ए आन्ने

लिम्बू विद्यार्थी मञ्च दमक घोषणापत्र २०६४

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्य प्राप्तिका लागि आन्दोलनकोविकल्प नरहेको ठहर गर्दै,लिम्बुवान स्वायत्तताका लागि भएको संघर्षको लामो कालखण्डलाई निरन्तरता दिई यस्को टुंगोलागाउनु पर्ने ऐतिहासिक दायित्वलाई हृदयंगम गर्दै,आम लिम्बू विद्यार्थी र लिम्बू विद्यार्थी मञ्च लिम्बुवान प्राप्तिको महान आन्दोलनमा संघर्ष गर्नप्रतिवद्ध रही,राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजले व्यवस्था गरेको आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारकोकार्यान्वयनको लागि,"संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि हाम्रो ऐक्यवद्धता, आत्मनिर्णयकोअधिकारसहितको लिम्बुवान स्वायत्तताको लागि राष्ट्रिय भेला" मूल नाराका साथ २०६४ भदौ २८ र २९ गते लिम्बुवानको दमक नगरीमा सम्पन्न लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको राष्ट्रिय भेला यो दमक घोषणापत्र २०६४ जारी गर्दछ ।
१) अन्तरिम संविधानको तेस्रो संशोधन गरी संविधानसभाको निर्वाचन अगावै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा ऐतिहासिक, जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहतिको लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको सुनिश्चित गरिनुपर्ने ।
२) संविधानसभाको लागि पूर्ण जातीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्ने ।
३) लिम्बुवानमा गैर लिम्बू जातिको पनि समान हक, अधिकार र कर्तव्य रहने ।
४) २०६४ भदौ २२ र २३ गते किरात याक्थुङ चुम्लुङको आयोजनामा सम्पन्न राजनीतिक अन्तरक्रियाले गरेको लिम्बुवानको ऐतिहासिक ६ बुँदे घोषणाप्रति प्रतिवद्धताका साथ सोराजनीतिक अन्तरक्रियामा प्रस्तावित लिम्बुवानको मस्यौदा खाकालाई सशक्त रुपमा छलफल र बहसमा लाने ।
५) सोही अन्तरक्रियामा लिम्बुवान प्राप्तिका लागि सञ्जाल निर्माण गर्न भएको साझा सहमतिको आधारमा सो सञ्जाल अविलम्ब निर्माण गरी लिम्बुवान प्राप्तिका लागि सशक्त आन्दोलनमा उत्रन सहमत सबैलाई यो भेला हार्दिक आव्हान गर्दछ ।
............
महासचिव
टंक फोम्बो

लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको इतिहास, आन्दोलन र संविधानसभामा यसको दायित्व तथा भुमिका

टंक फोम्बो - महासचिवः लिम्बू विद्यार्थी मञ्च केन्द्रीय कार्य समिति
विषयप्रवेश
२०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपश्चात निर्मित प्रजातान्त्रिक वातावरणको फलस्वरुप हामीहरूमा आफ्नो जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको बारेमा खुल्ला र संगठित रुपमा आवाज उठाउने अवसरको सिर्जना भएको हो । त्योभन्दा अघिको अवस्था त्यति सहज र अनुकूल नभएको यथार्थता हामीले देखेका छौं र इतिहासले पनि बताएकै छ ।
राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेपालको एकात्मककरणभन्दा अघि लिम्बूहरूले आफ्नै स-साना गणराज्यहरू चलाएर बसेका थिए । हालको नेपालको अस्तित्व प्राचीनकालदेखि नै थियो । यो कसैको निर्माण वा अविष्कार थिएन । तर, त्यतिबेलाको राजनीतिक संरचना अहिलेको जस्तो थिएन । त्यसैबेलाको नेपाल सबैको सहअस्तित्व र समतामुलक तवरले संचालित स्वशासित ढाँचामा एकतावद्ध रहेको थियो । तर, पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि राष्ट्रिय एकीकरणको नाममा असली हिन्दूस्थान बनाउने उद्देश्यका साथ साम, दाम, दण्ड र भेदको नीति प्रयोग गरी हाम्रा ती गणराज्यहरूलाई बिलय गर्नेक्रममा राज्यहरू ध्वस्त पारियो ।
इतिहास साक्षी छ कि बेलैमा संघीय संरचनको अवलम्बन गरेर राज्य संचालन गरिएका देशहरू आज आएर विकास र प्रविधिको उचाइमा पुगेका छन् । तर, अरुको अस्तित्व तहसनहस गरेर गोरखाली शाहवंशीय अस्तित्व बलातरुपमा लादिएको नेपाल आज संसारको सबैभन्दा गरिब देशको रुपमा चिनिंदै आएको छ । पृथ्वीनारायण शाहले त्यसपछि दोस्रो चरणमा हाम्रो विभिन्न भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई पनि राज्य सत्ताको आडमा ध्वस्त पार्दै लैजाने क्रममा विभिन्न फरमानहरू दिव्योपदेशमार्फ जारी गर्दै एक जाति, एक भाषा, एक धर्म, एक भेष र एक संस्कृतिको असली हिन्दूस्थान बनाउने काम थाले ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो र संसदीय बयबस्थाको पुनः सुरुवात भयो । यस ब्यबस्थाबाट यहाँका आदिवासी जनजातिहरूले राहत पाउने ठूलो आसा गरेका थिए । तर, नयाँ संविधानमार्फत् पुनः उनीहरूको पक्षमा ठूलो तुषारापात बन्न पुग्यो र पुनः पञ्चायती संविधानकै अनुसरण गर्दै यो संविधानको निमार्ण हुनपुग्यो । त्यो २०४७ को संविधानमा पुनः हिन्दू अधिराज्य घोषणा गरियो र खस भाषालाई नेपालको राष्ट्र भाषा एवम् सरकारी कामकाजको भाषा तोकियो, अन्य भाषाहरूलाई राष्ट्रिय भाषाको दर्जा प्रदान गरी यसको सरकारी कामकाजको प्रयोगलाई समेत निषेध गरियो ।
यद्यपि, २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनःस्थपनापश्चात अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता संघसंस्था खोल्न पाउने स्वतन्त्रता, शान्तिपूवक भेला, विरोध कार्यहरू गर्न पाउने आदि मौलिक हकहरूको उपयोग गर्दै विभिन्न जातीय संधसंस्थाहरू खुले र सहजताका साथ आफ्ना कुराहरू राख्न पाउने अवस्थाको सिर्जना भयो । यसै अवसरमा हाम्रो लिम्बूहरूको प्रतिनिधिमुलक जातीय संस्थाहरू जस्तै किरात याक्थुङ चुम्लुङजस्ता संस्थाको स्थापना भयो र आजको दिनसम्म पनि यो सञ्चालित र गतिशील अवस्थामा रहेको छ ।
यसरी प्रजातान्त्र पुनःस्थापना भएपश्चात् नै आदिवासी जनजातिहरूमा व्यापक जनचेतनाको लहर छाएर आउन थाल्यो । यसैबीचको अवधिमा आदिवासी जनजाति विद्यार्थीहरूसमेत आफ्नो अध्ययनको अलावा देशको विभेदित् शिक्षाप्रणाली र राज्यप्रणालीको बारेमा सचेत बन्न थाले र क्रमिकरुपमा संगठित बन्ने अभियान सुरुभयो । देशको राजनीति गलत दिशातिर धकेलिन थाल्यो । यसै समयमा शिक्षालाई निजीकरण र व्यापारीकरण गरियो । मातृभाषामा प्रथामिक तहसम्म शिक्षा पाउनेहरूको ग्यारेण्टी राज्यले प्रदान गर्न नसक्नु, मुलतः शिक्षा प्रदान गर्ने मुलभूत दायित्वबाट राज्य पन्छिनु, मुलधारबाट बाहिर परेका समुदायहरूलाई ल्याउन स्पष्ट सरकारी नीति नहुनु, संस्कृत शिक्षालाई मात्र राज्य कोषबाट कराडौंको अर्थ लगानी गरी रहनु, शिक्षा अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक मात्र होइन एकात्मक र केन्द्रीकृत सोचोन्मुख हुनु, शैक्षक नीति निमार्णदेखि कार्यान्वयन गर्ने तहसम्म वहुसंख्यक् उपेक्षित समुदायहरूको पहुँच नहुनुलगायतका विषयवस्तुमाथि आदिवासी जनजाति विद्यार्थीहरूको ध्यान केन्द्रित हुनथाल्यो । यही विभेदकै विषयलाई नै प्रमुख मुद्दा बनाई माओवादी राजनीतिक वि द्रोहको सुरुवात हुनुले पनि यो मुद्दा अझ व्यापक हुन थाल्यो । यसैक्रममा विभिन्न जातीय विद्यार्थी संगनहरूको स्थापना हुन सुरुभयो । विभिन्न संघ संगठनहरूको जन्म हुनेक्रममा २०५५ चैत्र ६ मा लिम्बू विद्यार्थीहरूको साझा सामाजिक संस्थाको रुपमा यस विद्यार्थी संगठनको स्थापना भएको हो ।
मुलुकले आफ्नो इतिहास, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अवस्था उपलब्ध स्रोत र साधनको सिमितता, भूराजनीतिक संवेदनशीलता आदि विभिन्न पक्षको मूल्यांकनका आधरमा युद्धबाट हुने थप तहसनसको स्थितिलाई थाम्नै नसक्ने अवस्थालाई सबैपक्षबाट महसुस गरी स्थायी शान्तिको मार्ग अवलम्वन हुने गरी समावेशी, प्रतिनिमूलक र प्रजातान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको निमार्ण गरीनु पर्छ । यसको लागि संविधानसभाको माध्यमबाट विश्वका कैयौं मुलुकहरूले लोकतान्त्रिक संविधान निमार्ण गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त संयन्त्रको रुपमा अपनाइसकेको सर्न्दर्भमा नेपालमा समेत विना डरत्रास र कुनै लोभलालच विना र्सवपक्षीय सहभागिता र पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा नयाँ संविधान निमार्ण गर्ने कार्यलाई अघि बढाइनु पर्दछ । विद्यमान केन्द्रीकृत राज्यसंरचनालाई पुनर्संरचना गरी संघीय संरचनामार्फत् जाति, भाषा, धर्म र लिङ्ग आदि सबै आधारमा सम्पूर्ण नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने सरकार, राजनीतिक पार्टी तथा आम नागरिक समाज सहमत हुनुपर्छ । नेपालीसमाज बहुभाषिक, बहुधार्मिक, वहुसांस्कृतिक तथा बहुजातीय भएको यथार्थतालाई मनन गरी भाषा, धर्म, संस्कृति र जातिका आधारमा हुने सबैखाले भेदभाव मानवअधिकारका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताविपरीत भएकोले भेदभावका दोषीहरूलाई कडा सजाय गरिनु पर्दछ । राष्ट्रिय भाषाहरूलाई पनि समानताका आधारमा शिक्षा, सञ्चार तथा सरकारी कामकाजका सबैक्षेत्र र तहमा क्रमशः लागू गरिनुपर्दछ । सबै नागरिकको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई नेपालले अनुमोदन गरी मानवअधिकार सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूलाई स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा नेपालका सबै भाषाभाषी, जातजाति तथा अन्य समुदायहरूलाई आफ्नो विकास र भविष्यको सवालमा आफै नीति निमार्ण गर्ने, कार्यक्रमहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्यांकन गर्ने तथा हरेक क्षेत्रमा उनीहरूको प्रभावकारी सहभागिता, संघीय राज्यसंरचनामार्फत् केन्द्रीकृत तथा अप्रजातान्त्रिक शासव्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गरिनुपर्दछ ।

वर्तमान परिस्थिति र हाम्रो भूमिका
मुलक अझै पनि राजनीतिक अन्योल, हत्या, हिंसा र आतंकको संकटपूर्ण अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । जनआन्दोलन २ को जनादेश संविधानसभाको निवार्चन गरी सबैखाले जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, लैंगिक असमानता र विभेदको अन्त्य गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्दै जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक र ऐतिहासिक आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने जसको निमित्त पूर्णसमानुपातिक निर्वाचनप्रणाली अपनाउने, राज्यका हरेक अंग र तहमा आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, पिछडि पारिएका वर्ग र क्षेत्रको समानुपातिक सहभागिताको प्रत्याभूति गर्ने आदि रहको थियो । तर, तिनै यथास्थितिवादी सामन्ती राज्यसत्ता र राजनीतिक भुमिकाका कारण निरन्तर उपेक्षित बनेको मधेसी र आदिवासी जनजातिको आन्दोलनलाई वार्ताको नाममा निस्तेज गरिंदैछ । शान्तिपूर्ण लिम्बुवान स्वायत्तताको आन्दोलनलाई बेवास्ता गरिएको छ । हामीले उठाउँदै आएको मातृभाषामा अनिवार्य शिक्षा, बहुभाषिक विश्वविद्यालय र त्रैभाषिक शिक्षानीतिलाई पूर्णतः लत्याउँदै राज्यले अन्तरिम संविधानमा मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा प्रदान गरिने ब्याख्याले अझ दबाएको छ । धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएता पनि राष्ट्रिय रंग सिम्रिक र जनावारमा गाइजस्ता व्यवस्थाले फेरि तिनै अति हिन्दूवादलाई राज्यले पक्षपोषण गरेको प्रस्ट छ । समाज र राष्ट्रका संवाहक राजनीतिक दलहरूमा आन्तिरिक नेतृत्वको पुनर्संरचना र समावेशी गरिएको छैन । उनीहरूको सत्ता र शक्तिको साझेदारी र पहुँच कायम रहेको अवस्थाले जनताको वास्तविक अधिकार कायम हुने संविधानसभा निर्वाचनको तयारी, तदारुकता र वातावरण तयार गर्नमा उदासीन छन् । समावेशी लोकतन्त्रको सन्दर्भमा भन्ने हो भने सेना, प्रहरी, कर्मचारी, न्याय, कूटनीतिक सेवा र संवैधानिक निकायहरूमा तिनै उच्च पहाडे खस र ब्राहृमण जातिको सामन्ती, केन्द्रीकृत र एकात्मक हालीमुहालीको बर्चश्व कायमै छ ।
अब मुलुकको दिगो विकासको निमित्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासनव्यवस्था अर्न्तर्गत लिम्बुवान स्वायत्तता अन्तरिम संविधानको संशोधनमार्फ् घोषणा गर्दै सोही खाले राज्यप्रणाली र स्वरुपको लागि सांस्कृतिक, भाषिक, ऐतिहासिक, पुख्र्यौली थातथलो, जातीय, भाषिक ऐतिहासिक पृष्ठभुमिको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गरिनुपर्दछ । जसमा आदिभूमि उपभोग र पुख्र्यौली थातथलो भएका आधारमा आदिवासी राजनीतिक आर्थिक, संस्कृतिक, सामाजिक र विकासको अग्राधिकार किटान गरिनु जरुरी छ । सबैखाले विभेदको अन्त्य हुनुपर्दछ । सबैखाले द्वन्द्वरत पक्षहरूसंग इमान्दारपूर्वक राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि वार्ताको माध्यममार्फ् समस्याको समाधान गरिनुपर्दछ । यसको निमित्त सम्पूर्ण लिम्बुवानबासी दाजुभाइ, दिदी बहीनीहरूमा नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक हक अधिकार, लिम्बुवान स्वायत्त राज्यप्रणाली, स्वरुप, ढाँचा र संविधान सभाको लागि निर्वाचनप्रणाली, प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रकृया, राष्ट्रियता, संघीय लोकतान्त्रिक गाणतन्त्रका लागि लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको दायित्व र भुमिकालाई आ आफ्नो तह र तप्काबाट लिम्बुवानको पक्षमा संविधान सभालाई साधनको रुपमा उपयोग गर्नका निमित्त सम्पूर्ण देशभरिका युवा विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक अपील गर्दछौं ।
आज लिम्बू जातिका विद्यार्थी तथा युवाहरू आफ्नो भाषा, धर्म, साहित्य, लिपि र संस्कृतिको सवालमा पूर्णरुपमा अज्ञात हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ । सदियौंको गौरवान्वित इतिहास बोक्ने लिम्बू जातिका युवा विद्यार्थीहरू आफ्नो भूमिमा पनि दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार झेल्नु पर्ने अवस्था छ । अहिले लिम्बुवानका युवाहरू व्यवहारिक र वैज्ञानिक शिक्षा लिई राष्ट्र विकास र एकता कायम गर्नबाट वञ्चित भई लाहुर, मुग्लान र अरबजस्ता ठाउँहरूमा मजबुरीको लागि परदेशिनु पर्ने वाध्यता बनाइएको छ । यसले गर्दा सांस्कृतिक पहिचानको फैलावट र विकासका साटो सांस्कृतिक विकृतिको बढावा हुनको साथै पश्चिमीकरणले व्यापकता पाएको छ । राज्यको विभेदित नीतिका कारण सरकारी प्रशासन र सेवामा लिम्बूहरूको सहभागिता पूर्णतः शून्य रुपमा रहेको छ । आज सरकारी कामकाजको भाषामा केवल खस नेपाली भाषा मात्र राज्यले परिभाषित गरेको र मातृभाषाहरूलाई राज्यले पूर्णरुपमा बेवास्ता गरेकोले पूर्णतः विदेशी सेवामा कार्य गर्ने वातावरण बनाई आर्थिकरुपमा पराधीन बनाइएको छ । लिम्बू समाजमा विशेषतः कृषिप्रणाली र पशुपालनमा आर्थिक निर्भरता रहेकाले उनीहरूको जीवनस्तर र आर्थिकस्तर उकास्न राज्यले वैज्ञानिक कृषिप्रणालीका कार्यक्रमहरू अगाडि नल्याउनुले पनि राज्यको लिम्बू जातिहरूप्रति आर्थिक विभेदको नीति रहेको बुझिन्छ । सुरुदेखि मुन्धम्ले निर्देशित किरात धर्म मान्ने आदिवासी लिम्बू जातिहरूलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरिएको छ ।

संविधान सभा र लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको दायित्व र भूमिका
नेपालको ऐतिहासिक कालखण्डमा विरलै राज्यको संरचना परिर्वतन गर्ने युगान्तकारी संविधानसभाको चुनाव पूर्णसमानुपातिक निर्वाचनप्रणालीबाट गरिनुपर्छ । यस्तो निर्णायक चुनाव न्यायपूर्ण हुनुपर्छ । संविधानसभाको निर्वाचनमा हामी आपसी विवादमा फस्यौ भने त्योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हाम्रो लागि अर्को केही हुनसक्दैन । त्यसैले, तुरुन्त तेस्रो संशोधन गरी जातीय सूचिको आधारमा पूर्ण समानुपातिक संविधान सभाको निर्वाचन हुनुपर्छ ।
राजा पृथ्वीनारायाण शाहको राज्य एकीकरणले जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक राष्ट्रिय एकता कहिल्यै हासिल गर्न नसकेकाले संघात्मक राज्यप्रणाली भएमात्र देशले निकास पाउने आवाज चौतर्फी बुलन्द भएर उठिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हामी उदासीन रहनु हुँदैन । अहिले हाम्रो स्वात्तताको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने कुरा हाम्रा चुनौतीहरू हुन् ।
संविधान सभामा हरेक क्षेत्र, राजनीतिक दल, जाति र वर्गहरूका प्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर राज्य संचालन सम्बन्धी संविधान तयार पार्दछन् । यसलाई सरकार बनाउने र नीति निर्माण वा विकासका योजना बनाउने यसभन्दाअधिको नियमित प्रतिनिधिसभाजस्तो पटक्कै होइन ।
जाति र भाषाका ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा लिम्बुवान जातीय स्वायत्ताताको स्थापनाको औचित्य र आधार सबैभन्दा बलियो छ । किनकि, लिम्बूले बोलिने भाषा, लिपि, मुन्धुममा आधारित परम्परागत संस्कार, दैनिक जीवन प्रक्रिया तथा मानवशास्त्रीय शारीरिक बनावट आदि विशिष्ट प्रकारका छन् । १७ पटकसम्म आक्रमण गर्दा पनि लिम्बुवान हत्याउन असफल भएका पृवीनारायण शाहले वि.स. १८३१ साउन २२ गते गरेको ताम्रपत्रमा लिखित अभिसन्धि बमोजिम लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेशको रुपमा नेपाल अधिराज्यमा गाभिएको ऐतिहासिक तथ्य लिम्बुवानसंग अहिले पनि सुरक्षित भएकोले लिम्बुवान स्वायत्तराज्य स्थापनाको आधार झन बलियो छ ।
अहिले आम्रो संस्कृति, भाषामात्र नभएर जातीय अस्तित्वसमेत संकटमा परेको छ । लिम्बुवान स्वायत्तराज्य स्थापना भएमात्र हाम्रो पहिचान सुरक्षित हुनेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । हाम्रो अस्तित्वलाई जीवित राख्न र सन्तुलित राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्न संघात्मक संरचनामा स्वायत्त राज्यहरूको स्थापना हुनुपर्दछ । गणतन्त्रमात्र भएर संघात्मक भएन भने पनि स्वायत्तता हुदैन । तर्सथ, हामीहरूलाई संघीय लोकतान्त्रिक गाणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको खाँचो भएको हो । स्वायत्तताको अर्थ छुटै स्वतन्त्र राज्यको सिर्जना होइन । त्यस्तो व्यवस्थावाट मात्र समस्त जनजाति र राष्ट्रको उत्थान हुन्छ । त्यसकारण, जातीय स्वायत्तता नै हाम्रो मुक्तिको मूल बाटो हो ।
अगामी मंसिर ६ मा हुने भनी घोषित संविधान सभाको चुनाव मिश्रति चुनावप्रणालीबाट गर्ने घोषणा र तयारी भइसकेको छ । तर, त्यो जातीय सूचीका आधारमा पूर्णसमानुपातिक हुनुपर्छ भन्ने लिम्बूलगायतका समस्त आदिवासी जनजाति समुदायको अडान हो । जनआन्दोलन २ पछिको लोकतान्त्रिक सरकारले पनि हाम्रो चाहनाहरूलाई समेट्न सकेको छैन । स्वायत्तताले विखण्डन र जातीय हिंसा फैलाउँछ । यो राजनीतिक सिद्धान्तको विपरीत छ, आदिजस्ता आरोपहरू अझै पनि आइरहेको छन् । समावेशीको नाममा जनजाति, मधेसी, महिला र दलितहरूका केहीलाई मन्त्रीलगायतका उच्च पदमा आसिन गराउने चालमात्र अझै पनि गरिने हो भने हामीलाई त्यहाँबाट तात्विक भिन्नता हुने छैन ।
लोकतन्त्रको विशेषता भनेकै सबैले प्रतिनिधित्व गर्न पाउने अधिकारको उपयोग गर्न पाउनु हो । तसर्थ, संविधान सभाको चुनाव पूर्णसमानुपतिक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो नैर्सर्गिक लोकतान्त्रिक अधिकार हो । वि. सं. २०५८ सालको जनगणनालाई न्यूनतम आधार मानी जनसंख्याको अनुपातमा हाम्रो समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ र अति न्यून संख्या भएका समुदायहरूको प्रतिनिधित्वका लागि आरक्षण व्यवस्थासमेत हुनुपर्दछ । आफूमात्र र्सार्वभौम हुने दल वा कुनै निश्चित वर्गहरूको सोचले राज्यले कहिल्यै पनि सही निकास पाउँदैन । जनता र्सार्वभौम हुन आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त शासन हुनु अपरिहार्य छ ।

लिम्बुवान स्वयात्त राज्यको सवालमा लिम्बू विद्यार्थी मञ्च
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको लिम्बुवान जातीय स्वायत्तराज्यको प्राप्ति नै हाम्रो अन्तिम लक्ष्य हो । लिम्बुवान जातीय स्वायत्तताको सर्न्दर्भमा बहस र छलफलहरू भइरहँदा यो लिम्बुवान जातीय स्वायत्तता समस्त लिम्बुवानबासी जनताको हित र सहभागिताका लागि हो भन्ने यथार्थलाई कहिल्यै बिर्सनु हुन्न । साथै, यो स्वायत्तता प्राप्तिको आन्दोलनमा लिम्बुवानबासी गैर लिम्बू जात जातिहरूको पनि उत्तिकै सशक्त र सक्रिय सहभागिताको खाँचो पर्दछ । त्यसका लागि सम्पूर्ण लिम्बुवानबासी जनताहरू एकतावद्ध भई यो आन्दोलनमा सरिक हुन नितान्त आवश्यक हुन्छ । २५० वर्षम्म दबाएर राखिएको हाम्रो हक, अधिकारहरूको सुनिश्चितता लिम्बुवानको प्राप्तिसंग मात्र सम्भव छ । लिम्बुवान स्वायत्तताका प्रशस्त आधार र प्रमाणहरू छन् ।
त्यसैले, राज्यको पुनर्संरचना र लिम्बुवान स्वायत्त राज्य प्राप्तिको सवालमा लिम्बू विद्यार्थी मञ्च संघीय लोकतान्त्रिक गाणतन्त्रमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितकको लिम्बुवान जातीय स्वायत्त राज्य प्राप्तिका लागि कट्टविद्ध भएर लागिरहेको छ र लागिरहने छ । यसका लागि लिम्बू विद्यार्थीहरूले सामाजिक परिचालक र समुदाय रुपान्तरण कर्ताको भूमिका निभाउनु पर्ने भएको छ । लिम्बुवानमा लिम्बुवानका लागि राजनीतिक सचेतनाका कार्यक्रमहरूका साथ अझ सशक्त भएर लाग्नु पर्नेछ । लिम्बुवानका विभिन्न ठाउँहरूमा पोष्टर, पम्प्लेट पत्र-पत्रिकाहरू प्नि अझ सशक्त रुपमा लिएर जाने कार्यक्रमहरू कति पनि ढिला नगरी गर्न आवश्यक छ । किनकि, नेपाली जनताले लडेर ल्याएको यो अवसरलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्राप्तिका लागि उपयोग गर्नुपर्ने भएको छ । अझै पनि नेपालका बाहुनवादी सोचमा आधारित राजनीतिक पार्टीहरूले राजतन्त्रलाई काखी च्यापेको अवस्था छ । नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीलगायत आदिवासी जनजाति र मधेशी आदिसंग भएका विभिन्न सम्झौतामा पनि हाम्रो र्सतहरू, सवालहरू नसमेटिएको अवस्था छ । साथै यी सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा पनि प्रश्न चिन्ह छ । त्यसैले, यी विविध विषवस्तुहरूमाथि केन्द्रित रहेर लिम्बू विद्यार्थी मञ्चले आफ्नो तह र तप्काबाट ती सम्झौतामा आएका विषय वस्तुहरूको कार्यान्वयनमा दबाबमुलक आवाज र कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ । सम्पूर्ण लिम्बू विद्यार्थीहरू लिम्बुवान हाम्रो ढुकढुकी हो भनेर लिम्बुवान जातीय स्वायत्तता प्राप्तिका लागि जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार हुनुपर्दछ । यसका लागि सम्पूर्ण बाटाहरू हामीले खुल्ला गरेर अगाडि बढेर जानु जरुरी छ । मुलुकमा हुन लागेको संविधान सभाको निर्वाचनको सवालमा पनि लिम्बू विद्यार्थीहरूले जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि लिम्बुवानको पक्षमा वहुमत ल्याउन हाम्रो ढुकढुकी लिम्बुवानमा रहेर सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ ।
हामीले चाहेको लिम्बुवान १८औ शताब्दीको लिम्बुवान नभई २१ औ शताब्दीको वैज्ञानिक, सभ्य, शालीन र आधुनिक लिम्बुवान हो जसमा पश्चिमीकरण र एकात्मक संस्कृतीकरणको अन्त्य गर्दै साँस्कृतिक स्वतन्त्रता हुन्छ । पूर्ण समानुपतिकाताको आधारमा सम्पूर्ण नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन हुनेछ, मानव विकासको क्रममा लिम्बुवानमा लिम्बू जाति, संस्कृति र उनीहरूको ऐतिहासिकताले हासिल गरेको सभ्यताको सर्न्दर्भमा रहेर आजको आधुनिक लिम्बुवानबासीहरूले जातीय स्वायत्तराज्यको निर्माण गरी सामाजिक न्याय, समानता, मानव अधिकार र र्सार्वभौम स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने हो ।
हाल लिम्बुवानलगायत अन्य जाति एवं भाषिक स्वायत्तताको विरुद्ध फैलाइएका साम्प्रदायिक/ विखण्डनवादी भ्रमहरू चिर्न लिम्बू विद्यार्थी मञ्च र विद्यार्थीहरूले जातीय स्वायत्तता भनेको कुनै अरु जाति र भाषिक समुदायमाथि अतिक्रमण गर्ने या शासन गर्ने नभई आफैद्वारा आफै शासित हुने कुरा सबैमा जानकारी हुनुपर्दछ ।
अन्तमा, सम्पूर्ण लिम्बुवान जातीय स्वायत्तता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहने राजनीति संगठन लगायत सामाजिक एवं जातीय संघसंस्थाहरू एकापसमा सहकार्य र सम्झौता गरी साझा संजाल र अवधारणा बनाएर संविधान सभालाई र्सार्थक र परिणाममुखी बनाउन आजैदेखि लागिपर्नको लागि हार्दिक आह्वान गर्दछौं ।
नोगेन सेवारो !
लिम्बू विद्यार्थीहरूको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला
दमक झापा
मितिः २०६४ भाद्र २८।२९

