संघीयताको अपरिहार्यता “संक्षिप्त लिम्बुवान”

दिलेन्द्र कुमार तुम्बाहाङफे "चिन्तक"

हाल - हङ्गकङ्ग

लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज,राजनितीक, सामाजीक,सांस्कृतिक बिषय बस्तुहरुको बारेमा सबैलाई अवगत छदैछ । जहाँ आफ्नै इतिहास,भूगोल,भाषा, लिपी धर्म,संस्कारहरुले समुन्नत लिम्बुवानराज्य आन्तरीक उपनिबेश भएर बाँच्न बाध्य नोकरशाही सामान्ति दलालहरुको परिजीबि शोषण, दमन नै सीमान्तकृत लिम्बुहरुको दुर्भाग्य भएर आएको छ। हुनत राणाकालीन भन्दा पहिले देखि नै लिम्बुहरुले पुनर्स्थापनाको आवाज उठाउदै ल्याउँदा कतिले कठोर यातना र जेल नेलको सजायभोगी हुन पर्यो भने कतिको प्राण उड्नु यो बिडम्बना पनि कस्ता किसिमका यसमा लिम्बुवानहरु एकतामा सबल पक्षले समेट्न नसकिनु, सामान्तिहरुको बन्देजले चेतना वा शैक्षिक कमजोरी, राजनीतिक झुकाब तल्लोस्तर सम्म उपल्लो तहको शासकहरुले थिचीराख्दै साँघुरो मन र तुच्छ स्वाभाब प्रयोग गर्नु नै मुख्य कारणहरु रहन्दै आएको छ निरन्तर आन्दोलन र छापामा समेत दबिएर जानु यसको उपज हो । बिश्वमा कैयौ इतिहासहरु छन् तर नेपालको इतिहासमा प्राय यिनै सामान्ति शासकहरुको चर्चा बढी हुने गर्छ चाहे लिच्छबीकालीन याने किरातीहरुको कमै मात्र चर्चा गरिन्छ । यी शासकहरुको इतिहासमा बेइमान, बेइज्जती,शोषण,नरसंहार र अपराधीक क्रियाकलाप भित्र रुमलिएको एउटा यूगको अन्त्य भएको छ । तर अब समयमको परिवर्तन सगै लिम्बुवानहरुमा सक्षमता र सभ्यताले सार्थक भइ सकेको छ । अहिले सम्पूर्ण लिम्बु संघ संस्था, बुद्धिजीबिहरु मोर्चाबन्दि भएर लिम्वुवान स्वायत्त राज्य पुनर्स्थापनाको लागि बृहत छलफल र बहश पछि सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको लागि एकतामा बाधिएका छन । मधेसीबन्धुहरु जस्तो जत्तातत्तै सीमांकनको बिषयमा झगडा गर्न खोज्या हैन । अराजकता र राष्ट्रलाई बिखण्डन गर्न खोज्या पनि हैन स्वायत्तताको लागि पुनर्स्थापना गर्दै सम्पूर्ण लिम्बुवान भित्र बसोबास गर्ने जातजातीहरुले समान प्रजातान्त्रिक हक अधिकार र मानब अधिकारको सदुपयोग गर्न पाउनेछन् तर यदि शान्तिपूर्ण प्रकियाबाट निकास दिन मिल्दामिल्दै कसैले अनेक लान्छनाहरु लाद्न खोज्छन् भने त्यसको बिकल्प पृथकताबादी महायुद्धमा अवश्यै परिणत हुनेछ । यो कुनै लिम्बुहरुको मुर्खता र रहरले हैन अन्याय उत्पीडन र बहिरा नेतृत्वदायी पक्षहरुको गैरलापर्बाहीले सिर्जना हुनेछ । जहाँ मधेसी बन्धुजीहरुसँग न प्रमाण छ न लालमोहर नै । तर लिम्बुवान राज्यस्वायत्तता भन्नु नै हिजोसम्म लिम्बुवान स्वातन्त्र थियो आज पनि हुनुपर्छ सदा रहनुपर्छ खोसीएको अधिकार फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । जसमा आधार सत्यताछ त्यो चाँहि जायज माग हो । अहिले राज्य पुनर्संरचना र संघीयताको सवालमा बाटैभरी भीखमाग्नेहरु छन् । तर लिम्बुवानलाई सीधै कुल्चेर बाँडीचुँडि गर्न कसैले तमोर पारी भन्ने कसैले