इन्द्र कार्की
संविधानतः नेपालको शासन प्रणाली सङ्घीय ढाँचाको भए पनि व्यवहारतः यो एकात्मक शासन प्रणालीमै प्रशासित छ । संविधान जारी भई सङ्घात्मक राज्य प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि निजामती प्रशासनले पनि तदनुरूपको आकार र स्वरूप ग्रहण गर्नु पर्दछ । संविधान सभामा नेपाललाई केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय गरी तीन तहमा पुनःसंरचना गर्ने सहमति बनेपछि निजामती प्रशासनको पुनर्गठन अपरिहार्य भएको छ । नेपालको वर्तमान प्रशासकीय संरचनामा क्षेत्रीय प्रशासनको अवधारणा कार्यान्वयनमा रहे पनि त्यो राजनैतिक सङ्घवादको सिद्धान्तअनुरूप नभई प्रशासनिक छरोटको धारणा अनुरूप मात्र भएको कुरामा द्विविधा छैन । अबको निजामती संरचना त्यस्तो नभई राजनैतिक सङ्घवादको संचरनाका आधारमा पुनर्गठन हुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । अर्थात् प्रशासन संचना तेर्सो होइन ठाडो हुनुपर्ने अवस्था छ । तेर्सो भन्नाले निजामती सेवाको संरचनात्मक, सेवा प्रवाह र व्यवहार सुधारका पक्षहरूलाई जनाउँदछ भने ठाडो भन्नाले केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय तहको निजामती सेवाको पुनःसंरचनालाई जनाउँदछ । नेपाल सङ्घात्मकताको व्यावहारिक अभ्यास गर्ने सङ्घारमा पुगेका बेला निजामती प्रशासनलाई ठाडो पुनःसंरचना गर्नुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकता आइपरेको हो ।
हाल नेपालमा एकल निजामती सेवा प्रचलनमा रहेको छ । यस निजामती सेवामा विभिन्न दशवटा सेवाहरू, ५२ वटा समूहहरू र ४१ वटा उपसमूहहरू रहेका छन् । यस अतिरिक्त महालेखा परीक्षण सेवा, स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवा पनि निजामती सेवाअन्तर्गत परिभाषित गरिएको छ । यस बाहेक स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूको सेवा पनि निजामती सेवा प्रकृतिकै सेवा हो । सैद्धान्तिक रूपमा भन्नुपर्दा निजामती सेवा भनेको सैनिक सेवा वा सैनिक प्रकृतिको सेवा बाहेक कानुनअनुसार गठित सेवा सर्तहरूअनुरूप, व्यावसायिक सीपयुक्त, संसद्द्वारा पारित सरकारी ढिकुटीबाट तलब भत्ता खाने, सरकारका तर्फबाट जनतालाई सेवा दिन गठित, अराजनैतिक तवरले निष्पक्ष तरिकाले योग्यता परीक्षाको आधारमा नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीहरूको समूह हो । नेपालको सन्दर्भमा कानुनी रूपमा औंल्याउनु पर्दा निजामती सेवा भनेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले कुनै न कुनै रूपमा समेटेको वा तोकिदिएको सेवा समूह हो । राज्यको पुनःसंरचनापछिको नेपालको निजामती सेवा विद्यमान अवस्थाको जस्तो एकल नभई बहुल पद्धति हुने कुरा भने निश्चित छ । कस्तो हुनु पर्ला त भावी निजामती सेवाको स्वरूप भनी बहस चलाउनु अहिलेको छलफलका लागि सान्दर्भिक विषय हुने देखिन्छ ।
