संघीयतावारे छलफल

कुमार लिङदेन
हाम्रो नेपालमा संघीयता बारे एकदमै कम छलफल हुने गर्छ । पढे लेखेका धेरै विद्वानहरू छन् उनीहरू संघीयता बारे छलफल नै गर्न चाहादैनन् । संघीयता बारे उत्सुक एउटा ठूलो जनसमुदाय छ, उनीहरू संघीयता बारे जान्न, बुझन चाहान्छन् । छलफल र बहस गर्न रूचाउँछन् तर उनीहरूले भेऊ नै पाउदैनन् । नेपालमा संघीयता सम्बन्धी लेख, रचना, पुस्तकहरू एकदमै कम मात्रामा पाईन्छ । पंचालयतकालमा त्रिभुवन विश्व विद्यालयको राजनीतिशास्त्र विभागको पाठ्यपुस्तकबाट विश्वका संघीय संविधान भन्ने पाठ रातारात हर्टाईयो र त्रि.वि. को केन्द्रीय पुस्तकालयबाट संघीयता सम्बन्धी पुस्तकहरू नियोजित तरिकाले लुकाईएको तितो घटनाहरू छन् । यो देशका एकात्मक सत्ताधारीहरू के चाहान्थे भने( नेपालका उत्पिडित जनताहरूले संघीयता सम्बन्धी केहि थाहा नपाउन् । किनकि संघीयता सम्बन्धी जनताले राम्ररी थाहा पाए भने त एकात्मक सत्ता उड्छ र यो देशका सबै जाति, भाषी र क्षेत्रका जनताहरूले सत्तामा साझेदारी राख्न सक्छन् । एकात्मक सत्ताधारीहरूले सोचे जस्तै हामी नेपाली जनताहरू पनि खुब अलमलियौ । आजभन्दा २५० बर्षअघि नै अमेरिकामा संघीय शासन सुचारू भएको कुरा, २०० बर्षअघि स्वीजरल्याण्डमा विश्वकै सुन्दर संघीय व्यवस्था लागु भएको कुरा हामीले भुसुक्कै विस्र्यौ । हामीलाई जर्मनीमा जन्मेको कालमार्क्सको कुरा खुब पढाइयो, घोकाईयो तर त्यही जर्मनी अहिले संघीय गणतन्त्र जर्मनी बनेको कुरा कसैले भनेन । हामीलाई लेनिनको थुप्रै पुस्तकहरू पर्ढाईयो तर त्यहि लेलिनले सन् १९१७ मा १४ वटा संघीय गणराज्यहरू मिलाएर सोभियत संघ बनाएको बारे कसैले बोलेन । हामीलाई गान्धी बारे खुब अर्ति उपदेश दिए तर त्यही गान्धीहरूले भारतमा संघीय शासन लागु गरेको बारे कसैले चुँ सम्म बहस गरेन । अनि संघीयता सम्बन्धी ज्ञानहरू विरालोले दिशा लुकाए झै लुकाउने कथित विद्वान र नेताहरूलाई नै हामीले सर्वोपरि नेता, नेतृत्व मान्दै आयौं । त्यो हाम्रो गल्ति थियो, त्यसमा हामीले प्रायश्चित गर्नुपर्छ र एउटा नयाँ संघीय यात्रा शुरू गर्नुपर्छ । विश्वका निम्न देशहरूमा संघीय राज्य प्रणाली छनः- अर्जेन्टिना, अष्ट्रेलिया, अष्ट्रिया, बेल्जियम, बोस्निया र हर्जगोभिना, ब्राजिल, क्यानाडा, कोमोरस, इथियोपिया, माइक्रोनेसिया, जर्मनी, भारत, इराक, मलेसिया, मेक्सिको, नाईजेरिया, पपुवा न्यू गिनी, पाकिस्तान, रूस, सेन्ट किट्स र नेभिस, स्पेन, दक्षिण अप्रिmका, स्वीट्जरल्याण्ड, युनाईटेड अरब इमिरेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका र भेनेजुएला छन् । सेन्ट किट्स र नेभिस त्यस्तो संघीय राज्य प्रणाली भएको मुलुक हो जसको कुल क्षेत्रफल जम्मा २६१ वर्ग किलोमिटर र जनसंख्या मुस्किलले ४३ हजार मात्र पुग्छ । विश्वमा संघीय राज्यहरूको निर्माण दुइ किसिमबाट भएको पाईन्छ । पहिलो, विभिन्न