शान्ता मरासिनी
संवैधानिक मर्म एवं संविधानसभा मार्फत प्राप्त जनादेश बमोजिम अब बन्ने संविधानले सङ्घीयताको टुङ्गो लगाउने छ । सङ्घीयता त्यस्तो शासन प्रणाली हो, जहाँ राज्यशक्तिको पृथकीकरण र आपसी सन्तुलनको नयाँ संरचनाद्वारा सबैले सबैको अस्तित्व स्वीकार गर्न र राज्यमाथि सबैको आˆनोपन स्थापित गराउने उद्देश्य बोकेको हुन्छ, जहाँ केन्द्रीय र सङ्घीय/प्रान्तीय सरकारको परिकल्पना गरिन्छ । राष्ट्रिय विषयमा केन्द्रीय सरकारले निर्णय लिन्छ भने सङ्घीयस्तरमा आˆना विषयमा निर्णय गर्न सङ्घीय सरकार स्वतन्त्र हुन्छन् । यसैले वास्तवमा सङ्घीय शासन व्यवस्थामा केन्द्रदेखि स्थानीयतहसम्म सबै जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, सम्प्रदाय, अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएको वर्ग, उत्पीडनमा परेको वर्ग सबैको समावेशी अथवा सत्ता साझेदारी मिलान गर्ने व्यवस्था हुन्छ ।
एकात्मक होस् वा सङ्घीय, हरेक राज्य सञ्चालनमा सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । यस्तो भूमिकालाई संविधान, ऐन, नियमहरूको निर्माणमार्फत व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा निजामती सेवाको विकासक्रमलाई हेर्दा परम्परागत निजामती प्रशासनको सुरुवात किराँतकालदेखि नै सुरु भएको पाइन्छ । विभिन्न कालखण्ड पार गर्दै आधुनिक निजामती सेवाको अवधारणालाई भने २०१३ मा जारी निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीले यसलाई संस्थागत गर्यो । २००८ सालदेखि २०४६ सालसम्मको पञ्चायतीकालमा निजामती प्रशासनमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप रहृयो । २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनःबहालीपछि जारी २०४९ को निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमार्फत निजामती कर्मचारीको सेवा सुरक्षाको ग्यारेण्टी हुन पुगेको हो । समय समयका राजनीतिक उतार चढावसँग जुध्दै हालको निजामती प्रशासन सङ्घीय संरचनाको सँघारमा आइपुगेको छ ।
निजामती प्रशासन राज्यद्वारा सङ्गठित राज्य संयन्त्र सञ्चालनको ड्राईभर, स्थायी सरकार, देशको प्रशासकीय अनुशासन र मर्यादापालक, अझ गहिरिएर भन्नुपर्दा जनताको सेवकका रूपमा रहेको व्यावसायिक, दक्ष र स्थायी कर्मचारीहरूको समूह हो । अब मुलुक सङ्घीयतामा जाँदा निजामती प्रशासन कुन रूपको हुने ? यसको व्यावसायिकता, भूमिका, संरचना कस्तो हुने ? हालका राष्ट्रसेवकको सेवा सुरक्षाको अवस्था के हुने ? भन्ने जस्ता विषय अझ महत्त्वपूर्ण बहसका विषय हुन् ।
एकात्मक शासन व्यवस्था अनुरूप हाम्रो निजामती प्रशासन संचालन हुँदै आएकोमा अबको समयमा सङ्घीय संरचनासँगै निजामती प्रशासनमा पनि अवश्य परिवर्तन हुनेछ । विश्वका विभिन्न मुलुकका अनुभवलाई समेत नियाल्दा विशेषगरी दुईखाले अवधारण पाइन्छ । पहिलो केन्द्रीय निजामती प्रशासन र दोस्रो सङ्घीय निजामती प्रशासन । यसमा विशेष अवस्थामा विशेष कामका लागि केन्द्रबाटै कर्मचारी सङ्घीय प्रशासनमा जानसक्ने अवस्था रहेको हुन्छ भने सेवा समूहहरू केन्द्र र सङ्घमा भिन्नाभिन्नै रहन्छन् । सङ्घका लागि सङ्घकै लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी छनोट गरिन्छन् । ती कर्मचारीको सरुवा, बढुवा सङ्घभित्र मात्रै हुनेगरेको पाइन्छ ।
हाम्रो सन्दर्भमा सङ्घीयतामा जाँदा निजामती प्रशासन कस्तो हुने हो अथवा कस्तो हुनुपर्ला भन्ने सन्दर्भलाई जोड्दा केही विषय हाम्रासामु देखापर्छन् । ती यसप्रकार छन्- हालको प्रशासनिक संरचनालाई नै सङ्घीय रूपमा विस्तार गर्ने अथवा नयाँ स्थापना हुने ? हालका कर्मचारीहरूको भविष्य के हुने ? सेवा सुरक्षाको अवस्था के हुने ?
अबको सङ्घीय संरचनामा निजामती प्रशासनलाई व्यावसायिक एवं दक्षहरूको जमात, 'एक्सन वाई रुल, फङसन वाई सिस्टम, रियाक्ट वाई अविडियन्स, वर्क फर मिसन, वर्किङ उइद सिटिजन' जस्ता मुल मान्यतालाई कायमै राखी जनताका लागि खरो उतार्न निजामती प्रशासनको भावी स्वरूपका बारेमा तुलनात्मक अध्ययन, बहस र विश्लेषण सहितको धारणा संविधानमा राखिनुपर्छ ।
अबको प्रशासन भनेको विकास प्रशासन हो, सुशासनयुक्त प्रशासन हो, सङ्घीय स्वरूपलाई अँगाली सफलतातर्फ अगाडि बढाउने हिसाबले तयार गरिने प्रशासन हो, जुन प्रशासनका लागि चाहिने जनशक्तिको निर्धारण पनि त्यही प्रशासनले गर्नेछ । अबको निजामती प्रशासनले समाजको उच्चतम विकास र परिवर्तनको संवाहकको रूपमा आˆनो चिनारी दिन सक्नुपर्छ ।
अहिले निजामती प्रशासनलाई लगाइने गरेका आरोप तथा कटुसत्यका रूपमा रहेका केही विसङ्गतिहरूलाई अबको सङ्घीय संरचनाको निजामती प्रशासनमा दोहोरिन नदिई परिवर्तनमुखी, उच्च नैतिकमूल्य र मान्यतामा आधारित, समाजमा स्थायी सरकारको अनुभूति दिलाउनसक्ने, परिणाममुखी, पारदर्शी र चुस्त, प्रतिष्पर्धी विशेषज्ञता र व्यावसायिकता जस्ता कुरालाई उच्च महत्त्व दिई 'रोल मोडेल'को रूपमा उत्रने रणनीति अनुरूप पुनःसंरचना गरिनु आवश्यक छ । सर्वतोमुखी समुन्नति तथा सामान्य परिवर्तनका लागि सबै जातजाति, धर्म, पेशा, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक, उत्पीडित वर्ग, सबैको प्रतिनिधित्व हुने समावेशी निजामती प्रशासन नै नयाँ नेपाल निर्माणको कोसेढुङ्गा सावित हुनेछ ।
राष्ट्रको समुन्नतिलाई चरम शिखरमा पुर्याउन गरिने हरेक क्रियाकलामा निःस्वार्थ त्याग र समर्पण गर्नसक्ने वर्ग भनेका राष्ट्रसेवक हुन् । त्यसैले राज्यले उनीहरूको आत्मबल, मनोबल र क्षमताको सही उपयोग गर्न सक्नुपर्दछ ।
संवैधानिक मर्म एवं संविधानसभा मार्फत प्राप्त जनादेश बमोजिम अब बन्ने संविधानले सङ्घीयताको टुङ्गो लगाउने छ । सङ्घीयता त्यस्तो शासन प्रणाली हो, जहाँ राज्यशक्तिको पृथकीकरण र आपसी सन्तुलनको नयाँ संरचनाद्वारा सबैले सबैको अस्तित्व स्वीकार गर्न र राज्यमाथि सबैको आˆनोपन स्थापित गराउने उद्देश्य बोकेको हुन्छ, जहाँ केन्द्रीय र सङ्घीय/प्रान्तीय सरकारको परिकल्पना गरिन्छ । राष्ट्रिय विषयमा केन्द्रीय सरकारले निर्णय लिन्छ भने सङ्घीयस्तरमा आˆना विषयमा निर्णय गर्न सङ्घीय सरकार स्वतन्त्र हुन्छन् । यसैले वास्तवमा सङ्घीय शासन व्यवस्थामा केन्द्रदेखि स्थानीयतहसम्म सबै जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, सम्प्रदाय, अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएको वर्ग, उत्पीडनमा परेको वर्ग सबैको समावेशी अथवा सत्ता साझेदारी मिलान गर्ने व्यवस्था हुन्छ ।
एकात्मक होस् वा सङ्घीय, हरेक राज्य सञ्चालनमा सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । यस्तो भूमिकालाई संविधान, ऐन, नियमहरूको निर्माणमार्फत व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा निजामती सेवाको विकासक्रमलाई हेर्दा परम्परागत निजामती प्रशासनको सुरुवात किराँतकालदेखि नै सुरु भएको पाइन्छ । विभिन्न कालखण्ड पार गर्दै आधुनिक निजामती सेवाको अवधारणालाई भने २०१३ मा जारी निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीले यसलाई संस्थागत गर्यो । २००८ सालदेखि २०४६ सालसम्मको पञ्चायतीकालमा निजामती प्रशासनमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप रहृयो । २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनःबहालीपछि जारी २०४९ को निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमार्फत निजामती कर्मचारीको सेवा सुरक्षाको ग्यारेण्टी हुन पुगेको हो । समय समयका राजनीतिक उतार चढावसँग जुध्दै हालको निजामती प्रशासन सङ्घीय संरचनाको सँघारमा आइपुगेको छ ।
निजामती प्रशासन राज्यद्वारा सङ्गठित राज्य संयन्त्र सञ्चालनको ड्राईभर, स्थायी सरकार, देशको प्रशासकीय अनुशासन र मर्यादापालक, अझ गहिरिएर भन्नुपर्दा जनताको सेवकका रूपमा रहेको व्यावसायिक, दक्ष र स्थायी कर्मचारीहरूको समूह हो । अब मुलुक सङ्घीयतामा जाँदा निजामती प्रशासन कुन रूपको हुने ? यसको व्यावसायिकता, भूमिका, संरचना कस्तो हुने ? हालका राष्ट्रसेवकको सेवा सुरक्षाको अवस्था के हुने ? भन्ने जस्ता विषय अझ महत्त्वपूर्ण बहसका विषय हुन् ।
एकात्मक शासन व्यवस्था अनुरूप हाम्रो निजामती प्रशासन संचालन हुँदै आएकोमा अबको समयमा सङ्घीय संरचनासँगै निजामती प्रशासनमा पनि अवश्य परिवर्तन हुनेछ । विश्वका विभिन्न मुलुकका अनुभवलाई समेत नियाल्दा विशेषगरी दुईखाले अवधारण पाइन्छ । पहिलो केन्द्रीय निजामती प्रशासन र दोस्रो सङ्घीय निजामती प्रशासन । यसमा विशेष अवस्थामा विशेष कामका लागि केन्द्रबाटै कर्मचारी सङ्घीय प्रशासनमा जानसक्ने अवस्था रहेको हुन्छ भने सेवा समूहहरू केन्द्र र सङ्घमा भिन्नाभिन्नै रहन्छन् । सङ्घका लागि सङ्घकै लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी छनोट गरिन्छन् । ती कर्मचारीको सरुवा, बढुवा सङ्घभित्र मात्रै हुनेगरेको पाइन्छ ।
हाम्रो सन्दर्भमा सङ्घीयतामा जाँदा निजामती प्रशासन कस्तो हुने हो अथवा कस्तो हुनुपर्ला भन्ने सन्दर्भलाई जोड्दा केही विषय हाम्रासामु देखापर्छन् । ती यसप्रकार छन्- हालको प्रशासनिक संरचनालाई नै सङ्घीय रूपमा विस्तार गर्ने अथवा नयाँ स्थापना हुने ? हालका कर्मचारीहरूको भविष्य के हुने ? सेवा सुरक्षाको अवस्था के हुने ?
अबको सङ्घीय संरचनामा निजामती प्रशासनलाई व्यावसायिक एवं दक्षहरूको जमात, 'एक्सन वाई रुल, फङसन वाई सिस्टम, रियाक्ट वाई अविडियन्स, वर्क फर मिसन, वर्किङ उइद सिटिजन' जस्ता मुल मान्यतालाई कायमै राखी जनताका लागि खरो उतार्न निजामती प्रशासनको भावी स्वरूपका बारेमा तुलनात्मक अध्ययन, बहस र विश्लेषण सहितको धारणा संविधानमा राखिनुपर्छ ।
अबको प्रशासन भनेको विकास प्रशासन हो, सुशासनयुक्त प्रशासन हो, सङ्घीय स्वरूपलाई अँगाली सफलतातर्फ अगाडि बढाउने हिसाबले तयार गरिने प्रशासन हो, जुन प्रशासनका लागि चाहिने जनशक्तिको निर्धारण पनि त्यही प्रशासनले गर्नेछ । अबको निजामती प्रशासनले समाजको उच्चतम विकास र परिवर्तनको संवाहकको रूपमा आˆनो चिनारी दिन सक्नुपर्छ ।
अहिले निजामती प्रशासनलाई लगाइने गरेका आरोप तथा कटुसत्यका रूपमा रहेका केही विसङ्गतिहरूलाई अबको सङ्घीय संरचनाको निजामती प्रशासनमा दोहोरिन नदिई परिवर्तनमुखी, उच्च नैतिकमूल्य र मान्यतामा आधारित, समाजमा स्थायी सरकारको अनुभूति दिलाउनसक्ने, परिणाममुखी, पारदर्शी र चुस्त, प्रतिष्पर्धी विशेषज्ञता र व्यावसायिकता जस्ता कुरालाई उच्च महत्त्व दिई 'रोल मोडेल'को रूपमा उत्रने रणनीति अनुरूप पुनःसंरचना गरिनु आवश्यक छ । सर्वतोमुखी समुन्नति तथा सामान्य परिवर्तनका लागि सबै जातजाति, धर्म, पेशा, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक, उत्पीडित वर्ग, सबैको प्रतिनिधित्व हुने समावेशी निजामती प्रशासन नै नयाँ नेपाल निर्माणको कोसेढुङ्गा सावित हुनेछ ।
राष्ट्रको समुन्नतिलाई चरम शिखरमा पुर्याउन गरिने हरेक क्रियाकलामा निःस्वार्थ त्याग र समर्पण गर्नसक्ने वर्ग भनेका राष्ट्रसेवक हुन् । त्यसैले राज्यले उनीहरूको आत्मबल, मनोबल र क्षमताको सही उपयोग गर्न सक्नुपर्दछ ।
No comments:
Post a Comment