श्याम श्रेष्ठ
नयाँ संविधानमा सङ्घीयताको प्रारूपबारे बहस चलिरहँदा के ध्यानमा राखिनु जरुरी छ भने नेपाल सङ्घीयतामा जानुका तीनवटा मुख्य कारण छन् ।
पहिलो, जातीय, भाषिक, र सांस्कृतिक विविधता भएको हाम्रो जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुकमा राज्यको कुनै पनि तह र अङ्गमा त्यो विविधता झल्किएन र समेटिएन, अर्थात् राज्य समावेशी भएन भनेर, दोस्रो, हाम्रो मुलुकमा राज्य अति केन्द्रीकृत भयो र राज्यशक्ति र साधन-स्रोत केन्द्रमा मात्र थुपि्रयो, स्थानीय तहका लागि आˆनो शासन आफैंले चलाउने र स्वायत्त ढङ्गले आˆनो विकास र हितका कुरा आफैं निर्णय गर्ने अधिकार नै भएन भनेर र तेस्रो, असङ्ख्य ग्रामीण क्षेत्र र छेउछाउका दुर्गम क्षेत्रमा नेपालको विकास निकै असन्तुलित ढङ्गले भयो भनेर नयाँ संविधानमा नेपालमा सङ्घीयताको स्वरूप र विशेषता बारे घोत्लिँदा नेपाल सङ्घीयतामा जान पर्नुका उल्लिखित यिनै तीनवटा मुख्य कारणलाई ध्यानमा राख्दै ती कारणलाई जरैमा सम्बोधन गर्ने ढङ्गले हाम्रो सङ्घीयताको स्वरूप र संरचना मौलिक ढङ्गबाट सोच्नु आवश्यक हुन्छ ।
त्यसैले हामीले सङ्घीय राज्य प्रणालीमार्फत नयाँ संविधानमा हाम्रो देशको जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधतालाई राज्यको हरेक ढाँचा र तहमा न्यायोचित ढङ्गले समेट्ने र समानुपातिक ढङ्गले प्रतिनिधित्व गराउने उपाय निकाल्नुपर्ने हुन्छ, जसबाट राज्यमा सबैको स्वामित्व र अपनत्व रहन जाओस् । सङ्घीयतामार्फत हामीले राज्यसत्ता र साधनस्रोतलाई अकेन्दि्रत गरेर स्थानीय तहमा स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकार स्थापित गराउनुपर्ने हुन्छ, जसबाट हरेक स्थानीय तहलाई र त्यहाँका अल्पसङ्ख्यक जाति, जात, भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई यो राज्यमा मेरो पनि बरोबरीको पहुँच र हक छ भन्ने अनुभव हुनसकोस् । र, सङ्घीयतामार्फत विकासलाई हामीले सन्तुलित ढङ्गले ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा पनि पुर्याउनुपर्ने हुन्छ, जसबाट अबउपरान्त केवल विराटनगर, काठमाडौं, बुटवल र नेपालगञ्जमात्र विकसित भएर भएन, दैलेख, जुम्ला, ओखलढुङ्गा र ताप्लेजुङले पनि सन्तुलित विकासको अनुभूति गर्न सकोस् ।
