लिम्बुवान क्षेत्रमा जलविद्युतको सम्भावना र चुनौतीहरु

भानेन्द्रकुमार लिम्बू
नेपाली मनमस्तिष्कमा विशेषगरी लिम्बुवानवासीमा उद्योग स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी बलियोसंग घरजम गरी बसेको परम्परित रुढिको समूल नष्ट गरिइनुपर्छ । यो समयको माग हो किनभने हाम्रो मनमस्तिष्कमा नाम चलेका र पुख्र्यौली कारणले स्थापित व्यापारी र उद्योगपतिबाहेक नेपालका अन्य नेपाली जनताले कुनै प्रकारका ठूला र महत्वाकांक्षी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नै सक्दैनन् भन्ने भ्रमले राज्य गरेको छ, जसलाई सत्ताच्यूत नगरेसम्म देशले र लिम्बुवानवासीले आर्थिकरुपमा काचुली फेर्न कुनै हालतमा पनि सम्भव हुनसक्दैन । जबसम्म धेरै भन्दा धेरै नेपाली जनता अर्थात् लिम्बुवानवासी ठूला तथा महत्वाकांक्षी उद्योग तथा आयोजनाहरुमा आकषिर्त भई उद्यमी बन्न कोशिश गर्दैनन् तबसम्म देशले अर्थात् लिम्बुवानले ठूलो धनराशी अथवा आय आर्जन गर्न सक्दैन । परम्परित रुपमा गरिदै आइएको कृषिद्वारा मात्रै गरिबीबाट उन्मुक्तिको सास फेर्न सकिदैन । आजको युगमा कृषिमा आधारित प्रगति एवम् विकास गरेर मात्रै पुग्नेवाला छैन । यो युग त औद्योगिक क्रान्तिको युग हो, विशेष गरेर नेपाली त्यसमा पनि लिम्बुवानवासी मात्रको लागि त अपरिहार्य नै छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला। त्यसैले हामी र हाम्रो दिमागमा घरजम गरेर बसेको उद्योगपति तथा व्यापारी बारेको परम्परित र पुख्र्यौली रुढिलाई विस्थापित गरेर हामीले आफूलाई नया युगको नया उद्योगपति तथा व्यापारी बनाइ ठूला तथा महत्वाकांक्षी आयोजनाहरुको बागडोर समाली देश र आफ्नो क्षेत्रलाई सम्पन्न एवम् समृद्धशाली बनाउने साहस गर्नैपर्छ, होइनभने देश र लिम्बुवानले यथास्थितिबाट कहिल्यै पनि उन्मुक्तिको सास फेर्न सक्नेछैन ।
प्राकृतिक सम्पदाको हिसाबले 'लिम्बुवान’ सम्पन्न छ । विशेषगरी जलस्रोतमा यो क्षेत्र सम्पन्न छ । सप्तकोशीका सहायक नदीहरुमध्ये तमोर नदी एक प्रमुख सहायक नदी हो भने यसका साना ठूला थुप्रै सहायक नदी तथा खोलाहरु छन् । यो 'लिम्बुवान क्षेत्र'को प्रमुख नदी हो। यो हिमालबाट उत्पन्न भएर बग्ने सदाबहार हिमनदी हो । प्रसिद्ध एवम् चर्चित् अरुण नदी पनि यसै क्षेत्रको महत्वपूर्ण नदी हो । यो तिब्बत भएर नेपालमा बग्ने हिमनदी हो । यो सप्तकोशी नदीको अर्को प्रमुख सहायक नदी हो । यस क्षेत्रका यी दुबै प्रमुख नदीहरु जलविद्युत उत्पादनका दृष्टिले विशेष महत्वका नदी हुन् अर्थात् अब्बल कोटीमा परेका सम्भावित जलविद्युतशक्तिका स्रोत हुन् । यी देखिबाहेक मेवा खोला, मैवा खोला, सिम्बुवा खोला, घुन्सा खोला, काबेली खोला, इँवा खोला, तावा खोला, खोरुङ्गगा खोला, लुबु खोला, हेवाँ खोला, निबु खोला, लेतेमाई, पुवामाई, जोगमाई, माई खोला, कन्काई माई, याङ्गदेली खोला, फावा खोला, सिद्धी खोला जस्ता दर्जनौं नदीनालाहरुमा जलविद्युत आयोजनाहरुको पहिचान भइसकेको अवस्था छ ।यी माथिका नदीनालाहरुमा पहिचान भएका आयोजनाहरुको निर्माणबाट आयोजनास्थलका साथै सम्पूर्ण लिम्बुवानक्षेत्रका जनताको आर्थिक जीवनमा ठूलो परिवर्तन आउनेछ । त्यस्ता आयोजनाहरुको सफल कार्यान्वयनले बेरोजगारी समस्याले आक्रान्त देशलाई त ठूलो राहत मिल्नेछ नै र त्योभन्दा पनि ठूलो उपलब्धि त 'लिम्बुवान क्षेत्र'लाई हुनेछ किनभने यस्ता आयोजनाहरुले १००००० जनालाई भन्दा ज्यादा बेरोजगार जनताको लागि प्रत्य­क्ष रोजगारी सिर्जना गर्नेछ भने अप्रत्य­रुपमा लाखौंलाखलाई, जसले सम्पूर्ण लिम्बुवानवासी जनताको आर्थिक जीवनमा चमत्कारिक सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ । त्यस ­क्षेत्रका इच्छुक जनताले क्षमताले भ्याएसम्मको शेयर खरीद गरी आयोजनामा लगानी गर्न पाउनेछन् । त्यस्ता आयोजनाहरुबाट उत्पादन हुने उर्जा सम्भव भएसम्म स्वदेशमै बिक्री गरेर बढि हुने उर्जालाई भारत निर्यात गरी अरबौं रुपैंयाँको आय आर्जन गर्न सकिनेछ ।
जलसम्पदाको हिसाबले त यो क्षेत्र सम्पन्न छ तर सम्पन्न हुनुको अर्थ तब सार्थक हुनेछ जब यसलाई आफ्नो हितमा लिम्बुवानबासीले उपयोगमा ल्याउन सक्नेछन् । लिम्बुवानमा पहाडी र हिमाली क्षेत्रको बढी अंश भएकाले विकास सहज छैन । यस क्षेत्रका बासिन्दा प्रायः कृषि र वैदशिक रोजगारीमा आश्रति भएका कारणले यहाँका जनताको शैक्षिक स्तर औसतमा भन्ने हो भने जति हुनुपर्थ्यो त्यति छैन । छिट्पुट्बाहेक यहाँका मानिसहरु राज्यको उच्च तहमा पुग्न सकेको देखिदैन । यसो हुनुमा राज्यको विभेदकारी नीति प्रमुखरुपमा जिम्मेवार छ । नेपालमा अद्यावधि पनि व्यवहारिकरुपमा जातिवादी चिन्तन हट्न सकेको छैन । मुलुकी ऐन र वर्तमानको क्रान्तिकारी सरकारको कार्यक्रमले जातिवादी चिन्तनको निराकरण गरेको भनेर घोषणा गरे तापनि अघोषितरुपमा दिनानुदिन झन् मौलाइरहेको अवस्था छ । यो वर्तमान नेपालको कटुसत्य हो । यसप्रकारका आयोजनाहरुमा पनि माथि चर्चा गरिएको चिन्तन हावी हुनजान्छ जसका कारण जसको प्राकृतिक स्रोत हो उसले उपयोग गर्न पाउने सम्भावना न्यून हुन्छ । यो त विगतदेखि वर्तमानसम्मको अनुभवले देखाएकैछ । यतिका महत्वपूर्ण आयोजनाहरु आफ्नै करेसामा छन् तर पनि त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरु रोजगारीका लागि खाडी राष्ट्र लगायत विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरुमा गइरहेका छन् किनभने राज्यले त्यस क्षेत्रका जनताको आर्थिक लगायत शैक्षिक विकासको बारेमा कुनै गतिलो र दीर्घकालीन योजना ल्याएको छैन । परिणामतः त्यस क्षेत्रका जनतालाई आफ्नै करेसामा विश्वको सबैभन्दा महंगो र दीगो सेतो सुनखानी भएको पत्तो नै छैन । विश्व बजारमा जलविद्युतलाई सेतो सुन भनिन्छ ।

चुनौतीहरु
आफ्नै करेसाको सुनखानीमा स्थानीय जनताको पहुँच नहुने हो भने ती सेता सुनखानीका मालिक हुनुको के अर्थ हुन्छ ? त्यसैले उपलब्ध जलस्रोतलाई कसरी सदुपयोग गर्ने, कसरी त्यसमा आफ्नो स्वामित्व स्थापना गर्ने र कसरी त्यसलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगको रुपमा स्थापना गर्ने भन्ने नै यसका चुनौतीहरु हुन् । यसका अलवा भ्रष्ट कर्मचारी संयन्त्र, विदेशीलाई मात्र सक्षम देख्ने नेपाली शासकहरुको दाश मनोवृत्ति र स्वदेशका परम्परित तरिकाले स्थापित मुठ्ठीभर केही व्यापारीलाई मात्र उद्योग अथवा जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्न सक्षम शक्ति देख्ने भ्रमित् दृष्टिकोण र गलत सोचहरु यसका प्रमुख चुनौतीहरु हुन् । यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो लिम्बुवान क्षेत्रका जनता मिलेर निजी क्षेत्रबाट विकास गर्न लागिएको लिम्बुवान क्षेत्र अन्तरगतको ताप्लेजुङ्गमा बन्ने १०१ मेगावाट क्षमताको तमोर-मेवा जलविद्युत