नेपालको राजनैतिक स्वरुप

भवानी वराल

नेपालको वर्तमानको यो राजनैतिक स्वरुप पृथ्वीनारायण शाहको 'एकीकरण' बाट बनेको होईन । लिच्छवी, मल्ल, किरात कालखण्डमा पनि वर्तमानकै सिङ्गो स्वरुपको नाम नेपाल थियो । पृथ्वीनारायणले गोर्खा राज्य विस्तार गर्नु अघि स-साना ५२ वटा जातीय गणराज्यहरु अस्तित्वमा थिए । ति सबैको समग्र नाम नेपाल थियो । चिनिया यात्री हुएन सांगले भारत भ्रमण गर्दा यो कुराको पुष्टी गरेका छन् । उनले भारत भ्रमण सकेर चीन फर्कि चीनका सम्राटलाई प्रतिवेदन बुझाउदा भारत भन्दा उत्तरतर्फ सानो देश रहेको र यसको लम्बाई १४ सय लि -चिनीयाँ नाप) लामो रहेको उल्लेख गरेका छन् । जुन नाप अहिलेको नेपालको करिव बराबर छ ।पृथ्वीनारायणले गोर्खा राज्य विस्तार गर्नु पूर्व उपत्यका पश्चिमका गण्डक प्रदेशमा २४ वटा, कर्णाली प्रदेशमा २२ वटा, उपत्यकामा ३ वटा र उपत्यका पूर्व ३ वटा गरी ५२ गणराज्यहरु थिए । पृथ्वीनारायणले यिनै स-साना गणराज्यलाई बलपूर्वक गोर्खा राज्यमा गाभे । तर १८१४ देखि १८१६ सम्मको अंग्रेज-नेपाल युद्धमा अर्थात् १८१६ को सुगौली सन्धी पछि तत्कालीन नेपालको भू-भाग पूर्वमा टीष्टासम्म र पश्चिममा कांगडासम्म गुम्यो । तराईका केही भाग पनि ब्रिटिश भारतको कब्जामा गयो । पछि लखनउको सिपाही बिद्रोहलाई दबाउन अंग्रेज सरकारलाई सघाए बापत जंगबहादुरले नया मुलुक बाके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला बक्सिस स्वरुप ब्रिटिशबाट पाए । पछि राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरले पहाडलाई २३ जिल्ला र तराईलाई १२ जिल्ला गरी ३५ जिल्ला तहसील कायम गरे । यसअघि नेपाल ३९ जिल्लामा विभाजित थियो । उपत्यकादेखि पश्चिम काली गण्डकीसम्मको पहाडलाई पश्चिम १ नम्बर देखि ४ नम्बरसम्म, उपत्यका पश्चिम अरुणसम्म पूर्व १ नम्बरदेखि ४ सम्म । तराईका जिल्लाहरु प्रगन्ना, महल, टप्पा, अमाल र मौजा नामको प्रशासनिक इकाईको नाम दिइयो । पहाडी जिल्ला थुम, मौजा र अमाल नाममा प्रशासनिक विभाजन गरिए ।यसपछि चन्द्र शमशेरले पहाडमा २०, तराईमा १२ र काठमाडौंमा १ गरी ३३ जिल्ला बनाए । २०१५ सालसम्म यी जिल्लाहरु गौंडा, गोश्वारा, जिल्लामा प्रशासनिक व्यवस्था भए । बडा हाकिम मजिष्ट्रेट प्रशासनिक प्रमुख हुन्थे । वि.सं. २०१८ सालमा राजा महेन्द्रले १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला, करिब ४ हजार गाउ बनाउने घोषणा गरेर २०१९ सालको पञ्चायती संविधानले यसलाई औपचारिकता दिइयो । २०४६ को जनआन्दोलन पछि बनेको २०४७ को संविधानले पनि यहि संरचनालाई स्वीकार गर्‍यो । अर्थात पृथ्वीनारायण शाहले बलपूर्वक भत्काएको नेपालको तत्कालीन संघीय राज्य स्वरुपलाई आजपर्यन्त स्वीकारिएको छ । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले करिव २४० वर्ष अघि पृथ्वीनारायणले स्थापित गरेको एकात्मक राज्यलाई विघटन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । मधेसको आन्दोलनपछि संघात्मकमा जान संविधान संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपनि त्यसले मूर्त रुप भने लिन सकेको छैन । पृथ्वीनारायण शाहले स्थापना गरेको हिन्दु एक जातिवादी, एकात्मक सामन्तवादी राज्य हो ।

एकात्मक र संघात्मक राज्य

एकात्मक राज्य एउटै केन्द्रीय सत्ताद्वारा सञ्चालित राज्यको नमूना हो । एकात्मक शब्दले एक भएको, एकाकार अभिन्न भन्ने अर्थ दिन्छ । प्रकृति, गुण आदिका दृष्टिले समान हुने भाव, गुण वा स्थितिलाई एकात्मक भनिन्छ । राजनैतिक शास्त्रमा एकात्मक शासनलाई अभिभाज्य र एकिकृत शासन व्यवस्था मानिन्छ । जसको विशेषता भनेको एउटै मात्र केन्द्रीय सरकार हुनु, प्रान्त वा क्षेत्रको छुट्टै अस्तित्व नहुनु, एउटै संविधान, एउटै मात्र नागरिक पहिचान, प्रशासनिक शक्ति एउटै केन्द्रमा हुनु हो । पुरै राष्ट्र एक मात्र केन्द्रीय सत्ताको अधिनमा हुनुलाई एकात्मक संरचना मानिन्छ । जहा शासन पद्धतीमा कुनै मौलिकता हुन्न ।प्रचलित मान्यता अनुसार विदेश मामिला, रक्षा र मुद्रा आदि जस्ता समान उपयोगका प्रमुख विषय केन्द्रीय सत्तामा राखी अन्य कुरामा स्वायत्त शासनको अधिकार प्रयोग गर्ने राज्यको संगठनलाई संघात्मक भनिन्छ । संघात्मक शब्द ल्याटिन भाषाको फेयोडेस शब्दबाट आएको हो । जसको अर्थ सन्धी, सम्झौता भनिन्छ । धेरै राष्ट्रहरुको सम्मिलनद्वारा बनेको राज्य नै संघीय राज्य हो । संघीय राज्यमा राष्ट्रहरुको स्वतन्त्रता पहिलो सर्त हो । संघीय राष्ट्र आत्मनिर्णयको अधिकारको नीति र स्वायत्तताको योजना र कार्यक्रमले निर्माण गर्नुपर्छ । एक राष्ट्रद्वारा अर्को राष्ट्रमाथि उत्पीडन भयो भने मुक्तिको निम्ति विद्रोह, न्यायपूर्ण मानिन्छ । राज्यको स्वतन्त्रता,राष्ट्रको मुक्ति, जनताको हक स्थापनाको निम्ति विद्रोह वा क्रान्ति अनिवार्य नियम हो । संघात्मक राज्य रचनामा साचो अर्थमा जनता सार्वभौम हुन्छन् । विशेषाधिकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, संविधान -विधि) को सर्वोच्चता, बहु-विधान र बहु-पहिचान यसका उल्लेख गर्न लायक विशेषता हो । यो प्राचिन प्रजातान्त्रिक शासन पद्धती पनि हो ।

जुन देशको समुदायमा बहु विविधता

जातीय, भाषिक, सास्कृतिक, धार्मिक) हुन्छ त्यहा संघात्मक राज्य संरचनाको अनिवार्य आवश्यकता हुन्छ ।

समसामयिक राजनीति र जनान्दोलनको आदेश

अहिलेको परिवर्तनको जग २०६२ मंसीर ७ गते भएको थियो । शसस्त्र युद्ध गरिरहेको नेकपा -माओवादी) र राजतन्त्रको निरंकुशता विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका सात राजनैतिक दलबीच ऐतिहासिक १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता भयो । त्यो सहमतिको प्रस्तावनामा 'निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी पूर्णलोकतन्त्र स्थापना गर्दै राजनीतिक, सामाजिक, संस्कृतिक सबै क्षेत्रको वर्गीय, जातीय, लिंगीय, क्षेत्रीय आदि समस्याहरुको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्दै पूर्ण लोकतन्त्रको आवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ ।' यस्तो भाषाको प्रतिवद्धता आएको थियो । त्यहि सहमतिमा आन्दोलन गर्ने समझ्दारी पनि बन्यो । नेेपाली जनता यहि प्रतिबद्धतामा विश्वास गर्दै आन्दोलनमा हामी , १२ बुदे समझ्दारीको अर्को महत्वपूर्ण सहमति भनेको संविधानसभाको निर्वाचन हो । जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन दोस्रो बुँदामा संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता थियो । यि दुई विषयलाई नेपाली जनताले संकट निकासको गुरुमन्त्र माने । र १९ दिनको जनान्दोलनको परिणामले तार्किक निश्कर्षमा जाने बाटो खोलिदियो । जनान्दोलनको सफलतापछि १२ बुदे समझदारी मुताविक प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना भयो । शान्ति सम्झौता, हतियार व्यवस्थापन, अन्तरिम संसद, अन्तरिम संविधान र अन्तरिम सरकारको गठन पनि भैसकेको छ । आठै राजनीतिक दल सत्ताधारी भैसकेका छन् । अन्तरिम संविधानमै जेठ महिनामा संविधानसभा निर्वाचन गर्ने लेखियो त्यसलाई सारेर असार ६ गते पुर्‍याईयो । तर यि सबै कार्यतालिका धरापमा परेका छन् । निर्वाचन आयोगले समय सीमा नपुग्ने बताएपछि संविधानसभा कहिले हुने केही ठेगान छैन । आठ दलले औपचारिक निर्णय गर्न सकिरहेका छैन । जनान्दोलनको आदेशलाई सिरोपर गर्न दलहरुले सकिरहेका छैनन् । यस्तो स्थितिमा संविधानसभा मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने मुद्धा टाढिदै गएको महसुस हुन्छ । प्रायः राजनैतिक दल गणतन्त्रको पक्षमा छन् । तिनकै बर्चस्व तिन तिहाई बहुमत संसदमा छ । तर, राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्र घोषणा गर्न सकिरहेका छैनन् । राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्न जनतालाई आग्रह गर्न पनि सकिरहेका छैनन् । हिजो राजतन्त्रको अत्न्य गर्ने विधि जनमत स्रग्रह लाई प्रतिगामीको विल्ला भिराएर पन्छाए । आज त्यहि जनमत संग्रहको मुद्धालाई अगाडि सारेर राजनीतिको बर्खे वाली लाउन तम्तयार छन् । यद्धपी यतिका दिन वित्यो त्यो पनि गर्न सकेका होइनन् ।

अन्तिरम संविधानले उब्जाएको प्रश्न

२०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भयो । तर अन्तरिम संविधानले अग्रगमनको बाटो खोलेन । संविधान जारी भै नसक्दै जल्न थाल्यो । आदिवासी/जनजाति, मधेसी, महिला लगायत समाजका सवै क्षेत्रले संविधान प्रति असन्तुष्टी जाहेर गरे । यो संविधानकै कारण मधेसमा आगो बल्यो । करिव ४० जनाले मृत्युको घाटमा पुग्नु पर्‍यो । गौर हत्याकाण्ड भयो । दलहरुले अग्रगमनको दस्ताबेज भनेर हर्षबढाई गर्दै ल्याएको संविधान दलहरुबीचको किर्ते तमसुक ठहरियो । अन्तरिम संविधान गन्तव्य हिन छ । यसले समाजका हरेक क्षेत्रलाई समेट्न सकेन । संविधानको प्रस्तावनामा राज्यको गन्तव्य तय भएको छैन । अन्योलग्रस्त छ । संविधानले दलहरुलाई मात्र सार्वभौम बनाएको छ । मौलिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रतलाई संविधानले कुन्ठीत गरेको छ । राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना कसरी गर्ने निश्चित छैन । राज्यको पुनर्संरचना गर्ने कुरा सुझाव आयोगको टोकरीमा फालि दिएको छ । मन्त्री परिषदलाई असिमित अधिकार दिएर सर्वसत्तावाद लादेको छ । संविधानसभको गठन, कार्यविधी सवै अलोकतान्त्रिक छन् । संविधानसभा गठन नै हुन नसक्ने, भईहाले परिणाम निकाल्न नसक्ने 'फर्मेट' को छ ।

रहल-पहल

राष्ट्रिय राजनीतिको यो परिदृश्य सत्ताधारी दलले नै ल्याएका हुन् । राजनैतिक सुझबुझलाई एकातिर पन्छाएर गुटीय स्वार्थलाई स्थापित गराउन खोज्दा अन्तरिम संविधान उँट जस्तो कुरुप भएको छ । आठ राजनैतिक दलले यो फोहोर सोर्न पर्छ । राजनैतिक दलले के बुझ्नु पर्छ भने संविधान जनताले बनाउने हो । जनताले बनाएको संविधानमा बसेर दलले राज्यसत्ता संचालन गर्ने हो । तर दलले नै संविधान पनि बनाउने सत्ता पनि सञ्चालन गर्ने निर्णय भयो भने त्यसले शान्ति होइन गृह युद्ध निम्त्याउछ । दलहरुले जनाताको जनादेशलाई संस्थागत गर्ने काम मात्र गर्नु पर्छ । जनादेश भनेको त्यहि हो । यसैकारण संविधानसभा मुद्धाविहिन हुदैछ । राजनैतिक दल -संसद) को चुनाव जस्तो यसको गठन विधि अपनाईदै छ । जुन विलकुल गलत हुनेछ । संविधानसभा संसदको चुनाव जस्तो भयो भने त्यो मुद्धाविहिन हु्न्छ । पार्टी पार्टी वीचको चुनाव जस्तो संविधानसभालाई बनाउनु कदापी हुदैन ।