व्याकरण

विक्रम सुब्बा
-------------------------------------------------------------------अन्तर्वार्तामा जान
जताततै जातजातका जुलुस जागेर
तीरझैँ तेजिला प्रश्न तेर्स्याईरहेछन् ?
हतियारकै धन्दा चलाउँनको लागि
युद्धको बजार खोल्ने व्यापारीको गतिविधी
र अमेरिकन मन्त्रीको विदेश यात्रामा के फरक छ ?
दुनियाँ लुट्ने मल्टिनेशनल कंपनीको तमसुक
र अमेरिकाको खाँट्टी मुनिमजस्तो लाग्ने
विश्वबैँकको व्याजदरमा के फरक छ ?
संसारभरि सुलसुलेझैँ काम गर्ने यूएन
र पेण्टागनका रिपोर्टहरूमा के फरक छ ?
जालोझैँ फैलिएका दातृसँस्थाका आँखा
र ह्वाइटहाउसको खुँखार नजरमा के फरक छ ?
यी प्रश्नवाचक वाक्यहरूमा
ह्रश्व-दीर्घ र वक्य गठन मिलेको छ कि छैन
हेर्नुस् त सम्पादक शर्माजी !

सामन्तहरूले जुवा खेल्ने क्लव
र कांग्रेसको बैठकमा के फरक छ ?
कांग्रेस को पुच्छरहरूको झुप्पा
र बल्खु दरवारको अनुहारमा के फरक छ ?
स्वाँठ राजकुमारहरूले जाँड खाने भट्टी
र राप्रपाको च्याँखे दाउमा के फरक छ ?
लठैत र हुल्लडबाजहरूको डाङडुङे ग्याङ
र मिलिसियाहरूको कार्यशैलीमा के फरक छ ?
सबैभन्दा फटाहा मानिसको हरकत
र राजाका गोप्य बैठकहरूमा के फरक छ ?
कुनै षडयन्त्रकारी अड्डाका अकिञ्चन योजना
र राजसँस्थाको गिदीजिब्रोमा के फरक छ ?
उपरोक्त नेपाली अभिव्यक्तीका सम्बन्धमा
कला र शैली मिलेको छ कि छैन ?
हेरिदिनोस् त समालोचक त्रिपाठीजी !

जनजाति, महिला र दलितको टाउको देखाएर
क्षेत्री-बाहुनको ह्याकुला बेच्ने मासु पसल
र व्यवस्थापिकाको पटांगिनीमा के फरक छ ?
कानुनी डाकाका हातको हँसिया-हथौडा
र पाखण्डी सरकारी विभागहरुमा के फरक छ ?
खुँखार चोरहरूलाई सुरक्षा दिने किल्ला
र अदालतका पर्खालहरूमा के फरक छ ?
घुस र कमिशनका हड्डी चपाउँने बंगारा
र सरकारी कर्मचारीहरूमा के फरक छ ?
भेडाको गर्धनमा गाडिएका ब्वाँसाका दाह्रा-नंग्रा
र देशवासिले तिरेको कर खाएर
मोटाएका विधायकहरूमा के फरक छ ?
कर्णाली र लिम्बुवानको गर्धनमा हान्न
निरंकुस काठमाण्डुले उचालेको खुँडाको धार
र यो संविधानका नियतहरूमा के फरक छ ?
यी उद्धृत नेपाली वाक्यांशहरूमा
व्याकरण मिलेको छ कि छैन ?
हेरिदिनोस् त भाषाविद पोखरेलजी !
------------------------------------------------------------------अन्तर्वार्तामा जान

कवि बिक्रम सुब्बासंगको अन्तर्वार्ता

कर्णाली र लिम्बुवानको गर्धनमा हान्न

निरंकुस काठमाण्डुले उचालेको खुँडाको धार

र यो संविधानका नियतहरूमा के फरक छ ?

यी उद्धृत नेपाली वाक्यांशहरूमा

व्याकरण मिलेको छ कि छैन ?

हेरिदिनोस् त भाषाविद पोखरेलजी !

--------------------------------बाकि कविता हेर्न यहा क्लिक गर्नुहोस्

नेपाली साहित्यको कविता लेखनमा नाम लिनु पर्दा कवि बिक्रम सुब्बाको नाम लिनै पर्ने हुन्छ । किनभने वहाले लेख्नु भएका कविताहरु अत्यान्तै शक्तिसाली र युगन्तकारी पनि हुन्छन्। वहाको वास्तविक नाम डिल्ली बिक्रम इङ्गवाबा हो तर वहा नेपाली साहित्यमा बिक्रम सुब्बाको नामले वढी परिचित हुनुहुन्छ । वि.सं.२००९ पौष २० गते पाचथर फिदिम - ६ वोदिनमा जन्मनु भएका कविले ग्रामण विकाशमा एम.ए.वेलायतबाट गर्नुभएको हो भने हाल हर्डेक नेपालका निर्देशक पनि हुनुहुन्छ । साथै नेपाली कविता डट्कम वेव पनि सन्चालन गर्दै आउनुभएको छ । वहाले १. शान्तिको खोजमा -खण्डकाव्य २. कविको आँखा कविताको भाका - कविता संग्रह ३. सगरमाथा नाङ्गै देखिन्छ - कविता संग्रह ४. सुम्निमा पारुहाङ -मुन्धुम काव्य ५.concise limbu grammer and dictionary - Research and co -author with late dr.alfons wiedert. -kiel university,Germany ६. विक्रम सुब्बाका कविता र गीतहरु आदि पुस्तकहरु प्रकाशन गरी सक्नु भएको छ । लिम्वूवान व्लगस्पोटले लिम्वूवान सम्वन्धि वहाको धारणा बुझ्न गरीएको कुराकानीको अंश पाठकहरुको लागि तल प्रस्तुत गरेका छौ।

१.हाल नेपालको परीवर्तनलाई कसरी मध्यनजर गर्दै हुनुहुन्छ ? र हाल तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ ?

