताले हेरेको, वर्गीकरण गरेको जगत् गलत हुँदैछ । एउटा सानो उदाहरण छ जेन्डरमा- पुरुष र स्त्रीको भेदभन्दा अरू भेद आएका छन्, ट्रान्स्जेन्डर आएको छ, सन्दिग्ध (क्वीअर) साइबोर्ग आएको छ ।मार्जिनल विश्वतिर फर्किंदा छेलिएका विचार, कर्म, व्यक्ति, पेशा र वर्गीकरणहरूको अनन्त श्रेणी हाम्रा अघि प्रतिदिन थपिँदै छ । उत्तरआधुनिकताले यही विविधतापूर्ण परिस्थितिको ख्याल गर्छ, बहुलतापूर्ण तथ्यलाई स्वीकार गर्दछ र ती सारालाई स्वीकार गर्दछ र ती साराबीच सहअस्तित्वको स्थापनामा प्रयत्न गर्दछ ।

नेपाली आख्यानेतर साहित्यको प्रसङ्ग

माथियति सैद्धान्तिक विमर्शपश्चात् यिनै आधारलाई सम्झिदै म नेपाली साहित्यतिर फर्किन चाहन्छु । साहित्यतिर र्फकेर यस अनुरुपका आख्यानेतर विधाका कृति के कति रचिए तिनको सङ्क्षेपमा आकलन गर्न चाहन्छु । त्यो केवल नमुना हुन सक्तछ । समग्र चित्रको लागि भने ठूलो क्यान्भास चाहिन्छ ।परम्पराले कविता, नाटक, निबन्ध र आख्यान गरी सिर्जनाका चार प्रमुख भेद मानेको छ भने प्रत्येकका आआफ्ना उपभेद पनि छन्, यद्यपि यतिखेर विधाहरूको साँध-सिमाना त्यति सुरक्षित हुन छाडेको छ, एकमा अरू पनि मिसिन थालेका छन्, भएका फुक्लिन थालेका छन् । यतिखेर विधाहरू पनि भूगोलले बाँध्न नसकेको मानव र उसको मन जस्तै, उसका विचार जस्तै साइबरिकृत शब्द, चित्र र ध्वनि जस्तै भएका छन्, जहाँ पनि मिसिने, जतिबेला पनि भेटिने विधाहरू भञ्जित र मिश्रित हुने स्थिति विद्यमान छन् ।आजको विषय आख्यानेतर विधा रहेको छ, जसले कविता, नाटक र निबन्धलाई समावेश गर्दछ ।त्यसो त आख्यान गद्यमै लेखिने विधा हो भन्ठान्ने एक परम्परा छ । त्यस परम्पराले हेर्दा आख्यानेतर गद्यका अथवा उपन्यासेतर गद्यलेखनका पनि अनेक स्वरूप छन्, आज तिनको सम्झना गर्ने समय छैन ।म नेपाली साहित्यका कविता, नाटक र निबन्धमा ओर्लिन चाहन्छु । आज मलाई यो विषय मिलेको छ । सबै विधामा सविस्तार जानु असम्भव छ, केही उदाहरणको सङ्क्षेपमा चर्चा मात्र गर्न चाहन्छु ।

नेपाली कविता

एक दशकयताको नेपाली कवितामा नयाँ समयको चेतना प्रतिध्वनित हुन थालेको छ, केही नयाँ टेक्निकको प्रयोग हुन थालेको छ । नवीनताभित्र माथ्लो तहमा दार्शनिक आयामदेखि तल्लामा केही टेक्निक र मान्यताको प्रस्तुतिसम्म अनेक तहमा हुन्छ । त्यो अन्तरलाई अनुभूतिले मात्र पढ्न सकिन्छ । अघिका कवितालेखनका दृष्टिकोण, संरचना र शैलीसँग र अहिलेका टोन, शैली, विषयवस्तुको तुलना गर्दा त्यो अन्तर देखा पर्छ ।यहाँ सृजनशील अराजकता समूहले, त्यसमा संलग्न हाङयुग अज्ञात, राजन मुकारुङ र उपेन्द्र सुब्बाका चेतनामा उदाहरणीय विचलनहरू छन् । अझ हाङयुगको करङको हिरासत हाइपरटेक्स्ट र अनुलेखनको एउटा दरिलो उदाहरण रहेको छ । ती सारा प्रक्रियालाई उछिनेर रङ्गवादी साहित्य समूहका धर्मेन्द्रविक्रमलगायतका र्सजकले कवितालाई पर्ूण्ारूपले भिन्न बनाएका छन् । यसमा रहेका चन्द्रवीर तुम्वापो, स्वर्गीय स्वप्निल, विमिल, समदर्शी काइँला, चन्द्र योङ्याका कविताहरू अनेक टेक्निक बोक्ने माध्यम भएका छन् । ती विचारले पनि निरङ्कुश कालमा उत्क्रमणकारी भएर उठेका थिए । त्यहाँ हाइपरटेक्स्ट छन्, बहुविषयकता छ, कवितालाई पाठयबाट फुकालेर श्रव्य र दृश्यमा समेत पुर्‍याएका छन्, अझ यसलाई पर्फमेटिभ बनाएका छन् । नेपालीमा अनेक सीमा भत्काउने यो नवीनतम धारा हो । तर यस स्कुलका आद्यविम्ब भएर बैरागी काइँला उभिएका छन् ।चम्स्कीको मिनिमालिजम् न्यूनतमवाद बनेर साहित्यसम्म पुगेको छ । यसले भन्छ- आजको सिर्जना सङ्क्षेपमा, सोझो, प्रत्यक्ष र प्रभावी हुन्छ । हालै विमोचित विप्लव ढकालको प्रोफेसर शर्माको डायरी एक उदाहरण हो । अनावश्यक फूलबुट्टाबाट मुक्त हुन्छ । त्यसैले कति कविता दुईतीन शब्दका हरफमा पातला स्तम्भमा लेखिन्छन् । नाटकमा त्यस्तै प्रवृत्ति आएको छ- स्यामुएल बेकेले झैँ छोटा १२-१३ मिनेटमा सकिने हुन्छन्, एकवक्ता हुन्छ । यसमा उच्च र निम्न वर्गको विभेद पनि मेटिएको हुन्छ । कवितामा विचित्रका बिम्ब मि श्रित हुन्छन् । युध्द र शान्ति जत्रा युलिसिज जत्रा उपन्यास अब लेखिन छाडे । त्यसकारण हरेक कुरा टुक्रामा छ, विचारहरू, कर्महरू, इतिहासहरू, सोचाइहरू सबै अंशमा र अपखण्डित छन्, क्रमहीन जस्ता पनि लाग्छन् । तिनैको संयोगलाई हेरेर समग्रमा बुझन सक्नुपर्दछ; क्रमिकता र निरन्तरता बुझनुपर्दछ । एन् अर्डर इन डिसअर्डर, क्रमहीनतामा क्रमिकताको लय भेट्ने दिन आएको छ; आजको सिर्जना पठनमा त्यही हुन्छ ।