डम्बर चेमजोङ
साविक लिम्बुवान, हाल धनकुटा जिल्लाको दक्षिणपूर्वी सीमामा राजारानी नामको ठाउँ छ । यो सानो उपत्यकाको सुन्दरता यहाँका दुईवटा पोखरी वा धाप सिमसारले दिन्छन् । यी धापहरू दक्षिणतिर मोरङको 
गछिया, खोर्सानेतिर बगिजाने खदमखोलाको शिर हुन् । राजारानीको उत्तरतर्फ पानी पोखिए तम्बर खोलातिर बग्छ, दक्षिणतिर पोखिए मोरङ पुग्छ । राजारानीले साविक लिम्बुवानको चौबीस र मिकलुङ थुमलाई छुट्याउँथ्यो भने पञ्चायती व्यवस्थादेखि धनकुटा र मोरङ जिल्ला छुट्याउन थालेको हो । त्यसो त मोरङ जिल्लाको उत्तरी भेगका दसवटा गाविस साविक लिम्बुवानको मिकलुङ थुम थियो । समग्र गाविस क्षेत्रलाई बुझाउने यो ‘राजारानी’ नाउँको कुनै ठाउँविशेष भने पहिले थिएन । शैक्षिक एवं प्रशासनिक भवनहरू, हुलाक, खुद्रा तथा चियापसल भएको सानो स्थानलाई हाल राजारानी बुझिन्छ । लिम्बू-बहुल यस क्षेत्रमा खस नेपाली भाषीहरूलाई उच्चारण गर्न र लेख्न सहज लाग्ने राजारानी भन्ने नाउँ कसरी कहिले रह्यो भन्ने खोजी गर्दा लिम्बू बूढापाकाहरूले पुरानो नापीमा वा उहिले नक्साङ्कन गर्न आउने सरकारी डोरहरूले नामकरण गरिदिएको स्मरण गर्छन् ।
म यहाँ नेपाल राज्य निर्माणका क्रममा कसरी खसभाषी कर्मचारीले बुझ्ने र तिनको समाज र राज्य संयन्त्रका निमित्त सुहाउँदो र बुझिने किसिमले स्थान विशेषको नामकरण भएका छन् भन्ने उठान गर्न चाहन्छु । साथै, राज्य र यसका सञ्चालकहरूका सजिलोका लागि नाम परिवर्तन गर्ने क्रमले आदिवासीको भाषाका सांस्कृतिक महत्ता र अर्थसहितको नामहरू भने विस्थापित हुन्छन् र आदिवासीको पहिचान क्रमशः नामेट हुन्छ भन्ने जिकिर गर्छु । एकातिर राज्य सञ्चालकका निमित्त यस्तो नाम परिवर्तन स्वाभाविक, सुहाउँदो र वोधगम्य हुन्छ भने अर्कातिर आदिवासीका लागि भने गैरऐतिहासिक, असांस्कृतिक र अवोधगम्य हुन्छ । त्यसैले आजसम्मको राज्य निर्माणको प्रक्रिया आदिवासीका निमित्त उपनिवेशवादी छ । यस्तो उपनिवेशवादी चरित्रको राज्य संरचनावाट मुक्त हुँदै कसरी नयाँ खाले राज्य संरचनाको निर्माण गर्ने ? यो सबैभन्दा अहम् सवाल हो । जेम्स स्कट, जोन तेहरानियन र जेरेमी म्याथिअस (२००२: ६) ले ‘द प्रडक्सन अफ लिगल आइडेन्टिटिज’ मा लेखेका छन् : ‘नामहरूले पहिचानहरू, सांस्कृतिक सम्बद्घताहरू र ऐतिहासिकताहरूको निक्र्योल गर्न मुख्य भूमिका खेल्छन्, नामहरूले नै जनसमूहलाई फुटाउन/जुटाउन सक्छन् । नामहरूले विचार/ज्ञान अनि सत्ता सञ्चालनसँग सम्बद्घ अभिन्न प्रक्रियालाई प्रतिनिधित्व गर्छन् ।’ विगतमा नेपाल राज्य बन्ने प्रक्रिया ‘अन्य’ स्थान र जनसमुदायहरूको नयाँ नामकरण गर्दै अघि बढेको हो ।
छलफलमा प्रस्तुत खसभाषीय ‘राजारानी’ नामले विस्थापित गरेको लिम्बू भाषाका दुई गाउँ मावरक र पावारक हुन् । लिम्बू भाषामा मावारक भनेको-मा = आमा/स्त्री, वारक = पोखरी हो । त्यसैगरी पावारक भनेको- पा = बा/पुरुष, वारक = पोखरी हो । यसरी पावारक र मावारकले शाब्दिक अर्थमा क्रमशः स्त्री-पोखरी र पुरुष-पोखरी बुझाउँछ । यी शब्दको सांस्कृतिक, मिथकीय र मुन्धुमसंगत अर्थ प्रस्ट्याउन यहाँ ठाउँ छैन । दुईवटै पोखरीका पश्चिमी भित्ता/पानीढलोमा मावरक र पावरक गाउँहरू छन् । यी पोखरीबाट निकास हुने पानीको दोभान नजिक पूर्वी भित्तामा सिङगेम्वा (सिङ = रूख, केम्बा = अग्लो, लामो) गाउँ छ । मावरक पोखरीको पूर्वमा साम्भेवा गाउँ छ । ‘साम्भेवा’- लिम्बू भाषामा साम्भेक (चिउरा) को अर्थ ‘चिउरा कुट्ने धान फलाउने’ भन्ने हुन्छ । त्यसरी नै माथि डाँडामा रहेको गाउँको नाम नांगी हो जसको अर्थ हिउँ (नाङ) पर्ने (केधाबा)भन्ने हुन्छ ।
उल्लिखित लिम्बू गाउँहरूको नामकरणको प्रसंग लिम्बू, याक्थुम्बाहरूको बसोवासको ऐतिहासिकतासँग छ । यस्ता नामहरूको सान्दर्भिकता लिम्बूहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक जीवन तथा धार्मिक पूजा-आजासँग हुन्छ । यिनको प्रसंग मुन्धुममा आउँछ र लिम्बूहरूका पुर्खाले प्रथमतः आवाद गरेका इतिहास मुन्धुमहरूले अथ्र्याउँछन् । तर लिम्बूका इतिहास बोक्ने पावरक र मावरकजस्ता ऐतिहासिक, सांस्कृतिक नामहरू गुरु गोरखनाथको ‘जुन-जुन भूभागमा पाइला टेक्छौं ती सवै तिम्रो होला’ भन्ने वरदान पाएका पृथ्वीनारायण शाहले रोपेका राज्यको बिरुवा हुर्कंदै जाँदा ‘राजा-रानी’ ले विस्थापित गर्न खोज्छ ।
यसरी राज्य ‘विकसित’, ‘आधुनिक’ र ‘सवल’ हुँदै जाँदा प्रशासनको वा राज्यको, नक्सामा ‘राजा-रानी’ मात्र देखिन्छ, जुन लिम्बू संस्कृतिमा, मुन्धुममा भेटिँदैन । ‘राजारानी’ लिम्बूको नेपाली नागरिकताको प्रमाण- पत्रमा, राहदानीपत्रमा, जग्गाधनी पुर्जामा हुन्छ । राज्यको प्रभुत्व/हैकमलाई आत्मसात् गरिसकेका चिन्तन/मानसिक संरचनाहरूमा पनि ‘राजारानी’ को स्थान नाम विशेष र राजनीति विशेषले यति साह्रो पकड जमाउँछ, मानौं यी लिम्बू गाउँहरूको इतिहास ‘राजारानी’ कै रूपमा र राजारानीकै नाममा सुरु भएको हो । यसरी राज्यको प्रशासनिक प्रभाव र दबाबमा स्थान विशेषको नामहरू फेरिन्छन् र राज्य निर्माणकै प्रभुत्व र हैकमका परिणामस्वरूप ऐतिहासिक रूपमा ‘लिम्बुवान, मिकलुङ थुम, नांगी गाउँ बस्ने मुकुम चेम्जोङ’ हुनुपर्ने व्यक्तिहरू राज्यप्रदत्त नागरिकताको प्रमाणपत्रमा ‘जिल्ला धनकुटा, राजारानी गाविस वडा नं. १ बस्ने अग्निप्रसाद सुब्बा’ हुन्छन् । गाउँहरू प्रशासनिक र राजनीतिक प्रयोजनका लागि वडा नम्बरहरूमा परिणत हुन्छन् । स्थानीय लिम्बुहरूबीचको नातागोता, मर्दा-पर्दा, विवाह, सामूहिक पूजा-आजाजस्ता सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यकलापमा मावरक, पावरक, साम्भेवा, सिङगेम्बा नामहरू नै प्रयोग हुन्छन् । तर प्रशासनिक तथा राजनीतिक प्रयोजनका लागि भने तिनै व्यक्तिहरूले वडा नम्बरको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्थामा फेरिँदै जान्छ । यसरी राज्यले आदिवासीहरूको सामूहिक तथा वैयक्तिक पहिचानको नामेट गर्दै राज्य सञ्चालकहरू सुहाउँदो बुझ्दो पहिचान स्थापित गर्दै लगेको देखिन्छ । राज्यको परिभाषा र भूमिकालाई पुनःसंरचना गर्ने भनिरहँदा यस्ता कुरा बुझ्नुपर्छ । मेरा स्कुले भतिजहरूले लिएको राहदानी पत्रको पेसा महलमा ‘लेबरर’ वा श्रमिक उल्लेख रहेछ । विद्यार्थीले राहदानी लिँदा पेसा ‘लेबरर’ हुनु भनेको राज्यले व्यक्तिको पहिचान कसरी ख्यालख्यालमा परिवर्तन गरिदिन्छ भन्ने प्रमाण हो । राज्य संयन्त्रले बनाएको विभिन्न खाले निवेदन फारमका महलहरूले व्यक्तिका सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषिक, धार्मिक पहिचान नामेट पार्छन् । त्यस्ता कुरामा ध्यान दिनपर्छ भनेर आदिवासी हौं भन्ने, आदिवासीका पहिचानको वकालत गर्नेले समेत हेक्का राखिँदैन । अझ, ‘अन्य’ हरूको पहिचान पनि राज्य सञ्चालकहरू वा खसभाषीहरूले बुझ्ने र हिन्दु धार्मिक जातीय संस्कार सुहाउँदो हुँदै जानुपर्छ भन्ने संरचनात्मक चिन्तन भत्कन जरुरी छ ।
विश्व राजनीतिमा विगत तीस-चालीस वर्ष यता सबैभन्दा बढी हलचल पहिचानमुखी आन्दोलनले ल्याएको छ । आदिवासीहरूको राष्ट्रियता, भूमिसँगको अविच्छिन्नता र पहिचान सम्बद्घ आन्दोलनहरूले विभिन्न राजनीतिक सिद्घान्तहरूलाई सुधि्रन बाध्य बनाइरहेको राजनीतिक युगमा हामी छौं । नामकरण र पहिचान परिवर्तनको उल्लिखित प्रसंग लिम्बूहरूको सन्दर्भमा प्रस्तुत गरिए तापनि अन्य आदिवासीहरूमा पनि यही लागू हुन्छ । अहिले नेपाल राज्य पुनःसंरचना गर्ने क्रममा छ र यसका लागि संघीयताको आधार तय गर्न छलफलहरू चलिरहेका छन् । आशा गरौं, आदिवासीहरूको थात-थलोमा संघीय गणराज्यको स्थापना गर्दा पहिचानको सिद्घान्त प्रमुख आधारको रूपमा आउनेछ । यहाँ प्रस्तुत समस्या धेरैलाई झिनोमसिनो लाग्न सक्छ । तर डढेलोको सुरुवात झिनो त्यान्द्रो सल्केरै हुन्छ ।
