नवराज काम्बाङ
आजको यस “आत्मनिर्णको अधिकार, अग्राधिकार र जातिय स्वशासन” शिर्षक विषयक विचार गोष्ठीका सभापति ज्यू, यस गोष्ठीमा पाल्नु हुने प्रमूख अतिथि ज्यू, यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने विभिन्न पार्टी, राजनीतिक संगठन, जातिय संस्था, क्षेत्रिय संस्था तथा अन्य संगठनहरुका प्रतिनीधिहरु ज्यू र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण नेपाली आदरणिय दाजुभाइ तथा दिदी वहिनीहरु मञ्च सम्वद्ध संघिय लिम्बुवान राज्य परिषद हङकङ प्रवास समितिको तर्फवाट सेवारो तथा संघियवादी अविवादन टक्रयाउछु ।सर्वप्रथम उत्पिडित आदिवासी जनजातिको हकअधिकारको रुपमा रहेको यो आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्राधिकार र जातिय स्वशासन” विषयक विचार गोष्ठीको आयोजक संगठन लिरामुमो प्रवास समिति हङकङ र लिम्बुवान वुद्धिजिवी समिति हङकङ दुवैलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहान्छु ।
विषयः प्रवेश
कुनै पनि एउटा जातिको साझा ऐतिहासिक भूगोल, विकसित मातृभाषा, आफ्नै लिपी, धर्म र संस्कृति ऐतिहासिक रुपमा स्थिर रहेको जातिलाई उनीहरु आफैवाट आफैमा शासनको जिम्मेवारी दिनु नै जातिय स्वशासन भएको जातिय स्वायत्त राज्य हो । जुन जातिले अनादिकालदेखि खेती योग्य जमिनको निर्माण र त्यसको उपभोग गर्दै आउनु र जातिय सघन रुपमा वसोवास गर्नु, विगतमा आफ्नो ऐतिहासिक भूगोलको सुरक्षा गर्नु, संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवधिकार परिषदद्धारा कायम गरिएको आदिवासी अधिकार, जातिय पहिचान र अस्तित्वलाई संरक्षण गर्न पनि जातिय स्वशासन आवश्यक पर्दछ । उत्पिडत जातिलाई जातिय मुक्ति दिनु भनेको नैं उत्पिडत जातिलाई राजनैतिक अधिकार प्रदान गर्नु हो । जातिय स्वशासन हुंदा आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको हुनुपर्दछ । यहां आत्मनिर्णय भन्नाले जातिय स्वशासन राज्य हुंदा त्यस राज्यको रक्षा, मुद्रा, परराष्ट्र मामला वाहेक सम्पू्र्ण अधिकार गण राज्यमा हुनुपर्दछ र सो राज्यमा के कस्तो विकास निर्माण गर्ने, कस्तो नीति अपनाउने र कस्तो ऐन, कानून वनाउने भन्ने निर्णय आफै गर्न पाउने अधिकार नैं हो ।आदिवासीको ऐतिहासिक भुभागमा भाषिक, सांस्कृतिक अधिकार कायम गर्ने, भूमीमा उनीहरुको स्थायी स्वामित्व स्थापना गरिदिने र त्यहांका प्राकृतिक स्रोत साधनहरु खोला नाला, वन जंगल र विभिन्न खानीहरुको उपभोग र परिचालनमा उनीहरुकै निर्णायक अधिकार रहने व्यवस्थाको अग्राधिकार पनि कायम हुनु पर्दछ ।जुन संयुक्त राष्ट्रिय संघको ILO महासन्धीको धारा १६९ वाट पनि सुरक्षित भएको छ । जसमा परम्परागत रुपमा आदिवासीहरुले भोग चलन गरेका भुमिमाथि उनीहरुको स्थायी स्वामित्व स्थापित गर्ने । पुरातात्विक लगायत सांस्कृतिक महत्वको स्थानलाई उनीहरुको मातहतमा कायम गराउने जस्ता सवालहरु पर्दछन् । र म आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्राधिकार र जातिय स्वशासन वारेमा अझ स्पष्ट पार्न एउटा उदाहरणको रुपमा ऐतिहासिक जातिय स्वायत्तता आन्दोलनको रुपमा रहेको लिम्बुवानलाई दिन चाहान्छु ।