लिम्बुवानमा गैर-लिम्बु डराउनु पर्दैन

प्रस्तुतिः डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ/सन्त गाहा मगर

मध्य र पूर्वी तराईपछि आन्दोलन, बन्द, हड्ताल र चन्दा असुलीका कारण निरन्तर चर्चामा आइरहेको क्षेत्र हो लिम्बुवान अर्थात् मेची र कोशीको पहाडी भूभाग। पृथ्वीनारायण शाहले वि.सं. १८३१ मा नेपालमा विलय गराएको लिम्बुवान राज्य फिर्ता लिन कम्मर कसेका लिम्बुवानवादीहरूमध्ये एकाधलाई छोडेर बाँकी सिङ्गो नेपालभित्र आफ्नो अलग पहिचानसहित अन्य जाति र समुदायसँग सहअस्तित्व कायम गरेर अघि बढ्ने चाहना राख्छन्। संविधानयात्रा को निम्ति हिमाल खबरपत्रिका द्वारा भदौको पहिलो साता पाँचथरको सदरमुकाम फिदिम बजारमा आयोजित सर्वपक्षीय अन्तरक्रियामा पनि त्यस्तै विचारहरू व्यक्त भएका थिए।

संघीय राज्यव्यवस्थाबारे यहाँको बुझाइ कस्तो छ?

कमलराज नेम्वाङ, सहसचिव, संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद्ः केन्द्रमा निहित अधिकार विभिन्न प्रदेशमा विभाजन गरेर शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नु नै संघीय व्यवस्था हो। केन्द्र र प्रदेशहरूबीच अधिकार, स्रोत र शक्तिको बाँडफाँड संविधानले निर्धारण गरे अनुसार हुन्छ। संघीय व्यवस्थामा संघीय संविधानसँग नबाझीने गरी प्रदेशहरूले पनि आवश्यकताअनुसार नियम, कानून र विधान बनाउन सक्छन्। जय रिजाल, उप-सभापति, नेपाली काङ्ग्रेसः संघीयता भनेको केन्द्रमा रहेको अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्नु हो। विशाल रसाइली, एकीकृत नेकपा मावादीः २४० वर्षदेखि एकठाउँमा थुपारिएको अधिकारलाई विभिन्न जाति, भाषा, भाषी र उत्पीडित क्षेत्रलगायतले उपभोग गर्न पाउने गरी प्रदेशहरूमा विभाजन गर्नु नै संघीय व्यवस्था हो। राजकुमार भण्डारी, सचिव, नेकपा एमालेः सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक हिसाबले विविधितायुक्त नेपालमा एकात्मक शासनप्रणालीबाट समस्याहरूको सम्बोधन हुन नसकेकोले संघीय व्यवस्थाको आवश्यकता परेको हो। यसले पछाडि परेका समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समेट्न सघाउँछ। वीरबहादुर धमला, दलित उत्थान जिल्ला समन्वय समितिः केन्द्रमा रहेको अधिकार प्रदेशहरूमा बाँडफाँड गरी स्थानीय तहका जनतालाई शासनसत्तामा प्रत्यक्ष सहभागी गराउनु संघीयताको मुख्य उद्देश्य हो। छवि बास्कोटा, अध्यक्ष गैर-सरकारी संस्था महासंघः केन्द्रमा भएको अधिकारलाई प्रदेशहरूमा प्रत्यायोजन गरेर नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न गराउनु संघीयता हो। यसले नागरिक अधिकारलाई विकेन्द्रित हिसाबले सुनिश्चित गर्नुको साथै गुमेको अधिकारलाई पनि प्रतिस्थापित गराउँछ।

पाँचथरका बासिन्दा कस्तो खालको संघीयता चाहन्छन्?

लावाहाङ चेम्जोङ, मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद्ः पाँचथरलाई मात्रै होइन पूर्वका ९ जिल्लालाई ऐतिहासिकता र जातीयताको आधारमा संघीयता आवश्यक छ। यहाँका स्रोतसाधन आफैंले उपभोग गर्न पाउनुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो। दिलेन्द्र सुब्बा, अध्यक्ष, लिम्बु भाषा विकास संस्थाः पाँचथर एक्लै स्वायत्त प्रान्त बन्न सक्दैन। अहिले पूर्वाञ्चल भनिएको ९ जिल्लालाई हिजो पल्लो किराँत भनिन्थ्यो। ऐतिहासिकता र जातीय सघनताको आधारमा लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेश निर्माण हुनुपर्दछ।
सावित्रीदेवी गुरुङ, अध्यक्ष, महिला सशक्तीकरण समूहः पूर्वका ९ जिल्ला वा पूर्वाञ्चललाई एउटा प्रान्त बनाउन सकिन्छ। तर त्यसले यहाँका आदिवासी जनजाति मात्रै होइन दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यक, धार्मिक, सांस्कृतिकलगायतका सबै समुदायलाई अधिकारसम्पन्न गराउन सक्नुपर्छ। लोकेन्द्र आले मगर, अध्यक्ष, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, जिल्ला समन्वय परिषद्ः पाँचथरलाई मात्रै होइन सिङ्गो देशलाई नै जाति, भाषा र भूगोलको आधारमा संघीयतामा लैजानुपर्दछ। जय रिजालः जातीय आधारमा मात्रै प्रदेशहरू निर्माण गरिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो पार्टी (नेका)को स्पष्ट अवधारणा छ। स्रोत, साधन र भौगोलिकताको आधारमा प्रदेश बनाउन सकिन्छ। मानदेव केरुङ, अध्यक्ष, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीः जातीय विशेषले संविधानमा अपनत्व र स्वामित्व महसूस गर्न सक्नुपर्दछ। ठाउँअनुसार जातीय, ऐतिहासिकता र भौगोलिकतालाई प्रदेश निर्माणको आधार बनाइनुपर्दछ। पूर्वाञ्चलको सन्दर्भमा ऐतिहासिकतालाई आधार मानेर जातीय प्रदेश निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने आवाज धेरैले उठाएका छन्। विशाल रसाइली, जिल्ला सदस्य, एनेकपा (मावादी)- उत्पीडित र शोषितको हातमा अधिकार पुर्‍याउनु नै प्रदेश निर्माणको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्दछ। लय बास्कोटा, नेकपा मालेः बहुभाषिक, बहुजातीय मुलुकमा हिमाल, पहाड र तराईलाई मिलाएर प्रदेश बनाउनुपर्दछ। प्रदेशभित्र रहेका सबै जातजाति र भाषाभाषी अधिकारसम्पन्न हुनुपर्दछ। सन्तोष श्रेष्ठ, विद्यार्थी नेताः विगतमा जस्तै अब बन्ने संविधान एउटा पक्षले बनाउने र अर्को पक्षले जलाउने अवस्था आउन दिनुहुँदैन। जाति, साधन, स्रोत र भौगोलिकतालाई सम्बोधन गर्न सके नयाँ संविधान कसैले जलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन। दिलेन्द्र सुब्बा - मैले जुन समस्या एउटा लिम्बु भाषीको रूपमा भोगेको छु त्यो समस्या गैर लिम्बुभाषीहरूले बुझ्न सक्नुभएको छैन। वर्गीय समस्यालाई प्रधान ठान्नेहरूसँग जातीय समस्या समाधान गर्न सक्ने एजेण्डा छैन। भवानी शङ्कर, उपाध्यक्ष, दलित उत्थान जिल्ला समन्वय समितिः प्रदेशहरूको नामकरण ऐतिहासिकता र भौगोलिकताको आधारमा हुनुपर्दछ। त्यसभित्र विभिन्न जाति, लिङ्ग, क्षेत्र र वर्गको प्रतिनिधित्व हुने गरी इकाई र स्वायत्त क्षेत्रहरू बन्नुपर्दछ। विशेषगरी दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको लागि आवश्यकताअनुसार गैर-भौगोलिक इकाईहरू समेत बनाइनुपर्दछ।
सन्तकुमार राई, सचिव, नेपाल बार एसोसिएसनः विश्व अनुभवलाई हेर्दा तीन अवस्थामा संघीय व्यवस्था लागू गरिएको पाइन्छ। पहिलो; राष्ट्रियता र सुरक्षाका लागि प्रदेशहरू एकजुट भएर बनेको संघ, दोस्रो; राष्ट्रभित्र एक जाति वा समुदायले अर्को जाति वा समुदायमाथि गरिने भेदभाव अन्त्य गर्न र तेस्रो; औपनिवेशबाट मुक्ति पाएपछि अपनाइने संघीयता। नेपालको सन्दर्भमा जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडनबाट मुक्ति पाउन संघीय व्यवस्था चाहिएको हो। रुपनारायण जबेगु, अध्यक्ष, शिक्षक युनियनः हरेक प्रान्तका जनताले मेरो देश नेपाल र म नेपाली भन्ने हैसियत पाउनुपर्दछ। यहाँका आदिवासी/जनजातिलगायत सबै जातिको भाषा, लिपि, संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्द्धन हुने गरी प्रान्त बन्नुपर्दछ। तर यसो भनिरहँदा मुलुक विखण्डन नहोस् भन्नेतर्फ सबै पक्ष सचेत हुनै पर्दछ। पाँचथरलाई जातीय र भौगोलिक आधारमा दुवैखाले विचारलाई सम्बोधन गर्न सक्ने खालको संघीयताले मात्रै निकास दिन सक्दछ। गंगादेवी आङदेम्बे, अध्यक्ष, लोकतान्त्रिक महिला सञ्जालः अब जुनसुकै आधारमा प्रान्त बने पनि महिला र बालबालिकाको अधिकार र सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने कुरालाई बिर्सनुहुँदैन। राजकुमार भण्डारीः सामाजिक, आर्थिक विभेदमा परेका जनतालाई मुक्ति दिन जातीय संघीयताबाट सम्भव हुँदैन। यद्यपि सम्बन्धित क्षेत्रमा बसेका जाति, त्यहाँ प्रयोग हुने भाषा र संस्कृतिलाई राम्ररी अध्ययन गरिनुपर्दछ। राजनीतिक दलहरू हुँदाहुँदै जातीय मोर्चाहरू किन आवश्यक पर्‍यो? कमलराज नेम्वाङः केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यसत्ताले नेपालको बहुलवादी चरित्रलाई सम्बोधन गर्न नसकेरै संघीय व्यवस्था आवश्यक परेको हो। अहिले ऐतिहासिकता र जातीय आधारले राज्य पुनर्संरचना हुनुपर्दछ भन्ने लिम्बु, राईहरू विभिन्न संघसङ्गठन बनाएर आन्दोलित छन्। भौगोलिक र प्रशासनिक संघीयताले लिम्बुवान, खम्बुवान, तामसालिङ आदिको मागलाई सम्बोधन गर्नसक्छ कि सक्दैन भन्ने नै अहिलेको प्रमुख प्रश्न हो। वर्गीय समस्या मुलुकको प्रधान समस्या होइन। आर्थिक हिसाबले सम्पन्न लिम्बुवानवासीहरू समेत लिम्बुवान प्राप्तिको आन्दोलनमा लाग्नुले पनि मुलुकको समस्या वर्गीय नभई जातीय नै हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ।
रुपनारायण जबेगुहरेक प्रान्तका जनताले मेरो देश नेपाल र म नेपाली भन्ने हैसियत पाउनुपर्दछ। यहाँका आदिवासी/ जनजातिलगायत सबै जातिको भाषा, लिपि, संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्द्धन हुने गरी प्रान्त बन्नुपर्दछ। तर यसो भनिरहँदा मुलुक विखण्डन नहोस् भन्नेतर्फ सबै पक्ष सचेत हुनै पर्दछ। दिलेन्द्र सुब्बाः नेपालमा जातीय समस्या सँगसँगै वर्गीय समस्या विद्यमान छ। वर्गीय समस्या प्रधान हुन यथास्थितिवादीहरूकै कारणले जातीय राज्यको मागका लागि लिम्बुवान, खम्बुवानवासीहरू विभिन्न मोर्चा बनाएर आन्दोलित हुनुपरेको हो। मैले जुन समस्या एउटा लिम्बु भाषीको रूपमा भोगेको छु त्यो समस्या गैर लिम्बुभाषीहरूले बुझन सक्नुभएको छैन। वर्गीय समस्यालाई प्रधान ठान्नेहरूसँग जातीय समस्या समाधान गर्न सक्ने एजेण्डा छैन। लावाहाङ चेम्जोङः पूँजीवाद र साम्यवादको कुरा गरिरहेका नेपालका ठूला पार्टीहरूले नेपालको वास्तविक समस्यालाई पहिचान गर्न सकेका छैनन्। जातीय समस्या हल भएपछि मात्रै वर्गीयलगायतका अन्य समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ।

जातीय राज्यभित्र अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार कसरी सुरक्षित हुन्छ?

विशाल रसाइलीः मुलुकको प्रमुख समस्या वर्गीय नै भएपनि जनता जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्किक, सांस्कृतिक उत्पीडनमा परेका छन्। जातीय, सांस्कृतिक र भाषिक रूपमा संघीयतामा जाँदा उत्पीडनमा परेका भाषाभाषी, जाति, क्षेत्र, लिङ्गका जनतालाई पनि माथि उठाउन सकिन्छ।वीरबहादुर धमलाः जातीय आधारमा बन्ने संघीयताले दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्दैन। विगत दुई-तीन वर्ष यताको जातीय र राजनीतिक आन्दोलनमा दलित समुदायको अधिकारको कुरा उठेकै छैन। दलित राज्य चाहिन्छ भनेर पश्चिम नेपालमा उठेको आन्दोलनलाई जातीय राज्य पक्षधरहरूले सहयोग गरे मात्रै जातीय राज्यले दलित अधिकार सुनिश्चित गर्ने रहेछ भनेर हामी पत्याउँछौं। लोकेन्द्र आले मगरः जनजाति महासंघ जाति, भाषा र भूगोलको आधारमा प्रान्त बन्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ। लिम्बुवान प्राप्ति भइसकेपछि पनि यहाँका गैर-लिम्बुहरू डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन। तर आदिवासी जनजातिको अधिकार नयाँ संविधानमा समेट्न सकिएन भने त्यस्तो संविधान स्वीकार्न आदिवासी/जनजातिहरू बाध्य हुँदैनन्। जय रिजालः जातीय राज्यसँग जातिहरू डराए जस्तो मलाई लाग्दैन। पूर्वका नौ जिल्ला लिम्बुवान क्षेत्र हो भन्ने हामीले पनि अनुभूत गरेका छौं। तर समस्या कहाँनेर छ भने पूर्वकै कुरा गर्दा पनि माझ्किरात, पल्लोकिरात र तराईका जिल्लालाई के नाम दिने भन्ने विषयमा आन्दोलनकारीहरूमै एकमत देखिँदैन। पूर्वमा जातीय राज्य चल्न सक्ने आधार के छन्? कमलराज नेम्वाङः अहिले लिम्बु र राईहरू मिलेर किरात राज्य बनाउनुपर्ने, मधेश भित्र पनि कोचिला, मिथिला राज्य बन्नुपर्ने, हिमाली प्रदेश बन्नुपर्ने कुरा उठिरहेका छन्। तर लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेश जातीय आधारले मात्रै मागिएको होइन लिम्बुवान प्रदेशसँग ऐतिहासिकता पनि जोडिएको छ। १८३१ सालभन्दा पहिले यो क्षेत्र स्वतन्त्र लिम्बुवान राज्य थियो। विगतका दस्तावेज र ऐतिहासिकताको आधारमा अरुण पूर्वका नौ जिल्लालाई अहिले लिम्बुवान प्रदेश हुनुपर्दछ भनेर माग उठेको हो। त्यसैले लिम्बुवान मनोविलासमा उदाएको काल्पनिक कुरा होइन।
भवानी शङ्कर प्रदेशहरूको नामकरण ऐतिहासिकता र भौगोलिकताको आधारमा हुनुपर्दछ। त्यसभित्र विभिन्न जाति, लिङ्ग, क्षेत्र र वर्गको प्रतिनिधित्व हुने गरी इकाई र स्वायत्त क्षेत्रहरू बन्नुपर्दछ। लावाहाङ चेम्जोङः लिम्बुवान प्रदेश बनिसकेपछि लिम्बु जाति वा लिम्बुसम्बद्ध पार्टीले मात्रै शासन चलाउनुपर्दछ भन्ने होइन। यस क्षेत्रमा जुन पार्टीले बहुमत ल्याउन सक्दछ त्यही पार्टीले शासन चलाउन पाउनुपर्दछ। लिम्बुहरूको बाहुल्य रहेको जिल्लामा लिम्बु पार्टीले शासन चलाउँछ भने अल्पमतमा रहेका जातिहरूलाई आरक्षण र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा शासन सत्तामा सहभागी गराइन्छ। पाँचथरमा लिम्बुवान र गैर-लिम्बुवान पक्षधर जातिबीचको सम्बन्ध कस्तो छ? छवि बास्कोटाः लिम्बुवानसम्बद्ध पार्टीहरूबाट भनेर भन्न त नमिल्ला तर उनीहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट चन्दा आतङ्क मच्चाइएको छ। बाहुनका नाक खम्बामा टाँस भन्ने जस्ता अराजक नारा