स्वतन्त्र राज्यहरूले आपसमा सम्झौता, समझदारी, सन्धी गरेर संघ निर्माण गर्छन् । यसलाई राज्यहरूसँगै आउने विधि Coming Together भनिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड, अस्ट्रेलिया लगायतका पुराना संघीय राज्यहरूको निर्माण यसरी भएको हो । सन् १७७६ मा अमेरिकाका १३ वटा राज्यहरू मिलेर बेलायती उपनिवेशका विरूद्ध युद्ध गरी स्वतन्त्रता प्राप्त गरे । ति १३ राज्यहरूले साझा सुरक्षा र प्रगतिको लागि महासंघको व्यवस्था गरेर सँगै बसे । पछि १७८७ मा त्यहि महासंघको विकसित रूप अहिलेको संघीय अमेरिका बन्यो । स्वीट्जरल्याण्ड निर्माणको कथा पनि रोचक छ । यसका साना-साना क्यान्टोनहरू सन् १२९१ देखि नै कुनै न कुनै रूपमा साझा संजालमा काम गरिरहेका थिए र सन् १८४८ मा त्यहि क्यान्टोनहरू मिलेर आजको संघीय स्वीट्जरल्याण्ड निर्माण भयो । लेलिनको पालाको सोभियत रूस पनि यहि कमिङ्ग टुगेदर विधिद्वारा निर्माण भयो । संघीय राज्य बन्ने दोस्रो विधि हो विविधता धेरै भएको राज्यलाई सँगै राख्ने Honding Together विधि । लामो समय सम्म एकात्मक शासनमा रहेको देशलाई त्यहाँको विविधताहरूको संवोधन गर्न संघीय ढाँचाको राज्यमा लाने विधिलाई होल्डिङ टुगेदर भनिन्छ । भारत, बेल्जियम, स्पेन, अष्ट्रिया आदि देशहरूको संघीय संरचना यहि होल्डिटङ टुगेदर विधिबाट निर्माण भएको हो । नेपालको संघीय संरचना पनि यहि होल्डिङ टुगेदर विधिद्वारा निर्माण हुन गई रहेको छ । धेरै जाति र भाषीहरू भएको देशमा सबैलाई सत्तामा साझेदारी गराउनको लागि संघीय राज्य प्रणाली अपनाउने गरिन्छ । सिङ्गो मुलुकमा एउटै मात्र जाति एउटै मात्र भाषीले हालीमुहाली गर्ने हो भने त्यहाँ गृहयुद्ध शुरू हुन्छ र देश टुक्रा-टुक्रा हुन्छ । देश टुक्रिनबाट बचाउनको लागि संघीय राज्य प्रणाली अपनाईन्छ । जस्तोः- भारतमा हेरौं, त्यहाँको केन्द्रमा गान्धीहरूको पकडको सरकार बने पनि कम्तिमा विहारमा यादवहरूले राज्य सरकार चलाएका छन्, कम्तिमा नागाल्याण्डमा नागा र सिक्किममा पवन चाम्लिङ, नर बहादुर भण्डारी र सन्चमान सुब्बाहरूले मुख्यमन्त्री हुने अवसर पाएका छन् । भारत जस्तो विशाल देशमा एउटा चाम्लिङकको छोरा, एउटा लिम्बूको छोरा मुख्यमन्त्री हुन सक्ने तर चाम्लिङहरू, लिम्बूहरू, तामाङहरूको उदगम थलो नेपालमा ति चाम्लिङहरू, लिम्बूहरू, तामाङहरू कहिल्यै सत्तामा नपुग्नुको प्रमूख कारण के हो - प्रमुख कारण हो नेपालको एकात्मक सत्ता । अब नेपाल संघीय ढाँचामा गईसकेपछि केन्द्रीय सत्तामा पुग्न समय लागे पनि कम्तिमा लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङशालिङ, नेवाः राज्य, तमुवान, मगरात आदिमा त्यहाँका आदिवासी सत्तामा पुग्न सक्छन् र नेपाल सबैको हुन्छ । नेपाली जनताहरूको मुक्ति मार्क्सवाद, लेलिनवाद, माओवाद, विपिवाद, महेन्द्रवाद आदि वादहरूबाट भन्दा पनि संघीयवादबाट मात्र सम्भव छ भनेर हामीले हिजो देखि भनिरहेका छौं । यी माथिका वादहरू भनेको त राजनैतिक/ वैचारिक विऊहरू मात्र हुन् । जमिन नै छैन भने विऊ कहाँ रोप्ने - पहिले जमिन/विऊको सुनिश्चित हुनु पर्‍यो । संघीयवादले भूमिको सुनिश्चितता गर्दछ । लिम्बुवान आफैंमा अरूण पूर्वको भूमिको नाऊ हो । हिजो अस्तिसम्म हामी नेपालीहरू विऊ खोज्ने वा रोज्ने क्रममा धेरै लागि पर्याै तर त्यो विऊ लिएर रोप्ने हाम्रो भूमि सुरक्षित जमिनहरू थियो । तर यहाँको लिम्बू, खम्बू, तामाङ, गुरूङ, मगर, धिमाल, नेवार आदि जातिहरूको भूमि खोई - जहिले दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बाँच्नु पर्ने - ति जातीहरूले आफ्नो भूमिको सुरक्षाको लागि उठ्नु पर्‍यो । तर, ति जातीका केहि अग्रजहरू आफूलाई मार्क्स, लेलिन, माओ नै ठान्छन् र वैचारिक विऊको पछि कुद्छन् तर आफ्नो जमीनको बारेमा सधै अनुत्तरित हुन्छन् । लिम्बुवान आन्दोलन अहिले सम्मको राजनीतिलाई चुनौती पनि हो । लिम्बुवान आन्दोलनले भन्छ- पहिले आफू अडिने जमीन सुरक्षित गरौं । संघीयवादले ऐतिहासिक जमीनहरूको सुरक्षाको बारेमा बोल्छ, ति जमीनहरूको सह-अस्तित्वको खाका कोर्छ । संघीय राज्य प्रणालीमा केन्द्रीय सरकार र राज्य सरकार हुन्छ । केन्द्रीय सरकारलाई संघीय सरकार भनिन्छ तर राज्य सरकारलाई विभिन्न देशमा विभिन्न नामहरूले चिनिन्छ । जस्तैः- अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया र भेनेजुएलामा राज्य State भनिन्छ भने क्यानाडामा प्रान्त Province, जर्मनी र अष्ट्रियामा लैन्डर Lander, स्वीट्जरल्याण्डमा केन्टोन Canton र बेल्जियममा क्षेत्र Reigon भनिन्छ । संघीय मुलुकहरूमा सामान्यतया संघ र संघीय राज्यहरूको अलग-अलग संविधान हुने गर्छ । भन्नुको अर्थ, केन्द्रको भिन्नै संविधान र प्रान्तहरूको भिन्नै संविधान हुन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड, क्यानाडा, अष्ट्रिया, अस्टे्रलिया, रूस, दक्षिण अफ्रिकी आदि देशहरूमा केन्द्र र संघीय राज्यहरूको बेग्लाबेग्लै संविधान छन् । लिम्बुवानले पनि चाहेको यस्तै हो । केन्द्रको आफ्नै संविधान होस् र लिम्बुवानको आफ्नै संविधान होस् । तर भारत, पाकिस्तान, मलेसिया, स्पेन, बेल्जियममा केन्द्रको संविधानमा नै प्रान्तको संविधान पनि समावेस गरिएको हुन्छ । लिम्बुवानले चाहेको यस्तो होइन पहिलो जस्तै हो । कतिपय संघीय देशहरूमा केन्द्रले बढी हस्तक्षेप गर्छ । त्यस्तो मुलुकलाई अर्ध संघात्मक Quasi Federal देश भन्ने गरिन्छ । जस्तैः- भारत, पाकिस्तान, मलेशिया आदि देशहरू अर्ध संघात्मक देशहरू हुन् । भारतमा केन्द्रले राज्य सरकार भङ्ग गरेर सिधै राष्ट्रपति शासन लागु गर्न सक्छ । लिम्बुवानले खोजेको यस्तो अर्ध संघात्मक होइन । लिम्बुवानले खोजेको स्वीट्जरल्याण्ड जस्तो पूर्व संघात्मक हो । जहाँ, केन्द्रले लिम्बुवानको राज्य सरकार भङ्ग गर्न नसकोस् । संघीय देश भित्र स्वायत्त राज्यहरूलाई दिइने अधिकारलाई आधार मानेर हेर्दा दुइ प्रकारको संघीय हुन्छ । पहिलो, समान संघवाद Systematic Federal हो । समान संघवादमा संघीय देशभित्रका सबै राज्यहरूको अधिकार समान हुन्छ । तर, कतिपय देशहरूमा विशिष्ट इतिहास भएका राज्य वा भूमिहरूलाई समेटेर राख्नको लागि उक्त राज्य वा भू-क्षेत्रलाई विशिष्ट अधिकारहरू दिईएको हुन्छ । जस्तो-भारतमा जम्मु एण्ड काश्मीर, सिक्किम, नागाल्याण्ड आदिको स्तर अन्य राज्यहरूको भन्दा बढी छ । किनकि यी तीनवटा राज्यहरूको इतिहास भारतको अन्य राज्यहरूको इतिहास भन्दा फरक छ । जस्तै, क्यानाडामा पृथकतावादको भावना अत्यधिक भएको फ्रेन्चभाषी क्यूवेक प्रान्तको हैसियत अरू प्रान्तको भन्दा फरक छ । उक्त क्यूवेक प्रान्तको आफ्नै अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध मन्त्रालय छ । यसले २५ भन्दा बढी मुलुकहरूमा आफ्नो प्रतिनिधिहरू राखेको छ । यो क्यूवेक प्रान्तले फ्रान्ससँग कायम गरेको विशेष सम्बन्धलाई क्यानाडाको केन्द्रीय (संघीय) सरकारले समेत स्वीकारेको छ । पपुवा न्यू गिनीमा वगेन्चेल भन्ने प्रान्तलाई पूर्ण संघीय राज्य सरहको हैसियत र शासन संरचना दिइए तापनि बाँकी भाग भने एकात्मक संरचनाअर्न्तर्गत शासित छन् । यसरी एउटै संघीय देशभित्र पनि कुनै भू-भागलाई विशिस्ट अधिकार दिएर विखण्डन र विभाजन रोक्ने सिद्धान्तलाई असमान संघीयवाद Asymetric Federalism भनिन्छ । नेपाल भित्र पनि अरू क्षेत्रको र लिम्बुवानको इतिहास फरक छ । लिम्बुवानको इतिहास विशिष्ट छ, लिम्बुवानमा स्वायत्तताको लामो इतिहास छ, एकप्रकारले भन्ने हो भने नहारेको भूमि हो । वि.सं. १८३१ मा लिम्बुवान र गोर्खा बिच सन्धी भएर लिम्बुवान नेपालमा सहभागि भएको हो, त्यसैले नयाँ संघीय नेपालमा लिम्बुवानको ऐतिहासिक महत्वलाई सम्बोधन गर्ने गरि विशिष्ट अधिकार सहितको लिम्बुवान स्वायत्त राज्य हुनुपर्दछ । यसको अर्थ नेपालमा पनि असमान संघीयवाद लागु गर्नुपर्ने अवस्था छ । जो विश्वका धेरै संघीय मुलुकहरू लागु भएको छ । विश्वको विभिन्न देशहरूको राज्य संरचनाहरू हेर्दा अचम्म परिन्छ । किनभने कुनै पनि भू-भाग र त्यहाँका जनताहरूलाई खुशि बनाउन राज्यले अनेक राजनैतिक सहुलियतहरू दिएको हुन्छ । तर, हाम्रो नेपालमा यहाँका उत्पिडित जातीहरूलाई सहुलियत दिनुको सट्टा जरा उखालेर फ्याक्ने षडयन्त्र हुँदा पनि हामी थाहा पाउँदैनौं, वा थाहा पाएर पनि चुप बस्छौं वा हाम्रै जरा उखेल्नेहरूलाई साथ दिन्छौं । संघीय व्यवस्था त संघीय भइहाल्यो एकात्मक व्यवस्थामा पनि विश्वका धेरै देशहरूले निश्चित भू-भागलाई अनेकौं राजनैतिक सहुलियत दिएका छन् । जस्तैः- चीन एकात्मक राज्य भए पनि हङकङ र मकाउको लागि छुट्टै राजनीतिक व्यवस्था लागु छ । एक देश दुइ शासन व्यवस्था पनि गर्दा त हुदो रहेछ । बेलायत एकात्मक राज्य भए पनि यस अर्न्तर्गतको स्कटल्याण्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्याण्डका लागि छुट्टै कार्यपालिका र संसदको व्यवस्था छ र त्यहाँ स्थानीय पैसा (मुद्रा) पनि चल्छ । यो चाहि ०२१ साल अघि लिम्बुवान जस्तै रहेछ । ०२१ साल तिर सम्पूर्ण नेपाल एकात्मक राज्य भएता पनि लिम्बुवानमा चाहि स्वायत्तता थियो नि । त्यसैगरि फिनल्याण्डले अल्पसंख्यक जनजाति क्षेत्र हल्याण्डको लागि, डेनमार्कले ग्रीनल्याण्ड र फ्री आईल्याण्डको लागि छुट्टै प्रकारको राजनीतिक संरचना कोरेर समेटेको छ । हामी नेपालीहरूको मुक्तिको बाटो राजनैतिक वादहरू भन्दा पनि राज्यको पुनःसंरचना रहेछ भनेर हामीले धेरै ढिलोमात्र बुझयौं । त्यसैले २०६२ मंसिर २६/२७ गते नयाँ पार्टी जन्म दिदा हामीले यसको नाम संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र सम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद राख्यौं । हामीले संघीय लोकतन्त्र चाहेको र त्यस अर्न्तर्गत लिम्बुवान राज्य चाहेको हो भने अब बन्ने पार्टीको नाम पनि त्यस्तै हुनुपर्छ अनिमात्र हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं भन्ने हो । मञ्च सम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद भन्नाले नामले नै प्रस्ट हुन्छ कि हामी नेपालमा संघीय व्यवस्था चाहान्छौं, उक्त संघीय नेपालमा लिम्बुवान राज्य चाहान्छौं र लिम्बुवान राज्य पाई सकेपछि लोकतान्त्रिक विधिद्वारा निर्वाचित भएर लिम्बुवान राज्य चलाउने परिषद निर्माण गर्न चाहान्छौं । निश्चय पनि संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको स्थापना पछि नेपालमा संघीयता र लिम्बुवान स्वायत्तताको वहस चर्किएर गएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, ब्राजिल, अर्जेन्टिना लगायत अमेरिकी महाद्विपका प्रायः सबै देशहरू र नाईजेरियामा राष्ट्रपतिय प्रणाली छ । क्यानाडा, भारत, अस्टे्रलिया, जर्मनी लगायतका देशहरूमा बेलायती मोडेलको संसदीय शासन प्रणाली छ । रूसमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैको कार्यकारी भूमिका भएको अर्थात एक प्रकारको अर्ध-राष्ट्रपतीय प्रणाली छ । दक्षिण अफ्रिकामा संसदीय शासनप्रणाली भए पनि प्रधानमन्त्रीको प्रावधान छैन, राष्ट्रपति नै कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था छ । स्वीट्जरल्याण्डमा सहमतिको शासनप्रणाली छ । त्यहाँ सात जनाको एउटा कार्यकारी परिषद छ, जसलाई मन्त्रीमण्डल पनि भन्न सकिन्छ। यसका प्रत्येक सदस्यले पालैपालो हरेक बर्षराष्ट्रप्रमुखका रूपमा राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी वहन गर्दछन् तथापि यी अभ्यासहरूका आ-आफ्नै मौलिकता पनि हुन्छन् । अब संघीय नेपालको शासकिय ढाँचा कस्तो हुने - भनि गम्भीर बहस चलाउनु जरूरी छ । अमेरिकाको