नेपालमा समयअन्तरालमा आवश्यकताअनुसार प्रशासन सुधारका नाममा निजामती सेवालाई विविध किसिमले पुनःसंरचना गर्ने कामहरू भइसकेका छन् वा भइरहेका छन् । वि.सं. २०१३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यका कार्यकालमा उहाँकै अध्यक्षतामा गठित प्रशासन पुनःसंरचना आयोगदेखि वि.सं. २०४८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा उहाँकै अध्यक्षतामा गठित प्रशासन प्रशासन सुधार आयोगसम्मले कुनै न कुनै रूपमा प्रशासनको संरचनात्मक पक्षलाई समेटेकै थियो । वि.सं. २०६२ मा भएको दोस्रो जनआन्दोलनपछि पनि यो क्रम चालू रहृयो । मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा निजामती सेवाको सोचपत्र, विज्ञहरूद्वारा प्रस्तुत तहगत प्रणाली प्रतिवेदनलगायत हाल पनि सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रशसन सुधार आयोग कार्यरत रहेकै छ ।
पहिलो प्रशासन पुनःसंरचना आयोगबाहेक नेपालमा जहिले जहिले प्रशासन सुधारको आवश्यकता महसुस गरियो त्यो कुनै शक्ति केन्द्रको इच्छा तुष्टीकरण वा शक्तिशाली गिरोहको स्वार्थ पूर्तिका लागि हुने गरेकोमा इतिहास साक्षी छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा प्रशासन सुधारका उपक्रमहरू अधिकांशतः कर्मचारीको स्वार्थ पूर्ति र आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि हुने गर्दथ्यो, जो जनतालाई सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने कुरासँग न्यून सरोकारको राख्दथ्यो । अबको निजामती सेवा सुधारको आवश्यकता राजनैतिक परिवर्तन, समावेशी चरित्रको आन्तरिकीकरण र राज्यको पुनःसंरचनाका कारण हुनुपर्ने भएको छ ।
एकल प्रकृतिको विद्यमान निजामती सेवाले एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई धानिराखेको थियो । बहुल सङ्घीय इकाइहरूको गठनपछि तिनको आवश्यकतालाई यसले पूरा गर्न नसक्ने हुँदा यसमा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । निजामती सेवालाई बहुल संरचनामा रूपान्तरण गर्ने भनेको एक भन्दा बढी निजामती सेवाहरूको गठन हो । नेपालमा राज्य संरचना स्वरूपको समानान्तर हुने गरी केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय निजामती सेवा गरी तीनवटा निजामती सेवाको गठन गरी तिनको कार्यान्वयनका लागि कानुन, नियम, नीति, कार्यनीति, कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं तदनुरूपको मूल्य मान्यताको स्थापना नै प्रशासनको पुनःसंरचना गर्नु हो । यस्तो पुनःसंरचना गर्ने कार्य गर्दा विश्वमा एकात्मक वा सङ्घात्मक शासन प्रणाली भएका केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारहरू चलाउने मुलुकहरूका निजामती प्रशासन सेवा व्यवस्थापनलाई पनि ध्यान दिइनु उचित हुने देखिन्छ ।
अष्ट्रेलियामा केन्द्रीय, राज्य र स्थानीय निकायका लागि सम्बन्धित सरकारका भर्नासम्बन्धी एकाइबाट नै भर्ना गर्ने परिपाटीका तीन अलग अलग निजामती सेवा प्रचलनमा रहेका छन् । भारतमा सङ्घीय, राज्य र स्थानीय तहका अलग अलग निजामती सेवा भए पनि तीनै तहका कर्मचारीको अन्तरघुलन हुने तर प्रायः प्रमुख प्रशासकीय पदहरूमा केन्द्रीय निजामती सेवाबाट नेतृत्व दिइने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय निकायका कर्मचारीको हकमा भारतमा तीन किसिमका प्रणाली प्रचलनमा रहेका छन् । पहिलो, कुनै स्थानीय निकायले आफ्ना लागि कर्मचारीहरू बोर्डमार्फत आफै भर्ना गर्ने र सेवाका सर्तहरू पनि आफैं तोक्ने । दुई, कुनै कुनै राज्यहरूमा समान रूपमा लागू हुने गरी स्थानीय निकायका लागि एकीकृत स्थानीय निजामती सेवा निर्माण गरी राज्यभरका लागि एकै किसिमको सेवा सर्त लागू गर्ने, र तीन, स्थानीय र राज्य सेवा दुवैतिरबाट एकठाउँमा काम गर्ने कर्मचारीलाई एकीकृत गरी राज्य सेवामा लैजानसक्ने व्यवस्था प्रचलनमा रहेको छ । न्युजिल्याण्डमा स्थानीय निकायले नै प्रशासकीय प्रमुखको भर्ना करार सेवामा गरी सहायक कर्मचारी भने सोही प्रमुखले गर्ने गर्दछ ।
अमेरिकामा सङ्घीय कर्मचारी राज्य वा स्थानीय तहमा पठाइँदैन । राज्य र स्थानीय निकाय आफ्ना कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न स्वतन्त्र छन् ।
राज्यको समष्टिगत प्रशासनका लागि सङ्घात्मक वा एकात्मक जुन प्रकारको शासन प्रणाली अपनाइएको भए पनि निजामती सेवा एउटा अपरिहार्य आवश्यकता हो । केन्द्र, सङ्घीय एकाइ र स्थानीय निकायमा अलग अलग निजामती सेवा हुनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने कुरा राज्यले अवलम्बन गर्ने नीतिगत निर्णय र अभ्यासमा भरपर्ने कुरा हो । सङ्घीय राज्य प्रणालीमा पनि एकात्मक शासन प्रणालीका गुण हुन्छन् र एकात्मक शासन प्रणालीमा पनि सङ्घीय शासन प्रणालीका गुणहरू हुन्छन् । कुन शासन प्रणाली अपनाउने भन्ने कुरा जनताको रायबमोजिम हुने राजनैतिक सहमतिको विषय हो । राजनैतिक इच्छा शक्तिअनुरूप नीति कार्यान्वयनका लागि जस्तो राजनैतिक एकाइ बन्छ त्यस्तै निजामती सेवाको आवश्यकता पर्दछ । उपर्युक्तमध्ये कस्तो निजामती सेवा अपनाउने भन्ने कुरा राजनैतिक क्षेत्र, प्रशासनविद लगायत सरोकारवालाको छलफलबाट तय गरिने विषय हो ।
नेपालमा एकल निजामती सेवा र स्थानीय निकायका कर्मचारीको व्यवस्था भएकाले तथा सङ्घीय राज्य सञ्चालन गर्ने अनुभव नेपालको निजामती सेवाले नपाएकाले यसलाई नयाँ ढंगले पुनःसंरचना गर्नुपरेको छ । यस नयाँ संरचनामा केन्द्रीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई सङ्घीय एकाइमा लैजाने र स्थानीय निकायका अनुभवी कर्मचारीलाई पनि सङ्घीय इकाइमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । राज्य पुनःसंरचनापछि केन्द्रमा कर्मचारीको संख्या बढी हुने एवं स्थानीय निकायका कर्मचारी पनि त्यहाँ बढी हुने हुनाले दुवैलाई समायोजन नगरी नहुने अवस्थाको सृजना हुने निश्चित छ । केन्द्रका निजामती सेवाको र स्थानीय निकायका कर्मचारीको सेवा एउटै नियम कानुनअन्तर्गत गठित नभएको र भर्ना, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, सेवा सर्तलगायत सबै फरक भएकाले दुवैलाई एकठाउँमा ल्याउन दरबन्दी निश्चित भइसकेपछि केन्द्रका कर्मचारीका हकमा रोज्न दिने नीति लिई काजमा खटाउने र स्थानीय निकायका कर्मचारीको हकमा सङ्घीय एकाइस्तरमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा सङ्घीय एकाइ सेवामा भर्ना गर्ने व्यवस्था गरी समायोजन गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । त्यसपछि जुनजुन पद रिक्त हुँदै जान्छन् तिन्ालाई तदनुरूप दरबन्दी मिलाउँदै भर्ना गर्दै जाने नीति लिइनु उचित हुने देखिन्छ । यसो गर्नु पर्नाको कारण के हो भने हाल नेपालमा स्थानीय निकायमा कार्यरत २५ हजारको हाराहारीमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन नगरी थप प्रान्तीय सेवा गठन गर्नु व्यावहारिक हुँदैन । यसका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रलयले शीघ्र कार्यदल गठन गरेर काम नथाले जेठ १४ गतेको मितिमा कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ पनि हुन सक्दछ ।
