हिन्दु चार्ड दशै किन मान्ने ? किन नमान्ने ?

राजु सुब्बा

धार्मिक विविधता भएको देशमा धार्मिक सहिष्णुताको लागि दशैको अवसरमा शुभकामना आदानप्रदान गर्नु राम्रो कुरा हो । दशै हिन्दुहरुको महान चार्ड हो तर नेपालीहरुको महान चार्ड भन्नु चाहि गलत हुन जान्छ । किन की दशै नमान्ने धेरै सम्प्रदाय र धर्मालम्बिहरु नेपालमा रहेका छन् । नेपालीहरुको महान चार्ड भन्दा उनीहरु अर्थात गैर हिन्दुहरुको अपमान गरेको हुन जान्छ । दशै नेपाल सरकार र नेपाली मिडियाले बढि मनाउछ । जहा सरकारलाई दशैको अवसरमा राज्यको कोषबाट खर्च बाड्ने र कर्मचारीलाई छुट्टि दिने मनोमानि छ र नेपाली मिडियामा पनि तिनै सरकारमा झै सनातनवादीहरुकै बर्चश्व रहेको छ । यदि दशैमा झै छुट्टि किरात चाड, बौद्ध चाड या अन्य कुनै चाडमा दिने हो भने दशैको सोसरह वा त्यो भन्दा भब्य उत्सव नेपालमा हुन सक्छ ।दशै कस्को हो किन नमनाउने किन मनाउने आदी इत्यादि कुराहरु गौण हुन । हामीले मनन गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यो एउटा संस्कार संस्कृति हो र यो हामी र हाम्रो समाजको लागि शासक सरह हो अर्थात संस्कृतिबाट हामी शासित बनेका हुन्छौ । एउटा सर्वमान्य मान्यता के छ भने आफ्नै महान संस्कृति नभएको जाति (राष्ट्र- म मेरो भन्ने भावना/दावी) स्वतन्त्र र स्वाभिमानि हुन सक्दैन । सरसर्ति हेर्दा केही नदेखिने तर अप्रत्येक्ष महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने यस्ता धर्म संस्कृतिको बारेमा अनभिज्ञ रहनु राम्रो अवश्य होइन । धर्म, जात र सम्प्रदायको कुरा अति सम्बेदनशिल हुने भएकोले यसमा कट्टरवादी हुनु झनै खतरनाक कुरा हो त्यसैले समाजमा सुमधुर सम्बन्धको लागि धार्मिक सांस्कृतिक साहित्यिक आदी सहिष्णुता हुनु जरुरी हुन्छ ।धर्म, संस्कति ब्यक्तिको स्वेच्छाको कुरा हो । चाहेमा सजिलै परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर आफ्नो पहिचान अस्थित्व र राष्ट्र अस्मिताको कुरा आउछ त्यो वेला हामी कदापी इतिहास परिवर्तन गर्न सक्दैनौ । शुन्यवाट इतिहासको शुरुवात गर्नु निक्कै ठूलो हिम्मत हो र घनघोर जंगलभित्र पस्नु सरह हो । त्यसैले आफ्नो मौलिक धर्म, संस्कृतिलाई हामीले अनुशासित तर सुधारात्मक तवरले अगाल्नु नै ब्यक्ति समाज र भावि पुस्ताको लागि सबैभन्दा राम्रो कार्य हुन सक्दछ ।तत्कालिन हिन्दु प्रधान देश नेपालमा ब्रामणबाद र शोषित पीडित आदीवासी जनजातिको सन्दर्भ संग जोडिएको दशैको कुरा समाजशास्त्रको चस्माबाट हेर्दा निक्कै महत्वपूर्ण रुपले लिनु पर्दछ । धर्म/दशै ले नेपाली समाजका शुद्ध हिन्दुहरुको लागि भर् याङको रुपमा काम गर्दै आएको छ । त्यसैले आफूले चढ्ने भर्याङग उनीहरु आफैले निर्माण गरुन उनीहरुलाई कसैले अवरोध नगरौ तर गैर हिन्दुहरुले बषौदेखि लगाइदिदै आएको भर् याङको परम्परालाई छोड्नु नै दशै नमान्नु हो । दशैको टिका नलगाउनु मुख्यतया दशै नमनाउनु हो भन्ने मान्यता बढ्दै गएको छ । समायानुकुल मान्यताहरु विकसित हुदै गईरहेका छन् ।आज भन्दा दुइ दशक अघि दशै बहिष्कारको कुराले ठूलो चर्चा पाएको थियो । त्यस बेलाको बहिष्कारको अभियान र अभियानकर्मी आदीवासी विद्धानहरुको योगदान र उपलब्धिको पनि समयले मूल्याङकन गर्दै आएको छ । दशै बहिष्कारको अभियानले समग्र नेपाली समाजमा राजनैतिक र सामाजिक लगायतको क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धिहरु पस्केका छन् । यसको एक ज्वलन्त उद्धाहरण नेपाल देश सबै धर्मालम्बीको बन्नु अर्थात धर्म निरपेक्ष घोषणा हुनु हो भने दोस्रो उपलब्धि देशको प्रणाली संघिय ढाँचामा जानु इत्यादि ।दशैको अनेकौ विशिष्टताहरु छन् । जस्तैः बर्ष दिनमा नातागोता संग भेटघाट गर्ने । अन्नबाली पाक्ने वेलाको सुन्दर समयमा आनन्द लिने । सरकारी पैसा, छुट्टि प्राप्त गर्ने इत्यादी । यसका अब्यवहारिक विकृतिहरु पनि धेरै छन् । जेहोस दशैको हामी जोकसैले सम्मान गर्नुपर्छ । छिमेकीको लागि पनि हामीले शुभकामना साट्नु पर्छ तर यथासक्दो आफ्नो मौलिक चाडहरुमा मन मष्तिकलाई केन्द्रित गर्दै जानु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ ।

- ब्रुनाई २५ सेप्टेम्बर ०९

धर्मनिरपेक्ष राज्य र दसैँ

राजन मुकारुङ

'किराँत राज्यका अहिन्दु रैयत/रैतीहरूलाई पनि यो श्रीदुगापूजासहितको दसैँचाड मनाउन लगाउन उनीहरूबाटै दसैँया दस्तुर असुल गरी दान पाउने अधिकारयुक्त लालमोहर (१८२० इ. स.) त्यहाँका पुख्र्यौली सामन्त अमाली, राई/सुब्बा पगरीका नाममा राजा राजेन्द्रले जारी गरिदिएका थिए । तर 'हामी हिन्दुको दसैँचाड मनाउँदैनौँ' भनी विरोध जनाउने किराँतीहरू पनि थिए र यस समूहका किरातीनेताद्वय रामलिहाङ र रिदामालाई प्रधानमन्त्री श्री ३ जंगबहादुरले मार्न लगाएका थिए ।' -दुर्गाहाङ याक्खाराई, 'किराँत हिजो र आज, पृ. १२२ ।')हिन्दुहरूको दसैँचाड गैरहिन्दुहरूमा कति निर्मम ढंगले लादियो भन्ने त इतिहासको यही तथ्यले पनि स्पष्ट गर्छ । इतिहासको यही कडीबाट अब दसैँको बारे नयाँ बहस पनि थालिनु पर्दछ । अथवा, 'नयाँ नेपाल' भनिने गरिएको सन्दर्भमा एक जाति र धर्मको मात्र सांस्कृतिक हस्तक्षेप वा अतिक्रमण कति निन्दनीय र दुःखपूर्ण छ भन्नेमा पनि बाक्लो विमर्श गर्नैपर्ने हुन्छ । अब नेपाली समाजको विविधतासँगै नयाँ सांस्कृतिक परिभाषा गरिनु पर्छ र यसका लागि यही आधारस्तम्भबाट सुरु गरिनु पर्छ ।दसैँ कसको त -नेपाली जनताको महान् दसवर्ष जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको आधारमा निर्मित 'नेपालको अन्तरिम संविधान- २०६३' ले नेपाललाई र्'धर्मनिरपेक्ष राज्य' स्वीकार गरे पनि राज्यले चाहिँ गैरहिन्दुहरूमा पनि जबरजस्त लादिएको हिन्दुहरूको दसैँचाडलाई भने अनावश्यक लामो बिदा र पेस्की-तलबको सुविधासहित पुरानै नियतका साथ निरन्तरता दिनु साँच्चिकै खेदजनक छ । वास्तवमा पृथिवीनारायण शाहले 'कथित नेपाल एकीकरण'को नाममा नेपालका अहिन्दु, आदिवासी-जनजातिहरूको राष्ट्रिय (जातीय) स्वायत्त राज्यहरूको साँध-सिमानामाथि मात्र हस्तक्षेप गरेनन्, उनीहरूको भाषा, लिपि, इतिहासका साथै मौलिक संस्कृतिहरू पनि नामेट गर्दै लगे । यतिमात्र नभएर उनीहरूमाथि जबरजस्त ढंगले उनका इष्टदेवी दुर्गा, भवानीको पूजा गर्नुपर्ने दसैँलाई विस्तारित गर्ने अभियानका साथ खस-ब्राम्हण जातिको सामन्तवादी हिन्दु-संस्कृति लाद्दै जनजातीय भाषा, लिपि, इतिहास र संस्कृतिहरू पनि निर्ममतापूर्वक निमिट्यान्न पार्दै लगे । त्यसपछि उनका उत्तराधिकारीहरूले त झनै क्रूरतापूर्वक निरन्तरता दिए । त्यसैको उदाहरण हो, आज पनि दसैँलाई यथावत् ढंगले व्याख्या र विश्लेषण गरिनु ।दसैँको ऐतिहासिक सुरुवातको बारेमा लिच्छविकालसम्म मात्र पुग्नसक्ने आधार छ । यद्यपि, हिन्दु धर्मशास्त्रीय कथा, उपकथा जोडेर अझ अगाडिसम्म लैजाने प्रयत्न पनि नगरिने होइन । जनसंख्याकै हिसाबले पनि अरबौंको संख्यामा हिन्दुहरू रहेको छिमेकी मुलुक भारतमा भने न दसैँलाई उस्तोगरी मनाइन्छ, न त यसको लागि उपल्लो काल्पनिकताको पौराणिक कथा नै हालिन्छ । यसले के बुझिन्छ भने दसैँ नेपालका कथित उच्च खस-ब्राम्हण सामन्त शासकहरू र सीमित हुनेखाने वर्गको मात्र हो भने तिनै शासकहरूले आफूलाई दैवीशक्तिको देखाई शासन हडपिरहने महत्त्वाकांक्षाले मात्र धर्मसँग जोडेर अँगालेको चाड हो । अर्थात् यो सम्पूर्ण हिन्दुहरूको होइन, सामन्त हिन्दुहरूको मात्र चाड हो ।प्रभाव कि जबरजस्ती -दसैँबाट मात्र होइन, हिन्दु धर्मबाटै प्रभावित हुने आदिवासी जनजातिहरूमा बौद्धधर्मावलम्बी मगर, गुरुङ र तामाङहरू उपल्लो कोटीमा पर्छन् । यो उनीहरूको दोष नभएर नियति हो । पृथ्वीनारायणले गोर्खा राज्यको अभियानमा तिनै मगर-गुरुङहरूलाई प्रयोग गरेर उनीहरूको इमानदारीको लागि राज्यको केही सुविधा पनि दिएका थिए । यता, तामाङहरू त काठमाडौं राज्यबाट सीधै प्रताडित हुने भइहाले । तर रोल्पा, रुकुम, बागलुङ, लमजुङजस्ता क्षेत्रहरू, विशेष गरेर शासकहरूको सम्बन्धमा नपरेका क्षेत्रका मगरहरूमा भने दसैँको प्रभाव किञ्चित् परेको देखिँदैन । तर, अझै पनि गोर्खा दरबारबाट ल्याइने दसैँको फूलपाती बौद्धधर्मावलम्बी आदिवासी मगरहरूलाई नै बोकाई पहिले हनुमानढोका र त्यसपछि नारायणहिटी दरबार भित्र्याइने गरिन्छ । यो जातीय र धार्मिक जबरजस्ती वा हस्तक्षेपकै कहालीलाग्दो उदाहरण हो ।राजा महेन्द्रकै पालासम्म पनि दसैँया दस्तुर उठाई ठाँटबाठका साथ मार काट्नेहरूचाहिँ समाजमा प्रतिष्ठित र इज्जतदार कहलिने मनोविज्ञानले गैरहिन्दु, विशेष गरेर आदिवासी जनजातिहरूमा पनि राम्ररी घर गरेको थियो । शासकहरूले धाप मारेर वा स्यावासी दिएर राई, सुब्बा, आगे सुब्बा, जिमी, मुखिया, थरीजस्ता अनेकौं सामन्त पगरी गुथेका, पाएका हुन् अथवा शासकहरूसित थोरै सम्बन्ध बढाउन पाएका हुनेखाने टाठाबाठाहरू नै किन नहुन् - उनीहरूले शासकहरूलाई रिझाउन र आफूलाई वैभवशाली देखाउन पनि आफ्नो औकातभन्दा पनि माथि उठेर राँगा, सुँगुर, भेडा, च्यांग्रा आदिको बलि दिई तामझामका साथ दसैँ मान्ने गरेका दृष्टान्तहरू प्रशस्तै पाइन्छन् । यो उनीहरूको लागि बाध्यात्मक पनि थियो । यस्तो बाध्यात्मक कि यदि दसैँमा बलि दिएको प्रमाणस्वरूप नयाँ कमेरोले पोतिएको घरको भित्तामा हत्केला र पैतालाको छाप नलगाए उनीहरू मात्र होइन, जोसुकै पनि कठोर सजायमा पर्थे । तर्सथ यो जबरजस्ती नै थियो ।