अव वन्ने नेपालको नयां संविधानमा र त्यसवाट वन्ने गणराज्यहरु मध्ये लिम्बुवान स्वायत्त राज्य पनि एउटा गणराज्य हुनुपर्दछ । र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा अरुण - सप्तकोशी पूर्वको नौंवटा जिल्लाहरु झापा, मोरङ्ग, सुनसरी, धनकुटा, संखुवासभा, तेह्रथुम, पान्थर, इलाम, ताप्लीजोङ सहित सिमाङ्कन भएको आत्मनिर्णय अधिकार सहितको लिम्बुवान स्वायत्त राज्य हुनु पर्दछ । र लिम्बुवानमा लिम्वु जाति आदिम कालदेखि भुमीको जोतभोग गरी वसेको र किपट प्रथाद्धारा भूमिको वैधानिक व्यवस्था गरेको भए तापनी एकात्मकवादीहरुले जवरजस्त षडयन्त्र पूर्वक उत्पीडन गरी राजनैतिक अधिकारवाट वञ्चित गरिएकोले उनीहरुलाई राज्यको मूलधारमा ल्यायी उत्पिडनवाट मुक्त गर्न अव वन्ने नेपालको नयां संविधानमा राजनैतिक अग्राधिकार दिनुपर्दछ । राजनैतिक अग्राधिकार भन्नाले यहां के वुझ्न आवश्यक छ भने लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको लिम्बु नै मुख्य मन्त्री हुनुपर्ने र लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको विधान परिषदमा लिम्बु जातिको ५१५ प्रतिनीधित्व अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने र अन्य आदिवासी, अल्पसंख्यक जाति र अन्य जातिहरुको ४९५ प्रतिनिधित्व हुनेगरी लिम्बुवान गणराज्यको विधान वनाउनु भन्ने वुझ्नु पर्दछ । र त्यसको साथै संघिय केन्द्रिय सरकारमा पनि लिम्बुजातिको प्रतिनीधित्व रहने व्यवस्था हुनुपर्दछ । त्यसो भएमा मात्र लिम्बु जाति आन्तरिक उपनिवेश र आन्तरिक उत्पीडनवाट मुक्त हुन सक्दछ । राजनैतिक अग्राधिकार सहित जल, जमिन, जंगलमा पनि लिम्बु जातिको अग्राधिकार हुनुपर्दछ । लिम्बुवानमा भएको जल, जमिन, जंगलको उपयोग र सञ्चालन गर्दा लिम्बु लगायत अन्य पराम्परागत स्थापित रही आएका अन्य आदिवासी जनजातीहरुलाई पनि अग्राधिकारको व्यवस्था हुनुपर्दछ । यो व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र संघको ILO महासन्धीको धारा १६९ मा स्पष्ट भएको र नेपाल सरकारले पनि मिति ५ सेप्टेम्वर २००७ मा सो महासन्धीमा सहमती गरी हस्ताक्षर गरी सकेको हुनाले यो व्यवस्था अनिवार्य रुपमा संघिय गणतान्त्रिक नेपालको नयां संविधानमा कायम गर्नु पर्दछ र त्यसको कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । यो अग्राधिकार कायम गरिएना भने केन्द्रिय सरकारले आफुखुशी लिम्बुवानको जल, जमिन, जंगलको उपयोग र सञ्चालन गरी राख्ने छ । जुन कुराको अग्राधिकार आदिवासी जनजाति लिम्बुजातिमा अनिवार्य रुपमा रहेको छ ।लिम्बुवानमा लिम्बुहरुको वाहूल्य वसोवास भएकोले जातिय स्वशासन अनिवार्य हुनुपर्दछ । वि.सं. १८३१ स्रावण २२ गते देखि वि.सं २०२१ सालसम्म लिम्बुवान एउटा स्वायत्त राज्यको रुपमा रहेकोले अव पनि सोही अनुरुप हुनुपर्दछ । लिम्बुवान स्वायत्त जातिय स्वशासन हुनको लागि लिम्बुहरुको आफ्नै ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहेको, आफ्नै भाषा, लिपि, धर्म र संस्कृति संरक्षित रहेकोले लिम्बु जातिलाई जातिय स्वशासन हुनु अनिवार्य आवश्यक छ । कथित एकात्मकवादी र एकजातिय अधिकारवादी दलहरुले लिम्बुवानको अभिन्न ऐतिहासिक भूभागलाई जवरजस्त टुक्रयाएर अरुण पूर्वको संखुवासभा र धनकुटा जिल्लाको केही गाविसहरुलाई किरात तथा शेर्पा राज्यमा र झापा, मोरङ्ग, सुनसरीलाई कोच-मधेश राज्यमा पारी ऐतिहासिक लिम्बुवानलाई तिन टुक्रा पारी दिएको छ । लिम्बुवानको सुगम र अभिन्न जिल्लाहरुलाई टुक्रयाई कस्तो खाल्को वैज्ञानिक स्वायत्त राज्य वनाउन खोजेको हो म ती ठूला दलहरुलाई प्रश्न गर्न चाहान्छु - के भिर, पहरा, पहाड र हिउ पर्ने ठाउलाई गणराज्य वनाएर वैज्ञानिक आधार भन्न मिल्छ म फेरी दोस्रो प्रश्न गर्न चाहान्छु । र लिम्बुवान नाम नैं ऐतिहासिक नाम हो भने यसको ऐतिहासिक भूगोलको सिमाना चाहीं किन लिम्बुवान स्वायत्त राज्यमा नपर्ने - त्यो उहांहरुले स्पष्ट जवाफ दिनु पर्यो ।हामीले चाहेको आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको नेपालको भू-अभिभाज्यताभित्र रहेर लिम्बुहरुले आफैले आफ्नो जाति र ऐतिहासिक भूगोलको विकास गर्ने हो । लिम्बु जाति आन्तरिक उपनिवेशवाट मुक्त हुनको लागि हो । लिम्बुहरु आफैले राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकासको भविष्य आफैले निर्धारण गर्न आदिवासी अधिकार उपभोग गर्न, भाषिक, धार्मिक अधिकारहरुको निर्वाधरुपले उपभोग गर्न, नकरात्मक, विभेद अन्त्य गर्न, जनसंहार र सांस्कृतिक संहारवाट सुरक्षित रहन, भूमि प्रदेश र मानव संसाधनहरु न्यायपूर्ण उपभोग गर्न, उच्चस्तरको स्वायत्तताको अधिकार उपभोग गर्न र्सार्वभौम जनताको हैसियतले आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्नको लागि मात्र हो र लिम्बुवान गणराज्यको आफ्नै वाणिज्य र सांस्कृतिक दुत राख्न पाउने र विकास परियोजना सम्वन्धी दातृसंस्थाहरु संग सिधै सम्पर्क र सम्वन्ध राख्न पाउनको लागि मात्र हो । र हामी तपाईहरुमा यो प्रतिवद्धता जाहेर गर्न चाहान्छौ । हामी नेपालको राष्ट्रिय अखण्ड र लिम्बुवानको पनि अखण्डता प्रति सधै प्रतिवद्धता र वफादार रहने छौ ।लिम्बुवान जातिय स्वायत्त राज्यमा आत्मनिर्णयको अधिकारको अभ्यास तथा उपयोग गर्न पाउनु पर्ने हक हुनुपर्दछ । आत्मनिर्णयको अधिकार वमोजिम उनीहरुलाई स्वतन्त्ररुपमा आफ्नो राजनैतिक हैसियत निर्धारण गर्ने तथा आफ्नो समाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास गर्ने हक हुनुपर्दछ । त्यसो भएमा मात्र सो उत्पिडित जातिले आफ्नो सक्दो सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, दमनवाट मुक्त भइ विकास गर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघले परिभाषित गरेको आत्मनिर्णयको अधिकारको परिभाषा आदिवासी सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणपत्र र ILO १६९ को मूलमर्म अनुसार आदिवासी र भूमिवीचको अविछिन्न सम्वन्धको आधारमा लिम्बुवान भूमिको नामाकंन र सिमांकन गर्ने हक लिम्बुवानका आदिवासी लिम्बु जातिलाई नै हुने छ ।लिम्बुवानमा लिम्बु लगायत पराम्परागत स्थापित आदिवासीहरुले पराम्परागत रुपमा भोगी, चर्ची, ओगटी आएको र सांस्कृति सम्वन्ध रहेका भूमी, भू क्षेत्र, प्राकृतिक, स्रोत-साधनमा आदिवासीहरुको सामुहिक र्सार्वभौम अग्राधिकार हुनेछ । आदिवासीहरुको परम्परागत भुमि, प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा जैविक विविधतामा स्वामित्व, नियन्त्रण, व्यवस्थापन, संरक्षण, विकास तथा लाभ प्राप्त गर्ने उनीहरुमा अग्राधिकार हुनुपर्दछ ।ऐतिहासिक थातथलो खुलेका लिम्बुवानका सिमान्तीकृत आदिवासीहरु लेप्चा, याक्खा, आठपहरीया, लोहोरुङ, याम्फु, मेवाहाङ, धिमाल, मेचे, राजवंशी, ताजपुरीया, उराव, झागड, वालुङ आदिको लागि लिम्बुवान भित्रको आ-आफ्नो थातथलोमा विशेष स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था गरी लिम्बुवानमा भएका सवै परम्परागत आदिवासीहरुको हक सुरक्षित गरिनेछ । ती विशेष स्वायत्त क्षेत्रहरुको प्राकृतिक सम्पदा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, विकास, भाषा, आर्थिक र राजनीतिक विषयमा लिम्बुवान गणराज्यको संविधान अन्तर्गत रही सम्वन्धित आदिवासीहरुको अग्राधिकार रहनुपर्दछ । र लिम्बुवान स्वायत्त राज्यमा मानवअधिकार एवम मौलिक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था पनि गर्नुपर्दछ ।अन्तमा, जातिय स्वयत्तामा समावेशी, सह-अस्तित्ववाद हुनु आवश्यक छ । त्यसको मतलव जातिय स्वायत्त क्षेत्र भित्र रहेका र थातथलो खुलेका आदिमकाल देखि वसोवास गरेका अल्पसंख्यक आदिवासीहरुको पनि अस्तित्वलाई स्विकार गरी उनीहरुलाई पनि स्वायत्तता भित्र इलाका स्वायत्तता व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । र उनीहरुको हक, अधिकार पनि सुरक्षित गरिनुपर्दछ । साथै अन्य अल्पसंख्यक जाति, दलित, मुस्लिम र अन्य जातिहरुको पनि हक अधिकारलाई सुरक्षित गर्नुपर्दछ । यसो गरियो भने जातिय स्वायत्तताको आयु धेरै लामो भइ दिर्घकालसम्म रहनेछ । आफ्नो हक, अधिकार सुरक्षित गर्दा अन्य जातिहरुको हक, अधिकारलाई खोस्ने काम कहिलै गर्नु हुंदैन । जातिय स्वायत्तता देश विखण्डनको लागि होइन वरु झन वलियो वनाउनको लागि हो तर एकात्मकवादी र एक जातिय अधिकारवादीहरुले १ -२ वटा असफल राष्ट्रको उदाहरण सयौ चोटी दिइ देश विखण्डन हुन्छ भन्ने गर्दछन् तर उनीहरुले विश्वका शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरु जातिय तथा क्षेत्रिय स्वायत्तता भएको विर्सन्छन् । यो उनीहरुको राजनैतिक वेइमानी हो । यति भन्दै आजको मेरो छोटो मन्तव्य टुंग्याउन चाहान्छु ।धन्यवाद ।जय लिम्बुवान ।
विषयः प्रवेश
कुनै पनि एउटा जातिको साझा ऐतिहासिक भूगोल, विकसित मातृभाषा, आफ्नै लिपी, धर्म र संस्कृति ऐतिहासिक रुपमा स्थिर रहेको जातिलाई उनीहरु आफैवाट आफैमा शासनको जिम्मेवारी दिनु नै जातिय स्वशासन भएको जातिय स्वायत्त राज्य हो । जुन जातिले अनादिकालदेखि खेती योग्य जमिनको निर्माण र त्यसको उपभोग गर्दै आउनु र जातिय सघन रुपमा वसोवास गर्नु, विगतमा आफ्नो ऐतिहासिक भूगोलको सुरक्षा गर्नु, संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवधिकार परिषदद्धारा कायम गरिएको आदिवासी अधिकार, जातिय पहिचान र अस्तित्वलाई संरक्षण गर्न पनि जातिय स्वशासन आवश्यक पर्दछ । उत्पिडत जातिलाई जातिय मुक्ति दिनु भनेको नैं उत्पिडत जातिलाई राजनैतिक अधिकार प्रदान गर्नु हो । जातिय स्वशासन हुंदा आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको हुनुपर्दछ । यहां आत्मनिर्णय भन्नाले जातिय स्वशासन राज्य हुंदा त्यस राज्यको रक्षा, मुद्रा, परराष्ट्र मामला वाहेक सम्पू्र्ण अधिकार गण राज्यमा हुनुपर्दछ र सो राज्यमा के कस्तो विकास निर्माण गर्ने, कस्तो नीति अपनाउने र कस्तो ऐन, कानून वनाउने भन्ने निर्णय आफै गर्न पाउने अधिकार नैं हो ।आदिवासीको ऐतिहासिक भुभागमा भाषिक, सांस्कृतिक अधिकार कायम गर्ने, भूमीमा उनीहरुको स्थायी स्वामित्व स्थापना गरिदिने र त्यहांका प्राकृतिक स्रोत साधनहरु खोला नाला, वन जंगल र विभिन्न खानीहरुको उपभोग र परिचालनमा उनीहरुकै निर्णायक अधिकार रहने व्यवस्थाको अग्राधिकार पनि कायम हुनु पर्दछ ।जुन संयुक्त राष्ट्रिय संघको ILO महासन्धीको धारा १६९ वाट पनि सुरक्षित भएको छ । जसमा परम्परागत रुपमा आदिवासीहरुले भोग चलन गरेका भुमिमाथि उनीहरुको स्थायी स्वामित्व स्थापित गर्ने । पुरातात्विक लगायत सांस्कृतिक महत्वको स्थानलाई उनीहरुको मातहतमा कायम गराउने जस्ता सवालहरु पर्दछन् । र म आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्राधिकार र जातिय स्वशासन वारेमा अझ स्पष्ट पार्न एउटा उदाहरणको रुपमा ऐतिहासिक जातिय स्वायत्तता आन्दोलनको रुपमा रहेको लिम्बुवानलाई दिन चाहान्छु ।अव वन्ने नेपालको नयां संविधानमा र त्यसवाट वन्ने गणराज्यहरु मध्ये लिम्बुवान स्वायत्त राज्य पनि एउटा गणराज्य हुनुपर्दछ । र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा अरुण - सप्तकोशी पूर्वको नौंवटा जिल्लाहरु झापा, मोरङ्ग, सुनसरी, धनकुटा, संखुवासभा, तेह्रथुम, पान्थर, इलाम, ताप्लीजोङ सहित सिमाङ्कन भएको आत्मनिर्णय अधिकार सहितको लिम्बुवान स्वायत्त राज्य हुनु पर्दछ । र लिम्बुवानमा लिम्वु जाति आदिम कालदेखि भुमीको जोतभोग गरी वसेको र किपट प्रथाद्धारा भूमिको वैधानिक व्यवस्था गरेको भए तापनी एकात्मकवादीहरुले जवरजस्त षडयन्त्र पूर्वक उत्पीडन गरी राजनैतिक अधिकारवाट वञ्चित गरिएकोले उनीहरुलाई राज्यको मूलधारमा ल्यायी उत्पिडनवाट मुक्त गर्न अव वन्ने नेपालको नयां संविधानमा राजनैतिक अग्राधिकार दिनुपर्दछ । राजनैतिक अग्राधिकार भन्नाले यहां के वुझ्न आवश्यक छ भने लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको लिम्बु नै मुख्य मन्त्री हुनुपर्ने र लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको विधान परिषदमा लिम्बु जातिको ५१५ प्रतिनीधित्व अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने र अन्य आदिवासी, अल्पसंख्यक जाति र अन्य जातिहरुको ४९५ प्रतिनिधित्व हुनेगरी लिम्बुवान गणराज्यको विधान वनाउनु भन्ने वुझ्नु पर्दछ । र त्यसको साथै संघिय केन्द्रिय सरकारमा पनि लिम्बुजातिको प्रतिनीधित्व रहने व्यवस्था हुनुपर्दछ । त्यसो भएमा मात्र लिम्बु जाति आन्तरिक उपनिवेश र आन्तरिक उत्पीडनवाट मुक्त हुन सक्दछ । राजनैतिक अग्राधिकार सहित जल, जमिन, जंगलमा पनि लिम्बु जातिको अग्राधिकार हुनुपर्दछ । लिम्बुवानमा भएको जल, जमिन, जंगलको उपयोग र सञ्चालन गर्दा लिम्बु लगायत अन्य पराम्परागत स्थापित रही आएका अन्य आदिवासी जनजातीहरुलाई पनि अग्राधिकारको व्यवस्था हुनुपर्दछ । यो व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र संघको ILO महासन्धीको धारा १६९ मा स्पष्ट भएको र नेपाल सरकारले पनि मिति ५ सेप्टेम्वर २००७ मा सो महासन्धीमा सहमती गरी हस्ताक्षर गरी सकेको हुनाले यो व्यवस्था अनिवार्य रुपमा संघिय गणतान्त्रिक नेपालको नयां संविधानमा कायम गर्नु पर्दछ र त्यसको कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । यो अग्राधिकार कायम गरिएना भने केन्द्रिय सरकारले आफुखुशी लिम्बुवानको जल, जमिन, जंगलको उपयोग र सञ्चालन गरी राख्ने छ । जुन कुराको अग्राधिकार आदिवासी जनजाति लिम्बुजातिमा अनिवार्य रुपमा रहेको छ ।लिम्बुवानमा लिम्बुहरुको वाहूल्य वसोवास भएकोले जातिय स्वशासन अनिवार्य हुनुपर्दछ । वि.सं. १८३१ स्रावण २२ गते देखि वि.सं २०२१ सालसम्म लिम्बुवान एउटा स्वायत्त राज्यको रुपमा रहेकोले अव पनि सोही अनुरुप हुनुपर्दछ । लिम्बुवान स्वायत्त जातिय स्वशासन हुनको लागि लिम्बुहरुको आफ्नै ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहेको, आफ्नै भाषा, लिपि, धर्म र संस्कृति संरक्षित रहेकोले लिम्बु जातिलाई जातिय स्वशासन हुनु अनिवार्य आवश्यक छ । कथित एकात्मकवादी र एकजातिय अधिकारवादी दलहरुले लिम्बुवानको अभिन्न ऐतिहासिक भूभागलाई जवरजस्त टुक्रयाएर अरुण पूर्वको संखुवासभा र धनकुटा जिल्लाको केही गाविसहरुलाई किरात तथा शेर्पा राज्यमा र झापा, मोरङ्ग, सुनसरीलाई कोच-मधेश राज्यमा पारी ऐतिहासिक लिम्बुवानलाई तिन टुक्रा पारी दिएको छ । लिम्बुवानको सुगम र अभिन्न जिल्लाहरुलाई टुक्रयाई कस्तो खाल्को वैज्ञानिक स्वायत्त राज्य वनाउन खोजेको हो म ती ठूला दलहरुलाई प्रश्न गर्न चाहान्छु - के भिर, पहरा, पहाड र हिउ पर्ने ठाउलाई गणराज्य वनाएर वैज्ञानिक आधार भन्न मिल्छ म फेरी दोस्रो प्रश्न गर्न चाहान्छु । र लिम्बुवान नाम नैं ऐतिहासिक नाम हो भने यसको ऐतिहासिक भूगोलको सिमाना चाहीं किन लिम्बुवान स्वायत्त राज्यमा नपर्ने - त्यो उहांहरुले स्पष्ट जवाफ दिनु पर्यो ।हामीले चाहेको आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको नेपालको भू-अभिभाज्यताभित्र रहेर लिम्बुहरुले आफैले आफ्नो जाति र ऐतिहासिक भूगोलको विकास गर्ने हो । लिम्बु जाति आन्तरिक उपनिवेशवाट मुक्त हुनको लागि हो । लिम्बुहरु आफैले राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकासको भविष्य आफैले निर्धारण गर्न आदिवासी अधिकार उपभोग गर्न, भाषिक, धार्मिक अधिकारहरुको निर्वाधरुपले उपभोग गर्न, नकरात्मक, विभेद अन्त्य गर्न, जनसंहार र सांस्कृतिक संहारवाट सुरक्षित रहन, भूमि प्रदेश र मानव संसाधनहरु न्यायपूर्ण उपभोग गर्न, उच्चस्तरको स्वायत्तताको अधिकार उपभोग गर्न र्सार्वभौम जनताको हैसियतले आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्नको लागि मात्र हो र लिम्बुवान गणराज्यको आफ्नै वाणिज्य र सांस्कृतिक दुत राख्न पाउने र विकास परियोजना सम्वन्धी दातृसंस्थाहरु संग सिधै सम्पर्क र सम्वन्ध राख्न पाउनको लागि मात्र हो । र हामी तपाईहरुमा यो प्रतिवद्धता जाहेर गर्न चाहान्छौ । हामी नेपालको राष्ट्रिय अखण्ड र लिम्बुवानको पनि अखण्डता प्रति सधै प्रतिवद्धता र वफादार रहने छौ ।लिम्बुवान जातिय स्वायत्त राज्यमा आत्मनिर्णयको अधिकारको अभ्यास तथा उपयोग गर्न पाउनु पर्ने हक हुनुपर्दछ । आत्मनिर्णयको अधिकार वमोजिम उनीहरुलाई स्वतन्त्ररुपमा आफ्नो राजनैतिक हैसियत निर्धारण गर्ने तथा आफ्नो समाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास गर्ने हक हुनुपर्दछ । त्यसो भएमा मात्र सो उत्पिडित जातिले आफ्नो सक्दो सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, दमनवाट मुक्त भइ विकास गर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघले परिभाषित गरेको आत्मनिर्णयको अधिकारको परिभाषा आदिवासी सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणपत्र र ILO १६९ को मूलमर्म अनुसार आदिवासी र भूमिवीचको अविछिन्न सम्वन्धको आधारमा लिम्बुवान भूमिको नामाकंन र सिमांकन गर्ने हक लिम्बुवानका आदिवासी लिम्बु जातिलाई नै हुने छ ।लिम्बुवानमा लिम्बु लगायत पराम्परागत स्थापित आदिवासीहरुले पराम्परागत रुपमा भोगी, चर्ची, ओगटी आएको र सांस्कृति सम्वन्ध रहेका भूमी, भू क्षेत्र, प्राकृतिक, स्रोत-साधनमा आदिवासीहरुको सामुहिक र्सार्वभौम अग्राधिकार हुनेछ । आदिवासीहरुको परम्परागत भुमि, प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा जैविक विविधतामा स्वामित्व, नियन्त्रण, व्यवस्थापन, संरक्षण, विकास तथा लाभ प्राप्त गर्ने उनीहरुमा अग्राधिकार हुनुपर्दछ ।ऐतिहासिक थातथलो खुलेका लिम्बुवानका सिमान्तीकृत आदिवासीहरु लेप्चा, याक्खा, आठपहरीया, लोहोरुङ, याम्फु, मेवाहाङ, धिमाल, मेचे, राजवंशी, ताजपुरीया, उराव, झागड, वालुङ आदिको लागि लिम्बुवान भित्रको आ-आफ्नो थातथलोमा विशेष स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था गरी लिम्बुवानमा भएका सवै परम्परागत आदिवासीहरुको हक सुरक्षित गरिनेछ । ती विशेष स्वायत्त क्षेत्रहरुको प्राकृतिक सम्पदा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, विकास, भाषा, आर्थिक र राजनीतिक विषयमा लिम्बुवान गणराज्यको संविधान अन्तर्गत रही सम्वन्धित आदिवासीहरुको अग्राधिकार रहनुपर्दछ । र लिम्बुवान स्वायत्त राज्यमा मानवअधिकार एवम मौलिक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था पनि गर्नुपर्दछ ।अन्तमा, जातिय स्वयत्तामा समावेशी, सह-अस्तित्ववाद हुनु आवश्यक छ । त्यसको मतलव जातिय स्वायत्त क्षेत्र भित्र रहेका र थातथलो खुलेका आदिमकाल देखि वसोवास गरेका अल्पसंख्यक आदिवासीहरुको पनि अस्तित्वलाई स्विकार गरी उनीहरुलाई पनि स्वायत्तता भित्र इलाका स्वायत्तता व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । र उनीहरुको हक, अधिकार पनि सुरक्षित गरिनुपर्दछ । साथै अन्य अल्पसंख्यक जाति, दलित, मुस्लिम र अन्य जातिहरुको पनि हक अधिकारलाई सुरक्षित गर्नुपर्दछ । यसो गरियो भने जातिय स्वायत्तताको आयु धेरै लामो भइ दिर्घकालसम्म रहनेछ । आफ्नो हक, अधिकार सुरक्षित गर्दा अन्य जातिहरुको हक, अधिकारलाई खोस्ने काम कहिलै गर्नु हुंदैन । जातिय स्वायत्तता देश विखण्डनको लागि होइन वरु झन वलियो वनाउनको लागि हो तर एकात्मकवादी र एक जातिय अधिकारवादीहरुले १ -२ वटा असफल राष्ट्रको उदाहरण सयौ चोटी दिइ देश विखण्डन हुन्छ भन्ने गर्दछन् तर उनीहरुले विश्वका शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरु जातिय तथा क्षेत्रिय स्वायत्तता भएको विर्सन्छन् । यो उनीहरुको राजनैतिक वेइमानी हो । यति भन्दै आजको मेरो छोटो मन्तव्य टुंग्याउन चाहान्छु ।धन्यवाद ।जय लिम्बुवान ।
(मञ्च सम्वद्ध संघिय लिम्बुवान राज्य परिषद प्रवास कार्य समिति, हङकङ अध्यक्ष नवराज काम्बाङव्दारा लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा हङकङव्दारा आयोजित सन् २०१०/०५/०२ मा एकदिने बिचार गोष्ठीमा प्रस्तुत गरीएको कार्यपत्र । )
No comments:
Post a Comment