जातीय विभेद हटेन

अश्वस्थामाभक्त खरेल
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १ मा 'प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र जन्मन्छ र ती सबैलाई बराबरी व्यवहार गर्नुपर्छ, उनीहरू अधिकार र मर्यादामा समान छन्' भनिएको छ । त्यसको १५ वर्षपछि २० नोभेम्बर १९६३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र जारी गर्‍यो । घोषणापत्रको धारा १ मा जात, रङ्ग र जन्मका आधारमा मानवहरूबीचमै गरिने विभेद मानवीय प्रतिष्ठाको विरुद्ध र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको उल्लङ्घन हो भन्ने कुरालाई प्रत्याभूत गरिएको छ । यसैका आधारमा महासभाले २१ डिसेम्बर १९६५ मा सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गरी हस्ताक्षरका लागि खुला गर्‍यो र ४ जनवरी १९६९ देखि महासन्धि लागू भयो । नागरिकका अधिकार र जातीय विभेद हटाउन राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व उल्लेख भएको महासन्धिमा ३० जुन १९७१ मा हस्ताक्षर गरेर नेपाल पक्षराष्ट्र बनिसकेको छ ।
सन् १९६० मार्च २१ का दिन दक्षिण अफ्रीकाको सार्पभिलमा रङ्गभेदी कानुनविरुद्ध भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा ६९ जना अधिकारकर्मी मारिएको घटनाको स्मरणमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले मार्च २१ लाई रङ्गभेद/जातिभेद उन्मूलनको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउन सन् १९६६ मा निर्णय गरेपछि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०५८ साल चैत ६ गते राष्ट्रिय दलित आयोग गठन गरेको थियो । गत पुस २२ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिजुल विश्वकर्मालाई आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ । दलित समुदायका हकहित एवं अधिकार संरक्षण र संवर्द्धन गर्न गठित आयोग मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र निर्देशनबाट चल्नेगरेको छ ।
आयोगको कामकारबाही सञ्चालनका लागि कुनै कानुन बनाइएको छैन । राष्ट्रिय दलित आयोग स्थापना गर्न बनेको विधेयक (मस्यौदा) २०६४ र जातीय भेदभाव तथा छूवाछूत अपराध उन्मूलन गर्न बनेको विधेयक २०६४ को मस्यौदा तयार भए पनि अड्किएको छ । कानुनको अभावमा सीमित रहेको दलित आयोगले प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्नसकेको छैन । आयोग स्थानीय विकास मन्त्रालयको एउटा शाखाको रूपमा रहेको छ । २६ वटा दरबन्दीमा १८ जना कर्मचारी रहेको आयोगले ५८ वटा उजुरी बोक्नेबाहेक उल्लेख्य काम गर्न नसकेको वाषिर्क प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लोकतन्त्र प्राप्तिपछि पनि आयोग सञ्चालनको बाटो फेरिएन ।
राष्ट्रिय दलित आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले 'नेपालमा दलितहरू आर्य खस, आर्य द्रविड मिश्रति मधेसी र नेवार जातिभित्र पर्ने भनी तीनवटा जातीय समुदायमा विभाजित रहेको देखाएको छ । नेपालमा विभिन्न २२ वटा समुदायलाई राष्ट्रिय दलित आयोगले दलितवर्गको पहिचान दिएको छ । पहाडी क्षेत्रका ५ र तराई/मधेस क्षेत्रका १७ समुदाय दलित वर्गभित्र सूचीकृत गरिएको छ । पहाडे मूल अन्तर्गत गन्धर्व -गाइने), परियार (दमाई, दर्जी, सूचिकार, नगर्ची, ढोली, हुड्के), वादी, विश्वकर्मा (कामी, लोहार, सुनार, ओड, चुनँरा, पार्की, टमटा) र सार्की (मिजार, चर्मकार, भूल) पर्दछन् । मधेसी मूल अन्तर्गत कलर, ककैहिया, कोरी, खटिक, खत्वे (मण्डल, खङ्ग), चमार (राम, मोची, हरिजन, रविदास), चिडिमार, डोम (मरिक), तत्मा (ताँती, दास), दुसाध (पासवान, हजरा), धोवी (रजक) हिन्दू, पत्थरकट्टा, पासी, बाँतर, मुसहर, मेस्तर (हलखोर) र सरभङ्ग (सरवरिया) दलितवर्गमा सूचीकृत छन् ।
मनुस्मृतिको आधारमा तयार गरिएको जयस्थिति मल्लको मानव न्यायशास्त्रबाट नेपालमा सुरु भएको जातपात र छूवाछूतलाई राजा सुरेन्द्रको पालामा प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले जारी गरेको १९१० सालको मुलुकी ऐनले अरू संस्थागत गरेको थियो । पञ्चायती शासनकालमा २०२० साल भदौ १ गतेदेखि लागू भएको नयाँ मुलुकी ऐनले जातिपाति र छूवाछूतको अन्त्य गरे पनि त्यो व्यवहारमा आउन सकेन । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा मौलिक हक अन्तर्गत धारा ११ मा समानताको हकले कुनै पनि व्यक्तिलाई जातिपातिका आधारमा छुवाछूतको भेदभाव नगरिने एवं सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपयोगका कुराहरूको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था गर्‍यो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को मौलिक हकको धारा १४ मा छुवाछूत तथा जातीय भेदभावविरुद्धको हकमा कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, वंश, समुदाय वा पेसाका आधारमा कुनै किसिमको छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव नगरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
दुवै संविधानमा जातिपातिका आधारमा हुने छुवाछूतको व्यवहार कानुनबमोजिम दण्डनीय बनाइयो । मुलुकी ऐन, अदलको महलको १०(क) मा कसैले कसैलाई जातिपातिका आधारमा छुवाछूत, भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेमा वा सार्वजनिक उपयोगका कुराहरूको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरेमा एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । २०६० साल साउन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले जातीय छूवाछूतलाई सरकारवादी फौजदारी अपराध बनाएको छ । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा (संसद्) ले २०६३ साल, जेठ ४ गते जातीय भेदभावमुक्त राष्ट्रको रूपमा नेपाललाई घोषणा गरेको थियो ।
थुप्रैपटक मुलुक जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र भयो, राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र कोरे तर व्यावहारिक जीवनमा कतै पनि भेदभाव हटेन । एक्काइसौं शताब्दीको नेपालमा पनि दलितहरू समाजमा अपहेलित भइरहेका छन् । अछूत भनिएका जातिहरूलाई राज्यव्यवस्थाले उपयोग गर्ने हो भने मुलुक वैज्ञानिक युगमा पुग्न सक्दछ । राष्ट्र निर्माण एवं सामाजिक न्यायका लागि सरकारले नीति र कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा अघि सार्नु जरुरी भइसकेको छ ।
(लेखक त्रिविमा राजनीतिशास्त्रका उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ )