दिल पालुङवा लिम्वु
देश अव संविधानतः तथा सैद्धान्तिक हिसावले गणतन्त्र र संघीय प्रणालीमा जाने भैसकेको छ । तर व्यवहारिक रुपमा केही समय पर्खिनु पर्ने देखिन्छ । संघीय प्रणालीमा देश जाने भएपछि अहिले संघीय
ढाचाको विभिन्न स्वरुपहरु आईरहेका छन् । कोही जातिय स्वायत्तता, कोही क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिकको आदि । यसै परि प्रेक्षमा पूर्वी नेपालमा लिम्वुवान स्वायत्तताको आवाज चर्को रुपमा उठिरहेको छ । यो आवाज संगठित रुपमा पञ्चायत कालदेखिर्नै उठेको हो भने अहिले आएर र्सार्थकता पाईरहेको छ । पञ्चायत कालमा लिम्वुवान राज्यको आवाज उठाउने आंटी व्यक्ति वीर नेम्वाङ थिए । उनलाई पञ्चायती सरकाले जेलचलान पनि गरेको थियो । साथै उनले निर्वासित जीवन पनि विताउनु परेको थियो । उनको संगठनको साथै आजसम्म आईपुग्दा लिम्वुवानको आवाज उठाउनेहरु धेरै भैरहेका छन् ।
लिम्वुवानको आवाज उठानमा आफ्नै विशेष कारणहरु छन् । अर्थात लिम्वुवान भनेको वि.सं. १८३१ अगाडि एक स्वतन्त्र राज्य थियो । त्यसपछिमात्र गोरखामा सह-राज्यको रुपमा समाहित भएको हो । यो एकिकरण भएर होईन । तर समयक्रममा गोरखा अर्थात नेपालले लिम्वुवानलाई स्वायत्त राज्यको अधिकारवाट वन्चित गर्दै नेपालको उपनिवेशको रुपमा कार्य गर्न थाल्यो । यो क्रम वढ्दै गई अन्त्यमा वि.सं.२०२१ मा आएर भूमि सुधारको नाममा केन्द्रीय सरकारले सैनिकको वलले लिम्वुवानको लिम्वुहरुको भूअधिकार र स्वायत्त अधिकार समाप्त भएको घोषणा गरयो । त्यसैगरी लिम्वुवानको भूमि नापी गरियो । यो क्रम लिम्वुवानको तर्राई क्षेत्र झापा, मोरङ र सुनसरी हुदै पहाडतिर लगियो । वि.सं २०४६ सालमा ताप्लेजुङतिर नापी गरीयो । वि.सं २०५२ मा लिम्वुवानको संखुवासभामा अन्तिम मालपोत खडा गरी लिम्वुवानको सम्पूर्ण अधिकारहरु समाप्त पारियो ।
तत्कालिन समयमा प्रशासनिक निकायको रुपमा लिम्वुवानमा १७ थुमहरु थिए । । पछाडिवाट राणा-.शाहहरुको समयमा केही उपथुमहरु छुटयाएर इलाम र मोरङलाई अलग गरी १९ थुमहरु वनाईएको देखिन्छ । लिम्वुवानको मौलिक थुमहरु अर्थात १० लिम्वुवान १७ थुमहरु अर्न्तर्गत लिम्वुवानको स्वायत्त शासन चल्दथ्यो । यो १० लिम्वुवान १७ थुमहरुको समस्टी लिम्वुवानको सिमाना कस्तो रहेको थियो भने पूर्वमा मेची नदी, पश्चिममा सिस्वा संखुवाखोला अरुण हुदै सप्तकोशी अर्थात हालको सम्पूर्ण संखुवासभा, उत्तरमा हिमालय तिव्वत र दक्षिणमा जोगवनी अर्थात वि.सं.१८३१ तिर लिम्वुवानको पूर्वी सिमाना टिस्टा नदी र दक्षिण सिमाना हाल भारतमा पर्ने जोगवनीदेखि ६२ कि.मी दक्षिण जलालगढसम्म थियो । यी भूमिहरु सुगौली सन्धीको कारण भारतमा परेका छन् ।
यसरी वर्तमान नेपालको पर्रि्रेक्षमा लिम्वुवान पूर्वी नेपालको ९ वटा जिल्लाहरु १) ताप्लेजुङ २)पानथर ३) इलाम ४)झापा ५) संखुवासभा ६) तेरथुम ७) धनकुटा ८) सुनसरी र ९) मोरङ हुन् ।
त्यस्तै तराइका तीन जिल्लाहरु झापा, मोरङ र सुनसरीलाई एक थरीले कोचिला वनाईनुपर्छ भनेका छन् भने अर्को थरीले पूर्ण मिश्रति क्षेत्र त कसैले अन्यनै नामाकरण गरेका छन् । तत्कालिन वि.सं. १८३१ मा त्यो भूमिमा वुद्धिकर्ण राय लिम्वु विजयपूर मोरङ क्षेत्रको राजा थिए । उनको माहतहमा उक्त तराइभूमि जलालगढ -हाल भारत) सम्म शासित थियो । थुमीय हिसावले पहिले चौविस थुम अर्न्तर्गत सुनसरी र मोरङ जिल्लाहरु रहेका थिए र इलाम फाक्फोक थुम अर्न्तर्गत झापा थियो । चौविस थुम भित्रको विजयपूर लिम्वुवानको केन्द्रीय राजधानी थियो । यही केन्द्रीय राजधानीमा वि.सं. १८३१ को गोर्खा र लिम्वुवान विचको लालमोहर सन्धी भएको थियो । यही लालमोहर सन्धी पश्चात मात्र लिम्वुवान राज्य नेपालमा स्वायत्त राज्यको रुपमा प्रवेश भएको थियो । घनाजंगल र हाल केही समयदेखि लिम्वु वाहेक अन्य समूदायको वसोवास भएतापनि लिम्वु भाषाहरु उक्त तराइक्षेत्रमा वाचिरहेको छन् । जस्तो उदाहरणको लागि चाप्पा -झापा) चलाखीहरुको वसोवास, मोरङ-मुरेहाङ्ग राजाको देश राजधानी), इनरुवा -घुम्न मन नलागेको ठाउ), कोशी -मरिन्छ है), वाराकोपामाङ वरहाक्षेत्र र अझ भारतमा पस्ने हो भने नालान्दा -निस्कने ठाउ)आदि । अव यसरी लिम्वुवानको स्पष्ट इतिहास हुँदाहुदै इतिहासमा कही नभएको कोचिला राज्य या पूर्वी मिश्रीत राज्य भनेर लिम्वुवानभित्र भिन्न अर्को राज्यको परिकल्पना किन - किन - एउटा सिङगो छुटै इतिहास वोकेको लिम्वुवानलाई टुक्राउने षडयन्त्र गरिदैछ । किन लिम्वुवानलाई तहसनहस वनाउन खोजिदैछ । किन उसको इतिहासलाई सम्मान गर्न खोजिदैन । सर्वत्र चर्चाको विषय वनिरहेको छ ।
यसर्थ लिम्वुवानको सवालमा सवैजना स्पस्ट भै दिन एकदम जरुरत पर्दछ । सम्वन्धित सवै पक्षले यो पनि वुझिदिनु पर्दछकि लिम्वुवानको छुटै इतिहास छ । त्यस्तै लिम्वुवानले आफ्नो भूमि वाहेक अरु कसैको मौलिक भूमिको दावी गरेको छैन । उसले आफ्नो गुमेको भूमि तथा स्वायत्त अधिकारको पूनस्थापना गर्न चाहेको छ । मात्र त्यति हो । साथै पूनस्थापित भूमि नेपालको स्वायत्त राज्य लिम्वुवानको रुपमा रहन चाहन्छ । साथै अन्य संघीय राज्यहरुसंग हातेमालो गरेर नेपाली राष्ट्रियतालाई सुदृढ वनाउने छ । स्वतन्त्र भएर जाने होईन ।
झट्ट हेर्दा लिम्वुवान लिम्वु जातीको जातिय स्वायत्त देखिन्छ । जुन अहिले विविध क्षेत्र र जातिहरुले माग गरिरहेको छन् त्यस्तै दुरुस्तै होईन । यो चाही लिम्वुवानको गुमेको स्वायत्त अधिकारको पूनस्थापना हो । जातिय र क्षेत्रीय आधारमा मापन गर्ने हो भने यो जातिय विषेशाधिकार भएको क्षेत्रीय स्वायत्तता हो । त्यसैले लिम्वुवानले लिम्वुवान स्वायत्त राज्य ऐतिहासिक आधारमा हुनुपर्दछ भनेको हो ।
अर्थात इतिहासमा उल्लेखित लिम्वुवानको गुमेको अधिकार फिर्ताको साथै सम्पूर्ण लिम्वुवान भूमिको स्वायत्तको कुरा हो न की लिम्वुवान भित्र अन्य राज्य वनाउने या लिम्वुवानको भूमि अरुलाई भागविलो लगाउने हो ।
त्यसैले कुनै पनि लेखक राजनितिक महोदयहरुले जातिय सघन वसोवास हुने वितिकै जातिको अन्तर्गत पृथक भएर राज्य वनाएर लैजानु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्नु हुदैन । उदाहरणको लागि हिजो लिम्वुवानको केन्द्रीय राज्य विजयपूर धरान आज अर्को जातिको वाहुल्यता होला भन्दैमा लिम्वुवानको भूमि खम्वुवान अन्तर्गत राखिनु पर्छ भनिनु सोह्रै आना असान्दर्भिक हो । यसो भन्ने मित्रहरुले चौदण्डीमा गएर आफ्नो अधिकारको कुरा उठाउन सान्दर्भिक हुनेछ ।
अर्को कुरा लिम्वुवान हिजोको दिनहरुमा आदिवासी लिम्वुहरुको मात्र वसोवास थियो । वि.सं. १८३१ मा धेरै जातिहरु गोरखाको आक्रमण तथा दवदवा खप्न नसकी लिम्वुवान प्रवेश गरेका थिए । विशेष गरेर खम्वूहरु वढी प्रभावित भएका थिए । उनीहरुलाई लिम्वुवानले शरण दिएको थियो । त्यस्तै तर्राई क्षेत्रमा आसाम वंगाल क्षेत्रमा समस्या आईपर्दा सोह्रौं शताव्दीतिर तर्राई मूलका वासिन्दाहरु लिम्वुवानमा शरण लिन आईपूगेका थिए । आजको वसोवासको क्रममा जनसंख्या वृदि हुदै र केन्द्रीय सरकारको कारण वर्साई सर्राईवाट लिम्वुवानमा अन्य जातिहरुको संख्या वढी भएको आधारमा हिजोको इतिहासलाई जानि जानी लत्याएर लिम्वुवान भूमि हो भन्नुको सट्टा लिम्वुवानलाई चोईट्याएर खम्वूवानमा हाल्न खोज्नु र कोचिला जस्ता अन्य राज्यको कुरा उठाउनु कतिको न्याय संगत होला - तर्सथ वकिलले मरेकोलाई पनि नमरेको प्रमाणित गराउने खेल कुनै पक्षवाट नभई सत्य तथ्यको आधारमा लिम्वुवान राज्यको पूनस्थापना गरिनु नै श्रेयस्कर हुनेछ । विशेष जाती जो अरु क्षेत्रमा नभएका र सघन वसोवास भएको र वढी जनसंख्या भएको तर छरिएर रहेको जातिहरुलाई आ-आफ्नो विशेषता अनुसार विशेषाधिकारको व्यवस्था हुनुपर्दछ । समावेशिकता हुनु पर्दछ । जुन लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको मूल तत्व आसवस -आ-आत्मनिर्णयको अधिकार, स-समावेशी, व-वहुदलीय व्यवस्था, स-सङघीयवादले समायोजना राम्ररी गर्न सक्नेछ ।
अन्त्यमा लिम्वुवानको सवालमा सिमाक्षेत्र स्पष्ट छ । जुन ऐतिहासिक आधारमा पूनस्थापना गरिदिएमा समस्या तत्काल समाधान हुन्छ । यसको साथै हामी सम्पूर्ण नेपालीहरुले एकापसमा खिचातानी नगरी कुनै क्षेत्रको ऐतिहासिकता भए सोही अनुसार र त्यो नभए वैज्ञानिक तवरले संघीयताको विभाजन गर्ने कार्य गर्नुपर्दछ ।
अझ यो अवस्थामा विदेशी चलखेल, अतिक्रमण तथा भारतीय विस्तारवादको सुस्ता लगायत देशको २१ जिल्लाहरुको ५४ ठाउहरुमा ७० हजार हेक्टर भन्दा वढी जग्गा अतिक्रमण भएकोमा यसको विरुद्धमा सवै एकिकृत भएर लाग्नुपर्दछ । विदेशी दलाल नोकरशाहीहरुवाट देश वचाउनु पर्दछ । राष्ट्रियता वलियो वनाउनु पर्दछ । देशभित्रै पनि कतिपय अराष्ट्रिय तत्वहरु हुन्छन् । देशको कुभलो चाहनेहरु हुन्छन् । तिनीहरुको पहिचान गरी तिनीहरुको पत्तासाप गर्नु पनि सम्पूर्ण नेपालीहरुको परम कर्तव्य भएर आएको छ । सेवारो ।।
देश अव संविधानतः तथा सैद्धान्तिक हिसावले गणतन्त्र र संघीय प्रणालीमा जाने भैसकेको छ । तर व्यवहारिक रुपमा केही समय पर्खिनु पर्ने देखिन्छ । संघीय प्रणालीमा देश जाने भएपछि अहिले संघीय
ढाचाको विभिन्न स्वरुपहरु आईरहेका छन् । कोही जातिय स्वायत्तता, कोही क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिकको आदि । यसै परि प्रेक्षमा पूर्वी नेपालमा लिम्वुवान स्वायत्तताको आवाज चर्को रुपमा उठिरहेको छ । यो आवाज संगठित रुपमा पञ्चायत कालदेखिर्नै उठेको हो भने अहिले आएर र्सार्थकता पाईरहेको छ । पञ्चायत कालमा लिम्वुवान राज्यको आवाज उठाउने आंटी व्यक्ति वीर नेम्वाङ थिए । उनलाई पञ्चायती सरकाले जेलचलान पनि गरेको थियो । साथै उनले निर्वासित जीवन पनि विताउनु परेको थियो । उनको संगठनको साथै आजसम्म आईपुग्दा लिम्वुवानको आवाज उठाउनेहरु धेरै भैरहेका छन् ।लिम्वुवानको आवाज उठानमा आफ्नै विशेष कारणहरु छन् । अर्थात लिम्वुवान भनेको वि.सं. १८३१ अगाडि एक स्वतन्त्र राज्य थियो । त्यसपछिमात्र गोरखामा सह-राज्यको रुपमा समाहित भएको हो । यो एकिकरण भएर होईन । तर समयक्रममा गोरखा अर्थात नेपालले लिम्वुवानलाई स्वायत्त राज्यको अधिकारवाट वन्चित गर्दै नेपालको उपनिवेशको रुपमा कार्य गर्न थाल्यो । यो क्रम वढ्दै गई अन्त्यमा वि.