नेपालको जातीय जनसङ्ख्याको संरचना हेर्दाखेरि नेपाल जिल्लागत हिसाबले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक प्रकृतिको समाज भएको अल्पसङ्ख्यकहरूको देश हो भन्ने देखिन्छ । अब नयाँ संविधानमा नयाँ सिर्जित प्रदेशहरूमा पनि त्यही स्थिति हुने देखिन्छ किनभने नेपालमा अति थोरै त्यस्ता जिल्ला छन्, जहाँ कुनै एक खास जातिको वा भाषाको बहुमत छ । अधिकांश जिल्लामा कसैको पनि निरपेक्ष बहुमत देखिँदैन । सबैभन्दा अत्यधिक जनसङ्ख्या भएको क्षेत्री ९ वटा जिल्लामा मात्र निरपेक्ष बहुमतमा छन्, गुरुङ एउटामा अर्थात् मनाङ जिल्लामा मात्रै, थारू बर्दियामा मात्रै, नेवार भक्तपुरमा मात्रै, तामाङ रसुवामा मात्रै निरपेक्ष बहुमतमा छ । बाहुनहरू कुनै पनि ठाउँमा निरपेक्ष बहुमतमा छैनन् र त्यसैगरी राई, लिम्बूहरू पनि निरपेक्ष बहुमतमा कतै छैनन् ।
जातीय जनसङ्ख्याको बनोट र सघनताको हिसाबले हेर्दा नेपालको सङ्घीयता अन्तर्गत क्षेत्रीहरूको सघन बसोवास र बाहुल्य भएको दुईदेखि तीनवटा प्रदेश बन्नसक्ने देखिन्छ । त्यस्तै, गुरुङहरूको सघन बसोवास र बाहुल्य भएको एउटा, मगरहरूको एउटा, तामाङहरूको दुईवटा, राईको एउटा, लिम्बूको एउटा, नेवारहरूको बहुलता भएको एउटा प्रदेश बन्न सम्भव देखिन्छ । तराईमा चाहिं (थारू बाहुल्य क्षेत्र बाहेक) सन्थाल, मेचे, कोचेहरू, राई, लिम्बूहरूसहितको एउटा संयुक्त प्रदेश बन्नसक्ने देखिन्छ भने मैथिली, भोजपुरी, भाषाको बाहुल्यताको आधारमा एउटा-एउटा र अवधि भाषी र मुसलमानहरूको एउटा संयुक्त प्रदेश र थारुहरूको बाहुल्य र सघन बसोवास भएको एउटा प्रदेश बन्नसक्ने देखिन्छ ।
सङ्घ कसरी, कुन आधारमा बन्ने त भन्नेमा पनि हाम्रो ध्यान जानु जरुरी छ । त्यसको लागि चारवटा आधारहरू हुनु बेस हुन्छ भन्ने लाग्दछ- एक, जनसङ्ख्याको बनोटको स्थिति अर्थात् जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक सघनताको स्थिति, दोस्रो, आर्थिक स्रोतसाधनको उपलब्धताको स्थिति, तेस्रो, भौगोलिक अवस्थिति र भौगोलिक निकटताको स्थिति र चौथो प्रशासनिक रूपले अनुकूलताको स्थिति । केवल एउटा आधारमा होइन, सन्तुलित रूपमा यी चारवटा आधारलाई मूल बनाएर सङ्घीय प्रदेश निर्माण गर्यौं भने त्यो धेरै लामो समयसम्म टिक्ने, झगडा कम हुने स्थिति बन्नसक्छ ।
दोस्रो कुरा, हामीले पञ्चायती व्यवस्थाद्वारा अल्पसङ्ख्यकहरूको भाषा, जाति र मधेसीहरूको सघन बसोबास भएको क्षेत्रलाई टुक्र्याएर पैदा गरेको जिल्लाको सिमाना मेटिदिने हो भने नेपालमा अहिले पनि जातीय र भाषिक हिसाबले सघन बसोबास भएका क्षेत्रहरू प्रशस्त भेट्न सकिन्छ । त्यो गाविस र नगरपालिका तहमा जाँदा धेरै भेटिन्छ । प्रदेशहरू र गाविस नगरपालिकाको सिमाना छुट्याउँदा यो तथ्यलाई ध्यानमा राखिनुपर्छ । नेपालमा प्रदेशहरू बनाउँदा स्वशासन र स्वायत्तता पर्याप्त मात्रामा भएको, तर स्वायत्तताभित्र पनि अल्पसङ्ख्यकको स्वशासन र उपस्वायत्तता भएको प्रदेश बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । नेपालमा प्रदेशको सीमा कोर्दा पञ्चायती व्यवस्थाले गरे जस्तो जातीय, भाषिक, धार्मिक वा सांस्कृतिक हिसाबले सघन बसोबास भएको 'पकेट'’हरू जुन भेटिन्छ, त्यसलाई टुक्र्याइदिनु हुँदैन तर जसरी प्रदेशको नक्सा कोरे पनि नेपालका प्रदेशहरू बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक नै हुने निश्चितप्रायः देखिन्छ ।
