स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रीक कम्पनी लिमिटेडको अपील

आदरणीय पूर्वाञ्चल तथा लिम्बुवानबासी विभिन्न तह र तप्काका जनसमुदायमा,हार्दिक अभिवादन एवम् नमस्कार
ताप्लेजुङको फुङलिङ र खोक्लिङ गा.वि.स. मा पर्ने १०१ मेगावाट क्षमताको तमोर-मेवा जलविद्युत आयोजना'को उत्पादनको लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जलस्रोत मन्त्रालयबाट मिति २०६२।१२।०७ मा १८ महिनासम्म बहाल रहनेगरी यस स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रीक कम्पनी लिमिटेडको नाममा जारी भएको थियो । अनुमतिपत्रको शर्तनुसार हामीले हरेक ६/६ महिनामा प्रगति विवरणहरु समयमै विभागमा पेश गर्दागर्दै पनि नेपाली उद्यमी, व्यवसायी र स्थानीय बासिन्दा मिलेर पूर्वमा जलविद्युत् विकास गर्न स्थापित यो कम्पनीले लिएको लाइसेन्सको म्याद तत्कालीन सरकारको जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद कोइराला (वर्तमान सरकारका सचिव)ले मिति २०६४/१०/०८ मा नथप्ने निर्णय गरेका थिए । यो निर्णयले कम्पनीका सञ्चालकहरुले घरखेत धितो राखी ऋण लिएर हालसम्म गरेको लगानी खेर जाने अवस्थामा छ । बिना कुनै उचित कारण, पूर्वसूचना र स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिइकन पूर्वाग्रही र एकतर्फी ढंगले गरिएको यस निर्णयबाट यस क्षेत्रमा सहभागी नेपाली निजी क्षेत्रको मनोबल गिराएको छ, घर न घाटको स्थितिमा पुर्‍याएको छ । उक्त निर्णयको बारेमा आयोजनास्थलका स्थानीय जनतासंग ताप्लेजुङ जिल्लाको सदरमुकाम फुङलिङ लगायत आयोजनाबाट प्रभावित हुने गाउ विकास समितिहरुमा हालै गरिएका अन्तरक्रिया कार्यक्रम पश्चात आयोजनास्थल रहेको ताप्लेजुङ् जिल्लाका विभिन्न गाउ विकास समितिका जनताहरुले नेपाल सरकारसंग स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रीक कम्पनी लिमिटेडले प्राप्त गरेको तमोर-मेवा जलविद्युत आयोजना' को उत्पादनको लागि र्सर्वेक्षण अनुमतिपत्र’को तुरुन्तै नवीकरण गर्न जोडदार माग गर्दै प्रदान गरेका ३६२० हस्ताक्षर र ताप्लेजुङ् लगायत पाँचथर जिल्लाका संविधानसभा सभासदहरुद्वारा नेपाल सरकारका माननीय जलस्रोतमन्त्री श्री विष्णु पौडेललाई अनुमतिपत्रको तत्काल नवीकरण गरिदिन सिफारिससहितको निवेदन मिति २०६५/०६/१३ माननीय जलस्रोत मन्त्रीज्यूको कार्यालयमा दर्ता गरिएको थियो । उक्त हस्ताक्षर र निवेदनका प्रतिहरु बोधार्थका रुपमा जलस्रोत सचिव र विद्युत विकास विभागका महानिर्देशकको कार्यालयमा समेत सोही दिन दर्ता गरिएका थिए ।
आयोजना परिचयः
तमोर-मेवा जलविद्युत आयोजनाको निर्माणस्थल पूर्वी नेपालको लिम्बुवान क्षेत्रअन्तरगत मेची अञ्चलको ताप्लेजुङ्ग जिल्लाका खोक्लिङ् र फुङलिङ गाउँ विकास समितिहरुमा अवस्थित छ । यस आयोजनामा तमोर नदी र मेवा खोलाको पानी प्रयोग गरिनेछ । त्यसैले यस आयोजनाको नाम दुबै जलका स्रोतका नामबाट तमोर-मेवा जलविद्युत आयोजना’ राखिएको हो । वास्तवमा यस आयोजना अन्तरगत दुइवटा आयोजना सम्पन्न गरिनेछन् । मेवा खोलाको पानीलाई श्रीगंगाबाट फर्काएर ४.१ किलोमिटर लामो सुरुङ् मार्गबाट खोक्लिङ्को भन्ज्याङ्पुच्छार तमोरको दाहिने किनारमा खसालिनेछ र त्यहाँबाट १८ मेगावाट जलविद्युतशक्ति अर्थात् बिजुली उत्पादन गरिनेछ । यसको मतलव १८ मेगावाट क्षमताको मेवा जलविद्युत आयोजनाको विद्युतगृह अर्थात् पावरहाउस् खोक्लिङ्को भन्ज्याङ्पुच्छार तमोरको दाहिने किनारमा स्थापना गरिनेछ । यसरी बन्ने विद्युतगृह अर्थात् पावरहाउस् जमीनमाथि अर्थात् सरफेस् प्रकारको हुनेछ । त्यसैगरी त्यसै ठाउँको पारीपट्टी फुङलिङको नाङ्गेपुच्छार तमोरको बायाँ किनारबाट तमोर नदीको पानीलाई फर्काएर ५.५ किलोमिटर लामो सुरुङ् मार्गबाट फुङलिङको गुहेंलीपुच्छारमा खसालिनेछ र त्यहाँबाट ८३ मेगावाट जलविद्युतशक्ति अर्थात् बिजुली उत्पादन गरिनेछ । यसको मतलव ८३ मेगावाट क्षमताको तमोर जलविद्युत आयोजनाको विद्युतगृह अर्थात् पावरहाउस् फुङलिङको गुहेंलीपुच्छारमा स्थापना गरिनेछ । यो पनि तमोर नदीको बायाँ किनारमा नै बन्नेछ । यसरी बन्ने विद्युतगृह अर्थात् पावरहाउस् भूमिगत अर्थात् अन्डरग्राउण्ड प्रकारको हुनेछ । यी दुबै आयोजनाको योगफल जम्मा १०१ मेगावाट हुनेभएकोले यस आयोजनाको उत्पादन क्षमता १०१ मेगावाट भनिएको हो ।
यो आयोजनाको लागत १४ अरब अनुमान गरिएको छ । यो अनुमान १० वर्षपहिलेको भएकोले यसमा केहि मात्रामा थपघट हुने सम्भावना छ । यो आयोजना निर्माण शुरु गरेको वर्षबाट ७ वर्षभत्रमा सम्पन्न भइसक्नेछ । यस आयोजनाको कार्यान्वयनबाट प्रत्यक्षरुपमा स्थानीय जनताको लागि रोजगारीको ठूलो अवसर मिल्नेछ । प्रत्यक्षरुपमा यस आयोजनामा १५०० जनाले दैनिक काम पाउनेछन् । दक्ष एवम् प्राविधिक जनशक्तिदेखि बाहेक अन्य जनशक्ति स्थानीय जनताबाटै लिइनेछ साथै मेची राजमार्गको ल्याम्बा खण्डबाट करिब १९ किलोमिटर सडक बनाइनेछ । मेवा खण्डको आयोजनाको लागि तमोर र मेवा दोभानमुनि उचित स्थानमा तमोर नदीमा पक्की पुलको निर्माण गरिनेछ । उक्त पुलले आयोजनालाई मात्र बल नपुगी तमोर पारीका क्षेत्र तथा गाउँ विकास समितिहरुलाई मोटरबाटोले जोड्न सकिनेछ जसले त्यस क्षेत्रका जनताको आर्थिक जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनमा सहयोग गर्नेछ ।
स्पार्क हाइड्रोइलेक्टि्रक कम्पनीले भोग्नु परेको अन्याय

अहिलेको युग सूचनाको युग हो । त्यसैले जनताका सूचना प्राप्तिको हक सुनिश्चित हुनैपर्छ । आजका जनता यस कुरामा सचेत छन् । यसै वास्तविकतालाई मनन् गर्दै मिति २०६४/१०/०८ मा नेपाल सरकारको जलस्रोत मन्त्रालयद्वारा आफ्नै जलविद्युत विकास नीति, २०५८ विपरीत जलविद्युत उत्पादनमा आवद्ध निजीक्षेत्रको स्वदेशी कम्पनी स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड'माथि भएको नाङ्गो आक्रमणको बारेमा सत्य-तथ्य आयोजनास्थलका जनता, र्सवसाधारण एवम् सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा निजी­ क्षेत्रका जलविद्युत व्यवसायसंग सरोकारवाला कम्पनी तथा व्यक्तिहरुलाई जानकारी गराउनु आफ्नो कर्तव्य भएकाले यो लेखमार्फत सम्बन्धित सबैलाई सूचित गराइन्छ । स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड' एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो । यस कम्पनीको स्थापना स्पष्ट उद्देश्यकासाथ भएको जानकारी गराउन चाहन्छु । यो कम्पनी निम्न भन्दा निम्न स्तरका जनता, जोकोहीले आफ्नो ­मताले भ्याएसम्मको लगानी गरी यस कम्पनीको शेयर खरीद गर्न चाहन्छन् भने तिनको सदैव स्वागत गर्न चाहन्छ । यो कम्पनीको स्थापना एक प्रकारले विपन्न वर्गका जनताको प्रतिनिधिको अगुवाइमा भएको हो । यो कम्पनीमा कुनै ठूला व्यापारी तथा नाम चलेका उद्योगपति छैनन् । यो कम्पनीको स्थापना एक प्रकारले आफैंमा अभियान हो ।नेपाली मनमस्तिष्कमा विशेषगरी लिम्बुवानवासीमा उद्योग स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी बलियोसंग घरजम गरी बसेको परम्परित रुढिको समूल नष्ट गरिइनुपर्छ । यो समयको माग हो किनभने हाम्रो मनमस्तिष्कमा नाम चलेका र पुख्र्यौली कारणले स्थापित व्यापारी र उद्योगपतिबाहेक नेपालका अन्य नेपाली जनताले कुनै प्रकारका ठूला र महत्त्वाकाँक्षी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नै सक्दैनन् भन्ने भ्रमले राज्य गरेको छ, जसलाई सत्ताच्यूत नगरेसम्म देशले र लिम्बुवानवासीले आर्थिकरुपमा काँचुली फेर्न कुनै हालतमा पनि सम्भव छैन । जबसम्म धेरै भन्दा धेरै नेपाली जनता अर्थात् लिम्बुवानवासी ठूला तथा महत्त्वाकाँक्षी उद्योग तथा आयोजनाहरुमा आकर्षित भई उद्यमी बन्न कोशिश गर्दैनन् तबसम्म देशले अर्थात् लिम्बुवानले ठूलो धनराशी अथवा आय आर्जन गर्न सक्दैन । परम्परित रुपमा गरिदै आइएको कृषिद्वारा मात्रै गरिबीबाट उन्मुक्तिको सास फेर्न सकिदैन । आजको युगमा कृषिमा आधारित प्रगति एवम् विकास गरेर मात्रै पुग्नेवाला छैन । यो युग त औद्योगिक क्रान्तिको युग हो, विशेष गरेर नेपाली त्यसमा पनि लिम्बुवानवासी मात्रको लागि त अपरिहार्य नै छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला। त्यसैले हामी र हाम्रो दिमागमा घरजम गरेर बसेको उद्योगपति तथा व्यापारी बारेको परम्परित र पुर्ख्यौली रुढिलाई विस्थापित गरेर हामीले आफूलाई नयाँ युगको नयाँ उद्योगपति तथा व्यापारी बनाइ ठूला तथा महत्त्वाकाँक्षी आयोजनाहरुको बागडोर समाली देश र आफ्नो क्षेत्रलाई सम्पन्न एवम् समृद्धशाली बनाउने साहस गर्नैपर्छ, होइनभने देश र लिम्बुवानले यथास्थितिबाट कहिल्यै पनि उन्मुक्तिको सास फेर्न सक्नेछैन । यस कम्पनीले पूर्वी नेपालको मेची अञ्चल, ताप्लेजुङ्ग जिल्लास्थित खोक्लिङ र फुङलिङ गाउँ विकास समितिहरुहरुमा अवस्थित १०१ मेगावाट ­मताको तमोर-मेवा जलविद्युत आयोजना' को उत्पादनको लागि सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र मिति २०६२/१२/०७ मा प्राप्त गरेको थियो । उक्त आयोजनाको उत्पादनको लागि र्सर्वे­ण एवम् वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको अध्ययन कार्यको लागि