पनि नगुञ्जिएका होइनन्। पल्लोकिरातको माग गर्ने साथीहरूले त जग्गाजमिन खरिदबिक्री जस्ता नितान्त व्यक्तिगत अधिकार समेत हनन् गरिरहेका छन्। यद्यपि यस्ता गतिविधिमा केही हदसम्म अहिले कमी आएको छ। तर बाहिर हल्ला भएजति खतरनाक किसिमले सम्बन्ध बिग्रिहालेको स्थिति भने छैन। कार्यकर्ताबाट आतङ्कित पार्ने काम भए पनि नेताहरू भने मिलेरै जानुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिनुभएको छ। लय बास्कोटाः लिम्बुवान पक्षधर साथीहरूको उग्र नाराले यहाँका बासिन्दाको मनमा केही डर त पलाएको छतर त्यस्तो भयावह स्थिति मैले पाएको छैन। लेखनाथ खतिवडा, अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघः लिम्बुवानजन्य राजनीति गरिरहनुभएका साथीहरूबाट एक वर्षको अवधिमा एक दर्जन जति प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी घटना भएका छन्। यस्ता घटनाले गर्दा हामीले सेल्फ सेन्सरसीप भोग्नु परिरहेको छ। दोहोरो न्यायप्रणालीको अवस्था पनि छ। देखेका कुरा लेख्न वा बोल्न सक्ने अवस्था छैन।
कमलराज नेम्वाङः साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काएर लिम्बुवानवासीले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैनन् भन्ने हामीले राम्रोसँग बुझेका छौं। लिम्बुवान प्राप्तिका लागि भएका आन्दोलनको नाममा कसैले साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल पुर्‍याउने काम गर्दछ भने सञ्चारमाध्यमबाट त्यसलाई नङ्ग्याउनुपर्दछ। इलाममा सम्पन्न संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद्को महाधिवशेनले पदम अधिकारीलाई महासचिवमा चयन गरेको छ। यसले पनि लिम्बुवान लिम्बुहरूको मात्रै नभई सम्पूर्ण लिम्बुवानवासीको हो भन्ने देखाउँछ। गैर लिम्बुहरूमा डर देखाउने काम हामीले गरेका छैनौं। दिलेन्द्र सुब्बाः लिम्बुवान विरोधी होसियार भन्ने नारा लागेको मैले पनि सुनेको छु तर चुच्चे-थेप्चेको नारा लागेको र आतङ्कित बनाएको भने मलाई थाहा छैन। त्यस्तो भएको रहेछ भने पनि त्यो लिम्बुवानको नाम सुन्न नचाहनेहरूले गरेको हुनुपर्छ। लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेश जातीय ऐतिहासिकताको आधारमा मागिएको हो। लिम्बुवान प्राप्तिपछि पनि कुनै जातिले डराउनुपर्दैन। छवि बास्कोटा लिम्बुवानसम्बद्ध पार्टीहरूबाट भनेर भन्न त नमिल्ला तर उनीहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट चन्दा आतंक मच्चाइएको छ। तर बाहिर हल्ला भएजति खतरनाक किसिमले सम्बन्ध बिग्रिहालेको स्थिति भने छैन। कार्यकर्ताबाट आतंकित पार्ने काम भए पनि नेताहरू भने मिलेरै जानुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिनुभएको छ। मित्र लिङ्देन, केन्द्रीय सदस्य, मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद्ः लिम्बुवानमा बसोबास गर्ने कुनै पनि जातिका मानिसहरू तर्सिनुपर्ने कारण छैन। हामीले जातीय होइन ऐतिहासिकताको आधारमा लिम्बुवान मागिरहेका छौं। लिम्बुवानवासी सबैको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो। प्रेसका साथीले भने जसरी लिम्बुवानजन्य सङ्गठनबाट प्रेसमा धावा बोलेको कुरा सत्य होइन। हामी नै हो यहाँ नाराजुलुस गर्ने तर हामीले त्यस्तो गलत काम गरेका छैनौं। लिम्बुवान विरोधी होसियार भन्ने नारा भने हामीले लगाएका छौं। तर यसलाई गलत रूपमा व्याख्या गरिनुहुँदैन।

आन्दोलनकारी र राज्यबीचको मिलनबिन्दु के हो?

जय रिजालः लिम्बुवानवासी जातीय सद्भाव कायम गरेरै बसिरहेका छन्। संविधानमा आफ्नो मुद्दा समेट्न जति पनि आन्दोलन भइरहेका छन् यो अत्यन्त जायज हो। तर जातीय आन्दोलन गरिरहनुभएका नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई पर्याप्त प्रशिक्षण दिन नसकिरहेको हो कि जस्तो मलाई लागेको छ।
राजकुमार भण्डारीः देश अहिले सङ्क्रमणकालबाट गुज्रीरहेको छ। यतिबेला आफ्ना माग उठाउनु एकदमै जायज हो। तर राज्यले आन्दोलनकारीका जायज माग पूरा गर्ने तत्परता देखाउनसकेको छैन भने आन्दोलनकारी पनि जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुनसकेका छैनन्। सन्तकुमार राईः आन्दोलनकारीले आफ्ना सबै माग पूरा भयो कि भएन भन्दा पनि सबै जातिले उत्पीडनमा नपर्ने संविधान बन्छ कि बन्दैन भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ। रुपनारायण जबेगुः खासगरी सरकारमा सहभागी प्रमुख दलहरूले आन्दोलनकारीलाई वार्तामा ल्याएर उनीहरूले उठाएका मुद्दाका विषयमा छलफल गरेर निकास निकाल्नुपर्दछ। कस्तो संघीयता भन्ने सवालमा विज्ञहरूसँग बसेर टुङ्गो लगाउन सकिन्छ।
लोकेन्द्र आले मगरः जातीय, धार्मिक सद्भाव खलबलिन नदिइकन आन्दोलनकारीका माग राजनीतिक हिसाबले सम्बोधन गरिनुपर्दछ। राज्यले फूलको आँखाले हेरिदिने हो भने हाम्रा मागहरू सबै फूलै फूल जस्ता छन्। काँडाको आँखाले नहेरिदिने हो भने सबै समस्या समाधान हुन्छन्। लावाहाङ चेम्जोङः राज्यले हामीसँग संविधानसभा निर्वाचन भन्दा पहिले गरेको पाँचबुँदे माग सम्बोधन गर्ने हो भने हाम्रो आन्दोलन तत्काल रोकिन्छ। आन्दोलन रोकिने मात्रै होइन कहिल्यै आन्दोलित हुनु नपर्ने अवस्था आउन सक्दछ। जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा अरुण पूर्वका नौ जिल्ला लिम्बुवान प्रान्त हुनुपर्ने, आन्दोलनमा मारिएका राजकुमार आङदेम्बेलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिसहित परिवारका एक जनालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा सहमति भएको थियो।

निर्धारित मितिमै संविधान निर्माण गर्न के गर्नुपर्ला?
सन्तोष श्रेष्ठः निर्धारित मितिमा संविधान बनाउन राजनीतिक दलहरूबीचको तिक्तता अन्त्य हुनुपर्दछ।
लावाहाङ चेम्जोङः जनताले संविधान निर्माणको गहन जिम्मेवारी सुम्पेका ६०१ सभासद्हरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्दछ। सन्तकुमार राई आन्दोलनकारीले आफ्ना सबै माग पूरा भयो कि भएन भन्दा पनि सबै जातिले उत्पीडनमा नपर्ने संविधान बन्छ कि बन्दैन भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ। रुपनारायण जबेगुः सभासद् र सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू संविधान लेखेर मात्रै जनतालाई अधिकारसम्पन्न गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अत्यन्त गम्भीर हुनुपर्दछ। आन्दोलनकारीहरू पनि आफूले उठाएका र पाउन सक्ने मागमा स्पष्ट हुन जरुरी छ। गङ्गादेवी आङदेम्बेः दल, नागरिक समाजले निर्धारित समयमा संविधान बन्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ। संविधान निर्माणमा अवरोध पुग्ने कार्य कतैबाट पनि गरिनुहुँदैन। आन्दोलनकारीले पनि अधिकार खोज्दा आफ्ना कर्तव्यलाई बिर्सनुहुँदैन। अनावश्यक माग राख्दा प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्न सक्दछ भन्ने पनि सबैले बुझनु जरुरी छ। कमलराज नेम्वाङः राजनीतिक दलहरूको खिचातानीलाई हेर्दा निर्धारित मितिमा संविधान बन्ने सम्भावना छैन। तर संविधान बन्छ भनेर आशावादी बन्नुको विकल्प पनि हामीसँग अहिले छैन। दिलेन्द्र सुब्बाः हिजो आन्दोलनकारीसँग भएका सहमति र सम्झैता कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। संविधानसभाबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने मुद्दालाई संविधानसभाबाटै सम्बोधन गरिन्छ भनेर आन्दोलनकारीलाई आश्वस्त पार्नुपर्दछ। मित्र लिङ्देनः समयमा संविधान बनाउन सहमतिको सरकार आवश्यक छ। मावादी सेनालाई संविधान निर्माण भन्दा पहिले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ।