आत्मनिर्णय र स्वायत्तता : ऐक्यबद्धताको आधार

डा. कृष्ण भट्टचन

संविधानसभाको 'सांस्कृतिक र सामाजिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्धारण समिति' (संविधानसभाको वेबसाइटअनुसार अंगे्रजीमा 'कमिटी टु डिसाइड अन द बेसिस फर कल्चरल एन्ड सोसियल कमिटमेन्टस) ले मलाई माघ १५ मा अन्तक्रिर्याका लागि बोलाएको थियो । त्यहाँ मैले विगतमा जातीय समुदायगत प्रतिनिधित्व र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनको मागलाई अस्वीकार गरिएकामा खेद व्यक्त गरेँ । सूचीकृत आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र अन्य विषयमा सरकार र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघबीच भएको बीसबुँदे सहमतिको ठाडो उल्लंघन भएकामा आपत्ति प्रकट गरेँ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रले दिएको स्वतन्त्र, पूर्व-सूचित मन्जुरी र महासन्धि— १६९ ले दिएको पूर्व-सूचित परामर्शको अधिकार र संविधानसभाले आदिवासी जनजाति समुदायसँग प्रत्यक्ष परामर्श गर्ने संयन्त्र बनाउने सम्बन्धमा विशेष प्रतिवेदकले व्यक्त गरेको चासोलाई बेवास्ता गरी संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएकामा आपत्ति प्रकट गरेँ । आदिवासी जनजातिमूलका संविधान सभासद्ले आदिवासी जनजाति आन्दोलनको भावनालाई कुल्चेर अधिकार खोस्ने काम गरेको खण्डमा उनीहरूलाई आन्दोलनकारीले कालोमोसो दल्न सक्ने चेतावनी दिँदै समितिमा केही विचार राखेको थिएँ ।समितिको खस-नेपाली भाषामा भएको नाम र संविधानसभाको वेबसाइटमा अंग्रेजीमा अनुवाद गरेको नाम भ्रमपूर्ण छ । समितिको गुदी तत्त्व जनाउने शब्द खस-नेपाली भाषामा ऐक्यबद्धता र अंग्रेजीमा कमिटमेन्ट भनेको रहेछ । कमिटमेन्टको अर्थ प्रतिबद्धता हो भने ऐक्यबद्धताको अंगे्रजी अनुवाद सोलिड्यारिटी हुनुपर्छ । समितिको यस्तो हचुवा कामले संविधानसभाको काम पनि हचुवा भइरहेको संकेत गर्छ ।

समितिको नाम सांस्कृतिक तथा सामाजिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्धारण समिति भनिए पनि समितिको कार्यक्षेत्र पाँचवटा तोकिएका छन् : (१) विभिन्न तहका संघीय इकाइमा सरकारी कामकाजको भाषा (२) अन्य राष्ट्रभाषा र संस्कृतिको संरक्षण (३) भाषासम्बन्धी अन्य विषय (४) सामाजिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्धारण र (५) समितिको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कुरा । यी पाँच कार्यक्षेत्रमा भाषाका बारेमा तीनवटा र सामाजिक ऐक्यबद्धताका बारेमा एउटा तोकेको अर्थ कसैले षड्यन्त्रमूलक ढंगले तोकेको प्रस्टै देखिन्छ ।ऐक्यबद्धताका आधारको कुरा गर्दा ऐक्यबद्धता भत्काउने, बिगार्ने, ध्वस्त पार्ने, फाटो ल्याउने तत्त्वलाई पहिचान गर्न अत्यावश्यक छ । यस्तो गर्न सकेनौँ भने टाउको दुख्दा नाइटामा औषधी दल्नेजस्तो गलत काम हुन सक्छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसको अन्त्य भएदेखि अहिलेसम्म शान्ति-प्रक्रिया चलिरहेको छ । तराईमा विद्यमान दर्जनौँ मधेसी समूहको सशस्त्र द्वन्द्व जारी छ । माओवादीभित्रैका केही समूह र आदिवासी जनजातिको सम्भावित भावी द्वन्द्व छ । यिनै विगत, वर्तमान र भावी द्वन्द्वका सन्दर्भमा सामाजिक-सांस्कृतिक ऐक्यबद्धताको खोजी गर्नुपर्छ ।ऐक्यबद्धताको कुरा गर्दा जात-जातिबीचको, भाषा-भाषीबीचको, धार्मिक समुदायबीचको, सांस्कृतिक समुदायबीचको, लैंगिक समुदायबीचको र क्षेत्रगत समुदायबीचको समुदायको ऐक्यबद्धतालाई केले भत्काएको छ, ध्वस्त पारेको छ, खाल्डो पारेको छ, फाटो पारेको छ ? यसलाई ठम्याउनुपर्ने हुन्छ ।जात-जातिबीचको ऐक्यबद्धतालाई बाहुनवादले तहस-नहस पारिरहेको छ । भाषा-भाषीबीचको ऐक्यबद्धतालाई खस-नेपाली भाषा (संस्कृतसमेत) ले ध्वस्त पारिरहेको छ । धार्मिक र सांस्कृतिक समुदायबीचको ऐक्यबद्धतालाई हिन्दू धर्म र संस्कृतिको प्रभुत्वले खाल्डो पारिरहेको छ । लैंगिक समुदायबीचको ऐक्यबद्धतालाई पितृसत्ताले भत्काएको छ । क्षेत्रगत समुदायबीचको ऐक्यबद्धतालाई पहाडिया एकाधिकारवादले तहस-नहस पारिरहेको छ ।यस्तो अवस्थामा हामीले सामाजिक-सांस्कृतिक ऐक्यबद्धताका आधार केमा खोज्ने ? यस्तो आधार जाति वा भाषा वा क्षेत्रलाई संघीयताका आधारका रूपमा रोज्ने हो । यस्तो रोज्दा आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ । ऐक्यबद्धताका यी दुई आधार मान्नुको कुनै विकल्प छैन । संविधानको मस्यौदा बन्दासम्ममा नेपालमा सामाजिक-सांस्कृतिक ऐक्यबद्धतालाई जगै खलबल्याउने कारकतत्त्व संघीयताको आधार निर्धारण हुनेछ भन्नेमा कुनै शंका छैन । 'एक मधेस, एक प्रदेश' ऊर्फ 'एक तराई, एक प्रदेश' नबनेका खण्डमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा लागेका मधेसवादी दल पनि हिंसा-प्रतिहिंसा होमिन सक्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । त्यसैगरी 'एक मधेस, एक प्रदेश' बनेका खण्डमा थरुहट स्वायत्त राज्य र कोचिला वा मोरङे स्वायत्त राज्यका लागि लागिपरेका थारू, दनुवार, धिमाल, कोचे, मेचे, उराव, सन्थाल, गन्गाई, ताजपुरिया, किसानलगायतका तराईका आदिवासीले संघर्ष गर्नेछन्, अनि चुरेभावर एकता समाज र मधेसीबीच हिंसा-प्रतिहिंसा हुनसक्ने सम्भावना झनै प्रबल देखिन्छ ।घोषणापत्र र महासन्धि— १६९ लगायतले सुनिश्चित गरेको आदिवासी जनजातिको नैसर्गिक अधिकार, खास गरेर आत्मनिर्णय, आदिवासीय जनजातीय स्वायत्तता, भूमिमाथिको स्वामित्व र नियन्त्रणलगायतका अधिकार मस्यौदा र जारी हुने संविधानमा सुनिश्चित नभए आदिवासी जनजातिहरू विगतमा जस्तो हातमा दही जमाएर शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नाम जपेर बस्ने अवस्था देखिँदैन । यी अधिकार सुनिश्चित नभएमा आदिवासी जनजाति पनि सशस्त्र द्वन्द्वमा जाने पक्का देखिन्छ ।यस्तो भयो भने, विगतमा बेलायतीका लागि रगत बगाउँदा संसारभरि गोर्खा बहादुर, भारतका लागि रगत बगाउँदा बहादुर, विगतमा कांग्रेस र माओवादीका लागि रगत बगाउँदा दुवै दल सरकारमा पुगे भने आदिवासी जनजातिले आफ्नै हक-अधिकारप्राप्तिका लागि रगत बगाएका खण्डमा कस्तो होला ? आदिवासी जनजातिले यस्तो दिन बाध्यात्मक रूपमा बेहोर्नुपरेको खण्डमा दस वर्षको माओवादी जनयुद्ध कलिउडको फिल्मको दुई मिनेटको टे्रलरजस्तो देखिन सक्छ । आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि गरेका युद्ध कलिउडको होइन, बलिउडको गजनीजस्तो फिल्म पनि होइन, बरु हलिउडको हिरो ब्राड पिट वा ह्यारिसन फोर्डले खेलेको दुई घन्टा लामो एक्सन प्याक्ड फिल्मजस्तो देखिन सक्छ ।कतिपय गैरआदिवासी जनजाति र परराष्ट्रकाले जातीय स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सीधै इन्कार गर्छन् । कोही ठीक वा बेठीक के हो भन्नेमा द्विविधामा छन् । कोही ठीक हो भन्ने छन्, कोही सबैलाई यसका पक्षमा ल्याउन लागिपरेका छन् । जसरी घरमा आमा-बुबाले छोरा-छोरीको इच्छाविपरीत जबर्जस्ती आफैंले जोडा-जोडी खोजेर विवाह गरिदिएपछि वैवाहिक जीवन बिगि्रयो भने गालीजति आमा-बुबाले खान्छन् र दुवैबीचको ऐक्यबद्धता छिन्न-भिन्न हुन्छ । तर, आमा-बाबुले छोरा-छोरीले नै रोजेको जीवनसाथीलाई स्वीकार गर्दा वैवाहिक जीवन बिगि्रयो भने आमा-बुबा र छोरा-छोरीबीच ऐक्यबद्धतामा आँच आउँदैन, बरु झनै बलियो हुन्छ । त्यस्तैगरी विखण्डनबाहेकको आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरी जाति वा भाषा वा धर्मका आधारमा स्वायत्त राज्य निर्माण भयो भने मात्र सामाजिक-सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता मजबुत हुन सक्छ । बरु यसैले मात्र विखण्डन हुनबाट जोगाउँछ । श्रीलंकाको अनुभवबाट पाठ सिक्ने हो भने भाषा पनि ऐक्यबद्धतालाई बलियो बनाउने वा हिंसा-प्रतिहिंसाको भासमा पार्ने संवेदनशील मुद्दा हो । विभिन्न तहका संघीय इकाइमा सरकारी कामकाजको भाषा के बनाउने भन्ने प्रश्न यस सन्दर्भमा महत्त्वको छ । संघीय सरकारको कामकाजको भाषा के हुने भनेर समिति, संविधानसभा, सरकार, दल वा अन्यले तोकेको खण्डमा तोकेको ठहरिनेछ । नतोक्नका लागि स्वायत्त राज्य निर्माण भइसकेपछि स्वायत्त राज्यहरूले तय गर्नु सामाजिक-सांस्कृतिक ऐक्यबद्धताका दृष्टिले सही हुनेछ । प्रत्येक स्वायत्त राज्यमा भने स्वायत्त राज्यमा भएका सबै भाषालाई समान रूपमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिन्छ । नेपालमा एक सय ३८ भन्दा बढी भाषा-भाषिका भए पनि प्रत्येक स्वायत्त राज्यमा सबै भाषा नभएर केही बढी वा घटी, तर थोरै संख्यामा रहने भएकाले खासै जटिलता आउनेछैन । उप-स्वायत्त राज्य वा प्रदेश वा क्षेत्रमा सो क्षेत्रकै भाषा प्रयोगमा आउन सक्छ । भाषाको उपयोगले सरकारी कामकाजमा मात्र सीमित नभएर आमसञ्चारका माध्यम, शिक्षा, ठाउँको नामसँग पनि महत्त्व राख्छ । सम्र्पककै भाषाका हकमा व्यक्तिको जिब्रोलाई रोज्न दिनु उपयुक्त हुन्छ । स्वेच्छाले भए विगतका जेजस्ता गलत भाषिक नीतिको परिणाम भए पनि खस-नेपाली र अंग्रेजी आदि सम्पर्क भाषाका रूपमा फैलिन सक्छ । जबर्जस्ती भएमा प्रतिरोध हुन सक्छ ।आदिवासी जनजातिका अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक हक-अधिकार घोषणापत्र र महासन्धि— १६९ का प्रावधानलाई संविधान, ऐन, नीति, योजना र कार्यक्रममा पारेर सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । संविधानसभाले आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न सकेका खण्डमा सामाजिक-सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता कायम हुन सक्छ, यसो गर्न नसकेका अवस्थामा छिन्नभिन्न हुन सक्छ ।

नयाँ पत्रिकाबाट