नेपालको इतिहासमा भएका परिवर्तनहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सम्भावनाहरू बोकेर आएको एउटा तरल अवस्था नेपालको सामुन्ने हाजिर छ । अब यथास्थितीवादी र अग्रगमनकारीहरूमध्ये कसले जित्ने हो त्यसै मुताविक मुलुक अघि बढनेछ । अर्थात , यथास्थितीवादी कांग्रेसजस्ताले जिते राजाका अनेक रुप मध्ये कुनै रुप फेरि हावी हुनेछ । यसोभएमा राज्यको पुन:संरचनाको स्वरुप जनजातीले चाहेजस्तो हुनेछैन । अर्थात 'लिम्बूवान' भन्ने शव्द टाँसिएको कुनै जिल्ला वा अञ्चल होला तर लिम्बुहरूले चाहेकोजस्तो अत्मनिर्णयको अधिकारसहितको राज्यको रुपमा लिम्बूहरूले पाउँन असम्भव हुनेछ । त्यसको अर्थ हो लिम्बूहरूले लामो लडाइँको तैयारी गर्नु । त्यो लडाइँ क्यानाडाको क्युबेक्वाहरुले अंग्रेजी भषाको अहंकारको विरुद्द फ्रेन्कोफोनवालाहरूले लडेकोजस्तो वा प्रजातन्त्रको अखाडा ठानिएको बेलायतका आइरिसहरूले आफ्नो पहिचानका निम्ती लडेको लडाइँजस्तो वा दुबै तत्व मिस्सिएको लडाइँ हुन सक्छ ।
कथंकदाचित लिम्बूहरूले भनेजस्तै आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको 'लिम्बूवान राज्यको'को व्यवस्था संविधानमा भए पनि केही कुराहरू अहिलेदेखि नै सोच्नु पर्ने हुन्छ । जस्तो नयाँ 'लिम्बूवान' सामन्ती व्यवस्थालाई पोलेको खरानीबाट सृजना भएको हो भने 'लिम्बूवान'मा फेरि सामन्ती किसिमले राज्य संचालन स्वीकार्य हुने छैन । अर्थात 'लिम्बूवान' पनि सबैलाई स्वीकार्य हुने किसिमको गणतान्त्रिक लिम्बूवान हुनु पर्दछ । त्यो भनेको के ? कुनै पनि मुलुक र सभ्यतामा परिवर्तन हुँदा सबैभन्दा पहिले हुने परिवर्तन राजनैतिक परिवर्तन हो । जुन तुलनात्मक रुपमा सजिलो हुन्छ । त्यसपछि गर्नु पर्ने अर्को परिवर्तन हो आर्थिक प्रणाली । जुन राजनैतिक परिवर्तनको तुलनामा अझ पेचिलो हुन्छ । हालको नेपालको सन्दर्भमा राजनैतिक परिवर्तन नै सुनिश्चित भइसकेको छैन । आर्थिक प्रणालीको सन्दर्भमा नापली कांग्रेस र एमालेले पुरानै मिस्रित तथा खुला अर्थ व्यवस्थालाई स्वीकार गर्दै आएकाछन् । अर्को प्रभावकारी पार्टीको रुपमा (हालसम्म) संसदमा देखिएको माओवादी पनि नयाँ आर्थिक नीति वा अवधारणा लिएर आएको देखिएन । उसले हालसम्म 'धनीसँग खोसेर गरीवलाई जमीन बाँड्ने' जस्तो उहिल्यै महासामन्त राजा महेन्द्र वा पञ्चायतको जस्तो अतिलोकपृय हुने किसिमको हल्का फुल्का कुरा मात्र गरेको छ जुन हास्यास्पद छ । जबसम्म उत्पादनका साधन र उत्पादनमाथि स्वामित्वको ढाँचा फेरिने किसिमको आर्थिक प्रणाली लागु हुन्न तबसम्म मानिसहरूका सोचाइमा हाल विद्यमान सामन्ती चिन्तन परिवर्तन हुँदैन । आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको लिम्बूवान पाउँदा पनि अर्को एक पक्षलाई ज्यादै सुक्ष्म किसिमले सोचेर व्यवस्थित गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो हो सँस्कार (Culture) । अर्थात अबको 'लिम्बूवान राज्य' उहिले इतिहासमा वर्णित सामन्ती लिम्बू राजाहरूको शैलीमा चलाउँन मिल्दैन । भनेको, अबको लिम्बूवान राज्य पनि लोकतान्त्रिक किसिमले संचालित हुनु पर्दछ । त्यो भनेको, लिम्बूवान राज्य संचालनमा संलग्न हुने हरेक लिम्बू वा गैरलिम्बू भित्रको सँस्कार फेरिएको हुनु पर्दछ । यो साँस्कृतिक क्रान्तिको बारेमा त अहिले कसैले ध्यानै दिएको छैन । त्यसैले नयाँ नेपालको निर्माणको अभियानले निकै बांगोटिंगो बाटाहरूबाट गुज्रिनु पर्ने देखिरहेको छु । त्यसो त परिवर्तन मात्र जिन्दगीको एक नित्य स्वरुप हो । फरक के मात्र हो भने यथास्थितिवादीको हात परे देशले ढीलो मुहार फेर्ने छ र अग्रगामीहरूको नेतृत्व स्थापित भए छिट्टै मुलुकका जनताको कल्याण हुनेछ । रह्यो हाल म के गर्दै छु भन्ने प्रश्न । एक कविको नाताले कविता लेख्छु । 'कवि हुनु भनेको आजिवन प्रतिपक्षमा बस्नु हो' भन्ने विश्वासका साथ कविता लेख्दा सत्ताको भ्यात्ते कुर्सिमा पुगेका र संसारभरि भद्दा दादागिरी गर्नेहरूको बिरुद्ध झापडका रुपमा कवितहरू लेखिरहेछु । एनजीओप्लाष्टी गरिसकेको मुटुलाई स्याहारसंभार गर्छु । डाक्टरकै सल्लाह मुताविक मन परेका मानिस भेट्ने र मनपरेकै स-साना कामहरू पनि गर्छु । एक अंतिम कविता संग्रह एक वा दुइ वर्षभित्र प्रकाशित गर्ने योजना बनाएर तैयारी पनि गर्दैछु । केही गंभीर पुस्तकहरू (नेपालीमा निस्केका चार वेदहरू, गीता र अंग्रेजीमा प्रकाशित The Tibetan Book of Living and Dying ) पढदैछु ।

२. जनआनदोलन भाग २ पछाडी लिम्वूवानका लिम्वूहरुले लिम्वूवान स्वायत राज्य पुन स्थापनाको लागि आफ्नो माग अघि सारेका छन् यसलाई कतिको जायज ठहर्याउनु हुन्छ ?

महा सामन्त पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बूहरूलाई झुक्याएर लिम्बूवान कब्जा गरे । त्यसैदिनदेखि लिम्बूहरु आफ्नो छुट्टै राज्य स्थापनाको लँडाइमा कुनै न कुनै रुपमा लाग्दै आएका हुन् । अर्का महासामन्त राजा महेन्द्रले 'किपट' पनि खोसेर लिम्बू समाजको आर्थिक पक्ष तहसनहस गरेको कुरा सबैलाई ज्ञात भएकै कुरा हो । त्यसपछि बनेका 'प्रजातान्त्रिक सरकार'हरू तीनै महासामन्तका 'सरकार' अर्थात हलि-गोठालो भएकाले उनै महासामन्तले अह्राए-खटाए बमोजिम जनजातीहरूको सवाललाई छेउ लगाउँदै आए । फलस्वरुप जनआन्दोलन भाग - २ पछिको नेपालमा संगठीत रुपमै 'लिम्बूवान' स्थापनाको सवालले आन्दोलनको रुप लिईसकेको छ । नेपाल सरकारले सहीछाप गरेका सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीहरूका आधारमा हेरे पनि वा जनजातीहरूको मानव अधिकारको कुरालाई हेरे पनि वा प्राकृतिक न्यायको दृष्टिले हेरे पनि वा समुन्नत मुलुकको निर्माण गर्ने कुरालाई आधार माने पनि यो आन्दोलन सही छ र २५०% जायज छ ।

३ तपाईले आफ्नो कविताहरुमा लिम्वूवानका कुराहरु उठाई रहनु भएको छ त्यसैले अव नेपाली साहित्यमा लिम्वूवानको विषयलाई कुन रुपले लेखे राम्रो हुन्छ होला ?

नेपाली साहित्यमा प्रकट हुनु पर्ने लिम्बूवानको राजनैतिक विषय र भाषा, साहित्य तथा सँस्कृती आदि एकार्कामा सम्बन्धित हुने भए पनि यिनलाई पृथक पृथक किसिमले लिनु र लेख्नु पर्दछ भनि ठान्दछु । अर्थात, राजनैतिक पक्षको कुरा गर्दा राज्यको पुन:संरचनाको सिलसिलामा लिम्बुवानका ऐतिहासिक सामाजिक पक्षहरू, जनजातीका अधिकारका पक्षहरू आदि लेखिनु पर्दछ । नेपाली साहित्यमा लिम्बू र लिम्बूवानको कुरा गर्दा कविता, गीत, गजल आदिमा लिम्बू बिम्व, लिम्बू मिथक र लिम्बूहरूको हक र अधिकारका विषयलाई समेटेर लेख्नु पर्दछ । त्यसै गरी नेपालीमा कथा, निबन्ध, उपन्यास, खण्डकाव्य, महाकाव्य सृजान गर्दा पनि लिम्बूवानकै विषय वा जीवनलाई साहित्यको ढुकढुकी बनाएर लेख्नु पर्दछ । जस्तो कि रविन्द्र नाथ टेगोरले बंगाली समाजको 'गिताञ्जली' लेखेर नोवेल पुरस्कारै पाए । 'गिताञ्जली'को धरातल बंगाली समाज नै हो तर संसारमा त्यो 'भारतीय साहित्य'कै रुपमा चिनिन्छ । त्यस्तै लिम्बू धरातलको राम्रो उपन्यास सृजना गर्न सके दुनियाले त त्यसलाई 'नेपाली उपन्यास' नै भन्नेछ । तर यथार्थ के हो भने त्यो 'लिम्बू नेपाली' हो । यस्ता कुरा बहुभाषिक, बहु-धार्मिक, बहु-साँस्कृतिक समाजका मानिसले बुझ्दछन् तर Mono-lingual, mono-cultured, mono-religious वा सँस्कृती, सँस्कार र धर्मलाई हेला गर्ने मानिसलाई complex लाग्छ र बुझ्न महा कठीन हुन्छ ।

४. राज्यको तर्फबाट अस्ति एक पटक लिम्वूवानका नेता कार्यकर्ता संग लिम्वूवान स्वायत राज्य पुन स्थापनाको लागि वार्तामा बोलायो तर सफल भएन यसलाई कुन रुपले हेर्नु भएको छ - के अब पुन वार्ता हुन आवश्यक छैन र ?

वार्ता सफल पार्नको लागी बोलाएकै होइन अनि कहाँबाट सफल होस् ? तथापी वार्तामा बोलाउँनु भनेको सरकार लिम्बूवानको आन्दोलनलाई मान्यता दिन बाध्य भएको पक्कै हो । तर, वार्तामा बोलाउँनु एउटा ट्याक्टिस हो तर वार्ता सफल हुनु वा नहुनु भन्ने कुरा अलग सिकाईहरु हुन् । पहिलो चोटीकै वार्तामा सफलता पाइहालिन्छ भनेर अपेक्षा गर्नु पनि 'अतिवादी' सोच हो । वार्ताको सफलता आन्दोलनको रणनैतिक शसक्ततामा निर्भर रहन्छ । विभिन्न किसिमका आन्दोलनले प्रचुर दवाब दिएकै बेला पनि सरकारले वार्तामा बोलाएर सबैभन्दा पहिले फकाई फुल्याई 'आफ्नो अडान छोड, हामीले भनेको मान' भनि सम्झाउँने गर्छन् । साथै 'लिम्बूवान'को कुरा गर्नेहरु कत्तिको पानीमा छन् भनि छाम्न खोज्छन् । अर्थात, वार्ता पनि आन्दोलनकै एउटा कडी हो । आन्दोलन–वार्ता–आन्दोलन–वार्ता हुँदै कुनै न कुनै दिन सम्झौतामा पुगिन्छ । सम्झौतामा पनि जो चतुर छ उसैले धेरै उपलब्धी हासिल गर्छ । सम्झौता राम्रै भएपनि त्यसको कार्यान्वयनको लागि फेरि सरकारी पक्षले आलेटाले गर्ने गर्दछ । त्यसपछि फेरि फरक किसिमको आन्दोलन गर्नु पर्ने हुन्छ । अर्थात मानव सभ्यताको ईतिहासमा बाठोले लाटोलाई झुक्याएरै खाएको छ । तसर्थ लिम्बूवान प्राप्तिको लागि लामोभन्दा लामो र पेचिलो संघर्षको लागि पनि तैयार भएर संघठीत रुपमा लाग्नुको विकल्प छैन ।

५. तपाई लिम्वूवान स्वायत राज्य पुन स्थापना हुन्छ भन्ने कुरामा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ ?

लिम्बूवान राज्य पुन: स्थापनाका सवालमा ससंकित हुनेहरूको तर्क 'लिम्बूवान अर्कै देश भएर जान खोजेजस्तो छ' भन्ने हो । तर त्यो होइन । लिम्बूवान पनि नेपालभित्रै आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघीय प्रणाली अन्तर्गत रहने हो । त्यो भनेको रक्षा, मुद्रा, परराष्ट्र र केही राष्ट्रिय सवाल मात्र केन्द्र सरकारले हेर्ने र राज्य संचालनका बाँकी सबै कामकुरा लिम्बूवान राज्य सरकारले हेर्ने प्रणालीको कुरा हो । यही हो रोजेको संघीयता । यति पनि नहुने किसिमको संघीय प्रणाली नेपालजस्तो मुलुकमा कसैलाई चाहिएको छैन । यी र यस्ता कुराहरु भन्न, सुन्न र सुनाउँन थालेको कति नै भयो र ? तथापी यसले राष्ट्रिय बहसको रुप लिईसकेकोछ । हामी लिम्बूहरू कसरी बस्न चाहान्छौँ भन्ने कुरा हामीले भन्ने हो । अरु कसैले लादेको प्रणालीले २५० वर्ष सम्म हामीलाई कुण्ठित बनाएर राखिसक्यो जसले गर्दा हाम्रो भाषा-सँस्कृती र पहिचानलाई कमजोर तुल्ययो भने अब पनि कसैको तजविजी राज्य संचालनको प्रणाली स्वीकार्य हुने कुरे भएन । २१सौँ सताब्दीमा पनि आफ्नो अधिकार नलिई कसले छोड्छ र ? त्यसैले लिम्बूवानको प्राप्ती हुनेमा म आशावादी मात्र होइन विस्वस्त छु । यो प्राप्ति छिटटै पनि हुन सक्छ वा लामो समयपछि मात्र पनि प्राप्त हुन सक्छ ।

६. लिम्वूवानमा झण्डै एक दर्जन लिम्वू राजनैतिक पार्टीहरु सक्रिय रुपमा देखिएका छन् अब यी राजनैतिक पार्टीहरुले कस्तो रणनिति अपनाए राम्रो होला तपाईको व्यक्तिगत सुझाव के छ ?

लिम्बूवानको एउटै सवाललाई लिएर थुप्रै पार्टी खुल्नु भन्ने कुराले केही कुराहरू संकेत गर्दछ । जस्तै: लिम्बूवानमा सबैले विश्वास गरेको सर्वमान्य नेता वा व्यक्तित्व (जस्तै भारतमा गान्धी र दक्षिण अफ्रिकामा नेल्शन मण्डेला) नहुनु वा लिम्बूवानको सवाललाई अलमलामा पार्ने नियत सहित कतैबाट संचालितहरूले बेलैमा 'दोकान' खोल्नु आदि । अब यी पार्टीहरूमध्ये को सबैको विश्वासिलो हुने ? भन्ने कुरा पनि आन्दोलनकै लामो प्रकृयाले खारेर स्थापित गर्ने कुरा हो । र, को कसले के कस्तो नियत राखेर पार्टी खोलेको रहेछ भन्ने कुरा पनि आन्दोलनकै दौरानमा चिनिँदै जाने कुरा हो । अर्को कुरा फरक-फरक पार्टी मार्फत योगदान गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ । जे सुकै भए पनि मिल्ने/मिल्ने पार्टीहरूले संयुक्त आन्दोलन गर्न सक्छन् । आन्दोलनकै कार्यगत सहकार्यले एकअर्कालाई चिन्ने मौका पाइन्छ र कुनै चरणमा उद्देश्य मिल्ने पार्टीहरूले एक पार्टीमा विलय हुने संभावना रहन्छ । तसर्थ अहिलेलाई पार्टीहरूले एक्लाएक्लै वा संयुक्त आन्दोलन गर्ने कुरा प्रमुख हुनजान्छ । लिम्बूवानका निम्ती संघर्षै नगरेर चुपचाप बस्ने पार्टी त एकदिन आफैले मैदान खालिगरिहाल्छ । लिम्बुवानका निम्ती रणनैतिक किसिमले चल्ने कुरामा युद्द र आन्दोलनका नियमहरूलाईमान्नु पर्ने हुनछ् । लिम्बूवान प्राप्तीको युद्ध वा आन्दोलन अमेरिकाले इराकलाई ध्वस्तै गरेर तेल कब्जा गर्ने तथा कसैलाई फाँसीमै झण्ड्याउँने उद्देश्यको वा ग्यासको निम्ती अफगानिस्थान कब्जा गर्ने उद्देश्य राखेर थालेको युद्ध वा आन्दोलन होइन । यो त बरु दवाब सृजना गर्ने-वार्तामा जाने र कुरा नमिले फेरि दवाब सृजना गर्ने र फेरि वार्तामा जाने किसिमको आन्दोलन हो । रणनैतिक किसिमले हेर्दा यो मुलत: शान्तिपूर्ण आन्दोलन नै हुनु पर्दछ । तर नेपाल सरकारले मारेरै सिध्याउँन चाहेमा वा सेना परिचालन गरेरै पेलेर लिम्बूवानको सवाललाई निमिट्यान पार्ने रणनीति अपनाएमा लिम्बूवानका निम्ती लड्नेहरूले 'जस्तालाई त्यस्तै'को रणनीति अपनाउँनु पर्ने हुन्छ ।

७. लिम्वूवानको मागलाई लिम्वूहरुले अगाडी बढाउदा राज्यले मुलुम विखण्डन तिर धकेलेको भनेर आरोप लगाउने गरेको पाईन्छ के जातिय स्वायत राज्य स्थापना गर्दा देश विखण्डित हुन्छ र ?