स्पार्क हाइड्रोइलेक्टि्रक कम्पनी लिमिटेडले १८ महिनाको समयावधि पाएको थियो । यस कम्पनीले प्राप्त गरेको र्सर्वे­ण अनुमतिपत्रको बुँदा नम्बर ७ को र्सत नम्बर घ मा-"कुनै कारणवस अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्न थप समयावधि आवश्यक परेमा कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको न्यायोचित कारण समेत खुलाइ पुरा भइसकेको अध्ययन कार्यहरुको उल्लेखनीय एवम् गुणात्मक प्रगति विवरण सहित विद्युत ऐन, २०४९ तथा नियमावली २०५० बमोजिम नविकरणको लागि दर्खास्त दिएमा यस अनुमतिपत्रको नविकरण गर्न सकिनेछ" भनेर उल्लेख गरिएको छ । यस कम्पनीलाई प्राप्त अवधि २०६२/१२/०७ देखि २०६४/०६/०७ सम्म हो । सम्पूर्ण नेपाली एवम् विश्वलाई थाह छ कि नेपालमा माथि उल्लेखित समयमा धेरै उथलपुथल एवम् ऐतिहासिक घटना-परिघटना घटित भएका थिए । त्यसै समयमा नेपालमा ऐतिहासिक जनआन्दोलन भयो र परिणामस्वरुप नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भयो । देश संक्रमणकालमा थियो र आज पनि संक्रमणकालबाटै गुज्रिरहेको छ । देशको स्थिति तरल थियो र अद्यावधि छदैंछ । कान्तिपुर दैनिकको २०६४/१०/१५ मा प्रकाशित समाचारअनुसार लोकतन्त्रको स्थापनापछि पूर्वी नेपाल (जहा यो आयोजना अवस्थित छ) ३३३ दिन पूर्णरुपमा बन्द भएको थियो । स्पार्क हाइड्रोइलेक्टि्रक कम्पनीले प्राप्त गरेको १८ महिना अर्थात् ५४० दिन हो जसमध्ये ३३३ दिन त पूरै बन्द थियो भने बाँकी २०७ दिन अर्थात् ६ महिना २७ दिन खुलेको देखिन्छ । त्यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि यस कम्पनीले हरेक ६/६ महिनामा अनुमतिपत्रका शर्तानुसार प्रगति विवरण विद्युत विकास विभागमार्फत जलस्रोत मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । कुनै हालतमा पनि १०१ मेगावाट ­मताको जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्ष­ण कार्य र वातवरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको अध्ययन कार्य १८ महिनामा सकिदैनथियो । जलविद्युत ऐन, २०४९ तथा नियमावली २०५० अनुसार उत्पादनको लागि सर्वेक्ष­णको अवधि ५ वर्षतोकिएकाले ५ वर्षम्म नवीकरण नहुने सवालै रहेन । यही तथ्यलाई मनन् गर्दै सरकारद्वारा दिइएको १८ महिने अवधिलाई उपयोगमा ल्याउने कार्य भयो तर समय पुगेन । परिणामतः बाँकी अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्नाका लागि थप समयावधि आवश्यक पर्न गयो । त्यसैले अनुमतिपत्रको शर्तानुसार आवश्यक थप समयावधि माग्दै नवीकरणको लागि न्यायोचित कारण, त्यस अवधिसम्ममा सम्पन्न भैसकेका अध्ययन कार्यहरुको प्रगति विवरण, बाकी अध्ययन कार्यहरुको विस्तृत विवरण र सम्पन्न गरिने समयावधिको कार्यतालिका र संशोधित नियमावलीअनुसारको नवीकरण दस्तुर दशलाख रुपैया सहित मिति २०६४/०६/०६ मा विद्युत विकास विभागमार्फत जलस्रोत मन्त्रालयमा दरखास्त दिइयो । यसरी नवीकरणको लागि दरखास्त पेशेको ४ महिनापछि एक्कासी यस कम्पनीले पेशेका प्रगति विवरणहरु