गछिया, खोर्सानेतिर बगिजाने खदमखोलाको शिर हुन् । राजारानीको उत्तरतर्फ पानी पोखिए तम्बर खोलातिर बग्छ, दक्षिणतिर पोखिए मोरङ पुग्छ । राजारानीले साविक लिम्बुवानको चौबीस र मिकलुङ थुमलाई छुट्याउँथ्यो भने पञ्चायती व्यवस्थादेखि धनकुटा र मोरङ जिल्ला छुट्याउन थालेको हो । त्यसो त मोरङ जिल्लाको उत्तरी भेगका दसवटा गाविस साविक लिम्बुवानको मिकलुङ थुम थियो । समग्र गाविस क्षेत्रलाई बुझाउने यो ‘राजारानी’ नाउँको कुनै ठाउँविशेष भने पहिले थिएन । शैक्षिक एवं प्रशासनिक भवनहरू, हुलाक, खुद्रा तथा चियापसल भएको सानो स्थानलाई हाल राजारानी बुझिन्छ । लिम्बू-बहुल यस क्षेत्रमा खस नेपाली भाषीहरूलाई उच्चारण गर्न र लेख्न सहज लाग्ने राजारानी भन्ने नाउँ कसरी कहिले रह्यो भन्ने खोजी गर्दा लिम्बू बूढापाकाहरूले पुरानो नापीमा वा उहिले नक्साङ्कन गर्न आउने सरकारी डोरहरूले नामकरण गरिदिएको स्मरण गर्छन् ।म यहाँ नेपाल राज्य निर्माणका क्रममा कसरी खसभाषी कर्मचारीले बुझ्ने र तिनको समाज र राज्य संयन्त्रका निमित्त सुहाउँदो र बुझिने किसिमले स्थान विशेषको नामकरण भएका छन् भन्ने उठान गर्न चाहन्छु । साथै, राज्य र यसका सञ्चालकहरूका सजिलोका लागि नाम परिवर्तन गर्ने क्रमले आदिवासीको भाषाका सांस्कृतिक महत्ता र अर्थसहितको नामहरू भने विस्थापित हुन्छन् र आदिवासीको पहिचान क्रमशः नामेट हुन्छ भन्ने जिकिर गर्छु । एकातिर राज्य सञ्चालकका निमित्त यस्तो नाम परिवर्तन स्वाभाविक, सुहाउँदो र वोधगम्य हुन्छ भने अर्कातिर आदिवासीका लागि भने गैरऐतिहासिक, असांस्कृतिक र अवोधगम्य हुन्छ । त्यसैले आजसम्मको राज्य निर्माणको प्रक्रिया आदिवासीका निमित्त उपनिवेशवादी छ । यस्तो उपनिवेशवादी चरित्रको राज्य संरचनावाट मुक्त हुँदै कसरी नयाँ खाले राज्य संरचनाको निर्माण गर्ने ? यो सबैभन्दा अहम् सवाल हो । जेम्स स्कट, जोन तेहरानियन र जेरेमी म्याथिअस (२००२: ६) ले ‘द प्रडक्सन अफ लिगल आइडेन्टिटिज’ मा लेखेका छन् : ‘नामहरूले पहिचानहरू, सांस्कृतिक सम्बद्घताहरू र ऐतिहासिकताहरूको निक्र्योल गर्न मुख्य भूमिका खेल्छन्, नामहरूले नै जनसमूहलाई फुटाउन/जुटाउन सक्छन् । नामहरूले विचार/ज्ञान अनि सत्ता सञ्चालनसँग सम्बद्घ अभिन्न प्रक्रियालाई प्रतिनिधित्व गर्छन् ।’ विगतमा नेपाल राज्य बन्ने प्रक्रिया ‘अन्य’ स्थान र जनसमुदायहरूको नयाँ नामकरण गर्दै अघि बढेको हो ।
छलफलमा प्रस्तुत खसभाषीय ‘राजारानी’ नामले विस्थापित गरेको लिम्बू भाषाका दुई गाउँ मावरक र पावारक हुन् । लिम्बू भाषामा मावारक भनेको-मा = आमा/स्त्री, वारक = पोखरी हो । त्यसैगरी पावारक भनेको- पा = बा/पुरुष, वारक = पोखरी हो । यसरी पावारक र मावारकले शाब्दिक अर्थमा क्रमशः स्त्री-पोखरी र पुरुष-पोखरी बुझाउँछ । यी शब्दको सांस्कृतिक, मिथकीय र मुन्धुमसंगत अर्थ प्रस्ट्याउन यहाँ ठाउँ छैन । दुईवटै पोखरीका पश्चिमी भित्ता/पानीढलोमा मावरक र पावरक गाउँहरू छन् । यी पोखरीबाट निकास हुने पानीको दोभान नजिक पूर्वी भित्तामा सिङगेम्वा (सिङ = रूख, केम्बा = अग्लो, लामो) गाउँ छ । मावरक पोखरीको पूर्वमा साम्भेवा गाउँ छ । ‘साम्भेवा’- लिम्बू भाषामा साम्भेक (चिउरा) को अर्थ ‘चिउरा कुट्ने धान फलाउने’ भन्ने हुन्छ । त्यसरी नै माथि डाँडामा रहेको गाउँको नाम नांगी हो जसको अर्थ हिउँ (नाङ) पर्ने (केधाबा)भन्ने हुन्छ ।
उल्लिखित लिम्बू गाउँहरूको नामकरणको प्रसंग लिम्बू, याक्थुम्बाहरूको बसोवासको ऐतिहासिकतासँग छ । यस्ता नामहरूको सान्दर्भिकता लिम्बूहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक जीवन तथा धार्मिक पूजा-आजासँग हुन्छ । यिनको प्रसंग मुन्धुममा आउँछ र लिम्बूहरूका पुर्खाले प्रथमतः आवाद गरेका इतिहास मुन्धुमहरूले अथ्र्याउँछन् । तर लिम्बूका इतिहास बोक्ने पावरक र मावरकजस्ता ऐतिहासिक, सांस्कृतिक नामहरू गुरु गोरखनाथको ‘जुन-जुन भूभागमा पाइला टेक्छौं ती सवै तिम्रो होला’ भन्ने वरदान पाएका पृथ्वीनारायण शाहले रोपेका राज्यको बिरुवा हुर्कंदै जाँदा ‘राजा-रानी’ ले विस्थापित गर्न खोज्छ ।
यसरी राज्य ‘विकसित’, ‘आधुनिक’ र ‘सवल’ हुँदै जाँदा प्रशासनको वा राज्यको, नक्सामा ‘राजा-रानी’ मात्र देखिन्छ, जुन लिम्बू संस्कृतिमा, मुन्धुममा भेटिँदैन । ‘राजारानी’ लिम्बूको नेपाली नागरिकताको प्रमाण- पत्रमा, राहदानीपत्रमा, जग्गाधनी पुर्जामा हुन्छ । राज्यको प्रभुत्व/हैकमलाई आत्मसात् गरिसकेका चिन्तन/मानसिक संरचनाहरूमा पनि ‘राजारानी’ को स्थान नाम विशेष र राजनीति विशेषले यति साह्रो पकड जमाउँछ, मानौं यी लिम्बू गाउँहरूको इतिहास ‘राजारानी’ कै रूपमा र राजारानीकै नाममा सुरु भएको हो । यसरी राज्यको प्रशासनिक प्रभाव र दबाबमा स्थान विशेषको नामहरू फेरिन्छन् र राज्य निर्माणकै प्रभुत्व र हैकमका परिणामस्वरूप ऐतिहासिक रूपमा ‘लिम्बुवान, मिकलुङ थुम, नांगी गाउँ बस्ने मुकुम चेम्जोङ’ हुनुपर्ने व्यक्तिहरू राज्यप्रदत्त नागरिकताको प्रमाणपत्रमा ‘जिल्ला धनकुटा, राजारानी गाविस वडा नं. १ बस्ने अग्निप्रसाद सुब्बा’ हुन्छन् । गाउँहरू प्रशासनिक र राजनीतिक प्रयोजनका लागि वडा नम्बरहरूमा परिणत हुन्छन् । स्थानीय लिम्बुहरूबीचको नातागोता, मर्दा-पर्दा, विवाह, सामूहिक पूजा-आजाजस्ता सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यकलापमा मावरक, पावरक, साम्भेवा, सिङगेम्बा नामहरू नै प्रयोग हुन्छन् । तर प्रशासनिक तथा राजनीतिक प्रयोजनका लागि भने तिनै व्यक्तिहरूले वडा नम्बरको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्थामा फेरिँदै जान्छ । यसरी राज्यले आदिवासीहरूको सामूहिक तथा वैयक्तिक पहिचानको नामेट गर्दै राज्य सञ्चालकहरू सुहाउँदो बुझ्दो पहिचान स्थापित गर्दै लगेको देखिन्छ । राज्यको परिभाषा र भूमिकालाई पुनःसंरचना गर्ने भनिरहँदा यस्ता कुरा बुझ्नुपर्छ । मेरा स्कुले भतिजहरूले लिएको राहदानी पत्रको पेसा महलमा ‘लेबरर’ वा श्रमिक उल्लेख रहेछ । विद्यार्थीले राहदानी लिँदा पेसा ‘लेबरर’ हुनु भनेको राज्यले व्यक्तिको पहिचान कसरी ख्यालख्यालमा परिवर्तन गरिदिन्छ भन्ने प्रमाण हो । राज्य संयन्त्रले बनाएको विभिन्न खाले निवेदन फारमका महलहरूले व्यक्तिका सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषिक, धार्मिक पहिचान नामेट पार्छन् । त्यस्ता कुरामा ध्यान दिनपर्छ भनेर आदिवासी हौं भन्ने, आदिवासीका पहिचानको वकालत गर्नेले समेत हेक्का राखिँदैन । अझ, ‘अन्य’ हरूको पहिचान पनि राज्य सञ्चालकहरू वा खसभाषीहरूले बुझ्ने र हिन्दु धार्मिक जातीय संस्कार सुहाउँदो हुँदै जानुपर्छ भन्ने संरचनात्मक चिन्तन भत्कन जरुरी छ ।
विश्व राजनीतिमा विगत तीस-चालीस वर्ष यता सबैभन्दा बढी हलचल पहिचानमुखी आन्दोलनले ल्याएको छ । आदिवासीहरूको राष्ट्रियता, भूमिसँगको अविच्छिन्नता र पहिचान सम्बद्घ आन्दोलनहरूले विभिन्न राजनीतिक सिद्घान्तहरूलाई सुधि्रन बाध्य बनाइरहेको राजनीतिक युगमा हामी छौं । नामकरण र पहिचान परिवर्तनको उल्लिखित प्रसंग लिम्बूहरूको सन्दर्भमा प्रस्तुत गरिए तापनि अन्य आदिवासीहरूमा पनि यही लागू हुन्छ । अहिले नेपाल राज्य पुनःसंरचना गर्ने क्रममा छ र यसका लागि संघीयताको आधार तय गर्न छलफलहरू चलिरहेका छन् । आशा गरौं, आदिवासीहरूको थात-थलोमा संघीय गणराज्यको स्थापना गर्दा पहिचानको सिद्घान्त प्रमुख आधारको रूपमा आउनेछ । यहाँ प्रस्तुत समस्या धेरैलाई झिनोमसिनो लाग्न सक्छ । तर डढेलोको सुरुवात झिनो त्यान्द्रो सल्केरै हुन्छ ।
कान्तिपुर दैनिक, श्रावण २५, २०६६ बाट साभार
Dear Dambar Sir,
ReplyDeleteI viewed this article in this site fortunately. The article bassed on identity of limbu people and their historical land. All indigenous peoples seeking to liberation by stablishing and addressing their history, political status and cultural norms and values. The constituent assembly's restructuring process is not going to identify these things. Unless adressing history and identities of indigenous peoples there will not be ensure their political, socio-echonomic, religion and cultural rights. I think these things are will not be going to apply by ruler class. On going politics of Nepalese phenomena inviting danger civil war in the country.
chhabi sangbangphe, lilimhang
Dharan, Limbuwan-Nepal.