दिनेश सुब्बा

बरिष्ठ गायक तथा संगीतकार दिनेश सुब्बाको एकल गायन आगमी २००८ जनवारी १२ तारीख साझ ७ बजे हेनरी जी ल्युङ याउ मा ताइ कम्युनिटी हलमा वेजोड प्रस्तुती हुने भएको छ । वहाको सन्देश र विचार भिडियोमा हेरौ।

लिम्बुवान खम्बुवान के सम्भव होला ?

भवानी बराल
संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् र खम्बुवान राष्टिय मोर्चाबीच भएको तीन सूत्रीय सहमति गरेको तीन महिना राम्रोसाग नबित्दै लिम्बुवान-खम्बुवानको चर्चा शिखरमा पुगेको छ । यी दुबै मोर्चाको हैसियत राजनैतिक पार्टीको रुपमा दर्ता छैन । तर, दुबैले चर्को राजनैतिक दबाव राज्यलाई पुर्याउदैछन् र एक चरण सरकारसाग वार्ताको टेबलमा पनि बसिसकेका छन् ।

के हो लिम्बुवान-खम्बुवान ?

ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा लिम्बू-खम्बू जातिको जातीय आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय राज्यको प्रस्ताव नै लिम्बुवान-खम्बुवान हो । लिम्बू जातिको जातीय संगठन किरात याक्थुङ चुम्लुङले २०६१ सालदेखि लिम्बुवान राज्यको माग गर्दै आएको हो । २०६३ सालमा चुम्लुङको छैटौं महाधिवेशनले लिम्बुवान राज्यको प्रस्ताव पारित गरि अगाडि ल्याएको छ । यत्तिकैमा किरात राई यायोक्खाले भने किरात गणतन्त्र हुनुपर्ने माग अगाडि सारेको छ । यायोक्खाले खम्बुवानलाई स्वीकार गर्न सकेको छैन । तर, खम्बुवान राज्यको मागमा यायोक्खाको भोजपुर शाखाले समर्थन जनाएको छ । खम्बुवान स्रोतका अनुसार अन्य जिल्ला शाखाले पनि समर्थन गर्ने दाबी छ ।

पहिलो वार्ता र लिम्बुवान-खम्बुवानः

गएको साउन १९ गते दुबै मोर्चाले धरानमा दुबै राज्य निर्माण बारेमा वृहत् गोष्ठी गरेका थिए । त्यही गोष्ठीमा अनिश्चितकालीन लिम्बुवान-खम्बुवान बन्दको घोषणा गरे । गएको साउन २२ गतेदेखि आयोजित बन्दको चार दिनपछि दुबै मोर्चालाई वार्ताको लागि सरकारले आव्हान गर्‍यो । साउन २९ गते काभ्रेको धुलिखेलमा सरकारसाग वार्ता भयो र अर्को चरणको वार्ता विजयपुर -धरान)मा गर्ने निर्णय भएको छ तर मिति तय हुन सकेको छैन । पहिलो धुलिखेल वार्तामा लिम्बू-खम्बू मोर्चाले सहमतिका तीन सूत्रलाई नै मागका रूंपमा पेश गरे । तर त्यो वार्ता विना निष्कर्ष टुङ्गीयो ।वार्ताको मागःलिम्बू-खम्बू सम्बद्ध मोर्चाले संविधानसभा अगाडि नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा हुनुपर्ने, लिम्बुवान-खम्बुवानको सुनिश्चितता हुनुपर्ने र संविधानसभा निर्वाचन जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक पद्धति र अल्पसंख्यकलाई सहभागी बनाउन विशेषाधिकार हुनुपर्ने वार्ताको सूची बनाएको छ । तर, पहिलो वार्तामा यी तीन सूचीले प्रवेशमात्र पायो । वार्ता संयोजक शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्री रामचन्द्र पौडेलले लिम्बुवान-खम्बुवानका माग थोरै भएको तर गहिरो भएको प्रतिक्रिया धुलिखेलमा पत्रकारलाई दिएका थिए ।

लिम्बुवान-खम्बुवानसँग त्रस्तः

राजधानीका कुलीनमात्र होइनन् । लिम्बुवान-खम्बुवानमा बस्ने गैर लिम्बू-खम्बू पनि यतिखेर आतंकित छन् । आतंकित हुनेहरुमा क्षेत्री, बाहुनमात्र होइन नेवार जातिका पनि छन् । लिम्बुवानमा गैर जातिको संगठन बनाएर परिषद्ले चिर्न खोजेको त छ तर सफलता पाइसकेको भने छैन । लिम्बुवान खस परिषद् बनाएर खसहरुलाई आफ्नो पक्षमा तान्न परिषद्ले हालै त्यस्तो संगठन निर्माण गरेको हो ।लिम्बुवान-खम्बुवान राज्य बन्यो भने गैर लिम्बू-खम्बूले भाग्नुपर्छ भन्ने मान्यताले गैर लिम्बू-खम्बूमा व्यापक चिन्ता र चासो छ । भौगोलिक आधारको संघीय राज्यमा धेरैको मतैक्यता भइसकेको छ तर जातीय राज्य बनाउनुमा अन्य जातिको समर्थन छैन भन्दा पनि हुन्छ ।

दलहरु चुपचापः

सात राजनैतिक दलमध्ये कसैले पनि यी दुई राज्यको मागलाई सहमति दिएका छैनन् । नेकपा -एमाले) ले लोकतान्त्रिक किरात लिम्बू संघ, किरात राई संघ नामको भातृ संगठन बनाएको छ तरपनि यसले लिम्बुवान-खम्बुवानलाई मान्यता दिएको छैन । हुनत एमाले लिम्बू संघले 'लिम्बुवान स्वायत्तताः हाम्रो चाहना' नारालाई कार्यक्रममा प्रदर्शन गर्ने गरेको छ तर कस्तो स्वायत्तता प्रष्ट छैन । फेरि भातृ संगठनले उठाएको नाराको महत्वहीनता आफ्नो ठाउमा छादैछ । चलनचल्तिको भाषामा यस्तो कुरालाई पुच्छरले जिउ हल्लाउन खोज्नु भनिन्छ । नेकपा माओवादीले युद्धकालमा उठाएको किरात गणतन्त्रलाई यतिखेर गोपाल किरातीको जिम्मा लगाएर 'माझ किरात' पठाइ दिएकोछ । स्वयम् किराती पनि कुम्लोकुटुरो बोकेर त्यतै लागेका छन । यता माओवादीले सीमित -ताप्लेजुङ्ग, पाचथर, तेह्रथुम जिल्लालाइ मिलाएर) लिम्बुवान बनाएको व्यापक प्रचारमा ल्याएको छ । भर्खरै सम्पन्न विस्तारित बैठकबाट पारित गरिएको भनिएको लिम्बुवान राज्यको प्रस्ताव सार्वजनिक भएको छैन् । यसैकारण माओवादीको लिम्बुवानले तरंगित गर्न नसकेको हो । माओवादीले लिम्बुवान राज्य परिषद् बनाएर सांगठानिक ढाचामात्र खोलेको हो कि साच्चिकै लिम्बुवान राज्यको प्रस्ताव गरेको हो भ्रम यथावत् छ । अर्को लिम्बुवानको ऐतिहासिकतालाई नहेरी वर्तमानको लिम्बू जातीय बाहुल्यतामा मात्र हेरेर लिम्बुवान बनाएकोले यसले झन् रनभुल्लमा परेको छ । सुनसरी जिल्ला समेतलाइ कोचिलामा घुसाएर हास्यास्पद बनाएको छ ।

झर्ला ? लिम्बुवान-खम्बुवान

यो राजनैतिक परिदृष्यमा लिम्बुवान-खम्बुवान यति सजिलै झर्ला भन्न सकिन्न । कांग्रेस सहमत नहुन्जेल पात नहल्लिने राष्ट्रिय राजनीतिमा लिम्बुवान-खम्बुवानको निर्माण सितिमिति सम्भव लाग्दैन । कांग्रेसको जातै जम्दार उ पछाडि हेर्दैन, अगाडि जाँदै जाँदैन । कांग्रेस यथास्थितिको पहरेदर हो । आगामी मंसिर ६ गते हुने संविधानसभाको निर्वाचनको दौडमा एमाले टोपी खोलेर कुदीसकेको छ, उसलाई लिम्बू-टोपी खोलेर कुदीसकेको छ, उसलाई लिम्बू-खम्बू हेर्ने फूर्सद छैन । लिम्बू-खम्बूलाई उ सुवास नेम्वाङ र अशोक राई देखाइ दिन्छ । उसका हजार जिब्रा छन् । घाटे बैद्यका झै टाउको मात्र हल्लाएर
चिप्लिनसक्छ । माओवादीलाई अप्ठेरै-अप्ठेरोछ उ पनि लाजगाल संविधानसभातिर घिस्रीनै पर्छ । अन्य दलका कुरा पानीमा छारो उडाएको जस्तो मात्र हो । एउटा अध्यारो राजनैतिक परिवेसमा लिम्बुवान-खम्बुवान पर्दै गएको छ । मधेस त्यस्तै छ, पहाड उस्तै छ, कतै संविधानसभा निर्वाचनको बेलाको अघि वा पछि ठूलो सूनामी दूर्घटना मुलुकले व्यहोर्नु पर्ने 'मुर्दा शान्ति' यतिखेर छ ।

लिम्वुवान स्वायत्तवादीहरु विभाजित हुनुहुदैन

दिल पालुङवा लिम्वु
लिम्वुवान स्वायत्तवादी संगठनहरु धेरै भएका छन् । पञ्चायत कालमा लिम्वुवान मुक्ति मोर्चा थियो भने प्रजातन्त्र कालमा संघीय लिम्वुवान पार्टी, लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा लिम्वुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाहरु थिए । त्यस्तै लोकतान्त्रिक कालमा संघीय लिम्वुवान राज्य परिषद, लिम्वुवान स्वायत्त सरोकार मञ्च लगायत धेरै संगठनहरुको स्थापना भएका छन् । त्यस्तै किरात याक्थुङ चुम्लुङ आफैमा लिम्वुवान स्वायत्त राज्यको कुरो उठाउने संस्था हो । यद्दपी यी सवैमा निसंकोच भन्नु पर्दा जे जस्तो जसरी भएपनि लिम्वुवान राज्य परिषदले आन्दोलन व्यापक रुपमा हा"केको छ । उसलाई अन्य संगठनहरुले सकारात्मक दृष्टिले हेरेका छन् । किनकी सवै संगठनहरुको चाहना भनेको लिम्वुवान स्वायत्त प्राप्ति हो । जुन संगठनले जुझारु र सशक्त भएर काम गर्छ उसलाई सहयोग गर्नु सवैको कर्तव्य हो । त्यस्तै उसको आन्दोलन सही या गलत छ छैन मूल्यङकन गरी सल्लाह सुझाव दिनु पनि सवैको दायित्व हो । यसरीनै लिम्वुवानी संगठनहरु सञ्चालित छन् । तर विडम्वनाको कुरा संघीय राज्य परिषदमा विभाजन देखिनु अवश्य राम्रो होईन । हामी सवैको चाहना आफु नेता हुने, मन्त्री हुने हुनु भएन । हाम्रो चाहना भनेको हाम्रो गुमेको लिम्वुवानको पूनस्थापना हो । त्यसैले यो लिम्वुवानलाई पूनस्थापना गर्न हामी सवै एक जुट हुनै पर्दछ । जुटेको ठाउवाट फुट्नु भएन । वरु सवै संगठनहरु मिलेर एकजुट भएर कार्य गर्नुपर्दछ । संसारमा कही पनि फुटेर उद्धेश्य प्राप्ति भएको छैन । त्यसैले हामी सम्पूर्ण लिम्वुवानवादीहरु जो विभिन्न लिम्वुवानी संगठनहरुमा आवद्ध छौं । देशको विभिन्न पार्टीमा आवद्ध छौं । सवैको चिन्ताको विषय लिम्वुवान स्वायत्त पूनस्थापना भएकोले हामी सवै एकवद्ध भएर लागौं । हामीलाई मधेसको कुरा उछालेर सिमानाको कुराहरु उछालेर हामीलाई कमजोर वनाउन हाम्रो विरोधीहरु लागी परिरहेका छन् । हामीलाई एकापसमा लडाउन उद्दत छन् । फुटाउ र शासन गरको खेलहरु प्रतिक्रियावादी तथा सामन्तीहरु खेलीरहेका छन् । यस्तो खेलवाट र्सतर्क भएर लाग्नु पर्दछ । हामी आफ्नो गन्तव्यमा आफ्नै ढंगले लाग्यौं र अरुको वहकाईमा पर्यौंन भने हाम्रो लिम्वुवान स्वायत्तको कुरा टाढाको विषय हुने छैन । तर अरुको वहकाईमा लाग्यौं भने स्वार्थमा चुर्लुम्म डुल्यौं भने प्राप्त हुन आंटेको लिम्वुवान पनि टाढाको विषय वन्न पुग्छ । त्यसैले आदाङवासे लिम्वुवान पूनस्थापना गर्ने हो कि छोड्ने हो तपाई हामी सवैले सोच्नुपर्ने वेला भएको छ । सेवारो ।

राष्ट्रवाद दि पोलिटिक्स्

विजय लिम्बू
आज मेन्जो सेन्जो राजनैतिक गफ गरौं .....के गर्ने देशमा अन्योल ग्रस्त राजनीति भए सम्म हरेक तहमा राजनीतिको नै चर्चा हुदो रहेछ । हामी पनि त्यस्तै गफ गरौं...नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले राजा वरिपरी रहेका राष्ट्रवादीहरुलाई पनि समेटेर अगाडी बढ्नु पर्ने कुरा राखे पछि नेपालको राजनीति एका एक यस पुषको जाडोमा पनि गरम भएकोछ ।अन्य दलहरु जो नेकपा माओवादीसंग सहकार्य गरि रहेका छन् उनीहरु उसलाई राजावादी शक्तिको रुपमा देखाउन जीउ ज्यान फालेर लागी परेका छन् भने अध्यक्ष प्रचण्डको बिचार जोगाउन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताहरु लागी परेका छन् । मलाई कस्तो लाग्छ भने अध्यक्ष प्रचण्डले कुनै पनि नया कुरा गर्नु भएको छैन । जुन नेपालमा नभएको होस् त्यस्तै बिचारका अभिव्यक्तीहरु त नेपालका सबै नेताहरुले दिइ नै रहेका छन् भने किन अध्यक्ष प्रचण्डको खेदो गर्ने । नेपालको ईतिहास हेर्ने हो भने राष्ट्रियता -राष्ट्रवाद) को नाममा सधै राजनीति हुदै आएको छ । सायद राजनैतिक इतिहासका विधार्थीहरुलाई राम्ररी थाहा छ होला । गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले आफुलाई खाट्ट हिन्दुराजा देखाएका थिए भने अरु जात जातीहरुलाई रिझाउन आफुलाई मगरातको राजा समेत धोषणा गरे । राणा शासनकाल भरी नेपाली राष्ट्रवादको वकालत गरे, यद्यपी देशमा बेलायती औपनिवेशिक चरित्र थियो । आधुनिक नेपालका नेपालीको हावापानी सुहाउदो राजनीति वकालत गर्ने राजा महेन्द्रले अझ चर्का रुपमा राष्ट्रवादको नारा लगाएका थिए । यही नारामा ३० बर्ष सम्म पञ्चायती व्यवस्था टिकेको थियो । मलाई थाहा भए सम्म पञ्चायतकालमा अझ एक भाषा, एक धर्म, एक देश जस्ता चर्का राष्ट्रवादको नारा दिएका थियो । यसर्थ राजाको राष्ट्रवादको कुनै अर्थ थिएन, थियो त सत्ता बचाउने चाल मात्र ।पञ्चायतकालको मात्र किन कुरा गर्ने ? २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात भएको पहिलो आम निर्वाचनमा बामपन्थी दलहरुले चर्का रुपमा राष्ट्रवादको नारा दिए, खास गरि भारत विरुद्व, त्यही मतको आधारमा बामपन्थीहरुले धेरै मत पाए । नेपाली कांग्रेसले पनि राष्ट्रियवादको नारा लगाएका थिए । जय नेपालको नारा, मुख्य गरी कम्युनिष्टहरुको अन्तराष्ट्रियवादको विरुद्घ,त्यसैले मलाई कस्तो लाग्छ भने राष्ट्रियवाद सबै दलहरुको आ?नो डम्फु भएको छ । जसले जुनतालमा बजाउन मन पर्छ सोही तालमा बजाउन सक्छ । राजा ज्ञानेन्द्रले पनि राष्ट्रवादको नाममा नै सत्ता आ?नो हातमा लिएका थिए । र संसदीय व्यवस्थाको धज्जी उडाएका थिए । सायद अहिले सम्म राजाको शासन भएको भए राष्ट्रवादको नाममा नै निरंकुश शासन गर्दथे । त्यसैले अहिले लाग्छ राष्ट्रवाद सबैको मागी खाने भाडो भएको छ ।अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रवादको कुरा गर्नु अनौंठो होइन तर त्यस राष्ट्रवादमा दरवारका आसेपासेहरुको सहभागीता खोज्नु चै अनौंठो हो । किन खोजे होला उसले यी सब ? कि सातदल संगको समिकरणमा फरक ल्याउन खोजेको हो अथवा दरबार र माओवादीको मोर्चा बन्दीको शुरुवात हो किन की राजा सिंहानुक बनाउन प्रस्ताव माओवादी कै थिए । तर एउटा कुरा के सत्य हो भने राजाको राष्ट्रबादले कहिल्यै नेपालीलाई एउटै सुत्रमा बाध्न सकेन । एउटा कुरा के पनि सत्य हो भने नेपालका कम्युनिष्टमा रायमाझी चरित्र पनि छ । कतै नया रायमाझी त होइन ? यस्ता अनेकौं प्रश्नहरु आउछ मेरा मनमा किन की प्रचण्डको छवि मैले अरु नै सुनेको थिए । एक संधर्षशिल नेता, माओवादका सच्चा कार्यन्वयनकर्ता, अनि जनताका पक्षधर कर्मी । कठै यी सब सपना होस् ।मलाई कस्तो लाग्छ भने राष्ट्रवाद कसैले पढाई रहनु पर्ने विषय होइन, नेपाली जनता स्वंयमले जान्दछन् यो बिषय । नेपाली जनताले बुझेको राष्ट्रवाद भनेको देश प्रतिको माया हो । नेपाली संस्कृती भाषा, धर्म र संस्कार प्रतिको समर्पण हो तर राष्ट्र्र्वाद राजनीति होइन । कसैले राष्ट्र्र्रवादमा राजनीति नगरुन् । आज नेपाली जनता भलै अशिक्षित् होला भलै गरिबीको रेखा मुनि होला तर पनि राष्ट्र प्रति धात कदापी गदैनन् । बरु नेताहरुले गरेका राष्ट्रधात देख्न सक्छन् ...........बरु हिम्मत् छ भने चुनाव गराओस् न ..देखा जाएगा

द्वापरयुग शेषाङ्ककालीन किरात राजा यलम्बर

सि.एम. देवान
गोरखापत्रको १ सय ७ वर्षो इतिहासमा वर्तमानको वि.सं. २०६४ देखि 'नयाँ नेपाल' नामक पृष्ठहरु समावेशीकरणको एउटा फड्को भनेर नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेको सीमान्तकृत वर्गहरुको मातृभाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति, कला, साहित्य र इतिहासका विषयहरुमा सम्बन्धित अध्येता, इतिहासविद् अनुसन्धानकर्ताहरुका लेख, कविता र अनुसन्धानमूलक रचनाहरु प्रकाशन हुन थालेको हामी सम्पूर्ण नेपालीलाई अवगत भएकै हो । 'नयाँ नेपाल' शीर्षक रहेको प्रथम पृष्ठमा आवश्यकताअनुसार नै होला कहिले 'यले सम्वत्' कहिले 'विक्रम सम्वत्' र कहिले 'नेपाल सम्वत्' आदि उल्लेख गरेको देखिन्छ । यहाँ मेरो जिज्ञासा भनेको 'यले सम्वत्' हो । वि.सं. २०६४ मंसिर २५ गते मंगलबारको -इ.सं. २००७ डिसम्बर ११) गोरखापत्रको 'नयाँ नेपाल' लेखिएको पृष्ठमा यलेसम्वत ५०६७ उल्लेख भएको छ । अतः मैले यस विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रीकृत भएर केही ऐतिहासिक तथ्य प्रकाश पार्ने प्रयास गरेको छु । यसै सर्न्दर्भमा र्सवप्रथम मैले सिलौटी राष्ट्रिय मासिक पात्रो रचना गर्नुहुने रानीटार-४ पान्थरा मेची नेपाल निवासी श्री तिलविक्रम नेम्वाङको वि.सं. २०६१ को यलेसम्वतलाई ५०६४ भनिएको सर्न्दर्भ स्रोत लिएको छ । उक्त पात्रोमा किरात यलेसम्वत ५०६४ थेरेङनाम वि.सं. २०६१ वैशाख, इ.सं. २०६१ वैशाख, इ.सं. २००४ अप्रिल/मे भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । यस आधारमा वर्तमान २०६४ मा यलेसम्वत ५०६७ हुन आउँछ, जुनचाहिँ गोरखापत्रले स्वीकार गरेको देखिन्छ । यलेसम्वतको चर्चा किरात इतिहासविद् तथा संस्कृतिका ज्ञाता दुर्गाहाङ याक्खा र्राई महोदयले आफ्नो कृति 'किरात हिजो र आज' इ.सं. १९९८ को प्रथम संस्करणको पृ.नं. २४ मा गर्नुभएको छ । उक्त कथनलाई यस कलमीले यहाँ अक्षरशः साभार गरेको छ । खुदै किरातहरुले नेपालमा किरात राजा संस्थापक यलम्बरहाङको संस्मरणमा चलाइ ल्याएको येलेतङ्वे -किरात सम्वत) पनि इशुख्रिष्टको मृत्युपूर्व ३०६१ वर्षो छ, जसको ऐतिहासिक रहस्योद्घाटन हुन बाँकी नै छ । श्री दुर्गाहाङ महोदयको कथनलाई अध्ययन गर्दा किरात सम्वत अर्थात यलेतङवे इशुख्रिष्टको मृत्युपूर्व ३०६१ वर्षो छ । यी अंकहरुलाई गणितीय योग गर्दा वर्तमान वि.सं. २०६४ -इ.सं. २००७/२००८) मा यलेसम्वत २०६१/२००७/५०६७ वर्षहुन आउँछ । तर गोरखापत्रको वर्तमान वि.सं. २०६४ मा यलेसम्वत ५०६७ मात्र उल्लेख भएको देखिन्छ । यहाँ एक वर्षे रुजु हुन सकेको छैन । तर, गोरखापत्र र सिलौटी राष्ट्रिय मासिक पात्रो यी दुइको यलेसम्वत भने ठ्याक्कै रुजु हुन गएको देखिन्छ । वर्तमान नेपालमा किरात इतिहास निर्माण गर्ने क्रममा कलम चलाउनेहरु प्रशस्तै देखिन्छन् । यस क्रमलाई हामीले प्रशंसा गर्नुपर्ने नै हुन्छ । हालसम्म नेपालमा किरात इतिहास निर्माण गर्नेहरु स्व. श्री इमानसिह चेम्जोङ र श्री दुर्गाहाङ याक्खा र्राईको नाम शीर्ष स्थानमा रहेको छ । उहाँले लेख्नुभएको 'इशुख्रिष्टको मृत्युपूर्वको ३०६१ वर्षो छ' भन्ने अंकलाई स्वीकार गर्नुभएको छैन भन्ने संकेत पाइन्छ र अगाडि लेख्नुहुन्छ- जसको -३०६१ वर्ष ऐतिहासिक रहस्योद्घाटन हुन बाँकी नै छ भन्ने मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको छ । यसै सर्न्दर्भमा इ.सं. २००७ दिसम्बर १४ को ब्लाष्ट दैनिकले किरात इतिहासमा चासो राख्ने श्री लक्ष्मण आठाप्रे किरातको लेख प्रकाशित गरेको छ । सो लेखमा उल्लेख भएको सान्दर्भिक कथन यहाँ साभार गरेको छु । शंखधर साख्वाको ११२८ को सम्वत् र यलेसम्वत ५०६८ भनीकन प्रमाणित गर्न हामीसँग के आधार छ त - यहाँ आठाप्रेजीले यले सम्वतको बारेमा अनभिज्ञता प्रकट गर्नुभएको आभाष पाइन्छ । गोरखापत्रको नयाँ नेपाल पृष्ठमा लेखिएको यले सम्वतले किरातहरुका ऐतिहासिक प्रथम राजा यलम्बरलाई संस्मरण गराउँदछ । नेपालको इतिहास लेख्नेहरुमा र्सवप्रथम हात हाल्ने युरोपियनहरुमा कर्र्णोल कर्कपेटि्रक नै हुन् । उनले इ.सं. १७९३ मा नेपाल भ्रमणपश्चात् इ.सं. १८११ मा लण्डनबाट इतिहास प्रकाशन गरेका थिए । सोही इतिहासको भारतीय संस्करण इ.सं. १९९६ को पृष्ठ नं. २५७ मा नेपाल उपत्यकामा राज गर्ने जम्मा २७ जना किरातवंशका राजाहरुले शासन गरेका थिए । यी राजाहरुमा प्रथम राजाको नाम एल्लुङ उल्लेख भएको छ । यो नाम निश्चय पनि संस्कृत भाषाको जस्तो सुन्नमा आउँदैन । यी किरात राजाहरुले 'जम्मा १६३० वर्षराज गरे' भने पनि कर्कपेटि्रकले 'लगभग ८०० वर्षराज गरे' भन्ने तथ्य प्रस्तुत गरेका छन् । त्यस्तै योगी नरहरिनाथले 'सन्धिपत्र संग्रह'मा नेपालका किरात राजाहरुको वंशावलीमा प्रथम किरात राजाको नाम एलम लेख्नुभएको छ । यिनै यलम्बर, एलम अथवा एल्लुङले नेपाल कहिलेदेखि शासन गर्न थाले - सोही समयलाई किरात सम्वत् अथवा यले सम्वत नामकरण हुनु आजको सान्दर्भिक मान्यता हो । नेपालको किरात राजवंशको सर्न्दर्भमा भारतका प्रख्यात इतिहासविद् डा. जीपी सिंह, ले लेख्नुभएको इ.सं. १९९० पृष्ठ ३९५ मा नेपालको वंशावली र अन्य आधिकारिक प्रमाणहरुको अध्ययन र छलफलले निष्कर्षा पुग्दा किरात राजाहरुको जम्मा संख्या २६ देखि ३२ सम्म फरक परेको बताउनुहुन्छ । तर उहाँ अगाडि लेख्नुहुन्छ- 'सम्पूर्ण सम्बन्धित स्रोतहरुको अनुसन्धान र आधिकारिक इतिहासविद्हरुको परस्परको आम सहमतिले २९ किरात शासकहरुमात्र अस्तित्वमा आएका थिए, जसले इ.पु. ३१०२ देखि सातौँ शताब्दीसम्म काठमाण्डौ उपत्यकामा राज गरे ।' पुनः डा. सिंह अगाडि लेख्नुहुन्छ- 'उत्तरपूर्व भारतको हिमालयमुन्तिरको प्रदेशमा लगभग ४००० इ.पू.देखि सातौँ शताब्दीसम्म किरात राजवंशीय शासन स्थापना भएकोले हाम्रो प्राचीन इतिहासको एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अध्यायको निर्माण हुन सकेको छ ।' डा. सिंह पुनः अगाडि लेख्नुहुन्छ- 'यसै राजवंशले काठमाडौं उपत्यकामा २९ पीढिसम्म अविच्छिन्नरुपले लगभग १ हजार वर्षम्म राज गरे ।' उहाँले नेपालको राजनीतिक मञ्चमा किरात राजाहरु दुइ चरणमा देखापरेको निष्कर्षदिनुभएको छ र लेख्नुहुन्छ- 'प्रथम चरणमा आजको नेपालमा प्रवेश गर्नेहरु किरात कलियुग प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि र दोस्रो चरणमा कलियुग सुरु भएपछि काठमाण्डौ उपत्यकामा देखापरेका थिए ।' डा. सिंहले आफ्नो कृतिको पृ.नं. ३९६ मा नेपालको प्रथम किरात राजाको नाम एलम्बरा, एल्लुङ, एलम्बा अथवा एलम्बाहाङ लेख्नुभएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा किरातहरुको आगमनको सर्न्दर्भमा नेपालका इतिहासविद् डा. डिल्लीरमण रेग्मीले किरातहरु पूर्वोत्तर भारतबाट नेपाल आएका थिए भन्ने स्वीकार्नुभएको छ । किरातहरु पर्ूवबाट आएका हुन् भन्ने यथार्थतालाई स्वीकार्रर्दै डा. मदनमणि दीक्षितको 'किरातवंशको इतिहास र लिपिसम्बन्धी केही कुरा' नामक लेखमा वाजसनेयीय संहिता र तैतरिय ब्राह्मणले किरातहरु गुफावासी भने पनि पछि गएर किरातहरुको वासस्थान 'पूर्वी नेपाली पहाड' भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यस कथनले विशेषत राजा यलम्बरको वंश पूर्वबाट पश्चिम लागेको स्पष्ट देखिन्छ । यसै पर्रि्रेक्ष्यमा नेपालका शीर्षस्थ विद्वान् मोदनाथ प्रश्रतिको इ.सं. २००७ डिसम्बर ०८ को कान्तिपुर दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशित भएको 'नेपालको जातीय बनोट र राष्ट्रिय एकता' नामक लेखमा पौराणिक नेपालको भूभाग विशेषताले पौराणिकालमा पूर्व ब्रह्मपुत्रदेखि पश्चिम पञ्जाबसम्म नेपाल नामबाट परिचित थियो । यस कथनले सिद्ध हुन्छ कि बृहत् नेपालको पूर्वी दिशाबाट आएका किरातहरु आजभन्दा ५००० हजार वर्षघि काठमाण्डौ उपत्यका आई राजकाज चलाउन सफल भएको अवगत हुन्छ । वर्तमानलाई नियालेर हेर्दा अझ पनि किरात प्रजातिका - मानिसहरु पूर्वी नेपालको उत्तरपूर्व भारतको अन्तिम सीमासम्म आवाद भएको देखिन्छ । प्रथम किरात राजा यलम्बर नामक संज्ञा डा. डेनियल राइटको ज्ष्कतयचथ या ल्भउब मिा पनि उल्लेख भएको छ । आजभन्दा १ सय ३० वर्षघि अर्थात इ.सं १८७७ मा डेनियल राइटको प्रथम संस्करणको इतिहास केम्ब्रिजबाट प्रकाशत भएको थियो । उक्त इतिहासको लेखन कार्यमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउने पाटन निवासी -काठमाडौं उपत्यकाको ललितपुर) नेपाली 'पण्डित श्री गुणानन्दको भूमिका अत्यन्त विश्वसनीय रहेको छ' भन्ने भनाइलाई नकार्न नसकिने अवस्था छ किनभने उहाँका पूर्वजहरु कयौं पुस्तासम्म नेपालको इतिहास संकलन गर्ने कार्यमा अभ्यस्त थिए भन्ने वर्णन सोही इतिहासको इ.सं. १९९३ दोस्रो पुनः मुद्रित संस्करणको प्रस्तावनामा स्पष्ट उल्लेख भएको छ । अतः प्रथम किरात राजाको नाम यलम्बर नै भएको स्वीकार्य देखिन्छ । डा. राइटको इतिहासको पृ.नं. १०६ मा किरातहरु द्वापरयुगमा नेपालमा देखापरेका थिए भन्ने उल्लेख भएको छ । यसै इतिहासको पृ.नं. १०९ मा किरात राजवंशको प्रथम राजा यलम्बरले 'नेपालमा १३ वर्षराज गरे' भन्ने पनि देखिन्छ । भारतका प्रख्यात इतिहासविद डा. जीपी सिंहको इ.सं. १९९० को कृतिको पृ.नं. ३९६ मा राजा यलम्बरको उत्तराधिकारी पविको -यानचिहाङ) समयमा कलियुग फैलिसकेको उल्लेख भएको छ । वर्णन निम्न प्रकारको रहेको छः 'नेपालको वंशानुगत किरात राजाहरुको इतिवृत वर्णन गर्दा यलम्बर नै प्रथम किरात राजा थिए । उनले नेपालको किरात राजवंशको जग बसालेका हुन् । प्राचीन भारतको नाम उज्ज्वल गर्नुमा नेपालको किरातहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । उनले १३ वर्षराज गरे ....।'यसै सर्न्दर्भमा नेपाल हिन्दू अधिराज्यको इतिहास दोस्रो खण्डका फ्रान्सेली लेखक सिल्भालेभीले पनि डा. डेनियल राइटको मतलाई स्वीकार गर्दै भनेका छन्- 'प्रथम किरात राजा यलम्बरले १३ वर्षराज गरे । दोस्रो किरात राज पविको शासन कालमा ज्योतिषविद्हरुले पृथ्वीमा पूर्णरुपले कलियुग फैलिसकेको घोषणा गरे र मानवजातिको पाप कर्मतर्फलिप्सा जागेको थियो ।' राजा पविको समयलाई यस्तो विश्वास गरिन्छ कि भगवानसँगको द्वापरयुग समाप्तिको साथसाथै कलियुगको प्रथम चौथाई अंश प्रारम्भ भइसकेको थियो ।
अब कलियुगको चर्चा गरौँ । यस सर्न्दर्भमा पर्सिवल लैण्डनको ज्ष्कतयचथ या ल्भउब इि सं. १९२८ मा ऋयलकतबदभि बलम यलमयल ले प्रथम पटक प्रकाशन गरेका थिए र सोहीको नयाँ संस्करण सर्न्दर्भ स्रोत लिएको छु । यस इतिहासको पृ.नं. १९ मा उल्लेख भएको साभार गरेको छु । यहाँ भन्नलाई प्रशस्तै छ कि लगभग इ.सं. ४९६ देखि सातौँ शताब्दीको प्रारम्भसम्म नेपालको अवगत भएको कथाचाहिँ पर्ूण्ातया शिलालेखमा आधारित छ । यस पृष्ठमा नेपालका विविध राजवंशका प्रारम्भिक कालको तथ्यांक दिने काम गरेको छ । उल्लेख भएका तथ्यांकहरुमध्ये 'कलियुग कहिले सुरु भयो -' भन्ने प्रश्नको उत्तरमा ३१०१ इ.पू. भन्ने देखिन्छ । तर, डा.जीपी सिंहले कलियुग सुरु भएको इ.पू. ३१०२ भन्ने लेखेका छन् । यी तथ्यांकहरु ठयाक्कै रुजु भएका छैनन् । अर्थात् एक वर्षे फरक परेको देखिन्छ । 'कुनचाहिँ ठीक छ -' भन्ने जिज्ञासामा मैले नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिबाट स्वीकृत वि.सं. २०६४ को 'बालकृष्ण पात्रो' र प्राचीन दैवज्ञ ज्यो.पं. बाबुराम शर्माको 'यही पञ्चाङ्ग हो' भन्ने दुइ स्रोतहरुका अनुसार कलेगताब्दा -कलिगत) ५१०८ वर्षदेखिन्छ । यी ज्योतिषविद्हरुले वि.सं. २०६४ मा कलिगत ५१०८ वर्षाई अनुमोदन गरेकाले यसै ५१०८ वर्षाई आधार मानेर कलिगत वर्षो गणना निम्नबमोजिम रहेको छ । सर्वप्रथम फ्रान्सेली इतिहासविद् सिल्भालेभीले १९०५ इ.सं. मा र तत्पश्चात् पर्सिवाल लैण्डन १९२८ इ.सं. मा नेपालको इतिहास लेख्ने क्रममा कलियुग सुरु ३१०१ इ.पू. भन्ने लेखेको पाइन्छ । अतः वि.सं. २०६४ मा कलिगत वर्ष३१०१ इ.पू २००७ वर्तमान इ.सं ५१०८ वर्षाहिँ ज्योतिषविद्को गणनाअनुसार ठयाक्कै रुजु भएकोले वि.सं. २०६४ मा कलिगत वर्ष५१०८ लाई नै स्वीकार्य देखिन्छ । तर, कलियुग सुरु ३१०२ इ.पू. भन्ने तथ्यांक यहाँ बेठीक ठहरिएको छ ।
डा. राइटले आफ्नो कृतिको पृ.नं. १०९ मा हिन्दुस्तानबाट आएका आभीर जसलाई ग्वाला जाति भनिन्थ्यो, नेपाल आई राज गर्न थाले । यिनै वंशको तेस्रो राजा भुवनसिंहको राज्यकालमा पूर्वबाट आएका किरातहरुले आक्रमण गरेर राज्य लिएको हुन् । तत्पश्चात् किरातहरुको यलम्बर नामक प्रथम किरात राजा भए । यस कथनलाई स्वीकार गर्दै नेपालको पहिलो इतिहास लेख्ने पण्डित अम्बिकाप्रसाद उपाध्यायले आफ्नो कृति नेपालको इतिहास वि.सं. २००४ को तृतीय संस्करणको पृ.नं. २२ मा लेख्नुहुन्छ- 'किराती राजाहरुमा पहिला राजा यलम्बर भए । यिनै यलम्बरको पुत्र पविको राज्यकालमा कलियुग प्रारम्भ भयो ।' नेपालको विभिन्न कालमा विभिन्न सम्वत्हरु चलेको इतिहासले बताइरहेको छ । त्यसमध्ये कलि सम्वत् पनि एक हो । वर्तमानमा कलि सम्वत्को उपयोगिताबारेमा श्री प्रमोदवर्द्धन कौडिन्यायन स्वादध्यायशाला लाजिम्पाट काठमाडौं अनुसार कलि सम्वत्चाहिँ धार्मिक कृत्यका संकल्पमा कुनै रुपले प्रयोग हुँदै आएकोले यसको धार्मिक महत्व र उपयोगिता छ भन्ने हामीलाई जानकारी हुन आएको छ । वि.सं. २०६४ मा कलि सम्वत् कति हुन्छ भन्ने चर्चा माथि नै भइसकेको छ । राजा यलम्बरले १३ वर्षराज गरे भन्ने अर्थले वि.सं. २०६४ मा -इ.सं. २००७/२००८) यले सम्वत् कति हुन्छ - यसको गणना यहाँ प्रस्तुत गरेको छु ।
कलियुग सुरु ३१०१ इ.पू.वर्तमानको २००७ इ.सं. यलम्बरको शासनअवधि १३ वर्ष ५१२१ वर्षघि यलम्बर राजा भएको गणितीय योगफल देख

हाक्पारेमा सृष्टि कथा

प्रदीप मेयाङ्बो

नबिजुवा, न साम्बा अथवा फेदाङ्वा नै । तर लिम्बू मुन्धुम वाचनका लागि उनलाई कुनै पुस्तकको जरुरी छैन । मुन्धुमलाई हाक्पारे शैलीमा धाराप्रवाह फलाक्दै उनी सृष्टि कथा सुनाउँछन् । ताप्लेजुङ, सिंगैचाका ४७ वषर्ीय लक्ष्मण मेयाङ्बोले यही क्षमताका कारण 'तुम्याहाङ' अर्थात् भलाद्मीका पनि भलाद्मी पगरी पाएका छन् । पूर्वी लिम्बुवान् क्षेत्रका तीन सयभन्दा बढी साम्बा, फेदाङ्वा र बिजुवासँग मुन्धुमबारे अनुसन्धान गरेर 'याक्थुङ मुन्धुम' पुस्तक प्रकाशित गरेका छन् । तर विमोचन र प्रचारबिना पनि धरानमा हातहातै बिक्री हुँदा उनी दंग छन् ।मुन्धुमलाई अरू बिजुवा फेदाङ्वाले आ-आफ्नै ढंगले व्याख्या, विश्लेषण र वर्णन गर्दै आएको उनको खोजले भन्छ । मौखिक हाक्पारे शैलीमा वाचन गर्दै आएको मुन्धुमलाई इतिहासकार इमानसिं चेम्जोङ, महागुरु फाल्गुनन्द, आत्मानन्द लिङदेनदेखि पछिल्ला मुन्धुमविद्ले सार एउटै भए पनि बेग्लाबेग्लै अर्थमा वर्णन गर्दै आएको व्याख्याकारले बताए ।मुन्धुम उसबेलाको लिम्बू जातिको समाजलाई डोर्‍याउने मूल नियम भएकाले वैज्ञानिक रहेको उनको दाबी छ । मेयाङ्बो भन्छन्- 'लिम्बू जीवन दर्शनमात्र होइन, मुन्धुममा समग्र ब्रह्माण्डको व्याख्या छ जुन हाक्पारेमा फलाक्दै गएमा सात दिन सात रात पनि लाग्न सक्छ ।'वामपन्थी विचारधाराबाट प्रभावित मेयाङ्बोले मुन्धुमी ज्ञानको खोजी ०३७ सालदेखि थालेका हुन् । मुन्धुम ज्ञातामध्ये अधिकांशले आफूले जानेका ज्ञानलाई आफूमै सीमित राख्ने र अरूलाई बताउँदा पछाडि परिन्छ भन्ने मानसिकताका कारण लिम्बू मुन्धुमका राम्रा पक्ष हराइसकेको उनले बताए । उनले प्रकाशित गरेको मुन्धुममा तिङदिङ नाहेन मुन्धुम, ताङसिङ तिक्मा, येगेसिङ फोङसिङमा, फुङ्वा मुन्धुमदेखि सत्कर्म गर्ने उपाय, विधि तस्बिरसहित छन् । पुस्तकलाई सरल बनाउन नेपाली भाषामा पनि लेखिएको छ ।

मेयाङ्बोका लिम्बु संस्कारसम्बन्धी आधा दर्जन पुस्तक प्रकाशोन्मुख छन् ।

जनजाति र संविधानसभा

अर्जुनबाबु माबुहाङ

केही दिनअघि लिम्बूजातिको एक कार्यक्रममा अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिका संयोजक पूर्व न्यायाधीश लक्ष्मण अर्यालसँग समाजशास्त्री डा.कृष्णबहादुर भट्टचनले सोध्नुभयो- 'लिम्बूहरूले लिम्बुवान स्वायत्तता माग्दैछन्, तपाइं पक्षमा कि विपक्षमा ?' अर्याल मौन रहनुभयो । यस अवस्थामा जनजाति आन्दोलन र उनीहरूको भावनासमेत बुझेका ०४७ को संविधानका निर्माता अर्यालले त्यसलाई कसरी समेट्नु होला भन्ने जिज्ञासा राखिनु अहिले सान्दर्भिक छ । एकातिर मस्यौदा समितिमा नयाँ संविधान मागिरहेका उत्पीडित समुदायहरू- आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, धार्मिक -मुसलमान लगायत), हिमाली र सांस्कृतिक समूहहरूलाई प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित गराइएको र अर्कोतिर समितिका संयोजकको मौनता नकारात्मक संकेत मान्नुपर्ने हो कि भन्ने लाग्नु अस्वाभाविक होइन ।संविधानमा राज्यको रूपरेखा र जनअधिकार किटान गरिएका हुन्छन् । राज्यको वास्तविक स्वरूप आफ्नो भूगोलभित्रका विभिन्न समुदायको राज्यसत्तामा प्रतिनिधिगत उपस्थितिबाट मात्र बन्न सक्छ । वर्तमान नेपालको एकात्मक राष्ट्रिय स्वरूपमा प्रत्येक समुदायको समान योगदान छ । जातीय समुदायले राष्ट्रिय एकताका लागि निर्बाह गरेको भूमिकाका आधारमा अहिलेसम्मका संविधानमा उनीहरूको मान्यता स्थापित गरिएन भन्ने गुनासो गर्दै आएका छन् ।अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिमा राजनीतिक दलले राजनीतिक रूपमा भन्दा पनि समुदायलाई आधार बनाएको देखिन्छ । दलहरूले त्यसमा उत्पीडित जो समुदायकै प्रतिनिधि भए पनि उसलाई स्थान भने दिएको छैन । जनआन्दोलन-२ मा समुदायगत रूपमा हेर्दा उपल्ला मानिने जातिहरू राजाको शासनको अन्त्यमात्र चाहन्थे । आन्दोलनपछि संसद्ले गरेको घोषाणाबाटै अघोषित पक्षको रूपमा राजा 'सेरेमोनियल' बनाइए । यो अवस्था भनेको ब्रह्मालाई लत्याएर विष्णुको स्तुति गराउनेजस्तो नयाँ भजनमा भगवान्को नाममात्र फेरेको जस्तो हो ।यस्ले 'सेरेमोनियल' भनी नेपाली परम्परा र संस्कृतिको नाममा पुरानै संस्कारलाई निरन्तरता दिन सजिलो बनाउने स्थिति सिर्जना गर्नसक्छ । धार्मिक, सांस्कृतिक-सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा उत्पीडित समुदाय भने ऐतिहासिक जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनपछि यस्तो निरन्तरता मान्ने अवस्थामा छैनन् । यस्ाले उनीहरूमा नयाँ आन्दोलनको बीजारोपणमात्र गर्छ । आफूलाई चाहिने संविधान आफैले लेख्ने अडान उनीहरूले लिएमा त्यो आन्दोलन कस्तो हुन्छ अनुमान गर्न सकिन्न । राष्ट्र निर्माणमा अहं भूमिका खेल्दै आए पनि पटक-पटक संविधानबाट बाहिर राखिएका जातीय समुदायलाई अहिले नयाँ संविधान चाहिएको हो । अहिलेका नीति निर्णयहरूले भने जुन समुदायलाई संविधान चाहिएको हो उनीहरूलाई नयाँ संविधानको रूपरेखा कोर्ने मौकाबाट वञ्चित गराउन खोजिएको अनुभव गराएको छ । अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिमा योग्य मानिस चाहिन्छ भन्नेमा कसैको मतभिन्नता छैन । त्यसमै विवाद गर्न थाले मुलुक संविधानसभाको जुन रोडम्यापमा अघि बढेको छ त्यस्मा अघि बढ्न ढिलाइ हुनसक्छ । तर्कनै अघि सार्ने हो भने हीरालाई हीराले काट्छ भनेजस्तै तर्कलाई तर्कैले काट्न सक्छ । अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिमा कुनै दल वा महिला प्रतिनिधित्व नभएकोमा आवाज उठाउनेहरूले जातीय सवाल उठाउनेहरूको प्रतिनिधित्व भएन भन्न किन कन्जुस्याइँ गरिरहेछन् ?जातीय सवाल उठाउँदै आउनु भएका प्राज्ञिक र राजनीतिक रूपमा उत्तिकै उचाइ भएका डा. हर्क गुरुङजस्ता व्यक्तिलाई त्यहाँ स्थान दिइए उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व पनि हुने र मुलुकले योग्य व्यक्तित्वको सेवा पनि पाउने स्थितिको लाभ उठाउन किन चाहिरहेका छैनन् ? सातदल र सरकारसँग ती समुदाय यो प्रश्न गरिरहेछन् । मूलतः ५६ वर्ष अघिदेखि थाँती रहेको संविधानसभालाई गाउँदेखि सदनमा पुर्‍याउने माओवादीले संविधानसभामा पुग्न आफ्ना क्षेत्रीय जनसरकारहरू विघटन गर्ने निर्णय गरेकाले त्यस पार्टीमा उत्पीडित समुदायको राजनीतिक उपस्थिति स्वतः समाप्त हुने अवस्था आएको छ । यसरी हेर्दा माओवादीले उत्पीडितहरूको हकमा दिँदै आएको जातीय स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार नारामात्र रहेछ । उनीहरू पनि राजनीतिक बजारमा खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासुको व्यापार गर्दा रहेछन् भन्ने अवस्था आएको छ । ००७ सालमा कांग्रेसले पहिलो जनमुक्ति सरकार विघटन गरी तुरुन्तै जनमुक्ति सेना पनि विघटन गरेको थियो । बारम्बार अन्तवार्तामा 'बीपीले जनमुक्ति सेना विघटन गरेर पश्चातापमा परे' भन्दै आएका प्रचण्डले अन्ततः आफू सत्तामा पुग्नका लागि मात्र उत्पीडित समुदायलाई हतियार बनाएको पुष्टि हुने बेला आएको छ । डा. कृष्ण भट्टचनले 'कामरेड' को अर्थ लगाउँदा 'कम चम्किलो रातो' भने जस्तै स्यालहरूका जमातसामु सिंहजस्तै गर्जिएका प्रचण्डको लाली कम देखिन थालेको छ । नेपाल सेना र माओवादी सेनाभन्दा क्ष्ाेत्रीय जनसरकारमा सहभागी उत्पीडित समुदायलाई माओवादी र सत्तापक्ष दुवैले वार्ताका बाधक देख्न थालेका छन् । यो राजालाई प्रतिनिधिसभाले कज्याएको अवस्थामा संविधानसभामा जाने ऐतिहासिक आधार लोकतन्त्रको विकासलाई बनाउने पृष्ठभूमिसँग गाँसिएको छ । किनकि प्रतिनिधिसभाका घोषणाहरू अब अर्को आन्दोलनले मात्र गर्न सक्छ भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छ । वास्तवमा संविधानसभाबाट राजा फालिएको कुनै इतिहास छैन ।मस्यौदा समिति संयोजकले पनि प्रतिनिधिसभा घोषणाहरूकै आधारमा अन्तरिम संविधान निर्माण गरिने धारणा सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ । जातीय संरचनाका आधारमा बनेका माओवादी क्षेत्रीय जनसरकार उसले आफै विघटन गर्ने सर्त राखिसकेपछि माओवादीभित्रै संविधानसभामा कसरी जाने ? भावी संविधानको अन्तर्वस्तु कस्तो हुने ? जस्ता संवेदनशील विषयमा उत्पीडित समुदाय अन्योलमा परेका छन् ।माओवादीको राजनीतिक अवतरणकै लागि मात्र संविधानसभाको निर्वाचन हो भने कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले \'धर्म निरपेक्ष मुलुकमा राष्ट्रिय जनावर गाई नै कायम रहने\' भने जस्तै हुनेछ । यो अवस्थामा चैनपुरकी भोटेनीले गाईको मासु खाए बापत कारावास भोग्नबाट मुक्त हुन पाउने छैनन् ।संविधानसभा चुनाव युगान्तकारी परिवर्तनका लागि हो भने अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिमा नयाँ संविधान मागिरहेका समुदायलाई पनि समावेश गराउँदै अन्तरिम संविधानको अन्तर्वस्तुले निम्न बुँदाहरूमा सम्बोधित हुन आवश्यक छ जात, जाति, धर्म सम्प्रदाय, भाषिक, सांस्कृतिक समुदायको नाममा पनि दल खोल्न पाइने राजनीतिक अधिकारको प्रत्याभूति दिनु सामयिक हुनेछ । यसो नभए कुनै पनि दलले उत्पीडितहरूका मुद्दा लिएर संविधानसभामा उनीहरूका प्रतिनिधि पठाएनन् भने आफैं राजनीतिक दल खोलेर चुनावमा सहभागी हुन सक्छन् । यस्तो अधिकार दिइएमा अहिलेका राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो संरचनामा समावेशी हुन कर लाग्छ । विगतमा जनजाति पार्टी खोल्न दिइएको थिएन तर हिन्दु धार्मिक संगठन शिवसेना र सद्भावना पार्टीलाई भने छुट दिइएको थियो । संसारका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि धर्म र समुदायको नाममा राजनीतिक दलहरू छन् ।यसैगरी नेपालको ऐतिहासिकता अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्माण गरिनु पनि जरुरी छ । उदाहरणस्वरूप पल्लो किराँत लिम्बुवान प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बनाउन सकिन्छ । कुनै समुदायले आफ्नो इतिहासमा गर्व गर्छ भने राज्यले त्यसलाई दबाएर राख्न हुँदैन । राज्यले यस्ता संवेदनशील विषयमा स्पष्ट भइदिने हो भने समुदायहरूको राज्यप्रति सांस्कृतिक बहुलवाद सिर्जनात्मक र भावनात्मक रूपमा सुदृढ हुँदै जान्छ ।साथै अन्तरिम संविधानमा निर्वाचित समुदायहरूको निर्धारण, बहुसदस्यीय निर्वाचित क्षेत्रको व्यवस्था, सूचीमा आधारित समूहगत प्रतिनिधित्व प्रणालीजस्ता बुँदा समावेश गरिनुपर्छ । ती बुँदाले नयाँ संविधान मागिरहेका समुदायलाई संविधानसभामा बढीभन्दा बढी उपस्थित गराउने सम्भावना बढ्छ । जातीय आधारलाई जात -बाहुन क्षेत्री, ठकुरी), जाति -आदिवासी जनजातिहरू) मधेसी, दलित, महिला, हिमाली, सांस्कृतिक समुदायका प्रतिनिधिका लागि एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा एउटै मतपत्रमा समावेश गरेर निर्वाचित समुदायको निर्धारण गर्न सकिन्छ ।एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट यसरी धेरै समुदाय निर्वाचित हुने प्रणालीलाई बहुसदस्यीय क्षेत्रगत निर्वाचन प्रणाली भन्न सकिन्छ । उदाहरणका रूपमा लिम्बूहरूको ऐतिहासिक भूगोलसँग जोडिएका वर्तमान मेची कोसीका भू-भागलाई पल्लो किराँत लिम्बुवान निर्वाचन क्षेत्र बनाई जम्मा १८ सिट निर्वाचनक्षेत्र तोकिदिने र त्यहाँको मतपत्रमा जात, जाति, दलित, महिला हिमाली उल्लेख गरी मतदान गराउँदा जम्मा ५-५ जनाका दरले ९० जना संविधान सभासद निर्वाचित हुनेछन् ।सामुदायिक प्रशासन -भाषा, धर्म, संस्कृति, शिक्षा, माटो, वनजंगल, सुरक्षा, सामान्य प्रशासन) र सार्वजनिक प्रशासन -अर्थ, यातायात, सडक, जलस्रोत, विद्युत्, रक्षा परराष्ट्र, सञ्चार) सामुदायिक र सार्वजनिक बजेट प्रणालीमार्फत आफ्नो समुदायमा आफैं शासन गर्ने संघीय लोकतान्त्रिक स्वशासनको माग नयाँ संविधान मागिरहेका जातीय समूहहरूको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिएमात्र संविधानसभाको चुनाव सार्थक ठहरिनेछ नत्र राष्ट्रिय मूलधारबाट अलग राखिएको उनीहरूको गुनासोको सुनवाई नभएको ठहरिनेछ ।

(किराँत लिम्बूजातिको इतिहास, संस्कार संस्कृतिका अनुसन्धानकर्ता माबुहाङ अनुसन्धानमूलक पत्रिका तङसीङ’ का सम्पादक तथा हालै प्रकाशित लिम्बुवान’ पुस्तकका लेखक हुन् ।)