-हालै काठमाण्डौंमा सम्पन्न नेकपा (माओवादी) को पांचौ विस्तारित बैठकले किराँत गणराज्य अन्तर्गत रहेको लिम्बुवान खम्बुवानलाई छुट्टै स्वायत्त प्रदेशको मान्यता दिने निर्णय गरेपछि विशेष गरी पूर्वाञ्चलको लिम्बुवान क्षेत्रमा एउटा सुखद तरंग पैदा गरेको छ। एउटा शसक्त पार्टीको केन्द्रीय बैठकले लिम्बुवान राज्य घोषणा गर्नुले पूर्वाञ्चल क्षेत्रका लिम्बु र गैर लिम्बुहरु माझ कस्तो प्रतिकृया उत्पन्न गराएको छ भने बारेमा धरानका केही प्रतिष्ठित लिम्बु बुद्धिजिवीहरुसंग ४ वटा सामूहिक जिज्ञासा राखिएको थियो जस्तो-
-१) नेकपा -माओवादी) को विस्तारित बैठ्कले लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको अवधारणा र प्रस्ताव अघि ल्याएकोमा तपाईको कस्तो प्रतिकृया रहेको छ ?
-२) लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको मागप्रति सरकार सकरात्मक नहुनुको करण के होला ?
-३) लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको बारेमा नेपाली कांग्रेस र एमालेको अवधारणा के पाउनु भएको छ ?
-४) किराँत प्रदेशमा लिम्बुवान- खम्बुवान राज्यको संरचना कस्तो हुनु पर्छ ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
मनोज मेयाङ्गन्वो - नेकपा एमाले सुनसरी -१ न. क्षेत्रीय सचिव

-१) नेकपा -माओवादी) को विस्तारित बैठ्कले लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको अवधारणा र प्रस्ताव अघि ल्याएकोमा तपाईको कस्तो प्रतिकृया रहेको छ ?
-२) लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको मागप्रति सरकार सकरात्मक नहुनुको करण के होला ?
-३) लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको बारेमा नेपाली कांग्रेस र एमालेको अवधारणा के पाउनु भएको छ ?
-४) किराँत प्रदेशमा लिम्बुवान- खम्बुवान राज्यको संरचना कस्तो हुनु पर्छ ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
मनोज मेयाङ्गन्वो - नेकपा एमाले सुनसरी -१ न. क्षेत्रीय सचिव

-१) - माओवादीले लिम्वुवान राज्यलाई स्वायत्तता दिएर ठीक गरेको छ। म पनि लिम्वु र खम्वु एकै ठाँउ हुनु हुदैन भन्ने गर्थे तर एमालेले अझै त्यस्तो गर्न सकेको छैन।
-२) - सरकारको मूख्य घटक नेपाली कांग्रेस संघीयताको कुरामा कहिल्यै पनि स्पष्ट भएन। कांग्रेस जस्तो पार्टीबाट स्पष्ट नीति नआउनुले अझै संघर्ष गर्नु पर्ने देखिन्छ। खास गरी कांग्रेस कै लिम्बु, खम्बु दाजुभाई र नागरिक समाजले पार्टीलाई जोडदार दवाव दिनु पर्छ। अव कांग्रेस अमुकरुप चुपचाप बसेर धर पाउदैन। भूगोलको आधारमा मात्र लिएर जान सकिदैन। मधेसी र जनजातिलाई सम्वोधन नगरी गएमा नेपाल पृथक हुन सक्छ।
-३) एमालेको १२ औं केन्द्रीय कमिटीको बैठकले ७ वटा आधारमा संघीय राज्यको अवधारणा अघि सारेको छ। जस्तो-जातीय आधार, भाषा, संस्कृति, जनसंख्या भूगोल र जनसंख्या आदि । संघीय राज्यको प्रारुपको वारेमा एमालेले अहिले विशेषज्ञहरुसंग परामर्श लिई रहेको छ।
-४) किराँत याक्थुम चुम्लुङ्ग भनेको एउटा जातीय संस्था हो। यसले लिम्बुवान राज्यलाई मान्यता दियो भन्दैमा माओवादीलाई समर्थन गर्नु पर्छ भन्ने छैन। बरु सम्विधान सभामा कुन पार्टीले अधिकतम लिम्बु उम्मेदरवारलाई उठाउछ त्यही पार्टीलाई सहयोग गर्नु पर्छ ।
-५) लिम्बुवान राज्यभित्र धिमाल याख्या जस्ता जातीलाई उपराज्य दिएर स्वयात्तता प्रदान गर्नु पर्छ ।
-२) - सरकारको मूख्य घटक नेपाली कांग्रेस संघीयताको कुरामा कहिल्यै पनि स्पष्ट भएन। कांग्रेस जस्तो पार्टीबाट स्पष्ट नीति नआउनुले अझै संघर्ष गर्नु पर्ने देखिन्छ। खास गरी कांग्रेस कै लिम्बु, खम्बु दाजुभाई र नागरिक समाजले पार्टीलाई जोडदार दवाव दिनु पर्छ। अव कांग्रेस अमुकरुप चुपचाप बसेर धर पाउदैन। भूगोलको आधारमा मात्र लिएर जान सकिदैन। मधेसी र जनजातिलाई सम्वोधन नगरी गएमा नेपाल पृथक हुन सक्छ।
-३) एमालेको १२ औं केन्द्रीय कमिटीको बैठकले ७ वटा आधारमा संघीय राज्यको अवधारणा अघि सारेको छ। जस्तो-जातीय आधार, भाषा, संस्कृति, जनसंख्या भूगोल र जनसंख्या आदि । संघीय राज्यको प्रारुपको वारेमा एमालेले अहिले विशेषज्ञहरुसंग परामर्श लिई रहेको छ।
-४) किराँत याक्थुम चुम्लुङ्ग भनेको एउटा जातीय संस्था हो। यसले लिम्बुवान राज्यलाई मान्यता दियो भन्दैमा माओवादीलाई समर्थन गर्नु पर्छ भन्ने छैन। बरु सम्विधान सभामा कुन पार्टीले अधिकतम लिम्बु उम्मेदरवारलाई उठाउछ त्यही पार्टीलाई सहयोग गर्नु पर्छ ।
-५) लिम्बुवान राज्यभित्र धिमाल याख्या जस्ता जातीलाई उपराज्य दिएर स्वयात्तता प्रदान गर्नु पर्छ ।




