कमल चोङवाङ
लिम्बूवान जातीय मुक्ति आन्दोलन अहिले सामन्ती एकात्मक राज्यसत्तासँग
आमनेसामने वारपारको निर्णायक संघर्षमा गुज्रिरहेको छ भने संघीय राज्य पक्षधरहरुबीच लिम्बूवान स्वायत्त राज्यको वस्तुगत आधार र वैज्ञानिकतको सवालमा लिम्बुवान जातीय स्वागत्त राज्यको सुनिश्चितताको सवालमा यसको भौगोलिक सिमाना र क्षेत्रको सवालमा गम्भिर वैचारिक बहसमा गज्रिरहेको छ । त्यसैगरी लिम्बुवान स्वायत्त राज्यका पक्षधरहरुभित्रै पनि लिम्बुवान मुक्ति आन्दोलनको स्वरुप, प्रकृया र यसको ठोस कार्यदिशाको सवालमा व्यापक सैद्धान्तिक तथा वैचारिक मतभिन्नता र अन्तर संघर्ष चलिरहेको छ । लिम्बुवान जातीय मुक्ति आन्दोलन २ सय ३८ वर्षो इतिहास बोकेको सामन्ती शाही राजतन्त्र र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकुल बनाएर राष्ट्रिय अस्मितामाथि खेलवाड गर्ने अमेरिकी साम्राज्यवाद तथा भारतीय विस्तारवादी शक्तिकेन्द्र र यसका दलालहरुसँग शत्रुवत सम्बन्ध राख्दछ भने यस विरुद्धको आन्दोलनमा संघर्षरत सम्पूर्ण प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक संघीयवादी राजनीतिक शक्तिहरुसँग मित्रवत सम्बन्ध राख्दछ । त्यसैले लिम्बुवान मुक्ति आन्दोलनको चरित्र घरेलु प्रतिक्रियावादी शक्ति राजतन्त्र विरोधी, अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद विरोधीप्रकृति स्वभाविक रुपमा हुनेछ । लिम्बुवान जातीय मुक्ति आन्दोलनको कुरा गर्दा सामन्ती एकात्मक राज्यका हिमायतीहरु लिम्बुवान जातीय स्वायत्त राज्य हुनै नसक्ने तर्क गर्दछन् । उनीहरु जातीय आधारमा संघीय राज्य गठन हुनै नसक्ने र राज्य पुनर्संरचनाको आधार जातीय रुपमा मान्नै नसकिने तर्क गर्दछन् । यो सरासर सामन्ती सोच हो । फेरि पनि यहाका सोझासाझा आदिवासी जनजातिहरुलाई यो वा त्यो नाउँमा अल्मल्याएर आफ्नो हिजोकै जातीय एकाधिकारलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ कि भने सोच र मानसिकताका कारण उनीहरु यसो भनिरहेका छन् । नेपालमा राज्य पुनर्संरचनाको आवश्यकता हिजोको सामन्ती एकात्मक राज्यसत्ता र जातीय एकाधिकारले यस देशको राष्ट्रियता तहसनहस पारेर राष्ट्रिय एकतालाई कथित पृथ्वीनारायण शाहको राष्ट्रिय एकीकरणले समेत लिम्बुवानको अस्तित्वलाई मेटाउन नसकेको लिम्बुवान अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले त चाहेर पनि मेटाउन सक्दैन । त्यसैले हिजोका एकात्मक राज्य व्यवस्थाले षडयन्त्रपूर्वक लिम्बुवानको राष्ट्रियतालाई चकनाचुर पारेर नामेट पार्न खोजेकोले अहिलेको लिम्बुवान मुक्ति आन्दोलन आफ्नो राष्ट्रियताको पहिचान र खोजिको आन्दोलन हो । एकात्मक राज्य संरचना र जातीय एकाधिकारका विरुद्ध जातीय समानता र स्वतन्त्रतासहितको जातीय सह-अस्तित्व कायम गराउने आन्दोलन हो ।
लिम्बुवान मुक्ति आन्दोलनको कुरा गर्दा राजनीतिक रुपमा लिम्बुहरुको राज्यधिकार र शासकीय अधिकार गुमेदेखिकै हरहिसाबले लिम्बूहरु शोषण र उत्पीडनमा परेका हुन । केन्द्रीय राज्यसत्ताले लिम्बुवानमा लिम्बूहरुको षडयन्त्रपूर्वक खोसेको राज्यसत्ता र शासकीय अधिकार फिर्ता गरेको खण्डमा मात्र लिम्बूहरुको साँचो मुक्ति सम्भव छ । गुमेको राज्यसत्ता र शासकीय अधिकार फिर्ताविनाको उपलब्धि सबै भ्रम हुन् । त्यसैले लिम्बुवान जातीय स्वायत्त राज्य अपरिहार्य र अनिवार्य छ, लिम्बुहरुको जातीय मुक्तिको लागि ।
लिम्बुवान राज्य बन्ने स्पष्ट आधारहरु हुँदाहुँदै पनि लिम्बुवान मुक्ति आन्दोलनको सामु विभिन्न कठिनाइ र व्यवधानहरुले उत्तिकै जटिलता थपिदिएको छ । लिम्बुवानको सुनिश्चितताको निम्ति सम्भाव्यता र जटिलता दुवै रहेका छन् । अहिले लिम्बुवान मुक्ति आन्दोलनको सवालमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको पक्षमा आन्दोलतरत पक्षहरुभित्र पनि कतिपय राजनीतिक गलत बुझाइ र चिन्तनले पनि लिम्बुवान आन्दोलनमा आन्तरिक विद्रोहहरु सृजना गरेको छ । विशेषगरी नेपालको जातीय समस्यालाई बुझ्ने, यसको उठान र सामाधान खोज्ने सवालमा अन्धजातिवादी जातीय संकीणतातर्फ धकेल्ने अधिक सम्भावना देखिएको छ । हामीले लिम्बुवान जातीय मुक्ति आन्दोलनलाई समग्र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा समायोजन गर्न नसकेको खण्डमा लिम्बुवान जातीय मुक्ति आन्दोलनले उचाइ प्राप्त गर्न सक्दैन । सामन्ती एकात्मक राज्य व्यवस्थाले थोपरेको सामाजिक विकृति र विसंगतिको कारण सृजना भएको जातीय समस्यामा मात्र केन्द्रित रहेर अन्य वर्गीय, लैगिक तथा क्षेत्रीय समस्यालाई बेवास्ता गरेको खण्डमा भोलि गएर लिम्बुवान प्राप्त भए पनि अर्को समस्याले विष्फोटनको रुप लिन सक्छ । त्यसैले लिम्बुवान जातीय मुक्तिको सवाल विद्यमान अन्तर विरोधहरुमध्येको एउटा विशिष्ट पक्ष मात्र हो । प्रधान अन्तर विरोध भनेको सामन्ती राजतन्त्रले पारेको कुनै जातीय आधारमा संघ गठन गरेर १ सय ६ राज्य बन्ने कुतर्क पनि गर्ने गरेको सुनिन्छ ।
तर, हामी कुन कुरामा प्रष्ट हुनुपर्दछ भने जुनजुन जातिको राष्ट्र बन्ने वस्तुगत वैज्ञानिक आधार र ऐतिहासिक आधारहरु भएका जातिहरुलाई स्वायत्त राज्यको रुपमा अस्वीकार गर्ने कुरै आउँदैन । त्यस्ता आधार बोकेका जातिहरुले जातीय स्वायत्त राज्यको मागलाई आफ्नो स्वायत्त राज्यको माग एकात्मक सामन्ती चिन्तन र सोच बोकेका शासक जातिहरुको निम्ति बढी शंकाको विषय बनेको छ । यद्यपि जातीय मुक्ति आन्दोलन सिद्धान्ततः जातीय एकाधिकार विरोधी भएकोले कुनै पनि जातीय अस्तित्वलाई धाराशयी बनाउने कल्पना पनि गर्न सकिदैन । नीतिगत रुपमा जातीय समानता र स्वतन्त्रताको आन्दोलनका पक्षपातीले कुनै पनि दोस्रो जातिको अस्तित्व, स्वाभिमान र स्वतन्त्रतालाई कुल्चेर जानै सक्दैन । यद्यपि हिजो उत्पीडित जातिहरुको क्षमता विकासको सवालमा शासक जातिको समतुल्य प्रतिस्पर्धाको हैसियतमा नपुगेसम्म निश्चित समयावधिसम्म खासखास क्षेत्रहरुमा अग्राधिकार र अल्पसंख्यक जातिहरुलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन विशेषाधिकारको व्यवस्था गरी अल्पसंख्यक जातिहरुको चौतर्फी विकासमा ध्यान दिइन्छ । राजाको सबै निकायमा समान हैसियत र समान पहुँच भई सकेपछि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुरुप स्वास्थ प्रतिस्पर्धाद्वारा योग्य, सबल र सक्षम व्यक्ति महत्वपूर्ण निकायमा जानेछ ।
पारेकोले कुनै पनि समयमा पुन अर्को राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन र विद्रोह हुने स्थिति देखिएपछि त्यो आन्दोलन र विद्रोहहरु रोक्न दमित राष्ट्रियताहरुको न्यायिक सम्बोधन हुने गरी राज्यमा पुनर्संरचानाको आवश्यकता महसुस गरिएको हो । खण्डित राष्ट्रियतालाई जोडेर मजबुत राष्ट्रिय एकता आधार तयार पार्ने गरी राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता अनुरुप हामीले राज्यको पुनर्संरचनाको कुरा उठाएका हौं । त्यसैले जातीय एकाधिकारवादीहरुले भनेजस्तो महेन्द्रवंशी पाँच विकास क्षेत्रलाई आधार बनाएर गरिने राज्यको पुनसंरचनाको कुनै अर्थ छैन । हामीले प्रशासनिक संघीयताको कुरा गरेका होइनौं । प्रशासनिक संघीयता र विकेन्द्रीकरणबीच कुनै तात्विक भिन्नता छैन र नेपालमा त्यसको सान्दर्भिकता पनि छैन ।
लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको सवालमा यसको आफ्नै विशिष्ट इतिहास छ । लिम्बुवान राज्य केन्द्रीय राज्यमा पूर्ण रुपमा विलय भएको हिजो थिएन । पृथ्वीनारायण शाह र लिम्बुवानबीच भएको १८३१ को सम्झौताले यही भन्छ । साथै केन्द्रीय राज्य र लिम्बुवानबीच भएको पटकपटकको सन्धि सम्झौताले यही भन्छ । त्यो समयमा समेत लिम्बुवानको अस्तित्व एक हदसम्म स्वायत्त राज्यकै रुपमा रहेको थियो । अरु राज्यजस्तो लिम्बुवान युद्धबाट हारेर केन्द्रीय राज्यको अधिनस्थ स्वीकार गरेको पनि होइन । विशेषगरी लिम्बुवान र पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खाली फौजबीच जित र हारको परिणाम नआएपछि त्यो बेलाको बेलायती साम्राज्यवादलगायतका विदेशी शत्रुको आक्रमणबाट बच्न र्सतसहित केन्द्रीय राज्यसँग शक्ति बाँडफाडको सिद्धान्तअनुरुप केन्द्रीय राज्यको अधिनस्थ स्वीकार गरेको हो । लिम्बुवानमाथि केन्द्रीय राज्यले हस्तक्षेप नगर्ने उल्लेख गरिएको छ भने लिम्बुवानले पनि केन्द्रीय राज्यको विरुद्धमा विद्रोह नगर्ने पृथ्वीनारायणण शाह र लिम्बुवानबीचको नुनपानीको सम्झौता प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ तर पछिबाट केन्द्रीय राज्यले यी सम्पूर्ण सन्धि सम्झौतालाई रद्दीको टोकरीमा मात्र मिल्काएन लिम्बुवानको राष्ट्रिय आधारहरुसमेत तहसनहस पारिदियो । क्रमशः
लिम्बुवान मुक्ति आन्दोलनको कुरा गर्दा राजनीतिक रुपमा लिम्बुहरुको राज्यधिकार र शासकीय अधिकार गुमेदेखिकै हरहिसाबले लिम्बूहरु शोषण र उत्पीडनमा परेका हुन । केन्द्रीय राज्यसत्ताले लिम्बुवानमा लिम्बूहरुको षडयन्त्रपूर्वक खोसेको राज्यसत्ता र शासकीय अधिकार फिर्ता गरेको खण्डमा मात्र लिम्बूहरुको साँचो मुक्ति सम्भव छ । गुमेको राज्यसत्ता र शासकीय अधिकार फिर्ताविनाको उपलब्धि सबै भ्रम हुन् । त्यसैले लिम्बुवान जातीय स्वायत्त राज्य अपरिहार्य र अनिवार्य छ, लिम्बुहरुको जातीय मुक्तिको लागि ।
लिम्बुवान राज्य बन्ने स्पष्ट आधारहरु हुँदाहुँदै पनि लिम्बुवान मुक्ति आन्दोलनको सामु विभिन्न कठिनाइ र व्यवधानहरुले उत्तिकै जटिलता थपिदिएको छ । लिम्बुवानको सुनिश्चितताको निम्ति सम्भाव्यता र जटिलता दुवै रहेका छन् । अहिले लिम्बुवान मुक्ति आन्दोलनको सवालमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको पक्षमा आन्दोलतरत पक्षहरुभित्र पनि कतिपय राजनीतिक गलत बुझाइ र चिन्तनले पनि लिम्बुवान आन्दोलनमा आन्तरिक विद्रोहहरु सृजना गरेको छ । विशेषगरी नेपालको जातीय समस्यालाई बुझ्ने, यसको उठान र सामाधान खोज्ने सवालमा अन्धजातिवादी जातीय संकीणतातर्फ धकेल्ने अधिक सम्भावना देखिएको छ । हामीले लिम्बुवान जातीय मुक्ति आन्दोलनलाई समग्र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा समायोजन गर्न नसकेको खण्डमा लिम्बुवान जातीय मुक्ति आन्दोलनले उचाइ प्राप्त गर्न सक्दैन । सामन्ती एकात्मक राज्य व्यवस्थाले थोपरेको सामाजिक विकृति र विसंगतिको कारण सृजना भएको जातीय समस्यामा मात्र केन्द्रित रहेर अन्य वर्गीय, लैगिक तथा क्षेत्रीय समस्यालाई बेवास्ता गरेको खण्डमा भोलि गएर लिम्बुवान प्राप्त भए पनि अर्को समस्याले विष्फोटनको रुप लिन सक्छ । त्यसैले लिम्बुवान जातीय मुक्तिको सवाल विद्यमान अन्तर विरोधहरुमध्येको एउटा विशिष्ट पक्ष मात्र हो । प्रधान अन्तर विरोध भनेको सामन्ती राजतन्त्रले पारेको कुनै जातीय आधारमा संघ गठन गरेर १ सय ६ राज्य बन्ने कुतर्क पनि गर्ने गरेको सुनिन्छ ।
तर, हामी कुन कुरामा प्रष्ट हुनुपर्दछ भने जुनजुन जातिको राष्ट्र बन्ने वस्तुगत वैज्ञानिक आधार र ऐतिहासिक आधारहरु भएका जातिहरुलाई स्वायत्त राज्यको रुपमा अस्वीकार गर्ने कुरै आउँदैन । त्यस्ता आधार बोकेका जातिहरुले जातीय स्वायत्त राज्यको मागलाई आफ्नो स्वायत्त राज्यको माग एकात्मक सामन्ती चिन्तन र सोच बोकेका शासक जातिहरुको निम्ति बढी शंकाको विषय बनेको छ । यद्यपि जातीय मुक्ति आन्दोलन सिद्धान्ततः जातीय एकाधिकार विरोधी भएकोले कुनै पनि जातीय अस्तित्वलाई धाराशयी बनाउने कल्पना पनि गर्न सकिदैन । नीतिगत रुपमा जातीय समानता र स्वतन्त्रताको आन्दोलनका पक्षपातीले कुनै पनि दोस्रो जातिको अस्तित्व, स्वाभिमान र स्वतन्त्रतालाई कुल्चेर जानै सक्दैन । यद्यपि हिजो उत्पीडित जातिहरुको क्षमता विकासको सवालमा शासक जातिको समतुल्य प्रतिस्पर्धाको हैसियतमा नपुगेसम्म निश्चित समयावधिसम्म खासखास क्षेत्रहरुमा अग्राधिकार र अल्पसंख्यक जातिहरुलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन विशेषाधिकारको व्यवस्था गरी अल्पसंख्यक जातिहरुको चौतर्फी विकासमा ध्यान दिइन्छ । राजाको सबै निकायमा समान हैसियत र समान पहुँच भई सकेपछि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुरुप स्वास्थ प्रतिस्पर्धाद्वारा योग्य, सबल र सक्षम व्यक्ति महत्वपूर्ण निकायमा जानेछ ।
पारेकोले कुनै पनि समयमा पुन अर्को राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन र विद्रोह हुने स्थिति देखिएपछि त्यो आन्दोलन र विद्रोहहरु रोक्न दमित राष्ट्रियताहरुको न्यायिक सम्बोधन हुने गरी राज्यमा पुनर्संरचानाको आवश्यकता महसुस गरिएको हो । खण्डित राष्ट्रियतालाई जोडेर मजबुत राष्ट्रिय एकता आधार तयार पार्ने गरी राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता अनुरुप हामीले राज्यको पुनर्संरचनाको कुरा उठाएका हौं । त्यसैले जातीय एकाधिकारवादीहरुले भनेजस्तो महेन्द्रवंशी पाँच विकास क्षेत्रलाई आधार बनाएर गरिने राज्यको पुनसंरचनाको कुनै अर्थ छैन । हामीले प्रशासनिक संघीयताको कुरा गरेका होइनौं । प्रशासनिक संघीयता र विकेन्द्रीकरणबीच कुनै तात्विक भिन्नता छैन र नेपालमा त्यसको सान्दर्भिकता पनि छैन ।
लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको सवालमा यसको आफ्नै विशिष्ट इतिहास छ । लिम्बुवान राज्य केन्द्रीय राज्यमा पूर्ण रुपमा विलय भएको हिजो थिएन । पृथ्वीनारायण शाह र लिम्बुवानबीच भएको १८३१ को सम्झौताले यही भन्छ । साथै केन्द्रीय राज्य र लिम्बुवानबीच भएको पटकपटकको सन्धि सम्झौताले यही भन्छ । त्यो समयमा समेत लिम्बुवानको अस्तित्व एक हदसम्म स्वायत्त राज्यकै रुपमा रहेको थियो । अरु राज्यजस्तो लिम्बुवान युद्धबाट हारेर केन्द्रीय राज्यको अधिनस्थ स्वीकार गरेको पनि होइन । विशेषगरी लिम्बुवान र पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खाली फौजबीच जित र हारको परिणाम नआएपछि त्यो बेलाको बेलायती साम्राज्यवादलगायतका विदेशी शत्रुको आक्रमणबाट बच्न र्सतसहित केन्द्रीय राज्यसँग शक्ति बाँडफाडको सिद्धान्तअनुरुप केन्द्रीय राज्यको अधिनस्थ स्वीकार गरेको हो । लिम्बुवानमाथि केन्द्रीय राज्यले हस्तक्षेप नगर्ने उल्लेख गरिएको छ भने लिम्बुवानले पनि केन्द्रीय राज्यको विरुद्धमा विद्रोह नगर्ने पृथ्वीनारायणण शाह र लिम्बुवानबीचको नुनपानीको सम्झौता प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ तर पछिबाट केन्द्रीय राज्यले यी सम्पूर्ण सन्धि सम्झौतालाई रद्दीको टोकरीमा मात्र मिल्काएन लिम्बुवानको राष्ट्रिय आधारहरुसमेत तहसनहस पारिदियो । क्रमशः
No comments:
Post a Comment