नयाँ नेपालमा कस्ता राज्य बन्दै छन् ?

खगेन्द्र पन्त

संघीय नेपालमा कति र कस्ता राज्य बनाउने भन्ने विषयमा मुख्य दलहरूले अवधारणा बनाइसकेका छन् । सभासद्हरूले दलका तर्फबाट तथा व्यक्तिगत रूपमा प्रस्तुत गरेका खाकाबारे संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिमा छलफल भइरहेको छ ।
एउटै पार्टीका सभासद्हरूले पनि प्रदेशहरू बनाउने सम्बन्धमा फरक-फरक प्रस्ताव पेस गरेका छन् । कांग्रेसका गोपालमान श्रेष्ठले सात राज्यको प्रस्ताव गरेका छन् । कांग्रेसले बनाएको राज्य पुनर्संरचना सुझाब समितिका संयोजकसमेत रहेको श्रेष्ठले समितिमा पेस गरेको धारणा नै आधिकारिक भएको कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ । तर, कांग्रेसकै नरहरि आचार्यले ६ अथवा १३ राज्य बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेका छन् ।
एमालेका शंकर पोखरेलले १५ र मंगलसिद्धि मानन्धरले १२ राज्यको प्रस्ताव गरेका छन् । तर, एमालेले राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी पार्टीको अवधारणा तयार गर्न रामचन्द्र झाको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । 'कार्यदलले अवधारणालाई अन्तिम रूप दिन बाँकी छ, उहाँहरू (पोखरेल र मानन्धर) ले व्यक्तिगत रूपमा अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभएको हो,' झाले भने ।
माओवादीका भने एकजना मात्रै गोपाल किराँतीले १५ वटा राज्यको अवधारणा पेस गरेका छन् । त्यस्तै सद्भावनाका अनीलकुमार झाले तराईमा पाँचलगायत पहाड र हिमालमा थप राज्यहरू र नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका बुद्धरत्न मानन्धरले १६ राज्य बनाउने अवधारणा राखेका छन् ।
सभासद्हरूले राज्य बाँडफाँडमा भौगोलिक, जातीय, भाषिक तथा सामाजिक र सांस्कृतिक विषयहरूलाई आधार बनाएका छन् । उनीहरू सबैले प्रस्तावित राज्यहरूको नक्सासहितको प्रस्ताव समितिलाई बुझाएका छन् । माओवादीका किराँतीले प्रस्ताव गरेका १५ राज्यको नाम खसान, थारुवान, मगरात, तमुवान, ताम्सालिङ, नेवाः, मधेस, कोचिला, लिम्बुवान, किराँत, मिथिला, अवध, भोजपुरा, शेर्पा र लामा भोटे छ । तर, उनको प्रस्ताव अहिले पार्टीले परिमार्जन गर्दैर् छ ।
सभासद् किराँतीका अनुसार उनी संस्कृति तथा राज्य पुनर्संरचनामन्त्री भएकै वेला मन्त्रालयकै तर्फबाट गृहकार्य गरी १५ वटा राज्य बनाउने निधो भएको थियो । तर, अहिले पार्टीभित्रको छलफलमा केही राज्य थपघट हुनसक्ने उनले बताए । 'हामीहरू छलफलमा छौं, केही थपघट हुन सक्छन् । एक-दुई दिनमा पूरा गर्छौं,' किराँतीले नयाँ पत्रिकासित भने ।
एमालेका पोखरेलले प्रस्ताव गरेका १५ राज्यलाई खप्तड, भावर, कणर्ाली, राप्ती, कालीगण्डकी, अन्नपूर्ण, लुम्बिनी, नारायणी, काठमाडौं, सुनकोसी, सिम्रौनगढ, कोसी, जनकपुर, तमोर र विराट नामकरण गरिएको छ । आफ्नो प्रस्तावमा उनले सम्बन्धित प्रदेशमा रहेको जनसंख्या, बोलिचालीको भाषा र बाहुल्य रहेको जातिसमेत खुलाएका छन् । देशैभरिमा ५७ नगरपालिका रहने पोखरेलको प्रस्तावमा छ ।
त्यस्तै एमालेका मानन्धरले समितिमा पेस गरेको प्रस्तावमा १२ प्रदेश बनाइनुपर्ने उल्लेख छ । आफूले प्रस्ताव गरेका प्रदेशहरूलाई उनले लिम्बुवान, खम्बुवान, मिश्रति सुदूरपूर्व, मिश्रति पूर्व, मिथिला/मधेस, नेवाः, ताम्सालिङ, मिश्रति पश्चिम, तमुवान, मगरात, थारुहट र खसान नाम दिएका छन् । उनले प्रस्तावित प्रदेशहरूमा दुईवटा थप्न सकिने 'अप्सन' पनि राखेका छन् । प्रस्तावित मिथिलालाई विभाजित गरेर भोजपुरा र थारुहटलाई विभाजित गरेर अवध राज्य थप्न सकिने उनको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
कांग्रेस सभासद् आचार्य र श्रेष्ठले भने राज्यहरूको वर्गीकरण गरे पनि नामकरण गरेका छैनन् । उनीहरूले आफूहरूले प्रस्ताव गरेका राज्यकोे नामकरण समितिको छलफलअनुसार गर्न सकिने जनाएका छन् । श्रेष्ठले अहिले कायम रहेका सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रलाई एक/एक प्रदेशको प्रस्ताव गरेका छन् भने मध्यमाञ्चल र पूर्वाञ्चललाई चारवटा प्रदेशमा बाँडेका छन् । चितवन, मकवानपुर, बारा, पर्सा र रौतहटलाई एक प्रदेशमा राखिएको छ भने काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, रसुवा, दोलखा र रामेछापलाई अर्को प्रदेशमा राखिएको छ । त्यस्तै, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, सिराहा र सप्तरीलाई एक प्रदेशमा राखिएको छ भने पूर्वीनेपालका संखुवासभा, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, पाँचथर, इलाम, सुनसरी, मोरङ र झापालाई एक प्रदेशमा राख्न श्रेष्ठले प्रस्ताव गरेका छन् । उनले प्रदेशहरूको नामकरण भने गरेका छैनन् ।
सभासद् आचार्यले ६ र १३ प्रदेशको दुईवटा प्रस्ताव समितिमा पेस गरेका छन् । ६ वटा प्रदेशको प्रस्तावमा उनले पश्चिमतराईको नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मको क्षेत्रलाई एक प्रदेश र पूर्वीतराईको बारादेखि मोरङसम्मको क्षेत्रलाई एक प्रदेश बनाइनुपर्ने उल्लेख छ । सो प्रस्तावमा पहाडी र हिमाली क्षेत्रलाई थप चार प्रदेशमा बाँडिनुपर्ने उल्लेख छ ।
आचार्यको अर्को प्रस्तावमा सम्पूर्ण तराईलाई पाँच र हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रलाई आठ प्रदेश बनाइनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । दुवै प्रस्तावमा उनले प्रदेशहरूको नामकरण भने गरेका छैनन् । समितिको छलफल र सभासद्हरूको सुझाबअनुसार प्रदेशहरूको नामकरण गर्न सकिने उनले जनाएका छन् ।
सद्भावनाका अनील झाले सम्पूर्ण तराईलाई पाँचवटा स्वायत्त प्रदेशमा विभाजित गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । तराई क्षेत्रलाई थारुहट, अवधी, भोजपुरी, मैथली र कोचिला स्वायत्त प्रदेश बनाइनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । समितिको छलफल र सभासद्हरूको रायअनुसार पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा अन्य प्रदेशहरू थप्न सकिने झाको प्रस्तावमा छ ।
बुद्धरत्न मानन्धरको प्रस्तावमा भने अहिले कायम पाँचवटै विकास क्षेत्रलाई प्रान्त मानेर त्यसअन्तर्गत १६ वटा प्रदेश बनाइनुपर्ने उल्लेख छ । पूर्वाञ्चल प्रान्तमा लिम्बुवान, खम्बुवान र कोचिला प्रदेश, मध्यमाञ्चल प्रान्तअन्तर्गत नेवाः, तामाङ, मुर्मी, मिथिला र भोजपुरी प्रदेश, पश्चिमाञ्चल प्रान्तअन्तर्गत तमुवान, मगरात र अवध प्रदेश बनाउन मानन्धरको प्रस्ताव छ । त्यस्तै, मध्यपश्चिम प्रान्तअन्तर्गत खाम, विलासपुर र थारुवान तथा सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रान्तअन्तर्गत थलारा र डोटी प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ ।
समितिले अहिलेसम्म केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय/विशेष संरचना व्यवस्था गरी तीन तहको राज्य व्यवस्था हुने निर्णय गरिसकेको छ । प्रदेशहरूको नामकरण र अधिकारको बाँडफाँडका विषयमा समितिमा सामान्य छलफल भए पनि निर्णय हुन सकेको छैन । आत्मनिर्णयको अधिकार र राजनीतिक अग्राधिकारका बारेमा पनि सहमति जुट्न बाँकी नै छ । प्रदेशहरूको नामकरण जातीय, भाषिक, तटस्थ र ऐतिहासिक तथा क्षेत्रीय पहिचानका आधारमा राख्ने सहमति भने समितिमा भइसकेको छ ।
समितिमा अन्य क्षेत्रबाट आएका राम्रा सुझाबहरूलाई पनि आधार मानेर निष्कर्षमा पुग्ने उनले बताए । संविधानसभा सहयोग सञ्जालले देशैभरिबाट सुझाब संकलन गरी सचिवालयलाई बुझाएको थियो । उसको सुझाबमा संघीय राज्य एकाइ निर्माण गर्दा भौगोलिक, जातीय, भाषिक, सामाजिक र सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र आर्थिक/प्रशासनिक सुगमतालाई आधार बनाइनुपर्ने उल्लेख छ । सञ्जालमा दलित महिला संघ, ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेसन, कानुन स्रोत विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र, जनहित संरक्षण मञ्च, महिला, कानुन र विकास मञ्च, सुशासन तथा विकास प्रतिष्ठान र द एसिया फाउन्डेसन छन् ।