नेपालमा गाविस तहमा जाँदा दलितहरूको बाहुल्य भएको क्षेत्र पनि भेटिन्छ । दलित बाहुल्य भएका २८७ वटा गाविस छन् । १२ वटा गाविसमा त उनीहरू निरपेक्ष बहुमतमा देखिन्छन् । त्यसैले, गाविस र नगरपालिका तहमा जाने हो भने दलितहरूको पनि बाहुल्य रहेको थुप्रै क्षेत्र हुनसक्ने देखिन्छ । सङ्घीय तहमा र प्रादेशिक तहमा दलितहरूको छुट्टै भूगोल नभएको हुनाले उनीहरूको लागि गैरभौगोलिक सङ्घीय प्रतिनिधित्व प्रणालीको व्यवस्था गर्नु उचित होला भन्ने मलाई लाग्छ । यसमा निश्चित भूगोल नभएका देशभरिका वा प्रदेशभरिका दलितहरूले मतदान गरेर गैरभौगोलिक आधारमा त्यही-त्यही तहको एउटा सङ्घ चुन्छन् । त्यसले राष्ट्रिय वा प्रादेशिक तहमा दलितहरू एकै ठाउँमा जम्मा भएर पहिलो र दोस्रो सदन- प्रतिनिधिसभामा र राष्ट्रिय सभामा र राज्यका विभिन्न अङ्गमा आˆना आधिकारिक प्रतिनिधि चुनेर पठाउनसक्ने अवस्था बन्छ ।
गैरभौगोलिक प्रतिनिधित्व प्रणाली मजदुर, किसान जस्ता वर्गको सङ्घमा प्रतिनिधित्वका लागि पनि अत्यन्त उपयुक्त प्रणाली हो । तह र संरचनागत रूपमा हेर्दा नेपालको सङ्घीय राज्य प्रणालीको तीनवटा तह गर्दा तह गर्नु राम्रो हुनेछ-सङ्घ, प्रदेश र नगरपालिका/गाविस तह । सानो देशमा राज्यको तह धेरै राख्नु समय र स्रोतको हिसाबले ज्यादा खर्चिलो मात्र हुँदैन, निर्णय प्रक्रिया जटिल र ढिलो पनि हुन्छ ।
नेपालको सङ्घीयता अलग-अलग राज्य मिलेर बनेको सङ्घीयता नभएर केन्द्रीकृत राज्य भइरहेको ठाउँमा पाखा परेर असन्तुष्ट भएकाहरूलाई सँगेट्नका लागि बनेको सङ्घीयता भएको हुनाले प्रदेशहरूलाई छुट्टनिे आत्मनिर्णयको अधिकारको यहाँ आवश्यकता छैन । यस हिसाबले नेपालमा सङ्घीयताको स्वरूप अर्धसङ्घीय नै हुने देखिन्छ । योभित्र प्रदेश र गाविस/नगरपालिकाहरूलाई स्वायत्तताको अधिकार हुन्छ र त्यसभित्र रहेका अल्पसङ्ख्यकहरूलाई उपस्वायत्तताको अधिकार पनि हुन्छ । यसमा सिमानामा पर्ने गाविस/नगरपालिकाहरूलाई जनमत सङ्ग्रह गरेर, आफू अर्को प्रदेशमा मिसिन तयार छ भने त्यो गर्ने अधिकार पनि हुन्छ ।
स्वायत्तता र स्वशासनको राजनीतिक अधिकार अथवा आत्मनिर्णयको अधिकारअन्तर्गत प्रदेशभित्र आफ्नै चुनिएको संसद् हुने, भारतमा जस्तो माथिबाट राज्यपाल नतोकेर नेपालमा आफ्नै निर्वाचित सरकार हुने, आफ्नै न्यायालय हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । केन्द्रसँग, अब राष्ट्रिय सुरक्षा, वित्त, र परराष्ट्र नीति तय गर्ने हक हुनुपर्छ, साथै ठूलाठूला राजमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ यातायात, केन्द्रीय हुलाक र दूरसञ्चार र ठूला विद्युत् आयोजना निर्माण र सञ्चालन गर्ने अधिकार मात्र हुनुपर्छ । यसबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार, विकास, निर्माण, लोककल्याण, स्थानीय यातायात र सञ्चारलगायत बाँकी सबै अधिकार तल प्रदेश र गाविस/नगरपालिकासित हुनुपर्छ । जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटीको व्यवस्थापन, स्वामित्व र सञ्चालनको अधिकार पनि प्रदेश र गाविस नगरपालिकासित हुनुपर्छ ।
नेपालमा अरू देशमा जस्तो प्रदेश प्रदेशको अलग्गै संविधान चाहिंदैन । तर प्रादेशिक तहमा अलग्गै संसद् र न्यायालय पनि हुनुपर्दछ र आफूले चुनेको संसदलाई फिर्ता बोलाउने प्रादेशिक सभाको अधिकार हुनुपर्दछ । संसद्को हकमा सङ्घ तहमा कानुन पारित गर्नका लागि बरोबरी हक भएको दुई सदनात्मक संसद् चाहिने हुन्छ- एउटा प्रतिनिधिसभा र अर्को सबै प्रदेशबाट बराबरी सङ्ख्यामा सिधै चुनिएर आएको राष्ट्रियसभा । प्रादेशिक तहमा भने एउटा प्रतिनिधिसभा भए पर्याप्त हुन्छ । हामीले शासनमा अहिलेसम्म पाखा परेका स्थानीय बहुसङ्ख्यक तर राष्ट्रिय रूपमा अल्पसङ्ख्यकहरू सबैको पहुँच सम्भव बनाउन चक्रिय पद प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यसअन्तर्गत प्रमुख पदमा त्यहाँको आदिवासीको दाबी हुनसक्छ । बाँकी अन्य प्रमुख पदहरू चाहिं घुमिफिरी सबैको पालो आउने खालको थिति बसाइदिनु पर्दछ । त्यसो हुँदा त्यहाँ शासनमा सबैको पहुँच रहने हुन्छ ।
स्वायत्तता र स्वशासनको आर्थिक अधिकारअन्तर्गत त्यहाँ भन्सार, भ्याट र आयकरबाहेक बाँकी सबै स्थानीय कर र विकास कर तोक्ने अधिकार पनि प्रदेश र गाविस नगरपालिकासित हुने व्यवस्था हुनुपर्दछ । उठेको सम्पूर्ण करको निश्चित प्रतिशत (३० प्रतिशत) सिधै काटेर लिने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसरी ३० प्रतिशत गाविस/नगरपालिकाले, ३० प्रतिशत प्रदेशले काट्ने हो भने कर राजस्वको ४० प्रतिशत माथि सङ्घलाई जान्छ र ६० प्रतिशत स्थानीय निकायसित बाँकी रहन्छ । यसबाट अब उप्रान्त विकासका लागि माथिको मुख ताक्नु नपर्ने खण्ड निर्माण हुन्छ । सांस्कृतिक अधिकारअन्तर्गत कुन कुन भाषा आधिकारिक भाषा हुने, सरकारी कामकाजमा र विद्यालयमा कुन कुन भाषा प्रयोग गर्ने र स्थानीय सांस्कृतिक पहिचान के हुने भनेर निधो गर्ने अधिकार पनि त्यहीँ हुने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
नयाँ संविधानमा सङ्घीयताको प्रारूपबारे बहस चलिरहँदा के ध्यानमा राखिनु जरुरी छ भने नेपाल सङ्घीयतामा जानुका तीनवटा मुख्य कारण छन् ।
पहिलो, जातीय, भाषिक, र सांस्कृतिक विविधता भएको हाम्रो जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुकमा राज्यको कुनै पनि तह र अङ्गमा त्यो विविधता झल्किएन र समेटिएन, अर्थात् राज्य समावेशी भएन भनेर, दोस्रो, हाम्रो मुलुकमा राज्य अति केन्द्रीकृत भयो र राज्यशक्ति र साधन-स्रोत केन्द्रमा मात्र थुपि्रयो, स्थानीय तहका लागि आˆनो शासन आफैंले चलाउने र स्वायत्त ढङ्गले आˆनो विकास र हितका कुरा आफैं निर्णय गर्ने अधिकार नै भएन भनेर र तेस्रो, असङ्ख्य ग्रामीण क्षेत्र र छेउछाउका दुर्गम क्षेत्रमा नेपालको विकास निकै असन्तुलित ढङ्गले भयो भनेर नयाँ संविधानमा नेपालमा सङ्घीयताको स्वरूप र विशेषता बारे घोत्लिँदा नेपाल सङ्घीयतामा जान पर्नुका उल्लिखित यिनै तीनवटा मुख्य कारणलाई ध्यानमा राख्दै ती कारणलाई जरैमा सम्बोधन गर्ने ढङ्गले हाम्रो सङ्घीयताको स्वरूप र संरचना मौलिक ढङ्गबाट सोच्नु आवश्यक हुन्छ ।
त्यसैले हामीले सङ्घीय राज्य प्रणालीमार्फत नयाँ संविधानमा हाम्रो देशको जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधतालाई राज्यको हरेक ढाँचा र तहमा न्यायोचित ढङ्गले समेट्ने र समानुपातिक ढङ्गले प्रतिनिधित्व गराउने उपाय निकाल्नुपर्ने हुन्छ, जसबाट राज्यमा सबैको स्वामित्व र अपनत्व रहन जाओस् । सङ्घीयतामार्फत हामीले राज्यसत्ता र साधनस्रोतलाई अकेन्दि्रत गरेर स्थानीय तहमा स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकार स्थापित गराउनुपर्ने हुन्छ, जसबाट हरेक स्थानीय तहलाई र त्यहाँका अल्पसङ्ख्यक जाति, जात, भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई यो राज्यमा मेरो पनि बरोबरीको पहुँच र हक छ भन्ने अनुभव हुनसकोस् । र, सङ्घीयतामार्फत विकासलाई हामीले सन्तुलित ढङ्गले ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा पनि पुर्याउनुपर्ने हुन्छ, जसबाट अबउपरान्त केवल विराटनगर, काठमाडौं, बुटवल र नेपालगञ्जमात्र विकसित भएर भएन, दैलेख, जुम्ला, ओखलढुङ्गा र ताप्लेजुङले पनि सन्तुलित विकासको अनुभूति गर्न सकोस् ।
नेपालको जातीय जनसङ्ख्याको संरचना हेर्दाखेरि नेपाल जिल्लागत हिसाबले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक प्रकृतिको समाज भएको अल्पसङ्ख्यकहरूको देश हो भन्ने देखिन्छ । अब नयाँ संविधानमा नयाँ सिर्जित प्रदेशहरूमा पनि त्यही स्थिति हुने देखिन्छ किनभने नेपालमा अति थोरै त्यस्ता जिल्ला छन्, जहाँ कुनै एक खास जातिको वा भाषाको बहुमत छ । अधिकांश जिल्लामा कसैको पनि निरपेक्ष बहुमत देखिँदैन । सबैभन्दा अत्यधिक जनसङ्ख्या भएको क्षेत्री ९ वटा जिल्लामा मात्र निरपेक्ष बहुमतमा छन्, गुरुङ एउटामा अर्थात् मनाङ जिल्लामा मात्रै, थारू बर्दियामा मात्रै, नेवार भक्तपुरमा मात्रै, तामाङ रसुवामा मात्रै निरपेक्ष बहुमतमा छ । बाहुनहरू कुनै पनि ठाउँमा निरपेक्ष बहुमतमा छैनन् र त्यसैगरी राई, लिम्बूहरू पनि निरपेक्ष बहुमतमा कतै छैनन् ।
जातीय जनसङ्ख्याको बनोट र सघनताको हिसाबले हेर्दा नेपालको सङ्घीयता अन्तर्गत क्षेत्रीहरूको सघन बसोवास र बाहुल्य भएको दुईदेखि तीनवटा प्रदेश बन्नसक्ने देखिन्छ । त्यस्तै, गुरुङहरूको सघन बसोवास र बाहुल्य भएको एउटा, मगरहरूको एउटा, तामाङहरूको दुईवटा, राईको एउटा, लिम्बूको एउटा, नेवारहरूको बहुलता भएको एउटा प्रदेश बन्न सम्भव देखिन्छ । तराईमा चाहिं (थारू बाहुल्य क्षेत्र बाहेक) सन्थाल, मेचे, कोचेहरू, राई, लिम्बूहरूसहितको एउटा संयुक्त प्रदेश बन्नसक्ने देखिन्छ भने मैथिली, भोजपुरी, भाषाको बाहुल्यताको आधारमा एउटा-एउटा र अवधि भाषी र मुसलमानहरूको एउटा संयुक्त प्रदेश र थारुहरूको बाहुल्य र सघन बसोवास भएको एउटा प्रदेश बन्नसक्ने देखिन्छ ।
सङ्घ कसरी, कुन आधारमा बन्ने त भन्नेमा पनि हाम्रो ध्यान जानु जरुरी छ । त्यसको लागि चारवटा आधारहरू हुनु बेस हुन्छ भन्ने लाग्दछ- एक, जनसङ्ख्याको बनोटको स्थिति अर्थात् जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक सघनताको स्थिति, दोस्रो, आर्थिक स्रोतसाधनको उपलब्धताको स्थिति, तेस्रो, भौगोलिक अवस्थिति र भौगोलिक निकटताको स्थिति र चौथो प्रशासनिक रूपले अनुकूलताको स्थिति । केवल एउटा आधारमा होइन, सन्तुलित रूपमा यी चारवटा आधारलाई मूल बनाएर सङ्घीय प्रदेश निर्माण गर्यौं भने त्यो धेरै लामो समयसम्म टिक्ने, झगडा कम हुने स्थिति बन्नसक्छ ।
दोस्रो कुरा, हामीले पञ्चायती व्यवस्थाद्वारा अल्पसङ्ख्यकहरूको भाषा, जाति र मधेसीहरूको सघन बसोबास भएको क्षेत्रलाई टुक्र्याएर पैदा गरेको जिल्लाको सिमाना मेटिदिने हो भने नेपालमा अहिले पनि जातीय र भाषिक हिसाबले सघन बसोबास भएका क्षेत्रहरू प्रशस्त भेट्न सकिन्छ । त्यो गाविस र नगरपालिका तहमा जाँदा धेरै भेटिन्छ । प्रदेशहरू र गाविस नगरपालिकाको सिमाना छुट्याउँदा यो तथ्यलाई ध्यानमा राखिनुपर्छ । नेपालमा प्रदेशहरू बनाउँदा स्वशासन र स्वायत्तता पर्याप्त मात्रामा भएको, तर स्वायत्तताभित्र पनि अल्पसङ्ख्यकको स्वशासन र उपस्वायत्तता भएको प्रदेश बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । नेपालमा प्रदेशको सीमा कोर्दा पञ्चायती व्यवस्थाले गरे जस्तो जातीय, भाषिक, धार्मिक वा सांस्कृतिक हिसाबले सघन बसोबास भएको 'पकेट'’हरू जुन भेटिन्छ, त्यसलाई टुक्र्याइदिनु हुँदैन तर जसरी प्रदेशको नक्सा कोरे पनि नेपालका प्रदेशहरू बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक नै हुने निश्चितप्रायः देखिन्छ ।
नेपालमा गाविस तहमा जाँदा दलितहरूको बाहुल्य भएको क्षेत्र पनि भेटिन्छ । दलित बाहुल्य भएका २८७ वटा गाविस छन् । १२ वटा गाविसमा त उनीहरू निरपेक्ष बहुमतमा देखिन्छन् । त्यसैले, गाविस र नगरपालिका तहमा जाने हो भने दलितहरूको पनि बाहुल्य रहेको थुप्रै क्षेत्र हुनसक्ने देखिन्छ । सङ्घीय तहमा र प्रादेशिक तहमा दलितहरूको छुट्टै भूगोल नभएको हुनाले उनीहरूको लागि गैरभौगोलिक सङ्घीय प्रतिनिधित्व प्रणालीको व्यवस्था गर्नु उचित होला भन्ने मलाई लाग्छ । यसमा निश्चित भूगोल नभएका देशभरिका वा प्रदेशभरिका दलितहरूले मतदान गरेर गैरभौगोलिक आधारमा त्यही-त्यही तहको एउटा सङ्घ चुन्छन् । त्यसले राष्ट्रिय वा प्रादेशिक तहमा दलितहरू एकै ठाउँमा जम्मा भएर पहिलो र दोस्रो सदन- प्रतिनिधिसभामा र राष्ट्रिय सभामा र राज्यका विभिन्न अङ्गमा आˆना आधिकारिक प्रतिनिधि चुनेर पठाउनसक्ने अवस्था बन्छ ।
गैरभौगोलिक प्रतिनिधित्व प्रणाली मजदुर, किसान जस्ता वर्गको सङ्घमा प्रतिनिधित्वका लागि पनि अत्यन्त उपयुक्त प्रणाली हो । तह र संरचनागत रूपमा हेर्दा नेपालको सङ्घीय राज्य प्रणालीको तीनवटा तह गर्दा तह गर्नु राम्रो हुनेछ-सङ्घ, प्रदेश र नगरपालिका/गाविस तह । सानो देशमा राज्यको तह धेरै राख्नु समय र स्रोतको हिसाबले ज्यादा खर्चिलो मात्र हुँदैन, निर्णय प्रक्रिया जटिल र ढिलो पनि हुन्छ ।
नेपालको सङ्घीयता अलग-अलग राज्य मिलेर बनेको सङ्घीयता नभएर केन्द्रीकृत राज्य भइरहेको ठाउँमा पाखा परेर असन्तुष्ट भएकाहरूलाई सँगेट्नका लागि बनेको सङ्घीयता भएको हुनाले प्रदेशहरूलाई छुट्टनिे आत्मनिर्णयको अधिकारको यहाँ आवश्यकता छैन । यस हिसाबले नेपालमा सङ्घीयताको स्वरूप अर्धसङ्घीय नै हुने देखिन्छ । योभित्र प्रदेश र गाविस/नगरपालिकाहरूलाई स्वायत्तताको अधिकार हुन्छ र त्यसभित्र रहेका अल्पसङ्ख्यकहरूलाई उपस्वायत्तताको अधिकार पनि हुन्छ । यसमा सिमानामा पर्ने गाविस/नगरपालिकाहरूलाई जनमत सङ्ग्रह गरेर, आफू अर्को प्रदेशमा मिसिन तयार छ भने त्यो गर्ने अधिकार पनि हुन्छ ।
स्वायत्तता र स्वशासनको राजनीतिक अधिकार अथवा आत्मनिर्णयको अधिकारअन्तर्गत प्रदेशभित्र आफ्नै चुनिएको संसद् हुने, भारतमा जस्तो माथिबाट राज्यपाल नतोकेर नेपालमा आफ्नै निर्वाचित सरकार हुने, आफ्नै न्यायालय हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । केन्द्रसँग, अब राष्ट्रिय सुरक्षा, वित्त, र परराष्ट्र नीति तय गर्ने हक हुनुपर्छ, साथै ठूलाठूला राजमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ यातायात, केन्द्रीय हुलाक र दूरसञ्चार र ठूला विद्युत् आयोजना निर्माण र सञ्चालन गर्ने अधिकार मात्र हुनुपर्छ । यसबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार, विकास, निर्माण, लोककल्याण, स्थानीय यातायात र सञ्चारलगायत बाँकी सबै अधिकार तल प्रदेश र गाविस/नगरपालिकासित हुनुपर्छ । जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटीको व्यवस्थापन, स्वामित्व र सञ्चालनको अधिकार पनि प्रदेश र गाविस नगरपालिकासित हुनुपर्छ ।
नेपालमा अरू देशमा जस्तो प्रदेश प्रदेशको अलग्गै संविधान चाहिंदैन । तर प्रादेशिक तहमा अलग्गै संसद् र न्यायालय पनि हुनुपर्दछ र आफूले चुनेको संसदलाई फिर्ता बोलाउने प्रादेशिक सभाको अधिकार हुनुपर्दछ । संसद्को हकमा सङ्घ तहमा कानुन पारित गर्नका लागि बरोबरी हक भएको दुई सदनात्मक संसद् चाहिने हुन्छ- एउटा प्रतिनिधिसभा र अर्को सबै प्रदेशबाट बराबरी सङ्ख्यामा सिधै चुनिएर आएको राष्ट्रियसभा । प्रादेशिक तहमा भने एउटा प्रतिनिधिसभा भए पर्याप्त हुन्छ । हामीले शासनमा अहिलेसम्म पाखा परेका स्थानीय बहुसङ्ख्यक तर राष्ट्रिय रूपमा अल्पसङ्ख्यकहरू सबैको पहुँच सम्भव बनाउन चक्रिय पद प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यसअन्तर्गत प्रमुख पदमा त्यहाँको आदिवासीको दाबी हुनसक्छ । बाँकी अन्य प्रमुख पदहरू चाहिं घुमिफिरी सबैको पालो आउने खालको थिति बसाइदिनु पर्दछ । त्यसो हुँदा त्यहाँ शासनमा सबैको पहुँच रहने हुन्छ ।
स्वायत्तता र स्वशासनको आर्थिक अधिकारअन्तर्गत त्यहाँ भन्सार, भ्याट र आयकरबाहेक बाँकी सबै स्थानीय कर र विकास कर तोक्ने अधिकार पनि प्रदेश र गाविस नगरपालिकासित हुने व्यवस्था हुनुपर्दछ । उठेको सम्पूर्ण करको निश्चित प्रतिशत (३० प्रतिशत) सिधै काटेर लिने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसरी ३० प्रतिशत गाविस/नगरपालिकाले, ३० प्रतिशत प्रदेशले काट्ने हो भने कर राजस्वको ४० प्रतिशत माथि सङ्घलाई जान्छ र ६० प्रतिशत स्थानीय निकायसित बाँकी रहन्छ । यसबाट अब उप्रान्त विकासका लागि माथिको मुख ताक्नु नपर्ने खण्ड निर्माण हुन्छ । सांस्कृतिक अधिकारअन्तर्गत कुन कुन भाषा आधिकारिक भाषा हुने, सरकारी कामकाजमा र विद्यालयमा कुन कुन भाषा प्रयोग गर्ने र स्थानीय सांस्कृतिक पहिचान के हुने भनेर निधो गर्ने अधिकार पनि त्यहीँ हुने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
No comments:
Post a Comment