डा. चैतन्य सुव्वा
खास गरी माग चाही एकात्मक प्रणालीमा रहदा मुलुकले भोग्नु परेका समस्याहरु, बिसंगतिहरु, कठिनाइहरुलाई हुर्नुपर्ने हुन्छ । एकात्मक शासन हुंदा हाम्रो विविधतापूर्ण समाजको एकथरीको मात्र एकलौटी राज्य भयो । शक्तिमा एकलौटी भयो । राज्यसत्तामा एकलौटी भएपछि स्रोत साधनमा एकलौटी पेवा भयो । त्यही कुरा निरन्तरता दिन अरुलाई नागरिक बन्ने अधिकारबाट समेत बञ्चित गराइयो । उनीहरुलाई समान अधिकार प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित गराइयो । उसलाई उसले अंगिकार गरेको, जातीय भाषिक, सांस्कृति पृष्ठभूमी र कतिपय अबस्थामा भौगोलिक पृष्ठभूमीको कारणले पनि बहिस्कार गरिएका ।त्यस्तो अबस्थामा स्वभाविक रुपमा केन्दि्रकृत शासनको बिकल्पको रुपमा संघीय शासनको माग आयो । संघीय शासनका जादा धेरैले अवसर पाउछ । अहिले बहिस्कारणमा परेकाहरुले स्थान पाउछ भन्ने भयो । यसमा शक्तिको बांडफांडको कुरा आयो । यसले सभागिताको कुरा गर्छ र स्वशासन कायम हुन्छ । आफ्नो अधिकारको प्रयोगको कुरा पनि हुने भयो । केन्द्रलाई पनि साझेदारीको लागि उनीहरुले दवाव दिन सक्ने भयो । त्यो स्वशासित वा भौगोलिक क्षेत्र र केन्द्रबीचको सम्बन्ध स्पष्ट हुने भयो । अहिले बञ्चितीकरणमा परेका आदिवासी जनजाति, महिला, दलितलगायतका अरुले पनि आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने भए । सांढे दुई सय वर्षदेखि हुंदै आएको एक लौटीको अन्त्य हुनेभयो । केन्दि्रय शासनमा साझेदारीको संभावना बढ्यो । त्यसैले केन्द्रमा साझेदारी र स्थानीय तहमा स्वशासनको व्यवस्था हुने भयो । नागरिकको सहभागिता र अधिकारको पूर्ण प्रयोगको लागि राम्रो सम्बोधन हुने भयो । विविधताको हिसाव गर्दापनि हामी धेरै प्रकारका मान्छे छौं । जातीय हिसावले एक सय भन्दा बढि छ । विविधताको पनि राम्रो सम्बोधन हुनुपर्यो । पहिचानको कारणले मात्र बाहिर पार्नु भएन । पहिचानको कुरा प्रबल रुपमा उठेको कुरा हो । सामाजिक आर्थिक राजनीतिक एजेण्डा मात्र सम्बोधन गरेर भएन । संसार भरी नै पहिचानको राजनीति प्रमुख भएर आएको छ । प्रमुख कुरा पहिचानको कारण उसलाई बहिस्कृत गरियो । संस्थागत संरचना नै त्यस्तो गरियो की ति पहिचानकै कारण बाहिर पठाइयो । त्यसैले त्यो संस्थागत संरचनाको अन्त्य गरेर उनीहरुलाई पनि सहभागि गराउन सकिने संरचनाको रुपमा हामीले संघीय शासन प्रणालीलाई अंगिकार गरेका छौं । यसलाई सम्मान पूर्वक साझेदारी र सहनुभूतीको कुरा हो । अरुप्रतिको सद्भाव पनि हो । संघीय भएपछि सबैले एक अर्कालाई बुझ्नु पर्यो र उसको भावनालाई सम्मान गर्नु पर्यो । लात हान्दै जाने हो भने छुटि्टन्छ नै कसैले पनि छुटि्टने अधिकार दिनु पर्दैन । एकता गर्ने कुरा भने उसको समस्या, पहिचान, सम्मान दिएर हो । अहिले एकात्मक शासनबाट भएन भनेर नै संघीयताको प्रारुपमा जान चाहेको हो । बिकेन्द्रिकरण त सफल भएन यहां । स्थानीय स्वशासन ऐनकै कुरा गरौं । त्यति सम्म पनि नमानेपछि कसरी संभव छ । त्यसमा विकासका सामान्य जिम्मेवारीसमेत नमानेको देखियो । संरचनागत रुपमा नै त्यसलाई परिवर्तन गरौं भन्ने हो । सामाजिकआर्थिक विषयलाई नै हेरौं । संसारभरी नै एकात्मक शासन भएको ठाउमा राजधानी सधै केन्द्र र शक्ति सम्मपन्न रहन्छ । त्यसैलाई र त्यसको स्वार्थमा मात्र नियन्त्रण गर्न सक्ने हिसावले विकास गर्छ । धेरै ठाउंमा विकास केन्द्रहरु होस् भन्ने उसले चाहदैन । त्यसले आफ्नो शक्ति घट्ने उनीहरुको मान्यता हुन्छ । संघीताले धेरै शक्ति केन्द्रहरुको विकास गर्छ । स्रोत छरिएर जान्छ र केन्द्रले नै सबै निर्णय हुने अबस्थाको अन्त्य भएपछि स्रोतको न्यायोचित पुनर्वितरण हुन्छ । त्यसले नया विकासका संभावनालाइृ खोल्छ । १९७० बाट क्षेत्रिय विकासको कुरा गर्दै आएको हो । तर, क्षेत्रगत रुपमा कहिल्यै विकास हुनै सकेन । दयामायाले कहिले कहि दिने गरेको दानबाट हुन सकेन । तैपनि यो राजनीतिक निर्णयको कुरा हो । अहिले राज्यहरु आत्मनिर्भर हुन सक्दैन की भन्ने सोच छ त्यो पुरानै परिपाटीबाट जाने मनसाय देखिन्छ । एकमात्मक शासन प्रणालीमा सामाजिकआर्थिक न्यायको कुरा हुनै नसक्ने रहेछ । हेरौंन नया राजधानी बनेपछि काठमाडौं पो किन आउने ? एउटा सानो कृषि सेन्टर खोल्नका लागि काठमाडौं आउने छैन । विश्व विद्यालय आफै बनाउने छन् । हाम्रा कुन चाही क्षेत्रमा नै त्यसै पैसा आउछ र ? केन्द्रिय सरकारले फाइल समातेर बस्नुको सट्टा जव आआफ्नै क्षेत्रमा विकासमा संरचना बनाउने हो भने उनीहरु ऋाफै लाग्ने छ । कर्नाली कै कुरा गरौं न । जुन दिनसम्म कर्णालीको बिजुलीबाट आउने रकम काठमाडौं ल्याउने परिपाटी हुन्छ त्यस बेलासम्म कर्णालीको विकास हुनै सक्दैन । उनीहरुकेा सपना हुनसक्छ कर्णालीको विजुलीबाट पाखा पखेरख झिलीमिली पार्ने र आएको आम्दानीबाट अरु विकास गर्ने । तर, जुन दिनसम्म त्यसको आम्दानी काठमाडौं ल्याउने कुरा चली रहन्छ । त्यसबेलासम्म त्यहांका जनतामा आफ्नो विकासमा लाग्ने वाक़तावरण नै हुने छैनन् । तर, कर्णालीमा हुने आम्दानीको ९० प्रतिशत त्यही खर्च गर्ने व्यवस्था गरौं न त्यसको कर्नालीमा विजुली निकाल्ने कामको पहल उनीहरुले नै सुरु गर्नेछन् । त्यस्ता संभावनाहरु हाम्रा हरेक क्षेत्रमा छन् । खांचो त व्यवस्थापनको मात्र हो । हामीले भन्सार हेरेर कहा हुन्छ र त्यो त दुलो मात्र हो । तर कहाबाट आएको हो भन्ने कुरा पो हेर्नु पर्छ । काठमाडौं या विराटनगरमा कच्चा पदार्थ ल्याएर निकासी गर्न सक्दा अरुले सक्दैन र हुंदैन भन्ने हुन्छ । र त्यसैगरी आआफ्नो विशेषता अनुसार आफ्नो अनुसारको विकासको खाका बन्न पनि त सक्छ । सिंहदरवारमा फाइल रोकिएपछि पुरै देश डेडलक भएर बस्नु पेरन नी । सिंहदरवारको प्रशासन विग्रीयो भन्दैमा पुरै देशले त्यसको दुःख भोग्नु पर्ने पनि त हुंदैन नी । उनीहरुले आआफ्नो ढंगले स्वशासित क्षेत्रको विकासको मोडल बनाउन सक्छ र स्वशासनलाई स्वच्छ बनाउन सक्छ । यति हुंदा हुंदा पनि यो चाही दोस्रो कुरा हो । अहिले जुन ढंगले संघका आधारहरु निर्धारणको वहस उठेको छ । त्यसका लागि बृहत छलफलको खांचो छ । जस्तै, जातीयता, भाषा, सांस्कृतिक पक्षहरु, जनसंख्या, भूगोल, ऐतिहासिकता आदि सबै कुराहरुलाई राखेर हेर्नु पर्ने हुन्छ । पटक्कै भाषा, जातिको आधारमा पटक्कै हुन्न भन्ने कुरै आउदैन । भारतकै उदाहरण हेरौ. त्यहा भाषाका आधारमा पनि छन्, जातीका आधारमा पनि छन् । तैपनि माथिबाट लागु गर्नुपर्ने कुरा हुंदैन । यसले फेरी द्धन्द्धलाई बढवा दिने छ । एउटा मात्र मापदण्डले हुने संभावना देखिएन । आदिवासी जनजातिलगायतका कुरा नै गरौं उनीहरु जातीय, भाषित स्वयत्तताका कुरा उठाइ रहेका छन् । कर्णालीकै कुरा गरौं उनीहरु फेरी क्षेत्रीयताको कुरा उठाइ रहेका छन् । यि समस्याहरु एठेकै कारण हामी समाधानको बाटोमा जाने हो भने ती कुनाहरुमा के कुरा भइ रहेको छ, उनीहरुको मागहरुको सम्बोधन गर्नका लागि छलफलको प्रकृयामा अघि बढ्नु पर्यो । उनीहरुसंगै छलफल गरेर निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । आदिवासी जनजातिकै कुरा गरौं ५९ थरीले नै स्वशासित क्षेत्रको माग गरेका छन् । त्यो दिन सक्ने अबस्था छ की छैन भन्ने त छ । त्यसैगरी कति संभव छ भन्ने कुरामा उनीहरुसंगै छलफल गर्नुपर्छ । तर, सुरुमा अहिले हामीसंग भएको जुन संरचना छ, प्रदेश, अञ्चल, जिल्लालगायतलाई दिमागबाट झिकी दिनुपर्यो र त्यसलाई खाली बनाएर त्यसको विविधतालाई हेरेर नया संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । कति प्रान्तमा कति, त्यो भन्दा मुनी के बनाउने भन्ने विषयहरुमा सोच्न सकिन्छ । तर, संघीता भनेको मान्छेको लागि हो । अहिले जसरी भूगोलको मात्र कुरा आइ रहेको छ । शासन त मान्छेलाई हो । डांडालाई होइन । भूगोल भनेको हामीले चर्चेको क्षेत्र हो । भूगोल मात्र भन्नुको अर्थ शक्तिलाई फेरी पनि केन्द्रिकृत बनाएर राख्ने हो । तर, जाति, भाषा र क्षेत्रको रुपमा जुन कुरा उठी रहेको छ । त्यसले उच्च अकांक्षहरुको सम्बोधन हो । कसरी केन्द्रिकृत व्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने हो । त्यसैले यसरी बनाइएको संघीयतामा कसैले यो भूमी वा क्षेत्र मेरो भन्ने भावना हुनुपर्यो । त्यसैले मात्र अवको समयमा सार्वभौमिकतालाई बचाउन सक्छ । हिजोको सार्वभौमिकता राजामा निहीत थियो । त्यसैले गर्दा त्यसलाई प्रतिक बनाएर राज्यलाई एकताबद्ध बनाउन सक्छ भन्ने मान्यता थियो । त्यसले जनतालाई निरिह प्राणीको रुपमा लिइएको छ । अहिले जानी नजानी सर्वाभौमसत्ता जनतामा छ भनेर स्वीकार गरी सकेका छौं । यो संसदमा पनि छैन । यो अर्थमा जनताले बलियो संस्था कस्लाई बनाउछ भन्ने हो । उनीहरुले निरन्तर सम्पर्क र सम्बन्ध रहने इकाइलाई नै उनीहरु ब्लियो होस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसपछि उब्रेको माथि हुंदै केन्द्रिय सरकारलाई जुन कुरासंग जनताको खासै दैनिक जीवन जोडिएको छैन त्यो मात्र रहने छ । तर, यसो भन्दैमा केही निश्चित मान्यताहरुलाई नमान्ने भन्ने चाही हुनै सक्दैन । यसको अर्थ उनीहरु जातीय निरंकुश राज्यको कल्पनामा भने जान सक्दैनन् । अहिले जस्ले जातीय स्वशासनका कुरा उठाएका छन् । तिनले प्रजातान्त्रि मुल्य मान्यता र मानव अधिकारलाई मान्दिन भनेका छैनन् । त्यसपछिका सबै कुराहरु त बसेर छलफल गरेर तय गर्नुपर्छ । यसको प्रमुख कारण चाही ऐतिहासिक रुपमा गरिएको बहिस्करण र अन्यायको अत्य गर्नु हो । नकी अरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने होइन । जो यतिका वर्षसम्म बहिस्कारणमा परेका छन्, उनीहरुसंग त्यसको अनुभव छ र उनीहरु ऋहिले नै अल्पसंख्यकहरुको अधिकार कसरी सुनिश्चित गनेृ भन्ने कुरामा जुटेका छन् । यसलाई दक्षिण अफ्रीकामा जस्तै संविधानले केही मूलभूत सिद्धान्तहरु बनाएर राज्यतहमा संविधान निर्माण गर्ने काम उनीहरुलाई नै छाड्नु पर्छ । त्यसले मात्र उनीहरुको आफ्नो आवश्यकता अनुसारको ढांचा तयार पार्न सकने छन् । अव कसैले पनि म मात्र अधिकारको उपयोग गर्छु भन्ने हो भने अन्ततोगत्व फेरी त्यहा निश्चित रुपमै बिद्रोह हुन्छ । त्यसैले त्यहा रहेको सबैलाई समेट्नु आवश्यक छ ।
खास गरी माग चाही एकात्मक प्रणालीमा रहदा मुलुकले भोग्नु परेका समस्याहरु, बिसंगतिहरु, कठिनाइहरुलाई हुर्नुपर्ने हुन्छ । एकात्मक शासन हुंदा हाम्रो विविधतापूर्ण समाजको एकथरीको मात्र एकलौटी राज्य भयो । शक्तिमा एकलौटी भयो । राज्यसत्तामा एकलौटी भएपछि स्रोत साधनमा एकलौटी पेवा भयो । त्यही कुरा निरन्तरता दिन अरुलाई नागरिक बन्ने अधिकारबाट समेत बञ्चित गराइयो । उनीहरुलाई समान अधिकार प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित गराइयो । उसलाई उसले अंगिकार गरेको, जातीय भाषिक, सांस्कृति पृष्ठभूमी र कतिपय अबस्थामा भौगोलिक पृष्ठभूमीको कारणले पनि बहिस्कार गरिएका ।त्यस्तो अबस्थामा स्वभाविक रुपमा केन्दि्रकृत शासनको बिकल्पको रुपमा संघीय शासनको माग आयो । संघीय शासनका जादा धेरैले अवसर पाउछ । अहिले बहिस्कारणमा परेकाहरुले स्थान पाउछ भन्ने भयो । यसमा शक्तिको बांडफांडको कुरा आयो । यसले सभागिताको कुरा गर्छ र स्वशासन कायम हुन्छ । आफ्नो अधिकारको प्रयोगको कुरा पनि हुने भयो । केन्द्रलाई पनि साझेदारीको लागि उनीहरुले दवाव दिन सक्ने भयो । त्यो स्वशासित वा भौगोलिक क्षेत्र र केन्द्रबीचको सम्बन्ध स्पष्ट हुने भयो । अहिले बञ्चितीकरणमा परेका आदिवासी जनजाति, महिला, दलितलगायतका अरुले पनि आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने भए । सांढे दुई सय वर्षदेखि हुंदै आएको एक लौटीको अन्त्य हुनेभयो । केन्दि्रय शासनमा साझेदारीको संभावना बढ्यो । त्यसैले केन्द्रमा साझेदारी र स्थानीय तहमा स्वशासनको व्यवस्था हुने भयो । नागरिकको सहभागिता र अधिकारको पूर्ण प्रयोगको लागि राम्रो सम्बोधन हुने भयो । विविधताको हिसाव गर्दापनि हामी धेरै प्रकारका मान्छे छौं । जातीय हिसावले एक सय भन्दा बढि छ । विविधताको पनि राम्रो सम्बोधन हुनुपर्यो । पहिचानको कारणले मात्र बाहिर पार्नु भएन । पहिचानको कुरा प्रबल रुपमा उठेको कुरा हो । सामाजिक आर्थिक राजनीतिक एजेण्डा मात्र सम्बोधन गरेर भएन । संसार भरी नै पहिचानको राजनीति प्रमुख भएर आएको छ । प्रमुख कुरा पहिचानको कारण उसलाई बहिस्कृत गरियो । संस्थागत संरचना नै त्यस्तो गरियो की ति पहिचानकै कारण बाहिर पठाइयो । त्यसैले त्यो संस्थागत संरचनाको अन्त्य गरेर उनीहरुलाई पनि सहभागि गराउन सकिने संरचनाको रुपमा हामीले संघीय शासन प्रणालीलाई अंगिकार गरेका छौं । यसलाई सम्मान पूर्वक साझेदारी र सहनुभूतीको कुरा हो । अरुप्रतिको सद्भाव पनि हो । संघीय भएपछि सबैले एक अर्कालाई बुझ्नु पर्यो र उसको भावनालाई सम्मान गर्नु पर्यो । लात हान्दै जाने हो भने छुटि्टन्छ नै कसैले पनि छुटि्टने अधिकार दिनु पर्दैन । एकता गर्ने कुरा भने उसको समस्या, पहिचान, सम्मान दिएर हो । अहिले एकात्मक शासनबाट भएन भनेर नै संघीयताको प्रारुपमा जान चाहेको हो । बिकेन्द्रिकरण त सफल भएन यहां । स्थानीय स्वशासन ऐनकै कुरा गरौं । त्यति सम्म पनि नमानेपछि कसरी संभव छ । त्यसमा विकासका सामान्य जिम्मेवारीसमेत नमानेको देखियो । संरचनागत रुपमा नै त्यसलाई परिवर्तन गरौं भन्ने हो । सामाजिकआर्थिक विषयलाई नै हेरौं । संसारभरी नै एकात्मक शासन भएको ठाउमा राजधानी सधै केन्द्र र शक्ति सम्मपन्न रहन्छ । त्यसैलाई र त्यसको स्वार्थमा मात्र नियन्त्रण गर्न सक्ने हिसावले विकास गर्छ । धेरै ठाउंमा विकास केन्द्रहरु होस् भन्ने उसले चाहदैन । त्यसले आफ्नो शक्ति घट्ने उनीहरुको मान्यता हुन्छ । संघीताले धेरै शक्ति केन्द्रहरुको विकास गर्छ । स्रोत छरिएर जान्छ र केन्द्रले नै सबै निर्णय हुने अबस्थाको अन्त्य भएपछि स्रोतको न्यायोचित पुनर्वितरण हुन्छ । त्यसले नया विकासका संभावनालाइृ खोल्छ । १९७० बाट क्षेत्रिय विकासको कुरा गर्दै आएको हो । तर, क्षेत्रगत रुपमा कहिल्यै विकास हुनै सकेन । दयामायाले कहिले कहि दिने गरेको दानबाट हुन सकेन । तैपनि यो राजनीतिक निर्णयको कुरा हो । अहिले राज्यहरु आत्मनिर्भर हुन सक्दैन की भन्ने सोच छ त्यो पुरानै परिपाटीबाट जाने मनसाय देखिन्छ । एकमात्मक शासन प्रणालीमा सामाजिकआर्थिक न्यायको कुरा हुनै नसक्ने रहेछ । हेरौंन नया राजधानी बनेपछि काठमाडौं पो किन आउने ? एउटा सानो कृषि सेन्टर खोल्नका लागि काठमाडौं आउने छैन । विश्व विद्यालय आफै बनाउने छन् । हाम्रा कुन चाही क्षेत्रमा नै त्यसै पैसा आउछ र ? केन्द्रिय सरकारले फाइल समातेर बस्नुको सट्टा जव आआफ्नै क्षेत्रमा विकासमा संरचना बनाउने हो भने उनीहरु ऋाफै लाग्ने छ । कर्नाली कै कुरा गरौं न । जुन दिनसम्म कर्णालीको बिजुलीबाट आउने रकम काठमाडौं ल्याउने परिपाटी हुन्छ त्यस बेलासम्म कर्णालीको विकास हुनै सक्दैन । उनीहरुकेा सपना हुनसक्छ कर्णालीको विजुलीबाट पाखा पखेरख झिलीमिली पार्ने र आएको आम्दानीबाट अरु विकास गर्ने । तर, जुन दिनसम्म त्यसको आम्दानी काठमाडौं ल्याउने कुरा चली रहन्छ । त्यसबेलासम्म त्यहांका जनतामा आफ्नो विकासमा लाग्ने वाक़तावरण नै हुने छैनन् । तर, कर्णालीमा हुने आम्दानीको ९० प्रतिशत त्यही खर्च गर्ने व्यवस्था गरौं न त्यसको कर्नालीमा विजुली निकाल्ने कामको पहल उनीहरुले नै सुरु गर्नेछन् । त्यस्ता संभावनाहरु हाम्रा हरेक क्षेत्रमा छन् । खांचो त व्यवस्थापनको मात्र हो । हामीले भन्सार हेरेर कहा हुन्छ र त्यो त दुलो मात्र हो । तर कहाबाट आएको हो भन्ने कुरा पो हेर्नु पर्छ । काठमाडौं या विराटनगरमा कच्चा पदार्थ ल्याएर निकासी गर्न सक्दा अरुले सक्दैन र हुंदैन भन्ने हुन्छ । र त्यसैगरी आआफ्नो विशेषता अनुसार आफ्नो अनुसारको विकासको खाका बन्न पनि त सक्छ । सिंहदरवारमा फाइल रोकिएपछि पुरै देश डेडलक भएर बस्नु पेरन नी । सिंहदरवारको प्रशासन विग्रीयो भन्दैमा पुरै देशले त्यसको दुःख भोग्नु पर्ने पनि त हुंदैन नी । उनीहरुले आआफ्नो ढंगले स्वशासित क्षेत्रको विकासको मोडल बनाउन सक्छ र स्वशासनलाई स्वच्छ बनाउन सक्छ । यति हुंदा हुंदा पनि यो चाही दोस्रो कुरा हो । अहिले जुन ढंगले संघका आधारहरु निर्धारणको वहस उठेको छ । त्यसका लागि बृहत छलफलको खांचो छ । जस्तै, जातीयता, भाषा, सांस्कृतिक पक्षहरु, जनसंख्या, भूगोल, ऐतिहासिकता आदि सबै कुराहरुलाई राखेर हेर्नु पर्ने हुन्छ । पटक्कै भाषा, जातिको आधारमा पटक्कै हुन्न भन्ने कुरै आउदैन । भारतकै उदाहरण हेरौ. त्यहा भाषाका आधारमा पनि छन्, जातीका आधारमा पनि छन् । तैपनि माथिबाट लागु गर्नुपर्ने कुरा हुंदैन । यसले फेरी द्धन्द्धलाई बढवा दिने छ । एउटा मात्र मापदण्डले हुने संभावना देखिएन । आदिवासी जनजातिलगायतका कुरा नै गरौं उनीहरु जातीय, भाषित स्वयत्तताका कुरा उठाइ रहेका छन् । कर्णालीकै कुरा गरौं उनीहरु फेरी क्षेत्रीयताको कुरा उठाइ रहेका छन् । यि समस्याहरु एठेकै कारण हामी समाधानको बाटोमा जाने हो भने ती कुनाहरुमा के कुरा भइ रहेको छ, उनीहरुको मागहरुको सम्बोधन गर्नका लागि छलफलको प्रकृयामा अघि बढ्नु पर्यो । उनीहरुसंगै छलफल गरेर निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । आदिवासी जनजातिकै कुरा गरौं ५९ थरीले नै स्वशासित क्षेत्रको माग गरेका छन् । त्यो दिन सक्ने अबस्था छ की छैन भन्ने त छ । त्यसैगरी कति संभव छ भन्ने कुरामा उनीहरुसंगै छलफल गर्नुपर्छ । तर, सुरुमा अहिले हामीसंग भएको जुन संरचना छ, प्रदेश, अञ्चल, जिल्लालगायतलाई दिमागबाट झिकी दिनुपर्यो र त्यसलाई खाली बनाएर त्यसको विविधतालाई हेरेर नया संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । कति प्रान्तमा कति, त्यो भन्दा मुनी के बनाउने भन्ने विषयहरुमा सोच्न सकिन्छ । तर, संघीता भनेको मान्छेको लागि हो । अहिले जसरी भूगोलको मात्र कुरा आइ रहेको छ । शासन त मान्छेलाई हो । डांडालाई होइन । भूगोल भनेको हामीले चर्चेको क्षेत्र हो । भूगोल मात्र भन्नुको अर्थ शक्तिलाई फेरी पनि केन्द्रिकृत बनाएर राख्ने हो । तर, जाति, भाषा र क्षेत्रको रुपमा जुन कुरा उठी रहेको छ । त्यसले उच्च अकांक्षहरुको सम्बोधन हो । कसरी केन्द्रिकृत व्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने हो । त्यसैले यसरी बनाइएको संघीयतामा कसैले यो भूमी वा क्षेत्र मेरो भन्ने भावना हुनुपर्यो । त्यसैले मात्र अवको समयमा सार्वभौमिकतालाई बचाउन सक्छ । हिजोको सार्वभौमिकता राजामा निहीत थियो । त्यसैले गर्दा त्यसलाई प्रतिक बनाएर राज्यलाई एकताबद्ध बनाउन सक्छ भन्ने मान्यता थियो । त्यसले जनतालाई निरिह प्राणीको रुपमा लिइएको छ । अहिले जानी नजानी सर्वाभौमसत्ता जनतामा छ भनेर स्वीकार गरी सकेका छौं । यो संसदमा पनि छैन । यो अर्थमा जनताले बलियो संस्था कस्लाई बनाउछ भन्ने हो । उनीहरुले निरन्तर सम्पर्क र सम्बन्ध रहने इकाइलाई नै उनीहरु ब्लियो होस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसपछि उब्रेको माथि हुंदै केन्द्रिय सरकारलाई जुन कुरासंग जनताको खासै दैनिक जीवन जोडिएको छैन त्यो मात्र रहने छ । तर, यसो भन्दैमा केही निश्चित मान्यताहरुलाई नमान्ने भन्ने चाही हुनै सक्दैन । यसको अर्थ उनीहरु जातीय निरंकुश राज्यको कल्पनामा भने जान सक्दैनन् । अहिले जस्ले जातीय स्वशासनका कुरा उठाएका छन् । तिनले प्रजातान्त्रि मुल्य मान्यता र मानव अधिकारलाई मान्दिन भनेका छैनन् । त्यसपछिका सबै कुराहरु त बसेर छलफल गरेर तय गर्नुपर्छ । यसको प्रमुख कारण चाही ऐतिहासिक रुपमा गरिएको बहिस्करण र अन्यायको अत्य गर्नु हो । नकी अरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने होइन । जो यतिका वर्षसम्म बहिस्कारणमा परेका छन्, उनीहरुसंग त्यसको अनुभव छ र उनीहरु ऋहिले नै अल्पसंख्यकहरुको अधिकार कसरी सुनिश्चित गनेृ भन्ने कुरामा जुटेका छन् । यसलाई दक्षिण अफ्रीकामा जस्तै संविधानले केही मूलभूत सिद्धान्तहरु बनाएर राज्यतहमा संविधान निर्माण गर्ने काम उनीहरुलाई नै छाड्नु पर्छ । त्यसले मात्र उनीहरुको आफ्नो आवश्यकता अनुसारको ढांचा तयार पार्न सकने छन् । अव कसैले पनि म मात्र अधिकारको उपयोग गर्छु भन्ने हो भने अन्ततोगत्व फेरी त्यहा निश्चित रुपमै बिद्रोह हुन्छ । त्यसैले त्यहा रहेको सबैलाई समेट्नु आवश्यक छ ।
No comments:
Post a Comment