यतिखेर कविताको मात्र कुरा होइन सिर्जनाका सबै विधामा उन्मुक्तिचेतनाले उद्वेलित भई उठेको छ, खासगरी किनारिएको वर्ग उठेको छ, अनेक मातृभाषी उठेका छन् । एक दशकभित्र राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, सुनुवार, तामाङ, नेवार, मैथिली, भोजपुरी, राजवंशी, अवधी र्सजकहरू, थारू र मुस्लिमहरू आफ्ना चेतना लेख्न थालेका छन् । त्यहाँ जातीय वाणीका, धर्मका, संस्कृतिका बिम्ब र मिथकलाई टिपेर नेपालीमा मिसाउँदै लेख्तै छन् । एउटा उदाहरण छ नरेश सुनुवारको जिन्दगीको पहाड र अस्तित्वको राँकुदेले सेकसेलेले । अन्य धारका प्रवृत्तिमा पनि परिचयको खोजी नै सबभन्दा टड्कारो भएर आएको छ । उदाहरणको लागि युद्धसाहित्य लेख्ने रक्ष राई जस्ता व्यक्ति, डायास्पोरा साहित्य लेखिएका सीमाहीन बिम्ब, सेतु, हङकङमा कविताजस्ता कविता कृतिहरू । ती प्रयत्नमा उनीहरूको परिचय र संरक्षण दुवै सङ्केतित छन् । यो जातीय रङ र सचेतता ठूलो कुरा हो, बहुलस्वरले आफ्नो अस्तित्व स्थापनामा प्रत्याभूति खोजेको बेला एकप्रकारले समानान्तर साहित्यको सिर्जना हुँदैछ । ती इथ्निकता र मार्जिनलताको आधारले मात्र अर्थपूर्ण हुन्छन् । अघि हेपिन्थ्यो अब ती मूलधारका प्रकार भएका छन् । अनेक भेराइटी बेगर कुनै मूलधार बन्न सक्तैन ।उत्तरआधुनिक परिवेशले ल्याएको अर्को परिदृश्य छ, भ्रमणकारी संस्कृतिको विकास र विश्वभरि वितरित अनेक नेपालहरूको जन्म । ती प्रतिकृति-नेपालहरूमा डायास्पोरा जीवन छ, सिर्जना छ, भिन्न विशेषताले मुक्त साहित्य संसारभरिबाट आइरहेको छ । अघि यस्ताको गणना हुँदैनथ्यो; आज यो मूलधारको एकभेद भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्यसमाजले विगतका वर्षदेखि स्थापना गरेको “डायास्पोरा पुरस्कार” नेपाली साहित्यको विस्तारमा एक अभूतपूर्व घटना हो । यसपाली यसले फेरि घोषणा गर्‍यो- नेपालका जुनसुकै भाषामा लेखिए पनि त्यो नेपाली साहित्य हो, त्यसमा पनि डायस्पोरा पुरस्कारको लागि आहृवान गरिनेछ । कत्रो समानताकारक नयाँ विश्व खुल्दैछ आज । यसरी भौगोलिक भेदका, जातीय, भाषिक र लैङ्गकि सचेतताका सिर्जना अत्यधिक मात्रामा आउँदै छन् । धेरै कुरा त वर्तमान कविताले नै बोलिरहेको छ ।यस कालको कविताले महाख्यानहरू भत्काउन पनि ठूलो सहयोग गर्‍यो । सडक कविता, लोकतन्त्र विशेषाङ्क, गणतन्त्र विशेषाङ्क, लोकतान्तित्रक स्रष्टाहरूको मञ्च जस्ता अभियानले हूरीका, आँधीका, पुरानो पल्टाएर नयाँ निर्माणको प्रतिज्ञामा रचित काव्य कविताको भण्डार विशाल छ । त्यहाँ प्रयोग र टेक्निक नभए पनि आउने काल सुसाएको छ; प्रबल उत्क्रमण चेतना छ ।बैरागी काइँलाको हाँडीगाउँमा चितुवाले इथ्निक चेतनाको परिचय खोज्दछ, मोहन कोइरालाको सिमसारका राजदूतले पर्यावरणीय चेतना र मानवतेर जगत् लेखेको छ । यसमा किनारिएका पात्र केन्द्रमा आउँछन् र भित्री गाउँसम्म साइबरचेतना पुग्दछ । नयाँ कविताचेतना लिएर आउने नेपालीको सङ्ख्या ठूलो छ ।

नेपाली नाटक

नेपाली नाटकमा अघिदेखि नै विचलनका प्रक्रियाको अभ्यास हुँदैछ । मोहनराज शर्मा, अविनाश श्रेष्ठ, अशेष मल्ल, शिव अधिकारी, सरुभक्त अगुवा प्रयोक्ता हुन् । उनीहरूले समय र स्थानको दूरत्व मेट्ने, फ्यान्टयासीको घना प्रयोगद्वारा पात्रहरूको विनिर्माण गरी पुनर्भ्रमणकारी चरित्र र घटना प्रस्तुत गरेका छन् । यता नयाँ पुस्तामा शारदा सुब्बाको यशोधरा एउटा विशिष्ट सिर्जना हो जसमा अतीतका पात्र र परिस्थिति वर्तमानसँग जोडिन पुग्छन् एउटा निरवच्छिन्नता, एउटा भ्रान्ति सिर्जना गर्दछन् । यशोधरा पच्चीससय वर्षपछि आएर नारीवादी आवाजले बोल्दछे, अधिकार खोज्दछे । त्यस्तै छ शिवानीसिंह थारूको भर्चुअल रियालिटी । त्यहाँ साइबरजगत्को ट्रान्स्जेन्डर पात्रले सक्रिय भूमिका खेल्छ । यी मार्जिनल परिवेशका सशक्त नारी र्सजकहरू आफैँमा अर्थपूर्ण छन् ।साइबरसंस्कृतिलाई छोएर लेखिएका नेपाली नाटकको सङ्ख्या झन् बढिरहेको छ । यसतर्फसरुभक्तले अगुवाइ गरेका छन् । उनका अन्य विधामा पनि यो चेतना तीव्र रहेको छ । उनका साथै गोपी सापकोटाको कालो आकृति, कृष्ण शाह यात्रीका मान्छे अनि मान्छेहरू, पुष्प आचार्यको हराएको सूर्यमा साइबरीय प्रयोग छ । उत्तरआधुनिक रचनामा फ्यान्ट्यासी र साइबरीयता दुवै तङ्खवको घना प्रयोग हुन्छ । मिथकहरू पुनर्जीवित हुन्छन्, अभि सुवेदीको चिरिएका साँझमा त्यो शक्ति अपार छ ।शिवानीसिंह थारूको भर्चुअल रियालिटीमा साइबरसंस्कृतिलाई पूर्णरूपले अँगालेको प्रभाव छ । यतिखेर विश्वफेमिनिजम पनि साइबोर्गतिर लक्षित छ । नारीले पूर्ण मुक्तिको लागि लिङ्गभेदलाई मेट्ने र समानताकारक तेस्रो परिचयको स्थापना खोजेका छन् । उनीहरूले ‘देवी नारी’ को अवधारणा अस्वीकार गरेका छन् । पुरुषको विरुद्धमा नारी-देवता उभ्याएका छन् । शिवानीको नाटकमा एक साइबोर्ग (नारी) ले देवताको भूमिका खेलेकी छ; देवीको होइन । साइबोर्गको उत्पादनसँग अनेक प्रकारका क्लोनिङ गरिने, मानव मस्तिष्कलाई यन्त्रले चिप्स थपघटझैँ गर्ने कल्पना र सम्भावनाको कुरा आएका छन् । कृष्ण शाह यात्रीको फुच्चे रोबोटका पनि दुईवटा बाल नाटकमा यही प्रविधि चेतना पाइन्छ भने सरुभक्तका रचनामा क्लोनिङको प्रयोग र मानव जिनमाथि यसको हस्तक्षेप देखाइएको छ, यो अति यथार्थताको पाटो हो ।

