May 27, 2010

नौ मूर्ख चोरका नौ किस्सा

चोरेको जुत्ता लगाएर अदालतमा
अमेरिकाको कन्सास राज्यका चार्ली टेलर जुत्ता चोरेको आरोपमा पक्राउ परे । तीन महिनापछि अदालतमा प्रस्तुत गरिँदा उनले त्यही जुत्ता लगाइरहेका थिए जुन जुत्ता चोरिएको दाबी उजुरीमा गरिएको थियो । त्यस मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेका न्यायाधीश चार्लीले चोरिएको जुत्ता नै लगाएको देखेर जिल्ल परे । के मानिस यतिसम्म पनि मूर्ख हुन सक्छ जसले आफूले गरेको अपराधको प्रमाण आफूसँगै बोकेर हिँड्छ ? त्यही प्रमाणले गर्दा उनको अभियोग प्रमाणित भयो र उनले जेलमा कोचिनुपर्‍यो ।
गलत ठाउँ, गलत समय
सन् १९७८, नोभेम्बर २९मा डेभिड गुडकल र अन्य दुई महिला चोरी गर्ने उद्देश्यले घरेलु सामानको कारोबार गर्ने पसलमा छिरे । उनीहरूले चोरे जम्माजम्मी दुईवटा कपासको पोका । चोरीको सामान झोलामा राखी छुट्टाछुट्टै ढोकाबाट बाहिरिँदै थिए । दुर्भाग्यवश उनीहरू गुप्तचरबाट समातिए । गुडहल र उनका साथी चोर्न छिरेकै समयमा पसलमा गुप्तचरहरूको सम्मेलन भइरहेको उनीहरूले मेसो पाएनन् ।
दशा लागेपछि
बाल्टिमोरका १८ वर्षीय चार्ली ए मेरिवेदर एउटा घरभित्र छिर्‍यो र घरमा एक्लै बसेकी ३४ वर्षीया महिलालाई बलात्कार गर्‍यो । चोरीका लागि घरतलासी गर्दा ११ डलर पचास सेन्ट रकम भेट्टायो । उसले ती पीडित महिलालाई उल्टै सोध्यो, 'तिमी बिल कसरी तिर्छ्यौ ?
तिनले जवाफ दिइन् 'चेकबाट ।'
उसले ती महिलालाई ३० डलरको चेक काट्न लगायो । त्यसलाई रोकेर तुरुन्तै पचास डलरको चेक काट्ने आदेश दियो । ती महिला सरकारी जागिरे थिइन् । उनले चलाखीपूर्ण प्रश्न गरिन्, 'कसको नाममा चेक काटौं ?'
'चार्ली ए मेरिवेदर !' उसले आफ्नो असली नाम बतायो, 'यो चेक फिर्ता भयो भने म फेरि आउँछु नि ! त्यसैले सोचेर काट्नू ।' त्यसको केही घन्टामै चार्ली पक्राउ पर्‍यो ।
काग बाठो हुँदा
१९७७ मा एउटा चोर चलाखीपूर्ण ठगी गर्ने उद्देश्यले एउटा सुपरमार्केटमा छिर्‍यो । सामानले झोला भरिएपछि ऊ पैसा तिर्ने क्यास काउन्टरमा पुग्यो । त्यहाँ उसले दस पाउन्ड राख्यो र सामान बोकेर टाप कस्यो । उसले झोलाभरि राखेका सामानको जम्मा रकम चार पाउन्ड रहेछ । बढी बाठो हुँदा उसले उल्टै ६ पाउन्ड गुमाउनुपर्‍यो ।
हेल्मेटमा लेखिएको हुनाले
क्लिभ वुनयान इंग्ल्यान्डको एक स्टोरमा प्रवेश गर्‍यो । पसलेबाट उसले त्यतिवेलासम्म जम्मा भएको १५७ पाउन्ड लुटेर मोटरसाइकलमा भाग्यो । उसले आफ्नो अनुहार ढाक्न हेल्मेट लगाएको थियो । हेल्मेटले गर्दा आफ्नो पहिचान खुल्दैन भन्नेमा ऊ ढुक्क थियो । तर, उसले बिर्सेछ- त्यो हेल्टममा एक इन्च लामो अक्षरमा लेखिएको थियो- 'क्लिभ वुनयान ड्राइभर' अर्थात् उसको आफ्नै नाम । पछि ऊ पक्राउ पर्‍यो । उसलाई दुई सय घन्टा सामुदायिक सेवा गर्ने दण्ड दिइयो ।
निकृष्ट वकिल
ओक्लोहामामा बस्ने २५ वर्षे मार्सल जर्ज कुमिङ्सलाई डकैती गर्ने मनसायले एक सपिङ सेन्टरको भित्ता कोरेको र लुछेको अभियोग लाग्यो । जनवरीमा हुने पुर्पक्षका बेला उसले आफ्नो बहस पैरवी आफै गर्ने निधो गर्‍यो । पीडित व्यक्तिसँग कुमिङ्ले सोध्यो- 'मैले तिम्रो पर्स लिने बेला तिमीले मलाई देखेका थियौ त ?' यसरी, आफ्नो पोल आफै खोल्यो । त्यसपछि आफ्नो प्रतिरक्षार्थ उसले अर्कै वकिलको खोजी गर्‍यो, तर त्यतिवेलासम्म ढिलो भइसकेको थियो । उसको अभियोग प्रमाणित भएर उसलाई १० वर्षका लागि जेलसजाय सुनाइसकिएको थियो ।
तित्राको मुखै बैरी
डेनिस न्युटन १९८५ मा ओक्लोहामा सहरमा एक सशस्त्र डकैती गरेको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनिएको थियो । सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता लारी जोन्सले एकजना साक्षी, डकैती गरिएको पसलकी सुपरभाइजरलाई डाँकालाई चिन्न भने । जब उनले प्रतिवादीतिर औंलो ठड्याइन्, न्युटन उफ्रियो र साक्षीले झुटो बोलेको भन्दै प्रतिवाद गर्‍यो- 'त्यतिवेला डकैती गर्नेमध्ये म भएको भए मैले त्यतिबेलै तिम्रो गर्धन छिनाइसक्या हुन्थेँ ।' अदालतले उसलाई ३० वर्षको जेल सजाय तोकेको फैसला गर्‍यो ।
किन रोइस् मंगले
१९८९ मा क्यालिफोर्नियामा स्टेफेन ली र दुई युवक मिलेर पार्किङमा राखिएको ट्रक लुटपाट गर्ने कोसिस गरे । तर, त्यस ट्रकधनीले उनीहरूलाई बीचैमा देख्यो र समात्नका लागि लखेट्यो । ली र उसको साथी एउटा रूख चढेर भागे । तर, अभागी ठिटाहरू ! त्यो ठाउँ सान क्युनटिन जेल परिसरभित्र पर्थ्यो । उनीहरूमाथि मुद्दा हालियो । तर, त्यो कहिल्यै अनुसन्धानको विषय बनेन । चोरहरू आफै जेल क्षेत्रभित्र पसेको सो घटनालाई बिरलै घटनाको रूपमा लिइन्छ ।
आफ्नै खुट्टामा गोली
फेबु्रअरी २००४मा न्युयोर्कका चार्लास टेलिभिजन चोर्ने नियतले एक बारमा पस्यो, तर तुरुन्तै बाहिरियो । रात केही बितेपछि ऊ फेरि सोही बारमा चोर्ने उद्देश्यले छानाबाट भित्र छिर्‍यो । यसपटक उसँग हातमा पेस्तोल पनि थियो । ऊ छानाबाट चिप्लियो । त्यस क्रममा उसले बोकिराखेको पेस्तोल पड्किँदा दाहिने खुट्टामा गोली लाग्न पुग्यो । ऊ सरासर घर गयो, तर आफूले रगतको टाटा छोड्दै आएको भने याद गरेन । ऊ पक्राउ पर्‍यो । त्यहाँ उनीहरूले चोरिएको टेलिभिजन पनि बरामद गरे ।

May 25, 2010

सम्झनुहोस ! सम्झनुहोस ! सम्झनुहोस !

होल्सेल प्राइज भन्दा सस्तो र सुलभ मुल्यमा पाइने एक मात्र

"रेस्क्यु होम अर्गानाइजेसन "

पाईने सामानहरु
1. ल्यापटप,डि.भि.डि,मोबाइल
2. कस्मेटिक्स्,लेडिस ब्याग्स्,वालेट
3. जिन्स पाईन्ट,भेस्ट्,लेडिस बेल्ट,समर सिजनको लागि मेल र फिमेलका
बिभिन्न लुगाहरु पाइन्छ l
4. डेलीभरीको ब्यवस्था साथै बिभिन्न पारिवारिक स्वादिष्ट नेपाली खाना पाईन्छ l
5.स्वच्छ बातावरणको साथै पारिवारिक पार्टी,फङसन,मीटिङ गर्न परेमा l
जानकारीको लागि:

सम्पर्क- 6341-2464, 6626-5081, 2314-4429
ठेगाँना: 48 Shanghai Street 3/F Jordan.(Near Exit C2)

May 24, 2010

संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा हङकङको सूचना

सूचना हेर्नको लागि फोटोमा क्लिक गर्नुहोस् ।

May 22, 2010

सूचना

सूचना हेर्नको लागि फोटोमा क्लिक गर्नुहोस् ।

May 21, 2010

अग्राधिकार, जातीय स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार

टङ्क चङ्गबाङ्ग
पृष्ठभूमी
नेपाल राज्यलाई पृथ्वी नारायण शाहको एकिकरण पश्चात लगातार रुपमा करिब अढाइ सदी वर्षसम्म एकमना तरिकाले चलाइयो चाहे त्यो राजनैतिक दृष्टिकोणले होस्, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक वा भाषिक हिसाबले । जुन अवधिभरी देशका नागरिकहरु मध्ययुगिन परम्परामा आधारित कृषि प्रणालीमा एकोहोरो रुपले घोत्लिरहेका थिए जहाँ उनिहरुलाई आङ्खनो परिवारको हातमुख जोर्ने चिन्ता सिवाय अन्य कुनै विषयमा नत चासो नै थियो नत चिन्तानै । होओस पनि कसरी ? चासो र चिन्ता गर्ने अवस्था कहा नै पो सृजना गरियो र ? मानौं सरकार र जनता भनेका किन्चित पनि एक होइनन् भन्ने भान पारियो मात्र होइन जनता भनेका सरकारको नोकर वा दास मात्र हो भन्ने प्रणाली बनाई जनतालाई कालो कुइरो भित्रको कागको परम्पराको बिकास गरियो जो नाङ्गो सत्य हो यहाँ व्याख्या गरिहरनु परोइन ।
उहि नै समयमा अन्य पूर्वी तथा पश्चिमी मूलूकहरु आङ्खनो राष्ट्रको गरिमा माथि उठाउन सरकारहरु नै तन, मन र धनले लागि परे जुन जनताको सहभागिता बिना कुनै तरह पनि सम्भव थिएन । यता हामी नेपाली जनताहरु भने भारी बोकेर दुःख र पिडा पिस्रित जीवन जीइरहेका थियौं, हलो र कोदालोको भरमा खाइरहेका थियौं । ढाकर र डोकाको जीवन जीइरहेका थियौं ।
हिन्दूस्थान (भारत) स्वयमले औपचारिक रुपमा त्यागिसकेको विक्रमादीत्यको नाममा राखिएको विक्रम सम्बतलाई सरकारी सम्बत घोषणा गरी कडा रुपमा लागू गरी आफ्नै छिमेकी राज्य सिक्किम, विहार, तथा बङ्गलादेश, चीन लगायत पाकिस्तिान सँग समेत अलग्याउने काम गरियो । जुन साँचिनै निन्दनीय र अपराध कर्म मान्न सकिन्छ । हिन्दूस्थान स्वयमले हिन्दू राज्य त्यागी धर्म निरपेक्ष राज्य घोषण गरेको ६० औं वर्ष वितिसक्दा पनि नेपाल विश्वको एक मात्र हिन्दू राज्यको नाममा चलाईयो ।
डाक्टर अम्बेदकरले स्वतन्त्र भारतको आधुनिक संबिधानको निर्माणको क्रममा यसरी भन्नु भएको थियो - "भारतलाई अन्य विश्व मुलुक सरह अगाडि लाने होभने सरकारी कामकाजको पात्रो यानी समय तालिका हामीले बाहिर प्रचलित अन्तरराष्ट्रिय पात्रोलाई मान्नुपर्ने हुन्छ ।"
राज्यले कुनै पनि धर्मको पक्षपाती हुनु हुँदैन, एउटा स्वतन्त्र र प्रजातान्त्रिक मुलुकको लागि सबै धर्म समान हुन्छन् त सबै जाति पनि तर यहाँ ४ वर्ण ३६ जातको नाममा एक वर्ण एक जातको कुटिल शासन चलाई आदिबासीहरु र दलितहरु, महिला तथा सिमान्तकृत जातिहरु माथि दवाबपूर्ण शासन मात्र गरिएन उनीहरुको भाषा, लिपि र धर्म संस्कार एक भाषा र एक धर्मको नीति अन्तरगत तहस नहस पार्ने कार्य बडो होसियारी र चलाकिपूर्वक गरियो ।
वास्तवमा र्इतिहाँस छोप्ने कार्य गरियो तर सत्य कहिल्यै डग्दैन भनेझैं इतिहाँस लुकाएर लुक्ने बस्तु पनि होइन । आज यसैको उदाहरण हो देशमा दबिएर रहेका सबै जात जातिले आफ्नो प्राकृतिक/नैर्सर्गिक हक अधिकारको खोजि गर्न र आवाज उठाउन थालेका छन् । यसलाई जातीय नारा मान्नु किन्चित न्याय सङ्गत हुँदैन, जुन राज्यले आफै बुझेर सुम्पनुपर्ने हुन्छ नत्र भने त्यस सामान्य प्राकृतिक/नैसर्गिक अधिकारको खातिर लड्दाको मूल्य देश र जनता सबैले महँगो रुपमा असुल गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन आज बेला आएको छ । आगामी बनिने नयाँ नेपालको नयाँ संविधानमा तत् तत् कुराहरुको राम्रो हेक्का राखी गहन सम्बोधन गरेमा देश र जनताले युग युग सम्म शान्ति र प्रगतिको अमनचयन गर्न पाउने छन् ।
अग्राधिकार, जातीय स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार
मानिसले अध्ययन र अनुभव गर्दछ जसपछि त्यसको प्रयोग गर्दछ प्रयोग पछि निसन्देह रुपमा त्यसको फल हेर्ने र चाख्ने अभिष्ट राख्दछ । यस अर्थमा भन्नुपर्दा विश्व मान चित्रको सेरोफेरोमा रहेर सोचविचार गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने आशावादी दार्शनिकहरु यसो भन्दछन् - संसार हिजो नराम्रो थियो, आज केही राम्रो भएको छ र भोली यो अझ सुन्दर हुनेछ । अग्राधिकार, जातीय स्वायत्त राज्य र आत्मनिर्णका अधिकारहरु यसैको परि प्रेक्षमा राजनैतिक मुद्धा बनाइएको भएतापनि यो वास्तवमा आजको तड्कारो आवश्यकता पनि हो ।
करिब अढार्इ शताब्दीको लगातार एकमना एकतन्त्रीय ढङ्गले शासन गरिएको मुलुक जहाँ जनताहरुले हात बाँधी मुखमा महला लगाई मुकदर्शक भएर टुलुटुलु मात्र हेरिरहेनन् एक धर्मको नाममा हिन्दू राज्य राजनैतिक, कानूनी र धार्मिक अर्थात साम, दाम र दण्डको नीतिको सूत्र प्रयोग गरी एकमना हिन्दू राज्य घोषणा गरी निर्वाध रुपले चलाइयो । एक भाषाको नाममा देशमा रहेका सबै भाषाभाषिहरुलाई १७ औं शताब्दीका चतुर नीतिकार विष्णु गुप्त मौर्य अर्थात चारणक्य नीतिको नामले चिनिने कुटिल नीति (कुनै जाति वा समूहलाई तहसनहस गर्नु परेमा सबै भन्दा पहिला उसको भाषा, धर्म र संस्कार तहसनहस गरिदिनु पर्दछ) को सूत्र प्रयोग गरी यो हालतमा पुर्‍याइयो, यो उद्धगार जातीय द्वेषबाट प्रेरित भएर प्रस्तुत गरिएको होइन परन्तु नाङ्गो सत्यलाई उजागर गर्न मात्र उद्धधृत गरिएको हो ।
टोमस पेन जो अमेरिकी क्रान्तिको पिताको रुपमा चिनिे गर्दछ, जसलाई सामान्य विवेक अर्थात कमन सेन्सको नामले आज पर्यन्त नामी रहेकोछ । उनको पुस्तक मानिसको अधिकार राइट अफ म्यान (Rights of Man)मा उल्लेखित वाक्य यस प्रकार रहेको छ । “Popular Political revolution is permissible when a government does not safeguard its people, their natural rights and their national interests.-Thomas Paine” अर्थात "राज्य वा सरकारले जनताहरुको सुरक्षाको प्रत्याभुति दिँदैन, उनिहरुको प्राकृतिक वा नैर्सर्गिक कानूनी अधिकारहरुको स्थापना र राष्ट्रिय अभिरुरचिहरुको सम्मान र बचाऊ गर्दैन भने महान राज्य क्रान्ति अवश्यम्भावी छ ।" हामीले हाम्रो मुलुकमा स्थायी शान्ति साँचि नै चाहेको हो भने यस विचारकको विचार गहन रुपमा लिनुपर्ने घडि पक्कै आएकोछ । यसको अलावा हामीले विगतमा भएका नेपालको २००७ सालको क्रान्ति, २०४६ सालका जन आन्दोलन र २०६२ सालको दोस्रो जन आन्दोलन र त्यसपछिको प्रतिफल माथि हिसाब किताब र प्रतिफल माथि गम्भिर लेखाजोखा गर्नु नितान्त आवश्यक छ । २००७ साल पछि पुनः जनताले किन पटक पटक आन्दोलन गर्नु परिरहेको छ यस माथि अवश्य चिन्तन मनन गर्न जरुरी छ । त्यसको लागि हामीले र्इतिहाँसमा गरिएका गल्ति कमजोरीहरुलाई बेलैमा पहिचान गरी यसलाई सच्चा सम्बोधन गर्ने बेला अब अबेर भैसकेकोछ । आज देश गणतन्त्र र संघीय संरचनामा पुगिसकेपछि पनि केन्द्रिकृत सरकार र एक भाषा एक जातिको नीति लिनु एक्काइसौं शताब्दीलाई नै नाङ्गो चुनौति मान्न सकिन्छ । नेपालको वास्तविक समस्याको जरोलाई पक्रन सक्यौं भने अनन्त शान्ति, अमन चयन र समृद्धिको अपार मौका छदैछ ।
अग्राधिकार
अग्र र अधिकारको एकल शब्द अग्राधिकार अर्थात अंग्रेजी भाषाको प्राइओरोटि राइट वा प्रिजर्भड् राइटको (Priority Right or Preserved Right) हो । अग्राधिकार कानूनी शब्दावली भन्दा पनि बढी राजनैतिक शब्दावलीको रुपमा देखा पर्ने गरेकोछ । यो शब्दावली स्ययममा एउटा सामान्य शब्द हो जसको अर्थको घेरा व्यापक अर्थमा रहन्छ । यहाँ अग्रधिकारको सीमा दुर्इ भागमा बाँड्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तै सिमित वस्तु विशेष जस्तै उत्पादन वा वितरणको हकमा लागू हुने अग्राधिकार र कुनै जाति विशेष, वर्ग विशेष वा समूह विशेषमा लागू हुने अग्राधिकार । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने अग्राधिकारको समय सीमा रहन्छ । एक हरफमा भन्नु पर्दा कुन विषय वा वर्ग, जाति या समूहको लागि अग्रधिकार भन्ने कुराको स्पष्ट किटानी हुनुपर्दछ तब मात्र यसको आसय वा अर्थ पूरा हुने गर्दछ ।
नेपालमा वर्तमान अवस्थामा उठिरहेको यस अग्रधिकारको राजनैतिक मुद्धाले त्यहाका आदिबासी, दलित, महिला र पिछडिएका विभिन्न जातजातिलाई समेत इङ्गीत गरेको हुनुपर्दछ जुन ज्यादै समयसापेक्ष र आवश्यकता देखिन्छ । राजनैतिक मुद्धाको मूल लक्ष र तारो यो नै होभने यसलाई अर्को अर्थमा समानताको लागि एउटा खुड्किलो मान्न सकिन्छ । किनभने अग्रधिकार स्वयममा सिमित समयको हुन्छ र त्यस लक्षित समय भित्र दिइएको अधिकारले ती लक्षित वर्ग, जात, वा समूहलाई सबैको हाराहारीमा पुग्न प्रचुर मात्रामा टेवा दिने काम गर्दछ । यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा भारतको संविधानमा आरक्षण भनेर जानिन्छ वा बुझिन्छ । याद रहोस् भारतको आधुनिक संविधानको पिता भनेर चिनिने डाक्टर अम्बेदकर जो तत्कालीन संविधान मस्यौदा समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई हिन्दूस्थानको संविधानमा आरक्षण सिमान्तकृत जनताहरुको लागि नीति ल्याउने क्रममा महात्मा गान्धिसँग ठूलो मनमुटाव मात्र भएन ठूलो जोखिम पनि मोल्नु परेको थियो । यसको ज्वलन्त उदाहरण थियो, आरक्षण नीतिको विरुद्ध महात्मा गान्धिको आमरण अनसन । भारतको संविधानले दिएको आरक्षण नीति झै सीमान्तकृत जाति तथा समूहलाई जस्तै महिला अग्रधिकार, आदिबासी अग्रधिकार, दलित अग्रधिकार जस्ता संवैधानिक अधिकारबाट सबैलाई समान तहमा ल्याउने उत्तम उपाय हो अग्राधिकार ।
जातीय स्वायत्तता
स्वायत्तता र स्वतन्त्रता किन्चित एकै शब्द होइनन् । स्वायत्तता देश भित्रको केन्द्रित एकाधिकारलाई विकेन्द्रित गरी सबै जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने हेतुले चालिने एउटा उत्तम आन्तरिक प्रकृया होभने स्वतन्त्रता एक देशलाई अर्को देशले कब्जामा लिएको वा उपनिवेश बनाएको खण्डमा त्यसको विरुद्धमा लडी आफ्नो देश मुक्त पारी सार्वभौम सम्पन्न बनाउने प्रकृया हो । यसरी समान रुपले समग्र जनतामा सबै अधिकार, सहभागिता र सुविधामा समान वितरण हुने भएकोले जनताहरुमा नौलो आशा र उमाङ्ग पैदा भई देशको समग्र बिकास तथा राष्ट्रियताको भावनामा जादूगरी रफतारमा वृद्धि हुन गई राष्ट्र साँचिनै अझ सबल र समृद्ध भई राष्ट्र अझ एकिकृत र मजबुत हुने गर्दछ । यस अर्थमा संघीय राज्य संरचनाको सवाल उठ्दा देश टुक्रन्छ भन्ने वहस वा विमर्स रत्तिभर पनि युक्तिसंगत र वैज्ञानिक ठहर्दैन ।
हरेक दृष्टिकोणले जातको अस्तित्व र समाज वा राष्ट्रमा त्यसको प्रत्यक्ष परोक्ष पर्ने महत्व र गाम्भिर्यताको सिधा आँकलन गर्न सकिन्छ । यसैको सेरोफेरोमा रहेर नै संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा उल्लेख गरिएको छ - आदिवासी अधिकार, नारी अधिकार र भाषिक अधिकार आदि । भाषा र जाति बीचमा अन्योन्यास्रित सम्बन्ध त छ नै र हरेक जाति र भाषाको आफ्नै विशेषता हुन्छ नै यसमा दुइमत छैन तर यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेको यस पृथ्वी लगायत सम्पूर्ण ब्रम्हाण्डलाई हेर्ने अलग्ग दृष्टिकोण । त्यसैले बडापत्रको मानव अधिकार सम्बन्धि भाषिक र जातीय अधिकारमा स्पष्ट जनाइएको छ, "भाषा सरल रुपमा विचार वा सञ्चार आदान प्रदान गर्ने माध्यम मात्र होइन कि कुनै एक भाषा वा जातिको लोप हुनु भनेको संसारलाई हेर्ने एउटा दृष्टि (आँखा) लोप हुनु हो । यस अर्थमा जाती र भाषा उपयोगिता र महत्वलाई ध्यानमा राखी राज्यको संरक्षण वाञ्छनीय छ ।"
आदिबासी तथा जातीयता र यसको संरक्षण वा उद्धेश्यका लागि आदिबासीको अधिकार शिर्षक अन्तरगतको परिभाषा राष्ट्र संघको बडापत्रमा यस प्रकार उल्लेख गरिएकोछ “Indigenous rights are those rights that exist in recognition of the specific condition of indigenous peoples. This includes not only the most basic human rights of physical survival and integrity, but also the preservation of their land, language, religion and other elements of cultural heritage that are a part of their existence as a people.” आदिबासी जनताको अधिकार भन्नाले उनीहरुको प्रत्यक्ष पहिचान वा चिनारी स्पष्ट देखिने गरी उनीहरुको अस्तित्वको निम्ति विशेष अधिकार हो । यो अधिकारले मानव अधिकार भित्र पर्ने सबैभन्दा आधारभूत मानवको भौतिक सुरक्षा र एकीकरण -सामाजिक वा राष्ट्रिय) को कुरा मात्र होइन, तर उनीहरुको भूमी, भाषा, धर्म र अन्य तत्वहरु जस्तै संस्कार संस्कृतिजन्य पैत्रिक सम्मत्तिको संरक्षण हो जुन उनीहरुको उपस्थिति वा अस्तित्व जनताको रुपमा चिनारी गरिरहेको हुन्छ ।
यस अर्थमा जातीय पहिचान र उसको अस्तित्वको खातिर चालिएको कदम या आवाज वा मागलाई कदाचित जातीय नारा मान्न हुन्न त्यो त त्यसको नैर्सर्गिक अधिकार हो । तर सरकारको संरक्षणमा एक जातिले अर्का जातिमाथि आर्थिक, राजनैतिक वा सामाजिक वर्चस्व कायम गर्न चाल्ने नीति तथा व्यावहारलाई वास्तवमा जातिपाती या जातियता भनिन्छ ।
जाति, भाषा र धर्मको संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकास गर्ने पूरा जिम्मा सरकार वा राज्यको हो । कुनै नारा वा देशको मूल विधानमा यसको प्रबिष्ट गराउँदैमा यसको संरक्षण र विकास नहुने भएकोले नै जातीय स्वायत्त राज्यको आवधारणा आएको हो । केन्द्रीय सरकारमा बहुभाषा अव्यवहारिक र असहज हुन्छ भने प्रान्तिय राज्यमा सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसै कारण आज यस धर्तीमा रहेका अधिकतम राष्ट्रहरुले स्वायत्त राज्यको नीति अवलम्बन गर्नु परेको हो ।
यसर्थ यो मात्र यस्तो सफल विधि हो जुन विधिले पूराको पूरा जाति र भाषीहरुलाई प्रान्तिय बाँडफाँडको माध्यमबाट समान रुपले हरेक क्षेत्रमा सहज मौका दिलाउन व्यावहारिक रुपले सम्भव छ ।
एउटा जिम्मेवार राज्यले यस्तो गम्भिर कुरामा बेलैमा ध्यान पुर्‍याउनु पर्दछ ढिला भएमा देशमा कुनै पनि बेला भयानक वि द्रोह हुने प्राय निस्चित हुन्छ । देशमा रहेका सबै आदिबासी लगायत सबै जातजातिको समग्र तथा द्रूत विकास गर्ने र उनीहरुको ऐतिहासिक सम्मानको एउटै उपाय या विधी हो जातीय स्वायत्तता ।
जातीय स्वायत्तताले देश टुक्रने होइनकि यसले निस्कृय रहेका ती सिमान्तकृत गरिएका हरेक जात जातीलाई समान अवसर र समान सहभागिताको लागि ठूलो मौका प्रदान गर्ने भएकाले ती निस्कृय रहेका जनतामा आत्म बल बढ्ने मात्र नभई समाज र देशको उन्नतिमा आफ्नो व्यक्तिगत महत्व महसूस् गरी ऊ सकृय रुपमा अगाडि बढ्ने भएकाले राष्ट्रियता र अन्तरजातमा गहिरो जातीय सद्भाव तथा प्रेम गणितीय हिसाबले बढ्ने गर्दछ
अमेरीकामा अध्ययनरत मूनिन्द्र नेम्बाङ्ग एन.वाइ.सि. अनलाइनमा लेख्नु हुन्छ - "एकात्मक राज्य व्यवस्था - विगत र अगतका असफलताहरु नेपालमा जनताहरुले धेरै लामो समयसम्म अर्थात २४० वर्ष सम्म सामन्तवाद सहितको एकात्मक व्यवस्था भोगिसकेका छन् । यसको साथै २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात लागू भएको प्रजातान्त्रिक एकात्मक राज्य पद्धति पनि हिजोआजसम्म नेपालीहरुले भोग्दै छन् । सामन्तवाद सहितको एकात्मक राज्य पद्धतिले "एक धर्म, एक राष्ट्र, एक भाषा" को नारा दिएर विभिन्न आदिबासी जन जातिहरुलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गरी तिनीहरुको धर्म, इतिहास, संस्कृति भाषा तथा पहिचानलाई समेत तहस नहस गरेकाले तिनीहरु अति सीमान्तक्रित अवस्थामा पुगेका छन् । यस बाहेक महिला लगायत मूलुकमा दलित, उत्पिडित, बहिस्त्रिmत, मधेसी, मुश्लिम र अन्य उपेक्षित जातजातिहरु समेत यस हैकमवादी व्यवस्थाको चक्कामा पिसिएकोले तिनीहरु पनि उत्तिकै नाजुक अवस्थामा पुगेका छन् । वास्तवमा यही कारणहरुले गर्दा नै नेपाल सबैभन्दा गरीब राष्ट्रको हारमा उभिन पुग्यो जहा“ ३४ लाख नेपालीहरु अझै पनि साँझ विहानको दुर्इ छाक जुटाउन नसक्ने अवस्थामा छन् । (यु.एन.ओ.)"
यसको लागि सर्वाधिक उपयोगी व्यवस्था भनेको नै संघीय राज्य व्यवस्था हो । एकात्मक राज्य व्यवस्थामा सबै शक्ति केन्द्रिकृत हुनेहुदा त्यो शक्ति सजिलैसित निरंकुश एकात्मक राज्य व्यवस्थामा बदलिन सक्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण नेपालको प्रजातान्त्रिक एकात्मक व्यवस्थामा राज महेन्द्रले विक्रम सम्बत् २०१७ साल पौष १ गते र राजा ज्ञानेन्द्रले विक्रम सम्बत् २०६१ माघ १९ गते देशको सबै राज्य व्यवस्था आफ्नो नियन्त्रणमा लिई निरंकुश शासक बनेका थिए । तर संघीयतामा भने प्रादेशिक सरकारले केन्द्रिय सरकारको कृयाकलाप नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने हुँदा हम्मेसि यस्तो हुँदैन ।"
वास्तबमा यहा“ समानता चाहिएको छ, सरकारको तर्फबाट समान मेहरमानको खाँचो रहेकोछ, जसले मात्र हरेक जनता या जातजातिहरुलाई चित्त बुझाउन सक्छ । यसलाई सिद्धान्तगत रुपमा भन्नु पर्दा लेन देनको प्रकृया भनिन्छ । अंग्रेजीमा “Giving and Taking Process”.Æ यसको लागि हामीहरु स्वयमलाई जति गौरवशाली महसूस् गर्दछौं त्यतिकै मात्रामा हामीले अन्य भाषी, जाती वा धर्मलाई त्यतिकै आदर र सम्मान दिन सिक्नु पर्दछ । त्यसले मात्र हाम्रो पूरानो दाजुभाइ र हितेरी मितेरीको परम्परालाई अझ दरिलो र मजबुत
बनाउन सक्छ । त्यो नै लेनदेनको प्रकृया हो । ति खोसिएकाहरुलाई नदिने र हुनेहरुले नदिने हो भने कहाँ पो लेनदेन भयो र बिना लेनदेन कहाँ पो समानता भयो र ? बिना समानता कहाँ पो शान्ति आयो र ? जातिय स्वायत्तता यही लेनदेन र नाफासाफा बराबार गराउने एउटा सर्बोत्तम विधि पनि हो ।
महात्मा गान्धिको अमर वाणी भन्छ- "घृणाले बिनास निम्त्याउँदछ “Hatred Leads to Destruction”.Æ तर एक जाति, एक भाषा र एक धर्मको मात्र संरक्षण र सम्बर्द्धनले के हुन्छ ? के यो न्याय सङ्गत हो- जो कसैले पनि प्रश्न गर्न सक्छन् । यहाँ जिकिर गर्न खोजिएको कुरा आजको प्रमुख राजनितिक दल र तिनका सम्मानित नेताहरुलाई हो जसले जानेर वा नजानेर पनि जातीय अधिकारहरुलाई जातीय द्वन्द्वको रुपमा लिने गर्दछन् जुन महाभारतीय रणनीति बाहेक अरु केहि मान्न सकिन्न त्यो नीति बासी भइसकेकोछ । नेपालको र्इतिहाँसमा गरिएको अन्यायको लागि अब न्याय दिलाउने र लिने घडि हो यो । जातिय स्वायत्तता त्यस प्रान्तमा आदिम कालदेखि बसोबास गर्ने आदिबासीहरुको स्पष्ट पहिचान र इतिहाँस झल्काउने र उनीहरुको कदर गर्ने एउटा सर्वोत्तम विधि हो भने उनीहरुको लोपोन्मुख भाषा, धर्म र संस्कार-संसकृतिको जगर्ना गर्ने सबै भन्दा भरपर्दो र व्याबहारिक विधि हो जुन जातीय नारा वा राष्ट्रिय असंलग्नता होइन, राष्ट्रि्रय संलग्नता नै हो । यस्ता राज्यको उदाहरण हाम्रै छिमेकी दुर्इ ठूला मुलुक चीन, भारत लगायत पाकिस्तानमा समेत प्रशस्त मात्रामा रहेका छन् जस्तै, चीनको हाक्का प्रान्त, फुक्किन प्रान्त हाक्का र फुक्किन जातिको नाममा रहेका छन् भने भारतको आसाम, मेघालय, विहार, पञ्जाब सबै नै यसरी त्यहाँका आदिबासी जातिहरुको कदर स्वरुप नामाकरण गरिएका छन् जुन नेपालमा जातीय आधारमा राज्य वा प्रान्तको विरुद्ध बोल्ने वा सोच्नेहरुको अज्ञानता र मानसिक तुच्छता मात्र दर्शाउँछ ।
हरेक स्वायत्त राज्यको आफ्नै स्वतन्त्र राज्य व्यवस्था तथा प्रशासन हुने भएकोले चोरी तस्करी गर्नेहरुको लागि यो एउटा ठूलो बार बन्नु भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रणमा स्वायत्त राज्यको अलग्गै महत्व हुन्छ किन भने त्यहाँ अलग्ग सीमा सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । चरम भ्रष्टाचार र तस्करी रोक्ने सर्बोत्तम विधि मध्ये स्वायत्त राज्य प्रणाली पनि एक हो ।
आत्मनिर्णय
विश्वको कुनै मुलुक पनि जातीयताबाट अछुतो रहन सक्दैन । मानवको उत्तपति सँगसँगै गाँसिएर आएको यो जातीय समूहलाई एउटा शिक्षाको रुपमा वा दृष्टिको रुपमा प्रयोग गरी मानवहीतमा प्रयोग गरियो भने यसले मानव विकासमा थप बल पुर्‍याउँछ । समग्र मानवलाई एउटा मार्ग दर्शन बन्न सक्छ । जात विशेषको जन्म भएको देखिन्छ, जुन जन्म, संस्कार, र धर्म समूदायको हिसाबले बाँडफाँड भएको देखिन्छ ।
आत्मनिर्णय सहितको जातीय राज्यले धेरै मानिसहरलाई भ्रम पैदा गरेको हुन सक्छ । तर यसको बैज्ञानिक कारण छ । यसलाई अंग्रेजीमा आत्मनिर्णय Self-determination Versus Forced assimilation. । अर्थात एकिकरणको दुर्इ सामान्य नियम अनुसार एउटा बलजफ्ती या बल प्रयोग गरी एकिकरण गर्ने र अर्को स्वतन्तत्रतापूर्वक स्वविवेकले निर्णय गर्न दिने विधि । स्वभावैले बलपूर्वक गरिने एकीकरण केही क्षणको लागि सम्भव भएता पनि त्यो दीगो रहन सक्दैन, दीगो पार्ने दुस्साहस गरिए पनि त्यो कुनै पनि बेला बाँध फुटे झैं फुट्न सक्छ । यस अर्थमा हामी नेपालीको चाहना अनुसार दीगो या स्थायी शान्तिको खोजि गर्ने हो भने अब बेला आएको छ आत्मनिर्णयको किनभने पृथ्वी नारायण शाहको एकिकरण बल पूर्वक थियो त्यसैले त्यसलाई पूर्ण गर्नको लागि सबै जनतालाई आत्मनिर्णयको अधिकार आवश्यकता छ भन्ने आवधारण हो ।
हरेक जनतालाई आत्मनिर्णको अधिकार दिइनु पर्दछ जसले गर्दा देश साँचो अर्थमा भित्रि मनोभावले एकीकरण हुनेछ जुन साँचिनै दीगो र स्थायी हुनेछ । यसको उदाहरणको रुपमा कुनै एक मानिसलाई भित्र दिलै देखि सम्मान गरी ढीँडो र गुन्द्रुकले भोजन गराउनुमा जति ठूलो आत्मसम्मान र मिठास मिल्छ त्यसको विपरित असि कोर्रा हिर्काई, गाली र बेइज्जति गरी चौरासी व्यञ्जनको खाना खुवानुले कतिको असह्य चोट पैदा गराउँछ, सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
यस अर्थमा देशको पूर्ण एकीकरणको लागि अन्तिम तथा सबैभन्दा उत्तम हतियार नै आत्म निर्णय सहितको स्वायत्त राज्य हो । यस प्रकारको निर्णयले देशको विखण्डन होइन बरु फलामे साङ्गलो झैं अझ बलियो र गाढा एकीकरणको आधार बनाई राष्ट्रियताको मेरुदण्ड निर्माण गर्दछ ।
स्वभिमानी नेपालीहरु स्वभावैले अन्यत्र मुलुकमा गाभिएर आफ्नो स्वभिमान र राष्ट्रियता गुमाउने प्रकृतिका किन्चित छैनन् भने स्वायत्त राज्यले कसरी देश टुक्रला ?
महान प्रजातान्त्रिक अभ्यासको एउटा कुशल उदाहरण नै आत्मनिर्णय हो जसले सबै जनतामा आफ्नो आत्मसम्मान महशूस मात्र हुने होइन कि आफ्नो स्वविबेकको निर्णय हुने हुँदा भविश्यमा कुनै गुनासो गर्ने ठाउँ पनि रहँदैन र जुन गुनासो नभएपछि राष्ट्रको स्थायी शान्ति सम्भव हुन्छ । स्थायी शान्तिले नै द्रूत विकास र जातीय सद्भावको महामार्ग खोल्ने काम गर्दछ र सबैको जित अनुभूति दिन्छ । द्रूत विकासले आर्थिक समून्नत्ति हुन्छ भने आथिर्क सम्मूनत्तिबाट नै वास्तविक समानता सम्भव हुन्छ ।
जनतालाई राष्ट्र निर्माण र वास्तविक राष्ट्रिय एकीकरणको सवालमा स्वतन्त्र रुपले निर्णय गर्न दिने कि नदिने, यही नै आत्म निर्णयको आसय हो ।
सारांश
२४१ वर्षसम्म सिमित सत्तँधारीहरुको मुठ्ठीमा जकडिएको नेपाल अब सम्पूर्ण रुपमा मुक्त हुनुपर्दछ र साँचो अर्थमा समुन्नत नेपाल आर्थिक र सामाजिक समग्र रुपमा दूत गतिमा विकास हुनुपर्दछ । त्यसो गर्ने एउटा अचुक उपाय भनेको नै राज्य जातिय र विशेष प्रशासकीय आधारमा संघीय राज्यमा जतिसक्दो चाँडो राष्ट्रको मूल विधानमा बाँधी आदिबासी, दलित र महिलाको सम्मानार्थ अग्राधिकार सहितको व्यवस्था अति आवश्यक छ । यो नै आजको समय र सत्य इतिहासको माग पनि हो ।
जातीय स्वायत्व राज्यको आवधारणा प्राकृतिक वा नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण र समानताको लागि ल्याइएको राष्ट्र संघको मानव अधिकार भित्रको एउटा स्वच्छ अभियान भएकोले किन्चित पनि यसलाई जातीय वि द्रोहको रुपमा लिन उचित ठहर हुँदैन । बरु यसलाई सबैले अँगालेर एक अर्काको भावनामा मलजल लगाउने कार्य गरियो भने नै त्यसमा भातृत्व प्रेम र सद्भाव सृजना भई हाम्रो बहुजाति र बहुभाषिक परम्परा सदाको लागि मौलाएर जानेछ । प्रेम नै यस्तो बस्तु हो जसले दुर्इ भिन्न आत्माहरुलाई एक जोडि बनाउँदछ तर त्यसै जोडि भित्र पलाएको घृणाले सम्बन्ध विच्छेदको स्थितिमा पुर्‍याउँदछ ।
वास्तवमा आजको घडि अति तरलताको बीच अति सहज पनि छ, यदि हाम्रो दृष्टिकोण २१औं शदाब्दिको ग्लोबल मानव युगबाट प्रेरित भयो भने, तर अति असज पनि छ यदि हाम्रो दृष्टिकोण १९ शताब्दीको मध्ययूगिन बरबर विचारले प्रेरित भएमा । प्रजातन्त्रको अर्को अर्थ पारदर्सिता हो भने महान आत्मा र विचार पनि हो जसको हृदय सगरमाथा चेनजेनलुङ्गमाको उचाई र महासागरको गहिर्राई सँग पनि अतुलनीय हुन्छ । जसले मानव जीवन र राष्ट्रमा महान माने राख्दछ ।
अन्त्यमा जातीय सद्भाव र धार्मिक सहिस्णुता खोसेर वा दबाएर होइन दिएर वा लिएर ठूलो मनबाट मात्र सम्भव छ । यसरी २४१ वर्षसम्म ठेक्का लिएर देशलाई विश्वकै सबै भन्दा गरिब मुलुकको हारमा उभ्याउने नेता तथा वर्गले अब त्यहाँका जनताले हामी आफ्नो राज्य र राष्ट्रलाई आफै खटिएर समृद्ध बनाउने चाहना राख्दा बिना हिचकिचाहट र बिना आडम्बर सहज समर्थन र सहयोग पुर्‍यानु नै बुद्धिमानी ठहर हुनेछ । अग्रधिकार, जातीय स्वायत्त सहितको आत्म निर्णयको विकल्प छैन । यसैमा सबैको भलो या लोक कल्याण छ ।
सन्दर्भ सूची -
१. द सेन्टिनरी अफ डाक्टर अम्बेदकर (डाक्टर अम्बेदकरको सर्यौ वर्षस्मृति)
२. साइन्स एण्ड रिलिजिन (धर्म र विज्ञान) - पाउल क्रुज
३. मानिसको अधिकार (द राइट्स अफ अ म्यान) - टोमस पेन
४. द युनिभर्सल डिक्लरेशन अफ ह्यूमेन राइट्स (मानव अधिकार सम्बन्धि विश्वब्यापि घोषणा १९४८ र २००६) ।
५. मुनिन्द्र नेम्बाङ्ग - एन वाइ सि नेपाली अनलाई फोरम
६. चारणक्य नीति
(प्रस्तुत कार्यपत्र लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा हङकङले सन् २ मे २०१०, जोर्डनमा आयोजना गरेको एकदिने बिचार गोष्ठिमा वाचन गरीएको हो ।)
लेखक लिम्बुवान बुद्धिजीवी परिषद , हङकङका सदस्य हुनुहुन्छ ।

May 15, 2010

बग्रेल्ती टङकिस र बेडसिन

लाजसर्मको विषय मानिने टङकिस, बेडसिन तथा अंगप्रदर्शन नेपाली फिल्ममा भने सामान्य बन्दै गएका छन् । पछिल्लो समयमा बनेका कतिपय फिल्ममा हिरो-हिरोइनबीच टङकिस राख्ने क्रम बढ्दै गएको छ । टङकिस, बेडसिनजस्ता यौनजन्य दृश्यले दर्शकलाई मनोरञ्जन दिने ठहर निर्माता-निर्देशकको छ । 'किससिन प्लस टु जेनेरेसनका युवा वर्गले निकै मन पराउँदा रहेछन्,' आफ्नो निर्देशनमा बनेको सिलसिला फिल्म हिट हुनुको एउटा कारण नायक राज तिमिल्सिना र नवनायिका सोनिया केसीबीचको टङकिस पनि भएको दाबी गर्दै निर्देशक राजेन्द्र उप्रेती भन्छन्, 'नेपाली समाज अलि खुला हुँदै आइरहेको छ भन्ने उदाहरण पनि हो सिलसिलाको सफलता ।' निर्देशक उप्रेती कथाको मागअनुसार नै किससिन राखिएको जिकिर गर्छन् । 'हावा तालमा प्रोपोगान्डा गर्ने उद्देश्यले त्यस्ता सिन राखिएको छैन,' आफ्नो निर्देशनमा बनेको प्रदर्शान्मुख फिल्म निगरानीमा पनि नायक मुकेश ढकाल र नायिका अरुणिमा लम्सालले टङ किस गरेको दृश्य राखिएको बताउँदै उनी भन्छन्, 'फिल्मलाई ग्ल्यामरस बनाउनका लागि सिक्वेन्सअनुसार सिन खिचाइएको छ । निगरानीको टङकिस सिलसिलाको जत्तिको भने छैन ।' उप्रेतीनिर्देशित गिरफ्तार फिल्ममा पनि नवनायक सुवास मेचे र नायिका जेनिसा केसीको टङकिस सिन राखिएको छ । गिरफ्तारको सफलतामा उक्त दृश्यको पनि ठूलै योगदान रहेको ठहर उनको छ । हालै छायांकन सिद्धिएको मनमनै मन पराएँ फिल्ममा भने टङकिस सिन राखेका छैनन् रे उनले । भने, 'अहिले टङकिस सिन सामान्य भइसक्यो । अरूहरूले पनि राख्न थाले । कत्ति राख्नू ? फेरि, मनमनै मन पराएँको कथाले पनि मागेन ।'
नवनिर्देशक उकेश दाहालको निर्देशनमा बनेको प्रदर्शोन्मुख फिल्म पलपलमा त दुई जोडी नायक-नायिकाबीच बेडसिन खिचाइएको छ । आफ्नो फिल्मको कथाशैली नै 'त्यस्तै किसिमको' भएकाले बेडसिन राखिएको दाबी उनको छ । उनको फिल्ममा नायक दिलीप रायमाझी र पुरानी नायिका रूपा राना अनि रमित ढुंगाना र नवनायिका सुजाता सिटौलाबीच बेडसिन खिचाइएको छ । 'फोटो हेर्दा मात्र भयंकर छ जस्तो लागेको हो । फिल्म हेर्दा ती सिन सामान्य लाग्छन्,' निर्देशक उकेशको स्पष्टोक्ति छ, 'पलपलमा मैले १७ देखि ३५ वर्ष उमेरसम्मका युवायुवतीको 'पर्सनल प्रोब्लम देखाएको छु । श्रीमतीले श्रीमान्को साथ नपाउदा कस्तो हुन्छ भन्ने देखाउनका लागि स्त्रिmप्टअनुसार अपरिहार्य भएर बेडसिन राखिएको हो ।' सेन्सर बोर्डले 'एडल्ट फिल्म'को सर्टिफिकेट दिएको पलपलका निर्माता हरिहर आचार्य पनि आफ्नो फिल्मको कथा अत्याधुनिक शैलीको भएकाले आम रूपमा असहज लाग्ने भए पनि त्यस्ता दृश्य राखिएको बताउँछन् । 'निकै सभ्य शैलीका दृश्य छन् । कुनै एंगलबाट पनि ती दृश्य अश्लील लाग्दैनन्,' उनको दाबी छ, 'नेपाली समाजको अत्याधुनिक जीवनशैली देखाएका छौँ । लाजमर्दा भए त सेन्सर पास नै हुने थिएन नि !'
केहीअघि मोफसलमा प्रदर्शन भएको र व्यावसायिक रूपमा सफल कहलिएको ऋषि लामिछानेनिर्देशित फिल्म आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छमा पनि मुकेश ढकाल र अरुणिमा लम्सालबीच टङकिस राखिएको छ । फिल्म हिट हुनुमा उक्त दृश्यले उल्लेखनीय भूमिका खेलेको दाबी निर्देशक ऋषिको छ । 'टिनएजर, अधबैसे दर्शकले निकै मन पराए,' प्रेमिकाले आफ्नो प्रेमीप्रतिको प्रेमभाव अभिव्यक्त गर्ने माध्यमको रूपमा सो दृश्य समावेश गरिएको बताउँदै उनको अनुभव बोल्यो, 'युवा वर्गका दर्शकको रोजाइमा पर्‍यो टङकिस । दर्शक तान्नका लागि यस्ता सिन पनि चाहिदो रहेछ ।'

May 12, 2010

आत्मनिर्णको अधिकार, अग्राधिकार र जातिय स्वशासन

नवराज काम्बाङ
आजको यस “आत्मनिर्णको अधिकार, अग्राधिकार र जातिय स्वशासन” शिर्षक विषयक विचार गोष्ठीका सभापति ज्यू, यस गोष्ठीमा पाल्नु हुने प्रमूख अतिथि ज्यू, यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने विभिन्न पार्टी, राजनीतिक संगठन, जातिय संस्था, क्षेत्रिय संस्था तथा अन्य संगठनहरुका प्रतिनीधिहरु ज्यू र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण नेपाली आदरणिय दाजुभाइ तथा दिदी वहिनीहरु मञ्च सम्वद्ध संघिय लिम्बुवान राज्य परिषद हङकङ प्रवास समितिको तर्फवाट सेवारो तथा संघियवादी अविवादन टक्रयाउछु ।सर्वप्रथम उत्पिडित आदिवासी जनजातिको हकअधिकारको रुपमा रहेको यो आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्राधिकार र जातिय स्वशासन” विषयक विचार गोष्ठीको आयोजक संगठन लिरामुमो प्रवास समिति हङकङ र लिम्बुवान वुद्धिजिवी समिति हङकङ दुवैलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहान्छु ।
विषयः प्रवेश
कुनै पनि एउटा जातिको साझा ऐतिहासिक भूगोल, विकसित मातृभाषा, आफ्नै लिपी, धर्म र संस्कृति ऐतिहासिक रुपमा स्थिर रहेको जातिलाई उनीहरु आफैवाट आफैमा शासनको जिम्मेवारी दिनु नै जातिय स्वशासन भएको जातिय स्वायत्त राज्य हो । जुन जातिले अनादिकालदेखि खेती योग्य जमिनको निर्माण र त्यसको उपभोग गर्दै आउनु र जातिय सघन रुपमा वसोवास गर्नु, विगतमा आफ्नो ऐतिहासिक भूगोलको सुरक्षा गर्नु, संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवधिकार परिषदद्धारा कायम गरिएको आदिवासी अधिकार, जातिय पहिचान र अस्तित्वलाई संरक्षण गर्न पनि जातिय स्वशासन आवश्यक पर्दछ । उत्पिडत जातिलाई जातिय मुक्ति दिनु भनेको नैं उत्पिडत जातिलाई राजनैतिक अधिकार प्रदान गर्नु हो । जातिय स्वशासन हुंदा आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको हुनुपर्दछ । यहां आत्मनिर्णय भन्नाले जातिय स्वशासन राज्य हुंदा त्यस राज्यको रक्षा, मुद्रा, परराष्ट्र मामला वाहेक सम्पू्र्ण अधिकार गण राज्यमा हुनुपर्दछ र सो राज्यमा के कस्तो विकास निर्माण गर्ने, कस्तो नीति अपनाउने र कस्तो ऐन, कानून वनाउने भन्ने निर्णय आफै गर्न पाउने अधिकार नैं हो ।आदिवासीको ऐतिहासिक भुभागमा भाषिक, सांस्कृतिक अधिकार कायम गर्ने, भूमीमा उनीहरुको स्थायी स्वामित्व स्थापना गरिदिने र त्यहांका प्राकृतिक स्रोत साधनहरु खोला नाला, वन जंगल र विभिन्न खानीहरुको उपभोग र परिचालनमा उनीहरुकै निर्णायक अधिकार रहने व्यवस्थाको अग्राधिकार पनि कायम हुनु पर्दछ ।जुन संयुक्त राष्ट्रिय संघको ILO महासन्धीको धारा १६९ वाट पनि सुरक्षित भएको छ । जसमा परम्परागत रुपमा आदिवासीहरुले भोग चलन गरेका भुमिमाथि उनीहरुको स्थायी स्वामित्व स्थापित गर्ने । पुरातात्विक लगायत सांस्कृतिक महत्वको स्थानलाई उनीहरुको मातहतमा कायम गराउने जस्ता सवालहरु पर्दछन् । र म आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्राधिकार र जातिय स्वशासन वारेमा अझ स्पष्ट पार्न एउटा उदाहरणको रुपमा ऐतिहासिक जातिय स्वायत्तता आन्दोलनको रुपमा रहेको लिम्बुवानलाई दिन चाहान्छु ।अव वन्ने नेपालको नयां संविधानमा र त्यसवाट वन्ने गणराज्यहरु मध्ये लिम्बुवान स्वायत्त राज्य पनि एउटा गणराज्य हुनुपर्दछ । र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा अरुण - सप्तकोशी पूर्वको नौंवटा जिल्लाहरु झापा, मोरङ्ग, सुनसरी, धनकुटा, संखुवासभा, तेह्रथुम, पान्थर, इलाम, ताप्लीजोङ सहित सिमाङ्कन भएको आत्मनिर्णय अधिकार सहितको लिम्बुवान स्वायत्त राज्य हुनु पर्दछ । र लिम्बुवानमा लिम्वु जाति आदिम कालदेखि भुमीको जोतभोग गरी वसेको र किपट प्रथाद्धारा भूमिको वैधानिक व्यवस्था गरेको भए तापनी एकात्मकवादीहरुले जवरजस्त षडयन्त्र पूर्वक उत्पीडन गरी राजनैतिक अधिकारवाट वञ्चित गरिएकोले उनीहरुलाई राज्यको मूलधारमा ल्यायी उत्पिडनवाट मुक्त गर्न अव वन्ने नेपालको नयां संविधानमा राजनैतिक अग्राधिकार दिनुपर्दछ । राजनैतिक अग्राधिकार भन्नाले यहां के वुझ्न आवश्यक छ भने लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको लिम्बु नै मुख्य मन्त्री हुनुपर्ने र लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको विधान परिषदमा लिम्बु जातिको ५१५ प्रतिनीधित्व अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने र अन्य आदिवासी, अल्पसंख्यक जाति र अन्य जातिहरुको ४९५ प्रतिनिधित्व हुनेगरी लिम्बुवान गणराज्यको विधान वनाउनु भन्ने वुझ्नु पर्दछ । र त्यसको साथै संघिय केन्द्रिय सरकारमा पनि लिम्बुजातिको प्रतिनीधित्व रहने व्यवस्था हुनुपर्दछ । त्यसो भएमा मात्र लिम्बु जाति आन्तरिक उपनिवेश र आन्तरिक उत्पीडनवाट मुक्त हुन सक्दछ । राजनैतिक अग्राधिकार सहित जल, जमिन, जंगलमा पनि लिम्बु जातिको अग्राधिकार हुनुपर्दछ । लिम्बुवानमा भएको जल, जमिन, जंगलको उपयोग र सञ्चालन गर्दा लिम्बु लगायत अन्य पराम्परागत स्थापित रही आएका अन्य आदिवासी जनजातीहरुलाई पनि अग्राधिकारको व्यवस्था हुनुपर्दछ । यो व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र संघको ILO महासन्धीको धारा १६९ मा स्पष्ट भएको र नेपाल सरकारले पनि मिति ५ सेप्टेम्वर २००७ मा सो महासन्धीमा सहमती गरी हस्ताक्षर गरी सकेको हुनाले यो व्यवस्था अनिवार्य रुपमा संघिय गणतान्त्रिक नेपालको नयां संविधानमा कायम गर्नु पर्दछ र त्यसको कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । यो अग्राधिकार कायम गरिएना भने केन्द्रिय सरकारले आफुखुशी लिम्बुवानको जल, जमिन, जंगलको उपयोग र सञ्चालन गरी राख्ने छ । जुन कुराको अग्राधिकार आदिवासी जनजाति लिम्बुजातिमा अनिवार्य रुपमा रहेको छ ।लिम्बुवानमा लिम्बुहरुको वाहूल्य वसोवास भएकोले जातिय स्वशासन अनिवार्य हुनुपर्दछ । वि.सं. १८३१ स्रावण २२ गते देखि वि.सं २०२१ सालसम्म लिम्बुवान एउटा स्वायत्त राज्यको रुपमा रहेकोले अव पनि सोही अनुरुप हुनुपर्दछ । लिम्बुवान स्वायत्त जातिय स्वशासन हुनको लागि लिम्बुहरुको आफ्नै ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहेको, आफ्नै भाषा, लिपि, धर्म र संस्कृति संरक्षित रहेकोले लिम्बु जातिलाई जातिय स्वशासन हुनु अनिवार्य आवश्यक छ । कथित एकात्मकवादी र एकजातिय अधिकारवादी दलहरुले लिम्बुवानको अभिन्न ऐतिहासिक भूभागलाई जवरजस्त टुक्रयाएर अरुण पूर्वको संखुवासभा र धनकुटा जिल्लाको केही गाविसहरुलाई किरात तथा शेर्पा राज्यमा र झापा, मोरङ्ग, सुनसरीलाई कोच-मधेश राज्यमा पारी ऐतिहासिक लिम्बुवानलाई तिन टुक्रा पारी दिएको छ । लिम्बुवानको सुगम र अभिन्न जिल्लाहरुलाई टुक्रयाई कस्तो खाल्को वैज्ञानिक स्वायत्त राज्य वनाउन खोजेको हो म ती ठूला दलहरुलाई प्रश्न गर्न चाहान्छु - के भिर, पहरा, पहाड र हिउ पर्ने ठाउलाई गणराज्य वनाएर वैज्ञानिक आधार भन्न मिल्छ म फेरी दोस्रो प्रश्न गर्न चाहान्छु । र लिम्बुवान नाम नैं ऐतिहासिक नाम हो भने यसको ऐतिहासिक भूगोलको सिमाना चाहीं किन लिम्बुवान स्वायत्त राज्यमा नपर्ने - त्यो उहांहरुले स्पष्ट जवाफ दिनु पर्यो ।हामीले चाहेको आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको नेपालको भू-अभिभाज्यताभित्र रहेर लिम्बुहरुले आफैले आफ्नो जाति र ऐतिहासिक भूगोलको विकास गर्ने हो । लिम्बु जाति आन्तरिक उपनिवेशवाट मुक्त हुनको लागि हो । लिम्बुहरु आफैले राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकासको भविष्य आफैले निर्धारण गर्न आदिवासी अधिकार उपभोग गर्न, भाषिक, धार्मिक अधिकारहरुको निर्वाधरुपले उपभोग गर्न, नकरात्मक, विभेद अन्त्य गर्न, जनसंहार र सांस्कृतिक संहारवाट सुरक्षित रहन, भूमि प्रदेश र मानव संसाधनहरु न्यायपूर्ण उपभोग गर्न, उच्चस्तरको स्वायत्तताको अधिकार उपभोग गर्न र्सार्वभौम जनताको हैसियतले आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्नको लागि मात्र हो र लिम्बुवान गणराज्यको आफ्नै वाणिज्य र सांस्कृतिक दुत राख्न पाउने र विकास परियोजना सम्वन्धी दातृसंस्थाहरु संग सिधै सम्पर्क र सम्वन्ध राख्न पाउनको लागि मात्र हो । र हामी तपाईहरुमा यो प्रतिवद्धता जाहेर गर्न चाहान्छौ । हामी नेपालको राष्ट्रिय अखण्ड र लिम्बुवानको पनि अखण्डता प्रति सधै प्रतिवद्धता र वफादार रहने छौ ।लिम्बुवान जातिय स्वायत्त राज्यमा आत्मनिर्णयको अधिकारको अभ्यास तथा उपयोग गर्न पाउनु पर्ने हक हुनुपर्दछ । आत्मनिर्णयको अधिकार वमोजिम उनीहरुलाई स्वतन्त्ररुपमा आफ्नो राजनैतिक हैसियत निर्धारण गर्ने तथा आफ्नो समाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास गर्ने हक हुनुपर्दछ । त्यसो भएमा मात्र सो उत्पिडित जातिले आफ्नो सक्दो सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, दमनवाट मुक्त भइ विकास गर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघले परिभाषित गरेको आत्मनिर्णयको अधिकारको परिभाषा आदिवासी सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणपत्र र ILO १६९ को मूलमर्म अनुसार आदिवासी र भूमिवीचको अविछिन्न सम्वन्धको आधारमा लिम्बुवान भूमिको नामाकंन र सिमांकन गर्ने हक लिम्बुवानका आदिवासी लिम्बु जातिलाई नै हुने छ ।लिम्बुवानमा लिम्बु लगायत पराम्परागत स्थापित आदिवासीहरुले पराम्परागत रुपमा भोगी, चर्ची, ओगटी आएको र सांस्कृति सम्वन्ध रहेका भूमी, भू क्षेत्र, प्राकृतिक, स्रोत-साधनमा आदिवासीहरुको सामुहिक र्सार्वभौम अग्राधिकार हुनेछ । आदिवासीहरुको परम्परागत भुमि, प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा जैविक विविधतामा स्वामित्व, नियन्त्रण, व्यवस्थापन, संरक्षण, विकास तथा लाभ प्राप्त गर्ने उनीहरुमा अग्राधिकार हुनुपर्दछ ।ऐतिहासिक थातथलो खुलेका लिम्बुवानका सिमान्तीकृत आदिवासीहरु लेप्चा, याक्खा, आठपहरीया, लोहोरुङ, याम्फु, मेवाहाङ, धिमाल, मेचे, राजवंशी, ताजपुरीया, उराव, झागड, वालुङ आदिको लागि लिम्बुवान भित्रको आ-आफ्नो थातथलोमा विशेष स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था गरी लिम्बुवानमा भएका सवै परम्परागत आदिवासीहरुको हक सुरक्षित गरिनेछ । ती विशेष स्वायत्त क्षेत्रहरुको प्राकृतिक सम्पदा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, विकास, भाषा, आर्थिक र राजनीतिक विषयमा लिम्बुवान गणराज्यको संविधान अन्तर्गत रही सम्वन्धित आदिवासीहरुको अग्राधिकार रहनुपर्दछ । र लिम्बुवान स्वायत्त राज्यमा मानवअधिकार एवम मौलिक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था पनि गर्नुपर्दछ ।अन्तमा, जातिय स्वयत्तामा समावेशी, सह-अस्तित्ववाद हुनु आवश्यक छ । त्यसको मतलव जातिय स्वायत्त क्षेत्र भित्र रहेका र थातथलो खुलेका आदिमकाल देखि वसोवास गरेका अल्पसंख्यक आदिवासीहरुको पनि अस्तित्वलाई स्विकार गरी उनीहरुलाई पनि स्वायत्तता भित्र इलाका स्वायत्तता व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । र उनीहरुको हक, अधिकार पनि सुरक्षित गरिनुपर्दछ । साथै अन्य अल्पसंख्यक जाति, दलित, मुस्लिम र अन्य जातिहरुको पनि हक अधिकारलाई सुरक्षित गर्नुपर्दछ । यसो गरियो भने जातिय स्वायत्तताको आयु धेरै लामो भइ दिर्घकालसम्म रहनेछ । आफ्नो हक, अधिकार सुरक्षित गर्दा अन्य जातिहरुको हक, अधिकारलाई खोस्ने काम कहिलै गर्नु हुंदैन । जातिय स्वायत्तता देश विखण्डनको लागि होइन वरु झन वलियो वनाउनको लागि हो तर एकात्मकवादी र एक जातिय अधिकारवादीहरुले १ -२ वटा असफल राष्ट्रको उदाहरण सयौ चोटी दिइ देश विखण्डन हुन्छ भन्ने गर्दछन् तर उनीहरुले विश्वका शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरु जातिय तथा क्षेत्रिय स्वायत्तता भएको विर्सन्छन् । यो उनीहरुको राजनैतिक वेइमानी हो । यति भन्दै आजको मेरो छोटो मन्तव्य टुंग्याउन चाहान्छु ।धन्यवाद ।जय लिम्बुवान ।

(मञ्च सम्वद्ध संघिय लिम्बुवान राज्य परिषद प्रवास कार्य समिति, हङकङ अध्यक्ष नवराज काम्बाङव्दारा लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा हङकङव्दारा आयोजित सन् २०१०/०५/०२ मा एकदिने बिचार गोष्ठीमा प्रस्तुत गरीएको कार्यपत्र । )

नवराज काम्बाङ

आजको यस “आत्मनिर्णको अधिकार, अग्राधिकार र जातिय स्वशासन” शिर्षक विषयक विचार गोष्ठीका सभापति ज्यू, यस गोष्ठीमा पाल्नु हुने प्रमूख अतिथि ज्यू, यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने विभिन्न पार्टी, राजनीतिक संगठन, जातिय संस्था, क्षेत्रिय संस्था तथा अन्य संगठनहरुका प्रतिनीधिहरु ज्यू र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण नेपाली आदरणिय दाजुभाइ तथा दिदी वहिनीहरु मञ्च सम्वद्ध संघिय लिम्बुवान राज्य परिषद हङकङ प्रवास समितिको तर्फवाट सेवारो तथा संघियवादी अविवादन टक्रयाउछु ।सर्वप्रथम उत्पिडित आदिवासी जनजातिको हकअधिकारको रुपमा रहेको यो आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्राधिकार र जातिय स्वशासन” विषयक विचार गोष्ठीको आयोजक संगठन लिरामुमो प्रवास समिति हङकङ र लिम्बुवान वुद्धिजिवी समिति हङकङ दुवैलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहान्छु ।
विषयः प्रवेश
कुनै पनि एउटा जातिको साझा ऐतिहासिक भूगोल, विकसित मातृभाषा, आफ्नै लिपी, धर्म र संस्कृति ऐतिहासिक रुपमा स्थिर रहेको जातिलाई उनीहरु आफैवाट आफैमा शासनको जिम्मेवारी दिनु नै जातिय स्वशासन भएको जातिय स्वायत्त राज्य हो । जुन जातिले अनादिकालदेखि खेती योग्य जमिनको निर्माण र त्यसको उपभोग गर्दै आउनु र जातिय सघन रुपमा वसोवास गर्नु, विगतमा आफ्नो ऐतिहासिक भूगोलको सुरक्षा गर्नु, संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवधिकार परिषदद्धारा कायम गरिएको आदिवासी अधिकार, जातिय पहिचान र अस्तित्वलाई संरक्षण गर्न पनि जातिय स्वशासन आवश्यक पर्दछ । उत्पिडत जातिलाई जातिय मुक्ति दिनु भनेको नैं उत्पिडत जातिलाई राजनैतिक अधिकार प्रदान गर्नु हो । जातिय स्वशासन हुंदा आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको हुनुपर्दछ । यहां आत्मनिर्णय भन्नाले जातिय स्वशासन राज्य हुंदा त्यस राज्यको रक्षा, मुद्रा, परराष्ट्र मामला वाहेक सम्पू्र्ण अधिकार गण राज्यमा हुनुपर्दछ र सो राज्यमा के कस्तो विकास निर्माण गर्ने, कस्तो नीति अपनाउने र कस्तो ऐन, कानून वनाउने भन्ने निर्णय आफै गर्न पाउने अधिकार नैं हो ।आदिवासीको ऐतिहासिक भुभागमा भाषिक, सांस्कृतिक अधिकार कायम गर्ने, भूमीमा उनीहरुको स्थायी स्वामित्व स्थापना गरिदिने र त्यहांका प्राकृतिक स्रोत साधनहरु खोला नाला, वन जंगल र विभिन्न खानीहरुको उपभोग र परिचालनमा उनीहरुकै निर्णायक अधिकार रहने व्यवस्थाको अग्राधिकार पनि कायम हुनु पर्दछ ।जुन संयुक्त राष्ट्रिय संघको ILO महासन्धीको धारा १६९ वाट पनि सुरक्षित भएको छ । जसमा परम्परागत रुपमा आदिवासीहरुले भोग चलन गरेका भुमिमाथि उनीहरुको स्थायी स्वामित्व स्थापित गर्ने । पुरातात्विक लगायत सांस्कृतिक महत्वको स्थानलाई उनीहरुको मातहतमा कायम गराउने जस्ता सवालहरु पर्दछन् । र म आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्राधिकार र जातिय स्वशासन वारेमा अझ स्पष्ट पार्न एउटा उदाहरणको रुपमा ऐतिहासिक जातिय स्वायत्तता आन्दोलनको रुपमा रहेको लिम्बुवानलाई दिन चाहान्छु ।अव वन्ने नेपालको नयां संविधानमा र त्यसवाट वन्ने गणराज्यहरु मध्ये लिम्बुवान स्वायत्त राज्य पनि एउटा गणराज्य हुनुपर्दछ । र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा अरुण - सप्तकोशी पूर्वको नौंवटा जिल्लाहरु झापा, मोरङ्ग, सुनसरी, धनकुटा, संखुवासभा, तेह्रथुम, पान्थर, इलाम, ताप्लीजोङ सहित सिमाङ्कन भएको आत्मनिर्णय अधिकार सहितको लिम्बुवान स्वायत्त राज्य हुनु पर्दछ । र लिम्बुवानमा लिम्वु जाति आदिम कालदेखि भुमीको जोतभोग गरी वसेको र किपट प्रथाद्धारा भूमिको वैधानिक व्यवस्था गरेको भए तापनी एकात्मकवादीहरुले जवरजस्त षडयन्त्र पूर्वक उत्पीडन गरी राजनैतिक अधिकारवाट वञ्चित गरिएकोले उनीहरुलाई राज्यको मूलधारमा ल्यायी उत्पिडनवाट मुक्त गर्न अव वन्ने नेपालको नयां संविधानमा राजनैतिक अग्राधिकार दिनुपर्दछ । राजनैतिक अग्राधिकार भन्नाले यहां के वुझ्न आवश्यक छ भने लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको लिम्बु नै मुख्य मन्त्री हुनुपर्ने र लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको विधान परिषदमा लिम्बु जातिको ५१५ प्रतिनीधित्व अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने र अन्य आदिवासी, अल्पसंख्यक जाति र अन्य जातिहरुको ४९५ प्रतिनिधित्व हुनेगरी लिम्बुवान गणराज्यको विधान वनाउनु भन्ने वुझ्नु पर्दछ । र त्यसको साथै संघिय केन्द्रिय सरकारमा पनि लिम्बुजातिको प्रतिनीधित्व रहने व्यवस्था हुनुपर्दछ । त्यसो भएमा मात्र लिम्बु जाति आन्तरिक उपनिवेश र आन्तरिक उत्पीडनवाट मुक्त हुन सक्दछ । राजनैतिक अग्राधिकार सहित जल, जमिन, जंगलमा पनि लिम्बु जातिको अग्राधिकार हुनुपर्दछ । लिम्बुवानमा भएको जल, जमिन, जंगलको उपयोग र सञ्चालन गर्दा लिम्बु लगायत अन्य पराम्परागत स्थापित रही आएका अन्य आदिवासी जनजातीहरुलाई पनि अग्राधिकारको व्यवस्था हुनुपर्दछ । यो व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र संघको ILO महासन्धीको धारा १६९ मा स्पष्ट भएको र नेपाल सरकारले पनि मिति ५ सेप्टेम्वर २००७ मा सो महासन्धीमा सहमती गरी हस्ताक्षर गरी सकेको हुनाले यो व्यवस्था अनिवार्य रुपमा संघिय गणतान्त्रिक नेपालको नयां संविधानमा कायम गर्नु पर्दछ र त्यसको कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । यो अग्राधिकार कायम गरिएना भने केन्द्रिय सरकारले आफुखुशी लिम्बुवानको जल, जमिन, जंगलको उपयोग र सञ्चालन गरी राख्ने छ । जुन कुराको अग्राधिकार आदिवासी जनजाति लिम्बुजातिमा अनिवार्य रुपमा रहेको छ ।लिम्बुवानमा लिम्बुहरुको वाहूल्य वसोवास भएकोले जातिय स्वशासन अनिवार्य हुनुपर्दछ । वि.सं. १८३१ स्रावण २२ गते देखि वि.सं २०२१ सालसम्म लिम्बुवान एउटा स्वायत्त राज्यको रुपमा रहेकोले अव पनि सोही अनुरुप हुनुपर्दछ । लिम्बुवान स्वायत्त जातिय स्वशासन हुनको लागि लिम्बुहरुको आफ्नै ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहेको, आफ्नै भाषा, लिपि, धर्म र संस्कृति संरक्षित रहेकोले लिम्बु जातिलाई जातिय स्वशासन हुनु अनिवार्य आवश्यक छ । कथित एकात्मकवादी र एकजातिय अधिकारवादी दलहरुले लिम्बुवानको अभिन्न ऐतिहासिक भूभागलाई जवरजस्त टुक्रयाएर अरुण पूर्वको संखुवासभा र धनकुटा जिल्लाको केही गाविसहरुलाई किरात तथा शेर्पा राज्यमा र झापा, मोरङ्ग, सुनसरीलाई कोच-मधेश राज्यमा पारी ऐतिहासिक लिम्बुवानलाई तिन टुक्रा पारी दिएको छ । लिम्बुवानको सुगम र अभिन्न जिल्लाहरुलाई टुक्रयाई कस्तो खाल्को वैज्ञानिक स्वायत्त राज्य वनाउन खोजेको हो म ती ठूला दलहरुलाई प्रश्न गर्न चाहान्छु - के भिर, पहरा, पहाड र हिउ पर्ने ठाउलाई गणराज्य वनाएर वैज्ञानिक आधार भन्न मिल्छ म फेरी दोस्रो प्रश्न गर्न चाहान्छु । र लिम्बुवान नाम नैं ऐतिहासिक नाम हो भने यसको ऐतिहासिक भूगोलको सिमाना चाहीं किन लिम्बुवान स्वायत्त राज्यमा नपर्ने - त्यो उहांहरुले स्पष्ट जवाफ दिनु पर्यो ।हामीले चाहेको आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको नेपालको भू-अभिभाज्यताभित्र रहेर लिम्बुहरुले आफैले आफ्नो जाति र ऐतिहासिक भूगोलको विकास गर्ने हो । लिम्बु जाति आन्तरिक उपनिवेशवाट मुक्त हुनको लागि हो । लिम्बुहरु आफैले राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकासको भविष्य आफैले निर्धारण गर्न आदिवासी अधिकार उपभोग गर्न, भाषिक, धार्मिक अधिकारहरुको निर्वाधरुपले उपभोग गर्न, नकरात्मक, विभेद अन्त्य गर्न, जनसंहार र सांस्कृतिक संहारवाट सुरक्षित रहन, भूमि प्रदेश र मानव संसाधनहरु न्यायपूर्ण उपभोग गर्न, उच्चस्तरको स्वायत्तताको अधिकार उपभोग गर्न र्सार्वभौम जनताको हैसियतले आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्नको लागि मात्र हो र लिम्बुवान गणराज्यको आफ्नै वाणिज्य र सांस्कृतिक दुत राख्न पाउने र विकास परियोजना सम्वन्धी दातृसंस्थाहरु संग सिधै सम्पर्क र सम्वन्ध राख्न पाउनको लागि मात्र हो । र हामी तपाईहरुमा यो प्रतिवद्धता जाहेर गर्न चाहान्छौ । हामी नेपालको राष्ट्रिय अखण्ड र लिम्बुवानको पनि अखण्डता प्रति सधै प्रतिवद्धता र वफादार रहने छौ ।लिम्बुवान जातिय स्वायत्त राज्यमा आत्मनिर्णयको अधिकारको अभ्यास तथा उपयोग गर्न पाउनु पर्ने हक हुनुपर्दछ । आत्मनिर्णयको अधिकार वमोजिम उनीहरुलाई स्वतन्त्ररुपमा आफ्नो राजनैतिक हैसियत निर्धारण गर्ने तथा आफ्नो समाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास गर्ने हक हुनुपर्दछ । त्यसो भएमा मात्र सो उत्पिडित जातिले आफ्नो सक्दो सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, दमनवाट मुक्त भइ विकास गर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघले परिभाषित गरेको आत्मनिर्णयको अधिकारको परिभाषा आदिवासी सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणपत्र र ILO १६९ को मूलमर्म अनुसार आदिवासी र भूमिवीचको अविछिन्न सम्वन्धको आधारमा लिम्बुवान भूमिको नामाकंन र सिमांकन गर्ने हक लिम्बुवानका आदिवासी लिम्बु जातिलाई नै हुने छ ।लिम्बुवानमा लिम्बु लगायत पराम्परागत स्थापित आदिवासीहरुले पराम्परागत रुपमा भोगी, चर्ची, ओगटी आएको र सांस्कृति सम्वन्ध रहेका भूमी, भू क्षेत्र, प्राकृतिक, स्रोत-साधनमा आदिवासीहरुको सामुहिक र्सार्वभौम अग्राधिकार हुनेछ । आदिवासीहरुको परम्परागत भुमि, प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा जैविक विविधतामा स्वामित्व, नियन्त्रण, व्यवस्थापन, संरक्षण, विकास तथा लाभ प्राप्त गर्ने उनीहरुमा अग्राधिकार हुनुपर्दछ ।ऐतिहासिक थातथलो खुलेका लिम्बुवानका सिमान्तीकृत आदिवासीहरु लेप्चा, याक्खा, आठपहरीया, लोहोरुङ, याम्फु, मेवाहाङ, धिमाल, मेचे, राजवंशी, ताजपुरीया, उराव, झागड, वालुङ आदिको लागि लिम्बुवान भित्रको आ-आफ्नो थातथलोमा विशेष स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था गरी लिम्बुवानमा भएका सवै परम्परागत आदिवासीहरुको हक सुरक्षित गरिनेछ । ती विशेष स्वायत्त क्षेत्रहरुको प्राकृतिक सम्पदा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, विकास, भाषा, आर्थिक र राजनीतिक विषयमा लिम्बुवान गणराज्यको संविधान अन्तर्गत रही सम्वन्धित आदिवासीहरुको अग्राधिकार रहनुपर्दछ । र लिम्बुवान स्वायत्त राज्यमा मानवअधिकार एवम मौलिक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था पनि गर्नुपर्दछ ।अन्तमा, जातिय स्वयत्तामा समावेशी, सह-अस्तित्ववाद हुनु आवश्यक छ । त्यसको मतलव जातिय स्वायत्त क्षेत्र भित्र रहेका र थातथलो खुलेका आदिमकाल देखि वसोवास गरेका अल्पसंख्यक आदिवासीहरुको पनि अस्तित्वलाई स्विकार गरी उनीहरुलाई पनि स्वायत्तता भित्र इलाका स्वायत्तता व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । र उनीहरुको हक, अधिकार पनि सुरक्षित गरिनुपर्दछ । साथै अन्य अल्पसंख्यक जाति, दलित, मुस्लिम र अन्य जातिहरुको पनि हक अधिकारलाई सुरक्षित गर्नुपर्दछ । यसो गरियो भने जातिय स्वायत्तताको आयु धेरै लामो भइ दिर्घकालसम्म रहनेछ । आफ्नो हक, अधिकार सुरक्षित गर्दा अन्य जातिहरुको हक, अधिकारलाई खोस्ने काम कहिलै गर्नु हुंदैन । जातिय स्वायत्तता देश विखण्डनको लागि होइन वरु झन वलियो वनाउनको लागि हो तर एकात्मकवादी र एक जातिय अधिकारवादीहरुले १ -२ वटा असफल राष्ट्रको उदाहरण सयौ चोटी दिइ देश विखण्डन हुन्छ भन्ने गर्दछन् तर उनीहरुले विश्वका शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरु जातिय तथा क्षेत्रिय स्वायत्तता भएको विर्सन्छन् । यो उनीहरुको राजनैतिक वेइमानी हो । यति भन्दै आजको मेरो छोटो मन्तव्य टुंग्याउन चाहान्छु ।धन्यवाद ।जय लिम्बुवान ।
मञ्च सम्वद्ध संघिय लिम्बुवान राज्य परिषदप्रवास कार्य समिति, हङकङ ।

May 6, 2010

माओरी नरमुण्डको स्वदेश यात्रा

फ्रान्सको संसद्ले न्युजिल्यान्डका आदिवासी जाति माओरी योद्धाहरूका १५ वटा मम्मीकृत नरमुण्ड न्युजिल्यान्डलाई नै फिर्ता गर्न मतदान गरेको छ । १८औँ र १९औँ शताब्दीमा युरोपेली खोजकर्ताहरूले आफूसँगै लगेका ती नरमुण्ड फ्रान्सका विभिन्न संग्रहालयमा प्रदर्शनीमा राखिएका छन् । यस निर्णयले स्थानीय चलनविपरीत लिइएका कलाकृति सम्बन्धित मुलुकलाई नै फर्काउनेसम्बन्धी वर्षौं अघिदेखि अमेरिका र युरोपमा चलिरहेको विवाद र बहसको अन्त्य गरिदिएको छ । माओरी जाति आफ्ना शिर सुरक्षित राखेमा उनीहरूको आत्मा जीवितै रहन्छ भन्ने विश्वास गर्थे । तर, पछि १९औँ शताब्दीको युरोपमा ती नरमुण्ड संकलनका लागि आकर्षक वस्तुका रूपमा लिइए । संग्रहालयका अधिकारीहरूका अनुसार, केही मानिसले ट्याटुले सिँगारिएका ती नरमुण्ड पाउनका लागि माओरीलाई मार्नेसमेत गरेका थिए ।
फ्रान्सेली सांसदहरूले करिब सर्वसम्मतिले नै ती ट्याटु गरिएका नरमुण्ड फिर्ता गर्न मतदान गरेका थिए । कुनै-कुनै मुण्डमा त दाँत र केश पनि भेटिएका छन् । अब तिनले आफ्नो घर पुग्ने अवसर पाएका छन् ।
फ्रेन्च विधायिकाले आफ्नो इतिहासमै पहिलोपटक संग्रहालयको सिंगो विभागै खाली गराएर सम्बन्धित देशलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । यस विधेयककी प्रस्तावक सांसद क्याथरिन मोरिन्-दिसाइलीले यस निर्णयबाट फ्रान्सको मानवअधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धता देखिएको बताएकी छिन् । उनले भनेकी छिन्, 'केही यस्ता वस्तु पनि छन्, जो कलाभन्दा माथि छन् र तिनलाई पवित्र रहन दिनुपर्छ ।'
न्युजिल्यान्डले पहिलोपटक १९८० को दशकमा फिर्ता गर्न आग्रह गरे पनि २००७ मा आएर त्यो मामला निकै महत्त्वपूर्ण भयो । त्यतिवेला एक नगरपरिषद्ले एउटा नरमुण्ड मात्र फिर्ता गराउने पक्षमा मतदान गरेको थियो । पछि, फ्रेन्च संस्कृति मन्त्रालयले यस्तो निर्णय स्थानीय स्तरमा गर्न नमिल्ने भनी सो निर्णय खारेज गरिदिएको थियो । यस निर्णयका आलोचकले भने यस निर्णयले संग्रहालयका अन्य संकलनलाई समेत जोखिममा पारेको टिप्पणी गरेका छन् ।
उता, न्युजिल्यान्ड सरकारका माओरी मामलासम्बन्धी मन्त्री पिता सार्पसले भने सो निर्णयलाई 'निकै महत्त्वपूर्ण विषयको' निर्णय रहेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, 'माओरीहरू आफ्ना पुर्खाको स्वदेश फिर्तीले गर्दा आफ्नो आत्मगौरवको पुनस्र्थापन भएको र ती नरमुण्डलाई शान्तिपूर्वक रहन दिनका लागि तिनका सन्तानले आफ्नै परिवारमा राख्न सक्नेछन् ।'ती नरमुण्ड न्युजिल्यान्डको राजधानी वेलिंग्टनस्थित ते पापा म्युजियममा पठाउन लागिएको छ । त्यसपछि तिनलाई जातीय संस्कारका लागि जातीय समूहलाई फर्काइनेछ ।