अन्तरिम संविधानले 'संघीय' प्रणालीमा मुलुकलाई पुन:संरचना गर्ने भनि सकेपछि संघीयताको स्वरुपका बारेमा लिम्बूवान, खम्बुवान, थारुहट, मिथिला, तामाङसालिङ, नेवा राज्य आदि हुनु पर्छ भनि प्रस्ताब अघि सार्दा कसैले 'बिखण्डनवादी ' भन्छ भने त्यो मानिसको मुख नै बिखण्डनकारी हो । त्यस्तो लेख्नेको कलम नै विखण्डनकारी हो । त्यस्तो सोच्नेको नियत नै विखण्डनकारी हो र संविधान विरोधी पनि हो । त्यस्तो मानिस समग्रमा नेपालका सबै जातजाती समतामूलक किसिमले मिलेर बस्न हुन्न भनि ठान्ने नेपाली समाज विरोधी खतरनाक भँडुवा तत्व हो । भारतमा पंजाबीहरूको संख्या धेरै भएको ठाउँलाई पंजाब, बंगालीहरू धेरै भएको ठाउँलाई बंगाल, नाँगाहरू धेरै भएको ठाउँलाई नागाल्याण्ड भनेर राज्यहरूको नामाकरण गर्दा खोइ के विखण्डन आएकोछ ? त्यसो गर्दा झन उनीहरूको भारतप्रतिको देशभक्ती शसक्त भएको देखिन्छ । अहिले कुनै पनि पंजाबी वा बंगाली आफू पंजाबी वा बांलीका हुनुकासाथै भारतीय समेत भएकोमा गर्व गर्दछ । बरु जातजातीको पहिचान बोक्ने गरी राज्यको नाम राख्न नदिँदा रगतको खोला बगेको थुप्रै उदाहरण पाइन्छन् । किनभने आफ्नो पहिचान भनेको मानिसका निम्ती रगतजत्तिकै प्यारो हुने गर्दछ ।

८ विश्वका अन्य देशहरुमा जातिय स्वायत राज्य भएको उदाहरणहरु थुप्रै छन् हाल आएर नेपालमा पनि जातिय पहिचान देशको हरेक तह र ताप्कामा समावेशीरुपले प्रतिनिधित्व साथै जातिय स्वायत राज्य खोज्नु जायज हैन र ?

जातिय पहिचान सहित हरेक तह र तप्कामा समावेशीकरण सरकारले गर्दै लैजानु पर्दछ । यो न्यायसंगत कुरा हो । यदि कसैले नेपालका जातजातीहरूले आफ्नो पहिचान सबै विर्सेर निरपेक्ष रुपमा 'नेपाली' मात्र हुनु पर्दछ भन्दछ भने त्यो मानिसले नेपालको जातिगत विविधता नबुझेको ठहर्दछ । त्यस्तो अज्ञानी मानिसलाई नेपाली समाजशास्त्रको ठूलो वर्णमाला पढने सल्लाह बेलैमा दिनु पर्दछ ।मानिसले बोलेपछि 'व्याकरण' लेखिन्छ । जनताले इच्छा (आन्दोलन मार्फत) जाहेर गरेपछि त्यसै मुताबिक समाज संचालन तथा व्यवस्थित गर्नका निम्ती ऐन कानुन बनाइन्छन् । अर्थात, पहिले व्याकरण बनाएर भाषा बोलिन्न । पहिले संविधान बनाएर त्यसै अनुसार जनता चल्नु पर्ने भन्ने हुँदैन । त्यो गरेमा उल्टो कुरा हुनजान्छ । मुसलमानहरूले हामी छुट्टिएर पाकिस्तान बनाउँछौँ भने चाहन गरे र बनाएर छोडे । बांग्ला देश बनाउँछौँ भनेर लाग्नेहरूले पूर्वि पाकिस्तानलाई बांग्ला देश बनाएर छोडे । अब लिम्बूवान, खम्बूवान राज्य हामीलाई चाहियो भन्न थालिएकोछ भने त्यो नेपालकै एक राज्यका रुपमा राख्दा के बिग्रन्छ ? बरु त्यसो नगर्ने हो भने – छुट्टै राज्य मात्र होईन हमीलाई यो नेपालमा टिक्नै नसक्ने गरि हेपियो त्यसकारण छुट्टै देश बनाउँछौँ भन्ने भावना बढ्न सक्छ । त्यसैले होसियारी पूर्वक बेलैमा लिम्बूवानको सवाललाई ठीकढंगले सम्बोधन गरियोस् । पछि गएर यसले अर्कै रुप लिए त्यसको जिम्मेदार नेपाल सरकार नै हुनेछ ।

९.अन्य जातिय राज्यहरु भन्दा लिम्वूवानलाई प्रवल दावेदार राज्यको रुपमा लिने गरीन्छ वि.सं.१८३१को लालमाहर समेत खारेजी नभएको भन्ने कुरा पनि छ । यस आधार लिने हो भने लिम्वूवान कानुनी रुपमा अझै देखिन्छ । यो इतिहासको आधारहरु कसरी मुल्याङ्कन गर्ने गर्नु भएको छ ?

ऐतिहासिक रुपमा हेर्दा लिम्बूहरूले छुट्टै राज्यको कुरा गरेको ज्यादै स्वाभाविक देखिन्छ । किनभने लिम्बूहरूको छुट्टै राज्य थियो जसलाई झुक्याएर पृथ्वीनारायण शाहले नेपालमा विलय गराए । लिम्बूवान नेपालमा विलय हुँदा सन्धी-सम्झौता गरि लिम्बूलाई दिईएका अधिकार र कर्तब्यका बुँदाहरू पछि कहिलेपनि संसोधन गरेको पाइँदैन । महासामन्त राजा महेन्द्रले किपट खोस्न लाग्दा आएको लिम्बूवान डेलिगेशनलाई पनि 'राष्ट्रिय पंचायत मार्फत तिमीहरूको कुरा अघि बढाउनु पर्छ । राष्ट्रिय पंचायतले ठीक छ भनेको कुरा मैले त लालमोहर लगाइदिने मात्र हो' भन्नेजस्ता कुरा गरेर फेरि लिम्बूहरूलाई चिप्ल्याइदिए । अर्थात १८३१को संधी (लालमोहर)लाई पछि कुनै राजाले वा सरकारले संसोधनै नगरी झुक्याउँदै, पेल्दै ल्याएको मात्र देखिन्छ । अर्थात नेपालका सबै राजा र सरकारहरूले छलेर, झुक्याएर लिम्बूवानलाई कब्जा गर्दै आएको प्रष्ट छ । भनेपछि, नेपालका सबै राजाहरु र तिनका सरकारहरू लिम्बूहरूका निम्ती साम्राज्यवादी, विस्तारवादी, मिचाहा, अन्यायी तथा डकैत, लुटेरा सबथोक हुन् । तीनले लिम्बूवानको जल, जमिन, जंगल सबै लुटेकाछन् । त्यसैले अब लिम्बूवानको लडाइँको एउटा स्वरुप ऐतिहासिक तथ्यहरूका आधारमा संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा मुद्दा हाल्ने पनि एउटा रणनीति हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ । अर्थात अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव अधिकार, नैतिकता, लोकतान्त्रिक तथा जनमत आदि अनेक फ्रनटबाट लिम्बूवानको आन्दोलन अघि बढनु पर्दछ ।

१०.यस ब्लगसाइट मार्फ सम्पूर्ण लिम्वूहरुलाई आफ्नो सल्लाह सुझाव केहि दिन चाहानु हुन्छ कि ?

म लिम्बूवान ब्लगका संचालक र पाठकहरू दुबै पक्षलाई केही अपील गर्दछु:
१. लिम्बूवान ब्लग सन्सारभरका लिम्बू लगायत जनजाती आन्दोलनप्रति सकारात्मक भाव राख्ने मानिसहरूले पढ्ने नेट-पत्रिका हो । यस ब्लगका संचालकहरूले अब बिस्तारै लिम्बुवान तथा लिम्बू भाषा, लिपी, सँस्कृती, साहित्य, कला, गीत-संगीत, इतिहास, राजनीति आदि क्षेत्रमा गंभिर वौद्धिक खुराक दिने किसिमले सोचोस् भन्ने सुझाव छ । जस्तै – लिम्बू भाषा शास्त्र, सँस्कृती, इतिहास, लिपी, मुन्धुम, खानपीन, भेषभुसा र गरगहना, लिम्बू समाजको अर्थशास्त्र, राजनित, लिम्बु समाजको रितिथिती, लिम्बूहरुको अवस्था आदि पक्षमा अनुसन्धानात्मक लेखहरू तथा लिम्बू कविता, गीत-संगीत, कथा, निवन्ध, उपन्यासजस्ता सृजनात्मक साहित्यहरू आदि । अर्थात ब्लगले विस्तारै लिम्बू जातीका गंभीर सवालहरूलाई प्रचार प्रसार गर्नु र अभिलेख राख्ने र प्रकाशन समेत गर्नु पर्दछ । यसका निम्ती संसारभरका लिम्बूहरूसँग सञ्जाल स्थापित गर्न सकिन्छ । अझ लिम्बूहरूको छुट्टै लिम्बू 'डायस्पोरा' निर्माण गरेर जाने बेला पनि आइसकेकोछ । किनभने अब त लिम्बूहरू भारत, वर्मा, अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, रूष, जापान, कोरिया, अष्ट्रेलिया, हङकङ, न्यूजिल्याण्ड जस्ता प्रमुख मुलुकका राजधानीहरू लगायत संसारभर फैलिसकेका छन् । अब पूर्वी नेपालको ८/९ जिल्लाका लिम्बूहरूलाई मात्र हेरेर लिम्बूवान सोच्नु हुन्न । किनभने लिम्बूवानमा बसोबास गर्नेदेखि दुनियाभर छरिएर रहेका लिम्बू जातीलाई सँस्कार दिनु पर्ने जिम्मेवारी छ र लिम्बूहरूलाई संसारको जहाँ पनि गरिखान सक्ने क्षमतावान हुनको लागी पनि पथ प्रदर्शन गर्नु छ ।
२. पाठक महानुभावहरूलाई मैले भन्न चाहेका कुरा:
नेपाल, इतिहासको एक विशेष घडीमा 'लिम्बूवान' निर्माणका निम्ती लिम्बूहरु आफुले सक्दो योगदान गर्न जुटेका छन् । आफ्नै 'लिम्बूवान'को नाम 'लिम्बूवान राज्य' राखेर राज्यको पु:संरचना होस् भन्ने आवाज उठाउँदा लिम्बूहूरूलाई नेपाल सरकारले गोली हानेर मार्न थालिसक्यो । एकजना होनहार लिम्बू यूवा 'लिम्बूवान'कै निम्ती शहीद पनि भइसके । 'लिम्बुवान राज्य स्थापना' अब लिम्बूहरूको जातीय दीर्घकालिन सोच (Vision) हो जसको निम्ती अझै बलिदान गर्न परेपनि लिम्बूहरु पछि हट्ने कुरै भएन । यो क्रान्ति लामो होला कि सजिलै टुंगोमा पुग्ला ? धेरै रगत नखाने नेपाल सरकारको मनसाय भए 'लिम्बूवान राज्य' हासिल गर्ने क्रान्ति छिट्टै सफल होला । सरकारलाई लिम्बूहरूको धेरै रगत पिउँने नीति लिए यो क्रान्तिले केही दशक समय पनि सक्ला । जस्तो कि क्यानाडाको क्युवेक सवाल र युकेको आयरल्याण्डको सवालले धेरै समय लिईसकेकाछन् र पनि फैसला हुने सकेको छैन । लिम्बूवानको आन्दोलन शान्तिपूर्ण रुपमा सफल होला वा यसले हिंसात्मक चरणहरूबाट समेत गुज्रनु पर्ला ? केही भन्न सकिन्न । यसकिसिमको चुनौतीपूर्ण ऐतिहासिक चरणमा 'लिम्बुवान राज्य' प्राप्तीका निम्ती सक्दो योगदान पु-याउँन कोही पनि लिम्बु-लिम्बूनी अब पछि नपरौँ । मुलुकको इतिहासमा 'संविधानसभाको चुनाव' पटकपटक आउँदैन । अहिले त्यो आउलाजस्तो छ र फलाम तातिएको बेला नै हन्न सकेन भने पछि कसैले जितेकोमा 'जितौरी' माग्ने नालायक मात्र भइन्छ । तसर्थ म सारा लिम्बू र लिम्बुवान (सैद्धान्तिक रुपमा संघिय प्रणाली मान्ने) राज्य हुनु पर्दछ भनि सहमत हुने सबैमा अह्वान गर्दछु कि आर्थिक रुपमा, भौतिक रुपमा, वौद्धिक रुपमा, नैतिक रुपमा वा अन्य कुनै पनि किसिमले 'लिम्बूवान राज्य' हासिल गर्ने आन्दोलनलाई मद्दत गरौँ ।

सहयोग कसरी गर्न सकिन्छ?
सहयोगका रुपमा कसैले कम्प्यूटर दिन सक्नु होला, कसैले फ्याक्स मेसिन दिन सक्नु होला, कसैले इन्टरनेटको शुल्क तिरिदिन सक्नु होला, कसैले वेवपेज संचालन गरिदिन सक्नु होला, कसैले पर्चा छापिदिन सक्नु होला, कसैले अफिस संचालनमा चाहिने मसलंद (कागज कलम) वा अन्य सामग्री दिन सक्नु होला, कसैले छ महिना वा एक वर्षका लागि अफिसको भाडा तिरिदिन सक्नु होला, कसैले जेथा सक्दो मैनावारी पैसा नै दिन सक्नु होला, कसैले साइकल वा मोटरसाइकल दिन सक्नु होला, कसैले आन्दोलन चलेको बेला कार्यकर्तालाई चाहिने एक हप्ताको खर्च बेहोर्न सक्नु होला, कसैले लेख लेखेर पत्रिकामा छाप्न सक्नु होला, कसैले लिम्बूवानका कार्यकर्तालाई चाहिने लत्ता-कपडा-जुत्ता किनिदिन सक्नु होला, कसैले आवश्यक पुस्तकहरू किनिदिन सक्नु होला, कसैले गीत लेखेर वा कविता लेखेर वा गीत गाएर वा किताब लेखेर वा कतै बोलेर वा भाषण गरेर वा जे जस्तो सक्छु जस्तो लाग्छ त्यस्तै गरेर सघाउँने बेला आएकोछ । लिम्बूवानका लागि योगदान भन्नोस् या बलिदान भन्नोस् आफ्नो तर्फबाट केहि न केही गर्ने मौका आएकोछ । यस्तो मौका बेला ढलेपछि फेरि आउँदैन । 'लिम्बूवान राज्य'को आन्दोलनले एक न एक दिन त जित्छ नै । अब जो जो लिम्बूवान राज्य हुनु पर्दछ भन्ने कुराको को पक्षमा छन् ती हाम्रा मित्र हुन् । बाँकी कुरामा छलफल गर्न सक्छौँ हामी तर लिम्बूवान प्राप्तिका विरुद्धमा उभिएको ढुँगा मुढालाई पनि चक्नाचुर चिरेर अघि बढने बेला आएकोछ । हारे ज्यान जाल (एकदिन त जो पनि मर्छ नै) तर जितेको दिन आफ्नै 'लिम्बुवान राज्य' हुनेछ । जितबाजीको दिन लिम्बूवानको लागि मैले जिन्दगीमा केही गर्न सकिन भनेर लाज-सरमले कुनै पनि याकथुङबा/याकथुङमाहरूले शिर झुकाउँनु नपरोस् । त्यसरी तपाइँको शिर झुक्दा तपाइँका दरसन्तानहरू समेत हिनताबोधले ग्रस्त हुनेछन् । लिम्बूवानका निम्ती केही गर्न नसकेर झुकेको शिरलाई फेदाङमाले 'माङगेन्ना' गरेर लुम्बाका लुम्बा रातो भालेको आलो रगत पिलाए पनि 'शिर' ठाडो हुने छैन ।

फक्ताङ्लुङ्

प्रकाश यक्सो -मुक्साम्

फक्ताङ्लुङ् आल्लग सोरेओ
केसाहा, केरेक मेबोगेरो ।।

१७७४ तङ्बे केएरेल्ले
आङ्गा,आङ् सोरिक एराङ्बारो ।।

१९६० तङ्बे केहाबेल्ले
आङ्गा,इन्नाङ् मिक्वा मुत्थेबारो ।।

केनिङ्वा तुगेआङ् केइप्सेबा
फक्ताङ्लुङ् आल्लग पोगेओ ।।

कुनक्थिक लिङे केलाजेओ
फक्ताङ्लुङ् आल्लग पोगेओ ।।

लजेचुक् केम्फुरे केबिरेबा
१७७४ तङ्बे हिल्लिक् नुक्तेओ ।।

दिनेश सुब्बा

बरिष्ठ गायक तथा संगीतकार दिनेश सुब्बा विगत दश वर्ष देखि हंगकंगमा हुनुहुन्छ ।लिम्वूवान स्वायत राज्य पुन स्थापनाको लागि वहा कस्तो विचार राख्नुहुन्छ । हेरौ वहाको विचार भिडियोमा