चुम्लुङ घोषणाः नयाँ नेपालको कोशे ढुंगा

आनन्द श्रेष्ठ /लिम्वूवान ब्लग

लिम्बुवान स्वायत्त गणराज्यका लागि राज्यको राजधानी धरानमा ऐतिहासिक चुम्लुङ (सभा) सम्पन्न भएको छ। एकात्मक र केन्द्रीकृत २३८ वर्षदेखि विभेद, उत्पीडन र शोषणको लामो सिलसिलाको अन्त्य गरी लिम्बुवान स्वायत्त गणराज्य स्थापनार्थ राजनीतिक दललगायत लिम्बुवानका लागि संघर्षरत विभिन्न संस्था तथा राजनीतिक मोर्चाहरुले संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। लिम्बुवान राज्यप्रति चुम्लुङ (सभा)ले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताले वर्तमान राजनीतिक यथार्थलाई आत्मसात गरेको छ। अन्तरिम संविधानमा संघीय राज्यको स्थापना गरिने कुरा उल्लेख भएको पर्रि्रेक्ष्यमा विभिन्न जाति, भाषा र उत्पीडित क्षेत्रका आधारमा वैज्ञानिक ढङ्गबाट संघीय राज्य स्थापना गर्ने संकल्प सरकारले अवलम्बन गर्न सक्नु पर्दछ। त्यसको लागि प्रथम पहल चुम्लुङ (सभा)को निर्णयले गरेको छ। सरकारले आफै निर्णय गर्न नसकिरहेको अवस्थामा चुम्लुङको निर्माण सरकारका लागि मार्गचित्र बनेको छ। यो मार्गचित्रलाई सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्न तदारुकता देखाउनु जरुरी छ। एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यको दम्भ अझै पनि सरकारमा देखिइरहेको अवस्थामा सरकारले एकैचोटी यस्तो निर्णयमा सहमति देखाउन नसक्ने प्रष्ट छ।तर सरकारले के बुझ्न आवश्यक छ भने ढिलो चाँडो उसले आज देशमा उठिरहेको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको मागलाई स्वीकार गर्न कर लाग्छ। विकासक्रमको नियम नै यही हो। एकताका एकीकृत राज्यको आवश्यकता थियो तर आजको आवश्यकता भनेको राष्ट्र-राज्य नै हो। नेपालमा विद्यमान खस -क्षेत्री-बाहुन) बाहेक थुप्रै विकसित भइसकेका छन्। नेपालीत्वको विशाल भावनाभित्र ती राष्ट्रहरुलाई नसमेटिएमा देशमा राजनीतिक स्थायित्व र शान्ति स्थापना हुन सक्दैन। आजको नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने समयमा सवैले हृदय विशाल बनाउनु पर्दछ।
चुम्लुङ (सभा) को निर्णय ऐतिहासिक यसर्थ पनि मान्न सकिन्छ कि यस निर्णयले नयाँ नेपाल निर्माणका लागि सम्पन्न हुन लागेको संविधानसभाको निर्वाचनलाई उपलब्धीपूर्ण बनाउने जमर्को गरेको छ। सयुक्त मोर्चाको निर्णय र घोषणामा सविधानसभाको लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा र अन्तरिम सविधानमा लिम्वुवानलगायत अन्य जातीय स्वायत्त राज्यको उल्लेख गरिनुपर्ने जुन मागहरु राखिएका छन्, त्यसले संविधानसभाबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सघाउ पुर्‍याउने छ। नेपाली काग्रेसले अहिलेसम्म गणतन्त्र, संघीय, जातिय, राज्य र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन। जसले गर्दा संविधानसभा अन्यौलमा परिरहेको छ।
लिम्बुवान स्वायत्त गणराज्य सविधानसभा अगाडि नै अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने मागमा लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा, लिम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद् लिम्बुवान स्वायत्त सरोकार मञ्च, माओवादीसम्बद्ध लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोचा, नेकपा एमालेसम्बद्ध नेपाल लोकतान्त्रिक लिम्बु संघलगायत अन्य थुप्रै लिम्बुवान राज्य समर्थक संघसंस्थाहरुको ऐक्यवद्धता जनाउनुले अब राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनले राजनीतिक वैधता प्राप्त गरेको प्रमाणित भएको छ। यसरी नै अन्य संघीय राज्यका लागि पनि ऐक्यबद्धता कायम हुँदै गएमा अवश्य नयाँ नेपाल निर्माणमा सघाउ पुग्न जानेछ। वास्तवमा ऐतिहासिक चुम्लुङ घोषणा नयाँ शिलान्यास नै हो।