जस्तो राष्ट्रपतिय प्रणाली वा भारतको जस्तो संसदिय प्रधानमन्त्री प्रणाली वा रूसको जस्तो मिश्रति वा स्वीट्जरल्याण्डको जस्तो सहमतिय प्रणाली हुने सवाल गम्भीर छ । नेपालमा विविध जातजातिहरू भएकोले राष्ट्रपति पदलाई सेरेमोनियल बनाएर त्यसमा सबैलाई प्रतिनिधित्व गराउदै प्रधानमन्त्री पदलाई कार्यकारिणी अधिकार दिने भन्ने कुरामा जनमत बढ्दै गएको छ । त्यसमा पनि संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र यो सम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले राखेको राष्ट्रपति मण्डलको अवधारणाले राष्ट्रिय चर्चा पाएको छ । राष्ट्रपति मण्डलमा ५ सदस्यीय रहने जसमा क्षेत्री वाहुन-१, दलित -१, मधेशी-१, महिला-१ र आदिवासी जनजाति-१ रहने छन् । उनीहरूले बर्षौ पिच्छे राष्ट्रपतिको पद ग्रहण गर्नेछन् । त्यसो गर्दा यो देशको सबै समुदायले आफ्नो प्रतिनिधित्व भएको महसुस गर्नेछन् । अर्को , हामी शक्तिशाली प्रधानमन्त्री पद्दतिमा जादैछौं तर प्रधानमन्त्रीलाई संसदले चुन्ने कि सिधै जनताले चुन्ने भन्ने बारेमा गहिरिएर वहश गरि निचोडमा पुग्न जुरूरी छ । त्यसरी नै राज्य (प्रान्त) को मुख्यमन्त्री राज्य -प्रान्त)को संसदले चुन्ने कि सिधै त्यस राज्य (प्रान्त)को जनताले चुन्ने कुन पद्दति अपनाउने बारेमा पनि वहश हुनु जरूरी छ । संघीय देशमा न्यायलय (अदालत) को महतवपूर्ण भूमिका हुनेछ । तर, संघीय भारतमा न्यायलय एकात्मक ढाँचाको छ । तल्लो अदालतले गरेको निर्णयलााई भारतको सर्वोच्च अदालतले पुनराअवलोकन गर्न सक्छ । यसो हुँदा सम्पूर्ण देशभरि हरेक विषयमा त्यो सर्वोच्च अदालत नै सुपर हुनसक्छ, यो एकात्मक ढाँचाको भयो । स्वीट्जरल्याण्ड र अमेरिकामा अदालतहरू पनि स्वायत्त हुन्छन् । लिम्बुवानले स्वीट्जरल्याण्ड जस्तै स्वायत्त अदालत भएको न्याय प्रणाली खोजेको हो । लिम्बुवानमा भएका सबै समस्याहरूको बारेमा अन्तिम टुङ्गो लिम्बुवानको अदालतले नै लगाउन सकोस् । लिम्बुवानको अदालतले गरेको निर्णय काठमाडौंमा रहेको सर्वोच्च अदालतले बदर गर्न नसकोस् । सर्वोच्च अदालतलाई संघीय सर्वोच्च अदालत भनियोस् । संघीय सर्वोच्च अदालतले लिम्बुवान र अन्य राज्यहरू बिचको मुद्दाहरूलाई मात्र हेरोस् । संघीय (केन्द्रीय) र राज्य (प्रान्त) सरकार बिचको अधिकार बाँडफाड सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हुनेछ । हामी रक्षा, परराष्ट्र र मुद्रा केन्द्रलाई बाँकी सम्पूर्ण अधिकार लिम्बुवान स्वायत्त राज्यलाई भनि रहेका छौं । तर काठमाण्डुमा रक्षा, परराष्ट्र, मुद्रा बाहेक न्यायलय, शिक्षा, जलस्रोत, बनजङ्गल, सडक आदि विषयहरू केन्द्रले नै चलाउने भनेर षडयन्त्र भईरहेको छ । फेरि पनि हाम्रो अरूण नदी, हाम्रो तमोर नदीको जलस्रोत उत्पादन सम्बन्धि सम्पूर्ण अधिकार काठमाण्डुले लान खोज्दैछ, यस बारेमा सचेत हुनुपर्छ । हामीले खोक्रो र नाम मात्रको लिम्बुवान मागेको होइन । हामीले मजवुत र अधिकार सम्पन्न लिम्बुवानको कुरा उर्ठाई रहेका छौं । हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधानहरूलाई बेचेर काठमाण्डुमा जुका जस्तै मोटाएर बस्ने एकात्मक पद्दति र चिन्तन अब तोडिनु पर्छ, लिम्बुवानको प्राकृतिक स्रोत साधनमा लिम्बुवानवासी कै अन्तिम निर्णय हुनुपर्छ । यो स्वायत्त राज्य (प्रान्त) हरू निर्माण हुने क्रममा विश्वका केही उदाहरणहरू लिन सकिन्छ । जस्तोः- छिमेकी देश भारत । भारत सन् १९४७ मा अंग्रेजको हातबाट स्वतन्त्र भयो र स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू भए । तर नेहरू भारतलाई भाषिक आधारमा होइन क्षेत्रीय आधारमा मात्र संघीय वनाउन चाहान्थे । नेहरूको यो विचारको विरूद्धमा भारतमा ठूलो-ठूलो हिंसात्मक आन्दोलन भयो र अन्तमा, भारतलाई भाषिक तथा क्षेत्रको आधारमा संघीयमा लान कर लाग्यो । भारतको दक्षिणी क्षेत्रका तमिलहरूले तमिलभाषीको प्रान्त बनाउनको लागि आन्दोलन चलाए । उनीहरूको विचारमा तलिम भाषा संस्कृतमा आधारित नभई ट्रमिडिएन परिवारको हो । हुनत, भारतीय कांग्रेस पार्टी बन्नु भन्दा पहिले दक्षिणमा तमिलभाषीहरूले जस्टिस पार्टी मार्फत आफ्नो आन्दोलन अघि बर्ढाई रहेका थिए । कांग्रेस पार्टीी प्रायजसो भारतीय व्राम्हणहरूको बर्चस्व थियो । तमिलहरू आफूलाई ब्राम्हण भन्दा फरक ठान्दथे । तमिलभाषीहरूको आन्दोलन धेरै अगाडि बढ्यो, भारतको राष्ट्रिय झण्डा च्यात्ने, जलाउने मात्र होइन पुरै संविधान जलाउने र ट्रमिडियनहरूको पृथक ट्रमिस्टानको माग सम्म पुग्यो । तमिलभाषी ट्रमिडिएनहरूको यो आन्दोलनलाई देखेर सन् १९५६ मा नेहरूहरू तमिलनाडु लगायत अन्य भाषिक राज्यहरू दिन बाध्य भए । तमिलहरूले ब्राम्हणहरूको पकडमा रहेको कांग्रेसको एकछत्र राजनीतिलाई समाप्त गर्न "ड्रमिड मुन्नेत्रा काजाधाम -डि.एम.के.)" पार्टी गीठन गरे र भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गर्नका साथै जातीप्रथालाई समाप्त गरे । तमिल भाषालाई अरू दुइटा भाषाहरू (अंग्रेजी र हिन्दी) समान बनाईयो । यसरी डि.एम.के.ले धेरै लोकप्रियता हासिल गर्नुका साथै कांग्रेसलाई तमिलनाडुको राजनीतिबाट पुरै हात धुन बाध्य बनायो । संविधान सभाले संघीय संविधान बनाउने यो १७ महिनाको अवधिमा हामी लिम्बुवानवासीहरू अति सजग हुनुपर्छ । प्रत्येक लिम्बुवानवासीले दुइ भारी दाउरा तयारी अवस्थामा राख्नु पर्छ । नयाँ नेपालको संविधानमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्य परेन भने पहिलो भारी दाउराले उक्त नयाँ संविधान तुरून्तै जलाउनु पर्छ र दोस्रो भारी दाउराले एकात्मक सत्ताको सबै शाखा प्रशाखाहरूलाई जलाएर खाक बनाउनु पर्छ । अन्तमा, एउटै सन्देश छ- एकात्मकवादीहरू लिम्बुवानसँग जिस्किने दुस्प्रयास नगरून, सबै डढेर खरानी हुनेछन् ।

साझा लिम्बुवानबाट