दसैँ बहिष्कारको अभियान :छिटफुट विरोधहरूका बाबजुद पनि गैरहिन्दुलगायत समाजका उत्पीडितहरूमा पञ्चायतकालसम्म दसैँको रौनक राम्रै रह्यो । तर, इतिहासलाई नै हेर्दा पनि दसैँ बहिष्कार गर्नेको नियति कस्तो हुन्थ्यो भन्ने त अनुमानै गर्दा पनि सह्य हुँदैन । लिच्छविहरूले शासन हत्याएदेखि नै उनीहरूबाट बच्नका लागि पनि उनीहरूको सिको गर्ने परम्परा बस्यो र दसैँ त्यही समयदेखि मानिदै आयो । पृथ्वीनारायण शाहले यसलाई अरू निर्ममताका साथ अघि बढाए भने उनका छोरानाति हुँदै राणाशासकहरूमा आइपुग्दा त यसले सीमा नै नाघ्यो । रामलिहाङ र रिदामा किराँतीहरूले दसैँको विरोध गर्दा प्राप्त गरेको सहादत नै दसैँ बहिष्कारको मूल जग भए पनि दसैँ बहिष्कार गर्दा राणाहरूद्वारा र्सवस्वहरणमा परेकाहरूको इतिहास कम दुःखद छैन । चालीसको दशकदेखि दसैँलाई सांस्कृतिकरूपमा बहिष्कार गर्ने अभियान सुरु भयो भने यस समयमा पत्रकार घल राईको 'कोङ्पी' पत्रिकाले भाषिक अभियानको भूमिका निर्वाह गर्‍यो । यसै सेरोफेरोमा गोपाल छाङ्छाको 'छहरा साप्ताहिक'ले जातीय राजनीतिक विचारधाराकै रूपमा सशक्त आवाज उठायो ।०२८ को झापाली व्रि्रोहसँगै दसैँ बहिष्कारको अभियान सशक्तरूपले सुरु भए पनि शासकहरूसँग साँठगाँठ गरेका छोटा सामन्तहरूको कडा प्रतिकारका सामु उनीहरूको जोड चलेन । ०४६ को परिवर्तनपछि भने आदिवासी जनजातिहरूद्वारा संगठित र घनीभूतरूपमा नै दसैँ बहिस्कार गर्ने अभियान चल्यो । ०४७ को संविधानले पनि नेपाललाई हिन्दुराज्यकै रूपमा अंगीकार गरेर दसैँलाई पुरानै परम्परामा निरन्तरता दिने काम गरेकोले सोको असन्तुष्टिस्वरूप यसो भएको थियो । यसबीचमा 'सेतामगुरालि, मंगोल अर्गनाइजेसन, जनमुक्ति पार्टी विभिन्न जातीय संघ-संगठन'हरूको पहल बढ्यो भने जनयुद्धको पेरिफेरीबाट त विभिन्न जनजातीय तथा दलित मुक्ति मोर्चाहरूले समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले ।

दसैँ बहिष्कारको अभियानमा जुटेका विद्वान् तथा नेताहरू प्रायः वामपन्थी पृष्ठभूमिबाटै आएका देखिन्छन् । उनीहरूमध्ये पनि सुरेश आले मगर, गोपाल किराँती (तत्काल खम्बू), गोपाल गुरुङ, वीर नेम्बाङ, गोरेबहादुर खपांगी, डा. हर्क गुरुङ, डा. कृष्ण भट्टचन, टंकबहादुर राईहरूको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ । स्मरण रहोस्, सुरेश आले मगर र गोपाल किराँती हाल : नेकपा (माओवादी)का केन्द्रीय सल्लाहकार र केन्द्रीय सदस्य छन् भने गोरेबहादुर खपांगीले चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रत्यक्ष शासनकालमा ज्ञानेन्द्रकै निगाहमा मन्त्री भई ज्ञानेन्द्रबाटै दसैँको टीका थापेर आफ्नै विगतको इतिहासलाई धुलो चटाइदिए । यसबाट के बुझन सकिन्छ भने दसैँ बहिष्कारको आन्दोलन जातीय स्वरूपको नभई वर्गीय स्वरूपकै थियो ।तर, अभियान र आन्दोलन गर्दै अघि बढे पनि लामो समयसम्म राज्यबाट सुनुवाइ नहुनु, लामो समयदेखि राज्यको एकोहोरो पारामा अल्झीरहनु, बुर्जुवा संस्कृतिमा प्रत्यक्ष लिन हुनु, वामपन्थीहरूले नै यसको नेतृत्व गर्नु र इतिहासको भरपर्दो तथ्य नपाइनुजस्ता असरहरूले गर्दा यो आन्दोलन आदिवासी जनजातिहरूको मात्र हो कि भन्नेमा अझै पनि भ्रम र अन्योल भने कायमै छ । दसैँको वैकल्पिक चाडको रूपमा आफ्नो जातीय चाडहरूलाई स्थापित गर्न खोज्दाखोज्दै पनि राज्यबाट दसैँमा दिइने लामो र भद्दा बिदा, तलबमा पेस्की सुविधा साथै मिडिया जगतले पनि आफ्नो सम्पूर्ण तागतले भ्याएसम्मको हर्कतमा दसैँलाई प्रचार-प्रसार गरिरहनुले अझ द्विविधाग्रस्त बनाएको छ । दसैँका केही सांस्कृतिक पक्षहरूसित कुनै गुन्जायस रहँदैन । आफूभन्दा अग्रजहरूबाट टीका थाप्नु वा आशीर्वाद लिनु, वर्षदिनमा एकपल्ट आफन्तसँग भेटघाट गर्नुजस्ता संस्कृतिहरू दसैँका निकै सुन्दर पक्षहरू हुन् । तर, कुनै वर्षत्यस्तो पनि होस्, जुन वर्षमहँगी नबढेको र चाड मान्ने नाममा सर्वसाधारणको उठिवासै नभएको पनि होस् । त्यस्तो पाउन कठिन छ । अझ दसैँसँग जोडिने गरिएका भवानी, दुर्गा, राम आदिका कथाहरू त झनै विवादास्पद छन् । एउटी नारी (दुर्गा)ले शुम्भ-निशुम्भजस्ता शक्तिशाली र बलवान पुरुषहरूलाई हाँसीहाँसी युद्धमा पराजित गरेको अति काल्पनिक कथा होस् वा बाँदरहरूको सैनिक सहयोगमा रामले रावणलाई पराजित गरेको मिथ्या कथा नै किन नहोस् - दुवै कथाले हिन्दु आर्यहरूको विजय र खुसियालीमा दसैँ मान्ने गरिएको बताउँछ । यही कथाको मनोविज्ञानको कारण पनि दसैँलाई गैरहिन्दुहरूले बहिष्कार गरेको हो । सरकारीको त कुरै नगरौं, निजी क्षेत्रमै पनि नेपाली मिडियामा आदिवासी जनजातिहरूको पहुँच छैन । अपवादमा भए पनि त्यो संलग्नतासम्मको मात्र हो । निर्णायक तहमा छैन । राज्यसंयन्त्रमा जस्तै यो संयन्त्रमा पनि हिन्दु धर्मावलम्बी खस-ब्राम्हणवादी जातिकै हावी र हस्तक्षेप छ । यसो हुँदा उनीहरूको पहुँच पनि त्यही सेरोफेरोमा मात्र हुने पनि निश्चितै छ । गैरहिन्दुहरूको जातिबोध गराउने चाडपर्व तथा सांस्कृतिक पक्षहरूलाई एकै झलक प्रसारण-प्रकाशन गर्न पनि हिच्किचाउने नेपाली मिडियाले हिन्दुहरूका चाडपर्वहरूलाई भने आवश्यकताभन्दा पनि बढी प्रकाशन-प्रसारण गर्ने गरेका छन् । राईहरूको साकेला, लिम्बूहरूको धाननाच, मगर-गुरुङको रोधिँ र कौडाहरू एक दृश्य क्यामेरा र एक वाक्य समाचारमा पनि पर्न सक्दैनन्, तर साउन महिनामा हरियो चुरा लाएको र तीजको 'बरी लै' गीतले चाहिँ महिनौंमहिनौंसम्म पनि गालिदिन्छ । दसैँको त झनै चर्को र झर्को नै हुन्छ । उसमाथि हिन्दु धर्मशास्त्र, पुराणका कथाहरू बुनेर मानिसलाई दास बनाउने सूत्रसमेत सिकाइन्छ । सहिष्णुता र भाइचारा पटक्कै छैन । राज्यले दसैँलाई नेपालीहरूको चाड बनाउन सकेन । हिन्दुहरूको भनेर एकोहोरो राग अलाप्यो । सामन्तवादका नाइके भएका कारण 'हिन्दुहरूको एकमात्र राजा' भनेर करोडौंको प्रचार-प्रसार गरिँदा नै आम नेपाली जनताले राजतन्त्रको समूल अन्त्यको माग मात्र गरेनन्, अहिले राजतन्त्रले आफ्नो अस्तित्व रक्षाको लागि अन्तिम घिटघिटीको सास नै फेर्नु परिरहेको छ । जनतालाई दास बनाउने संस्कृति र विचार जहिल्यै तिरस्कृत हुन्छ । दास संस्कृति र सामन्तवाद पक्षपोषण गर्नेहरूको पहुँचमा रहेको तथा हिन्दुधर्मसित मात्र सीधा सम्बन्ध राख्ने भएकोले दसैँको पनि त्यही हालत नहोला त भन्नै सकिँदैन । आदिवासी जनजातिहरूसित मात्र होइन, गरिब, उत्पीडित र उपेक्षित वर्गसित पनि दसैँको तडकभडकलाई धान्ने र स्विकार्ने तागत छैन । हिन्दु धर्मावलम्बी नै भए पनि हैसियतहीन खस-ब्राम्हणले दसैँ दशाकै रूपमा मान्दैआएको तितो पनि छँदै छ । धर्म त शासकहरूले आफूलाई टिकाउनका लागि रोजेको अस्त्र मात्रै हो । यो सामन्तहरूको बल र बुतोको मात्र चाड हो । अब यसलाई सहिष्णुताको ढंगले मात्र नयाँ व्याख्या गरिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको लोकतान्त्रिक भनिएको नेपालमा पनि दसैँमा मात्र लामो बिदा दिएर, पेस्की सुविधाको र्‍याल चटाएर अन्य जाति तथा धार्मिक समुदायमाथि राज्यले एकल धार्मिक नीति जसरी लागू गरिरहेको छ, यो विभेद हो, अन्याय हो । यो कदाचित स्वीकार्य हुँदैन, गरिनु हुँदैन ।

जातीय विभेदको अन्त्य कसरी ?