संविधानतः नेपालको शासन प्रणाली सङ्घीय ढाँचाको भए पनि व्यवहारतः यो एकात्मक शासन प्रणालीमै प्रशासित छ । संविधान जारी भई सङ्घात्मक राज्य प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि निजामती प्रशासनले पनि तदनुरूपको आकार र स्वरूप ग्रहण गर्नु पर्दछ । संविधान सभामा नेपाललाई केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय गरी तीन तहमा पुनःसंरचना गर्ने सहमति बनेपछि निजामती प्रशासनको पुनर्गठन अपरिहार्य भएको छ । नेपालको वर्तमान प्रशासकीय संरचनामा क्षेत्रीय प्रशासनको अवधारणा कार्यान्वयनमा रहे पनि त्यो राजनैतिक सङ्घवादको सिद्धान्तअनुरूप नभई प्रशासनिक छरोटको धारणा अनुरूप मात्र भएको कुरामा द्विविधा छैन । अबको निजामती संरचना त्यस्तो नभई राजनैतिक सङ्घवादको संचरनाका आधारमा पुनर्गठन हुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । अर्थात् प्रशासन संचना तेर्सो होइन ठाडो हुनुपर्ने अवस्था छ । तेर्सो भन्नाले निजामती सेवाको संरचनात्मक, सेवा प्रवाह र व्यवहार सुधारका पक्षहरूलाई जनाउँदछ भने ठाडो भन्नाले केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय तहको निजामती सेवाको पुनःसंरचनालाई जनाउँदछ । नेपाल सङ्घात्मकताको व्यावहारिक अभ्यास गर्ने सङ्घारमा पुगेका बेला निजामती प्रशासनलाई ठाडो पुनःसंरचना गर्नुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकता आइपरेको हो ।
हाल नेपालमा एकल निजामती सेवा प्रचलनमा रहेको छ । यस निजामती सेवामा विभिन्न दशवटा सेवाहरू, ५२ वटा समूहहरू र ४१ वटा उपसमूहहरू रहेका छन् । यस अतिरिक्त महालेखा परीक्षण सेवा, स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवा पनि निजामती सेवाअन्तर्गत परिभाषित गरिएको छ । यस बाहेक स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूको सेवा पनि निजामती सेवा प्रकृतिकै सेवा हो । सैद्धान्तिक रूपमा भन्नुपर्दा निजामती सेवा भनेको सैनिक सेवा वा सैनिक प्रकृतिको सेवा बाहेक कानुनअनुसार गठित सेवा सर्तहरूअनुरूप, व्यावसायिक सीपयुक्त, संसद्द्वारा पारित सरकारी ढिकुटीबाट तलब भत्ता खाने, सरकारका तर्फबाट जनतालाई सेवा दिन गठित, अराजनैतिक तवरले निष्पक्ष तरिकाले योग्यता परीक्षाको आधारमा नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीहरूको समूह हो । नेपालको सन्दर्भमा कानुनी रूपमा औंल्याउनु पर्दा निजामती सेवा भनेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले कुनै न कुनै रूपमा समेटेको वा तोकिदिएको सेवा समूह हो । राज्यको पुनःसंरचनापछिको नेपालको निजामती सेवा विद्यमान अवस्थाको जस्तो एकल नभई बहुल पद्धति हुने कुरा भने निश्चित छ । कस्तो हुनु पर्ला त भावी निजामती सेवाको स्वरूप भनी बहस चलाउनु अहिलेको छलफलका लागि सान्दर्भिक विषय हुने देखिन्छ ।
नेपालमा समयअन्तरालमा आवश्यकताअनुसार प्रशासन सुधारका नाममा निजामती सेवालाई विविध किसिमले पुनःसंरचना गर्ने कामहरू भइसकेका छन् वा भइरहेका छन् । वि.सं. २०१३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यका कार्यकालमा उहाँकै अध्यक्षतामा गठित प्रशासन पुनःसंरचना आयोगदेखि वि.सं. २०४८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा उहाँकै अध्यक्षतामा गठित प्रशासन प्रशासन सुधार आयोगसम्मले कुनै न कुनै रूपमा प्रशासनको संरचनात्मक पक्षलाई समेटेकै थियो । वि.सं. २०६२ मा भएको दोस्रो जनआन्दोलनपछि पनि यो क्रम चालू रहृयो । मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा निजामती सेवाको सोचपत्र, विज्ञहरूद्वारा प्रस्तुत तहगत प्रणाली प्रतिवेदनलगायत हाल पनि सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रशसन सुधार आयोग कार्यरत रहेकै छ ।
पहिलो प्रशासन पुनःसंरचना आयोगबाहेक नेपालमा जहिले जहिले प्रशासन सुधारको आवश्यकता महसुस गरियो त्यो कुनै शक्ति केन्द्रको इच्छा तुष्टीकरण वा शक्तिशाली गिरोहको स्वार्थ पूर्तिका लागि हुने गरेकोमा इतिहास साक्षी छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा प्रशासन सुधारका उपक्रमहरू अधिकांशतः कर्मचारीको स्वार्थ पूर्ति र आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि हुने गर्दथ्यो, जो जनतालाई सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने कुरासँग न्यून सरोकारको राख्दथ्यो । अबको निजामती सेवा सुधारको आवश्यकता राजनैतिक परिवर्तन, समावेशी चरित्रको आन्तरिकीकरण र राज्यको पुनःसंरचनाका कारण हुनुपर्ने भएको छ ।
एकल प्रकृतिको विद्यमान निजामती सेवाले एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई धानिराखेको थियो । बहुल सङ्घीय इकाइहरूको गठनपछि तिनको आवश्यकतालाई यसले पूरा गर्न नसक्ने हुँदा यसमा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । निजामती सेवालाई बहुल संरचनामा रूपान्तरण गर्ने भनेको एक भन्दा बढी निजामती सेवाहरूको गठन हो । नेपालमा राज्य संरचना स्वरूपको समानान्तर हुने गरी केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय निजामती सेवा गरी तीनवटा निजामती सेवाको गठन गरी तिनको कार्यान्वयनका लागि कानुन, नियम, नीति, कार्यनीति, कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं तदनुरूपको मूल्य मान्यताको स्थापना नै प्रशासनको पुनःसंरचना गर्नु हो । यस्तो पुनःसंरचना गर्ने कार्य गर्दा विश्वमा एकात्मक वा सङ्घात्मक शासन प्रणाली भएका केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारहरू चलाउने मुलुकहरूका निजामती प्रशासन सेवा व्यवस्थापनलाई पनि ध्यान दिइनु उचित हुने देखिन्छ ।
अष्ट्रेलियामा केन्द्रीय, राज्य र स्थानीय निकायका लागि सम्बन्धित सरकारका भर्नासम्बन्धी एकाइबाट नै भर्ना गर्ने परिपाटीका तीन अलग अलग निजामती सेवा प्रचलनमा रहेका छन् । भारतमा सङ्घीय, राज्य र स्थानीय तहका अलग अलग निजामती सेवा भए पनि तीनै तहका कर्मचारीको अन्तरघुलन हुने तर प्रायः प्रमुख प्रशासकीय पदहरूमा केन्द्रीय निजामती सेवाबाट नेतृत्व दिइने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय निकायका कर्मचारीको हकमा भारतमा तीन किसिमका प्रणाली प्रचलनमा रहेका छन् । पहिलो, कुनै स्थानीय निकायले आफ्ना लागि कर्मचारीहरू बोर्डमार्फत आफै भर्ना गर्ने र सेवाका सर्तहरू पनि आफैं तोक्ने । दुई, कुनै कुनै राज्यहरूमा समान रूपमा लागू हुने गरी स्थानीय निकायका लागि एकीकृत स्थानीय निजामती सेवा निर्माण गरी राज्यभरका लागि एकै किसिमको सेवा सर्त लागू गर्ने, र तीन, स्थानीय र राज्य सेवा दुवैतिरबाट एकठाउँमा काम गर्ने कर्मचारीलाई एकीकृत गरी राज्य सेवामा लैजानसक्ने व्यवस्था प्रचलनमा रहेको छ । न्युजिल्याण्डमा स्थानीय निकायले नै प्रशासकीय प्रमुखको भर्ना करार सेवामा गरी सहायक कर्मचारी भने सोही प्रमुखले गर्ने गर्दछ ।
अमेरिकामा सङ्घीय कर्मचारी राज्य वा स्थानीय तहमा पठाइँदैन । राज्य र स्थानीय निकाय आफ्ना कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न स्वतन्त्र छन् ।
राज्यको समष्टिगत प्रशासनका लागि सङ्घात्मक वा एकात्मक जुन प्रकारको शासन प्रणाली अपनाइएको भए पनि निजामती सेवा एउटा अपरिहार्य आवश्यकता हो । केन्द्र, सङ्घीय एकाइ र स्थानीय निकायमा अलग अलग निजामती सेवा हुनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने कुरा राज्यले अवलम्बन गर्ने नीतिगत निर्णय र अभ्यासमा भरपर्ने कुरा हो । सङ्घीय राज्य प्रणालीमा पनि एकात्मक शासन प्रणालीका गुण हुन्छन् र एकात्मक शासन प्रणालीमा पनि सङ्घीय शासन प्रणालीका गुणहरू हुन्छन् । कुन शासन प्रणाली अपनाउने भन्ने कुरा जनताको रायबमोजिम हुने राजनैतिक सहमतिको विषय हो । राजनैतिक इच्छा शक्तिअनुरूप नीति कार्यान्वयनका लागि जस्तो राजनैतिक एकाइ बन्छ त्यस्तै निजामती सेवाको आवश्यकता पर्दछ । उपर्युक्तमध्ये कस्तो निजामती सेवा अपनाउने भन्ने कुरा राजनैतिक क्षेत्र, प्रशासनविद लगायत सरोकारवालाको छलफलबाट तय गरिने विषय हो ।
नेपालमा एकल निजामती सेवा र स्थानीय निकायका कर्मचारीको व्यवस्था भएकाले तथा सङ्घीय राज्य सञ्चालन गर्ने अनुभव नेपालको निजामती सेवाले नपाएकाले यसलाई नयाँ ढंगले पुनःसंरचना गर्नुपरेको छ । यस नयाँ संरचनामा केन्द्रीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई सङ्घीय एकाइमा लैजाने र स्थानीय निकायका अनुभवी कर्मचारीलाई पनि सङ्घीय इकाइमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । राज्य पुनःसंरचनापछि केन्द्रमा कर्मचारीको संख्या बढी हुने एवं स्थानीय निकायका कर्मचारी पनि त्यहाँ बढी हुने हुनाले दुवैलाई समायोजन नगरी नहुने अवस्थाको सृजना हुने निश्चित छ । केन्द्रका निजामती सेवाको र स्थानीय निकायका कर्मचारीको सेवा एउटै नियम कानुनअन्तर्गत गठित नभएको र भर्ना, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, सेवा सर्तलगायत सबै फरक भएकाले दुवैलाई एकठाउँमा ल्याउन दरबन्दी निश्चित भइसकेपछि केन्द्रका कर्मचारीका हकमा रोज्न दिने नीति लिई काजमा खटाउने र स्थानीय निकायका कर्मचारीको हकमा सङ्घीय एकाइस्तरमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा सङ्घीय एकाइ सेवामा भर्ना गर्ने व्यवस्था गरी समायोजन गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । त्यसपछि जुनजुन पद रिक्त हुँदै जान्छन् तिन्ालाई तदनुरूप दरबन्दी मिलाउँदै भर्ना गर्दै जाने नीति लिइनु उचित हुने देखिन्छ । यसो गर्नु पर्नाको कारण के हो भने हाल नेपालमा स्थानीय निकायमा कार्यरत २५ हजारको हाराहारीमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन नगरी थप प्रान्तीय सेवा गठन गर्नु व्यावहारिक हुँदैन । यसका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रलयले शीघ्र कार्यदल गठन गरेर काम नथाले जेठ १४ गतेको मितिमा कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ पनि हुन सक्दछ ।
No comments:
Post a Comment