बिराट,कोशी र कोचीला भन्दै कोही संखुवासभा अनि एउटा गाबिसको क्षेत्रफल पनि नपुग्ने क्षेत्र माग्नेहरु पनि छन् हैन यो सपना देखेर कल्पना बाड्ने हुन कि प्रतिगामी संघीयता बिरोधी पक्षहरुको पनि हात छ ? हिजो लिम्बुहरु दयालु भएर लिम्बुवानमा शरणार्थीहरुलाई आफ्नै बन्धु सम्झी स्वागत गरे तिनैले आफ्नो अंशियार भनि दाबी गर्नु अभिषाप मात्र होइन पाप हो । धेरै चर्चा नगरौ चौथो शताव्दीतिरको लिलिमहाङ्ग राजाको समयमै नै लिम्बुवानको सीमाना पूर्बमा टीष्टा पश्चिममा दुधकोकोशी उत्तरमा तिब्बत र दक्षिणमा जलागढ सम्मरहेको थियो ।पृथ्बीनारायणशाहको लोभलाग्दो आक्रमणको हारसंगै लिम्बुवानभूमीले धेरै चोटहरु सहदैआएकोछ नेपालको इतिहासमा शाहबंशीहरुले नेपालको सीमाना जोडेको होइनन् तर बेचेका चांही हो बहादुरशाहले नेपालको सीमानालाई पूर्बमा सिक्किम दार्जिलिङ हुन्दै टिस्टासम्म पुर्याएको योगदान थिएन भ्रम मात्र थियो ताकी त्यस समयमा नै ति भूभागहरु लिम्बुवानको अधिनस्त मातहतमा थियो तर लिम्बुवानको ति भूभागहरु कुनै कालखण्डमा उपयुक्त फाइदाजनक नदेखिने छांटले तत्कालीन अंग्रेजहरुलाई पश्चिमको केही भूभागहरु संग मिलाएर अरबौ डलरमा भिमसेन थापाको अदूरदर्शिताको कारण देखाउदै लिम्बुवानको खप्पलक्कै भूभागहरु बेचिए पछि शंका उपशंकाको डरले जंगबहादर राणाले पश्चिमको चारवटा जिल्लाहरु फिर्ता लिएका थिए तर धरहराबाट समेत कुनै प्यरासुट बीना हाम्फाल्ने महात्माकांक्षीले लिम्बुवानको भूमी फिर्ता लिन कुनै सानो आंट पनि गरेनन् यहीबाट प्रस्ट हुन्छ कि लिम्बुवानको भूभागहरु बेचिएको हो कि होइन ? ति भूभागहरुमा अंग्रेजहरुले कव्जा गरि दक्षिणपूर्बी एसियामा एउटा अखडा बनाई गिद्धले कुखुराहरु नियाले झै हेर्न चाहान्थे । तर महात्मागाधीको नेतृत्वमा उठेको बालबालिका र गर्भवति महिलाहरु समेतको बिशाल मानसपटलले अंग्रेजहरुको सपनालाई चकनाचुर पार्दै समुन्द्रपारी संगै लैजान बाध्य पारे । पछिल्लो सुगौलीसन्धिको राष्ट्रघात संगै अहिलेको लिम्बुवान भन्नु नै पूर्बको ९ नौवटा जिल्लाहरुको क्षेत्रफल नै लिम्बुवानको स्पष्ट सीमाना हो अझ बृहत लिम्बुवान खोतल्ने हो भने लिम्बुवान राज्य नुवाकोट उदयपुर महोत्तरी जनकपुर खोटाङ्ग र भोजपुर गर्दै फागोहाङ्ग लिबाङ्गहाङ्ग राजाहरुले राज्य गरेको इतिहासमा प्रष्ट छ । अब सरल भाषामा बुझ्नुहोस प्रमाणको आधारमा न्याय पाउने हो तर कुनै एउटा सानो भखष्मभलअभ नै बीना लिम्बुवानको चोक्ता चोक्टी दाबी गर्नु भोलि आफै आत्मालोचना र हिनताबोध हुनु हो यस्तै मूर्खता अपनाउने हो भने लिम्बुहरुले मरिगए पूर्खाले आर्जेको भूमी गुमाउन चाहान्दैनन् बरु भोली खोटाङ्ग जनकपुर र भोजपुरमा पनि हमला गर्ने निश्चित छ । त्यसैले लिम्बुहरुको ऐतिहासिक पृष्ठभूमी भीखमागी खाने भाडो हैन यो हाम्रो हजारौ लिम्बुवान सहिदहरुको प्राणले आर्जेको एउटा अभिन्न राज्य रहन्दै आएको छ । जस्ले इतिहासको कदर गर्दैन उस्को बर्तमान अस्तित्व नासको पूर्बसांकेतिक चाल हो । तर त्यस्तै भई रहिएको छ जजस्ले संघीयताको स्वरुप दिन चाहान्छन तर खाली कानै चीरेका भने झै जातीय प्रतिशतलाई मात्र अघि र्सार्छन् होईन संघीय प्रणालीको परिभाषा दिनै नजानेर हो कि झूटको खेती हुन्दैछ ? कम्तीमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमीको आधार लिनुपर्नेमा जनसंख्याको जनमत संग्रह गर्ने हो भने अब प्रकाश यकसोजी को भनाई झै बिकास सिकास,शान्ती राष्टको उन्नती होइन जातीय बृद्धीमा लाग्नु पर्ने हो कि क्याहो । यस्तै अज्ञानतामा जाने हो भने लिम्बुवान गुम्ने होइन बरु नेपालनै नरहने चीन्ता आईपरेको छ । जुन लिम्बुवानभित्र कहिल्यै नामै नसुनिएको कोचीला भन्ने राज्य जबरजस्ति नामकरण गरिन्दैछ यो ठूलो राजनीतिक अपराधले भेालि ठूलो जातीय अपराध पक्कै निम्त्याउनेछ त्यसैले साम्प्रदायीक समन्यवन र सहकार्यलाई जोगाइराख्न तत्कालै कोचिला प्रस्ताब नेकपा मावोबादीले फिर्ता लिनै पर्छ । अर्कोतिर नेपाल संघीयतामा गइसकेपछि हात्ती छिरेपनि पूच्छर अड्काउन सकिन्छ कि भनेर बिद्धान एबं भूगोलबिद्ध भनाउंदाहरु समेत चूरमूरीएका छन् संघीयतामा गइएपछि राष्टियता नै बिखण्डन हुन्छ भन्ने होइन केन्दिकृत र एकात्मक राज्यव्यबस्थाले नेपालको विविधतालाई समेटेर सम्बोधन गर्न नसेकेपछि एउटा बिकल्बको रुपमा संघीयराज्यको अबधारणा आएको हो नेपाल एक जाती एक भाषी र एक क्षेत्रको मात्र राज्य होइन तर त्यस्तै यर्थातथा २४० बर्षसम्म राजतन्त्रको शोषण संगै २४० बर्षसम्म नै आदीबासी जनजाती,दलितहरु उपेक्षित र उत्पीडित भएको तथ्याङ्गले देखाउंछ । आदीबासी जनजातीहरुले सर्बसुलभ उपभोग गर्न पाउने संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणा पत्र आइएलओ घोषणा पत्रलाई समेत लत्याएर न्युनतम मागबाट समेत आदिबासी जनजातीहरु बञ्चित छन् । त्यसैले हरेक अधिकारबाट मात्र हैन भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जस्ता ऐतिहासिक विविधताहरुलाई नामेट पार्न हिन्दुकरणको माया र लोभ जीवितै रहेको बुझिन्छ । धर्म, बर्ग, लिङ्ग, भाषा, जाती सबै क्षेत्रमा विविधता बांधिएको राज्यलाई स्वाशासनले अधिकार सम्पन्न बनाएर बिशिष्टकृत सभ्यसमाजको रुप नै संघीयता हो । संघात्मकतामा प्राय बिखण्डनको डर भन्नु भूगोलको स्वायत्ततालाई गलत मानसिकता बोग्नु हो भूगोल भनेको एउटा सीमांकन मात्र हो बिश्वपरिबेशमा हेर्दा संघीयताले नै समृद्धशाली बन्न सफल अमेरिका,स्विजरल्याण्ड देशहरुलाई बिर्सेर नाइजेरीया इथोपिया अनि सूडान जस्ता मुलुकहरुलाई उदारण दिन मिल्दैन ति राष्टहरुमा नाम मात्रको संघीयताले असन्तुस्टी भई उत्पीडनले निम्त्याएको फल हो । संघात्मक शासनपद्धतिमा आर्थिक, सामाजीक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारको न्यायोचित बांडफांड र समावेशी हुन पर्छ । अब यता ठूलोपार्टी नेकपा एमाले र मुलुककै पुरानो र संधै बैकल्पिक शक्तिमा रहने नेपाली कागे्रस राजनीतिक परिपार्टीहरुले पनि लिम्बुवानबाट सकरात्मक जनर्समर्थन र मतले सिर्ध्रगादा सिर्ध्रगादै आफै कुरुप हुन खोज्दैछन् नेपालको इतिहासमा नेपाली काग्रेसले झनै छ दशकभन्दा लामो यात्राहरुमा सजिलै उकाली चढीरहेकेा बेला एक्कासी ६० डिग्रीको ढल्के ओरालोमा परेको छ । तर संबिधान सभाको चुनाबमा मधेसबाट पराजयले मावोबादीका बिजयले इतिहासकै कठिन र चुनौतीपूर्ण मोडमा आइपुगेको छ । मधेसबाट मात्रै हैन भोली झन जनसमर्थन बिक्षीप्त हुन्दै गएमा ९० डिग्रीबाट झर्ने ठूलो चीन्ता प्रजातन्त्रप्रेमी राजनीतिज्ञहरुलाई आइपरेको हनुपर्छ । महाकाली सन्धि, कोशी संझौता जस्ता चर्चित मुद्धाहरुमा खप्पिस लिम्बुवानको सत्यतथ्य प्रमाणहरुलाई ढाकछोप गर्न पनि अघि बढेको देखिन्छ अनि राजनीतिक दलहरुको संकिर्ण सोच एकाइसौ सताव्दीमा पनि सामान्तिशासन फर्काउन लागिरहेको देखिन्छ । नेपाल पुरात्तनबाद, सामान्ति र असभ्यताले कहिल्यै छोडन नसकेको हो ? यसको निकास साह्रै सजिलो छ स्वाच्छ आत्मा, ठण्डा मस्तिष्क र सभ्यमानबको हैसियतले सोच्नुपर्यो लिम्बुवानको माग कति न्यायीक र सान्दर्भिक छ लिम्बुवान राज्यको पुनर्स्थापना न्यायलयले तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको मान्यतामा भएपनि फैसला गर्न मिल्छ जुन प्रमाणहरुको आधारमा सदर हुने थुपै प्राबधानहरु छन् । त्यसैले पूर्ण ग्यारेन्टिसाथ लिम्बुवान त राज्य स्थापना भएरै छोड्नेछ । लिम्बुवान एउटा हरितबृक्ष हो यसलाई काट्नुहोस छांट्नुहोस तर आंपको बोटलाई अम्बकको बोट बनाउनु सकिन्दैन । जातीय मुद्धाउठी सकेपछि चाडै नै संबाद र सहमतिको सहकार्यमा बिश्लेषण गरेर उचित सम्बोधन गर्नु नै उत्तम बिचार हो तर यो गम्भिर बिषयबस्तुलाई थाती राख्ने दमनगर्न खोज्नु अराजकता निम्त्याउनु र नेपाल जस्तो भूपरिबेष्ठित राज्यमा रक्तपातको ताल बनाउने नियत हो । टाढाको राष्टहरुलाई नहेरौ हाम्रै छिमिकी र्सार्कराष्ट श्रीलंकाको ब्यथालाई लिए पुग्छ ३० बर्ष भन्दा लामो गृहयुद्धमा लाखौ नागरीकहरुको ज्यानले पनि समस्या हल गर्न नसकेपछि राष्टियतामा आंच आई असफल राज्यमा परिणत हुनेछ ।बेलायती औपनिबेशबाट भारत स्वातन्त्र भएपछि पाकिस्तान, बंगादेश, श्रीलंका नटुक्रिएको भए बिश्वकै बिशाल मानचित्रको गर्ब गर्न पाउंथ्यो त्यसरी नै सधै नेपाली भएर गर्वगर्न तल्लोभिजन नै संघीयता हो । प्रथमत भारतको मुस्लिम क्षेत्रमा मुस्मिल स्वायत्तता सहितको संघियराज्यको मागमाथी ठाडो दमनले पाकिस्तान बन्न पुग्यो । त्यस्तै पाकिस्तानमा पनि पूर्बी पाकिस्तानको बंगला भाषी क्षेत्रको स्वायत्तता माथी र पश्चिमी पाकिस्तानले अस्विकार गरेपछि पाकिस्तान टुक्रिएर बंगाला देश बन्न गएको हो यो त भयो बिस्तारबादी भनौ पूंजीबादी राष्टहरुको अबस्था अर्कोतिर कनै बखत बिश्वकै शक्तिशाली सोभियतसंघ टुक्रिएर जानु जतिसकै कमरेडहरुको साम्यबादले पनि रोक्न नसक्दो रहेछ यसरी बिशाल राष्टहरुको बिखण्डन र ब्रि्रोहको अनुभबबाट हामीले शिक्षा ग्रहण गर्नु पर्छ । झन हाम्रो नेपाल सानो देश तर बहुल जाती बहुल भाषी धेरै बिबिधता भएको राज्यलाई एउटै मालाको सूत्रमा बाधिएर बस्न जरुर छ । यातनाको कुरा गर्ने हो भने सन १९६४ जून १२देखि सन १९९० फेब्रुअरी ११ सम्म राबेन द्धिपको जेलमा २७ बर्षसम्म भन्दा लामो जेलजीबन बिताएर पनि ढृटता पुरा बनाएरै छाड्ने बीसौ शताब्दीका बिख्यात नेता नेशनल मडेलालाई लिन सकछौ । भोली स्थापना भएरै छोड्ने लिम्बुवानराज्यलाई भूलाउने प्रबृति हैन कालोखोट र रीसिइबीको सम्बन्ध पनि हैन समधुर सम्बन्धको भावना,दीगोशान्ति, दीर्घकालीन साम्प्रादायीक मिलनको बाटोमा हिड्न सम्पूर्ण लिम्बुवानबासी जातजातीहरुले साझा घरको लागि लिम्बुवानको आन्दोलनमा कांधमा कांध जोड्न आउनुपर्छ । राणाकालीन, त्रिभुवन, महेन्द्र गर्दै तत्कालीन सरकारसंग पत्रचार र संबाद हुदै आइरहेको लिम्बुवान राज्यमाथि कसैले हेलचेक्राइको नजरले हेर्न चाहान्छ भने भोलि गृहयुद्धको चक्रव्युह पृथकताबादीयुद्धमा फस्न नपरोस लिम्बुवानलाई टुक्याउने मूर्खता र फेाहोरीको काम यो कदाबी हुनै सक्दैन लिम्बुवान माथि जबरजस्ती युद्ध धकेल्न खोज्ने संयुक्त नेपालराज्यलाई खण्डित गर्न खाज्ने कुनै राष्टघाती गैरनेपाली नबनौ अधिकारीक भूमिमाथि कसैले अनुचित निर्णय गर्ने अधिकार हैन ऐतिहासिक पृष्ठभूमीको आधारमा आत्मानिर्णयअधिकार सहितको र्सार्बभौमसताले सम्पन्न गर्नु पर्छ । इतिहासकाल देखि लिम्बुवानराज्य बि.स २०२१ सालको भूमीसुधार ऐनसम्म स्वातन्त्र रहेको थियो लिम्बुवान माथि एक दुइ चोटी हैन सत्रौ पटकसम्म पृथ्बीनारायणशाहले आक्रमण गर्दा पनि हारखाएर बाध्यभई झिप्झिप् आँशुझार्दै लिम्बुहरुसंग बि.स १८३१ साउन २२ गते सम्झौता गरि लिम्बुवान एउटा सहराज्यको रुपमा रहन्दै आएको र्सबबिदित्तै छ । हो पृथ्बीनारारायण शाहले नेपाल एकिकरणमा बाइसे चौबिसे राज्यहरुमाथि बिजय हासिल गरेको थियो ति हरुवा राज्यहरुले कुनै सम्झौता बीना हार स्वीकार्दै सर्बस्व गुमाउन परेको थियो । तर लिम्बुवानहरुले न हार स्वीकारे न भूभागहरु गुमाइए राज्यले र्सार्बभौमिकता माथि सामान्ति, अधिनायकबाद र प्रतीक्रियाबादी गठबन्धनहरुले जति दबाए पनि यो हाम्रो गौरबमय लिम्बुवान इतिहासकाल देखि नै निडर, अटल र सफल राज्यको रुपमा रहन्दै आएको छ तथापी लिम्बुवानमाथि झगडाको बीउ कसैले रोप्न अप्राकृतिक,अव्याबहारिक मानसिकता लिन भएन । अब संबिधानसभामा संघीयताको बहस हुन्दैछ हामी प्रत्येक राजनीतिक दलहरुको बच्चनलाई टिप्पणीगर्दै जसले लिम्बुवानमाथि राजनीतिकप्रतिबद्धता र सहयोगको सकारात्मक भाब प्रकट गर्न चाहान्दैनन अनि स्वादेश र बिदेश गरेर ७ लाख लिम्बुहरुको मतलाई राजनीतिकदलहरुले जगेर्ना गर्नै पर्ने संबेदनशील मौकालाई बिर्सेर मधेशबाट रीत्तोहात लिएर आए झै लिम्बुवानमा पनि सिर्जना स्थीति हुने कि जर्जीयाको गृहयुद्ध पो हुने हो सेवा“तागेरा निङवाफुमा’ तागेरा निङवाफुमा भनेको लिम्बुभाषमा पशुपतिलाई पूजे जस्तै हो ।