उल्लेख्य र गुणात्मक नपाइएको भन्दै नेपाल सरकारको जलस्रोत मन्त्रालयबाट सचिवस्तरको निर्णयानुसार म्याद थप नभएको व्यहोराको जानकारी गराउदै विभागले मिति २०६४/१०/०९ मा कम्पनीलाई पत्र लेख्यो तर पत्र कम्पनीलाई नपठाई विभागमै राखियो । बजारमा हल्ला भएपछि २०६४/१०/१३ मा विभागका इन्जिनियर श्री शिवप्रसाद उप्रेतीलाई सम्पर्क गर्दा हल्ला सत्य भएको थाह भयो । यसरी सोच्दै नसोचिएको अन्याय यस कम्पनीले व्यहोर्नु परिरहेको छ । हामी आफैंले थाह पाएर पत्रको खोजी गरी बुझेर लियौं । हामी आफैंले थाह पाएर पत्र नखोजिएको हुँदोहो त शायद आजसम्म पनि बेखबरै भइन्थ्यो होला । यहाँ उल्लेख गर्नै पर्ने कुरा के हो भने यस कम्पनीले १०१ मेगावाट ­मताको तमोर-मेवा जलविद्युत आयोजना' को लागि प्राप्त गरेको उत्पादनको लागि सर्वेक्ष­णको अनुमतिपत्रको बहाल रहने अवधि मिति २०६४/०६/०७ भित्रै अर्थात् म्याद छँदै बुझेको छ र अहिले पनि अनुमतिपत्र दिने प्रक्रियामा प्राथमिकताका साथ राखेको छ । Imex International को निवेदनउपर कार्य भइरहेको विद्युत विकास विभागकै website मा जानकारी दिइएको छ । यहिंनेर आएर गम्भीर षड्यन्त्रको गन्ध आउछ । फेरि मिति २०६४/१०/०८ मा म्याद नथप्ने निर्णय गरे पनि विद्युत विकास विभागकै website मा सन् २००८ को मार्च १० अर्थात् २०६४ चैत्रसम्म तमोर-मेवा जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीकै नाममा क्रम संख्या ६२ मा राखिएको थियो जसको प्रमाण कम्पनीसंग सुरक्षि­त छ । तर मार्च १३ मा आएर एक्कासी रहस्यमय तरिकाले हटाइयो । मलाई यहिंनेर शंका लागेको छ- कतै Imex International लाई अनुमतिपत्र जारी हुँदै त छैन - यदि यसो भयो भने विभाग, मन्त्रालय र सरकारसंग जीवनभर लडाई लड्नुको विकल्प बाकी रहने छैन । कुनै कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिइसकेको आयोजनाको बारेमा नया दरखास्त परेमा स्वतः खारेज गर्नु पर्नेमा उल्टै उसैको दरखास्तलाई प्राथमिकतामा राखी प्रक्रिया अगाडि बढाइनुमा सामान्य शक्ति नभई ठूलै शक्ति लागेको अनुभूति हुन्छ । तर जस्तै शक्ति र तागत पनि सत्यको सामु टिकेको छैन र टिक्ने छैन । बिनाकारण अनुमतिवाहक कम्पनीको अनुमतिपत्रको नवीकरण नगरिइनुमा गहिरो रहस्य भएको अनुभूति हुन्छ । यसैले यहा जलविद्युत ऐन, २०४९ तथा नियमावली २०५० र जलविद्युत विकास नीति २०५८ को प्रसंग उठाउनु प्रासांगिक हुनेछ । जलविद्युत ऐन, २०४९ को दफा ८ ले अनुमतिपत्रको खारेजीको बारेमा व्याख्या गरेको छ, जो यसप्रकार छः-

दफा ८. अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिनेः
१. अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम विपरित कुनै काम गरेमा तोकिएको अधिकारीले अवधि तोकी त्यस्तो काममा आवश्यक सुधार गर्न सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आदेश दिन सक्नेछ ।
२.उपदफा -१) बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र खारेज गर्नुअघि तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिले पाएको अनमतिपत्र खारेज गर्न सक्नेछ ।
३.उपदफा -२) बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गर्नुअघि तोकिएको अधिकारील सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मनासिब मौका दिनुपर्नेछ ।

यसरी जलविद्युत ऐन, २०४९ ले जुन कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गर्नु पर्ने हो उसलाई लिखितरुपमा सूचना दिने, स्पष्टिकरण लिने र अन्तमा सफाइका लागि मुनासिव समय दिएपछि पनि गलत ठहरिए मात्र अनुमतिपत्र खारेज हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । जलविद्युत नियमावली, २०५० ले पनि नियमानुसारको नवीकरण दस्तुर तिरी नवीकरणको लागि दरखास्त दिएमा नवीकरण गरिने उल्लेख छ । तर यस कम्पनीलाई एकपटक पनि सूचना दिइएको थिएन । नवीकरणको लागि दरखास्त दिएपछि कम्पनीलाई कुनै प्रकारको औपचारिक अथवा अनौपचारिक लिखित पत्र, सूचना आदि दिइएन । बिनासूचना मनलागी ढङ्गले कम्पनीलाई तमोर-मेवा जलविद्युत आयोजनाबाट हटाउने कुत्सित प्रयास भएको छ, जो सह्य छैन । तत्कालीन नेपाल सरकारले २०६२ साल आषाढमा प्रकाशन गरेको नेपालमा जलविद्युत विकासको लागि अनुमतिपत्रको निमित्त दरखास्त दिने कार्यविधि सम्बन्धी पुस्तिका' को १५ पृष्ठ अन्तर्गत सर्वेक्ष­ण अनुमतिपत्रको नवीकरण' उपशीर्षकमा -"सर्वेक्ष­ण अनुमतिपत्र पाँच वर्षभन्दा कम अवधिको लागि जारी गरिएको खण्डमा मात्र त्यस्तो अनुमतिपत्र नवीकरण हुन सक्दछ । व्यक्ति वा संगठित संस्थाले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै नवीकरणको लागि अनुरोध गर्नुपर्छ । व्यक्ति वा संगठित संस्थाले प्रगति विवरण, गर्नु पर्ने कामको विस्तृत विवरण, भै रहेको कामको विवरण र काम सम्पन्न गर्ने तालिकासमेत पेश गर्नुपर्छ । व्यक्ति वा संगठित संस्थाले जलस्रोत नियमावली, २०५० को अनुसूची ११ मा तोकिएको अनुपतिपत्र दस्तुरको दश प्रतिशतले हुन आउने रकम बुझाउनु पर्छ" भनेर उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी तत्कालीन नेपाल सरकारले मिति २०५८/०६/२९ मा स्वीकृत गरेको जलविद्युत विकास नीति २०५८' को पृष्ठ ६ मा-

६.९.८ श्री ५ को सरकारबाट अनुमतिपत्र प्रदान गरेपछि अनुमतिपत्रमा उल्लेखित शर्तहरु विपरीत हुनेगरी रद्ध गरिने छैन । यसरी अनुमतिपत्र रद्ध गरिएमा श्री ५ को सरकारले त्यसबाट हुन आउने वास्तविक ­ति बापत क्ष­तिपूर्ति व्यहोर्नु पर्नेछ । ।।।६.९.९ अनुमतिपत्रमा उल्लेख भए बमोजिमका शर्तहरुको आधारमा श्री ५ को सरकारले अनुमतिपत्र रद्ध गर्नुअघि अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनी, संगठित संस्था वा व्यक्तिलाई लिखितरुपमा पूर्व जानकारी गराइ सफाइको मौका दिनेछ । ६.९.१० माथि ६.९.९ बमोजिम सफाइको मौका दिने सम्बन्धी कार्यविधि, सफाइ प्राप्त भएपछि दिनुपर्ने चेतावनी वा निर्देशन र त्यसपछि अनुमतिपत्रका शर्तहरु उल्लंघन भएमा कारवाही बारे स्पष्ट व्यवस्था गरिनेछ ।