नेपाली निबन्ध

नेपाली निबन्धको कुरा गर्दा उत्तरआधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोग त्यति देखिँदैन तर त्यो विचार र दर्शनलाई बुझाउने, डेरिडा, फुको, बोद्रियार आदिका कृति र दर्शनबारे नेपाली पाठकलाई बुझाउने कृति हो अभि सुवेदीकृत निबन्धमा उत्तरवर्ती कालखण्ड । गोविन्दराज भट्टराईका निबन्ध पनि अभि सुवेदीकै पङ्क्तिमा छन्- तिनीहरूले सिद्धान्त र नयाँ परिवेश बुझाउने काम गरिरहेका छन् । सिद्धान्तको परिचर्चा गर्न सञ्जीव उप्रेती पनि लागि परेका छन् । अन्य निबन्धकारमा खगेन्द्र सङ्ग्रौला, कृष्ण धरावासी, युवराज नयाँघरे आदिमा शैलीगत होइन परन्तु विषयवस्तुले मार्जिनलता छुने काम गर्दै छन् । कृष्णचन्द्रसिंहका प्रधानका र माधव पोख्रेलका निबन्धमा पनि महाख्यानिक चेतनाको विरोध एवम् नयाँ समय चेतना छ ।उत्तरआधुनिकतालाई कहिले सिद्धान्तमा, कहिले सिद्धान्तकारमा, कहिले प्रयोगमा गरी विभिन्न रूपले हेर्न पाइएको छ । यतिखेर विश्वले अघि सारेको एक नवीन स्थिति हो मूलधारको पुनःपरिभाषा । यसरी हेर्दा नेपाली साहित्यभित्र नेपाली मात्र नभई त्यहाँका सबै भाषाका रचना पर्दछन् । नेपाल बाहिरका सम्पूर्ण डायास्पोरिक रचना यसैमा पर्दछन् ।एकलताको विरोधमा, अस्तित्वको खोजीमा उठेका सबैलाई बराबर अवसर र इज्जत प्रदान गर्नुपर्दछ । राज्य व्यवस्था आज त्यो गर्न बाध्य छ । यो सारा परिदृश्यले मार्जिनल स्वरहरूलाई सम्मान गरिरहेको छ; देश बाहिरका, इतिहासले भोगाएका र देशभित्रै आफैँले उमारेका विभिन्न प्रकृतिका उपनिवेशबाट मुक्तिको लागि सिर्जना गर्ने कर्ममा तीब्रता छ । यतिखेर म एउटा कृतिको उल्लेख गर्न चाहन्छु, त्यो हो दार्जीजिङ्गका मनप्रसाद सुब्बा र रेमिका थापाको किनारिएका आवाजहरू । यो आफैँमा एक नयाँ विद्रोह र क्रान्तिचेतना हो । यहाँ मार्जिनल र सबार्ल्र्टनहरू पहिचान र अस्तित्वको लागि उठेको प्रखर आवाज छ ।

नेपाली समालोचना, प्रतिमान परिवर्तन र उपसंहार

यसरी साहित्यले दिशा परिवर्तन गर्न थालेकोले मूल्याङ्कन पद्धतिले पनि अपम्परित मार्ग लिनु परेको छ । एक्काइसौँ शताब्दी नयाँ समालोचना सिद्धान्त लिएर आएको छ, अरु नयाँ थपिने क्रममा छन्, केही पुरानाहरू रङ्गमञ्चबाट अदृश्य हुँदैछन् । म केही नयाँ समालोचनाक्षेत्रको उल्लेख गर्दछु; ती हुन्-

डायास्पोरिक समालोचना

लैङ्गकि तथा परालैङ्गकि समालोचना

पर्यावरणीय समालोचना

साइबर समालोचना

स्थानिक समालोचना

नारीवादी समालोचना

नारीवादीका अन्य भेद पनि थपिँदै छन्- साइबरनारीवाद, इकोनारीवाद आदि । यसरी प्रतिमान बदलिएको छध्र यिनीहरूको सिद्धान्त र समालोचनाका स्वरुपहरूको नेपाली साहित्यमा ठूलो खाँचो छ ।सारांशमा प्रस्तुत रचनाले भन्दछ- परिवर्तित प्रतिमानप्रति स्रष्टाहरूले सचेत हुने समय आएको छ । यतिखेरको, नयाँ समयले नयाँ कलम जन्माउँदै छ । आशा छ छिटै एक भिन्न मूलधार परिभाषित हुनेछ । अन्त्यमा नयाँ दिशा परिवर्तनको स्वरुप र गति हेर्न डा. लक्ष्मणप्रसाद गौतमको नेपाली साहित्यमा उत्तरआधुनिक समालोचना शीर्षक (प्रकाशोन्मुख) कृति अत्यन्तै उपयोगी आधार सामाग्री लिएर आउँदै गरेको कुरा सूचित गर्दै आज म यहीँ रोकिन्छु ।आज मलाई यो प्रस्तुतिको अवसर प्रदान गर्नु भएकोमा आयोजकहरूमा अनेक धन्यवाद प्रकट गर्दछु ।नयाँ समयको चिन्तामा रहेका नयाँ पुस्ताको आग्रहमा यो कार्य सम्पन्न गर्न पाउनुलाई मैले एक अर्थपूर्ण अवसर ठानेको छु । म विद्यार्थीवर्गले प्राज्ञिक विमर्शप्रति देखाएको जिज्ञाषाको हार्दिक प्रशंसा गर्दछु । धन्यवाद ।