आयोजनाको लागि स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडले प्राप्त गरेको 'अनुमतिपत्र (लाइसेन्स्)’को पूर्वाग्रह राखी नवीकरण दस्तुर रु. दशलाख तिरी निवेदन दिएको १८ महिना बितिसक्दा पनि जलस्रोत मन्त्रालयबाट नवीकरण नगरिइनु र अझ उल्टै आयोजना खोस्ने प्रपञ्च रचिइनु । यसमा सोझै अनुमान लगाउन सकिने प्रसस्त आधारहरु छन् । यो आयोजनाको लागि अनुमति प्राप्त कम्पनीका कार्य सम्हाल्ने प्रमुख व्यक्ति लिम्बू जातीका व्यवसायी हुन् जुन जातीका मानिसहरु प्रायः लाहुरे छन् । साउनमा आँखा फुटेको गोरुले सधैं हरियो देख्छ भन्ने नेपाली उखानको पुष्ट्याइँ गर्दै लिम्बूहरु लाहुरे, ढाक्रे, किसान र मजदुरी मात्र गर्न सक्छन् भनेर जलस्रोत मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु लाहुरेले तमोर-मेवा जलविद्युत आयोजना गर्नै सक्दैनन् भनेर खुल्लम्खुल्ला ब्राहृमणवादी चिन्तनको शिकार स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडलाई बनाउन सफल भयौं भनेर क्षणिक मस्तिमा रमाइरहेका छन् तर समय परिवर्तित् भइसकेको वर्तमान अवस्थामा तिनको सपना साकार हुनसक्ने छैन ।

तमोर-मेवा जलविद्युत आयोजनाः
तमोर-मेवा जलविद्युत आयोजनाको निर्माणस्थल पूर्वी नेपालको लिम्बुवान क्षेत्र, मेची अञ्चलको ताप्लेजुङ्ग जिल्लाका खोक्लिङ् र फुङ्लिङ् गाउ विकास समितिहरुमा अवस्थित छ । यस आयोजनामा तमोर नदी र मेवा खोलाको पानी प्रयोग गरिनेछ । त्यसैले यस आयोजनाको नाम दुबै जलका स्रोतका नामबाट 'तमोर-मेवा जलविद्युत आयोजना’ राखिएको हो । वास्तवमा यस आयोजना अन्तर्गत दुइवटा आयोजना सम्पन्न गरिनेछन् ।

मेवा जलविद्युत आयोजना (१८ मेगावाट)
मेवा खोलाको पानीलाई श्रीगंगाबाट फर्काएर ४.१ किलोमिटर लामो सुरुङ् मार्गबाट खोक्लिङको भन्ज्याङ्पुच्छार तमोरको दाहिने किनारमा खसालिनेछ र त्यहाबाट १८ मेगावाट जलविद्युतशक्ति अर्थात् बिजुली उत्पादन गरिनेछ । यसको मतलव १८ मेगावाट क्षमताको मेवा जलविद्युत आयोजनाको विद्युतगृह अर्थात् पावरहाउस् खोक्लिङको भन्ज्याङ्पुच्छार तमोरको दाहिने किनारमा स्थापना गरिनेछ । यसरी बन्ने विद्युतगृह अर्थात् पावरहाउस् जमीनको सतहमा बन्ने अर्थात् सरफेस् प्रकारको हुनेछ । मेवा खोलाको पानीबाट १८ मेगावाट जलविद्युत शक्ति उत्पादन गरेपछि निकास पानी तमोर नदीमा मिसाइनेछ । उक्त पानीले गर्दा तमोर नदीको पानीको मात्रा बढ्न गइ विद्युत उत्पादन क्षमतामा पनि वृद्धि हुनेछ ।

तमोर जलविद्युत आयोजना (८३ मेगावाट)
प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार तमोर नदीको आुफ्नो उत्पादन क्षमता ७२ मेगावाट हो । जब मेवा खोला जलविद्युत आयोजनाको निकास पानी तमोर मिसाइन्छ तब ११ मेगावाट उत्पादन क्षमतामा वृद्धि भइ ८३ मेगावाट जलविद्युत शक्ति उत्पादन हुन्छ । १८ मेगावाट क्षमताको मेवा जलविद्युत आयोजनाको पावरहाउस् खोक्लिङ-भन्ज्याङ्पुच्छारको पारीपट्टी फुङ्लिङ-नाङ्गेपुच्छारमा तमोरको बाया किनारबाट तमोर नदीको पानीलाई फर्काएर ५.५ किलोमिटर लामो सुरुङ् मार्गबाट फुङ्लिङको गुहेंलीपुच्छारमा खसालिनेछ र त्यहाबाट ८३ मेगावाट जलविद्युतशक्ति अर्थात् बिजुली उत्पादन गरिनेछ । यसको मतलव ८३ मेगावाट क्षमताको तमोर जलविद्युत आयोजनाको विद्युतगृह अर्थात् पावरहाउस् फुङ्लिङको गुहेंलीपुच्छारमा बनाइनेछ । यो पनि तमोर नदीको बाया“ किनारमा नै हुनेछ । यसरी बन्ने विद्युतगृह अर्थात् पावरहाउस् भूमिगत अर्थात् अन्डरग्राउण्ड प्रकारको हुनेछ । मेवा खोला र तमोर नदीलाई एकआपसमा मिलाएर आयोजनाको निमाण गर्दा ११ मेगावाट जलविद्युत शक्ति अतिरिक्त अर्थात् बढी पाउन सम्भव भएकाले यी दुबै नदीहरुलाई एउटै आयोजनामा गाभेर तमोर-मेवा जलविद्युत आयोजना नामाकरण गरिएको हो । यी दुबै आयोजनाको योगफल जम्मा १०१ मेगावाट हुनेभएकोले यस आयोजनाको उत्पादन क्षमता १०१ मेगावाट भनिएको हो ।

आयोजनाको लागतः
प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार यो आयोजनाको लागत १९२ मिलियन अमेरिकन डलर अर्थात् करिब १६ अर्व रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यो अनुमान १० वर्षपहिलेको भएकोले र मूल्यमा वृद्धि आएको कारणले यसमा केही मात्रामा थपघट हुनेछ ।
आयोजना निर्माण अवधिः
यो आयोजनाको वृहत सर्वेक्षण कार्य भइरहेको छ । सर्वेक्षण कार्य संगसंगै वातावरणीय प्रभाव सम्बन्धीको अध्ययन पनि सम्पन्न गरिनेछ । यी दुबै कार्य २ वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसकिनेछन् । निर्माण शुरु गरेको वर्षबाट ५ वर्षभित्रमा यो आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकिनेछ ।

स्थानीय जनतालाई अवसर
१.रोजगारीः
यस आयोजनाको कार्यान्वयनबाट प्रत्यक्षरुपमा स्थानीय जनताको लागि रोजगारीको ठूलो अवसर मिल्नेछ । प्रत्यक्षरुपमा यस आयोजनामा १५०० जनाले दैनिक काम पाउनेछन् । दक्ष एवम् प्राविधिक जनशक्तिबाहेक अन्य जनशक्ति स्थानीय जनताबाटै लिइनेछ । अप्रत्यक्षरुपमा हजारौंले स्वरोजगारको अवसर पाउनेछन् ।
२.नयाँ बाटो र तमोर नदीमा पुल बन्नेछः
साथै मेची राजमार्गको ल्याम्बा खण्डबाट करिब १९ किलोमिटर लामो नया सडक (पहुच मार्ग) बनाइनेछ । मेवा खण्डको आयोजनाको लागि तमोर र मेवा दोभानमुनि उचित स्थानमा तमोर नदीमा पक्की पुलको निर्माण गरिनेछ । उक्त पुलले आयोजनालाई मात्र बल नपुगी तमोरपारीका क्षेत्र तथा गाउ विकास समितिहरुलाई मोटरबाटोले जोड्न सकिनेछ जसले त्यस क्षेत्रका जनताको आर्थिक जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनमा सहयोग गर्नेछ ।

स्पार्क हाइड्रोइलेक्टि्रक कम्पनी लिमिटेड
कम्पनी परिचयः
स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो । यस कम्पनीको स्थापना स्पष्ट उद्देश्यकासाथ भएको हो । यो कम्पनी निम्न भन्दा निम्न स्तरका जनता, जोकोहीले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मको लगानी गरी यस कम्पनीको शेयर खरीद गर्न चाहन्छ भने तिनको सदैव स्वागत गर्न चाहन्छ । यो कम्पनीको स्थापना एक प्रकारले विपन्न वर्गका जनताको सहभागितामा भएको हो । यो कम्पनीमा कुनै ठूला व्यापारी तथा नाम चलेका उद्योगपति छैनन् । यो कम्पनीको स्थापना एक प्रकारले आफैंमा अभियान हो । यो कम्पनी नेपाली मनमस्तिष्कमा बलियोसंग घरजम गरी बसेको उद्योग स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी परम्परित रुढिको विरुद्धको शंखघोष हो किनभने नेपाली मनमस्तिष्कमा नाम चलेका र पुर्ख्यौली कारणले स्थापित व्यापारी र उद्योगपतिबाहेक नेपालका अन्य नेपाली जनताले कुनै प्रकारका ठूला र महत्त्वाकांक्षी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नै सक्दैनन् भन्ने भ्रमले राज्य गरेको छ, जसलाई सत्ताच्यूत नगरेसम्म देशले आर्थिकरुपमा काँचुली फेर्न कुनै हालतमा पनि सक्दैन । जबसम्म धेरै भन्दा धेरै नेपाली जनता ठूला तथा महत्त्वाकांक्षी उद्योग तथा आयोजनाहरुमा आकर्षित भई उद्यमी बन्न कोशिश गर्दैनन् तबसम्म देशले ठूलो धनराशी अथवा आय आर्जन गर्न सक्दैन । परम्परित रुपमा गरिदै आइएको कृषिद्वारा मात्रै देशले गरिबीबाट उन्मुक्तिको सास फेर्न सक्दैन । आजको युगमा कृषिमा आधारित प्रगति एवम् विकास गरेर मात्रै पुग्नेवाला छैन । यो युग त औद्योगिक क्रान्तिको युग हो, विशेष गरेर नेपाली मात्रको लागि त अपरिहार्य नै छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । त्यसैले हामी र हाम्रो दिमागमा घरजम गरेर बसेको उद्योगपति तथा व्यापारी बारेको परम्परित र पुर्ख्यौली रुढिलाई विस्थापित गरेर हामीले आफूलाई नया युगको नया उद्योगपति तथा व्यापारी बनाइ ठूला तथा महत्वाकांक्षी आयोजनाहरुको बागडोर सम्हाली देशलाई सम्पन्न एवम् समृद्धशाली बनाउने साहस गर्नैपर्छ, होइनभने देशले यथास्थितिबाट कहिल्यै पनि उन्मुक्तिको सास फेर्नसक्ने छैन । यसै अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड 'पब्लिक लिमिटेड’को रुपमा स्थापना भएको हो । यस कम्पनीले पूर्वी नेपालको मेची अञ्चल, ताप्लेजुङ्ग जिल्लास्थित खोक्लिङ र फुङलिङ गाउँ विकास समितिहरुहरुमा अवस्थित १०१ मेगावाट क्षमताको 'तमोर -मेवा जलविद्युत आयोजना'को उत्पादनको लागि सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र मिति २०६२/१२/०७ मा प्राप्त गरेको थियो । उक्त अनुमतिपत्रको १८ महिना नवीकरण गरिपाउँ भनेर रु. दशलाख नवीकरण दस्तुरसहित स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडले पाएको समयभित्रै नियमानुसार मिति २०६४/०६/०६ मा विद्युत विकास विभागमार्फ् जलस्रोत सचिवलाई दरखास्त दिएको थियो तर अनधिकृत र गैरकानुनी ढंगबाट मिति २०६४/१०/०९ मा स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडलाई पत्र लेखियो जो स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड र उसले प्राप्त गरेको 'तमोर-मेवा जलविद्युत आयोजना'संग सम्बन्धित छैन ।

विद्युत ऐन, २०४९ तथा विद्युत विकास नीति, २०५८
विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ८ ले अनुमतिपत्रको खारेजीको बारेमा यसरी व्याख्या गरेको छः-
दफा ८. अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिनेः
१.अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम विपरित कुनै काम गरेमा तोकिएको अधिकारीले अवधि तोकी त्यस्तो काममा आवश्यक सुधार गर्न सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आदेश दिन सक्नेछ ।
२.उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र खारेज गर्नुअघि तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिले पाएको अनमतिपत्र खारेज गर्न सक्नेछ ।
३.उपदफा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गर्नुअघि तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मनासिब मौका दिनुपर्नेछ ।
जलविद्युत विकास नीति, २०५८
तत्कालीन नेपाल सरकारले मिति २०५८/०६/२९ मा स्वीकृत गरेको जलविद्युत विकास नीति २०५८' को पृष्ठ ६ मा-
६.९.८ श्री ५ को सरकारबाट अनुमतिपत्र प्रदान गरेपछि अनुमतिपत्रमा उल्लेखित शर्तहरु विपरीत हुनेगरी रद्ध गरिने छैन । यसरी अनुमतिपत्र रद्ध गरिएमा श्री ५ को सरकारले त्यसबाट हुन आउने वास्तविक क्षति बापत क्षतिपूर्ति व्यहोर्नु पर्नेछ ।
६.९.९ अनुमतिपत्रमा उल्लेख भए बमोजिमका शर्तहरुको आधारमा श्री ५ को सरकारले अनुमतिपत्र रद्ध गर्नुअघि अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनी, संगठित संस्था वा व्यक्तिलाई लिखितरुपमा पूर्व जानकारी गराइ सफाइको मौका दिनेछ ।
६.९.१० माथि ६.९.९ बमोजिम सफाइको मौका दिने सम्बन्धी कार्यविधि, सफाइ प्राप्त भएपछि दिनुपर्ने चेतावनी वा निर्देशन र त्यसपछि अनुमतिपत्रका शर्तहरु उल्लंघन भएमा कारवाही बारे स्पष्ट व्यवस्था गरिनेछ । 'तमोर-मेवा जलविद्युत आयोजना'को उत्पादनको लागि र्सर्वेक्षण एवम् वातावरणीय प्रभाव मूल्याड्ढनको अध्ययन कार्यको लागि स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडले १८ महिनाको समयावधि पाएको थियो । यस कम्पनीले प्राप्त गरेको र्सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको बुंदा नम्बर ७ को र्सत नम्बर 'घ' मा-"कुनै कारणवस अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्न थप समयावधि आवश्यक परेमा कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको न्यायोचित कारण समेत खुलाइ पुरा भइसकेको अध्ययन कार्यहरुको उल्लेखनीय एवम् गुणात्मक प्रगति विवरण सहित विद्युत ऐन, २०४९ तथा नियमावली २०५० बमोजिम नविकरणको लागि दरखास्त दिएमा यस अनुमतिपत्रको नविकरण गर्न सकिनेछ" भनेर उल्लेख गरिएको छ । यस कम्पनीलाई प्राप्त अवधि २०६२/१२/०७ देखि २०६४/०६/०७ सम्म हो। सम्पूर्ण नेपाली एवम् विश्वलाई थाह छ कि नेपालमा माथि उल्लेखित समयमा धेरै उथलपुथल एवम् ऐतिहासिक घटना-परिघटना घटित भएका थिए । त्यसै समयमा नेपालमा ऐतिहासिक जनआन्दोलन भयो र परिणामस्वरुप नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भयो । देश संक्रमणकालमा थियो र आज पनि संक्रमणकालबाटै गुज्रिरहेको छ । देशको स्थिति तरल थियो र अद्यावधि छदैंछ । कान्तिपुर दैनिकको २०६४/१०/१५ मा प्रकाशित समाचारअनुसार लोकतन्त्रको स्थापनापछि पूर्वी नेपाल (जहा यो आयोजना अवस्थित छ) ३३३ दिन पूर्णरुपमा बन्द भएको थियो । स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीले प्राप्त गरेको १८ महिना अर्थात् ५४० दिन हो जसमध्ये ३३३ दिन त पूरै बन्द थियो भने बा“की २०७ दिन अर्थात् ६ महिना २७ दिन खुलेको देखिन्छ । त्यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि यस कम्पनीले हरेक ६/६ महिनामा अनुमतिपत्रका शर्तानुसार प्रगति विवरण विद्युत विकास विभागमार्फ जलस्रोत मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । कुनै हालतमा पनि १०१ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनाको र्सर्वेक्षण कार्य र वातवरणीय प्रभाव मूल्याड्ढनको अध्ययन कार्य १८ महिनामा सकिदैनथियो । विद्युत ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० अनुसार उत्पादनको लागि र्सर्वेक्षणको अवधि ५ वर्षतोकिएकाले ५ वर्षम्म नवीकरण नहुने सवालै रहेन । यही तथ्यलाई मनन् गर्दै सरकारद्वारा दिइएको १८ महिने अवधिलाई उपयोगमा ल्याउने कार्य भयो तर समय पुगेन । परिणामतः बाँकी अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्नाका लागि थप समयावधि आवश्यक पर्न गयो । त्यसैले अनुमतिपत्रको शर्तानुसार आवश्यक थप समयावधि माग्दै नवीकरणको लागि न्यायोचित कारण, त्यस अवधिसम्ममा सम्पन्न भैसकेका अध्ययन कार्यहरुको प्रगति विवरण, बाँकी अध्ययन कार्यहरुको विस्तृत विवरण र सम्पन्न गरिने समयावधिको कार्यतालिका र संशोधित नियमावलीअनुसारको नवीकरण दस्तुर रु. १०,००,००० (दशलाख रुपैयाँ)सहित मिति २०६४/०६/०६ मा विद्युत विकास विभागमार्फत जलस्रोत मन्त्रालयमा दरखास्त दिइयो । यसरी नवीकरणको लागि दरखास्त पेशेको ४ महिनापछि एक्कासी कार्य प्रगति उल्लेख्य र गुणात्मक नपाइएको भनी नेपाल सरकारको जलस्रोत मन्त्रालयबाट सचिवस्तरको निर्णयानुसार म्याद थप नभएको व्यहोराको जानकारी गराउदै विभागले मिति २०६४/१०/०९ मा कम्पनीलाई पत्र लेख्यो तर उक्त पत्र कम्पनीसंग सम्बन्धित थिएन किनभने स्पार्कलाई तमोर-मेवा जलविद्युत आयोजनाको लागि २१० नम्बरको लाइसेन्स् जारी गरिएको थियो भने शर्तानुसार स्पार्कलाई भैसकेका कार्यहरुको उल्लेख्यनीय र गुणात्मक प्रगति विवरण मागिएको थियो । कार्य प्रगति र प्रगति विवरण दुइ फरक अर्थ लाग्ने पदावली हुन् । स्पार्कले शर्तानुसारको प्रगति विवरण बुझायो तर सचिवले कार्य प्रगति चाहिं उल्लेख्य र गुणात्मक नपाइएको भनी म्याद नथप्ने निर्णय गरे । त्यसैले पत्र कम्पनीलाई नपठाई विभागमै राखियो । बजारमा हल्ला भएपछि २०६४/१०/१३ मा विभागका इन्जिनियर श्री शिवप्रसाद उप्रेतीलाई सम्पर्क गर्दा हल्ला सत्य भएको थाह भयो । यसरी सोच्दै नसोचिएको अन्याय विगत १५ महिनादेखि यस कम्पनीले व्यहोर्नु परिरहेको छ । हामी आफैंले थाह पाएर पत्रको खोजी गरी बुझेर लियौं । हामी आफैंले थाह पाएर पत्र नखोजिएको थाह नभएको भए शायद आजसम्म पनि बेखबरै भइन्थ्यो होला र शायद यो आयोजना इमेक्स इन्टरनेशनलको नाममा जारी भैसकेको हुनेथियो । विद्युत ऐन, २०४९ ले जुन कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गर्नु पर्ने हो उसलाई लिखितरुपमा सूचना दिने, स्पष्टीकरण लिने र अन्तमा सफाइका लागि मनासिव समय दिएपछि पनि गलत ठहरिए मात्र अनुमतिपत्र खारेज हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । विद्युत नियमावली, २०५० ले पनि नियमानुसारको नवीकरण दस्तुर तिरी नवीकरणको लागि दरखास्त दिएमा नवीकरण गरिने उल्लेख छ तर यस कम्पनीलाई एकपटक पनि सूचना दिइएन । नवीकरणको लागि दरखास्त दिएपछि कम्पनीलाई कुनै प्रकारको औपचारिक अथवा अनौपचारिक लिखित पत्र, सूचना आदि दिइएन । बिनासूचना मनलागी ढङ्गले कम्पनीलाई तमोर-मेवा जलविद्युत आयोजनाबाट हटाउने कुत्सित प्रयास भइरहेको छ, जो सह्य छैन । तत्कालीन नेपाल सरकारले २०६२ साल आषाढमा प्रकाशन गरेको 'नेपालमा जलविद्युत विकासको लागि अनुमतिपत्रको निमित्त दरखास्त दिने कार्यविधि सम्बन्धी पुस्तिका'को १५ पृष्ठ अन्तरगत 'सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको नवीकरण' उपशीर्षकमा -सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाँच वर्षन्दा कम अवधिको लागि जारी गरिएको खण्डमा मात्र त्यस्तो अनुमतिपत्र नवीकरण हुनसक्दछ । व्यक्ति वा संगठित संस्थाले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै नवीकरणको लागि अनुरोध गर्नुपर्छ । व्यक्ति वा संगठित संस्थाले प्रगति विवरण, गर्नु पर्ने कामको विस्तृत विवरण, भै रहेको कामको विवरण र काम सम्पन्न गर्ने तालिकासमेत पेश गर्नुपर्छ । व्यक्ति वा संगठित संस्थाले जलस्रोत नियमावली, २०५० को अनुसूची ११ मा तोकिएको अनुपतिपत्र दस्तुरको दश प्रतिशतले हुन आउने रकम बुझाउनु पर्छ" उल्लेख गरिएको छ तर यसका बावजुद बिनाकारण आयोजना कार्यान्वयन र स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडको काममा बाधा सिर्जना गराइएको छ सरकारका नैतिकताहीन उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुबाट ।
यसर्थ यी माथिका सम्भावना र चुनौतीहरुलाई सही ढंगबाट पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा उपलब्ध जलस्रोतलाई सदुपयोग गर्नतर्फलिम्बुवानबासीहरु सचेत हुनु जरुरी छ । यसो गर्न सम्भव भएमा लिम्बुवान क्षेत्रका जनताले आफ्नो मातृभूमि मन नलागी नलागी आय आर्जन गरेर सुन्दर भविष्य बनाउन विदेश जानुपर्ने छैन एकातिर भने अर्कातिर सिंगो लिम्बुवानको विकास असम्भव छैन ।

हालसम्म लाइसेन्स् जारी गरिएका र प्रस्तावित जलविद्युत आयोजनाहरु निम्नानुसार छन्ः
लाइसेन्स् जारी भइसकेका आयोजनाहरुः
आयोजनाको नाम क्षमता/ मेगावाट
१. तमोर-मेवा जलविद्युत आयोजना १०१.००
२. अप्पर तमोर जलविद्युत आयोजना १००.००
३. मिडिल तमोर जलविद्युत आयोजना ५७.००
४. अप्पर माइ खोला जलविद्युत आयोजना - ३.००
५. अप्पर पुवा खोला जलविद्युत आयोजना २.००
६. माइ जलविद्युत आयोजना १३.४०
७. माइ क्यास्केड् जलविद्युत आयोजना ८.००
८. पुवा झुत्रे जलविद्युत आयोजना २.००
९. स्मल क्यास्केड् जलविद्युत आयोजना २.००
१०. पुवा-१ जलविद्युत आयोजना १.२५
११. लवर माइ जलविद्युत आयोजना २.००
१२. जोगमाइ जलविद्युत आयोजना २.४०
१३. अप्पर मैवा खोला जलविद्युत आयोजना -१०.००
१४. माइ खोला ए जलविद्युत आयोजना २.५०
१५. माइ खोला बी जलविद्युत आयोजना ३.००
१६. अप्पर देउमाइ जलविद्युत आयोजना ३.७०
१७. अप्पर माइ सी जलविद्युत आयोजना ४.२५
१८. काबेली बी- १ जलविद्युत आयोजना ९.८०
१९. अरुण तेस्रो ४०२.००
२०. तल्लो अरुण ३३८.००
जम्माः १०६७.३०

प्रस्तावित जलविद्युत आयोजनाहरुः
आयोजनाको नाम क्षमता/ मेगावाट
१. तमोरखोला जलविद्युत आयोजना ५००.००
२. सुपर काबेली जलविद्युत आयोजना ६.८०
३. हेंवा खोला जलविद्युत आयोजना ४.५०
४. तावा खोला जलविद्युत आयोजना ४.१३
५. मिडिल हेंवा जलविद्युत आयोजना ३.८०
६. लवर तमोर जलविद्युत आयोजना २२.८०
७. तमोर चुहानडाँडा जलविद्युत आयोजना १२.००
८. काबेली जलविद्युत आयोजना १५.००
९. सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजना ३३.००
१०. तमोर जलविद्युत आयोजना ३५.००
११. काबेली खोला जलविद्युत आयोजना १८.००
१२. काबेली बी जलविद्युत आयोजना ३५.००
१३. काबेली सी जलविद्युत आयोजना ३२.००
१४. अप्पर अरुण जलविद्युत आयोजना ३३५.००
१५. आँदे पिपल अरुण जलविद्युत आयोजना १२००.००
१६. अप्पर अरुण - १ जलविद्युत आयोजना ५००.००
१७. तमोर - १ जलविद्युत आयोजना ११.६०
१८. घुन्सा - १ जलविद्युत आयोजना २८.००
१९. घुन्सा - २ जलविद्युत आयोजना ३२.१०
२०. सिम्बुवा - ३ जलविद्युत आयोजना ११.८०
२१. तमोर - २ जलविद्युत आयोजना २६.००
२८६६.४३
१०६७.३०
___________
जम्माः ३९३३.७३
यो तथ्याङ्क विभिन्न कम्पनीहरुले विद्युत विकास विभागमा लाईसेन्स् प्राप्त गर्नको लागि अनिवार्यरुपमा पेस गर्नुपर्ने डेस्क स्टडीको आधारमा लिइएकोले वास्तविक उत्पादन क्षमता यसको डेडी हुनजान्छ । यसको अर्थ लिम्बुवान क्षेत्रमा करीब ७००० देखि ८००० मेगावाटसम्म जलविद्युत उत्पादन गर्नसकिने देखिन्छ ।