माथि उल्लेखित सम्पूर्ण हक तथा सूचनाबाट यस कम्पनी अर्थात् हामीलाई पूर्णरुपमा वञ्चित गराइएको छ । हामीलाई यस आयोजनाबाट बेदखल गर्न भरपुर प्रयास गरिदैछ । लोकतान्त्रिक सरकारमा यस्तो हुन्छ भनेर शायदै कुनै जनताले सोच्न सक्छहोला ! फेरि निर्णय गर्दा सरकारले कार्य सम्पन्न हुन नसकेको कारणलाई पूरै वेवास्ता गरेको छ । के नेपालमा २०६२ चैत्रदेखि २०६४ आशिवनसम्म अमन-चयन थियो ?यसको प्रसंग उठाइएको छैन । त्यसैले पनि यसमा षड्यन्त्र छ भन्न सकिन्छ । अर्कातिर विद्युत विकास विभागले मिति २०६४/१०/०९ मा लेखेको पत्रमा तमोर-मेवा जलविद्युत आयोजनाको बहाल रहने अवधि २०६४/०६/०६ र अनुमतिपत्र संख्या वि.वि.वि. २१२ उल्लेख छ । यी दुबै स्पार्क हाइड्रोइलेक्टि्रक कम्पनी लिमिटेड'संग सम्बन्धित छैनन् । स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड'ले पाएको अनुमतिपत्रको बहाल रहने अवधि २०६४/०६/०७ र अनुमतिपत्र संख्या वि.वि.वि. ०६३/०६३ वि. उ. स. २१० हो । यसर्थ हामीलाई शंका छ कि सरकारले भनेका प्रगति विवरणहरु हाम्रा होइनन्, अरु कसैका हुन सक्छन् किनभने हामीले पेशेका प्रगति विवरणहरु उल्लेखनीय एवम् गुणात्मक छन् । सरकारले अर्थात् जलस्रोत मन्त्रालयले कतै पनि अनुमतिपत्रमा उल्लेखनीय र गुणात्मकताको परिभाषा दिएको छैन न त मापदण्ड नै तोकेको छ । बिनापरिभाषा, बिनामापदण्ड के निजीक्षेत्रका जनताले करोडौं रुपैया खर्चेर तयार पारेका प्रगति विवरणहरुलाई हचुवाको भरमा उल्लेखनीय र गुणात्मक भएनन् भनेर सजिलै दुत्कार्न मिल्छ र ?अनुमतिपत्रको नवीकरणको सवालमा धेरै चाखलाग्दा प्रसंग छन् जो यहा चर्चा गर्न लायक छन् । ७५० मेगावाट ­मता भएको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको उत्पादनको लागि सर्वेक्ष­णको अनुमतिपत्र अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक'संग छ । जनदिशा दैनिक'मा मिति २०६४/१०/२७ मा प्रकाशित समिर थापाको लेखअनुसार १३ वर्ष पश्चिम सेतीको लागि स्मेक'को सर्वेक्ष­ण अनुमतिपत्र ९ पटक नवीकरण भएको छ । यस तथ्यलाई कान्तिपुर दैनिक'का जलसरोकार स्तम्भका स्तम्भकार विकास थापाद्वारा पटक-पटक उठाइएको छ । त्यसैगरी साप्ताहिक विमर्श'ले मिति २०६४/१०/२५ को अङ्कमा यसै तथ्यलाई जोडदाररुपमा उठाएको छ । माथि उल्लेखित तीनवटै पत्रिकाहरुले स्पार्क हाइड्रोइलेक्टि्रक कम्पनी लिमिटेड'ले तमोर-मेवा जलविद्युत आयोजना'को लागि प्राप्त गरेको र्सर्वे­ण अनुमतिपत्र नवीकरण नगरिइनु अन्यायपूर्ण विभेदकारी एवम् रहस्यमय भएको भनी समाचार प्रकाशित गरेका थिए। सत्यको प­मा उठेका ती बुलन्द आवाजको यो कम्पनी उच्च मूल्याङ्कन गर्दछ । के स्मेकु विदेशी कम्पनी भएकै नाताले उसको सर्वेक्ष­ण अनुमतिपत्रको नवीकरण भइरहने र स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड स्वदेशी' कम्पनी भएकै नाताले हामीले पाएको अनुमतिपत्रको एक पटक पनि नवीकरण नभएको हो त ? के हामी नेपाली कम्पनीले पनि रङ् फेरेर विदेशी खानपान पो ग्रहण गर्नु पर्ने हो कि ? के सरकारको जलविद्युत विकास नीति २०५८ को आशय