सन्दर्भ-सामाग्री

उल्फ्रेज, जुलिअन. २००७. इन्ट्रोडयुसिङ क्रिटिसिजम् एट द ट्वेन्टिफस्ट सेन्च्युरी. न्यु देल्ही : रावत पब्लिकेसन्ज् ।

गौतम, लक्ष्मणप्रसाद. (प्रकाशोन्मुख) नेपाली साहित्यमा उत्तरआधुनिक समालोचना ।

वार्ड, ग्लेन. २००३. पोस्टमोर्डर्निजम् . यूके : कन्टेम्पोरेरि बुक्स (म्याकग्रहिल) ।

ग्लेन्डेनिङ, साइमन एन्ड रोबर्ट इगल्स्टोन (सम्पादक). २००७. डेरिडाज लिगेसिज : लिटरेचर एन्ड फिलोसोफी.लन्डन : रुटलेज ।

डुफोइ, स्टिफेन. डायास्पोराज. बर्कले : युनिभर्सिटि अव् क्यालिफोर्निया ।

बेल, डयाभिङ. २००७. साइबरकल्चर थ्योरिस्टस्. लन्डन न्यूयोर्क : रुटलेज ।

व्यारी, पिटर. २००७. बिगिनिङ थ्योरी. म्यान्चेस्टर युनिभर्सिटि प्रेस ।

भट्टराई, गोविन्दराज. २०६२. उत्तरआधुनिक ऐना. काठमाडौँ : रत्न पुस्तक भण्डार ।,

२०६४. उत्तरआधुनिक विमर्श. काठमाडौँ :मोर्डनबुक्स ।,

उत्तरआधुनिक समालोचना (प्रकाशोन्मुख)लीच, भिन्सेन्ट बि. (सम्पादक). २००१. द नोर्टन एन्थोलोजि अव् थ्योरि एन्ड क्रिटिसिजम्. न्यू योर्क : नोर्टन एन्ड कम्पनि ।

ल्योतार, जाँ-फ्राँस्वाँ. २००५. द पोस्टमोर्डन कन्डिसन : अ रिपोर्ट अन् नलेज (अनुवाद जेफ बर्निङटन एन्ड ब्रायन सासुमी) म्यान्चेस्टर युनिभर्सिटि प्रेस ।

हार्ट, केभिन. २००६. पोस्टमोर्डर्निजम्. वन वर्ल्ड, अक्सफोर्ड ।हृयारावे, डोना. १९८५. अ म्यानुफेस्टो फर साइबोर्ग्स् : साइन्स, टेक्नोलोजी, एण्ड सोसलिस्ट फेमिनिजम् इन् द नाइन्टिन एटिज्, सोसलिस्ट रिभ्यू ८०-६५- १०८ ।

साहू, अजयकुमार एन्ड ब्रिज महाराज. २००७. सोसिओलजि अव् डायास्पोरा -भोल्यूम (1-11) न्यू देल्ही : रावत पब्लिकेसन्ज् ।

रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पस

एम. ए. नेपाली प्रथम वर्षा विद्यार्थीहरूद्वारा आयोजित

नेपाली साहित्यमा उत्तरआधुनिकता : शक्ति र सीमाविषयक कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्र

दिनाङ्क : २०६५ फागुन २९ गते विहिबार

प्राध्यापक (अङ्ग्रेजी) त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर tu.govinda@gmail.com