चन्द्रकान्त आचार्य
१६ जुलाई २००९ मा बोस्टनको केम्बि्रज क्षेत्रमा घर हुने एकजना अश्वेत व्यक्ति चीन भ्रमणबाट फर्केर आफ्नो घरमा आउँदा ट्याक्सीमा आएका रहेछन् । उनको घरको मूलढोका जाम भएर खुल्न नसक्दा ट्याक्सी ड्राइभरको सहयोगले पछाडिको ढोका फोरी उनी घरभित्र पस्छन् । त्यसरी ढोका फोरिने क्रममा कतैबाट प्रहरीकहाँ खबर पुग्दछ र त्यहाँ प्रहरी आइपुग्छन् । आफ्नै घरमा पनि त्यसरी ढोका फोर्न नपाइने नियम, कानुनको कुरा गर्दा भनाभन भएछ र प्रोफेसरलाई गिरफ्तार गरिएछ । 'यस्तो कार्य श्वेत नागरिकबाट गरिएको भए गिरफ्तार गरिँदैनथ्यो' भन्ने ती प्रोफेसरको अभिव्यक्ति र 'त्यो केम्बि्रज प्रहरीको मूर्खतापूर्ण कार्य हो' भन्ने राष्ट्रपति बाराक ओबामाको अभिव्यक्तिले अमेरिकाभरि सनसनी फैलायो र दुई महिनाको समय व्यतीत हुँदा पनि त्यसको चर्चा सेलाएको छैन । राष्ट्रपतिले आफ्नो भनाइ सच्याउने प्रक्रियामा दुवैजना अर्थात् अश्वेत प्रोफेसर र श्वेत प्रहरी अधिकृतसँग बसेर बियर पिउनेछु भनेर समस्यालाई स्नेहपूर्ण वातावरणमा समाधान गर्ने कुरा गरेपछि त्यो कुरा केही मत्थर भएको हो र पछि ह्वाइटहाउसमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अश्वेत प्रोफेसर र प्रहरी बियर खाएको दृश्यले समाधानको बाटो खोलिदिएजस्तो लाग्छ ।
अमेरिकामा रंगभेद अर्थात् काला र गोराबीच असमानता सत्तरीको दसकसम्म अत्यन्त बढी थियो । सन् १९६१ तिर राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले दक्षिणका स्टेटहरूमा कालाहरूलाई मताधिकार दिने आदि समानताका लागि धेरै काम गर्दा मारिनुपरेको हो र त्यसै समयमा जन्मेका हालका राष्ट्रपति बाराक ओबामा गोरी आमाबाट जन्मेका भए पनि पिता अपिmकाको केन्याका हुँदा उनी आफूलाई अश्वेत पङ्क्तिमा नै राख्दथे र बाल्यकादेखि नै अश्वेतहरूप्रति गरिने भेदभावबाट आफू पनि पीडित सम्झन्थे । 'डि्रम्स पmम माई फादर' भन्ने उनको पुस्तकमा यस भेदभावले बाल्यकालदेखि उनको मनमा ठूलो छाप पारेको कुरा स्पष्ट देखिन्छ र उनी राजनीतिमा आउँदै राष्ट्रपतिसम्म हुनुमा उनको असमानतालाई कसरी हटाउने भन्ने चिन्तनले धेरै काम गरेको छ ।
हार्वर्ड युनिभर्सिटीको कानुन स्कुलबाट स्नातक हुँदा बाराक ओबामा पहिलो भएका थिए र त्यस्तो हार्वार्डको कानुनको पहिलो व्यक्तिलाई लाखौं डलर प्रतिमहिना पारिश्रमिक दिएर आ-आफ्नो संस्थामा नियुक्त गर्ने प्रलोभन विभिन्न ठाउँबाट आए पनि कुनै अश्वेत व्यक्ति कानुनमा पहिलो भएर करोडौं डलर कमाएर सुविधाभोगी हुँदैमा असमानता हट्दैन भन्ने भावनाले प्रेरित हुँदै कालाहरूकै समुदायमा बसेर तलैदेखि समस्याको अध्ययन गर्दै समाधानको बाटो खोज्न उनी पहिलेदेखि आफूले काम गरेको सिकागोको कालाहरूको बस्तीमा बसेका हुन् र त्यही आधारबाट उनी सिनेटर भएका हुन् । त्यसरी काला गोराबीचको भेदभावले पीडित र त्यसै समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यले उनले 'गोरा र काला मिलेर यो देश बनाउने हो' भन्दै सबैसँग गला मिलाए र 'अमेरिका गोरा र काला सबै नागरिकको हो' भन्ने नारा लिएर अघि बढ्दा सबभन्दा कम उमेरमा राष्ट्रपति बन्नपुगे ।
सन् २००९ को गर्मीयाममा यो पङ्क्तिकार संयुक्त राज्य अमेरिकामा थियो र एकातिर राष्ट्रपतिको त्यो पुस्तक पढिरहेको थियो जसमा उनी बाल्यकालदेखि नै काला जातिप्रति चिन्तित रहेर तिनीहरूलाई कसरी उकास्ने भन्ने भावनाले पिरोलिने गरेको कुरा छ भने सोही समयमा उनी यहाँका राष्ट्रपति बने । वासिङ्टन डीसीको सेरोफेरो भर्जिनिया, मेरिल्यान्ड र पेन्सिल्भेनिया मात्र होइन, न्युयोर्क र बोस्टनमा तथा सिकागोको सेरोफेरो इलिनोई, मिसिगन, इन्डियाना र विसकन्सन राज्यहरूमा काला र गोराहरूबीच हाल कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने कुरामा चासो हुनु स्वाभाविक हो । साधारणतया काला र गोरा अत्यन्तै स्नेहपूर्ण वातावरणमा मिलेर बसेका देखिन्छन् । ठूलासाना कुरामा श्वेतहरूले जसरी हामीलाई मद्दत गरेर अमेरिकीहरूप्रति राम्रो भावना मनमा सँगाल्नुपर्ने गराएका छन् त्यस्ता मद्दत अश्वेत नागरिकहरूबाट पनि भएकै छन् तर सर्वसाधारणहरू अझै पनि अश्वेतहरूका बस्तीहरूमा जान डराउने कुरा सुन्दा उनीहरूमा हीनतावोधले जन्माएका केही उद्दण्डपूर्ण भावना बाँकी छन् कि जस्तो लाग्छ । बाटामा हिँड्दाहिँड्दै पनि कतै अश्वेत नराम्ररी रिसाउने, झगडा गर्ने गरेको देखिँदा तिनीहरूमा अझै त्यो भावना बाँकी रहेको र त्यसैको एउटा उदाहरण हार्वर्डका ती अश्वेत प्रोफेसरको अभिव्यक्तिमा पनि झल्किएजस्तो लाग्छ ।
बोस्टनमा नेपाली मित्र डा.शिव गौतमलाई भेटेर हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा जानकारी लिन खोज्दा 'हार्वर्डका प्रोफेसरहरू हाम्रा ऋषिमुनिजस्ता छन्' भनेर मित्रले भनेको कुरा सम्झँदै 'त्यस्ता ऋषिमुनि' बाट काला र गोराको कुरा किन उठाइयो होला र त्यति ठूला श्रद्धेय व्यक्तिलाई केही समय भए पनि किन गिरफ्तार गरियो होला भन्ने भावनाले मेरो पनि मन पिरोल्लिएको छ र उक्त पुस्तकमा देखिएका त्यस बालक बाराकभित्रका काला जातिप्रति गरिने भेदभावका नमिठा गन्धहरूले अझै राष्ट्रपतिलाई पिरोल्नछाडेका छैनन् कि भन्ने लागेर झन् नमिठो अनुभव हुन्छ । तर काला र गोरा मिलेर यो देश बनाउने प्रतिज्ञा गर्दै त्यति ठूलो ठाउँमा पुगेका व्यक्तिबाट ती अश्वेत प्रोफेसर र श्वेत प्रहरी अधिकृतसँगै बसेर बियर पिउने कार्य गरिएकाले उनको दूरदृष्टि र महानतालाई मान्नुपर्नेभएको छ ।
अश्वेत चालक, ट्राफिक प्रहरी आदिमा मात्र काम गर्नेगरेका दृश्य देखिँदा र हाम्रा साथी पनि अश्वेत बस्तीतिर जान डराउनेगरेका कुरा सुन्दा किन यस्तो भएको ? जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक हो । पढाइमा रुचि नलिने र सुविधा लिन र रमाइलो गर्न बढी मन पराउने बानी नहटेकाले आपराधिक क्रियाकलाप र उद्दण्डतामा गोराहरूभन्दा कालाहरू अगाडि रहेको सुनियो तर यसो भन्दैमा अश्वेतहरू माथि नपुगेका, चलाख नभएका, गोराहरूसँग नमिल्ने भन्ने होइन । ठाउँठाउँमा उनीहरू गोराहरूसँग असाध्य मिलेर बसेका देखिन्छन् । राष्ट्रपति ओबामादेखि उल्लिखित हार्वर्डका प्रोफेसर काला जातिका अहिलेका माथि पुगेका व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रमाणका रूपमा छन् भने जोन एफ केनेडीको समयमा डा.मार्टिन लुथर किङ्ग र अब्राहम लिङ्कनको समयमा दास प्रथाको फलामे साङ्लो चिर्दै माथि उठेका महान् अश्वेत व्यक्ति डुग्लसको पालादेखि नै गोराहरूमा जस्तै कालाहरूमा पनि प्रतिभा प्रस्फुरण भएको देखिन्छ तर पुरानो असमानता एकैपटक समाप्त हुने रहेनछ र जातीय भेदभावको तुस मेटिन समय लाग्नेरहेछ भन्ने कुरा माथिका उदाहरणले देखाएका छन् । यस मामिलाका अति सिपालु सर्जन ओबामाको हातमा अहिले अमेरिकाको विकास गर्ने साँचो रहेकाले उनले रंगभेदको बाँकी रहेको त्यसै तुसलाई सजिलै चिरफार गरेर श्वेत र अश्वेत मिलाई देशमा अझ विकास गर्ने आफ्नो नारा सफल बनाउनेछन् भन्नेमा आम अमेरिकी ढुक्क छन् ।
रंगभेद र जातीयताका यति कुरा उठाइसकेपछि हाम्रो देशमा अहिले उठेका जातीयतासम्बन्धी समस्या पनि स्नेहपूर्ण वातावरण सिर्जना गरेर मात्र समाधान गर्नसकिन्छ भन्ने मूलमन्त्र दोहोर्‍याउन आवश्यक लागेको छ । ओबामाको पुस्तक पढ्दा त्यसरी काला जातिको पक्षमा सोचिरहने व्यक्ति कुनै दिन काला गोरा सबैको मत पाएर राष्ट्रपति बन्नसक्लान् भनेर कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । तर गोरा र काला मिलेर देश बनाउनुपर्ने विचार तिनै बाल्यकालदेखिका चिन्तनले ल्याएको कुरा स्पष्ट भएको छ । त्यसैले हाम्रो देशका विभिन्न जातीयताका पक्षधर चिन्तकहरूले पनि आफूले चिन्तन गरिरहेका जातिको उत्थान अरु जातिसँगै मिलेर देशको आर्थिक विकास गर्नसके मात्र हुन्छ, फुटेर एक्लै उन्नति गर्नसकिँदैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ जस्तो लागेको छ । यसरी काला गोराको बीच भेदभाव अझै अमेरिकामा विद्यमान छ भने हाम्रा जातीय मुद्दा पनि तुरुन्तै पूर्णरूपले समाधान हुनसक्दैनन् तर फुटेर होइन, जुटेर आर्थिक प्रगति गर्दै जाँदा समस्या समाधान हुँदै जानेछन् भन्ने एउटा शुभसङ्केत मात्र हो ।

गोरखापत्रबाट

लिम्बुवानमा गैर-लिम्बु डराउनु पर्दैन

प्रस्तुतिः डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ/सन्त गाहा मगर

मध्य र पूर्वी तराईपछि आन्दोलन, बन्द, हड्ताल र चन्दा असुलीका कारण निरन्तर चर्चामा आइरहेको क्षेत्र हो लिम्बुवान अर्थात् मेची र कोशीको पहाडी भूभाग। पृथ्वीनारायण शाहले वि.सं. १८३१ मा नेपालमा विलय गराएको लिम्बुवान राज्य फिर्ता लिन कम्मर कसेका लिम्बुवानवादीहरूमध्ये एकाधलाई छोडेर बाँकी सिङ्गो नेपालभित्र आफ्नो अलग पहिचानसहित अन्य जाति र समुदायसँग सहअस्तित्व कायम गरेर अघि बढ्ने चाहना राख्छन्। संविधानयात्रा को निम्ति हिमाल खबरपत्रिका द्वारा भदौको पहिलो साता पाँचथरको सदरमुकाम फिदिम बजारमा आयोजित सर्वपक्षीय अन्तरक्रियामा पनि त्यस्तै विचारहरू व्यक्त भएका थिए।

संघीय राज्यव्यवस्थाबारे यहाँको बुझाइ कस्तो छ?

कमलराज नेम्वाङ, सहसचिव, संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद्ः केन्द्रमा निहित अधिकार विभिन्न प्रदेशमा विभाजन गरेर शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नु नै संघीय व्यवस्था हो। केन्द्र र प्रदेशहरूबीच अधिकार, स्रोत र शक्तिको बाँडफाँड संविधानले निर्धारण गरे अनुसार हुन्छ। संघीय व्यवस्थामा संघीय संविधानसँग नबाझीने गरी प्रदेशहरूले पनि आवश्यकताअनुसार नियम, कानून र विधान बनाउन सक्छन्। जय रिजाल, उप-सभापति, नेपाली काङ्ग्रेसः संघीयता भनेको केन्द्रमा रहेको अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्नु हो। विशाल रसाइली, एकीकृत नेकपा मावादीः २४० वर्षदेखि एकठाउँमा थुपारिएको अधिकारलाई विभिन्न जाति, भाषा, भाषी र उत्पीडित क्षेत्रलगायतले उपभोग गर्न पाउने गरी प्रदेशहरूमा विभाजन गर्नु नै संघीय व्यवस्था हो। राजकुमार भण्डारी, सचिव, नेकपा एमालेः सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक हिसाबले विविधितायुक्त नेपालमा एकात्मक शासनप्रणालीबाट समस्याहरूको सम्बोधन हुन नसकेकोले संघीय व्यवस्थाको आवश्यकता परेको हो। यसले पछाडि परेका समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समेट्न सघाउँछ। वीरबहादुर धमला, दलित उत्थान जिल्ला समन्वय समितिः केन्द्रमा रहेको अधिकार प्रदेशहरूमा बाँडफाँड गरी स्थानीय तहका जनतालाई शासनसत्तामा प्रत्यक्ष सहभागी गराउनु संघीयताको मुख्य उद्देश्य हो। छवि बास्कोटा, अध्यक्ष गैर-सरकारी संस्था महासंघः केन्द्रमा भएको अधिकारलाई प्रदेशहरूमा प्रत्यायोजन गरेर नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न गराउनु संघीयता हो। यसले नागरिक अधिकारलाई विकेन्द्रित हिसाबले सुनिश्चित गर्नुको साथै गुमेको अधिकारलाई पनि प्रतिस्थापित गराउँछ।

पाँचथरका बासिन्दा कस्तो खालको संघीयता चाहन्छन्?

लावाहाङ चेम्जोङ, मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद्ः पाँचथरलाई मात्रै होइन पूर्वका ९ जिल्लालाई ऐतिहासिकता र जातीयताको आधारमा संघीयता आवश्यक छ। यहाँका स्रोतसाधन आफैंले उपभोग गर्न पाउनुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो। दिलेन्द्र सुब्बा, अध्यक्ष, लिम्बु भाषा विकास संस्थाः पाँचथर एक्लै स्वायत्त प्रान्त बन्न सक्दैन। अहिले पूर्वाञ्चल भनिएको ९ जिल्लालाई हिजो पल्लो किराँत भनिन्थ्यो। ऐतिहासिकता र जातीय सघनताको आधारमा लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेश निर्माण हुनुपर्दछ।
सावित्रीदेवी गुरुङ, अध्यक्ष, महिला सशक्तीकरण समूहः पूर्वका ९ जिल्ला वा पूर्वाञ्चललाई एउटा प्रान्त बनाउन सकिन्छ। तर त्यसले यहाँका आदिवासी जनजाति मात्रै होइन दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यक, धार्मिक, सांस्कृतिकलगायतका सबै समुदायलाई अधिकारसम्पन्न गराउन सक्नुपर्छ। लोकेन्द्र आले मगर, अध्यक्ष, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, जिल्ला समन्वय परिषद्ः पाँचथरलाई मात्रै होइन सिङ्गो देशलाई नै जाति, भाषा र भूगोलको आधारमा संघीयतामा लैजानुपर्दछ। जय रिजालः जातीय आधारमा मात्रै प्रदेशहरू निर्माण गरिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो पार्टी (नेका)को स्पष्ट अवधारणा छ। स्रोत, साधन र भौगोलिकताको आधारमा प्रदेश बनाउन सकिन्छ। मानदेव केरुङ, अध्यक्ष, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीः जातीय विशेषले संविधानमा अपनत्व र स्वामित्व महसूस गर्न सक्नुपर्दछ। ठाउँअनुसार जातीय, ऐतिहासिकता र भौगोलिकतालाई प्रदेश निर्माणको आधार बनाइनुपर्दछ। पूर्वाञ्चलको सन्दर्भमा ऐतिहासिकतालाई आधार मानेर जातीय प्रदेश निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने आवाज धेरैले उठाएका छन्। विशाल रसाइली, जिल्ला सदस्य, एनेकपा (मावादी)- उत्पीडित र शोषितको हातमा अधिकार पुर्‍याउनु नै प्रदेश निर्माणको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्दछ। लय बास्कोटा, नेकपा मालेः बहुभाषिक, बहुजातीय मुलुकमा हिमाल, पहाड र तराईलाई मिलाएर प्रदेश बनाउनुपर्दछ। प्रदेशभित्र रहेका सबै जातजाति र भाषाभाषी अधिकारसम्पन्न हुनुपर्दछ। सन्तोष श्रेष्ठ, विद्यार्थी नेताः विगतमा जस्तै अब बन्ने संविधान एउटा पक्षले बनाउने र अर्को पक्षले जलाउने अवस्था आउन दिनुहुँदैन। जाति, साधन, स्रोत र भौगोलिकतालाई सम्बोधन गर्न सके नयाँ संविधान कसैले जलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन। दिलेन्द्र सुब्बा - मैले जुन समस्या एउटा लिम्बु भाषीको रूपमा भोगेको छु त्यो समस्या गैर लिम्बुभाषीहरूले बुझ्न सक्नुभएको छैन। वर्गीय समस्यालाई प्रधान ठान्नेहरूसँग जातीय समस्या समाधान गर्न सक्ने एजेण्डा छैन। भवानी शङ्कर, उपाध्यक्ष, दलित उत्थान जिल्ला समन्वय समितिः प्रदेशहरूको नामकरण ऐतिहासिकता र भौगोलिकताको आधारमा हुनुपर्दछ। त्यसभित्र विभिन्न जाति, लिङ्ग, क्षेत्र र वर्गको प्रतिनिधित्व हुने गरी इकाई र स्वायत्त क्षेत्रहरू बन्नुपर्दछ। विशेषगरी दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको लागि आवश्यकताअनुसार गैर-भौगोलिक इकाईहरू समेत बनाइनुपर्दछ।
सन्तकुमार राई, सचिव, नेपाल बार एसोसिएसनः विश्व अनुभवलाई हेर्दा तीन अवस्थामा संघीय व्यवस्था लागू गरिएको पाइन्छ। पहिलो; राष्ट्रियता र सुरक्षाका लागि प्रदेशहरू एकजुट भएर बनेको संघ, दोस्रो; राष्ट्रभित्र एक जाति वा समुदायले अर्को जाति वा समुदायमाथि गरिने भेदभाव अन्त्य गर्न र तेस्रो; औपनिवेशबाट मुक्ति पाएपछि अपनाइने संघीयता। नेपालको सन्दर्भमा जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडनबाट मुक्ति पाउन संघीय व्यवस्था चाहिएको हो। रुपनारायण जबेगु, अध्यक्ष, शिक्षक युनियनः हरेक प्रान्तका जनताले मेरो देश नेपाल र म नेपाली भन्ने हैसियत पाउनुपर्दछ। यहाँका आदिवासी/जनजातिलगायत सबै जातिको भाषा, लिपि, संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्द्धन हुने गरी प्रान्त बन्नुपर्दछ। तर यसो भनिरहँदा मुलुक विखण्डन नहोस् भन्नेतर्फ सबै पक्ष सचेत हुनै पर्दछ। पाँचथरलाई जातीय र भौगोलिक आधारमा दुवैखाले विचारलाई सम्बोधन गर्न सक्ने खालको संघीयताले मात्रै निकास दिन सक्दछ। गंगादेवी आङदेम्बे, अध्यक्ष, लोकतान्त्रिक महिला सञ्जालः अब जुनसुकै आधारमा प्रान्त बने पनि महिला र बालबालिकाको अधिकार र सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने कुरालाई बिर्सनुहुँदैन। राजकुमार भण्डारीः सामाजिक, आर्थिक विभेदमा परेका जनतालाई मुक्ति दिन जातीय संघीयताबाट सम्भव हुँदैन। यद्यपि सम्बन्धित क्षेत्रमा बसेका जाति, त्यहाँ प्रयोग हुने भाषा र संस्कृतिलाई राम्ररी अध्ययन गरिनुपर्दछ। राजनीतिक दलहरू हुँदाहुँदै जातीय मोर्चाहरू किन आवश्यक पर्‍यो? कमलराज नेम्वाङः केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यसत्ताले नेपालको बहुलवादी चरित्रलाई सम्बोधन गर्न नसकेरै संघीय व्यवस्था आवश्यक परेको हो। अहिले ऐतिहासिकता र जातीय आधारले राज्य पुनर्संरचना हुनुपर्दछ भन्ने लिम्बु, राईहरू विभिन्न संघसङ्गठन बनाएर आन्दोलित छन्। भौगोलिक र प्रशासनिक संघीयताले लिम्बुवान, खम्बुवान, तामसालिङ आदिको मागलाई सम्बोधन गर्नसक्छ कि सक्दैन भन्ने नै अहिलेको प्रमुख प्रश्न हो। वर्गीय समस्या मुलुकको प्रधान समस्या होइन। आर्थिक हिसाबले सम्पन्न लिम्बुवानवासीहरू समेत लिम्बुवान प्राप्तिको आन्दोलनमा लाग्नुले पनि मुलुकको समस्या वर्गीय नभई जातीय नै हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ।
रुपनारायण जबेगुहरेक प्रान्तका जनताले मेरो देश नेपाल र म नेपाली भन्ने हैसियत पाउनुपर्दछ। यहाँका आदिवासी/ जनजातिलगायत सबै जातिको भाषा, लिपि, संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्द्धन हुने गरी प्रान्त बन्नुपर्दछ। तर यसो भनिरहँदा मुलुक विखण्डन नहोस् भन्नेतर्फ सबै पक्ष सचेत हुनै पर्दछ। दिलेन्द्र सुब्बाः नेपालमा जातीय समस्या सँगसँगै वर्गीय समस्या विद्यमान छ। वर्गीय समस्या प्रधान हुन यथास्थितिवादीहरूकै कारणले जातीय राज्यको मागका लागि लिम्बुवान, खम्बुवानवासीहरू विभिन्न मोर्चा बनाएर आन्दोलित हुनुपरेको हो। मैले जुन समस्या एउटा लिम्बु भाषीको रूपमा भोगेको छु त्यो समस्या गैर लिम्बुभाषीहरूले बुझन सक्नुभएको छैन। वर्गीय समस्यालाई प्रधान ठान्नेहरूसँग जातीय समस्या समाधान गर्न सक्ने एजेण्डा छैन। लावाहाङ चेम्जोङः पूँजीवाद र साम्यवादको कुरा गरिरहेका नेपालका ठूला पार्टीहरूले नेपालको वास्तविक समस्यालाई पहिचान गर्न सकेका छैनन्। जातीय समस्या हल भएपछि मात्रै वर्गीयलगायतका अन्य समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ।

जातीय राज्यभित्र अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार कसरी सुरक्षित हुन्छ?

विशाल रसाइलीः मुलुकको प्रमुख समस्या वर्गीय नै भएपनि जनता जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्किक, सांस्कृतिक उत्पीडनमा परेका छन्। जातीय, सांस्कृतिक र भाषिक रूपमा संघीयतामा जाँदा उत्पीडनमा परेका भाषाभाषी, जाति, क्षेत्र, लिङ्गका जनतालाई पनि माथि उठाउन सकिन्छ।वीरबहादुर धमलाः जातीय आधारमा बन्ने संघीयताले दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्दैन। विगत दुई-तीन वर्ष यताको जातीय र राजनीतिक आन्दोलनमा दलित समुदायको अधिकारको कुरा उठेकै छैन। दलित राज्य चाहिन्छ भनेर पश्चिम नेपालमा उठेको आन्दोलनलाई जातीय राज्य पक्षधरहरूले सहयोग गरे मात्रै जातीय राज्यले दलित अधिकार सुनिश्चित गर्ने रहेछ भनेर हामी पत्याउँछौं। लोकेन्द्र आले मगरः जनजाति महासंघ जाति, भाषा र भूगोलको आधारमा प्रान्त बन्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ। लिम्बुवान प्राप्ति भइसकेपछि पनि यहाँका गैर-लिम्बुहरू डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन। तर आदिवासी जनजातिको अधिकार नयाँ संविधानमा समेट्न सकिएन भने त्यस्तो संविधान स्वीकार्न आदिवासी/जनजातिहरू बाध्य हुँदैनन्। जय रिजालः जातीय राज्यसँग जातिहरू डराए जस्तो मलाई लाग्दैन। पूर्वका नौ जिल्ला लिम्बुवान क्षेत्र हो भन्ने हामीले पनि अनुभूत गरेका छौं। तर समस्या कहाँनेर छ भने पूर्वकै कुरा गर्दा पनि माझ्किरात, पल्लोकिरात र तराईका जिल्लालाई के नाम दिने भन्ने विषयमा आन्दोलनकारीहरूमै एकमत देखिँदैन। पूर्वमा जातीय राज्य चल्न सक्ने आधार के छन्? कमलराज नेम्वाङः अहिले लिम्बु र राईहरू मिलेर किरात राज्य बनाउनुपर्ने, मधेश भित्र पनि कोचिला, मिथिला राज्य बन्नुपर्ने, हिमाली प्रदेश बन्नुपर्ने कुरा उठिरहेका छन्। तर लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेश जातीय आधारले मात्रै मागिएको होइन लिम्बुवान प्रदेशसँग ऐतिहासिकता पनि जोडिएको छ। १८३१ सालभन्दा पहिले यो क्षेत्र स्वतन्त्र लिम्बुवान राज्य थियो। विगतका दस्तावेज र ऐतिहासिकताको आधारमा अरुण पूर्वका नौ जिल्लालाई अहिले लिम्बुवान प्रदेश हुनुपर्दछ भनेर माग उठेको हो। त्यसैले लिम्बुवान मनोविलासमा उदाएको काल्पनिक कुरा होइन।
भवानी शङ्कर प्रदेशहरूको नामकरण ऐतिहासिकता र भौगोलिकताको आधारमा हुनुपर्दछ। त्यसभित्र विभिन्न जाति, लिङ्ग, क्षेत्र र वर्गको प्रतिनिधित्व हुने गरी इकाई र स्वायत्त क्षेत्रहरू बन्नुपर्दछ। लावाहाङ चेम्जोङः लिम्बुवान प्रदेश बनिसकेपछि लिम्बु जाति वा लिम्बुसम्बद्ध पार्टीले मात्रै शासन चलाउनुपर्दछ भन्ने होइन। यस क्षेत्रमा जुन पार्टीले बहुमत ल्याउन सक्दछ त्यही पार्टीले शासन चलाउन पाउनुपर्दछ। लिम्बुहरूको बाहुल्य रहेको जिल्लामा लिम्बु पार्टीले शासन चलाउँछ भने अल्पमतमा रहेका जातिहरूलाई आरक्षण र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा शासन सत्तामा सहभागी गराइन्छ। पाँचथरमा लिम्बुवान र गैर-लिम्बुवान पक्षधर जातिबीचको सम्बन्ध कस्तो छ? छवि बास्कोटाः लिम्बुवानसम्बद्ध पार्टीहरूबाट भनेर भन्न त नमिल्ला तर उनीहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट चन्दा आतङ्क मच्चाइएको छ। बाहुनका नाक खम्बामा टाँस भन्ने जस्ता अराजक नारा पनि नगुञ्जिएका होइनन्। पल्लोकिरातको माग गर्ने साथीहरूले त जग्गाजमिन खरिदबिक्री जस्ता नितान्त व्यक्तिगत अधिकार समेत हनन् गरिरहेका छन्। यद्यपि यस्ता गतिविधिमा केही हदसम्म अहिले कमी आएको छ। तर बाहिर हल्ला भएजति खतरनाक किसिमले सम्बन्ध बिग्रिहालेको स्थिति भने छैन। कार्यकर्ताबाट आतङ्कित पार्ने काम भए पनि नेताहरू भने मिलेरै जानुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिनुभएको छ। लय बास्कोटाः लिम्बुवान पक्षधर साथीहरूको उग्र नाराले यहाँका बासिन्दाको मनमा केही डर त पलाएको छतर त्यस्तो भयावह स्थिति मैले पाएको छैन। लेखनाथ खतिवडा, अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघः लिम्बुवानजन्य राजनीति गरिरहनुभएका साथीहरूबाट एक वर्षको अवधिमा एक दर्जन जति प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी घटना भएका छन्। यस्ता घटनाले गर्दा हामीले सेल्फ सेन्सरसीप भोग्नु परिरहेको छ। दोहोरो न्यायप्रणालीको अवस्था पनि छ। देखेका कुरा लेख्न वा बोल्न सक्ने अवस्था छैन।
कमलराज नेम्वाङः साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काएर लिम्बुवानवासीले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैनन् भन्ने हामीले राम्रोसँग बुझेका छौं। लिम्बुवान प्राप्तिका लागि भएका आन्दोलनको नाममा कसैले साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल पुर्‍याउने काम गर्दछ भने सञ्चारमाध्यमबाट त्यसलाई नङ्ग्याउनुपर्दछ। इलाममा सम्पन्न संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद्को महाधिवशेनले पदम अधिकारीलाई महासचिवमा चयन गरेको छ। यसले पनि लिम्बुवान लिम्बुहरूको मात्रै नभई सम्पूर्ण लिम्बुवानवासीको हो भन्ने देखाउँछ। गैर लिम्बुहरूमा डर देखाउने काम हामीले गरेका छैनौं। दिलेन्द्र सुब्बाः लिम्बुवान विरोधी होसियार भन्ने नारा लागेको मैले पनि सुनेको छु तर चुच्चे-थेप्चेको नारा लागेको र आतङ्कित बनाएको भने मलाई थाहा छैन। त्यस्तो भएको रहेछ भने पनि त्यो लिम्बुवानको नाम सुन्न नचाहनेहरूले गरेको हुनुपर्छ। लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेश जातीय ऐतिहासिकताको आधारमा मागिएको हो। लिम्बुवान प्राप्तिपछि पनि कुनै जातिले डराउनुपर्दैन। छवि बास्कोटा लिम्बुवानसम्बद्ध पार्टीहरूबाट भनेर भन्न त नमिल्ला तर उनीहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट चन्दा आतंक मच्चाइएको छ। तर बाहिर हल्ला भएजति खतरनाक किसिमले सम्बन्ध बिग्रिहालेको स्थिति भने छैन। कार्यकर्ताबाट आतंकित पार्ने काम भए पनि नेताहरू भने मिलेरै जानुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिनुभएको छ। मित्र लिङ्देन, केन्द्रीय सदस्य, मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद्ः लिम्बुवानमा बसोबास गर्ने कुनै पनि जातिका मानिसहरू तर्सिनुपर्ने कारण छैन। हामीले जातीय होइन ऐतिहासिकताको आधारमा लिम्बुवान मागिरहेका छौं। लिम्बुवानवासी सबैको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो। प्रेसका साथीले भने जसरी लिम्बुवानजन्य सङ्गठनबाट प्रेसमा धावा बोलेको कुरा सत्य होइन। हामी नै हो यहाँ नाराजुलुस गर्ने तर हामीले त्यस्तो गलत काम गरेका छैनौं। लिम्बुवान विरोधी होसियार भन्ने नारा भने हामीले लगाएका छौं। तर यसलाई गलत रूपमा व्याख्या गरिनुहुँदैन।

आन्दोलनकारी र राज्यबीचको मिलनबिन्दु के हो?

जय रिजालः लिम्बुवानवासी जातीय सद्भाव कायम गरेरै बसिरहेका छन्। संविधानमा आफ्नो मुद्दा समेट्न जति पनि आन्दोलन भइरहेका छन् यो अत्यन्त जायज हो। तर जातीय आन्दोलन गरिरहनुभएका नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई पर्याप्त प्रशिक्षण दिन नसकिरहेको हो कि जस्तो मलाई लागेको छ।
राजकुमार भण्डारीः देश अहिले सङ्क्रमणकालबाट गुज्रीरहेको छ। यतिबेला आफ्ना माग उठाउनु एकदमै जायज हो। तर राज्यले आन्दोलनकारीका जायज माग पूरा गर्ने तत्परता देखाउनसकेको छैन भने आन्दोलनकारी पनि जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुनसकेका छैनन्। सन्तकुमार राईः आन्दोलनकारीले आफ्ना सबै माग पूरा भयो कि भएन भन्दा पनि सबै जातिले उत्पीडनमा नपर्ने संविधान बन्छ कि बन्दैन भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ। रुपनारायण जबेगुः खासगरी सरकारमा सहभागी प्रमुख दलहरूले आन्दोलनकारीलाई वार्तामा ल्याएर उनीहरूले उठाएका मुद्दाका विषयमा छलफल गरेर निकास निकाल्नुपर्दछ। कस्तो संघीयता भन्ने सवालमा विज्ञहरूसँग बसेर टुङ्गो लगाउन सकिन्छ।
लोकेन्द्र आले मगरः जातीय, धार्मिक सद्भाव खलबलिन नदिइकन आन्दोलनकारीका माग राजनीतिक हिसाबले सम्बोधन गरिनुपर्दछ। राज्यले फूलको आँखाले हेरिदिने हो भने हाम्रा मागहरू सबै फूलै फूल जस्ता छन्। काँडाको आँखाले नहेरिदिने हो भने सबै समस्या समाधान हुन्छन्। लावाहाङ चेम्जोङः राज्यले हामीसँग संविधानसभा निर्वाचन भन्दा पहिले गरेको पाँचबुँदे माग सम्बोधन गर्ने हो भने हाम्रो आन्दोलन तत्काल रोकिन्छ। आन्दोलन रोकिने मात्रै होइन कहिल्यै आन्दोलित हुनु नपर्ने अवस्था आउन सक्दछ। जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा अरुण पूर्वका नौ जिल्ला लिम्बुवान प्रान्त हुनुपर्ने, आन्दोलनमा मारिएका राजकुमार आङदेम्बेलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिसहित परिवारका एक जनालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा सहमति भएको थियो।

निर्धारित मितिमै संविधान निर्माण गर्न के गर्नुपर्ला?
सन्तोष श्रेष्ठः निर्धारित मितिमा संविधान बनाउन राजनीतिक दलहरूबीचको तिक्तता अन्त्य हुनुपर्दछ।
लावाहाङ चेम्जोङः जनताले संविधान निर्माणको गहन जिम्मेवारी सुम्पेका ६०१ सभासद्हरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्दछ। सन्तकुमार राई आन्दोलनकारीले आफ्ना सबै माग पूरा भयो कि भएन भन्दा पनि सबै जातिले उत्पीडनमा नपर्ने संविधान बन्छ कि बन्दैन भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ। रुपनारायण जबेगुः सभासद् र सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू संविधान लेखेर मात्रै जनतालाई अधिकारसम्पन्न गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अत्यन्त गम्भीर हुनुपर्दछ। आन्दोलनकारीहरू पनि आफूले उठाएका र पाउन सक्ने मागमा स्पष्ट हुन जरुरी छ। गङ्गादेवी आङदेम्बेः दल, नागरिक समाजले निर्धारित समयमा संविधान बन्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ। संविधान निर्माणमा अवरोध पुग्ने कार्य कतैबाट पनि गरिनुहुँदैन। आन्दोलनकारीले पनि अधिकार खोज्दा आफ्ना कर्तव्यलाई बिर्सनुहुँदैन। अनावश्यक माग राख्दा प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्न सक्दछ भन्ने पनि सबैले बुझनु जरुरी छ। कमलराज नेम्वाङः राजनीतिक दलहरूको खिचातानीलाई हेर्दा निर्धारित मितिमा संविधान बन्ने सम्भावना छैन। तर संविधान बन्छ भनेर आशावादी बन्नुको विकल्प पनि हामीसँग अहिले छैन। दिलेन्द्र सुब्बाः हिजो आन्दोलनकारीसँग भएका सहमति र सम्झैता कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। संविधानसभाबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने मुद्दालाई संविधानसभाबाटै सम्बोधन गरिन्छ भनेर आन्दोलनकारीलाई आश्वस्त पार्नुपर्दछ। मित्र लिङ्देनः समयमा संविधान बनाउन सहमतिको सरकार आवश्यक छ। मावादी सेनालाई संविधान निर्माण भन्दा पहिले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ।

रार्इहरु लिम्वु भएकोमा स्वागतयोग्य तथा केही प्रसंगहरु

दिल पालुङवा लिम्वु (नेपाल कुश्शा)
भरखरैको सनसनीपूर्ण समाचार संखुवासभाका रार्इहरु लिम्वुमा प्रवेश भन्ने कान्तीपुर लगायतको संचार माध्यमहरुले समाचार छापेपछि निकै खैलावैला मच्चिएको छ । कसैले यो राजनैतिक षडयन्त्र भने कसैले के, कसैले के भनेर साध्य छैन । आधिकारिक कुरा के हो त्यतापटिट हाम्रो मान्छेहरुको ध्यान किन हो जादैन । यसै कुरालाई केही स्वागतयोग्य मान्दै यहां केही खुराकहरु प्रदान गर्न यो लेख लेखिएको प्रसंग जानकारी गराउदछु । वास्तवमा रार्इ कसलाई मान्ने ? किनकी यो एउटा पदवी हो । सत्रौं शताव्दीतिर अहिलेका लिम्वु भनिनेहरु सवैलाई रार्इ वा राय भनिन्थ्यो । यो कलमीको पूर्खाहरु वि.सं.१८३१ अगाडिकाहरुमा ताङशोवा राय, साम्याङफुङ राय, युम्मीमा राय, युफत्ता राय ­(­पृथ्वीनारायण समकालिन)थिए । त्यस्तै अन्य लिम्वुहरुको थिए । त्यो वेला लिम्वुहरुको नामहरु लिम्वु भाषमा थिए । पृथ्वी नारायणको पालामा लिम्वुवानमा सुव्वाले ठाउ पायो । रार्इ र सुव्वाको समान अर्थ राजा भन्ने हुन्थ्यो । तर किन लिम्वु भनिनेहरुले रार्इलाई त्यागेर सुव्वा भन्न रुचाए । त्यतापटिट पनि वुझन आवश्यक छ । पृथ्वी नारायणले लिम्वुहरुलाई लिम्वुवानसंग सम्झौता गर्नु अगाडिदेखिनै सुवा भन्थे । सुवाहरु राजानै हुन् भन्थे । तर यो राजाको समानार्थी सुवामा पनि विग्रह आयो । यस शव्दलाई राणाकाल वि.सं.१९२५ मा आएर ६० मुरी धान हुने खेत र रु.३० सरकारलाई चढाई सुव्वा दर्ता हुने चलन चलाए । त्यसवेला त्यो सुव्वा कर्मचारी जस्तो भयो । तर पावरफूल थियो । उसले अन्य जातिकालाई रैती राख्न पाउथ्यो । कर उठाएर केही आफैले राखि तोकिएको प्रतिशत राणाहरुलाई वुझाउथ्यो । राणाहरुको जस्तै स्वभाव सुव्वामा थियो । त्यस्तै र्राई सुव्वा हुने नियम वि.सं.१९३५ देखि चलाईयो । यसलाई रार्इगीरी भनिन्थ्यो । यसको लागि सरकारलाई ३० मुरी हुने माटो र रु.१५ चढाउनुपथ्र्यो । यद्धपी यो कलमीको पूर्खा भर्तमान भन्ने पनि वि.सं.१८९१ देखि रार्इ गीरी सुव्वा भएको थियो । उहांको छोरा धनदलले ६० मुरी जेथा पुरयाएर सुव्वा भएको थियो । यही रोलक्रम जेठा सन्तानमा र्सर्दै गएर वि.सं.२०४५ सालतिर प्रेम वहादुर पालुङवा अन्तिम सुव्वा भएका थिए । त्यतिवेला पनि सामान्य त सुव्वा र रार्इगीरी सुव्वा हुने चलन लिम्वु जातिभित्र थियो । रार्इगीरी सुव्वा पक्का सुव्वाभन्दा निम्न कोटीको सुव्वा हुन्थ्यो । त्यस्तै लिम्वुहरुलाई रैतीले राजा मानेर सुव्वा साहव, सुव्वा राजा भन्थे । उनीहरुलाई राणा भन्दा सुव्वासंग डर हुन्थ्यो । किनकी उनीहरुको गांसवास सुव्वाको मुखमा भर पथ्र्यो । यसरी सुव्वा र रार्इमा यही ठूलो सानोको विभेदले हुन सक्छ लिम्वुहरु र्राई नभएर लिम्वुनै भए । सुव्वानै भए । यसैको प्रभाव अहिले पनि धेरै लिम्वुहरु लिम्वु वा थर नलेखेर सुव्वा लेख्छन् । अझ देश वाहिर जानेहरु सुव्वा भनेर सम्वोधन गराउन चाहान्छन् । थर लेख्ने चलन पछिवाट मात्र चलेको हो । खम्वुवानकोलाई सुव्वा वनाउने चलन थिएन । रार्इको पनि आफ्नो क्षेत्रमा उतीकै अधिकार हुन्थ्यो । तसर्थ रार्इ लेखिने समुहमा वस्ने लिम्वुहरुले पनि रार्इको प्रयोग गर्न थाले । अव नागरिकता निकाल्ने वेला भयो के गर्ने भन्दा श्रेस्तावाटनै र्राई भएकोले कतिपय लिम्वुहरु रार्इ भनिन वाध्य भए । यही मध्येका एक समुह हुन भर्खरै संखुवासभावाट रार्इ थर परित्याग गरी आफ्नो पूर्खाको थर वनेम लिम्वु हुनेहरु । प्रसंगवस यहा एउटा कुरा मिसाउन मलाई मन लाग्यो । मैले मेरो पुस्तक किरात लाजे लिम्वुवान सामान्य ज्ञानमा रार्इ वनेमको कुरा गरेको थिए । तर त्यो थाहा नहुने वनेम दाजुभाईहरुले मेरो कुराको असहमती जनाए । तव मैले भने तपाईहरुको दाजुभाईहरु एकजना वनेम लिम्वु भएर वसिरहेको र अर्को चाही रार्इ भएर वसेको छ । जातिय या थरीय कुरा मिलाउनुस भनेको थिए । लामो समय पछि यो र्सार्थक भएर आएको छ । त्यस्तै केही नेम्वाङ र मेन्याङवोहरु लगायतकाहरु पनि रार्इ नामधारी भएको कतै कतै पाईएको छ । नेम्वाङ र योङयाङको केही हांगोहरु धिमालभित्र प्रवेश भएको पाईन्छ । त्यस्तै लेप्चाभित्र पनि । यीनीहरु समाजशास्त्रीय र मानवशाश्त्रीय अनुसन्धानको विषयवस्तुहरु हुन् । संखुवासभावाट अझै यस्ता धेरै रार्इहरु लिम्वु हुन सक्ने देखिन्छ । यी भए लिम्वु भित्रकै कुरा । अव अर्को प्रसंग, यहा लिम्वुहरुले सधै लिम्वुकै रुपमा हेर्ने आठपहरिया रार्इ, याख्खा, देवान, मेवाहाङ र लोहरुङ पनि छन् । उनीहरु लिम्वु भनेर भन्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरुलाई के अप्ठेरो छ । त्यो उनीहरु भित्रको कुरा हो । तर लिम्वुले हेर्ने दृष्टिकोणचाही उनीहरु लिम्वुनै हुन् । उनीहरु र लिम्वुविच सरावरी विहेवारी चल्छ । चलन उस्तै उस्तै छ । हुनत अहिले लिम्वु मानिनेहरुमा पनि केही फरकता त अवश्य छ । जय कुमार थक्लुङ लिम्वुको अनुसार थक्लुङ लिम्वु र मादीतिरका देवान मझिया,याख्खाहरुसंग सरावर विहेवारी पुस्तौ पुस्तादेखि चलिआएको हो । त्यस्तै धनकुटा त्रिसुलेका ज्ञान वहादुर खेवा लिम्वुको अनुसार अठप्रे र उनीहरुविच पुस्तौ पुस्तादेखि विहेवारी चलिआएको छ । धनकुटा चौविसको पदम चेम्जोङको अनुसार त्यो क्षेत्रमा उनीहरु र देवान याख्खाहरु विच पुस्तौ पुस्तादेखि विहेवारी चलिरहेको छ । यो कुरा गायक भगत सुव्वा पनि स्वीकार्नु हुन्छ । त्यो क्षेत्रका लिम्वु थरीहरुले माथिल्लो कक्षका लिम्वुहरु भन्दा याख्खा देवान, आठपहरिया, लहरुङ मेवाहाङसंग विहेवारी वढी गर्ने गर्छन् । भगत सुव्वाकै कथन अनुसार फेदापहाङका सन्तानहरु पहिले पहिले विवाह गर्दा पहिलो प्राथमिकता याख्खाहरुसंग हुन्थ्यो । त्यसपछि मात्र अन्यथरी लिम्वुसंग हुन्थ्योरे । हुनपनि लिम्वुहरुको विहावारीको चलन आफ्नो नजिकको मिल्ने समुहसंग मात्र विहेवारी तत्कालिन समयमा चल्थेछ । जस्तै मावोहाङ समुहको मावोहाङ समुहसंग । पापोहाङको पापोहाङसंग । फागोहाङको फागोहाङसंग । लिम्वुहरुमा यस्ता केही समुहहरु छन् । यीनीहरुमा खेवाहाङ, थेगीमहाङ, नेम्वाङहाङ, खोक्याहाङ, साम्वाहाङ, सेरिङहाङ, फेदापहाङ, खजुमहाङ आदि । यही समुहमध्ये याक्खाहाङ(यख्खोवा)र छोन्देनहाङ(आठपहरिया) हरु पनि लिम्वुहरुले आफ्नो समुह मान्ने गरेका छन् । यी समुहहरु कतिपयले हामी लिम्वु हौं भन्छन् भने कतिपयले रार्इ हौं भन्छन् । उनीहरुमा जातिय पहिचानको समस्या छ । यी समुहहरु र लिम्वुको थरहरु प्रायश मिल्ने गर्छ । जस्तै आठपहरे रार्इमा तुम्वा थर हुन्छ लिम्वुमा पनि तुम्वा थर हुन्छ । लिम्वु लिङथेप, याख्खा रार्इ लिङथेप हुन्छ । त्यस्तै अन्य समुहहरुसंग पनि थर मिल्ने गर्छ । तर अरुण पारीको खम्वुरार्इहरुसंग मिल्दैन । त्यसैले पाठकहरुले पनि यो कुरा छुटयाउन सक्नुहुनेछ यीनीहरु लिम्वु हुन् कि रार्इ ? यदी उनीहरु लिम्वु नहुदो होत किन विहेवारी यती प्रगाढसंग हुन्थ्यो । त्यसैले सवैले यी कुराहरु मनन गर्नैपर्ने हुन्छ । अरुण पारीको खम्वुरार्इ र सुनुवारसंग पनि विहेवारी चल्छ । तर व्यापकता र सहजता त्यती छैन । यी वाहेक इमेहाङ लिम्वुको सन्तानहरु लेप्चा भएको लिम्वु इतिहासले वताउछ । उनीहरु वुद्धमार्गी भएकोले यो कुरा भएको वताईन्छ । यीनीहरु मुनाहाङको सन्तानहरु हुन् । यीनीहरु लासाहाङ-मावोहाङवंशीहरुको सगोत्री हुन् । तिव्वतमा एक पटक दख्खल गरेका वंशहरु हुन् । कुमार सुव्वा झापाको अनुसार राजवंशी र धीमालले उनीहरु लिम्वुको भाई भएको स्वीकार्छन । धीमाललाईत मधेसका लिम्वुनै भनिन्छ । हुनत लिम्वुपूर्खा एक हांगो कोचुहाङ जसले लिम्वुवानको तराईप्रदेश तथा आसामक्षेत्रमा शासन गरेका थिए -का सन्तानहरु भनेर राजवंशी मेचे कोचेलाई लिम्वु इतिहासले पनि वताएको पाईन्छ । शेर्पाहरु र लिम्वुहरुमा पनि जातिय सामीप्यता देखिन्छ । धर्मको कारणले फरकता भएको देखिन्छ । संखुवासभा हेदाङनाका र्राईहरु पनि लासाहाङको नजिक हुनसक्ने देखिन्छ । अवको प्रसंग माथि उल्लेखित जातिहरुले आआफ्नो पहिचान कसरी गर्ने हो सोच्नै पर्ने वेला आएको छ । यो कुरा वर्तमान पुस्ताले वुझनु पर्ने हुन्छ । यहा एउटा विडम्वनाको कुरा के छ भने माथि उल्लेखित समुहहरुको वृद्धहरु लिम्वु हौं भन्छन् भने अहिलेका पुस्ताहरु रार्इ हौं भन्छन् भने कतिपय छुट्टै समुह हौं भन्छन् । समय आएको छ । अवत यो समुहमा पनि धेरै शिक्षित समुहहरु उत्पादन भैरहेका छन् । समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्रको अध्येताहरु पनि छन् । उनीहरुले भविष्यमा पनि अप्ठेरो नआउने हिसावले आफ्नो जातिय पहिचान गराउने समय आएको छ । यसको लागि व्यापक छलफल गरेर निक्र्योलमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । सेवारो ।

नयाँ संविधानमा सङ्घीयताको स्वरूप

श्याम श्रेष्ठ
नयाँ संविधानमा सङ्घीयताको प्रारूपबारे बहस चलिरहँदा के ध्यानमा राखिनु जरुरी छ भने नेपाल सङ्घीयतामा जानुका तीनवटा मुख्य कारण छन् ।
पहिलो, जातीय, भाषिक, र सांस्कृतिक विविधता भएको हाम्रो जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुकमा राज्यको कुनै पनि तह र अङ्गमा त्यो विविधता झल्किएन र समेटिएन, अर्थात् राज्य समावेशी भएन भनेर, दोस्रो, हाम्रो मुलुकमा राज्य अति केन्द्रीकृत भयो र राज्यशक्ति र साधन-स्रोत केन्द्रमा मात्र थुपि्रयो, स्थानीय तहका लागि आˆनो शासन आफैंले चलाउने र स्वायत्त ढङ्गले आˆनो विकास र हितका कुरा आफैं निर्णय गर्ने अधिकार नै भएन भनेर र तेस्रो, असङ्ख्य ग्रामीण क्षेत्र र छेउछाउका दुर्गम क्षेत्रमा नेपालको विकास निकै असन्तुलित ढङ्गले भयो भनेर नयाँ संविधानमा नेपालमा सङ्घीयताको स्वरूप र विशेषता बारे घोत्लिँदा नेपाल सङ्घीयतामा जान पर्नुका उल्लिखित यिनै तीनवटा मुख्य कारणलाई ध्यानमा राख्दै ती कारणलाई जरैमा सम्बोधन गर्ने ढङ्गले हाम्रो सङ्घीयताको स्वरूप र संरचना मौलिक ढङ्गबाट सोच्नु आवश्यक हुन्छ ।
त्यसैले हामीले सङ्घीय राज्य प्रणालीमार्फत नयाँ संविधानमा हाम्रो देशको जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधतालाई राज्यको हरेक ढाँचा र तहमा न्यायोचित ढङ्गले समेट्ने र समानुपातिक ढङ्गले प्रतिनिधित्व गराउने उपाय निकाल्नुपर्ने हुन्छ, जसबाट राज्यमा सबैको स्वामित्व र अपनत्व रहन जाओस् । सङ्घीयतामार्फत हामीले राज्यसत्ता र साधनस्रोतलाई अकेन्दि्रत गरेर स्थानीय तहमा स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकार स्थापित गराउनुपर्ने हुन्छ, जसबाट हरेक स्थानीय तहलाई र त्यहाँका अल्पसङ्ख्यक जाति, जात, भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई यो राज्यमा मेरो पनि बरोबरीको पहुँच र हक छ भन्ने अनुभव हुनसकोस् । र, सङ्घीयतामार्फत विकासलाई हामीले सन्तुलित ढङ्गले ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा पनि पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ, जसबाट अबउपरान्त केवल विराटनगर, काठमाडौं, बुटवल र नेपालगञ्जमात्र विकसित भएर भएन, दैलेख, जुम्ला, ओखलढुङ्गा र ताप्लेजुङले पनि सन्तुलित विकासको अनुभूति गर्न सकोस् ।
नेपालको जातीय जनसङ्ख्याको संरचना हेर्दाखेरि नेपाल जिल्लागत हिसाबले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक प्रकृतिको समाज भएको अल्पसङ्ख्यकहरूको देश हो भन्ने देखिन्छ । अब नयाँ संविधानमा नयाँ सिर्जित प्रदेशहरूमा पनि त्यही स्थिति हुने देखिन्छ किनभने नेपालमा अति थोरै त्यस्ता जिल्ला छन्, जहाँ कुनै एक खास जातिको वा भाषाको बहुमत छ । अधिकांश जिल्लामा कसैको पनि निरपेक्ष बहुमत देखिँदैन । सबैभन्दा अत्यधिक जनसङ्ख्या भएको क्षेत्री ९ वटा जिल्लामा मात्र निरपेक्ष बहुमतमा छन्, गुरुङ एउटामा अर्थात् मनाङ जिल्लामा मात्रै, थारू बर्दियामा मात्रै, नेवार भक्तपुरमा मात्रै, तामाङ रसुवामा मात्रै निरपेक्ष बहुमतमा छ । बाहुनहरू कुनै पनि ठाउँमा निरपेक्ष बहुमतमा छैनन् र त्यसैगरी राई, लिम्बूहरू पनि निरपेक्ष बहुमतमा कतै छैनन् ।
जातीय जनसङ्ख्याको बनोट र सघनताको हिसाबले हेर्दा नेपालको सङ्घीयता अन्तर्गत क्षेत्रीहरूको सघन बसोवास र बाहुल्य भएको दुईदेखि तीनवटा प्रदेश बन्नसक्ने देखिन्छ । त्यस्तै, गुरुङहरूको सघन बसोवास र बाहुल्य भएको एउटा, मगरहरूको एउटा, तामाङहरूको दुईवटा, राईको एउटा, लिम्बूको एउटा, नेवारहरूको बहुलता भएको एउटा प्रदेश बन्न सम्भव देखिन्छ । तराईमा चाहिं (थारू बाहुल्य क्षेत्र बाहेक) सन्थाल, मेचे, कोचेहरू, राई, लिम्बूहरूसहितको एउटा संयुक्त प्रदेश बन्नसक्ने देखिन्छ भने मैथिली, भोजपुरी, भाषाको बाहुल्यताको आधारमा एउटा-एउटा र अवधि भाषी र मुसलमानहरूको एउटा संयुक्त प्रदेश र थारुहरूको बाहुल्य र सघन बसोवास भएको एउटा प्रदेश बन्नसक्ने देखिन्छ ।
सङ्घ कसरी, कुन आधारमा बन्ने त भन्नेमा पनि हाम्रो ध्यान जानु जरुरी छ । त्यसको लागि चारवटा आधारहरू हुनु बेस हुन्छ भन्ने लाग्दछ- एक, जनसङ्ख्याको बनोटको स्थिति अर्थात् जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक सघनताको स्थिति, दोस्रो, आर्थिक स्रोतसाधनको उपलब्धताको स्थिति, तेस्रो, भौगोलिक अवस्थिति र भौगोलिक निकटताको स्थिति र चौथो प्रशासनिक रूपले अनुकूलताको स्थिति । केवल एउटा आधारमा होइन, सन्तुलित रूपमा यी चारवटा आधारलाई मूल बनाएर सङ्घीय प्रदेश निर्माण गर्‍यौं भने त्यो धेरै लामो समयसम्म टिक्ने, झगडा कम हुने स्थिति बन्नसक्छ ।
दोस्रो कुरा, हामीले पञ्चायती व्यवस्थाद्वारा अल्पसङ्ख्यकहरूको भाषा, जाति र मधेसीहरूको सघन बसोबास भएको क्षेत्रलाई टुक्र्याएर पैदा गरेको जिल्लाको सिमाना मेटिदिने हो भने नेपालमा अहिले पनि जातीय र भाषिक हिसाबले सघन बसोबास भएका क्षेत्रहरू प्रशस्त भेट्न सकिन्छ । त्यो गाविस र नगरपालिका तहमा जाँदा धेरै भेटिन्छ । प्रदेशहरू र गाविस नगरपालिकाको सिमाना छुट्याउँदा यो तथ्यलाई ध्यानमा राखिनुपर्छ । नेपालमा प्रदेशहरू बनाउँदा स्वशासन र स्वायत्तता पर्याप्त मात्रामा भएको, तर स्वायत्तताभित्र पनि अल्पसङ्ख्यकको स्वशासन र उपस्वायत्तता भएको प्रदेश बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । नेपालमा प्रदेशको सीमा कोर्दा पञ्चायती व्यवस्थाले गरे जस्तो जातीय, भाषिक, धार्मिक वा सांस्कृतिक हिसाबले सघन बसोबास भएको 'पकेट'’हरू जुन भेटिन्छ, त्यसलाई टुक्र्याइदिनु हुँदैन तर जसरी प्रदेशको नक्सा कोरे पनि नेपालका प्रदेशहरू बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक नै हुने निश्चितप्रायः देखिन्छ ।
नेपालमा गाविस तहमा जाँदा दलितहरूको बाहुल्य भएको क्षेत्र पनि भेटिन्छ । दलित बाहुल्य भएका २८७ वटा गाविस छन् । १२ वटा गाविसमा त उनीहरू निरपेक्ष बहुमतमा देखिन्छन् । त्यसैले, गाविस र नगरपालिका तहमा जाने हो भने दलितहरूको पनि बाहुल्य रहेको थुप्रै क्षेत्र हुनसक्ने देखिन्छ । सङ्घीय तहमा र प्रादेशिक तहमा दलितहरूको छुट्टै भूगोल नभएको हुनाले उनीहरूको लागि गैरभौगोलिक सङ्घीय प्रतिनिधित्व प्रणालीको व्यवस्था गर्नु उचित होला भन्ने मलाई लाग्छ । यसमा निश्चित भूगोल नभएका देशभरिका वा प्रदेशभरिका दलितहरूले मतदान गरेर गैरभौगोलिक आधारमा त्यही-त्यही तहको एउटा सङ्घ चुन्छन् । त्यसले राष्ट्रिय वा प्रादेशिक तहमा दलितहरू एकै ठाउँमा जम्मा भएर पहिलो र दोस्रो सदन- प्रतिनिधिसभामा र राष्ट्रिय सभामा र राज्यका विभिन्न अङ्गमा आˆना आधिकारिक प्रतिनिधि चुनेर पठाउनसक्ने अवस्था बन्छ ।
गैरभौगोलिक प्रतिनिधित्व प्रणाली मजदुर, किसान जस्ता वर्गको सङ्घमा प्रतिनिधित्वका लागि पनि अत्यन्त उपयुक्त प्रणाली हो । तह र संरचनागत रूपमा हेर्दा नेपालको सङ्घीय राज्य प्रणालीको तीनवटा तह गर्दा तह गर्नु राम्रो हुनेछ-सङ्घ, प्रदेश र नगरपालिका/गाविस तह । सानो देशमा राज्यको तह धेरै राख्नु समय र स्रोतको हिसाबले ज्यादा खर्चिलो मात्र हुँदैन, निर्णय प्रक्रिया जटिल र ढिलो पनि हुन्छ ।
नेपालको सङ्घीयता अलग-अलग राज्य मिलेर बनेको सङ्घीयता नभएर केन्द्रीकृत राज्य भइरहेको ठाउँमा पाखा परेर असन्तुष्ट भएकाहरूलाई सँगेट्नका लागि बनेको सङ्घीयता भएको हुनाले प्रदेशहरूलाई छुट्टनिे आत्मनिर्णयको अधिकारको यहाँ आवश्यकता छैन । यस हिसाबले नेपालमा सङ्घीयताको स्वरूप अर्धसङ्घीय नै हुने देखिन्छ । योभित्र प्रदेश र गाविस/नगरपालिकाहरूलाई स्वायत्तताको अधिकार हुन्छ र त्यसभित्र रहेका अल्पसङ्ख्यकहरूलाई उपस्वायत्तताको अधिकार पनि हुन्छ । यसमा सिमानामा पर्ने गाविस/नगरपालिकाहरूलाई जनमत सङ्ग्रह गरेर, आफू अर्को प्रदेशमा मिसिन तयार छ भने त्यो गर्ने अधिकार पनि हुन्छ ।
स्वायत्तता र स्वशासनको राजनीतिक अधिकार अथवा आत्मनिर्णयको अधिकारअन्तर्गत प्रदेशभित्र आफ्नै चुनिएको संसद् हुने, भारतमा जस्तो माथिबाट राज्यपाल नतोकेर नेपालमा आफ्नै निर्वाचित सरकार हुने, आफ्नै न्यायालय हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । केन्द्रसँग, अब राष्ट्रिय सुरक्षा, वित्त, र परराष्ट्र नीति तय गर्ने हक हुनुपर्छ, साथै ठूलाठूला राजमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ यातायात, केन्द्रीय हुलाक र दूरसञ्चार र ठूला विद्युत् आयोजना निर्माण र सञ्चालन गर्ने अधिकार मात्र हुनुपर्छ । यसबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार, विकास, निर्माण, लोककल्याण, स्थानीय यातायात र सञ्चारलगायत बाँकी सबै अधिकार तल प्रदेश र गाविस/नगरपालिकासित हुनुपर्छ । जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटीको व्यवस्थापन, स्वामित्व र सञ्चालनको अधिकार पनि प्रदेश र गाविस नगरपालिकासित हुनुपर्छ ।
नेपालमा अरू देशमा जस्तो प्रदेश प्रदेशको अलग्गै संविधान चाहिंदैन । तर प्रादेशिक तहमा अलग्गै संसद् र न्यायालय पनि हुनुपर्दछ र आफूले चुनेको संसदलाई फिर्ता बोलाउने प्रादेशिक सभाको अधिकार हुनुपर्दछ । संसद्को हकमा सङ्घ तहमा कानुन पारित गर्नका लागि बरोबरी हक भएको दुई सदनात्मक संसद् चाहिने हुन्छ- एउटा प्रतिनिधिसभा र अर्को सबै प्रदेशबाट बराबरी सङ्ख्यामा सिधै चुनिएर आएको राष्ट्रियसभा । प्रादेशिक तहमा भने एउटा प्रतिनिधिसभा भए पर्याप्त हुन्छ । हामीले शासनमा अहिलेसम्म पाखा परेका स्थानीय बहुसङ्ख्यक तर राष्ट्रिय रूपमा अल्पसङ्ख्यकहरू सबैको पहुँच सम्भव बनाउन चक्रिय पद प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यसअन्तर्गत प्रमुख पदमा त्यहाँको आदिवासीको दाबी हुनसक्छ । बाँकी अन्य प्रमुख पदहरू चाहिं घुमिफिरी सबैको पालो आउने खालको थिति बसाइदिनु पर्दछ । त्यसो हुँदा त्यहाँ शासनमा सबैको पहुँच रहने हुन्छ ।
स्वायत्तता र स्वशासनको आर्थिक अधिकारअन्तर्गत त्यहाँ भन्सार, भ्याट र आयकरबाहेक बाँकी सबै स्थानीय कर र विकास कर तोक्ने अधिकार पनि प्रदेश र गाविस नगरपालिकासित हुने व्यवस्था हुनुपर्दछ । उठेको सम्पूर्ण करको निश्चित प्रतिशत (३० प्रतिशत) सिधै काटेर लिने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसरी ३० प्रतिशत गाविस/नगरपालिकाले, ३० प्रतिशत प्रदेशले काट्ने हो भने कर राजस्वको ४० प्रतिशत माथि सङ्घलाई जान्छ र ६० प्रतिशत स्थानीय निकायसित बाँकी रहन्छ । यसबाट अब उप्रान्त विकासका लागि माथिको मुख ताक्नु नपर्ने खण्ड निर्माण हुन्छ । सांस्कृतिक अधिकारअन्तर्गत कुन कुन भाषा आधिकारिक भाषा हुने, सरकारी कामकाजमा र विद्यालयमा कुन कुन भाषा प्रयोग गर्ने र स्थानीय सांस्कृतिक पहिचान के हुने भनेर निधो गर्ने अधिकार पनि त्यहीँ हुने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

'छुई...पकन्दी भनेको के हो बूबा ?'

नवराज सुब्बा

'यो ज्यानको माया के माया

जन्मेको भूमि ठूलो रैछ

हिमाली छाया देशको माया

परन्तुसम्म लाग्दो रैछ' ...

मैले गाउने पालामगीतको अंश हो यो । यो गीत गाउँदा मेरो एक वर्षीय नाति 'अनुभव' कम्मर भाँचेर, टाउको हल्लाई हल्लाई खुशीले नाच्ने गर्दछ र यता हामी परिवार उसको यो चर्तिकला देखेर थपडी बजाउँदै औधि रोमाञ्चित हुन्छौं । तर यही गीतको अन्तमा जब म 'छुई पकन्दी' भनेर लामो लेग्रो तान्दछु तब ऊ एकाएक अनुहार खुम्च्याएर आँखा चिम-चिम गर्दै बरर आँशु झारेर रुन थाल्छ । यो घटना संयोग मात्र हो कि भन्ठान्यौं । तर गीतको अन्तमा हरेक पटक जब 'छुइ पकन्दी' गीत बज्छ तब ऊ रुन थालेपछि भने हामीले गीतको यो अंशलाई गाउन र बजाउन छाडिदियौं ।
यसको केही दिनमा जेठो छोरा कौशलले मलाई सोध्यो - 'छुई पकन्दी भनेको के हो बूबा -' मैले तत्कालै स्फूर्त जवाफ दिएँ - नेपालीगीतमा 'ल है' भने जस्तै हो । यो मेरो जवाफले कान्छो छोरा निश्छलको चित्त बुझेन छ क्यार † उसले केही दिनपछि फेरि उही प्रश्न सोध्यो । मैले भनें- 'हेर बाबू यसको अर्थ धेरै हुन्छ । ए साथीभाई हो भन्ने पनि हुन्छ, तन्देरी भए हे जोडी π भन्ने अर्थमा आफ्नो प्रियतम म यहाँ छु है ! भन्ने पनि हुन्छ' भनेर सम्झाएँ ।
यसरी मैले पटक पटक जवाफ दिएर सम्झाए पछि भने मैले नै दिएको जवाफप्रति मलाई शंका लाग्न थाल्यो । र मेरा जवाफले मेरा दुइ छोराहरूको चित्त बुझ्यो बुझेन भनेर निन्तित भएँ । आज यो सवाल हाम्रो संस्कृतिको सारै मीठो अनि प्यारो शव्दावली टिपेर मेरा संततीले मलाइ सवाल गर्दैछन् जसको जवाफ मैले वास्तवमा चित्तबुझ्दो ढङ्गले दिनुपर्दछ यो मेरो दायित्व हो भन्ठानें मैले । कतै मैले बुझेको अर्थ भन्दा अरु कुनै अर्थ पो छ कि यो शव्दावलीमा भनेर म घोत्लिन थालें । सवालको जवाफले मेरा सन्ततीमा कस्तो विम्व बन्यो होला भनेर म भित्रभित्रै छट्पटाएँ । लाग्यो यो सवाल मेरा दुइ छोराहरुको मात्र होइन, मेरा नाति अर्थात् आउने सन्ततीले सोध्ने वा सोध्नै पर्ने प्रश्न हो जसको जवाफ मुख टाल्ने हिसाबले मात्र हैन चित्तबुझ्दो किसिमले दिइनुपर्दछ भन्ने लाग्यो ।
मैले लिम्बूभाषा र संस्कृतिका विज्ञहरुसंग सोधखोज गरें । केही सन्दर्भसामग्री हेरें । इन्टरनेटको पनि सहयोग लिएँ । लिम्बूसंस्कृतिका विज्ञ वैरागी काइँलासंग पनि भलाकुसारीमा यसबारे जिज्ञासा राखें । अर्का लिम्बूभाषा तथा संस्कृतिविद् येहाङ लाओतीसंग पनि सम्पर्क राखें । यसरी मेरो जिज्ञाशाको लहरो यहीँ टुङ्गिएको छैन तापनि हालसम्मको मेरो अध्ययनको आधारमा 'छुई पकन्दी' को अर्थ निम्नानुसार पाएँ ।
हाम्रो मुलुक पहाडै पहाडले बनेको छ । लेक वेशी गर्नु हाम्रो दिनचर्या नै हुन्छ पहाडमा । हेर्दा पहाड जति शुन्दर छ त्यहाँ हिड्दा मात्र हिड्नुको दुःख थाहा हुन्छ । कुनै पहाडको फेदबाट माथि पहाडको टुप्पो हेर्दा एउटा हिमाल जस्तै काहाली लाग्दो चुनौती देखिन्छ त्यहाँ । यस्ता पहाडहरू दिनमा कतिओटा हो कति π कतिपटक हो कति छिचोल्नु पर्छ हामीले । जब एउटा लिम्बू यूवक यस्तै एउटा पहाड छिचोलेर पहाडको टुप्पोमा पुग्छ तब त्यहाँ भएको कुनै ढुँगोमा चढेर वा ढिस्कोमा उक्लेर त्यो पहाडै उराल्ने गरि कर्ुलन्छ- 'छुई...पकन्दी' । यो विजयको उद्घोषणा हो । कुनै हाटमेला जाने बेलामा यसरी नै कुर्लिएको हो भने आफ्ना तरुनीलाई म यहाँ आई पुगें है लुङ्गाज्यू भन्ने एकप्रकारको जनाऊ हो यो । जे होस् यो कुर्लाइमा जत्ति जोश छ, उत्ति नै प्रेम छ अर्थात् जीवन छ । यसैले यो शव्दावली लिम्बूसंस्कृतिको अति नै प्यारो भावनाको प्रतीक हो जसलाइ हामीले हाम्रा सन्ततीलाइ सम्पदाको रुपमा हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्दछ ।
यही 'छुई पकन्दी' सुनेर आज मेरो नाति यसरी रोएको देख्दा मैले मेरो बाल्यकाल पनि सम्झें । गाईवस्तु चराउन जाँदा मेरी कान्छीफूपू रुखको फेदामा बसेर लामो लेग्रो तान्दै पालाम् गाउनु हुन्थ्यो । मसंग मुन्टो फर्काएर कतै डुबेर धेरैबेर गाइरहनु हुन्थ्यो । वरिपरि रुखका पात र हाँगाहरुमा बसेर किराहरू अर्थात् झ्याउकीरी एक सुरले कानै खानेगरि कराइरहेका हुन्थे । अलि पर चूँवाखोला सुसाइरहेको हुन्थ्यो । म बालक अलमल्ल परेर यी संगीत सुन्न बाध्य थिएँ । लाग्छ मलाई त्यसबेला त्यो गीत अर्थात् संगीतले आनन्द भन्दा पनि एकप्रकारको डर, त्राश, दुःख वा पीर जस्तो भावको सिर्जना गरेथ्यो । मेरा कान्छा काका जो आज यस दुनियाँमा हुनुहुन्न म उहाँलाइ पनि सम्झन्छु । उहाँ घाँसका भारी बिसाएर पसिना पुछ्दै चौताराको अग्लो ढुँगामा बसेर लामो स्वर तान्दै पालाम् गाउनु हुन्थ्यो । शायद उहाँको श्रोता त्यहाँ म नै हुन्थें जसले संगीतको भावार्थ केही पनि बुझेन उसबेला । तर उहाँको लामो लेग्रो तनाइ तल तम्मरको सुसाई जस्तै लाग्दथ्यो म डराउथें । यो दुनियाँमा म एक्लो रहेछु भन्ठान्थें पालामको भावार्थ केही नबुझे पनि किन किन म मनमनै रुन चाहन्थें । आज मेरो नाति सायद यो लामो लेग्रो तान्दा सायद त्यही भाव उत्पन्न भएर रोएको होला, म केवल अनुमान गरिरहेछु । र, आज यसको अर्थ खोज्ने प्रयत्न गरिरहेछु ।
www.nrsubba.com.np