निजीक्षेत्रका केही गर्ने महत्त्वाकां­क्षी राखी कार्यरत कम्पनीहरुको उत्साहपूर्वक चालिएका कदमहरुलाई निस्तेज पार्नु हो ? के विदेशी कम्पनीलाई काखी च्याप्ने र स्वदेशी कम्पनी वा व्यक्तिलाई अयोग्य सावित गरी देशको अपार जलसम्पदाको उपयोग गर्नबाट वञ्चित गराउने नीति हो त जलविद्युत विकास नीति २०५८ - यी सबै प्रश्नहरुको जवाफ सरकारले दिनैपर्छ । अन्तमा सम्पूर्ण सर्वसाधारण जनता, विद्वत् वर्ग, विज्ञ तथा जलविद्युत व्यवसायसंग आवद्ध सरोकारवाला निजीक्षेत्रका व्यक्ति तथा कम्पनीहरुलाई यस स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड'ले आयोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक प्रबन्ध मिलाइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छौं । सम्पूर्ण अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी उत्पादनको अनुमतिपत्र लिइ सन् २००८ को अन्तबाट अथवा सन् २००९ को शुरुबाट आयोजना निर्माण शुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजना स्थलका र्सवसाधारण जनताको लागि १० प्रतिशत शेयर छुट्याइएको छ । पूर्वाञ्चल अर्थात् लिम्बुवान क्षेत्रका र्सवसाधारण जनताको लागि २० प्रतिशत शेयर छुट्याइएको छ । उत्पादित बिजुली भारत सरकारको सरकारी स्वामित्वको संस्था पावर ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन (PTC) लाई बेचिनेछ । यत्तिका तयारी गर्दागर्दै पनि हामीमाथि जलस्रोत मन्त्रालयबाट बज्र प्रहार गरिएको छ, अन्याय गरिएको छ । यसर्थ सम्पूर्ण लिम्बुवानबासी जनता, सर्वसाधारण, विद्वत् वर्ग, विज्ञ तथा जलविद्युत व्यवसायसंग आवद्ध सरोकारवाला निजीक्षेत्रका व्यक्ति तथा कम्पनीहरुसंग न्यायको लागि, सरकारमा बस्ने हाकिम एवम् विभागीय दादागिरीको सामना गर्न, निजी­ क्षेत्रको लगानीको संर­क्षणहेतु सरकारी एवम् तजबिजे निर्णयको विरुद्ध आवाजको लागि यो जानकारी गराइएको छ । आज हामी सरकारमा बसेका हाकिमहरुको तजबिजे नीतिबाट पीडित छौं, अन्यायमा पारिएका छौं । निजी क्षेत्रलाई त्रसित पारिएको छ किनकि सरकार मनलागी ढंगले अनुमतिपत्र दिने र खोस्ने गर्दैछ । जलविद्युतमा लगाइएको लगानीको सुरक्षाको ग्यारेण्टी छैन । के यो देश मात्र शक्तिशाली मन्त्री र सरकारी हाकिमहरुको बपौती हो ? होइनभने तिनकै मात्र रजाइ यो देशमा किन ? के मुठ्ठीभर पहुँचवालाहरुको पेवा हो यो देश ? अवश्य पनि होइन । त्यसैले हामी सचेत हुनैपर्छ नत्र हामी र हाम्रा सन्ततीका लागि प्रकृतिबाट वरदानको रुपमा प्राप्त प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई जोगाइ उपयोगमा ल्याउन असफल हुने निश्चित छ । यसर्थ न्याय प्राप्तिका लागि हामी सरकारसंग न्यायिक एवम् जायज लडाइ लडिरहेको हुँदा उक्त कार्यमा सहयोग पुर्‍याइदिन हुन हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
भानेन्द्रकुमार लिम्बू
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालक
स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड