प्रकाश यक्सो लिम्बू
जहाँसम्म नेपालमा संघीय -स्वायत्त) ढाँचाको प्रश्न छ, त्यो इस्वीको छैठौं शताब्दी तिर दश लिम्बू सरदारहरुको लिम्बूवान विजय संगसँगै लिम्बूवानमा विकास भइसकेको देखिन्छ । लिम्बूवान राज्यको विजय पछि दश लिम्बूहरुले लिम्बूवानलाई दश भागमा विभक्त गरेर दश लिम्बूवानको थिति -संविधान) तयार पारी लिम्बूवानमा संघीय ढाँचामा राज्य शासन चलाएका थिए । पछि विजयपुरका राजा विजयनारायण राय लिम्बू -साङ्लाइङ् साक्वाददेन् लिम्बूको बंशज) को शासनकलमा दश लिम्बूवान राज्य -थुम) को केन्द्रीय राजधानी विजयपुर थियो । उसबेला सबै लिम्बूहरु सिंगो लिम्बूवानको सुरक्षाको खातिर दुष्मनको खिलाप एक जुट भएर लडाइमा जानुपथ्र्यो । यस विषयमा पहलमान सुब्बा यसरी भन्नुहुन्छ "लिम्बूले लिम्बुवानमा राजकाज चलाएको समयमा सबै लिम्बू सिपाही थिए । घरलौरी प्रथाको पल्टन थियो । आपतकालीन समयको सूचना नगराले दिन्थ्यो । लिम्बूनीहरुको कम्बरमा ख्रुमी र लिम्बूको कम्बरमा हरदम खुकुरी हुन्छ । देशको लागि हरदम लडाकु लिम्बूहरु तयार हुन्थे । लर्डाई गर्ने, नगर्ने, सन्धि गर्दाको रणनीतिहरु तुम्याहाङले फसेला लिन्थे । सामुहिक फसेला सबैको लागि अनिवार्य थियो ।" यसप्रकार प्रत्येक लिम्बूहरु लिम्बूवान देश रक्षाको निम्ति स्वयंसेवक सिपाहीको रुपमा ढाँल, तरवार, खुकुरी र धनु-काँड लिएर लडाइमा जानु अनिवार्य शर्त थियो । उसबेला लिम्बूवानको आफ्नै रीतिथिति, शासन, प्रशासनहरु थिए । जसलाई दश लिम्बुवान सत्र थुमको थितिको नियम -कानून्) भनिन्थ्यो । र, त्यस नियमलाई सारा लिम्बूवानवासीहरुले अनिवार्य रुपमा पालन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
हिजोआज नेपालमा जुन् संघीय व्यवस्थाको प्रश्न छ, त्यो बल्ल अहिले २१ औं शताब्दीमा नेपालले आवश्कता देख्तैछ । गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकिकरणको क्रममा नेपालका कतिपय गणराज्यहरुलाई एकात्मक ढाँचाले एकिकरण गरेको भएता पनि लिम्बूवान राज्यसित भने संघात्मक -स्वायत्त) नीति अर्न्तर्गत सन्धि सम्झौता गरेका थिए । त्यसको ज्वलन्त उदाहरणको लागि सन् १७७४ -वि.सं.१८३१) मा लिम्बूवान र गोरखा-नेपालबीच भएको सन्धि सम्झौतालाई लिन सकिन्छ ।
सन् १७७४ -सन्धि) पछिको लिम्बूवान र शाही 'कु'
सन् १७७४ पूर्वसम्म लिम्बूवान एउटा स्वतन्त्र र र्सार्वभौम राज्य थियो । तर पछि सन् १७७४ को लिम्बूवान र नेपालबीचको सन्धिले लिम्बूवानलाई नेपाल अर्न्तर्गत एक सह राज्य -प्रान्तीय सरकार) को रुपमा स्थापना गर्यो । जसमा लिम्बूवानलाई भूमि, किपट, अमाल, प्रशासन तथा दण्डकुण्ड र ठिङरोमुङरोको गर्ने अधिकारहरु दिइएको थियो । जुन अधिकारहरुलाई लिम्बूवानवासीले सन् १९६० सालसम्म उपभोग गर्दै आएका थिए । वि.सं. १८४० मा राजा रणबहादुर शाहले लिम्बूवानलाई दिएको लालमोहरले लिम्बूवान सरकारलाई हतियार तथा सेना राख्ने अधिकार समेत् दिएको पाइन्छ ।
वि.सं.२०१७ पौस १ गते श्री ५ महेद्रबाट नेपालको प्रजातान्त्रिक संसदीय व्यवस्थालाई विघटन गरी पौस २२ गते निर्दलीय निरंकुश पंचायती व्यवस्था लाद्न थाले तब लिम्बूवानको अधिकारहरु पनि खोस्न थालियो । लिम्बूवानका ती अधिकारहरुलाई राजा महेन्द्रले सैनिक बलबाट नभई षडयन्त्र पूर्वक खोस्दै लगे । पूर्खा -पृथ्वीनारायण शाह) ले लिम्बूवान संग खाएको नून-पानिको किरियालाई राजा महेन्द्रले बिनाशर्त उलंघन गरिदिए । त्यसैको प्रतिफल स्वरुप अहिले राजा महेन्द्रकै माइला छोरा ज्ञानेन्द्र र नाति पारसले शाहवंशीय राजकाजलाई भंग गर्न आँटेका छन् ।
लेखक तथा इतिहासकार शिवकुमार श्रेष्ठले उल्लेख गरेअनुसार "देशको अब हुने विकास कार्यमा समेत तिमीहरु अघि जस्तै सफल हुनेछौ भन्ने उमेद राखिबक्सी थितिरीति कायम राखिबक्सेका छौ ।" भन्ने वि.सं.२०१७।१२।१७।१ को लालमोहरमा श्री ५ महेन्द्रबाट उल्लेख भएकोले त्यस बेला लिम्बूवानका र्राई तथा सुब्बाहरुले पञ्चायतलाई सहर्षस्वागत गरे ।" तर लिम्बूवानमा पंचायती व्यवस्था खडा गर्दा लिम्बूवानवासीको रीतिथितिमा हस्तक्षेप हुने भएकोले उसबेला पनि लिम्बूवानवासीले पंचायती व्यवस्थाको ठूलो विरोध गरेकै थिए । ताकि केही सचेत लिम्बूवानवासीले लिम्बूवानको अस्थित्व रक्षाको खातिर पंचायत विरुद्घ संघर्षमा उत्रने तयारी गरिरहेकै बेला केही आत्म बेचुवा, जातिघाती र लिम्बूवानघाती लिम्बूहरु, गुलियोमा माउरी लटपटिए झैं उनीहरु राजा महेन्द्रको गुलियो लड्डुमा भूले । त्यसैकारण उसबेला लिम्बूवानमा क्रान्तिको ज्वाला निभ्यो । फलतः लिम्बूवानमा जबरजस्ती पंचायती व्यवस्था लादियो । भूइँदल र्राईले उल्लेख गरेअनुसार "निर्वाचित सरकारको पालामा पञ्चायत विरोधमा पल्लो किराँत लिम्बूवानमा निकै अप्रिय घट्नाहरु घट्ने संभावना देखापरिसकेको थियो तर स्वयं श्री ५ बाट उठाइबक्सेको प्रणालीको सहर्षस्वागत गरे ।"
यसप्रकार राजा महेन्द्रले नेपालमा निरंकुश पंचायती व्यवस्थाको शूरुवात त गरे तर त्यो जम्मा तीन दशक पनि नबित्दै सन् १९९० सालमा समाप्त भयो । हिजो शाहवंशीय पुर्खा पृथ्वीनारायण शाहले नुनपानीको कसम खाएर लिम्बूवानलाई दिएको अधिकारलाई उसैको बंशज राजा महेन्द्रले उलंघन गरेका हुनाले लिम्बूवानको इतिहासमा उनी कुनाम भएर मरे । उता दाजुकै बंशनाश गर्ने राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश सरकारले जम्मा चारबर्षपनि नपुग्दै बि.सं. २०६३।०१।११ मा नेपाली जनतासामु घुँडा टेक्नु पर्यो ।
जहाँसम्म नेपालमा संघीय -स्वायत्त) ढाँचाको प्रश्न छ, त्यो इस्वीको छैठौं शताब्दी तिर दश लिम्बू सरदारहरुको लिम्बूवान विजय संगसँगै लिम्बूवानमा विकास भइसकेको देखिन्छ । लिम्बूवान राज्यको विजय पछि दश लिम्बूहरुले लिम्बूवानलाई दश भागमा विभक्त गरेर दश लिम्बूवानको थिति -संविधान) तयार पारी लिम्बूवानमा संघीय ढाँचामा राज्य शासन चलाएका थिए । पछि विजयपुरका राजा विजयनारायण राय लिम्बू -साङ्लाइङ् साक्वाददेन् लिम्बूको बंशज) को शासनकलमा दश लिम्बूवान राज्य -थुम) को केन्द्रीय राजधानी विजयपुर थियो । उसबेला सबै लिम्बूहरु सिंगो लिम्बूवानको सुरक्षाको खातिर दुष्मनको खिलाप एक जुट भएर लडाइमा जानुपथ्र्यो । यस विषयमा पहलमान सुब्बा यसरी भन्नुहुन्छ "लिम्बूले लिम्बुवानमा राजकाज चलाएको समयमा सबै लिम्बू सिपाही थिए । घरलौरी प्रथाको पल्टन थियो । आपतकालीन समयको सूचना नगराले दिन्थ्यो । लिम्बूनीहरुको कम्बरमा ख्रुमी र लिम्बूको कम्बरमा हरदम खुकुरी हुन्छ । देशको लागि हरदम लडाकु लिम्बूहरु तयार हुन्थे । लर्डाई गर्ने, नगर्ने, सन्धि गर्दाको रणनीतिहरु तुम्याहाङले फसेला लिन्थे । सामुहिक फसेला सबैको लागि अनिवार्य थियो ।" यसप्रकार प्रत्येक लिम्बूहरु लिम्बूवान देश रक्षाको निम्ति स्वयंसेवक सिपाहीको रुपमा ढाँल, तरवार, खुकुरी र धनु-काँड लिएर लडाइमा जानु अनिवार्य शर्त थियो । उसबेला लिम्बूवानको आफ्नै रीतिथिति, शासन, प्रशासनहरु थिए । जसलाई दश लिम्बुवान सत्र थुमको थितिको नियम -कानून्) भनिन्थ्यो । र, त्यस नियमलाई सारा लिम्बूवानवासीहरुले अनिवार्य रुपमा पालन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
हिजोआज नेपालमा जुन् संघीय व्यवस्थाको प्रश्न छ, त्यो बल्ल अहिले २१ औं शताब्दीमा नेपालले आवश्कता देख्तैछ । गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकिकरणको क्रममा नेपालका कतिपय गणराज्यहरुलाई एकात्मक ढाँचाले एकिकरण गरेको भएता पनि लिम्बूवान राज्यसित भने संघात्मक -स्वायत्त) नीति अर्न्तर्गत सन्धि सम्झौता गरेका थिए । त्यसको ज्वलन्त उदाहरणको लागि सन् १७७४ -वि.सं.१८३१) मा लिम्बूवान र गोरखा-नेपालबीच भएको सन्धि सम्झौतालाई लिन सकिन्छ ।
सन् १७७४ -सन्धि) पछिको लिम्बूवान र शाही 'कु'
सन् १७७४ पूर्वसम्म लिम्बूवान एउटा स्वतन्त्र र र्सार्वभौम राज्य थियो । तर पछि सन् १७७४ को लिम्बूवान र नेपालबीचको सन्धिले लिम्बूवानलाई नेपाल अर्न्तर्गत एक सह राज्य -प्रान्तीय सरकार) को रुपमा स्थापना गर्यो । जसमा लिम्बूवानलाई भूमि, किपट, अमाल, प्रशासन तथा दण्डकुण्ड र ठिङरोमुङरोको गर्ने अधिकारहरु दिइएको थियो । जुन अधिकारहरुलाई लिम्बूवानवासीले सन् १९६० सालसम्म उपभोग गर्दै आएका थिए । वि.सं. १८४० मा राजा रणबहादुर शाहले लिम्बूवानलाई दिएको लालमोहरले लिम्बूवान सरकारलाई हतियार तथा सेना राख्ने अधिकार समेत् दिएको पाइन्छ ।
वि.सं.२०१७ पौस १ गते श्री ५ महेद्रबाट नेपालको प्रजातान्त्रिक संसदीय व्यवस्थालाई विघटन गरी पौस २२ गते निर्दलीय निरंकुश पंचायती व्यवस्था लाद्न थाले तब लिम्बूवानको अधिकारहरु पनि खोस्न थालियो । लिम्बूवानका ती अधिकारहरुलाई राजा महेन्द्रले सैनिक बलबाट नभई षडयन्त्र पूर्वक खोस्दै लगे । पूर्खा -पृथ्वीनारायण शाह) ले लिम्बूवान संग खाएको नून-पानिको किरियालाई राजा महेन्द्रले बिनाशर्त उलंघन गरिदिए । त्यसैको प्रतिफल स्वरुप अहिले राजा महेन्द्रकै माइला छोरा ज्ञानेन्द्र र नाति पारसले शाहवंशीय राजकाजलाई भंग गर्न आँटेका छन् ।
लेखक तथा इतिहासकार शिवकुमार श्रेष्ठले उल्लेख गरेअनुसार "देशको अब हुने विकास कार्यमा समेत तिमीहरु अघि जस्तै सफल हुनेछौ भन्ने उमेद राखिबक्सी थितिरीति कायम राखिबक्सेका छौ ।" भन्ने वि.सं.२०१७।१२।१७।१ को लालमोहरमा श्री ५ महेन्द्रबाट उल्लेख भएकोले त्यस बेला लिम्बूवानका र्राई तथा सुब्बाहरुले पञ्चायतलाई सहर्षस्वागत गरे ।" तर लिम्बूवानमा पंचायती व्यवस्था खडा गर्दा लिम्बूवानवासीको रीतिथितिमा हस्तक्षेप हुने भएकोले उसबेला पनि लिम्बूवानवासीले पंचायती व्यवस्थाको ठूलो विरोध गरेकै थिए । ताकि केही सचेत लिम्बूवानवासीले लिम्बूवानको अस्थित्व रक्षाको खातिर पंचायत विरुद्घ संघर्षमा उत्रने तयारी गरिरहेकै बेला केही आत्म बेचुवा, जातिघाती र लिम्बूवानघाती लिम्बूहरु, गुलियोमा माउरी लटपटिए झैं उनीहरु राजा महेन्द्रको गुलियो लड्डुमा भूले । त्यसैकारण उसबेला लिम्बूवानमा क्रान्तिको ज्वाला निभ्यो । फलतः लिम्बूवानमा जबरजस्ती पंचायती व्यवस्था लादियो । भूइँदल र्राईले उल्लेख गरेअनुसार "निर्वाचित सरकारको पालामा पञ्चायत विरोधमा पल्लो किराँत लिम्बूवानमा निकै अप्रिय घट्नाहरु घट्ने संभावना देखापरिसकेको थियो तर स्वयं श्री ५ बाट उठाइबक्सेको प्रणालीको सहर्षस्वागत गरे ।"
यसप्रकार राजा महेन्द्रले नेपालमा निरंकुश पंचायती व्यवस्थाको शूरुवात त गरे तर त्यो जम्मा तीन दशक पनि नबित्दै सन् १९९० सालमा समाप्त भयो । हिजो शाहवंशीय पुर्खा पृथ्वीनारायण शाहले नुनपानीको कसम खाएर लिम्बूवानलाई दिएको अधिकारलाई उसैको बंशज राजा महेन्द्रले उलंघन गरेका हुनाले लिम्बूवानको इतिहासमा उनी कुनाम भएर मरे । उता दाजुकै बंशनाश गर्ने राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश सरकारले जम्मा चारबर्षपनि नपुग्दै बि.सं. २०६३।०१।११ मा नेपाली जनतासामु घुँडा टेक्नु पर्यो ।
लिम्बूवानको संघर्ष र लिम्बूवानप्रति प्रमुख राजनैतिक दलहरुको दृष्टिकोण
अहिले नेपालमा पूर्ण लोकतान्त्रिक तथा संघात्मक राज्य व्यवस्थाका लागि राज्यको पुनसंरचना, संविधानसभा, समावेसी तथा सत्ता साझेदारीका कुरा व्यापक रुपमा उठेका छन् । नेकपा माओवादी र सातदलले यी माथिका विषयहरुमा वि.सं.२०६३ साल, कात्तिक २२ मा विस्तृत सहमति, मंसिर ५ गतेका दिन शान्ति सम्झौता तथा २९ मङ्सिरमा अन्तरिम संविधानका लागि संयुक्त हस्ताक्षर गरिसकेका थिए । यसप्रकार अहिले आठ दल सहितको संयुक्त सहमतिमा राज्यको अन्तरिम संविधान तयार भई, २०६३ माग १ देखि देशव्यापी रुपमा अन्तरिम संविधान जारी भइसकेको छ । तर नेपालकै इतिहासमा एउटा विशिष्ट अस्तित्वमा रहेको लिम्बूवान राज्य, अझै पनि दलहरुको एजेण्डामा पर्न सकेको छैन । जुन लिम्बूवानवासीका लागि अत्यन्तै दुःख र दुर्भाग्यको विषय भएको छ । यसरी त्यहाँ एउटा गम्भिर अपराध तथा षडयन्त्र हुन आँटेको देखिन्छ ।
लिम्बूवानवासीले लिम्बूवान स्वायत्तताको खातिर संघर्ष गरेको पनि वर्षौं भइसकेको छ । आजभन्दा बीस बर्षअगाडि अर्थात सन् १९८६ देखिनै 'लिम्बूवान मुक्ति मोर्चा' ले लिम्बूवान स्वायत्तताको आवाजलाई बुलन्द गरिसकेको थियो । लिम्बूवान पछि खम्बूवान, तमूवान, मैथली, मगरात, कर्णाली तथा नेवार ल्याण्डहरुले पनि स्वायत्तताको आवाजलाई उर्ठाई रहेका थिए । यसैबेला नेकपा माओवादीले वि.सं.२०५२ साल, फाल्गुण १ गतेदेखि जनयुद्घ शुरु गर्यो । नेकपा माओवादीले पनि जातीय तथा क्षेत्रीय स्वायत्त राज्यको अवधारणालाई अघि सारेको हुनाले कतिपय जातीय तथा क्षेत्रीय मोर्चाहरु नेकपा माओवादीको जनयुद्घमा सजिलै हाम्फाल्न पुगे । यसप्रकार जनयुद्घले सफल्ता पाइरहेकै बेला लिम्बूवानमा पुगेपछि नेकपा माओवादीले एउटा ठूलो भूल गर्यो । त्यो के हो भने, नेपालकै इतिहासमा एउटा छुट्टै अस्थित्व -सह राज्यधिकार) मा रहेको 'लिम्बूवान राज्य' र त्यसको मागलाई नेकपा माओवादीले स्वीकार गर्न सकेन । उसले लिम्बूवान राज्यलाई खम्बूवानमा विलय गरेर सारमा किराँत राज्यको वकालत गर्यो र गर्दैछ । आज उसले आम लिम्बूवानवासीको चाहना र भवनालाई निर्मम्ता पूर्वक कुल्चेर लिम्बूवानका लागि भने अप्रजातान्त्रिक हैकमवाद लाद्न खोजेको देखिन्छ । यदि त्यसो होइन भने यहाँ किरात, तमूवान, मैथली, मगरात, कर्णाली, नेवा तथा कोचिला राख्न हुने लिम्बूवान राख्न किन नहुने - आज आम लिम्बूवानवासीको वास्तविक आवश्यकता र चाहनाहरु के के छन् र थियो भन्ने कुरालाई नेकपा माओवादीले बुझनै सकेन । हिजोआज अधिकाँश लिम्बूवानवासीले कथित किराँत राज्य होइन, लिम्बूवान राज्य नै हुनर्ुपर्छ भनेर बुलन्द आवाज उठाइरहेको अवस्थामा पनि नेकपा माओवादीलाई त्यो प्रस्ताव स्वीकार भइरहेको छैन, किन -
यसप्रकार नेकपा माओवादीको गम्भीर त्रूटी यहीनेर भयो, जुन उसको लिम्बूवानमा पुगेको जनयुद्घमा बिस्तारै ब्रेक लाग्न थाल्यो । यतिबेला लिम्बुवान राज्य भित्र नेकपा माओवादीको किराँत राज्यको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार भएको छ । अहिले अधिकाँश लिम्बूवानवासीले त्यसको खुलेरै विरोध र चुनौति दिन थालेका छन् । यसमा मुख्य गरेर लिम्बूवान मुक्ति मोर्चा, प्रजातान्त्रिक संघीय लिम्बूवान पार्टी, लिम्बूवान विकास परिषद, लिम्बूवान स्वायत्त सरोकार मञ्च, संघीय लिम्बूवान राज्य परिषद, किराँत याक्थुङ चुम्लुङ र लिम्बूवान राष्ट्रिय मञ्च आदि संघ-संगठनहरुबाट व्यापक विरोध, आन्दोलनहरु सृजना हुन थालेको छ । तर पनि केही आत्म बेचुवा, लिम्बूवानघाती तथा स्वार्थी लिम्बूहरु नै लिम्बूवान विरोधी शक्तिहरुको हतियार भएर लिम्बूवान विरुद्घ उभिएका छन् । हाल लिम्बूवानमा मुख्य विरोधी तत्वहरु अर्थात सातदल लगायत नेकपा माओवादीका नेता, कार्यकर्ता तथा त्यसका अरौटे भरौटे र धुपौरेहरु व्यापक रुपमा सलबलाउँन थालेका छन् । हिजोमात्र जनमुक्ति, खम्बूवान मुक्ति हुँनुपर्छ भनेर बकबकाउने गोपाल खम्बू, आजभोलि किराँत राज्य हुनुपर्छ भन्दै हिडेका छन् । लिम्बूवानको अस्थित्वलाई नष्ट गर्न खोज्ने गोपाल खम्बूले लिम्बूवानको हित र प्रगतिलाई कहिल्यै पनि सकरात्मक देख्न सकेनन् । साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा गोपाल खम्बूले लिम्बूवान राज्यमाथि कथित किराँत राज्य थोपोर्न खज्नुनै उसको पहिलो जघन्य अपराध हो । सोझासिधा दुइ चार लिम्बूहरुलाई उरालेर लिम्बूवान आमालाई बलात्कार गर्न खोज्ने गोपाल खम्बूलाई अब लिम्बूवानवासी जनताले कदापि माफी दिने छैनन् ।
अहिले नेपालमा पूर्ण लोकतान्त्रिक तथा संघात्मक राज्य व्यवस्थाका लागि राज्यको पुनसंरचना, संविधानसभा, समावेसी तथा सत्ता साझेदारीका कुरा व्यापक रुपमा उठेका छन् । नेकपा माओवादी र सातदलले यी माथिका विषयहरुमा वि.सं.२०६३ साल, कात्तिक २२ मा विस्तृत सहमति, मंसिर ५ गतेका दिन शान्ति सम्झौता तथा २९ मङ्सिरमा अन्तरिम संविधानका लागि संयुक्त हस्ताक्षर गरिसकेका थिए । यसप्रकार अहिले आठ दल सहितको संयुक्त सहमतिमा राज्यको अन्तरिम संविधान तयार भई, २०६३ माग १ देखि देशव्यापी रुपमा अन्तरिम संविधान जारी भइसकेको छ । तर नेपालकै इतिहासमा एउटा विशिष्ट अस्तित्वमा रहेको लिम्बूवान राज्य, अझै पनि दलहरुको एजेण्डामा पर्न सकेको छैन । जुन लिम्बूवानवासीका लागि अत्यन्तै दुःख र दुर्भाग्यको विषय भएको छ । यसरी त्यहाँ एउटा गम्भिर अपराध तथा षडयन्त्र हुन आँटेको देखिन्छ ।
लिम्बूवानवासीले लिम्बूवान स्वायत्तताको खातिर संघर्ष गरेको पनि वर्षौं भइसकेको छ । आजभन्दा बीस बर्षअगाडि अर्थात सन् १९८६ देखिनै 'लिम्बूवान मुक्ति मोर्चा' ले लिम्बूवान स्वायत्तताको आवाजलाई बुलन्द गरिसकेको थियो । लिम्बूवान पछि खम्बूवान, तमूवान, मैथली, मगरात, कर्णाली तथा नेवार ल्याण्डहरुले पनि स्वायत्तताको आवाजलाई उर्ठाई रहेका थिए । यसैबेला नेकपा माओवादीले वि.सं.२०५२ साल, फाल्गुण १ गतेदेखि जनयुद्घ शुरु गर्यो । नेकपा माओवादीले पनि जातीय तथा क्षेत्रीय स्वायत्त राज्यको अवधारणालाई अघि सारेको हुनाले कतिपय जातीय तथा क्षेत्रीय मोर्चाहरु नेकपा माओवादीको जनयुद्घमा सजिलै हाम्फाल्न पुगे । यसप्रकार जनयुद्घले सफल्ता पाइरहेकै बेला लिम्बूवानमा पुगेपछि नेकपा माओवादीले एउटा ठूलो भूल गर्यो । त्यो के हो भने, नेपालकै इतिहासमा एउटा छुट्टै अस्थित्व -सह राज्यधिकार) मा रहेको 'लिम्बूवान राज्य' र त्यसको मागलाई नेकपा माओवादीले स्वीकार गर्न सकेन । उसले लिम्बूवान राज्यलाई खम्बूवानमा विलय गरेर सारमा किराँत राज्यको वकालत गर्यो र गर्दैछ । आज उसले आम लिम्बूवानवासीको चाहना र भवनालाई निर्मम्ता पूर्वक कुल्चेर लिम्बूवानका लागि भने अप्रजातान्त्रिक हैकमवाद लाद्न खोजेको देखिन्छ । यदि त्यसो होइन भने यहाँ किरात, तमूवान, मैथली, मगरात, कर्णाली, नेवा तथा कोचिला राख्न हुने लिम्बूवान राख्न किन नहुने - आज आम लिम्बूवानवासीको वास्तविक आवश्यकता र चाहनाहरु के के छन् र थियो भन्ने कुरालाई नेकपा माओवादीले बुझनै सकेन । हिजोआज अधिकाँश लिम्बूवानवासीले कथित किराँत राज्य होइन, लिम्बूवान राज्य नै हुनर्ुपर्छ भनेर बुलन्द आवाज उठाइरहेको अवस्थामा पनि नेकपा माओवादीलाई त्यो प्रस्ताव स्वीकार भइरहेको छैन, किन -
यसप्रकार नेकपा माओवादीको गम्भीर त्रूटी यहीनेर भयो, जुन उसको लिम्बूवानमा पुगेको जनयुद्घमा बिस्तारै ब्रेक लाग्न थाल्यो । यतिबेला लिम्बुवान राज्य भित्र नेकपा माओवादीको किराँत राज्यको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार भएको छ । अहिले अधिकाँश लिम्बूवानवासीले त्यसको खुलेरै विरोध र चुनौति दिन थालेका छन् । यसमा मुख्य गरेर लिम्बूवान मुक्ति मोर्चा, प्रजातान्त्रिक संघीय लिम्बूवान पार्टी, लिम्बूवान विकास परिषद, लिम्बूवान स्वायत्त सरोकार मञ्च, संघीय लिम्बूवान राज्य परिषद, किराँत याक्थुङ चुम्लुङ र लिम्बूवान राष्ट्रिय मञ्च आदि संघ-संगठनहरुबाट व्यापक विरोध, आन्दोलनहरु सृजना हुन थालेको छ । तर पनि केही आत्म बेचुवा, लिम्बूवानघाती तथा स्वार्थी लिम्बूहरु नै लिम्बूवान विरोधी शक्तिहरुको हतियार भएर लिम्बूवान विरुद्घ उभिएका छन् । हाल लिम्बूवानमा मुख्य विरोधी तत्वहरु अर्थात सातदल लगायत नेकपा माओवादीका नेता, कार्यकर्ता तथा त्यसका अरौटे भरौटे र धुपौरेहरु व्यापक रुपमा सलबलाउँन थालेका छन् । हिजोमात्र जनमुक्ति, खम्बूवान मुक्ति हुँनुपर्छ भनेर बकबकाउने गोपाल खम्बू, आजभोलि किराँत राज्य हुनुपर्छ भन्दै हिडेका छन् । लिम्बूवानको अस्थित्वलाई नष्ट गर्न खोज्ने गोपाल खम्बूले लिम्बूवानको हित र प्रगतिलाई कहिल्यै पनि सकरात्मक देख्न सकेनन् । साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा गोपाल खम्बूले लिम्बूवान राज्यमाथि कथित किराँत राज्य थोपोर्न खज्नुनै उसको पहिलो जघन्य अपराध हो । सोझासिधा दुइ चार लिम्बूहरुलाई उरालेर लिम्बूवान आमालाई बलात्कार गर्न खोज्ने गोपाल खम्बूलाई अब लिम्बूवानवासी जनताले कदापि माफी दिने छैनन् ।
इतिहास र बर्तमानले लिम्बूवान, खम्बूवान राज्यहरु खोज्दैछ
इतिहासतिर फर्केर हेर्दा लिम्बूवान र खम्बूवान राज्यहरु छुट्टाछुट्टै अस्थित्वमा रहेका थिए । त्यसैले आजको नेपालको लोकतान्त्रिक संघीय राज्यसंरचना -ढाँचा) मा लिम्बूवान र खम्बूवान छुट्टाछुट्टै अस्थित्वमा स्थापना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दावी हो । यहाँ किराँत राज्यकै कुरा गर्ने हो भने किराँत राज्यवादीहरुले सबैभन्दा पहिले काठमाण्डौ उपत्याकालाई किराँत राज्यमा गाभ्नु आवश्यक छ । किनकि किराँत राजा यलम्बरहाङ्को बंशजले ३२ पुस्ता राज्य गरेको इलाका त काठमाण्डौ उपत्यकामा हो, लिम्बूवानमा होइन । त्यसैले म यहाँ किराँत स्वायत्ततावादी किराँत मित्रहरुलाई के सुझाव दिन चाहन्छु भने, तपाइहरुले किराँत राज्यकै दावी गर्नुहुन्छ भने काठमाण्डौ उपत्यका देखि पूर्व र अरुण-सप्तकोशी नदी देखि पश्चिमको भूभागलाई समात्नुहोस् । यद्यपि इतिहासले दूधकोशी नदीको पूर्व र टिष्टा नदीको पश्चिमको भूभागलाई लिम्बूवान राज्य भनेको छ । यदि काठमाण्डौं उपत्यकालाई किराँत राज्यमा गाभ्नु सक्नु भएन भने, त्यो किराँत राज्यको माग पनि औचित्यहीन भएर जानेछ । त्यसकारण बरु खम्बूवान राज्यको माग गर्नुहोस् । खम्बूवान राज्यको मागले खम्बू र खम्बूवानको इतिहास, पहिचान, सभ्यता र संकृतिको सुरक्षा एवं विकास गर्न सक्छ । यहाँ किराँत देशको परिकल्पनाकारहरुले लिम्बूवान र खम्बूवान क्षेत्रलाई मात्र हेरेर पुग्दैन, सम्पूर्ण नेपालको उत्तरी खण्ड र भारतवर्षो उत्तर-पूर्व क्षेत्रलाई किराँत देश भनेर दाबी गर्न सक्नुपर्छ । किनकि इतिहासले पनि अघि नेपालको सारा पहाडी भूखण्डलाई किराँत देश भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
लिम्बूवानको ऐतिहासिक अध्ययनलाई हेर्ने हो भने प्राचीन लिम्बूवानलाई किराँत राज्य भनिन्दैनथ्यो । त्यसलाई उसबेला याक्थुङ् लाजे -याक्थुङ् ल्याण्ड) भनिन्थ्यो ।इसवी छैठौं शताब्दी यता याक्थुङ् ल्याण्डलाई 'लिम्बूवान' र त्यहाँको बासिन्दाहरुलाई 'लिम्बू' भन्न थालियो । तर आजका आधुनिक लिम्बूवानका बासिन्दाहरु भनेको लिम्बू मात्र होइनन्, लिम्बूवानको भूगोल -अरुण-सप्तकोशी नदी पूर्व, मेची नदी पश्चिम, उत्तर तिब्बत र दक्षिण भारत) भित्र बसोवास रहेका लिम्बू वा गैरलिम्बू अर्थात आदिवासी वा आप्रवासी सबै लिम्बूवानवासी हुन् । भारतमा बसेका नेपाली भारतीय नेपाली भए झैं लिम्बूवानमा बसेका आदिवासी-आप्रवासी गैरलिम्बूहरु पनि लिम्बूवानवासी नै हुन् । अबको लिम्बूवान राज्य भनेको सम्पूर्ण लिम्बूवानवासी जनताहरुको साझा घर एवं फूलबारी हो । अब लिम्बूवानमा बसोवास गर्ने सबै जातजातिहरुलाई लिम्बूवान राज्यको अधिकार, कर्तव्य तथा अवसरहरुमा समान मानिने छ । अर्को कुरा, लिम्बूवानमा बसेका जो लिम्बूहरु छन्, उसले मत लिम्बू होइन, किराँत हुँ, भन्छ भने पनि ऊ लिम्बूवान राज्यको किराँती हो ।
अहिले मुलुक दिगो प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा अघि बढिरहेको छ । तर साथमा जातिवाद हावी पनि हृवात्तै बढेर गएको छ । यहाँ मुख्य गरेर जातिवादी तथा जातीय मोर्चाहरुले आफ्नो पुर्खौली थात्थलोमा बसोवास रहेका आदिवासी जनजातिहरुका लागि राज्यमा विशेषाधिकार हुनुपर्ने माग राखेका छन् । निश्चित रुपमा पनि आदिवासीहरुको पुर्खौली ऐतिहासिक स्थान, चिन्ह र नामहरु मेटाउनु हुदैन र उनीहरुको राज्य, सभ्यता र संस्कृतिको संरक्षण र विकासको लागि सरकारले विशेष ध्यान पुर्याउँनै पर्छ । तर हामीले अधिकारको प्रयोग गर्दा अन्य जाति तथा समुदायहरुको अधिकारमाथि किञ्चित् पनि आँच पुर्याउँनु हुँदैन । राज्यले राज्यमा प्रत्येक जाति, वर्ग र लिङ्गलाई समानुपातिक एवं समावेसीको आधारमा अधिकार र अवसर दिनु आवश्यक हुन्छ । अर्थात प्रत्येक जाति, वर्ग र लिङ्गको संरक्षण एवं विकास तथा राज्यको चौतर्फअधिकार, कर्तव्य र अवसरहरुमा साझेदारीको विकास हुनु अत्यन्तै जरुरी हुन्छ । तर यस विषयमा अझै व्यापक छलफल तथा बहस् हुनु जरुरी छ । त्यसैले यी यावत् विषयहरुमा हामी प्रष्ट नभइकन, मात्र उच्च जातिवादको कुराले भोलि मुलुकमा जातीय विद्रोह हुने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैकारण मुलुकमा दिगो शान्ति, विकास र सुशासनकै लागि भएपनि यो जातिवाद, साम्प्रदायिकता, निरंकुशता, एकात्मकता, भ्रष्ट र दलाल आदि विषयहरु शक्त निर्मूल भएर जानु आवश्यक मात्र होइन, अपरिहार्य छ ।
निष्कर्ष
आजभोलि अधिकाँश सचेत र्राई, लिम्बू तथा गैरकिराँती समेतले लिम्बूवान र खम्बूवानको साँस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमिनै फरक फरक भएकोले यी राज्यहरुलाई नेपालको संघीय राज्यसंरचनामा अलग अलग स्वायत्त राज्यको रुपमा स्थपना गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारेका छन् । तर पनि नेपालका प्रमुख राजनैतिक दल एवं त्यसका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले कथित किराँत राज्यको नाममा लिम्बूवान र खम्बूवान राज्य भित्र बेमौसमको राजनैतिक खेती लगाइरहेका छन्, जुन लिम्बूवानवासीका लागि पटक्कै नरुचेको गाँस झैं भएको छ । उनीहरुबाट यसप्रकारको दुष्कर्म लिम्बूवानमा अझै बढ्न गएमा कुनैपनि बेला लिम्बूवानमा खतराको घण्टी बज्ने प्राय निश्चित छ, र त्यसबाट उत्पन्न भयावहको स्थितिले लिम्बूवान विरोधी तत्वहरुलाई पुरै सफाचट गरी छाड्ने छ । अतः लिम्बूवान र खम्बूवान राज्यहरुलाई पुनःस्थापना गरेर उनीहरुको सुरक्षा, बिकास र शान्तिकै लागि भएपनि प्रमुख राजनैतिक दलहरुको अवधारणा अब नितान्त सकरात्मक हुनु जरुरी छ । आदिकालदेखि एउँटा विशिष्ट ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा उभिएको लिम्बूवान राज्यलाई लिम्बूवान नै भनिनु पर्छ र लिम्बूवान राज्यमाथि कथित किराँत राज्य थोपोर्ने कुचेष्टा अब आम पक्षबाट अविलम्ब बन्द गरिनु पर्छ ।
लेखक लिम्वूवान विकास परिषद हङकङ अध्यक्ष हुन्
इतिहासतिर फर्केर हेर्दा लिम्बूवान र खम्बूवान राज्यहरु छुट्टाछुट्टै अस्थित्वमा रहेका थिए । त्यसैले आजको नेपालको लोकतान्त्रिक संघीय राज्यसंरचना -ढाँचा) मा लिम्बूवान र खम्बूवान छुट्टाछुट्टै अस्थित्वमा स्थापना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दावी हो । यहाँ किराँत राज्यकै कुरा गर्ने हो भने किराँत राज्यवादीहरुले सबैभन्दा पहिले काठमाण्डौ उपत्याकालाई किराँत राज्यमा गाभ्नु आवश्यक छ । किनकि किराँत राजा यलम्बरहाङ्को बंशजले ३२ पुस्ता राज्य गरेको इलाका त काठमाण्डौ उपत्यकामा हो, लिम्बूवानमा होइन । त्यसैले म यहाँ किराँत स्वायत्ततावादी किराँत मित्रहरुलाई के सुझाव दिन चाहन्छु भने, तपाइहरुले किराँत राज्यकै दावी गर्नुहुन्छ भने काठमाण्डौ उपत्यका देखि पूर्व र अरुण-सप्तकोशी नदी देखि पश्चिमको भूभागलाई समात्नुहोस् । यद्यपि इतिहासले दूधकोशी नदीको पूर्व र टिष्टा नदीको पश्चिमको भूभागलाई लिम्बूवान राज्य भनेको छ । यदि काठमाण्डौं उपत्यकालाई किराँत राज्यमा गाभ्नु सक्नु भएन भने, त्यो किराँत राज्यको माग पनि औचित्यहीन भएर जानेछ । त्यसकारण बरु खम्बूवान राज्यको माग गर्नुहोस् । खम्बूवान राज्यको मागले खम्बू र खम्बूवानको इतिहास, पहिचान, सभ्यता र संकृतिको सुरक्षा एवं विकास गर्न सक्छ । यहाँ किराँत देशको परिकल्पनाकारहरुले लिम्बूवान र खम्बूवान क्षेत्रलाई मात्र हेरेर पुग्दैन, सम्पूर्ण नेपालको उत्तरी खण्ड र भारतवर्षो उत्तर-पूर्व क्षेत्रलाई किराँत देश भनेर दाबी गर्न सक्नुपर्छ । किनकि इतिहासले पनि अघि नेपालको सारा पहाडी भूखण्डलाई किराँत देश भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
लिम्बूवानको ऐतिहासिक अध्ययनलाई हेर्ने हो भने प्राचीन लिम्बूवानलाई किराँत राज्य भनिन्दैनथ्यो । त्यसलाई उसबेला याक्थुङ् लाजे -याक्थुङ् ल्याण्ड) भनिन्थ्यो ।इसवी छैठौं शताब्दी यता याक्थुङ् ल्याण्डलाई 'लिम्बूवान' र त्यहाँको बासिन्दाहरुलाई 'लिम्बू' भन्न थालियो । तर आजका आधुनिक लिम्बूवानका बासिन्दाहरु भनेको लिम्बू मात्र होइनन्, लिम्बूवानको भूगोल -अरुण-सप्तकोशी नदी पूर्व, मेची नदी पश्चिम, उत्तर तिब्बत र दक्षिण भारत) भित्र बसोवास रहेका लिम्बू वा गैरलिम्बू अर्थात आदिवासी वा आप्रवासी सबै लिम्बूवानवासी हुन् । भारतमा बसेका नेपाली भारतीय नेपाली भए झैं लिम्बूवानमा बसेका आदिवासी-आप्रवासी गैरलिम्बूहरु पनि लिम्बूवानवासी नै हुन् । अबको लिम्बूवान राज्य भनेको सम्पूर्ण लिम्बूवानवासी जनताहरुको साझा घर एवं फूलबारी हो । अब लिम्बूवानमा बसोवास गर्ने सबै जातजातिहरुलाई लिम्बूवान राज्यको अधिकार, कर्तव्य तथा अवसरहरुमा समान मानिने छ । अर्को कुरा, लिम्बूवानमा बसेका जो लिम्बूहरु छन्, उसले मत लिम्बू होइन, किराँत हुँ, भन्छ भने पनि ऊ लिम्बूवान राज्यको किराँती हो ।
अहिले मुलुक दिगो प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा अघि बढिरहेको छ । तर साथमा जातिवाद हावी पनि हृवात्तै बढेर गएको छ । यहाँ मुख्य गरेर जातिवादी तथा जातीय मोर्चाहरुले आफ्नो पुर्खौली थात्थलोमा बसोवास रहेका आदिवासी जनजातिहरुका लागि राज्यमा विशेषाधिकार हुनुपर्ने माग राखेका छन् । निश्चित रुपमा पनि आदिवासीहरुको पुर्खौली ऐतिहासिक स्थान, चिन्ह र नामहरु मेटाउनु हुदैन र उनीहरुको राज्य, सभ्यता र संस्कृतिको संरक्षण र विकासको लागि सरकारले विशेष ध्यान पुर्याउँनै पर्छ । तर हामीले अधिकारको प्रयोग गर्दा अन्य जाति तथा समुदायहरुको अधिकारमाथि किञ्चित् पनि आँच पुर्याउँनु हुँदैन । राज्यले राज्यमा प्रत्येक जाति, वर्ग र लिङ्गलाई समानुपातिक एवं समावेसीको आधारमा अधिकार र अवसर दिनु आवश्यक हुन्छ । अर्थात प्रत्येक जाति, वर्ग र लिङ्गको संरक्षण एवं विकास तथा राज्यको चौतर्फअधिकार, कर्तव्य र अवसरहरुमा साझेदारीको विकास हुनु अत्यन्तै जरुरी हुन्छ । तर यस विषयमा अझै व्यापक छलफल तथा बहस् हुनु जरुरी छ । त्यसैले यी यावत् विषयहरुमा हामी प्रष्ट नभइकन, मात्र उच्च जातिवादको कुराले भोलि मुलुकमा जातीय विद्रोह हुने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैकारण मुलुकमा दिगो शान्ति, विकास र सुशासनकै लागि भएपनि यो जातिवाद, साम्प्रदायिकता, निरंकुशता, एकात्मकता, भ्रष्ट र दलाल आदि विषयहरु शक्त निर्मूल भएर जानु आवश्यक मात्र होइन, अपरिहार्य छ ।
निष्कर्ष
आजभोलि अधिकाँश सचेत र्राई, लिम्बू तथा गैरकिराँती समेतले लिम्बूवान र खम्बूवानको साँस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमिनै फरक फरक भएकोले यी राज्यहरुलाई नेपालको संघीय राज्यसंरचनामा अलग अलग स्वायत्त राज्यको रुपमा स्थपना गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारेका छन् । तर पनि नेपालका प्रमुख राजनैतिक दल एवं त्यसका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले कथित किराँत राज्यको नाममा लिम्बूवान र खम्बूवान राज्य भित्र बेमौसमको राजनैतिक खेती लगाइरहेका छन्, जुन लिम्बूवानवासीका लागि पटक्कै नरुचेको गाँस झैं भएको छ । उनीहरुबाट यसप्रकारको दुष्कर्म लिम्बूवानमा अझै बढ्न गएमा कुनैपनि बेला लिम्बूवानमा खतराको घण्टी बज्ने प्राय निश्चित छ, र त्यसबाट उत्पन्न भयावहको स्थितिले लिम्बूवान विरोधी तत्वहरुलाई पुरै सफाचट गरी छाड्ने छ । अतः लिम्बूवान र खम्बूवान राज्यहरुलाई पुनःस्थापना गरेर उनीहरुको सुरक्षा, बिकास र शान्तिकै लागि भएपनि प्रमुख राजनैतिक दलहरुको अवधारणा अब नितान्त सकरात्मक हुनु जरुरी छ । आदिकालदेखि एउँटा विशिष्ट ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा उभिएको लिम्बूवान राज्यलाई लिम्बूवान नै भनिनु पर्छ र लिम्बूवान राज्यमाथि कथित किराँत राज्य थोपोर्ने कुचेष्टा अब आम पक्षबाट अविलम्ब बन्द गरिनु पर्छ ।
लेखक लिम्वूवान विकास परिषद हङकङ अध्यक्ष हुन्
No comments:
Post a Comment