सं.२०२१ मा आएर भूमि सुधारको नाममा केन्द्रीय सरकारले सैनिकको वलले लिम्वुवानको लिम्वुहरुको भूअधिकार र स्वायत्त अधिकार समाप्त भएको घोषणा गरयो । त्यसैगरी लिम्वुवानको भूमि नापी गरियो । यो क्रम लिम्वुवानको तर्राई क्षेत्र झापा, मोरङ र सुनसरी हुदै पहाडतिर लगियो । वि.सं २०४६ सालमा ताप्लेजुङतिर नापी गरीयो । वि.सं २०५२ मा लिम्वुवानको संखुवासभामा अन्तिम मालपोत खडा गरी लिम्वुवानको सम्पूर्ण अधिकारहरु समाप्त पारियो ।
तत्कालिन समयमा प्रशासनिक निकायको रुपमा लिम्वुवानमा १७ थुमहरु थिए । । पछाडिवाट राणा-.शाहहरुको समयमा केही उपथुमहरु छुटयाएर इलाम र मोरङलाई अलग गरी १९ थुमहरु वनाईएको देखिन्छ । लिम्वुवानको मौलिक थुमहरु अर्थात १० लिम्वुवान १७ थुमहरु अर्न्तर्गत लिम्वुवानको स्वायत्त शासन चल्दथ्यो । यो १० लिम्वुवान १७ थुमहरुको समस्टी लिम्वुवानको सिमाना कस्तो रहेको थियो भने पूर्वमा मेची नदी, पश्चिममा सिस्वा संखुवाखोला अरुण हुदै सप्तकोशी अर्थात हालको सम्पूर्ण संखुवासभा, उत्तरमा हिमालय तिव्वत र दक्षिणमा जोगवनी अर्थात वि.सं.१८३१ तिर लिम्वुवानको पूर्वी सिमाना टिस्टा नदी र दक्षिण सिमाना हाल भारतमा पर्ने जोगवनीदेखि ६२ कि.मी दक्षिण जलालगढसम्म थियो । यी भूमिहरु सुगौली सन्धीको कारण भारतमा परेका छन् ।
यसरी वर्तमान नेपालको पर्रि्रेक्षमा लिम्वुवान पूर्वी नेपालको ९ वटा जिल्लाहरु १) ताप्लेजुङ २)पानथर ३) इलाम ४)झापा ५) संखुवासभा ६) तेरथुम ७) धनकुटा ८) सुनसरी र ९) मोरङ हुन् ।
त्यस्तै तराइका तीन जिल्लाहरु झापा, मोरङ र सुनसरीलाई एक थरीले कोचिला वनाईनुपर्छ भनेका छन् भने अर्को थरीले पूर्ण मिश्रति क्षेत्र त कसैले अन्यनै नामाकरण गरेका छन् । तत्कालिन वि.सं. १८३१ मा त्यो भूमिमा वुद्धिकर्ण राय लिम्वु विजयपूर मोरङ क्षेत्रको राजा थिए । उनको माहतहमा उक्त तराइभूमि जलालगढ -हाल भारत) सम्म शासित थियो । थुमीय हिसावले पहिले चौविस थुम अर्न्तर्गत सुनसरी र मोरङ जिल्लाहरु रहेका थिए र इलाम फाक्फोक थुम अर्न्तर्गत झापा थियो । चौविस थुम भित्रको विजयपूर लिम्वुवानको केन्द्रीय राजधानी थियो । यही केन्द्रीय राजधानीमा वि.सं. १८३१ को गोर्खा र लिम्वुवान विचको लालमोहर सन्धी भएको थियो । यही लालमोहर सन्धी पश्चात मात्र लिम्वुवान राज्य नेपालमा स्वायत्त राज्यको रुपमा प्रवेश भएको थियो । घनाजंगल र हाल केही समयदेखि लिम्वु वाहेक अन्य समूदायको वसोवास भएतापनि लिम्वु भाषाहरु उक्त तराइक्षेत्रमा वाचिरहेको छन् । जस्तो उदाहरणको लागि चाप्पा -झापा) चलाखीहरुको वसोवास, मोरङ-मुरेहाङ्ग राजाको देश राजधानी), इनरुवा -घुम्न मन नलागेको ठाउ), कोशी -मरिन्छ है), वाराकोपामाङ वरहाक्षेत्र र अझ भारतमा पस्ने हो भने नालान्दा -निस्कने ठाउ)आदि । अव यसरी लिम्वुवानको स्पष्ट इतिहास हुँदाहुदै इतिहासमा कही नभएको कोचिला राज्य या पूर्वी मिश्रीत राज्य भनेर लिम्वुवानभित्र भिन्न अर्को राज्यको परिकल्पना किन - किन - एउटा सिङगो छुटै इतिहास वोकेको लिम्वुवानलाई टुक्राउने षडयन्त्र गरिदैछ । किन लिम्वुवानलाई तहसनहस वनाउन खोजिदैछ । किन उसको इतिहासलाई सम्मान गर्न खोजिदैन । सर्वत्र चर्चाको विषय वनिरहेको छ ।
यसर्थ लिम्वुवानको सवालमा सवैजना स्पस्ट भै दिन एकदम जरुरत पर्दछ । सम्वन्धित सवै पक्षले यो पनि वुझिदिनु पर्दछकि लिम्वुवानको छुटै इतिहास छ । त्यस्तै लिम्वुवानले आफ्नो भूमि वाहेक अरु कसैको मौलिक भूमिको दावी गरेको छैन । उसले आफ्नो गुमेको भूमि तथा स्वायत्त अधिकारको पूनस्थापना गर्न चाहेको छ । मात्र त्यति हो । साथै पूनस्थापित भूमि नेपालको स्वायत्त राज्य लिम्वुवानको रुपमा रहन चाहन्छ । साथै अन्य संघीय राज्यहरुसंग हातेमालो गरेर नेपाली राष्ट्रियतालाई सुदृढ वनाउने छ । स्वतन्त्र भएर जाने होईन ।
झट्ट हेर्दा लिम्वुवान लिम्वु जातीको जातिय स्वायत्त देखिन्छ । जुन अहिले विविध क्षेत्र र जातिहरुले माग गरिरहेको छन् त्यस्तै दुरुस्तै होईन । यो चाही लिम्वुवानको गुमेको स्वायत्त अधिकारको पूनस्थापना हो । जातिय र क्षेत्रीय आधारमा मापन गर्ने हो भने यो जातिय विषेशाधिकार भएको क्षेत्रीय स्वायत्तता हो । त्यसैले लिम्वुवानले लिम्वुवान स्वायत्त राज्य ऐतिहासिक आधारमा हुनुपर्दछ भनेको हो ।
अर्थात इतिहासमा उल्लेखित लिम्वुवानको गुमेको अधिकार फिर्ताको साथै सम्पूर्ण लिम्वुवान भूमिको स्वायत्तको कुरा हो न की लिम्वुवान भित्र अन्य राज्य वनाउने या लिम्वुवानको भूमि अरुलाई भागविलो लगाउने हो ।
त्यसैले कुनै पनि लेखक राजनितिक महोदयहरुले जातिय सघन वसोवास हुने वितिकै जातिको अन्तर्गत पृथक भएर राज्य वनाएर लैजानु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्नु हुदैन । उदाहरणको लागि हिजो लिम्वुवानको केन्द्रीय राज्य विजयपूर धरान आज अर्को जातिको वाहुल्यता होला भन्दैमा लिम्वुवानको भूमि खम्वुवान अन्तर्गत राखिनु पर्छ भनिनु सोह्रै आना असान्दर्भिक हो । यसो भन्ने मित्रहरुले चौदण्डीमा गएर आफ्नो अधिकारको कुरा उठाउन सान्दर्भिक हुनेछ ।
अर्को कुरा लिम्वुवान हिजोको दिनहरुमा आदिवासी लिम्वुहरुको मात्र वसोवास थियो । वि.सं. १८३१ मा धेरै जातिहरु गोरखाको आक्रमण तथा दवदवा खप्न नसकी लिम्वुवान प्रवेश गरेका थिए । विशेष गरेर खम्वूहरु वढी प्रभावित भएका थिए । उनीहरुलाई लिम्वुवानले शरण दिएको थियो । त्यस्तै तर्राई क्षेत्रमा आसाम वंगाल क्षेत्रमा समस्या आईपर्दा सोह्रौं शताव्दीतिर तर्राई मूलका वासिन्दाहरु लिम्वुवानमा शरण लिन आईपूगेका थिए । आजको वसोवासको क्रममा जनसंख्या वृदि हुदै र केन्द्रीय सरकारको कारण वर्साई सर्राईवाट लिम्वुवानमा अन्य जातिहरुको संख्या वढी भएको आधारमा हिजोको इतिहासलाई जानि जानी लत्याएर लिम्वुवान भूमि हो भन्नुको सट्टा लिम्वुवानलाई चोईट्याएर खम्वूवानमा हाल्न खोज्नु र कोचिला जस्ता अन्य राज्यको कुरा उठाउनु कतिको न्याय संगत होला - तर्सथ वकिलले मरेकोलाई पनि नमरेको प्रमाणित गराउने खेल कुनै पक्षवाट नभई सत्य तथ्यको आधारमा लिम्वुवान राज्यको पूनस्थापना गरिनु नै श्रेयस्कर हुनेछ । विशेष जाती जो अरु क्षेत्रमा नभएका र सघन वसोवास भएको र वढी जनसंख्या भएको तर छरिएर रहेको जातिहरुलाई आ-आफ्नो विशेषता अनुसार विशेषाधिकारको व्यवस्था हुनुपर्दछ । समावेशिकता हुनु पर्दछ । जुन लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको मूल तत्व आसवस -आ-आत्मनिर्णयको अधिकार, स-समावेशी, व-वहुदलीय व्यवस्था, स-सङघीयवादले समायोजना राम्ररी गर्न सक्नेछ ।
अन्त्यमा लिम्वुवानको सवालमा सिमाक्षेत्र स्पष्ट छ । जुन ऐतिहासिक आधारमा पूनस्थापना गरिदिएमा समस्या तत्काल समाधान हुन्छ । यसको साथै हामी सम्पूर्ण नेपालीहरुले एकापसमा खिचातानी नगरी कुनै क्षेत्रको ऐतिहासिकता भए सोही अनुसार र त्यो नभए वैज्ञानिक तवरले संघीयताको विभाजन गर्ने कार्य गर्नुपर्दछ ।
अझ यो अवस्थामा विदेशी चलखेल, अतिक्रमण तथा भारतीय विस्तारवादको सुस्ता लगायत देशको २१ जिल्लाहरुको ५४ ठाउहरुमा ७० हजार हेक्टर भन्दा वढी जग्गा अतिक्रमण भएकोमा यसको विरुद्धमा सवै एकिकृत भएर लाग्नुपर्दछ । विदेशी दलाल नोकरशाहीहरुवाट देश वचाउनु पर्दछ । राष्ट्रियता वलियो वनाउनु पर्दछ । देशभित्रै पनि कतिपय अराष्ट्रिय तत्वहरु हुन्छन् । देशको कुभलो चाहनेहरु हुन्छन् । तिनीहरुको पहिचान गरी तिनीहरुको पत्तासाप गर्नु पनि सम्पूर्ण नेपालीहरुको परम कर्तव्य भएर आएको छ । सेवारो ।।
